ओमकार ग्रुपको थप ठगीधन्दा : हातहतियारदेखि युवतीसम्मको सप्लाएर……….

पवित्र शर्मा काठमाडौं । अबैधरुपमा देशको विद्यमान आर्थिक नियमावली विपरित एक व्यक्तीले व्यवसायीक रुपमा ऋण प्रवाह गरेका छन् । पत्रपत्रिकामा विज्ञापन नै गरेर ऋण उपलव्ध गराउने छौ भन्दै अबैध कारोबार सुरु गरेको तथाकथित ओमकार ग्रुप अफ कम्पनीका मालिकले साना हातहरियार र चेलीको समेत सप्लाएर गर्ने गरेको सो कम्पनीकै एक सदस्यले गोप्य रुपमा बताएका छन् । नाम नलेख्ने सर्तमा मैतिदेबीमा रहेको सो कम्पनीका मालिक शनिसकुमार मिश्रले सुरुमा सञ्चालन गरेको चक्रिय व्याजमा ऋण प्रवाह गर्दै अहिले हातहतियार र नेपाली चेलीलाई बेश्यालयमा समेत पुर्याउने गरेको खुलासा गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले अवैध रुपमा ऋण लगानी गर्ने कम्पनीलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा र अवैध रुपमा करको दायरामा नआई मनखुसी ढंगले कुनै कम्पनीले ऋण लगानी गर्ने कार्यको अनुगमन नगर्दाको फाइदा लिँदै सो कम्पनीले बैंक सरह करोडौ रुपैयाँ अवैध लगानी गर्दै आएको छ । चर्काे मिटर व्याजमा कुनै एक कम्पनीले बैंक सरहको नियम लगाएर ऋण अधिकृत समेत नियुक्त गरेर करोडौं रुपैयाँ अवैध लगानी गर्दै आएको छ । त्यसरी लगानी गर्ने कम्पनी ओमकार ग्रुफ अफ कम्पनीलाई सम्बन्धित निकायले कारबाही नगर्दा अबैध कारोबारले तीब्रता लिएको छ भने अधिकाशं चक्रिय व्याजका कारण सडकमा आएका छन् । धितो लगानीदेखि घरवालाहरुसंग बैनाबट्टाको कागज बनाई ऋण लगानीलाई निरन्तरता दिँदै आएको सो कम्पनीले फिल्ड भिजिट चार्ज भन्दै ऋण अधिकृत बलदेव सिंहलाई फिल्ड पठाउने र जानुअघि एक हजार रुपैयाँ फिल्ड भिजिट चार्जको नाममा अशुली गर्नेदेखि साइटमा मदिरापान र चेलीमाथीको अमानविय व्यवहारको समेत रकम बुझाउनु परेको एक पिडीतले बताएका छन् । भारतीय सिमामा स्थायी घर भएका मिश्रले नक्कली हातहतियार लाईसन्स बनाएर बोक्ने समेत गरेका छन् । उनले सोही नक्कली लाईसेन्स देखाएर ऋण चुक्ता गर्ने व्यक्तीलाई प्रयोग गर्न दिएका छन् । सुरुका समयमा भाष्कर नाम गरेका व्यक्तीलाई सो अबैध काममा लगाउने गरेका थिए । भाष्कर नाम गरेका ती कर्मचारीले हाल सो कम्पनी छोडेपछि सो स्थानमा लक्ष्मण नाम गरेका व्यक्तीलाई नियुक्त गरि अपहरण शैलिमा ऋण लिएकालाई नियन्त्रणमा लिने गरेको समेत ग्रुपका एक सदस्यले बताएका छन् । सो कम्पनीका मालिक मिश्रले एक लाखको दैनिक एक हजार व्याज र पाँच प्रतिशत सेवा शुल्क लिदै आएको सो कम्पनीबाट ऋण लिएका एक ऋणीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा तीव्रखबरलाई बताएका छन् । मासिक करोडौं रुपैयाँको अवैध ऋण कारोवार गर्दे आएको सो कम्पनीले ३५ जना कर्मचारी राखि आफ्mनो धन्दालाई जारी राखेको बताइएको छ । यसरी खुलेआम रुपमा अवैध ऋण कारोवार गर्ने ओमकार ग्रुप अफ कम्पनी र संचालक सनिसकुमार मिश्रका नाममा कायम रहेको सम्पत्तिमाथि छानवीन गर्ने हो भने पनि उनको ठगीबाट कमाएको अकुत सम्पत्तिको स्रोत नै चर्काे मिटर व्यजबाट गरिएको आम्दानी प्रष्ट हुने उनको कम्पनीमा कार्यरत एक कर्मचारीले बताएका छन् । ओमकार ग्रुप अफ कम्पनीका संचालक मिश्र केही वर्ष अघिसम्म घरबेटीको भाडा तिर्न नसकेर ग्यासको सिलिण्डरसमेत बिक्री गरि भाडा तिरेका निम्नवर्गिय परिबारका मान्छे हुन । अहिले मुलुकभर एक सय भन्दा बढी रोपनी जग्गा र काठमाडौंमा दुई बटा घरका साथै एक दर्जन कम्पनीहरु रहेको बताएइको छ । यस सम्बन्धमा पटक पटक सम्र्पक गर्दा उनीले फोन उठाएनन् । - See more at: http://tibrakhabar.com/?p=18907#sthash.RHy0FGSi.dpuf

६ सय रुपैयाँको लोभमा लाखौको कर छली

नेताकै कारण मेलाको नाममा अबैध कारोबार रोशन कार्की/ काठमाडौं । विभिन्न संघसस्थाको नाममा हुदै आएको व्यापार मेलाबाट दैनिक रुपमा लाखौ रुपैयाँ कर छली हुनेक्रममा तब्रता आएको छ । पछिल्लो समयमा राजधानीको भृकुटीमण्डपमा भएका २ वटा मेलाबाट मात्र न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ कर छली भएको छ भने आफु खुशी मुल्य राखी गुणस्तरहिन सामाग्री बिक्री समेत हुदै आएको छ । प्राप्त समाचार अनुसार भृकुटीमण्डमा भएको जुत्ताचप्पल मेलाबाट मात्र ५ करोड रुपैयाँको कर छली भएको छ । सो मेलामा सत्तामा रहेकै दलका बरिष्ठ नेताहरुको लोभका कारण कर छलीमा टेवा पुगेको सोमबार एक घटनाले पुष्टी भएको छ । सोमबार दिउसो एक सुरक्षागार्ड सहित जुत्तामेलामा वा १० च ४७२० नम्बरको गाडीमा सवार नेता तथा पुर्वमन्त्रीसमेत भएकाले ६ सय रुपैयाँमा लोभ गर्दा लाखौ रुपैयाँ कर छली गर्न आयोजकलाई सहज भएको छ । सो गाडीमा सवार नेता हुन एमालेका महासचिब तथा पुर्वमन्त्री शंकर पोखरेल । उनले सिटीजन फुटवएर नामको जुत्ता लिएर पैसा नतिरी हिडेपछि जुत्ता व्यापारी मुखामुख गरेका थिए । साथमा रहेका जुत्ता मेला आयोजक जीबन नेपालीले भने उहाँसंग पैसा नमाग्नु समेत भनेपछि व्यवसायी चुप लागे पछि पुष्टी भएको छ नेताकै कारण राजस्व छलीमा टेवा पुगेको छ । यो एउटा उदाहरणमात्र हो । यसरी मेलामा गएर सितैमा सामान लिएर हिड्नेमा पत्रकारदेखि नेतासम्म रहेको एक व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । नाम नलेख्ने सर्तमा ती व्यवसायीले भने, पत्रकार, कर्मचारी, पुलिस प्रसाशन सवै आउछन् सितैमा जुत्ता लिएर जान्छन् । देशभर सञ्चालन हुने महोत्सव तथा मेलाबाट ठूलो मात्रामा कर छली गरेको खुलासा हुदै आएपनि सम्बन्धित निकायबाट कारवाही नगर्दा झन फैलिदै गएको छ । उपभोक्ता र सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष सेवा दिनेभन्दै विभिन्न समूहबाट गरिने महोत्सव र मेलामा बिक्री गरिएका वस्तुको कर सरकारलाई नबुझाई छली गर्ने गरेको खुलासा भएका छन् । मेला तथा महोत्सवको नाममा वार्षिक रुपमा अयोजना गरि करोडौ रुपैयाँ कर छली गर्नेमा सरकारी मातहतकै निकाय अग्रपक्तिमा पर्ने गरेका छन् भने अरु दोस्रो पक्तिमा रहेका छन् । यसरी गरिने मेला महोत्सवकै नाममा देशको कर संकलनमा प्रत्यक्ष असर पुगेको छ । मेलामा राखिएका वस्तुको मूल्य आफूखुसी तोकी बिक्री गरिए पनि सरकारको ध्यान त्यसतर्फ नपुगेका कारण महिनै, महिनामा हुने मेलाबाट न्यूनतम एक करोडभन्दा माथिको मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० र आयकर समेत छली गरेका छन् । जुत्ता मेलाको नाममा सरकारी कर छली हुदाँ समेत सम्बन्धित निकाय मौन रहेका छन् । सो मेलाका सम्बन्धमा कुरा बुझ्न खोज्दा मेला आयोजक नेपालीले फोन उठाएनन । विभिन्न महोत्सव तथा प्रदर्शनीमा भ्याट छली भएका अवैध सामग्री बिक्री हुनेसमेत गरेको छ । राजधानीलगायत मुलुकका विभिन्न जिल्लामा आयोजना हुने मेला तथा महोत्सवमा राखिने वस्तुहरू अवैध नाकाबाट आउने गरेको र भ्याट छली भएका बस्तु राखिने गरेको खुलासा भएको हो । मेलामा राखिने अधिकांश बस्तु भ्याट छली भएर आउने गरेको तथ्य खुलेपछि आन्तरिक राजस्व विभागले मेला आयोजकलाई कुनै जानकारी समेत लिने प्रयास समेत गरेको छैन । प्रचलित कानुन अनुसार कुनै पनि संस्थाले मेला तथा महोत्सवको आयोजना गर्दा भ्याटको दफा १० को ‘क’ अनुसार योग्य बस्तुहरूको प्रदर्शनी गर्दा कर कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर मेला आयोजकले त्यो स्वीकृति लिएको भने छैन । हालसम्म कुनै पनि मेला आयोजकले कर कार्यालयबाट स्वीकृति नलिई आयोजना गरिरहेका छन् । मूल्य अभिवृद्धि करको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि मेला तथा प्रदर्शनी भएको सात दिनभित्रमा कारोबारको विवरण पेस गरी सम्पूर्ण कर दाखिला गरी अस्थायी दर्ता खारेज गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, कुनै पनि मेला आयोजक संस्थाले भ्याटको पालना नगरेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । - See more at: http://tibrakhabar.com/?p=19114#sthash.tt0l6ROk.dpuf

डेपुटी गभर्नरमा ज्वाइँ नपरेपछि अर्थमन्त्री पड्किए

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको दुई डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको सिफारीसमा आफ्नो ज्वाई नपरेपछि अर्थमन्त्री पड्कीएका छन् । गर्भनर चिरञ्जीबी नेपालले सिफारिस गरेको ३ जनाको नाममा आफ्नो ज्वाईको नाम नपरेपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल मन्त्रालयमै पड्किएर नियुक्ती प्रकृया रोकेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । पुस ९ गतेदेखि रिक्त रहेको डेपुटी गर्भनर नियुक्ती हुनबाट अर्थमन्त्री पौडेल बाधक बनेको राष्ट्र बैंक स्रोतको दाबी रहेको छ । धेरैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असहमति र दुवै पदमा एमाले समर्थित कार्यकारी निर्देशकलाई ल्याउनुपर्ने अडानका कारण डेपुटी नियुक्त हुन नसकेको बताइरहे पनि अर्थमन्त्रीको ज्वाई नपरेकाले रोकिन गएको अनुमान बैंक स्रोतले लगाएको छ । तर डेपुटी गभर्नरमा आफ्ना नाताभित्रका मान्छेलाई नियुक्त गर्ने गभर्नर डा. नेपाल र अर्थमन्त्री पौडेलको स्वार्थका कारण समस्या थप कचल्टिएको रहस्य पत्ता लागेको छ ।

