सरकारले असुली गरेन विनोद चौधरीसँग कर छलीको १० अर्ब रुपैयाँ

रोशन कार्की

काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरेकाहरुले देशको भुभाग प्रयोग गरी उद्योग व्यवसाय गर्दै आएकाहरुले छली गरेको राजश्व र कर असुली नगरि उन्मुक्ति दिएकै कारण अहिले सरकारी ढुकुटी रित्तो हुन पुगेको छ । सरकारले कर छली गर्नेमाथी कडा कारबाही गर्ने गराउने भन्दै हुँकार गरेपछि सो ठूला घरानीया कम्पनीका सञ्चालकमाथी कारबाही गर्न छोडेर साना लगानीका उद्योगीमाथी कारबाही गर्दै आएपछि अहिले सरकार विरोधी कार्य उद्योगपतिहरुले गर्दैआएका छन् । ठूला घरानीया कम्पनीका सञ्चालकमाथी बैंक वित्तिय क्षेत्रबाट पनि कारबाही नहुने र सरकारको तर्फबाट पनि कारबाही नगरिएकाले देशको अर्थतन्त्रको विकास अबरुद्ध हुदै अहिले आर्थिक संकटमा देश फसेको छ । जसको प्रमाण हो चौधरी गु्रपको अर्बौैं रुपैयाँको कर छली प्रकणण । सो ग्रुपका अध्यक्ष समेत रहेका र समय अनुसार पार्टी परिवर्तन गरेर सधै सत्ताको अघिपछि रहदै आएका बिनोद चौधरी । उनी तत्कालिन नेकपा एमाले छोडेर नेपाली काँग्रेस प्रबेश गरेर संघिय सभाको सदस्य अर्थात साँसद समेत हुन । उनले सरकारी ढुकुटीमा जम्मा गर्नु पर्ने सवै रकम गैरकानुनी रुपमा विदेश लगेर देशलाई कंगाल बनाउदै उनी विश्वको धनी भएको हुँकार गर्दै आएका पात्र हुन । आफुलाई नेपालको प्रख्यात उद्योगपति भएको र विश्वको घनी अर्थता डलर अर्वपतिको प्रचार गर्दै आएका चौधरीले सरकारलाई शक्ति केन्द्रको आड्मा अर्बौ रुपैयाँ कर नतिरी बसेका छन । विश्वका विभिन्न देशमा दर्जन उद्योग र व्यापार विस्तार गरेका चौधरीले नेपाल सरकारलाई भने अर्बौ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ । चौधरीले सरकारलाई १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर तिर्न बाँकी रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । राज्य कोषमा जम्मा हुने अर्बौ रुपैयाँ नर्तिने एक व्यवसायी प्रति अर्थमन्त्रालय, आन्तरिक राजश्व विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगसमेत मौन बस्दै आएका छन् । दरवारको सक्रिय शासनदेखि नै चौधरीले कर छल्दै आएको बताईन्छ । राजपरिवारलाई समान आपुर्ति गर्ने चौधरीको स्वर्गिय तत्कालिन राजा विरेन्द्र शाह र उनका छोरा दिपेन्द्र शाहसँगको घनिष्ट सम्वन्ध भएकै कारण उनलाई कर छली गर्दा कारबाही गर्ने आँट सरकारी कर्मचारीमाथी भएन । त्यहि सम्वन्धलाई चौधरीले दुरुपयोग गर्दै आएको उनका समकक्षी व्यवसायी बताउँछन् । दाजुसँगको राम्रो सम्वन्धका कारण व्यापारी मुलका पुर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग भने चौधरीको मत मिल्न सकेन र उनी ज्ञानेन्द्रको शासनभर उनको विपक्षमा उभिए । ज्ञानेन्द्रको शासनका कालमा चौधरी निकै समस्यामा परेका थिए । उहि रिसिवी पोख्न चौधरी नेकपा एमालेवाट संविधान सभाको सभासद् बने । ‘भारतीय मूलका व्यापारी खान्दानबाट नेपाल आएका विनोद चौधरीले नक्कली मुल्यअभिबृद्धि कर (भ्याट) बलिमार्फत गरेको आर्थिक कारोबार गरेर तत्कालिन समयमा १० अर्ब रुपैयाँ छली गरेको ठहर सरकारी निकायले नै गरेको छ । राजनीतिक प्रभाव र दबाबमा होस या चौधरीले प्रधानमन्त्रीदेखि उच्चतहका अधिकारीलाई मोटो रकम घुस खुवाएर कर छल्दै आएको बताइएको छ । सबै निकाय कमिसनको खेलमा लागेकाले चौधरी कर छलिमा लाग्न सहज भएको आरोप समेत उनीमाथी लागेको छ । सतहमा विनोद चौधरी प्रष्ट छविमा देखिन्छन् तर उद्योगपति तथा व्यापारीका रूपमा विनोद चौधरीको ट्रयाक रेकर्ड राम्रो छैन । पछिल्लो समयमा समेत चौधरीका थुप्रै मुद्दाहरू अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग ‘फेसअफ’ मा रहेका छन् । चौधरीका सामु अर्को सिधा मुद्दा राष्ट्र बैंकसँग जोडिएको भएपनि हालसम्म सो मुद्दामाथी कुनै चासो सम्बन्धित पक्षले दिएको छैन । चौधरीले भारत, थाइल्याण्ड, मलेसिया र खाडी लगायका मलुकमा अर्बौं रूपैयाँको अवैध रूपमा नेपालबाटै पैसा लगेर उद्योग चलाएका छन् । यो मामिलामा चौधरी यसअघि फसिसकेका छन्, केही वर्ष अघि एभरेष्ट बैंकको टेकु शाखामा १८ करोड रूपैयाँ स्रोत नखुलेको रकम चौधरीका नाममा भेटिएसंगै सो अबैधधन्दाको खुलासा भएको थियो । अनुसन्धान गर्दै जाँदा त्यो रकम चौधरीले भारतमा वाईवाई बिक्री गरेर ल्याएर राखेको पत्ता लागेको थियो । चौधरीको यही बैंक खाताका वारेमा गोप्य सूचना दिएका उनका एक कर्मचारी केही महिनापछि चौधरी समूहको सानेपास्थित विल्डिङबाट खसालेर हत्या गरेको आरोप सो ग्रुपमाथी लागेको छ । चौधरी यसअघि नै महालक्ष्मी सुगर मिलमा फसिसकेका व्यक्ती हुन । उनी महालक्ष्मी सुगरमिलकै मुद्दाका कारण कालोसूचीमा पर्न लाग्दै गर्दा मोटो करम बुझार जुलमुक्तल बाटकै लागि सो अबैधकार्य रेको खुलेको छ । आफु देशकै सबैभन्दा ठूलो उद्योगपति हुँ भन्ने दाबी गर्ने चौधरीले साना तिना समाजिक काम गरेर आँखा छल्ने गरेको आरोपसमेत कतिपयले लगाउने गरेका छन् । चौधरी ग्रुप अफ इन्डस्ट्रीजका मालिक हुन् । उनी विश्वका धनि समुहमा नेपालका एक मानिन्छन् । चौधरी भ्याट छली कान्डमा सबैभन्दा बढी विवादमा परेका व्यक्ती हुन । विनोद चौधरी स्वामित्वको वाइवाइ उत्पादक कम्पनी सिजी फुडले १० अर्ब रुपैयाँको नक्कली भ्याट बिल बनाएर राजस्व छलेको खुलासा २०७४ सालमै भैसक्दा समेत अहिलेसम सो रकम असुली गर्न सरकारले सकेको छैन । चौधरी ग्रुप अरु विभिन्न विवादमा पनि मुछिने गरेको छ । ४४ ओटा मानवअधिकारवादी संस्थाको साझा सञ्जाल मानवअधिकार सन्धि अनुगमन समन्वय समितिको स्थलगत अध्ययन टोलीको अनुसन्धानले चौधरी ग्रुपले एक व्यक्तिलाई ५७ दिनसम्म निजी हिरासतमा राखेर हत्या गरेको आरोपमा अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन दिएको सार्वजनिक गरेको थियो । नबिल बैँकमा उनले अप्रत्यक्ष रुपमा आयरल्यान्डको एनबी इन्टरनेसनल नामको कम्पनीको नामबाट लगानी गरेको खुलासा भएको थियो । त्यो उनको आत्मकथामा समेत औपचारिक रुपमा नै स्वीकार गरेका छन् । चौधरीको सिन्नोभेसन ग्रुप नामको विदेशी कम्पनी छ, जसको मुख्य कार्यालय सिंगापुरमा रहेको छ । विनोदका बाजे भुरामल चौधरी राजस्थानका मारवाडी थिए । सन् १८७० मा भारतको राजस्थानबाट नेपाल पसेका थिए । न्युरोडमा उनले कपडा पसल खोले । दरबारमा सामान आपूर्ति गर्न थालेका थिए । उनका एक्ला छोरा लुनकरण दास चौधरीले अरुण इम्पोरियम नामको नेपालको पहिलो डिपार्टमेन्ट स्टोर खोलेका थिए । अबैध कारोबार गरेर विश्वले गरिब देशका रुपमा चिन्ने नेपालमा एक अर्बपति त छन् भनेर सूची सार्वजनिक गर्दै आयो । खराब छविका अर्बपछि चौधरी पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा प्रबेश गरेर सक्रिय छन् । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको बाम गठवन्धनले वहुमत ल्याएर सरकार बनाएको अवस्थामा समेत अकुत कर छलीमा संलग्न चौधरीवाट यत्ति ठुलो रकम असुल्ला सकेन । राज्यलाई वेइमानी गर्ने कुर्नै पनि व्यवसायी व्यापारी कानुनी कठघरामा ल्याउने आँट गर्न सकेनन । सरकारले सबैलाई करको दायरामा ल्याउने र कर बुझाउनेलाई वर्षमा एक पटक सम्मान पनि गर्दै आयो । सो योजनामा सरकारले न चौधरी ग्रुपलाई करको दायरामा ल्याउन सक्यो न सम्मानीत नै हुन सकेको छ । सरकारले व्यक्तिगत रुपमा आय गर्नेदेखि कम्पनीलाई सम्मान गर्दै कर बुझाउनेहरुको नामावाली सार्वजनिक गरिदै आएपनि अहिले सम्म विश्व धनीको सूचीमा रहेका मल्टिनेश्नल कम्पनीका मालिक विनोद चौधरी भने सो सम्मानमा पर्न सकेको छैनन् । सरकारले राष्ट्रिय कर दिवसलाई भव्यरुपमा मनाउदै आयो तर सो सम्मानमा चौधरी समुहको कुनै नाम निशान कर कार्यालयले उचारण गर्न सकेको छैन । चौधरीले अहिले सम्म सरकारलाई कर बुझाउदै आएको प्रमाण सरकारी रेकर्डमा नभएपछि सो दिबसमा नाम उचारण हुन सकेको छैन । अर्बपति चौधरीकोमात्र हैन उनी आबद्ध कम्पनी र उनका भाई (अरुण, बसन्त चौधरी) समेतको नाम विभागको सूचीमा पर्न सकेको छैन । विनोद, अरुण र बसन्त चौधरी कर दिवसमा कर नतिर्नेको नगन्य सूचीमा परेका छन् । देशमै बसेर व्यवसाय गर्ने सिद्धार्थ शमशेर जंगबहादुर राणा पटकपटक सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने करदाताको रुपमा आफ्नो पहिचान राख्न सफल भएका छन् भने विश्वका धनी चौधरी सरकारी सूचीमा भने कतै भेटिदैनन् । व्यवसायी राणा सबैभन्दा बढी व्यक्तिगत आयकर तिर्ने करदाता बन्न सफल हुँदा विश्वको धनी सूचीमा पर्न सफल चौधरी किन पर्न सकेनन् कर्मचारीबिच यो चर्चाको विषय बनेको छ । आयकरदाताको रुपमा पनि विनोद चौधरी पर्न सकेका छैनन् । अहिले विभाग र सिहदरबारभित्र गुञ्जिरहेको छ । कसरी भइन्छ विश्वको धनी ? विनोद चौधरीको वार्षिक आय पाँच करोड पनि नहुने कसरी भए डलर अर्वपति ? अर्थ मन्त्रालय, राजस्व अनुसन्धान विभागले नक्कली भ्याट बिलका बारेमा अनुसन्धान गरि ठूला भनाउँदा व्यापारिक घरानाले साना व्यवसायी, चिनेका मान्छेको नाममा खोलेको नामै नसुनिएका फर्मको नाममा नक्कली भ्याट बिल छापेर भ्याट छली गरेको प्रतिबेदन तयार गरेर कारबाही गर्दा समेत सरकारले छली भएको रकम हालसम्म असुली गर्न सकेको छैन । चौधरी अहिले संघिय सभाका सांसद छन् । उनी आफ्ना अनियमितता र अवैध कारोवार ढाकछोप गर्न र आफू अनुकूल कानुन सशोधन तथा स्वार्थहरु पूर्ति हुने निर्णय गराउन र गलत कार्य गरेर उन्मुक्ति दिलाउन राजनीतिक फेरो समातेर अघि बढ्दै आएका व्यक्ती समेत रहेको बताइन्छ । नियमविपरीत बस्ती नै जोखिममा पर्नेगरी समिट अपार्टमेन्ट निर्माणमा कानुन उल्लंघन गर्न पछि नपरेका चौधरीले राजनीतिक पहुँच र आडमा आफ्नो व्यवसायको कर छली गर्ने गरेका छन् । तर उनको राजनीतिक पावर र संरक्षण भएकाले राज्यका निकायले छानविन तथा कारवाही गर्न सक्दैनन् । निरिहजस्तै छन् । देशमै सम्पत्ति बढी हुने तर कर बढी तिर्ने सूचीमै नअटाउने भनेर चौधरीमाथि सदनदेखि सडकमा प्रश्नसमेत उठ्ने गरेको छ । कतिसम्म भने अर्बपति चौधरीले संसद सचिवालयबाट घर मर्मतसम्भार गर्न मासिक ९ हजार रुपैयाँ पनि छोड्दैनन् । संसदमा खर्बपति भएपछि चौधरी लोभी भएको चर्चासमेत हुनेगर्छ । चौधरीले सार्वजनिक जग्गा सेटिङ मिलाएर हडप्ने र आफ्नो सम्पत्ति बढाउँदै जाने गरेको केही दृष्टान्त छन् । थापाथलीमा रहेको उनको नर्भिक अस्पतालले सार्वजनिक जग्गा हडपेको पाइएपछि मेयर बालेन्द्र शाहले केही संरचना भत्काएर खाली गराएका छन् । चौधरीको ब्रह्मलुटको अर्को चर्चित उदाहरण हो राजधानीको महत्वपूर्ण स्थल बाँसबारीमा रहेको १० रोपनी जग्गा चौधरी ग्रुपले हडप्नु । तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको अर्थ समिति सभापति विनयध्वज चन्दका अनुसार सरकारी निकायमा सेटिङ चौधरी ग्रुपले यो जमिन कब्जा गरेको थियो । संसद र संसदीय समितिले प्रयास गरेपछि बलिया चौधरीबाट फिर्ता ल्याउन सकिएन । उनी ठूलो भ्रष्टाचार रहेको भन्दै यसलाई अपराधको संज्ञा दिन्छन् । साथै, सरकारी जग्गा गैरकानुनीरूपमा कौडीको भाउमा चौधरी समूहको हातमा पुर्याउने जोसुकैलाई कारवाही गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । यी त उदाहरण मात्रै हुन् । चौधरी ग्रुपले यीबाहेक नदेखिने गरी राज्यमाथि थुप्रै क्षेत्रमा ब्रह्मलट मच्चाएका छन् । आवरणमा धनाढ्य तथा राजनीतिज्ञजस्तो देखिए पनि भित्रभित्रै राज्यको सम्पत्ति दोहन गरेर ब्रह्मलुट मच्चाउँदै खर्बपतिको शिखरमा चढिरहेको नेताहरु बताउँछन् । यसका लागि चौधरी पार्टी फेर्ने र राज्य संयन्त्रलाई रिझाउन माहिर रहेको चौधरी ग्रुपमा काम गरेका पूर्वकर्मचारीहरु बताउँछन् । त्यतिमात्र होइन चुनावमा जनतालाई ठग्ने काम पनि चौधरीले गरेका छन् । नवलपरासी १ बाट निर्वाचित चौधरीले चुनावअघि क्षेत्रमा अस्पताल बनाउने घोषणा गरेका थिए । सयौं अस्पताल बनाउने सामर्थ्य भएका चौधरीले सरकारबाट ५० करोड बजेट मागेका थिए । स्थानीय तहले आफै बजेट माग गर्न सक्ने खालको अस्पतालमा आफ्नो नाम भजाएर जनतालाई ठग्दै चौधरीले स्वास्थ मन्त्रालयसँग बजेट मागेका थिए । पछिल्लो समय कर छलीमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न थालिएको छ । पहिले बैंकिङ प्रणालीबाहिरबाट छली हुन्थ्यो, अहिले बैंकिङ प्रणालीभित्रै रहेर छली भएको देखिन्छ । ठगीमा संलग्न कम्पनीले मालवस्तुको कारोबार नगर्ने, तर बिल मात्रै बिक्री गर्ने, वित्तीय विवरण बुझाउने, अडिट पनि गराउने जस्ता प्रवृत्ति देखिएको छ ।

