नेपाली जुत्ता उत्पादनमा पनि आत्मनिर्भर झगडा गर्नमा पनि आत्मनिर्भर

रोशन कार्की गत साता भृकुटीमण्डपमा एक नयाँ नाटक मञ्चन भई रहेको थियो । आफुहरु विस्तारै नेपाली उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएका छौ केही वर्षमा विदेशमा नेपाली उत्पादनको निर्यात गर्ने छौ भन्दै लामो भाषण दिएका जुत्ताचप्पल व्यवसायी संघका अध्यक्षले भोलीपल्टै रणमैदानमा उत्रिएको पनि देखियो । किन त्यसो गरे भनेर बुझ्दा फुटवेयर म्यानुयाक्चरर्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष रबीनकुमार श्रेष्ठले भृकुटीमण्डपमा लाग्ने जुत्ताचप्पलको बाह्रमासे मेला रोक्नकालागि भएको बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले १३ औं जुत्ताचप्पल मेलाको समापनमा बोलेका थिए, अब बाह्रमासे मेला लगाउन दिने छैन् । तर, संघले आयोजना गरेको मेलाको एक दिन अधिसम्म सोही स्थानमा बाह्रमासे मेलाका संयोजक रन सुजका रुद्र न्यौपाने र रोयल सुजका मालिक भीम पौड्यालले मेला लगाएका थिए । जसले आफुलाई सवैभन्दा बढी नेपाली जुत्ताचप्पल उत्पादन गर्ने व्यवसायी भन्ने गर्दछन् । हो सोही जुत्ता बोकेर संघले आयोजना गरेको मेलाको स्टलमा राखेका थिए । तर संघको आधिकारीक मेला सकिएको भोलीपल्टदेखी सुरु हुन लागेको अर्को जुत्तामेला तत्काल रोक्न भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठकै अगुवाईमा भृकुटीमण्डमा गई संघका पूर्वअध्यक्ष तथा शिखर सुजका प्रबन्ध निर्देशक रामकृष्ण प्रसाँईलाई तत्काल जुत्ता मेला नगर्नं निर्देशन दिएपछि विबाद उत्पन्न हुन पुगेको हो ।

सो मेलालाई कुनै पनि हातलमा बन्द गर्नु पर्ने भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठ लागी परेका थिए तर सरकारी निकायबाट मेला लगाउने स्वीकृत ल्याएकालाई संघले बलजफत हटाउन खोज्दा अहिले संघ विवादको भुमरीमा रुमलिएको छ । पूर्वअध्यक्षबीच अहिले ‘सेल मेला’ को विषयमा चर्को बादविबाद चलिरहेको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले सेल मेला गर्न नपाउने भनेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । अध्यक्ष श्रेष्ठ र पूर्वअध्यक्ष प्रसाँईबीच चलेको सो विवादका कारण अहिले भृकुटीमण्डपमा जुत्ता व्यापारीहरुको भिड लागेको छ । मेलाको नाममा उत्पन्न विवादमा आरोपप्रत्यारोपका साथै दुबैपक्ष पछि हटेका छैनन् । शिखर सुजले राजधानीको भृकुटीमण्डपमा जुत्ताचप्पलको मेलामा जुत्ता उत्पादकहरुले अबरोध गरेको भन्दै आपत्ती समेत जनायो । भने अध्यक्ष एशोसिएसनका अध्यक्ष श्रेष्ठले मेला रोक्न आग्रहमात्र गरेको हो भन्दै आए । मेलामा गत शनिबार खुद्रा ब्यापारीहरु सहितको समुहले प्लेकार्ड बोकेर मेलास्थलको गेटमा धर्ना समेत दियो सो धर्नामा अध्यक्ष श्रेष्ठकै अगुवई थियो । प्रहरीले बार्ताको लागि दुवै पक्षलाई बोलाएर समधान गर्न खोज्दा पनि समस्या समधान भएन । एशोसिएसनका अन्य सदस्यहरु भने यो मेला रोक्नेभन्दा पनि व्यक्तिगत रिसिबीका कारणमात्र भएको देखिएको बताउदै आएका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले मेला आयोजकलाई सामान्य प्रकृया समेत पुरा गरेको देखिदैन । अध्यक्षले आयोजकलाई लिखित रुपमा मेला रोक्न आग्रह गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको प्रसाँइको भनाई छ । प्रँसाईले भनेका छन्,‘अध्यक्षले सार्वजनिक स्थलबाट भाषण गर्दैमा मेला रोक्नु पर्ने भन्ने छैन,सघंले गर्नु पर्ने सामान्य प्रकृया पुरा गरेर बोर्ड बैठक राखेर आग्रह गरेको भए म पनि संघको जिम्मेवार व्यक्ति भएकाले मेला रोक्ने थिए होला, तर तानाशाही रुपमा मेला रोक्न भन्दै अबरोध गरेपछि मेरो प्रतिष्ठाका कारण पनि एक पटक जसरी पनि जारी राख्नु पर्ने देखिएकाले मेला लगाएको हो । मलाई संघले ढोका थुनेर विरालो कुटे झै गरेपनि यो अबस्ता आएको हो । अरु केही विवाद छैन म पनि बाह्रमासे मेलाको बिरोधी हुँ ।’ सो संघका सदस्यले भने,‘संस्थाको आधिकारीक मेला सुरु हुनुभन्दा अधिसम्म सो स्थानमा जुत्तामेला थियो, त्यहीको जुत्ता लगेर मेलामा राखिदा सम्म अध्यक्षले कुनै कुरा बोल्नु भएन, अहिले मञ्चबाट बोलेकै भोलीपल्ट अर्काे पक्षले मेला गर्नलाग्दा अबरोध पु¥याउनु गल्ती भएकै हो । सस्थाका अध्यक्षनै सहभागी भएर अबरोध पु¥याउनेभन्दापनि संघमा डाकेर समस्या समधान गर्नुपर्नेमा त्यसो भएन ।’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने,‘उहाँलाई हामीले मेला नगर्न पटकपटक आग्रह गरेको हो, आग्रहलाई नमानेपछि यो अबस्था आएको समस्या समधान गर्न संस्था लागिपरेको छ ।’ आफुलाई नेपाली जुत्ताचप्पल उत्पादन गर्ने कम्पनी सञ्चालकका रुपमा परिचय दिदै आएका जुत्ता व्यापारीहरु यसरी आरोपप्रत्यारोपमा लागेपछि नेपाली जुत्ताचप्पलको भविश्यमा समेत प्रश्नचिन्ह लागेको छ । गत विहीबार राजधानीको भृकुटीमण्डपमा देखिएको व्यवसायीहरुबीचको वाकयुद्धले अहिले उग्ररुप लिएको छ । डिकुरा प्रकाशनको नाममा जुत्तामेलाको आयोजना गर्न लागिएको भन्दै फुटवेयर म्यानुयाक्चरर्स एशोसिएशन अफ नेपाल का अध्यक्ष श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको टोलीले तयार गरिदै गरेको मेलास्थललाई अबरोध गरेकोभन्दै शिखर सुजका प्रबन्ध निर्देशक प्रँसाईले विज्ञप्तिनै जारी गरेर आफु आबद्धसंस्थाकै आधिकारीक व्यक्तिले मेरै विरुद्ध सडकमा उत्रेनु दुखत विषय भएको समेत जनाएका छन् । एक दशक अघिसम्म नेपाली जुत्ता चप्पल भन्ने बित्तिकै आम मानिसमा नाक खुम्च्याउने प्रवृत्ति रहेको थियो । अहिले यो अवस्थामा परिवर्तन आएसंगै आफुआफुनै वाकयुद्धमा समेत लागेका छन् । विदेशी ब्रान्ड खोज्ने नेपालीको रोजाइमा अहिले स्वदेशी जुत्ताचप्पल पर्न थालेका छन् । स्वदेशमै सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय जुत्ता उत्पादन हुन थालेपछि उपभोक्ताको आकर्षण हृवात्तै बढेसंगै एकले अर्कालाई मान्न समेत तयार नभएको प्रमाण भृकुटीमण्डपमा चल्यो । अहिले नेपालमा वार्षिक पाँच करोड जोर जुत्ताचप्पलको माग छ । जसमध्ये ६० प्रतिशत माग स्वदेशी उत्पादनले धानिरहेको दाबी गर्नेहरुनै अहिले वाकयुद्धमा रुमल्लिएका छन् । नेपालमा पाँच वर्षअघिको तुलनामा जुत्ताचप्पलको खपत र मूल्य झण्डै दोब्बर भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि आयात घट्नुको कारण स्वदेशी जुत्ताचप्पलको प्रयोग बढ्नु रहेको संघको दाबी गरेको छ । नेपालमा पहिलोपटक २०२२ सालमा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना खुलेको थियो । अहिले सरकारी स्वामित्वको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना बन्द भइसकेको भए पनि निजी क्षेत्रका दर्जनौं उद्योग खुलिसकेका छन् । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालनमा रहेको बाँसबारी जुत्ता कारखाना बन्दसंगै नीजिक्षेत्रबाट स्थापना भएका जुत्ता उद्योगका मालिकहरु एक आपसमा समस्या समधान गर्नभन्दा पनि समस्या खडा गरेर तमासा देखाएका छन् । कारण नेपाली उपभोक्ताहरुले नेपाली उत्पादनलाई दिएको मायाँलाई पचाउन नसकेर व्यापारीबीच मेलाको नाममा चलको वाकयुद्धले नेपाली जुत्ताचप्पलको भविश्यमा उनीहरुबाटै धरासायी बनाउदै गएको पछिल्लो पटकको हर्कतबाट प्रष्ट भएको छ । नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण नभएको बताउँदै प्रतिष्ठित उद्योग र व्यवासायिक प्रतिष्ठानहरू बन्द भइरहेका बेलामा जुत्ताचप्पल उद्योग भने फस्टाउँदै गइरहेका थियो । सरकारले सहयोग गरेर मुलुकमा जुत्ता उद्योग फस्टाएको र सरकारले सहयोग नगरेर अन्य उद्योगहरु बन्द भएको पक्कै होइन । व्यवसायीहरुको मेहनत र प्रतिवद्धताले जुत्ता उद्योगहरु फस्टाएको हो जुत्ता उद्योगीले वर्षेनी पटकसम्म मेला आयोजना गरी स्वदेशी ब्रान्डको प्रवद्र्धन गरिरहेको भन्दै आएका उनी व्यवसायीहरु प्छिल्लो समयमा किन विवादमा उत्रिए ? यो प्रश्न जताततै सोधिन थालेको छ । नेपाली उपभोक्तालाई स्वदेशी जुत्ताप्रति आकषिर्त बनाउन उद्योगीहरु लागिपरेकै कारण जुत्ताचप्पल फस्टाएका हुन । जुत्ताचप्पलको आयातित बजार ओरालो लागिरहेको हो । पछिल्लो समय जुत्ताचप्पलमा विदेशी ब्रान्डसँग नभई स्वदेशी ब्रान्डहरुबीच नै प्रतिस्पर्धा सुरु भइरहेको छ । स्वदेशी छाला जुत्ता उद्योगमा ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । नेपालमा अहिले खासगरी स्पोट्र्स सुज, क्याजुअल सुज, स्यान्डल, स्कुलकलेजका जुत्ताहरु, पार्टी सुज तथा बुटहरु उत्पादन भइरहेको छ । अझै पनि स्पोटर्स सुज, क्याजुअल सुज, बच्चाको जुत्ताचप्पल, लेडिज जुत्ता तथा स्यान्डलहरू ठूलो परिमाणमा विदेशबाट आयात हुने गरेको छ । पुरुषले लगाउने जुत्ता चप्पलहरुमा आत्मनिर्भर उन्मूख भए पनि महिलाले लगाउने स्यान्डल नेपालमा खासै उत्पादन हुन सकेको छैन । नेपालमा गुणस्तरीय स्यान्डल उत्पादन नभएकाले हुँदा अधिकांश स्यान्डल विदेशबाटै आयात गरिन्छ । नेपालमा जुत्ताचप्पल बनाउनका लागि विदेशी कच्चा पदार्थको आयात गर्नुपर्छ । जुत्ताचप्पलको सोलदेखि लेदरसम्म बाहिरबाटै आयात हुने गरेको छ । स्वदेशी जुत्ता भनिए पनि ८० प्रतिशत कच्चापदार्थ विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ । नेपालमा पछिल्लो समय सोलहरु उत्पादन हुन थालेका छन् । तर, गुणस्तरीय सोलहरु अझै उत्पादन हुन सकेको छैन । उद्योग सञ्चालनमा आएका जटिलता कानुनी बाध्यतालाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न लाग्नु पर्ने संघका पदाधिकारीहरु मेला गर्न मिल्दैन भन्दै सडकमा नाटक मञ्चन गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली उत्पादनलाई मायाँ गर्न आग्रह गरिदाँ उत्पादन गर्नेहरुनै युद्धमा निस्किए । त्यसको पहिलो निशानामा परेका थिए शिखर सुजका मालिक । उनलाई बाह्रमासे मेला रोक्नेभन्दापनि व्यवसायमै धक्का दिने र अबरोध गर्ने रणनीति जस्तो देखियो । अध्यक्ष श्रेष्ठलाई पटकपटक विवादका सम्बन्धमा सोधे तर एउटै उत्तर आयो बाह्रमासे मेला रोक्ने । पटकपटक सोधेपछि अध्यक्ष श्रेष्ठले म्यासेजबक्समा पठाए, भृकुटीमण्डपमा लाग्ने बाह्रमासे जुत्ता चप्पल सेल मेलाको अन्त्य भएको छ समाज कल्याण परिषदका सदस्य सचिव पदाधिकारी र जुत्ता चप्पल उद्योगीहरूबिच लामो समयको छलफलपछि प्रदर्शनी मेला बाहेक बाह्रमासे मेला बन्द गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।। शिशाको घरमा बसेर जुन काम नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले चलाएको विवादकै कारण महासंघको भबिश्य अन्योलमा रहेको छ । सोही रोग अहिले जुत्ताचप्पल व्यवसायीहरुमा लागेको छ । त्यसैले शिशाकै घरमा बसेर ढुंगा हान्नु उचित नहोला । जय होस । पबचपष्चष्mल२नmबष्।िअयm

