उत्पत्ति प्रमाण पत्र विवाद

उद्योग वाणिज्य महासंघ र उद्योग परिसंघबीच उत्पत्तिको प्रमाणपत्र विवादले नेपालले चीनमा शून्य भन्सार दरमा निर्यात गर्न पाउने सुविधा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विवादका कारण निर्यात कार्यविधि तयार हुन नसकेकाले वाणिज्य मन्त्रालयले सहुलियत कार्यान्वयन हुने मिति तय गर्न सकेको छैन ।

भन्सार नतिरी बजार प्रवेश पाउने वस्तुमा कम्तीमा ४० प्रतिशत नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि हुनुपर्ने प्रावधान छ । नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि भएको प्रमाणीकरण उद्योग विभागअन्तर्गत गठन हुने प्राविधिक समितिले गर्छ ।

महासंघ र अन्तर्गतका जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले मात्र पाइरहेको उक्त प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार जेठ ७ गते सरकारले महासंघको सदस्य नरहेको परिसंघलाई समेत दिएपछि यसबारे अन्योल बढेको छ । सरकारी निर्णयअनुसार भारतबाहेक तेस्रो मुलुक निर्यात हुँदाको प्रमाणपत्र परिसंघ र चेम्बरलाई समेत दिएपछि महासंघले यसमा आपत्ति जनाएको छ । दुवै संगठनबीच विवाद बढेपछि सरकारले सबै पक्षको राय लिइरहेको छ ।

यसबारे टुंगो लागी नसकेकाले कसलाई अधिकार दिने भन्ने विषय अलमलमा पर्दा चीनको हकमा निर्णय हुन नसकेको वाणिज्य मन्त्रालय स्रोतले बतायो । 'प्रमाणपत्रबारेको अन्योलले अरू काम रोकिएको छ,' वाणिज्य मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

उत्पत्तिको प्रमाणपत्र निर्यात भएको वस्तु नेपालकै हो भन्ने प्रमाणस्वरूप आयातकर्ता देशलाई दिइने कागजात हो । विशेषगरी सहुलियतमा आइरहेका वस्तु सम्बन्धित देशको भएन भएको जानकारी यसले दिन्छ ।

चीनले गत महिना नेपाललगायत सबै अतिकम विकसित देशहरूलाई शून्य भन्सारमा प्रवेश दिने निर्णय गरेको हो । चीनले ४ हजार ७ सय २१ वस्तुलाई आपmनो देशमा सन् २०१० भित्रै भन्साररहित प्रवेश दिनेछ । यसमा नेपालको चीनसँग व्यापार भइरहेका र माग गरिएका साढे ३ सय वस्तु परेका छन् । 'प्रमाणपत्रकै विवादका कारण पाएको सहुलियत पनि नपाउनु दुखद हो,' चीन निर्यात गरिरहेका एक व्यवसायीले भने, 'सहुलियतले व्यापार घाटा घट्ने अपेक्षा गरिए पनि विवादले सम्भावना पर सरेको छ ।'

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपाल र चीनबीच ३२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा छ । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा नेपालले ३४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको चिनियाँ सामान आयात गरेको थियो । यता नेपालको चीनतर्फको निर्यात भने २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ मात्र थियो । नेपालको कुल आयातमा चीनको हिस्सा १२ प्रतिशत छ । निर्यातमा चीनको हिस्सा ३ दशमलव १ प्रतिशत छ । बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न नेपालले १० वर्षदेखि शून्य भन्सार दरमा बजार प्रवेश पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको हो ।

आन्तरिकमा कसले गर्योव यत्रो हिनामिना ?

काठमाडौं। आन्तरिक राजस्व विभागका एक कर्मचारीले हाकिमहरुको कीर्ते सही गरी चार करोड रुपैयाू धरौटी खाताबाट निकालेका छन्। विभागका तत्कालीन महानिर्देशक राजन खनाल, उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्याल लगायतको कीर्ते हस्ताक्षर गरी उनले उक्त रकम निकालेको खुलासा भएको छ।

