एनसेलको थ्रिजी फ्रिक्वेन्सीका लागि एक अर्व ४० करोड छुट्टयायो

काठमाडौं । एनसेलले सन् २०१२ मा ३६ अर्ब ३६ करोड ७२ लाख रुपैयाँको कारोवार गरेको छ । यो सन् २०११ भन्दा १२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोवार हो । एनसेलले सन् २०११ मा २६ अर्ब २४ करोड ४० लाख रुपैयाँको कारोवार गरेको थियो भने सन् २०१० मा १५ अर्ब ३८ करोड ५१ लाख रुपैयाँको कारोवार गरेको थियो ।
सन् २०१२ मा एनसेलले औषतमा दैनिक दश करोड रुपैयाँको कारोवार गरेको छ । औषत आम्दानीको हिसावलाई हेर्ने हो भने नेपाल टेलिकम र एनसेलको कारोवार झण्डै उस्तै हुन थालेको छ । नेपाल टेलिकमले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास (साउन–असोज)मा नौ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको कारोवार गरेको थियो । ९० दिनको यो कारोवारलाई औषतमा राख्दा दैनिक दश करोड ९३ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा पर्न आउँछ ।
एनसेलका सन् २०१२ को अन्तिमसम्म ८९ लाख ६७ हजार ग्राहक भएका छन्, यी ग्राहकले महिनामा औषतमा १२६ मिनेट कुराकानी गर्ने गरेको पनि एनसेलको वित्तीय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २०१२ मा मात्रै एनसेलमा २२ लाख ग्राहक थपिएका छन्  । एनसेलको यो कारोवारमा प्यारेन्ट कम्पनी टेलिया सोनेरा एशिया होल्डिङ्गस बी.भीको स्वामित्वमा रहेको नेपालकै अर्को टेलिकम कम्पनी नेपाल स्याटलाइट प्रा.ली.को हिसाव समेत जोडिएको छ ।
टेलियासोनेराले नेपाल स्याटेलाईटमा ७५ प्रतिशत सेयर हिस्सेदारी भएको साइप्रसी कम्पनी एयरवेल प्रा.ली.को सेयर सन् २०१२ अप्रिल २६ मा खरिद गरेको थियो । यो खरिदपछि एनसेलकै व्यवस्थापन, इन्जिनियर र कर्मचारीले नेपाल स्याटेलाइटको कारोवार पनि हेर्दै आएका छन् । ३६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको कारोवारमध्ये एनसेलले व्याज, कर र ह्रास कट्टा गर्नु अघि (इबिआइटिडिए) २१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको नाफा गरेको छ ।

एनसेलका नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ओसमान तुरान,
आम्दानीको वृद्धि र खर्च नियन्त्रणले एनसेलको इबिआइटिडिए मार्जिन बढेको पनि प्रतिवेदनमा छ । सन् २०११ मा ५५ प्रतिशतमा रहेको यस्तो मार्जिन अहिले बढेर ६२.५ प्रतिशतमा पुगेको छ । एनसेलले सन् २००७ देखि सुरु गरेको थ्रिजी फ्रिक्वेन्सीका लागि एक अर्ब ३९ करोड २५ लाख रुपैयाँ छुट्टायाएको छ । यस अघि नेपाल टेलिकमले थ्रिजी फ्रिक्वेन्सीवापत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ४८ करोड सात लाख रुपैयाँ बुझाएको थियो । नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले थ्रिजी सेवा अन्तरगत सन २००६ देखि २०१२ वीचको शुल्क बापत १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तोकेको छ । तर सरकारको स्वामित्व समेत रहेको नेपाल टेलीकमले ४८ करोड ७ लाख रुपैया मात्रै बुझाएको हो । हाल लागू भएको रेडियो प्रसारण नीति  अनुसार नेपाल टेलीकमले थ्रिजी सेवा प्रयोग गरेबापत ६ वर्षसम्म को प्रत्येक वर्ष २४ करोड रुपैयाँका दरले सरकारलाई  रका बुझाउनु पर्छ । टेलिकमले सुरुवातका दिनमा थ्रिजी सेवाबाट नोक्सान बेहार्नु परेका कारण प्राधिकरणलाई पूर्ण शुल्क तिर्न नसकेको जनाएको  छ ।

एनसेललाई झटका, १४ करोड ६९ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने

काठमाडौँ - एनसेलले समयमै ग्रामिण दूरसञ्चार कोषमा दुई प्रतिशत रकम जम्मा नगरेपछि १४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको विनियमावली बमोजिम जरिवाना असुल गर्ने काममा तत्काल रोक लगाउन नपर्ने आदेश दिएपछि एनसेललाई झटका लागेका हो । । दूरसञ्चार ऐनको दफा ३० (४)मा आयको दुई प्रतिशत रकम ग्रामिण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । ग्रामिण दूरसञ्चार कोष विनियमावली अनुसार एनसेलले आर्थिक वर्ष सकिएको पहिलो तीन महिना भित्र आम्दानीको दुई प्रतिशत अर्थात ५८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्दथ्यो । 

तर एनसेलले आथिर्क वर्ष सकिएको तीन महिनापछि कात्तिक महिनामा मात्र कोषमा रकम बुझाएको थियो ।  कोषमा रकम जम्मा गर्न ढिला गरेपछि प्राधिकरणले मंसिरमा थप २५ प्रतिशत जरिवाना तिर्न आदेश दिएको थियो । प्राधिकरणको आदेश विपरित एनसेल सर्वोच्च अदालत गएको थियो । एनसेलका प्रतिनिधि टमी हलोपाइनेनले आथिर्क वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र कोषमा रकम जम्मा नगरे चार महिनासम्मका लागि बुझाउनुपर्ने रकमको २५ प्रतिशत, छ महिनासम्मका लागि पचास प्रतिशत, नौ महिनासम्मका लागि सय प्रतिशत र नौ महिनापछि पनि कोषमा रकम दाखिल नभए दुई सय प्रतिशत जरिवाना असुल गर्न सक्ने र त्यसपछि अनुमतिपत्र खारेज गर्नसक्ने प्रावधान अन्तरिम संविधान अन्तर्गत पेसा, रोजगार गर्ने हक, सम्पतिमाथिको हक र समानताको हकमा आघात पुर्‍याएको भन्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए । 

