रक्तचन्दनपछि कछुवाको तस्करी सुरु
रोशन कार्की
काठमाडौं, फागुन ५ । छोटो स्थलमार्गको भरपुर उपयोग गर्दै नेपाली व्यापारीले प्रतिबन्धित रक्तचन्दनको तस्करीपछि नयाँ र कसैले नसोचेको जीवको तस्करी सुरु गरेका छन् । राजमार्गमा सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मी र अवैध कारोबार गर्ने व्यवसायीबीचको गोप्य सहमतिमा नेपालको भू–भाग हुँदै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको खासा बजारतर्फ लुकाइ÷छिपाइ ‘कछुवा’ को निकासी सुरु गरेको एक उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
चीनमा कछुवाको माग र मूल्य बढेपछि अरनिको राजमार्ग हु“दै कछुवा तस्करी हुने गरेको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक क्यारिङ व्यवसायीले बताए । उनका अनुसार सुरÔा निकायको ध्यान रक्तचन्दनमा केन्द्रित रहेकाले तस्कर कछुवाको तस्करीतर्फ लागेका हुन् । तस्करले अरनिको राजमार्गबाट तातोपानी नाका हु“दै अन्य सामानको भित्री भागमा लुकाइ÷छिपाइ चिनिया“ बजार खासामा पठाउँदै छन् । लोपोन्मुख प्रजातिको कछुवा किनबेचमा पूर्णरूपमा प्रतिबन्धित रहको छ । कोशी टप्पुको सिमसारलगायत तराई Ôेत्रबाट कछुवाको शिकार गरी कछुवा सिधंै खासातर्फ लैजाने गरेका छन् । शिकार गरेर खासा पु¥याएका ती कछुवालाई चिनियाँ नागरिकले चिनिया“ पा“चतारे होटलमा लैजाने गरेका छन् । ती पाँचतारे होटलमा यसको मासु र सुपको माग बढ्दो छ । कछुवाको मासुबाट यौन दुर्बलता हटाउने औÈधि बनाउनसमेत प्रयोग हुँदै आएको छ ।
नेपाली व्यापारीहरू चिनिया“ व्यापारीलाई कछुवा सप्लाक्ष गर्न खासामा भेला भएको समेत स्रोतको दाबी छ । यसरी भेला भई खासामा मोलमोलाई हुने र सहमतिपछि नेपाली व्यापारीले कछुवा खासा लैजाने गरेका छन् । ती व्यपारीले एउटा कछुवालाई न्यूनतम् २० हजार रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
नेपालबाट एक सातामा १ सय वटासम्म कछुवा खासा पु¥याउने गरिएको छ । तस्करले तराई Ôेत्रबाट कछुवा न्यूनतम् १ सयदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्ममा खरिद गर्ने गरेका छन् । उनीहरूले काठमाडौंमा ल्याई अर्को तस्करलाई बेच्ने गरेका छन् । अवैधरूपमा कछुवालाई माछासँगै तराईबाट काठमाडौं ल्याउने गरेको स्रोतले बताएको छ ।