विभागका अधिकृत पिताम्बरप्रसाद पोखरेलले निकाल्नै नमिल्ने धरौटी खाताबाट ४ करोड रुपैयाू भन्दा बढी निकाल्दा पनि विभागलाई जानकारी नहुनु अर्को रहस्यको विषय भएको छ।  विभाग सूत्रका अनुसार यो प्रकरणले लहरो तान्दा पहरो नै तानिने भएको छ। यस प्रकरणमा विभागका हाकिमहरु र राष्ट्रबैंकको समेत गम्भीर लापर्वाही देखिएको छ। अधिकृत पोखरेलले धरौटी खाताबाट ३ करोड रुपैयाू भन्दा बढी निकालेर हिनामिना गर्दा पनि विभागका तत्कालीन महानिर्देशक राजन खनाल, उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्याल र निर्देशक कुलप्रसाद चुडालले भेउ नपाएको रहस्य खुलेको छ। धरौटी खाता संवेदनशील मानिन्छ, जुन खातामा रहेको पैसा विभागले मुद्दा हारे फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। तर राष्ट्रबैंकले त्यो खाताबाट पटक–पटक ५० हजार भन्दा माथि २५ लाख रुपैयाूसम्मका चेकबाट ३ करोड भन्दा बढी भुक्तानी दिएको छ। राष्ट्रबैंकले बियरर चेकबाट पटक पटक गरी नगद भुक्तानी दिइएको विभागले गठन गरेको उपमहानिर्देशक मधु मरासिनी संयोजक रहेको आन्तरिक छानबिन समितिले फेला पारेको छ। जबकि ५० हजार भन्दा माथिको भुक्तानी दिनुपर्दा एकाउन्पेयी चेकबाट दिइन्छ। विभाग स्रूेतका अनुसार राष्ट्रबैंकले नै सरकारी कार्यालयलाई एकाउन्टपेयी चेक मार्फत् मात्र कारोबार गर्न निर्देशन दिने तर त्यही बैंकका कर्मचारीले लाखौं लाख रकम चेक नगदमा भुक्तानी दिएको देखिएको छ। त्यो पनि निकाल्नै नमिल्ने धरौटी खाताबाट दिएपछि राष्ट्रबैंकका कर्मचारीको समेत यो प्रकरणमा मिलेमतो रहेको आशंका विभागका अधिकारीहरुले गरेका छन्। तलवका लागि नगद चाहिए पनि चेकको पछाडि स्पष्ट खुलाएपछि मात्र विभागको खाताबाट निकाल्न पाइन्छ, त्यो पनि धरौटी खाताबाट होइन। त्यसैले यो प्रकरणमा राष्ट्रबैंकको पनि गम्भीर कमजोरी देखिन्छ, सूत्रले भन्यो, 'यो प्रकरणमा राष्ट्रबैंक जानकार छैन भन्ने आधार छैन।' राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता भाष्कर ज्ञवालीले धरौटी खाताबाट निकालिएको ३ करोड रुपैयाूबारे बैंकिङ कार्यालयका कर्मचारीसूग आवश्यक जानकारी लिनुपर्ने भएकाले बुझेपछि मात्र के कस्तो भएको हो भन्न सकिने बताए। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरेलले ३ करोड हिनामिना भएको कुरा सार्वजनिक हुनासाथ विभागबाट सबै कागजात लगिसकेको छ र उनको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेकोे छ। तर अधिकृत पोखरेल मंसिर १२ गतेबाटै फरार भएका छन्। अख्तियारले उनको काठमाडौं बसुन्धरामा रहेको घर खानतलासी गरी चेकको अर्धकट्टी बरामद गरेको छ। र, घर र बैंकखाता समेत रोकेको छ।  अख्तियारका प्रवक्ता इश्वरी पौडेलले पोखरेलको बारेमा अनुसन्धान सुरु भएको जानकारी दिए। उनले भने, अनुसन्धान अधिकृत तोकी अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेको छ। अधिकृत पोखरेलले धरौटी खाताबाट रकम निकालेका कागजातमा तत्कालीन महानिर्देशक खनाल, उपमहानिर्देशकहरु लक्ष्मण अर्याल, कृष्ण देवकोटा, खुमराज पुूजाली, नवराज भण्डारीको अलावा विभागमै कार्यरत निर्देशक कुलप्रसाद चुडाल र ध्यानकुमार थापाको दस्तखत छ। ती हस्ताक्षर कीर्ते हुन् वा सही हुन् भन्ने कुरा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ। तर विभागले कीर्ते हस्ताक्षर गरेर त्यो रकम निकालेको बताएको छ। चेकमा खाली ठाउू राखी हाकिमहरुको हस्ताक्षर गराएर पछि अंक र अक्षर थपेर समेत उनले रकम निकालेको देखिएको छ। 

किेन्दंीय तहसिल कार्यालयबाट २०६६ सालमा आन्तरिक राजस्व विभागमा सरुवा भएका पोखरेल २४ (घ१) अनुसार स्वतः बढुवा भएका अधिकृत हुन्। भ्रष्टाचारमा यसअघि नै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पाूच ग्रेड घटुवा गरिसकेका पोखरेललाई विभागले धरौटी र चलचित्र विकास शुल्क हेर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। खराब आचरण भएका उनलाई जिम्मेवारी दिनुमा विभागको कमजोरी देखिएको स्रूेतले बतायो। विभागले उनको पृष्ठभूमि विवादित हुदाहुदै बेला बेलामा निरीक्षण र अनुगमन गर्न नसकेको र आन्तरिक नियन्त्रण फितलो देखिएको हो।

डिएसपी पन्तले राजस्व छलेको पुष्टि भयो

 पुस ९- राजस्व अनुसन्धान विभागले सशस्त्र प्रहरीका डिएसपी हर्कराज पन्तमाथि भन्सार छली अभियोग पुष्टि गर्दै करिब १० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर तारेखमा छाडेको छ। विभागले बरामद सामग्रीको मूल्यांकन र अभियुक्तसँगको बयान पूरा गर्दै बिहीबार मध्यराति प्रारम्भिक अनुसन्धान टुंग्याएको हो। धरौटी बुझाएर डिएसपी पन्त मध्यराति नै रिहा भएका छन्। विभागले पन्त चढेको गाडीबाट बरामद ७ सय ६१ थान चिनियाँ मोबाइलको ९ लाख ९८ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ मूल्यांकन गरेको छ। यति नै धरौटी बुझाएर उनी तारेखमा छुटेको विभागका निर्देशक गोपी कोइरालाले जानकारी दिए।

'सबै प्रमाणबाट उहाँ (डिएसपी पन्त) ले राजस्व छलेको पुष्टि भयो,' अनुसन्धान अधिकृतसमेत रहेका कोइरालाले भने। उनका अनुसार विभागले शुक्रबार डिएसपी पन्तविरुद्ध भन्सार ऐन २०६४ अनुरुप मुद्दा दर्ता गरेर कारबाही थालेको छ।
तातोपानी भन्सार सुरक्षा बेसमा ६ महिना बिताएर काज फर्कंदै गर्दा बुधबार धुलिखेलबाट पन्तसहित नौजना सशस्त्र प्रहरी पक्राउ परेका थिए। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) र राजस्वको टोलीले पन्त चढेको ना२च २६६० र बा५च ३३६९ नम्बरको बलेरो जिपबाट विभिन्न ब्रान्डका ७ सय ६१ थान मोबाइल, २० थान ब्ल्यांकेट तथा सिरक र दुई थान एलसिडी टिभी बरामद गरेको थियो। विभागले उनीहरूलाई ३३ घन्टा पुल्चोकस्थित आफ्नै कार्यालयमा थुनेर अनुसन्धान गरेको थियो।पक्राउ परेका चालकद्वय निमा मोक्तान र दिपेन्द्र गदाल तथा अन्य आठ सहकर्मीले मोबाइल डिएसपी पन्तकै भएको बयान दिएका थिए। संलग्नता नभेटिएपछि बिहीबार रिहा भएका आठ सशस्त्र प्रहरी शुक्रबार कीर्तिपुरस्थित कालिन्चोक गणको सम्पर्कमा पुगेका छन्। चालकद्वयलाई भने तारेखमा छाडेको निर्देशक कोइरालाले बताए। दुवै बलेरो विभागकै नियन्त्रणमा छन्।

