धन भएपछि चौधरी ग्रुपलाई छुदैन ऐन कानुनले.............(लेख)

रोशन कार्की समाजमा एउटा भनाई छ, ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ नभन्दै हो रैछ । देशमा विद्यमान कानुन छ । विभिन्न क्षेत्रलाई नियन्त्रण गरि आम जनतालाई सेवा दिने उदेश्यले बनाईएका कानुन ऐनको सामान्य रुपमा मिचेमा तत्काल कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ साना जनताहरुलाई तर सोही कानुन ऐन ठूला नेता र भ्रष्ट तस्करहरुले भने पूर्णरुपमा लत्याउदा समेत सरकारले कारबाही गर्न त के सो बारे बुझ्ने आँट समेत गर्न सकेको छैन । विषय हो गत साता आफुलाई विश्वको डलर अर्वपतिको रुपमा नाम लेखाएर धनीभएका चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष तथा पूर्वसभासद बिनोद चौधरीको । हो चौधरीले यो देशमा जे गरेपनि छुट रैछ । किनकी उसले कर छली गरेपनि, मान्छेको हत्या गरेपनि, अपहरण गरेपनि र बैंकवित्तलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकले तयार पारेको ऐनलाई लत्याएर आफुखुशी काम गर्दा समेत न केन्द्रीय बैंकले कारबाही गर्न सकेको छ न कर छली गरेर देशलाई चुसेर धनी भएका चौधरीलाई कारबाही गर्ने आँट गरेको छ ।

चौधरीले सार्वजनिक कार्यक्रमदेखि भेटघाटमा समेत देशको आर्थिक समृद्धिका बारेमा चर्काे स्वरमा कुर्लिदै आएको भएपनि उनको असली रुप उनैक बैंकमा देखाएका छन् । देशलाईनै खोक्रो बनाई सकेको पछिल्लो घटनाक्रमले प्रष्ट भएको छ । राजस्व छलीदेखि नक्कली ‘स्टिकर’ बनाएर जालझेलको काम गर्दै विश्वको धनीको सूचीमा डलर अर्बपति बन्न सफल सो ग्रुपका अध्यक्ष चौधरीको ठगी धन्दा एकपछि अर्काे गरी आउनेक्रम जारी छ । लामो समयदेखि देशलाई बुझाउनुपर्ने करलाई नबुझाई राजस्व छली गर्नेदेखि बैंकको नाममा अवैध धन्दा सञ्चालन समेत गर्ने कार्यको प्रमुख व्यक्तिका रुपमा परिचय नै बनाएका चौधरीले पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकको विद्यमान कानुनलाई समेत बेवास्ता गर्दै गैरजिम्मेवार काम गरेको फेला परेको छ । प्राप्त विवरणअनुसार नबिल बैंकमा चौधरीले केन्द्रीय बैंकको ऐन कानुनलाई लत्याउदै पछिल्लो पटक गरेको नियुक्तीले चौधरीको असली रुप बाहिर आएको हो । बाहिर जे बोलेपनि भित्रभित्रै विद्यमान कानुनलाईनै लत्याउदै आफ्नो व्यवसाय चलाउदै आउदा समेत सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन् । सरकारको नीति, नियम र कानुनको धज्जी उडाउने काम गरेको एक उच्च स्रोतको दाबी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले एउटा बैंक छाडिसकेपछि अर्काे बैंकमा जानका लागि ६ महिनाको अवधि खाली बस्नुपर्ने नियम बनाएको भए पनि सो नियमलाई बेवास्ता गर्दै नियुक्ति दिने कार्य समेत गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा विनोद चौधरीको बैंकका रुपमा लिइँदै आएको सो बैंकको कुल हिस्सामध्ये चौधरीको मात्रै ६५ प्रतिशत बढी सेयर रहेको छ । सबैभन्दा बढी सेयर भएकै नाताले चौधरीको बैंकले नियम तथा कानुनको खुलमखुला बेवास्ता गर्दै आफूखुसी नियुक्ति र अवकाश दिने गरेको छ । सो बैंकका एक कर्मचारीले गोप्य रुपमा दिएको जानकारीअनुसार चौधरीले ‘बैंकको साहु पनि मै हुँ, लगानीकर्ता पनि मै हुँ’ भन्दै नबिल बैंकको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डेपुटी सीईओ) अनिल शाहलाई नियुक्त गरेसँगै बैंकसम्बन्धी ऐनको विरुद्ध काम गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको कानुनी प्रावधानलाई ठाडै खिल्ली उडाउँदै चौधरी र शाहको मिलीभगतमा सो कार्य भएको बैंक स्रोतको दाबी रहेको छ । मेगा बैंकबाट राजीनामा दिएका शाहले सो बैंकको सहायक जिम्मेवारी दिइएको छ । ‘कुलिङ पिरियड’ को मर्मलाई कुल्चिँदै अनिल शाहलाई डेपुटी सीईओमा नियुक्त गर्ने नबिल बैंकको निर्णयलाई राष्ट्र बैंकले वैधानिकता दिएको छैन । तर चौधरी गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालमार्फत जसरी भए पनि निर्णयलाई वैधानिकता दिलाउन दौडधूप गरिरहेका छन् चौधरी । हालै सम्पन्न चुनावकै समयमा एमाले छोडेर नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेका चौधरीले सो कार्यलाई वैधानिकता दिन गभर्नर नेपाललाई दबाब दिन निवर्तमान प्रधानमनत्री एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत अनुरोध गरेका थिए । तर, चौधरीले सो अनुरोध गरेको केही दिनमै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएपछि चौधरीको सो काम सम्पन्न हुनसकेन । नबिलले चोरबाटो प्रयोग गरेर गत बिहीबार शाहलाई डेपुटी सीईओमा नियुक्त गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले गत पुस १३ गते एउटा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्को बैंकमा कम्तीमा ६ महिना जान नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । यही व्यवस्थाका कारण गत सोमबारको नबिल बैंकको सञ्चालक समितिले शाहलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्नसकेको थिएन । ‘कुलिङ पिरियड’का कारण अर्को बैंकको प्रमुख कार्यकारी हुन शाहले आगामी जेठ मसान्तसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ । तर, चौधरीले कानुनको धज्जी उडाएर ६ महिनापछि प्रमुख कार्यकारी बनाउने गरी बिहीबार शाहलाई डेपुटी सीईओ नियुक्त गरेको दाबी स्रोतको रहेको छ । सिइओ भईसकेका शाह किन कार्याकारी सिइओ भएर सो बैंकमा गए भन्ने बारे अहिले चर्चा चलेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ‘कुलिङ पिरियड’को निर्देशिका संस्थागत सुधार र व्यावसायिक विषय भएकाले अटेर गर्नेमाथि कारबाही हुनसक्ने जनाए पनि सोबारे केन्द्रीय बैंकले नबिल बैंकलाई कुनै कारबाही गर्नसकेको छैन । एउटा बैंकको सीईओ भइसकेको व्यक्ति अर्काे बैंकमा तल झरेर जान्छ भन्नै सकिँदैन तर सुशासन पालना गराउने र नागरिकको सम्पत्तिमाथि खेलबाड गर्ने छुट कसैलाई पनि नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कानुन पालना नगराउने र नबिललाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भित्राउनका लागि चोर बुद्धि दिने काममा नेपाली कांग्रेसकै केही नेताहरुको हात रहेको आरोप समेत लागेको छ । चुनावमा कांग्रेस भनेर चौधरी हिँडेको भन्दै चौधरीलाई चोर बुद्धि दिएको बताइन्छ । ‘कुलिङ पिरियड’को निर्देशिका आएपछि नबिललाई राष्ट्र बैंकका नेतृत्वकर्ता र केही उच्च अधिकारीले डेपुटीमा नियुक्त गरेर शाहलाई ल्याउन सुझाव दिएपछि चौधरीले कानुनको बर्खिलाप गर्दै सो नियुक्ति गरेको आरोप रहेको छ । निवर्तनमा प्रधानमन्त्री देउवाले समेत गभर्नर नेपाललाई प्रधानमन्त्री निवासमा बोलाएर चौधरीको विषयमा आवश्यक निर्णय तत्काल गरिदिन निर्देशन दिएका थिए । शाहले यही माघ २१ गते आइतबारदेखि कार्यभार सम्हालेका छन । बैंकको गत पुस १३ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले शाहलाई सीईओमा नियुक्त गरेको थियो । शशिन जोशीले सीईओबाट राजीनामा दिएपछि बैंकले शाहलाई सीईओ नियुक्त गरेको थियो । शाहले मेगामा सीईओ रहँदाकै अवस्थामा गत पुस १५ गतेदेखि लागू हुने गरी सेञ्चुरी बैंकमा सीईओको नियुक्ति लिएका थिए । हलोदेखि हाइड्रोसम्मको नारा दिएर मेगा बैंक गएका शाह अन्ततः सो बैंकबाट राजीनामा दिएर बाहिरएका थिए । मेगामा कार्यरत रहँदा नै शाह सेञ्चुरी बैंकका केही कार्यक्रमहरुमा समेत उपस्थित भइसकेका थिए । तर, सेञ्चुरी बैंकले शाहलाई दिन तयार भएको तलब बैंकको ‘ब्यालेन्ससिट’को आकारका आधारमा बढी हुनपुगेपछि उनी सेञ्चुरीको सीईओ हुन सकेनन । स्रोतका अनुसार सेञ्चुरीको सञ्चालक समितिले शाहसँग मासिक १२ लाख रुपैयाँ दिने सम्झौता गरेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले ब्यालेन्ससिटको कारण देखाउँदै सोही आधारमा आठ लाखभन्दा बढी दिन नमिल्ने देखिएपछि उनलाई सीईओमा नियुक्त गर्न बैंक असमर्थ रहेको हो । यस विषयमा चौधरीसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनी सम्पर्कमा आएनन । भने सो बारे सिइओबाट किन डेपुटी सिइओमा झर्नुको कारण बुझ्नकालागि शाहलाई पटकपटक फोन गर्दा पनि उनीपनि सम्र्पकमा आएनन । स्मरण रहोस जनताको पैसामा अबैध कारोबार चलाउदै आएको चौधरीले सवै ऐनकानुनको विपरीत कार्य गर्दा समेत सरकारले कुनै कारबाही गर्ने आँट गर्न सकेको छैन । हालै नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टचार र अबैध कारोबार गर्नेलाई कारबाही गर्ने सार्वजनिक रुपमा बताएपनि चौधरीमाथी कस्तो काराबाही होला भन्ने पर्खाइमा आम जनता रहेका छन । बैंकका सिइओहरुले विभिन्न सर्त भन्दै ऋणीहरुसंग चक्रिय व्याजका रुपमा रकम असुली समेत गर्दैआएका मध्य एक सिइओ हुन अनील शाह । उनी मेगा बैकमा हुदाँ ऋणीलाई फोन गरेको प्रतिकल ३ सय रुपैयाँ र व्याजदर चक्रिय व्याजका रुपमा उठाउदै आएको आरोप लागेको छ । चक्रिय व्याज उठाउदै आएको बैंकवित्तियाहरुमाथी केन्द्रीय बैंकले कारबाही नगर्दा कोटधारी बैंकका दलालहरुबाट बैंक उपभोक्ताहरु लामो समयदेखि मारमा परेका छन् । चौधरीको बैंक नविलले पनि चक्रिय व्याज असुली गरेर अबैध कारोबारमा रकम लगाएको समेत आरोप लागेको छ । जय होस ।

बिनोद चौधरीले यसरी गर्छन भ्याट बिलबाट ठगी : ओली नेतृत्व सरकारले चौधरीलाई कारबाही गर्न सक्ला त ?

