गुलियो चिनीमा कर्मचारी, मन्त्री र पत्रकार नै झुमिए

रोशन कार्की

जब देशमा सरकार परिवर्तन हुन्छ अनि सुरु हुन्छ अवैध र कृत्रिम अभाव । अनि आफूखुसी मूल्य तोकेर कालाबजारी हुने गरेको छ । सो गरेर करोडौ रुपैयाँ कमाउन पल्केका व्यापारीहरु पछिल्लो समयमा भन्सार दरवृद्धि गरेर भारत र बंगलादेशबाट चोरीनिकासी गरी नेपाल भित्र्याएको चिनीलाई महँगोमा बिक्री गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारी लविङमा लागेका छन् । सरकार परिवर्तनसँगै भन्सार दरवृद्धि गर्न चिनी व्यवसायीहरु अहिले सिहरबारमा रन्थनीएर हिंडेका छन् । व्यापारीहरुले उखु किसानलाई देखाउँदै आफ्नो इच्छा पुरा गर्ने र अत्यधिक मात्रामा नाफा खाने उद्देश्यका साथ तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई साथ लिएर भन्सार दर वृद्धि गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार भएको थियो । व्यापारीहरुले भन्सार दरवृद्धि गर्ने माग राखेपछि बजारमा चिनीको मुल्य प्रतिकेजी १० रुपैयाँ वृद्धि भई खुद्रा मुल्य ९० रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको छ । पछिल्ला दुई वर्षदेखि बजारमा चिनीको मूल्यलाई लिएर निकै आलोचना भइरहँदा पनि व्यापारीहरुले मुल्य सिधै बढाउन नसम्ने भएपछि भन्सार दरवृद्धि गर्न दबाब दिदै आएका छन् । व्यापारीहरुले चिनीको उत्पादा लागत ७५ रुपैयाँ प्रतिकेजीको रहेको दाबी गरेको छ तर खुद्रामुल्य ९० रुपैयाँमा बिक्री वितरण हँुदै आएको छ । आयातीत चिनी सस्तो भएपछि महँगोमा बिक्री गर्न ल्याएका व्यापारीहरुमा छट्पटी सुरु भएको छ । विदेशबाट आयात हुने चिनी प्रतिकेजी ५५ रुपैयाँमा नेपाल आउने गरेको छ । कृषि मन्त्रालयले चिनीको अनुमानित उत्पादन मूल्य प्रतिकेजी ६२ रुपैयाँ ५० पैसामा हुनुपर्छ भनि रहेको छ । त्यसमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र पाँच प्रतिशत मुनाफा राखेर बजारमा पठाउँदा ७३ रुपैयाँ ५६ पैसा पर्न जान्छ, तर व्यापारीहरुले ९० रुपैयाँ प्रतिकेजीमा बिक्री हुदै आउदा पनि किन उन्मुक्ती दिइएको छ सरकार रु समयमा उखु किसानसँग नउठाउने र मूल्यसमेत अहिलेसम्म नदिएको घटना अझै चलिरहेको अबस्थामा माग अनुुसारको चिनी उत्पादन गर्न नसक्ने चिनी उद्योगहरुले अधिकांश चिनी भारत र बंगलादेशबाट आयात गरेर नेपाली उत्पादनको लोगो टाँसेर महँगोमा बिक्री गरिंदै आएको छ । आफूहरुले ल्याएको चिनी सस्तोमा बेच्नुपर्ने भएपछि रातारात आयातीत चिनीमा भन्सार दर बढाउनुपर्ने भन्दै दबाब दिदै आएका छन् । चिनी उत्पादक संघका अनुसार नेपाल सबैभन्दा महँगोमा चिनी उत्पादन गर्ने मध्येको एउटा देश भएको भन्दै आएको छ । करिब एक लाख किसानले उखु खेती गरिरहेका छन् भने करिब २० लाख मेक्ट्रिक टन उखु उत्पादन भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५मा ११ अर्ब रुपैयाँको उखु किसानले बिक्री गरेका छन् । यस वर्ष एक लख ७५ हजार मेक्ट्रिक टन चिनी उत्पादन हुने बताइएको छ । रिलायन्स सुगर एन्ड केमिकल प्रालिले भारतीय उखु सस्तो दाममा खरिद गरेर नेपाली उखु कृषकलाई मारमा पार्दा समेत सरकार रमिते बनेको छ । उद्योगले एक त किसानलाई चलान दिन आलटाल गरेको छ, अर्कोतर्फ भारतबाट सस्तो मुल्यमा उखु किन्न थालेको उखु किसान संघर्ष समिति पर्साका अध्यक्ष सहरुम राउत गद्दीको भनाइ रहेको छ । रिलायन्स चिनी मिलको अनियमितताको कारण करिब साढे ३ हजार उखु कृषकलाई डुव्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सो चिनी मिलले दलाल लगाएर प्रतिचलान एक हजार रुपैयाँमा असुली गर्न लागेको छ । चलान वितरणमा दलाल लगाएपछि वास्तविक किसानले निःशुल्क रुपमा पाउनुपर्ने चलानबाट वञ्चित बनेका हुन् । पर्सामा चार हजार बिघामा उखुखेती भएको र ४० प्रतिशत उखु किसानको खेतमै सुक्न थालेको छ । चिनी मिलले भारतबाट छ लाख क्विन्टलभन्दा बढी उखु प्रतिक्विन्टल चार सयको दरमा खरिद गरी क्रसिंग गरिरहेको आरोप छ । नेपाली उखु किसानको उखु प्रतिक्विन्टल पाँच सय ३१ रुपैयाँको दरमा खरिद गर्ने सम्झौता छ । रिलायन्सले पोखरिया, सबैठवा, बिन्दवासिनी, मनहर्वा र मिलनचोक गरी पाँच ठाउँमा उखु संकलन केन्द्र राखेको र सो ठाउँबाट नै भारतीय उखु खरिद गर्ने गरेको किसानले बताएका छन् । जहाँ गुलीयो हुन्छ त्याहाँ कमिलाहरु झुम्मीने गरेको हामी सबैले देखेकै हो । तर, यहाँ कमिला है सरकारी कर्मचारीहरु झुमिएका छन् । देशका सवै जनतालाई एकनासको बनाउने सवै बराबर बनाउने नारा लिएर आन्दोलन गरी सत्तामा पुगेका नेताहरु कमाउ धन्धामा लागि केही व्यापारीको गुलियो कुरामा भुलेपछि आम उपभोक्ताहरु मारमा परेका छन् । अहिलेमात्र हैन लामो समय भयो नेपालमा अधिकांश सामाग्रीहरुको आयातले नै देशको दैनिकी चलेको छ । देशका जनतालाई मंहगोमा अत्याबश्यक सामाग्रीको बिक्री गरेर रातारात धनी बन्दै आएका केही टपरटुईयाँ व्यापारीको स्वास्र्थ पुरा गर्न र धनी बन्नका लागि देशलाई समृद्धि र आर्थिक बिकास गर्नु गराउँछु भन्ने दलका उच्च नेताहरुकै कारण दैनिक रुपमा मुल्यवृद्धि गरी सामग्री बेच्दासमेत सरकार कानमा तेल हालेर सुतेको छ । र कहिलेकाहीं ब्यंूझिएपछि भन्ने गरेको छ भ्रष्टचार, तस्करी र कालाबजारी गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्नु गराउनु यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भाषणमा भनेका छन् । त्यो तेल पनि तिनै व्यापारीले दिएको कमिशनकै तेल हालेर सुतेका कारण अत्याबश्यक खाद्य पदार्थको मूल्य पछिल्लो समयमा अत्यधिक मात्रामा वृद्धि भएको छ । सोहीमध्ये केही व्यापारीको स्वार्थ कै कारण भारतबाट चोरीपैठारी गरेर नेपाल भित्र्याएका चिनीलाई नेपाली उत्पादन हो भन्दै महँगोमा बेच्चे प्रपन्च अहिले खेलिएको छ । सो प्रपच्चका मुख्य अभियुक्त हुन स्वधोषित सस्था नेपाल चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल । उनीनै हुन नेपालमा चोरीपैठारी गरी ल्याएको चिनीलाई नेपाली उत्पादनको नाम दिदै मंहगोमा बेच्चे व्यापारी । उनी आफुलाई चिनी उद्योगीको रुपमा परिचय दिएपनि आखिर उनी चोरीपैठारी गरी नेपाल भित्राएको चिनीलाई आफ्नो गोदाममा राखी बिक्री गर्दै आएका व्यक्ति हुन् । अत्यधिक मात्रामा चिनी आयात गरेर गोदाम भरेपछि अकुत नाफा खानकै लागि पैसाको थैली बोकेर अग्रवाल सरकारी कार्यालय धाएको धेरै भयो । उनीलगायत केही अन्य चिनी व्यापारीलाई साथमा लिएर प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रालयका सहसचिबसम्मलाई रिझाउन लागि परेका छन् । नेपालमा उदारीकरण, निजीकरण र बजार अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने अर्थशास्त्रीदेखि निजी क्षेत्रलाई मनपरी मूल्यवृद्धि गरेर चरमशोषण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने व्यापारी र उद्योगपति एकातिर उभिएका छन् भने अर्कातिर, भोकानांगा चरम गरिबीमा दिन गुजारिरहेका बहुसंख्यक गरिब किसान तथा मजदुर वर्ग विरोधमा रहेका छन् । मजदुरलाई स्थायी गर्दा मोटो रकम, बोनस, तलब, भत्ता तथा सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने पक्षमा छैन सरकार तर, व्यापारीलाई सबै सुबिधा दिन तयार छ । वर्षको अन्त्यमा कर छली गरेर न कर बुझाउँछन् त सस्तोमा सामान उपलव्ध गराउछन् । मजदुर वर्गकै रगत–पसिनाबाट निस्किने अतिरिक्त श्रमशक्तिको शोषणले अर्बपति समेत बनेकाहरुकै योजनामा पछिल्लो समयमा आएर अत्यावश्यक सामग्रीको कृत्रिम मुल्यवृद्धि गरी बिक्री वितरण भइरहँदा समेत सम्बन्धित निकायको ध्यान जानसकेको छैन् । सरकारले उद्योगीहरूको दबाबमा चिनी आयातमा भन्सार महसुल दर बढाउने तयारी गरेसँगै चिनीको खुद्रा मूल्यवृद्धि गरी बिक्रीवितरण सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा समेत कारबाहीका लागि सरकारी पक्षबाट चासो नदेखाउँदा उपभोक्ताहरु ठगीन परेको छ । उद्योगीहरूले भन्सार शुल्क १५ बाट ५० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने भन्दै दबाब दिएपछि सरकारले महसुल दर बढाउने तयारी गरेसँगै मूल्यमा समेत वृद्धि हुनपुगेको हो । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले यसको विरोध गरेका छन । उनीहरूले चिनी आयातमा भन्सार दर वृद्धि गर्दा सर्वसाधारण महँगीको मारमा परेको जनाएका छन् । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले भन्सार महसुल वृद्धि नगर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग माग गरेको लामो समय वितिसक्यो तर सो बारे कुनै कारबाही गरेको छैन । राजधानीमा चिनी व्यापारीहरुले उपभोक्तासंग ठगी गर्न पाउनुपर्छ भन्दै बानेश्वरको इन्द्रेणी कम्प्लेक्समा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर वृद्धि गर्नु पर्ने माग राखे । सो मागसंगै शेरबहादुर देउवा सरकार सत्ताबाट हटेपछि केही साम्य भएको भन्सार दर बृद्धिको फण्डा फेरी सतहमा आएको छ । तस्कर चिनी व्यापारी थैली बोकेर पुनः सिहदरबार धाउन थालेका छन् । तर, मञ्चले उद्योगीहरूको मागअनुसार आयात शुल्क वृद्धि गर्दा सर्वसाधारणको टाउकोमा महँगीको भार थपिनुका साथै चिनीको कालोबजारी हुने समेत हुने समेत जनाएको छ । गलत उद्देश्य राखी उद्योगीले व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि सरकारलाई दबाब दिँदा महसुल बढाउँदा बजारमा चिनीको कृत्रिम अभाव र मूल्य वृद्धि भइ सकेको छ । चिनी उत्पादक संघले चिनीको बजार मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार र छिमेकी मुलुक भारतमा समेत निकै तल झरेको अवस्थामा स्वदेशी उद्योगलाई टिकाइराख्न चिनीको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क १५ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ५० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने मागसहित कृषि, आपूर्ति, वाणिज्य र अर्थ मन्त्रालयमा लबिङ गर्दै आइरहेका छन् शशिकान्त अग्रवाल । कृषि मन्त्रालयले ५० प्रतिशतमा पु¥याउन सचिवस्तरीय बैठकबाट निर्णय गरी आपूर्तिसहित वाणिज्य मन्त्रालयलाई जानकारीसमेत गराइसकेको अवस्था रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यलाई देखाएर संघले यो वर्ष स्वदेशी किसानको उखुको मूल्य तोकेको छैन । यसरी उपभोक्तालाई भार पर्ने गरी कृषि विकास मन्त्रालयले चिनी आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल ५० बढाउन सिफारिस गरेसँगै व्यापारीहरुले तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई पटकपटक भेटी मोटो थैली बोकेर कार्यकक्ष पुगेका थिए । सो थैलीका बारेमा अग्रवालले ‘ब्रिफ्रिङ’ गरेसंगै तत्कालिन अर्थमन्त्री कार्की पनि तयार भए भन्सार दर वृद्धि गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए । मन्त्रीकै आज्ञा पाएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट पनि कमिशनको प्रतिशत तय गरेसंगै ३० प्रतिशत वृद्धि गर्ने तयारी भएको छ । तर सो भन्सार दरबृद्धि गर्ने तयारी गर्दागर्दै सरकारबाट हटेपछि शशिकान्तको योजनाले फेल खाएको थियो । त्यतिमा मात्र हार नखाएर शशिकान्त अहिले थप थैलि बोकेर फेरी प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र अर्थमन्त्रालय धाएका छन् । महसुल बढाउँदा चिनीमा हुनसक्ने मूल्यवृद्धिलाई ध्यान नै नदिई नेपाल चिनी उद्योग संघको लबिङमा मन्त्रालयले उद्योगीलाई फाइदा हुने गरी कदम चालेको थियो । अहिले सोही फाईल पुन सकृय बनाएर अगाडी बढाएको छ । सो लबिङमा चिनी तस्करकै रुपमा परिचय बनाएका संघका अध्यक्ष अग्रवाल लागि रहेका छन् । उनीले भन्सार दर बृद्धि गर्न सकेमा सोही दरलाई आधार बनाएर चिनीको मुल्य बृद्धि गरी करोडौ रुपैयाँ नाफा खाने र देशलाई एक पैसा कर नबुझाउने तयारी समेत अग्रवालको रहेको छ । सरकारले चिनी आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल बढाए चिनी उद्योगीले आफ्नो उत्पादन महँगोमा बेच्न पाउने भएकाले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने भन्दै आयातित चिनीको बिक्री गर्ने भित्री योजना समेत रहेको आरोप अन्य व्यापारीहरुको रहेको छ । चिनी उद्योगले किसानलाई समयमा उखुको भुक्तानी नदिएर दुःख दिइरहेको गुनासो आइरहेको बेला तिनै उद्योगीको पक्षमा मन्त्रालयले सिफारिस गरेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले महसुल बढाउन अर्थ, वाणिज्य, उद्योग र आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । निजी क्षेत्रले ल्याउने चिनीमा सरकारले १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लिने गरेको छ । सय रुपैयाँको चिनी आयातमा १५ रुपैयाँ भन्सार लाग्छ । मन्त्रालयको सिफारिस कार्यान्वयनमा आए सय रुपैयाँको चिनीमा २२ रुपैयाँ ५० पैसा भन्सार लाग्नेछ । त्यसले स्वतः चिनीको मूल्य वृद्धि हुने छ । भने अहिलेनै बजारमा १० रुपैयाँ प्रति किलोग्राम मुल्य बढेर बिक्री सुरु भईसकेको छ । सो १० रुपैयाँको कमिशन समेत अग्रवालको भागमा जाने पक्का छ । भन्सार महसुल धेरै भएपछि आयातित चिनीको मूल्य स्वतः बढ्छ । यसो हुँदा स्वदेशी उद्योगीले आफ्नो कारखानाबाट उत्पादन हुने चिनीको मूल्य बढाउन पाउँछन् । सोही उद्देश्यका लागि चिनीको भन्सार महसुल बढाउन लबिङ गर्दै आएका उद्योगीको स्वार्थअनुकूल हुने गरी कदम चालिएको कृषि मन्त्रालयकै एक अधिकारीले बताए पनि भन्सार दर भने वृद्धि गर्नकै लागि टिप्पणीसमेत सचिबले उठाई सकेको छ । भन्सार छुटमा चिनी आयात गर्ने अनुमति पाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग चिनी स्टक सकिनासाथ उद्योगीले भाउ बढाएर बेचेको लामो इतिहास छ । चिनीमा मूल्य वृद्धि हुने गरी महसुल बढाए जनताले धान्न सक्दैनन, उद्योगीको मिलेमतोमा कृषि मन्त्रालयले गरेको सिफारिस फिर्ता लिनुपर्छ । उद्योगीले २० प्रतिशतभन्दा धेरै नाफा राखेर चिनी बेच्दै आएको उनले बताए । उद्योगले तय गरेको मूल्य र उत्पादन लागतको विषयमा आपूर्ति व्यवस्था विभागका उप–सचिव निरज पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले उद्योगीले धेरै नाफा खाएको भन्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो । उद्योगीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको प्रतिवेदन नै लुकाइएको छ । हचुवाको भरमा भन्सार महसुल बढाउन नहुने, बजार विश्लेषण गरेपछि के गर्ने भन्ने निर्णय लिनु उचित हुदैन् । चिनीको मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारले न्यून भन्सार दरमा ५० हजार टन चिनी आयात गर्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई अनुमति दिने गरेको छ । दुई–चारवटा चिनी उद्योगको मागका आधारमा महसुल बढाउन नहुने कर्पोरेसनको भनाइ रहेको छ । अचेल चिनी खुद्रा किलोको ९० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । यो वर्ष आयात गर्ने लक्ष्य रहेको ५० हजार टनमध्ये ३७ हजार पाँच सय टन चिनी आयात भइसकेको छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपाल चिनी उद्योगी संघका अध्यक्ष अग्रवाल र केही व्यापारीको मिलिमतोमा महसुल बढाउन लगेको जनाएको छ । यसैबीच, मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष एवम् पूर्वसांसद् पवनकुमार शारडाले चिनीमा भन्सार दर नबढाउन आग्रह गरे पनि सरकार भने ३० प्रतिशत बढाउने योजनामा रहेको छ । भन्सार दर बढाइएमा भारतबाट अवैध पैठारी बढ्ने उनको दाबी छ । नेपालमा भन्सार महसुल बढाएर चिनी महँगो पार्ने बित्तिकै भारतबाट धमाधम अवैध पैठारी हुनथाल्ने अध्यक्ष शारडाको भनाइ रहेको छ । चिनी उत्पादक संघको दबाबमा कृषि विकास मन्त्रालयले चिनीको भन्सार महसुललाई ५० प्रतिशत गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । यसो गरेमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलोग्राम १५ रुपैयाँले वृद्धि हुनेछ । यसरी चिनीमा खेलिएको खेलमा आफूलाई वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार भन्न रुचाउनेहरु भने मुल्य वृद्धिको पक्षमा उभिएका छन् । र व्यानर समाचार लेखेर केही व्यापारीको स्वास्र्थ पुरा पहिला गर्ने अनि पछि लामो समय सोही कार्यको ब्याज खाने तयारीमा लागेका हाम्रा पत्रकारहरुसमेत पछिल्लो समय गैरपत्रकारितामा डुब्न थालेको प्रस्ट भएको छ । जय होस । karkirimn@gmail.com