स्रोतका अनुसार मोबाइल चालकलाई सकार्न लगाएर डिएसपीलाई उन्मुक्ति दिने प्रयाससमेत भएको थियो। भाडाको गाडीमा मोबाइल राख्न लगाएका डिएसपीले सुरुमा सामान आफ्नो नभएको अडान लिएका थिए। पछि आफ्नै भएको स्विकार्दै भन्सार तिरेको तर बिल बोक्न छुटेको बयान दिए।'अन्तिमसम्म भन्सार तिरेको प्रज्ञापनपत्र देखाउन सकेनन्,' राजस्वका एक अधिकारीले भने। पक्राउपछि पनि लगातार मोबाइलमा कुरा गरिरहेका उनले 'बर्बाद हुने भो सहयोग चाहियो' भन्दै तातोपानी भन्सारमा प्रज्ञापनपत्र भरेर पठाइदिन आग्रह गरेका थिए। भन्सारले भने नमिल्ने जवाफ दियो।

अभियोग पुष्टि भए जफत सामानको कुल मूल्यको शतप्रतिशत प्रतिशत जरिवाना र १ लाख रुपैयाँ बिगोबराबर एक वर्ष कैद सजायको व्यवस्था ऐनमा छ। अनुसन्धान सकेपछि मात्र विभागले बिहीबार घटनाबारे सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई लिखित जानकारी दिएको थियो। अन्य जवान तथा जुनियर अफिसरले कार्यकाल सकेर फर्कंदा घरायसी सामग्री ल्याएकाले छानबिनको दायरामा नपारिएको विभागले जनाएको छ। डिएसपी पन्त तातोपानीबाट चितवनको भण्डारास्थित गढीमाई गणमा काज फर्कंदै थिए।भन्सार सुरक्षा र चुहावट नियन्त्रणका लागि २०६४ देखि तातोपानीमा सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुँदै आएका छन्। सुरुदेखि नै हरेक तीन महिनामा टोली परिवर्तन गर्ने चलन भए पनि गत असारदेखि बढाएर ६ महिना पुर्‍याइएको हो। डिएसपी पन्त नाकामा धेरै समय बस्ने पहिलो बेस प्रमुख हुन्।

सशस्त्र प्रहरीका डिएसपी हर्कराज पन्तमाथि भन्सार छली छाडेको छ

डिएसपी पन्त निलम्बनमा

राजस्वले अनुसन्धान टुंग्याएलगत्तै सशस्त्र प्रहरी बलले डिएसपी पन्तलाई निलम्बन गरेको छ। विभागीय कारबाहीका लागि अनुसन्धान गर्न शुक्रबारबाट लागु हुनेगरी निलम्बन गरेको सशस्त्रका प्रवक्ता एसएसपी शैलेन्द्र खनालले जानकारी दिए । सशस्त्र मुख्यालयले बिहीबार साँझै निलम्बनका लागि गृहसँग आदेश मागेको थियो। गृहको आदेशपछि पन्तलाई निलम्बनमा राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको प्रवक्ताले बताए। 'अनुसन्धान गर्न छानबिन समिति पनि बनाउँदैछौं,' खनालले टेलिफोनमा भने। प्रहरी ऐनअनुसार कुनै अधिकारी कुनै अभियोगमा मुछिए निलम्बनमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