सुरक्षा निकायमा सरकारले पछिल्लो समयमा गरेको सरुवा बढुवा र अस्थिर राजनीतिको मौका उठाउँदै तस्करहरू कछुवा तस्कारीमा केन्द्रीत भएका हुन् । अघिल्लो केही वर्ष सुरक्षाकर्मी र भन्सार कर्मचारीको मिलेमतोमा हँुदै आएको रक्तचन्दन खासा निकासी हुँदै आएको छ । अर्थमन्त्रालयअन्तर्गत भन्सार विभागको मुख्य नाका भन्सार कार्यालयमा सरकारले व्यापक सरुवा गरेपछि तस्करले सबै लाइन मिलाई कछुवाको व्यापार सुरु गरेका बताइएको छ ।
उत्तरी भेगको सबैभन्दा ठूलो नाका तातोपानी भन्सार कार्यालयमा कृष्णनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख मिमांस अधिकारी र बागमती अञ्चल प्रहरी प्रमुखमा एसएसपी रमेश खरेललाई सरुवा गरेलगत्तै सो अवैध कारोबार सुरु भएको हो । भने यसअघि तातोपानी भन्सार कार्यालयमा रहेका प्रमुख भन्सार अधिकृत निर्मलहरि अधिकारीलाई मन्त्रालयमा तानिएको छ ।
संगठितरूपमा रक्तचन्दनको अवैध कारोबार सुरु भएपछि माओवादीका साथै सैनिक अधिकृत र भन्सार कर्मचारीको पनि संलग्नता खुलासा भएको छ । माओवादीभित्र रक्तचन्दनको कारोबारमा संलग्नता रहेको केन्द्रीयस्तरमासमेत आरोप प्रत्यारोप सुरु भए पनि यसबारे छानबिन समितिनै बनेको छ । रक्तचन्दन ओसारपसारमा सघाएको ठह¥याई नेपाली सेनाले एक प्रमुख सेनानीलाई कारबाही गरिसकेको छ । भन्सारबाटै रक्तचन्दन पाश गराएको फेला परेपछि तातोपानी भन्सारका एक खरिदार र कार्यालय सहयोगीमाथि कारबाहीको सुरु गरिएको छ ।
यसैगरी, तस्करहरूले काठमाडौं आसपासमा गोदाम गरी राखेको ठूलो परिमाणमको रक्तचन्दन नयाँ सरकार गठन हुनु पूर्वनै खासा निकासी गर्ने पूर्ण तयारीका साथ व्यापारी लागिपरेका छन् । यसअघि स–सानो परिमाणमा ओसारपसार गरिरहेको समूह पछिल्लोपटक लाइन मिलाएर ठूलो परिमाणमा रक्तचन्दन चीन पु¥याउने योजनामा रहेका छन् । करिब एक सय टन (१ लाख किलो) रक्तचन्दनका लागि सम्झौता गरिसकेको समूहले लाइन मिलाउन राजनीतिक नेतृत्वसँगको भेटलाई तीव्रता बनाएको छ ।
तस्करी, गुण्डा र अवैध कारोबारीमाथि कडाइकासाथ कारबाही गरेको छाप छोड्न सफल बागमती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी खरेललाई सो रुटबाट हुने कारोबारका बारेमा कडारूपमा प्रस्तुत नहुनका लागि आग्रह गर्न व्यापारी एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र राप्रपाका नेताकहाँ पुगेको स्रोतको दाबी छ ।

क्यासिनो नेपालद्वारा अदालतको आदेश अवज्ञा
रोशन कार्की
काठमाडौं, माघ २९ । होटल सोल्टीस्थित क्यासिनो नेपालको व्यवस्थापनले श्रम अदालतको अवज्ञा गरेको छ । व्यवस्थापनले अदालतको आदेशको बेवास्था गर्दै ४६ जना मजदुरलाई क्यासिनो प्रवेशमा रोक लगाएको छ । गत बुधबार क्यासिनो नेपालका महाप्रबन्धक भविश्वर अर्यालले श्रम अदालतको फैसलालाई आफू मान्न बाध्य नहुने भन्दै मजदुरलाई क्यासिनो प्रवेशमा रोक लगाएको क्यासिनो मजदुर कानुनी संघर्ष एवं वार्ता समितिका संयोजक मुकुन्दराज खरेलले आरोप लगाएका छन् ।
उक्त क्यासिनोमा विगत ३० वर्षदेखि कार्यरत ४६ जना स्थायी कामदार कर्मचारीले नयाँ व्यवस्थापन क्यासिनो माजोङले सेवाको शर्तमा गरेको परिवर्तनविरुद्ध श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सो मुद्दाका बारेमा अदालतले बिनाकारण कर्मचारीलाई नहटाई सेवामा निरन्तरता दिन आदेश दिएको थियो । श्रम अदालत कार्यविधि नियमावली २०५२ को नियम ३४ बमोजिम क्यासिनो माजोङ सञ्चालक कम्पनी माजोङ इन्टरटेन्मेन्टको नाममा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अन्तरकालनी आदेश जारी गरेको थियो ।
संयोजक खरेलले भने, ‘अन्तरकालीन आदेश कार्यान्वयन गरी हामी कामदार कर्मचारीलाई खाइपाइ आएको सेवामा निरन्तरता दिन गरेको फैसलाअनुसार काममा फर्किनका लागि क्यासिनो माजोङका महाप्रबन्धक अर्याललाई निवेदन दिएलगत्तै अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउन नसकिने भन्दै हामीलाई कार्यालयमा प्रवेशमा रोक लगाए ।’
क्यासिनो नेपालमा काम गर्दै आएका कामदार कर्मचारीले कानुनी उपचार खोज्न पाउने मौलिक अधिकारको बेवास्ता गर्दै व्यवस्थापनले न्यायको प्रक्रियामा अवरोध गरेर अदालतको अवहेलना गरेको उनले बताएका छन् । उनीहरूले ०६९ माघ २१ गते श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