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कसरी लुटिन्छन् ? महासंघका अध्यक्ष र बंगाली नागरिक अमिनको साँठगाँठमा श्रममन्त्री फस्दै

रोशन कार्की काठमाडौं

बढ्दो बेरोजगारीको मौका उठाउदै बेरोजगार युवायुवतीलाई विदेशमा रोजगारीमा पठाउने भन्दै विभिन्न लोभ देखाएर ठगी कार्यले तीव्रता पाएको छ । महिनैपिच्छे परिवर्तन हुने सरकार र मन्त्रीकै कारण आफूखुसी शुल्क निर्धारण गर्दै ठगिन बाध्य बेरोजगार युवायुवतीहरु गाउँदेखि विदेशसम्म ठगिन बाध्य भएका छन् । श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीलाई ठग्ने जो कोहीलाई पनि नछोड्ने सार्वजनिक घोषणा गरिरहे पनि युवायुवती रोजगारीको नाममा ठगिँदै आएका छन् । मन्त्री विष्टको सो घोषणा गरे पनि कामदारहरुको शोषण, रोजगारीमा जाने युवायुवतीसँग चर्को शुल्क संकलन गर्ने, ओएससीलगायतका संस्थाहरुका विरुद्धमा परेका सबै उजुरी अझै अलपत्र परेका छन् । नेपाली युवायुवतीहरुलाई मलेसियाको रोजगारी कटौती गर्ने र बंगलादेशी युवायुवतीलाई लैजाने वा नेपालीलाई लैजाने भन्नेबारे अमिन नामका एक जना बंगलादेशी र ओएससीका राम श्रेष्ठबीच आफ्नो फाइदा हेरी निर्णय गरेको आरोप उनीहरुमाथि लागेको छ । तत्कालीन श्रम तथा रोजगारमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको पालामा सुुरु गरेको फ्रि–भिसा, फ्रि–टिकेटकै बहानामा समेत म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकहरुले प्रतिव्यक्ति एक लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी गर्दैै आएका छन् भने पछिल्लो समय विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षणकै नाममा अत्यधिक शुल्क असुली गर्दै ठगी धन्दालाई मन्त्रीहरुले नै संरक्षण गरेका कारण उक्त धन्दा नियन्त्रण हुनसकेको छैन । हालै माओबादी केन्द्र र एमालेको गठबन्ध सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तेस्रो पटक विस्तार गरेको मन्त्रीमण्डलमा ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्दा राम्रो काम गरेको भन्दै प्रशंसा बटुलेका गोकर्ण विष्टले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विभिन्न एजेण्टहरु मन्त्रीलाई फसाएर आफू कमाउने उद्देश्यका साथ ‘लबिङ’मा लागेको स्रोतको दाबी छ । म्यानपावर सञ्चालक र केही एजेण्टहरु सके मन्त्री विष्टलाई फकाएर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने, नसके गलाएरै छाड्ने रणनीतिमा जुटेको एक उच्च स्रोतले बतायो । स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा मलेसिया जाने नेपालीहरुबाट अवैध तवरले रकम असुल्ने बायोमेट्रिकका मुख्य व्यक्तिको रुपमा रहेका नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्का सो अवैध कार्यमा ज्यान दिएर लागिपरेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतले गोप्य रुपमा दिएको जानकारीअनुसार मलेसियाका बंगाली अमिन नामको साँठगाँठमा अध्यक्ष खड्काले एकलौटी स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा नेपालीहरुबाट करोडौ रकम अवैधरुपले असुल गरिँदा समेत सम्बन्धित निकायले सोबारे कुनै कारबाही अगाडि समेत बढाएको छैन । मन्त्री विष्टले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै एमालेका उच्चपदस्थ नेतालाई भेटेर आफ्नो अवैध धन्दा चलाइरहने योजनामा सक्रिय भएर लागेका अध्यक्ष खड्का बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने आफ्ना निकटस्थहरुलाई समेत लिएर फूलका गुच्छासहित मन्त्री विष्टलाई भेट्न गत सोमबार मन्त्रालय पुगेका थिए । मन्त्रीलाई शुभकामना दिने बहानामा मन्त्रालय पुगेका खड्कालगायत उनीसँग गएकाहरुलाई मन्त्री विष्टले कुनै पार्टी, क्षेत्र वा नातासम्वन्धको आडमा कसैले कसैलाई ठग्न पाइँदैन भनेर बोलेपछि सो समूह रन्थनिएर मन्त्रालयबाट बाहिरएको मन्त्रालयस्थित एक उच्च स्रोतले बताएको छ । तत्कालीन श्रममन्त्रीमा टेकबहादुर गुरुङ हुँदै दिपक बोहोरा, सूर्यमान गुरुङ र फरमुल्लाह मन्सुरलाई आफ्नो पक्षमा राखेर अवैध धन्दा चलाएका खड्काले तत्कालीन श्रम समितिका सभापति प्रभु साहलाई अष्ट्रेलियाकै भ्रमण गराई ठगी कार्य गरेको आरोप खड्कामागि लागेको छ । मलेसियाका बंगाली अमिनसँगको साँठगाँठमा खड्काले एकलौटी स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा नेपालीहरुबाट प्रतिव्यक्ति दुई हजार पाँच सय रुपैयाँमा हुँदै आएको स्वास्थ्य परीक्षण बायोमेट्रिकको नाममा पाँच हजार पाँच सय रुपैयाँ पु¥याएर उनले प्रतिव्यक्ति तीन हजार रुपैयाँ लुटिरहेका छन् । सो तीन हजार रुपैयाँको सबै हरहिसाब अध्यक्ष खड्का आफैँले राख्ने गरेको र सो पैसालाई विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गरेर मन्त्री, नेता, कर्मचार, सचिव र पत्रकारसम्मलाई थैली बुझाउने गरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । केही वर्षसम्म सरकारबाट सूचीकृत तीन सय पाँच संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका थिए । उनीहरुले प्रतिव्यक्ति दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ शुल्क लिने गरेका थिए । त्यसलाई विस्थापित गर्दै पाँच हजार पाँच सय रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति शुल्क राखेर सीमित मेडिकल सेन्टरबाट बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणको सुरुवात उनै अध्यक्ष खड्काले गरेका थिए । वैदेशिक रोजगारीमा जानेले बायोमेडिकलका नाममा कामदारसँग एक सय २५ मलेसियन रिंगेट ९३ हजार तीन सय रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क उठाएर अनलाइन दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ पैसा तिरेको रसिद नदेखाई बायोमेडिकल नहुने व्यवस्था गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीलाई खुलेआम ठगी गरिँदै आए पनि सरकारी निकायबाट कुनै अनुसन्धान समेत हुने गरेको छैन । तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री गुरुङले २०७२ असार २५ गते बढीमा छ महिना परीक्षणकाल भन्दै बायोमेडिकलमार्फत कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अनुमति दिएका थिए । यसरी अनुमति दिँदा श्रम मन्त्रालयको शर्त प्रस्ट रहेको थियो । जहाँ नेपालमा मात्रै पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा यो व्यवस्था लागू भएको छ । यस्तै सफ्टवेयर अनलाइन प्रणालीमार्फत निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने, सूचीकृत सबै स्वास्थ्य संस्थालाई समावेश गर्नुपर्ने, सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कमात्रै लिनुपर्ने जस्ता व्यवस्था त्यसमा उल्लेख गरिएको छ । तर, ती सबै नियम उल्लङ्घन गर्दै अध्यक्ष खड्काले अत्यधिक मात्रामा शुल्क असुली गर्ने गरेको पाइएको हो । बायोमेट्रिक मेडिकल लागू गर्ने जिम्मा पाएको मलेसियास्थित बेस्टिनेट कम्पनीलाई सदस्यता शुल्कबापत ५० लाख रुपैयाँ बुझाउनसक्नेहरूले मात्रै यो काम गर्न पाएका थिए । अध्यक्ष खड्काको निर्देशनमा नै आर्थिक लाभ लिएर ३९ वटा मेडिकल सेन्टरलाई छानी सो सेन्टरसँग प्रतिमहिना कमिसन लिने गरी छानिएको थियो । जसका कारण नेपालीहरु ठगिनुपरेको छ । बढीमा छ महिना ‘परीक्षण’ भनिएको भए पनि आजको मितिसम्म सरकारले न यसलाई बन्द गर्नसकेको छ, न अनुमति नै दिएको छ । यसरी विना अनुमति सो अवैध कार्य तीव्रताका साथ चलिरहेको छ । केही वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीको लागि नेपाली कामदारको प्रमुख आकर्षकका रुपमा रहेको मलेसिया अहिले रोजाइमा समेत पर्न छाडेको छ । सरकारले शून्य लागतको घोषणा गरे पनि म्यानपावर कम्पनीले एक लाखभन्दा बढी रकम लिने गरेको, मलेसियन रिंगेटको भाउ घटेको तथा स्वास्थ्य परीक्षणका बायोमेट्रिक प्रणाली लागू भएका कारण नेपाली कामदार मलेसिया जानेक्रम घट्दै गएको हो । म्यानपावर कम्पनीले सम्झौता गरेअनुसार काम, पारिश्रमिक र सेवा सुविधा नपाउने