शिवम् सिमन्टको ठगीधन्धा : ‘गुणस्तरमा नो कम्प्रोमाइज’ भन्दै गुणस्तरहीन सिमेन्ट बेच्दै

रोशन कार्की

काठमाडौं । आकर्षक विज्ञापन गरी आम उपभोक्तालाई रणभुल्लमा पारी गुणस्तहिन सिमन्ट उत्पादन गरेर बिक्री गर्दै आएको शिब्म सिमन्टको सञ्चालबाट उपभोक्ताको जीबनसंगै खेलवाड गरेको खुलासा भएको छ । अत्याधिक गुणस्तर र भरपर्दो टिकाउ भन्दै विज्ञापन बजाएर अथवा छपाएर उपभोक्ताको जीबनसंग गुणस्तहिन सिमेन्ट बेची खेलवाड गरेको आरोप सो कम्पनीमाथी लागेको छ । देशलाई स्वदेशमै सिमेन्ट उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै सरकारसँग सहुलियत लिँदै सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएका अधिकांश कम्पनीबाट उत्पादित सिमेन्टहरु गुणस्तरहीन भएको पाइएको छ । अधिकांश सिमेन्टहरु गत तीन वर्षअघि गएको भूकम्पको झट्का थेक्न नसकेर घरहरु भत्किन पुगेका थिए । स्वदेशी उत्पादनको लोगो र ट्याग लगाएर बजारमा बिक्रीका लागि पुगेका अधिकांश सिमेन्टहरुबाट उपभोक्तामात्र हैन व्यवसायीले सरकारसम्मलाई ठगी गरेको फेला परेको छ । केही महिनाअघि लगानीकर्ताहरुलाई मुर्ख बनाउन कम्पनीहरुले प्राथमिक सेयर बिक्री गर्ने र प्रिमियम थपेर लगानीकर्ताबाट पैसा थुत्ने क्रममा नयाँ श्रृंखलामा शिवम् सिमेन्ट नामको कम्पनीबाट ठगी धन्दाको कार्य सुरु भएको पाइएको छ । एकातर्फ गुणस्तरहीन सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ भने अर्कोतर्फ सेयरको नाममा ठगी धन्दा चलाएको आरोप सो कम्पनीमाथि लागेको छ । शिवम्ले सेयरबजारमा चलाइने ठगी धन्दाको चरण गत साउन १३ गतेबाट सुरु गर्दै पहिलो निशाना मकवानपुरबासीलाई बनाएको छ । शिवम् सिमेन्ट्सले उद्योग प्रभावित मकवानपुरवासीहरुका लागि प्रतिकित्ता ३ सय रुपैयाँका दरले प्रिमियमसहितको मूल्यमा साधारण सेयर बिक्री सुरु गरेर ठगी गरेको खुलेको छ । कम्पनीले उच्च प्रिमियम राखेर तीन वर्षसम्म दोस्रो बजारमा बिक्री गर्न नपाउने सेयर उद्योग प्रभावित मकवानपुरवासीहरुलाई बेचेर ठगी गरेको भेटिएको हो ।

मकवानपुरको हटियाबासीले आफ्नै गाउँमा स्थापित उद्योगमा प्रतिकित्ता एकसय रुपैयाँमै सेयर पाउने आशामा रहेकाहरुमाथि सो कम्पनीले दुई सय रुपैयाँ प्रिमियम थपेर तीन सय रुपैयाँमा सेयर बेचेर, तीन वर्षसम्म दोस्रो बजारमा बिक्री गर्न नपाउने सेयर दिने तयारी गरेको छ । विद्यमान ऐनअनुसार उद्योग प्रभावितहरुका लागि बिक्री गरिएको सेयर तीन वर्षसम्म दोस्रो बजारमा बिक्री गर्न नपाइने र त्यसलाई धितो राखेर कर्जा पनि नपाइने धितोपत्रसम्बन्धी नियममा उल्लेख छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा अहिले शिवम्ले महंगो मूल्यमा बिक्रीमा राखेको आठ लाख ८० हजार कित्ता सेयर किन्ने मकवानपुरबासीहरु ठगिन पुग्नेछन् । शिवम्ले स्थानीयबासीहरुलाई बेच्न लागेको प्रतिसेयर नेटवर्थ न्यूनतम १ सय ५९ रुपैयाँ रहेको सेयरलाई कम्पनीले तीन सय रुपैयाँमा बेच्न लागेको छ । यसैबीच, गुणस्तरहीन सामान उत्पादन गरेको भन्दै सरकारको सम्बधित निकायबाट कारबाहीमा समेत परिसकेको उद्योग हो शिवम् सिमेन्ट । गुणस्तर तथा नापतौल विभागले सरकारी मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरको सामान उत्पादन गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो । तत्कालीन समयमा विभागले सबैभन्दा बढी सिमेन्ट र डण्डी उद्योगमाथि कारबाही गरेको थियो । जसमा हिमाल आइरन एन्ड स्टिल्स, रिलायन्स सिमेन्ट, नेपाल सिलिण्डर उद्योग, शिवम् सिमेन्टलगायतका कम्पनीहरुबाट उत्पादन भएका समानहरु गुणस्तरहीन भएको भन्दै कारबाही गरिएको थियो । त्यसैगरी, ओम, बुटवल र घोराही सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन गरेको सिमेन्टमा खराबी फेला परेपछि त्यस ब्याजका सम्पूर्ण सामान बजारबाट फिर्ता लिन र बिक्रीवितरणका रोक लगाइएको थियो । विभागले कम गुणस्तरको सिमेन्ट उत्पादन गर्दै बजारमा पठाएको अभियोगमा शुभश्री जगदम्बालाई समेत कारबाही गरेको थियो । त्यसैगरी, नेपाल गुणस्तरले तोकेभन्दा कम गुणस्तरका सिमेन्ट उत्पादन गरेको भन्दै सिद्धार्थ सिमेन्टको उत्पादनमा रोक लगाए पनि अहिले फुकुवा गरेको छ । त्यस्तै, अरनिको सिमेन्ट, सुप्रिम सिमेन्ट, सर्वोत्तम सिमेन्टमाथि पनि विभागले कारबाही गरेको कम्पनी हुन् । यसरी कम गुणस्तरका सिमेन्ट उत्पादन गर्ने विशाल, अम्बे, इस्टर्न कसमस, बुटवल सिमेन्ट, आरएमसी, कलश ब्रान्डको सिमेन्ट उत्पादन गर्ने श्री सिमेन्ट, शिवम् सिमेन्ट, चितवन सिमेन्ट र जय मंगलम् सिमेन्टमाथि पनि कारबाही गरिएका कम्पनीहरु रहेका छन्भन्दै आर्थिक दैनिकले समाचार छापेको छ । यसरी पटक–पटक गुणस्तरहीन रहेको भन्दै सरकारले कारबाही गरेका कम्पनीबाट विना अवरोध सिमेन्टहरु उत्पादन हुँदै आएको छ । सरकारले अनुगमन गरेर कारबाहीमा परेको शिवम् सिमेन्टले आम उपभोक्ताहरुलाई झुक्काउने योजना नै बनाएर ‘गुणस्तरमा नो कम्प्रोमाइज’ भन्दै विज्ञापन गरेर उपभोक्तामाथि ठगी धन्दा चलाएको पाइएको हो ।