रोशन कार्की काठमाडौं । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) भनेको तपाईँ हामी जस्ता उपभोक्ताले सामान खरिद गरेवापत् सरकारलाई तिर्ने कर हो । सो कर हामीले व्यापारीमार्फत् तिरिरहेका हुन्छौँ । सिधै सरकारलाई नतिरेर हामी यस्तो कर वस्तुको मूल्यमा नै जोडेर व्यापारीलाई तिर्नु पर्छ । व्यापारीको काम हामीसित लिएको कर सरकारलाई बुझाउने हो । तर सोही भ्याट छल्न व्यापारीले विभिन्न गैरकानूनी योजना बनाएर छली हुदै आएको छ । सो अबैध कार्यलाई सरकारी कर्मचारीबाटै भएको सहयोग र दलले गरेको संरक्षणका कारण देशमा भ्याट छली नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुगेको छ । सो अबैध कार्यलाई विश्वको धनीको सूचीमा डलर अर्बपतिको रुपमा नाम लेखाउन सफल चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष तथा पूर्वसभासद बिनोद चौधरीले सवैभन्दा बढी छली गर्दै आएका छन् । चौधरीले प्रत्यक पटक भ्याटमा कारोबार रकम कम देखाएर आयकर छैदै आएको छ । यस्तो काम प्रायः सबैले गर्छन् । एक लाख रुपैयाँको सामान भन्सारमा १० हजार रुपैयाँको मूल्याङ्कन गरेर ल्याउने गरेको छ । तर त्यसको बिक्री भने एक लाख रुपैयाँमा नै गरिन्छ र हामीले कर एक लाख रुपैयाँको नै तिरिरहेका हुन्छौँ । अहिले चौधरी ग्रुपसहितका ठूला करदाताहरुको नक्कली भ्याट बिल प्रकरण त्यो स्तरकोभन्दा फरक तबरले गर्दै आएको छ । उनीहरुले भ्याट बील नै नक्कली बनाए बनाए, भ्याट तिरेको कागजातमा सरकारी अधिकारीको सही, सरकारी छाप, विवरण सबै नक्कली बनाएर पेश गर्दै आएको छ । यसलाई राजश्व चुहावट वा कर छली हैन, राजश्वको डकैती नै भन्दा हुन्छ । यस्तो अपराधमा राजश्व चुहावट ऐन र किर्ते कागजसम्बन्धी कारबाही गर्ने तयारी आन्तरिक राजश्व विभागले गरेको भएपनि अहिलेसम्म चौधरीलाई कारबाही गर्न त परै जाओस् अनुसन्धान समेत गर्न सकेको छैन ।

यदी सरकारले कानुन अनुसार कारबाही गर्ने होभने यस्तो अपराधमा जेल सजाय हुन्छ । आफुलाई नेपालको ’प्रतिष्ठित’ औद्योगिक घराना चौधरी ग्रुपको रुपमा विश्वमा चिनाउदै आएको चौधरीले अहिले सम्म सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व न्यूनतमभन्दा न्यूनतम बुझाएको विभागको रेकर्डमा उल्लेख छ । बिनोद चौधरीले नक्कली कम्पनी खडा गरेर भ्याट छलेको ठहर भएको लामो समय वितिसक्दा पनि सरकारले कारबाही नगर्दा सो अबैध कार्यले झन तीब्रता पाएको छ । चौधरी गु्रप आफैँले गरेको पुनरावलोकनमा फैसला दिँदै राजस्व न्यायाधिकरणले उसैलाई दोषी ठहर गरेको थियो । कारोबार देखाएर भ्याट छल्नकै लागि चौधरी गु्रपले अरू ६ वटा र्फम दर्ता गराएको थियो । आर्थिक अपराध गरेको ठहरसहित आन्तरिक राजस्व विभागले चौधरी गु्रपलाई दण्डित गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, विभागको निर्णयलाई चुनौती दिँदै चौधरी गु्रप पुनरावलोकनगर्न राजस्व न्यायाधिकरण पुगेको थियो । तत्काल न्यायाधिकरणले पनि चौधरी गु्रप दोषी ठहर गर्दै एक करोड ५० लाख २४ हजार तीन सय ३४ रुपैयाँ कर तिर्न आदेश दिएको थियो । चौधरी गु्रपसहित देशका ठूला औद्योगिक घरानाले नक्कली कम्पनी खडा गरी देशलाई ठगेको विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागले छानबिन सुरु गरेपछि अर्थ मन्त्रालयभित्रै विवाद सुरु भएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले छानबिनमा अवरोध गर्न खोजेपछि तत्कालिन अर्थसचिव रामेश्वर खनालले राजीनामा दिएर कार्यालय छोडेर हिडेपछिनै चौधरीको गैरकानुनी हर्कतले सिमा नाघेको प्रष्ट भएको थियो । राजस्व न्यायाधिकरणको ठहरअनुसार चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल टे्रडर्स र एआइटी प्रालिले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छल्नकै लागि ६ वटा नक्कली फर्म दर्ता गरेर कर छली गर्दै आएको छ । चौधरी गु्रपका विभिन्न कम्पनीमध्ये अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल र एआइटीले भ्याट छलेने गरेको ठहर यसअधिनै भई सकेको छ । यी दुई कम्पनी चौधरी गु्रपका निर्देशक तथा विनोदका भाइ अरुणले चलाउँदै आएका छन् । अरुण एआइटीमा अध्यक्ष एवं प्रबन्धक सञ्चालक र कन्टिनेन्टलमा प्रोप्राइटर छन् । त्यस्तै विनोदकै प्रत्यक्ष सञ्चालनमा रहेका सिजी इलेक्ट्रोनिक्स, सिजी फुड्स र सिजी इम्पेक्सले पनि भ्याट छलेको पुष्टि आन्तरिक राजस्व विभागले गरिसकेको छ । अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल र एआइटीले भ्याट छल्न न्यु आरबी इम्पेक्स, झलक इन्टरप्राइजेज, न्यु कमला सप्लायर्स, जय श्रीराम सप्लायर्स, जय दक्षिणकाली माई सप्लासर्य र रितु इन्टरप्राइजेज जस्ता नक्कली कम्पनीको नाममा फर्म दर्ता गरेको छ । यी फर्मको न कार्यालय छ न वस्तु तथा सेवा नै । यी नक्कली कम्पनीलाई भ्याट तिरेको भनेर चौधरी गु्रपले सरकारबाट भ्याट फिर्ता लिदै आएको छ । सो ग्रुपले कारोबारस्थल नै नभएको, वस्तु तथा सेवा बिक्रीका लागि खरिद नगरेको पुष्टि भएको छ, मूल्य अभिवृद्धि कर विजक मात्र बनाई कर छल्न मात्र यस्ता फर्म दर्ता गरेको छ । विभागले अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलका लागि जरिवाना सहित एक करोड ३२ हजार नौ सय ४० रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । एआइटीलाई जरिवानासहित ४९ लाख ९१ हजार तीन सय ९४ रुपैयाँ कर निर्धारण भएको थियो । अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलले २०६५ को जेठदेखि २०६७ असारसम्म नक्कली कम्पनीहरूसँग तीन करोड ८५ लाख ८८ हजार दुई सय ३३ रुपैयाँको कारोबार गरेको देखाएको थियो । अहिले सो छलीको परिमाणमा भारी बृद्धि भएको छ । तत्कालको समयमा निर्धारण गरेको कर छलीका अनुसार १३ प्रतिशत हुन आउने ५० लाख १६ हजार चार सय ७० रुपैयाँ कर कट्टीका लागि दाबी गरेको थियो । विभागले उसको कारोबार, पेस गरिएको बिलमा शंका लागेपछि छानबिन सुरु गरेको थियो । 000000000000000000 ♦ चौधरी ग््रुपका अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल र एआइटीले ६ वटा नक्कली कम्पनी दर्ता गराएका थिए, तरयी कम्पनीको न कुनै कारखाना थियो न कुनै कार्यालय नै ♦ अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलले ०६५ को जेठदेखि ०६७ असारसम्म नक्कली कम्पनीसँग तीन करोड ८५ लाख ८८ हजारको कारोबार गरेको देखाएको थियो, यो कारोबारअनुसार १३ प्रतिशत भ्याटबाट आउने रकम ५० लाख १६ हजार फिर्ता पाउन कन्टिनेन्टलले भ्याट कार्यालयलाई निवेदन दिएको थियो ♦ त्यस्तै, एआइटीले यी नक्कली कम्पनीसँग एक करोड ३२ हजारको कारोबार देखाएको थियो, यो कारोबारअनुसार १३ प्रतिशत भ्याटबाट आउने रकम २४ लाख ९५ हजार फिर्ता पाउन निवेदन परेको थियो ♦ तर, शंका लागी कर अधिकृतले छानबिन गर्दा चौधरी ग््रुपले हुँदै नभएको कम्पनीसँग कारोबार देखाएर राजस्वबाट रकम फिर्ता मागेको पुष्टि, दोषी प्रमाणित गरेपछि चौधरी ग्रुपका दुई फर्मले फिर्ता मागेको भ्याट र त्या बराबरको जरिवाना गरी एक करोड ५० लाख तिराउने कर अधिकृतको निर्णय ♦ कर अधिकृतको निर्णयमा चित्त नुबझेको भन्दै चौधरी ग्रुप ३३ प्रतिशत कर जम्मा गरेर महानिर्देशकसमक्ष पुनरावलोकनमा गयो, तर उसका कम्पनी नै दोषी ठहर भए, फेरि ५० प्रतिशत कर जम्मा गरेर दुवै कम्पनी राजस्व न्यायाधिकरणमा गए, न्यायाधिकरणले पनि भ्याट छलेको ठहर गर्दै जरिवानासहित असुल्ने फैसला गरेको छ । 000000000000000000000000000000000000 छानबिनका क्रममा उसले पेस गरेको सबै विवरण झुट भएको ठहर गर्दै करकट्टीका लागि मागेको रकमको सतप्रतिशत जरिवानासहित एक करोड ३२ हजार नौ सय ४० रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । यसैगरी यस्ता कम्पनीबाट एआइटीले एक करोड ९१ लाख ९७ हजार पाँच सय ९० पैयाँ ६ वटा फर्मसँग कारोबारगरेको देखाउँदै यसको १३ प्रतिशतले हुन आउने २४ लाख ९५ हजार ६ सय रुपैयाँ करकट्टीका लागि पेस गरेको थियो । तर, उसले पेस गरेको बिल सबै नक्कली भएको फेला परेपछि विभागले जरिवानासहित ४९ लाख ९१ हजार तीन सय ९४ रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । नक्कली फर्म दर्ता गरी भ्याट छलेकाले चौधरी गु्रपका कम्पनीहरूलाई जरिवानासहित कर असुल गर्नकर अधिकृतले ठहर गरेका थिए । कर अधिकृतले निर्धारण गरेको करको ३३ प्रतिशत रकम बुझाएर चौधरी गु्रप महानिर्देशककोमा पुनरावलोकनमा गएको थियो । तर, कर अधिकृतले निर्धारण गरेको करलाई विभागका महानिर्देशकले पनि सदर गरेका थिए । विभागले अरुण कन्टिनेन्टल र एआइटीले खडा गरेका नक्कली कम्पनीका खरिद खाता र नक्कली बिल प्याड मुकेशकुमार झाबाट बरामद गरेको थियो । छानबिनको क्रममा कर अधिकृतले झासँग बयान लिएका थिए । उनले चौधरी गु्रपबाट पैसा लिएर बिल बनाएको बयान दिएको थियो । यसरी लामो समयदेखि कर छली गर्र्दैै आएको चौधरी अहिले एमाले छोडेर काँग्रेसमा प्रबेश गरेका छन् । भने उनले दलका नेताहरुलाई कमिशनको थैलि बुझाएर खुला रुपमा कर छली गर्दा समेत सरकारले कारबाही गर्ने आँट गरेको छै । भर्खरै सत्ता सम्हालेको एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टचारी, कर छली गर्नेलाई सरकारले पहिलो कारबाही गर्ने बताएका छन् । ओली नेतृत्व सरकारले बिनोद चौधरीलाई कारबाही गर्न सक्छ या सक्दैन त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ ।