‘हेलम्बु र अरनीको’ यातायातको एकाधिकार : रोकिएन मनोमानी बसभाडा असुली

काठमाडौं । नेपालको अधिकांश सार्वजनिक सवारीसाधनमा रहेको अघोषित सेन्डिकेटका कारण लामो समयदेखि यात्रुले महँगो बसभाडा तिर्न बाध्य भएका छन् । सरकारी निकायबाट अनुगमन नहुँदा र भएपनि बस समितिकै योजना अनुसारको प्रतिबेदन तयार गर्ने गरेका कारण भाडादरमा समेत एकरूपता नभएकाले राजधानीबाट पूर्व जाने सबै सार्वजनिक सवारीधनीले आफूखुशी भाडा असुली धन्दालाई झन तीव्रता दिएका छन् । राजधानीबाट लामो र छोटो रुटमा बस सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले मनोमानी भाडा असुली गरेको बारे सम्बन्धित निकायमा पटक–पटक जानकारी गराउँदासमेत कुनै चासो नदिएको यात्रुहरुको गुनासो समेत बढ्दै गएको छ यातायात व्यवसायीले महँगो भाडा असुली गरेको सम्बन्धमा पटकपटक यातायात व्यवस्था विभाग र स्थानीय प्रशासनमा जानकारी गराउँदासमेत कुनै चासो नदिएको यात्रुले बताएका छन् । राजधानीबाट पूर्वतर्फ जाने बसमा हेलम्बु र अरनीको यातायातको एकाधिकार रहेको छ । सो समितिबाट चाडपर्वको समयमा ५० किलोमिटर यात्राका लागि २ सय र सो भन्दा लामो दूरीका लागि ३ सय ५० देखि ८ सय रुपैयाँ असुदै आएको छ । राजधानी पूर्वका चार जिल्ला काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछापको पहाडी क्षेत्रमा गुढ्ने यात्रुवाहक सवारीसाधनमा एकाधिकार कायम गरेको हेलम्बु र अरनिको यातायातले बसपार्कबाटै बिनाटिकट यात्रु राखेर आफूखुशी भाडा असुली गर्दै आएका छन् । यातायात ऐन–२०४९ को दफा १०२ विपरीत व्यवसायीले सवारीसाधनका कर्मचारी बस्ने चालकसँगैको क्याबिन, इन्जिनमाथिको बोनटमा यात्रु राख्दै मंहगो भाडा असुली गर्दै आएका छन् । ऐनको दफा १२३ ले सिटबाहेक अन्यत्र यात्रु राख्न रोक लगाएको छ । विभागको तथ्यांक अनुसार सार्वजनिक बसले बढी भाडा लिएको पुष्टि गरे पनि कारबाही भने भएको छैन । विभागका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीका साथै ट्राफिक प्रहरीको मिलेमतोमा लामो समयदेखि बढी भाडा असुली गर्नेमा हेलम्बु यातायात र अरनीको यातायात रहेको छ । यी दुई समितिबाट सञ्चालनमा रहेका बसबाहेक अन्यलाई हेलम्बु र अरनीको राजमार्गमा सञ्चालन गर्न नदिएका कारण यात्रुसँग बढी भाडा असुली गर्दै आएका हुन् । हेलम्बु यातायातले ‘सुपर एक्सप्रेस’ को नाममा यात्रुसँग बढी भाडा असुली गर्दै आएकोे छ । हेलम्बुबाट बिहान छुटेको सो बसले ८० किलोमिटर यात्राका लागि प्रतियात्रु ५ सय रुपैयाँ समेत असुली गरेको बताइएको छ । र बीचबाटो बाट यात्रु चढेमा टिकट समेत नदिने गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार टिकटबिना यात्रु ओसार्ने सवारीसाधनलाई सिधै कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि विभागका अधिकारीको मिलेमतोका कारण सो कारबाही भने भएको छैन । हेलम्बु यातायात सेवा समिति र अरनीको यातायात सेवा समितिमा फोन सम्र्पक गर्दा सम्बद्ध पदाधिकारीहरू सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको उत्तर पश्चिमी भेगमा सञ्चालित सिन्धु हेलम्बु यातायातले भाडादर असुलीमा अनियमितता गरेको जनगुनासो अत्याधिक बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले चासो दिएको भएपनि कारबाही भने हुन सकेको छैन । प्रशासनले यातायात प्रालिका पदाधिकारी, उपभोक्ता, स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूको संयुक्त भेला गराई मापदण्डविपरीत भाडा असुली गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपनि सो चेतावती प्रशासनको पर्खाल बाहिर लागु हुन सकेको छैन । प्रशासनले दिएको चेताबनीलाई बस व्यवसायीहरुले लत्याउदै आएको प्राप्त भाडा सूचीबाट प्रमाणित भएको छ । प्रशासनले कारबाही गर्ने भनेपनि हेलम्बु यातायातले प्रति व्यक्ती भाडादरभन्दा बढी असुली गरेर ठगी गर्दै आएको छ । जीरोकिलोदेखि मेलम्चीसम्म बास्तविक भाडा ८३ रुपैयाँ तोकिएको छ तर प्रतिव्यक्ती १३० रुपैयाँ अर्थात ४७ रुपैयाँ बढी भाडा असुली हुदै आएको बताइएको छ । जीरोकिलोदेखि चनौटेसम्म १३१ रुपैयाँ तोकिएको भाडामा २१० अर्थात प्रतियात्रु ७९ रुपैयाँ बढी असुली गरिदै आएको छ । मेलम्चीदेखि ग्याल्थुमसम्म ३९ रुपैयाँ भाडादर भएपनि प्रतियात्रु २१ रुपैयाँ बढी लिदै ६० रुपैयाँ असुली गरिदै आएको छ । त्यसैगरी, मेलम्ची सेरासम्म ४५ रुपैयाँ भाडादर भएपछि प्रति यात्रु ७० रुपैयाँ अर्थात २५ रुपैयाँ असुली गरीदै आएको छ । मेलम्चीदेखि चनौटेसम्म ४८ रुपैयाँ भाडादर कायम भएपनि ८० रुपैयाँ अर्थात प्रतियात्रु ३२ रुपैयाँ बढी भाडा असुली हुने गरेको पाइएको छ । मेलम्चीदेखि क्यूलसम्म ६१ रुपैयाँ भाडादर कायम भएपनि १ सय रुपैयाँ अर्थात ३९ रुपैयाँ बडी भाडा असुली गरिदै आएको छ । यसरी दैनिक सयौैं रुपैयाँ ऐन कानुन विपरित गाडी व्यवसायीबाट यात्रुबाट असुली गरिदै आएपनि सरकारी निकायले भने कारबाही गर्ने चेतावनीमात्र दिदै उन्मुक्ति दिएको छ । बस समितिबाट यात्रु ठगीएको विषयमा सिन्धुपाल्चोकका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी निराजन श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सर्वपक्षीय भेला भएपनि सो भेलाबाट पारित भएको कुरालाई भने हेलम्बु यातायात प्रालिले लत्याएको छ । अधिकारी श्रेष्ठका अनुसार सुपर एक्सप्रेस मापदण्डका आधारमा सञ्चालन गर्न र मापदण्ड विपरीत बढी भाडा असुल गरेको पाइएमा कारबाही गरिने बताएपनि त्यसको अनुगमन सरकारी निकायबाट भएको छैन । जसका कारण ठगी गर्ने बस व्यवसायीहरुबाट यात्रु दैनिक रुपमा ठगीन बाध्य हुनु परेको छ । सो क्षेत्रमा बैकल्पिक यातायातको साधान समेत सञ्चालन गर्न हेलम्बु र अरनीको यातायात समितिले अबरोध गर्दै आएको छ । जसको मार यात्रुमाथी परेको छ । यात्रुहरुले बाध्य भएर ती नै दुई समितिको बसबाट मात्र यात्र गर्न परेको छ ।

नेटवर्किङ कम्पनीले नेपालीसंग पैसा ठग्दै, विदेश पठाउँदै

रोशन कार्की काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीकै योजना र संलग्नतामा विगतमा विभिन्न सामानको बिक्री गर्नेभन्दै उपभोक्ता ठगी गरि कारबाहीमा परेका व्यक्तीबाटै नाम परिवर्तन गरी पुनः नेटवर्किङ व्यवसाय चलाएको छ । कमिशनको लोभमा सम्बन्धित सरकारी निकायका कर्मचारीकै योजनामा नयाँ नाम दिएर दर्ता भएको नेटवर्किङ व्यवसायबाट नेपालमा अबैधरुपमा रकम संकलन गरेर बिदेश पठाउदै आएको भेटिएको छ । गत महिनामा सामाजिक सञ्जाल मार्फत जुम मिटिङको माध्यमबाट अबैध नेटवर्किङ व्यवसाय हुदै आएको छ । जोसियल नामक कम्पनीका होस्ट पर्वत सुवेदीले सो जुम मिटिङमा सहभागी ३४ जनालाई पैसा कसरी विदेश पठाउने, कसरी संकलन गर्नेलगायतका बारेमा उपायहरु दिदै आएका थिए । क्रिप्टोकरेन्सी मोडेलमा पैसा तिर्ने लगायतमा बताए । सो जुम बैठकमा वाणिज्य विभागका प्रबक्ता शिवराम सेढाई समेत सहभागी भएका थिए । सामाजिक सञ्जालबाट नेटवर्किङ व्यवसायीहरुको प्रशिक्षण र रकम संकलन यस्ता अबैधधन्दा नेटवर्किङको नाममा बजारभरी २ सयभन्दा बढी कम्पनीहरु अहिले सक्रिय रहेका छन् । देशमा कोरोना भाइरसको सक्रमणले आक्रान्त बनाएको मौका छोप्दै यस्ता अबैधधन्दा नियन्त्रणभन्दा पनि झन मौलाउदै गएको छ । ती कम्पनीहरुले सर्वसाधारणलाई भ्रममा पारेर नेटवर्किङ व्यवसाय चलाइरहेका छन । नेपाल तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत नेटवर्किङमा आबद्ध गराउदै यस्ता कम्पनीबाट ठगी गरेको तथा पुँजी पलायन भै रहेको उजुरी विभागमा समेत परेको छ । तर सो बारे विभागले खासै ध्यान दिएको भेटिएको छैन । हाइपर फन्ड ग्लोबल, जोसियल, सीआरयू, विन्टर, क्राउड वान, सोलम्याक्स, पोइन्टलगायतका कम्पनीले स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति/फर्म एवं कम्पनीले समेत प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा गैरकानुनी रूपमा अनलाइन माध्यमबाट नेटवर्किङ शैलीमा व्यवसाय गरिरहेका छन् । ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७६ ले इजाजत नलिई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण गर्नेसम्बन्धी व्यवसाय गर्न, वस्तुको खरिद–बिक्री गरी वा नगरी सदस्य बनाई वा बिक्रेता, वितरकमार्फत शुल्क मात्र लिने गरी पिरामिडमा आधारित सञ्जालयुक्त (नेटवर्किङ) व्यवसाय गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले पनि यस्तो प्रकृतिको कामलाई अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप मानी दण्डनीय कसुरका रूपमा लिएको छ । तर नेपाल तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत त्यसमा आबद्ध गरी ठगी गरेको तथा पुँजी पलायन गरेको उजुरी पनि विभागमा परेको छ । उजुरीका आधारमा केही व्यक्ति, फर्म तथा कम्पनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको भन्ने तयारी जवाफ विभागले दिने गरेको छ । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा सरकारले नै नेटवर्किङलाई वैधानिकता दिदै ७ वटा कम्पनी दर्ता भएपछि अहिले ठगी गर्ने गिरोहको बिगबिगी नै बढेको छ । प्रतिबन्धित नेटवर्किङ व्यवसायको जालो सक्रिय रहेकै बेला सरकारले दर्ता गरेर व्यवसाय चलाउन दिने निर्णय गरेसंगै नेपाली र विदेशी कम्पनीले पिरामिड शैलीको धन्दा चलाएर ठगी गरी पुँजी पलायन गर्दै आएका छन् । बजारमा नेटवर्किङ धन्दा चलाउने कम्पनीको बिगबिगी बढिरहेको अबस्थामा पनि विभागमा जानकारी र उजुरी गर्दा समेत कुनै कारबाही भने सरकारले गरेको छैन । कोभिडका कारण घरघरमा जान नसके पनि कम्पनीका प्रतिनिधिहरू सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती यस्ता गैरकानूनी रुपमा विज्ञापन समेत गर्दै आएका छन् । झापा, मोरङ, सुनसरी क्षेत्रमा भारतीय कम्पनी मल्टीलेभल मार्केटिङ (एमएलएम) मा व्यवसायी नै आबद्ध भएका छन । एमएलएम भनेको भारतीय मोडेलको पिरामिड शैली हो । त्यो शैली नेपालमा प्रतिबन्ध छ । सीमा क्षेत्रमा नेटवर्किङ कम्पनीले सोझा सर्वसाधारणलाई फसाउदै आएका छन् । म्याग्दी, पर्वत, बागलुङलगायत जिल्लामा भारतीय उत्पादन बेच्ने गिरोह सक्रिय रहेको पाइएको छ । त्यहाँ नेपालीलाई माध्यम बनाएर काम गरिरहेको छ । केही प्रलोभन देखाएर र नेपालीका नाममा कम्पनी दर्ता गराएर काम गर्न खोजेको पाइएको छ । पर्दा पछाडि बसेर गैरनागरिकले अनुचित फाइदा उठाएका छन । फेसबुक र जुम मिटिङमार्फत नेटवर्किङ भइरहेको छ, स्वदेशी पैसा बिदेसिएको छ । अन्य कम्पनीको कामकारबाही उस्तै रहेको छ । तर यस्ता कृत्य रोक्ने काममा विभाग निरीह देखिएको छ । प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा इजाजत दिन हतार गरेको विभाग सर्वसाधारण ठगिँदा निरीह देखिएको हो । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७६ अनुसार भन्दै विभागले ७ कम्पनीलाई कारोबारको इजाजत दिएको थियो । प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा उसले अवैध नेटवर्किङ धन्दाको अनुमति दिएको थियो । अनुमति लिनुअगावै पुरानै गिरोहले नेटवर्किङ कारोबार सुरु गरका छन् । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीवितरणका लागि लाइसेन्स दिँदा नेटवर्किङ व्यवसाय भए/नभएको यकिन गर्न र मौजुदा कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरी थप बलियो बनाएर मात्र कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएको थियो । मौजुदा कानुनी व्यवस्था संशोधन गरेर मात्रै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीवितरणसम्बन्धी व्यवसाय गर्न दिन र त्यस्ता व्यवसायको चुक्ता पुँजी ३ करोड रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने समितिको निर्देशन भएपनि सो निर्देशनलाई भने लत्याइएको छ । निर्देशिका जारी नहुँदै ७ वटा कम्पनी (नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल, आइबोस ग्लोबल इन्टरनेसनल, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि (डीएक्सएन), हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि, ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालि, युटर्न इन्टरनेसनल र केयर मार्ट्स इन्टरनेसनल) ले धमाधम काम गरिरहेका छन । कम्पनीका प्रतिनिधि स्वयंले नेटवर्किङ व्यवसायी भएको सामाजिक सञ्जालमा स्विकादै आएका छन् । तर यस्ता अवैध क्रियाकलाप रोक्न विभागले पहलकदमी लिएको छैन । त्यस्ता व्यक्ति एवं कम्पनीलाई कारबाही गर्नुको साटो इजाजत पाएको भन्दै बचाउमा विभागनै उभिएको छ । इजाजत पाएको भन्दै सातवटा कम्पनीले आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरिरहेका छन । उनीहरूले इजाजत नपाउँदै आफ्ना गतिविधि चलाइरहेका थिए । अहिले इजाजत पाएको भन्दै खुला रुपमा कम्पनीका प्रायः सञ्चालक यसअघि पनि नेटवर्किङ गिरोहमा आबद्ध भएकाहरुले नै गैरकानुनी धन्दा चलाउदै आएका छन् । केही कम्पनीले विदेशमा कार्यालय राखेर नेपालमा शाखा चलाइराखेका छन । स्रोत नखुलेको रकमलाई मिडिया हाउसमा समेत लगानी गरेको छ । इजाजत पाउने सात कम्पनीमा पहुँचवाला व्यक्ति बढी रहेका छन् । विभिन्न राजनीतिक नेता, प्रहरीका पूर्वहाकिम, वकिललगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिको यसमा दृश्य एवं अदृश्य लगानी गरेका छन् । पहुँच भएकै कारण उनीहरूले निर्बाध अबैधधन्दा चलाउदै आएका छन् ।