वाईवाई चाउचाउमा विषदि रसायन प्रयोग, २६ पीपीएम शिशा रहेको पुष्टी

रोशन कार्की काठमाडौँ । नेपालमा सर्वाधिक बिक्री हुदै आएको वाईवाई चाउचाउमा प्रयोग गरिएको कच्चा पदार्थ र रसाइन विषदीयुक्त रहेको भेटिएको विषदीयुक्त रहेको भेटिएको छ । सोही कारण भारतमा सो चाउचाउको बिक्रीमै प्रतिबन्ध लगाइएको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीद्वारा उत्पादित वाईवाई चाउचाउमाथि भारत सरकारले प्रतिबन्ध लगाइएको हो । नेपाली ब्रान्ड (उत्पादन) मानिने वाईवाई चाउचाउमा धेरै अखाद्य तत्व रहेको पुष्टि भारतको तामिलनाडुस्थित खाद्य प्रयोगशालाले गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको हो ।

तामिलनाडुको खाद्य प्रयोगशालाले गरेको अनुसन्धान अनुसार वाईवाई चाउचाउमा ७ दशमलव ४३ गुणा बढी लिड (शिशा) रहेको भेटिएको छ । लिडको मात्रा सबै चाउचाउमा हुने गर्दछ, तर २ दशमलव ५ पीपीएमभन्दा बढी लिड भएको चाउचाउ मानव स्वास्थ्यका लागि विषादी सरह मानिन्छ । वाईवाई चाउचाउमा २५ दशमलव ४५ पीपीएम लिड रहेको पुष्टी सो प्रयोगशालाले गरेको हो । लिडको मात्रा २ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको खाद्यवस्तु सेवन गर्दा शरीरमा अक्सिडेन्टको मात्रा बढ्न गई क्यान्सरले आक्रमण गर्ने, हड्डी कमजोर हुने, मुटुका भल्भहरू साँघुरिँदै जाने, मस्तिष्कमा रक्त प्रवाह गर्ने नलीहरू सुनिने, मुत्रासयमा मासु पलाउने, फिस्टुला र पायल्सको समस्या बढ्नेलगायतका रोगहरू देखा पर्दछन् । साथै, गर्भवती तथा प्रजनन् उमेरका महिलाहरूमा यस्तो लिडले सबैभन्दा ठूलो समस्या निम्त्याउने चिकित्सकहरूले जनाएका छन् । वाईवाई चाउचाउको प्रयोग बढेसँगै दक्षिणी भारतमा पाठेघर खस्ने, महिनावारी गडबड हुने, गर्भपतन हुने, सुस्तमनस्थितिको बच्चा जन्मने, महिनाबारी भएका बेलामा पेट दुख्ने, योनिबाट सेतो पानी बगिरहने लगायतका समस्या बढी देखिएपछि सो चाउचाउको बिक्री वितरणमा रोकनै लगाएको हो । एकाएक यस्ता विरामी बढेपछि हरेक खाद्य सामग्रीको परीक्षण सुरु गरिएको थियो । विशेषगरी जंक फुडहरूले यस्तो समस्या निम्त्याउने चिकित्सकहरूले बताउँदै आएपनि अत्याधिकमात्रामा बाईबाई चाउचाउ खानेहरुमा सो समस्या देखा परेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । चाउचाउमा अखाद्य तत्वको मात्रा भेटिएपछि तत्काल प्रतिबन्ध लगाएर वाईवाई चाउचाउमा परीक्षण गर्दा कहालीलाग्दो परिणाम देखिएको तामिलनाडुमा भएको परिक्षण रिपोटमा भनिएको छ । खाद्यविद्का अनुसार चाउचाउमा पाइने लिडले सबैभन्दा छिटो असर स्नायु प्रणालीमा पु¥याउने गरेको जनाएका छन् । हेर्दा आकर्षक र स्वादिलो बनाउन चाउचाउमा २० प्रकारका रसायनहरू प्रयोग गरिदै आएको छ, ती सबै रसायनहरू अखाद्य हुन् । वाइबाई चाउचाउमा अरु चाउचाउले समेत प्रयोग नगरिएको अखाद्य रसायन मोनोसोडियम ग्लुकोमेट समावेश गरिएको भेटिएको छ । मोनोसोडियम ग्लुकोमेट रसायनले टाउको दुख्ने, आँखा कमजोर हुने, श्रवण शक्ति नै गुम्ने, जिब्रोले स्वाद पाउन छाड्नेलगायतका समस्या उत्पन्न हुने गर्दछ । यसैगरी, आकर्षक देखाउन सिन्थेटिक (एक प्रकारको प्लास्टिक) समेत वाईवाई चाउचाउमा प्रयोग गर्ने गरिएको फेला परेको छ । जसले बच्चाहरूलाई बढी असर पु¥याउने विज्ञहरूले जनाएका छन् । जसका कारण बच्चालाई एलर्जी हुने, त्यही चाउचाउबाहेक अरु खानेकुरा नरुच्ने, स्मरण शक्ति कमजोर हुने, पढाइमा ध्यान नजाने, छिटो रिसाउने, एकलै बस्ने, एकोहोरो हुनेलगायतका समस्या देखा पर्दछन् । यसैगरी, वाईवाईमा बीएचए र बीएचटी जस्ता डरलाग्दा रसायनसमेत भेटिएको छ । यी चाउचाउमा प्रयोग हुने तेलमा यस्ता डरलाग्दा रसायनहरू फेला परेका हुन् । यी रसायनहरूलाई क्यान्सरको स्रोत नै मानिन्छ । यसैगरी, वाईवाईमा स्वाद बढाउनका लागि अजिनोमोटो नामक रसायन पनि अत्यधिक मात्रमा प्रयोग गरिएको पाइएको छ । नुन नमिसिँदासम्म अजिनोमेटो रसायन खासै हानिकारक मानिँदैन, तर यो रसायनमा नुन मिसिनासाथ तेजाब जस्तै अर्को रसायन बन्छ । जसले आन्द्रा र पेटमा प्वाल पार्ने, अपच हुने, कब्जियत बढ्ने, स्वास फेर्ने गाह्रो हुँदै जाँदा दमको रोग उत्पन्न हुनेलगायतका समस्या उत्पन्न हुने विज्ञहरुको दाबी रहेको छ । खानेकुराका नाममा विषादी बिक्री वितरण भएर देशभरका अस्पताल भरिएपछि भारतले बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएपनि नेपालमा भने सो चाउचाउको कुनै परिक्षण गरिएको छैन । नेपालमा वाईवाई चाउचाउलाई विना कारबाही बिक्री बितरण गर्न दिइएको छ । वाईवाई चाउचाउ उत्पादन गरेर विष बेच्ने गरेका विनोद चौधरीको अबैध कारोबारमाथी भने सरकारले कुनै कारबाही नगर्दा नियन्त्रण हुनेभन्दापनि झन तीब्रहुदै गएको छ ।

