वैदेशिक रोजगार विभागकै कर्मचारीको संलग्नतामा ठगी

रोशन कार्की
काठमाडौं, माघ ४ । वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीको संलग्नतामा वैदेशिक रोजगारमा जोन नेपाली युवा÷युवती ठगिने गरेका छन् । विभागमा कार्यरत अधिकांश कर्मचारी कार्यालयभित्रभन्दा पनि बाहिर आएर मोटो रकम लिई नक्कली विवरणमा सक्कली छाप र स्टिकर लगाउने कार्य गर्ने गरेकोे गत मंगलबार खुलासा भएको थियो ।
प्राप्त विवरणअनुसार राजधानीको गौशालास्थित सुरेश ट्राभल्स एण्ड टुर्सका सञ्चालक रञ्जु सुडी र शुरेसकुमार महतो सुडीले अध्यागमन कार्यालय र विभागका कर्मचारीको मिलेमतोमा सो ठगी कार्य गरेको खुलेको हो । सो कम्पनीले कर्मचारीको संलग्नतामा ‘सेटिङ’ मिलाई कतार पठाउन लागेका ११ जना कामदारलाई प्रहरीको विशेÈ टोलीले यही २ गते विमानस्थलबाट फर्काएपछि ठगी गरेको खुलासा भएको हो । सो ठगी कार्यमा सक्रिय कम्पनी सञ्चालक रञ्जु र शुरेस श्रीमान्÷श्रीमती हुन् ।
धनुÈा स्थायी घर भएका महतो सुडी काठमाडौंको पिंगलास्थानस्थित आफ्नै महल बनाउनका लागि गैरकार कानुनीरूपमा मानव तस्करी कार्यमा संलग्न भएको प्रहरीले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काइएका पीडितस“ग सुरेस र रञ्जुले प्रतिव्यक्ति ७० हजार रुपैयाँ उठाएको पीडित मोती आलमले बताए । उनीहरू ११ जनाले आफन्तको सहयोगबाट भिसा झारेको भने पनि म्यानपावर कम्पनीमार्फत भिसा निकालेर व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिबाट जान लागेको हुनसक्ने उच्च स्रोतले जनाएकोे छ । प्रत्येक व्यक्तिका आफन्त विदेशमा भए पनि नाता प्रमाणित, दूतावास प्रमाणित र सम्बन्धित देशको चेम्बर प्रमाणित हुनुपर्ने भन्दै विभागले नियम लागू गरेपछि यसरी नक्कली विवरण भरी विदेश पठाउने कार्य सुरेस ट्राभल्स एण्ड टुर्सले गर्दै आएको छ ।
म्यानपावरले भिसा निकालेर व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिमा पठाउनेको संख्या गत वर्Èदेखि अत्यधिक बढेको विभागको तथ्यांकमा छ । यसरी विभागका कर्मचारीको मिलेमतोमा रकम बुझाएर सरकारी दस्तुरसमेत नक्कली कागजातमा बनाउने र राजस्वसमेत नबुझाई श्रमस्वीकृति लिएर विमानस्थल पठाउने गरेका छन् ।
विभिन्न नाममा नेपालीलाई नक्कली विवरण भरिएको कागजात दिएर मोटो रकम असुली गरेका बारे विभागमा जाहेरी परे पनि सोबारे अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै सत्य सूचना दिन विभागले इन्कार गरेको छ । प्रहरीले पासपोर्ट, भिसा र अन्य कागजातसहित उपस्थित गराएका ११ जनाको पासपोर्टमा संस्थागत (अन्तिम श्रमस्वीकृतिको निस्सा, स्टिकर) टा“सिएको स्रोतको दाबी छ ।

‘कर्मचारीको झोलामा हुन्छ सक्कली छाप र स्टिकर’

व्यक्तिगत कल्याणकारी राजस्व बुझाएर संस्थागत स्टिकरमा कर्मचारीले कार्यालयबाहिर गएर सही गरेको वा महँगोमा स्टिकर किनेर सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीको सही गराएको भेटिएको छ । रमेश मैनाली निर्देशक रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको अन्तिम स्वीकृति शाखामा भीम भट्टराई, रत्नमणि भट्टराई, विष्णुहरि उपाध्यायलगायत ४ जना शाखा अधिकृत रहेका कार्यरत छन्् । सो अवैध कारोबारमा विभागका कर्मचारीले कार्यालयबाहिर आएर नक्कली स्टिकर र अन्य विवरणमा हस्ताक्षर गर्ने गरेको एक व्यवसायीले नाम उल्लखे नगर्ने बताए । ती व्यवसायीले भने, ‘कर्मचारीले भनेजति रकम दिने हो भने कार्यालय गएर हुने काम सबै बाहिर आएर गरिदिन्छन्, उनीहरूसँग विभागको छाप, सक्कली स्टिकर र अन्य विवरण प्रायः आफ्नै झोलामा राख्ने गरेका छन् ।’
गत मंगलबार अपराहृन प्रहरीद्वारा विमानस्थलबाट फर्काइएकामा आलम वीर, कलादीप पासवान, शुभनारायण यादव, मसाहिर अन्सारी, मोहमोद सजित नजाव, मोतीआलम अन्सारी, रामकुमार महतो, रामशंकर शाहलगायत ११ जना छन् । विमानस्थलबाट फर्काइएका सम्बन्धित व्यक्तिको विभागको स्टिकर भिसा लागेको पासपोर्ट र अन्य कागजात प्रहरीले विभागको उजुरी शाखामा बुझाएको छ । सो उजुरीसहित सबै विवरण विभागमा पेश गरेपछि उजुरी शाखाले प्रमाण नष्ट गर्न स्टिकर नक्कली भएको भन्दै आधा च्यातेकोे, केहीमा हस्ताÔर च्यातेको विभाग स्रोतले जनाएको छ । विगतमा पनि नक्कली कारोबारमा संलग्नलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईवी) ले पक्राउ गरी विभागमा बुझाएको थियो । विभागले त्यसमध्ये धेरैजसो व्यक्तिलाई बिना कारबाही धरौटीमा छाड्ने र धरौटीमुक्त गरेको थियो ।
उजुरीका आधारमा प्रहरीले मंगलबार सुरेस ट्राभल्सका सञ्चालक रञ्जु सुडी र सुरेसकुमार महतो सुडीलाई पक्राउ गर्न गए पनि अगाडि नै सुराकी पाएका कारण उनीहरू हाल फरार छन् । यसरी कर्मचारीकै मिलेमतोमा नक्कली विवरण बनाएर मानवतस्करी गर्ने कार्य विशेषगरी नया“ बसपार्क, गोंगबु, बागबजार, पुतलीसडक, पुरानो बानेश्वर, गौशाला, बत्तीसपुतली, कोटेश्वर, ग्वार्को, भक्तपुरमा बढी हुने गरेको छ । उपत्यकाका अन्य ठाउ“मा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नक्कली कारोबार गर्ने दस्ता नै भए पनि सरकार तथा स्थानीय प्रशासनले चासो नदिएका कारण अवैध कार्यले तीव्रता पाउँदै आएको छ ।