केन्द्रीय बैंकको ऐनलाई समेत लत्याउदै बिनोद चौधरीले गरे यस्तो हर्कत

रोशन कार्की काठमाडौं । सार्वजनिक कार्याक्रमदेखि भेटघाटमा समेत देशको आर्थिक समृद्धिका बारेमा चर्को स्वरमा कुर्लिदै आएका चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष बिनोद चौधरी बाहिर असल देखिएपनि भित्रभित्रै देशलाईनै खोक्रो बनाई सकेको पछिल्लो घटनाक्रमले प्रष्ट भएको छ । राजस्व छलीदेखि नक्कली ‘स्टिकर’ बनाएर जालझेलको काम गर्दै विश्वको धनीको सूचीमा डलर अर्बपति बन्न सफल सो ग्रुपका अध्यक्ष चौधरीको ठगी धन्दा एकपछि अर्काे गरी आउनेक्रम जारी छ । लामो समयदेखि देशलाई बुझाउनुपर्ने करलाई नबुझाई राजस्व छली गर्नेदेखि बैंकको नाममा अवैध धन्दा सञ्चालन समेत गर्ने कार्यको प्रमुख व्यक्तिका रुपमा परिचय नै बनाएका चौधरीले पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकको विद्यमान कानुनलाई समेत बेवास्ता गर्दै गैरजिम्मेवार काम गरेको फेला परेको छ । प्राप्त विवरणअनुसार नबिल बैंकमा चौधरीले केन्द्रीय बैंकको ऐन कानुनलाई लत्याउदै पछिल्लो पटक गरेको नियुक्तीले चौधरीको असली रुप बाहिर आएको छ । बाहिर जे बोलेपनि भित्रभित्रै विद्यमान कानुनलाईनै लत्याउदै आफ्नो व्यवसाय चलाउदै आउदा समेत सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । सरकारको नीति, नियम र कानुनको धज्जी उडाउने काम गरेको एक उच्च स्रोतको दाबी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले एउटा बैंक छाडिसकेपछि अर्काे बैंकमा जानका लागि ६ महिनाको अवधि खाली बस्नुपर्ने नियम बनाएको भए पनि सो नियमलाई बेवास्ता गर्दै नियुक्ति दिने कार्य समेत गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा विनोद चौधरीको बैंकका रुपमा लिइँदै आएको सो बैंकको कुल हिस्सामध्ये चौधरीको मात्रै ६५ प्रतिशत बढी सेयर रहेको छ ।

सबैभन्दा बढी सेयर भएकै नाताले चौधरीको बैंकले नियम तथा कानुनको खुलमखुला बेवास्ता गर्दै आफूखुसी नियुक्ति र अवकाश दिने गरेको छ । सो बैंकका एक कर्मचारीले गोप्य रुपमा दिएको जानकारीअनुसार चौधरीले बैंकको साहु पनि मै हुँ, लगानीकर्ता पनि मै हुँ भन्दै नबिल बैंकको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डेपुटी सीईओ) अनिल शाहलाई नियुक्त गरेसँगै बैंकसम्बन्धी ऐनको विरुद्ध काम गरेका हुन । नेपाल राष्ट्र बैंकको कानुनी प्रावधानलाई ठाडै खिल्ली उडाउँदै चौधरी र शाहको मिलीभगतमा सो कार्य भएको बैंक स्रोतको दाबी रहेको छ । मेगा बैंकबाट राजीनामा दिएका शाहले सो बैंकको सहायक जिम्मेवारी दिइएको छ । ‘कुलिङ पिरियड’को मर्मलाई कुल्चिँदै अनिल शाहलाई डेपुटी सीईओमा नियुक्त गर्ने नबिल बैंकको निर्णयलाई राष्ट्र बैंकले वैधानिकता दिएको छैन । तर चौधरी गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालमार्फत जसरी भए पनि निर्णयलाई वैधानिकता दिलाउन दौडधूप गरिरहेको केन्द्रीय बैंक स्रोतको भनाइ रहेको छ । हालै सम्पन्न चुनावकै समयमा एमाले छोडेर नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेका चौधरीले सो कार्यलाई वैधानिकता दिन गभर्नर नेपाललाई दबाब दिन निवर्तमान प्रधानमनत्री एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत अनुरोध गरेका थिए । तर, चौधरीले सो अनुरोध गरेको केही दिनमै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएपछि चौधरीको सो काम सम्पन्न हुनसकेन । नबिलले चोरबाटो प्रयोग गरेर गत बिहीबार शाहलाई डेपुटी सीईओमा नियुक्त गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले गत पुस १३ गते एउटा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्काे बैंकमा कम्तीमा ६ महिना जान नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । यही व्यवस्थाका कारण गत सोमबारको नबिल बैंकको सञ्चालक समितिले शाहलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्नसकेको थिएन । ‘कुलिङ पिरियड’का कारण अर्काे बैंकको प्रमुख कार्यकारी हुन शाहले आगामी जेठ मसान्तसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ । तर, चौधरीले कानुनको धज्जी उडाएर ६ महिनापछि प्रमुख कार्यकारी बनाउने गरी बिहीबार शाहलाई डेपुटी सीईओ नियुक्त गरेको दाबी स्रोतको रहेको छ । सिइओ भईसकेका शाह किन कार्याकारी सिइओ भएर सो बैंकमा गए भन्ने बारे अहिले चर्चा चलेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ‘कुलिङ पिरियड’को निर्देशिका संस्थागत सुधार र व्यावसायिक विषय भएकाले अटेर गर्नेमाथि कारबाही हुनसक्ने जनाए पनि सोबारे केन्द्रीय बैंकले नबिल बैंकलाई कुनै कारबाही गर्नसकेको छैन । एउटा बैंकको सीईओ भइसकेको व्यक्ति अर्काे बैंकमा तल झरेर जान्छ भन्नै सकिँदैन तर सुशासन पालना गराउने र नागरिकको सम्पत्तिमाथि खेलबाड गर्ने छुट कसैलाई पनि नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कानुन पालना नगराउने र नबिललाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भित्राउनका लागि चोर बुद्धि दिने काममा नेपाली कांग्रेसकै केही नेताहरुको हात रहेको आरोप समेत लागेको छ । चुनावमा कांग्रेस भनेर चौधरी हिँडेको भन्दै चौधरीलाई चोर बुद्धि दिएको बताइन्छ । ‘कुलिङ पिरियड’को निर्देशिका आएपछि नबिललाई राष्ट्र बैंकका नेतृत्वकर्ता र केही उच्च अधिकारीले डेपुटीमा नियुक्त गरेर शाहलाई ल्याउन सुझाव दिएपछि चौधरीले कानुनको बर्खिलाप गर्दै सो नियुक्ति गरेको आरोप रहेको छ । निवर्तनमा प्रधानमन्त्री देउवाले समेत गभर्नर नेपाललाई प्रधानमन्त्री निवासमा बोलाएर चौधरीको विषयमा आवश्यक निर्णय तत्काल गरिदिन निर्देशन दिएका थिए । शाहले यही माघ २१ गते आइतबारदेखि कार्यभार सम्हालेका छन । बैंकको गत पुस १३ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले शाहलाई सीईओमा नियुक्त गरेको थियो । शशिन जोशीले सीईओबाट राजीनामा दिएपछि बैंकले शाहलाई सीईओ नियुक्त गरेको थियो । शाहले मेगामा सीईओ रहँदाकै अवस्थामा गत पुस १५ गतेदेखि लागू हुने गरी सेञ्चुरी बैंकमा सीईओको नियुक्ति लिएका थिए । हलोदेखि हाइड्रोसम्मको नारा दिएर मेगा बैंक गएका शाह अन्ततः सो बैंकबाट राजीनामा दिएर बाहिरएका थिए । मेगामा कार्यरत रहँदा नै शाह सेञ्चुरी बैंकका केही कार्यक्रमहरुमा समेत उपस्थित भइसकेका थिए । तर, सेञ्चुरी बैंकले शाहलाई दिन तयार भएको तलब बैंकको ‘ब्यालेन्ससिट’को आकारका आधारमा बढी हुनपुगेपछि उनी सेञ्चुरीको सीईओ हुन सकेनन । स्रोतका अनुसार सेञ्चुरीको सञ्चालक समितिले शाहसँग मासिक १२ लाख रुपैयाँ दिने सम्झौता गरेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले ब्यालेन्ससिटको कारण देखाउँदै सोही आधारमा आठ लाखभन्दा बढी दिन नमिल्ने देखिएपछि उनलाई सीईओमा नियुक्त गर्न बैंक असमर्थ रहेको हो । यस विषयमा चौधरीसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनी सम्पर्कमा आएनन । भने सो बारे सिइओबाट किन डेपुटी सिइओमा झर्नुको कारण बुझ्नकालागि शाहलाई पटकपटक फोन गर्दा पनि उनीपनि सम्र्पकमा आएनन् । स्मरण रहोस जनताको पैसामा अबैध कारोबार चलाउदै आएको चौधरीले सवै ऐनकानुनको विपरीत कार्य गर्दा समेत सरकारले कुनै कारबाही गर्ने आँट गर्न सकेको छैन । हालै नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टचार र अबैध कारोबार गर्नेलाई कारबाही गर्ने सार्वजनिक रुपमा बताएपनि चौधरीमाथी कस्तो काराबाही होला भन्ने पर्खाइमा आम जनता रहेका छन् ।

धनले खरिद गरेर समावेशी कोटाबाट सांसद बनेपछि.........(टिप्पणी)

रोशन कार्की भनिन्छ धन देखेपछि महादेबको पनि तिन नेत्र, नभन्दै हो रै छ, पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा पनि धनसंगै एमालेले सभासद पद बेचेको थियो । सो पदमा पुगेपछि चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष बिनोद चौधरीले देशको रगत चुसेर आफु बिश्वको धनीको रुपमा नाम लेखाए तर देशलाई कर असुल उपर गर्न न एमालेका अध्यक्ष तथा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सक्ने छन् न निवर्तनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सके । कर सवै छली गर्दैै र गुणस्तहिन चाउचाउ उत्पादन गरेर अकुत सम्पत्ती त कमाए तर सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर अहिले सम्म अर्बौ रुपैयाँ रहेको छ । एमालेबाट लिनुसम्मको फाईदा लिएपछि एकाएक काँग्रेस प्रबेश गरेका छन् उनै कर छलीको नम्बर एकमा परेका बिनोद चौधरी । हो उनले फेरी खरिद गरेका छन् देशको सासद पद । पैसा पाएपछि नेताहरुले अहिले सम्म पिछडिएका र लोपन्पनोमुख जातीलाई संरक्षण गर्ने र नीति नियममा सो समुहको प्रत्यक्ष सहभागीतामा निमार्ण गर्ने उदेश्यले राखिएको समाबेशी संसदको कोटामा धनी र नेतापत्नीलाई उपलव्ध गराएपछि अहिले समाबेशी कोटाको नाममा सर्वत्त आलोचना सुरु भएको छ । समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको बहस नेपालमा लामै समय चलेपनि अन्न्त सो पदमा दलका उच्च नेताहरुले धन र आफन्तलाई नै दिएपछि समाबेशी समानुपातिकको सिद्धान्त र उदेश्य असफल भएको स्वयः दलकै नेताहरुले बताएका छन् । संविधानमै समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरेपनि सो अनुसार काम भएको छैन । तर, त्यो केवल देखावटी र मिलाएर आफुले चाहेको व्यक्तिलाई पदमा पु¥याउने माध्यम मात्र बनेको छ । प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फ दलहरूले छानेको नामबाट स्पष्ट भएको छ समानुपातिक समावेशी देखाउनका लागि मात्रै राखिएको गुनासो सो सिद्धान्तभित्र पर्ने समुहको रहेको छ । सांसदमा हरेक वर्ग र क्षेत्रको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्यका साथ निर्धारण गरिएको व्यवस्थाको गतल फाइदा उठाउँदै दलहरुले धनाढ्य व्यापारी र नेता पत्नीलाई सांसद बनाएपछि भित्रभित्रै बिरोध भएको छ । समावेशी कोटामा धनाढ्य व्यापारी र नेता पत्नीलाई सो पद उपलव्ध गराएसंगै पार्टीमा लामो समयदेखि योगदान गरेका र त्यागी इमान्दारहरु पाखा लागेका छन् । यसैक्रममा नेपाली काँग्रेसले गत संविधान सभाको सभासदमा एमालेबाट सदस्य बनेका विश्वको धनीको सूचीमा रहेका तर देशमा बुझाउनु पर्ने कर नबुझाई बस्ने डलर अर्वपति विनोद चौधरीलाई नेपाली काँग्रेसले सामानुपातिकको एक मधेशी थारुको कोटाबाट संसद बनायो । चौधरीले एमालेको सदस्य बनेर सभासद भएपछि उनले अर्बौ रुपैयाँ स्रोत नखुलेको रकमलाई नेपालमा अबैधधन्धाबाट संकलन गरेको रकमलाई बिदेश लैजान सफल भएका थिए । सोही समयका चौधरीले आफुलाई विश्वको धनीको सूचीमा नाम लेखाउन समेत सफल भएका थिए । स्मरण रहोस चौधरी धनीको सूचीमा नाम आइरहदाँ देश १० वर्ष जनयुद्धका कारण सम्पूर्ण उद्योथधन्धा र आर्थिक विकास समेत ठप्प भएको थियो । चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष समेत रहेका विनोद चौधरी पहिलो संविधान सभामा एमालेले समानुपातिक तर्फबाटै सभासद बनायो । चौधरीलाई सो पद दिदाँ एक इमान्दार नेता र कार्यकर्ताले गुमाउनु परेको छ । सो पदमा एक पिछडिएको थारु चौधरीले मौका पाउने थियो । तर सो अधिकार खोसेका छन् पैसा दिएर बिनोद चौधरीले सो पद लिए पिछडिएको परिवारको हक हितका लागि हैन उनी अबैध रकम बिदेश लैजाने योजना मात्र रहेको छ ।