चौधरी समूहको ठगी उदांगो हुदाँपनि सरकार कारबाही गर्न सक्दैन…..

रोशन कार्की काठमाडौं । विश्वका अर्बपतिहरूको सूचीमा परेका विनोद चौधरी र उनी संलग्न रहेको सिजी कम्पनीको नाममा अर्बौं रुपैयाँ ठगी गरिरहदा समेत सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्ने सकेको छैन । सो कम्पनीले बीमा समितिदेखि खुद्रा व्यापारसम्ममा ठगी गर्दै आएको समाचार सार्वजनिक हुदाँ समेत नेपाल सरकारले अहिले सम्म छानविन समेत गर्ने आँट गरेको छैन । प्राप्त विवरण अनुसार बीमा समितिले लामो अनुसन्धान पश्चात् गरेको निर्णयबाट चौधरी ग्रुपको ठगी धन्दा सार्वजनिक भएको हो ।

कहिले करोडौँ करोड राजस्व छलेको (भ्याट छलेको) भन्दै चौधरी समूहसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूको नाम सार्वजनिक हुने गर्दछन् भने कहिले गलत रिपोर्ट बनाई इन्सुरेन्स कम्पनीबाट गैरकानुनी ढंगमा करोडौँ रूपैयाँ लिएर ठगी गरेको सार्वजनिक भएपछि चौधरी समूहले कसरी रकम कमाएको रहेछ भन्ने कुरा सार्वजनिक हुन पुगेको छ । जसरी राजेन्द्र खेतानले हिमालयन फुड्सका नाममा एभरेष्ट इन्सुरेन्सबाट ठगी गरेको कुरा सार्वजनिक भएपछि अहिले उनी गुमनाम हुन पुगेका छन् बदनामीसँगै, त्यसैगरी चौधरी समूहको पनि यो ठगी धन्दा उजागर भएपछि उनीहरूको ठगी धन्दासँगै बेइज्जति पनि भएको छ । बीमा समितिले युनाइटेड इन्सुरेन्स कम्पनीलाई कारवाही गर्नुका पछाडि चौधरीका कम्पनीहरू जोडिएका छन् । समितिले अग्नि बीमा कारोवारमा समेत युनाइटेड इन्सुरेन्सलाई रोक लगाएको छ भने गलत प्रक्रियाबाट दिएको रकम उठाउन समेत निर्देशन दिएको छ । चौधरी समूहलाई अग्नि बीमा दावीवापत ६० करोड रूपैयाँ प्रक्रिया नपु¥याई युनाइटेड इन्सुरेन्स कम्पनीले भुक्तानी गरेको पुष्टि भएपछि बीमा समितिले कारोबार केही समय रोकेपनि अहिले विना कारबाही कारोबार सूचारु भएको छ । बीमा दावी गर्ने सिजी इम्पेक्स, इओएल र सिजी इलेक्ट्रोनिक्स गरी तीन वटा कम्पनीलाई युनाइटेड इन्सुरेन्सले ६० करोड रूपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । यी तीनैवटा कम्पनी चौधरी समूहको पूर्ण स्वामित्वका कम्पनीहरू हुन् भने भुक्तानी गर्ने युनाइटेड कम्पनी पनि चौधरी समूहसँग नै सम्बन्धित छ । उक्त इन्सुरेन्स कम्पनीमा चौधरी समूहको २६ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर रहेको छ । २६ प्रतिशतमध्ये चौधरीको १५ दशमलव ६ र सिजी फुड्सको १० दशमलव ७५ प्रतिशत सेयर रहेको छ । युनाइटेड इन्सुरेन्समा चौधरी र रविभक्त श्रेष्ठ दुई ठूला सेयरधनी मालिक हुन् । रविभक्तको एनइ समूहको १४ दशमलव ३३ र स्वयम् रविभक्तको १० दशमलव ६३ प्रतिशत अनि उनकै २ दशमलव ७ प्रतिशत सेयर रहेको छ । यस इन्सुरेन्स कम्पनीले डेढ वर्षअघि चौधरीका सिजी इम्पेक्स, इओएल र सिजी इलेक्ट्रोनिक्सलाई उक्त रकम भुक्तानी गरेको थियो । सो रकम अग्नि बीमा अन्तर्गत हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो रहेको बीमा समितिका कर्मचारीहरू बताउँछन् । युनाइटेडले ५८ करोड ५७ लाख ७० हजार ६ सय ३२ रूपैयाँ चौधरीका कम्पनीका प्रतिनिधि नरोत्तम कुमार मेहतालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । यी दुई कम्पनीबीच बीमा दावी र भुक्तानी गर्दा इन्सुरेन्सले विदेशी सर्भेयरको प्रयोग नगरी अनियमित कार्य गरेको बीमा समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । विदेशी सर्भेयरको प्रयोग नगरी स्वदेशी सर्भेयरका रूपमा टिसा इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीका सूर्यप्रसाद जोशी र नेपाल क्प्लेक्स व्यूरोका राजन काफ्लेले संयुक्तरूपमा सर्भेयर गरेका थिए । सोही प्रतिवेदनका आधारमा यति ठूलो रकम इन्सुरेन्सका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख नीरविक्रम रायमाझीले हस्तान्तरण गरेका थिए । उनी नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरबाट अवकाश प्राप्त उच्च अधिकारी हुन् र अहिले गभर्नर बन्नेमा उनको नाउ पनि चर्चामा आएको थियो । सतुंगलमा रहेको चौधरी समूहको सिजी इम्पेक्स, इओएल प्रालि र सिजी इलेक्ट्रोनिक्समा विद्युत सर्ट भई आगलागी भएको भन्दै इन्सुरेन्स दाबी गरेको थियो । सो उद्योगमा आगोलागेपछि आगो निभाउन भित्र कोही कसैलाई पनि जान दिएको दिएन । कर छुट गर्नकै लागि फोहोरमा आगो लगाउदाँ आगोनियन्त्रण बाहिर गई उद्योगभित्रै लाग्न गएको एक कर्मचारीले बताएका छन् । सो आगोलागीबाट ७० करोड १५ लाखको नोक्सानी भएको प्रचार गरिएको थियो ।

जुकाहरुले चुसेको हाम्रो देश..............