                  एनसेलको भ्रष्टाचारको पर्दाफास

नेपालमा मोबाइल सेवा दिने कम्पनी एनसेलको साहु कम्पनी टेलियासोनेरा आफ्नै देश स्विडेनमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा फँसेको छ। टेलियासोनेरामा स्विडेन सरकारको ३७ प्रतिशत सेयर भएकोले भ्रष्टाचार मुद्दामा छानबिन गर्न त्यहाँको सरकार तम्सिएको हो। भ्रष्टाचारको प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा टेलियासोनेराको उज्बेक साझेदारको स्विडिश बैँकमा रहेको ३ करोड अमेरिकी डलर सम्पति ‘फ्रिज’ गर्ने आदेश स्विडेनको अदालतले दिएको छ।

तानाशाह राष्ट्रपतिकी छोरी गुल्नारा कारिमोभा र टेलियासोनेराले पैसा तिरेको कम्पनीकी मालिक्नी Gayane Avakyan (दायाँ)। फोटो सौजन्यः एसभिटी

                                                  के भएको थियो?
स्विडेनको टेलिभिजन एसभिटीले गएको महिना एउटा न्युज ब्रेक गर्‍यो- देशका करदाताहरुको स्वामित्व भएको टेलिकम कम्पनीले कसरी उज्बेकिस्तानमा लाइसेन्स लिन कसरी विदेशी कम्पनीलाई लाखौ डलर गलत तरिकाले भुक्तान गरेको रहेछ। ‘मिसनः इन्भेस्टिगेट’ नामको यो अनुसन्धानमूलक कार्यक्रम प्रसारण भएपछि त्यहाँ भूँइचालो नै गयो। कार्यक्रमले के खुलासा गरेको थियो त ?

टेलियासोनेराले उज्बेकिस्तानमा थ्रिजी लाइसेन्स लिन जिब्राल्टरमा दर्ता भएको कम्पनी टाकिलान्ट लिमिटेडलाई लाखौँ डलर तिर्‍यो। अनुसन्धानले पत्ता लाग्यो कि त्यो कम्पनीको एक मात्र मालिक्नी त भर्खर २९ वर्षकी युवती रहिछिन्- Gayane Avakyan। टेलिकम क्षेत्रमा उनको गोरु बेचेको साइनो रहेनछ। उनी यसअघि फेसन क्षेत्रमा परिचित थिइन्। अनुसन्धानले यो पनि पत्ता लाग्यो कि उनी उज्बेकिस्तानका तानाशाह राष्ट्रपति इस्लाम कारिमोभकी जेठी छोरी गुल्नारा कारिमोभासँग एकदमै निकट छिन्। राष्ट्रपतिकी छोरीले खोलेको फेसन हाउसमा उनै आभाक्यान निर्देशक थिइन्।

अब यहाँ कनेक्सन हेर्नुस् है,राष्ट्रपति कारिमोभ तानाशाह, विश्वकै सबैभन्दा कडा तानाशाही चलाएको आरोप लगाइन्छ उनको शासनलाई। सोभियत संघबाट स्वतन्त्र भएपछि यो देशमा रुसी टेलिकम अपरेटर एमटिएसको लाइसेन्स खोसिएको थियो र यसका सम्पति राष्ट्रियकरण गरिएको थियो।
शासनसत्तामा उनको र उनकै परिवारको हालिमुहाली। अनि उनकी जेठी छोरी कारिमोभा परिन् टेलिकम क्षेत्रमा व्यक्तिगत रुपमा नै नियन्त्रण गर्ने। कसलाई लाइसेन्स दिने र कसलाई नदिने भन्ने बारे व्यक्तिगत रुपमा नै निर्णय गर्छिन् उनी। जिब्राल्टरमा आफ्नै सहयोगीको नाममा खोलेको कम्पनीलाई उनले लाइसेन्स दिइन्। त्यही लाइसेन्स खरिद गर्‍यो टेलियासोनेराले। कागजी रुपमा हेर्दा केही अनियमित भएको जस्तो नदेखिए पनि वास्तवमा यो घुमाएर कारिमोभालाई दिएको घुस थियो। त्यसैले स्विडेनले इतिहास कै ठूलो मनी लाउन्डरिङ केस र भ्रष्टाचारबारे अहिले छानबिन गर्दैछ।

टेलियासोनेराले गोप्य रुपमा आफ्नो नेटवर्कमा सर्भेलियन्स उपकरणहरु राख्‍न दिएर तानाशाही शासन अघि बढाउन त्यहाँको सुरक्षा निकायलाई सहयोग गरेको पनि अनुसन्धानले खुलाएको छ। टेलियासोनेराले पनि यसलाई अस्वीकार गरेको छैन। तर उसले बच्ने दाउ गर्दै स्थानीय कानुनको पालना गरेको मात्र बताएको छ।

१९ सेप्टेम्बरमा प्रसारण भएको “मिसनः इन्भेस्टिगेसन”ले टेलियासोनेराले उज्बेकिस्तानको मोबाइल कम्पनी युसेल किन्न, लाइसेन्स, फ्रिक्वेन्सी र टेलिफोन नम्बरहरु लिन आभाक्यानको नाममा रहेको तर वास्तवमा राष्ट्रपतिकी छोरीको कम्पनी टाकिलान्ट लिमिटेडलाई २ अर्बभन्दा बढी क्रोनर घुस दिएको खुलासा गर्‍यो। त्यही दिन टेलियासोनेराले त्यो कम्पनीसँग सम्झौता भएको पु्ष्टि गर्‍यो। तर त्यसो कम्पनीलाई ३ करोड अमेरिकी डलर (१० गुणा कम) रकम मात्रै दिएको र त्यसवापत् युसेलमा २६ प्रतिशत सेयर दिएको बतायो।

स्विडिश पत्रकारहरुका अनुसार टाकिलान्ट कम्पनीका खाताहरुबाट गायब भएका छन्। त्यो पैसा कागजी रुपमा विभिन्न कम्पनीहरु हुँदै राष्ट्रपतिकी छोरी गुल्नारा कारिमोभाको खल्तीमा गएको उनीहरुको दावी छ।