चौधरीले देशमा विभिन्न उद्योग सञ्चालन गरेर विदेशमा निर्यात गरेको भन्दै सरकारसंग अनुदान रकम लिन समेत सफल भए तर उनले नेपालमा उत्पादन गरेको कुनै पनि सामानहरु बिदेश निर्यात गरेको छैन । भारतबाट दाल आयात गरेर बंगलादेश निर्यात गरेर सरकारसंग अनुदान रकम लिए तर सो दाल नेपालमा उत्पादन गरेका होइन उनले भारतबाट नेपाल आयात गरेको रकम बंगलादेश निर्यात गर्दै आएका छन् । यतिमात्र हैन चौधरी ग्रुपले गुणस्तहिन चाउचाउ उत्पादन गरेर आम जनता र उपभोक्ताहरुको स्वास्थ्यमाथी चौतफी खेलवाड गरेका छन् । उनले उत्पादन गरेको चाउचाउ गुणस्तहिन भएको भन्दै खाद्य तथा गुणनियन्त्रण विभागले मुद्दा चलाएको भएपनि अहिलेसम्म कुनै कारबाही सरकारले गर्न सकेको छैन । एमालेका चन्दादाताका रुपमा रहेका चौधरी एमालेलाई लत्याएर काँग्रेस छिरे । एमालेमै हुदाँ अर्बपति चौधरी र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग चन्दाकै विषयमा मनमुटाव भएको थियो । माइतिघरस्थित एक घरमा भएको भेटको क्रममा दाहाल र चौधरीबीच भनाभन भएको थियो । चन्दा र लगानीका विषयमा प्रचण्ड र चौधरीबीच भनाभन भएपछि उनीले एमाले छोडेर काँग्रेसलाई रोजे । जसले लामो समयदेखी पार्टीमा सहयोग र योगदान दिदै यौवन विताएकाहरु अहिले सहित हुन पुगेका छन् । अहिलेसम्मका सबै चुनावमा आर्थिक भरोसाका केन्द्र चौधरी काँग्रेसमा प्रवेश गर्दा एमालेलाई ठूलो चोट पुगेको छ । यसअघि २०७० सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनको क्रममा एमालेले नवलपरासीबाट प्रत्यक्षका लागि सिफारिस भएका थिए । तर, सो समय जनताले भोट नदिने भएपछि उनले उठन आँट गरेनन् । व्यापारीको न राजनीतिक पार्टी हुन्छ न राजनीतिक चरित्र । यसको उदाहरण विनोद चौधरीले पुष्टि गरे । राजनीतिमा चासो नभएपनि एमालेलाई संविधानसभा सभासदका लागि ५ करोड दिएको राज्यलक्ष्मी गोल्छाले पत्रकार सम्मेलन गरेर भनेकै थिइन । पैसा बुझाएर सभासद पड्काउने कम छैनन । उद्योगी घराना, शिक्षा व्यावसायी, स्वास्थ्य व्यावसायीलाई दोस्रो संविधानसभामा पनि सभासद बनाइएको थियो । ६५ लाखदेखि १ करोडसम्म लिएर सभासद बनाउनेमा एमाले, कांग्रेस, लोकतान्त्रि फोरम, राजपा, संघीय समाजवादी फोरम लगायत थिए । औद्योगिक ठूला घरानालाई पार्टीमा भित्राएर ठूलो चुनाव खर्चसँग सरकारी पद साट्ने परम्परा खुलेरै हुन थालेको छ । जब साँझ साढे सात बजे एउटा सेतो ल्याण्डक्रुजर गाडी वालुवाटारको तीन नम्वर गेट हुँदै नेपाली सेनाको चेक प्वाईन्ट २ नम्वर गेटमा रन्किएर गयो । सेता ल्याण्डक्रुजर तीन नम्बर गेटबाट छिर्नासाथ सेनाको सेन्ट्रीले रिमोट दबाउँदै २ नम्वर गेट खोले तव बालुवाटारका सबै ढोकामा गजबार लगाइएको थियो । बालुवाटारमा सन्नाटा छाएको थियो सो समय देशमा चुनाबी वातावरण रहेको थियो । सामान्यता अरुलाई साँझ साढे सात बज्यो सेनाले भित्र छिर्न दिँदैन । यसैमेलोमा रामेछापबाट प्रतिनिधिसभाको लागि प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार भएका कान्छाराम तामाङ पनि २ नम्वर गेटमा पुगे तर सेनाले जान दिएन । देउवाका दाहिना भनिएका दुई भाई बालकृष्ण खाँड र डा. प्रकाशशरण महतलाई साक्षि राखेर देउवाले नेपालका विल गेट्स भनेर चिनिएका बिनोद चौधरीबाट सात खोका अर्थात सात करोड रूपैयाँ बुझ्एका थिए । जव चौधरी १५ मिनेटमै बाहिरिए तव बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री निवास ओहोर र दोहोर बाक्लिएको थियो । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा एमालेको तर्फबाट समानुपातिकबाट सांसद भएका चौधरी यस पटक भने कांग्रेसबाट समानुपातिकमा सांसद भए । अन्य पाँच व्यापारिको नाम पछि पार्दै चौधरीलाई अघि सारेपछि बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसमेत झस्किएका थिए तर सो विरोध कुनै काँग्रेसका नेताले गर्न सकेनन् । चौधरीले देउवालाई भेटि बुझाउँदा बरिष्ठ नेता पौडेल र डा. मिनेन्द्र रिजाललाइ पनि साछि राखिएको थियो । चौधरीले बुझाएको ७ खोकामध्ये पाँच पेटी बोकेर साँझ आठ बजे जगदीश्वरनरसिंह केसी पनि बालवाटारबाटै बाहिरिएको बालुवाटार स्रोत बतायो । देउवाले जगदीश्वरलाई दिएको सो पाँच पेटी उनकै दाई अर्जुननरसिंह केसीको नाममा पनि उपलब्ध गराइएको थियो । जगदीश्वरले पैशा बुझेको त्यहाँ नजिकै रहेका बहादुर सिंह लामाले टुलुटुलु हेरर बसेका थिए । चौधरी मात्र होइन, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशनका पूर्व अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठलाईपनि समानुपातिक सांसदकालागि नाम रहेको छ । अर्बपति र करोडपति भएकै कारण चौधरी र श्रेष्ठलाई कांग्रेसले सांसद बनायो । चौधरी मधेशीकोटाबाट र श्रेष्ठ आदिबासी जनजाति कोटाबाट सांसद बनायो । श्रेष्ठ दोस्रो संविधान सभामा कांग्रेसबाटै समानुपतिक सभासद बनेका थिए । यसैगरी, ठेकेदार जिपछिरिङ लामालाई पनि आदिबासी जनजातिको कोटामा सांसद बनाएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा ‘क’ वर्गका ठेकेदार लामा यसअघि पनि कांग्रेसले सांसद बनाएको थियो । सेन्चुरीयन ग्रुपका अध्यक्ष मोतीलाल दुगडलाई एमालेले समानुपातिक सांसद बनायो । समानुपातिक चार पुरुष सांसद मध्ये उनी पनि परेका हुन् । एमालेको मधेसी कोटाबाट दुगड मात्रै पर्न सफल भएका छन् । दुगड पहिलो संविधान सभामा सदभावना पार्टी आनन्ददेवीका तर्फबाट समानुपातिक सभासद बनेका थिए । २०७० सालमा उनले नव नेपाल पार्टीको स्थापना समेत गरेका थिए । तर उनको पार्टीले एउटा सिट जित्ने पनि मत नल्याएपछि एमालेमा पार्टी विलय गराएको घोषणा गरेका थिए । रारा चाउचाउका मालिक सूर्यबहादुर केसीलाई कांग्रेसले सांसद बनाएको छ । उनी पोखराका उद्योगी हुन् । राप्रपा छाडेर केही समयअघि मात्रै कांग्रेस प्रवेश गरेका केसी समानुपातिकको खसआर्य कोटाबाट सांसद बनेका हुन् । एमाले नेत्री सुजिता शाक्य समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनेकी छिन् । प्रदेश नं. ५ बाट मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलकी पत्नी शाक्य जनजाति कोटाबाट सामानुपातिक सांसद बनेकी हुन । माओवादी नेता देव गुरुङकी पत्नी यशोदा सुबेदी पनि समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनेकी छिन् । एमालेबाट जनजाति कोटाबाट सांसद बनेकी तुलसा थापा एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमकी पत्नी हुन् । माओवादीबाट समानुपातिक सांसद बनेकी शशी श्रेष्ठ माओवादी नेता लीलामणि पोखरेलकी पत्नी हुन् । कांग्रेसकी पार्वती डिसी चौधरी समानुपातिक सांसद बनेकी छिन् उनीलाई थारु महिला कोटाबाट सासद बनाइएको हो । जय होस । पबचपष्चष्mल२नmबष्।िअयm

गुलियो चिनीमै भुलाएर शशिकान्तले उठाए फाइदा (लेख)