शिवम् सिमेन्टद्वारा ‘हाम्रो सिमेन्टको समाचार लेख्दा विचार पु¥याउनु’ भन्दै धम्की

रोशन कार्की

काठमाडौं । तीन वर्षअघि गएको महाविनाशकारी भूकम्पबाट घरबारविहीन भएका पीडितहरुले ऋण गरेर पक्की घर बनाउने कार्यमा तीव्रता आएसँगै रड र सिमेन्ट कम्पनीहरुले सोही मागको फाइदा उठाउँदै उपभोक्ता ठगी गर्ने कार्यमा पनि नयाँ–नयाँ तरिका अपनाएको भेटिएको छ । देशभर स्थापना भएका विभिन्न ब्राण्डका सिमेन्ट उद्योगबाट बोरामै तोकिएको तौल कम प्याकिङ गरी महंगोमा बिक्री गरेको भेटिएको हो । यसैक्रममा निजी घर बनाउन खरिद गर्ने र सरकारी ठेक्कापट्टामा बनाउने भवनमा अहिले कम तौलका सिमेन्टको कारोबार बढी हुने गरेको पाइएको छ । कम्पनीहरुले प्याकिङ गरी बोरामा लेखिएको तौलकै आधारका उपभोक्ताहरुले विश्वासका आधारमा सिमेन्टबोरा पुनः नतौलने गरेका कारण सो कमजोरीको फाइदा उठाउँदै पछिल्लो समयमा शिबम् सिमेन्ट नामबाट बिक्रीमा रहेको सिमेन्ट कम्पनीबाट कम सिमेन्ट भरी महंगोमा बिक्री गरेको पाइएको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागद्वारा केही महिनाअघि गरिएको अनुगमनका क्रममा व्यापारीले सिमेन्टमा व्यापक ठगी गर्ने गरेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि सो प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही नहुँदा ठगी कार्यमा समेत तीव्रता आएको हो । विभागको अनुगमन टोलीले राजधानीको विभिन्न स्थानमा गरेको अनुगमनबाट व्यापारीहरुले सिमेन्टमा ठगी गर्ने गरेको पाइएको ठहर गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । सोहीअनुसार शिवम् सिमन्टले ५० किलोग्राम हुनुपर्ने बोरामा ८ किलो कम तौल राखेर बिक्री गरेको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । व्यापारीहरुले उपभोक्ताबाट ५० किलोको रकम असुलेर ४२ किलो मात्रैको बोरा उपलब्ध गराउँदै आएको पाइएको समाचार आर्थिक दैनिकले प्रकाशन गरेको छ । यसरी तौल कम गर्नेमा महालक्ष्मी सिमेन्ट र शिवम् सिमेन्ट नामक कम्पनीको रहेको छ । यसरी एउटै बोरामा ८ किलोसम्म कम तौल राखेर बिक्री गरेको भेटिए पनि सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि कारबाही भने गरेको सार्वजनिक गरेको छैन । एड्भान्स पावर सिमेन्टको ३ किलो तौल कम रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी उपभोक्तालाई बढ्दो मागको फाइदा उठाउँदै कृत्रिम अभाव सृजना गरेर कम तौलको सिमेन्ट बिक्री गर्दै आएको उद्योगमाथि सरकारले भने कुनै अनुगमन गरेको छैन । एकातर्फ कम तौलमा सिमेन्ट प्याकेजिङ गर्ने अर्कोतर्फ आकर्षक विज्ञापन बजाएर ‘गुणस्तरमा नो कम्प्रमाइज’ भन्दै बजारमा बिक्रीवितरण सुरु भएको शिवम् सिमेन्टको ठगी धन्दाबारे आर्थिक दैनिकले समाचार लेख्दा सो कम्पनीका कर्मचारीबाट फोनमा धम्की समेत दिएका थिए । सो कम्पनीको आधिकारिक व्यक्ति हुँ भन्दै ल्याण्डलाइन नम्बरमा फोन गरी भने,‘यहाँलाई हाम्रो सिमेन्टको झूटो समाचार कसले लेख्न भन्यो, विभागको कुन कर्मचारीबाट सो विवरण लिएको, जे पायो त्यही लेख्ने तपाईं को ? यस्ता समाचार नलेख्दा विचार पु¥याउनु होला ।’ सो फोनवार्तामा पटक–पटक नाम के हो ? भनी सोधेपछि कुनै पनि जवाफ नदिई फोन राखेका थिए । सो कम्पनीले कहिले ५ किलो बढी, कहिले १ बोरा सित्तैमा भन्दै झूटो योजनाको प्रचार गरेर उपभोक्तालाई विभिन्न तरिकाले ठगी गर्दै आएको शिवम् सिमेन्ट उद्योगको कालाकर्तुत एकपछि अर्को आउनेक्रममा समेत वृद्धि भएको छ । हेटौंडामा रहेको शिवम् सिमेन्ट उद्योगबाट बजारमा बिक्रीका लागि पठाएको सिमन्टको विभागले काठमाडौंलगायत विभिन्न सहरमा गरेको डिलरमा अनुगमनबाट ५० किलोको बोरामा कुनैमा ४२ कुनैमा ४४, ४६ किलो मात्र सिमेन्ट रहेको पाइएको जनाएको छ । विभागका अनुसार ठगी गर्ने उद्योगलाई कारबाही गरिने जनाए पनि सो कम्पनीमाथि सम्बन्धित सरकारी निकायबाट कुनै कारबाही भने भएको छैन । एकै बोरामा ८ किलो कम हुनु भनेको सोझै ठगी धन्दा भएको जनाएको विभागले कालोबजारी ऐनअन्तर्गत कारबाही हुने उल्लेख गरेपनि विना कारबाही विभागबाटै उन्मुक्ति पाएको छ । सो सम्बन्धमा शिवम् सिमेन्ट उद्योगमा पटक–पटक सम्पर्क गर्दा आधिकारिक व्यक्ति सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । उपभोक्ताहरुलाई लोभ देखाउँदै विभिन्न उपहारहरु दिने घोषणा गरेर बजारमा आएका सो सिमेन्ट खरिद गर्ने उपभोक्ता सुरुका दिनदेखि नै ठगिँदै आएको गुनासो समेत उपभोक्ताहरुको भनाइ छ । हेटौंडामा गोयल समूहद्वारा उत्पादित शिवम् सिमेन्ट खरिद गर्नेहरु यसरी ठगिनुपरेको हो । आफ्नो उत्पादनको बजार प्रवद्र्धन गर्ने विज्ञापनमा प्रतिबोरामा ५ किलो तौल बढी राखिएको मात्र हैन २० बोरा सिमेन्ट किन्दा १ बोरा सित्तैमा दिने योजना सार्वजनिक गरेर विज्ञापन गर्दै उपभोक्ता झुक्याउन तल्लीन रहेको पछिल्ला घटनाबाट पुष्टि समेत भएको छ । विभागले गरेको अनुगमनपछि शिवम् सिमेन्टको ठगी धन्दा बाहिर आएको हो । उता सो उद्योगको व्यवस्थापनले भने डिलर र बिक्रेताले यस्तो चोरी धन्दा गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । आफ्नै उद्योगबाट कम तौल पठाएर एकाएक कारबाहीमा पर्ने भएपछि सो कमतौल भएको आरोप डिलर र बिक्रेतामाथि लगाएर पानीमाथिको ओभानो बनेको पाइएको छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघको इतिहाँस अध्यक्ष राणाकै कारण संकटमा !!!

रोशन कार्की< div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">

चौधरी ग्रुपले उत्पादन गरेको बाइबाइ चाउचाउ गुणस्तहिन भएको प्रमाणित : उपभोक्तालाई झुक्याउदै चाउचाउ बिक्री, सरकार रमिते