मनी लाउन्डरिङको केस उठेपछि स्विटजरल्यान्डको अटोर्नी जनरलको कार्यालयले चार उज्बेक नागरिकलाई मनी लाउन्डरिङको शंकामा मुद्दा चलाएको छ। उज्बेकिस्तानको कोकाकोलाका दुई म्यानेजरलाई ३० जुलाईमा जेनेभामा पक्राउ गरिएको थियो। अरु दुई जनालाई त्यहाँको प्रहरीले खोजिरहेको छ। प्रहरीले उनीहरुको नाम सार्वजनिक नगरे पनि गायाने आभाक्यान (उही राष्ट्रपतिकी छोरीको दाहिने हात) ती मध्ये एक रहेको स्रोतहरुलाई उद्‌धृत गर्दै त्यहाँको मिडियाले लेखेको छ। अहिले आभाक्यान कहाँ छिन् कसैलाई थाहा छैन।

                      नेपाल र एनसेल कनेक्सन

उज्बेकिस्तानको यही केस मिडियामा आएर हङ्गामा भएपछि स्विडेनको आर्थिक साप्ताहिक Veckans Affärer का पत्रकार Emanuel Sidea ले काठमाडौँ आई यहाँको एनसेलमा भएको अनियमितताबारे पनि अनुसन्धानमूलक खबर छापेको थियो गएको साता। यो समाचारले नेपालका मिडियामा एक छेउ पनि ठाउँ नपाए पनि स्विडेनमा भने अर्को हङ्गामा भयो। त्यहाँका अन्य पत्रिका, टेलिभिजनले समेत यसबारे समाचार प्रसारण गरे।

ध्यान दिएर विश्लेषण गर्ने हो भने उज्बेकिस्तानकै शैलि टेलियासोनेराले नेपालमा पनि अपनाएको प्रष्ट हुन्छ। अहिले एनसेल ब्रान्डमा टेलियासोनेराको लोगो र रङसहित सञ्चालन भइरहेको मोबाइल कम्पनीको लाइसेन्स खासमा स्पाइस नेपालले लिएको थियो। सन् २००१ को सेप्टेम्बरमा स्पाइस नेपालले लेटर अफ इन्टेन्ट पाउँदा कम्पनीमा मोदी नेपाल (५५ प्रतिशत) खेतान ग्रुप (४० प्रतिशत) र स्पाइस सेल (५ प्रतिशत) मालिक थिए। तर राजा ज्ञानेन्द्रले सक्रिय शासनको अभ्यास गरिरहेको बेला सेप्टेम्बर २००४ मा लाइसेन्स पाउँदा यो कम्पनीमा राज ग्रुपको ९५ प्रतिशत शेयर थियो जसको मालिक ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ राजबहादुर सिंह थिए।

                                                                       तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र आफ्ना ज्वाइँ राजबहादुर सिंहसँग।

आखिर कसरी राजबहादुर सिंहले यो कम्पनी हत्याए ? के अनुभव थियो उनमा टेलिकम कम्पनी सञ्चालन सम्बन्धी ? त्यत्रो पैसा कहाँबाट आयो उनको ९५ प्रतिशत शेयर किन्ने गरी ? यदि कम्पनी उनले साँच्चिकै किनेको हो भने किनिसकेपछि किन अर्कैलाई बेचे ? उनको नामको आडमा कसले किनेको थियो यो कम्पनी ? यो वापत् कति रकम क-कसलाई घुस स्वरुप दिइएको थियो ? विश्वको कडा तानाशाह भएको मुलुक उज्बेकिस्तानमा बरु पत्रकारहरुले अनुसन्धान गरी समाचार छापिरहेका छन्, त्यहाँका मिडियाले यसको निरन्तर फलोअप गरिरहेका छन्, तर लोकतान्त्रिक मुलुक हाम्रो देशमा व्यापारीको पैसाले सबको मुख थुनिदिएको छ। अलिकति मेहनत गर्‍यो भने यो कान्डपछाडिका कुरा नआउने हैनन्। खेतान ग्रुपले त नेपालमै व्यापार गर्नुपर्ने भएकोले केही नबताउलान् तर भारतको मोदी ग्रुपसित त होला नि तीतो अनुभव। आखिर कसरी उनीहरुको कम्पनीलाई राजाका ज्वाइँले कब्जा गरे ? किन खोज्दैन कोही पनि योबारे ?

जसरी उज्बेकिस्तानमा तानाशाह राष्ट्रपतिकी छोरीको आडमा टेलियासोनेराले युसेलको नियन्त्रण लिएको थियो, त्यसैगरी नेपालमा पनि राजाको सक्रिय शासनताका राजाका ज्वाइँ प्रयोग गरिएको बुझ्न धेरै दिमाग चाहिँदैन।

त्यसो त उतिबेला लोकतन्त्रको आन्दोलनका क्रममा ठाउँठाउँमा हुने नागरिक सभाहरुमा नै कवि अर्जुन पराजुलीले यो ज्वाइँको मोबाइलको धज्जी उडाउँदै व्यङ्ग्य कविता वाचन गरिहिँड्थे, हामी ताली बजाउँथ्यौँ। त्यो चर्चित कविताका केही अंश-

कानुनमाथि ढलान गरेर महल बनाउने तपाईँको मोबाइल
कानुनमुनि डेरा गरेर बस्ने हामी
कानुनमाथि ढल हालेर मल बगाउने तपाईँको मोबाइल
कानुनमुनि ढल चुहिएर भिज्ने हामी
अनि कानुनमुनिकाले कानुनमाथिको मोबाइल कसरी किनोस्
ज्वाइँ साहेब तपाईँको मोबाइल तपाईँको ससुरालाई पठाइदिनुस्

ज्वाइँ साहेब,
तपाईँको मोबाइल स्वदेश सवारी हुँदा
हाम्रो मोबाइल ट्राफिक जाममा पर्‍यो
ज्वाइँ साहेब, लाम लागेकै ठाममा
तपाईँको मोबाइलले हाम्रो मोबाइललाई ज्युनार गर्‍यो
ज्वाइँ साहेब, हाम्रो मोबाइल ज्युनार गर्ने तपाईँको मोबाइलले
फेरि हामीलाई ज्युनार गर्ला कि भन्ने भयले
रातो दिन हामीलाई पिर्छ
ज्वाइँ साहेब, हामी नै नभए
तपाईँको मोबाइलको पैसा फेरि कसले तिर्छ ?