कानुन मिच्दै ई–सेवाबाट विदेशी मुद्राको कारोबार

रोशन कार्की

काठमाडौं । पुर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आईटी विज्ञको रुपमा नियुक्त भई देशको विद्यमान ऐन नियम विपरित अबैधधन्दा चलाउदै आएका ई सेवा नामक कम्पनीका सञ्चालक अस्गर अलीमाथि कारबाही नहुदाँ अबैधन्दा रोकिनेभन्दा पनि झन बढ्दै गएको छ । तत्कालिन सरकारकै संरक्षणमा रहेका अलीले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र विदेशी विनियम (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ (केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ ले गरेको संशोधनसहित) को प्रावधानअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नलिई विदेशी मुद्राको अबैध कारोबार समेत गर्दै आएका छन् । विद्यमान ऐन अनुुुसार नेपालमा विना अनुमति कसैले पनि विदेशी मुद्रा विनिमयको कारोबार गर्न पाउँदैन । तर सो ऐनलाई लत्याउदै लामो समयदेखि विदेशी मुद्राको कारोबार गर्दै आएपनि सो बारे सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धान तथा अनुगमन समेत नगरि अलीलाई उन्मुक्ति दिदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ६३ मा विदेशी मुद्रा विनिमय व्यवस्थापन तथा नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेपनि सो व्यवस्थालाई भने अधिकाशं व्यवसायीहरुबाट उलंघन हुदै आएको छ । ऐनमा विदेशी मुद्रा विनिमयको कारोबार गर्न चाहने व्यक्तिलाई सो ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनको अधीनमा रही इजाजतपत्र जारी गरिने भएपनि उच्च पदस्थ कर्मचारी र सत्ता पक्षको संरक्षणमा परेकाहरुले सो कानुनलाई लत्याउदै आएको पाइएको छ । राष्ट्र बैंक ऐन र विदेशी विनियम (नियमित गर्ने) ऐनअनुसार राष्ट्र बैंकको स्वीकृति विना कसैले विदेशी मुद्रा विनिमयको कारोबार गरे गैरकानुनी ठहर हुन्छ । तर ई–सेवा नामक कम्पनीलेलाई भने सो ऐनले कतै पनि छोएको देखिएको छैन । सो कार्यलाई राष्ट्र बैंककै मिलेमतोमा ईसेवालाई भने छुट दिदै अन्यलाई भने लागू हुदै आएको छ । सत्ता र शक्तिमा पहुँच नभएकाहरूलाई तत्कालै कारबाही गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक जो सत्ता र शक्तिको पहुँचमा रहेको छ उसलाई भने कानुनले तोकेको प्रावधान नमाने पनि उन्मुक्ति दिदै ठगीधन्दा चलाउन दिएको छ । सो कम्पनीका सञ्चालक अलीले नेपालमा गैरकानुनी रुपमा रहेको अभौतिक मुद्रा बिटक्वाइनको अवैध कारोबार समेत गर्दै आएको छ । सो विषयमा ई–सेवाको संलग्नताबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान गरेर प्रमाणित गरेको भएपनि सम्बन्धित निकायबाट भने कारबाही गर्न सकेको छैन । सिआइबीले राष्ट्र बैंकसँग विदेशी मुद्राको विनियम गर्न ई–सेवाले अनुमति लिए नलिएको बारे पत्र पठाई विवरण माग गरेको थियो । सो पत्रका आधारमा राष्ट्र बैंकले तत्कालिन समयमा ई–सेवा नामक कम्पनीले विदेशी विनियम गर्न कुनै इजाजत नलिएको भन्दै सिआइबीलाई जवाफ पठाएको थियो । सो पत्र अनुसार लामो समयदेखि गैरकानुनी रुपमा ईसेवाका सञ्चालक अलीले सो कार्य गर्दै आएको र करोडौ रुपैयाँ समेत विदेश पलाएन भएको ठहर भएको छ । इसेवाले डिजिटल भुक्तानी सेवा सञ्चालनबाट विदेशी मुद्राको कारोबार गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले बिटक्वाइनलगायतका क्रिफ्टोकरेन्सी (अभौतिक मुद्रा)को कारोबारबाट मौद्रिक व्यवस्थापन तथा त्यससँग सम्बन्धित ब्याजदर र मुद्रास्फीतिका नीति तथा योजना तर्जुमा गर्न कठिनाई हुनुका साथै करको दायरामा समेत नसमेटिने भएकाले राजस्व गुम्न गई बजेट व्यवस्थापनमा समस्या हुने औंल्याई सो कार्य अबैध भन्दै कारोबारमा रोक लगाएको थियो । ई–सेवाले अनुमति नै नलिई क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत् विदेशी मुद्राको कारोबार गरेको देखिएकाछ । जसमा राष्ट्रिय पुँजी पलायन गरेको, विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको र समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पु¥याएको ठहर सिआइबीको रहेको छ । स्क्रिल सन् २००१ मा स्थापना भएको र लन्डनमा कार्यालय रहेको बहुराष्ट्रिय डिजिटल रेमिट्यान्स कम्पनीका रुपमा रहेको छ । सोही कम्पनीबाट सन् २०१८ देखि क्रिप्टोकरेन्सी बिटक्वाइनको कारोबार गर्दै आएको छ । स्क्रिल नामको अन्तर्राष्ट्रिय रेमिट्यान्स गेट–वेमा आफूले खरिद गरेको बिटक्वाइन जम्मा गरिसकेपछि त्यसबराबरको अमेरिकी डलर स्क्रिलले उपलब्ध गराउँछ । बिटक्वाइनमार्फत् अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने स्क्रिलको नेपाल एजेन्टका रुपमा ई–सेवा नामक कम्पनी रहेको भेटिएको छ । स्क्रिलले उपलब्ध गराएको उक्त अमेरिकी डलर प्रयोगकर्ताको स्क्रिल अकाउन्टबाट ई–सेवाको अकाउन्टलाई लिंक गर्न मिल्ने व्यवस्था समेत अलीले गरेका छन् । अलीले अबैधरुपमा लिंक गराएर स्क्रिलमा भएको अमेरिकी डलर आफ्नो ई–सेवाको अकाउन्टमा नेपाली रुपैयाँमा जम्मा गर्दै आएको पाइएको छ । अबैधरुपमा नेपाल भित्राएको रकम ई–सेवाको अकाउन्टबाट प्रयोगकर्ताले नेपालको आफ्नो बैंकको खातामा रकमान्तर गरी भुक्तानी लिदै आएको भेटिएको छ । बिट्रिफिल डटकम नामक वेबसाइटबाट नेपाल टेलिकम, एनसेललगायत टेलिकम सेवा प्रदायकको मोबाइल नम्बरमा रिचार्जसमेत गर्नेभन्दै इसेवाले प्रचार समेत गर्दै आएको छ । जुन प्रचार विना स्वीकृत गर्न गराउन नपाउने विद्यमान ऐनमा उल्लेख छ । सो सम्बन्धमा सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिबेदनमा त्यसका लागि आफ्नो बिटक्वाइन वालेटबाट बिट्रिफिल डटकमले तय गरेको बिटक्वाइन रकमलाई बिट्रिफिल डटकममा पठाई सोही बराबरको रिचार्ज बिट्रिफिल डटकमले गरिदिदै आएको छ । यो मार्फत पनि ई–सेवाले कारोबार गर्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रहरीले नेपाल टेलिकम, एनसेल, र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई समेत सो बारे पत्र पठाएपनि ति संस्थाहरुले भने प्रहरीलाई कुनै पनि जवाफ पठाएनन् । प्रहरीको प्रतिवेदनपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा २०७४ कात्तिक १२ मा विदेशी मुद्राको अवैध कारोबारबारे मुद्दा दर्ता भएको थियो । तर सो मुद्दाको बारेमा के कस्तो कारबाही भयो भन्ने बारे अहिले सम्म कुनै कुरा सार्वजनिक भएको छैन । अदालतमा प्रतिवादीहरूले ई–सेवावाट भुक्तानी लिएको बयान दिएका थिए । आरोप लागेका व्यक्ति अभियुक्तको रूपमा अदालत नगई सरकारी साक्षी भएर विज्ञको रूपमा न्यायाधीश समक्ष बयान दिएका थिए । बिटक्वाइन कारोबारका प्रतिवादी ज्ञानप्रसाद पौडेलको बयानअनुसार नेपालमा अवैध ठहरिएको बिटक्वाइनबाट तत्कालमा भएको ८ लाख रुपैयाँ उनले ई–सेवामार्फत लिएको बयान दिएका थिए । माधव खनाल, बिन्दा ढकाल, मिङमार लामा, प्रशान्त प्रताप शाहलगायतलाई समेत बिटक्वाइनबारे प्रशिक्षण दिदै आएका व्यक्ति हुन । त्यसमध्ये माधब खनाल पनि अहिले नेटवर्किङ व्यवसायमा सकृय हुदै आएका छन् । भने उनले पनि विद्यमान ऐन विपरित नेटवर्किङ कारोाबार चलाउदै आएका छन् । कारोबारको विवरण र अभियुक्तहरूको बयानबाट बिटक्वाइनको अवैध कारोबारमा ई–सेवासमेत संलग्न रहेको पाइएको छ । ई–सेवाकै कार्यकारी निर्देशक असगर अलीलाई विज्ञ भन्दै सरकारी साक्षी राखिनु पनि विद्यमान ऐन कानुन विपरित रहेको छ । अलीले ई–सेवाले कुनै पनि विदेशी मुद्राको कारोबार नगरेको झुटो बयान दिदै आएका छन् । नेपालको कानुनले क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी कारोबार गर्न कसैलाई पनि अनुमति दिएको छैन । यसको कारोबारमा कुनै पनि रूपमा सहभागी हुने अधिकार कसैलाई कानुन दिएको देखिँदैन यस्तो कार्यमा संलग्नमाथि विदेशी मुद्रा विनिमयको दुरुपयोग, बैंकिङ कसुरजस्ता कानुन आर्कषित भई उल्टो कारबाही हुनु पर्नेमा सरकारी निकायले नै अलीलगायत अन्यलाई उन्मुक्ति दिएको भेटिएको छ । लामो समयदेखि सेवाको नामममा लुटधन्धा चलाउदै आएको ई–सेवा नामको कम्पनीको ठगीधन्धा एकपछि आर्को खुल्दै गएपनि सरकारले भने खासै चासो नदिएसंगै अबैधधन्दाले तीव्रता पाउदै आएको छ । पछिल्लो समयमा प्राप्त पिडित समुहले दिएको गोप्य जानकारी अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारी कर्मचारीहरुकै संलग्नामा ई–सेवा नामको कम्पनीले गैरकानुनी तबरबाट रकम असुली गर्दै आएको भेटिएको हो । विगत ६ वर्षअघिदेखि विना स्वीकृत आर्थिक कारोबार गर्दैआएको ई–सेवा नामको कम्पनी पछिल्लो समयमा भने आर्थिक कारोबार गर्न अनुमति लिएपनि उदेश्य एउटा काम अर्को हुदै आएको छ । पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकको कर्मचारीलाई मोटो रकम दिएर वित्तीय कारोबार गर्ने स्वीकृत लिएपनि अनुमति लिनुभन्दा अघिको बारेमा भने कुनै प्रश्न राष्ट्र बैंकले ई सेवा नामक कम्पनीमाथी गर्न सकेको छैन । स्वीकृत लिनुभन्दा अधिदेखि चलाउदै आएको र संकलन गरेको रकम कहाँ कसको खातामा जम्मा भएको छ भन्ने बारे भने राष्ट्र बैंक मौन रहेको छ । गैरकानुनी रुपमा अबैध धन्दा चलाइरहेको खबर सार्वजनिक भई रहदाँसमेत सरकारी निकायले अघिल्ला दिनमा के कस्तो कसरी र कुन कार्यबिधिबाट सेवाग्राहीसंग वित्तीय कारोबार गरेको हो भन्ने बारे अझैपनि कुनै छानविन सरकारी निकायले गरेको छैन । सोही मौका उठाउदै इसेवा कम्पनीका सञ्चालकबाट अबैधधन्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको पाइएको छ । उपत्यकाभित्र र देशबाहिरका विभिन्न शहरमा शाखा खोली सेवाग्राही ठगी गर्ने कार्यमा झन तीव्रता आएको छ । उपत्यकाको विभिन्न स्थामा रहेका इसेवाको कस्टमर सेन्टरमा गोप्य अध्ययन गर्दा अत्याधिकमात्रामा सेवाको नाममा शुल्क असुली समेत हुदै आएको छ । इसेवाका कस्टमर केयर सेन्टरमा आफ्नै नियम लागु हुनेभन्दै आफुखुशी शुल्क निर्धारण गरी असुली गर्दासमेत सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन । पसलका भित्ता भित्तामा इसेवाका प्रचार सामाग्रीहरु राखिएका छन् सो प्रचार सामाग्री समेत कस्को स्वीकृतीमा राखिएको हो त्यसको समेत खोजी सम्बन्धित सरकारी निकायबाट हुन सकेको छैन । सरकारी निकायकै लोगो समेत राखेर गरिएको विज्ञापनमा समेत सरकारको ध्यान पुगेको छैन । इसेवा नामक कम्पनीले नेपाल ट्राफिक प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत अधिकाश सरकारी निकायको लोगो विना अनुमति राखी आफ्नो विज्ञापन गर्दै आएको छ । इसेवाबाट रकम ट्रान्सफर गर्दा कुनै बिल समेत दिने गरेको छैन । नेपालको आयकर ऐन २०५८ अनुसार कर छल्ने वा मतियारको रुपमा काम गर्ने दुबैलाई कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ । यसरी सरसर्ती हेर्दा पनि या त इसेवा आफैंले कर छलीरहेको छ अथवा कर छली गर्न अरुलाई उक्साईरहेको छ । यसरी प्रत्येक ग्राहकबाट यसरी अनाधिकृत रुपमा उठाइएको रकमबाट लाखौँ रुपैयाँ कर छली भइरहेको छ । यससम्बन्धमा पटक पटक यर्थात के हो त भनी सोध्नकालागि फोन गर्दा सो कम्पनीबाट इसेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अस्कर अलीलाई सम्र्पक गर्दा उनले फोन रिसिभ गरेनन् । ईसेवा नामक कम्पनीको गैरधन्दाको बारेमा तीव्रखबर डटकमले थप विवरणको खोजी कार्य जारी राखेको छ ।

त्रिकुटा गुरुधामको अवैध औषधी उत्पादनमा विभागको ध्यानाकर्षण : कारवाही हुन्छ – विभाग

तीव्रखबर व्यूरो

काठमाडौं । धार्मिक तथा आध्यात्मीक क्षेत्रमा विशेष योगदान गर्ने उद्देश्य राखी परमगुरुदेव त्रिकुटेश्वरानन्द संरक्षक रहि स्थापना भएको ॐ श्री त्रिकुटा गुरुधाम नेपालमा पछिल्लो समय सो संस्थाका पदाधिकारीहरुका कारण विवादित बन्न पुगेको छ । गुरुदेव त्रिकुटेश्वरानन्दको परमकृपाबाट प्रतिपादिन भन्दै नाम जोडेर सरकारी निकायबाट कुनै अनुमती नलिई विभिन्न रोगको निदान हुने भन्दै औषधी उत्पादन तथा विक्रि वितरण हुँदै आएको छ । सो संस्थाका पदाधिकारीहरुले गुरुदेवको नाम भजाउदै गलत सल्लाह दिएर, गलत मनसाय राखी गुणस्तरीयताको समेत मापदण्ड पुरा नगरिएको विभिन्न खालका औषधिहरु आम सर्वसाधारणहरुलाई सेवन गर्न दिईदै आएको पाइएको छ । क्यान्सर, कब्जियत, कोरोना, गानोगोला, ग्यास्ट्रिक, पेटको अल्सर, पायल्स, फिस्टोला, मोटोपना, मृगौला, यूरिक एसिड, थाइराइड, आमासय, लिबर, अपेन्डिक्स, मुटुलगायतका विभिन्न रोगको अचुक उपचार हुने नाममा ब्रह्मदृष्टि र परमकृपासहित परमगुरुदेव श्री त्रिकुटेश्वरानन्दज्यूबाट प्रतिपादित भन्दै ह्याण्ड स्यानिटाइजर, लोथन, कस्मिक एनर्जी आयुर्वेदिक मालिस तेल, कायामृत कवच, उदर अमृत (डाइजेष्टिभ ब्रेनको सर्वोत्तम औषधी), करुणा चियामत, बिटुआईबी (मोटोपना घटाउने) लगाएतका अवैध औषधीहरुको उत्पादन गरी खुलेआम बितरण हुँदै आएको पाइएको छ । यसरी अवैध रुपमा औषधीको उत्पादन तथा वितरण गरेको सवालमा प्रतिकृयाका लागि गुरुदेव त्रिकुटेश्वरानन्दलाई सम्पर्क नं.०१–५२४७२७७ मा सम्पर्क गर्दा फोन उठाउने कर्मचारीले गुरुलाई फोन दिन नमिल्ने र उहाँको मोबाइल नं पनि नभएको भन्दै फोन राखिदिएका कारण उनको प्रतिकृया लिन सकिएन् । तर गुरुधामका अध्यक्ष रेवतीरमण अधिकारी ‘विशुद्धान्द’संग बुझदा औषधी व्यवस्था विभागमा उत्पादनका लागि स्वीकृति लिन आवेदन दिएको भएपनि स्वीकृति दिइनसकेको र हालसम्म वितरण गरिएका औषधीले सबैलाई ठिक गरेकोले औषधीको उत्पादन भने जारी रहेको बताए । यसैविषयमा उक्त संस्थाको नाममा कुनैपनि औषधी उत्पादन तथा उपचार गर्ने स्वीकृत नलिएको औषधी व्यवस्था विभागका सुचना अधिकृत सन्तोष के.सी.ले तीव्रखबरलाई बताए । के.सीले अगाडि भने – सो संस्थाले औषधीको उत्पादन तथा उपचार गरेको हो भने अनुसन्धान गरि कारवाहीको प्रकिया अगाडि बढाइने छ । यसै विषयमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने – कुनै पनि व्यक्ती वा संघ संस्थाले मानव स्वास्थ्यको लागि भन्दै उत्पादन गर्ने औषधीजन्य वस्तुको उत्पादन गर्नका लागि औषधी व्यवस्था विभागबाट स्वीकृत अनिवार्य छ । सो अनुमतीपत्र नलिई आफु खुसी उत्पादन गरेमा विद्यमान ऐन अनुसार पाँच लाख जरिवाना र पाँच वर्ष जेल सजायको व्यवस्था छ । समाचारलाई लिएर धम्की तीव्रखबरले ॐ श्री त्रिकुटा गुरुधाम नेपाल नामक सामाजिक संस्थाको आडमा विभिन्न रोगको औषधीहरु उत्पादन गरी विक्री वितरण गर्दै आएको विषयमा समाचार लेखेबात विभिन्न व्यक्तिबाट धम्की आएको छ । मिति २०७७ चैत ११ साँझ ५ बजेर ९ मिनेटको समयमा ढकाल थर बताउने व्यक्तिले सो संस्थाको विषयमा समाचार किन लेखेको भन्दै धम्कीपूर्ण भाषामा तत्काल समाचार हटाउन चेतावनी दिए । उनले फोनमा भने – आफु सो संस्थाको आधिकारीक व्यक्ति नभएको बताए तर समाचार लेख्दै गएमा त्यसको परिणाम पछि थाहा हुने धम्की दिँदै फोन काटे ।

चौधरी ग्रुपले अत्याधिक कमाउदा पनि बुझाउदैन कर र राजश्व

रोशन कार्की काठमाडौं । नेपालमा सबैभन्दा ठूलो कारोबार हुने गरेका अधिकाशं सरकारी सस्थान र नीजि व्यवसायीहरुको कम्पनीको सूची लामो रहेको छ । एकातर्फ अत्याधिकमात्रामा व्यवसायीक कारोबार गरिएपनि देशको ढुकुटीमा बुझाउनु पर्ने कर र राजश्व भने नबुझाई छली गर्दा राजश्व संकलनमा ठूलो धक्का लाग्न पुगेको छ । नेपालमा सबैभन्दा ठूलो कारोबार हुने गरेको सरकारी संसथानको नेपाल आयल निगमले गत आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँको कारोबार ग¥यो । निगमपछि सबैभन्दा ठूलो कारोबार गर्ने समूहमा निजी क्षेत्रको आईएमई समूहले वार्षिक कारोबार १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ गरेको छ । सरकारकै संस्थान नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत वर्ष ७१ अर्ब २७ करोड रुपैँयाको कारोबार गरेको छ । यसैगरी, नीजि क्षेत्रबाट ठूलो कारोबार गर्ने शंकर समूहको वार्षिक कारोबार ७० अर्ब रुपैयाँको गरेको छ । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलले गत आर्थिक वर्षमा ४७ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गरेको छ । गोल्छा समूहको वार्षिक कारोबार ४५ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ । सरकारी संस्थान नेपाल टेलिकमले सातौं नम्बरमा परेको छ ।

नेपाल टेलिकमको गत वर्षको कुल कारोबार ४३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सिप्रदी ट्रेडिङको वार्षिक कारोरबार ४१ अर्ब रुपैयाँ छ । सिप्रदी नेपालमा टाटा मोटर्सको आधिकारिक वितरण हो । वार्षिक कारोबारका हिसाबले चौधरी समूह अत्याधिक कमाउने समुहमा पर्छ । तर देशलाई बुझाउनु पर्ने विभिन्न कर र राजश्व छली गर्दै आएको आरोप लागेको छ । सो समुहले नेपाल अपरेसन्सबाट गत आर्थिक वर्षमा ४० अर्ब रुपैयाँको कारोबार गरेको छ । चौधरी समूहले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको भएपनि कर बुझाउनेको सूचीमा भने सय नम्बरभन्दा तल रहेको छ । दशौं ठूलो कारोबार गर्ने गोल्यान समूहको वार्षिक कारोबार २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बडी पुगेको छ । एकातर्फ टप टेन भित्र ठूला लगानीकर्ता र सरकारी संस्थानहरु अत्याधिक कमाउनेमा परेपनि सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर राजश्न नबुझाउदा राजस्व संकलनको लक्ष्य भेटाउन समेत सकेको छैन । लामो समयदेखि कर छलीमा आएको तीब्रताका कारण ३८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अझै लक्षित राजश्व संकलनमा अपुग भएको छ । विगतका वर्षहरूमा समेत सरकारले सुरुवातमा महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेकै कारण राजस्व लक्ष्य र संकलनको खाडल बढ्दै जाने गरेको थियो । देशमा अस्थिरता आएसंगै आर्थिक पाटोमा बढी चलायमान हुने, उपभोगमा बृद्धि भएको देखिएपनि करको दायरामा औपचारीक रुपमा सो खर्च नआउने भएकाले देशको राजश्व संकलनमा कमी हुदै गएको पुर्वअर्थ सचिब डा. शान्तराज सुबेदीले बताए । कोभिड–१९ पछि मुलुकमा आयातमा समेत भारी रुपमा गिरावट आएको छ । देशको राजश्व संकलनमा ठूलोमात्रामा आयातलेनै धान्ने भएकाले राजश्व संकलनमा अबरोध पुगेको भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालको भनाई रहेको छ । महानिर्देशक दाहालका अनुसार आयात गतवर्षको तुलनामा कम भएको बताएका छन् । उनले सामान्य समयमा आयात २० प्रतिशतले हुने गरेकोमा अहिले सो अनुसार नभई आयात यस वर्ष नकारात्मक रहेको समेत बताए । सामान्य अवस्थामा आयात बढ्नुलाई समस्याको रूपमा लिइँदै आएपनि संकटको समयमा आयात घट्नुलाई असाधारण मानिएको छ । मुलुकको आर्थिक गतिविधि खुम्चिएकाले बजारमा माग निकै कम छ । जसले भन्सार राजस्वमा समेत कमी आएको देख्न सकिन्छ । यस अवधिमा भन्सार महशुल लक्ष्यभन्दा दुई अर्ब कम हुन पुगेको छ । कर राजस्व मात्र लक्ष्यको २५ अर्ब रुपैयाँ कम संकलन भएको छ । १२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ कम गैर कर संकलन भएको छ । कुल राजस्व ३८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ कम संकलन भएपनि अर्थ मन्त्रालयले अन्य प्राप्तिको २५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ जोडेको छ । यो लक्ष्यअनुसार राजस्वको कुनै शीर्षकमा पर्दैन ।