रोशन कार्की काठमाडौं । भारतको राजस्थानबाट नेपाल छिरेको एक मारवाडी नेपालको फितलतो कानुनको कार्यान्वयनको मौका छोप्दै रातारात अबैध कारोबार गरेर स्थापना गरेको चौधरी गु्रपले उत्पादन गरेको अधिकाशं खाद्य बस्तु गुणस्तहिन भएको प्रमाणित भएको छ । सो ग्रुपले विभिन्न देशमा समेत कम्पनी स्थापना गरेर उत्पादन गरेको खाद्य बस्तुमध्ये बाइबाइ चाउचाउ अत्याधिकमात्रामा गुणस्तहिन भएको एक परिक्षणबाट खुलेको छ । अबैध कारोबार गरी विश्वको धनी सूचीमा अर्व डलरपतिको रुपमा नाम लेखाउन सफल भएका चौधरी ग्रुपको अध्यक्ष तथा नेपाली काँग्रेसका सासद बिनोद चौधरीको कम्पनीमा उत्पादीत वाइवाइ चाउचाउ लाई बजारमा बिक्रीकालागि पठाएपछि संकलन गरेर प्रयोगशालामा जाँच गराउदाँ ‘मन्दविष’ सरह भएको प्रमाणित भएको छ । सो चाउचाउ लगातार २ साता खाएको खण्डमा अशोचनीय असर मानव स्वास्थ्यमा गर्ने समेत जनाइएको छ ।

चौधरी ग्रुपले वाइवाइ चाउचाउ गुणस्तरीय भएको भन्दै विभिन्न संचारमाध्याममा विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर उपभोक्तालाई भ्रममा पारेपछि सो चाउचाउ खान योग्य छ छैन भन्ने बारेबारे ल्यावमा जाँच गराउदाँ खान अयोग्य भएको प्रमाणित भएको छ । हामीसंग सुरक्षीत रहेको सो जाँच अध्ययन रिपोर्टका अनुसार सजिलोको रुपमा प्रयोग हुदै आएको नूडल्समा मानव शरिरमा प्रभावित हानिकारक तत्व बढी भएको उल्लेख छ । गोप्य रुपमा प्राप्त रिपोर्टमा लगातार गुणस्तहिन तलमा चाउचाउ पकाउने, हाइड्रोक्लोनोन (टिविएचक्यू) जस्ता रसायनको प्रयोग गरी पोलोलियम प्रोडक्टको रूपमा राखिएको छ जसमा चाउचाउ ताजा रहेको देखाईएको हुन्छ । यद्यपि टिवीएचक्यू को रसाईनका कारण एक प्रकारको कुलत कै रुपमा प्रयोग हुने गरेको छ । जुन रसाईनका कारण लागातार सो चाउचाउ खाएपछि अधिक रुपमा खान मन लाग्ने ‘कुलत’ कै अबस्थामा पु¥याउने गरेको समेत उल्लेख छ । हप्तामा दुई वा धेरै पटक सो चाउचाउ खाएको खण्डमा महिलाहरुमा मेटाबालिक सिन्ड्रोमको उच्च जोखिम हुने गरेको छ । यो असामान्य कोलेस्ट्राल, उच्च रक्तचाप, अतिरिक्त पेट मोटाइ, र उच्च वल्डप्रेसरका संग मधुमेह, स्ट्रोक, र हृदयघात सम्म हुने चेतावनी दिइएको छ । चाउचाउमा सोडियमहरूको मात्रा पनि उच्च रहेकाले स्वादिष्ट बनाउँछ तर मानशिकताको विकासमा क्षति, हृदय रोग र सम्भावित रोगहरूले समेत लाग्ने सो रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ । सो चाउचाउको प्याकेटमा महत्वपूर्ण पोषक तत्वहरू प्रोटीन, भिटामिन वा खनिज रहेको उल्लेख गरेको भएपनि चाउचाउमा भने पोषकतत्व समेत नभएको दाबी गरिएको छ । हाल उत्पादन भएका अधिकांश चाउचाउ पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चाहरूकालागि विष सरह हुने समेत दाबी रिपोर्टमा गरिएको छ । सो ग्रुपद्वारा उत्पादन भएका अन्य खाद्य पदार्थको बारेमा समेत ल्यावटेस्ट भई रहेका कारण ल्यावकै अनुरोधमा प्रयोगशालाको