मात्र होइन ठूलो संख्यामा कामदार अलपत्र पार्ने, चोरीडकैती र लुटपाटका घटना पनि मलेसियामा बढ्दै गएसँगै सो मुलुकमा जाने कामदारको रुचिमा परेको छैन । रोजगारीका लागि मलेसिया जाने प्रक्रिया सुरु हुँदादेखि नै कामदार ठगिने क्रम पनि सुरु हुने गरेको छ । म्यानपावरले १० हजारको रसिद दिएर एक लाखदेखि एक लाख ५० हजारसम्म रकम असुल्ने तर काम र पारिश्रमिकको ग्यारेन्टी नहुने भएपछि सो बारेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी समेत पर्ने क्रममा वृद्धि भएको छ । मलेसिया सबैभन्दा बढी नेपाली कामदार रोजगारीमा रहेको मुलुक हो । वैधानिक रुपमा मात्र करिब आठ लाखभन्दा बढी नेपाली मलेसियामा कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान रहेको छ । मलेसियाको रोजगारीमा बाधा देखेपछि यतिबेला नेपाली युवा धमाधम खाडीतिर लागेका छन् । कम लागत र मलेसियाभन्दा बढी कमाइ र सुरक्षा देखेपछि खाडी मुलुक जानथालेका हुन् । मन्त्री विष्टले पदभार ग्रहण गरेपछि सार्वजनिक रुपमै वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा सम्बद्ध व्यवसायीले नै विकृति ल्याएको बताउँदै म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई तत्काल सुध्रिन चेतावनी दिएका थिए । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघद्वारा आयोजित बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा सहभागी भएका मन्त्री विष्टले भनेका थिए, ‘तै पनि किन तपाईंहरु समाजमा बदनाम हुनुहुन्छ, तसर्थ अबका दिनमा यस व्यवसायमा शुद्धीकरण जरुरी छ ।’ उनले सो बेला वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा धेरै विकृति भएको भन्दै आजैबाट खराब आचरण त्यागेर सुध्रिन व्यवसायीलाई निर्देशन दिएलगत्तै एक समूह उनीलाई खुसी पार्नका लागि मन्त्रालयमै गएका थिए । मन्त्री विष्टले यदि कुनै व्यवसायीले आफ्नो खराब आचरणमा सुधार ल्याउनसक्दैन भने उसको डाइनोसरको हालत हुने चेतावनी दिएका थिए । अबका दिनमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा कुनै पनि संघ÷संस्थाको नाममा सिण्डिकेट लागू नहुने भन्दै यसअघि भएका सबै संघ÷संस्था खारेज गरिने बताए पनि उनी पछिल्लो समयमा तिनै सिण्डिकेट लागू गर्ने प्रमुख योजनाकारसँग घुममिल हुँदै आएका छन् । मन्त्री विष्टले भनेका थिए, ‘अहिले बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम, जीएसजी, गाम्कालगायत विभिन्न संघ÷संस्थाले सिण्डिकेट खडा गरेको सुनिएको छ, यसलाई ऐन नियममा नै परिमार्जन गरेर भए पनि खारेज गरिन्छ ।’ हाल व्यवसायीले नेपालमा एउटा शर्तनामा गरी विदेशमा अर्को काममा पठाएर कामदारलाई दुःख दिने गरेको जानकारी पाए पनि सोहीबारे कुनै कारबाही मन्त्री विष्टले अगाडी बढाउनसकेका छैनन् । वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यशैली र सोचमा परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिँदै नसुध्रिने कर्मचारीलाई पनि तत्काल कारबाही गरी कानुनी कठघरामा उभ्याइने बताए पनि सो विभागमा हुने अवैध धन्धाको बारेमा छानबिन गर्न समेत उनले सकेका छैनन् । यसरी रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली कामदारहरूलाई विभिन्न गिरोह नै सक्रिय भएर निर्बाध रूपमा ठगी हँुदा समेत मन्त्री भने कारबाही गर्ने सार्वजनिक कार्यक्रममा बताइरहेका छन् । मलेसियामा पछिल्लो समयमा बायोमेट्रिक मेडिकल माइग्राम्स, वन स्टप सेन्टर (भीएलएन नेपाल), आईएससी (जीएसजी) नामक संस्थाले खुले आम नेपाली कामदारमाथि ठगी धन्दा चलाउँदै आएको छ । मलेसियाको अल्ट्रा किनारा एसडीएम बीएचडी नामक कम्पनीले नेपालको वभि लुर नेगारा (भीएलएन) संस्थासँग २०७० सात कात्तिक ८ गते कामदारको प्रवेशाज्ञा प्राप्ति प्रक्रिया गर्ने सम्झौतामार्फत अवैधानिक रूपमा कामदारसँग रकम असुली गर्दै आएको छ । विगत एक वर्षदेखि मलेसियामा जाने नेपाली कामदारहरूबाट एक निजी कम्पनीले अवैधानिक रूपमा प्रतिकामदारसँग अतिरिक्त रूपमा उठाइरहँदा कोही÷कसैको पनि ध्यान पुग्नसकेको छैन । र त्यो संस्था भीएलएन नेपाल र हामेष्ट मुन ट्राभल र वाइड स्पेस ओभरसिजका सञ्चालक समेत रहेका अध्यक्ष राम श्रेष्ठले ठगी धन्दा चलाउँदै आएका छन् । भीएलएनको गतिविधिप्रति शंका गर्दै यसअघि श्रम, पराराष्ट्र मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले छानबिन गरे पनि अहिलेसम्म कुनै कारबाही गर्नसकेको छैन । यसैगरी नेपाली युवा ठग्ने अर्काे कम्पनी आईएसी रहेको छ । यो कम्पनी २०७३ भदौ ३० गतेदेखि नै महाराजगञ्जमा कार्यालय स्थापना गरी कामदारको औँठाछाप लिँदै ठग्दै आएको छ । यसले प्रतिकामदार तीन हजार दुई सय रूपैयाँ असुलिरहेको छ । म्यानपावर व्यवसायी गोविन्द थपलियाले यस्तो ठगी धन्दा चलाइरहेको स्रोतको दाबी रहेको छ । विदेशमा कामदार पठाएर ठगी गर्ने गरे पनि कोशी इन्टरनेशनल म्यानपावरका सञ्चालक थपलिया त नेपालमा नै बसेर दैनिक लाखौँ रूपैयाँ ठगी गर्र्दै आएका छन् । उनीहरु आफैँ पूर्वप्रहरी भएका कारण कताबाट ‘सेटिङ’ मिलाउँदा कति पचाउन सकिन्छ भन्नेमा उनी पूर्ण जानकार रहेकाले सो धन्दा चलाएको आरोप स्रोतको रहेको छ । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघको नाममा बायोमेट्रिक प्रणालीको स्वास्थ्य परीक्षणले कामदार लुट्ने क्रम रोकिएको छैन । तीन हजार दुई सय रूपैयाँमा स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको समयमा बायोमेट्रिक मेडिकल गर्ने नाममा चार हजार पाँच सय रूपैयाँ प्रतिकामदार उठाइरहेका ३८ वटा मेडिकल संस्थालाई कोही÷कसैले रोक्नसकेका छैन् । स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्काकै योजनामा सो अवैध धन्दा सञ्चालन हुँदै आएको छ । उनले विभिन्न राजनीतिक शक्तिको आड भरोसा लिने गरेका छन् । उनले श्रम मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीलाई ‘सेटिङ’ मिलाएर धन्दा चलाएको आरोप मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताएका छन् । भीएलएनका राम श्रेष्ठ, सीएसजीका गोविन्द थपलिया र बायोमेट्रिकका कैलाश खड्काले मलेसिया जाने कामदारसँग लाखौँ ठगिरहेको गुनासो आए पनि मन्त्रीको त्यसतर्फ भने ध्यान जानसकेको छैन ।

नबिल बैंकलाई जे गर्नपनि छुट छ गभर्नर सा’व ? (लेख)

रोशन कार्की

देशमा कानुन छ कानुन बनाउने व्यक्ति छन् । र कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि छ तर हाम्रो देशमा ति निकाय सवै बेकम्मा भएर बसेका छन् । सो निकायमा कार्यरत सवै जिम्मेवारी पाएकाहरुले ठूला र धनीले जतिनै कानुनको खिल्ली उडाएर काम गरेपनि कुनै कारबाही हुने गरेको छैन । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले पनि सानातिना गल्ती गर्नेलाई तत्काल कारबारही गरिन्छ छ तर ठुला अनि विश्वको धनीको सूचीमा परेकालाई कुनै काराबाही गरिदैन । यो पक्षपात किन भई रहेको छ भन्ने प्रश्न अहिले चौतर्फी रुपमा उठेको छ । सार्वजनिक कार्यक्रमदेखि भेटघाटमा समेत देशको आर्थिक समृद्धिका बारेमा चर्को स्वरमा कुर्लिदै आएकाहरुबाटै आर्थिक अनियमितता गर्नेहरुको लाइन लामै छ । भन्ने एउटा गर्ने अर्को देशमा लामो समयदेखि चलेकै छ । सरकारले पनि साना कर दातालाई सानो गल्तीमा पनि घाँटी नै निचोर्ने काम गर्ने गरेको छ । तर देशमा अर्बभन्दा बढी रकम कर छली गर्ने समूह भनाँ या ठूला उद्योग व्यापारीलाई भने कुनै कारबाही हुँदैन । गर्ने आँट सरकारसँग छैन । कारबाही हुने हो कि भन्ने डरले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रातारात सबै मन्त्रालयको कारबाही गर्ने अधिकार आफूमातहत राखेर भ्रष्टाचार, तस्करी र कर छली गर्नेलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने हुँकार गरेका छन् । त्यसैले हात्तीको देखिने दाँत एउटा र चपाउने दाँत अर्को भने झंै यो सरकारको पनि सोहीअनुसार दाँत भएको पृष्टि भइसक्दा पनि अझै आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारले काम गर्छ भन्ने आशा राख्नु पानीमा आगो बल्नु झंै हो । यहाँ उठान गर्न लागेको