गभर्नर र अर्थमन्त्रीले आफ्नालाई सो पदमा ल्याउन चाहेका कारण समस्या थप कचल्टिएको हो । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री पौडेल डेपुटी गभर्नरमा एक जना एमालेबाट (प्रधानमन्त्रीको सिफारिस) र अर्का एक कांग्रेस समर्थित कार्यकारी निर्देशकबाट ल्याउन चाहन्थे । तर कांग्रेस समर्थित कार्यकारी निर्देशकमध्ये गभर्नर डा. नेपालले सिफारिस गरेका तीन नाममा आफन्तको नाम नपरेपछि उनी आक्रोशित छन् । गभर्नर नेपाल चाहिँ आफ्ना प्रिय पात्र शिवनाथ पाण्डेलाई कुनै पनि हालतमा डेपुटी बनाइछाड्ने अभियानमा छन् । स्रोतका अनुसार गभर्नर नेपालले केही समयअघि राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दै डेपुटी गभर्नरका लागि एमालेबाट चिन्तामणि शिवाकोटी, कांग्रेसबाट नारायण पौडेल, शिवनाथ पाण्डे, शिवराज श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेका थिए । उनले अर्थमन्त्रीका आफ्नो प्रिय पात्र तथा नाताले ज्वाईँ, कार्यकारी निर्देशक तथा केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीको नाम सिफारिस गरिदिएनन् । बजारमा गभर्नरबाट सिफारिस भएको लिस्टमा त्रिलोचन पंगेनीको नाम समेत रहेको भनिए पनि बाठा गभर्नरले अर्थमन्त्रीसँग पंगेनीको पारिवारिक सम्बन्ध रहेको बुझेका कारण उनको नाम सिफारिस गरेनन् । ‘गभर्नर कांग्रेस कोटाबाट समेत पाण्डेलाई डेपुटीमा ल्याइ छाड्ने अडानमा छन् भने अर्थमन्त्री चाहि ज्वाईं नाताका पंगेनीलाई जसरी भए पनि डेपुटी बनाइ छाड्ने सोंचमा छन् ।’ उच्च स्रोतले भन्यो,‘अहिले मुख्य रुपमा अर्थमन्त्री र गभर्नरको स्वार्थ आ–आफ्नै रहेको र दुवै आफन्तलाई त्यो पदमा ल्याउने प्रयासमा रहेका कारण समेत समस्या थप कचल्टिएको हो ।’ ज्वाईँ नाताका पंगेनीको नाम नपरेकै कारण अर्थमन्त्री पौडेलले केही दिनअघि गभर्नर डा। नेपाललाई मन्त्रालयमै बोलाएर सिफारिस गरिएका नामहरुमा एक नाम हटाई त्यसमा पंगेनीको नाम हालेर ल्याउन वा त्यो नसके चार नाममध्ये दुईवटा नाम एमाले समर्थितहरुको सिफारिस गर्न कडा निर्देशन दिएका थिए । तर उनको निर्देशनविपरीत गभर्नरले समेत राष्ट्रबैंक ऐनले आफूलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरि छाड्ने अडान व्यक्त गर्दै त्यहाँबाट फर्किए । राष्ट्रबैंक ऐनले रिक्त रहेको डेपुटी गभर्नरको पदमा नियुक्त हुनसक्ने संभावित नामहरु त्यहाँ कार्यरत १६ कार्यकारी निर्देशक मध्येबाट ४ जनाको नाम सिफारिस गर्ने अधिकार गभर्नरलाई दिएको छ । गभर्नरले ४ नाम सिफारिस गरेर अर्थमन्त्रीलाई दिने र अर्थमन्त्रीले ती चारमध्ये २ नाम छनौट गरी क्याबिनेटमा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरी डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । दुई महिनादेखि डेपुटीको कुर्सी खालि हुँदा समेत सरकारले नियुक्त गर्न नसक्नुको मुख्य जड नै यही रहेको स्रोतको भनाई छ ।