 तर विहिवार सर्वोच्च अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको विनियमावलीबमोजिम जरिवाना असुल गर्ने काममा तत्काल रोक लगाउन नपर्ने आदेश दिएको छ । अदालतका न्यायाधीशत्रय कल्याण श्रेष्ठ, गिरीशचन्द लाल र सुशीला कार्कीको विशेष इजलासले कोषको विनियमावली १० र ११(३) अन्तरिम संविधान र दूरसञ्चार ऐनका विभिन्न दफासँग बाझएिको हो वा होइन भन्ने विषयमा विपक्षीबाट लिखित जवाफ परेपछि पूण सुनुवाइका बखत हेरिने हुँदा तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश गरेको हो । दूरसञ्चार ऐनको दफा ३०(४)बमोजिम आयको दुई प्रतिशत अर्थात ५८ करोड ७८ लाख ४० हजार रुपैयाँ कोषमा राखेको एनसेलले तीन महिनापछि जरिवाना बापत १४ करोड ६९ लाख ६० हजार पनि नबिल बैङकमा भने जम्मा गरिसकेको छ । 

क्यासिनो नेपालका कर्मचारी नहटाउन अदालतको आदेश
रोशन कार्की
काठमाडौं, माघ २५ । श्रम अदालतले क्यासिनो नेपालमा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारलाई सेवामा निरन्तरता दिन क्यासिनो माजोङका नाममा आदेश दिएको छ । क्यासिनो माजोङले ४६ जना कर्मचारीलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएपछि अन्तरकालीन आदेश माग गर्दै दिएको निवेदनमा दुुईतर्फी बहसपछि श्रम अदालतले बुधबार सेवामा निरन्तरता दिन आदेश दिएको हो ।
क्यासिनो नेपालमा विगत ३० वर्Èभन्दा बढी समयदेखि काम गर्दै आएका कामदार कर्मचारीहरूले नया“ व्यवस्थापन माजोङले सेवा÷सुविधाको सर्तमा गरिएको गैरकानुनी परिवर्तनविरुद्ध न्याय खोज्दै श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । कानुनी उपचार खोज्न पाउने मौलिक अधिकारको बेवास्ता गर्दै व्यवस्थापनले न्यायको प्रक्रियामा अवरोध गर्दा अदालतको अवहेलनासमेत भएको भनी उनीहरूले २०६९ माघ २१ गते श्रम अदालतमा निवेदन दायर गरेका हुन् ।

राजधानीभित्र र बाहिर हाल सञ्चालनमा रहेको जुवाघर (क्यासिनो) मा लामो समयदेखि कर्मचारी र व्यवस्थापनबीच चल्दै आएको विवाद श्रम अदालत हुँदै सडकमा आएपछि सञ्चालक र कामदारबीच थप विवाद उत्पन्न भएकोे छ । क्यासिनो सञ्चालकहरूले विभिन्न बहानामा कार्यरत कर्मचारीलाई लामो समयदेखि तलबभत्ता नदिई नाफा कमाएको र भित्रभित्रै व्यवस्थापकसमेत परिवर्तन गरी बिनाकारण कर्मचारीमाथि दुःख दिएको भन्दै कर्मचारीले राजधानीको सोल्टी होटलस्थित क्यासिनो नेपालका कामदारले मुद्दा हालेसँगै विवादले चर्को रूप लिएको हो ।
क्यासिनो नेपालमा नयाँ व्यवस्थापन समूह ‘माजोङ इन्टरटेन्मेन्ट’ ले जिम्मा लिएसँगै ३० वर्Èदेखि कार्यरत कर्मचारीको तलब घटुवा गरी नयाँलाई नियुक्ति दिएपछि सो पुराना कर्मचारी अदालतको शरणमा पुगेका थिए । उक्त क्यासिनोले विभिन्न कारण देखाउ“दै दुई वर्Èदेखि तलबभत्ता तथा ४८ महिनादेखि सञ्चय कोÈको रकमसमेत नदिई विचल्ली बनाएको आरोप लगाउ“दै कर्मचारीले मुद्दा दायर गरेका थिए । सो क्यासिनोको नयाँ व्यवस्थापक माजोङ इन्टरटेन्मेन्ट, विगतको व्यवस्थापक नेपाल रिक्रियशन सेन्टर तथा अर्थमन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयसमेतलाई विपÔी बनाई श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो । क्यासिनोमा विभिन्न तहका ४६ जना कामदार तथा कर्मचारीले श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । क्यासिनोले हालसम्म तलबभत्ता, सञ्चयकोÈ, बिदाबापतको रकम, प्रोत्साहन भत्तासमेत गरी गत नोभेम्बर अन्तिमसम्म जम्मा ९ करोड ३४ लाख ६३ हजार ४ सय २२ रुपैया“ बक्यौता दिन बाँकी रहेको दाबी गरिएको छ ।
पुरानो क्यासिनो सञ्चालक नेपाल रिक्रियशन सेन्टर प्रालिले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व नबुझाएर फरार रहेको अवस्थामा भित्रिएको नयाँ व्यवस्थापन समूह माजोङ इन्टरटेन्मेन्टले दीर्घसेवा गरेका कामदार कर्मचारीलाई विनाजानकारी कामबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । सो सम्बन्धमा क्यासिनो सञ्चालकसँग पटक–पटक सम्र्पक गर्दा पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । यसअघि व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले २०६७ साल चैत ११ गतेको निर्णयानुसार होटल सोल्टीको क्यासिनो सञ्चालन गर्ने इजाजत रद्द गरेको थियो । सरकारले रद्द गरेको सो क्यासिनो नेपालको कानुनविपरीत जबर्जस्ती भित्रिएको क्यासिनो माजोङले २०६९ साल कात्तिक २३ गतेदेखि सूचना प्रकाशित गरी विगत ३० वर्Èभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई समेत नयाँ नियुक्तिको फर्म भर्न दबाब दिँदै आएको थियो । यसअघि २०६८ असार २ गते श्रम कार्यालय वागमती अञ्चलले क्यासिनो नेपालमा मजदुरले पाउनुपर्ने भनी फैसला गरेको रकम र त्यसपछि थप बक्यौता एकमुष्ठ दिलाउन माग गर्दै उनीहरूले श्रम कार्यालयमा पनि उजुरी गरिसकेका छन् ।