विश्वको धनी भर्खरै अर्बभन्दा बढी डलर सम्पत्ति वृद्धि भएर माथितिर उक्लेका चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष तथा कांग्रेसलाई करोडांै रुपैयाँ दिएर खरिद गरेको संघीय सदनको सदस्य रहेका विनोद चौधरी बाहिर असल देखिए पनि भित्रभित्रै देशलाई नै खोक्रो बनाइसकेको पछिल्लो घटनाक्रमले प्रस्ट भएको छ  । राजस्व छलीदेखि नक्कली ‘स्टिकर बनाएर जालझेलको काम गर्दै विश्वको धनीको सूचीमा डलर अर्बपति बन्न सफल सो ग्रुपका अध्यक्ष चौधरीको ठगी धन्धा एकपछि अर्को सार्वजनिक हँुदा न अर्थमन्त्रीलाई जानकारी छ न प्रधानमन्त्रीलाईकै कारबाही गर्ने क्षमता छ । लामो समयदेखि देशलाई बुझाउनुपर्ने करलाई नबुझाई राजस्व छली गर्नेदेखि बैंकको नाममा अवैध धन्धा सञ्चालनसमेत गर्ने कार्यको प्रमुख व्यक्तिका रुपमा परिचय नै बनाएका चौधरीले पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकको विद्यमान कानुनलाई समेत बेवास्ता गर्दै गैरजिम्मेवार काम गरेका छन् । शुक्रबारमात्र केन्द्रीय बैंकको नियमविपरीत कार्य गरेको अरोपमा एक बंैकलाई कारबाही गरेर पक्राउ गरेको छ । तर केन्द्रीय बैंकको नीतिविपरीत सिइओ नियुक्ति गर्दासमेत बैंकका गर्भनर चुप छन् । जहाँबाट कमिसन आउँछ त्यहाँ कानुन लाग्दैन ऐनले छुँदैन जहाँबाट थैली प्राप्त हँुदैन अर्थात् मागेजतिको आउँदैन अनी कानुनले छुन्छ र कारबाही हुन्छ । अहिले यही प्रक्रिया चलेको छ देशमा । र भनिन्छ आर्थिक समृद्धि । नबिल बैंकमा चौधरीले केन्द्रीय बैंकको ऐन कानुनलाई लत्याउँदै पछिल्लो पटक गरेको नियुक्तिले चौधरीको असली रुप बाहिर आएको हो । बाहिर जे बोले पनि भित्रभित्रै विद्यमान कानुनलाई नै लत्याउँदै आफ्नो व्यवसाय चलाउँदै आउँदासमेत सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । सरकारको नीति, नियम र कानुनको धज्जी उडाउने काम गरेको एक उच्च स्रोतको दाबी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले एउटा बैंक छाडिसकेपछि अर्को बैंकमा जानका लागि छ महिनाको अवधि खाली बस्नुपर्ने नियम बनाएको भए पनि सो नियमलाई बेवास्ता गर्दै नियुक्ति दिने कार्य समेत गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा विनोद चौधरीको बैंकका रुपमा लिइँदै आएको सो बैंकको कुल हिस्सामध्ये चौधरीको मात्रै ६५ प्रतिशत बढी सेयर रहेको छ । सबैभन्दा बढी सेयर भएकै नाताले चौधरीको बैंकले नियम तथा कानुनको खुलमखुला बेवास्ता गर्दै आफूखुसी नियुक्ति र अवकाश दिने गरेको छ । सो बैंकका एक कर्मचारीले गोप्य रुपमा दिएको जानकारीअनुसार चौधरीले बैंकको साहु पनि मै हुँ, लगानीकर्ता पनि मै हुँ भन्दै नबिल बैंकको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९डेपुटी सीईओ० अनिल शाहलाई नियुक्त गरेसँगै बैंकसम्बन्धी ऐनको विरुद्ध काम गरेका हुन । नेपाल राष्ट्र बैंकको कानुनी प्रावधानलाई ठाडै खिल्ली उडाउँदै चौधरी र शाहको मिलीभगतमा सो कार्य भएको बैंक स्रोतको दाबी रहेको छ । मेगा बैंकबाट राजीनामा दिएका शाहले सो बैंकको सहायक जिम्मेवारी दिइएको छ । ‘कुलिङ पिरियडको मर्मलाई कुल्चिँदै अनिल शाहलाई डेपुटी सीईओमा नियुक्त गर्ने नबिल बैंकको निर्णयलाई राष्ट्र बैंकले वैधानिकता दिएको छैन । तर चौधरी गभर्नर डा। चिरञ्जीवी नेपालमार्फत जसरी भए पनि निर्णयलाई वैधानिकता दिलाउन दौडधूप गरिरहेको केन्द्रीय बैंक स्रोतको भनाइ रहेको छ । हालै सम्पन्न चुनावकै समयमा एमाले छोडेर नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेका चौधरीले सो कार्यलाई वैधानिकता दिन गभर्नर नेपाललाई दबाब दिन निवर्तमान प्रधानमनत्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत अनुरोध गरेका थिए । तर, चौधरीले सो अनुरोध गरेको केही दिनमै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएपछि चौधरीको सो काम सम्पन्न हुनसकेन । नबिलले चोरबाटो प्रयोग गरेर गत बिहीबार शाहलाई डेपुटी सीईओमा नियुक्त गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले गत पुस १३ गते एउटा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्को बैंकमा कम्तीमा छ महिना जान नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । यही व्यवस्थाका कारण गत सोमबारको नबिल बैंकको सञ्चालक समितिले शाहलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्नसकेको थिएन । ‘कुलिङ पिरियडका कारण अर्को बैंकको प्रमुख कार्यकारी हुन शाहले आगामी जेठ मसान्तसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ । तर, चौधरीले कानुनको धज्जी उडाएर छ महिनापछि प्रमुख कार्यकारी बनाउने गरी बिहीबार शाहलाई डेपुटी सीईओ नियुक्त गरेको दाबी स्रोतको रहेको छ । सिइओ भइसकेका शाह किन कार्याकारी सिइओ भएर सो बैंकमा गए भन्ने बारे अहिले चर्चा चलेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ‘कुलिङ पिरियडको निर्देशिका संस्थागत सुधार र व्यावसायिक विषय भएकाले अटेर गर्नेमाथि कारबाही हुनसक्ने जनाए पनि सोबारे केन्द्रीय बैंकले नबिल बैंकलाई कुनै कारबाही गर्नसकेको छैन । एउटा बैंकको सीईओ भइसकेको व्यक्ति अर्को बैंकमा तल झरेर जान्छ भन्नै सकिँदैन तर सुशासन पालना गराउने र नागरिकको सम्पत्तिमाथि खेलबाड गर्ने छुट कसैलाई पनि नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कानुन पालना नगराउने र नबिललाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भित्र्याउनका लागि चोर बुद्धि दिने काममा नेपाली कांग्रेसकै केही नेताहरुको हात रहेको आरोप समेत लागेको छ । चुनावमा कांग्रेस भनेर चौधरी हिँडेको भन्दै चौधरीलाई चोर बुद्धि दिएको बताइन्छ । ‘कुलिङ पिरियडको निर्देशिका आएपछि नबिललाई राष्ट्र बैंकका नेतृत्वकर्ता र केही उच्च अधिकारीले डेपुटीमा नियुक्त गरेर शाहलाई ल्याउन सुझाव दिएपछि चौधरीले कानुनको बर्खिलाप गर्दै सो नियुक्ति गरेको आरोप रहेको छ । निवर्तनमा प्रधानमन्त्री देउवाले समेत गभर्नर नेपाललाई प्रधानमन्त्री निवासमा बोलाएर चौधरीको विषयमा आवश्यक निर्णय तत्काल गरिदिन निर्देशन दिएका थिए । शाहले यही माघ २१ गते आइतबारदेखि कार्यभार सम्हालेका छन् । बैंकको गत पुस १३ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले शाहलाई सीईओमा नियुक्त गरेको थियो । शशिन जोशीले सीईओबाट राजीनामा दिएपछि बैंकले शाहलाई सीईओ नियुक्त गरेको थियो । शाहले मेगामा सीईओ रहँदाकै अवस्थामा गत पुस १५ गतेदेखि लागू हुने गरी सेञ्चुरी बैंकमा सीईओको नियुक्ति लिएका थिए । हलोदेखि हाइड्रोसम्मको नारा दिएर मेगा बैंक गएका शाह अन्ततः सो बैंकबाट राजीनामा दिएर बाहिरएका थिए । मेगामा कार्यरत रहँदा नै शाह सेञ्चुरी बैंकका केही कार्यक्रमहरुमा समेत उपस्थित भइसकेका थिए । तर, सेञ्चुरी बैंकले शाहलाई दिन तयार भएको तलब बैंकको ‘ब्यालेन्ससिटको आकारका आधारमा बढी हुनपुगेपछि उनी सेञ्चुरीको सीईओ हुन सकेनन । स्रोतका अनुसार सेञ्चुरीको सञ्चालक समितिले शाहसँग मासिक १२ लाख रुपैयाँ दिने सम्झौता गरेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले ब्यालेन्ससिटको कारण देखाउँदै सोही आधारमा आठ लाखभन्दा बढी दिन नमिल्ने देखिएपछि उनलाई सीईओमा नियुक्त गर्न बैंक असमर्थ रहेको हो । यस विषयमा चौधरीसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनी सम्पर्कमा आएनन । भने सो बारे सिइओबाट किन डेपुटी सिइओमा झर्नुको कारण बुझ्नकालागि शाहलाई पटकपटक फोन गर्दा पनि उनीपनि सम्र्पकमा आएनन् । स्मरण रहोस जनताको पैसामा अवैध कारोबार चलाउँदै आएको चौधरीले सवै ऐनकानुनको विपरीत कार्य गर्दासमेत सरकारले कुनै कारबाही गर्ने आँट गर्न सकेको छैन । हालै नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टचार र अबैध कारोबार गर्नेलाई कारबाही गर्ने सार्वजनिक रुपमा बताएपनि चौधरीमाथी कस्तो काराबाही होला भन्ने पर्खाइमा आम जनता रहेका छन् । तर सो कारबाही गर्ने आँट सरकारमा देखिदैन । जय होस । karkirimn@gmail.com

राजस्व छली र अर्थमन्त्रीको कारबाही हुँकार.........