रोशन कार्की एउटा भनाई छ ‘सतिले सरापेको देश.....’ तर यो भनाई अहिले मान्न नसकिने अबस्थामा पुगेको छ । भनाई फेरिएको छ....सतिले हैन २०÷५० जना जुकाहरुले चुसेको हाम्रो देश । हो यहाँ सतिले सरापेको भन्दै देशलाई २४ सैं घण्टा चुसेर कमिशन र भ्रष्टचार गरी देशको ढुकुटी रित्ताउनेहरुको बोलबाला रहेको छ । त्यो बोलवाला र रजाँई सरकारदेखि सडकसम्म र अदालतदेखि आर्यघाटसम्म चलेकै कारण पछिल्लो समयमा भ्रष्टहरुकै पक्षमा काम हुने र फैसला समेत उसकै पक्षमा हुन थालेपछि देशको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्ने क्रममा रोकिएको छैन बरु झन बढ्दै गएको छ । देशलाई मौसमी जुसका रुपमा चाहेको बेला चुस्नेहरुको जमात सरकारी कर्मचारी र दलका नेताकै कारण बढ्दै गएको हो । देशमा रहेका विभिन्न नामका दलका नेतालाई कमिशनको थैली बुझाएर शक्तिमा पुगेका व्यवसायीलगायत अन्य अबैध कारोबार गर्ने र गराउने समुहकै रायमा नीति नियम बन्ने र एनजीओ आईएनजीओले दिएको बुदाँलाई कानुन बनाएकै कारण देशको बिकास भन्दापनि बिनास बढ्दै गएको हो । काग कराउँदै जान्छ पिना सूक्दै जान्छ भन्ने उखान अनुसार सरकार देखाउनकै लागि विभिन्न निर्णय गर्छ । भ्रष्टचार, अनियमिकता रोक्ने जरैबाट फाल्ने बताएपनि निर्णय कपि बोकेर तीनै दलाल, भ्रष्टचारी, दलालीकै शरणमा पुग्नेभएकाले अहिले सम्म सरकारले गरेका कुनै पनि काम र निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अब मानिस बेकारमा कराउँदैनन । सरकारी संयन्त्र जो हामीलाई २÷४ दिन उफ्रने लुते लाम्रे सम्झी रहन्छन् । यो देशका हजारौँ युवाहरु आज छाती ठोकेर सानले भन्दैछन् घुस माग्छन् नदिए सानो कामपनि विभिन्न बहानामा रोकी दिन्छन् अनी मागेअनुसार दिने गरेका छौ । सरकार एकातिर कारबाहीको नाटक गर्छ अर्कोतिर तीनै कालाबजारी, दलाली र घुसखोरीको इच्छा अनुसार काम हुन्छ । त्यसैले अहिले काग कराउँदै छ पिना सुक्दैछ भन्ने उखान समयसापेक्ष बन्दै गएको छ । जीवन भर राजनीतिलाई सरापेर नहुने रहेछ, समस्या कर्मचारी तन्त्रपनि रहेछ भन्नेकुरा श्रृृङखलाबद्व रुपमा हामीले देखेका छौ । नेपाल यस्तै हो नेपालमा जे पनि चल्छ भन्ने र यो सतिले सरापेको देश हो, यो कहिले पनि उभो लाग्दैन भन्नेहरुलाई गलत सावित गर्न सक्ने शाहस, आँट र क्षमता हाम्रो पुस्तामा भएमा भ्रष्टचारमुक्त देश हुने थियो । यो देशको स्टिमलाई कुनै विदेशीले विगारी दिएको होइन बरु यहाँ भएका केही अघाउन बिर्सेका जुकाहरुले प्रचार गरिरहेका छन कि यो देश सतिले सरापेको देश हो । सतिको सराप निस्तेज पार्न सक्ने पुस्ताको जन्म भैसक्योे ।

