Thursday, June 7, 2012


भन्सार जाँचपासमा सधैंजसो अनियमितता
 संलग्नताको आशंकामा कर्मचारीसँग बयान

भन्सारबाट भित्रिएका सामानमा अनियमितता फेला पर्न थालेपछि राजस्व अनुसन्धान र भन्सार विभागले जाँचपासमा संलग्न कर्मचारीलाई धमाधम हाजिर गराउन थालेका छन् । व्यवसायीलाई मात्र कारबाही गर्दा अनियमितता दोहोरिएकाले जवाफदेही बनाउन छानबिन थालिएको हो ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले वीरगन्ज भन्सारका नायब सुब्बाद्वय रामेश्वर चौधरी र धीरजकुमार थापासँग बयान लिएको छ । उनीहरूलाई खोजेको बेला उपस्थित हुने गरी मंगलबार कार्यस्थल जान अनुमति दिएको छ । विभागले गत ५ गते उक्त भन्सारबाट जाँचपास भएको सामान मलेखु नजिक बरामद गर्दा प्रज्ञापनपत्रमा पूरा विवरण नभरे पनि सामान जाँचपास भएको फेला परेको थियो । यस्तै भन्सारमा घोषणा गरेभन्दा केही बढी सामान (गलत घोषणा) फेला परेको थियो । 'गलत घोषणाभन्दा प्रज्ञापनपत्रमा कतिपय विवरण खाली छाडेको अवस्थामा सामान जाँचपास गर्नु गम्भीर गल्ती थियो,' राजस्व अनुसन्धान सम्बद्ध स्रोतले भन्यो ।
विभागले यसअघि वीरगन्जकै भन्सार अधिकृत फणिन्द्र अर्याल र खरिदार रामकैलाश रायलाई यहाँ उपस्थित गराएको थियो । गत फागुनमा वीरगन्जबाट मन्त्रालयमा सरुवा भएका रायलाई संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चा सम्बद्ध नेताको समूहले सरकार गिराउने धम्की दिएपछि थमौती गर्नुपरेको अर्थ सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ ।
भन्सारले १ सय ५० कार्टुन अगरबत्ती भनेर जाँचपास गरेको सामान विभागको टोलीले बरामद गर्दा २८ वटा कार्टुनमा महँगा साडी, सर्टिङसुटिङको कपडा फेला परेको थियो । विभागले गत पुस २५ गते चितवनको टिकौली जंगलमा लुकाइराखेको ना३ख १६९८ नम्बरको ट्रकबाट उक्त सामान बरामद गरेको थियो । रोज वल्र्ड इन्टरनेसनल र्फमको नाममा रहेको प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएको भन्दा फरक सामान फेला परेपछि विभागले ६ लाख ९८ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो ।
भन्सारबाट जाँचपासका क्रममा देखिएको त्रुटि नदोहोरियोस् भनेर कर्मचारीलाई बोलाएर त्रुटिको कारण जान्न चाहेको अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक जन्मजय रेग्मीले बताए । 'यसरी सोधपुछ गर्दा कर्मचारी बढी जवाफदेही हुने अपेक्षा छ,' उनले भने ।
राजस्व अनुसन्धानले आफ्ना कर्मचारी हाजिर गराएर बयान लिन थालेपछि भन्सारले पनि बरामद गर्दा अनियमितता पुष्टि भएका जाँचपासमा संलग्न कर्मचारीलाई विभागमा उपस्थित गराई छानबिन थालेको छ । विभागले वीरगन्ज भन्सारका अधिकृत लक्ष्मण श्रेष्ठका साथै नायब सुब्बाद्वय कमल मैनाली र गीताकुमारी न्यौपानेलाई उपस्थित गराएको छ । भन्सार विभागका महानिर्देशक मुक्तिनारायण पौडेलले यसबारे वीरगन्ज भन्सार प्रमुखलाई सोध्नुपर्ने बताए । वीरगन्ज भ्ान्सार प्रमुख रामहरि अर्यालले राजस्व अनुसन्धान र भन्सार विभागबाट लेखिआए अनुसार खुरुखुरु कर्मचारीलाई पठाइदिएको बताए ।
श्रेष्ठले जाँचपास गरेको सामान गत चैत २६ गते प्रहरीले बरामद गर्दा प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएभन्दा बढी परिमाणमा फेला परेको थियो । वडा प्रहरी कार्यालय बिर्ताको टोलीले  ना३ख १८८४ नम्बरको ट्रक नियन्त्रण लिई चेकजाँच गर्दा प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएभन्दा बढीको सामान फेला परेको थियो । भन्सारको प्रज्ञापनपत्रमा व्यवसायीले १७ लाख ९५ हजार ४ सय रुपैयाँ बराबरको १ सय ८ पोका कटन साडी, महिलाको धोती, मरदानी, पूजाको कपडा घोषण गरेका थिए । तर सामान जाँच्दा घोषणा गरेभन्दा १० पोका बढी सामान फेला परेको थियो । महँगा सर्टिङसुटिङ, सलवार कुर्ता, मखमल फेला परेको थियो । विभागको क्षेत्रीय कार्यालयले ११ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरी ट्रक सामान छाडेको थियो । तर सोही विभागको थानकोटस्थित चेकपोस्टले छड्के परीक्षण गर्दा क्षेत्रीय कार्यालयले फेला पारेको भन्दा बढी सामान बरामद भएको थियो ।
काठमाडौ, जेष्ठ २४ -