 सभासद् नै  रक्तचन्दन तस्करीमा सक्रिय

 गृहमन्त्रीकै योजनामा करोडौं मूल्यको रक्तचन्दन चीन निकासीको तयारी भएको छ। गृहमन्त्री निकटका व्यक्तिहरूले त्यसरी सबैतिर सेटिङ मिलाएर रक्तचन्दन तस्करीका तयारी गरेका हुन्। गृहमन्त्रीका सालो सहदेव कक्षपतिको संयोजनमा रक्तचन्दन तस्करीको तयारी भएको हो।
तस्करीका लागि गृहमन्त्रालयले काभ्रेका डिएसपी सुरेन्द्रप्रसाद मैनाली र सिन्धुपाल्चोकका डिएसपी बसन्त लामालाई ४५ दिनको तालिममा पठाएको छ। स्रोतका अनुसार उनीहरूले चन्दन तस्करीमा असहयोग गरेपछि तालिमको नाममा हटाई आफु निकटका व्यक्तिहरूलाई सरुवा गरी सेटिङ मिलाउन लागिएको हो। यसमा माओवादीका सभासद् राजकुमार श्रेष्ठलगायतका व्यक्तिहरूको पनि लगानी रहेको स्रोतको भनाइ छ।
राजधानीका विभिन्न स्थानमा लुकाएर राखेको करौडौं मूल्य बराबरको अवैध रक्तचन्दन खासा निकासीका लागि पुराना चन्दन तस्करहरू नै लागिरहेको स्रोतको भनाई छ। साउनको पहिलो हप्ता नै ठूलोमात्रामा चन्दन निकासी गर्ने तस्करहरूको योजना भएपनि राजमार्गमा प्रशासनले कडाइ गरेपछि उनीहरू साउनमा चन्दन निकासी गर्न असफल भएका थिए।  
सिन्धुपाल्चोक उद्योग बाणिज्य संघ र जिल्लाका राजनीतिक दलहरूको समेत आयोजनामा भएको पाँच दिने सिन्धु महोत्सवमा समेत तस्करहरूले केही परिमाणमा चन्दन निकासी गरेको स्रोतको दावी छ। महोत्सवमा सुरक्षाकर्मीहरू सवै एकै ठाउँमा केन्द्रित भएपछि तस्करहरूले बन्देउ चौतारा सडकखण्डको जल्केनीबाट कच्ची सडक हुँदै अरनिको राजमार्गको भैसे नाकाबाट  चन्दन लैजान सफल भएका थिए। यसमा डीएसपी बसन्त लामाले समेत चन्दन तस्करी भएको स्वीकारेका छन् बैकल्पिक बाटो हुदै त्यसबेला चन्दन तस्कर भएको सूचना आफुले पाएको उनको बताए।
जिल्ला प्रहरी प्रमुख लामासँग तस्करहरूले 'लाइन' क्लियर गर्नका लागि पटक पटक अनुरोध गरिएको प्रहरी स्रोतको दावी छ। तर कारबाहीमा परिने डरले उनले त्यसमा सहयोग गर्न सकेका छैनन्।  जिल्ला प्रहरी स्रोतका अनुसार लामालाई तस्करहरूले एक पटक चन्दन निकासी गर्दा १० लाखसम्म दिने प्रस्ताव राखेका थिए। त्यसैगरी काभ्रेका डिएसपी सुरेन्द्र मैनालीलाई पनि धेरैपटक तस्करहरूले लाखौंको प्रस्ताव राखेपनि उनले अस्वीकार गरेका थिए। चन्दन निकासीका लागि उपयुक्त समय हेरिरहेका तस्करहरूका लागि यो साताबाट भने तस्करीको बाटो खुल्ने भएको छ। त्यसकारण डिएसपी लामा र मैनालीलाई एक महिना लामो तालिममा पठाएर त्यही बेला तस्करहरूले एकै पटक ठूलो परिमाणमा चन्दन निकासी गर्ने तयारीमा लागेको स्रोतको दावी छ।
अरनिको राजमार्ग अर्न्तगत सिन्धुपाल्चोक खण्डमा मात्र सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको गरेर आठ स्थानमा चेकपोष्ट रहेको छ। सशस्त्र प्रहरीले लामोसाँघुमा निजी सवारी साधन चेक गर्ने गरेपनि चन्दनले भरिएका गाडी भने चेक नगर्ने गरेको सिन्धुपाल्चोक उद्योग बाणिज्य संघका एक पदाधिकारीले बताए। 'सिन्धुमहोत्सवमा दुई कन्टेनरमा ८ टनभन्दा बढी चन्दन तस्करी भयो तर सशस्त्रले किन पक्राउ गर्न सकेन' ति पदाधिकारीले भने। उनका अनुसार कच्ची बाटो ममर्त गर्दै तस्करहरूले चन्दन निकासी गरेका थिए। स्रोतको अनुसार पुस २ गते भएको  शेर्पा समाजको कार्यक्रम समेत तस्करहरूले केही परिमाणमा चन्दन निकासी गरेको स्रोतको दावी छ। सम्पूर्ण शेर्पाको चाहना शेर्पा स्वायत्त प्रदेशको स्थापना भन्ने मूल नाराका साथ सम्पन्न शेर्पाको कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति परामनन्द झाको सुरक्षाको लागि सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी त्यता परिचालन हुने भएपछि तस्करहरूले चन्दन निकासीको उपयुक्त अवसरको रुपमा लिएर केही मात्रमा चन्दन लगेको स्रोतको दावी छ।
चन्दन निकासीका लागि सिन्धुपाल्चोक उद्योग बाणिज्य संघका केही पूर्वपदाधिकारी र नेपाल ट्रक कन्टेनर व्यवसायी संघका केही वर्तमान पदाधिकारीहरू लागिपरेको स्रोतले जनाएको छ। चन्दन निकासी गर्दा  केही गरि पक्राउ भयो भने कन्टेनरपनि पक्राउ पर्ने भएपछि कन्टेनर साहुहरूले कन्टेनर दिन छाडेको एक व्यवसायीले बताए। अन्य कन्टेनर नदिने भएपछि संघका पदाधिकारीहरूकै कन्टेनरमा चन्दन निकासी गर्न लागिएको बुझिएको छ।
रक्तचन्दन तस्करीमा माओवादी सभासद् राजकुमार श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेस आबद्ध रुद्र तिम्सिना, माओवादीका नै भीमप्रसाद पराजुली, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका केन्द्रीय सदस्य विष्णु खत्री, एमालेका हाङदे तामाङ, दोर्जे तामाङ प्रमुख व्यक्ति रहेका छन्। प्रहरी सुत्रले विष्णु खत्रीका भाइ सुदन खत्री, राजकुमार पौडेल, सहदेव कक्षपतिलगायतका केही व्यक्ति पनि तस्करीमा सहायक भूमिकामा देखिएको प्रतिवेदन तय गरेको छ। प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार गृहमन्त्रीको मिलेमतोमा अहिले केही दिनमा नै ५० टनभन्दा बढी रक्तचन्दन खासातर्फ लैजान तयार पारेर राखिएको छ।काठमाडौं, पुस ९ ।