रोशन कार्की जब मुलुकमा राजनीतिक अस्थितरता बढ्दै जान्छ तब त्यसको असर देशको आर्थिक विकासमा पर्ने गर्दछ । राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै व्यापारी, कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र अन्य क्षेत्रबाट आफ्नो स्वार्थका लागि काम गर्ने र योजना बनाउने खेलले तीव्रता पाउने गर्दछ । देशमा आर्थिक तथा सामाजिक अपराध गर्ने सबैलाई कारबाही गर्ने कानुन छ, तर सो कानुन कार्यान्वयन गर्ने सरकार नभएकाले देशमा सामाजिक तथा आर्थिक अपराधमा तीब्रता आउने क्रममा नियन्त्रण हुन सकेको छैन । सरकार गठनसँगै विघटन हुने क्रमले पनि देशका अधिकांश भन्सार नाका, सरकारी कार्यालय, बैंक वित्तीय, अपार्टमेन्ट, तरकारी बजार, चियापसल, खाद्यान्न पसललगायत सबैतिर आफ्नै खुशीमा मूल्यवृद्धि र कालोबजारी गर्ने क्रममा पनि नियन्त्रण हुनुको साटो झन बढ्दो छ । तीन सय ६५ दिनमा मुलकभित्र झण्डै ३ सय ६६ वटा चाडपर्व पर्ने गरेका छन् । सरकारले चाडपर्वको नाममा सार्वजनिक बिदा पनि दिने गरेको छ । तर, चाडपर्वको नाममा हुने कालोबजारी र अत्यावश्यक खाद्यान्नको कृत्तिम अभाव सिर्जना मात्र गर्ने हैन सरकारी कर्मचारीकै मितिमतोमा कृतिम अभाव सिर्जना गरेर उपभोक्तासँग नुनदेखि सुनसम्ममा मूल्य बढाएर ठगीधन्धा गर्नेतर्फ नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यान गएको छैन ।

बेलाबखत समाजमा खुलेका संघसंस्थाको सहयोग लिएर वाणिज्य विभागले बजारमा गएर अत्यावश्यक सामग्रीको अनुगमन गरे पनि हालसम्म अनुगमन गरेको र शिलबन्दी गरेको पसल, उद्योगलगायत अन्य क्षेत्रमाथि कस्तो कारबाही भयो भन्ने जानकारी कहीँ कतैबाट आएको छैन । एक दिनमा हुलका हुल सरकारी सवारी साधनमा शयर गरेर अग्रिम जानकारीका साथ पुगेका अनुगमन टोलीले औपचारिकता पूरा मात्रै गरेको देखिन्छ । विगत पाँच वर्षदेखि वाणिज्य विभागले कृत्तिम अभाव र अखाद्य वस्तुको बिक्री बितरण गरेकाको कारखाना र पसलमा गई छापा मार्ने र तीन दिनको म्याद थमाएर कार्यालय फर्किएपछि दुई दिनमा सबै कुरा भित्रभित्रै मिलाई कारबाही नगरेका उदाहरण धेरै छन् । यी ता, सधैंजसो हुने विषय भए । अब लागौं राज्यको खर्चमा ८० प्रतिशत रकम संकलन गर्ने मुलुकको भन्सार कार्यालयतर्फ अस्थिर सरकारको फाइदा उठाउँदै न्यूनभन्सार मुल्याङकन, चोरीनिकासी र पैठारी र विगतका वर्षदेखि अवैध दस्तुरी संकलन गर्ने काम भइनै रहेको छ । व्यवसायीले विभिन्न रूपमा राजस्व छली गर्ने क्रममा नियन्त्रण हुनुको साटो झन मौलाएको छ । अर्थमन्त्रीलगायत सरकारको नेतृत्व गर्नेले सार्वजनिक कार्यक्रममा राजस्व छली गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन पनि दिने पुरानै कार्य तालिका हो । जति पटक जो अर्थमन्त्री हुन्छन् उनीहरुको पहिलो काम राजस्व छली गर्ने, तस्करी, भ्रष्टचारीलाई ठाँउको ठाँउ कारबाही गर्नु गराउनु भन्दै निर्देशन दिएपनि अहिले सम्म कुनै पनि तस्कर भ्रष्टचारीमाथी कारबाही सरकारले गरेको देखिदैन । सो निरन्तरता पछिल्लो समयमा अर्थमन्त्रीको कुर्सिबाट हटेका नेपाली काँग्रेसका निवर्तमान अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुरर कार्कीले समेत भनेका थिए । तर, कारबाही हुनुको साटो झन राजस्व छली गर्ने उनकै पाटीबाट सासंद भएका छन् । त्यसमा पनि मधेशी कोटाबाट करोडौं रुपैयाँ लिएर सांसद बनाएसंगै सो समुहको अवैध कारोबार र कर छलीमा काँग्रेसले साथ दिएको छ भने माओबादी केन्द्र र एमालेको सयुक्त सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कारबाही गर्ने आँट देखिदैन । कारबाही नगरी गुलाबको फुलबाट चोखो बनाउने काम भएको छ विश्वका डलर अर्वपतिको सूचीमा नाम लेखाएका चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीलाई । कार्की अर्थमन्त्रीबाट हटेपछि अर्थतन्त्रका ज्ञाता, राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनरसमेत भएर पुन योजना आयोगमै फर्किएका र प्रतिनिधि सभाको चुनाव अधि एमालेको चुनावी एजेण्डा लेख्ने डा. युवराज खतिवडा संघीय सदन अर्थात् केन्द्रीय सरकारको अर्थमन्त्री भएका छन् । उनीबाट देशको अर्थतन्त्र सही बाटोमा हिंड्छ भन्ने आसा र भरोसा अधिकांशलाई छ तर, त्यो पनि उही आसामै बित्ने प्रायःनिश्चित भएको छ । किनकि उनी गर्भनर हुँदा पाँच सय वटा फर्महरुको सम्पत्तिको बारे छानविन गरेका थिए । सो समयमा गर्भनर भएकाले कारबाही गर्न नपाउने अबस्थामा कारबाहीकालागि सिफारिस भएको थियो । तर कारबाही गर्ने तालुकदार नियकाबाट कारबाही भएन । फाइल बेबारिसे भएको थियो । तर अहिले उनी कारबाही गर्ने निकायको प्रमुख त भए । सोही फाइल अगाडी बढाएर कारबाही गर्ने होकी भन्ने डरले रातारात अर्थमन्त्रालय मातहत रहेका विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् मातहत ल्याएसंगै अब यो देशमा करोडभन्दा माथी कमाउने माथी कुनै कारबाही हुदैन भन्ने प्रमाणित भयो । किनकी सो पाँच सय वटा फाईलमा विश्वको धनीको सूचीमा नाम लेखाएका डलर अर्वपति तर देशमा कर नबुझाउने चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष बिनोदको सम्पत्तीको विवरणदेखि आफुलाई समाजसेवी भन्न रुचाउनेहरुको अकुत सम्पत्तीको छानविन गरिएको रेकर्ड रहेको थियो । सो फाइलका आधरमा चौधरीदेखि अन्यसम्मको स्रोत नखुलेको सम्पत्ती थुपारेकोमा कारबाही हुने निश्चित थियो । दलअन्र्तगत र दललाई सहयोग गरेका व्यवसायीमाथि कारबाही गरिदाँ आम्दानी बन्द हुने भएपछि सम्पत्ती शुद्धीकर विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभागलाई रातारात प्रधानमन्त्री मातहत लगियो । अब सो विभागअन्तरगतको सवै कारबाही र अनुसन्धान प्रधानमन्त्री मातहत र प्रधानमन्त्रीको अन्तिम निर्णय अनुसार कारबाही हुने याँ नहुने भन्ने अधिकार रहेकाले अब अर्थमन्त्री खतिवडाले जेभने पनि कार्यान्वयनको पक्ष भने फितलो नै हुने छ  । अर्थमन्त्री खतिवडाले जे जस्तो निर्देशन दिए पनि आखिर कारबाही गर्ने निकाय भ्रष्टचारीकै पक्षमा उभिएपछि विभिन्न दफा र उपदफा लगाएर अलिहे जसरी अदालतबाट सफाई दिईएको छ त्यसैगरी कर छली गर्नेहरुले उन्मुक्ती पाउने छन् । सरकारले करछलीको नाममा छापा मारी कारबाही गर्नुभन्दा पनि व्यक्तिगत बैंक खातामा रकम राख्न लगाउने गरी सामान्य कारबाही गरिन्छ । अर्थमन्त्रीले कारबाहीमा कुनै कसुर बाँकी नराख्न दिएको निर्देशनलई उनीमातहतकै कर्मचारीले लत्याएको अनेक उदाहरण हामी सामु रहेको छ । एमाओवादी र एमालेको नेतृत्वमा गठित सरकारसँगै मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएका मन्त्रीबाट कारबाही गर्नु भन्ने हुँकार पुनः सुनिएको छ । मुलुकको अधिकांश मुख्य भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले विभिन्न बहाना देखाए । खर्च संकलनमा कमी आएको छैन । भन्सार जाँच गर्ने क्रममा अतिरिक्त शुल्कको रुपमा दस्तुरी संकलन हुने क्रम रोकिएको छैन । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको पालामा बन्द गराएको भन्सार दस्तुरी, मेसको नाममा रकम संकलन पुनः उनैको नेतत्वमा सरकार सञ्चालन हुदाँ मुख्य भन्सार नाकामा दस्तुरी संकलन सुरु भएको थियो । भन्सार कार्यलयका कर्मचारीहरूले अतिरिक्त रकम संकलन गर्न आफ्ना कर्मचारीलाई परिचालन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ  । अर्थमन्त्री खतिवडाले आफुुुमातहत रहेको विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत लगिदा समेत कुनै प्रतिकृया दिएनन । भ्रष्टचार र तस्करी र कर छलीको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने निकाय र कारबाही गर्ने नियकायलाई कमजोर बनाएकै अबस्थामा समेत कर छली राजस्व छली गर्नेमाथी कारवाही गर्नु भन्ने आदेश भनौ या निर्देशनलाई कुन रुपले हेर्ने याँ बुझ्ने ? विस्तारै अर्थमन्त्रालयलाई निकम्मा बनाएर रकम विनियोजनको मात्र जिम्मेवारी दिने तयारीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय लागी परेको देखिन्छ ,। जुन गलत छ सवै प्रधानमन्त्री मातहत राख्ने हो भने किन विभागहरु गठन गर्नु र ? अहिले यही प्रश्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथी तेर्सिएको छ । वीरगञ्ज र सुख्खा बन्दरगाहबाट तेस्रो मुलुकको सामान आयात गरिँदा ४० फिटको कन्टेनर