Friday, May 18, 2012

              सिन्धुपाल्चोकको लार्चामा सुख्खा बन्दरगाह


काठमाडौ, जेष्ठ ५ - चीन सरकारको अनुदानमा सिन्धुपाल्चोकको लार्चामा यही आर्थिक  वर्ष सुख्खा बन्दरगाह निर्माण थालिने भएको छ । इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक शरदविक्रम राणा र बेइजिङ रियल स्टेट कम्पनीका डेपुटी प्रोजेक्ट लिडर क्यु वेबीच बिहीबार बन्दरगाह निर्माण सुरु गर्ने सम्झौता भएको छ ।
बन्दरगाह निर्माण गर्न चीन सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । नेपाल-चीन संयुक्त आर्थिक समितिको चार वर्षअघि सम्पन्न बैठकमा लार्चाका साथै रसुवामा बन्दरगाह निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । जग्गा अधिग्रहणमा धेरै समय लागेकाले निर्माण सुरु हुन ढिला भएको हो ।
'बन्दरगाहका लागि जग्गा अधिग्रहण लगायत काम सम्पन्न भइसकेको छ,' इन्टरमोडलका कार्यकारी निर्देशक राणाले भने, 'तत्काल निर्माण कार्य सुरु हुन्छ ।' २ वर्ष २ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । बन्दरगाह निर्माणको जिम्मा चीन सरकारले बेइजिङ रियल स्टेट कम्पनीलाई दिएको छ । तातोपानी भन्सारभन्दा ८ किलोमिटरको दूरी -काठमाडौंतर्फ) मा निर्माण हुन लागेको बन्दरगाहका लागि सरकारले ५ करोड ८२ लाख रुपैयाँको लगानीमा २ सय २५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । जग्गा अधिग्रहण सरकारले तथा बाँकी सबै काम चीनले गर्ने सम्झौता छ । चीन सरकारले लार्चा पुग्न भोटेकोसीमा पुलका साथै सीमाको मितेरी पुलदेखि लार्चासम्म साढे ८ किलोमिटर सडक फराकिलो बनाएर कालोपत्र गर्ने भएको छ ।
बन्दरगाह निर्माणस्थल बीच भोटेकोसी पुल
बन्दरगाहले व्यापार सहजीकरणमा सघाउ पुग्ने तातोपानी भन्सार प्रमुख निर्मलहरि अधिकारीले बताए । उनका अनुसार भन्सार क्षेत्र साँघुरो भएकाले एकपटकमा बढीमा ७० गाडी सामान मात्र ह्यान्डल गर्न सकिने अवस्था छ । सुख्खा बन्दरगाह निर्माणपछि २ सय ५० कन्टेनर ह्यान्डल गर्न सकिन्छ । पूर्वाधार अभावका कारण अहिले भन्सार क्षेत्रमा कन्टेरनरबाट सामान झिकेको बेला पानी परे भिज्ने अवस्था छ । बन्दरगाहमा भने सुविधा सम्पन्न पूर्वाधार निर्माण हुने छ । बन्दरगाहमै प्लान्ट/खाद्य/ पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, प्रयोगशाला, बैंक र हुलाकको सुविधा हुने भएकाले व्यापार सहजीकरण हुने छ । लार्चासम्म हुन लागेको सडक विस्तारलाई बाह्रबिसेसम्म लम्याउन सके व्यापार थप सहज हुने उनले बताए । अरनिको राजमार्गको काठमाडौंदेखि बाह्रबिसे भाग कालोपत्रे भए पनि बाँकी ३० किलोमिटर ग्राभेल सडक छ ।

सीमावर्ती चीनको खासा बजारमा पनि पूर्वाधार अभावका कारण एकैपटक धेरै सवारी साधन प्रवेशको अनुमति छैन । भूबनोटका कारण खासामा ठूला पूर्वाधार निर्माणको सम्भावना छैन । 'नेपाल भित्रिने सामान चिनियाँ भन्सारले लार्चामै चेकजाँच गर्न सक्ने सम्झौता भए व्यापार सहजीकरणमा धेरै सघाउ पुग्छ,' भन्सार प्रमुखले भने । लार्चामा निर्माण सकिएपछि रसुवामा बन्दरगाह निर्माण सुरु गर्ने योजना छ । रसुवामा स्थानीयले धेरै रकम माग गरेकाले सरकारले जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । सरकारले आफ्नै लगानीमा कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा बन्दरगाह निर्माण गर्ने योजना बनाए पनि स्थानीयले जग्गाको मुआब्ज बापत अस्वाभाविक रकम माग गरेकाले स्थगित छ । बन्दरगाहका लागि सरकारले २ वर्षअघि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि जग्गा अभावमा प्रगति भएन । राणाका अनुसार लार्चामा समेत सुरुमा स्थानीयले प्रतिरोपनी १ लाख रुपैयाँमा जग्गा दिने लिखित प्रतिबद्धता गरे पनि अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु भएपछि ठूलो रकम माग गरेका थिए ।
बन्दरगाह काभ्रेको पाँचखालमा निर्माण गर्ने चेतावनी दिएपछि स्थानीय बल्ल २ लाख १० हजार रुपैयाँ प्रतिरोपनीमा जग्गा दिन तयार भएका थिए । अरनिको राजमार्ग र बन्दरगाह निर्माणस्थल बीच भोटेकोसीमा पुल निर्माणका लागि ४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्दा ३० लाख रुपैयाँ प्रतिरोपनी मुआब्जा दिनुपरेको थियो । व्यापार सहजीकरणका लागि आवश्यक ठानिएको सुख्खा ब्ान्दरगाह वीरगन्ज, विराटनगर, भैरहवा र मेचीमा निर्माण भएका छन् । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा निर्मित वीरगन्ज बन्दरगाह रेलवे सञ्जालमा जोडिएको एक मात्र बन्दरगाह हो ।