भत्ता आधा घट्यो राजस्वका कर्मचारीको

भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गत कार्यालयका कर्मचारीले कार्यसम्पादनको आधारमा पाइरहेको प्रोत्साहन भत्ता आधा घट्ने भएको छ । बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री छँदा मुलुकका सबै भन्सार र आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई तलबको २ सय प्रतिशतसम्म भत्ता दिन थालिएको थियो । अहिले आएर उनी नेतृत्वको सरकारले नै अधिकतम शत प्रतिशत मात्र भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले प्रोत्साहन भत्ता शत प्रतिशतमा घटाउने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पहिलेसरह भत्ता निरन्तरता दिन प्रस्ताव गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षदेखि कर्मचारीको तलब उल्लेख्य वृद्धि भएकाले भत्ता रकम घटाइएको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लीलामणि पौडेलले बताए । 'तलबभन्दा भत्ता बढी हुनु हुँदैन भन्ने तर्क जोडदार ढंगले आएको थियो,' उनले भने । सरकारले निजामती किताबखानाका कर्मचारीले पाइरहेको शत प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको प्रोत्साहन भत्ता प्रस्ताव विचाराधीन रहेको सचिव पौडेलले बताए । महान्याधिवक्ता कार्यालयमा गत वैशाखदेखि बढीमा ६० प्रतिशत भत्ता लागू गरिएको थियो ।
भन्सार सुधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अन्यत्रका सूचक समेत उपलब्ध गराई सुझाव दिएपछि प्रोत्साहन भत्ता सुरु गरिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतको पालामा आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा सुख्खा बन्दरगाह भन्सार र आन्तरिक राजस्वको ठूला करदाता कार्यालयमा नमुनाका रूपमा प्रोत्साहन भत्ता सुरु गरिएको थियो । सकारात्मक प्रभाव परेको प्रतिवेदन आएपछि अर्को वर्ष ६ वटा कार्यालयमा भत्ता लागू गरिएको थियो । बाबुराम भट्टराईको पालामा सबै भन्सार र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा प्रोत्साहन भत्ता लागू गरिएको थियो । भत्ता लागू भएपछि भन्सारमा रहेको दस्तुरीको चलन खारेज भएको दाबी गरिएको थियो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण भई राजस्व संकलन वृद्धि हुने देखिएपछि आफूले प्रोत्साहन भत्ता सुरु गरेको पूर्वअर्थमन्त्री महतले बताए । उनका अनुसार भत्ताको कारण भ्रष्टाचार घट्नुका साथै राजस्व वृद्धिदर उच्च भएको थियो । सबै भन्सार र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा प्रोत्साहन भत्ता लागू गरेको वर्ष राजस्व वृद्धिदरले ३३ प्रतिशतभन्दा बढीको रेकर्ड कायम भएको थियो । अघिल्लो वर्ष १ खर्ब ७ अर्ब रहेको राजस्व असुली उक्त वर्ष (आव २०६४/६५) मा १ खर्ब ४३ अर्ब पुगेको थियो ।
सुरुदेखि राजस्वका कर्मचारीलाई मात्र भत्ता दिएर विभेद गरिएको भन्दै अरू कर्मचारीले विरोध गरिरहेका थिए । तर भत्ताका कारण राजस्व असुली वृद्धि हुनुका साथै राजस्व सम्बद्ध कार्यालयमा भ्रष्टाचार कम भएको दाबी गरेर अर्थले भत्तालाई निरन्तरता दिइरहेको थियो । तर यसपालि भत्ताको चर्को विरोध भएपछि अर्थ रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको थियो । यसबीच भन्सार कार्यालयमा राजस्व नै नलिई सामान छाड्ने सम्मको अनियमितता फेला परेपछि अर्थलाई पहिलेसरह भत्ता दाबी गर्न गाह्रो परेको थियो ।
कर्मचारीले पाइरहेको रकम घट्दा कार्यसम्पादनमा असर पर्ने एक भन्सार प्रमुखले बताए । 'कि पहिले दिनु हुन्थेन, दिएर घटाउँदा कार्यसम्पादनमा असर पर्छ,' तिनले भने । पहिले सरह भत्ताको निर्णय गराउन नसक्ने भएपछि अर्थले १ सय ३० प्रतिशत भत्ता दिलाउने प्रयास गरेको थियो । चालू आवमा ३० प्रतिशत तलब वृद्धि भएकाले १ सय ३० प्रतिशतसम्म भत्ताको अवसर दिँदा गत वर्ष पाएको रकम  घट्ने थिएन । दातृ निकायले सहयोगको सर्तका रूपमा राखेको प्रोत्साहन भत्तालाई सरकारले स्विकारेको अर्थका प्रवक्ता राजन खनालले बताए । उनका अनुसार दातृ निकायले विभागमा समेत भत्ता दिन सुझाव दिएका छन् ।  'शत प्रतिशत भए पनि भत्ताले निरन्तरता पाउनु सकारात्मक हो,' उनले भने, 'भत्ता घट्दैमा अनियमितता बढ्दैन ।'
अर्थको सिको गर्दै कार्यसम्पादनको आधारमा प्रोत्साहन भत्ता माग गर्ने निकायको अर्थ मन्त्रालयम ओइरो लागेको छ । महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालयका साथै संसद सेवामा पहिलेदेखि अतिरिक्त भत्ता दिने गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका साथै न्यायपालिका, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, कौसितोषाखाना र महानगरीय ट्राफिक महाशाखाले प्रोत्साहन भत्ता माग गरी सूचक पेस गरेका छन् ।
अनुसन्धान छिटोछरितो बनाउन अख्तियारमा अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिन सुरु गरिएको थियो । दुई वटा अनुसन्धान सम्पन्न गर्ने अधिकृतलाई ४ हजार रुपैयाँ तथा सहयोगीले ३ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले प्रत्येक वर्ष प्रतिवेदन बुझाएपछि २ सय प्रतिशत भत्ता पाउँछन् । संसद सेवाका कर्मचारीले बजेट सत्रको नाममा एक महिनाको अतिरिक्त -दसैं भत्तासमेत गरी वर्षमा १४ महिना) को तलबभत्ता बुझ्नुका साथै अरू कर्मचारीले नपाउने घरभाडा र छोराछोरी पढाइ खर्चबापत भत्ता पाउँछन् ।               काठमाडौ, पुस ६ -

 