नेटवर्किङ व्यवसायीको नाममा हुण्डीको कारोबार, उजुरी नपरेकाले केही गर्न नमिल्ने भन्दै पन्छियो विभाग

रोशज कार्की काठमाडौं । संसदीय समितिको निर्देशनपछि वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि इजाजत दिने काम रोकिए पनि इजाजत पाईसकेका कम्पनीले अवैध नेटवर्किङ धन्दा र उनीहरुको कारोबार भने रोकिएको छैन । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका नाममा इजाजत लिएर केही कम्पनीले अवैध नेटवर्किङ धन्दा चलाउन खोजेपछि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले तत्काल त्यस्तो इजाजत दिने काम रोक्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, निर्देशन दिनु अघिनै इजाजत पाएको कम्पनीले भने विद्यमान ऐन विपरित कारोबार गर्दै आएको भेटिएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले तत्कालकालागि बस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणको कामलाई रोक्नु भन्दै दिएको निर्देशनको विपरित केही कम्पनीहरुले आफ्नो अबैधधन्दालाई चलाईरहेका छन् । विदेशमा कार्यालय स्थापना गरेर नेपाली भुमीबाट अबैधन्दा चलाउदै आएका अधिकाशं कम्पनीहरुले नाम परिवर्तन गरेर धन्दा चलाउदै आएको समेत एक अध्ययनबाट खुलेको छ । विभिन्न नाममा गएका वर्षमा नेटवर्किङको नामबाट उपभोक्ता ठगी गर्र्दै आएकै कम्पनीहरुले पछिल्लो समयमा नाम परिवर्तन गरेर पुरानै शैलीमा उपभोक्ता ठगी गर्दै आएका छन् । यसरी नाम परिवर्तन गरेर ठगीधन्दा सहित हुण्डीको समेत कारोबार गर्दै आउनेमा नेचर हर्बस इन्टरनेशनल प्रालि रहेको पाइएको छ । २० वर्षको अवधिमा विभिन्न कम्पनीका नाममा नेटवर्किङ व्यवसाय चलाएर ठगी कार्यमा संलग्न देखिएका गिरोहबाटै सो हर्वस नामको कम्पनी स्थापना गरेर अहिले सञ्चालनमा ल्याएका छन् । यो कम्पनीमा हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको छ । यसका सञ्चालकहरुले आफ्नो नाम समेत नै परिवर्तन गरेका छन् । सो कम्पनीको गितेन्द्रबहादुर राई असली नाम भएपनि उनले आफूलाई गितेन्द्र बाबु राई र जीबी राई भनेर चिनाउदै ठगीधन्दा चलाउदै आएका छन् । अनन्तबाबु राई र श्रीमती निशा राई पनि यो कम्पनीको उच्च ओहोदामै रहेका छन् । निर्देशकका रूपमा नेत्र पाणि बास्तोला, ट्रेनरका रूपमा कुमार रम्तेल र बजार विभागको जिम्मेवारी माधव खनाललाई जिम्मेवारी दिई सो नेटवर्किङ चलाउदै आएको पाइएको छ । विभागका निर्देशक शिवराज सेढाँईले इजाजत दिएका कम्पनीहरुका हकमा नेपाली विदेशी कम्पनीले विद्यमान ऐन विपरित कार्य गरेको भन्ने उजुरी परेमा कारबाही गर्ने बताए ।

यी सबै व्यक्तिहरू विगत हर्बो, युनिटी र गोल्डक्वेस्ट जस्ता अबैध कम्पनी चलाउदै आएका व्यक्ती हुन । यही कम्पनी अहिले विभागमा आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्रालिका नामबाट दर्ता भएको छ । न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालिको अध्यक्ष डा भीमसेन गुरुङ हुन् भने निर्देशक मुक्तिसेन गुरुङ रहेका छन् । विभिन्न देशमा सञ्जाल (नेटवर्क) बनाएका यी कम्पनी र संलग्न व्यक्तिहरू इजाजत पाउनु अगावै नेपालमा अवैध ढंगले लुकिछिपी यही काम गर्दै आएको समुह रहेका छन् । नेपालमा यसअघि गोल्डक्वेस्ट, हर्बो, युनिटी, क्यु नेट, क्विक अर्निङ, एलटी एभरेस्ट हर्बल लाइफ ग्लोबल, ड्रिम डेभलपर्स ट्रेडमार्क, फुल्टन ट्रेडमार्क, विन विन, डियोसफ्ट, प्राइमजस्ता कम्पनीले नेटवर्किङ व्यवसायको अवैध धन्दाबाट लाखौँ मानिस ठगी गरेको समुह हुन ।िनै कम्पनीमा रहेर विगतमा ठगी धन्दा चलाएका व्यक्तिहरू अहिले अर्कै कम्पनीको नामबाट व्यवसाय इजाजत लिई फेरि त्यही धन्दामा फर्किएका छन् । नेटवर्क मार्केटिङका नाममा वस्तु तथा सेवाको प्रत्यक्ष बिक्री गर्दै आएका गोल्ड क्वेस्ट, युनिटी, हर्बो, रोवियसलगायत कम्पनीले ग्राहक ठगेको तथा राजस्व छलेको उजुरी परेपछि सरकारले छानबिन गर्दै यसलाई बिस २०६७ जेठ १० गते प्रतिबन्ध लगाएको थियो । शुल्क उठाउने, आकर्षक उपहार र कमिसनको प्रलोभन देखाउनेलगायतका कार्य पिरामिडमा आधारित व्यवसायभित्रै पर्दछ । यसलाई कानुनले निषेध गरेपनि ति कम्पनीबाट भित्रभित्रै पिरामिड शैलीमा आफ्नो धन्दा चलाउदै आएका छन् ।

अबैध नेटवार्किङ व्यवसायमा प्रधानमन्त्री ओलीकै आईटी प्रमुख ईसेवाकै असगर अली संलग्न भएपछि

रोशन कार्की काठमाडौं । नेटवर्किङ व्यवसायबाट ठगी भएको भन्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा दर्जनौभन्दा बढी उजुरी परेका छन । प्रतिबन्धित नेटवर्किङ व्यवसायको जालो सक्रिय रहेको, नेपाली र विदेशी कम्पनीले पिरामिड शैलीको धन्दा चलाएर ठगी गरी पुँजी पलायन गरिरहेको भन्दै परेको उजुरीमाथी छानविनकै नाममा अबैध कारोबार गर्नेमाथी सरकारलेनै उन्मुक्ती समेत दिदै आएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्तिले प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा गैरव्यावसायिक काम गरेको भन्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा उजुरी पर्नेक्रममा तीब्रता आएको छ । विभागको वैदेशिक व्यापार नियमन शाखाका अनुसार वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा विभागले ७ कम्पनीलाई इजाजत दिएसंगै अबैधधन्दा समेत गर्दै आएको उजुरी परेको छ । विभागबाट इजाजत लिएका र नलिएकाहरुले अवैध धन्दा गरिरहेको पाइएको छ । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ तथा नियमावली, ०७६ ले पिरामिडमा आधारित सञ्जालयुक्त (नेटवर्किङ) व्यवसाय गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर केही नेपाली कम्पनी तथा व्यक्ति तथा विदेशीले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा गैरकानुनी रूपले नेटवर्किङ शैलीमा व्यवसाय गरी नेपाल तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई त्यसमा आबद्ध गरेर ठगीधन्दा चलाउदै आएको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले जनाएको छ ।

सो व्यूरोका प्रहरी उपरिक्षक बेलबहादुर पाण्डेका अनुसार पशुपति भिभा र इन्डोज भीभा नामको कम्पनीले विद्यमान ऐन विपरित कारोबार गरेको सो कम्पनीको संञ्चालकमाथी पक्राउ गरी सहयोग गर्न भनी विभागले पत्र लेखेको बताए । उनले सो सम्बन्धमा व्यूरोले आबश्यक कारबाहीकालागि कार्य गरि रहेको समेत बताए । विभागका अनुसार प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा इजाजत पाएकाले पनि कानुनविपरीत व्यावसायिक कारोबार गरिरहेका छन । विभागबाट आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्रालि, नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालि, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि, केयर मार्ट्स इन्टरनेसनल प्रालि, युटर्न इन्टरनेसनल प्रालि र ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालिले इजाजत पाएपनि ती कम्पनीबाट अबैधधन्दा चलाउदै आएका छन् । विभागका अनुसार काठमाडौंदेखि झापासम्मबाट उजुरी र गुनासो आएको जनाएको छ । साइन ग्रुप रियल स्टेटर अपलिएन्सेस, ई–कमर्स, टुरिज्म को नामबाट संगठित रुपमा गैरकानुनी नेटवर्किङ ब्यवसाय हुदै आएको भन्दै उजुरी समेत परेको छ । नेटवर्किङ व्यवसायमा पूर्वप्रहरीदेखि पूर्व महान्यायाधिवक्ता सम्मको संलग्नता रहेको पाइएको छ । विगतमा हर्बोका नाममा हजारौं सर्वसाधारणलाई ठगी गरेपछि सरकारले व्यवसाय बन्द गराएको थियो तर ती कम्पनीले नाम परिवर्तन गरेर अबैध नेटवर्किङ कारोबार गर्र्दै आएको पाइएको छ । इजाजत प्राप्त केही कम्पनीले स्वीकृति पाउनुअघि नै नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको भेटिएको छ । नेपालको कानूनले अवैध मानेको क्रिप्टोकरेन्सीको धन्दा अहिले चलिरहेको छ । नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी तथा डिजिटल करेन्सीको अवैध कारोबार देखिएसँगै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढासंगै उनीहरुको खोजी कार्य समेत भै रहेको व्यूरोका प्रहरी उपरिक्षक पाण्डेले बताएका छन् ।

बिटक्वाइन कारोबारमा प्रत्यक्ष जोडिएको ई–सेवा नामक कम्पनीलाई सरकारी निकायको मिलेमतोमा अनुसन्धानबाटै उन्मुक्ति दिएको समेत पाईएको छ । अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त प्रमाण र आरोपितहरूको बयानबाट बिटक्वाइनको आर्थिक कारोबार ई–सेवामार्फत हुदै आएको देखिएको थियो । बिटक्वाइन धन्दाको अवैध कारोबारको अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउने निकायले एफवान सफ्टले सञ्चालन गरेको डिजिटल भुक्तानी माध्यम ई–सेवाकै कार्यकारी निर्देशक असगर अलीलाई सरकारी साक्षी राखेर उन्मुक्ति दिएको । अली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि (आइटी) विज्ञका रुपमा नियुक्त भएका व्यक्ती हुन ।

ग्लोबल आईएमईको खाताबाट हुण्डीदेखि अबैधरुपमा डलरको कारोबार

रोशन कार्की काठमाडौं । कुनै दिन टाटपल्टेको ग्लोबल बैंकमा आईएमई मनी टान्सफर गाँभेदेखिनै अबैधधन्दा चलाउदै आएको बैंक हो । सो बैंकमा पछिल्लो समयमा आएर जनता बैंक समेत गाभीएर ठूलो बाणिज्य बैंक बनेको ग्लोबल आईएमई बैंकमा पछिल्लो समयमा अबैध रुपमा हुण्डीदेखि डलरसम्मको अबैध करोबार गरेको विभिन्न कोणबाट सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्दा बैंकको खाताबाट शंकास्पद कारोबार गरेको भेटिएको छ । तत्कालिन समयमा अबैधरुपमा गैरकानुनी तबरबाट गरेको सो कारोबारका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ग्लोबल आईएमई बैंकको सम्पूर्ण खाता विवरण मगाएर अनुसन्धान थालेको भएपनि अहिले सम्म के भयो भन्ने प्रतिबेदन अख्तियारले सार्वजनिक भने गरेको छैन । सो बैंकका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल बैंक प्रवेश गर्दाको अवस्था र हालको उनको हैसियत समेत रहस्यमय देखिएपछि अख्तियारले ढकालमाथि पनि अनुसन्धान थालेको थियो । तर, अख्तियारले उनीमाथी गरेको अनुसन्धान समेत गर्भमै रहेको छ । विगतमा सिंगापुर र मलेसियामा समेत रेमिट्यान्सको नाममा कम्पनी खोलेर अबैध हुण्डी देखि डलरको कारोबार गरेको आरोप ढकालमाथी लाग्दै आएको छ । सो अनुसन्धानले ६ वर्षभन्दाबढी समय बितिसक्दा समेत अहिले सम्म उनी बैंकको अध्यक्ष पदमा मै रहेर आफ्नो कारोबार सूचारु गर्दै आएका छन् । भने अख्तियारले गरेको अनुसन्धान समेत अहिले सम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन । अख्तियारको विशेष अनुसन्धान महाशाखाले बैंकसँग सम्पूर्ण खाता विवरण र सञ्चालकहरुको नाम माग्दै पत्राचार गरेपछि बैंकले गत वर्षकै माघ १८ गते सम्पूर्ण विवरण पठाइसकेको र त्यसमाथि अनुसन्धान भइरहेको अख्तियार स्रोत जनाएको थियो ।

विशेष अनुसन्धान महाशाखाका अनुसार ग्लोबल आईएमई बैंकले पत्राचार गरेर खाता विवरण र सञ्चालकहरुको नाम पठाएको अख्तियार स्रोतले थप बतायो । त्यसो त पछिल्लो समय गैरकानुनी रुपमा चन्द्रागिरी केबुलकार सञ्चालन गर्ने क्रममा सो डाडामा रहेको असली भालेश्वरको शिवको मुर्ति समेत गायव नबाएको अरोप उनीमाथी लाग्दै आएको छ । अहिले सो विषयमा पनि अख्तियारले ढकालको कम्पनीमाथि छानविन गरिरहेको सूचना प्राप्त भएको छ । उक्त कम्पनीमाथि जङ्गल फडानी गरेको भन्दै मुद्दा समेत परेको थियो । दुई वर्ष अघि पनि नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरो ९सिआईवी० ले ढकालका शंकास्पद कारोबारमाथि अनुसन्धान गरेको थियो । त्यतिबेला मलेसिया र सिंगापुरमा कम्पनी खोलेर रेमिट्यान्सको काम गर्ने भन्दै ढकालले अवैध हुण्डी र डलरको काम गरेको भन्दै छानविन भएको थियो । तर, शक्ति केन्द्रसँग सजिलै पहुँच र आर्थिक प्रलोभनमा पार्न सक्ने क्षमता भएका ढकालले तुरुन्तै उक्त मुद्दा सल्टाएको अरोप समेत लागेको छ । सो बारे पटकपटक ढकालसंग फोनसम्र्पक गर्दा उनीले फोन रिसिव समेत गरेनन् । अहिले अख्तियारले सोही प्रकरणमा खाता मागेर अनुसन्धान थालेपछि ढकालले गोप्य कागजात भने नदिएको र दिएको कागजातपनि नक्कली विवरण दिएको आरोप समेत लागेको छ । तत्काल लोकमानसिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख आयुक्त छँदा ढकालमाथि एनसेल प्रकरणमा कारबाही गर्न खोजेको भएपनि उनले ठूलो रकमको थैली बुझाएका कारण उनी सो अनुसन्धानबाट समेत जोगिन पुगे । ढकालले एनसेलको लाभकर प्रकरणका ठेकेदार लोकमानलाई नै माथ खुवाउने गरी ढकालले एक्जिएटा कम्पनीको नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न खोजेपछि उनी लोकमानको तारो बनेका थिए । यसरी सवैतिर पँहुच र पैसाकै बलमा उनले गैरकानुनी कार्यगदै आयकर समेत छली गर्नेको सूचीमा उनको नाम आउने गरेको छ । उनको कम्पनीले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने करको नगन्यमात्रामा कर बुझाएका छन् भने आयकरसमेत छली गर्दैै आएका छन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको ५४ औं वार्षिक साधारण सभाबाट बरिष्ठ उपाध्यक्ष बनेको ढकालले शक्तिकेन्द्रकै भरमा मासिक करोडौ रुपैयाँ कर छली हुदाँ समेत उनीमाथी कुनै कारबाही हुन सकेको छैन । उनले जनताकै अर्बभन्दा बढी रकम महासंघको बरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा जित्नकैलागि खर्च गरेको समेत आरोप ढकालमाथी लागेको छ । कम्पनी र उद्योग नभएका उनकै प्रतिद्धन्दी किशोर प्रधानलाई पुर्वअध्यक्षहरुले सहयोग गरेको भएपनि उनले चुनाब जित्न सकेनन् ।