ज्वाइँ साहेब, गाउन सक्दैनौ हामी तपाईँको मोबाइलको महिमा अपरम्पार छ
ज्वाइँ साहेब, त्यसैले तपाईँको मोबाइललाई टाढैबाट हाम्रो
कोटी कोटी नमस्कार छ

२०६२ भदौ १७ मा पाटनको मंगलबजारमा वाचन गरिएको कविता

शक्तिको उपयोग गरी मोबाइल लाइसेन्स हत्याउने टेलियासोनेराको क्रम ज्ञानेन्द्रको पतनपछि पनि रोकिएन। ज्ञानेन्द्र पतनपछि उदायो माओवादी नेपालको नयाँ शक्तिका रुपमा। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए। अब उसले प्रचण्डका निकट व्यापारी अजय सुमार्गीको नाममा हेलो मोबाइलको लाइसेन्स निकाल्यो। निकै सस्तोमा नेपाल स्याटेलाइट कम्पनीको नाममा मोबाइल सञ्चालन गर्ने लाइसेन्स दिइएको थियो। सस्तोमा मात्र नभई यो कम्पनीलाई आवश्यकताभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी पनि दिइएको छ। अनि गत अप्रिलमा टेलियासोनेराले हेलो नेपालको ७५ प्रतिशत सेयर किनेर आफ्नो बनाइसकेको छ। एउटै देशमा दुई वटा ब्रान्डमा लगानी गरेको भन्दै टेलियासोनेराका अधिकारीहरु आफैले काठमाडौँमा आयोजित प्रेस मिटमा बताएका थिए।

                                                                अजय सुमार्गी र प्रचण्ड

ज्ञानेन्द्र शक्तिमा हुँदा राजबहादुर सिंह र प्रचण्ड शक्तिमा हुँदा अजय सुमार्गी प्रयोग गरेर टेलियासोनेराले पर्दापछाडि कति रकम क-कसलाई घुस खुवायो, त्यो अनुसन्धानको विषय बनेको छ।

अनुसन्धान गर्नेले २००१ देखि २००५ बीचका एनसेलका कागजात कसरी रहस्यमय ढंगले हराए? सेयर किनबेचमा नेपालको कानुनअनुसार कर बुझाइयो कि बुझाइएन भन्ने अनुसन्धान पनि गर्न सकिन्छ। तर गर्ने कसले ?

सिन्धु विकास बैंकमा चीनियाँ नागरिकको लगानी
रोशन कार्की
काठमाडौं, माघ १ । जनतालाई घरदैलोमा बैकिङ सेवा उपलव्ध गराउने भन्दै मुलुकभर खुलेका बैंकहरूमा विदेशी नागरिकहरूले लगानी गरेको खुल्न आएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा अबैधरूपमा आर्जन गरेको रकम लगानी गरी नेपालीहरूले बैंक स्थापना गरेको आरोप लागिरहेको अबस्थामा पछिल्लो समयमा भने बैंकमा शेयर स्वामित्व दिने लोभ देखाई चीनियाँ नागरिकले लगानी गरेको रह¥य खुलेको बैंकका एक शेयरधनीले बताएका छन् ।  कृषि र कृषकका लागि भन्दै गत २ वर्ष अगाडि सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लालाई मुख्य क्षेत्र बनाई स्थापना गरिएको सिन्धु विकास बैंकमा चीनियाँ नागरिकलाई शेयर स्वामित्व दिने भन्दै १ करोड रूपैयाँ लगानी गरेको रह¥य बाहिर आएको हो ।
लामो समयदेखि खासा व्यापारमा संलग्न रहेका सो बैंकका अध्यक्ष एंव सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले चीनको स्वसाशीत क्षेत्र तिव्वतको खासा बजारका एक स्थानीय चिनीयाँ नागरिकलाई शेयर स्वामित्वको आश्वासन दिई नेपाली १ करोड रूपैयाँ बैंकका लगानी गरेको एक सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा जानकारी दिए । ती सदस्यका अनुसार बैंक अध्यक्षले भनेबमोजिम शेयर विदेशी नागरिकलाई दिन नमिल्ने अडान अन्य सदस्यले राखेपछि सो रकम आफ्नो भएको भन्दै बैंक शेयरमा लगानी गरेको हुन् ।

ती सदस्यले भने,‘चीनियाँ नागरिकलाई शेयर स्वामित्व पनि दिन सकेनन्, पैसा पनि फिर्ता नगरेका कारण अहिले अध्यक्ष श्रेष्ठ खासा नै जान छोडेका छन् ।’ यसरी आफ्नो नागरिकलाई लोभमा पारी रकम ठगी गरेको आरोपमा अध्यक्ष श्रेष्ठलाई चिनिया“ प्रहरीले शंकास्पद घेरा राखी अनुसन्धान गरेको र उनीलाई चीनको भूभागमा भेटेको खण्डमा पक्राउ गर्नेसमेत तयारी भएको उच्च स्रोतले जनाएकोे छ ।
सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेमा मुख्य कार्यालय रहेको सो बैंकमा पछिल्लो समयमा अध्यÔले आप्mनो अनुकुल रकम निकासा गर्ने गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । उनले सो बैंकलाई आफ्नो अनुकुल सञ्चालन गर्ने र आफूलाई चाहिएको समयमा आफैले भनेकालाई कर्जा दिनका लागि लागि नै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेकोसमेत आरोप सदस्यहरूले लगाएका छन् । ग्रामीण एवं कृÈक समुदायको विकासको निम्ति कृयाशिल रहने भन्दै स्थापना भएको बैंकका अध्यÔ श्रेष्ठले मनपरी ढंगबाट रकम निकासा गरेपछि कृÈकहरूले ऋण पाउन छाडेका छन् । अधिकांश कृÈक एवं सो Ôेत्रमा रहेका साना तथा मझौला व्यवसायीबाट बचत संकलन गर्दै आएको बैंकले ठूलो मात्राको रकम तातोपानी नाका हु“दै चाइनिज सामान नेपालमा भित्रयाउने व्यापारीलाई मात्र निकासा गरेको आरोप समेत छ ।
राष्ट्र बैंकको नीति नियमविरुद्ध सो बैंकले मनपरी ढंगबाट ऋण लगानी गर्नुको साथै एकैपटकमा नियमविपरितको रकम निकासा गर्न समेत गर्ने गरेको बताइएको छ । नाम उल्लेख नगर्नेे सर्तमा एक कृÈकले भने,‘बैंकको स्थापना भएको छोटो समयमा नै बैंकका संचालकबाट हु“दै आएको अनियमितताका कारण सो बैंकबाट किसानले सजिलोसंग ऋण पाउन सकेका छैनन्, बरु अन्य बैंकसंग ऋण मागेको भए पाई सकिन्थ्यो ।’ कृÈकहरूको आरोपका सम्बन्धमा तथ्य बुभ्mन सो बैंकका अध्यÔ श्रेष्ठलाई सम्र्पक गर्दा उनले मोबाइल उठाएनन् ।
बैंकका अध्यÔ श्रेष्ठको योग्यता नपुगेको भन्ने विवाद पटक–पटक सार्वजनिक भै सक्दासमेत यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक भने मौन देखिएको छ । स्मरण रहोस्, अध्यक्ष श्रेष्ठले एसएलसीमात्र पास गरेका छन् । बैंकका अध्यÔ श्रेष्ठको लगानीको स्रोत र शैÔिक योग्यता प्रमाणपत्रबारे राष्ट्र बैंक र अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको बुझिन आएको छ । उनले न्यूरोडको पिपुल्स प्लाजाको कमाई भनेर राष्ट्र बैंकमा पेश गरेको कागजात नक्कली भएको बताइएको छ । तेस्रो श्रेणीमा एसएलसी पास गरेका श्रेष्ठले सो बैंकको अध्यÔ बन्नलाई नै भारतको विहारबाट शैÔिक प्रमाणपत्र खरिद गरी ल्याएको बुझिन आएको छ । उनले मास्टर लेभलको शैÔिक प्रमाणपत्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गरेको समेत बताइएको छ । ती सदस्यले दिएको जानकारीअनुसार अध्यÔ श्रेष्ठ एक सामान्य परिबारको सदस्य रहेका र उनले भारतबाट शैÔिक प्रमाणपत्र खरिद गर्दा मात्र भारत गएका थिए । उनका अनुसार हिन्दी भाÈासमेत थोरै बुझ्ने श्रेष्ठले बिहारबाट सो प्रमाणपत्र खरिद गर्नमात्र २ लाख ७५ हजार ९ सय ५० नेपाली रूपैया“ खर्च गरेका ती सदस्यले जानकारी दिए ।
१ सय ४८ जनाभन्दा बढी संस्थापक सदस्य रहेको सो बैकले कृषि र किसानलाई घरदैलोमा सेवा पु¥याउने भन्दै राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिएको भएपनि सो बैंकले राष्ट्र बैंकको मापदण्डलाई पटक–पटक लत्याउ“दै आएको आरोप छ । तातोपानी नाका भएर तस्करी धन्दा संचालन गर्दै आएका दर्जनौं व्यक्तिले शेयर लगानी गरेको सो विकास बैंक ग्रामीण एवं स्थानीय कृÈकको विकासमा भन्दा पनि तस्करी धन्दामा लगानी गर्न सकृय भएपछि सो कुन्ठा अहिले बाहिर आएको हो ।