रोशन कार्की

जहाँ गुलीयो हुन्छ त्याहाँ कमिलाहरु झुम्मीने गरेको हामी सबैले देखेकै हो । तर यहाँ कमिला है सरकारी कर्मचारीहरु झुमिएको पनि सवैलाई थाहा छ । देशका सवै जनतालाई एकनासको बनाउने सवै बराबर बनाउने नारा लिएर आन्दोलन गरी सत्तामा पुगेका नेताहरु कमाउ धन्धामा लागि केही व्यापारीको गुलियो कुरामा भुलेपछि आम उपभोक्ताहरु मारमा परेका छन् । अहिलेमात्र हैन लामो समय भयो नेपालमा अधिकांश सामाग्रीहरुको आयातले नै देशको दैनिकी चलेको छ । देशका जनतालाई मंहगोमा अत्याबश्यक सामाग्रीको बिक्री गरेर रातारात धनी बन्दै आएका केही टपरटुईयाँ व्यापारीको स्वास्र्थ पुरा गर्न र धनी बन्नका लागि देशलाई समृद्धि र आर्थिक बिकास गर्नु गराउछु भन्ने दलका उच्च नेताहरुकै कारण दैनिक रुपमा मुल्य बृद्धि गरी सामाग्री बेच्दा समेत सरकार कानमा तेल हालेर सुतेको छ । त्यो तेलपनि तिनै व्यापारीले दिएको कमिशनकै तेल हालेर सुतेका कारण अत्याबश्यक खाद्य पदार्थको मुल्य पछिल्लो समयमा अत्याधकिमात्रामा बृद्धि भएको छ । सोही मध्ये केही व्यापारीको स्वास्र्थकै कारण भारतबाट चोरीपैठारी गरेर नेपाल भित्राएका चिनीलाई नेपाली उत्पादन हो भन्दै मंहगोमा बेच्चे प्रपन्च अहिले खेलिएको छ । सो प्रपच्चका मुख्य अभियुक्त हुन स्वधोषित सस्था नेपाल चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल । उनीनै हुन नेपालमा चोरीपैठारी गरी ल्याएको चिनीलाई नेपाली उत्पादनको नाम दिदै मंहगोमा बेच्चे व्यापारी । उनी आफुलाई चिनी उद्योगीको रुपमा परिचय दिएपनि आखिर उनी चोरीपैठारी गरी नेपाल भित्राएको चिनीलाई आफ्नो गोदाममा राखी बिक्री गर्दै आएका व्यक्ती हुन । अत्याधिकमात्रामा चिनी आयात गरेर गोदाम भरेपछि अकुत नाफा खानकै लागि पैसाको थैली बोकेर अग्रवाल सरकारी कार्यालय धाएको धेरै भयो । उनी लगायत केही अन्य चिनी व्यापारीलाई साथमा लिएर प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रालयका सहसचिबसम्मलाई रिझाउन लागि परेका छन् । नेपालमा उदारीकरण, निजीकरण र बजार अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने अर्थशास्त्रीदेखि निजी क्षेत्रलाई मनपरी मूल्यवृद्धि गरेर चरमशोषण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने व्यापारी र उद्योगपति एकातिर उभिएका छन भने अर्कातिर, भोकानांगा चरम गरिबीमा दिन गुजारिरहेका बहुसंख्यक गरिब किसान तथा मजदुर वर्ग विरोधमा रहेका छन । मजदुरलाई स्थायी गर्दा मोटो रकम, बोनस, तलब, भत्ता तथा सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने पक्षमा छैन् सरकार तर, व्यापारीलाई सबै सुबिधा दिन तयार छ । वर्षको अन्त्यमा कर छली गरेर न कर बुझाउछन् त सस्तोमा सामान उपलव्ध गराउछन् । मजदुर वर्गकै रगत–पसिनाबाट निस्किने अतिरिक्त श्रमशक्तिको शोषणले अर्बपति समेत बनेकाहरुकै योजनामा पछिल्लो समयमा आएर अत्यावश्यक सामग्रीको कृत्रिम मूल्यवृद्धि गरी बिक्री वितरण भइरहँदा समेत सम्बन्धित निकायको ध्यान जानसकेको छैन् । सरकारले उद्योगीहरूको दबाबमा चिनी आयातमा भन्सार महसुल दर बढाउने तयारी गरेसँगै चिनीको खुद्रा मूल्यवृद्धि गरी बिक्रीवितरण सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा समेत कारबाहीका लागि सरकारी पक्षबाट चासो नदेखाउँदा उपभोक्ताहरु ठगीन परेको छ । उद्योगीहरूले भन्सार शुल्क १५ बाट ५० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने भन्दै दबाब दिएपछि सरकारले महसुल दर बढाउने तयारी गरेसँगै मूल्यमा समेत वृद्धि हुनपुगेको हो । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले यसको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले चिनी आयातमा भन्सार दर वृद्धि गर्दा सर्वसाधारण महँगीको मारमा परेको जनाएका छन । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले भन्सार महसुल वृद्धि नगर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग माग गरेको दुई दिनपछि राजधानीमा चिनी व्यापारीहरुले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर वृद्धि गर्न माग गरे । मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले चिनीमा बृद्धि गर्नलागेको भन्सार महसुल दरलाई यथावन नै राख्नुपर्ने हाम्रो माग त गरेको छ तर सरकारले सो बारे केही सुनेको छैन् । भन्सार दर वृद्धि गर्दा सर्वसाधारण महँगीको मारमा पर्ने छन् । मञ्चले उद्योगीहरूको मागअनुसार आयात शुल्क वृद्धि गर्दा सर्वसाधारणको टाउकोमा महँगीको भार थपिनुका साथै चिनीको कालोबजारी हुने समेत हुने छ । गलत उद्देश्य राखी उद्योगीले व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि सरकारलाई दबाब दिँदा महसुल बढाउँदा बजारमा चिनीको कृत्रिम अभाव र मूल्य वृद्धि भइ सकेको छ । चिनी उत्पादक संघले चिनीको बजार मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार र छिमेकी मुलुक भारतमा समेत निकै तल झरेको अवस्थामा स्वदेशी उद्योगलाई टिकाइराख्न चिनीको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क १५ प्रतिशतलाई वृद्धि गरी ५० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने मागसहित कृषि, आपूर्ति, वाणिज्य र अर्थ मन्त्रालयमा लबिङ गर्दै आइरहेका छन् शशिकान्त । कृषि मन्त्रालयले ५० प्रतिशतमा पु¥याउन सचिवस्तरीय बैठकबाट निर्णय गरी आपूर्तिसहित वाणिज्य मन्त्रालयलाई जानकारीसमेत गराइसकेको अवस्था रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यलाई देखाएर संघले यो वर्ष स्वदेशी किसानको उखुको मूल्य तोकेको छैन । यसरी उपभोक्तालाई भार पर्ने गरी कृषि विकास मन्त्रालयले चिनी आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल ५० बढाउन सिफारिस गरेसँगै व्यापारीहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई भेटी मोटो थैली बोकेर कार्यकक्ष पुगे गत महिनाको अन्त्यमा । सो थैलीका बारेमा अग्रवालले ‘विफ्रिङ’ गरेसंगै अर्थमन्त्री कार्की पनि तयार भए भन्सार दर वृद्धि गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए । मन्त्रीकै आज्ञा पाएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट पनि कमिशनको प्रतिशत तय गरेसंगै ३० प्रतिशत वृद्धि गर्ने तयारी भएको छ । महसुल बढाउँदा चिनीमा हुनसक्ने मूल्यवृद्धिलाई ध्यान नै नदिई नेपाल चिनी उद्योग संघको लबिङमा मन्त्रालयले उद्योगीलाई फाइदा हुने गरी कदम चालेको छ । सो लबिङमा चिनी तस्करकै रुपमा परिचय बनाएका संघका अध्यक्ष अग्रवाल लागि रहेका छन् । उनीले भन्सार दर बृद्धि गर्न सकेमा सोही दरलाई आधार बनाएर चिनीको मुल्य बृद्धि गरी करोडौ रुपैयाँ नाफा खाने र देशलाई एक पैसा कर नबुझाउने तयारी समेत अग्रवालको रहेको छ । सरकारले चिनी आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल बढाए चिनी उद्योगीले आफ्नो उत्पादन महँगोमा बेच्न पाउने भएकाले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने भन्दै आयातित चिनीको बिक्री गर्ने भित्री योजना समेत रहेको आरोप अन्य व्यापारीहरुको रहेको छ । चिनी उद्योगले किसानलाई समयमा उखुको भुक्तानी नदिएर दुःख दिइरहेको गुनासो आइरहेको बेला तिनै उद्योगीको पक्षमा मन्त्रालयले सिफारिस गरेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले महसुल बढाउन अर्थ, वाणिज्य, उद्योग र आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । निजी क्षेत्रले ल्याउने चिनीमा सरकारले १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लिने गरेको छ । सय रुपैयाँको चिनी आयातमा १५ रुपैयाँ भन्सार लाग्छ । मन्त्रालयको सिफारिस कार्यान्वयनमा आए सय रुपैयाँको चिनीमा २२ रुपैयाँ ५० पैसा भन्सार लाग्नेछ । त्यसले स्वतः चिनीको मूल्य वृद्धि हुने छ । भने अहिलेनै बजारमा १० रुपैयाँ प्रति किलोग्राम मुल्य बढेर बिक्री सुरु भईसकेको छ । सो १० रुपैयाँको कमिशन समेत अग्रवालको भागमा जाने पक्का छ । भन्सार महसुल धेरै भएपछि आयातित चिनीको मूल्य स्वतः बढ्छ । यसो हुँदा स्वदेशी उद्योगीले आफ्नो कारखानाबाट उत्पादन हुने चिनीको मूल्य बढाउन पाउँछन । सोही उद्देश्यका लागि चिनीको भन्सार महसुल बढाउन लबिङ गर्दै आएका उद्योगीको स्वार्थअनुकूल हुने गरी कदम चालिएको कृषि मन्त्रालयकै एक अधिकारीले बताएपनि भन्सार दर भने बृद्धि गर्नकै लागि टिप्पणी समेत सचिबले उठाई सकेको छ । भन्सार छुटमा चिनी आयात गर्ने अनुमति पाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग चिनी स्टक सकिनासाथ उद्योगीले भाउ बढाएर बेचेको लामो इतिहास छ । चिनीमा मूल्य वृद्धि हुने गरी महसुल बढाए जनताले धान्न सक्दैनन, उद्योगीको मिलेमतोमा कृषि मन्त्रालयले गरेको सिफारिस फिर्ता लिनुपर्छ । उद्योगीले २० प्रतिशतभन्दा धेरै नाफा राखेर चिनी बेच्दै आएको उनले बताए । उद्योगले तय गरेको मूल्य र उत्पादन लागतको विषयमा आपूर्ति व्यवस्था विभागका उप–सचिव निरज पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले उद्योगीले धेरै नाफा खाएको भन्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो । उद्योगीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको प्रतिवेदन नै लुकाइएको छ । उपभोक्तालाई असर पर्ने र उद्योगीको निहित स्वार्थ पूरा हुने गरी निर्णय गर्न नहुने अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाको भनाइ रहेको छ । हचुवाको भरमा भन्सार महसुल बढाउन नहुने, बजार विश्लेषण गरेपछि के गर्ने भन्ने निर्णय लिनु उचित हुदैन् । चिनीको मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारले न्यून भन्सार दरमा ५० हजार टन चिनी आयात गर्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई अनुमति दिने गरेको छ । दुई–चारवटा चिनी उद्योगको मागका आधारमा महसुल बढाउन नहुने कर्पाेरेसनको भनाइ रहेको छ । अचेल चिनी खुद्रा किलोको ९० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । यो वर्ष आयात गर्ने लक्ष्य रहेको ५० हजार टनमध्ये ३७ हजार पाँच सय टन चिनी आयात भइसकेको छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपाल चिनी उद्योगी संघका अध्यक्ष अग्रवाल र केही व्यापारीको मिलिमतोमा महसुल बढाउन लगेको जनाएको छ । यसैबीच, मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष एवम् पूर्वसांसद् पवनकुमार शारडाले चिनीमा भन्सार दर नबढाउन आग्रह गरेपनि सरकार भने ३० प्रतिशत बढाउने योजनामा रहेको छ । भन्सार दर बढाइएमा भारतबाट अवैध पैठारी बढ्ने उनको दाबी छ । नेपालमा भन्सार महसुल बढाएर चिनी महँगो पार्ने बित्तिकै भारतबाट धमाधम अवैध पैठारी हुनथाल्ने अध्यक्ष शारडाको भनाइ रहेको छ । चिनी उत्पादक संघको दबाबमा कृषि विकास मन्त्रालयले चिनीको भन्सार महसुललाई ५० प्रतिशत गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । यसो गरेमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलोग्राम १५ रुपैयाँले वृद्धि हुनेछ । यसरी चिनीमा खेलिएको खेलमा आफुलाई बरिष्ठ आर्थिक पत्रकार भन्न रुचाउनेहरु भने मुल्य बृद्धिको पक्षमा उभिएका छन् । र व्यानर समाचार लेखेर केही व्यापारीको स्वास्र्थ पुरा पहिला गर्ने अनि पछि लामो समय सोही कार्यको व्याज खाने तयारीमा लागेका हाम्रा पत्रकारहरुसमेत पछिल्लो समय गैरपत्रकारीतामा ढुव्न थालेको प्रष्ट भएको छ । जय होस । karkirimn@gmail.com

बैंकको कालोसूचीमा परेका विनोद चौधरी कसरी विश्वको धनी सूचीमा परे ?