सरकारी खर्चमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको मस्ती

रोशन कार्की
काठमाडौं, माघ १९ । अनावश्यक र अवैधरूपमा सरकारी खर्च नगर्ने र नगराउने भन्दै नेपालमै बनेको ‘मुस्ताङ म्याक्स’ जिप चढ्दै आएका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र मन्त्रीहरू पछिल्लो समय सरकारी ढुकुटी रित्याउँदै मस्ती गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री भट्टराई, मन्त्री र सल्लाहकारले सरकार आफंैले बनाएको भ्रमण निर्देशिकाविपरीत डेढ वर्Èदेखि जिल्ला भ्रमणका नाममा मात्रै करोडौं रुपैयाँ खर्च भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको उच्च स्रोतले जनाएको छ । हालसम्म विभिन्न बहानामा जिल्ला भ्रमणमा निष्किएका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सल्लाहकारले मात्रै करिब ५ करोडभन्दा बढी खर्च गरिसकेको स्रोतको दाबी छ ।
एमाओवादीका उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री भट्टराई र मन्त्रीहरूले आफ्नो पार्टीको कामसमेत सरकारी खर्चमै हेलिकोप्टर चार्टर गरी जिल्ला जाने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले हेलिकोप्टर चार्टरबाहेक नै ५ करोडभन्दा बढी खर्च गरेका छन् ।’ उनीहरूले डेढ वर्Èमा हवाई टिकट, दैनिक भ्रमणभत्ता र होटल खर्चबापत मात्र २ करोड ६२ लाख ३८ हजार ४७ रुपैया“ खर्च गरेको ती कर्मचारीको भनाइ छ । उक्त खर्चमा हेलिकोप्टर चार्टरको खर्च भने समावेश नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्Èमान पुन प्रायःजसो जिल्ला भ्रमणमा जाँदा सरकारी खर्चमा हेलिकोप्टर चढ्ने गरेका छन् ।
खर्चको मात्रा बढी देखिने भएकाले हेलिकोप्टर खर्च विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नराख्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका कारण एकिन खर्च अझै खुल्न सकेको छैन । सरकारी कामकै लागि भने उनीहरूले कमैमात्र जिल्ला भ्रमण गर्ने गरेका छन्, पार्टीको काममा नै बढी खर्च हुने गरेको छ ।
सरकार सहृमालदेखि प्रधानमन्त्री भट्टराई सबैभन्दा बढी जिल्ला भ्रमण गर्नेको प्रधानमन्त्रीको सूचीमा परेका छन् । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण खर्चमा सुरÔाकर्मी, चालक र सहयोगीको मात्र रकम उल्लेख गरिएको छ, अन्यको खर्च भने गोप्य राखिएको छ । जनतामा आफ्नो लोकप्रियताका लागि जम्बुटोली लिएर प्रधानमन्त्रीले महिनाको एकपटक जनताको घरमा गएर बास बस्ने गरेको खर्चसमेत गोप्य नै राखिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘आफ्नो कार्यकालको सरकारी खर्च कम देखाउनकै लागि सो कार्यक्रम र हेलिकोप्टर चार्टरको खर्च लुकाउन कडा निर्देशन आएकोले खर्च गोप्य राखिएको हो ।’