एउटा लुम्रे नेता १० बर्षमा अजिगंर जस्तो हुन्छ, ठेक्का पट्टा मिलाइदिए बापत, कमिशन घिच्छ फेरी कसैले थाहा नपाएझै नाक फुलाएर हिड्छ, माला लाएर आदर्शका गफ चुट्छ । अनि देश सतिले सरापेको रे । कोही फेरी विदेशीको दलाली गर्छन, विदेशीको एजेण्डालाई आफ्नो एजेण्डा भनेर चिच्याउँछन, त्यसरी चिच्याएबापत विदेशी र छिमेकीका दुतहरुले लुकाइ, लुकाई पैसा दिन्छन अनि सर्टको बटन च्यातिने गरी मोटाँउछ, फेरी कत्तिन कसैले थाहै नपाए जस्तो गरी ठुला ठुला आदर्श र पहिचानको गफ दिन्छन । अनि देश सतिले सरापेको रे । यस्ता दृष्टान्त र उदाहरण त कति हो कति । देशद्रोही, धोकेवाज, स्वार्थी लाजहिन केही थान मुलुकका दुश्मनलाई नाक रगडीने गरी घिसारेर धरौटी नै राख्न नपाइने गरी जेल चलान गर्न सक्ने आँटीलो शाहसी एउटा मानिस मात्र निस्कीयोस अनि थाहा हुन्छ यो देशलाई सतिले सरापेको हो कि यस्ता जुकाहरुले चुसेको ? जबसम्म केही थान नेता, व्यापारी, उच्च पदस्त कर्मचारीहरुको कुकर्मले भरिएको फाइल खुल्दैन तबसम्म देशको भाग्य खुल्दैन । बषौँ खाएर फुट्ने गरी मोटाएकोहरु सबका सब फेरी जितेर संसद छिर्दैछन, थप अनुभवका साथ । हामी वेवकुफ जनता न प¥यौँ, बाँचुन्जेल एउटै रट लगाउँछाँै, सतिले सरापेको देश सतिले सरापेको देश । सतिले सरापेको होईन दश ५० जना जुकाहरुले चुसेको देश । साधारण अर्थमा पदीय मयार्दामा रहेर गर्नुपर्ने काम नगर्नु र नगर्नुपर्ने काम गर्नु भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार सदाचारविपरीतको क्रियाकलाप हो । राज्यकोष दोहन गरी गोजी भर्ने ‘पैसा कमाउ’ प्रवृत्ति भ्रष्टाचारको गहिराइसँग जोडिएको छ । यसको दायरा यतिमामात्र सीमित छैन, बृहत जालो छ । भ्रष्टाचार संसारकै टाउको दुखाई हो । संसारका ६८ प्रतिशत मुलुक गम्भीर भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको तथ्य छ । भ्रष्टाचार नहुने मुलुक छँदै छैनन, डिग्रीमा फरक मात्र हो । गरिबी, अशिक्षाले ग्रस्त अविकसित मुलुकमा भ्रष्टाचारको दबदबा अझ डरलाग्दो छ । ती मुलुकहरुको विकास कागजमा सीमित छ । स्रोतसाधन भ्रष्टले कुम्ल्याउँदा देश खोक्रो व्यक्ति अथाह सम्पत्तिको मालिक हुँदैछन । यसले आर्थिक वितरणमा चरम असमानता र शासकीय संरचनामा विकृति ल्याएको छ । यसबाट नेपाल अछुतो छैन । नेपाल दक्षिण एसियाकै तेस्रो भ्रष्ट मुलुकमा दर्ज भएको छ । यस भेगको सबैभन्दा भ्रष्ट देश अफगानिस्तान छ भने बंगलादेश दोस्रोमा छ । सार्कमा कम भ्रष्टाचार हुने देश भुटान हो । त्यसैगरी भारत, माल्दिभ्स र श्रीलंका छन । विश्वमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार डेनमार्क र न्यूजिल्याण्ड हुन्छ । विश्वकै भ्रष्ट मुलुक सोमालिया अन्तिममा छ । नेपालमा पनि यस्तै प्रवृत्ति चरितार्थ भएको देखिन्छ । झ्वाम पार्ने प्रवृत्तिका कारण पर्याप्त रकम खर्चेर पनि परिणाम अत्यन्तै टिठलाग्दो हुनु अत्यन्तै नराम्रो संकेत हो । नीति निर्माण तहमै कानुनी प्रक्रिया मिलाएर स्वार्थसिद्ध गर्ने नीतिगत भ्रष्टाचार मिलेमत्तोमा संयन्त्रै भ्रष्टाचारमा लिप्त, भ्रष्टहरूकै पक्ष र वकालत गर्ने समाज भ्रष्ट मनोवृत्तिको निजी क्षेत्र अनि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको जालो आदिले मुलुक खर्लप्पै पारेको छ । राज्यका तर्फबाट भ्रष्टहरूमाथि हुनुपर्ने अनुसन्धान एवं कठोर कारबाही फित्तलो हुनाले भ्रष्टहरूले देश धमिराले भित्रभित्रै काठ सकेजस्तो कमजोर तुल्याएका छन । अब भ्रष्टचारीलाई समाजले भाटो हान्न र नङ्ग्याउन सकेमात्र सदाचारिता प्रवद्र्धन हुनसक्छ । समाजले भ्रष्टहरुलाई जहिलेसम्म फूलमाला लगाउँछ त्यतिन्जेल दुर्गन्धले समाज नै पिरोलिइरहन्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार डरलाग्दो रोग हो । नीति निर्माण तहमै कानुनी प्रक्रिया मिलाएर स्वार्थसिद्ध गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा मौलाउँदो छ । उच्च तहमा हुने यस्तो भ्रष्टाचार ऐन, नियम, कार्यविधि तथा निर्देशिका नै बनाएर गरिन्छ । नीतिगत तहबाट सार्वजनिक सम्पत्ति परिचालन, निजीकरण, खर्चको कार्यविधि निर्धारण तथा व्यवस्थापन जस्ता विषयमा अधिक भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । निजीकरणका नाउँमा चलिरहेका राष्ट्रिय उद्योग कौंडीमा बेचबिखन, अपराधकर्ममा सलंग्नको सम्पत्ति फिर्ता, आर्थिक अपचलनको मुद्दा फिर्ता, कर एवं भन्सार छुट, संसद् पद नै खरिदविक्री, आर्थिक सहायता एवं उपचारका नाममा जथाभावी रकम बाँड्नु राज्यकोष दोहनका अब्बल उदाहरण हुन । यस्तो भ्रष्टाचार अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामै छैन । त्यसैले राज्य संयन्त्रमा पकड जमाइ भ्रष्टाचारको आधार खडा गर्ने परिपाटी बढ्दै गएको छ । अरु त छोडौं, पैसामा संसद्जस्तो गरिमामय निकायमा समेत दुर्गन्धका बाछिटाहरु पोखिए । कानुनी ‘लुपहोल’ को रुपमा यी सार्वजनिक भए । सम्मानित अदालतमै न्यायाधीय नियुक्तिमा राजनीतिक रङ्ग र असन्तुष्टिहरु छरपष्ट भए । विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक थलो राजनीतिक दलको झण्डा फहराउने, बहस गर्ने कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने थलो बनेको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालय, त्रिविलगायतको यस्तै दूर्दशा छ । त्रिवि सेवा आयोगका परीक्षा, उत्तरपुस्तिका जाँचमा समेत विकृति छताछुल्ल हुनु बिडम्बना होइन ? राजनीतिक पहुँच भन्दैमा संस्थागत मर्यादाको खिल्ली उडाउने यस्ता दूराशययुक्त कामले सदाचारिता प्रवद्र्धन गर्छ ? अब त हुँदाहुँदा नियन्त्रण र नियमन गर्ने निकायभन्दा भ्रष्टाचारी शक्तिशाली हुनुले बेथिति बढेर पद्दति नै समाप्त भइसकेको छ । राजनीतिक नियुक्तिकै कारण पछिल्लो पटक अदालतले गरेको फैसलामा समेत विबादमुक्त हुन सकेन । राज्यको असफताको संकेत गर्दै भ्रष्टाचारमा सेटिङ र संस्था नै लिप्त हुन थालेका छन । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पास भएसकेको कैयौं किलो सुन बाहिर बरामद् भएकोजस्ता जल्दाबल्दा घटनाले संस्थागत भ्रष्टाचार र सेटिङको पराकाष्ठा पर्दाफाँस गरिदिन्छ । मुलुकको प्रतिष्ठासँग जोडिएका यस्ता निर्लज्ज घटनामा वास्तविकतासम्म पुगेका उदाहरण कम छन । भरिया पक्राउ गरिन्छ योजनाकार अनुसन्धानको दायरामै आउँदैन । विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङ के कारणले गरेको थियो ? नीतिगत या व्यवस्थापकीय कमजोरी जे भए पनि यो ठूलो भ्रष्टाचार थियो । मालपोत, यातायात, वैदेशिक रोजगारी, अध्यागमन, भन्सारलगायत कार्यालयहरु जहाँ भ्रष्टाचार संस्थागतजस्तै छ, त्यहाँ अर्थपूर्ण सुधारको भरपर्दाे प्रयास गरिँदैन । सडक, ढल, पुलपुलेसो, खानेपानी, विद्युत, सञ्चार, यातायातजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा लथालिङ्गपना हेर्दा भाउन्न भएर आउँछ । मिलेमत्तोमा लेखापरीक्षण, परीक्षण पास हुन्छ, गुणस्तरीयता परीक्षण पनि गर्नुपर्दैन, जवाफदेहिता बहन त छोडौं । वर्षेनी बेरुजु बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा टुलुटुलु हरेर बस्नै पर्ने हो त ? प्रश्न उठ्छ । यद्यपि समस्या समाधानतर्फ गम्भीर चासो नजानुले कतै भ्रष्टाचारमा संयन्त्र नै लिप्त त छैन ? जनमानसमा आशंका पैदा हुनु अस्वाभाविक नहोला । नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्रको वास्तविकता आँकलन गरेर जनशक्ति व्यवस्थापन गरेको पाइँदैन । राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनाको स्वार्थ र लहडमा अनावश्यक संस्था एवं दरबन्दी थपेर भ्रष्टाचारको अखडामा परिणत गरिएको छ । कानुनी आड र राजनीतिक संरक्षणमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएसम्म अरुलाई गोर्खेलौरी हान्न पनि सकिन्न । शोध तथा अनुसन्धानका आधारमा चुस्त र कामयावी संयन्त्र बन्नुपर्नेमा भइरहेका संयन्त्रलाई बाइपास गरेर त्यस्तै कामका लागि थप संस्था खडा गर्ने प्रचलन छ । गरिबी निवारण कोष, लगानी बोर्ड, पुनर्निर्माण प्राधिकरणजस्ता संस्था भर्ती र भ्रष्टाचारको अखडा भएका छन् । राज्यका संयन्त्र हुँदाहुँदै राजनीतिक तहमा छुट्टै झुण्ड खडा गरी तिनलाई विज्ञ मान्ने र जागिर खुवाउने प्रचलनले पनि सरकार फेरिएलगत्तै लुट शुरु हुन्छ । फलस्वरुप देश बद्नाम, नेतृत्वकर्ता बद्नाम, आसेपासे मालामाल । सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी स्वार्थको लागि उपयोग गर्ने प्रयासबाट नै भ्रष्टाचार जन्म हुन्छ । एकातिर देश दोहन कारबाही शून्य अर्कोतिर भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता व्यवस्थामै विरोधाभाष छ । देश धमिरा लाग्नबाट जोगाउँ । अब लागौ नीजिक्षेत्रको पराकाष्टमा भ्रष्टाचारको सवालमा सार्वजनिक क्षेत्र बढी जिम्मेवार र बद्नाम छ नै, निजी क्षेत्र एवं एनजिओ, आइएनजिओको भूमिका झन उदेकलाग्दो छ । भ्रष्टाचारको भार यी क्षेत्रहरुमा समेत उत्तिकै बाँडिन्छ । न्यूनतम सरकार र आउटसोर्सिङका नाममा मिलेमत्तोमै बढी भ्रष्टाचार हुन्छ । टेण्डर एवं खरिद, मर्मतसम्भार, सरसामान आपूर्ति, सेवा आपूर्तिमा सबै निजी क्षेत्र छ । देश दोहन कतिसम्म हुन्छ एउटा सेतो नम्बरप्लेटको गाडी मर्मत गर्न कम्पनी लैजाँदा स्पष्ट हुन्छ । अझ विकासे भ्रष्टाचार, सरसामान आपूर्तिमा हुने भ्रष्टाचार त कहालीलाग्दो छ । त्यही सामान व्यक्तिले भन्दा शतप्रतिशतसम्म महँगोमा कार्यालयहरुले किन्दछन् । सेवा क्षेत्रमा उस्तै छ अवस्था । एनजिओ, आइएनजिओले स्वदेशी तथा विदेशी पैसा परिचालन गर्ने नाममा संयन्त्र नै भ्रष्ट बनाएका छन । चौधरी ग्रुप, चन्द्र ढकाल ग्रुपजस्ता ठूला समुह बनाएर व्यापार व्यवसाय गर्नेहरुले देशलाई मौसमी केक बनार खाई रहेका छन् । आफुलाई चाएको अबस्थामा काटेर चुसेर खान थैलीका थैली पैसा बुझाएका छन् । सो पैसा लिएर सरकारी नीति निमार्णगर्नेहरु रमीते बनेका छन् । नेपालमा नीति निर्माण, कार्यान्वयन र फैसलामा एउटै संयन्त्र सरिक हुन्छ । यस कारणले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण स्यालको सिंङ झैं भएको छ । बहुदलीय व्यवस्थापछिको भ्रष्टाचार जोड्दा २० वर्षको राष्ट्रिय बजेट भ्रष्टाचारीले खर्लप्पै कुम्ल्याएको अध्ययनहरुले देखाएका छन । विमानस्थल, भन्सार, मालपोत, नापी, यातायातलगायत प्रत्यक्ष र बाध्यकारी सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा बढी भ्रष्टाचार छ । त्यहाँका दर्जनौं पदाधिकारी पटक–पटक रंगेहात समातिए । संवैधानिक अधिकारप्रदत्त अख्तियारले ३५ देखि ४० प्रतिशत क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न पाउने अवस्था छ । अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु, नीति निर्माण र नीतिगत निर्णयहरु पनि छुँदैन । बाँकी क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको लेखाजोखा छैन । भ्रष्टाचारमा प्रहरी, निजामती, निजी क्षेत्र सबै लिप्त छन । सबैभन्दा भ्रष्ट राजनीतिक दल रहेको छ । भ्रष्टाचारमा दलको ७० प्रतिशत, निजामती कर्मचारीको ६६, प्रहरीको ५८ र न्यायपालिकाको ५१ प्रतिशत हिस्सा देखाएको छ । कमजोर सुशासन एवं सदाचार पद्दतिबाट बिचलित धेरै मुलुकका जनता भ्रष्टाचारकै कारण भोकभोकै सुत्नुपरेको छ । नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ निमूल गर्न सकिन्न । भ्रष्टाचार एकैचोटि शून्य गर्ने जादुको छडी छैन यद्यपि न्यूनीकरण अवश्य हुन्छ । त्यसको लागि सचेत समाज नै मुख्य कुरो हो । भ्रष्टाचारको भार एवं मार अन्ततः जनताकै थाप्लोमा आउँछ । जनताको करले देश चल्छ भने करको सदुपयोग भएको छ छैन खोजीनीति गर्ने काम पनि जनताकै हो । सामाजिक शक्ति क्षयीकरण र विभाजित भरहेकोले अहिले खबरदारी कमजोर छ । आँखौ अगाडि आफ्नै ठाउँको विकास बजेट भ्रष्टाचार हुँदा पनि समाज मिल्छ, बोल्दैन । राजनीतिलाई अपराधिकरण गर्न छोडिनुपर्दछ, दलहरु नैतिक मूल्यमान्यतामा चल्नुपर्दछ । कर्मचारीले पद्दतिमा चल्नुपर्दछ ।

बाह्रमासे जुत्ताचप्पल व्यवसायीबीच विवाद, एशोसिएसनका अध्यक्ष श्रेष्ठ र शिखरका निर्देशक प्रसाँईबीच मेलाको नाममा द्वन्द्ध

रोशन कार्की काठमाडौं, पुस २२ । आफुलाई नेपाली जुत्ताचप्पल उत्पादन गर्ने समुहको रुपमा परिचय बनाएका व्यवायीहरु पछिल्लो समयमा आएर मेलाको नाममा विवादीत बन्न पुगेका छन् । वर्तमान जुत्ताचप्पल व्यवसायीका अध्यक्ष र पूर्वअध्यक्षबीच राजधानीको भृकुटीमण्डपमा बाह्रमासे मेला लगाउने कि नलगाउने भन्ने विषयमा भएको विवादले उग्ररुप लिन पुगेको भएको विवादले उग्ररुप लिन पुगेको । पुस २१ गतेदेखि भृकुटीमण्डपमा गरिने भनेको शिखर सुजले ‘सेल मेला’ लगाउदै गर्दा बर्तमान अध्यक्ष रबीनकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको एक समुहले मेला गर्न नपाउने भनेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।

चीनको स्वशासीत क्षेत्र तिव्वतबाट गुणस्तहिन जुत्ताचप्पलको आयात गरेर नेपाली उत्पादनभन्दै मेड ईन नेपालको स्टिकर टाँसेर बजारमा बिक्री गर्दै आएका जुत्ताचप्पल व्यापारीबीच पछिल्लो समयमा जुँगाको लडाई सुरु भएको छ । फुटवेयर म्यानुयाक्चरर्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष श्रेष्ठसहित गएको टोलीसंग शिखर सुजका प्रबन्ध निर्देशक रामकृष्ण प्रसाँईबीच विवाद उत्पन्न भएको हो । प्रसाँइ सो सस्थाका पूर्वअध्यक्ष हुन । प्रबन्ध निर्देशक प्रासाँईले डिकुरा प्रकाशनले बुक गरेको सो स्थानमा शिखर सुजको प्रायोजनमा ‘विन्टर विजिनेस फुटवेयर मेला’ को आयोजना गरेकोमा एशोसियनका अध्यक्ष श्रेष्ठसहितका पदाधिकारीहरुको एक समुहले अवरोध पु¥याएको बताए । उनले एसोसियसनका अध्यक्ष श्रेष्ठको नेतृत्वमा आएको समुहले आफ्नो कम्पनीको तर्फबाट गर्न लागेको मेलामा अबरोध पु¥याएकोमा खेद प्रकट समेत गरेका छन् । प्रबन्ध निर्देशक प्राँसाईले भने,‘कार्यासमितिमा मेला राख्ने सम्बन्धमा कुनै औपचारीक एजेण्डा पेस नगरेको तर मञ्चबाट अध्यक्षले अब अरुले मेला लगाउन नपाउने भन्दै बोलेपछिमात्र मिटिङबाट पास गरेसंगै तय भई सकेको मेलालाई रोक्ने काम अध्यक्षजीकै संलग्नतामा अबरोध पु¥याउनु दुखत विषय हो । अब यसपछि मेला लगाउने या नलगाउने भन्नेबारे जस्तो निर्णय गरेपनि आफु मान्न तयार छु ।’ शिखर सुजले शनिबारनै विज्ञप्ति निकालेर डिकुरा प्रकाशनको आयोजना तथा शिखर सुजको प्रायोजनमा भृकुटीमण्डपमा २०७४ पुष २१ गते देखि हुन लागेको विन्टर फुटवेयर विजिनेस मेलामा गरेको अवरोधप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै एशोसियसनकै सदस्य कम्पनी रहेको सस्थामाथी व्यक्तिगत रुपमा अबरोध गर्नु गराउनु न्यायोचित नभएको जनाएको छ । कल्पना समेत नगरेको कुरा स्वयं एशोसियसनको नेतृत्व सम्हालेका व्यक्तिहरुबाट भएको कुराले सिंगो व्यवसायिक जगत लज्जित हुने अवस्था सिर्जना भएको ठहर समेत सो सस्थाले गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनेको छ,‘शिखर शुजको वढ्दो लोकप्रियताबाट आत्तिएका केही समुहहरुले केही समययता हामीहरुलाई हाम्रै एसोसियसनको नाममा दपेट्ने प्रयास भइरहेकोमा बिहिवार मेलाको स्टल राख्न नदिन गरिएको हुलहुज्जतबाट उदाङगो भएको छ । एउटा सदस्यले आफ्नो व्यापार प्रवद्र्धनका लागि गर्न लागेको मेलालाई समर्थन जनाउनुको साँटो उल्टै अवरोध सिर्जना गर्नु एसोसियसनको मर्म र उद्धेश्य विपरित भएको हाम्रो ठहर हाम्रो रहेको छ ।’ यससम्बन्धमा पटक पटक एशोसिएसनका अध्यक्ष श्रेष्ठलाई फोन सम्र्पक गर्दा उनले फोन रिसिब गरेनन् । सो एशोसिएसनले विहिबार बेलुकीपख विज्ञप्ति जारी गरि शिखरको मेलामा अध्यक्षको नेतृत्वमा हुल हुजत शिर्षकमा विभिन्न मिडिया मार्पmत समाचार सम्प्रेषण सम्बन्धमा यस एशोसियसनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाएको छ । सो विज्ञप्तिमा लेखिएको छ भृकुटीमण्डप स्थित प्रदर्शनी केन्द्र भित्र स्वदेशी उत्पादनका नाममा विभिन्न जुत्ता चप्पल व्यावसायीहरुले बाह्रै महिना सेल मेलाका नाममा मेला आयोजना हुने र स्वदेशी उत्पादन प्रति उपभोक्तहरुका विचमा नकारात्मक सोच र भ्रमहरु सिर्जना हुने भएकोले उक्त प्रदर्शनी केन्द्रको पार्कीङ्ग स्थललाई पार्कीङ्गकै रुपमा प्रयोग गर्न गराउनका साथै सेल मेला लगाउन नदिई प्रदर्शनी स्थलकै रुपमा विकशित गराउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन गएको विषयलाई अतिरञ्जीत गरेको भन्दै भर्सना समेत गरेको छ । प्रदर्शनी स्थलमा शिखरसुजको नाउँमा कुनै मेला बुकिङ्ग नभएको र शिखरसुजका कुनै प्रतिनिधिसंग वादविवाद समेत नभएको, इभेन्ट सोलुसनलाई समेत यस संघको तर्पmबाट कुनै निर्देशन नदिएको भन्दै विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । बाह्रैमहिना मेला लगाएर करोडौ रुपैयाँ कर, भ्याट र आयकर छली गर्दै आएका व्यापारीमाथी सम्बन्धित सरकारी निकायले अनुगमन र कारबाही नगर्दा राजस्व छलीमा समेत तीब्रता आएको छ । स्मरण रहोस, यसभन्दा अघिभएका मेला आयोजकहरुले विद्यमान ऐन मुल्यअभिबृद्धि कर (भ्याट) को दफा १० ‘क’ लाई बेवास्था गर्दै मेला सञ्चालन हुदै आएको छ । भने, करोडौ रुपैयाँ कर छली गर्दा सरकारी निकाय मौन बस्दै आएको छ । व्यापारीबीच अबैध रुपमा संकलन गरेको र कर छली गरेको रकमकै आड्मा अहिले सतहमा विवाद गर्न थालेका छन् । मेलाको नाममा हुने कर छली र सस्तोको नाममा उपभोक्ता ठगी गर्दै आएको जुत्ता व्यापारीहरुले मुल्य समेत आफुखुशी तोक्दै आएका छन् । ४५ रुपैयाँमा जुत्ताचप्पल नेपाल भित्राएको रेकर्ड सरकारी निकाय भन्सार विभागमा रहेको छ । भने सोही जूत्ताचप्पल बजारमा १५ सय रुपैयाँदेखि १० हजार रुपैयाँमा बिक्री हुदै आएको छ ।

दश अर्व रुपैयाँ कर छली गर्ने चौधरी ग्रुपलाई किन उन्मुक्ती सरकार ?