रोशन कार्की काठमाडौं, माघ २२ ।

दश वर्षअघि बैंकबाट लिएको ऋणको सावाँ र ब्याजसमेत तिर्न नसकेर कालोसूचीमा परेका विनोद चौधरी दरबार हत्याकाण्डपछि रातारात खर्बपति बनेका हुन् । १० वर्षभित्र मुलुकमा कुनै आर्थिक गतिविधि बढ्न नसकेको अवस्थामा उनी मात्रै खर्बपति बन्नुको रहस्य सार्वजनिक भइसकेको छ । कालोसूचीमा परेको यति छोटो समयमै उनले दुबई वल्र्डमा हाउजिङ, मोरिसस, श्रीलंका र मुम्बईमा पाँचतारे होटल खोलेर अन्य देशमा समेत विभिन्न शीर्षकमा व्यवसायमा लगानी गरेका छन् । तत्कालीन समयमा राजदरबार हत्याकाण्डपछि उनको सम्पत्ति कसरी बढ्यो र उनले विदेशमा कुन स्रोतबाट पैसा लगेर लगानी गरे भन्ने कुरा सरकारले छानबिन गर्ने हो भने चौधरीको असली रुप बाहिर आउने विज्ञहरुको भनाइ रहेको छ । उनले यिनै अपराध तत्कालीन समयमा छोप्न एमालेलाई एक करोड ५० लाख रूपैयाँ दिएर सभासद् पद खरिद गरेको समेत सो पार्टीका एक जिम्मेवार सदस्यले बताएका छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीका लागि नबिल बैंकको सेयर दिलाउन विवादास्पद भूमिका निर्वाह गरेका कारण चौधरीको सो हैसियतमा पुगेको समेत दाबी उच्च स्रोतको रहेको छ । त्यसबेला निजी क्षेत्रमा सीमित बैंकहरूमात्र क्रियाशील भएका कारण नबिल बैंकको सेयर हस्तान्तरण प्रकरणले चर्को रूप लिनसकेको थिएन । २०५१ सालमा स्व. मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएका बेला अर्थमन्त्री भएका अधिकारीले नबिल बैंकमा रहेको नेशनल बैंक अफ बंगलादेशको ५१ प्रतिशत सेयर एनबी इन्टरनेशनलको नाममा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएपछि उनी रातारात अर्बपति बन्न पुगेको स्रोतको दाबी रहेको छ । राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर सत्यन्द्रप्यारा श्रेष्ठ, मुख्यसचिव बलराम सिंह मल्ल र बंगलादेशका राजदूत लोकबहादुर श्रेष्ठसमेतलाई हातमा लिएर अर्थमन्त्री अधिकारीले विनोद चौधरीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा ५१ प्रतिशत सेयर दिलाएर २० करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकमको हिस्सा लिएर विना प्रतिस्पर्धा चौधरीको छायाँमा रहेको एनबी इन्टरनेशनललाई सेयर दिलाएको आरोप उनीमथि लागेको छ । एनबी इन्टरनेशनललाई सेयर दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका तत्कालीन गभर्नर श्रेष्ठलाई चौधरीकै तर्फबाट नबिल बैंकको अध्यक्ष समेत बनाएर अवैध कारोबार गरेको थप पुष्टि गरेको छ । उनले बंगलादेशमा रहँदा महत्वपूर्ण सहयोग गरेका पूृर्वराजदूत श्रेष्ठलाई नबिलको अध्यक्ष बनाएका थिए । राजदूत र राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनिसकेको व्यक्ति निजी क्षेत्रको एउटा बैंकको अध्यक्ष बन्न जानु नैतिकरूपले मिल्ने थिएन तर उनले श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाएर अबैध कारोबारलाई वैध बनाउनकै लागि लगेको आरोप अहिले पनि चौधरीमाथि लागेको छ । सेयरमा हालेको रकमको स्रोत देखाउन नसकेका कारण विदेशी कम्पनीमार्फत नबिल बैंक आफ्नो हातमा ल्याउन सफल विनोद चौधरी हेर्दा जति सहज लाग्छन्, व्यवहारमा उत्तिकै भ्रष्ट समेत रहेको उनकै कर्मचारीहरुले बताएका छन् । उनले सात वर्षअघि वाइवाइ, डाल्डा घ्यूलगायतका वस्तु बिक्रीबाट आएको भन्दै टेकुस्थित एभरेस्ट बैंकमा राखेको २० करोड रूपैयाँ करछली गरी आएको कुरा चौधरी ग्रुपकै कर्मचारीले आन्तरिक राजस्व विभागमा उजुरी दिएको घटनापछि उनलाई घरको छतबाट खसालेर मारेको मानवअधिकारवादी सस्ंथाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनबाट प्रष्ट भएको छ । पैसा र दरबारिया शक्तिको आडमा उनले उक्त घटनालाई सामसुम पारेको बताइन्छ । नबिल बैंकको सेयर प्रकरणमा प्रत्यक्ष देखा नपरेका विनोद चौधरीको सक्कली रूप उनले आफ्नो छोरा निर्माण चौधरीलाई वैकल्पिक सञ्चालक बनाएर सम्पूर्ण अधिकारसहित नबिल बैंकमा भित्र्याएपछि उदांगिएको छ । नेशनल बैंक अफ बंगलादेशको सेयर एनबी इन्टरनेशनललाई सिधै दिन नमिल्ने धारणा राखेपछि स्टक एक्सचेन्जका तत्कालीन प्रमुख मदन आचार्यलाई हटाइएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री अधिकारीलाई विभिन्न लोभमा पार्दै छायाँ अर्थमन्त्रीकै रुपमा रहेका व्यापारी विनोद चौधरीले स्वदेशमा व्यापक रुपमा कर छली गरी विदेशमा लगानी गर्दै आएको भेटिएको छ । संविधानसभाको निर्वतमान सभासद् समेत भइसकेका चौधरीले स्वदेशमा बुझाउनुपर्ने आयकर, मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्य कर समेत नबुझाई सधैँ कम्पनी घाटामा गएको विवरण सरकारलाई पेस गरेर राज्यबाट सहुलियत लिँदै आएका चौधरीले कुन रकमबाट विदेशमा लगानी गरिएको बारे र उनको आर्थिक स्रोतको खोजी सम्बन्धित निकायले नगर्दा उनी नेपालको कर छलीको समेत नम्बर १ मा परेका व्यापारी हुन् । ठूला व्यापारिक घरना चौधरी ग्रुपले मुलुकमा क्रियाशील साना–ठूला गरी चार सयभन्दा बढी व्यापारिक समूहले कानुनलाई कमजोरीको आधार बनाएर राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको सार्वजनिक भइसक्दा पनि सरकारले चौधरीको कम्पनीमाथि कुनै अनुसन्धान र छानबिन गर्न नसक्दा अर्बौँको राजस्व देशले गुमाउँदै आएको छ भने चौधरी करछली गर्दै अहिले विश्वको धनीहरुको सूचीमा परेको भन्दै प्रचारबाजी समेत गरिरहेको छ । जसको नेतृत्व चौधरी गु्रपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले गरेका छन् । वाइवाइ चाउचाउ, हाउजिङ, एलजी टिभीलगायत एक दर्जन उद्योगका सञ्चालक विनोद चौधरीले नक्कली भ्याट बिलमार्फत एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेको छानबिन टोलीले सोही बेला सार्वजनिक गरेको भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले चौधरीमाथि कारबाही गर्ने आँट देखाउनसकेको छैन । सोही सरकारको कमजोरीका कारण देशले मासिक अर्बभन्दा बढी राजस्व गुमाउँदै आएको छ । उनले आफूले ठगी गरेको रकममा मात्र ¥याल चुहाएका छैनन्, विभिन्न व्यापारिक घरानाहरूको ठेक्का लिएर तत्कालीन अर्थमन्त्री अधिकारीलाई करोडौँ बुझाउने गरी उनीहरूसाग सम्झौता गरेको व्यापारिक क्षेत्रमा चर्चा चलेको थियो तर भरतमोहन अधिकारीको नाम लिँदै गरेको सो अवैध धन्दाबाट अधिकारीलाई केही हिस्सा दिएर अरु सबै चौधरी आफैँले राखेको समेत आरोप सोही दलका एक नेताले लगाएका छन् । चौधरी ग्रुपअन्तर्गत विनोद चौधरीले नेतृत्व गरिरहेका तीनवटा कम्पनी र अरुण चौधरीले नेतृत्व गरिरहेको एउटा कम्पनीको अहिलेसम्मकै नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी करछली गरेको र राज्यबाट अर्बौँ रुपैयाँ सुहलियत लिनेमा पहिलो पंक्तिमा पर्ने गरेका छन् । चौधरी समूहको सीजी इम्पेक्स र सीजी इलेक्ट्रोनिक्सबाट मात्रै तत्कालीन समयमा १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको नक्कली बिल फेला परेको र सोही अनुपातमा सरकारसँग सहुलियत समेत लिएको सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । तर सो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने समूहलाई सरकारले उन्मुक्ति दिएकैले चौधरी ग्रुपलाई करछली गर्न अघोषित रुपमा छुट दिएको आरोप समेत अन्य साना करदाताहरुले लगाएका छन् । चौधरी समूहकै सीजी फुड पनि नक्कली भ्याटबिल प्रकरणमा छ । आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतका अनुसार छानबिनको क्रममा अन्तिम चरणमा पुगेका पाँच कम्पनीमध्ये सीजी फुड पहिलो नम्बरमा परेको कम्पनी हो । सीजी फुडबाट करोडौँ रुपैयाँका नक्कली भ्याटबिल फेला परेका छन् । नेपालबाहिर दर्जनौँ होटल खोल्ने भनेर चर्चामा आएको चौधरी समूहको सीजी इलेक्ट्रोनिक्स र सीजी इम्पेक्सले नेपालमा एलजी, सीजी कम्पनीका विद्युतीय उपकरण बिक्री गर्दै आएको छ । उता सीजी फुड भने वाइवाइ चाउचाउको उत्पादन कम्पनी हो । सभासद् चौधरीका भाइ अरुण चौधरीको अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलले ३० करोड रुपैयाँको नक्कली भ्याटबिल फेला परेको छ । विभागले आठवटा सवारीसाधनको अधिकृत बिक्रेताको छानबिन गरेको थियो । व्यापारी विनोद चौधरीले एउटै उत्पादनका लागि दुई कम्पनीबाट नगद अनुदान लिँदै अर्को अवैध काम गरेको समेत एक कर्मचारीले बताएका छन् । प्राप्त समाचारअनुसार चौधरी ग्रुपको वाइवाइ चाउचाउले सीजी फुड्स (नेपाल) प्रालि नवलपरासी र सीजी फुड्स (नेपाल) ललितपुरको नाममा नगद अनुदान लिएको पाइएको छ । सीजी फुड्स त्यही कम्पनी हो, जसले नक्कली भ्याटबिल किनेर राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने राजस्व उनकै खातामा जम्मा गरेको अभियोग आन्तरिक राजस्व कार्यालयले लगाएको थियो । नक्कली भ्याटबिलबाट कारोबार गरेको प्रमाणसहित थप भ्याट र आयकर निर्धारण गरेको भए पनि अहिलेसम्म चौधरी ग्रुपले सो कारबाही हुनसकेको छैन । यो कुरालाई स्वयं चौधरीले विज्ञापनमार्फ विज्ञप्ति जारी गरेर स्वीकार समेत गरेका थिए । राष्ट्रिय ढुकुटी ठगेको आरोपमा जुन कम्पनीसँग सरकारको एउटा निकाय आन्तरिक राजस्व विभाग राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्दा लडिरहेको छ, सरकारको अर्को निकाय उद्योग विभागले भने त्यही कम्पनीलाई नगद अनुदान दिएको पाइएको छ । अर्कोतर्फ सीजी फुड्स नवलपरासीका नाममा एकपटक नगद अनुदान लिएपछि चौधरीलाई नैतिक रुपमा अर्को कम्पनी सीजी फुड्स ललितपुरबाट नगद अनुदान लिन मिल्दैन, उद्योग विभाग स्रोतले भन्यो, ‘यो कार्य तत्कालीन विभागका महानिर्देशक धु्रवलाल राजवंशीको मिलेमतोमा भएको र अहिलेसम्म सोबारे सरकारले वा मन्त्रालयले कुनै कारबाहीअगाडि नबढाएको उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकृतले बताएका छन् । नक्कली भ्याटबिल बनाएर राष्ट्रियको राजस्व छल्नेहरुसँग एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ कर असुल्ने तयारी गरिरहँदा चौधरी ग्रुपसहितका व्यापारिक घरानाको दबाबमा तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनालले पदबाट राजीनामा दिएर बाहिरिएका थिए । तत्कालीन अवस्थामा खनालले भने, ‘मेरो नाम नेमप्लेट र वेबसाइटबाट हटाइदिनु’ राष्ट्रिय ढुकुटी लुट्ने व्यापारीलाई कारबाही हुनुपर्ने अवस्थामा सरुवा गर्ने तयारी गरेका कारण अब म फर्केर आउँदिन ।’ सरकारी गाडी मन्त्रालयमै छाडेर हिँडेका खनाल सिंहदरबार बाहिरबाट ट्याक्सीमा चढेर घरतर्फ लागेका थिए । यसरी चौधरीको अवैध कारोबार र उसको करछलीको बारेमा बोलेमा र कारबाही गर्न लागेमा अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरेर भए पनि सो व्यक्तिलाई हत्या नै गर्ने या सम्बन्धित निकायबाट हटाउने कार्य समेत गर्दै आएको आरोप विनोद चौधरीमाथि लागेको छ । यस सम्बन्धमा पटक–पटक चौधरीको मोबाइल नम्बर र उनको अफिसमा सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्कमा आएनन् ।