भ्रमण निर्देशिकाविपरीत करोडौं खर्च

यसैगरी, जिल्ला भ्रमणमा बढी खर्च गर्नेहरूमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, मन्त्रीहरू राजेन्द्र महतो, टोपबहादुर रायमाझी, दीनानाथ शर्मा, महेन्द्र यादव, अनिलकुमार झा, राजकिशोर यादव, यदुवंश झा, हृदयेश त्रिपाठी, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारद्वय देवेन्द्र पौडेल र रामरिझन यादव पहिलो नम्बरमा छन् । उनीहरू भ्रमण निर्देशिकाविपरीत जिल्ला भ्रमण गर्दै आएका छन्् ।
जिल्ला भ्रमण निर्देशिकामा प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक सल्लाह दिने सल्लाहकारहरू अत्यावश्यक ठाउ“बाहेक सरकारी खर्चमा जिल्ला भ्रमणमा जान नपाउने व्यवस्था छ तर निर्देशिकालाई प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र अन्य सरकारी उच्च पदस्थहरूले उल्लंघन गर्दै आएका छन् । निर्देशिकामा एक÷एकजना चालक, सुरÔाकर्मी र सहयोगीमात्र भ्रमणमा लान पाइने व्यवस्था रहे पनि निर्देशिकाविपरीत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले जम्बुटोली नै भ्रमण लैजाने गरेका छन् । मन्त्रीहरूले भने आफ्ना पार्टीका कार्याकर्तालाई खाना, आवास र गाडी सुविधासमेत दिई स्वकीय सचिवमार्फत त्यसलाई भ्रमण खर्चमा नक्कली बिलमार्फत खर्चभन्दा बढीको कागजात पेस गरी रकम असुल्ने गरेका छन् । यसरी एकपटकको जिल्ला भ्रमणमा जाँदा गृहमन्त्री गच्छदारले ४ लाख ४३ हजार ४ सय ९०, सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले १ लाख ४९ हजार ८ सय २५, उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले ८५ हजार १ सय ७० र अर्थमन्त्री वर्Èमान पुनले १ लाख १ सय २० रुपैया“सम्म खर्च गरिसकेका छन् । भ्रमणका नाममा डेढ वर्Èमा शान्तिमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले १४ लाख २८ हजार ७ सय ११, उद्योगमन्त्री झाले १२ लाख २ सय ६६, गृहमन्त्री गच्छदारले ११ लाख ३ सय १०, स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोले ७ लाख २२ हजार, अर्थमन्त्री पुनले ५ लाख २५ हजार, शिÔामन्त्री दीनानाथ शर्माले ५ लाख १९ हजार ५ सय ४५, वनमन्त्री यदुवंश झाले ३ लाख १२ हजार, भौतिक योजनामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले २ लाख ५ हजार ५६, सञ्चारमन्त्री यादवले २ लाख ७५ हजार ९ सय ६५, रामरिझन यादवले ४ लाख १४ हजार ६ सय ८२ रुपैया“भन्दा बढी खर्च गरिसकेका छन् ।

         भन्सार विभागको परिपत्रले निर्यात ठप्प

काठमाडौ, माघ १९ - भन्सार विभागले भुक्तानी आएको ठाउँमा मात्र समान पठाउन पाउने परिपत्र गरेपछि बिहीबारदेखि मुलुकबाट निर्यात बन्द भएको छ । निर्यात कम हुँदै गएको अवस्थामा भन्सारले अनावश्यक बखेडा झिकेर निर्यात ठप्प पार्न लागेको व्यवसायीले बताएका छन् ।
प्रक्रिया पूरा गर्न बिहीबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार पुगेका भन्सार एजेन्टहरूलाई कर्मचारीले विभागले परिपत्र गरेको भन्दै निर्यात हुन नसक्ने जवाफ दिएका थिए । नयाँ परिपत्रले भन्सार पुर्‍याइएका गलैंचा, हस्तकला र तयारी पोसाक गोदाममा थुपि्रएका छन् । 'विभागले परिपत्र गरेपछि हामीले मान्नैपर्‍यो,' विमानस्थल भन्सारका एक अधिकृतले भने, 'विभागले किन यस्तो हावा परिपत्र गरेको भन्ने थाहा भएन ।' 
नेपाल प|mेट फरवार्डस एसोसिएसनका अध्यक्ष राजन शर्माका अनुसार खरिदकर्ता एक ठाउँमा बसे पनि उसले सामान बिक्री गर्ने बजार अर्को हुन सक्छ । जस्तो मलेसियामा बस्ने व्यवसायीले नेपाली सामान खरिद गरी युरोपको बजारमा पठाउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा उसले सामानको भुक्तानी मलेसियाबाट गरे पनि सामानचाहिँ सोझै युरोप पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

सामान पहिला मलेसिया झिकाएर युरोप पठाउन सम्भव हुन्न । भुक्तानीकै लागि उसले युरोप जानुपर्ने हुँदैन । भन्सारको नयाँ परिपत्रअनुसार अब सामान मलेसिया नै पठाउनुपर्छ वा भुक्तानी पठाउन युरोप पुग्नुपर्छ । 'यसरी अब निर्यात हुँदैन,' उनले भने, 'बरु भन्सार विभागले अब निर्यात बन्द भन्दिए हुन्छ ।'
यस्तो परिपत्रबारे मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । 'के भएको रहेछ म बुझ्छु,' उनले  भने । समस्या चाँडै समाधान भए पनि एक दिन निर्यात बन्द हुँदाको असर हप्तौं पर्ने शर्माले बताए । 'आज सामान बोक्न आएका जहाज रित्तै उडे, भोलि सामान राख्ने ठाउँ नभएर यसै सामान रोकिन्छ,' उनले भने । विमानस्थलबाट दैनिक २५ टनको हाराहारीमा गलैंचा, तयारी पोसाक र हस्तकलाका सामान निर्यात हुन्छ । 
विभाग निर्यातको तुलनामा आयात बढ्दै गएकाले व्यापार डरलाग्दो गरी बढ्दै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा आयातको तुलनामा निर्यात १४ प्रतिशत मात्र छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीलगायतले निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने बारम्बार बताउँदै आएका छन् । 'भन्सारचाहिँ निर्यातलाई असहज बनाउन लागिपरेको छ,' एक गलैंचा व्यवसायीले भने । सामान आयात गर्दा न्यून बिजकीकरण, गलत घोषणा गरिने भएकाले कर्मचारीले अतिरिक्त लाभ पाउँछन् । पछिल्लो समय भन्सारमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको गुनासो अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । निर्यातमा राजस्व नलाग्ने भएकाले निर्यातकर्ताले न्यून बिजकीकरण वा गलत घोषणा गरिरहनु पर्दैन । यसैले निर्यातकर्ताले सामान्य दस्तुरीबाहेक केही दिँदैनन् । यसैले पनि निर्यातलाई भन्सारले असहज बनाउन खोजेको व्यवसायीको आरोप छ । 'आयातमा हामीलाई व्यक्तिगत लाभ हुन्छ, निर्यातमा हुँदैन भनेर निर्यात बन्द गरे हुन्छ,' एक व्यवसायीले आक्रोश पोखे ।     