उच्च घरानीयाँ कम्पनीबाटै सवैभन्दा बढी चोरीनिकासी र भ्याट छली गरेको विभागको खुलसा

रोशन कार्की काठमाडौं । विभिन्न शक्तीको आँडमा विभिन्न कम्पनी, सञ्चालकहरुले पछिल्लो समयमा राजश्व छली गर्नेक्रममा तीब्रता आएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले झुठो तथा नक्कली विजक प्रयोग गरी राजस्व चुहावट गरेको कसुरमा दर्जनौ कम्पनीमाथी उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्तामा पनि के कस्तो कारबाही भयो भन्ने बारे भने खासै सार्वजनिक भने हुने गरेको छैन । राजस्व अनुसन्धान विभागले झुठो तथा नक्कली विजक प्रयोग गरी राजस्व चुहावट गरेको कसुरमा तीन कम्पनी र व्यक्तिविरुद्ध कूल ४१ करोड ३ लाख रुपैयाँभन्दा बिगो असुलउपर गरी जरिवाना र कैद सजायको माग दाबी लिइ मुद्दा चलाइएको छ । विभागले पर्सा बेलवास्थित क्रेटा इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक नविकरिम अन्सारीसमेत तीन व्यक्तिले ८ करोड २४ लाख रुपैयाँ बिगो बराबरको राजस्व छली गरेको आरोप लगाएको छ । अन्सारीसहित परमेश्वर साह तथा मुख्य कारोवारी जयकिशोर साहविरुद्धसमेत राजस्व छलीमा मुद्दा चलाइएको विभागले जनाएको छ । उनीहरुले वस्तु तथा सेवा उत्पादन र स्थानीय खरिद तथा आयात नगरी बिक्री मात्रै गरेको, मूल्य अभिवृद्धि कर विवरणमा तथा आय विवरणसमेत दाखिला नगरेको, मालवस्तुको खरिद गरेको भनिएका फर्मलाई बैंकमार्फत भुक्तानी नगरी विजकको मात्र हस्तान्तरण गरी राजस्व चुहावट गरेको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताएका छन् । https://youtu.be/YFkfeM2SSW4 िभागले दोलखा जिल्ला तामाकोशी गाउँपालिकास्थित पिआरके ट्रेड इन्टरनेशनलका सञ्चालक हुमन (लक्ष्मन) माझीबाट पाँच करोड ५६ लाख र बाराको परवानीपुरस्थित मिनजा इन्टरनेशनल प्रालीका सञ्चालक रामबाबु साहानीले २ करोड १९ लाख बिगो बराबरको राजस्व छली गरेको विभागको आरोप छ । झुठो तथा नक्कली विजक प्रयोग गरी धनुषा, रघुनाथपुरस्थित रमण कन्स्ट्रक्सन प्रालीले २० करोड ८७ लाख रुपैयाँ बिगो बराबरको राजस्व छली गरेकाले उक्त कम्पनीविरुद्ध समेत मुद्दा चलाइएको विभागले जनाएको छ । उच्च अदालतमा दायर मुद्दामा बिगो असुल गरी जरिवाना र कैद माग दाबी लिइएको विभागले जनाएको छ । विभागले यस अघि गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा राजस्व छली र विदेशी विनिमय अपचलनसम्बन्धी कसुरका गरी १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको मुद्दा दायर गरेको थियो । विभागले एक वर्षको अवधिमा १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व छली र ८० करोड रुपैयाँको विदेशी विनिमय अपचलनसम्बन्धी कसुरमा सम्लग्न विभिन्न फर्म, कम्पनी तथा व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गरको विभागका महानिर्देशक मैनालीले बताएका छन् । १ हजारभन्दा बढी फार्म, कम्पनी तथा व्यक्तिविरुद्ध विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । विभागले ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छलीमा संलग्न फार्म तथा व्यक्तिविरुद्ध विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरूविरुद्ध बिगो दाबी असुल्न र विगोको दोब्बर जरिमाना एवं कैद सजायको माग दाबी गर्दै विभिन्न उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार राजस्व छलीमा संलग्न हुनेहरूले राजस्व चुहावट गर्ने क्रममा आफ्नो कम्पनीले तिर्नु नपर्ने खरिदको लागत देखाउने, मालवस्तु बिनाबिल र बिजक बिक्री गर्ने, मौज्दात खातामा मालवस्तु देखिने तर गोदाममा मालवस्तु नदेखाउने, झुटा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) बिजक प्रयोग गर्ने गरेको भेटिएको थियो ।कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मजदुरहरूको नाममा नक्कली फार्म खडा गरी झुटा विवरण पेस गर्ने, अन्तःशुल्क स्टिकर नलगाई मालवस्तु बिक्री–वितरण गर्ने, फल्सबटम बनाउने, विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुन्डी कारोबारमा संलग्न, नक्कली बिजक प्रयोग गर्नेदेखि लिएर भ्याट बिलको नक्कली कारोबारमा संलग्नलगायतका तरिका अपनाएर राजस्व छल्ने गरेको भेटिएको विभागले जनाएको छ । सो अवधिमा गैरकानुनी रूपमा नेपाल भित्राइएका चोरीका गाडी वैधानिक बनाउन खोज्ने र भन्सार नाकाबाट ठूलो परिमाणको तयारी मासु समेत काठमाडौं ल्याएको भेटिएको थियो । राजस्वमाराहरूले अपनाइरहेका विभिन्न तरिकासँगै सो अवधिमा विभिन्न बैंकका एटीएम ह्याक गर्नेदेखि नक्कली चेक बनाएर बैंकबाट करोडौं रुपैयाँ निकाल्ने काम र बैंकिङ चोरीका घटनासमेत भएका थिए । गत आवको अन्त्य एवं असारमा मात्रै विभागले करिब ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छलीमा संलग्न फार्म तथा व्यक्तिहरूविरुद्ध विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन संशोधन भएसँगै अहिले विभागले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्न थालेको छ । २३ फागुन २०७४ मा विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ल्याएदेखि अहिलेसम्म राजस्व चुहावटको कसुरमा हजारौं व्यक्ति तथा फार्मविरुद्ध विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ । यस अवधिमा राजस्व छलीका अनेक रूप अपनाउनेहरूले अहिले नियन्त्रित वस्तुहरूको आयात गर्दा, बढी भन्सार दर भएका मालवस्तु एवं धेरै मूल्यका सवारी साधन भिœयाउँदा विभिन्न तरिका अपनाएर राजस्व छली गर्ने गरेको पाइएको पनि विभागले जानकारी गराएको छ । सरकारले विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ल्याएदेखि अहिलेसम्म राजस्व चुहावटको कसुरमा ८ जना राष्ट्र सेवक कर्मचारीसहित कुल ५ सय २१ जनाविरुद्ध करिब १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम गरी बिगोको दोब्बर जरिमाना र ३ वर्षसम्म कैद माग दाबीसहित विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको पनि विभागले जानकारी गराएको छ । नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक (भ्याट बिल) प्रयोग गरी राजस्व चुहावट गरेको कसुरमा राजस्व अनुसन्धान विभागले विभिन्न ७ कम्पनीलाई मुद्दा चलाएको छ । विभागले ७ कम्पनी विरुद्ध ३६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरका ३ मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको हो । विभागका अनुसार नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व चुहावट गरेको कसुरमा चितवन भरतपुर महानगरपालिका २ स्थित सन्तोषी निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक केशवराज कँडेल समेत ३ जना उपर ६ करोड २२ लाख ७४ हजार २ सय २८ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरिएको छ । साथै ललितपुर महानगरपालिका १३ स्थित स्काई लाइन ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सका प्रोप्राइटर विरेन्द्रकुमार चौधरी, यति इन्टरनेसनलका प्रोप्रइटर उषाकुमारी चौधरी र रिवाज इन्टरनेसनल प्रालिका संचालक हर्ष चौधरी विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ । ी कम्पनीले ५ करोड ८ लाख ९४ हजार २ सय १६ रुपैयाँ बराबरको राजस्व छली गरेको भन्दै विभागले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । यस्तै नक्कली मूल्य भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व छली गरेकै कुसरमा विभागले काठमाडौं महानगरपालिका ३२ स्थित बिग प्लान सप्लायर्स तथा बिग प्लान ब्याग उद्योग, भक्तपुरस्थित ए.पि. ट्रेड एण्ड सप्लायर्स र बनेपास्थित सम्मानित ट्रेड कन्सर्नका सञ्चालक रामप्रसाद चौलागाई समेत ३ जनाउपर पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व छलीको आरोपमा जिमी ग्रुपसहितका विभिन्न फर्म, कम्पनी र व्यक्तिविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ । यी फर्म, कम्पनी र व्यक्तिले ७७ करोड रुपैयाँ राजस्व छलेको विभागले जनाएको छ । जिमी ग्रुपले वस्तु तथा सेवा नै खरीद नगरी झुटा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक मात्र खरीद गरी मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर समेतको राजस्व चुहावट गरेको फेला परेको विभागले जनाएको छ । जिमी ग्रुपका सञ्चालक विरुद्ध विभागले. १८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बिगो असुल गरी यसको दोब्बर जरिवाना एवं कैदको सजाय माग गरेको छ । त्यस्तै, विदेशबाट मोबाइल लगायतका इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरु चोरी पैठारी गरी राजस्व चुहावट गरेको कसुरमा काठमाडौं टोखाका मयूर मालाकारसहित दुई जनाविरुद्ध ४३ करोड १८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बिगो तोकी जरिवाना र हदैसम्मको सजाय माग गर्दै विभागले मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले काठमाडौंको महाबौद्धमा ठेगाना राखेको समर ट्रेडर्सले ४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ राजस्व छलेको अभियोग लगाउँदै प्रोपाइटर गौतम सरार्फ तथा फर्मको ब्यांक खाता सञ्चालन गर्ने राधाकृष्ण प्रसाद तराहालाई बिगो रकम जरिवाना र ब्याज समेत असुल गरी हदैसम्म कैद सजाय माग गरको छ । न्यू कोइराला ब्रदर्स इन्टरप्राइजेजले पनि झुटा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक प्रयोग गरी १ करोड ७० लाख १९ हजार रुपैयाँ राजस्व छलेको अभियोग लागेको छ । विभागले यो कम्पनीविरुद्ध बिगो असुल गरी जरिवाना र कैद सजायको माग गरेको छ । त्यसैगरी झुटा तथा नक्कली मूल्यअभिवृद्धि कर बिजक प्रयोग गरी ९ करोड २३ लाख रुपैयाँ राजस्व छल्ने ललितपुरको न्यू क्रियसन इम्पेक्स, बंगलामुखी ट्रेड एण्ड सप्लाइ तथा काठमाडौंको बीएस ट्रेड इन्टरनेशनलविरुद्ध पनि बिगो असुल गरी जरिवाना तथा कैद सजाय माग गर्दै विभागले मुद्दा दायर गरेको छ ।

कलेज ठगी : मसिरमै चैतसम्मको विल भुक्तानीकालागि दवाव

रोशन कार्की काठमाडौं । देशमा स्थापना भएका अधिकांश नाम चलेका प्लस टु कलेजहरु शैक्षिक सेवाको आवरणमा आफ्नो सम्पत्ति दिन दुगुना रात चौगुना आर्जन गर्दै आएका छन् । उनीहरुले विद्यालय हाता भित्र शिक्षाका नाममा व्यापार नै गर्दै आएका छन् । आफुखुशी शुल्क तोकेर अग्रीम विल अभिभाबकलाई पठाई तत्काल शुल्क भुक्तानी गर्न कलेज प्रशासनद्वारा दवाव दिदै आएको खुलेको छ । राजधानीमा स्थापना भएका अधिकाशं कलेजहरुले खुला रुपमा शिक्षाको नाममा व्यापार गर्दै आएका छन् । कपडादेखि स्टेशनरी पसलसम्म आफैले चलाएर कलेजले तोकेकै स्थानबाट खरिद गर्नु पर्ने बाध्यता बनाई मंहगो रकम असुली गर्दै आएको गुनासो अहिले बढी आउन थालेको छ । एसईई परीक्षाको नतिजा प्रकाशन हुनभन्दा अघिदेखिनै लाखौ रुपैयाँ खर्च गरेर भड्किलो विज्ञापनको खर्च समेत विद्यार्थीबाट असुली गर्दै आएको पाईएको छ । आफुखुशी राखिएका शिर्षक÷उपशिर्षकमा बुझाउनु पर्ने शुल्कमा समेत कलेजहरुले बृद्धि गरेका छन् । एसईई पासपछिको अधिकाशं विद्यार्थीको सपना कलेजहरुको मनोपोली शुल्ककै कारण बिद्यार्थीहरु विचमै विलाएर पढाई छोडेर विदेशीनु पर्ने अबस्थामा पुग्ने गरेका छन् ।

मध्यमवर्गहरुका छोराछोरीका सपना पहिलो खुड्किलो प्लस टु शिक्षाबाटै पुरा हुने गरेको छैन । कलेजहरुले महिना आउनु अगाडी नै विल भुक्तानी गर्न कलेज प्रशासनबाट अभिबाकलाई चर्को दबाब समेत दिदै आएको छ । कलेजहरुले आगामी चैतसम्मको विल पठाएर यही पुस १० गते अनिर्वाय चुक्ता गर्न दबाब दिदै आएको पाईएकोछ । कलेजहरुले मंसिर मसान्तमा आउदो चैत २०७६ सम्मकै विल पठाई तोकिएको समयभित्र भुक्तानी नगरेको खण्डमा प्रति साता ६ सय रुपैयाँका दरमा जरिवाना समेत लाग्ने विलमै लेखि पठाउदै आएको छ । कलेजबाट आउदो चैत २०७६ सम्मकै विल पठाएको बारेमा गोल्डेन गेट इन्टरनेशलन कलेजका सह–प्राध्यापक रोहितबहादुर पौडेलभने चैतसम्मको विल कलेज पठाउने नगरेको यदी यसरी गएको भए त्यो गल्ती भएको बताएका छन् । कलेजको तहअनुसार १०० रुपैयाँदेखि ६ सय रुपैयाँसम्म शुल्क भुक्तानी नगरेको खण्डमा गैरकानुनी रुपमा जरिवाना लगाउदा समेत सरकारले सो नियन्त्रण गर्ने तर्फ चासो दिएको छैन । सरकारले समयमा यसतर्फ चासो नदिने हो भने नेपालको उच्च शिक्षा गरीब तथा मध्यमवर्गको पहुँचबाट निकै टाढा जाने निश्चित भएको छ । मनोमानी रुपमा तोकिएको शुल्कमा समेत कलेज अनुसार फरक फरक रहेको छ । कलेजहरुको गैरकानुनी तबरबाट शुल्क असुली गर्न दिएको दबाबका कारण आगामी दिनमा गरीब पछौटे र सिमान्तकृत वर्गका छोराछोरीहरुले उच्च शिक्षा हासिल गर्नबाट बञ्चित हुने निश्चित भएको छ । वरिष्ठदेखि कनिष्ठसम्मका प्लस टुको सरदर मासिक शुल्क विज्ञानपनको लागि ५ हजारदेखि १ लाखसम्म र मानविकी तथा व्यवस्थापनको मासिक शुल्क ७ हजार ५ सयदेखिमाथी, भर्ना शुल्क न्यूनतम २५ हजारदेखिमाथी आफुखुशी शुल्क असुली गर्दै आएको पाईएको छ ।

मेलम्ची आयोजनाबाट अति प्रभावित स्थानीयवासीको माग पूरा नभए मेलम्ची पानी काठमाडौं लैजान नदिइने

सिन्धुपाल्चोक (मेलम्ची) । वर्षैअधि सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट अति प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरुको माग पुरा नभएको खण्डमा काठमाडौंमा पानी लैजान नदिने घोषणा गरेका छन् । आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले काम छाडेपछि अहिले चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले बाँकी कामको जिम्मा लिएको छ । ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रोले सुरुङतर्फको जटिल मानिएका कामहरु तीव्ररुपमा अघि बढाएकाले लक्ष्यअनुसार काम सम्पन्न हुने आयोजनाले दावी गरेको छ । बिहीबार मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले मेलम्ची आयोजनाको बारेमा जानकारी दिन श्वेतपत्रसमेत जारी गरेपछि स्थानीयबासिन्दाहरुले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन ।

सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा असार मसान्तसम्म सुन्दरीजलमा पानी झर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर आयोजनाले वर्षौंअघि गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रभावित स्थानीयवासीहरुले गुनासो गरेका छन् । खानेपानी आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा सडक, खानेपानी, शिक्षा, जीविकोपार्जनलगायत विकासनिर्माणका कामहरुलाई आयोजनाले बेवास्ता गरेको स्थानीयवासीको आरोप छ । राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान क्षेत्र अम्बाथान, ग्याल्थुमलगायतका स्थानीयवासीहरुले खानेपानी, सिँचाइ, सडकलगायतका समस्या अहिले पनि झेलिरहेका छन् । हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पाले मेलम्ची प्रभावितहरुले सडक, सिँचाइ, स्वच्छ खानेपानीकोे अभाव झेलिरहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले आफूहरुको मुख्य माग नै स्वच्छ खानेपानी, सडक र सिँचाइ रहेको जानकारी दिनुभएको छ । अध्यक्ष शेर्पाले समितिले आश्वासन दिएअनुसारको काम नगरेको गुनासो गर्नुभयो । ‘सरकारले हेलम्बुको जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरी मेलम्ची खानेपानी काठमाडौँ पुग्छ भनेर सोच्नु गलत साबित हुने छ,’ अध्यक्ष शेर्पा भन्नुहुन्छ । गाउँपालिका अध्यक्ष शेर्पाले भन्नुभयो, ‘मेलम्ची खानेपानी काठमाडौं लगेपछि यहाँ धेरै वातावरणीय प्रभाव पर्छ, भौगोलिक अवस्था सुहाउँदो आर्यआर्जनका लागि कार्यक्रमहरु आवश्यक छ, मुख्य सडकभित्रका सहायक सडकहरुको पनि विस्तार गरी स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न आयोजनाले सहयोग गर्नुपर्छ ।’ आयोजनाको मुख्य प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीले प्रमुख मागका रूपमा स्वच्छ खानेपानीको माग गरेका छन् भने त्यसपछि सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइलगायत आयआर्जनको कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट सिन्धुपाल्चोकका तत्कालीन ३० गाविस र काभ्रेका पाँच गाविसलाई प्रभावित क्षेत्रको सूचीमा राखिएको थियो । यस क्षेत्रका झन्डै १५ लाख जनसंख्या आयोजनाको प्रभावित सूचीमा परेका छन् ।

क्यान इन्फोटेक मेलाको केही रकम तपाईहरुकै कक्टेल पार्टीमा खर्च गरिने भन्दै…

रोशन कार्की काठमाडौं । राजधानीको भृकुटीमण्डपमा जारी सूचना प्रबिधि मेलामा भन्सार छलीका सामानकोे बिक्री हुदाँ आएको भेटिएको छ । सो मेलामा रहेका अधिकांश कम्प्युटर, मोबाईल, ल्यापटपलगायत अधिकाशं सामानहरुको कुनै पनि कबर नभएका भएका पनि च्यातिएको मात्र भेटिएको छ । सो मेलामा खरिदकर्ताले सामानको वाकस माग्दा नदिने र नक्कली मुल्य अभिकृद्धि कर (भ्याट) विल राखेर छली गरेको भेटिएको छ । क्यान इन्फोटेकका नाममा सुरु भएको सो मेलाको नाममा चोरी पैठारी गरि नेपाल भित्राएका सामानहरुको बिक्री गर्ने मुख्य थलो भएको छ । सो मेलामा सामान खरिदकर्तालाई कुनै पनि कम्पनीले भ्याट विल नदिने गरेको गुनासो बढी आएको छ । कम्पनीले मेलामा विना कभरका सामानहरु बिक्रीमा राखिएको छ । खरिद गरेको सामानको कभर मागेको खण्डमा नदिने र दिई हाले पनि च्यातिएको दिने गरेको छ । आफुखुशी तोकिएको मुल्यमा सामान बिक्री गरिदै आएकोमात्र हैन मुल्य अधिबृद्धि कर (भ्याट), कर, आयकर र राजश्व समेत करोडौ रुपैयाँ छली हुदै आएको छ ।

कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल महासंघले सो मेलाको आयोजना गरेको हो । इन्फोटेक अवलोकनका लागि सर्वसाधारणहरुलाई प्रवेश शुल्क समेत ताकेर संकलन गर्दै आएको छ । सो मेलामा राखिएको शुल्क कति रुपैयाँ संकलन हुन्छ त्यसको समेत जानकारी समेत लुकाउने गरेको छ । देशभर पछिल्लो समयमा मेला महोत्सवको नाममा विभिन्न गति विधिसंगै कर छलीमा समेत बृद्धि हुदै गएको छ । मेलामा बिक्री गरेका कुनै पनि सामानहरुको भ्याट, चोरी निकासी गरिएको र न्यून विजिकरण गरिएका अधिकाशं सामाग्रीहरुको बिक्री गरिदै आएको छ । सो कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) महासंघले मेला महोत्सवमा राखिएको टिकट र अन्य स्रोतबाट आएको रकमबाट संस्था चलाउने हो भन्दै जवाफ दिदै आएको छ । सो प्रबेश शुल्क संकलनबाट तपाईहरुकालागि कक्टेल डिनर पार्टी को आयोजनामा खर्च गर्ने गरेको समेत जनाएको छ । कर कार्यालयको भ्याटको विद्यमान ऐन अनुसार कुनै पनि मेला आयोजना गर्दा आयोजकले भ्याटको दफा १० (क) अनुसार अस्थायी भ्याट दर्ता र मेला आयोजना गर्नकालागि पूर्वस्वीकृति लिनु पर्छ र मेला सकिएको सातदिनभित्र सवै कारोबारको कर विवरण कर कार्यालयमा पेश गरी करचुक्ता गर्नु पर्ने उल्लेख छ । तर सो अनुसार आयोजकले कुनै प्रमाणपत्र लिएको छैन । सरकारकै सम्बन्धित निकायको सहकार्यमा हुने सो मेलाबाट गत वर्षमा मात्र न्यूनतम ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर छली गरिएको थियो । मेलामा बिक्री भएका कुनै पनि सामाग्रीहरुको भ्याट विल दिने गरेको छैन भने दिएको भ्याट विल समेत नक्कली प्रयोग गरिदै आएको छ । यस सम्बन्धमा आयोजकले कुनै जवाफ दिएन् ।

सिजि टेलिकम्युनिकेशनको यो हो असली रुप…!