Tuesday, May 1, 2012


बहाल कर असुली निर्देशिका जारी : सरकार घरबहाल कर कस्दै

वर्षौंसम्म घर भाडामा लगाएर आम्दानी लिए पनि सरकारलाई एक पैसा कर नतिर्नेमाथि निगरानी बढाउँदै सरकारले सबैसँग बहालकर असुली गर्न अभियान सुरु गरेको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सोमबार 'बहाल कर असुली सम्बन्धी निर्देशिका' जारी गरे। उनले निर्देशिकासँगै बहाल कर पुस्तिका पनि सार्वजनिक गरे। 
निर्देशिकामा भएको व्यवस्था अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागमातहतका कर सेवा केन्द्र र उपत्यकाका तीनै नगरपालिकाहरुको संयुक्त टोली घरघरमा पुगी कर तिर्ने पुस्तिका वितरण गर्नेछन्। घर वहालमा लगाउनेले अनिवार्य रुपमा यो पुस्तिका लिनु पर्नेछ। यसमा प्रत्येक महिना घर वहालमा लगाएको रकम उल्लेख गर्दै कर तिर्नुपर्नेछ। विभाग स्रोतका अनुसार अहिले पुस्तिका नलिएर कर तिर्न छल गर्नेले पछि अहिले देखिको सबै कर र जरिवानासमेत तिर्नुपर्नेछ।
यो अभियान अन्तर्गग चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा २५ हजार ५ सय घरधनीलाई पुस्तिका वितरण गर्ने सरकारी योजना छ। अहिले आवासिय र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि घर भाडामा लगाउने दुबै घरधनीले कर छल्ने गरेका छन्। विभागको अनुमानमा करिव ३ अर्ब रुपैयाँ घरवहाल करबाट छलिएको छ। आवासीय रुपमा भाडा लगाउनेमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढीले कर तिरेका छैनन्। व्यवसायिक प्रयोजनका लागि घर भाडामा दिने व्यक्तिले पनि वास्तविक वाहलभन्दा निकै कममा सम्झौता भएको देखाएर कर छल्ने गरेका छन्। सरकारको अहिले दुबै वर्गलाई लक्ष्य गरेर अभियान अगाडि सारेको हो। 'पुस्तिका वितरण बुधबारदेखि सुरु गरिनेछ' आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक टंकमणी शर्माले संचारकर्मीसँग भने-' अहिलेसम्म घरवहाल कर नतिरेका घरधनीलाई घरैमा पुगेर पुस्तिका वितरण गरिनेछ।'घर बहाल कर व्यक्तिलाई १० र संस्थालाई २५ प्रतिशत तोकिएको छ। यो बाहेक महानगरपालिकाले दुई प्रतिशत बहाल कर उठाउने गरेको छ। कर असुलीका लागि करदातालाई स्वंय घोषणालाई नै मान्यता र प्राथमिकता दिइएको छ। संस्थाले वास्तविक भन्दा कमै भए पनि बुझाएका छन्, तर आवासका लागि प्रयोग हुने घरधनीले यस्तो कर नबुझाएको शर्माले बताए। वहालधनी करदाताले दाखिला गरेको कर वास्तविक र बजार मूल्यमा आधारित हुनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ। अहिले सम्म वास्तविक बहालको कर बुझाउने प्रवृत्ति छैन। यस्तो प्रवृत्ति हटाउन कर अधिकृतले आयकर ऐन वमोजिम वास्तविक बजार मूल्यमा आधारित कर निर्धारण गर्न सक्नेछ। 'संस्थाले तिरेको भाडामा आधारित भएर त्यसै क्षेत्रको वहाल कर निर्धारण गर्न सकिन्छ' शर्माले भने। वहालको लेनदेन रकममा शंका लागे कर अधिकृतले बहाल आय आर्जन गर्ने करदाताको बैंक खाता र आय समेतको छानवीन गर्न सक्नेछ। यस्तो छानवीनबाट वास्तविक वहाल रकम एकिन गरि शंसोधित कर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। कुनै सम्पत्ति बहालमा लिई पुन भाडामा लगाउने र लिनेले समेत कर बुझाउनुपर्नेछ। घर, जग्गा र अन्य स्थिर सम्पत्तिलाई वहालमा लगाई आय आर्जनलाई कार्यविधिले कर बुझाउनुपर्ने क्षेत्र तोकेको छ। घरधनी र बहालमा बस्नेबीच भाडादर बारे सम्झौता गरिएको हुन्छ। कानुनले यस्तो सम्झौतालाई मान्यता दिने भएकाले कडा कारवाहीको कदम चालिएको छैन। घरजग्गा खरिद गर्दा सरकारले न्यूनतम मूल्य तोकेजस्तै घरबहालको मुल्य निर्धारण गर्ने प्रयास सफल हुन सकेको छैन। सरकारले भाडा तिरेअनुसार सम्झौत हुने र सबै करको दायरामा आए यसबाट ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठने अनुमान गरेको छ। ठूलो रकम करको दायरामा नआएकाले सरकारले यसमा कठाइ गर्न थालेको हो। गत आर्थिक वर्षको ९ महिनामा सरकारले घर वहाल करबाट ७० करोड रुपैंयाँ राजस्व असुली गरेको थियो। चालु वर्षमा सरकारले घर बहाल करबाट १ अर्ब ३५ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। चैत सम्म १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ असुल भैसकेको छ। पछिल्लो समय बहाल कर असुली उत्साहजनक देखिए पनि धेरैलाई समेटन नसकिएको कर अधिकृत नै स्वीकार्छन। यो अभियानमार्फत बहाल कर असुली प्रभावकारी हुने शर्माको अनुमान छ। अर्थमन्त्री पुनले नयाँ संविधान निर्माण हुने सुनिश्चित भएकाले संघियता र चुनावका लागि थप खर्च आवश्यक पर्ने बताए। 'थप खर्चका लागि अझ बढि राजस्व उठाउन आवश्यक छ' उनले भने-'मुलुक आर्थिक समृद्वि तर्फ जाने क्रममा कर असुलीलाई प्राथमिकता दिन खोजिएको हो।' मुलुकको आन्तरिक स्रोतले साधारण खर्च धान्न सक्ने अवस्था नभएकाले कर असुलीका लागि नयाँ क्षेत्र खोजी गर्नुपर्ने पुनले बताए। अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले कुल ग्राहस्थ उत्पादन(जीडीपी) मा राजस्वको योगदान २० प्रतिशत पुर्‍याउँदै परनिर्भरता कम गर्नुपर्ने बताए। यसका लागि राजस्व असुली बढाउनुपर्ने उनले बताए। अहिले जिडिपिमा राजस्वको योगदान १५ प्रतिशत छ।
कम्पनी दर्तासँगै कर कार्यालयमा 