आर्थिक वर्षको ५ महिनामा वस्तु व्यापार घाटा ३० दशमलव ३ प्रतिशतले चुलिएको छ । यो १ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । जसमा भारतसँगको मात्र व्यापार घाटा ३३ प्रतिशतले बढेको छ । यसअघि भन्सार विभागका महानिर्देशक पौडेलले साबुन बनाउन प्रयोग हुने रिठामा लाग्दै आएको निकासी शुल्क १ रुपैयाँबाट बढाएर ५ रुपैयाँ बनाउन भन्सार कार्यालयहरूलाई मौखिक निर्देशन दिएपछि यो जडीबुटीको निकासी ठप्प छ । उनले केहीअघि धुलिखेलमा हिमालय सीमापार व्यापार संघले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा पेट्रोलियम र औषधिबाहेकका उत्पादन आयात रोक्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनलाई अर्थ मन्त्रालयभित्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नबुझेका भन्सार प्रमुख भन्ने गरेका छन् । विश्व व्यापार संगठन -डब्लूटीओ) लगायत बहुराष्ट्रिय र क्षेत्रीय संगठनमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार हातहतियार, मानव, पशु र वनस्पति स्वास्थ्यमा असर पर्नेबाहेकका उत्पादनलाई रोक लगाउन पाइँदैन ।

ग्रे मार्केटबाट आएका सेटका कारण व्यवसायमा असर परेको छ 

दिकेश मलहोत्रा
अध्यक्ष
इन्टरनेशनल मार्केटिङ सर्भिसेज प्रालि

काठमाडौंको धुम्बाराहीमा २५ वर्षअगाडि जन्मिएका दिकेन्द्र मलहोत्रा पछिल्लो समयमा एक चर्चित युवा व्यवसायीको रूपमा अगाडि आएका छन् । विदेशमा अध्ययन  पूरा गरेर गत महिना स्वदेश फर्किएका मलहोत्रा पनि आफ्नो पारिवारिक व्यवसायीमा संलग्न हुन थालेका हुन् । विश्व बजारमा विद्युतीय सामग्रीको काराबारमा आफ्नो उत्पादनलाई ‘नम्बर वान’ बनाउन फल सामसुङ कम्पनीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता इन्टरनेशनल मार्केटिङ सर्भिसेजमार्फत सो ब्रान्डको प्रवद्र्धन गर्दै आएका युवा व्यवसायी मलहोत्रासँग नेपाली बजारमा मोवाइलको भविष्य र यसका चुनौतीका बारेमा केन्द्रित भएर हिमालय टाइम्सका लागि रोशन कार्कीले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश======================

नेपालमा मोवाइल व्यवसायको भविष्य कस्तो देख्नुभएको छ ?

नेपालमा मात्र नभएर अहिले ठूला–ठूला विद्युतीय सामाग्रीभन्दा हलुका र छरितो सामानको माग बढ्दो क्रममा रहेको छ । केही वर्ष अगाडिको तुलनामा अहिले कम्प्युटरमा गरिने सबै काम प्रायः मोवाइलबाट हुन थालेका कारण ५÷१० वर्षभित्र यस क्षेत्रले उच्च स्थान ओगट्ने देखिएको छ । त्यसैले नेपालमा पनि मोवाइल व्यवसायको भविष्य सुनौलो देखिएको छ । त्यसमा पनि विश्वको नम्बर वान ब्रान्ड बन्न सफल कम्पनीको आधिकारिक बिक्रेता भएका कारण मैले यो भन्नै पर्छ कि ब्रान्डेड सामानको कारोबार नेपाललगायत विश्वमै राम्रो छ । पहिले–पहिले ठूला आकारका मोवाइल, ल्यापटपलगायत सामानको प्रयोगमा आउने गरेको थियो, तर समय परिवर्तनसँगै उपभोक्तामा पनि साना, हलुका सामानप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ ।


नेपाली उपभोक्ताको आम्दानीअनुसार ब्रान्डेड मोवाइल खरिद गर्न सक्ने अवस्थमा छैन भनिन्छ नि ?
यहाँले भनेअनुसार एकतर्फबाट हेर्दा यो सही हो, तर हामी व्यवसायीले नेपाली बजारमा न्यून र उच्च आय हुने सबै वर्गलाई लक्षित गरी ब्राण्डेड मोवाइलहरू ल्याएका छांै । सामसुङ ब्रान्डकै कुरा गर्दा २ हजार ८ सय रुपैयाँदेखि ७० हजार रुपैयाँका ब्रान्डेड मोवाइल सेट बजारमा उपलब्ध छन् । हाम्रो कम्पनीले सबै क्षेत्र र वर्गलाई न्याय गरेको छ जस्तो लाग्छ । सबै उपभोक्तालाई सम्मान र आदार गर्दै भविष्यमा अझै सस्तो ब्रान्डेड सेट ल्याउने तयारीमा छौ ।

बजारमा चीनमा उत्पादित कम गुणस्तरका मोवाइल सेटहरू भेटिन्छन्, यसबाट ब्रान्डेड मोवाइलको व्यापारमा कस्तो असर परेको छ ?
हो, यहाँ ‘ग्रे’ मार्केटबाट सामानहरू आयात हुने कारण हाम्रो व्यवसायमा समस्या उत्पन्न भएको छ । चोरी बाटोबाट आउने सामान र भन्सार विन्दुबाट सरकारी नियम पूरा गरेर आउने सामानमा फरक पर्छ । यहाँ उपभोक्ताको चाहाना अनुसारका सेटको बिक्री गर्नुपर्ने अर्को बाध्यता रहेको छ । तर बजारमा अवैधरूपमा आउने सामानको नियन्त्रण हुन नसक्दा अर्बौं खर्र्चिएको व्यवसाय प्रभावित हुँदा दुःख लाग्नु स्वाभाविक हो । त्यसैले मोवाइल सेट खरिद गर्दा वारेन्टीसहितको होलोग्राम लगाइएका सेटहरूमात्र खरिद गर्न पनि म आग्रह गर्छु ।