कर बुझाउन र कर्मचारीको तलबभत्ता नदिनकै लागि चौधरी ग्रुपले कम्युनिकेशन बेचको झुटो प्रचार रोशन कार्की काठमाडौं । चौधरी ग्रुपले आफ्नो स्वामित्वबाट अन्य व्यक्तिालाई बिक्री गरेको लामो समय भै सक्यो । सो समहुले सिजी टेलिकम्युनिकेशनको शेयर क्याप्टेन रामेश्वर थापाका विश्वासपात्र सुरेशराज घिमिरेको नाममा बिक्री गरेको सार्वजनिक भई सकेको छ । सरकारलाई नियम अनुसार बुझाउनु पर्ने कर र रोयल्टी नबुझाई बसेको चौधरी ग्रुपले एकाएक सो कम्युनिकेशन बेचेर बुझाउनु पर्ने कर भने नबुझाई बसेको थियो । विश्वकै अर्बपतिहरुको सुचीमा परेका चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोध चौधरीको ठगीधन्धाको विवरण आउनेक्रम अझै जारी रहेको छ । डलर अर्बपतिको उपाधी पाएका चौधरीले र उनको कम्पनीले अहिले सम्म देशलाई बुझाउनु पर्ने कर नबुझाई छली गर्दै आएका छन् ।

उनै अर्बपछि चौधरीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने अर्वौ रुपैयाँ अहिलेसम्म तिरेका छैनन् लामो समयसम्म कर चुक्ता नगरेका चौधरीले पहिलो पटक ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाए भन्दै केही पत्रकारलाई मौखिक जानकारी दिएर जनतामाझ भ्रम सृजना गरेका थिए । विभिन्न मिडियामा आएको समाचारकै आधारमा उल्लेख थियो,‘चौधरी समुहले एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ कर बुझाएको छ ।’ तर सो लिखित विज्ञप्तिको सिजी कम्पनीमा फोन गरी माग्दा पनि लिखित नभएको भन्दै केही पनि दिन चाहेनन् । स्मरण रहोस : चौधरी समुहले कर नबुझाएको नक्कली मुल्यअभिबृद्धि कर (भ्याट) बीलबाट कारोबार गरेको लगायतका समाचार तीब्रखबरडटकमले निरन्तर प्रकाशन गर्दै आएको छ । सो समाचार प्रकाशन भएपछि चौधरी समुहले पहिलो पटक कर बुझाएको भन्दै सार्वजनिक गरेको हो । पछिल्ले समयमा प्राप्त समाचार अनुसार चौधरी समुहले कुनै समय स्वामित्वमा लिएको सिजी टेलिकम्युनिकेशनले वर्षौंदेखिको रोयल्टी बुझाएको छैन । सो ग्रुपले क्याप्टेन रामेश्वर थापाका विश्वासपात्र सुरेशराज घिमिरेलाई कम्पनीको शेयर ट्रान्सफर गरिएको भएपनि राज्यलाई बुझाउँनु पर्ने १९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ नबुझाई आफ्नो खातामा जम्मा गराएको थियो । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले तोकिएको रकम रोयल्टी नबुझाएपछि सिजि टेलिकम्युनिकेशनलाई पत्र समेत काटेको थियो । पत्रमा जनाइए अनुसार सिजिले सरकारलाई २०६९ सालदेखिको रोयल्टी तिर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ । सो कम्पनिलाई ९ डिडि एचजेट व्याण्ड मा (9DD MHz Band) मा उपलब्ध गराइएको 2×2=4 MHz Bandwith को फ्रिक्वेन्सी बापत दुरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड र मुल्य सम्बन्धी) नीति, २०६९ अनुसार लाग्ने हालसम्मको सलग्न हिसाब बमोजिम १९ करोड ९३ लाख ९५ हजार ३ सय ६० बुझाउँन बाँकी रहेको छ । उक्त रकम तुरुन्त बुझाउन प्राधिकरणले पटकपटक ताकेता गर्दा समेत अहिले सम्म सो कर चुक्ता गरेको छैन । प्राधिकरणले सिजिलाई काटेको पत्र बर्षै वित्दा पनि राज्यलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भुक्तानी नगरि चौधरी शक्ति केन्द्रमा पुगेको छ । प्राधिकरणका अनुसार समयमा दस्तूर नबुझाए रकम थपिँदै जान्छ । उक्त पत्रलाई सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा समेत बोधार्थ दिइएको छ । प्राधिकरणका एक कर्मचारीका अनुसार चौधरी समुहले वल्र्ड बैंकबाट नेपाल सरकारले पाएको ११ मिलियन अमेरिकी डलर समेत पाएको थियो । तर, सिजिले भने जनताबाट करोडौं रकम मात्रै होइन सरकारी अनुदानको हिसाब समेत नदेखाएई आफु खुशी खर्च गरेको छ । राज्यबाट ११ मिलियन डलर अनुदान पनि चौधरीले नै पाउँने,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो,‘सर्वसाधरणले बिना सेवा करोडौं पैसा पनि चौधरीले खाएको आरोप समेत लगाइएको छ । चौधरी समुहको स्वामित्वमा रहेको सिजी टेलिकम रातारात एक व्यक्तिलाई सेयर हस्तान्तरण गरेको भेटिएको छ । गत असारको २६ गते रातारात सुरेजराज घिमिरेलाई सिजी टेलिकम्युनिकेशनको शेयर हस्तान्तरण गरेका थिए । स्रोतका अनुसार शेयर हस्तान्तरणको बीचमा आएका घिमीरे ‘ब्रोकर’ मात्र हुन् । उनलाई एकै रातमा २ लाख ७५ हजार शेयर कसरी हस्तान्तरण गरिएको बारे पनि छानविन हुनु पर्ने माग सम्बन्धित निकायले गरेको छ । शेयर हस्तान्तरण पत्रमा प्रति कित्ता १२ रुपैयाँमात्र देखाइएको छ । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारी समेत चौधरी समुहले रायल्टी नबुझाएकोबारे खुलेर बोल्न चाहेका छैनन । चौधरी समुहले दुरसञ्चारको नाममा करोडौं रकम राज्यलाई लुटि रहेको ठहर प्राधिकरणका कर्मचारीले समेत बताएका छन् । दुर दराजमा सेवा पु¥याउँने नाममा हजारौँ मान्छे अन्यायमा परेको भन्दै चौधरीको विरुद्ध उजुरी परेका छ । राज्यलाई त लुट्नेले नागरिकमाथि के ख्याल गर्लान् र ? सरकारले ग्रामिण क्षेत्रमा टेलिफोन सेवा पु¥याउँनको लागि ग्लोबल ट्रेन्डरको आधारमा चौधरी समुहलाई टेलिकम कम्पनिको अधिकार दिएको प्राधिकरणको भनाई रहेको छ । तत्कालिन सिजी कम्युनिकेशनका डाइरेक्टर आशिष शर्माले आफूले तीन महिना अगावै राजिनामा दिएको भन्दै आएका छन् । सो समयमा नक्कली भ्याट बिलमा ठूला व्यापारी घराना परेपछि आर्थिक क्षेत्रमा ठूलै हलचल भएको थियो । तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनालले सोही विषयमा सहयोग नगरेकाले उनलाई अर्थमन्त्रालय बस्न समेत नसक्ने अबस्थामा पु¥याएर अन्त्यमा राजीनामा नै दिनुपर्ने अबस्थामा पु¥याएका थिए । ठूला व्यापारी घराना भनेका ठूलै पावर भएका हुन्छन् भन्ने तथ्य फेरि एक पटक चौधरीले देखाएका छन् पैसार पावरको भरमा उनले देशलाई बुझाउनु पर्ने कर अहिले सम्म नबुझाएर देशको आर्थिक समृद्धिमा आफ्नो भुमीका अहम हुने दाबी समेत गर्दै आएका छन् चौधरी । तत्काल नक्कली भ्याट बिल कान्डमा सुरुदेखि अनुसन्धान गरिरहेकाहरुलाई अनुसन्धानै नसकी अर्थ मन्त्रालयले सरुवा गरेको थियो । कारण सो अनुसन्धानको प्रतिबेदन तयार हुदाँ चौधरी समुह सवैभन्दा बढी कर छलीको सूचीमा पर्ने भएपछि चौधरीकै योजनामा कर्मचारीलाई सरुवा गरिएको थियो । सो सरुवा गरेवापत चौधरीले सो समयमा १२ करोड ६७ लाख रुपौयाँको थैली बुझाएको अर्थस्रोतको दाबी रहेको छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उनीहरुलाई सरुवा गरिएको थियो । सो मसयमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक राजन खनाल, विभागकै उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्याललगायतलाई सरुवा गरिएको थियो । उनीहरुले नक्कली विल प्रकरणको अनुसन्धान गर्नेटोलीको नेतृत्व गरेका थिए । अर्बौ राजस्व ठग्ने व्यापारीहरुले कति आर्थिक प्रलोभन समेत दिएका थिए तर सो प्रलोभनलाई समेत बेवास्था गरि अनुसन्धानलाई अधि बढाउदा उनीहरुलाई सरुवा गर्न बिनोद चौधरीले दवाव दिएका थिए । सीजी टेलिकमभित्र विगतमा गरिएको एक अर्ब (एक करोड १८ लाख ५० हजार) अनुदान रकम समेत घोटाला गरेपनि सरकारले त्यस विषयमा कुनै छानविन गरेको छैन । २०६० मंसिर ५ गते तत्कालीन सरकारले अमेरिकी कम्पनी एसटीएम टेलिकम सर्भिस आईएनसीलाई पूर्वी नेपालको दुईवटा अञ्चल मेची र कोशीमा ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पु¥याउने उद्देश्यले अनुमति (लाइसेन्स) दिएको थियो । एक लाख रुपैयाँ लाइसेन्स शुल्क र विश्व बैंकबाट लिएको अनुदान एक अर्ब रुपैयाँ दिएर टेलिफोन सेवा नपुगेका गाउँमा पीसीओ स्थापना गर्न पठाएको कम्पनीले १० वर्षसम्म कामै नगरी कम्पनी नै चौधरी ग्रुपलाई जम्मा ९९ लाखमा बिक्री गरेर पाइएको छ  । दुई करोड ७५ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीलाई तत्कालीन सरकारले सहरी क्षेत्रबाहेकका गाविसहरुमा भिस्याटमा आधारित पीसीओ सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको थियो । कम्पनीले मेची र कोशी अञ्चलका १६ जिल्ला पाँच सय ३४ वटा गाविसमा १ हजार ६८ वटा भिस्याट स्थापना गरी टेलिफोन सेवा दिनुपर्ने शर्त थियो । सो शर्त पालना नगरी एसटीएमले २०६७ मंसिर ९ गते थप ३४ जिल्लामा समेत ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा प्रवाह गर्ने भन्दै न्यून शुल्कमा अनुमति लिएको थियो । सीजी टेलिकमले शर्तबमोजिम काम नगरेपछि थप भएको अनुमति समेत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७३ सालमै खारेज गरिसकेको कम्पनीलाई सरकारले कुन आधारमा स्वीकृति दिन मिल्छ भन्ने बारे अहिले प्राधिकरणमा तातो बहस चलेको छ । विश्व बैंकको एक अर्ब अनुदानको चरम दुरुपयोगपश्चात् एसटीएमका सञ्चालकहरु कारबाहीबाट बच्ने उपायको खोजीको छ  । सोही क्रममा २०७० भदौमा सीजी टेलिमकलाई सबै जिम्मा लगाएर एसटीएमका अमेरिकी लगानीकर्ता हिँडे सकेको छ । एसटीएमको सेयर विनोद चौधरीका जेठा छोरा निर्वाण चौधरी र श्रीमती सरिका चौधरीको नाममा सारेको पाईएको छ । कर्मचारीहरुले महिनौँसम्म आन्दोलन गरेपछि नाटकीय रुपमा ३३ लाख रुपैयाँमा (स्क्र्याब भ्यालु) मा सीजी टेलिकम रामेछाप, चिसापानीका सुरेशराज घिमिरेको नाममा २०७३ साउन ११ गते नामसारी गरि आफ्नो नभएको चौधरी ग्रुपले जनाएको थियो । कर्मचारी आन्दोलन निस्तेज पार्न कम्पनी नामसारी गरेको देखाइए पनि अहिले पुनः चौधरी ग्रुपको नाममा ल्याएको भन्ने समाचार बाहिर आएको छ ।

चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष चौधरीको गोहीको आसु : बैंकदेखि भुकम्प पिडितलाई समेत ठग्न नछोडनेले इन्टरनेट सस्तोमा दिन्छ ?

रोशन कार्की काठमाडौं । आफुलाई बिश्वको धनीको सूचीमा नाम लेखाई डलर अर्वपतिको घोषणा गरेका चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष बिनोद चौधरीकै योजनामा बैंकदेखि भुकम्प पिडितको नाममा समेत अबैध पैसा संकलन गरी अनियमिकता गर्ने सो कम्पनीले पछिल्लो पटक विद्यमान ऐनलाई लत्याउदै आएको छ । सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर र राजश्व समेत नदिई शक्ति र पैसाको आँडमा टेलिकम सञ्चालन गर्ने भन्दै भ्रम सृजना गर्दै आएको छ । सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व समेत नदिई बसेको चौधरी ग्रुपको सिजी कम्युनिकेशनलाई सरकारले रद्ध गरेपछि अहिले सो ग्रुपका अध्यक्ष चौधरी गोहीको आँसु झार्दै आएका छन् । केही सिमित पत्रकारलाई ढाकेर तयारी समाचार प्रकाशन समेत गर्दै आएको सो ग्रुपले पत्रकार सम्मेलन गरि निशुल्क फोन सेवा र सस्तो इन्टरनेट दिने भन्दै अर्को झुटको खेती अहिले सो ग्रुपका अध्यक्ष बिनोदका छोरा निवार्ण चौधरीको मंहगो रुवाई समेत बाहिर आएको छ ।