रक्तचन्दन तस्करीः कर्णेललाई काराबास

काठमाडौं। रसुवाको केरुङ नाकाबाट प्रतिबन्धित रक्तचन्दन तस्करी गर्न मतियारको भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाली सेनाका कर्णेल रामजी थापा जेलमा छन्। एउटै प्रकृतिको गल्तीमा दुई सरकारी निकायका अधिकृतलाई फरक फरक कारबाही भएको छ, रसुवाको रक्तचन्दन प्रकरणमा। रसुवाको अहिरदमन गणका कर्णेल थापालाई सेनाले कोर्टमार्सल नै गरिसकेको छ। तर सोही अभियोग लागेका रसुवाका तत्कालीन डीएसपी ओमबहादुर रानामगरलाई नेपाल प्रहरीले राजनीतिक दवावमा सामान्य कारबाहीमात्र गरी उन्मुक्ति दिएको छ।
 गृहमन्त्रालयले प्रहरी कितावखानाका महानिर्देशक नारायण संजेलको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले रक्तचन्दन तस्करीमा रसुवाका डीएसपी राना, सेनाको अहिरदमन गणका गणपति कर्णेल रामजी थापाको मूख्य संलग्नता रहेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर सेनाका कर्णेल जेल परेको महिनौं भइसक्दा पनि नेपाल प्रहरीले रक्तचन्दन प्रकरणका दोषी रानामगर, नुवाकोटका डीएसपी बालकृष्ण थापामाथि कारबाही गरेको जानकारी दिएको छैन।
गृहको छानबिन समितिले नुवाकोटका डीएसपी बालकृष्ण थापा कर्तव्यपालनमा उदासिन देखिएकोले उनलाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। नेपाल प्रहरीले आन्तरिक रुपमा छानबिन गर्दा पनि दुवै डीएसपी दोषी देखिए पनि नेपाल प्रहरीले अहिलेसम्म उनीहरूमाथि कारबाही नगरी तल्ला तहका आदेश तामेली गर्नेहरूलाई मात्र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्रहरी सूत्रले बतायो। प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो–'रक्तचन्दन तस्करीमा मूल रुपमा जिम्मेवार डीएसपीद्वय राना र थापालाई उन्मुक्ति दिएर मातहतका कनिष्ट अधिकृतहरूलाई फसाउन खोजिएको छ। यो घटनाले लोकतन्त्रमा पनि सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भन्ने लोकोक्ति नेपाल प्रहरीमा लागू भएको छ।'
गृहको छानबिन समितिले विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरे पनि डीएसपी रानालाई ग्रेड घटुवा गरी जोगाइएको छ। नुवाकोटका डीएसपी थापा ससम्मान अद्यापि इन्चार्जकै रुपमा कार्यरत छन्। उनलाई सचेत समेत गराउने आवश्यकता प्रहरी संगठनले ठानेको छैन। संजेलको नेतृत्वको ३ सदस्यीय छानबिन समितिमा नेपाल प्रहरीबाट एसएसपी रमेश फुयाँल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट एसएसपी राजु अर्याल सदस्य थिए। समितिले स्थलगत निरीक्षण गरी २५ दिनमा प्रतिवेदन दिएको थियो। सो रक्तचन्दन सेनाको ब्यारेक हुँदै पास भएको थियो। तर चन्दन रसुवा जाने नाकाका डीएसपी बालकृष्ण थापामाथि कुनै कारबाही भएको छैन। समितिका संयोजक संजेलले भने–'रसुुवाबाट रक्तचन्दन चीनतर्फ निकासी गराउन मूलरुपमा डीएसपी राना र गणपति थापा नै संलग्न देखिन्छन्। उनीहरूलाई सघाउनेमा कनिष्ट प्रहरी अधिकृतहरू पनि छन्। नुवाकोटका डीएसपीको पनि लापरबाही देखिएको छ। नुवाकोट ट्राफिकका सईले रक्तचन्दन बोकेको ट्रकको नम्बर नै इन्ट्री नगरेको पाइयो।'