नाम भने गोप्य राखिएको छ । यसैगरी, सो चाउचाउ यदि गर्भवतीले खाएको खण्डमा पेटमा भएको बच्चालाई समेत ठूलो असर गर्ने र महिलालाई समेत प्रणघातक असर गर्ने उल्लेख छ । गर्भवती महिलाले सो चाउचाउ खाएमा विकासशील भ्रुणलाई हानि पु¥याउनुका साथै महिलालाई विष सो सरह हुने देखाएको छ । चाउचाउमा चिची, नुन सिरप, खाद्य बनस्पतिको तेल, र विभिन्न स्वादकालागि रसाईनको प्रयोग हुदै आएको छ । यी तत्वहरु अन्य जंक फूडहरूमा सामान्य प्रयोग गरिन्छ भने चाउचाउमा अत्याधिकमात्रामा प्रयोग गरिदै आएको छ । जसका कारण तौल र मोटोपन हुने गरेको छ । स्ट्रोरोफोम कन्टेनर जसको नूडल्स आउँछ बिस्फेनोल ए (बीपीए) बाट, एक विषाक्त सिंथेटिक जुन प्रोस्टेट र छातीको क्यान्सर, विकासशील समस्या र ध्यानमा घाटाका अतिरिक्त विकार बस्तु हुने गरेको पाइएको छ । अत्याधिकमात्रामा चाउचाउ खानेहरुको अधिकाशं अपराधी कृयाकलापमा समेत मन जाने दाबी दाबी गरिएको छ । साथै कपालमा क्षति पुग्ने सोच्ने शक्तिमा हानी पु¥याउने एक जापानी पुरुषको अध्ययनमा समेत उल्लेख गरिएको छ । चाउचाउ कम्पनीले मोनोसोडियम ग्लुटेमेट स्वादको वृद्धिको रूपमा बेचेको हुन्छ । यो केवल पखेटाहरू, चिनियाँ खाना, सलाद ड्रेसिंग, र डिब्बाबंद सूप जस्ता सबै चीजहरू पाउन सकिन्छ । अधिकाशं व्यक्तिहरू वास्तवमा एमएसजीमा एलर्जी हुने गरेको समेत गुणस्तहिन चाउचाउको सेबनबाटनै हुने गरेको छ । अनुसन्धानले अल्जाइमर रोग, पार्किन्सन रोग र लुईहेरिगको रोग समेत लाग्ने देखाएको छ । त्यसैले अध्ययनले पत्ता लागेको छ चाउचाउ वास्तवमा हानिकारक खाद्य पदार्थको रुपमा रहेको उल्लेख छ । चौधरी ग्रुपद्वारा उत्पादन भएका सवै खाद्य बस्तु र अन्य सामानहरु गुणस्तरिय भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गर्ने सो कम्पनीमा पटक पटक सम्र्पक गर्दा सो बारे जानकारी अधिकारीक व्यक्ति नभएको भन्दै फोन राखेको थियो । यसै अध्ययन र जाँचपछि भारतले तत्कालको समयमा बिक्री वितरणमा रोक नै लगाएको थियो । ३ महिनाकालागि लगाएको प्रतिबन्ध अझै भारतले हटाएको छैन् । अत्याधिकमात्रामा लिड (शिशा) र अजिणमोटो प्रयोग गरि बिक्री बितरण गरेर आम जनताको स्वास्थ्यप्रति खेलवाड गरेको भन्दै तत्कालका समयमा ३ महिनाकालागि बिक्रीमा गरेको रोक अहिलेसम्म यथावत रहेको छ । विनोद चौधरीको कम्पनीद्वारा उत्पादन भएका अधिकाशं खाद्य सामाग्रीहरु गुणस्तहिन भएको भेटिएको छ । भारतमामात्र नभई नेपालमै सो कम्पनीको वाइवाइ चाउचाउलाई नेपाल सरकारले मुद्दा दायर गरेको थियो । भारतमा बिक्रीमा प्रतिबन्धनै लगाएको बाइवाइ चाउचाउ पछिल्लो समयमा गुणस्तहिन उत्पादन गरेको भन्दै नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले कारबाहीकालागि मुद्दा दर्ता गरेको बर्षौं वितिसक्दा समेत अहिले सम्म कारबाही हुन सकेको छैन । सो मुद्दाको फाईल अहिले कहाँ छ भन्ने समेत जानकारी सम्बन्धित निकायलाई छैन् ।