वाइवाइ चाउचाउ गुणस्तहिन भएपछि गल्ती लुकाउन पत्रकारलाई लगे चौधरीले भारतको विहार

रोशन कार्की चौधरी ग्रुपले उत्पादन गर्दै आएको वाईवाई चाउचाउमा प्रयोग गरिएको कच्चा पदार्थ र रसाइन विषदीयुक्त रहेको भेटिएको समाचार सर्वजनिक भएपछि सो ग्रुपका अध्यक्ष बिनोद चौधरीले एक दर्जन पत्रकारलाई रातारात भारतको विहारको पूर्णिया जिल्लाको भ्रमणमा लगेको छ । विषादीयुक्त चाउचाउ उत्पादन गरी ‘मन्द विष’ बिक्री गरेको आरोपमा भारतकोअ अधिकाशं प्रदेशमा सो चाउचाउको बिक्रीमै प्रतिबन्ध लगाइएको समाचार सार्वजनिक भएपछि नेपालबाट पत्रकारको हुल बोकेर चौधरी विहार पुगेका थिए । बहुराष्ट्रिय कम्पनीद्वारा उत्पादित वाईवाई चाउचाउमाथि भारत सरकारले प्रतिबन्ध लगाइएको छ । नेपाली ब्रान्ड (उत्पादन) मानिने वाईवाई चाउचाउमा धेरै अखाद्य तत्व रहेको पुष्टि भारतको तामिलनाडुस्थित खाद्य प्रयोगशालाले गरेको अनुसन्धानबाट खुलेसंगै सो गल्तीलाई लुकाउने अभिप्रायले चौधरीले नेपालका आर्थिक पत्रकार र केही अन्यलाई बोकेर विहारमा रहेको चौधरीको चाउचाउ उत्पादनको प्mयाक्ट्री देखाउन मात्र लगेनन् उनले तयार पारेको समाचार समेत नेपाली मिडियामा एकदम गुणस्तर रहेको भन्दै गुणगान गाइएको समाचार प्रकाशित भई रहदाँ चौधरी ग्रुपले भने आर्थिक दैनिकलाई खण्डन पत्र लेखि पठाउन व्यस्त रहेको छ ।

आर्थिक दैनिकले सो ग्रुपद्वारा उत्पादीत चाउचाउ गुणस्तहिन भएको र सो चाउचाउ खादा विस्तारै विभिन्न रोगले ग्रस्त बनाउदै जाने समाचार प्रकाशन गरेपछि रन्थनीएका बिनोद चौधरीले नेपाली पत्रकारलाई बिहार लगेर आफ्नो पक्षमा राम्रोमात्र समाचार लेखिदिन गरेको आग्रह अनुसार आफुलाई बरिष्ठ आर्थिक पत्रकार भन्न रुचाउने केही अनलाईन, राष्ट्रिय दैनिकहरुले प्राथमिकताका साथ समाचार छापेपछि नेपाली पत्रकारहरको हैसियतमा समेत प्रश्न चिन्ह लागेको छ । देशको नीति नियम अनुसार प्रत्यक महिनाको अन्त्यमा कर चुक्ता गरिसक्नु पर्ने प्रबधानलाई लत्याउदै आएको चौधरी ग्रुपले छली गरेको करका बारेमा एक शव्द समेत लेख्न नसक्ने तर भारतको विहारमा रहेको चौधरीको उद्योगको समाचार लेख्न सक्नेहरुमाथी अहिले चौतफी आलोचना समेत भएको छ । लामो समयदेखि मासिक १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व कर, आयकर र भ्याट छली गरेको बारेमा अहिले सम्म एक शव्द लेख्ने आँट ती पत्रकारहरुमा छैन । चौधरीको योजना अनुसार पत्रकारीता गर्दै आएका केही पत्रकारहरुले भने सो सम्बन्धमा समाचार प्रकाशित भएपछि गुण्डा लगाएर ठिक पार्न भन्दै उपाय दिने समेत गर्दै आएका छन् । चौधरी ग्रुपले अहिले १९ जना पत्रकारलाई मासिक रुपमा रकम नै दिएर कर छलीको सम्बन्धमा समाचार लेख्नेमाथीको निगरानी राख्न र आप्mनो पक्षमा समाचार लेख्नकै लागि समेत प्रयोग गर्दै आएका छन् । अधिकांश पत्रकारहरु सुराकी, प्रहरी र चौधरीजस्ताको कर्मचारीका रुपमा काम गर्दै आएका छन् । उनीहरुबाट महत्वपूर्ण समाचारलाई संकलन गरेर जानकारी गराउने कार्यमा सकृय हुदै आएको समेत भेटिएको छ । तामिलनाडुको खाद्य प्रयोगशालाले गरेको अनुसन्धान अनुसार वाईवाई चाउचाउमा ७ दशमलव ४३ गुणा बढी लिड (शिशा) रहेको भेटिएको छ । वाईवाई चाउचाउमा २५ दशमलव ४५ पीपीएम लिड रहेको पुष्टी सो प्रयोगशालाले गरेको हो । लिडको मात्रा बढी भएको खाद्यवस्तु सेवन गर्दा शरीरमा अक्सिडेन्टको मात्रा बढ्न गई क्यान्सरले आक्रमण गर्ने, हड्डी कमजोर हुने, मुटुका भल्भहरू साँघुरिँदै जाने, मस्तिष्कमा रक्त प्रवाह गर्ने नलीहरू सुनिने, मुत्रासयमा मासु पलाउने, फिस्टुला र पायल्सको समस्या बढ्नेलगायतका रोगहरू देखा पर्दछन् । चौधरी ग्रुपले आकर्षक र स्वादिलो बनाउन चाउचाउमा २० प्रकारका रसायनहरू प्रयोग गरिदै आएको छ, ती सबै रसायनहरू अखाद्य हुन् । वाइबाई चाउचाउमा अरु चाउचाउले समेत प्रयोग नगरिएको अखाद्य रसायन मोनोसोडियम ग्लुकोमेट समावेश गरिएको भेटिएको छ । मोनोसोडियम ग्लुकोमेट रसायनले टाउको दुख्ने, आँखा कमजोर हुने, श्रवण शक्ति नै गुम्ने, जिब्रोले स्वाद पाउन छाड्नेलगायतका समस्या उत्पन्न हुने गर्दछ । यसैगरी, आकर्षक देखाउन सिन्थेटिक (एक प्रकारको प्लास्टिक) समेत वाईवाई चाउचाउमा प्रयोग गर्ने गरिएको फेला परेको छ । जसले बच्चाहरूलाई बढी असर पु¥याउने विज्ञहरूले जनाएका छन् । जसका कारण बच्चालाई एलर्जी हुने, त्यही चाउचाउबाहेक अरु खानेकुरा नरुच्ने, स्मरण शक्ति कमजोर हुने, पढाइमा ध्यान नजाने, छिटो रिसाउने, एकलै बस्ने, एकोहोरो हुनेलगायतका समस्या देखा पर्दछन् । यसैगरी, वाईवाईमा बीएचए र बीएचटी जस्ता डरलाग्दा रसायनसमेत भेटिएको छ । यी चाउचाउमा प्रयोग हुने तेलमा यस्ता डरलाग्दा रसायनहरू फेला परेका हुन् । यसैगरी, नेपालमै गुणस्तहिन तेल र कम तौलमा चाउचाउ उत्पादन गरी उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष खेलवाड गरेकोभन्दै चौधरी ग्रुपलाई मुद्दा दायर गरिएको थियो । वाईवाई चाउचाउ गुणस्तरहीन तेलमा तारेको मुद्दामा उपस्थित हुन चौधरी ग्रुपको सिजी फुड्सलाई जिल्ला प्रशासन (सिडिओ ) कार्यालय ललितपुरले पटक पटक काटेको (म्याद) पत्र बिचबाटो बाटै बेपत्ता बनाएर सो समुहलाई उन्मुक्ति समेत दिएको छ । गत चैत २७ गते महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरले सिजी फुड्सका नायब महाप्रवन्धक रेवन्त ढकाललाई ललितपुर सिडिओ कार्यालयले म्याद तामेलका लागि काटेको पत्र सानेपाको प्रहरी प्रभागमा पठाएको थियो । सानेपाको प्रहरी प्रभागमा भने उक्त पत्र दर्ता नै नगरि बिचबाटोबाटै बेपत्ता बनाएकाले चौधरी ग्रुपको ठगीधन्धमा प्रहरीसमेतको मिलिमतो भएको आरोप लागेको छ । सो परिसरमा पठाएको ४१२८ चलानी नम्बरको सो पत्र चैत र वैशाखकै फाइलमा समेत खोज्दा भेटिएको छैन । सो कार्यालयको एक प्रहरीले ४१२८ नम्बरको पत्र त यहाँ इन्ट्री नै नभएको बताएउदै आएको छ । कारबाहीकालागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पठाएको पत्र समेत चौधरी समुहकै अगाडी दर्तानै नगर च्यातेको हुनसक्ने आशंका स्रोतको रहेको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले वाइवाई क्विक्समा गुणस्तरहीन तेल प्रयोग भएको पाएपछि ललितपुर सिडिओ कार्यालयमा सिजी फुड्सबिरुद्ध गत चैत ६ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । सिडिओ कार्यालयले चैत ७ गते सिजी फुड्सका नायब महाप्रबन्धक रेवन्त ढकाललाई उपस्थित हुन भन्दै पत्र काटेको थियो । उक्त पत्र सिडिओले परिसरमा पठायो भने परिसरले पहिले सैँबुको प्रहरी कार्यालयमा पठाएको थियो । सैँबुमा वाईवाई चाउचाउको कारखाना रहेको छ । सैँबुको प्रहरीले सिजी फुड्सका नायब महाप्रबन्धक ढकाल सानेपा कार्यालयमा भएकाले म्याद तामेल हुन नसकेको भनेपछि ललितपुर परिसरले सानेपा प्रहरीलाई पत्र पठाएको थियो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले चौधरी ग्रुपले गुणस्तरहीन तेल प्रयोग गरेको ठहर गर्दै २०६८ मंसिर २३ गते खाद्य निरीक्षक रुपेन्द्र रावलसहितको टोलीले वाईवाई कारखाना निरीक्षण गरेर मुद्दा दायर गरिएको थियो । २०६८ चैत ६ गते विभागले ललितपुर सिडिओ कार्यालयमा सिजी फुड्सबिरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । चौधरी ग्रुपको सिजी फुड्सले तयारी चाउचाउको मापदण्ड विपरीत चाउचाउ उत्पादन गरेकाले खाद्य ऐन २०२३ को दफा ५ को उपदफा १ अनुसारको कसुर गरेको ठहर गर्दै विभागले मुद्दा दायर गरेको भएपनि अहिले सम्म सो समुहमाथी सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । भने गुणस्तहिन चाउचाउ खुला रुपमा बिक्री गर्दै आएको छ । सोही मुद्दामा सिडिओ कार्यालय ललितपुरले सिजी फुड्सका नायब महाप्रबन्धकलाई उपस्थित हुन बोलाएको पत्र ७ वर्षदेखि बेपत्ता छ । तर देशमा आर्थिक पत्रकारहरु सोही चाउचाउ गुणस्तर छ भन्दै लेख्दै आएपछि पत्रकारहरुको हैशियतमाथी नै प्रश्न चिन्न लाग्न पुगेको छ । जय होस । karkirimn@gmail.com