भ्यानबाट ५० हजार र २० फिटको कन्टेनरबाट ३५ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्कको नाममा असुली गर्न थालेको छ । भारतसँग सिमाना जोडिएका मुख्य भन्सार कार्यालयमा व्यापारीले सामान आयात निर्यात गर्दा भन्सार प्रक्रिया पूरा गर्दा नै कर्मचारीहरूले अतिरिक्त शुल्क असुल गरेरमात्र सामान भन्सार चेकजाँच गर्ने गरेको गुनासो पीडित व्यापारीको रहेको छ । राज्यका तर्फबाट दैनिक बढ्दै गएको वित्तीय अपराधमा संलग्न भएकालाई कारबाही गर्न भनेर छानबिन समिति गठनबाहेक गरेको थियो तर त्यसबाट पनि केही उपलब्धि हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्री खतिवडा सामु राजश्वका आधार यस वर्ष उच्च गतिले बढाउनु पर्ने चुनौति छ । ती सीमा क्षेत्रका संयन्त्र हुन, चाहे राज्यप्रणालीका अन्य संयन्त्रहरु हुन, खुकुला भएको छ । सरकार र अर्थमन्त्रीले खुकुला भएका नटबल्टहरु कस्नु पर्ने छ र राजश्व पु¥याउने मात्र होइन, लक्ष्यभन्दा माथि लैजानु पर्ने पनि चुनौती रहेको छ । जुन प्रकारले आयात बढिरहेको छ, जुन प्रकारले आयातको संरचनामा परिवर्तन भइरहेको छ, त्यसअनुसारको राजश्वमा प्रतिबिम्बित भएको छैन, कर भन्सार प्रणालीलाई चुस्त बनाउन काम सुरु गरिसकेका भएपनि अहिले सम्म प्रभाबकारी भुमीका सरकारले खेल्न नसकेकै हो । भन्सारमा कम मूल्यांकन गरेर छाडिदिने र दरबारमार्गमा छापा मार्ने प्रवृतिको अन्त गर्ने घोषणा बजेटको समिक्षा कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । तर भन्सार विन्दुमै एक रुपैयाँ राजस्व नबुझाई सामान छोड्ने प्रथालाई बन्द गर्न उनी कति सफल हुन्छन् त्यो पनि कठिनको बाटोमा उभिएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले त भने,‘हामी मुहानमै यसलाई सम्बोधन गर्छौ, यसो गरेनौ भने हामी कुनै न कुनै विसङ्गतिमा सधैं फसिरहनेछौ ।’ मुहानमै सफा गरेर भ्रष्टचारमुक्त देश बनाउने घोषणा गरि रहदाँ चौधरीजस्ता करछलीको नम्बर १ मा रहेकामाथी कुनै अनुसन्धान समेत गर्ने नसक्ने सरकार तथा अर्थमन्त्रीको भनाईमा विश्वास गर्ने ठाउँ देखिदैन । भुक्तानी सन्तुलन घाटामा छ, चालु खाता घाटामा छ, केन्द्रीय बजेट घाटामै छ, स्थानीय सरकारको बजेट बचतमा भए पनि, ब्याजदर धेरै उच्च छ, लगानीकर्ताहरु उच्च ब्याजदरमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसकै प्रतिबिम्ब बजारमा देखिरहेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तमा हुने बजेट खर्च पनि जटिल सवालको रुपमा उभिएको छ । करिब २० वर्षदेखि यही प्रश्न सोधिइ रहेको छ, भने सम्बन्धित निकाय टालटुले जवाफ दिइ आत्मारती गरेको अबस्थामा रहेको छ । फेरि अर्कोपटक पत्रकार सम्मेलन हुँदा यही प्रश्न सोधिन्छ । जेठ १५ मा बजेट ल्यायौं, साउन एकदेखि अख्तियारी गयो, बजेट निकासा भए, कार्यक्रम स्वीकृत पहिल्यै भए, सबै चिज भयो । तयारी जवाफ उनै अर्थमन्त्री खतिवडाले दिने छन् । यर्थातमा काम हुँदैन । काम भए पनि भुक्तानी हुँदैन । काम नहुनुु एउटा पाटो होला, भएको कामको पनि भुक्तानी हुँदैन । अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई अर्थमन्त्रीले पुनः निर्देशन दिन्छन् । चर्चामा रहेको नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल प्रयोग गरी अवौं रुपैयाँ सरकारी राजस्व ठगी गर्नेको नाम र कम्पनीलाई कानुन बाधक भएको भन्दै सूचनासमेत दिन सम्बन्धित निकाय हिच्किचाउने गरेको छ । तर, भ्याट बिल नक्कली प्रयोग गरी कारोबार गर्नेलाई हालको कानुन बाधक नभएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । सरकारले चाहेको खण्डमा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व हिनामिना गर्नेलाई कारबाही गर्न कानुन बाधक छैन । यसरी अर्थमन्त्रीले वित्तीय अपराध गर्नेलाई कारबाही गर्ने हुँकार गरे पनि उनको हुँकार न भन्सारका कर्मचारीले सुने न त अन्य क्षेत्रका व्यक्तिले पत्याए । त्यसैले कारबाहीको हुँकार गर्नुको सट्टा कारबाही नै गर्ने हो कि ?

प्रधानमन्त्री ज्यू अर्थमन्त्रालय अन्र्तरगतका विभाग किन आफु मातहत राखियो ?

जे देखे त्यही लेखे....... रोशन कार्की कालो धनलाई एक पटक सेतो बनाउने मौका दिनु पर्छभन्ने तर्फ राखेका एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्त्यमा आएर सोही बाटो रोजेका छन् । एमाले अध्यक्षमात्र रहेको अबस्थामा ओलीको नयाँ फर्मुला सार्वजनिग गरेका थिए नभन्दै उनी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएपछि आफ्नो वरियाता क्रमलाई समेत भुलेल प्रत्यक्ष कर संकलन गर्ने विभागलाई आफुमातहत राखेपछि सो अबैध कार्यको प्रमाणित भएको छ । ओलीको सो फर्मुलाप्रति अर्थविद्हरुले सो कार्य गर्न नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । अर्थविद डा. शंकर शर्माले अवैध धनलाई प्रोत्साहन गर्न नहुने तर्फ सार्वजनिक गरे र भने, ‘यदि इलिगल मनीलाई प्रोत्साहन गर्न थालियो भने राजनीतिज्ञहरुले छुट पाउँछन, ब्युरोक्रेटहरुले छुट पाउँछन, गुण्डागर्दी र धम्क्याएर आर्जन गरेको पैसा पनि लिगल बनाउने क्रम सुरु हुन्छ, त्यसैले यस्तो काम कहिल्यै पनि गर्नुुहुँदैन ।’ अहिलेसम्म मुलुकमा वैदेशिक लगानी एक सय मिलियन पनि आउन नसकेको अबस्थामा सो अबैध कार्यलाई मौका दिनु अपराधलाई साथ दिनु अर्थविद्को प्रष्ट भनाई आएपनि किन प्रधानमन्त्री ओलीले सो कार्यमा बढी चासो दिएर सवै विभाग आफ्नो अन्तरगत राखे ? अहिले यो प्रश्न ओलीलाई सोधिएको छ । अल्पविकसित अन्य मुलुकमा आइरहेको वैदेशिक लगानीको तुलनामा धेरै कम हो, औसतमा आठ सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबर ल्याउनुपर्छ, त्यो पनि ३ वर्षभित्रै ल्याउन सकिन्छ भन्दै अर्थविद् शंकर शर्माले भनेका छन् । मुलुक संघीयतामा गएकोले अब सात वटै प्रदेशमा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउनुपर्नेमा कालाधनलाई खुलाउनु पर्ने तर्क प्रधानमन्त्रीले राख्नु र सोही कार्य गर्न कति कमिशन लिनकालागी विभागहरु आफुमातहत राखे यो प्रश्नको उत्तर ओलीले दिनु पर्छ । नेपालले अब उद्योग व्यवसायलाई बढावा दिनको लागि विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले कुनकुन निकायको प्रमुख बन्ने भन्ने सामान्य जानकारी पनि नभएकालाई किन राजनीतिक सल्लाहाकारका रुपमा नियुक्ती गरे ओलीले । त्यस्तै अर्का अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले अवैध धनलाई बैद्य गर्ने कुरालाई समान्तर अर्थतन्त्रको संज्ञा दिँदै कालो धनलाई पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने धारण सार्वजनिक गरे । कर छलेर आर्जन गरेको अवैध धनलाई वैध बनाउने काम गर्नुहुँदैन, यसलाई पूर्ण दिएकारुपमा नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ओलीले कालोधनमा आखा लगाए र निर्णय गरे कालोधनका बारेमा छानविन गर्ने निकाय सम्पत्ती शुद्धिकरण विभाग र राजस्व चुहावट गर्नेलाई कारबाही गर्ने निकाय राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को मातहतमा ल्याउनुनै ओलीको पहिलो भ्रष्टचार युक्त बनाउने नै हो । ओलीले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि सवैभ्रष्ट राजस्व छली गर्ने र तस्करलाई कारबाही गर्ने घोषणा समेत गरेका थिए । तर ओलीको भनाई र गराई फरक हुन्छ भन्ने प्रमाणित उनैले गरेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई आफुमातहत ल्याएर कालोधन भएका, राजस्व छली गरी अबैध सम्पत्ती कमाएर विश्वको धनीको सूचीमा परेका चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष बिनोद चौधरीलाई आफुले मागेको रकम लिएर सफाई दिने नियत प्रधानमन्त्री ओलीको देखिएको छ । आफुलाई विश्वको धनीको सूचीमा नाम लेखाएका देशमा अर्वौ रुपैयाँ कर छली गर्न सफल बिनोद चौधरीको सम्पत्तीको छानविन गर्न सम्पत्ती शुद्धीकरण विभागमा मुद्दा परेको छ । सोही मुद्दा जिताउन एमाले छोडेर काँग्रेस छिरेर साँसद समेत बनेका चौधरीलाई सुनपानी छर्किने तयारी समेत प्रधानमन्त्री ओलीले गरे । ताकी मागेको समयमा करोडौ रुपैयाँको थैली बुझाउने बाटो तयार गरेको अरोप मिेत लागेको छ अब प्रधानमन्त्री ओलीलाई । सरकारी वरियाताक्रममा तेस्रो स्थानमा रहेका प्रधानमन्त्रीले किन विभागको प्रमुख भएर आफ्नो स्तर घटाएका छन् ।