बायोमेट्रिक प्रणालीमा व्यवसायीको ‘बार्गेनिङ’ : वैरोव्य संघका अध्यक्ष गुरुङले बाहिर मिलापत्र गरी मुद्दालाई ‘पेन्डिङ’ बनाए

रोशन कार्की काठमाण्डौं, वैशाख ६ नेपालबाट विदेशमा जाने केही मुलुकहरुका केही म्यानपावर कम्पनीहरुकै योजनामा सुरु गरिएको बायोमेट्रिक प्रणालीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरेपछि बाहिर सहमति गरेर मुद्दालाई ‘पेण्डिङ’ बनाएको पाइएको छ । तत्कालीन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव हाल सो संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले सो प्रणाली पूर्णरुपमा खारेज हुनुपर्ने भन्दै अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराएका थिए । गुरुङले पत्रकार सम्मेलन गरेर बायोमेट्रिक प्रणालीविरुद्ध संघ नै उभिएकाले तत्काल सो प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने भन्दै बोर्ड बैठकबाटै पारित गरेर उजुरी दर्ता गराएको बताएका थिए ।

अख्तियारमा दर्ता गराएको सो उजुरीमाथि छानबिन गर्नुअघि नै बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्ने पक्ष र विरोधमा रहेको संघकै प्रतिनिधिको गोप्य रुपमा बैठक बसी कमिसन लिने सहमतिमा अख्तियारबाहिर नै मुद्दाका विषयमा मिलेमतो भएको संघको एक उच्च स्रोतले जनाएको छ । संघका अध्यक्ष गुरुङले ६२ पृष्ठ लामो लिखित प्रमाणसहित उजुरी गरेको भए पनि अहिलेसम्म सो मुद्दाका बारेमा कुनै छलफल भएको छैन । उजुरीमा मलेसियाले भिसा शुल्क तथा बायोमेट्रिक प्रणालीको नाममा चर्को शुल्क असुली गरेकाले कामदारहरु महंगो शुल्क बुझाउनुपरेको भन्दै तत्काल सो प्रणाली खारेज गर्न माग गरेको थियो । सो प्राणालीको विरोधमा नेपाल र इण्डोनेसियाका व्यवसायीले आवाज उठाएका थिए । मलेसियाले नेपालका केही स्वास्थ्य संस्था र म्यानपावर कम्पनीमार्फत बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्ले निर्देशन दिएको थियो । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले सरकारी अनुमति नै नलिई मलेसियाको निजी कम्पनीले भनेका भरमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्ने मेडिकल सेन्टर र म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो तर उनीहरुमाथि कुनै कारबाही अहिलेसम्म भएको छैन । कारबाही हुनुपर्ने र सो प्राणाली खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै आएका संघका अध्यक्ष गुरुङ समेत अहिले चुप बसेका छन् । संघकै एक कर्मचारीले नाम नलेख्ने शर्तमा बताएअनुसार बायोमेट्रिक प्रणालीको विरोध गरेर अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने रणनीति वैदेशिक समितिको रहेको र सो जिम्मेवारी हालका अध्यक्ष गुरुङले लिएका थिए । उनले भने, ‘चरणबद्ध रुपमा धेरै पटक सो प्राणली लागू गर्ने टिम र संघबीच वार्ता भयो तर अन्त्यमा कमिसन लिने गोप्य सहमतिमा सतही विरोध संघले गरेको हो, यो सबै बार्गेनिङ गरेको हो ।’ सो प्रणाली लागू गरेको भन्दै इण्डोनेसियाका कामदारको भिसा शुल्क दुई सय ३० रिंगेटले बढाएपछि मलेसियामा कामदार नपठाउन त्यहाँको संसद्, म्यानपावर कम्पनी तथा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई म्यानपावर कम्पनीको छाता संगठन अपजातीले अनुरोध गरेको थियो । पाँच सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीको छाता संगठन अपजातीले भिसा शुल्क १५ रिंगेट तोके मात्रै कामदार पठाउने बताउँदै आएको छ । मलेसियाले नेपाल र इण्डोनेसियाबाट सस्तोमा कामदार लग्दै आएको छ । पछिल्लो समय कामदारबाटै भिसा शुल्क र बायोमेट्रिक प्रणालीको नाममा बढी रकम असुल्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगार मेडिकल एसोसियसनले ‘स्टिकर’ प्रणाली खारेज भइसकेको अवस्थामा अझै सो प्रणाली जारी रहेको छ । ‘स्टिकर’बापत उठाइने पैसाले नक्कली स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्र बनाउन प्रोत्साहित गरेको तथा ‘खुवाउने र मिलाउने काममा’ पैसाको दुरुपयोग भएको भन्दै एसोसिएसनले स्टिकर प्रणाली खारेज गरेको थियो  । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको स्वीकृतिमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्रमा स्टिकर टाँस्दै आएको थियो । महासंघले स्टिकरबापत गैरकानुनी रूपमा प्रतिव्यक्ति दुई सय रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ । उक्त रकम जम्मा गरी मेडिकल ‘फेल’ भएर विदेशबाट फर्किएका कामदारलाई महासंघले प्रतिव्यक्ति ४० हजार रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति दिने भने पनि सो पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भने व्यवसायीहरुले नै हुन दिएका छैनन् । महासंघले क्षतिपूर्ति तिरिदिने भएपछि अधिकांश मेडिकलले नक्कली स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्र जारी गर्दै आएका छन् । एसोसिएसनले स्टिकबापतको पैसाले मेडिकल फेल भएर फर्केका कामदारलाई प्रतिव्यक्ति ३० हजार रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति दिने भने पनि मेडिकल फेल भएर फर्केका करिब एक हजार दुई सय कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिएको छैन । महासंघको स्टिकर जारी गर्ने अनुमतिको अवधि यही कात्तिकमा सकिएको छ । ‘स्टिकर’बापतको पैसा विभिन्न स्वार्थ पूरा गर्न सम्बन्धित निकायमा ‘खुवाउन र मिलाउन’ दुरुपयोग गरिएको बताए । पछिल्लो समय बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गराउने ‘सेटिङ’ मिलाउन ‘स्टिकर’बापतको पैसा पनि प्रयोग हुँदै आएको छ । मलेसिया जाने कम्तीमा एक लाख पाँच हजार कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणबाट मात्र ‘स्टिकर’बापत वार्र्षिक दुई करोड १० लाख रुपैयाँ उठ्छ । गत आर्थिक वर्ष करिब पाँच लाख २८ हजार कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए ।

चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीद्वारा अदालतलाई चुनौती

रोशन कार्की काठमाडौं, चैत २१ चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष तथा अर्बपति सांसद् विनोद चौधरीले कानुनी छिद्रको प्रयोग गरी अदालतलाई नै चुनौती तेस्र्याएका छन् । चौधरीले फैसलाको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको शरणमा पुगेका हुन् । करछलीलगायत विभिन्न विवादमा समेत नम्बर १ रहेका चौधरीले शक्ति केन्द्रकै आडमा अर्को ठूलो आर्थिक घोटालासम्बन्धी मुद्दाको फैसलाविरुद्ध अदालत गएर आर्थिक अनियमतितालाई लुकाउन खोजेका हुन् ।