अस्थिर सरकार र राजनीतिका कारण मुलुकको आर्थिक क्षेत्र तहशनहस

राजेशकाजी श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नेपाल चेम्वर अफ कमर्स काठमाडौंको ज्याँठामा आमा सानुमैयाँ र बुबा रत्नकाजी श्रेष्ठको कोखबाट यस धर्तिमा पाइला टेक्नुभएका हुन् राजेशकाजी श्रेष्ठ । सोही जिल्लाकै भानुभक्त मेमोरियल माध्यामिक विद्यालय पानीपोखरीबाट औपाचारीक ‘कखरा’ अध्ययन गर्नुभएका श्रेष्ठले सोही विद्यालयबाट २०३४ सालमा एसएलसी उर्तिण गर्नुभयो । उहाँँले एसएलसी पछि काठमाडौंकै क्षेत्रपाटीको धोविचौरस्थित पव्विल युथ क्याम्पसमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नु भएका श्रेष्ठ एक व्यापारिक परिवारकै भएकाले होला उहाँ उच्च शिक्षासंगै अनौपचारीक रुपमा व्यापार व्यवसाय समेत गर्नथाल्नु भयो । पढाईकै साथ उहाँले पहिलो व्यवसाय ३०३६ सालबाट औपचारीक रुपमा भारतबाट प्लाष्टिक र किचनका सामानको आयात गरि बिक्री गर्नथाल्नु भयो । लामो समयदेखि उहाँले विभिन्न आयात निर्यातको व्यवसाय गर्दै जाँदा अहिले उहाँ एक सफल व्यवसायी बन्न पुग्नु भएको छ । विभिन्न संघसस्थामा रहेर व्यवसायका साथै समाजसेवामा समेत संलग्न रहनुभएको छ । आफ्नो रमाईलो गर्ने उमेरमा समेत व्यवसायमै लागि परेकाले अहिले उहाँ व्यापारिक नेताका रुपमा आफ्नो परिचय समेत थप्न सफल बन्नु भयो । भारतबाट सामान ल्याएर व्यवापारिक कारोबार सुरु गर्नु भएका श्रेष्ठ पछिल्लो समयमा चीनमा सामान आयात, निर्यात कार्यमा आफ्नोे उर्वर जवानी समेत लग्नुभयो । उहाँले सानो उमेरमानै नसोचेको उपलब्धि हासिल गर्न पुगे । साथीभाइको सहयोग र आफ्नो निरन्तरको परिश्रमले । व्यापारिक परिवारका उनले आफ्नै प्रयासमा आयातको व्यापार थालेका हुन् । १८ वर्षको उमेरमा पाको मान्छेले झैं व्यवसाय गर्नु चानचुने कुरा थिएन । व्यवसायमा इमानदारी र मिहिनेतले सफलता हासिल हुनेमा श्रेष्ठको विश्वास छ । उनी चेम्बरको अध्यक्षको अलवा इण्टरनेशनल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल–चाइना चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इण्डष्टिको अध्यक्ष भएर व्यापार व्यवसायमा आफ्नो दर उपस्थिती गरानु भएको छ । नेपाल र चीनबीचको परम्परागत सम्बन्धलाई नेपालको आर्थिक विकासको वाहकका रुपमा उपयोग गर्न पनि उनी उक्त च्याम्बरमार्फ काम गरिरहनु भएको छ । कमर्शको अध्यक्ष पदमा दोस्रो पटक सम्हाल्नुभएका श्रेष्ठले विगत १८ वर्षदेखि होटल एशोसिएशन नेपालको कार्यकारी सदस्यका रुपमा मुलुकको पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पु¥याउँदै आउनुभएको छ । आरके एशोशिएट्सअन्र्तर्गत कन्ष्टयाण्ट बिजनेश ग्रुप, नेपाल इण्टरनेशनल बिजनेश प्रालि, राजेश कन्र्सनलगायत व्यापारिक प्रतिष्ठान उनले सञ्चालन गरेका छन् । उनका कम्पनीमा १ सयभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । सबै कर्मचारीसँग घुलमिल गरेर टीमवर्कका साथ कार्यसम्पादन गर्दा सफलता प्राप्त गर्न सक्नु भएको छ । लामो व्यवसायीक सर्घषकै कारण होला उहाँ पुन ः व्यवसायीहरुको साझा सस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको अध्यक्षको जिम्मेवारी समेत लिन परेको छ । उहाँको चेम्बरको जिम्मेवारी यो दोस्रो पटकको हो । उहाँले पहिलो कार्र्यकाल पुरा गरेरको ८ वर्ष पछि अध्यक्षको जिम्मेवारी लिनु परेको बताउनुभयो । संविधान निर्माण प्रक्रिया अवरोध आएर राजनीतिक गतिरोध लम्विदै जादा मुलुकको आर्थिक क्षेत्र तहशनहस भएकोमा उहाँ बढी चिन्तित हुनुभएको छ । दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनपछि बन्दै गएको लगानीको वातावरण अहिले पछिल्लो समय राजनीतिक दलले संविधान जारी गर्ननसक्दा पुन बिग्रीएको भनाई उहाँको रहेको छ । सरकारले आर्थिक विकासलाई अघि बढाउने अभियान सुरु गरेपनि त्यस अनुसार कतिपय ऐन, कानुन र सन्धि सम्झौताहरु कार्यान्वयन हुन नसक्दा देशको अर्थतन्त्र विकास हुन अबरोध पुगेको छ । उद्योग र व्यापारहरुमा निर्धक्क भएर लगानी गर्ने विश्वास सृजना हुन नसक्दा र अस्थिर सरकारका कारण लगानीमैत्री वातावरण बिग्रीदै गएको छ । यिनै विषयमा केन्द्रीत भएर कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठसँग कमाण्डर पोष्टका रोशन कार्कीले गरेको अर्थसंवाद ः लामो समयदेखि देशमा लगानीमैत्री वातावरण भएन भनीरहनु भएको छ यो वातावरण कस्ले बनाउने हो ? के के ग¥यो भने बन्छ ? पहिलो कुरा त देशमा जवसम्म स्थायी सरकार र राजनीति हुदैन तव सम्म हामीहरुले लगानीमैत्री वातावरण खोज्नुको कुनै औचित्य हुदैन । किनकी नीति नियम बनाउनेहरुनै अहिले अन्योलको अबस्थामा रहेको पाएका छौ । सरकार स्थायी भएपछि आर्थिक ऐन कानुनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै अत्याधिकमात्रामा लगानी गर्ने वातावरण दिनु सरकारको मुख्य काम हो । त्यसैले लगानीको सुरक्षा सरकारले दिन सकेको खण्डमा त्यत्तिकै लगानीहरु प्राय ः आउने छ । यो सरकारले गर्ने हो । राजनीतिक गतिरोधले नीजि क्षेत्रमा अन्यौल पैदा गरेको छ भन्न खोज्नुभएको हो ? हो । अहिले राजनीतिक कुरा गर्ने वित्तिकै त्रसित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । अन्यौल त स्वभाविक हुने नै भयो । अलिकति आराम भईरहेको बेला फेरि गतिरोधको अवस्था देखिएको छ । केही आशावादी त छौं । फेरि बार्ता होला, सहमति होला, सहमति नगरी सुखै छैन् । हामी आशाका धनीहरु राजनीतिक निकासका लागि आशा गरेर बस्नुको कुनै विकल्प नै छैन हामीसंग । देशमा राजनीतिक र सरकारको स्थायित्व जवसम्म हुदैन तब सम्म देशमा आर्थिक विकास हुदैन । यो सवैलाई थाहा छ तर किन हो किन पटक÷पटक बन्द हड्तालको साहारा लिएर दलहरुले आन्दोलन गरेका छन् । अन्दोलनका कारण हामीलाई मात्रै हैन सर्वसाधारणलाई असर पर्ने गरेको छ । हामी व्यवसायी पछि प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणलाई हुने गर्छ । आफ्नो माग पुरा गर्न बन्दहड्ताल लाई छोडी बार्ताको माध्यामबाट गरे काम गर्न सकिन्थ्यो भन्ने हो । बन्द हड्ताल जस्ता विरोधका कार्यक्रम पुन सुरु भएको छ, यसले पहिला आर्थिक क्षेत्रमा पर्छ ? त्यससलाई तपाईहरु कसरी निषेध गर्नुहुन्छ ? हो । पुनः बन्द हड्तालको कार्यक्रमहरु सुरु भएको छ । मैले माथीनै भने, बन्द हड्तालले आर्थिक क्षेत्रमा मात्रै होइन यसको प्रभाव सवैतिर पर्छ । यसले समग्र मुलुकको सबै क्षेत्रलाई प्रभाव पार्छ । बन्दले दैनिक गुजारा चलाउनुपर्ने सर्वसाधरणदेखि उद्योगपति र सरकार सबैतिर असर गर्छ । जवसम्म राजनीतिक स्थायित्व हुदैन त्यसको प्रभाव मुलुकभित्र सधै र सबैतिर परिरहन्छ । त्यसैले हामीले राजनीतिक सहमति गरेर छिटो भन्दा छिटो जनतालाई संविधान दिनुस् । निर्वाचनमा गएर स्थायी सरकार बनाउनुन् । यही कुरा राजनीतिक नेतृत्वलाई निरन्तर भन्दै आएका छौं । त्यसका लागि पनि बन्द हड्ताल विरुद्धको अभियान प्रभावकारी हुन्छ भन्ने लाग्छ । प्रशंग बदालौ, व्यापारघाटा प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ, यो वषपनि व्यापार घाटा नियन्त्रण हुनेभन्दा पनि झन बढ्ने क्रम जारी छ, चरम व्यापार घाटाले मुलुकलाई कहाँ पु¥याउछ ? सरकार र मन्त्रीहरुले यस विषयमा ध्यान दिएका छैनन् । मन्त्री र सरकारले व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्नकालागि बोलेका छैनन । निर्यातभन्दा आयातमा वृद्धि हुदै गएको छ । अर्कोतर्फ सरकार र राजनीतिक स्थायित्व नहुन जेलसम्म हामी र देशलाई नाफाभन्दा पनि घाटामात्र बढ्दै जान्छ । यो रोक्न सरकारले आर्थिक ऐन कानुन र निती नियम सहि समयमा परिमार्जन भई कार्यान्वयन हुनु पर्छ । यिनै कुरा नहुदाँ व्यापार घाटा प्रत्येक वर्ष चुलिदै गईरहेको छ । व्यापार घाटा कम गर्नका लागि विभिन्न योजनाहरु नीजि क्षेत्रबाट नआएका होईनन् । कामहरु भईरहेका छन् । निर्यात बढाउनु पर्छ भनेर हामीहरुले सरकारलाई भनिरहेको छौं । मातहतका संघ, संस्थामा पनि छलफल गरि रहेका छौ । अन्तराष्ट्रिय फोरमहरुमा पनि यो विषयमा छलफल भईरहेको छ । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा हुनेगरेका विभिन्न प्रर्दशनी र मेलाहरुमा पनि नेपाली उत्पादनहरुको प्रर्वद्धन गर्ने काम पनि भईरहेको छ । व्यापारघाटा कम गर्नका लागि उत्पादन मुलक वस्तुहरुको निर्यात मात्रै होईन अव विस्तारै अन्य क्षेत्रहरुमा पनि सोच्नुपर्छ । सेवा मुलक क्षेत्रमा पनि लाग्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, जलस्रोत जस्ता क्षेत्रको विकास गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने वैकल्पिक बाटो रोज्न सकिन्छ । व्यापार घाटा बढ्नुको मुख्य कारण उत्पादित वस्तुको प्रतिस्पर्धी क्षमता नहुनुलाई लिने गरिन्छ, यतातर्फ नीजि क्षेत्रको ध्यान जान नसकेको हो ? नीजि क्षेत्रले ध्यान नदिएको भए उद्योग स्थापना र निर्यात गर्न सम्भव थियो होला ? सरकारले के गरेको छ ? चाहे त्यो नेपाली कार्पेटको समय होस्, चाहे गलैचा चाहे पश्मिना । त्यो सवै नीजि क्षेत्रले नै गरेको हो । अहिलेको अस्थिरताले यो सवै समस्या आएको हो । उत्पादन वृद्धिका लागि अहिले मुख्य समस्या भनेको त लोडसेडिङ पनि त हो नी । नीजि क्षेत्र पनि अहिले पर्ख र हेर को अवस्थामा छ । घुमीफिरी कुरा राजनीतिकै कै आउँछ । त्यसैले जवसम्म राजनीतिक अस्थिरतालाई स्थिरतामा बदल्न सकिैदन । जवसम्म मुलुकमा शान्ति आउदैन । तव सम्म मुलुकमा उत्पादन बढाउन निर्यात गर्न गाह्रो छ । त्यसको लागि नीतिगत कस्ता समस्या समेत रहेका छन् हैन र ? हाम्रो जस्तो ल्याण्डलक कन्ट्रीमा अहिले सामानको मुल्य भन्दापनि ढुवानीको मुल्य वढी छ । त्यसमा पनि स्वथ प्रतिस्पर्धा हुन सकेको छैन । हस्तकलाका सामाग्री बाहेक अन्य वस्तुमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ । त्यसैले अव सर्भिस सेक्टरमा जानु पर्छ भनिएको हो । नेपालका मुख्य बजार मानिएका चीन, भारत लगायतका मुलुकमा केही वस्तुले भन्सारमा केही राहत र सहुलियत पाएपनि अन्य थुप्रै प्राविधिक समस्या छन् । जसमा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । व्यापार घाटा कम गर्न छिमेकीको नाताले बजार पहुँचको दृष्टिले भारत र चीन लक्षित व्यापार बृद्धि गर्न सकिदैन ? सवैभन्दा ठूलो त प्रतिस्पर्धी वस्तुको उत्पादन हुनुप¥र्यो । भारत र चीनमा निर्यात नभएको त होईन । तर समस्या भन्सार लगायत अन्य थुप्रै छन् । नेपाल र चीनवीच करेन्टाईन स्थापनाको कुरा पनि आईरहेको छ । करेन्टाईनको पनि दुवै देशको अवस्था अनुसार प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्छ । सरकारले यस्ता कुरामा समयमै ध्यान दिन सक्यो भने निर्यातमा केही प्रगति गर्न सकिन्छ । अर्को कुरा मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक नीजि साझेदारी (पीपीपी) मोडलको अवधारणा नेपालले प्रयोग गर्दै आएको । यसमा हाम्रो तर्फबाट कसरी घाटा घटाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरेका छौ तर सरकारी पक्षबाट गर्नुपर्ने काम भने गरेको पाईएको छैन । घाटा घटाउन नीजिक्षेत्र संगै पहिलो दायित्व सरकारले लिनु पर्छ ऐन कानुन तयार गर्ने काम सरकारको हो हामीले सोही ऐनअनुसार काम गर्ने हौ । चीनसंग पनि विभिन्न बस्तुको निकासीमा शुन्य भन्सार दर लागु भएको भनिएको छ, अब त निर्यातमा वृद्धि हुनु पर्ने हैन र ? सोझो रुपले हेर्दा तपाईले भनेको कुरा सहि हो । तर यहाँ चीन सरकारले शुन्य भन्सारमा सामान निर्यात गर्न दिने भयो तर सरकारले सो शुन्य भन्सारको उपयोग गर्ने ऐनलाई परिमार्जन गर्न सकेको छैन । यहाँ भन्न के खोजेको हो भने मैले हाल हामीले ६ वटा डिजिट कोड नम्बर प्रयोग गर्दै व्यवसाय गर्दै आएका छौ । चीनले ८ वटा डिजिट कोड प्रयोग गरेको छ । यहाँ सरकारले ८ वटा कोडको प्रयोग गर्नु पर्ने हो सामान्य काम समेत सरकारले नगरेका कारण यो सुविधा उपयोग गर्न सकिएको छैन । दोस्रो कुरा जुन बस्तुमा जिरो भन्सार दर लागु गर्ने भनिएको छ ती बस्तुहरु नेपालमा अत्याधिक कममात्रामा उत्पादन हुने भएकाले निर्यात गर्न नसकिएको हो । पछिल्लो समय नेपालमा पनि वैदेशिक लगानीको लागि आर्कषण बड्दै गएको छ, यसलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ ? हो देशमा विस्तारै बैदेशिक लगानी आउनकालागि धेरै देशले इच्छा देखाएका छन् । सरकार र राजनीतिक व्यवस्था स्थायी भएको खण्डमा धेरै विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउने छन् । यहाँ लगानी मात्रै आएर के गर्नु ? देशको आर्थिक नीतिमा व्यापक परिमार्जन गरिनु पर्छ । अवौं रुपैयाँ हचुवाको भरमा वालुवामा पानी खन्याए जसरी त कोही आउदैनन नी । उनीहरुले पनि आफ्नो लगानीको सुनिश्चितता खोजेको हुन्छ । निरन्तरको वन्द, हड्तालले नकरात्मक प्रभाव पारेको छ । लोडसेडिङले मुलुक अन्धकार छ । वैदेशिक लगानीको सुरक्षाको लागि त पहिलो आन्तरिक रुपमा बलियो हुनु पर्र्यो नी । मुलुकमा शान्ति आउनु पर्र्यो । लगानीको ग्यारेन्टी हुने वातावराण बन्नु प¥र्यो । अनि मात्रै विदेशी लगानी भित्राउन सकिन्छ । यि सवै चिजको समस्या समधान भएको खण्डमा जोजस्ले लगानी गरेपनि स्वास्थ प्रतिस्पर्धा हुुने थियो । अधिकाशंले देशमै रोजगारी पाउने थिए । नेपालका निम्ति तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने सामानको कण्टेनरमा शिल लगायर मात्र सामान आयात गर्न व्यवस्था भन्सार विभागले सुरु गर्दै छ हैन ? हो । यहि बैसाख २०७२ बाट आयात निर्यात गरिने कन्टेनर गाडिमा शिल लगायरमात्र कारोबार हुदै छ । यसबाट हामीलाई पनि सुरक्षा नै हुन्छ । भन्सार विभागले लगाएको शिल विच बाटोमा कसैले खोल्न पाउदैन् । विचबाटोमा हुने अबैध कारोबार पनि नियन्त्रण हुन्छ । यो पहिलै गरिनु पर्ने थियो । यसबाट व्यापार व्यवसायमा सहयोग नै पु¥याउँछ । यहाँ त बढीमात्रामा चीनसंग लामो समय व्यापार व्यवसाय गर्नुभयो, यहाँ चीनको भन्दापनि भारतबीचको व्यापारिक समस्या चाँहि के छ ? सन् १९९६ को ‘ट्रेड एण्ड ट्राञ्जिट’ सन्धिबाट नेपालले धेरै सहुलियत पाएको थियो । नेपालमा उत्पादित कुनै पनि वस्तुले भारतमा निर्वाध प्रवेश पाउने सन्धिले व्यवस्था गरेको छ । यो सन्धिलाई पालना गर्ने दायित्व दुवै देशको हो । तर, त्यो सन्धिको पूर्ण पालना हुन नसकेको हामीले महसूस गरेका छौं । नेपाल सरकारले समयसापेक्ष ऐन कानुनमा परिमार्जन नगरिदा केही समस्या आउने गरेको छ । यसमा भारत र नेपाली पक्षका जिम्मेवार पक्ष बसेर समधान गरिनु पर्ने हुन्छ । यसमा सरकार नै अस्थिर भएकाले होला लामो समयदेखि सामान्य समस्याले पनि कहिले अप्ठ्यारो बनाउने गरेको छ । अन्यमा भने त्यस्तो समस्या देखिएको छैन । यदि हामीमा कुनै कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई सुधार गर्ने काम पनि हाम्रै हो । भारतले हाम्रा कुनै खराब पक्ष औंल्याउँछ भने पक्कै पनि उसले केही कमी कमजोरी देखेर त्यस्तो गरेको हुनुपर्छ । त्यसैले उसले औंल्याएको नकारात्मक कुरालाई अबदेखि हामी सच्याउँछौं भनेर हामीले पनि भन्न सक्नुपर्छ । भारतले नेपालमा उत्पादन भएको कुनै पनि वस्तुमा भन्सार छूटको सुविधा दिन्छु भनेपछि हामीले पनि त्यहीअनुसार व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ । औद्योगिक ऐन, नियम र कानुन किन कार्यान्वयन हुन सकेन त ? नेपालको विडम्बना भनेकै राजनीतिक अस्थिरता हो । कुनै पनि सरकारको आयु आधा वषभन्दा हुँदै भएन । राजनीतिक रुपले मन्त्रीहरुको स्थायित्व हुन नसके पनि कर्मचारीतन्त्र त स्थायी प्रकृतिको हुनुपर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो । तर, यहाँ त मन्त्री फेरिने वित्तिकै सचिव, सहसचिव सबै बदलिने परम्परा बस्यो । स्थायी सरकारका रुपमा मान्यता पाएको कर्मचारीतन्त्रको जगसमेत राजनीतिक अस्थिरताले भत्किएको छ । कमसेकम कर्मचारीले ५ वर्ष त एकै ठाउँमा बसेर काम गरुन् न । तबमात्र राज्यको नीतिले निरन्तरता पाउँछ । यहाँ त नयाँ मन्त्री आउने वित्तिकै कर्मचारी पनि फेरिने र एउटाले गरेको कामलाई आर्कोले ध्यानै नदिने परम्पराले नीतिगत रुपले मुलुकमा ठूलो समस्या देखिएको छ । यो विकास निर्माणका निम्ति सबैभन्दा बाधक कुरा हो । गुमेको नेपाली गार्मेण्टको बजार फर्काउन सक्ने अवस्था छ कि छैन ? अहिले अलिअलि भारत तथा यूरोपेली बजारमा नेपाली गार्मेण्टको माग बढेको छ । तर, पहिलाकै अवस्थामा पुग्ने सम्भावना भने अहिले नै देखिदैन । गार्मेण्ट कम्पनीहरुमा पनि समस्या छ । हाम्रोे निर्यात आयातित कच्चा पदार्थमा निर्भर छ भने नेपाल भूपरिवेष्टित देश भएकाले आयात लागत पनि निकै उच्च छ । त्यसैले नेपालको उत्पादन लागत छिमेकी मुलुकहरुको तुलनामा सधै उच्च छ । बङगलादेशको उत्पादन लागत कम भएकाले त्यहाँको गार्मेण्टले धमाधम बजार विस्तार गरिरहेको छ । साथै नेपालको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणाली पनि उच्च लागतको एउटा कारण बनेको छ । यही कारणले भ्याट प्रणालीमा विभिन्न किसिमका समस्या देखिएका छन् । बहुदर भ्याट प्रणालीमा जान सरकार मानिरहेको छैन । त्यसैले भ्याट छली, न्यून मूल्याङकनलगायत समस्याहरु देखिएका हुन् । यस्तो अवस्थामा भ्याटको सट्टा सामान्य सेवा कर (जीएसटी) मा जान सके यस्ता समस्याहरु हट्न सक्थे जस्तो लाग्छ । समग्रमा नेपाल एक उच्च लागत भएको देशमा गनिएको छ । त्यसैले यहाँको निर्यात विश्वबजारको प्रतिस्पर्धामा सधै पछि पर्ने गरेको छ । करको दायरा बढाउन करदाता शिक्षाको महत्वपूर्ण योगदान हुन्छ, तर, हाम्रोमा करसम्बन्धी सचेतनाको कमी छ । यसमा तपाईंहरु के गर्दै हुनुहुन्छ ? हो । करदातामा सचेतनाको कमी छ । त्यसको अभिवृद्धिका लागि हामीले काम गरिरहेका छौं । हामीले विभिन्न संस्थाहरु, अर्थ मन्त्रालय तथा आन्तरिक राजस्व विभागसँग मिलेर यस विषयमा के काम गर्ने भन्ने बारे छलफल गरिरहेका छौं । कर सचेतना बढ्यो भने मानिसहरुमा करको विषयमा रहेको डर तथा भ्रम हट्छ । करको दायरामा आएकाहरु नैतिक व्यावसायिक अभ्यास (इथिकल बिजनेश प्राक्टिस) मा त रहनुपर्छ नै । त्यसका लागि पनि सचेतना जगाउनु आवश्यक छ । व्यवसायीहरुमा पनि कर छल्न पाए हुन्थ्यो, सरकारलाई झुक्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता रहेको बुझाइ सरकारी कर्मचारी र जनसाधारणमा समेत केही हदसम्म छ, त्यसमा किन सुधार गर्न नसकिएको ? तपाईंले भनेजस्तो मानसिकता विशेषगरी करका कर्मचारीमा रहेको पाईएको छ । निजीक्षेत्र भनेका कर छली गर्ने, ठगी गर्ने मानिसहरु हुन् भन्ने मानसिकता सरकारमा छ, त्यो तत्काल परिवर्तन हुनुपर्छ । निजीक्षेत्र धेरै पारदर्शी भइसकेको छ । एक÷दुई घटनालाई सामान्यीकरण गर्दै सबै व्यवसायीलाई एउटै भाँडोेमा हाल्नु हुदैन । कुनै क्षेत्रमा कर छली भइरहेको छ भने त्यो सरकारकै गलत नीतिका कारण भइरहेको छ । भन्सार दर, अन्तःशुल्कलगायत कर बढी भएका वस्तुहरुमा कर छली, तस्करी आदि बढी भइरहेको छ । करको दर घटायो भने छली र तस्करी स्वतः घट्छ । यसले धेरै व्यवसायीहरु करको दायरामा आउँछन् र राजस्व स्वतः बढ्छ । अर्कातिर, कर तिर्नेलाई प्रोत्साहन र छली गर्नेलाई दण्ड छैन । त्यस्तो अवस्थामा कर तिर्न चाहनेले पनि छली गर्छ । तर, कर छलीलाई चेम्बरले कहिल्यै प्रोत्साहन गरेको छैन । यद्यपि, करप्रणालीमा आमूल सुधारको आवश्यकता भने लामो समयदेखि खड्किएको विषय हो । राजस्व प्रशासन स्वचालित (अटोमेटेड) भइसकेको छ, तपाईंहरु करदातामैत्री भएन भनिरहनुभएको छ नि ? पछिल्लो समयमा कर प्रशासनमा धेरै सुधार भएको छ । बैंकमार्फत नै राजस्व तिर्ने व्यवस्था पनि भएको छ । तर, कर प्रशासनमा अझै छिटो सुधार हुन आवश्यक छ, जुन भएको छैन । कर कर्मचारीको मानसिकतामा परिवर्तन हुन आवश्यक छ । त्यसका लागि विभिन्न किसिमका तालीमहरु दिनु आवश्यक छ । तर, तालीमले मात्रै पनि मानसिकता परिवर्तन हुँदैन । व्यवसायीले पारदर्शी रुपमा काम गरिरहेको छ भने त्यसको प्रशंसा किन गर्न नहुने ? त्यसो भएको छैन । करदाताले जति पनि लिखत र फारामहरु बुझाउनुपर्छ, ती सबै अनलाइनमार्फत नै हुनुपर्छ । त्यहाँ मानिसको उपस्थिति कहीँ पनि नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौं । त्यसो भयो भने विवाद कम आउँछ । त्यसरी पेश गरेका दस्तावेजमा अमिल्दो केही देखियो भने कर अधिकृतसँग बसेर छलफल गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । चेम्बरमा पुन ः अध्यक्षको जिम्मेवारी लिनु भएको छ, पहिलेको र अहिलेकोमा कस्तो फरक पाउनु भयो र कस्ता चुनौतीहरु रहेका छन् ? मैले पहिलो दुई कार्याकाल अध्यक्ष भएर काम गर्दा र अहिले अध्यक्ष भएर काम गर्दा धेरै फरक पाएको छु । पहिला थोरै सख्यामा सदस्यहरु रहेका थिए भने अहिले धेरै छन् । धेरै सदस्य भएपछि समस्याहरु पनि बढ्नै भयो । मैले ८ वर्ष पछि पुनः साथीहरुको आग्रहमा अध्यक्ष भएको हुँ । त्यसैले चुनौतीहरु छन् यसलाई सवैको सहयोगमा समधान गर्नै छौ । अहिले मलाई सवै साथीहरुले साथ दिनुभएको छ । विचमा केही विवाद आएको थियो अहिले त्यो पनि हामीहरु सवै मिलेर समधान गरेका छौ अब त्यस्तो विवाद पनिआउदैन । सवै सस्थाको विधान र ऐन अनुसार अगाडि बढ्ने भएकाले नेतृत्व विवाद भने आउदैन । यहाँले त बुहुमुखी व्यवसाय गर्नु भएको छ, पछिल्लो समयमा सवारी साधानको बिक्री पनि सुरु गर्नु भयो कस्तो छ बजार ? अहिले सवारी साधान विलासिताभन्दा पनि अत्याबश्यक बस्तुमा परेको छ । जुन सहरमा नयाँ नयाँ मोडलका सवारी साधान भित्रीन्छन् त्यो सहर विकास भएको देखिन्छ । यहाँ २० वर्ष भन्दा पहिलेका सवारी साधनहरु रहेका छन् । यसले शहरको सुन्दरतामा समेत अबरोध पु¥याएको छ । पछिल्लो समयमा अधिकाशं व्यक्तिहरु व्यस्त रहने भएकाले नेपालमा सवारी साधानको बजार राम्रो छ । सरकारले यस्तो बस्तुमा लाग्दै आएको अन्तशुल्कमा समेत घटाउनु पर्छ । साथै सरकारले हाल लिदै आएको भन्सार शुल्क २५० प्रतिशतबाट घटाएर १ सय प्रतिशतमात्र बनाएको खण्डमा सरकारी राजस्व पनि बढ्ने र व्यवसाय पनि फस्टाउने छ ।