अवैध रकम उठाउन विराटनगर भन्सारमा छुट्टै टोली

 तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका सामानको जाँचपास प्रक्रियामा भन्सारले अनावश्यक दुःख दिने गरेको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । बढी महसुल लाग्ने सामानको जाँचपासमा एजेन्टले अतिरिक्त रकम नदिए रिफरेन्स मूल्यमा रकम थप गरी जाँचपास गर्ने र रकम दिए भन्सार मूल्यांकनका आधारमा सामान जाँचपास गर्ने गरेको उनीहरूको दाबी छ ।
अतिरिक्त रकम नतिरी सामान्य काम गर्ने व्यापारीहरू भन्सारको ज्यादतीका कारण वीरगन्ज र काँकडभिट्टा नाकाबाट सामान आयात गर्न थालेका छन् । त्यस्ता सामानमा कस्मेटिक, सुटिङसर्टिङ, सेनिटेरिङ, विदेशी रक्सीलगायत छन् । एजेन्टले अतिरिक्त रकम दिए कर्मचारीले मूल्यांकन पुस्तिकाभित्र रहेर गुणस्तर, साइज र तौलमा चलखेल गरी जाँचपास गर्ने गर्छन्,ु एक व्यवसायीले भने, ुत्यही सामानमा अतिरिक्त रकम नतिर्ने व्यापारीलाई अनेकन बहना बनाई रिफरेन्स मूल्यभन्दा बढी मोल लगाई जरिवानासमेत लिएर मूल्यांकन गरी चलखेल गर्छन् । 

यसरी चलखेल गर्नेमा भन्सारका कर्मचारीमध्ये छुट्टै एक समूह सक्रिय रहेका छन् । तिनलाई भन्सार प्रमुख विनोदबहादुर कुँवरले एक अलग्गै टिम परिचालन गरेकोे स्रोतल बतायो । उक्त टिममा भन्सार प्रमुखका निकट मानिने नासु कुमार घिमिरे, अधिकृत प्रदीप गजुरेललगायत केही नयाँ आएका अधिकृतसमेत सम्मिलित छन् ।
नियमित समयसमयमा सामान जाँचकी तथा अधिकृत र अन्य कर्मचारीको फाँट परिवर्तन हुने गरे पनि प्रदीप गजुरेल भने सधंै मूल्यांकन फाँटमै निरन्तर रहने गरेकाले कर्मचारी बीचमा पनि फाटो आएको स्रोतले बतायो ।
भन्सारले व्यापारिक सामानमा मात्र नभएर औद्योगिक कच्चा पदार्थलाई क्लियरेन्समा रोकेर व्यवसायीलाई दुःख दिने गरेको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष अविनाश बोहोराले बताए । ुभन्सार कर्मचारीकै कारण तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात गर्ने अधिकांश व्यवसायी वीरगन्ज र काँकडभिट्टा नाकाबाट सामान आयात गर्न बाध्य भएका छन्,ु उनले भने, ुविराटनगर भन्सारबाट सामान छुटाउन व्यवसायीलाई अनैकों झन्झट दिइन्छ तर त्यही सामान वीरगन्ज र काँकडभिट्टा नाकाबाट बिनाझन्झट समयमै छुट्छ ।ु आफूहरूले बिजक मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने लिखित माग राख्दै आएको उनले जानकारी दिए । ुव्यवसायीको मागलाई बेवास्ता गर्दै भन्सारले मूल्य पुस्तिका र रिफरेन्स मूल्यबीचको भिन्नतामा चलखेल गर्दै आएको छ,ु उनको आरोप छ ।
बोहोराका अनुसार भन्सार र भ्याटको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार रिफरेन्स भ्यालु र मूल्यांकन पुस्तिका राख्न पाइँदैन । तर विराटनगर भन्सारका कर्मचारीले पहिला नै रिफरेन्स भ्यालु र मूल्यांकन पुस्तिका तेर्साएर व्यवसायीलाई दुःख दिँदै आएको बोहोराको भनाइ छ ।
बोहोरा मात्र हैन उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष दिनेश गोल्छासमेत औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तेस्रो मुलुकबाट पैठारी भएका व्यापारिक सामान विराटनगर भन्सारबाट छुटाउन व्यवसायीले सास्ती भोग्नुपर्ने बताउँछन् । यो भन्सारमा सास्ती भोग्नु परम्परै जस्तो बनिसकेको छ, उनले भने ।
कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिएर मूल्यांकन पुस्तिका र रिफरेन्स भ्यालुका आधारमा सामान जाँचपास गर्दा व्यवसायीले भन्सारमाथि लान्छना लगाएको भन्सार प्रमुख कुँवर बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सामानको मूल्य प्रत्येक दिन घटीबढी हुन्छ,ु कुँवरले भने ुत्यही घटीबढी भएको मूल्यलाई टिप्पणी उठाएर मूल्यांकन पुस्तिका र रिफरेन्स भ्यालुमा समायोजन गर्दा व्यवसायीको चित्त नबुझेको हो । भन्सार जाँचपासमा कुनै बद्मासी नभएको दाबीसमेत गरे । ुआयातित सामानको मूल्यमा शंका लाग्दा राजस्व असुलीमा कडाइ गरिएको हो,ु उनले भने, ुयसलाई बद्मासी भन्न मिल्दैन ।ु