प्रहरीमा मत्स्यन्याय

गृहमन्त्रालयको छानबिन समितिले रसुवाबाट रक्तचन्दन तस्करीमा मूलरुपमा प्रहरीका डीएसपी राना र सेनाका कर्णेल थापा संलग्न रहेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरी उनीहरूमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। तर प्रहरी प्रमुख आईजीपी रविन्द्रप्रताप शाहले मुख्य दोषीलाई जोगाएर तल्ला तहका आदेशपालकहरूलाई कारबाही गर्न लागेको प्रहरी सूत्रले जनाएको छ। सूत्रका अनुसार ती निरीह सई, असईहरूलाई कारबाहीका लागि १ नम्बर गणमा ल्याइसकिएको छ।
 समितिले सईहरू रामबहादुुर कार्की, राजु पौडेल, निलकन्ठ चौलागाई, असईद्वय शिव साह हलुवाई र गोरे लामाले रक्तचन्दन पार गराउन सघाउ पुर्‍याएको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यी मध्ये कार्कीले अवकाश पाइसकेका छन् भने अरुलाई कारबाहीका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले १ नम्बर गणमा तानिसकिएको छ। नुवाकोट ट्राफिकका असई पूर्णबहादुर अधिकारीले रक्तचन्दन बोकेको ट्रकको नम्बरसमेत इन्ट्री नगरी लापरबाही गरेको उल्लेख गरिएको छ। गृहको समितिलाई नुवाकोटका डीएसपी थापाले दिनमा कयौं ट्रक ओहोरदोहोर हुने भएकाले कसले के लान्छन् हेरेर साध्य नहुने जवाफ दिएका थिए।
सवारी साधन चेकजाँच गर्ने जिम्मेवारी लिएका नेपाल प्रहरीका डीएसपी थापाको गैरजिम्मेवार जवाफले अवैध सामान ओसारपसार भए पनि प्रहरीले चेक गर्नेरहेनछ भन्ने कुरा उजागर भएको छ। सवारी साधनको नम्बर इन्ट्री गर्न ड्युटीमा बसेको असईले लापरबाही गरेका हु्न् कि हाकिमको आदेशमै नम्बर इन्ट्री नगरेका हुन् भन्ने कुरातिर छानबिन समितिले गहिराइमा नपुगी प्रतिवेदनमा अधिकारीलाई दोषी देखाइएको प्रहरी स्रँेत बताउँछ। चेन अफ कमाण्डमा चल्ने प्रहरी संगठनमा सई र असईहरूले डीएसपीको आदेश पालना गर्दा उल्टै दोषको भागी हुनुपरेको छ।
तातोपानी नाकामा हुँदा सुनकाण्ड लागेका नुवाकोटका डीएसपी थापाको नक्कली प्रमाणपत्रबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली शैक्षिक योग्यता पेश गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि विशेषले उनलाई सफाइ दिएपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ। यस्ता आचरणविपरीत काम गरेका डीएसपी थापालाई नुवाकोटमा जिल्ला प्रमुख बनाउदा नै विरोध भएको थियो। तर दामकाम मिलाएर उनी रक्तचन्दन प्रकरणमा पनि हेडक्वार्टरमा तानिएनन्। तर उनको सट्टा निरीह असई अधिकारीलाई हेडक्वार्टरले कारबाही गर्न लागेको छ। निरंकुश राजतन्त्रकालीन समयमा माथिल्ला हाकिमलाई जोगाउन सानालाई दोषी बनाउने गरेको कुरा लोकतान्त्रिक भनिएको सरकारका पालामा पनि देखिएको गुनासो कारबाहीमा परेका सई असईका आफन्तहरूले गर्न थालेका छन्।
सेनाका कर्णेललाई कारबास संजाय भइसकेको तर उत्तिकै दोषी डीएसपी रानालाई जोगाइएकोबारेमा प्रहरी प्रवक्ता डीआइजी विनोद सिंहले यस्तो प्रतिक्रिया दिए–'गृह मन्त्रालय र प्रहरीले गरेका छानबिनका रिपोर्टहरू आइसकेको र कानुन शाखाबाट कारबाहीको प्रक्रियामा गएको छ।'
रसुवाकाण्डमा जस्तै मत्स्यन्याय प्रहरीभित्र तातोपानी रुटबाट भएको रक्तचन्दन तस्करी प्रकरणमा पनि देखिएको छ। भक्तपुरको जगाते, काभ्रे हुँदै तातोपानी नाकाबाट चीनतर्फ लैजान लागेको रक्तचन्दन पटक पटक बरामद भएको छ। तर २०६८ साउन १५ गते पाँचखालमा बरामद भएको रक्तचन्दन प्रकरणमा जगाते प्रभागका इन्स्पेक्टर केशव थेवे, धुलिखेल चौकीका इन्चार्ज र स्वयं काभ्रेका डीएसपीलाई जोगाइयो। र, रक्तचन्दन पार गराउन तस्करसँग मिलेको आरोपमा प्रहरी हवल्दार भीमसेन आचार्य, कृष्ण बस्नेत र जवान सिद्धी कार्कीलाई थुनियो।
काभ्रेका असई पूर्ण गुरुङ पनि वागमती अन्चल प्रहरीमा कारबाहीका लागि तानिए। बाह्रबिसे नजिकै सखुवामा बरामद भएको रक्तचन्दन पार गराउन जगाते प्रभागका इन्स्पेक्टर थेवेले ५० हजार रुपैयाँ घुस लिएको कुरा त्यतिबेलै सार्वजनिक भएको थियो। इन्स्पेक्टर थेवेेले उक्त ट्रक आउने बेलामा नम्बर इन्ट्री गर्न बसेका प्रहरीलाई कार्यालयमा बोलाई ट्रक पार भएपछि मात्र पठाएर पछि मात्र उक्त ट्रकको नम्बर आफैं टिपाएको कुरा त्यतिबेला निकै चर्चामा आए पनि राजनीतिक दबाबका कारण उनीमाथि कुनै कारबाही भएन।
साउन १५ गते पाँचखालमा बरामद भएको रक्तचन्दन काण्डमा जगातेका इन्स्पेक्टर थेवेलाई जोगाइयो, सोझा सई चन्द्र मानन्धर निलम्बन परे। यो काण्डमा डीएसपी सुरेन्द्र मैनालीको हात थियो भन्ने कुरा उनकै सिपाही कार्कीले थुनाबाटै सार्वजनिक गरेको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ। उनकै आदेशमा पूर्ण रक्तचन्दन पार गराउन गएका भए पनि पछि सिद्धी कार्कीले उक्त रक्तचन्दन पक्राउ गर्न पाँचखालका सई बच्चुराम फुयाल, हवल्दार तिर्थराम सिलवाल र सिपाही फुर्वा लामा र रमेश महतारालाई सघाए। सिपाही कार्कीलाई रक्तचन्दन समातेकोमा पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा उल्टै डीएसपीले फसाएको गुनासो कार्कीले गर्दैआएका छन्।

तातोपानीमा जोखिम बढेपछि रसुवा

तातोपानी नाकाबाट रक्तचन्दन चीनतर्फ पार गराउन निकै जोखिम मोल्नुपरेकाले कारबारीहरूले रुट बदलेर रसुवाको केरुङ नाकाबाट चीनतर्फ रक्तचन्दन लान सुरु गरेका थिए। रक्तचन्दन तस्करीमा लागेको गोपाल श्रेष्ठ, रुद्र तिमिल्सिनाको समूहले रसुवाको रुट हुँदै चीनतर्फ धेरै रक्तचन्दन पार गराउन नपाउँदै तस्करी प्रकरण सार्वजनिक भयो। यही समूहले २०६८ बैशाख अन्तिम साता ना ३ ख २८९४ नं.को ट्रकबाट उक्त रक्तचन्दन रसुवाको केरुङ नाकाबाट चीनको स्वशासित क्ष्ँेत्र तिब्बततर्फ निकासी भएको थियो।
२० लाख बराबरको रक्तचन्दन सेनाको ब्यारेक हुँदै लगे पनि कर्णेल थापाले मौनता साँधेको र त्यसमा जिल्लाको प्रशासन, प्रहरी र सेनाको मिलेमतो रहेको कुरा लाङटाङ राष्ट्रिय निकुन्जका वार्डेनले रहस्य खोलेका थिए। बेत्रावती, कालिकास्थान, धुन्चे, स्याफ्रूबेसी, टिम्बुरबोटे र रसुवागढी नाकाबाट प्रहरी–सेनाको मिलेमतोमा रक्तचन्दन पास गराउने तस्करहरूको योजना पनि गणपतिमाथिको कारबाहीपछि तुहिएको थियो। एकपटक हेलिकोप्टरबाट समेत रसुवाको थुम्मनमा रक्तचन्दन झारिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। भारतमा हुने रक्तचन्दन नेपालको बाटो हुँदै चीनतर्फ निकासी हुने गरेको छ। चीनमा यो प्रतिकिलो ९ हजार रुपैयाँमा बिक्री हुने भएकाले यसको ओसारपसारमा राजनीतिक दलका नेता, गुण्डा र प्रहरी प्रशासनको ठूलो चलखेल हुने गरेको विभिन्न स्रोतहरूको भनाइ छ।