भन्सार दर वृद्धि नहुँदै चिनीको मुल्यवृद्धि , रिलायन्स सुगर मिल्स, इन्दुशंकर, एभरेष्ट सुगर र श्रीराम सुगर मिल्सले मुल्य बढाए

रोशन कार्की काठमाडौं / विगत तीन महिनादेखि सुरु भएको चिनीको भन्सार दर वृद्धिको चलखेल चलिरहेकै अवस्थामा बजारमा भने खुद्रा चिनीको मूल्यवृद्धि भई बिक्री सुरु भएको छ । केही चिनी उद्योग र व्यापारीको योजनामा वृद्धि गर्न लागिएको भन्सार दर वृद्धिको चौतर्फी रुपमा विरोध हुँदै आइरहेको थियो । सरकारले ३० प्रतिशत भन्सार दर वृद्धि गर्ने तयारी गरेको अवस्थामा सो लागू नहुँदै बजारमा खुद्रा चिनीको प्रतिकिलो १० रुपैयाँ बढाई बिक्रीवितरण सुरु भएको छ । गत साता राजधानीमा नेपाल चिनी उद्योग संघले पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्सार दर वृद्धि गरिँदा चिनीको खुद्रा मूल्यवृद्धि नहुने दाबी गरेको थियो तर सो पत्रकार सम्मेलन गरेको दुई दिनभित्रै होलसेल पसलमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ वृद्धि गरी बिक्री हुनथालेको बानेश्वरका देवेन्द्र खड्काले बताए । खुला सिमानाका कारण चोरीपैठारी रोक्नका लागि सरकारले भन्सार दरमा वृद्धि गर्नुपर्ने भन्दै अडान राख्दै आएका चिनी उद्योगीहरु नै चोरी÷पैठारी गरेर ल्याएको चिनी नै नेपाली उत्पादनको नाममा बिक्रीवितरण गर्दै आएको आरोप समेत लाग्दै आएको छ । सो संघका महासचिव राजेशकुमार केडियाले चिनीको चोरी÷पैठारी गर्नेहरुको नाम सबैलाई थाहा छ, हामीहरुले रोक्ने हैन, उनीहरुलाई हामीहरुले केही गर्न सक्दैनौँ, सरकारलाई जानकारी गराएको हो तर चोरी÷पैठारी रोकिएन, त्यसैले भन्सार दरमा वृद्धि गरिनुको विकल्प नभएको बताएका थिए । सोही पत्रकार सम्मेलन पनि राजधानीका अधिकांश डिपार्टमेन्ट स्टोर, मलदेखि खुद्रा पसलहरुमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँले वृद्धि हुँदा समेत सरकारको सम्बन्धित निकायको ध्यान जानसकेको छैन ।

व्यवसायीहरुकै संलग्नतामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग चिनी व्यापारीहरुले भेटी तत्काल भन्सार दरमा वृद्धि गर्न दिएको दबाबपछि अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दरवृद्धि गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चिनीको भन्सार दर बढाउने प्रस्ताव कृषि मन्त्रालय र चिनी उद्योगीहरुबाट आएको दाबी गरेका थिए । सो विषयमा वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयसँग छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिएर अर्थले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको दाबी स्रोतको रहेको छ । सुरुमा कृषि विकास मन्त्रालयले गत कात्तिकमा विदेशबाट आयात गरिने चिनीमा ५० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउन सिफारिस गरेको थियो । चिनी उत्पादक संघले भन्सार दर ५० प्रतिशत लगाउन दबाब दिँदै आइरहेको छ । नेपालमा ब्राजिल, पाकिस्तान, बंगलादेश र थाइल्यान्डबाट चिनी आयात भइरहेको छ । अर्कोतर्फ, उत्पादक किसानले उखुको मूल्य बढाउन माग गरेको लामो समय बितिसकेको भए पनि हालसम्म मूल्यवृद्धि गर्न व्यापारीहरुले मानेका छैनन् भने भन्सार दरमा भारीमात्रामा वृद्धि गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । नयाँ क्रसिङ सिजनका लागि तयार उखुको मूल्य बढाएर चाँडो निर्धारण गर्नुपर्ने किसानको मागलाई व्यापारी र सरकारले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । व्यापारीहरुले किसानद्वारा राखिएको प्रतिक्विन्टल पाँच सय ६२ रुपैयाँ मूल्य दिनुपर्ने मागलाई अझै सम्म मानेका छैनन् । तर सो संघले आइतबार दिएका जानकारीअनुसार २०७३÷०७४ का लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य पाँच सय ३१ रुपैयाँ २० पैसा प्रतिक्विन्टल निर्धारण गरेको संघका अध्यक्ष अग्रवालले बताए । तराईका सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सुनसरी, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, रुपन्देही लगायत जिल्लाका सयौं किसानले व्यावसायिक रुपमा उखुखेती गर्दै आएका छन् । चिनी उत्पादक संघको स्वार्थमा मन्त्रालयले भन्सार दर ५० प्रतिशत लगाउन अर्थ, उद्योग, आपूर्ति र वाणिज्य मन्त्रालयमा सिफारिस गरेसँगै विभिन्न उद्योगका सञ्चालकहरुले सो कार्यलाई तत्काल रोकी न्यूनतम ५ प्रतिशत भन्सार शुल्क कायम गर्न माग गरेका छन् । अस्थिर सरकार र राजनीतिक अस्थिरताको मौका छोप्दै चिनी उद्योगले आफूखुसी मूल्यवृद्धि गर्दै जाँदा कानुनविपरीत मूल्य निर्धारण गरेको भेटिएको छ । विशेषगरी देशभर चिनी उत्पादन गरेर वितरण गर्ने चारवटा उद्योगले मापदण्डभन्दा २७ प्रतिशतसम्म मूल्य निर्धारण गरी उपभोक्ता ठगी गरेको प्रमाण प्राप्त भएको छ । बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अनियन्त्रित मुनाफा खान पल्केका कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले नसकेपछि त्यसको फाइदा उठाउँदै चिनी कम्पनीले कानुनविपरीत मूल्य निर्धारण गरेको पाइएको छ । कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्न नेपाल राजपत्रमै अत्यावश्यकीय उपभोग्य वस्तुको मूल्यसूची प्रकाशित गरेर अंकुश लगाउने तयारी सरकारले गरेको लामो समय बितिसक्दासमेत व्यापारीकै योजनामा सो कार्यसमेत अहिले अलपत्र परेको छ । सरकारी कर्मचारी र व्यापारीको मिलेमतोमा नियमअनुसार २० प्रतिशतसम्म मूल्य निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्थालाई नाघ्दै चारवटा चिनी उद्योगले सोभन्दा बढी प्रतिशत मूल्य बढाई चिनी बिक्री गरेको एक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको महानिर्देशकस्तरीय निर्णयअनुसार ‘चिनी मूल्य लागत विश्लेषण समिति’ले तराईका चारवटा चिनी उद्योगमा गरेको अनुगमन र अनुसन्धानबाट २६ दशमलव १३ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि गरी खुद्रा मूल्य निर्धारण गरेको पाइएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । बारा, कलैया मनरुवामा रहेको रिलायन्स सुगर मिल्स, सर्लाही हरिवनमा रहेको इन्दुशंकर चिनी उद्योग लिमिटेड, महोत्तरी गौशालामा रहेको एभरेष्ट सुगर केमिकल इन्डस्ट्रिज र रौतहटको गरुणामा रहेको श्रीराम सुगर मिल्समा गरेको अनुसन्धान र अनुगमनबाट दुईवटा मिलबाट मापदण्डभन्दा बढी मूल्य निर्धारण गरेर बिक्री गरेको पाइएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । सो समितिले चिनी उत्पादनका लागि खरिद गरेको उखुको परिमाण, वर्षभरि उत्पादन हुने चिनीको परिमाण, चिनीको ग्रेट मूल्य, मौज्दात रहेको चिनीको विवरणलगायत विभिन्न विषयमा केन्द्रित भएर अनुगमन र अनुसन्धान गरेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष तथा समितिका सदस्य प्रेमलाल महर्जनले बताएका छन् । उनका अनुसार चारवटा उद्योगले प्रतिकिलो २६ दशमलव १३ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य निर्धारण गरेका छन् । रिलायन्सले गत आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा ४९ रुपैयाँ ६० पैसा प्रतिकिलो निर्धारण गरेको मूल्य आव ०७२÷०७३ मा ५४ रुपैयाँ १० पैसा र आव ०७३÷०७४ मा ६५ रुपैयाँ नौ पैसा कायम गरेको छ । त्यसैगरी, इन्दुशंकरले आव २०७१÷०७२ मा ४६ रुपैयाँ नौ पैसा, ०७२÷०७३ मा ५९ रुपैयाँ छ पैसा, ०७३÷०७४ मा ५५ रुपैयाँ ५० पैसा र एभरेष्टले ०७१÷०७२ मा ४५ रुपैयाँ १० पैसा, ०७२÷०७३ मा ४५ रुपैयाँ ३४ पैसा र ०७३÷०७४ मा ५६ रुपैयाँ २१ पैसा प्रतिकिलो खुद्रा बिक्री मूल्य निर्धारण गरेर बजार पठाएको पाइएको छ । श्रीरामले सो मूल्यसूची समेत लुकाए समितिलाई नदिएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताएका छन्  । सो मूल्यसूचीअनुसार इन्दुशंकर र श्रीरामले २६ दशमलव १२ प्रतिशतले वृद्धि गरेको पाइएको छ । नियमानुसार २० प्रतिशतभन्दा माथि मूल्य निर्धारण गर्न पाइँदैन । तर श्रीराम र इन्दुशंकर मिल्सले लागत मूल्यमा थप मुनाफा २६ दशमलव १२ प्रतिशत निर्धारण गरेको समितिको ठहर रहेको छ । सो समितिको अनुसन्धानबाट प्रत्येक चिनी उद्योगहरुले जारी गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिलहरुमा चिनीको बिक्री मूल्य फरक–फरक भेटिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यस्थापन विभागले गत वर्षको तुलनामा यस कसुरअनुसार दुई गुणा बढी मुद्दा दायर गरेको बताए पनि दिनहुँ उपभोक्ता ठगिनेक्रम भने रोकिएको छैन । विभागका अनुसार विभिन्न कसुरका १९ वटा मुद्दा कारबाहीका लागि दर्ता गरिसकेको भए पनि सोबारे अझै कारबाही हुनसकेको छैन । बजारमा व्यापारीले उपभोक्तालाई नुनदेखि सुनसम्म ठग्ने गरेको अध्यक्ष महर्जनको भनाइ रहेको छ । व्यापारीले कुन सामान कति मूल्यमा बिक्री गरेका छन् भनेर मूल्यमा अनुगमन नगर्दा व्यापारीले मनपरी मूल्य लिने गरेको उनको दाबी रहेको छ । विशेषगरी खाद्यान्न, इन्धन, सुन, सवारीसाधनलगायतका अन्य क्षेत्रमा उपभोक्ता सिधै ठगिने गरेका छन । खुद्रा तथा किराना व्यापारीले विशेषगरी चिनी, खाने प्याकेटको तेल, जिरा, तरकारी, खाद्यान्नलगायत अन्य सामानमा मनपरी मूल्य निर्धारण गर्दा सिधै उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् । मञ्चका अध्यक्ष महर्जनका अनुसार व्यवसायी र सम्बन्धित निकायका कर्मचारीको मिलेमतो हुँदा उपभोक्ता सिधै ठगिने गरेको बताएका छन । उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि बनेका ऐननियम कार्यान्वयन नहुँदा सिधै उपभोक्ता ठगिने गरेको समेत उनले बताए । कसुर गर्ने व्यापारीलाई सरकारी कर्मचारीले नै ढाकछोप गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा बजार नियन्त्रणबाहिर गएको उनको भनाइ छ । उपभोक्ताका अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०५४, नियमावली २०५६, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ र कालोबजारी ऐन रहे पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा सिधै उपभोक्ता ठगिने गरेको उपभोक्तावादीहरुको दाबी छ ।