क्यासिनो नेपालमा नयाँ व्यवस्थापन समूह ‘माजोङ इन्टरटेन्मेन्ट’ ले जिम्मा लिएसँगै ३० वर्Èदेखि कार्यरत कर्मचारीको तलब घटुवा गरी नयाँलाई नियुक्ति दिएपछि पुराना कर्मचारी अदालतको शरणमा पुगेका थिए । क्यासिनोले विभिन्न कारण देखाउ“दै दुई वर्Èदेखि तलबभत्ता तथा ४८ महिनादेखि सञ्चय कोÈको रकमसमेत नदिई विचल्ली बनाएको आरोपसहित कर्मचारीले मुद्दा दायर गरेका थिए । सो क्यासिनोको नयाँ व्यवस्थापक माजोङ इन्टरटेन्मेन्ट, विगतको व्यवस्थापक नेपाल रिक्रियशन सेन्टर तथा अर्थमन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयसमेतलाई विपÔी बनाई श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।
क्यासिनोले हालसम्म तलबभत्ता, सञ्चयकोÈ, बिदाबापतको रकम, प्रोत्साहन भत्तासमेत गरी गत नोभेम्बर अन्तिमसम्म जम्मा ९ करोड ३४ लाख ६३ हजार ४ सय २२ रूपैया“ बक्यौता दिन बाँकी रहेको दाबी गरिएको छ । क्यासिनोका पुरानो सञ्चालक नेपाल रिक्रियशन सेन्टर प्रालिले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व नबुझाएर फरार रहेको अवस्थामा भित्रिएको नयाँ व्यवस्थापन समूह माजोङ इन्टरटेन्मेन्टले दीर्घसेवा गरेका कामदार कर्मचारीलाई बिनाजानकारी कामबाट हटाएको थियो । सो सम्बन्धमा क्यासिनो सञ्चालकसँग पटक–पटक सम्र्पक गर्दा पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
यसअघि व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले २०६७ साल चैत ११ गतेको निर्णयानुसार होटल सोल्टीको क्यासिनो सञ्चालन गर्ने इजाजत रद्द गरेको थियो । सरकारले रद्द गरेको सो क्यासिनो नेपालको कानुनविपरीत जबर्जस्ती भित्रिएको क्यासिनो माजोङले २०६९ साल कात्तिक २३ गतेदेखि सूचना प्रकाशित गरी विगत ३० वर्Èभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई समेत नयाँ नियुक्तिको फर्म भर्न दबाब दिँदै आएको थियो ।

सुन तस्करको पहिचान हुदाँ पनि प्रहरीद्वारा बेवास्ता
रोशन कार्की
काठमाडौं, माघ २७ । बजारमा सुनको अभावको मौका छोपी चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको खासाबाट अवैधरूपमा सुन नेपाल भिœयाउनेको पहिचान हुँदासमेत प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाहीका लागि चासो देखाएको छैन । गत महिना सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी भन्सार नाकाबाट सुनसहित पक्राउ परेकाहरूले दिएको बयानलाई सुरक्षाकर्मीले आधिकारिक नमान्दा सुनको अवैध कारोबारीले उन्मुक्ति पाउनुका साथै सुन तस्करी फेरि सुरु भएको छ ।
शरीरभित्र लुकाइछिपाइ नेपाल भिœयाउने क्रममा सुराकीको आधारमा गत महिना सुरक्षाकर्मीले ठूलो परिमाणमा सुन बरामद गरेका भए पनि सुरक्षाकर्मीले हालसम्म सो सुन कसको हो भन्नेसमेत खुलाउन सकेको छैन भने प्रमाणसमेत लुकाइएको आरोप स्थानीय बासिन्दाले लगाएका छन् । स्थानीय बासिन्दाका अनुसार सो नाका हँुदै समाजसेवीका रूपमा आफ्नो परिचय दिँदै आएका व्यापारी चन्द्र शेर्पा, सिन्धु विकास बैंकका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठलगायतले प्रतिबन्धित सुनको कारोबार गरेको सार्वजनिक भइसक्दासमेत सुरक्षाकर्मीले उनीहरूलाई कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिएको छ ।
पटक–पटक सुन बरामद भएको चालकमार्फत तस्करसम्म पुग्ने चेष्टा नगरी सामान्य सोधपुछ गरेर उनीहरूलाई छाडिदिएपछि तस्करले अवैध कारोबारलाई पुन तीव्रता दिन थालेका छन् । सुराकीको आधारमा ९ केजि अवैध सुन बरामद गरे पनि तस्कर पत्ता लगाउन प्रहरीले चासो देखाएको छैन । खासाबाट काठमाडौं आउ“दै गरेको कन्टेनर भ्यानबाट सुन बरामद भएपछि तस्करीबारे प्रहरीले अनुसन्धानमा खासै चासो नदेखाएको हो ।