हाइल्यान्डको करछली मुद्दा अघि नबढाउन निर्देशन
रोशन कार्की
काठमाडौं, पुस २९ । लामो समयदेखि राजस्व छली गर्दै आएको रक्सी उद्योग हाइल्यान्ड डिष्टिलरीको करछलीको मुद्दालाई अघि नबढाउन अर्थमन्त्रालयले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई कडा निर्देशन दिएको छ । विभागको एक उच्च स्रोतका अनुसार राजस्व छलीको अभियोगमा गतमहिना हाइल्यान्ड डिष्टिलरीमा छापा मारी सबै खातापाता नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको भए पनि अर्थ मन्त्रालयबाटै सो मुद्दालाई गुपचुपमै राखी मुद्दाको फाइल बन्द गर्न निर्देशन आएको हो । मन्त्रालयको उच्च निकायबाटै दिएको त्यस्तो निर्देशनका कारण सो मुद्दाको छानबिन कार्य अहिले रोकिएको छ ।
आईसीटीसीका दिनेशलाल श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको सो डिष्टिलरीले अन्तःशुल्कबापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करोडौं रुपैया“ राजस्व नबुझाई छली गरेको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको थियो । आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई ५ महिनाअघि नै नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो । पाँच महिनाअघि सो कम्पनीको कारोबारको सबै विवरण नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाही गर्न आयोगलाई सहयोग पु¥याउन भन्दै पत्राचार गरेको थियो । तर, विभागले कुनै कारबाही नबढाई कामबाट पछि हटेको विभागले गत महिनामा मात्रा आईसीटीसीमा छापा मारी कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको थियो ।  अख्तियारको कडा निर्देशनपछि विभागले सो कम्पनीमा छापा मार्न बाध्य भएको थियो भने अहिले अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदस्थ र विभागका कर्मचारीको मिलेमतोमा भित्रभित्रै सो मुद्दा लुकाउने प्रयास भइरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाटै सो विषयमा छानबिन नगर्र्न निर्देशन आएपछि राजस्व छलीमा चलखेल गर्न अवसर दिएको आरोप राजस्व अनुसन्धान विभागकै अधिकारीहरूले आरोप लगाएका छन् । आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएअनुरूप छापा मारी कागजात नियन्त्रणमा लिइएको महानिर्देशक जन्मजय रेग्मीले दाबी गर्दै आए पनि सो विषयमा गहिरिएर अनुसन्धान भने गरिएको छैन । 

हाइल्यान्डमा २ साताअघि छापा मारेको विभागले अहिलेसम्म कति राजस्व छली भएको हो विवरण तयार गरी नसकेको महानिर्देशक रेग्मीले बताए । विभागले राजस्व छली गर्ने कम्पनीमा छापा मार्दा सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी गराउ“दै आएको भए पनि हाइल्यान्ड प्रकरणमा भने कुनै पनि विवरण सञ्चार माध्यमलाई दिइएन् । सोबारे विभागका महानिर्देशक रेग्मीसँग सम्पर्क गर्दा यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेका कारण अरू केही भन्न नमिल्ने बताउँदै आएका छन् । सो विषयमा विभाग, अर्थमन्त्रालय र कम्पनीबीच करोडौं रुपैयाँको चलखेल भएका कारण अनुसन्धानको कार्यलाई गोप्यरूपमा मिलाउने तयारी भइरहेको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा विभागकै एक कर्मचारीले बताए । ‘विभागका कर्मचारीले नै ठूलो रकममा कुरा मिलाएर सो कम्पनीको करछलीको मुद्दालाई नक्कली प्रतिवेदन तयार गरिँदै गरेको छ, अब सो कम्पनीमाथि राजस्व छलीको मुद्दामा कारबाही नहुने अवस्थामा पुगेको छ,’ ती कर्मचारीले भने ।’
यसबारेमा विभागका महानिर्देशक रेग्मीले भने, ‘अनुसन्धानकै क्रममा छ, कम्प्युटर सीपीयू, कागजात सबै नियन्त्रणमा लिइएको छ, अन्तःशुल्क छलेको हो, आन्तरिक राजस्व विभागस“ग पनि सम्बन्धित भएकाले अनुसन्धानमा विलम्ब भएको हो । अनुसन्धानपछि जे देखिन्छ, सोहीअनुसार कारबाही हुन्छ । यस विषयमा हाम्रो कर्मचारीको मिलेमतो पनि छैन र अर्थमन्त्रालयले छानबिन रोक्न कुनै दबाबसमेत दिएको छैन ।’
मदिराजन्य उद्योगमा आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारीकै उपस्थितिमा अन्तःशुल्क स्टीकर टा“स गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर सो कम्पनीको हकमा आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारीलाई हातमा लिई नक्कली स्टिकर टाँसी मदिरा बजार पठाउने गरेको मात्रै छैन, विभागका कर्मचारीको मिलेमतोमा नक्कली स्टिकर टाँस्ने र अन्तःशुल्क छल्ने गरेको खुल्न आएको छ ।
यसैबीच, पछिल्लोपटक उच्च स्रोतबाट प्राप्त जानकारीअनुसार सत्तासीन दल एकीकृत माओवादीको अधिवेशन खर्चका लागि अर्थ मन्त्रालयले राजस्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका प्रमुखलाई व्यवसायीसँग रकम असुली गर्नसमेत निर्देशन दिएपछि कर्मचारीले व्यापारीहरूस“ग मोलतोल गर्ने र मागेअनुसार रकम नदिए छापा मार्ने नीति लिएको छ ।
मागेअनुसारको रकम नदिने व्यापारिक प्रतिष्ठान र उद्योगमाथि छापा हान्ने र पछि मोलतोल मिलेपछि मुद्दालाई गुपचुप बनाउने खेल हँुदै आएको बताइन्छ । गत महिना लक्ष्मीनारायण बस्त्रालय र कर्णाली डिष्टिलरीमा छापा मारिएको थियो तर कारबाहीको विवरण विभागले सार्वजनिक गर्न चाहेको छैन ।
साथै अर्थ मन्त्रालयले तातोपानी, विराटनगर र भैरहवा भन्सार कार्यालयमा खटाउने उपसचिवका बारेमा पनि कुनै टुंगो लगाउन सकेको छैन । अर्थसचिव र सहसचिवहरू तातोपानीमा राजेन्द्र दाहाल, भैरहवामा कुलराज ज्ञवाली र विराटनगरमा सुदीपचन्द्र शाहलाई खटाउने योजना भए पनि अर्थमन्त्री वर्Èमान पुनले तातोपानीमा लक्ष्मीप्रसाद पौडेललाई नै पठाउने पÔमा अडान राखेपछि उपसचिवको सरुवा अवरुद्ध हुन पुगेको स्रोतले बतायो ।