गुणस्तहिन वाइवाइ चाउचाउको तौल समेत घटाई अत्याधिक मंहगोमा बिक्री गर्ने र आम उपभोक्ताको जनस्वास्थ्यसंग खेलवाड गर्ने सो ग्रुपले सस्तोमा इन्टरनेट र निशुल्क टेलिफोन सेवा दिने भन्नु आम जनतालाई भुलभुलैयामा राखी विद्यमान कानुनलाई हातमा लिने तयारी सो ग्रुपको रहेको छ । काण्डै काण्डमा फसेको सो ग्रुपले सुरुमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नकालागि बैंकसंग ऋण लिएर व्यवसाय विस्तार गरेका चौधरीले पछि १९ वटा बैंकको किस्ता अहिलेसम्म चुक्ता नगरेपछि उनी १० वर्ष अधि बैंकको कालो सूचीमा समेत नाम सार्वजनिक भएको थियो । पछि बैंकका केही सिइओलाई हातमा लिएर भित्रभित्र मिलाएका चौधरीले गत २०७२ सालमा गएको भुकम्प पिडितलाई सहयोग गर्ने र नीजि घर बनाई दिनेभन्दै विदेशी संघसस्थासंग संकलन गरेको अर्बौ रुपैयाँ चौधरीले आफ्नै व्यवसाय विस्तारमा लगाएको समेत खुलेको छ । उनले सोही भुकम्प पिडितको नाममा संकलन गरेको रकम र देशलाई बुझाउनु पर्ने अर्बौ रुपैयाँ कर छली गरेर बिदेशमा गुणस्तहिन चाउचाउको उद्योग स्थापना गर्दै आएको चौधरस् ग्रुपकै एक सदस्यले बताएका छन् । दश वर्षअघि बैंकबाट लिएको ऋणको सावाँ र ब्याजसमेत तिर्न नसकेर कालोसूचीमा परेका चौधरी दरबार हत्याकाण्डपछि रातारात खर्बपति बनेको आरोप उनीमाथी लागेको छ । स्मरण रहोस चौधरी विश्वको धनीको सूचीमा पर्दा देशमा माओबादीको जनयुद्धका कारण मुलुकमा कुनै आर्थिक गतिविधि बढ्न नसकेको अवस्थामा थिएन । सोही समयमा उनी मात्रै खर्बपति बन्नुको रहस्य सार्वजनिक भइसकेको छ । कालोसूचीमा परेको यति छोटो समयमै उनले दुबई वल्र्डमा हाउजिङ, मोरिसस, श्रीलंका र मुम्बईमा पाँचतारे होटल खोलेर अन्य देशमा समेत विभिन्न शीर्षकमा व्यवसायमा लगानी गरेका छन । तत्कालीन समयमा राजदरबार हत्याकाण्डपछि उनको सम्पत्ति कसरी बढ्यो र उनले विदेशमा कुन स्रोतबाट लगानी गरे भन्ने कुरा सरकारले छानबिन गर्ने हो भने चौधरीको असली रुप बाहिर आउने विज्ञहरुको भनाइ रहेको छ । उनले यिनै अपराध तत्कालीन समयमा छोप्न एमालेलाई एक करोड ५० लाख रूपैयाँ दिएर सभासद् पद खरिद गरेको समेत सो पार्टीका एक जिम्मेवार सदस्यले बताएका छन । अहिले साही कालोधनलाई सेतो बनाउन उनी रातारात काँग्रेसमा प्रबेश गरेका छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीकालागि नबिल बैंकको सेयर दिलाउन विवादास्पद भूमिका निर्वाह गरेका कारण चौधरीको सो हैसियतमा पुगेको दाबी उच्च स्रोतको रहेको छ । त्यसबेला निजी क्षेत्रमा सीमित बैंकहरूमात्र क्रियाशील भएका कारण नबिल बैंकको सेयर हस्तान्तरण प्रकरणले चर्को रूप लिनसकेको थिएन । २०५१ सालमा स्व। मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएका बेला अर्थमन्त्री भएका अधिकारीले नबिल बैंकमा रहेको नेशनल बैंक अफ बंगलादेशको ५१ प्रतिशत सेयर एनबी इन्टरनेशनलको नाममा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएपछि उनी रातारात अर्बपति बन्न पुगेको स्रोतको दाबी रहेको छ । राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर सत्यन्द्रप्यारा श्रेष्ठ, मुख्यसचिव बलराम सिंह मल्ल र बंगलादेशका राजदूत लोकबहादुर श्रेष्ठसमेतलाई हातमा लिएर अर्थमन्त्री अधिकारीले विनोद चौधरीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा ५१ प्रतिशत सेयर दिलाएर २० करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकमको हिस्सा लिएर विना प्रतिस्पर्धा चौधरीको छायाँमा रहेको एनबी इन्टरनेशनललाई सेयर दिलाएको आरोप उनीमथि लागेको छ । एनबी इन्टरनेशनललाई सेयर दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका तत्कालीन गभर्नर श्रेष्ठलाई चौधरीकै तर्फबाट नबिल बैंकको अध्यक्ष समेत बनाएर अवैध कारोबार गरेको थप पुष्टि गरेको छ । उनले बंगलादेशमा रहँदा महत्वपूर्ण सहयोग गरेका पूृर्वराजदूत श्रेष्ठलाई नबिलको अध्यक्ष बनाएका थिए । राजदूत र राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनिसकेको व्यक्ति निजी क्षेत्रको एउटा बैंकको अध्यक्ष बन्न जानु नैतिकरूपले मिल्ने थिएन तर उनले श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाएर अबैध कारोबारलाई वैध बनाउनकै लागि लगेको आरोप अहिले पनि चौधरीमाथि लागेको छ । सेयरमा हालेको रकमको स्रोत देखाउन नसकेका कारण विदेशी कम्पनीमार्फत नबिल बैंक आफ्नो हातमा ल्याउन सफल विनोद चौधरी हेर्दा जति सहज लाग्छन्, व्यवहारमा उत्तिकै भ्रष्ट समेत रहेको उनकै कर्मचारीहरुले बताएका छन् । उनले सात वर्षअघि वाइवाइ, डाल्डा घ्यूलगायतका वस्तु बिक्रीबाट आएको भन्दै टेकुस्थित एभरेस्ट बैंकमा राखेको २० करोड रूपैयाँ करछली गरी आएको कुरा चौधरी ग्रुपकै कर्मचारीले आन्तरिक राजस्व विभागमा उजुरी दिएको घटनापछि उनलाई घरको छतबाट खसालेर मारेको मानवअधिकारवादी सस्ंथाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनबाट प्रष्ट भएको छ । पैसा र दरबारिया शक्तिको आडमा उनले उक्त घटनालाई सामसुम पारेको बताइन्छ । नबिल बैंकको सेयर प्रकरणमा प्रत्यक्ष देखा नपरेका विनोद चौधरीको सक्कली रूप उनले आफ्नो छोरा निर्माण चौधरीलाई वैकल्पिक सञ्चालक बनाएर सम्पूर्ण अधिकारसहित नबिल बैंकमा भित्राएपछि उदांगिएको छ । नेशनल बैंक अफ बंगलादेशको सेयर एनबी इन्टरनेशनललाई सिधै दिन नमिल्ने धारणा राखेपछि स्टक एक्सचेन्जका तत्कालीन प्रमुख मदन आचार्यलाई हटाउन चौधरीले ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको स्रोतको दाबी छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री अधिकारीलाई विभिन्न लोभमा पार्दै छायाँ अर्थमन्त्रीकै रुपमा रहेका व्यापारी विनोद चौधरीले स्वदेशमा व्यापक रुपमा कर छली गरी विदेशमा लगानी गर्दै आएको भेटिएको छ । संविधानसभाको निर्वतमान सभासद् समेत भइसकेका चौधरीले स्वदेशमा बुझाउनुपर्ने आयकर, मूल्यअभिवृद्धि कर ९भ्याट० र अन्य कर समेत नबुझाई सधैँ कम्पनी घाटामा गएको विवरण सरकारलाई पेस गरेर राज्यबाट सहुलियत लिँदै आएका चौधरीले कुन रकमबाट विदेशमा लगानी गरिएको बारे र उनको आर्थिक स्रोतको खोजी सम्बन्धित निकायले नगर्दा उनी नेपालको कर छलीको समेत नम्बर १ मा परेका व्यापारी हुन । ठूला व्यापारिक घरना चौधरी ग्रुपले मुलुकमा क्रियाशील साना–ठूला गरी चार सयभन्दा बढी व्यापारिक समूहले कानुनलाई कमजोरीको आधार बनाएर राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको सार्वजनिक भइसक्दा पनि सरकारले चौधरीको कम्पनीमाथि कुनै अनुसन्धान र छानबिन गर्न नसक्दा अर्बौँको राजस्व देशले गुमाउँदै आएको छ भने चौधरी करछली गर्दै अहिले विश्वको धनीहरुको सूचीमा परेको भन्दै प्रचारबाजी समेत गरिरहेको छ । जसको नेतृत्व चौधरी गु्रपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले गरेका छन । वाइवाइ चाउचाउ, हाउजिङ, एलजी टिभीलगायत एक दर्जन उद्योगका सञ्चालक विनोद चौधरीले नक्कली भ्याट बिलमार्फत एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेको छानबिन टोलीले सोही बेला सार्वजनिक गरेको भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले चौधरीमाथि कारबाही गर्ने आँट देखाउनसकेको छैन । सोही सरकारको कमजोरीका कारण देशले मासिक अर्बभन्दा बढी राजस्व गुमाउँदै आएको छ । उनले आफूले ठगी गरेको रकममा मात्र ¥याल चुहाएका छैनन, विभिन्न व्यापारिक घरानाहरूको ठेक्का लिएर तत्कालीन अर्थमन्त्री अधिकारीलाई करोडौँ बुझाउने गरी उनीहरूसाग सम्झौता गरेको व्यापारिक क्षेत्रमा चर्चा चलेको थियो तर भरतमोहन अधिकारीको नाम लिँदै गरेको सो अवैध धन्दाबाट अधिकारीलाई केही हिस्सा दिएर अरु सबै चौधरी आफैँले राखेको समेत आरोप सोही दलका एक नेताले लगाएका छन । चौधरी ग्रुपअन्तर्गत विनोद चौधरीले नेतृत्व गरिरहेका तीनवटा कम्पनी र अरुण चौधरीले नेतृत्व गरिरहेको एउटा कम्पनीको अहिलेसम्मकै नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी करछली गरेको र राज्यबाट अर्बौँ रुपैयाँ सुहलियत लिनेमा पहिलो पंक्तिमा पर्ने गरेका छन । चौधरी समूहको सीजी इम्पेक्स र सीजी इलेक्ट्रोनिक्सबाट मात्रै तत्कालीन समयमा १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको नक्कली बिल फेला परेको र सोही अनुपातमा सरकारसँग सहुलियत समेत लिएको सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । तर सो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने समूहलाई सरकारले उन्मुक्ति दिएकैले चौधरी ग्रुपलाई करछली गर्न अघोषित रुपमा छुट दिएको आरोप समेत अन्य साना करदाताहरुले लगाएका छन । चौधरी समूहकै सीजी फुड पनि नक्कली भ्याटबिल प्रकरणमा छ । आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतका अनुसार छानबिनको क्रममा अन्तिम चरणमा पुगेका पाँच कम्पनीमध्ये सीजी फुड पहिलो नम्बरमा परेको कम्पनी हो । सीजी फुडबाट करोडौँ रुपैयाँका नक्कली भ्याटबिल फेला परेका छन । नेपालबाहिर दर्जनौँ होटल खोल्ने भनेर चर्चामा आएको चौधरी समूहको सीजी इलेक्ट्रोनिक्स र सीजी इम्पेक्सले नेपालमा एलजी, सीजी कम्पनीका विद्युतीय उपकरण बिक्री गर्दै आएको छ । उता सीजी फुड भने वाइवाइ चाउचाउको उत्पादन कम्पनी हो । सभासद् चौधरीका भाइ अरुण चौधरीको अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलले ३० करोड रुपैयाँको नक्कली भ्याटबिल फेला परेको छ । विभागले आठवटा सवारीसाधनको अधिकृत बिक्रेताको छानबिन गरेको थियो । व्यापारी विनोद चौधरीले एउटै उत्पादनका लागि दुई कम्पनीबाट नगद अनुदान लिँदै अर्को अवैध काम गरेको समेत एक कर्मचारीले बताएका छन् । प्राप्त समाचारअनुसार चौधरी ग्रुपको वाइवाइ चाउचाउले सीजी फुड्स ९नेपाल० प्रालि नवलपरासी र सीजी फुड्स ९नेपाल० ललितपुरको नाममा नगद अनुदान लिएको पाइएको छ । सीजी फुड्स त्यही कम्पनी हो, जसले नक्कली भ्याटबिल किनेर राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने राजस्व उनकै खातामा जम्मा गरेको अभियोग आन्तरिक राजस्व कार्यालयले लगाएको थियो । नक्कली भ्याटबिलबाट कारोबार गरेको प्रमाणसहित थप भ्याट र आयकर निर्धारण गरेको भए पनि अहिलेसम्म चौधरी ग्रुपले सो कारबाही हुनसकेको छैन । यो कुरालाई स्वयं चौधरीले विज्ञापनमार्फ विज्ञप्ति जारी गरेर स्वीकार समेत गरेका थिए । राष्ट्रिय ढुकुटी ठगेको आरोपमा जुन कम्पनीसँग सरकारको एउटा निकाय आन्तरिक राजस्व विभाग राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्दा लडिरहेको छ, सरकारको अर्को निकाय उद्योग विभागले भने त्यही कम्पनीलाई नगद अनुदान दिएको पाइएको छ । अर्कोतर्फ सीजी फुड्स नवलपरासीका नाममा एकपटक नगद अनुदान लिएपछि चौधरीलाई नैतिक रुपमा अर्को कम्पनी सीजी फुड्स ललितपुरबाट नगद अनुदान लिन मिल्दैन, उद्योग विभाग स्रोतले भन्यो, ‘यो कार्य तत्कालीन विभागका महानिर्देशक धु्रवलाल राजवंशीको मिलेमतोमा भएको र अहिलेसम्म सोबारे सरकारले वा मन्त्रालयले कुनै कारबाहीअगाडि नबढाएको उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकृतले बताएका छन । नक्कली भ्याटबिल बनाएर राष्ट्रियको राजस्व छल्नेहरुसँग एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ कर असुल्ने तयारी गरिरहँदा चौधरी ग्रुपसहितका व्यापारिक घरानाको दबाबमा तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनालले पदबाट राजीनामा दिएर बाहिरिएका थिए । तत्कालीन अवस्थामा खनालले भने, ‘मेरो नाम नेमप्लेट र वेबसाइटबाट हटाइदिनु’ राष्ट्रिय ढुकुटी लुट्ने व्यापारीलाई कारबाही हुनुपर्ने अवस्थामा सरुवा गर्ने तयारी गरेका कारण अब म फर्केर आउँदिन ।’ सरकारी गाडी मन्त्रालयमै छाडेर हिँडेका खनाल सिंहदरबार बाहिरबाट ट्याक्सीमा चढेर घरतर्फ लागेका थिए । यसरी चौधरीको अवैध कारोबार र उसको करछलीको बारेमा बोलेमा र कारबाही गर्न लागेमा अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरेर भए पनि सो व्यक्तिलाई हत्या नै गर्ने या सम्बन्धित निकायबाट हटाउने कार्य समेत गर्दै आएको आरोप विनोद चौधरीमाथि लागेको छ । यस सम्बन्धमा पटक–पटक चौधरीको मोबाइल नम्बर र उनको अफिसमा सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेका छैनन । अहिले असली नियत बाहिर सार्वजनिक हुन थालेपछि कानुनी छिद्र खोज्दै कारबाहीको धम्की दिन थालेका छन् । उनीमाथी लागेको आरोपका सम्बन्धमा कुनै कुरा नबोल्ने बिनोद चौधरीकै निर्देशनमा तीब्रखबर डटकमका कार्यकारी सम्पादकलाई समेत विभिन्न व्यक्तीलाई प्रयोग गरी ल्याण्डलाईन नम्बरबाट हत्या समेत हुनसक्ने भन्दै धक्की समेत दिदै आएको छ । सो सम्बन्धमा चौधरीको थप कालाकर्तुतको खोजी तीब्रखबरडटकमले जारी राखेको छ ।

चौधरी ग्रुपको सम्पत्ति र लिएको अनुदानबारे सरकारले छानविन गर्ने

रोशन कार्की काठमाडौं । चौधरी ग्रुपको सीजी टेलिकमसँग सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासका लागि दिएको सवा करोड डलर अनुदान कहाँ कसरी खर्च भयो भन्ने बारे सरकारले छानविन गर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सिजी टेलिकमले सरकारबाट लिएको उक्त अनुदान रकम हिनामिना भएको हुन सक्ने भन्दै सो को बारेमा छानविन गर्ने र हिनामिना गरेको प्रमाणित भए कारबाही गर्ने समेत बताएका छन । विश्वका धनी तथा चौधरी ग्रुुपका अध्यक्ष बिनोद चौधरीले सूचनामन्त्री बाँस्कोटाले कमिशन मागेको भन्दै घुमाउरो पारामा प्रतिकृया दिएपछि सो छानविन गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो । सूचनामन्त्री बास्कोटाले टेलिकमको लाईसेन्सका लागि एकमुष्ट २० अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनु पर्ने भनेपछि काँग्रेसको तर्फबाट संघिय सभाको सासद समेत रहेका चौधरीले कमिशनको आरोप लगाएका थिए । बिहीबार मन्त्रिपरिषदको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सूचनामन्त्री बास्कोटाले सीजीले स्वामित्व किमेको एसटीएम कम्पनीलाई सरकारले सन् २००४/०५ ताका दिएको १ करोड १८ लाख ६५ डलर (एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ) अनुदान उपयोग कहाँ कसरी भयो देखाउनुपर्ने बताएका छन् । कम्पनी किनेपछि दायित्व पनि सर्ने भएकाले चौधरी ग्रुपले त्यसको परिणाम देखाउनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ ।

मन्त्री बास्कोटाले यो रकमको सदुपयोग भयो,भएन भनेर अब अध्ययन हुने बताए । उनले भने,‘पूर्वाञ्चलमा ५३४ गाविसमा दूरसञ्चार सेवा पु¥याउन सरकारले विश्व बैंकसँग ऋण लिएर उहाँहरुलाई रकम दिएको थियो, त्यसमा पूर्वशर्तहरु थिए, १०६८ वटा पीएसओहरु खोल्नुपर्ने शर्त थियो, खै त ती भिस्याटमा उपकरण ?’ उनले सीजी प्रक्रिया पुुरा गरेर आए लाइसेन्स दिन सकिने भन्दै ढोका हुँदा हुँदै झ्यालबाट छिर्न खोजेको आरोप पनि लगाए । सीजीले ४१ जिल्ला र ५३५ गाविसमा मोबिलटी सर्भिस पु¥याउन लाइसेन्स पाएपनि त्यसको पूर्वशर्तहरु पुरा गरेरनगरेको सरकारले हेर्ने बताए । विगतमा मन्त्रिपरिषदबाट लाइसेन्स पूर्वशर्त आफ्नो अनुकुलतामा बदल्ने काम भयो, जो राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन, राजपत्र निकाल्ने काम त्यो काम दूरसञ्चार प्राधिकरणको हैन मन्त्री बाँस्कोटाले बताए । उनले लगानीकर्तालाई सरकारले सँधै स्वागत गर्ने भएपनि उनीहरुमा पनि इमान्दारिता आवश्यक हुने बताए । उनले उल्टोपाल्टो गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने बताए । मन्त्री बास्कोटाले लाइसेन्सबापत कति तिर्नुपर्ने हो भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको बताए । तर, नीतिगत रुपमा प्रक्रिया पु¥याएर आउन आफूले बारम्बार भनिरहेको उनले बताए । ‘जिद्दी र फट्याइँसँग किन झुक्नुप¥यो, मैले माफी माग्नुपर्ने केही छैन, जहाँ कति बर्बराउने बर्बराउनुस्,’ सीजीलाई संकेत गर्दै भने भने,’तोकिएको पूर्वशर्तहरु पालना नगर्दा कसो अधिकार छिनियो ?’ उनले सीजीले गरको जत्ति मन्त्रीले गरको भए भ्रष्टाचारको आरोप लागिसक्ने बताए । ‘कर्मचारीतन्त्रलाई त अख्तियारले पाता फर्काइसक्थ्यो,’ उनले भने । बार्सिलोनामा सीजीले प्रविधि भित्राउनेबारे एक विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा आफू संयोगले त्यहाँ पुगेको उनले बताए । ‘घुम्दै जाँदा उहाँहरु त्यही उभिनुभएको रहेछ, प्रविधि भित्राउनेबारे सम्झौता हुँदैछ, बसिदिनुप¥यो भन्नुभयो,’ उनले भने,’म कतै साक्षी बसेको छैन, लाइसेन्स दिन्छु भनेर ल्याप्चे पनि हानेको छैन ।’ शक्ति र पैसाको आँडमा विद्यमान कानुनलाई समेत खिल्ली उडाउदै नक्कली भ्याट विलमार्फत कारोबार गरेर धनी बनेको चौधरी ग्रुपबाट सरकारले अझै १० अर्ब रुपैयाँ कर उठाउन सकेको छैन । कानुनी छिद्रताको फाईदा उठाउदै चौधरी ग्रुपबाट देशमा बुझाउनु पर्ने कर, राजस्व र भ्याटमा करोडौ रुपैयाँ छली गर्दैै आएको छ ।

चौधरी ग्रुप ढोका हुँदाहुँदै झ्यालबाट छि¥यो: सो समूहद्वारा दुई अर्ब भन्दा बढीको भ्रष्टाचार गरेको ठहर

रोशन कार्की काठमाडौं । विश्वको धनीको रुपमा प्रचारबाजी गर्दै आएको चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष बिनोद चौधरीले लामो समयदेखि कर छली गर्दै आएको प्रमाणित हुदा पनि सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । भने अर्कोतर्फ दुई अर्बभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार गरेको समेत सार्वजनिक भएको छ । ग्रामिण भेगमा टेलिफोन सेवा दिने भन्दै विभिन्न देशबाट अनुदान सहयोग ल्याएको र सरकारसंग पनि अनुदान लिई काम नगरि अनियमिकता गरेको ठहर सरकारले नै गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटा र प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना चौधरी ग्रुप बिच अहिले दोहोरी दिनहुँ चलेको छ । बिनोद चौधरीले २० अर्ब रुपैयाँ कमिशन मागेको भन्दै सार्वजनिक रुपमा आरोप लगाउदा समेत सरकारले उनीमाथी कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । बाँस्कोटासँग सरकारी शक्ति छ भने चौधरीसँग कर छली गरी नक्कली भ्याटविल मार्फत सकलन गरेको पुँजीगत शक्ति रहेको छ । सरकारले चौधरी समूहको सीजी टेलिकमसँग ग्रामीण दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासका लागि दिएको सवा करोड डलर अनुदान हिनामिना गरेको ठहर सरकारको रहेको छ । तर छानविन गर्ने भनिएपनि अझै सो अनुदानकोबारे कुनै प्रकृया अगाडी सरकारले गरेको छैन । मन्त्री बाँस्कोटाले ‘सवा करोड डलर सरकारी अनुदान कहाँ र कसरी खर्च भयो ? त्यसको हिसाब किताब अब हेरिन्छ ।’ भनेको पनि एक साता वित्न लाग्यो तर अनुसन्धान र अनुगमन भने गरेको छैन । बिहीबार मन्त्रिपरिषदको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नक्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले चौधरी ग्रुपको सम्पत्ति र अनुदान रकमको छानविन गर्ने बताएका थिए ।