रोशन कार्की आफुलाई विश्वको डलर अर्बपति भन्नेर प्रचार गर्ने व्यापारी विनोद चौधरी शक्ति र पैसाकै आडमा अर्बौ रुपैयाँ कर छली गर्दा समेत नेपाल सरकारल कानमा तेलहाली अझै कर छलीमा सहयोग पुर्याई रहेको छ । विश्वका विभिन्न देशमा दर्जन उद्योग र व्यापार विस्तार गरेका चौधरीले नेपाल सरकारलाई भने अर्बाै रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ । चौधरीले सरकारलाई १० अर्ब रुपैयाभन्दाबढी कर तिर्न बाँकी रहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको दाबी रहेको छ ।

राज्य कोषमा जम्मा हुने अर्बाै रुपैयाँ नर्तिने एक व्यवसायीप्रति अर्थमन्त्रालय, राजश्व विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगसमेत मौन बस्नुले विभिन्न आशंका उब्जाएको छ । दरवारको सक्रिय शासनदेखि नै चौधरीले कर छल्दै आएको हुन । राजपरिवारलाई समान आपुर्ति गर्ने चौधरीको स्वर्गिय तत्कालिन राजा विरेन्द्र शाह र उनका छोरा दिपेन्द्र शाहसँगको घनिष्ट सम्वन्ध रहेकै कारण उनले अर्बौ कर खुलारुपमा छली गर्दा समेत सरकारले छानविन समेत गर्न सकेको छैन । त्यहि सम्वन्धलाई चौधरीले दुरुपयोग गर्दै आएको उनका समकक्षी व्यवसायी बताउँछन । दाजुसँगको राम्रो सम्वन्धका कारण व्यापारी मुलका पुर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग भने चौधरीको मत मिल्न सकेन र उनी ज्ञानेन्द्रको शासनभर उनको विपक्षमा उभिए । ज्ञानेन्द्रको शासनका कालमा भने चौधरी निकै समस्यामा परेका थिए । उहि रिसिवी पोख्न चौधरी नेकपा एमालेवाट सभास नै बने । ‘भारतीय मूलका व्यापारी नेपाल आएका विनोद चौधरी नेपालका प्रथम अर्बपति हुन, ‘राजपरिवारलाई सामान आपूर्ति गर्नेदेखि देशको पहिलो डिपार्टपेन्ट स्टोर खोल्नेसम्म, चौधरी ग्रुपको अहिलेको लगानी बैँकिङ, खाद्य पदार्थ, सिमेन्ट, रियस स्टेट, होटल, ऊर्जा र इलेक्ट्रोनिक्स लगायतमा छ । तर उनले कुनै पनि कम्पनीको कर बुझाएका छै्रनन । राजनीतिक प्रभाव र दबाबमा होस या चौधरीले प्रधानमन्त्रीदेखि उच्चतहका अधिकारीलाई मोटो रकम घुस खुवाएर कर छल्दै आएका छन । सबै निकाय कमिसनको खेलमा लागेकाले चौधरी कर छलिमा लाग्न सहज भएको बताईन्छ । सतहमा विनोद चौधरी प्रष्ट छविमा देखिन्छन तर उद्योगपति तथा व्यापारीका रूपमा विनोद चौधरीको ट्रयाक रेकर्ड राम्रो छैन । पछिल्लो समयमा समेत चौधरीका थुप्रै मुद्दाहरू अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग ‘फेसअफ’मा छन्। चौधरीका सामु अर्काे सिधा मुद्दा राष्ट्र बैंकसँग पनि जोडिएको छ । कुनै बेला चौधरीले भारत, थाइल्याण्ड, मलेसिया र खाडी लगायका मलुकमा अर्बाैं रूपैयाँको लगानी सम्वन्धी योजनाहरू सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसका लागि उनले वैध–अवैध रूपमा नेपालबाटै पैसा लैजानुपर्ने अवस्था थियो । नेपालबाटै लगानी गरेको पैसाबाट पैसा बनाउनुपर्दछ । किन भनें यो मामिलामा चौधरी यसअघि फसिसकेका छन, केही वर्ष अघि एभरेष्ट बैंकको टेकु शाखामा १८ करोड रूपैयाँ स्रोत नखुलेको रकम चौधरीका नाममा भेटिएको थियो । अनुसन्धान गर्दै जाँदा त्यो रकम चौधरीले भारतमा वाईवाई बिक्री गरेर ल्याएर राखेको पत्ता लाग्यो । चौधरीको यही बैंक खाताका वारेमा गोप्य सूचना दिएका उनका एक कर्मचारी केही महिनापछि चौधरी समूहको सानेपास्थित विल्डिङबाट भुइँमा खसेर मरेको अवस्थामा भेटिएका थिए । नेपाल प्रहरीले यसलाई आत्महत्याका रूपमा सावित गर्यो, तर त्यतिवेला चौधरीको अवैध आम्दानीमा अनुसन्धान गर्ने अधिकृतहरू भने यसलाई रहस्मय मृत्युका रूपमा लिन्छन । चौधरी यसअघि नै महालक्ष्मी सुगरमिलमा पनि फसिसकेका छन्। उनी महालक्ष्मी सुगरमिलकै मुद्दाका कारण कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएका थिए । आफु देशकै सबैभन्दा ठूलो उद्योगपति हुँ भन्ने दाबी गर्ने चौधरीले साना तिना समाजिक काम गरेर आँखा छल्ने गरेको आरोपसमेत कतिपयले लगाउने गरेका छन् । चौधरी ग्रुप अफ इन्डस्ट्रीजका मालिक हुन्। उनी पनि विश्वका धनि समुहमा नेपालका एक मानिन्छन् । चौधरी भ्याट छली कान्डमा सबैभन्दा बढी विवादमा परेका थिए । विनोद चौधरी स्वामित्वको वाइवाइ उत्पादक कम्पनी सिजी फुडले १० करोड रुपैयाँको नक्कली भ्याट बिल बनाएर राजस्व छलेको खुलासा भएको थियो। चौधरी ग्रुप अरु विभिन्न विवादमा पनि मुछिने गरेको छ । सात वर्षअघि नेपालका ४४ ओटा मानवअधिकारवादी संस्थाको साझा सञ्जाल मानवअधिकार सन्धि अनुगमन समन्वय समितिको स्थलगत अध्ययन टोलीको अनुसन्धानले चौधरी ग्रुपले एक व्यक्तिलाई ५७ दिनसम्म निजी हिरासतमा राखेको प्रतिवेदन दिएको थियो । विनोद चौधरीलाई फोब्र्सले माया गरेको यो पहिलो पटक भने हैन । यसअघि सन् २००८ मा पनि हिमालयन भिस्टाज शीर्षकमा फोब्र्सले चौधरीबारे लामै प्रोफाइल छापेको थियो । उतिबेला ५०० मिलियन डलर सम्पति भएको र नेपालको राजपरिवारबाहेकको धनी परिवारको संज्ञा पत्रिकाले दिएको थियो । त्यसैमा नबिल बैँकमा उनले अप्रत्यक्ष रुपमा आयरल्यान्डको एनबी इन्टरनेसनल नामको कम्पनीको नामबाट लगानी गरेको खुलासा गरिएको थियो । बजारमा आएको उनको आत्मकथामा त्यसलाई औपचारिक रुपमा नै स्वीकार गरिएको छ । चौधरीको सिन्नोभेसन ग्रुप नामको विदेशी कम्पनी छ, जसको मुख्य कार्यालय सिंगापुरमा छ । विनोदका बाजे भुरामल चौधरी राजस्थानका मारवाडी थिए । सन १८७० मा उनी नेपाल पसेका थिए । न्युरोडमा उनले कपडा पसल खोलेका थिए र दरबारमा सामान आपूर्ति गर्न थालेका थिए । उनका एक्ला छोरा लुनकरण दास चौधरीले अरुण इम्पोरियम नामको नेपालको पहिलो डिपार्टमेन्ट स्टोर खोलेका थिए । २ करोड ६६ लाख जनसंख्या रहेको देशमा विनोद ‘करोडौँमा एक’ बन्न सफल भएका छन्। भ्याट कान्डले धमिलिएको छविलाई के अब उनले ‘एथिकल बिजनेस’ गर्दै आउँदो पुस्तालाई उदाहरण बन्ने काम गर्लान ? कि एनी हाउ, पैसा कमाउ कै रणनीति कायम राखी धन थुपार्दै जान्छन ः? हेर्न बाँकी छ । खराब छविका अर्बपछि चौधरी पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय छन । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको बाम गठवन्धनले वहुमत ल्याएर सरकार बनाएको अवस्थामा के वाम सरकारले अकुत कर छलीमा संलग्न चौधरीवाट यत्ति ठुलो रकम असुल्ला त ? यहि सवाल अहिले पेचिलो बन्दै गएको छ । बाम गठवन्धनका एक नेता भन्छन, कम्युनिष्ट सरकार बनेपछि राज्यलाई वेइमानी गर्ने कुर्नै पनि व्यवसायी व्यापारी कानुनी कठघरामा आउँछ । त्यो विनोद चौधरी हुन या जो कोहि पनि । सरकारले सबैलाई करको दायरामा ल्याउने र कर बुझाउनेलाई वर्षमा एक पटक सम्मान गर्दै आएको छ । सरकारले सो सो समयमा व्यक्तिगत रुपमा आय गर्नेदेखि कम्पनीलाई सम्मान गर्दै कर बुझाउनेहरुको नामावाली सार्वजनिक गरिदै आएपनि अहिले सम्म विश्व धनीको सूचीमा रहेका मल्टिनेश्नल कम्पनीका मालिक विनोद चौधरी भने सो सम्मानमा पर्न सकेको छैनन । यत्ति बुझदा हुन्छ, छैटौं राष्ट्रिय कर दिवस–२०७४ गत साता सरकारले भव्यरुपमा मनायो तर सो बेलामा पनि चौधरी समुहको कुनै नाम निशान कर कार्यालयले उचारण समेत गरेर । कारण चौधरीले अहिले सम्म सरकारलाई न्यूनतम कर बुझाउदै आएको प्रमाण सो दिबसबाट प्रष्ट भएको छ ।अर्बपति चौधरीकोमात्र हैन उनी आबद्ध कम्पनी र उनका भाई (अरुण, बसन्त चौधरी) समेतको नाम विभागको सूचीमा पर्न सकेनन । विनोद, अरुण र बसन्त चौधरी छैटौं पटकको कर दिवसमा कर नतिर्नेको नगन्य सूचीमा परेका छन । देशमै बसेर व्यवसाय गर्ने सिद्धार्थ शमशेर जंगबहादुर राणा चौथोपटक सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने करदाताको रुपमा आफ्नो पहिचान राख्न सफल भए । व्यवसायी राणा चौंथोपटक सबैभन्दा बढी व्यक्तिगत आयकर तिर्ने करदाता बन्न सफल हुँदा विश्वको धनी सूचीमा पर्न सफल चौधरी किन पर्न सकेनन कर्मचारीबिच यो चर्चाको विषय बनेको छ ।यसैगरी, सबैभन्दा बढी भ्याट तिर्ने कम्पनीको सम्मान पवनकुमार इन्टरनेशनलले पाउँदा सबै वस्तुको उत्पादन गर्ने व्यापारमूलक, सेवामूलक कम्पनी किन करको सूचीमा आउन सक्दैन रु सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनीका रुपमा सूर्य नेपाल प्रालि सम्मानित भयो । यसपटक पाँच करोडसम्मका साना आयकरदातामा डा. उपेन्द्र देवकोटा र ५ करोडदेखि ४० करोडसम्म मझौला आयकरदाताको रुपमा गोरखा डेभलपमेन्ट बैंक समानित भइरहँदा विनोद चौधरी सो आय गर्नेभन्दा तल नै रहेनेको सूचीमा रहेकै हो त रु यस्तै प्रश्नहरु अहिले विभाग र सिहदरबारभित्र गुञ्जिरहेको छ ।कसरी भइन्छ विश्वको धनी रु विनोद चौधरीको वार्षिक आय पाँच करोड पनि हुदैन ? अर्थ मन्त्रालय, राजस्व अनुसन्धान विभागले नक्कली भ्याट बिलका बारेमा अनुसन्धान गरि ठूला भनाउँदा व्यापारिक घरानाले साना व्यवसायी, चिनेका मान्छेको नाममा खोलेको नामै नसुनिएका फर्मको नाममा नक्कली भ्याट बिल छापेर भ्याट छली गरेको प्रतिबेदन तयार गरेपनि हालसम्म त्यो प्रतिवेदन गुपचुप छ । स्मरण रहोस हामी देशको ढुकुटीप्रति गिद्धे आखाँ लगाउने व्यापारीको यसरी नै क्रमश खुलासा गर्दै जानेछौ । जय होस । पबचपष्चष्mल२नmबष्।िअयm