हालसम्म सुनस“गै पक्राउ परेका भ्यानका चालक तातोपानी–४ का सेते तामाङको बयान लिनेबाहेक अन्य कारबाही अगाडि बढाएको छैन । अनुसन्धानमा चासो नदेखाएकै कारण वास्तविक तस्करले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्् । सुन तस्करको सम्र्पक प्रशासकदेखि राजनीतिक दलका उच्च नेतासम्म भएका कारण उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसकेको एक सुरक्षाकर्मीले बताए । गत महिना बरामद सुन काठमाडौंको महाबौद्धका व्यापारीको भएको स्रोतले दाबी गरेको छ । गम्भीररूपमा अनुसन्धान गरिए चालकबाटै सबै कुरा आउने स्रोतले जिकिर छ । पक्राउ परेका चालक तामाङले भने सुन तिब्बती भोटेले दिएको बयान प्रहरीलाई दिएका थिए ।
पटक–पटक चीनको स्थलमार्ग हु“दै नेपाल भित्रायाएको सुन भारत निकासी गर्ने हुने गरेको छ । सुरÔाकर्मीले चासो नदिएकै कारण रेडक्रसको लोगो प्रयोग गरी सुनको अवैध करोबारमा हुने गरेका हो । सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी भन्सार नाकाबाट अवैधरूपमा सुनको तस्करीमा रेडक्रसको लोगो प्रयोग गरिँदै आएको छ । यसबारे नेपाल रेडक्रस सोसाईटीको केन्द्रीय कार्यालयलेसमेत यसबारे कुनै चासो देखाएको छैन ।
सुन नेपाल भिœयाउने कार्यमा सक्रिय रेडक्रस उपशाखा तातोपानीका अध्यक्षसमेत रहेका शेर्पाले सो समाचारलाई गोप्य राख्नकै लागि ६ लाख रुपैयाँ पत्रकारलाई बा“डेको उच्च स्रोतको दाबी छ । नेपालबाट चीनतर्फ विदेशी रकम, लागूपदार्थ, प्रतिबन्धित सामानको निकासी गर्नेमा सिन्धुपाल्चोकका व्यवसायी राजेन्द्र श्रेष्ठ, विष्णु खत्री र शेर्पा रहेको खुल्न आएको छ ।

एनसेलको थ्रिजी फ्रिक्वेन्सीका लागि एक अर्व ४० करोड छुट्टयायो

काठमाडौं । एनसेलले सन् २०१२ मा ३६ अर्ब ३६ करोड ७२ लाख रुपैयाँको कारोवार गरेको छ । यो सन् २०११ भन्दा १२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोवार हो । एनसेलले सन् २०११ मा २६ अर्ब २४ करोड ४० लाख रुपैयाँको कारोवार गरेको थियो भने सन् २०१० मा १५ अर्ब ३८ करोड ५१ लाख रुपैयाँको कारोवार गरेको थियो ।
सन् २०१२ मा एनसेलले औषतमा दैनिक दश करोड रुपैयाँको कारोवार गरेको छ । औषत आम्दानीको हिसावलाई हेर्ने हो भने नेपाल टेलिकम र एनसेलको कारोवार झण्डै उस्तै हुन थालेको छ । नेपाल टेलिकमले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास (साउन–असोज)मा नौ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको कारोवार गरेको थियो । ९० दिनको यो कारोवारलाई औषतमा राख्दा दैनिक दश करोड ९३ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा पर्न आउँछ ।
एनसेलका सन् २०१२ को अन्तिमसम्म ८९ लाख ६७ हजार ग्राहक भएका छन्, यी ग्राहकले महिनामा औषतमा १२६ मिनेट कुराकानी गर्ने गरेको पनि एनसेलको वित्तीय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २०१२ मा मात्रै एनसेलमा २२ लाख ग्राहक थपिएका छन्  । एनसेलको यो कारोवारमा प्यारेन्ट कम्पनी टेलिया सोनेरा एशिया होल्डिङ्गस बी.भीको स्वामित्वमा रहेको नेपालकै अर्को टेलिकम कम्पनी नेपाल स्याटलाइट प्रा.ली.को हिसाव समेत जोडिएको छ ।
टेलियासोनेराले नेपाल स्याटेलाईटमा ७५ प्रतिशत सेयर हिस्सेदारी भएको साइप्रसी कम्पनी एयरवेल प्रा.ली.को सेयर सन् २०१२ अप्रिल २६ मा खरिद गरेको थियो । यो खरिदपछि एनसेलकै व्यवस्थापन, इन्जिनियर र कर्मचारीले नेपाल स्याटेलाइटको कारोवार पनि हेर्दै आएका छन् । ३६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको कारोवारमध्ये एनसेलले व्याज, कर र ह्रास कट्टा गर्नु अघि (इबिआइटिडिए) २१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको नाफा गरेको छ ।