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुने वित्तिकै उक्त कम्पनीको अभिलेख कर कार्यालयमा पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ। रजिष्ट्रारका कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनीले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) पाउने छन्। 'कम्पनी दर्ता हुने वित्तीकै राजस्व कार्यालयमा अनलाईन मार्फत राजस्वमा दर्ता हुनेछन्' शर्माले भने। सहकारी कार्यालयमा दर्ता भएका सहकारीको अभिलेख पनि आन्तरिक राजस्व विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 'जहाँसुकै व्यवसाय दर्ता भएपछि पनि त्यसको एक प्रतिलिपि कर कार्यालयमा उपलव्ध हुनेछ' शर्माले भने। कानुन व्यवसायी, डाक्टर, लेखा व्यवसायी लगायतका निकायको नियामक निकाय मार्फत सबैलाई करको दायरामा वाँधिने उनले बताए।

Thursday, April 19, 2012


भाटभटेनीका प्रमुखको निर्देशनमा भ्याट बिलमा आगो लगाइएको खुलासा

नक्कली लालपुर्जा बनाई कलंकीमा जग्गा खरिद

रोशन कार्की
काठमाडौं, वैशाख ५ । 


राजधानीको नक्सालस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटका प्रमुख मीनबहादुर गुरुङको निर्देशनमा भ्याट बिल (मूृल्य अभिवृद्धि करको बिल) मा आगो लगाई नष्ट गरेको खुलासा भएको छ ।
गुरुङको स्वामित्वको भाटभटेनी सुपरमार्केटबाट अधिकांश नक्कली भ्याट बिलमार्फत कारोबार गरी राजस्व चुहावट गरेको भन्ने सूचनाका आधारमा आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको अनुसन्धानबाट सुपरमार्केटका कर्मचारीले बिलमा आगो लगाई नष्ट गरेको खुल्न आएको हो ।
यसअघि नै नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा अनुुसन्धान भइरहेकोमा भाटभटेनी सुपरमार्केटले नक्कली भ्याट बिल काण्डबाट बच्नका लागि बिलमा गत वर्षको माघ २६ गते राति आगो लगाई जलाएको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । नाम नछाप्ने सर्तमा हिमालय टाइम्सलाई उनले दिएको जानकारीअनुसार अनुसन्धानमा पहिले नै परेको सो सुपरमार्केटका प्रमुखकै निर्देशनमा आफ्नो छवि उच्च राख्न बिलमा आगो लगाई नष्ट गर्न लगाएको खुल्न आएको छ ।
सो सुपरमार्केटमा यसअघिनै ९ करोड रुपैया“भन्दा बढीको नक्कली भ्याट बिल फेलापरेको थियो । ‘भाटभटेनीले नक्कली बिलबाट मात्र ७५ प्रतिशतभन्दा बढी हिनामिना गरेको छ,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले भने ।
बिलमा आगो लगाएपछि उनीमाथि थप अनुसन्धान गरेको विभाग स्रोतले जनाएको छ । त्यसैगरी गुरुङले कलंकी–४ मा रहेको कित्ता नम्बर ५४२ को क्षेत्रफल १–४–०–० जग्गामध्ये ५ आना जग्गाको नक्कली जग्गाधनी लालपुर्जा बनाई भाटभटेनी सुपरमार्केटले खरिद गरेको भन्दै सुम्लाङकोट टोल सुधार समित
भाटभटेनी सुपरमार्केटका प्रमुख गुरुङ आफ्नी छोरीको बिहेमा दाइजो दिन ‘एअर कार्गो’ मार्फत करोडौं रुपैया“ खर्च गरेर मसिडिर्ज बेञ्च कार झिकाएदेखिनै विवादित बन्दै आएकोमा आफ्नै सुपरमार्केटमा रहेको भ्या
टले भाटभटेनीलाई समेत विपक्ष बनाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको सो समितिका सचिव जीवन महर्जनले बताए ।
लाई अन्तिम कारबाहीका लागि गत आर्थिक वर्षमै ५ सय १८ वटा व्यापारिक फार्मले भ्याट छलेको तथ्यसहित बुझाएको प्रतिवेदनमा ६ अर्ब ५९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ कर छलेको उल्लेख छ । जसमा भाटभटेनी सुपरमार्केट सो कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी भ्याट छली गर्नेमा परेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै कुन कम्पनीले कति कर छली
आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागले गोप्य सूचनाका आधारमा नक्कली भ्याट बिल अनुसन्धान गरी अर्थमन्त्राल
यगरेको भन्ने बारेमा केही बताउन चाहेनन् । महानिर्देशक शर्माले भाटभटेनीमा भएको आगलागीका बारेमा छानबिन भइरहेको बताए पनि यस बारेको यथार्थ विवरण अझैसम्म विभागले सार्वजनिक गरेको छैन । यस सम्बन्धमा मार्केटका प्रमुख गुरुङसँग सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
धान गरी नक्कली भ्याट बिलबाट कारोबार गरेको पुष्टिसहित कारबाही गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो ।
२०४१ सालमा ३० हजार रुपैयाँबाट कोल्डस्टोर व्यवसाय सुरु गरेका गुरुङले हाल उपत्यकाभर सुपरमार्केटको सञ्जाल विस्तार गरी अर्बौं रुपैयाँको मालिक भए पनि उनले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने न्यूनतम् भ्याट रकमसमेत छली गरेपछि आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुस
न्धा