सवैले धेरथोर प्राविधिक कुरा बुझ्नु अनिवार्य छ

माधवकुमार कार्की,महानिर्देशक, सडक विभाग दोलखाको जिरीमा आमा पदमकुमारी र बुबा लिलाबहादुर कार्कीको कोखबाट यस धर्तिमा पाइला टेकेका हुन् माधबकुमार कार्की । सोही जिल्लाकै जिरी माध्यामिक विद्यालयबाट (हाल उच्च मावि) बाट औपाचारीक ‘कखरा’ अध्ययन गरेका कार्कीले एसएलसी समेत सोही विद्यालयबाट पुरा गर्नुभएको हो । उहाँँले एसएलसी पछि पुल्चोक इन्जिनियर कलेजबाट प्रमाणपत्र तह, भारतको द इन्च्यिुटीचन अफ इन्जिनियर, पोखरा विश्वविद्यालयबाट स्वर्ण पदक सहित मास्टर गर्नुभएका कार्कीले आफ्नो पहिलो जागिरको सुरुवात २०३६ सालमा सडक विभागमै ओभरसियर पदमा नियुक्ती भएर काम गर्नुभयो । जागिरकै सिलशिलामा २०४९ सालमा प्रतिस्पर्धाबाटै सोही विभागमा इन्जिनियर, २०६३ मा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (प्रतिस्पर्धा) २०६५ साल चैतमा प्रतिपस्र्धाबाटै सुपरिटेडिङ इन्जिनियर (सहसचिब) मा बढृवा भई २०७१ कार्तिक २३ गतेबाट सडक विभागको महत्वपुर्ण पद महानिर्देशक भई जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ । सडक तथा पूर्वाधार निर्माणसँग जोडिएको महत्वपूर्ण निकाय हो, सडक विभाग । राष्ट्रिय महत्वका सडक, पुलदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा बाटो पु¥याउने सामाजिक दायित्वसमेत विभागले पूरा गर्नुपरेको छ । जिल्ला तथा गाउँगाउँमा सडक पु¥याउन राजनीतिक नेतादेखि स्थानीय निकायसम्मले विभागलाई नै दबाब दिने गरेका छन् । चौतर्फी दबाब र ठेकेदारको लापरबाहीले सडक निर्माणको लक्ष्य सजिलै पूरा हुन पनि सकेको छैन् । एकातर्फ जनशक्ति र स्रोत साधनको अभावका विच अहिले सडक निमार्ण भई रहेका छन् । आफ्नो लाउलाउ र खाउखाउ जस्तो जीवनको समयमा समेत अथाहा इच्छाहरुलाई दवाएर सरकारले जिम्मा दिएको काममा मात्र लाग्नु भएका कार्की एक प्रष्ट बक्ता समेत हुनुहुन्छ । आफ्ना् क्षेत्रमा भएका र हुने गरेका गल्ती कमजोरीलाई नलुकाउने बरु सुधार गरेर जानुपर्छ भन्ने मुख्य उदेश्य लिएका उहाँले विभागको महानिर्देशक भएपछि सुधारका प्रयासका बाटोहरु खुलाउनु भएको छ । ठेकेदारको लापरवाही र सडक भत्कनुमा ठेकेदार, कर्मचारीको आचरण, र विभागकै पनि कमजोरी हुन सक्छ तर पहिलो चरणमा प्राविधिक ज्ञानका कमीले भएका गल्तीको आरोप पनि सडक विभागकै कर्मचारीले खप्नु परेको बताउनु हुन्छ । के हो त यर्थात विषय किन हुन्छन् गुणस्तहिन सडक, यिनै विषयमा रहेर विभागका महानिर्देशक कार्कीसँग कमाण्डर पोष्टका रोशन कार्कीले गरेको अर्थसंवाद : विभागका कर्मचारी र ठेकेदार र इन्जिनियरबीचको मिलिमतोमा गुणस्तरहिन काम हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ खास कुरो के हो ? हो । यहाँले भने भने झै मैलेपनि यो आरोप सुन्दै आएको छु । यहाँले भने झै सतहि रुपमा हेर्दा सत्य लाग्छ तर केहीमा सत्यता होला तर सवैमा त्यो हुदैन । तर, यहाँ म फरक मत के छ भने, हामी २०५१ सालकै पुरानै संरचनामा काम गरेका छौ । हामीसंग भएका जनशक्ति कम, बाटो बनाउनु पर्ने धेरै भएकाले सोचअनुसार काम गर्न नसकेकै हौ । पछिल्लो समयमा अबाश्यक अनुसार प्राविधिक ज्ञान समेत नभएका जनशक्ति छन् । जहाँजहाँ अनुगमनमा जानु पर्ने हो त्याहाँ पुग्न नसकेको हो । पछिल्लो समयम अबश्यक अफिसहरु स्थापना गरेका छौ तर कर्मचारीको आबश्यकता उस्तै त, कर्मचारीकालागि लोकसेवाबाट गर्नु पर्ने भएकाले गर्दा यो समस्या आएको हो । केही कमिकमजोरी छ, हामी सय प्रतिशत ठिक छौ भनेर भन्दैनौ । यहाँ वातावरण र व्यापारिकका कारणले पनि समस्या आउछ । हामीले १० टन मात्रको सडक बनाउने गरेका छौ । हामीले बनाएको भारवहनमा चाडो धनी बन्न व्यवसायीले अत्याधिक भारवहनका साधान चलाउने भएकाले गर्दा पनि सडक चाँडो भत्किएको हो । कतै ठेकेदार, कर्मचारी र इन्जिनियरका कारणले पनि गुणस्तहिन सडक निमार्ण भएका होलान् तर त्यो के कारणले भत्कियो भन्ने आधिकारीक भने अनुसन्धान र परिक्षणबाट मात्र थाहा हुन्छ । यहाँ प्राविधिक कुरा पनि सवैले धेरथोर बुझ्नु अनिबार्य छ । वर्षको अन्त्यमा धेरै बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुँदा सधैं सडकको गुणस्तर हुँदैन भन्ने आरोप छ, यो आरोप नआउने गरी विभागले काम अगाडि बढाएको छ ? यसलाई त अलि फरक तबरबाट व्याख्य गर्नु पर्छ । यसको प्रकृया लामो छ । बजेट आएपछि जिल्लाहुदै मन्त्रालय आउनु पर्छ अनि मन्त्रालयबाट सोही बाटाृ फर्किनु पर्ने हुन्छ । अर्थात ६ महिना प्रकृयामै अल्झिनु पर्छ । पहिलो कुरात यस विषयमा हुने कार्य विधि लामो छ । जसले गर्दा हामीहरुले सरकारलाई लामो प्रकृयालाई घटाएर बजेट आएको खण्डमा हामीहरुले लिएको लक्ष्य र समयमै सम्पन्न गर्न सक्छौ । अहिले त बजेट विनियोजनदेखि बाँडफाँड र ठेक्कापट्टासम्म समस्या सिर्जना हुने गरेको छ । यस वर्ष समयमै बजेट आएको हो । तर, पहिलो चौमासिकमा सामान्यतः कार्यक्रम तय, लगत निर्धारण, सर्वे र ठेक्कापट्टा लगायतका काम मात्र गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट कार्यक्रम स्वीकृत नहुँदासम्म ठेक्कामा जान सकिन्न । कानुनतः सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा दोस्रो चौमासिक अर्थात मंसिरदेखि मात्र निर्माणको काम सुरु हुन्छ । मौसमी कारणले मंसिर, पुस र माघ अति चिसो हुने हुँदा हिमाली क्षेत्रमा काम गर्न निकै गाह्रो हुन्छ । समग्रमा वर्षको चार महिना मात्र निर्माणको काम गर्ने अहिलेसम्मको परिपाटी छ । यी समस्याका कारण बर्षाद लाग्नु केही अघिमात्र बाटो कालोपत्रे गरिन्छ । आर्थिक वर्ष सकिन लागेको हुन्छ । बर्षादको समयमा कालोपत्र गर्दा प्रभावकारी हँुदैन र गुणस्तर कायम गर्न सकिँदैन । पछिल्लो समय विभागले जेठपछि बाटो कालोपत्रे नगर्ने रणनीति लिएको छ । राजनीतिक दबाबले काम गर्नुपर्दा भनेजस्तो गुणस्तर कायम हुन सकेको छैन् । चालु वर्षदेखि काम गर्ने यो पद्धतिमा सुधार गर्नकालागि अर्थमा र सम्बन्धित निकायमा प्रस्ताब राखेका छौ अर्थमन्त्रालयबाट सकारात्मक खबर आएको छ यो भयो भने यि गुनासा र आरोप हट्छ । अब बहुवर्षिय ठेक्कामा जानु पर्छ भनेर हामीले योजना आयोग, अर्थमन्त्रालयमा यसबारे हामीले प्रस्ताब राखेका छौं यदि यो भयो भने यस समस्या रहदैन । ठेक्का हुनासाथ ठेकेदारलाई ठेक्का रकमको १० प्रतिशत पेस्की दिनुपर्छ, रकम लिइसकेपछि ठेकेदारले काम नगर्ने बढ्दो प्रवृति बढ्दो छ, के विभाले यस तर्फ कस्तो खालको रणनीति अवनाएको छ ? यहाँ गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ, हो विद्यमान ऐन अनुसार ठेक्का भएपछि १० प्रतिशत रकम पेस्की दिनु पर्ने छ । यसलाई हामीले हटाउन सक्दैनौं । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३’ ले ठेक्कापट्टामा कम रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैले हरेक कम्पनी सक्दो कम प्रस्तावमा आउँछन् । पेस्की दिने प्रावधान पनि ऐनमै भएकाले यसो भएको हो । रकम दिएपछि कम दर प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले काम गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने सोच राखेको हामीले पनि पाएका छौ । यस्ता ठेकदारलाई कारबाही गरी उनीहरुको धरौटी जफत गर्ने प्रक्रिया पनि हामीले थालेका छौ । खरिद ऐन संशोधनको गर्ने तयारीमा रहेको छ । यो ऐनमा संशोधन भएर आएपछि यो समस्या हट्ने र निर्माण कार्यमा सहज हुन्छ । ऐनमा भएका कुरालाई हामीले नदिन सक्दौनौ । हामीले त्यसलाई सुरुमा आधा रकम दिने पछि अधिल्लो पटक लिएको रकम बराबर भएको कामलाई हरेर भुक्तानी दिने परिपाटी हामीले तयार गरेका छौ । सडकजस्तै पुल निर्माणसमेत अस्तव्यस्त छ, ठाउँठाउँमा आधी पुल बनेर बेवारिसे बनेका छन्, यसतर्फ विभागले पुरा गर्न या सम्बन्धित ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने कार्य हुदैन ? हो यहाँले उठाएको कुरा सही हो । अहिले हामीसंग १७ सय पुलहरु रहेका छन् । ६ सय पुल अहिले निर्माणाधीन छन् । यो वर्ष मात्रै एक सय ८९ पुल निर्माणका लागि थपिएका छन् । चालु आवसम्म पाँच सय बढी पुल निर्माणाधीन हुनेछन् । यो वर्ष एक सय २५ पुलको निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य छ । पुलमा बजेट अत्यन्त कम हुन्छ । २० मिटर पुल बनाउन कम्तिमा दुई करोड रुपैयाँ लाग्छ तर, २०÷३० लाख रुपैयाँ मात्र बजेट छुट्टायाइन्छ । यसमा पनि मैले अत्याधिक उपयोग हुने पुलको मर्मतकालागि परिपत्र समेत पठाई सकेका छौ । यस वर्षनै धेरैमात्रामा पुलहरु निमार्ण हुने छ । पुल निमार्णकालागि कम रकम विनियोजन हुने भएकाले रकमले पुगेसम्म बन्ने र बाँकी नबन्ने गरेको हो । यही कारणले लक्षित काम हुन सकेको छैन । वर्षको अन्त्यमा अन्य क्षेत्रमा खर्च नभएको पैसा रकमान्तर गरेर विभागलाई दिने गरिएको छ । यसकालागि दुई किस्ता गरेर रकम माग गरेका छौ । किनकी चैतमा दोस्रो किस्ता दिएमा यो समस्या कम हुन्छ । काम गर्न यसले केही सहज भए पनि समस्या समाधान भएको छैन । मन्त्रालयले अहिलेसम्म जेठ वा असारमा मात्र रकमान्तर गरेर दिने गरेको छ । काम आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै गर्नुपर्छ । पैसा कम भएपछि ठेकेदारले तोकिएको रकमको मात्र काम गर्छ र छोड्छ । वर्षभरि चाहिने रकमबारे माघभित्रै जानकारी गराउने र त्यही अनुसार अर्थ मन्त्रालयलाई रकम उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरिएको छ । हामीले गरेको अनुरोधलाई अर्थमन्त्रालयले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । हेरौ यो वर्ष बढी प्रगति हुने अपेक्षा छ । राजनीतिक दबाबमा खुद्रे सडक वा अनावश्यक ठाउँमा पुल पारिन्छ भन्ने गरिएको छ, विभागले यसतर्फ ध्यान दिँदा महत्वपूर्ण आयोजनाको प्रगति कम भएको होइन र ? पक्कै पनि हो । सडक विभागले ठुला योजना र खुद्रे योजनालाई समेत हुर्नु पर्ने भएकाले महत्वपुर्ण आयोजनाको प्रगतिमा कमी भएको सहि हो । पछिल्लो चार÷पाँच वर्षमा गाउँदेखि सहरका कुनाकुनासम्म सडक बनेका छन् । सडक मात्रै बनेर उपलब्धी केही हुनेवाला देखिएको छैन । हामीले यसलाई हेर्न होइन तर सरकारले रातो किताबमा राखेपछि विभागले हेर्नु परेको हो । यसलाई स्थानिय निकायलाई जिम्मा दिने गरि गएको सातामा योजना आयोगले जति रकम विनियोजन भएका छन त्या पठाएका छौ । सडक जसरी बनेका छन्, एक आपसमा सडक जोड्न पुल नबन्दासम्म त्यसको अर्थ हुँदैन । पुलले ग्रामीण क्षेत्रमा यातायातको सुविधा र त्यस क्षेत्रको आर्थिक रुपान्तरणमा सघाउ पु¥र्याैउँछ । सरकारको बजेटले धान्दासम्म पूर्वाधार निर्माण हुनु नराम्रो होइन । तर, अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने अवस्था छैन । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र विश्व बैंकको स्रोतबाट समेत केही पुल बन्दै छन् । अहिले निर्माणाधीन मध्ये २५ प्रतिशत राजमार्गमा र बाँकी ग्रामीण क्षेत्रमा बनेका छन् । यसरी रहेका पुललाई निमार्णकालागि बिशेष ध्यान समेत हामीले दिएका छौ । सवै जिल्लामा सडक पु¥याउने सरकारको योजना कहिले पूरा हुन्छ ? गत वर्षसम्म ७३ जिल्ला सदरमुकामसम्म गाडी पुगेको छ । त्यसमध्य १६ वटामा कालोपत्र समेत गरिएको छ । निरन्तर सवै जिल्लाको सदरमुकाम सम्म बाटो पु¥याउने काममा हामी र हाम्रो टिम खटेर लागेको छ । एडिवी र विभागको स्रोतमा अहिले बाटोहरु निमार्ण भएका छन् । यसमा सवैभन्दा भौगोलिक कारणले २ जिल्लामा भनेको समयमा बाटो पु¥याउन नसकिने अबस्था रहेको छ । कर्णाली र हुम्लाको डोल्पामा बाँकी रहेको छ । त्याहाँपनि सडक पु¥याउने कार्यलाई अगाडि बढाई रहेका छौ । सो सडक निमार्णकालागि सेनालाई दिइएको छ । कडा चट्टान भएका कारण सो चट्टानका पहाड फोडेर बाटो निकाल्नु पर्ने भएकाले अलि कठिनाई भएको हो त्यो पनि अब पुरा हुन्छ । भौगोलिकरुपले डोल्पा र हुम्लामा निकै कठिन छ । विभागले विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्न नसक्ने हुँदा यसको जिम्मा अहिले नेपाली सेनालाई दिइएको हो । सरकारले बाटो पु¥याउनुअघि चीनबाट दुई जिल्ला जोड्ने बाटो बनिरहेको छ । १५ किलोमिटर ट्रयाक खुल्यो भने चीनबाट डोल्पामा गाडी पुग्छ । हुम्लामा गाडी पुग्न कर्णालीमा पुल बन्नुपर्छ । त्यसका लागि ठेक्कापट्टा गरी काम सुरु भएको छ । सरकारले हिल्सामा पुल बनाउँदैछ, यो पुल बन्नासाथ चीनबाट हुम्ला जोडिन्छ । चीन सरकारसँग यसबारे सरकारले परामर्श गरिरहेको छ । अबको दुई वर्षभित्र दुवै जिल्लामा गाडी पु¥याउने विभागको लक्ष्य छ । ठूला एवं रणनीतिक सडक विभाग र ग्रामीण तथा कृषि–सडक बनाउने जिम्मा जिल्ला विकास समितिलाई दिइएको छ, एउटै प्रकृतिको काम दुईटा निकायले गर्दा समस्या हुने गरेको छ हैन र ? हो । अहिले यसबाट समस्या देखिएको छ । यो दुइवटा निकाय भएका कारण यो समस्या आएको हो । ठूला सडक विभागले बनाउछ ग्रामिण सडक डोलिडारले बनाउछ । यो काम एउटै प्रकृतिको हो । सडक बनाउने निकाय एउटै अन्तरगत हुनु पर्छ । हामीमा सडक बनाउने दुईवटा विभाग भयो । हामीले अन्य देशको हेर्ने हो भने एउटै मन्त्रालय अन्तरगत दुइवटा विभाग हुन्छ । सोही अनुसार ठुला सडक एउटाले र साना सडक एउटाले बनाउने प्रचलन छ । एउटै मन्त्रालय भएमा समुन्वय समेत हुने गरेको छ । विभागले मुख्य वा सहायक राजमार्गको काम गर्ने भन्ने त हो । तर, त्यतिमात्र जिम्मेवारी पूरा गरेर हुँदैन । ग्रामीण क्षेत्रका लागि लक्षित चार हजार सडक छन् । तिनको स्थानीय निकायबाटै काम गर्नुपर्छ भनिए पनि स्थानीयस्तरमा जनशक्ति नहुँदा विभागले नै गर्नुपरेको छ । विभाग र डोलिडारबीच कार्यक्रम दोहोरिने समस्या छ । दोहोरिएका कार्यक्रममा समन्वय गरेर काम गरिएकाले यस्ता समस्या कम गरिँदैछ । राजमार्ग जोड्ने उत्तर–दक्षिण व्यापारिक सडक महत्वका साथ अगाडि बढाइएको छ, कहिलेसम्म पूरा हुन्छन् ? उत्तर–दक्षिण जोड्ने धेरै सडक निर्माणाधीन अबस्थामा रहेको छ । तीमध्ये रानी–विराटनगर, वीरगन्ज–पथलैया, बेलहिया–बुटवल र नेपालगन्ज–कोहलपुर चार वटा व्यापारिक सडकको रुपमा विस्तार गर्ने कार्यक्रम छ । नेपालगन्ज–कोहलपुर खण्ड एडिबीको सहयोगमा बन्दैछ भने विरगन्ज–पथलैयामा विश्व बैंकले सहयोग गर्ने जनाएको छ । चालु आवमा जनकपुर–जटही पनि व्यापारिक सडकमा थपिएको छ । यो सहित तीन वटा सडक सरकारको बजेटमा बन्दैछन्। रणनीतिक सडक समयमै पूरा गर्न योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेटबारे छलफल भइरहेको छ । दुई÷तीन वर्षभित्र सरकारी बजेटमै यी सडक पूरा गर्ने लक्ष्य छ । ठूला सडकको पुनस्र्थापना तथा स्तरोन्नतीको काम प्रभावकारी हुन नसकेको सुनिन्छ ? ठिक कुरा उठाउनु भयो । हामीलाई सरकारले मर्मत सम्भारकालागि आबश्यक रकम दिन सकेको छैन् । बजेटका कारण काम गर्न चुकी रहेका छौ । अर्थमन्त्रालले विवरण माग गरेको छ त्यो गर्न हामी विवरण संकलनमा लागेका छौ । संकलन भएपछि बुझाउने छौ र स्तरउन्नती गर्नेमा छौ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नती गर्नुपर्नेछ । यसलाई खण्ड–खण्डमा बाँडेर काम गर्ने योजना तय गरिएको छ । मेचीदेखि बुटवलसम्म चार लेन सडक बनाउने तयारीका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यसमा लगानी गर्ने विष्यमा विश्व बैंकसँग वार्ता हुँदैछ । यस्तै नारायणगढ–मुग्लिन, मुग्लिन–काठमाडौं, मुग्लिन–पोखरा, कोहलपुर–सुर्खेत सडक चार लेन बनाउने योजना छ । केहीको ठेक्कापट्टा भइसक्यो । यी सबै सडकको निर्माण बहुवर्षीय ठेक्काअनुसार गरिनेछ । यसो हुँदा समयमै काम सक्न सहज हुन्छ । चालु वर्षभित्र विभागले राखेको लक्ष्य पूरा हुन्छ ? हाम्रो रणनीति सडक हेर्ने हो । हामीले नियमित भन्दा फरक सडक सुरक्षामा हेरेका छौ । कम्तिमा सडक सुरक्षाकालागि विभागले १० प्रतिशत छुट्टाउने रणनीति ल्याएका छौ । सो रकमबाट हामीले सडक सुरक्षामा खर्च गर्ने छौ । चालु आवमा विभागलाई करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ छुट्टायाइएको छ । प्रथम चौमासिकसम्म १२ प्रतिशत आर्थिक प्रगति भइसक्यो । सबै मन्त्रालयको तुलनामा यो सबैभन्दा बढी हो । चीन तथा भारतको सहयोगमा बनेका आयोजनामा सोझै उतैबाट ठेक्का र भुक्तानी दिने गरिन्छ । यो समेत जोड्दा १६ प्रतिशत प्रगति पुगेको छ । ठेक्कापट्टामा तीन चार महिना लाग्छ । पहिलो प्राथमिकताका आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का गरिँदैछ । यो वर्ष सडक विभागको कुल बजेटको ९० प्रतिशत खर्च हुन्छ । तर, निर्माण सामग्री आपूर्तिमा समेत समस्या रहेको छ । सवै समस्यालाई हामीले पार गर्दै अगाडि बढ्ेका छौ हामीलाई विश्वास छ यस वर्ष लक्षित सिमा हामी पार गरेर छोड्छौ । विभागले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसक्नुमा केले रोकेको होला ?