दर्ता नभएको क्यारिङ समितिसँग कर्मचारीद्वारा कमिशन माग
रोशन कार्की
काठमाडौं, पुस २८ । कानुनीरूपमा कतै दर्ता नगरी आफुखुशी रकम संकलन गर्नका लागि स्थापना गरिएको ‘क्यारिङ समिति’ द्वारा संकलन गरेको रकमबाट जिल्ला प्रशासनका कर्मचारीले कमिशन माग गरेको खुल्न आएको छ । विगत सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी भन्सार नाकाबाट क्यारिङ (आयात) गर्ने व्यवसायीसँग ४ महिना अगाडिदेखि संगठित गर्ने भन्दै प्रतिव्यक्ति ५० लाख रुपैयाँका दरमा संकलन गरेको रकम गुपचुप बनाइदिने भन्दै प्रशासनका कर्मचारीद्वारा मोटो रकम कमिशन माग गरेको सम्बद्ध व्यवसायीले बताएका छन् ।
अवैधरूपमा सो नाकाबाट रकम संकलन गरेको समाचार प्रकाशित भएपछि सोबारे सोधपुछ गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकबाट खटिएको टोलीले कमिशन मागी सो विषयलाई गुपचुप बनाउने आश्वासन दिएका छन् । सिन्धुपाल्चोकका प्रजिअ दुर्गाप्रसाद पोखरेलले सो विषयमा छानविन भइरहेको जानकारी दिँदै अरू केही भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताए । ‘यो गैरकानुनी हो होइन अनुसन्धानबाट खुल्छ,’ प्रजिअ पोखरेलले भने । यसअघि प्रजिअ पोखरेलले बिना उद्देश्यले र बिनादर्ता कोही कसैले पनि आर्थिक संकलन गर्न÷गराउन नपाउने बताएका थिए ।
गत वर्ष सो नाकाबाट आयात÷निर्यातकर्ताको रूपमा व्यवसाय सुरु गरेका केही व्यापारीले बैंकसँग लिएको ऋण चुक्ता गर्ने समय नजिकिँदै गएपछि बैंकको कालोसूचीबाट जोगिन तथाकथित समिति गठन गरी प्रत्येक व्यापारीबाट रकम संकलन गर्दै आएका थिए । लामो समयदेखि सोही नाका भएर आयात÷निर्यातमा सक्रिय एक व्यवसायीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा दिएको जानकारीअनुसार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य विष्णु खत्री, सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघ तथा सिन्धु विकास बैंकका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र नेपाल हिमालय सीमापार व्याणिज्य संघका अध्यक्ष नीलकष्ठ चौलागाईंको मिलेमतोमा रकम संकलन हुँदै आएको छ ।
‘बैंकको कालोसूचीबाट जोगिन र बैंकको ऋण चुक्ता गर्नका लागि कानुनविपरीत रकम संकलन गरेको हो, स्रोतले भन्यो ।’ यस सम्बन्धमा आरोपितसँग पटक÷पटक सम्पर्क गर्दा पनि उनीहरू सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । विभिन्न नाममा मनगणन्ते समिति गठन गरी प्रतिव्यापारीस“ग एकपटकमा ५० लाख रुपैया“ संकलन गरे पनि रकमको हिसाब किताब नदेखाएकोे भन्दै केही व्यवसायीहरू भने त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् । गत चार महिनाअघिदेखि संकलन गरेको सो रकम कहाँ र कस्ले राखेको छ भन्नेसमेत अझै व्यवसायीलाई जानकारीसमेत नदिएको एक व्यापारीले बताए ।
विगतमा सो संघले विभिन्न नाममा व्यवसायीको हकहितका लागि भन्दै संकलन गरेको करोडांै रुपैया“ अनियमितता गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । वाणिज्य संघ, सीमापार संघले विगत १२ वर्षदेखि लगातार व्यापारीसँग विभिन्न वहानामा संकलन गरेको रकमसमेत अझै पारदर्शी नगरेको भन्दै पटक÷पटक संघहरूको बैठकमा विवाद हुने गरेको छ ।
सीमापारका अध्यक्ष चौलागाईले सो रुटबाट आयात÷निर्यात गर्ने व्यवसायीसँग रकम असुली गर्ने जिम्मेवारी बुद्धराज बस्नेत भन्ने व्यक्तिलाई दिएका छन् । सो अधिकार पाएपछि बस्नेतले सामान आयात गर्नुअघि ५० लाख रुपैया“ सो समितिमा नबुझाएसम्म कन्टेनर भ्यानसमेत नदिने र व्यवसाय गर्न अवरोध पु¥याउने गरेको आरोप पीडितहरूको छ ।

संघका अध्यÔ चौलागाईंले भने, ‘हामीले आयात (क्यारिङ) गर्नेहरूको हकहित र समय–समयमा आउने समस्याको समधान गर्न भनेर सो रकम उठाएको हो, आफूमाथि पर्ने समस्यालाई समधान गर्नका लागि रकम संकलन गरेर राख्नका लागि किन र कानुन चाहियो, किन दर्ता गर्नुप¥यो र ?’ सो समितिमा आबद्ध नहुनेलाई कुनै मालवाहक भ्यान नदिने तथा यस रुटमा व्यवसाय गर्न समितिले अवरोध गर्ने समितिले चेतावनी दिएको छ । सो रुटमा व्यवसाय गर्नेले समितिबाट तोकिएको रकम बुझाउनुको कुनै विकल्प नभएको क्यारिङ समितिको भनाइ छ । दर्ताबिना राजमार्गमा खुला रूपमा लाखौं रुपैया“ संकलन गर्दासमेत स्थानीय प्रशासन मौन छ ।
विगत वर्Èमा जग्गा कारोबार र प्रतिबन्धित रक्तचन्दन चीनको स्वशासित Ôेत्र तिब्बतको खासा बजार निकासी गर्दा बैंकबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्नका लागि उनीहरूले सो क्यारिङ समिति गठन गरी रकम संकलन गरेको दाबी व्यवसायीहरूको छ । पछिल्लो समयमा घरजग्गाका कारोबारी सुधीर बस्नेत, बैंकको ऋण नबुझाई बसेका उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकाललगायत अन्यलाई बैंकले कालोसूचीमा राखेपछि अन्य व्यापारीले समेत ऋण चुक्ता आम्दानीमा गर्न नयाँ–नयाँ योजनाका बटो बनाउँदै आएका छन् ।
सो समितिको नामबाट संकलन भएको रकम पहिलो चरणमा वाणिज्य महासंघका सदस्य खत्री र सिन्धु विकास बैंकका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले आफ्नै बैंकको ऋण बुझाउन प्रयोग गर्दै आएको बुझिएको छ ।
उनीहरू लामो समयदेखि सो नाका प्रयोग गरी अवैध कारोबार र जग्गा दलालीमा सक्रिय छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले जग्गा कारोबारमा कडाइ गरेपछि जग्गा कारोबारमा शिथिलता आएको र बैंकसँग लिएको ऋणसमेत समयमा भुक्तानी गर्न नसकेपछि बैंकले पटक–पटक ऋण भुक्तानी गर्न पत्र पठाउने गरेको छ । यसैगरी, नेपाल ट्रक कन्टेनर व्यवसायी संघले पनि कानुनविपरीत प्रतिट्रक अतिरिक्त शुल्कको नाम दिँदै दैनिक १६ हजार रुपैया“ संकलन गरिरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार संघले हाल सामान लोड हुने चिनियाँ भू–भागबाट नेपाल आएका ट्रक र नेपालबाट खासा जान लागेका ट्रकसँग अग्रिम रकम उठाउँदै आएको हो । यसरी संकलन गरेको रकम संघले सार्वजनिक गरेको छैन ।