चौधरीको स्वामित्व रहेको सीजी इलेक्ट्रोनिक्स सतुंगलमा लागेको आगालागीबाट क्षति पुगेको भन्दै दाबी गरिएको बीमा किर्ते भएको फैसला उच्च अदालत पाटनले गरेपछि सो फैसलाविरुद्ध आफ्नै लगानी रहेको बीमा कम्पनीलाई अगाडि सारेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको स्रोतको भनाइ छ । उच्च अदालत पाटनले सीजीले बीमादाबीमा किर्ते गरेको भन्दै सो कम्पनीलाई भर्पाइ गराएको २४ करोड रुपैयाँ असुल्न बीमा समितिलाई निर्देशनसहित फैसला गरेको थियो । वि.सं. २०६९ असोजमा सीजीको गोदाममा आगो लागेपछि सर्भेयर र अण्डराइटरले अग्नि बीमाअन्तर्गत ५८ करोड क्षति भएको प्रमाणित गर्न चौधरीले कागजपत्र तयार पारेका थिए । सोहीअनुसार युनाइटेड इन्स्योरेन्सले विभिन्न समयमा ३४ करोड दाबी भुक्तानी गरेको र २४ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी गरेको थियो । अदालतले बीमा समितिको निर्णयलाई सदर गरिदिएपछि सीजीले किर्ते गरेको प्रमाणित भएको हो । सेयर होल्डरको लगानीमा संस्थापकले रजाइ गरेको भन्दै किटानी उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियामक बीमा समितिलाई छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो । अख्तियारको आदेशसँगै तीन सदस्यीय छानबिन टोली गठन गरेर बीमा समितिले छानबिन समेत गरेको थियो । सो समितिको छानबिनबाट ३४ करोड रुपैयाँ मात्र क्षति भएको प्रतिवेदन बुझाएको समेत बीमा समितिले जनाएको थियो । तर चौधरीले शक्तिकेन्द्रकै आडमा आफैँ बोर्डमा रहेकै भरमा आफैँ बीमादाबी गर्ने र आफैँ बीमा भुक्तानी गर्न दबाब दिएसँगै उनको ठगी खुलेको हो । बीमा दाबी गर्ने सीजी इम्पेक्स, ईओए र सीजी इलेक्ट्रोनिक्स चौधरी ग्रुपको पूर्ण स्वामित्वयुक्त कम्पनी हो भने दाबी भुक्तानी दिने युनाइटेड इन्स्योरेन्स विनोद चौधरीको २७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको कम्पनी हो । यसअघि बीमा समितिमै युनाइटेडविरुद्ध सीजीले उजुरी समेत हालेको थियो । यससँगै उच्च अदालत पाटनले सीजीले गलत विवरण तयार गरी बीमा बढी दाबी गरेर भुक्तानी लिएको प्रमाणसहित फैसला भएको थियो । सो ग्रुपले २४ करोड रुपैयाँ युनाइटेड इन्सुरेन्सलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ र अहिलेको बीमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशका २०७३ ले वित्तीय स्वार्थ गाँसिने ठाउँमा लगानी गर्न रोक लगाएको छ । यस आधारमा अब सीजीले युनाइटेडमा बीमा गर्न समेत नपाउने सो निर्देशिकामा उल्लेख छ । स्टोर रुपमा आगो लगाएर अनियन्त्रित भई क्षति भएभन्दा बढी रकम बीमाबाट भुक्तानी लिएर आर्थिक घोटाला गरेको ठहर अदालतको रहेको छ । आफूलाई अर्बपति व्यवसायी र उद्योगीको रुपमा चिनाउने चौधरीको स्वामित्वमा रहेका विभिन्न कम्पनीहरुले करछली गरेको, गुणस्तरहीन उत्पादन बजारमा बेचेको, आर्थिक घोटाला गरेको सप्रमाण पुष्टि भए पनि सरकारी निकायहरुले आर्थिक प्रभावमा परेर चौधरीमाथि अहिलेसम्म कारबाही गर्नसकेको छैन । राजनीतिक रुपमा विभिन्न दल फेर्दै सक्रिय रहँदै आएका चौधरीले आफ्ना गैरकानुनी काम तथा अवैध धन्दाहरुलाई राजनीतिक प्रभावमा विना अवरोध चलाउन सफल समेत भएका छन् । शक्तिकै भरमा आफँै बीमा दाबी गर्ने र आफैँ बीमा भुक्तानी गर्ने चौधरी ग्रुप आफूलाई सही भएको नाटक गर्दै अदालतमा गएसँगै उनको असली नियतबारे व्यवसायीहरुबीचमै चर्चा चलेको छ । सीजी इलेक्ट्रोनिक्सले किर्ते बीमा दाबी गरी भुक्तानी लिएको प्रमाणित भएपछि किर्ते बीमा दाबी गरी भुक्तानी दिने युनाइटेड इन्स्योरेन्स सर्वोच्च अदालत पुगेको हो । अग्नि बीमा कारोबार रोकिने डरले युनाइटेड इन्स्योरेन्स सर्वोच्च अदालतको शरणमा पुगेको हो । सो इन्स्योरेन्सले सर्वोच्चमा ‘अग्नि बीमा कारोबार नरोकियोस्’ भनेर मुद्दा दायर गर्दैै चौधरी समूहकै बचाउको पक्षमा उभिएको छ । बीमा समिति र उच्च अदालतको निर्णयले कम्पनीलाई नोक्सानी हुने भन्दै सर्वोच्च पुगेको दाबी इन्सुरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बरालले गर्दै आएका छन् । यसरी अदालत र बीमा समितिले दिएको निर्देशनपछि युनाइटेड इन्स्योरेन्स सर्वोच्च पुगेसँगै इन्स्योरेन्स समेत विवादमा तानिएको छ । उच्च अदालतको फैसला चित्त नबुझेको अवस्थामा सर्वोच्च जानसक्ने अधिकार रहेको छ । सोही अधिकार प्रयोग गर्दै युनाइटेड इन्सुरेन्स र सीजी आफ्नो कम्पनीले गलत दाबी भुक्तानी नगरेको भन्दै सर्वोच्चको शरणमा पुगेको हो । देशमा करछली, नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगायत ठूलो मात्रामा आर्थिक घोटाला गर्दै आएका चौधरी यसपटकको फोब्र्सको अर्बपतिको सूचीमा केही स्थान माथि समेत उक्लिएका थिए । २०६९ असोजमा सतुङ्गल गोदाममा आगो लागेपछि सर्भेयर र अण्डराइटरले अग्नि बीमाअन्तर्गत ५८ करोड क्षति भएको प्रमाणित गर्न लगाएको उच्च स्रोतको दाबी रहेको छ । युनाइटेड इन्स्योरेन्सले चौधरी समूहका तीन कम्पनीलाई दिएको बीमा दाबी त्यसबेला हालसम्मकै ठूलो रकम हो । तत्कालीन अवस्थामा कम्पनीले नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो दाबी ५८ करोड ९७ लाख ७० हजार छ सय ३२ रुपैयाँको चेक बीमित सीजी इम्पेक्स प्रालि, ईओएल प्रालि र सीजी इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीका तर्फबाट प्रतिनिधि नरोत्तमकुमार मेहतालाई प्रदान गरेको थियो । दाबी भुक्तानीको चेक युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वीरविक्रम रायमाझीले प्रदान गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरबाट रिटायर्ड भएपछि रायमाझी युनाइटेड इन्स्योरेन्समा सीईओको जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्ति हुन् । अहिले अदालतले बीमा समितिको निर्णयलाई नै सदर गरिदिएपछि सीजीले किर्ते गरेको प्रमाणित भएको हो । सो कम्पनीले विद्युतीय सर्किटमा ‘शर्ट’ भई आगलागी भएको भन्दै ठूलो नोक्सानी भएको दाबी गर्दै आएको थियो । एकै परिवारको एउटा कम्पनीले दाबी माग्ने र अर्कोले भुक्तानी दिने भएपछि यो विषय लामो समयसम्म बीमा समितिमा ‘पेन्डिङ’मा बसेको थियो । एकाघर परिवारका एकभन्दा बढी व्यक्तिहरु एउटै कम्पनीमा सञ्चालक हुुन नपाउने र आफ्नो सेयर लगानी रहेको कम्पनी वा आफू सञ्चालक रहेको कम्पनीबाट बीमा दाबी भुक्तानी लिन नपाइने बीमा समितिअन्तर्गतको संस्थागत सुशासन निर्देशिका उल्लेख रहेको छ । तर चौधरीले उक्त निर्देशिकालाई चुुनौती दिँदै आफैँले रोजेको नेपाली ‘सर्भेयर’ नै खटाएर गलत सर्वेक्षण गरेको भन्दै सर्वेक्षक र अण्डरराइटरलाई तत्काल ३÷३ हजार जरिवाना समेत भएको थियो । नेपाली सर्भे कम्पनी टिसा इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीका सूर्यप्रसाद जोशी र नेपाल क्लेम्स ब्युरोका राजन थापाले संयुक्त रुपमा सर्भे गरेका थिए । 13