एनसेलका नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ओसमान तुरान,
आम्दानीको वृद्धि र खर्च नियन्त्रणले एनसेलको इबिआइटिडिए मार्जिन बढेको पनि प्रतिवेदनमा छ । सन् २०११ मा ५५ प्रतिशतमा रहेको यस्तो मार्जिन अहिले बढेर ६२.५ प्रतिशतमा पुगेको छ । एनसेलले सन् २००७ देखि सुरु गरेको थ्रिजी फ्रिक्वेन्सीका लागि एक अर्ब ३९ करोड २५ लाख रुपैयाँ छुट्टायाएको छ । यस अघि नेपाल टेलिकमले थ्रिजी फ्रिक्वेन्सीवापत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ४८ करोड सात लाख रुपैयाँ बुझाएको थियो । नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले थ्रिजी सेवा अन्तरगत सन २००६ देखि २०१२ वीचको शुल्क बापत १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तोकेको छ । तर सरकारको स्वामित्व समेत रहेको नेपाल टेलीकमले ४८ करोड ७ लाख रुपैया मात्रै बुझाएको हो । हाल लागू भएको रेडियो प्रसारण नीति  अनुसार नेपाल टेलीकमले थ्रिजी सेवा प्रयोग गरेबापत ६ वर्षसम्म को प्रत्येक वर्ष २४ करोड रुपैयाँका दरले सरकारलाई  रका बुझाउनु पर्छ । टेलिकमले सुरुवातका दिनमा थ्रिजी सेवाबाट नोक्सान बेहार्नु परेका कारण प्राधिकरणलाई पूर्ण शुल्क तिर्न नसकेको जनाएको  छ ।

एनसेललाई झटका, १४ करोड ६९ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने

काठमाडौँ - एनसेलले समयमै ग्रामिण दूरसञ्चार कोषमा दुई प्रतिशत रकम जम्मा नगरेपछि १४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको विनियमावली बमोजिम जरिवाना असुल गर्ने काममा तत्काल रोक लगाउन नपर्ने आदेश दिएपछि एनसेललाई झटका लागेका हो । । दूरसञ्चार ऐनको दफा ३० (४)मा आयको दुई प्रतिशत रकम ग्रामिण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । ग्रामिण दूरसञ्चार कोष विनियमावली अनुसार एनसेलले आर्थिक वर्ष सकिएको पहिलो तीन महिना भित्र आम्दानीको दुई प्रतिशत अर्थात ५८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्दथ्यो । 

तर एनसेलले आथिर्क वर्ष सकिएको तीन महिनापछि कात्तिक महिनामा मात्र कोषमा रकम बुझाएको थियो ।  कोषमा रकम जम्मा गर्न ढिला गरेपछि प्राधिकरणले मंसिरमा थप २५ प्रतिशत जरिवाना तिर्न आदेश दिएको थियो । प्राधिकरणको आदेश विपरित एनसेल सर्वोच्च अदालत गएको थियो । एनसेलका प्रतिनिधि टमी हलोपाइनेनले आथिर्क वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र कोषमा रकम जम्मा नगरे चार महिनासम्मका लागि बुझाउनुपर्ने रकमको २५ प्रतिशत, छ महिनासम्मका लागि पचास प्रतिशत, नौ महिनासम्मका लागि सय प्रतिशत र नौ महिनापछि पनि कोषमा रकम दाखिल नभए दुई सय प्रतिशत जरिवाना असुल गर्न सक्ने र त्यसपछि अनुमतिपत्र खारेज गर्नसक्ने प्रावधान अन्तरिम संविधान अन्तर्गत पेसा, रोजगार गर्ने हक, सम्पतिमाथिको हक र समानताको हकमा आघात पुर्‍याएको भन्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए । 