विनादर्ताको ‘क्यारिङ समिति’ द्वारा व्यवसायीबाट लाखौं असुली
रोशन कार्की
काठमाडौं, पुस २४ । मुलुकका विभिन्न भन्सार नाकाबाट सामान आयात÷निर्यात गर्ने व्यवसायीसँग विभिन्न नाममा मोटो रकम संकलन गरी आफूखुशी खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । विभिन्न नाममा मनगणन्ते समिति गठन गरी प्रतिव्यापारीसँग एकपटकमा ५० लाख रुपैयाँ संकलन गरी सो रकमको पारदर्शी नगरेको भन्दै केही व्यवसायी भने सो कार्यको विरोधमा उत्रिएका छन् ।
गत चार महिनाअघि नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष नीलकष्ठ चौलागाईंको नेतृत्वमा गठन भएको ‘क्यारिङ समिति’ ले तातोपानी भन्सार नाकाबाट व्यवसाय गर्ने प्रतिव्यवसायीसँग न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ संकलन गरेको आरोप व्यवसायीहरूले लगाएका छन् । विगतमा समेत सो संघले विभिन्न नाममा व्यवसायीको हकहितका लागि भन्दै संकलन गरेको करोडांै रुपैयाँ अनियमिकता गरेको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।
संघले विगत १२ वर्Èदेखि लगातार व्यापारीस“ग हकहितका लागि भन्दै उठाएको २० करोड रुपैया“भन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेकोमा पुनः नवनिर्वाचित अध्यक्ष चौलागाईंले नयाँ समिति खडा गरी ५० लाख रुपैयाँ उठाउन बुद्धराज बस्नेतलाई पूर्ण जिम्मेवारी दिएका छन् । सो अधिकार पाएपछि बस्नेतले सामान आयात गर्नुअघि ५० लाख रुपैयाँ सो समितिमा नबुझाएसम्म कन्टेनर भ्यानसमेत नदिने र व्यवसाय गर्नसमेत अवरोध पु¥याउने गरेको आरोप पीडित व्यवसायीहरूले लगाएका छन् ।
यस सम्बन्धमा संघका अध्यक्ष चौलागाईंले भने, ‘हामीले क्यारिङ समिति गठन गरेर सो रकम उठाएको हो, त्यो रकम क्यारिङ गर्ने व्यवसायीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि संकलन गरेका हौ ।’ उनले त्यो रकम खर्च भएको छैन, समिति गठन गरेर जिम्मा दिएका कारण आफ्नो क्षेत्रमा नपर्ने र मलाई सोबारेको गुनासोसमेत नआएको उनको दाबी छ । ‘हो ५० लाख रुपैयाँ संकलन गरेर हकहितका लागि खर्च गरिने भनेको हो, त्यो रकम नदिनेमाथि समिति अलि कडा हुन्छ, हामीले कानुन ऐन बनाएर त्यो रकम संकलन गरेको होइन,’ अध्यक्ष चौलागाईंले भने ।

सो समिति हालसम्म कतै दर्तासमेत भएको छैन । दर्ताविना राजमार्गमा खुला रूपमा लाखौं रुपैयाँ संकलन गरिँदासमेत सम्बन्धित स्थानीय प्रशासन मौन रहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गाप्रसाद पोखरेलले कोही कसैले पनि कानुनविपरीत रहेर रकम संकलन गर्न नपाउने बताए । प्रजिअ पोखरेलले भने,‘ क्यारिङ समिति छ भन्ने अहिलेसम्म मेरो जानकारीमा छैन, विनाअनुमति रकम संकलन गरेको रहेछ भने कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ, यसबारे तत्कालै कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्नेछु ।’ कोही कसैले निवेदन दिएको खण्डमा सो समितिलाई आर्थिक ठगीको रूपमा कारबाही हुनेसमेत प्रजिअ पोखरेलले दाबी गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य विष्णुबहादुर खत्री, सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, सीमापार संघका अध्यक्ष नीलकष्ठ चौलागाईंको गोप्य सहमतिमा सो समिति गठन गरेको व्यवसायीले बताएका छन् । विगत वर्षमा जग्गा कारोबार र प्रतिबन्धित रक्तचन्दन चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको खासा बजार निकासी गर्दा बैंकबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्नका लागि उनीहरूले सो क्यारिङ समिति गठन गरी ४ महिनामा संकलन भएको रकम व्यक्तिगत ऋण चुक्ता गर्न प्रयोग गरेको आरोप पीडितहरूको छ ।
संस्थाले संकलन गरेको भन्दै संघका अरू पदाधिकारी भने बोल्न मानेनन् । तर, श्रेष्ठ, खत्री र चौलागाईंकै मिलेमतोमा रकम संकलन गरेको गुनासो पीडितहरूको छ । यसअघि पनि सो राजमार्गमा व्यवसायीको हकहितको नाममा नेपाल ट्रक कन्टेनर संघले प्रतिट्रक अतिरिक्त शुल्क भन्दै १६ हजार रुपैयाँ संकलन गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार संघले हाल सामान लोड हुने चिनिया“ भूभागबाटै १ हजार ६ सय ५० रुपैया“ उठाउने गरेको छ । विनादर्ता श्रेष्ठ, खत्री र चौलागाईंले आपूmखुशी रकम संकलन गरी ठगी गर्दासमेत सरकारी निकायले चासो नदिएको व्यवसायीहरूको गुनासोे छ । तातोपानी भन्सार कार्यालयको तथ्यांकअनुसार तातोपानी नाकाबाट दैनिक सरदर १ सयवटा कन्टेनर राजधानी भित्रिने गर्दछन् ।