नक्कली बिल प्रयोग गरी कर फिर्ता लिनेमाथि कारबाही भएन
रोशन कार्की 
काठमाडौं, वैशाख ६ । 
मुलुकको विभिन्न भन्सार नाकाबाट नक्कली निकासी बिल प्रयोग गरी कर फिर्ता गर्ने फर्महरूको पहिचान हुदाँसमेत सरकारले उनीहरूलाई कारबाही गरेको छैन । नक्कली बिल प्रयोग गरी कर फिर्ता गर्नेमाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिनको जिम्मा लिएको एक वर्Èभन्दा बढी बितिसक्दा समेत ती फर्म र फर्मका प्रमुखलाई सरकारबाटै उन्मुक्ति दिँदा करोडौं रुपैयाँ कर नोक्सान हुन पुगेको छ । नक्कली बिल प्रयोग गरी कर फिर्ताको सुविधाअन्तर्गत राज्य कोÈबाट रकम झिक्ने फर्मको अनुसन्धानमा विभागले खासै चासो नदेखाउँदा सामान नै निकासी नगर कर फिर्ता लिने कार्यमा वृद्धि हुँदै गएको छ । नक्कली बिलको प्रयोग गरी कर फिर्ताको अनुसन्धान गर्दा कर्मचारीसमेत कारबाहीको दायरामा पर्ने भएकाले एक वर्Èसम्म फाइल नखोलिएको विभाग सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ । रसुवा नाकाबाट चीनमा सामान निर्यात गरेको देखाई गणपति पाइनाचरले १ करोड ७० लाख, जाल्पा ओभरसिजले १ करोड १२ लाख तथा त्रिपुरा ओभरसिजले २० लाख रुपैया“ राज्य कोÈबाट झिँकेको फेला परेपछि आन्तरिक राजस्व विभागले कारबाहीका लागि गत वर्षको मंसिरमा राजस्व अनुसन्धानमा पठाएको थियो ।
 ‘तर राजस्व अनुसन्धानले फाइल खोल्न पनि आवश्यक ठानेको छैन,’ स्रोतले भन्यो । अनुसन्धानका लागि तत्कालीन उपमहानिर्देशक राममणि दवाडीको नेतृत्वमा टोली गठन गरिएको थियो । दवाडी सरुवा भएपछि उपमहानिर्देशक शिशिर ढुंगानालाई अनुसन्धानको जिम्मा लगाइएको थियो । उपमहानिर्देशक ढुंगानाले सो विषयमा अनुसन्धान गरिरहेकै अवस्थामा सरुवा गरेपछि सो कर छलीका बारेमा अनुसन्धान बीचैमा अड्किएको छ । विभागका महानिर्देशक शान्तबहादुर श्रेष्ठले सो विषयमा अनुसन्धानले गति पाउने बताए पनि हालसम्म सोबारे तथ्यसत्य विवरण बाहिर आउन सकेको छैन । रसुवा नाकाबाट गत वर्षमा अस्वाभाविक रूपमा ४० करोड रुपैया भन्दा बढीको निकासी भएको देखिएपछि भन्सार विभागले २०६७ साल जेठमा छानबिन गरेको थियो । निकासीको प्रमाण जुटाउन भन्सारलाई प्रयोग गरे पनि आन्तरिक राजस्वबाट रकम झिकिएको भन्दै भन्सार विभागले कारबाहीका लागि आन्तरिक राजस्व विभाग पठाएको थियो । आन्तरिक राजस्वले छानबिनका क्रममा व्यावसायिक साथै भन्सार र आन्तरिक राजस्वका कर्मचारीको समेत मिलेमतो देखिएपछि थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न उक्त फर्मको कर फिर्ताको अनुसन्धानको जिम्मा राजस्व अनुसन्धानलाई लगाएको थियो । तर मूल्य अभिवृद्धि करको नक्कली बिल अनुसन्धानका क्रममा थप चारओटा फर्मले नक्कली बिलमार्फत कर फिर्ता लिएको फेला परेपछि आन्तरिक राजस्वले दिगम्बर ट्रेड हाउस, दिगम्बर ट्रेड इन्टरनेसनल र भीमेश्वर ट्रेड हाउसको फाइल झिकाएर अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा दिगम्बर ट्रेड हाउसले १ करोड १२ लाख ६४ हजार, दिगम्बर ट्रेड इन्टरनेसनल ४ करोड ५६ लाख, भीमेश्वर ट्रेड हाउस १ करोड ४३ लाख ३५ हजार रुपैया“ झिकेको पुष्टि भएको थियो । यसबाहेक सरिता इन्टरप्राइजेजले ५० लाख ४१ हजार, सरिता इन्टरनेसनल बिजनेस ५३ लाख १३ हजार, आशुतोÈ इम्पेक्स १ करोड ७२ लाख २२ हजार, शिवशक्ति इम्पेक्सले १ करोड ६९ लाख ५० हजार रुपैया“ झिकेका थिए । ती सात फर्ममाथि करिब २८ करोड रुपैया“ कर निर्धारण गरी थप कारबाहीका लागि पुनः राजस्व अनुसन्धान विभाग पठाइएको आन्तरिक राजस्व सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ । कर्मचारीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने भएकाले छलीको कारबाही टुंगिए पनि राजस्व अनुसन्धान पठाइएको आन्तरिक राजस्वको भनाइ छ । तर एक वर्Èअघिका फाइलसमेत नखोलेको राजस्व अनुसन्धानले ती सातओटा फर्म हेर्ने फुर्सद पाएको छैन । सरकारले कुनै सामान निकासी गरेपछि उक्त सामान वा कच्चा पदार्थ खरिद र आयातमा तिरेको भ्याट फिर्ता दिने सुविधा दिएको छ । स्वदेशी उत्पादनको लागत कम भई विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सकोस् भनेर यस्तो सुविधा दिइएको हो । निकासीमा प्रति प्रज्ञापनपत्र ५ सय ७८ रुपैया“बाहेक कुनै शुल्क लाग्दैन । तर ती फर्मले सामान किनेको नक्कली बिल बनाएर भन्सार कर्मचारीको मिलेमतोमा निकासी गरेको कागज बनाई रकम झिकेका थिए । चाउचाउ, मैदा, वनस्पति घ्यू, अगरबत्तीलगायतका सामान निर्यात गरेको देखाइएको थियो । तिनले सामान खरिद नगरेकाले भ्याट तिरेका थिएनन् ।