सामसुङका मोवाइलहरू विश्वमा चर्चित हुनुका कारण के हो ?
हो, अहिले विश्व बजारमा सामसुङ कम्पनीका सामानहरू नम्बर वानमा रहेको छ, तर यो नम्बर वानमा रहनुको मुख्य कारण मोवाइल सेटको गुणस्तर, मोडल र सुविधाहरू नै होे । किनकि यस कम्पनीले उत्पादन गर्ने मोवाइल सेटहरू सोही देशको भौगोलिक अवस्था र ‘नेटवर्क’ लाई अध्ययन गरेर उत्पादन गर्ने भएकाले यो कम्पनी पहिलो स्थानमा पर्न सफल भएको हो ।

हिमालय टाइम्स दैनिकमा माघ १४–२०६९ को पृष्ट १० मा प्रकाशित

यहाँहरूको सक्रियतामा मोवाइल एक्स्पो सञ्चालन भइरहेको छ, किन एक्स्पोको आवश्यकता महसुस गर्नुभयोे ?
यो मेलामा हाम्रो संलग्नता विश्व बजारमा आएका पछिल्ला प्रविधिबारे आम उपभोक्तालाई सचेतना र जानकारी गराउने नै मुख्य उद्देश्य हो । एकै छानामुनि ल्याएर आफ्ना सामान परिचय गराउन प्रत्यक्षरूपमा उपभोक्तसँगको भेटघाट गराउनु, कमिकमजोरी र प्रशंसा उपभोक्ताकै मुखबाट सुन्नु र गल्तीलाई सच्चाउने माध्यमका लागि मेला आवश्यक हुन्छ ।

एक्स्पोमा उपभोक्ताले कस्तो सेवासुविधा पाउछन् ?
मेलाबाट उपभोक्ताले सबै प्रकारका मोवाइल सेटहरू आफंैले प्रयोग गरी खरिद गर्न पाउनेछन् । पछिल्लो प्रविधिबारे जानकारी लिन सक्नेछन् । व्यापारभन्दा पनि उपभोक्ताले सैद्धाान्तिक ज्ञानका साथै अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने अवसर पाउने भएकाले यसले व्यवसायी तथा उपभोक्तालाई फाइदा हुन्छ । हाम्रो कम्पनीले मेलाकै अवसर पारेर स्मार्ट फोन, ट्यावलेट तथा साधारण सेटहरू राखेको छ । मेलामा ग्यालेक्सी सिरिजका मोवाइल तथा ट्यावलेट रहेका छन् भने एक महिनाभित्र ग्रान्ड आरएएक्स ७० मोडलको सेट पनि आउँदै छ ।

उपभोक्ताका लागि एक्स्पोमा र बाहिर मोवाइल खरिद गर्दाका फाइदा के छन् र ?
एक्स्पोमा छुट व्यवस्था हुन्छ र छनौट पनि धेरै हुन्छन् । ग्राहकले मनलागेको मोवाइल एकै छानामुनि पाउँछन् । तर पनि सामान किन्दा मेला र बाहिर किन्नुमा खासै अरू फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन ।

मोवाइलको बिमा योजना पनि ल्याउने तयारीमा हुुनुहुन्छ कि ?
हो, आगामी फ्रेबु्रअरीबाट पहिलो चरणमा महँगो सेटका बिमा गर्ने तयारीमा छौं । सामसुङ ग्यालक्सी एस थ्री, र नोट टूबाट बिमा सूरु गर्ने भएका छौ । यसबाट कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ, सोही आधारमा सामसुङका सबै सटेमा बिमा गर्ने लक्ष्य कम्पनीको छ । हाम्रो कम्पनीबाट खरिद गरिएका सेटहरू पानीमा खसेर बिग्रिए वा फुटेमासमेत हामी त्यसको बिमा फिर्ता दिने व्यवस्था गर्दैछौं ।

एक्स्पोमा कति कारोबार होला भन्ने अपेक्षा गर्नुभएको छ ?

अहिले नै यति नै एकिनसाथ भन्न सकिन्छ तर पनि गत वर्ष हामीले १ हजार २ सयवटा मोवाइल सेट बिक्री गरेका थियांै भने अहिले १ हजार ५ सयदेखि १ हजार ८ सयवटा सेट बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । हेरांै के हुन्छ । गत वर्षभन्दा चार गुणाले कारोबार बढ्ला भन्ने अपेक्षा गरेका छौं ।


आगामी योजना के छन् ?
हामीले आगामी वर्षमा नयाँ–नयाँ योजनाहरू बनाउनेभन्दा पनि कम्पनीले नै तयार गर्नेगर्छ । कम्पनीका कार्यक्रमलाई हामीले लागू गर्दै जाने हो । जस्तो योजना आउँछ, त्यो कम्पनीलाई भन्दा पनि उपभोक्तालाई बढी फाइदा हुने योजना आउनेछ ।
अन्त्यमा
सबै सामानको खरिद वारेन्टी कार्डबाटमात्र गर्नुहोला भन्न चाहन्छु । एकपटक आएर मेलाको अवलोकन गरिदिन पनि आग्रह गर्छु । मेलामा आएर हाम्रा कमी कमजोरी औल्याइदिए हामीलाई अघि बढ्न अझै सहयोग पुग्छ ।