नयाँ वरियता क्रम यस्तो छ :- १. राष्ट्रपति २. उपराष्ट्रपति ३. प्रधानमन्त्री ४. प्रधानन्यायाधीश ५. सभामुख, प्रदेश प्रमुख ६. पूर्वराष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री ७. मन्त्री, व्यवस्थापिका–संसद्का विपक्षी दलका नेता, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, व्यवस्थापिका–संसद्का उपसभामुख, संविधानसभाका उपाध्यक्ष र पूर्वसभामुख ८. राज्यमन्त्री, व्यवस्थापिका–संसद्का विभिन्न समितिका सभापति, अध्यक्ष, प्रदेशमन्त्री ९. राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति १० . सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य ११ . सहायकमन्त्री १२ . संविधानसभा र व्यवस्थापिका–संसद्का सदस्य १३. संवैधानिक निकायका प्रमुख, महान्यायाधिवक्ता, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति, संसद् सचिवालयका महासचिव, प्रदेश सांसद १४. उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति, विश्वविद्यालयका उपकुलपति १५. नेपाल सरकारका सचिव, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी, नेपालस्थित विदेशी राजदूत, सार्कका महासचिव, नेपाली राजदूत, सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार, नायब महान्यायाधिवक्ता, उच्च अदालतका न्यायाधीश १६. रथी, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, मुख्य अनुसन्धान निर्देशक राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका आवासीय संयोजक १७. उपरथी, अतिरिक्त महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक १८. जिल्ला समन्वय समितिका निर्वाचित सभापति, महानगरपालिका प्रमुख १९. नेपाल सरकारका सहसचिव, महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक, जिल्ला न्यायाधीश, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारी, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, नगरपालिका प्रमुख २०. नेपालस्थित विदेशी कन्सुलर जनरल, नेपालस्थित अन्य अन्तरसरकारी संस्थाका प्रमुख यसको एउटै उदेश्य हो अनुसन्धान र कारबाही गर्ने अन्तिम अधिकार प्रधानमन्त्रीले राख्ने र आफु अनुकुल रुपमा फैसला गर्ने अधिकार लिएका छन् । ओलीले अपेक्षित काम गर्न नसकेको भन्दै अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका र गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका समेत महत्वपूर्ण अड्डाहरु प्रधानमन्त्री मातहत राखेपछि आफुअनुकुल निर्णय गर्ने र कालाधनलाई बैद्य गर्ने अनुमान सवैले लगाएका छन । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व चुहावट र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग र कालोधन छानबिन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग लगायत अन्य केही अड्डालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन यी तीनै निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेसंग प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो वरियता क्रममा कुन अबस्थामा छु भन्ने समेत पत्तो नभएको प्रष्ट हुन्छ । यसअघि अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय अन्तर्गत र बाँकी दुई विभागहरु अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका थिए । यी निकायहरुले अपेक्षित काम गर्न नसकेको कुरा यथार्थ हो । तर, यो प्रभावकारी बन्न नसक्नुमा प्रधानमन्त्री मातहत नरहेर यस्तो भएको भन्नु मुख्र्याई बाहेक केही पनि हुन सक्दैन । अहिले प्रभावकारी काम गराउनको लागि भनेर प्रधानमन्त्री मातहत ल्याएका कैयौं निकायहरु अहिले पनि न्यून प्रगति र अपेक्षित काम गर्न नसकेर थलिएको तर्फ भने प्रधानमन्त्री ओलीको किन ध्यान जान सकेको छैन । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि भनेर स्थापना गरिएको हो । सो केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको थियो भने यसले कर्मचारी प्रशासनमा हुने आधा भन्दा बढी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिने थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको गरिबी निवारण कोषको हालत झन गरिब हुदै गएको छ । भ्रष्टाचारले जकडिएको कोषले अहिले वार्षिक लक्ष्यको जम्मा ६५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति मात्रै गर्न सकेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । कोषले अहिले गरिबहरुको पहिचान गर्न समेत सकेको छैन । कर्णाली विकास परिषद् पनि प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बनेको परिषद् हो । यसको ८ वर्ष भयो एकपटक पनि बैठक समेत बस्न सकेको छैन । प्रशासन सुधार समन्वय तथा अनुगमन समिति, सार्वजनिक प्रशासन पुनर्संरचना निर्देशन समिति, संगठित संस्था सम्बन्धित उच्चस्तरीय नीति निर्देशन समिति जस्ता निकायका प्रगति हेर्ने हो भने निकै कम देखिएको छ । सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ स्वीकृत गर्दै सो नियमावलीमार्फत मुलुकको प्रमुख इन्टेलिजेन्स निकायदेखि राजस्व, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने कार्य प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसको पछाडि यसको प्रभावकारी सेवाको लागि भन्दा पनि यसमा केही स्वार्थ जोडिएको देखिएको छ । कुशल अर्थमन्त्रीको उपमा पाएका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा नै मन्त्रिपरिषदमा गइसकेपछि ओलीले अर्थमन्त्रालयको अधिकार आफ्नो हातमा लिँदा पनि खतिवडाले प्रतिवाद नगर्नुले यसमा उनको समेत सहमती रहेको देखिएको छ । अर्थमन्त्री बनेका डा. युवराज खतिवडाले कालोधन जम्मा पारेको आरोपमा ५ सय भन्दा बढी व्यक्तिहरुको गोप्य फाईल आफू गभर्नर बनेको बेलामा थप अनुसन्धानको लागि सम्पत्ती शुद्धीकरण विभागमा पठाएका थिए । त्यतिबेला उनले सिफारिस मात्रै गर्न सक्ने अवस्था थियो त्यत्ति नै गरे । तर, विभागले कसैमाथि पनि अहिलेसम्म मुद्दा चलाउन सकेको थिएन तर उनै अहिले अर्थमन्त्री भएकाले सो मुद्दालाई व्युउताउने डरले हतारहतार सवै विभाग आफुमातहत प्रधानमन्त्रीले राखेको भन्दा दुईमत नहोला । तिनै गभर्नर खतिवडा अर्थमन्त्री बनेर आएपछि उनी कार्यकारी निकायमा रहँदा ती फाईलहरुको थप अध्ययन गर्नसक्ने देखेर नै प्रधानमन्त्रीले हतार हतार त्यस्ता निकायहरुलाई आफू मातहत ल्याउदा पनि अर्थमन्त्री खतिवडा चुप बसेका छन् किनकी उनी पनि पद विना बस्न नसक्ने भएकाले जति कुरा बाहिर मिठा बोलेपनि आखिर भित्र कमाउने नै उदेश्य देखिन्छ । अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा बहस चलिरहेका केही ठूला घरानियाँहरुको फाईल पनि त्यहि ५ सय वटा फाईल भित्र परेको छ । त्यसैले पनि त्यो मुद्दा महत्वपुर्ण बनेको उच्च स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भए लगत्तै केपी ओलीले दिएको अभिव्यक्तिले पनि । निर्वाचन सम्पन्न भएर आफू प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भईसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले स्रोत नखुलेका सम्पत्तिलाई पनि लगानी गर्ने अवसर दिनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा दिएका थिए । त्यो बेलामा उनको चौतर्फी विरोध पनि भएको थियो । तर, उनले त्यही अभिव्यक्तिलाई सहयोग पुग्नेगरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानविन गर्ने निकायलाई आफू मातहत ल्याएर उनले कालोधनलाई बैध बनाउने कार्य सुरु गरेका छन् । हालै स्वीकृत नियमावलीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अवशिष्ट अधिकार दिइएको छ । अवशिष्ट अधिकार भनेको केन्द्रीय सरकारका अन्य मन्त्रालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत नपरेका सबै कार्य प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै गर्न सक्ने अधिकार हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार हाल गृह मन्त्रालयमातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अत्यन्तै कमजोर र प्रभावहीन बनेकाले राष्ट्रिय सुरक्षामै गम्भीर आँच आएको ठहर गर्दै प्रभावकारी र चुस्त बनाउन प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याएको बताईएको छ । जय होस् । karkirimn@gmail.com