 तर विहिवार सर्वोच्च अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको विनियमावलीबमोजिम जरिवाना असुल गर्ने काममा तत्काल रोक लगाउन नपर्ने आदेश दिएको छ । अदालतका न्यायाधीशत्रय कल्याण श्रेष्ठ, गिरीशचन्द लाल र सुशीला कार्कीको विशेष इजलासले कोषको विनियमावली १० र ११(३) अन्तरिम संविधान र दूरसञ्चार ऐनका विभिन्न दफासँग बाझएिको हो वा होइन भन्ने विषयमा विपक्षीबाट लिखित जवाफ परेपछि पूण सुनुवाइका बखत हेरिने हुँदा तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश गरेको हो । दूरसञ्चार ऐनको दफा ३०(४)बमोजिम आयको दुई प्रतिशत अर्थात ५८ करोड ७८ लाख ४० हजार रुपैयाँ कोषमा राखेको एनसेलले तीन महिनापछि जरिवाना बापत १४ करोड ६९ लाख ६० हजार पनि नबिल बैङकमा भने जम्मा गरिसकेको छ । 

क्यासिनो नेपालका कर्मचारी नहटाउन अदालतको आदेश
रोशन कार्की
काठमाडौं, माघ २५ । श्रम अदालतले क्यासिनो नेपालमा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारलाई सेवामा निरन्तरता दिन क्यासिनो माजोङका नाममा आदेश दिएको छ । क्यासिनो माजोङले ४६ जना कर्मचारीलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएपछि अन्तरकालीन आदेश माग गर्दै दिएको निवेदनमा दुुईतर्फी बहसपछि श्रम अदालतले बुधबार सेवामा निरन्तरता दिन आदेश दिएको हो ।
क्यासिनो नेपालमा विगत ३० वर्Èभन्दा बढी समयदेखि काम गर्दै आएका कामदार कर्मचारीहरूले नया“ व्यवस्थापन माजोङले सेवा÷सुविधाको सर्तमा गरिएको गैरकानुनी परिवर्तनविरुद्ध न्याय खोज्दै श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । कानुनी उपचार खोज्न पाउने मौलिक अधिकारको बेवास्ता गर्दै व्यवस्थापनले न्यायको प्रक्रियामा अवरोध गर्दा अदालतको अवहेलनासमेत भएको भनी उनीहरूले २०६९ माघ २१ गते श्रम अदालतमा निवेदन दायर गरेका हुन् ।