हामी यस्तो निकाय हो जहाँ लक्ष्य पुरा गरेका छौ । अन्य विभागको तुलनामा मुख्य निकाय हो लक्ष्य पुरा गर्नेमा हामी ८५ प्रतिशतभन्दा तल गएकै छैनौन् । यस वर्ष हामी ९० देखि ९५ प्रतिशत लक्ष्य पुरा गर्ने छौ । खाली बजेटको न्यूनतालाई राज्यले सडक विभागलाई आबश्यक बजेट दिने प्रतिबद्धता गरेको खण्डमा हामी लक्ष्य अनुसार काम गर्ने छौ । विकास निर्माणसँग जोडिएका मध्ये विभागमात्रै यस्तो निकाय हो । समस्या बजेटदेखि जनशक्तिसम्मको हो । धेरै योजनामा बजेट नै कम छट्टायाइन्छ । बजेट छरिएर आउँदा लक्षित प्रगति भएको छैन । ठेक्कामा कम दर प्रस्ताव गर्ने परिपाटी, सञ्चालन खर्च लिएर अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने ठेकेदारको प्रवृति कायम नै छ । अर्कोतर्फ नेपाली ठेकेदारको क्षमता नै वृद्धि हुन सकेको छैन । विभागभित्र दक्ष जनशक्तिदेखि सोध–साधान लगायत समस्याले तोकिएका कार्यक्रम तथा योजना पूरा हुन सकेका छैनन् । यि विषयमा सरकारले सम्बोधन गर्ने र आबश्यक बजेट दिने हो भने हामीलाई काम गर्न र लक्ष्य पुरा गर्न कुनै कठिनाई हुदैन ।

पौराणिक इतिहास समेटिएको पुस्तक ‘नवरत्न’

रोशन कार्की लामो समय शिक्षण पेशामा आफ्नो जवानी विताएका पारसमणि पोखरेल अहिले फुर्सदको समय पुस्तक लेख्न र नयाँ÷नयाँ अन्वेषणका कार्यमा सकृय रहेका छन् । २००४ साल असोज २८ गते दोलखाको मालु–५, डाँडागाँउमा बावु स्व.निलप्रसाद र आमा स्व.जसोदा उपाध्याय पोखरेलको कोखबाट जन्मीएका पोखरेल पल्छिलो समयमा हिन्दुधर्म र यस भित्र रहेका विभिन्न विषयम गहिरो अध्ययन र अनुसन्धानमा लागि परेका छन् । गुरु स्व. पिताम्बर तिमल्सिनाबाट भविश्य कसैको निर्धारणमा हुदैन, त्यसैले न मातिनु, न आत्तिनु, न पातिनु भन्ने शिक्षाबाट अभिप्ररित भएर शिक्षण पेशमा होमिएका पोखरेले शिक्षणकै क्रममा विभिन्न पुस्तकहरु लेख्न सुरु गर्नु भएको थियो । उनले कथा कविता र अन्य उपन्यास लेखनतर्फ कहिल्यै ध्यान गएन् । उनले कथा कविता र उपन्यासका पुस्तक लेखेर प्रकाशन गरेर पैसा कमाउनुभन्दापनि आफ्नो कलमबाट लेखिएका पुस्तकले पुरातात्वका विषयमा आउदो पिढीले अध्ययन गर्न पाउन भन्ने उदेश्यले धार्मिक र पुरातात्वक बस्तुको अनुसन्धान गरि पुस्तकको रुपमा प्रकाशन गर्दै आउनु भएको छ । सुरुमा समय र आर्थिक अभावका कारण उनले लेखेका कृतिहरु प्रकाशन हुन सकेका थिएनन् । ५० वर्षसम्म निरन्तर सिन्धुपाल्चोकको महाँकाल गाविस–१ ग्याल्थुममा रहेको सरस्वती प्रावि (हाल उच्च मावि हुँदै हाल मेलम्ची भ्याली क्याम्पस सञ्चालन) मा पहिलो शिक्षकको रुपमा नियुक्त भएर हजारौं विद्यार्थीलाई विभिन्न उच्च तहसम्म पुग्नका लागि ‘कखरा’ सिकाएका पोखरेल संस्कृत भाषाका विज्ञ समेत रहेका शिक्षक हुन् । पारिवारिक वातावरणले शैक्षिक गतिविधिलाई सोचे अनुसार विस्तार गर्न नसकेपनि उनले तत्कालिन समयमा रहेको संस्कृतिक भाषा र वैदिक सनातन कर्मकाण्डका बारेमा राम्रो दख्खल रहेका छ । उनले बाहुन (ब्राम्मण) भएपनि समाजमा हुने कर्मकाण्ड र अन्य कार्यमा ब्राम्मणले गर्ने गरेको कृयाकलापबारे चर्को विरोध गर्ने गरेका छन् । आफु ब्राम्मण परिवारका भएपनि उनले बाहुनले गर्ने विभिन्न काम कार्यको खुलेरै विरोध गरेका छन् । आफुलाई अन्याय, अनाश्वयक काम कार्य सहन नसक्ने स्वाभावका पोखरले धर्मकर्म र हिन्दुधर्मको मुख्य पाटो केहो भन्ने विषयमा खोजीनितीमा लागेका छन् । एकातर्फ समयअनुसार काम कार्य हुनु पर्ने भन्ने आवाज उठाउदै आएका पोखरेलले पछिल्लो समयमा ‘नवरत्न’ नाम दिएर अर्को पुस्तक प्रकाशन गरेका छन् । उनले हजारौं वर्ष पुराना भौतिकवादी शिक्षामा नाम र काम दुवै नआउने प्रायः युवा पीडिले नपत्याउने प्रागैतिहासिक व्यक्ति विशेषलाई नवरत्न बनाएर पाठक सामु ल्याएको बताएका छन् । यो पुस्तकमा अलौकिक र अपत्यारिलो घटना जोडिएका छन् । यसमा ‘श्रीमदेभागवत् नवम् स्कन्धमा मेरो वंशावली छ, त्यसकै आधारमा वुद्ध विहारहरु समेटेर मेरो इतिहास लेख्नु, जरादेखि शंखधर शाख्वाः समेत नेपालका प्रागैतिकासिक एवम् राष्ट्रिय ऐतिहासिक धरोहरहरु हुनु, तिनीहरुलाई ओझेलमा पारिएको छ, तिमिले यिनीहरुलाई कदापी विर्सनु हुदैन् ।’ उल्लेख छ । पोखरेलले नवरत्न पुस्तकमा कुशका १८ पुस्तामा राजा मरु कतापाग्राम प्रबेश गरेपछि ‘कलेरन्ते सूर्यवंशं भाविता पुनः’ । त्यसपछि गौतमबुद्धको पुख्यौली इतिहास सहश्राव्दी भन्दा वर्ष ओझेलमा पारिएको बारे उल्लेख गरेका छन् । उनले २०६९ पितृपक्षमा वैदिक शास्त्रीय रुपरेखा, २०७० माघमा परिमार्जित ‘श्री स्वथानी माघमाहात्म्य व्रतकथा’ नामक स्थास्थानसंग नाता जोडिएको पुस्तक प्रकाशित गरेका छन् । यसैबीच, पोखरेलले खुसबहादुर खड्काको सहयोगमा अर्को पुस्तक प्रकाशित गरे ‘नवरत्न’ । सो पुस्तकमा तपोवनी नामले परिचित भएर नेपाल नामले अस्तित्व कायम गराउने प्रत्येक रत्नहरुको भुमीकामा राष्ट्रिय एकता, धर्म र संस्कारमा समन्वय भएको देखाएका छन् । सो पुस्तकमा राष्ट्र उत्थान कार्य गरेर राष्ट्रिय अस्तित्व कायम भएको स–प्रमाण प्रस्तुत गरेका छन् । पोखरेलले सो पुस्तकमा ब्रह्मवादीनी जरा, महर्षि नीमि, आदिकवि वाल्मीकी, महर्षि वेदव्यास, ब्रह्मवादिनी गार्गी, गौतमवुद्ध, प्रथम भिक्षुणी यशोधरा गोपी, गुरु गोरखनाथ र शंखधर शाख्वा गरि १९ विधामा नेपालको पौराणिक इतिहार लेखेका छन् । एकातर्फ सनातन धर्ममा हुने अनाश्यक झन्झटबाट आम हिन्दुलाई छुटाकारा दिलाउने उदेश्यले अनुसन्धान र अन्वेषणमा लागेका पोखरेल विचमा गौतम बुद्धको जन्मका बारेमा बढ्दै गएको दुविधालाई समधान गर्नकै लागि २०५७ सालमा कपिलवस्तुको सूर्यवंश पौराणिक रुपरेखा प्रकाशन गरेर बुद्ध नेपालमै जन्मीएको प्रमाण पेश गरेका छन् । उनको सो कृत्ति जम्मा ११ पेजको भएपनि त्यसभित्र पौराणिक कालका इतिहाँसलाई शव्दमा उर्तान सफल भएका छन् । सो कृत्ति अहिलेपनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुस्ताकालयमा अझै पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ । अझै बुद्धको जन्मका बारेमा विवादहरु आई रहे पछि उनले पौराणिककालका दस्ताबेजहरुको खोजीमा लाग्नु भयो । त्यसको प्रमाणमा नेपालमै बुद्धको जन्म भएको प्रमाण सहित तत्काल भारतीय अखबारहरुमा छापिएको समाचारहरु समेटेर २०६३ सालमा षड्रस प्रकाशन गरेका छन् । जुन पुस्तकको पृष्ठ १२, १३ र १४ मा जुन भाषामा प्रकाशित समाचार हुबहु समेटेर प्रमाणित गरेका छन् । उनले सो पुस्तकमा हिन्दुस्थान समाचार वार्षिक १९७० को पेज १९, ५८, कल्याण नारी विशेषाड्क जनवरी १९४८ पेज ७१४ गोरखपुर, भारत वर्षको पुरानो शैक्षिक पाठ्यक्रमको इतिहाँसबाट अध्याय ७ मा उल्लेख गरेको प्रमाणहरु रहेका छन् । शिक्षण पेशा, समाजसेवाकै विचमा समय निकाले आफ्नो साहित्यीक यात्रापनि संगै अगाडि बढाएका पोखरेल पछिल्लो समयमा आफ्नो जागिरबाट रिटार्ड जीवनमा कविता, कथा, उपन्यास र अन्वेषण लेखनमा व्यक्त रहेका छन् । विभिन्न सम्मानबाट सम्मानित पोखरेल सादा जीवन उच्च विचार राख्नु पर्छ भन्ने भावनालाई कदर गर्ने गर्दछन् । पुस्तक लेखनकै क्रममा उनले पछिल्लो समयमा प्रकाशित गरेका वैदिक शास्त्रीय रुपरेखा, महर्षि अत्रि प्रकाशन गरेर हिन्दुधर्ममा गरिने कर्मकाण्डको सविस्तार गरेका छन् । पोखरेलले सो पुस्तकलाई सात खण्डका विभाजन गरेर प्रकाशित गरेका छन् । विशेषगरी सो पुस्तकमा हिन्दुधर्ममा पुरातन विचारबाट सञ्चालन हुदै आएको र बाहुनले आफ्नो पृत्रिलाई तर्पण दिन लगाउने गरेका कारण सो गलत हो भन्दै सो पुस्तकबाट सार्वजनिक गरेका छन् ।