Saturday, April 14, 2012

माओवादी नेताका गाडीलाई कर छुट दिँदा      सरकारलाई १५ करोड नोक्सान
रोशन कार्की
काठमाडौं, चैत २९ ।
सरकारले भन्सार छली गरी माओवादीले चढ्दै आएका ३७ वटा गाडीको सम्पूर्ण कर छुट दिई माओवादी पार्टीको नाममा दर्ता गर्न श्रम तथा यातायात कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिÈद्को पछिल्लो बैठकमा भएको निर्णयअनुसार ती गाडीको भन्सार, अन्तःशुल्क र मूल्यवृद्धि कर (भ्याट) सबै पूर्णरूपमा छुट दिई सो पार्टीका नाममा दर्ता गर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोेतले जनाएको छ ।
पुसको दोस्रो साता बसेको मन्त्रिपरिसद्को बैठकले भन्सार छली माओवादीले चढ्दै आएका ३७ वटा गाडी सम्पूर्ण कर छुट दिई माओवादी पार्टीको नाममा दर्ता गर्न सरकारले श्रम तथा यातायात कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
तर, सरकारले भन्सार चोरीका गाडी दर्ता गर्ने निर्णय गर्दा भन्सार ऐन र सवारी दर्ता ऐनको उल्लंघन भएको आन्तरिक राजस्व विभागका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘भन्सार ऐनअनुसार सरकारले भन्सार छलीका गाडीलाई सर्वप्रथम जफत गर्नुपर्छ, भन्सार छली गर्नेलाई गाडी दिन मिल्ने कुनै व्यवस्था कानुनमा छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘मन्त्रिपरिÈद्को निर्णयले भन्सार ऐन र सवारी दर्ता ऐनको ठाडो उल्लंघन भएको छ ।’
उनका अनुसार भन्सार छलीका गाडीलाई माओवादीका नाममा स्थायी दर्ता दिएर कानुनी रूपमा वैधानिकता बनाउन मिल्दैन । हालसम्मको प्रचलन र विद्यमान नियम कानुनअनुसार पार्टीलाई गाडीमा कर छुट दिन नमिल्ने उल्लेख गर्दै यातायात व्यवस्था विभागका एक अधिकारीले भने, ‘त्यहा“माथि चोरीका गाडीलाई कर छुट दिनु सरासर भन्सार छली, चोरी र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनु हो ।’
प्रचलित कानुनअनुसार सरकारले एम्बुलेन्स, शारीरिक अशक्तमैत्री सवारी, गैरनाफामूलक अस्पताल र विद्यालयलाई मात्र गाडीमा कर छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ । अरू कसैका लागि पनि छुट दिइएको उदाहरण छैन । जिप र कारमा भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क कर गरेर एक थानका लागि २ सय ५० प्रतिशत कर पर्छ ।
माओवादी नेताले चढेका भन्सार छलीका गाडीमा धेरैजसो स्कर्पियो र बोलेरो छन् । तिनको वास्तविक मूल्यमा भन्सार, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दि“दा सरकारलाई १५ करोड रुपैया“ बढी नोक्सान पर्नेछ ।
माओवादी २०६३ सालमा शान्ति प्रक्रियामा आउ“दा ऊसँग सशस्त्र द्वन्द्वकालदेखि चढ्दै आएका भन्सार नतिरेका ९९ वटा गाडी थिए । ती गाडी माओवादी नेता र तिनका कमाण्डरले प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
तत्कालीन सरकार र माओवादीबीच भएको सहमतिमा शान्ति प्रक्रिया पूरा नभएसम्म ती गाडी माओवादी नेताले चढ्ने र त्यसपछि स्वतः शान्ति मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण हुने प्रावधान छ । त्यो समझदारीलाई तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यÔ पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले अनुमोदन गरेका थिए । शान्ति प्रक्रिया पूरा नहुञ्जेलका लागि ती गाडी नम्बर बा०००अ १ देखि ९४ नम्बर राखी अस्थायी दर्ता गरिएको थियो ।
तर, भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिÈद्ले सहमति र पूर्ववर्ती सरकारको निर्णयविपरीत माओवादी नेताले चढ्दै आएका ३७ वटा पार्टीका नाममा र लडाकूले प्रयोग गर्दै आएका ५७ वटा गाडी शान्तिमन्त्रालयका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । बा०००अ १ देखि ३ नम्बरको गाडी माओवादी अध्यÔ पुष्पकमल दाहाल, ४ नम्बरको प्रधानमन्त्री भट्टराई, १५ नम्बरको उपाध्यÔ मोहन वैद्य, ५ नम्बरको महासचिव रामबहादुर थापा, १९ नम्बरको कृष्णहादुर महरा, २१ नम्बरको लेखराज भट्ट, २७ नम्बरको गाडी नन्दकिशोर पुनले चढ्दै आएका छन् ।
त्यसैगरी माओवादी नेताहरू सीपी गजुरेल, देवेन्द्र पौडेल, पोष्टबहादुर बोगटी, नेत्रविक्रम चन्द, दिनानाथ शर्मा, वर्Èमान पुन, जनार्दन शर्मा, खड्गबहादुर विक, शक्तिबहादुर बस्नेत, गोपाल किराँती, हरिभक्त क“डेल, हिसिला यमी, पम्फा भुसाललगायतले अस्थायी नम्बर प्लेट राखेर त्यस्ता गाडी चढ्दै आएका छन् ।