राजधानीभित्र र बाहिर हाल सञ्चालनमा रहेको जुवाघर (क्यासिनो) मा लामो समयदेखि कर्मचारी र व्यवस्थापनबीच चल्दै आएको विवाद श्रम अदालत हुँदै सडकमा आएपछि सञ्चालक र कामदारबीच थप विवाद उत्पन्न भएकोे छ । क्यासिनो सञ्चालकहरूले विभिन्न बहानामा कार्यरत कर्मचारीलाई लामो समयदेखि तलबभत्ता नदिई नाफा कमाएको र भित्रभित्रै व्यवस्थापकसमेत परिवर्तन गरी बिनाकारण कर्मचारीमाथि दुःख दिएको भन्दै कर्मचारीले राजधानीको सोल्टी होटलस्थित क्यासिनो नेपालका कामदारले मुद्दा हालेसँगै विवादले चर्को रूप लिएको हो ।
क्यासिनो नेपालमा नयाँ व्यवस्थापन समूह ‘माजोङ इन्टरटेन्मेन्ट’ ले जिम्मा लिएसँगै ३० वर्Èदेखि कार्यरत कर्मचारीको तलब घटुवा गरी नयाँलाई नियुक्ति दिएपछि सो पुराना कर्मचारी अदालतको शरणमा पुगेका थिए । उक्त क्यासिनोले विभिन्न कारण देखाउ“दै दुई वर्Èदेखि तलबभत्ता तथा ४८ महिनादेखि सञ्चय कोÈको रकमसमेत नदिई विचल्ली बनाएको आरोप लगाउ“दै कर्मचारीले मुद्दा दायर गरेका थिए । सो क्यासिनोको नयाँ व्यवस्थापक माजोङ इन्टरटेन्मेन्ट, विगतको व्यवस्थापक नेपाल रिक्रियशन सेन्टर तथा अर्थमन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयसमेतलाई विपÔी बनाई श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो । क्यासिनोमा विभिन्न तहका ४६ जना कामदार तथा कर्मचारीले श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । क्यासिनोले हालसम्म तलबभत्ता, सञ्चयकोÈ, बिदाबापतको रकम, प्रोत्साहन भत्तासमेत गरी गत नोभेम्बर अन्तिमसम्म जम्मा ९ करोड ३४ लाख ६३ हजार ४ सय २२ रुपैया“ बक्यौता दिन बाँकी रहेको दाबी गरिएको छ ।
पुरानो क्यासिनो सञ्चालक नेपाल रिक्रियशन सेन्टर प्रालिले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व नबुझाएर फरार रहेको अवस्थामा भित्रिएको नयाँ व्यवस्थापन समूह माजोङ इन्टरटेन्मेन्टले दीर्घसेवा गरेका कामदार कर्मचारीलाई विनाजानकारी कामबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । सो सम्बन्धमा क्यासिनो सञ्चालकसँग पटक–पटक सम्र्पक गर्दा पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । यसअघि व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले २०६७ साल चैत ११ गतेको निर्णयानुसार होटल सोल्टीको क्यासिनो सञ्चालन गर्ने इजाजत रद्द गरेको थियो । सरकारले रद्द गरेको सो क्यासिनो नेपालको कानुनविपरीत जबर्जस्ती भित्रिएको क्यासिनो माजोङले २०६९ साल कात्तिक २३ गतेदेखि सूचना प्रकाशित गरी विगत ३० वर्Èभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई समेत नयाँ नियुक्तिको फर्म भर्न दबाब दिँदै आएको थियो । यसअघि २०६८ असार २ गते श्रम कार्यालय वागमती अञ्चलले क्यासिनो नेपालमा मजदुरले पाउनुपर्ने भनी फैसला गरेको रकम र त्यसपछि थप बक्यौता एकमुष्ठ दिलाउन माग गर्दै उनीहरूले श्रम कार्यालयमा पनि उजुरी गरिसकेका छन् ।

सरकारी खर्चमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको मस्ती

रोशन कार्की
काठमाडौं, माघ १९ । अनावश्यक र अवैधरूपमा सरकारी खर्च नगर्ने र नगराउने भन्दै नेपालमै बनेको ‘मुस्ताङ म्याक्स’ जिप चढ्दै आएका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र मन्त्रीहरू पछिल्लो समय सरकारी ढुकुटी रित्याउँदै मस्ती गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री भट्टराई, मन्त्री र सल्लाहकारले सरकार आफंैले बनाएको भ्रमण निर्देशिकाविपरीत डेढ वर्Èदेखि जिल्ला भ्रमणका नाममा मात्रै करोडौं रुपैयाँ खर्च भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको उच्च स्रोतले जनाएको छ । हालसम्म विभिन्न बहानामा जिल्ला भ्रमणमा निष्किएका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सल्लाहकारले मात्रै करिब ५ करोडभन्दा बढी खर्च गरिसकेको स्रोतको दाबी छ ।
एमाओवादीका उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री भट्टराई र मन्त्रीहरूले आफ्नो पार्टीको कामसमेत सरकारी खर्चमै हेलिकोप्टर चार्टर गरी जिल्ला जाने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले हेलिकोप्टर चार्टरबाहेक नै ५ करोडभन्दा बढी खर्च गरेका छन् ।’ उनीहरूले डेढ वर्Èमा हवाई टिकट, दैनिक भ्रमणभत्ता र होटल खर्चबापत मात्र २ करोड ६२ लाख ३८ हजार ४७ रुपैया“ खर्च गरेको ती कर्मचारीको भनाइ छ । उक्त खर्चमा हेलिकोप्टर चार्टरको खर्च भने समावेश नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्Èमान पुन प्रायःजसो जिल्ला भ्रमणमा जाँदा सरकारी खर्चमा हेलिकोप्टर चढ्ने गरेका छन् ।
खर्चको मात्रा बढी देखिने भएकाले हेलिकोप्टर खर्च विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नराख्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका कारण एकिन खर्च अझै खुल्न सकेको छैन । सरकारी कामकै लागि भने उनीहरूले कमैमात्र जिल्ला भ्रमण गर्ने गरेका छन्, पार्टीको काममा नै बढी खर्च हुने गरेको छ ।
सरकार सहृमालदेखि प्रधानमन्त्री भट्टराई सबैभन्दा बढी जिल्ला भ्रमण गर्नेको प्रधानमन्त्रीको सूचीमा परेका छन् । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण खर्चमा सुरÔाकर्मी, चालक र सहयोगीको मात्र रकम उल्लेख गरिएको छ, अन्यको खर्च भने गोप्य राखिएको छ । जनतामा आफ्नो लोकप्रियताका लागि जम्बुटोली लिएर प्रधानमन्त्रीले महिनाको एकपटक जनताको घरमा गएर बास बस्ने गरेको खर्चसमेत गोप्य नै राखिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘आफ्नो कार्यकालको सरकारी खर्च कम देखाउनकै लागि सो कार्यक्रम र हेलिकोप्टर चार्टरको खर्च लुकाउन कडा निर्देशन आएकोले खर्च गोप्य राखिएको हो ।’