      राजस्व छली र अर्थमन्त्रीको कारबाही हुँकार

रोशन कार्की

 
जब मुलुकमा राजनीतिक अस्थितरता बढ्दै जान्छ तब त्यसको असर देशको आर्थिक विकासमा पर्ने गर्दछ । राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै व्यापारी, कर्मचारी, सुरÔा निकाय र अन्य Ôेत्रबाट आफ्नो स्वार्थका लागि काम गर्ने र योजना बनाउने खेलले तीव्रता पाउने गर्दछ । देशमा आर्थिक तथा सामाजिक अपराध गर्ने सबैलाई कारबाही गर्ने कानुन छ तर सो कानुन कार्यान्वयन गर्ने सरकार नभएकाले देशमा सामाजिक तथा आर्थिक अपराधमा तीव्रता आउने क्रम जारी छ । सरकार गठनसँगै विघटन हुने क्रमले पनि देशका अधिकांश भन्सार नाका, सरकारी कार्यालय, बैंक वित्तीय, अपार्टमेन्ट, तरकारी बजार, चिया पसल, खाद्यान्न पसललगायत सबैतिर आफ्नै खुशीमा मूल्यवृद्धि र कालोबजारी गर्ने क्रममा पनि नियन्त्रण हुनुको साटो झन् बढ्दो छ ।
तीन सय ६५ दिनमा मुलकभित्र करिब ३ सय ६६ वटा चाडपर्व पर्ने गर्दछन् । सरकारले चाडपर्वको नाममा सार्वजनिक बिदा पनि दिने गरेको छ । तर चाडपर्वको नाममा हुने कालोबजारी र अत्यावश्यक खाद्यान्नको कृत्तिम अभाव सिर्जना गर्नेतर्फ नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यान गएको छैन ।
बेलाबखत समाजमा खुलेका संघसंस्थाको सहयोग लिएर वाणिज्य विभागले बजारमा गएर अत्यावश्यक सामग्रीको अनुगमन गरे पनि हालसम्म अनुगमन गरेको र शिलबन्दी गरेको पसल, उद्योगलगायत अन्य Ôेत्रमाथि कस्तो कारबाही भयो भन्ने जानकारी कहीँ कतैबाट भएको छैन । एक दिनमा हुलका हुल सरकारी सवारी साधनमा सयर गरेर अग्रिम जानकारीका साथ पुगेका अनुगमन टोलीले औपचारिकता पूरा मात्रै गरेको देखिन्छ । विगत पाँच वर्Èदेखि वाणिज्य विभागले कृत्तिम अभाव र अखाद्य वस्तुको बिक्रीवितरण गरेकाको कारखाना र पसलमा गई छापा मार्ने र तीन दिनको म्याद थमाएर कार्यालय फर्किएपछि दुई दिनमा सबै कुरा भित्रभित्रै मिलाई कारबाही नगरेका उदाहरण धेरै छन् ।
यता, सधैंजसो हुने विÈय भए । अब लागौं राज्यको खर्चमा ८० प्रतिशत रकम संकलन गर्ने मुलुकको भन्सार कार्यालयतर्फ अस्थिर सरकारको फाइदा उठाउँदै विगतका वर्Èदेखि अवैध दस्तुरी संकलन गर्ने काम भएको छ । व्यवसायीले विभिन्न रूपमा राजस्व छली गर्ने क्रममा नियन्त्रण हुनुको साटो झन् मौलाएको छ ।
अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा राजस्व छली गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए पनि करछली कार्यमा तीव्रता आएको छ । सरकारले करछलीको नाममा छापा मारी कारबाही गर्नुभन्दा पनि व्यक्तिगत बैंक खातामा रकम राख्न लगाउने गरी सामान्य कारबाही गरिन्छ । अर्थमन्त्रीले कारबाहीमा कुनै कसुर बाँकी नराख्न दिएको निर्देशनसँगै आफ्नो अनुकुलतामा रकम असुली गर्ने गरेको समेत सार्वजनिक हुँदै आएको छ ।
एमाओवादीको नेतृŒवमा गठित सरकारसँगै पुनः भन्सार कर्मचारीबाट दस्तुरी संकलन हुन थालेको छ । मुलुकको अधिकांश मुख्य भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले चाडपर्व खर्चको नाममा भन्सार जा“च गर्ने क्रममा अतिरिक्त शुल्कको रुपमा दस्तुरी संकलन हुन थालेको हो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको पालामा बन्द गराएको भन्सार दस्तुरी, मेसको नाममा रकम संकलन पुनः उनैको नेतृŒवमा सरकार सञ्चालन भएकै दिनदेखि मुख्य भन्सार नाकामा दस्तुरी संकलन सुरु भयो । डा. भट्टराईले सरकारको बागडोर सम्हालेकै दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार कार्यालय, वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय, तातोपानी भन्सार कार्यालय, भैरहवा भन्सार कार्यालय र विराटनगर भन्सार कार्यलयका कर्मचारीहरूले अतिरिक्त रकम संकलन गर्न आफ्ना कर्मचारीलाई निर्देशन जारी गरी संकलन हुने गरेको छ ।
सोही निर्देशनअनुसार वीरगञ्ज र सुख्खा बन्दरगाहबाट तेस्रो मुलुकको सामान आयात गरिँदा ४० फिटको कन्टेनर भ्यानबाट ५० हजार र २० फिटको कन्टेनरबाट ३५ हजार रुपैया“ अतिरिक्त शुल्कको नाममा असुली गर्न थालेको छ । भारतसँग सिमाना जोडिएका मुख्य भन्सार कार्यालयमा व्यापारीले सामान आयात निर्यात गर्दा भन्सार प्रक्रिया पूरा गर्दा नै कर्मचारीहरूले अतिरिक्त शुल्क असुल गरेरमात्र सामान भन्सार चेकजा“च गर्ने गरेको गुनासो पीडित व्यापारीको रहेको छ ।