Monday, April 2, 2012


चोरी र भन्सार छलीका गाडी चढ्छन् नेता

दर्ताबिनाका सवारीसधान चलाउँदा लाखौंको राजस्व चुहावट
रोशन कार्की
काठमाडौं, चैत १७ । 
देशलाई सम्पन्न बनाउने र आर्थिक विकासमा फड्को मार्नेजस्ता अभिव्यक्ति दिँदै सरकार सञ्चालन गर्ने अधिकांश नेताहरू आफूले प्रयोग गरेका सवारीसाधान दर्ता नगरी चलाई रहेका छन् । मुलुकको विभिन्न भन्सार नाकाबाट अवैध रूपमा नेपाल भिœयाइएका र भन्सार राजस्व नतिरेका दर्जनौं सवारीसाधन सत्तारुढ दल र प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्दा राज्यको कोषमा जम्मा हुने लाखांै रुपैयाँको राजस्व गुमेको छ । अवैध तथा चोरीका सवारीसाधानको प्रयोग गरी राज्यलाई राजस्व नबुझाई चुहावट गर्नेमा सत्तारुढ दल एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले, मधेसी दल, साना दलका नेतादेखि आफूलाई समाजसेवी दाबी गर्ने र उद्योगी व्यापारीसमेत रहेका छन् । यसरी वर्षांैदेखि प्रयोग गर्दै आएका चोरीका सवारी वैधानिक रूपमा दर्ता नभएका कारण वर्Èेनी लाखौं राजस्व गुमिरहेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । युद्धकालमा माओवादीका नेताले भारतको विभिन्न सहरबाट भन्सार छली गरी नेपाल ल्याइएका र चोरीका सवारीसाधनको अझैसम्म दर्ता नगरी राज्यलाई कर नबुझाएकाले लाखौं राजस्व गुमेको विभागका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘हामीले चोरी–निकासी नियन्त्रण गर्ने भन्दै विभिन्न योजना कार्यान्वयनमा ल्याएका छांै,’उनले भने,‘सत्तारुढ अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूले नै राजस्व नतिरी सवारीसधान चलाउँदा अरूलाई कडाइ गर्न सकिएन ।’माओवादीका नेताहरूले अवैध रूपमा प्रयोग गर्दै आएका सवारीसाधनलाई कानुनी रूपमा वैध बनाउन माओवादीले कयौंपटक प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म बिनादर्ता सडकमा गुडिरहेको यातायात व्यवस्था विभागले स्वीकार गरेको छ । पटक–पटक प्रयोगमा ल्याइएका साधनलाई दर्ताका लागि अनुरोध गरिए पनि दर्ताका लागि नआएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व.गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पालामा बढीमा ६ महिनाका लागि अस्थायी नम्बर दिएर सञ्चालनमा ल्याइएका अधिकांश सवारीसाधन चोरी र भन्सार छलीको भएको सम्बन्धित भन्सार कार्यालयको दाबी छ । माओवादी नेतृत्वले त्यस्तालाई वैध गराउने प्रतिबद्धता पटक–पटक दोहो¥याए पनि कार्यान्वयनका लागि भने अग्रसरता देखाएको छैन । माओवादीले गत साउन ८ गते १५ दिनभित्र,भदौ १० मा ३ साताभित्र र गत कात्तिक १५ मा अविलम्ब र सरकारको घोÈणपत्रमा दुई–दुईपटक गरी यो वर्Èमात्रै ६ पटक प्रतिबद्धता जनाइसकेकोे छ । माओवादी नेताले प्रयोग गरेकै गाडीबाट रक्तचन्दन खुलेआम ओसारपसार,रामहरि श्रेष्ठको हत्यालगायतका जघन्य अपराध भएको विवरण सुरक्षा निकायको तथ्यांकमा रहेको छ । व्यापारीको अपहरणमा पनि त्यस्ता गाडी प्रयोग हुने गरेको स्रोतको दाबी छ । युद्धकालमा कब्जा गरिएका र भारतबाट चोरी गरी नेपाल भिœयाइएका त्यस्ता सवारीहरू दर्ता नगरी अवैध रूपमा प्रयोग गर्नेहरूको तथ्यांक विभागले संकलन गरेको भए पनि कतिपय गाडीको विभागमा अभिलेख नै रहेको छैन । यातायात विभागमा दर्ता भएको भनिएका सवारीसाधनको चेसिस र इन्जिन नम्बरसमेत फरक–फरक रहेको छ । दर्ता हुदाँ देखाइएका सवारीसाधनको चेसिस र इन्जिन नम्बर फेरी अर्को गाडी प्रयोग गरेको विभागले संकलन गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

हालसम्म सडकमा गुडिरहेका बा०००१अ, १,२,३, ७, १२, २०, बा०००१अ, २८, ३०, ३१, ५७ र ९१ नम्बरका गाडीको कुनै पनि अभिलेख छैन । त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको नाममा रहेको बा०००१अ ४, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको नाममा रहेको बा०००१अ ९, अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रयोग गरेको बा०००१अ १०, पम्फा भुसालले प्रयोग गरेको बा०००१अ १, पोष्टबहादुर बोगटीले प्रयोग गरेको बा०००१अ १६, लेखराज भट्टको बा०००१अ २१, सीपी गजुरेलको नाममा भएको बा०००१अ २४ नम्बरको दर्ता भएको देखिए पनि यी सवारीसाधनको राजस्व तिरेको रेकर्ड हालसम्म छैन ।दिनानाथ शर्माको बा०००१अ २५, कृष्णहादुर महराको बा०००१अ २९, हिसिला यमीको नाममा रहेको बा०००१अ ३२ र पर्यटनमन्त्री लोकेन्द्र विष्टमगरको नाममा रहेको बा०००१अ ३३ नम्बरको सवारीसाधानको समेत कर र राजस्व तिरेको छैन



गाडी नंम्बर प्रयोगकर्ता दर्ता मिति

बा ०००१ अ २        अभिलेख छैन
बा ०००१ अ ३        अभिलेख छैन
बा ०००१ अ ४   डा.बाबुराम भट्टराई   २०६६ असार २६
बा ०००१ अ ५  रामवहादुर थापा      ०६४ कात्तिक १२
बा ०००१ अ ६  नारायणप्रसाद पौडेल    २०६६ असार ३
बा ०००१ अ ७  अभिलेख छैन
बा ०००१ अ ८  हरिबोल गजुरेल      २०६५ जेठ १०
बा ०००१ अ ९  वर्Èमान पुन       २०६४ मंसिर १६
बा ०००१ अ १०  अग्नीप्रसाद सापकोटा  २०६५ पुस ८
बा ०००१ अ ११ हितमान शाक्य      २०६५ जेठ ३०
बा ०००१ अ १२ अभिलेख छैन
बा ०००१ अ १३ हितराज पाण्डे     २०६५ जेठ २८
बा ०००१ अ १४ देवेन्द्र पौडेल      २०६४ मंसिर १८
बा ०००१ अ १ पम्फा भुÈाल     २०६५ साउन १९
बा ०००१ अ १६ पोष्टवहादुर वोगटी  २०६४ कात्तिक २०
बा ०००१ अ १७ हेमन्तप्रकाश ओली  २००६ वैशाख २९
बा ०००१ अ १८ शक्तिवहादुर वस्नेत २०६४ कात्तिक १५
बा ०००१ अ १९ कुलप्रसाद केसी   २०६५ फागुन १५
बा ०००१ अ २० अभिलेख छैन
बा ०००१ अ २१ लेखराज भट्ट    २०६४ कात्तिक १५
बा ०००१ अ २२ नारायणप्रसाद शर्मा २०६४ साउन ३०
बा ०००१ अ २३ राम कार्की      २०६६ चैत ४
बा ०००१ अ २४ चन्दं्रप्र्रकाश गजुरेल २०६४ कात्तिक ९
बा ०००१ अ २५ दीनानाथ शर्मा     २०६४ कात्तिक १८