भ्रमण निर्देशिकाविपरीत करोडौं खर्च

यसैगरी, जिल्ला भ्रमणमा बढी खर्च गर्नेहरूमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, मन्त्रीहरू राजेन्द्र महतो, टोपबहादुर रायमाझी, दीनानाथ शर्मा, महेन्द्र यादव, अनिलकुमार झा, राजकिशोर यादव, यदुवंश झा, हृदयेश त्रिपाठी, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारद्वय देवेन्द्र पौडेल र रामरिझन यादव पहिलो नम्बरमा छन् । उनीहरू भ्रमण निर्देशिकाविपरीत जिल्ला भ्रमण गर्दै आएका छन्् ।
जिल्ला भ्रमण निर्देशिकामा प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक सल्लाह दिने सल्लाहकारहरू अत्यावश्यक ठाउ“बाहेक सरकारी खर्चमा जिल्ला भ्रमणमा जान नपाउने व्यवस्था छ तर निर्देशिकालाई प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र अन्य सरकारी उच्च पदस्थहरूले उल्लंघन गर्दै आएका छन् । निर्देशिकामा एक÷एकजना चालक, सुरÔाकर्मी र सहयोगीमात्र भ्रमणमा लान पाइने व्यवस्था रहे पनि निर्देशिकाविपरीत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले जम्बुटोली नै भ्रमण लैजाने गरेका छन् । मन्त्रीहरूले भने आफ्ना पार्टीका कार्याकर्तालाई खाना, आवास र गाडी सुविधासमेत दिई स्वकीय सचिवमार्फत त्यसलाई भ्रमण खर्चमा नक्कली बिलमार्फत खर्चभन्दा बढीको कागजात पेस गरी रकम असुल्ने गरेका छन् । यसरी एकपटकको जिल्ला भ्रमणमा जाँदा गृहमन्त्री गच्छदारले ४ लाख ४३ हजार ४ सय ९०, सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले १ लाख ४९ हजार ८ सय २५, उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले ८५ हजार १ सय ७० र अर्थमन्त्री वर्Èमान पुनले १ लाख १ सय २० रुपैया“सम्म खर्च गरिसकेका छन् । भ्रमणका नाममा डेढ वर्Èमा शान्तिमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले १४ लाख २८ हजार ७ सय ११, उद्योगमन्त्री झाले १२ लाख २ सय ६६, गृहमन्त्री गच्छदारले ११ लाख ३ सय १०, स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोले ७ लाख २२ हजार, अर्थमन्त्री पुनले ५ लाख २५ हजार, शिÔामन्त्री दीनानाथ शर्माले ५ लाख १९ हजार ५ सय ४५, वनमन्त्री यदुवंश झाले ३ लाख १२ हजार, भौतिक योजनामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले २ लाख ५ हजार ५६, सञ्चारमन्त्री यादवले २ लाख ७५ हजार ९ सय ६५, रामरिझन यादवले ४ लाख १४ हजार ६ सय ८२ रुपैया“भन्दा बढी खर्च गरिसकेका छन् ।