भन्सार विभागले आफ्ना कर्मचारीको आचरणमा सुधार ल्याउन विभिन्न नीति नियम लागू गरे पनि कर्मचारीबाटै सोको व्यवस्था गर्दै सो रकम असुली गर्न कर्मचारीहरू सक्रिय भएका छन् । यस कार्यमा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा खरिदार, जाँचकी र भन्सार अधिकृतले सो शुल्क संकलन गरी सबै तहका कर्मचारीलाई बाँड्ने जिम्मासमेत लिएका छन् । उता बैंकबाट लिएको ऋण समयमा तिर्न नसकेपछि आपूmखुशी ‘क्यारिङ समिति’ को नाममा एक व्यवसायीसँग एकपटकमा ५० लाख रुपैयाँ संकलन गरेको सार्वजनिक हँुदासमेत अर्थमन्त्रालय बेखबर हुने गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोक सोबारे सत्यतथ्य बुझिरहेको बताउँछ । तर, तातोपानी भन्सार नाकाबाट आयात गर्ने व्यापारीबाट अवैध रूपमा रकम संकलन भइरहेको छ । गत पाँच महिनादेखि बिनाबिल, बिनादर्ता संस्थाले व्यक्तिगत रूपमा रकम संकलन गरेका बारेमा किन अर्थमन्त्रालय चूप लागेको छ ? यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने हो तर हालसम्म कुनै चासोसमेत राख्न चाहँदैन ।
सो भन्सार नाकाबाट सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघ, हिमालय सीमापार वाणिज्य व्यापार संघ र नेपाल ट्रक कन्टेनर व्यवसायी संघको नाममा सो अवैध रकम संकलन हुनु पनि राजस्व छलीको रूपमा हेर्न सकिन्छ ।
भन्सार कर्मचारी र व्यवसायीको मिलेमतोमा भने तातोपानी भन्सार नाकामा पुनः मेसको नाममा रकम असुली गर्न थालिएको छ । सो नाकाबाट आयात निर्यात हुने सबै सामानबाट प्रतिकन्टेनर निर्यातका हकमा २० हजार र आयातको हकमा ४० हजार रुपैया“ असुली गर्ने भन्सार कर्मचारीको सहयोगमा ठूला व्यापारीले रकम असुली गर्न थालेका छन् । त्यसैगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार कार्यालयमा पनि सो शुल्क संकलन गरेबापत् राजस्व नै नतिरी आयातकर्ताको गोदाममा पुगेको ब्राण्डेड सामानलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेपछि सो कुरा बाहिर आएको छ ।
कर्मचारीको मिलेमतोमा भएको सो समान पीएस मार्केटिङको नाममा आयात गरेको अनुसन्धान विभागबाट खुलेको छ । विभागले बरामद गरेका सो समानमा क्यामेरा, आइपोट र अन्य विद्युतीय सामान छन् । यस्तो अवैध कार्य गर्नका लागि भन्सार कार्यालयले छुट्टै एजेन्ट राखेर सो कार्य गरेको खुलासासमेत अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ । यसबारे अर्थमन्त्री वर्Èमान पुन भन्छन्, ‘दस्तुरी प्रथा हाल आएर पुनः सुरु भएको सूचना पाएको र त्यसबारेको सत्यतथ्य बुझ्न म आफैं मुख्य भन्सार कार्यालयको निरीÔणमा समेत गएँ तर पनि सो प्रथाको नियन्त्रण भएन । झन् उल्टो विभिन्न नाममा अवैध रूपमा रकम संकलन, राजस्व छली बढ्दै गयो ।’ एकातर्फ दैनिक दस्तुरी संकलन भइरहेको सूचना पाउँदा पनि अर्थमन्त्री पुनले भाÈणमा कडा कारबाही गर्ने बताए पनि हालसम्म सो कार्यमा उनले कुनै चासो दिएका छैनन् बरु करछली गर्नेलाई कारबाही गर्नु भन्ने तर कारबाही भने सामान्य गर्नेसमेत भित्री निर्देशन दिने गरेका छन् ।
हालै करछलीको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको हाइल्याण्ड डिस्टेलरीको मुद्दालाई गुपचुप बनाउन र अनुसन्धान रोक्नसमेत कडा निर्देशन दिएको सम्बन्धित कर्मचारीको भनाइ बाहिर आइसकेको छ । 

राज्यका तर्फबाट दैनिक बढ्दै गएको वित्तीय अपराधमा संलग्न भएकालाई कारबाही गर्न भनेर छानबिन समिति गठनबाहेक अन्य उपलब्धि हुन सकेको छैन । चर्चामा रहेको नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल प्रयोग गरी अर्बौं रुपैया“ सरकारी राजस्व ठगी गर्नेको नाम र कम्पनीलाई कानुन बाधक भएको भन्दै सूचनासमेत दिन सम्बन्धित निकाय हिच्किचाउने गरेको छ । तर, भ्याट बिल नक्कली प्रयोग गरी कारोबार गर्नेलाई हालको कानुन बाधक नभएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । सरकारले चाहेको खण्डमा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व हिनामिना गर्नेलाई कारबाही गर्न कानुन बाधक छैन । यसरी अर्थमन्त्रीले वित्तीय अपराध गर्नेलाई कारबाही गर्ने हुँकार गरे पनि उनको हुँकार न भन्सारका कर्मचारीले सुने न त अन्य Ôेत्रका व्यक्तिले पत्याए । त्यसैले कारबाहीको हुँकार गर्नुको सट्टा कारबाही नै गर्ने हो कि ?
                                                                          karkirimn@gmail.com