चौधरी ग्रुपद्वारा उत्पादीत वाईवाई चाउचाउमा कार्यरत मजदुरहरु आन्दोलित

रोशन कार्की काठमाडौं, पुस १६ । विश्वको धनीको सूचीमा रहेका नेपालका व्यापारी बिनोद चौधरी अध्यक्ष रहेको व्यापारिक कम्पनी चौधरी ग्रुप (सीजी) ले आफ्ना कामदारलाई शोषण गरेकोभन्दै सो कम्पनीमा कार्यरत मजदुरहरु आन्दोलनमा उत्रेका छन् । सो कम्पनीद्वारा उत्पादन गरिदै आएको र अत्याधिक बिक्री हुने बाईबाई चाउचाउमा कार्यरत मजदुरमाथी श्रमशोषण गरेको र न्यूनतम तलबमात्र दिई काममा लगाएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रेका हुन । सो ग्रुपको बर्दियामा रहेको चाउचाउको उद्योगमा कार्यरत मजदुरहरुले मजदुरको सुरक्षा, तलवबृद्धि लगायत अन्य सुविधा उपलव्ध गराउन पटकपटक सम्बन्धित निकायमा आग्रह गर्दापनि हालसम्म सुनुवाई नभएको भन्दै आन्दोलनमै उत्रिन परेको मजदुरहरुको भनाई रहेको छ । कामदारलाई स्वास्थ्य सुविधा, बीमा लगायतमा औपचारीकता मात्र पुरा गरेको र सर्पले टोकेमा पनि उपचार सम्म नहुने गरेको भन्दै न्यूनतम सेवा सुबिधा समेत नभएको र सो सेवा सुबिधा सहित तलब समेत समयसापेक्ष समायोजन गर्न माग गरेका छन् ।

यसैगरी, गत महिनापनि सो कम्पनीले पाँच महिनादेखि विभिन्न बहानामा श्रम शोषण गरेको आरोप पिडित मजदुरहरुले लगाउदै राजधानीमा पत्रकार सम्मेलननै गरेका थिए । सय जना मजदुरहरु चार महिनादेखि आन्दोलित भएका छन् । मजदुरका १३ सूत्रीय माग राख्दै आन्दोलनमा रहेका छन् । मजदुरको श्रमको मूल्यमा चौधरी ग्रुपले खेलबाड गरेको अरोप समेत लागेको छ । सो ग्रुपको व्यवस्थापन पक्षले ७३ जना स्थायी मजदुरलाई तलब रोक्ने र केहीलाई बर्खास्त गरेर अन्यायमा पारेको पीडितहरुको आरोप लागेको छ । सो आन्दोलनमा विभिन्न टे«ड यूनियहरुको समर्थन रहेको छ । टे«ड युनियनका प्रतिनिधहिरुले मजदुरको समस्या व्यवस्थापनसँग मात्र नभई मालिक विनोद चौधरीसित जोडिएको बताउँदै समयमै मजदुरको माग पूरा गर्न चौधरीलाई आग्रह गरेका छन् । मागबारे सुनुवाई गर्न ढिला भए संघर्षले अर्कोनै मोड लिने समेत चेताबनी दिइएको छ । मजदुरहरुले आफ्नो उर्बर उमेर कम्पनीमै खर्चेको बताउँदै अहिले कम्पनीसँग शेयर वा हिस्सेदारी नभई श्रमको मूल्य मात्र मागिरहेको बताएका छन् । मनदुरहरुले भनेका छन्,‘अहिले यहाँका हामी मजदुरहरुले आफ्नो श्रमको मूल्य मात्र मागिरहेका छौं, यसलाई बेवास्ता गरिन्छ भने सबै हिसाबकिताब खोज्न बाध्य हुन्छौं ।’ कार्यरत मजदुरमाथि अपमान र अन्याय गरिरहेको बताउँदै पीडित मजदुरका माग तत्काल पूरा गर्न चौधरी ग्रुपलाई ति युनियनहरुले दबाब दिएका छन् । सम्पूर्ण माग पूरा गर्न व्यवस्थापन पक्षले ढिला गरेमा अन्तिमसम्म अधिकारको लड्न तयार रहेको भन्दै यसअघि व्यवस्थापन पक्ष र मजदुर कर्मचारीबीच भएका सम्झौता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न समेत माग गरेका छन् । व्यवस्थापन पक्षले वार्ताको वातावरण समेत बिगार्दै लगेको उनको आरोप छ । पीडित मजदुरहरु क्षेत्रीय कार्यालयबाट मुख्यालयसम्म आइपुग्दा समेत व्यवस्थापन पक्षले बेवास्ता गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । श्रम र पसिनाको मूल्यमाथि देखिएको समस्या समाधानमा कम्पनी संचालकहरु गम्भीर नहुनु दुःखद पक्ष भएको समेत मजदुरहरुको भनाई रहेको छ । उनीहरुले कम्पनी संचालक समितिले एकपक्षीय कर्मचारी छनौट गर्ने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने, ग्राहकको सेवा र सुविधाका साथै गुणस्तर सामान पाउने अधिकार समेत सो ग्रुपले बन्चित गरेको आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै कर्मचारी (मजदुर) ले खाईपाई आएको तबलमा मासिक दस हजार रुपैयाँ वृद्धि गरिनुपर्ने, टाढाका कर्मचारीलाई कम्पनीमै बस्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने, दैनिक भत्ताको व्यवस्थान हुनुपर्ने, जीवन बीमा गर्नुका साथै बिरामी पर्दाको तलब पाउनुपर्ने, दुर्गम भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने, कर्मचारीको स्वास्थ्य परीक्षण निशुल्क गरिनुपर्ने तथा समयको गरिनुपर्नेलगायत तेह्र सूत्रीय माग रहेका छन् । कम्पनीको पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको हर्कतविरुद्ध मजदुरहरुले धर्ना, प्रदर्शनलगायत संघर्षका कार्यक्रमलाई जारी राखेका छन् । उनीहरुले चौधरी ग्रुपको मुख्यालय रहेको ललितपुरको पुल्चोकमा समेत धर्ना दिने तयारी गरेका छन् । मजदुरहरुले अहिले सामान्य माग राखेको र उक्त माग पूरा नभए कडा आन्दोलनमा जाने चेताबनी दिएका छन् । स्मरण रहोस सो कम्पनीबाट उत्पादन गरेको वाइवाई चाउचाउ गुणस्तहिन रहेको भन्दै सरकारले चौधरी ग्रुपलाई विपक्षी बनाई मुद्दा समेत चलाउन सम्बन्धित निकायमा पत्रचार गरेपनि अहिलेसम्म कारबाही हुन सकेको छैन । चौधरीले शक्तिको आडमा उनीमाथी लागेको मुद्दालाई बिचबाटोमै गायब बनाउन समेत ठूलो रकम खर्च गरेको आरोप समेत लागेको छ ।