अक्षारलवणन्य : स्युर्निमज्जयेयुश्च ते त्रयहम् मांसाशनं च नाश्नीयु : शयीरंश्च पृथक क्षितौं ।।७३।। अर्थात मृत्तशौचमा कृत्तिम नुन नखानु, तीन दिन पोखरी वा नदीमा स्नान गर्नु । मासु नखानु र एक्लै भुइँमा सुस्तु । सन्निधावेष वै कल्प : शावाशौचस्य कीर्तिक । ऋसन्निधावयं ज्ञेयो विधि : सम्बन्धिबान्धवै : ।।७४।। अर्थात, मृत्तशौचको यो विधि मृतकका सपिण्डिहरु एकै ठाँउमा रहेनेहरुको लागि भनिएको हो । सम्बन्धितहरु टाढाहुनेहरुको लागि लेखिएको विधि भने फरक रहेको उल्लेख छ । पोखरेलको अन्वेषणबाट कपिलबस्तुको सूर्यवंश पौराणिक रुपरेखा २०५७, षडरस (नेपाल सन्दर्भ) २०६३ भदौं र वैदिक शास्त्रीय रुपरेखा २०६९ असोज सहित ३ वटा कृर्तिहरु पुस्तक साना भएपनि धर्मस्थल र इतिहासका गर्भमा प्रबेश गरेर धर्म र सास्कृतिलाई देशप्रेमको मार्गमा जोड्न सफल देखिन्छन् । यता वैदिक सनातन कर्मकाण्ड महासंघ काठमाडौं जिल्ला समितिले प्रकाशित गरेर वैदिक शास्त्रीय रुपरेखाको गरिमा अझ बढाएको छ । कपिलवस्तुको सूर्यवंश पौराणिक रुपरेखा ले सिद्धार्थ गौतमका पूर्वजहरुको दक्षिणी नेपालम भूमीगत प्रवेश शताव्दियौं पश्चात कपिलवस्तुमा राज्य स्थापना र ४२ पुस्ता राज्य निरन्तरता स्पष्ट्याएको छ । षडरस (नेपाल सन्दर्भ) (१) कोशीमण्डललाई ईश्वरीयनातामा जोड्नु (२) गुरु गोरखनाथको सनातन वर्णश्रमधर्म उत्थान गर्ने भुमीका (३) नेपाल वुद्धजन्मभूमी भएको भारतीय विद्धानहरुका प्रमाणित लेख अनुक्षेदहरु (४) विक्रम संवत इतिहास (५) नेपालमा शिक्षा विकासको इतिहास (६) नेपालको सिमरौनगढमा कर्णठकवंशी राज्यको इतिहास समेत लुकेको केही इतिहास देखाउन सफल देखिन्छ । प्रकाशित श्री वैदिक शास्त्रीय रुपरेखा सनातनी हिन्दुहरुका लागि आवश्वयक र महत्वपूर्ण पुस्तक छ । कहिले काही सनातनीहरुलाई सामान्य कुरामा पनि ज्योतिषशास्त्र, धर्मसिन्धु, निणैयसिन्धु र मनुस्मृती समेत जुटाउनु पर्छ । त्यस्ता समयमा यस पुस्तकले प्रायः जासो सहषेथ पुर्याउने अधिक संभावना छ । यस पुस्तकमा ७ खण्ड र ४७ विषयहरु देखिन्छन् । तापनी यसभित्र धेरै गुणा बढी कार्यसम्पादनका पक्षहरु छन् । प्रारम्भिक अनुशासनमा व्यक्ति विशेषको कर्तव्य उल्लेख छ । भने ज्योतिष पक्षमा जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त १६ संस्कार, स्त्रिीः उपनयन, कालसर्प, योगशान्ति, विवादित शक्तिहरु केही माननीय शक्तीहरु जस्ता रोचक विषय छन् । पितृत्पत्तिमा चारैवर्णक पितृको नाम उल्लेख छन् । जसलेगर्दा वैश्य, शूद्र समेतले स्वय पितृको नाम लिएर श्राद्धकर्ममा तर्पण दिन सक्ने छ । आशौच नियार्णमा दशाहशौचको परम्परा भित्र त्रयाहशौच (३ दिने) र सद्यशौच (१ दिने)को शास्त्रीय प्राबधानहरु, विशेष रोचक र बदलिदो युगको प्रवहासंगै धेरै मेलखान सक्छन् । प्रथम श्राद्धाकर्ता अत्रि बंशज महर्षि नीमि यही देशका निवासी हुन । नेपाल प्रकृत हिन्दुराज्य हुनुको मुख्य कारण विशेष प्राकृत स्थान र स्थानीय आदिवासीहरुको भाषायासंग सम्बन्धित हुँदा देश भक्तिसंग यो पुस्तकको विशेष सम्बन्ध देखिन्छ । धर्म संस्कृति सम्बन्धी खोज अन्वेषण गर्ने व्यक्तिको सेवा नगन्य एव ओझेलमा परेको भएपनि राज्यले मुल्याड्कन गरेर आफ्नो सूचीमा राख्नु कर्तव्य हुन आउछ । karkirimn@gmail.com

मजदुर मालिकको नङ र मासुको सम्बन्ध छ सुरज बञ्जाडे प्रबन्ध निर्देशक पवित्र (बञ्जाडे) शु कम्पनी

२०३५ सालमा अर्धखाँची–वाङलामा आमा तारदेवी र बुबा पारसश्वरको कोखबाट जेठो सुपुत्रको रुपमा जन्मीएका हुन सुरज बञ्जाडे । जिल्लाकै सन्धीखर्कमा रहेको पार्वती निम्न माध्यामिक विद्यालयबाट औपाचारीक ‘कखरा’ अध्ययन गर्न थालेका बञ्जाडेले २०५३ सालमा विद्यालय डिवर्ना गाउँ विकास समितिमा रहेको विजय माध्यामिक विद्यालयबाट एसएलसी उत्तीर्ण गर्नुभएको हो । ग्रामिण भेगमा भने जस्तो उच्च शिक्षा हासिलकालागि उपयुक्त क्याम्पस नभएका कारण उनी उच्च शिक्षाकालागि काठमाडौं आए । २०५८ सालमा रत्नराज्य क्याम्पसबाट आर्टमा व्याचलर पुरा गरेका बञ्जाडे क्याम्पस अध्ययनकै क्रममा व्यवसायमा लागे । आजभन्दा १४ वर्ष अगाडि भाञ्जा दिपक पौडेलकै फ्याक्ट्रिमा काम सिकेका बञ्जाडे अहिले आफ्नै फ्याक्ट्रि स्थापना गरेर छुट्टै पहिचान राख्न सफल भएका छन् । उनले नेपाली बजारमा विदेशी चप्पलको भिड्मा पहिलो पटक ‘लेडिज शु’ को मात्र उत्पादन गरेर बजारमा पठाउन थाले । जुन समयमा विदेशी सामानले बजार पिटेको समयमा नेपाली उत्पादनको लेडिज चप्पलको उत्पादन गरेर बिक्री गर्नु फलामको चिउरा खानु जस्तै थियो उनीलाई । भाञ्जासंग काम सिकेर शहरको मुटु न्यूरोडमा १२ वर्ष अधिदेखि आफ्नै स्वामित्वमा लेडिज चप्पलको होलसेल पसलबाट सुरु गरेका बञ्जाडे अहिले पवित्र (बञ्जाडे) शु कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक रहेको छन् । चप्पल पसलबाट व्यवसाय सुरु गरेका बञ्जाडे विभिन्न संघ÷संस्थामा आबद्ध भई सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यमा पनि सक्रिय रहँदै आएका छन् । काठमाडौंको ज्ञानेश्वरमा बस्दै आएका बञ्जाडे चप्पलको व्यवसाय गर्दाको अनुभवकै कारण पछिल्लो समय उनले स्वदेशमै उत्पादन हुने जुताचप्पलको उत्पादन र बिक्री सुरु गरेका छन् । गुणस्तरीय सामान उत्पादन गरी उपभोक्तमाझ लोकप्रिय बनाउने सोचका साथ बञ्जाडे आफ्नो सीप र प्रविधि प्रयोग गरी नेपाली चप्पलको गुणस्तर उत्पादन गर्दै आएका छन् । नेपाली उत्पादनको सम्भावना, चुनौतीका बारेमा केन्द्रीत भई कमाण्डर पोष्टका रोशन कार्कीले गरेको अर्थसम्बाद : नेपाली चप्पलको अवस्था र यसको भविष्य कस्तो छ ? जब मैले यो व्यवसाय सुरु गर्दा अहिलेको जस्तो अबस्था थिएन । बजारमा विदेशी उत्पादनको बचस्व रहेको थियो । अहिले त्यो अबस्था छैन । किनकी सुरुको समयमा नेपाली उत्पादन भन्दासाथ बिक्री हुने अबस्था थिएन । त्यस सयममा स्वदेशी बस्तुलाई विदेशी हो भनेर बिक्री गरिनु पर्ने अबस्था रहेको थियो । अहिलेसम्म हाम्रो देश आफ्नै उत्पादनमा निर्भर नभई सकेको अवस्था रहेको छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी फुटवेयर सामानहरू आयात हुनेगरेको छ । त्यसैकारण पनि स्वदेशी चप्पलको माग दैनिक रूपमा बढ्दो छ । अहिले स्वदेशी उत्पादनले माग पूरा गर्न सकेको छैन । विगत ४÷५ वर्षदेखि विदेशी चप्पलभन्दा स्वदेशी चप्पलहरूको माग बढेका कारण यसको भविष्य राम्रो देखिएको छ । सुरुका दिनमा नेपाली उत्पादनलाई उपभोक्ताहरुले नरुचाएको अबस्था थियो । अहिले त्यो अबस्था छैन । तर, हामीहरुले उत्पादन सुरु गरेर चप्पल बजार पठाएपछि थाहा भयो हाम्रा उपभोक्ताहरु विदेशीभन्दा स्वदेशी सामानको खोजीमा रहेछन् भन्ने । त्यसैले अहिले यो व्यवसाय फस्टाउदो क्रममा रहेको छ । विदेशी चप्पलहरू देख्दा राम्रो झल्याक–झुलुकमात्र हुने गुणस्तर नहुने कारण पनि विदेशी ब्राण्डभन्दा स्वदेशमै उत्पादन गरिएका चप्पल गुणस्तरीय हुने विश्वासका साथ केही वर्षदेखि स्वदेशी सामान प्रयोग गर्नेहरूको संख्या बढेको छ ।