मन्त्री बास्कोटाले सीजीले स्वामित्व किनेको एसटीएम कम्पनीलाई सरकारले सन् २००४/०५ ताका दिएको १ करोड १८ लाख ६५ डलर (एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ) अनुदानको बारेमा छानविन गर्ने बताएका थिए । उनले त्यति ठूलो सरकारी अनुदानको उपयोग कहाँ र कसरी भयो देखाउनुपर्ने बताएर चौधरी समूहसँग नयाँ टकरावमा उत्रने प्रष्ट संकेत गरे । कम्पनी किनेपछि दायित्व पनि सर्ने भएकाले चौधरी समूह दायित्वबाट पन्छिने नसक्ने दाबी गरे । मन्त्री बास्कोटाले यो रकमको सदुपयोगको अबस्थाबारे मन्त्रालयले अब अध्ययन गर्ने बताए । पूर्वाञ्चलका ५३४ गाविसमा दूरसञ्चार सेवा दिन सरकारले विश्व बैंकसँग ऋण लिएर चौधरी समूहलाई उक्त रकम दिएको रहेछ । उक्त रकमले १०६८ वटा पीएसओहरु खोल्नुपर्ने शर्त रहेछ । ती खोलियो र खोलिएन र ती भिस्याटमा उपकरणको अबस्थाका बारेमा सरकारले अब खोजी गर्ने मन्त्रीको प्रष्ट भनाई थियो । मन्त्री बाँस्कोटाले लाइसेन्सको लागि सीजी प्रक्रियाढंगले नआएको दाबीलाई दोहो¥याए । ढोका हुँदाहुँदै झ्यालबाट छिर्न खोजेर सीजीले बल्मिच्याई गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए । गैरकानुनी तरबबाट कार्य गरेको प्रष्ट हुदा पनि सरकारले चौधरी ग्रुपमाथी कुनै कारबाही अगाडी भने बढाउन सकेको छैन । सिजी कम्युनिकेशनको जिएसएम मोबाइलको लाइसेन्सको बारेमा मन्त्री र चौधरी समूहबिच बिबाद हुदै आएको छ । मन्त्री बाँस्कोटाले २० अर्ब तिरेपछि सिजी कम्युनिकेशनले लाइसेन्स पाउने बताएपछि चौधरी समूहका अध्यक्ष बिनोद चौधरीले ट्वीटरमार्फत कमिशन मागेको आरोप लगाएका थिए । चौधरीले ट्वीटरमा लखेका थिए ‘माननीय सञ्चारमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । २० अर्ब रकम १० वर्षमा फरक किस्तामा चुक्ता गर्न राज्यले निर्धारण गरेको नवीकरण शुल्क हो भन्ने ज्ञान उहाँलाई नहुनु दुखद छ ।’ यसको केही दिनपछि चौधरी समूहले यसबारेमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर फेरि मन्त्रीलाई आरोपित गरेको थियो । त्यति ठूलो रकम हिनामिनाको आशंका गरेपछि त्यसको सत्य तथ्य जनसमक्ष ल्याउनु पर्ने अब चौधरी समूहको दायित्व हो तर सो गर्ने आँट चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष बिनोद चौधरीसंग छैन ।

सरकारको निर्देशनलाई अटेर गर्दै क्यासिनो सञ्चालक

रोशन कार्की काठमाडौं । तारे होटल तथा विभिन्न ठाउँमा सञ्चालनमा रहेका क्यासिनो (जुवाघर) सञ्चालकले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर, बक्यौता र नविकरण शुल्क लामो समयदेखि बुझाएका छैनन् । सरकारले पटक/पटक बक्यौता रकम बुझाउन पत्रचार गर्दासमेत क्यासिनो संचालकले चासो दिएका छैनन् । सरकारले पनि कडाइका साथ शुल्क असुली प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । सरकारले क्यासिनो नियमावली २०७० जारी गर्नु अगाडि र त्यसपछि सञ्चालन भएका अधिकांश क्यासिनोबाट रोयल्टी, राजस्व रकम र नविकरण शुल्क संकलन गर्न सकेको छैन । सरकारले क्यासिनोबाट उठाउनु पर्ने बक्यौतामात्रै २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको पर्यटन विभागले जनाएको छ । जसमा २०७२ साल अगाडिको बक्यौता एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ । यो २०७२ चैत मसान्तसम्ममा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गतको केन्द्रीय तहसील कार्यालय अर्थात कुमारी चोकमा पुगेको बक्यौता रकम मात्र हो । पर्यटन विभागले २०७२ मा क्यासिनो सञ्चालनबाट रकम असुलीका लागि भन्दै तहसिल कार्यालयको सहयोग लिई कडा कारबाही गर्ने अन्तिम तयारी गरेको अन्तिम तयारी गरेको छ । तहसिल कार्यालयले पनि असुली प्रक्रिया थालेको छ । तर क्यासिनो सञ्चालकहरुले कानुनी छिद्रतालाई प्रयोग गरी अदालतको शरणमा पुगेपछि रकम असुली गर्न नसकिएको पर्यटन विभागका महानिर्देशक डुन्डुराज घिमिरेले बताएका छन् । कुमारी चोकले बाधेको बक्यौता रकममात्र १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको र विभागले कार्तिक सम्ममा तयार पारेको बुझाउनु बाँकी बक्यौता रकम पनि १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ । कुमारी चोकमा २०७२ चैत मसान्तसम्मको क्यासिनो बक्यौता रकम १ अर्ब १९ करोड २ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसको ४ वर्षको जरिवाना, ब्याजको हिसाब गरेको छैन । बक्यौता बुझाउन बाँकी रिक्रिएसन सेन्टरको नाममा ५३ करोड ५० लाख रहेको छ । सोल्टी होटलको नाममा ६ करोड १३ लाख बक्यौता छ । अन्नपूर्ण होटल इन्टरनेश्नलका नाममा ११ करोड ७९ लाख, दी एभरेष्ट होटल १० करोड ३५ लाख र याक एन्ड यतिको नामका ११ करोड ८७ लाख बाँक्ी छ । त्यसैगरी दी फुलबारी रिसोर्ट पोखराको नाममा २४ करोड ६६ लाख, ह्यापी आवरका नाममा ६ करोड ९९ लाख बक्यौता रहेको छ । सरकारले बक्यौता रकमका लागि पत्र काटे पनि होटलहरुले तिर्न अटेर गर्दै आएका छन् । उनीहरु अदालतको शरणमा पुगेसँगै पुरानो १ अर्ब २५करोडभन्दा बढी बक्यौता असुली हुन सकेको छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा थपिएको क्यासिनो बक्यौता रकममा समेत बृद्धि भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४ वटा क्यासिनोको बक्यौता रकम ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । तर, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आइपुग्दा यो रकम बढेर ५२ करोडभन्दा बढी भएको पर्यटन विभागको रेकर्डमा उल्लेख छ । पछिल्लो समयको क्यासिनो बक्यौतामा सबैभन्दा बढी रकम ह्यापी आवरको रहेको छ । नयाँ बक्यौता मात्रै १८ करोड ५५ लाख ९४ हजार रुपैयाँभन्दाबढी रहेको छ । गिल्ट क्यासिनोको १३ करोड २८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बक्यौता छ । ¥याड क्यासिनोको ११ करोड र मिनि क्यासिनोको ९ करोड ३७ लाख रुपैयाँभन्दाबढी पुगेको छ । बक्यौता नबुझाउने क्यासिनोहरुमा नेपाल रिक्रिएसन सेन्टर प्रालिको नाममा १८ करोड ४ लाख, अन्नपूर्ण इन्टरनेशनलका तत्कालिन महाप्रबन्धक तप्तबहादुर विष्टको नाममा १४ करोड ३१ लाख, होटल एभरेष्ट इन्टरनेशनलका तत्कालिन सञ्चालक मशकुर अहमद लारीको नाममा १२ करोड ६८ लाख, होटल सोल्टीका सञ्चालक दिनेशबहादुर विष्टको नाममा सात करोड ५० लाख ९५ हजार, होटल याक एण्ड यतिका सञ्चालक राधेश्याम सराफका नाममा १४ करोड ५३ लाख ९५ हजार, नेपाल रिक्रिएसन सेन्टर प्रालिका सञ्चालक राकेश बाधवाको नाममा ६५ करोड ५० लाख ८६ हजार, ह्यापी आवर प्रालिका सञ्चालक गोकर्ण लामिछानेको नाममा ५ करोड ९८ लाख ८३ हजार र दि फूलबारी प्रालिका सञ्चालक पियुषबहादुर अमात्यको नाममा तीन करोड २० लाख क्यासिनो बक्यौता असुली हुन बाँकी रहेको कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिलको कार्यालयले बाधेको छ ।

मन्त्री विस्टलाई क्यासिनो मजदुरको पत्र : होटल अन्नपूर्ण नेपाल ट्रस्टमा लैजानुस्

काठमाडौं । श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विस्टले क्यासिनो अन्ना मजदुर संर्घष समितिको प्रतिनिधि मण्डललाई पीडित मजदुरलाई न्याय दिलाउने आश्वासन दिएका छन । क्यासिनो अन्नाका पीडित मजदुरहरुको एक प्रतिनिधिमण्डल गत शुक्रबार लिखित निबेदन लिएर मन्त्री विस्टलाई बुझाउन मन्त्रालय पुगेको थियो । क्यासिनो अन्नामा ९२२ जना मजदुर थिए र उनीहरुले २१ वर्ष त्यहाँ काम गरेको पारिश्रमिक, उपदान, औषधीउपचार खर्च, बोनस, सञ्चयकोषलगाउत गरी ४२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको छ । २०७२ साल बैसाख १२ गते भुकम्पभएपछि होटल व्यवस्थापनले क्यासिनो अन्नाको भबन समेत भत्काएको थियो । त्यस अघि २०७१ वैसाख ५ गतेदेखि क्यासिनो बन्द रहेको थियो । सरकारी नियममानुसार नभएको र रोयल्टी नतिरेको कारण सरकारले क्यासिनो बन्द गरेको थियो । तर सरकारको त्यही निर्णयमा टेकेर मजदुरले पाउनु पर्ने रकम समेत नदिई होटल अन्नपूर्णले ठेक्कामा चलाउन लगाएको अन्ना क्यासिनो बन्द भएको थियो । त्यससमयदेखि अलपत्र परेका मजदुरले २०७५ साल सर्घष समिति बनाएर सडक संर्घष थालेपछि श्रम मन्त्रालयको पहलमा होटल अन्नपूर्ण र पीडित मजदुर प्रतिनिधि बीच दुई चरणको वार्ताका क्रममा होटल अन्नपूर्णकी कार्यकारी सञ्चालक सृजना राणाले होटल अन्नपूर्ण क्यासिनो अन्नका मजदुरसंग वार्ता गर्ने सरोकारवाला होईन, अब वार्तामा आउदैनौ भनी पत्र पठाएपछि त्यसको प्रत्युत्तर लगाउदै गत शुक्रबार अन्ना मजदुर संर्घष समितिको टोली लिखित पत्र लिएर मन्त्री विस्ट समक्ष पुगेको थियो । मन्त्री विस्टलाई बुझाईएको पत्रमा भनिएको छ,‘क्यासिनो अन्नाका पूर्वकर्मचारी रोजगारदाता अन्नपूर्ण इन्टनेशनल प्रालिलाई झिकाई होटलले आफ्नो सरोकार र दायित्व नरहेको भनी पन्छिने कार्य गरेकोले यी दुवै कम्पनीको मिलामतोबाट क्यासिनो अन्नाको अस्तित्व समाप्त पार्ने खेल रचेको ठहर सो समितिले गरेको छ ।

पत्रमा हाल होटलले नयाँ क्यासिनो प्यालेस नामक कम्पनीसँग सम्झौता पुराना कर्मचारीहरुलाई पाखा लगाएर नयाँ पाटर्नसँग सम्झौता गरी हाल नयाँ कर्मचारीहरु भर्ना गरी आ–आफ्नो पेशा व्यवसाय गरेर सुविधाहरु ग्रहण गरेको र बहाल रकम समेत नपाएको कुरामा हालसम्म कुनै टिप्पणी नगरेकोबाट यो भ्रमपूर्ण लिखित जानकारी दिएकोले दुवै पक्षलाई विभागमा झिकाई आ–आफ्नो दायित्व पुरा गरी परिपत्र जारी गरी पाऊँ भन्दै मन्त्री विस्टसंग आग्रह गरिएको छ । यसैगरी, २०५८ साल जेष्ठ १९ गतेको दरबार हत्या काण्डबाट तत्कालिन राजा विरेन्द्रको वंशनाश भए पछि दरबारको सम्पत्ती नेपाल ट्रष्टमा सार्ने निर्णय भएको भनीरहनु नपर्ने, होटल अन्नपूर्ण राजा त्रिभुवनले आफ्ना दुई महारानी र बुहारीको नाममा खोलेको भन्दै तत्कालै सो होटल नेपाल ट्रस्टको नाममा गाभिनु पर्ने समेत ठहर सो पत्रमा गरिएको छ । पत्रमा अगाडी भनिएको छ, राजा विरेन्द्रको वंश नासपछि होटल स्वत नेपाल ट्रष्टमा जानु पथ्र्याे तर गएको छैन, दरबारले पालेर राखेको असहाय व्यक्ति कपिल राणा र उसको श्रीमती सृर्जना राणाको नाममा किर्ते काइते गरी जालसाजीबाट उक्त होटलको शेयर नामसारी गरिएको ठहर गरेको छ । पत्रमा अगाडी लेखिएको छ, १६ अर्व मूल्यको होटल अन्नपूर्ण किन्ने हैसियत कपील र सिर्जना राख्दैन् । उनीहरु असहाय र आश्रित दम्पत्ति हुन् । होटलको शेयर हक दावी लाग्ने व्यक्ति पनि होइनन । त्यस हिसावले सिर्जना राणाको पत्र ठिकै पनि हो कि होटलको सक्कली मालिक उनी होइनन् उनी देखावटी मालिक मात्र हुन् । हिजो सम्मका हरितन्नम व्यक्ति विहे गरेर डेरामा बसेको जोडी यति छिटो १६ अर्व रुपैयाँको होटलको मालिक हुन नसक्ने दाबी समितिको रहेको छ भन्दै आर्थिक दैनिकले समाचार प्रकाशन गरेको छ । होटल अन्नपूर्ण किन्न पाइने होटल पनि होइन, किनकी यो दरबारको सम्पत्ति हो । यो नेपाल ट्रस्टमा जानुपर्ने सम्पत्ति हो । यसरी जालसाजी गरेर दरबारको सम्पत्ति एउटा अनाथ व्यक्तिको नाममा खुले आम सारेर राख्दा पनि त्यसको छानविन नगरी जनतान्त्रिक सरकारले त्यस तर्फ किन आँखा चिम्लिएर बसेका कारण हामीले त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको सो समितिका संयोजक गोपाल राईले बताए । उनका अनुसार विघटित दरबारले लुकाएको सम्पत्तिको कुरुवा मात्र भएका कारण सिर्जना राण अन्ना क्यासिनो मजदुर प्रति जवाफ देही नहुन सक्छिन् तर, अहिले उनीनै होटलको हालि मुहाली सम्हालेर बसेकाले हामी सबै मजुदरको दायित्व पुरा गर्नु पर्ने जिम्मेबार व्यक्ति पनि उनै हुने बताए । यो पनि अन्यथा होइन कि कपिल राणा र सृर्जना यसरी चोरबाटोबाट होटलको सम्पत्ति हात पारेको राईको भनाई रहेको छ । संयोजक राईले भने,‘आफूलाई होटल हातमा लिन सजिलो परोस् भनेर दुई जना क्यासिनो मजदुर तप्तबहादुर विष्ट र कल्पदीप राईलाई क्यासिनो मालिक बनाएर सबै दायित्व उनीहरुको टाउकोमा थोपर्ने काम भएको छ, होटल र क्यासिनो दर्ता देखि शेयर स्वामित्व हस्तान्तरणको पछिल्लो घटनासम्मको विवरण झिकाएर हेर्ने हो भने यो चोरी चकारी र सम्पत्ति हडप्ने षड्यन्त्र बाहेक अरु केही छैन ।’ उनीहरुले मालिक बनाएर देखाएको एक जना मालिक कल्पदिप राई अहिले भूमिगत राजनितिमा सकृय रहेका छन् । होटल अन्नपूर्ण र अन्ना क्यासिनो फरक देखाउने कोशिस होला, तर दुवैका मालिक एउटै भएको दाबी समितिको रहेको छ । कर कार्यालयको पत्रमा क्यासिनोका मालिक भनेर होटलका शेयर धनीको नाम उल्लेख गरिएको छ । अन्ना क्यासिनोको भवन भत्काउने कुनै नयाँ मालिक आएको थिएन, होटलको संचालकले नै सामान लगेका छन् । मजदुरको माग पुरा गर्ने सरोकारवाला निकाय आफू होइन भनेर श्रम विभागलाई पत्र लेख्ने सृजना राणाले त्यो आधिकारीक निकाय कुन हो, त्यो पनि देखाउन समेत माग गरेका छन् । होटलमा प्रवेश गरे पछि उनले ३२ लाख अमेरिकी डलर अपचलन गरेको मुद्दा विगत ६ वर्षदेखि राजस्व अनुसन्धान विभागमा विचाराधिन रहेको छ । अन्ना क्यासिनो बन्द गरेर, भवन भत्काएर प्यालेस क्यासिनो खोल्न दिँदा ५० लाख मासिक भाडा लिए पनि कर छल्न १० लाख मासिक भाडा लिने सम्झौता देखाइएको छ । २० करोडमा क्यासिनो प्यालेस खोल्न दिने सम्झौता गरेर राणाले १५ करोड रुपैँया सलामी लिएको सर्घष समितिको ठहर रहेको छ । आफ्नै होटल भएको भए उनले त्यसरी हुण्डी गरेर ३२ लाख अमेरिकी डलर लण्डन पु¥याउने थिइनन् मालिकले छोड भन्दा छोड्नु पर्ने सम्पत्ति भएकाले उनले त्यसरी होटलको सम्पत्ति चोरी–चकारी गरेर आफ्नो निजी सम्पत्ति बनाएको भन्दै सो सम्पत्तीको छानविन गरी सरकारी करण गर्न सो समितिले माग गरेको छ । दरबार हत्याकाण्ड पछि होटल अन्नपूर्णको शेयर हेलेन शाहबाट नेपाल ट्रस्टमा नामसारी हुनुपर्ने थियो तर त्यसो भएन ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले त्यो शेयर नेपाल ट्रस्टमा जान नदिई लुकाएर राख्न हेलेन शाहको छोरी केतकी चेस्टरले अलपत्र छाडेको दरबारले पालेर राखेको आश्रित नाती कपिल राणलाई शेषपछिको बकसपत्र गराएको र उनी मर्नु भन्दा ४ दिन अघि षड्यन्त्र मुलक ढंगले होटलको शेयर कपिल राणाको नाममा नामसरी गरी दिएको थियो तर यो सम्पत्ति उनको थिएन, उनको होइन, नेपाल ट्रस्टमै जानु पर्ने सम्पत्ति हो । यो नै यथार्थ हो र यसमा यथाशीध्र छानविन हुनुपर्दछ भन्दै संर्घष समितिले मन्त्री विस्ट समक्ष जोडदार माग राखेको छ । यसरी होटल डेला अन्नपूर्ण प्रालि साविकको सम्झौता गर्ने पक्ष हो, पछि यो कम्पनी खारेज भयो वा भएन ? एकाएक होटल अन्नपूर्ण प्रालि बाट लेटरहेड प्रयोग भएको छ । छाप होटल डेला अन्नपूर्ण प्रालिको प्रयोग गर्ने तर लेटरहेड चाहि होटल अन्नपूर्णको प्रयोग गरेबाट यी दुवै काम शंकास्पद किर्ते जालसाज युक्त कागजात भएको प्रमाणीत भएकोले यी दुवै नाउँमा आवश्यक कानूनी कारवाही, अनुसन्धान गरी पाऊँ भन्दै संर्घष समितिले लिखित निवेदन मन्त्री विस्ट समक्ष पेश गरेको छ ।