महासंघमा वैद्य र श्रेष्ठ समर्थकबीच बोलचाल बन्द

रोशन कार्की/राजधानी
काठमाडौं, २ पुस
निजी क्षेत्रका व्यवसायीको छाता संगठनका रूपमा रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ४५औं वार्षिक साधारण सभाबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएको एक वर्ष पुग्न लागे पनि त्यसको असर पछिल्लो चरणमा आएर सतही रूपमा देखिन थालेको छ । महासंघको चुनावमा अध्यक्ष सुरज वैद्य र आजाद श्रेष्ठबीचको प्यानलबीच भएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण महासंघमा आन्तरिक विवाद बढ्दै गएपछि चुनाव सकिएको एक वर्षपछि दुई समूहका पदाधिकारीबीच नै बोलाचाल बन्द छ ।
महासंघमा वैद्य समूहले बहुमत सदस्य जितेपछि अल्पमतमा परेका श्रेष्ठ समूहबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई उचित स्थान नदिएको र एकलौटी रूपमा महासंघमा हैकम चलाएको भन्दै सो समूहबीच पछिल्लो चरणमा बोलचाल नै बन्द हुन पुगेको एक व्यवसायीले जनाएका छन् । महासंघमा आबद्ध ती व्यवसायीका अनुसार चुवावमा भएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण बहुमत प्राप्त समूहले अल्पमतमा परेको समूहलाई महासंघका कामबारे जानकारीसमेत नगराउने गरेपछि महासंघको अन्तरिक विवाद सतहमा आएको हो ।
महासंघका हालका अध्यक्ष सुरज वैद्य र अध्यक्षका प्रत्यासी आजाद श्रेष्ठबीच भएको राजनीतिक टकरावका कारण महासंघमा विवाद बढ्दै गएको हो । अध्यक्ष वैद्य समूहले श्रेष्ठ समूहलाई साथमा नलिई अगाडि बढेको आरोप व्यवसायीले लगाएका छन् । अध्यक्ष वैद्यले वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको एक महिनामा चितवनमा बोलाएको विशेष साधारण सभाबाट सुरु भएको विवादले यतिखेर उग्ररूप लिएको छ ।
महासंघले ४५औं वार्षिक साधारण सभापछि आयोजना गरिएको कुनै पनि कार्यक्रममा आजाद समूहबाट चुनाव जित्नेहरू सहभागी नभएपछि महासंघभित्र रहेको विवाद बाहिर आएको हो । सो विवादलाई अझैसम्म अध्यक्ष वैद्यले सम्बोधन नगरेपछि दुई समूहबीच आ–आफ्नै इच्छाअनुसार अगाडि बढ्ने गरेको आरोपसमेत लगाउँदै आएका छन् । महासंघमा चुनावपछि प्रस्ट रूपमा दुईधार देखिएको र सो धारबीच भएको विवाद बढ्दै गएर अहिले बोलचाल बन्दको अवस्थामा समेत पुगेको महासंघका एक प्रतिनिधिले बताए । उनले भने, ‘हालको कार्यसमितिले महासंघलाई आफ्नो अधीनमा राख्ने रणनीति वैद्य समूहले गरेकाले दुई समूहबीचको विवाद सतहमा आएको हो ।’
चुनाव जितेलगत्तै अध्यक्ष वैद्यले चुनावमा भएको असहमतिलाई बिर्सिएर नयाँ तवरबाट महासंघका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने बताएपछि वैद्य समूहले आजाद समूहलाई पेलेर अगाडि बढ्न दबाब दिएका थिए । यसरी वैद्य समूहका केही प्रतिनिधिले श्रेष्ठ समूहलाई महासंघको कुनै पनि महŒवपूर्ण जिम्मेवारी नदिने रणनीतिसहित विशेष साधरण सभा चितवनमा बोलाएपछि सो सभाबाटै विवाद चुलिएको थियो । वैद्य समूहले संस्थाको विधानविपरीत आफ्ना प्रतिनिधिलाई मात्र महŒवपूर्ण जिम्मेवारी दिने सुइँको श्रेष्ठ समूहले पाएपछि सो सभा नै बहिष्कार गरेका थिए । हालसम्म सो बहिष्कार गरेको सभा हलसम्म बस्न सकेको छैन भने श्रेष्ठ समूहलाई पेलेर गएकाले आजाद समूहका प्रतिनिधि महासंघको कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन मानिरहेका छैनन् ।
यसरी महासंघकै इतिहासमा यस्तो प्रकारको गुटउपगुटका कारण संस्था धराशयी भएको निवर्तमान उपाध्यक्ष कृष्ण ताम्राकारले बताउँदै आएका छन् । उनका अनुसार चुनावमा जो–जसले जिते पनि आखिर व्यवसायमा परेको समस्याका बारेमा काम गर्नुपर्नेमा आफै विवादमा अल्झिएपछि उनीहरूसँग व्यवसायीले आशा राख्ने ठाउँ नै नरहेको बताए ।
हालै नेपाल उद्योग परिसंघ र भारतीय उद्योग वाणिज्य महासंघ (फिक्की) मा सम्झौता भएपछि झन् महासंघमा विवाद चुलिएको हो । एकतर्फ महासंघका अध्यक्ष वैद्य अधिकांश विदेशमा बस्ने भएकाले फिक्कीसँगको सम्झौतापछि महासंघको अन्तर्राष्ट्रिय छविसमेत गुमाएको उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेको धारणा छ ।