पोष्टवहादुर वोगटी को नाममा रहेको यो गाडीको राजस्व अझै तिरेको छैन
 बा ०००१ अ २६ जनादर्न शर्मा  २०६४ कात्तिक १३
बा ०००१ अ २७ नन्दकिशोर पुन २०६५ असार १५
बा ०००१ अ २८ अभिलेख छैन –
बा ०००१ अ २९ कृष्णहादुर महरा २०६४ मंसिर ५
बा ०००१ अ ३० अभिलेख छैन
बा ०००१ अ ३१ अभिलेख छैन –
बा ०००१ अ ३२ हिसिला यमी २०६६ जेठ १०
बा ०००१ अ ३३ लोकेन्द्र विष्टमगर २०६६ जेठ ५
बा ०००१ अ ३४ खडगवहादुर बिक २०६४ पुस ३
बा ०००१ अ ३५ इन्द्रमोहन सिग्देल २०६६ जेठ २१
बा ०००१ अ ३६ हरिभक्त कडेल २०६५ माघ २०
बा ०००१ अ ३७ धर्मेन्द्र वास्तोला २०६५ फागुन ११
बा ०००१ अ ३८ सन्तु दराइ २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ३९ सन्तु दराइ २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ४० धनवहादुर मास्के २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ४१ सन्तु दराई २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ४२ सन्तु दराइ २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ४३ धनवहादुर मास्के २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ४४ धनवहादुर मास्के २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ४५ धनवहादुर मास्के २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ४६ कालीवहादुर खाम २०६४ माघ १४
बा ०००१ अ ४७ कालीवहादुर खाम २०६४ माघ १४
बा ०००१ अ ४८ कालीवहादुर खाम २०६४ माघ १४
बा ०००१ अ ४९ कालीवहादुर खाम २०६४ माघ १४
बा ०००१ अ ५० कालीवहादुर खाम २०६४ माघ १४
बा ०००१ अ ५१ कालीवहादुर खाम २०६४ माघ १४
बा ०००१ अ ५२ कालीवहादुर खाम २०६४ माघ १४
बा ०००१ अ ५३ कालीवहादुर खाम २०६४ माघ १४
बा ०००१ अ ५४ कालीवहादुर खाम २०६४ माघ १४
बा ०००१ अ ५५ कालीवहादुर खाम २०६४ माघ १४
बा ०००१ अ ५६ कालीवहादुर खाम २०६४ माघ १४
बा ०००१ अ ५७ अभिलेख छैन –
बा ०००१ अ ५८ कालीवहादुर खाम २०६४ माघ १४
बा ०००१ अ ५९ कालीवहादुर खाम २०६४ माघ १४
बा ०००१ अ ६० यामवहादुर अधिकारी २०६५ पुस ९
बा ०००१ अ ६१ यामवहादुर अधिकारी २०६५ पुस ९
बा ०००१ अ ६२ धनवहादुर मास्के २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ६३ धनवहादुर मास्के २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ६४ धनवहादुर मास्के २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ६५ यामवहादुर अधिकारी २०६५ मंसिर ९
बा ०००१ अ ६६ यामवहादुर अधिकारी २०६५ मंसिर ९
बा ०००१ अ ६७ यामवहादुर अधिकारी २०६५ मंसिर ९
बा ०००१ अ ६८ यामवहादुर अधिकारी २०६५ मंसिर ९
बा ०००१ अ ६९ यामवहादुर अधिकारी २०६५ मंसिर ९
बा ०००१ अ ७० यामवहादुर अधिकारी २०६५ मंसिर ९
बा ०००१ अ ७१ यामवहादुर अधिकारी २०६५ मंसिर ९
बा ०००१ अ ७२ सुकवहादुर रोक्का २०६४ फागुन २६
बा ०००१ अ ७३ सुकवहादुर रोक्का २०६४ फागुन २६
बा ०००१ अ ७४ सुकवहादुर रोक्का २०६४ फागुन २६
बा ०००१ अ ७५ सुकवहादुर रोक्का २०६४ फागुन २६
बा ०००१ अ ७६ तेजवहादुर ओली २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ७७ तेजवहादुर ओली २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ७८ तेजवहादुर ओली २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ७९ तेजवहादुर ओली २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ८० तेजवहादुर ओली २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ८१ तेजवहादुर ओली २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ८२ तेजवहादुर ओली २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ८३ तेजवहादुर ओली २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ८४ महेन्द्रबहादुर शाही २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ८५ महेन्द्रबहादुर शाही २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ८६      महेन्द्रबहादुर शाही २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ८७     महेन्द्रबहादुर शाही           २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ८९    महेन्द्रबहादुर शाही            २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ९०    महेन्द्रबहादुर शाही            २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ९१                            अभिलेख छैन –
बा ०००१ अ १         अभिलेख छैन

सरकारले असुली गरेन विनोद चौधरीसँग कर छलीको १० अर्ब रुपैयाँ

रोशन कार्की काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरेकाहरुले देशको भुभाग प्रयोग गरी उद्योग व्यवसाय गर्दै आएकाहरुले छली गरेको राजश्व र कर असुली नगरि ...