विदेशी कम्पनीको जुत्ताभन्दा नेपाली उत्पादनका चप्पलमा फरक विशेषता चाहिँ के छ ? उत्पादनमा पक्कै पनि फरक विशेषता छ । हाम्रो अनुभवीबाट सञ्चालित कम्पनी हो । हामीले पटक–पटक विदेशमा गई गुणस्तर सम्बन्धी तालिम र अनुभवलाई समेटेर नेपाली उत्पादनै उपभोक्ता माझ लैजाउन हामीले उत्पादन सुरु गरेका हांै । लगाउँदा आरमदायी र हलुका सबै पिढीलाई सुहाउँदो चप्पलहरू बजारमा ल्याएका छौं । त्यसो त यो विशेषता छ भनेर प्रचार गर्नुभन्दा पनि अन्यभन्दा नेपाली उत्पादनका यस्ता विशेषता रहेछ भनेर ग्राहकबाटै आओस् भन्ने चहान्छौं । कम्पनीले सुधार गर्नुपर्ने कुरामा पनि प्रचार बाजीभन्दा हामीलाई भनेर सहयोग पु¥याउनुु हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । विदेशबाट आयत भएका चप्पलकामा प्रयोग भएका छालाहरु गुणस्तर छ भन्नेमा विश्वास लिन सकिदैन् । विदेशी चप्पल हेर्दा झिलिक्क चिल्ला हुन्छन् तर त्यसबाट उपभोक्ताहरु ठगीने गरेका छन् । विदेशबाट आयत हुने चप्पलको भन्सार मुल्याङकमा समेत छली गरेका हुन्छन् त्यसैले उपभोक्ताहरु मंहगोमा चप्पल खरिद गर्नु पर्ने बाध्यता छ । अब सो बाध्यता नेपाली उत्पादनकहरुबाट हटेको छ । प्रयोग गर्नेहरुले सहजै सम्बन्धित कम्पनीका प्रमुखसंग खुलेर आफ्ना कुरा राख्न र सुझाब समेत दिन सक्ने भएकाले विदेशी भन्दा स्वदेशीमा यही फरक हुन्छ । विदेशबाट आयातित सस्ता चप्पलले बजार लिइरहेको अवस्थामा यहाँहरूको कम्पनीले विदेशी जुत्ता चप्पलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ला र ? हामीले विदेशी उत्पादनसंग सुरुका दिनदेखिनै प्रतिस्पर्धा गरेका छौ अब प्रतिस्पर्धा हैन प्रतिस्थापन गर्नेमा पुगेका छौ । पछिल्लो समयमा ठूला मेसिनहरु र नयाँ प्रविधिबाट उत्पादन सुरु गरेका छौं । तरपनि आबश्यकता अनुसार नेपालमा कच्चा पदार्थ नभएकाले कठिन भएको छ तर पनि कच्चा पदार्थ आयात गरेर भएपनि हामी विदेशी चप्पलको विस्थापन गर्नेमा सक्षम हुने छौ । आयातित सामानको भीडमा हामीहरू विदेशीभन्दा स्वदेशी उत्पादन बढी टिकाउ र गुणस्तरीय हुन्छ । आयातित चप्पलहरू कति समय टिक्छ भन्ने पनि वारेन्टी छैन । किनेको भोलिपल्टै पनि च्यातिन सक्छ । त्यसबारे उपभोक्ताहरूले कहाँ गएर उजुरी÷गुनासो गर्ने भन्ने ठाउँ नै छैन । हेर्दा झिलिक्क राम्रो देखिन्छ तर गुणस्तर हुँदैन । त्यसैले आम उपभोक्तालाई सामान खरिद गरेपछि राम्रोसँग उपयोग गर्न पाउन्, उपभोक्ता नठगिउन् भन्ने हाम्रो मुख्य उदेश्य हो । सोहीअनुसार हामी अघि बढेका कारण आयातित चप्पलका कारण कुनै असर पर्दैन भन्ने लाग्छ । हामी हाम्रोे लक्ष्यअनुसार विदेशीभन्दा स्वदेशी उत्पादन नै प्रयोग गरौं भन्ने भावना आम उपभोक्तालाई जागृत गराउने छौं । नेपाली उत्पादनको नाममा स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्नेभन्दा पनि अर्ध तयारी चप्पल बाहिरबाट ल्याएर टुक्राहरू जोड्ने काम मात्र भएको भन्ने आरोप पनि लाग्दै आएको छ नि ? व्यवसायमा केही विसंगती, विकृति भित्रिएका होलान् सवै ठिक भन्न सकिदैन् । कोही कोही व्यवसायले चाँडो नाफा कमाउने उदेश्यले यस्तो कार्य भएका होलान् । त्यसोभनी रहदाँ सवैले त्यो कार्य गरेर उपभोक्तालाई ठगी गरेका छन् भन्नेमा चाही म विस्वास लिन सक्दिन । किनकि चप्पलको काम भनेको करिब ८० प्रतिशत हातले गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँले भने झै नेपालमा आवश्यकता अनुसार कच्चा पदार्थ पाइँदैन । चप्पलका लागि नपुग कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गर्दैमा नेपालमा ल्याएर जोड्ने भन्ने कुरा हुँदैन । त्यो गर्ने हो भने करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर किन कम्पनी स्थापना गर्नु प¥यो ? बैंकबाट महँगोमा ब्याज किन लिनुप¥यो, होइन र ? त्यसैले यो नबुझिकन लगाएको आरोपमात्र हो । अन्य उद्योगहरूले के गर्छन् थाहा छैन, तर मैले भने कच्चा पदार्थ आयात गरेपछि पुनः त्यसलाई प्रशोधन गरेर नेपाली चप्पल उत्पादन गर्छाैं । अहिले नेपाली उत्पादनका नाममा बजारमा आएका विभिन्न ब्रान्डका चप्पल अत्यधिक महँगा छन् भनिन्छ नि ? मंहगीलाई कसरी लिने, कुन कुरालाई मंहगी भन्ने र कुन आधारलाई मंहगो भयो भनेर भन्ने । मुल्यका आधारमा हेर्नेहो भने हामीले उत्पादन गरेका चप्पलहरु २ सय ७५ रुपैयाँदेखि १ हजार ८ सय रुपैयाँमा बिक्री वितरण भएको छ । तर विदेशी चप्पलको हकमा न्यूनतम १ हजार रुपैयाँभन्दाबढीमा बिक्री भएको छ । मुल्यका आधारमा हेर्दापनि मंहगो जस्तो लाग्दैन । स्वदेशी चप्पलहरु गुणस्तरितामा कुनै सम्झौता गरिएको छैन । हामीले उत्पादन गरेका सवै उत्पादनका चप्पलहरु गुणस्तरमा उच्च छ । यति हुदाँपनि हामीले चप्पल बनाउने कच्चा पदार्थ आयत गर्नुपर्छ । स्वदेशमा पाउने हो भने अझै मुल्यमा कमी आउने छ । यो गुनासो आउने छैन् । डलरको मूल्यमा भएको वृद्धि ३० प्रतिशतले भएकाले केही मंहगो हुन गएको हो । आयातित सामानहरू सिधैं बिक्री वितरणमा लैजान सकिन्छ, लागत पनि कम पर्छ । आफ्नो उत्पादनको खुवै चर्चा गर्नुभयो, तर उपभोक्ताले भने नेपाली चप्पल लगाउँदा पैताला पोल्ने, औंला सुनिनेलगायतका आरोप लागएका छन् नि ? अरुको कस्तो छ मैले भन्न मिल्दैन । कुन ब्रान्डको कस्तो छ त्यो प्रयोग नगरि आरोप लगाउने गरेको हामीले पाएका छौ । कुनै पनि सामानको परिक्षण गर्दा त्यसको प्रयोग अनिर्वाय हुन्छ । यहाँ नेपाली ब्राण्डका सामानलाई विना प्रयोग आरोप लगाउने चलन बढ्दो रहेको छ । सवैमा गुणस्तर छ भनेर ठोकुवा गर्ने पक्षमा फेरी म छैन । किनकी उत्पादन गरिदा एक दुई जोरमा त्यस्तो भेटीनु स्वभाविक हो । यसो भनी रहदाँ आफ्नो उत्पादन गुणस्तरीय हुनु हुदैन भन्ने हैन् । किनकी उपभोक्ताहरुको गुनासाका आधारमा आफ्नो कमीकमजोरीलाइै सुधार गरेर गुणस्तरीय चप्पल उत्पादन गरिनुमा विकल्प छैन् । कुनै पनि लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी डुबोस् भन्ने चहाना राखेको हँुदैन । त्यसैले आफ्नो लगानी उठाउने भनेको आम उपभोक्ताले उत्पादित सामानको प्रयोग गरे दिएपछि मात्र हो । पैलाता पोल्ने, औला सुनिनेलगायतका समस्या नआओस् भन्ने कुरामा लगानीकर्ताले ध्यान दिएकै हुन्छ । त्यस्तो भएकै रहेछ भने पनि सम्बन्धित ठाउँमा गुनासो गरेमा उपभोक्तामाथि परेको असुविधाबारे कम्पनीले कुनै कन्जुस्याई नगरी समस्याको समधान गर्छ । आफ्नो उत्पादन गुणस्रीय भएको दाबी गर्नुभयो, कसरी प्रमाणित गर्न सक्नु हुन्छ ? सरकारी निकायमै लेडिज जुत्ताचप्पलकालागि प्रदानगर्ने गुणस्तर चिन्ह दिने मापदण्ड नै छैन । पटक–पटक नापतौल तथा गुणस्तर विभागमा गएर यस बारे माग राखे नेपाली उत्पादनका बस्तुलाई परिक्षण गरेर चिन्ह दिन आग्रह गरे तर हाल सम्म सरकारले सुनेको छैन । यो मेरो गल्ती हैन किनकी म सवै प्रमाण लिएर चिन्ह लिन गएकै हो अझै जादै छु । गुणस्तरका बारेमा हामीहरुले दाबी गर्ने होइन् । उपभोक्ताहरुले नै हाम्रा उत्पादन प्रयोग गरेर पहिचान गर्नु हो । हामी दाबी पनि गर्देनौ । तर विदेशीभन्दा १० औं गुणा बलियो र गुणस्तरिय चप्पल नेपालमा उत्पादन हुने गरेको १२ वर्षको अनुभबबाट पनि भन्न सकिन्छ । किनकी, मंहगोमा खरिद गरेपछि २÷३ मा च्यातिने गरेको छ तर, हामीले उत्पादन गरेका हरुमा ६ महिनाको वारेन्टी दिएका छौ । कम्पनीले आफ्नो सामान गुणस्तर छ भनेर दाबी गनेनै होइन् नी । करोडौं लगानीमा सञ्चालन गरेको कम्पनीले गुणस्तरहीन सामान उत्पादन गरेको खण्डमा त उसको लगानी त ढुब्छ होइन र । आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न पनि गुणस्तर चप्पल उत्पादन गर्नुको विकल्प छैन् । यहाँहरूकै उत्पादन गरिएका जुत्ताचप्पल मंहगो भएकाले सबै नेपालीको पहँुच पुग्न नसकेको भनिन्छ नी ? यहाँले भने झै झट्ट मुल्य सुन्दा मंहगो लाग्न सक्छ । तर त्यो यर्थात हैन । किनकी हामीले सवै कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गर्नु पर्ने हुन्छ । स्वदेशमा कच्चा पदार्थ पाउने हो भने यहाँहरुले नसोचेको मुल्यमा चप्पल बजारमा बिक्री गर्न सक्ने छौ । तरपनि सवै कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपरेपनि चप्पलको हकमा १ सय ७५ रुपैयाँ देखि १ हजार या योभन्दा माथीका चप्पलहरु रहेका छन् । नेपाली मुद्राको अवमूल्यनका कारण सामान पनि मँहगो भएको छ । यहाँ छिमेकी देशबाटै आयात भएको चप्पलको मूल्य गत वर्ष र यस वर्षमा फरक छ । पटक–पटक उद्योगमा मजदुर समस्याहरू आउने गरेका छन् । मजदुर समस्या कसरी समाधान गर्नुभएको छ ? खासै मेरोमा चाँही त्यो समस्या आएको छैन । आएपनि दुवैपक्ष बसेर समधान गरि रहेका छौ । अन्य उद्योगमा त्यो समस्या आएको छ । तर समस्या समधान गर्न आफ्नै बलबुताले समधान गरेका छौ । यहाँ एउटा उद्योग सञ्चालनका लागि मजदुर मालिकबीच नङ मासुको सम्बन्ध हुनु पर्छ । मजदुरको समस्यालाई पनि मालिकले बुझ्नु पर्छ मालिकको समस्यापनि मजदुरले बुझ्नु पर्छ यसो भएमा मजदुर समस्या आउदैन भन्ने लाग्छ । यस व्यवसायमा कत्तिको प्रतिस्पर्धा छ ? नेपाली व्यवसायीबीच प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि बिदेशी हरूनै हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धी हुन् । खासगरी नक्कली बिदेशी ब्राण्डका ले हामीलाई समस्या भएको छ । पाइरेसीहरू ठुलो मात्रामा नेपालमा भित्रने गरेको छ । यसमा भन्सार कार्यालयले पनि चासो दिन सकेको छैन् । यसले हाम्रो व्यवसायलाई असर परेको छ । नेपालीको व्यवसाय राम्रो हुदा हुदै पनि जून रुपमा औद्योगिक राष्ट्रका रुपमा विकसित हुनुपर्ने हो त्यो हुननसकेकाले यो व्यवसायले पनि सोचेअनुरुप प्रगति भने गर्न सकेको छैन् । दलहरुले आर्थिक क्रान्तिको नारा दिएपनि त्यसको साकार पार्नका लागि काम हुन सकेको छैन् । हामीले पनि गुणस्तरमा धेरै सुधार गरिसकेका छौं । नयाँ नयाँ डिजाइनमा उत्पादन गरेका छौं । बजार विस्तार भएको छ । नेपाली उत्पादन भन्ने बित्तिकै नाक खुम्चाउनेहरुले अहिले नेपाली उत्पादनकाहरु खोजी खोजी प्रयोग गर्ने गरेका छन् । अहिले कुल बजारमा कति प्रतिशत नेपालीको स्थान छ ? ठ्याक्कै भन्न सकिने आकलन हामीसँग छैन । तथापी ७० प्रतिशतभन्दाबढी बजार नेपालीले ओगटेको छ भन्न सक्छौं । अझै दक्ष जनशक्ति पाउने हो भनेर माग अनुसार सामान बजार लैजान सकेमा सतप्रतिशत हामी बजार ओकट्न सक्ने छौ । समस्या चाहिँ के छ यो व्यवसायमा ? मुख्य समस्या भनेको दक्ष जनशक्तिको अभाव नै हो । दोस्रो कुरा राज्यले पनि यो व्यवसायलाई प्रबद्र्धन गर्ने खालको नीति ल्याउन सकेको छैन । हामीचाहिँ त्यहि मुलुकबाट सम्पूर्ण सामान खरिद गरेर ल्याई लोडसेडिङ झेलेर उत्पादन गरी त्यहि देशमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ । बिदेशबाट आउनेको वास्तविक भन्सार मूल्याङकन हुनु जरुरी छ । तबमात्र हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुनेछौं । यहाँले पनि लामो समयदेखि ‘शु ल्याण्ड चप्पल’ को उत्पादन गर्दै बिक्री गर्दे आउनु भएको छ, सो पनि चीनको खासाबाट आयात गरेर नेपाली ब्राण्डको स्टीकर टाँस्ने गरेको भन्ने आरोप रहेको छनी ? सुरुमा नेपाली उत्पादन गरेका चप्पलहरुलाई विदेशी नै भनेर बिक्री गर्नु पर्ने बाध्यता थियो । नेपाली उत्पादन भनेको खण्डमा उपभोक्ताहरु नाक खुम्चाउने गरेका थिए । अहिले त्यो अबस्था छैन । किनकी नेपालीलाई नेपाली नै हो भनेर बेच्दा ग्राहकहरु आकर्षण बढ्को छ । जुन समयमा त विदेशीको माग हुदा नेपाली चप्पल बिक्री गरेको अबस्था अहिले हामीलाई खासाबाट ल्याएर स्टिकर टाँस्नु पर्दैन । त्यो आरोपमात्र हो । आरोप लगाउन सजिलो हुन्छ तर त्यो अनुसार काम गर्न कठिन हुने गरेको छ । मेरो उत्पादनका चप्पल नेपाली ब्राण्डको स्टिकर टाँस्ने हो भने कामदार किन राख्नु प¥यो र । ल्यायो अनी २÷३ जना राखेर रातभरी टाँसे भयो हैन् र ? एउटा उत्पादनमा अर्को लेवल टाँसिदैन् । एक÷दुई पटक त्यो सफल होला तर लामो समयसम्म यै व्यवसाय गर्ने भएपछि त त्यो सम्भाबना नै रहदैन । उपभोक्ताले एक पटक लगाएको अर्कोपटक खोज्न आएनन् भने त लगानी ढुव्ने खतरा कुनै व्यवसायीले गर्दैन् नी । सरकारले कस्तो सहयोग गर्नु पर्छ होला यहाँहरुको उद्योगलाई ? लामो समयदेखि सरकारले औद्योगिक ऐन ल्याउन सकेको छैन, औद्योगिक क्षेत्रको अभाब रहेको छ, भन्सार, करमा मेलखाने ऐन लगायत अन्य समस्याहरु धेरै रहेका छन् । यसमा सरकारले विशेष ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । जब सम्म सरकारले उद्योग नीति ल्याउदैन र कार्यान्वयन हुदैन तवसम्म नेपाली उद्योगहरु बढो दुःखका साथ सञ्चालन हुनु पर्ने हुन्छ । स्वदेशी उत्पादनकालागि दक्ष जनशक्तिको अभाब भएकाले सरकारले तालिमको व्यवस्था गर्नु पर्ने पर्छ । दक्ष जनशक्ति, आबश्यकता अनुसारको कच्चा पदार्थ पनि स्वदेशमै पाउने व्यवस्था सरकारले गर्नु पर्छ । अन्तमा.............. सरकारद्वारा श्रम ऐनलाई कानूनीरुपमा लागू गरिनु पर्छ भन्नेमा छौ । सरकारले फुटवयर टेक्नोलोजी कलेज स्थापना गर्ने, सो सम्बन्ध पुस्तक प्रकाशन गर्ने जस्ता कार्या गरेमा हामी स्वदेशी उत्पादनमै आत्मनिर्भर भई आयातलाई विस्तापन गर्न सक्षम हुने थियौ । सरकारले सहि नीति नियम बनाउनु पर्छ र त्यसलाई समयमै कार्यान्वयन गरेमा नेपाली उत्पादनहरुले स्वदेशमा मात्र हैन विदेशमा समेत निकासी गर्न सक्षम छन भन्ने प्रमाणीत हामी गरेर देखाई दिने छौ । त्यसैले यस विषयमा सरकार गम्भीर भएर विना राजनीति यस व्यवसायको प्रबद्र्धन गर्न र स्वदेशी उद्योगको बिकास गर्न लाग्नु पर्छ ।