चौधरी ग्रुपको अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलमाथि कारबाही अघि नबढाउन एसएसपीलाई ‘माथि’बाट दबाब

रोशन कार्की काठमाडौं, चैत १९

विभिन्न बहानामा उपभोक्तालाई वर्षौंदेखि ठगी गर्दै आएको चौधरी ग्रुपका कुनै पनि कम्पनीमाथि सरकारले कारबाही नगर्ने तयारी गरेको गोप्य स्रोतले जनाएको छ । ग्रुपका अध्यक्ष तथा करोडौँ रुपैयाँ तिरेर खरिद गरी सांसद् भएका विनोद चौधरीका भाइ अरुण चौधरीले सञ्चालन गरेको अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्सले उपभोक्ता ठगी गरेको प्रमाणसहित सरकारी निकायले कारबाहीका लागि पत्र नै पठाएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै कारबाही सरकारले गरेको छैन । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गत पुस १७ गते महानगरीय प्रहरीपरिसर ललितपुरलाई उक्त ट्रेडर्सले उपभोक्ता ठगेको भन्ने प्रमाणसहित कारबाहीका लागि पत्राचार गरेको थियो । पत्रअनुसार उक्त ग्रुपका सम्बन्धित व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म कुनै कारबाही हुन नसकेको एक प्रहरी अधिकृतले जनाएका छन् । महानगरीय प्रहरीपरिसर ललितपुरका एक प्रहरी अधिकृतले नाम नलेख्ने शर्तमा भने, ‘कारबाहीका लागि विभागबाट पत्र आएको हो, सो सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएर अनुसन्धान गर्ने तयारी गरिरहँदा, माथिबाट दबाबसहितको फोन आएपछि सबै कार्य अहिले स्थगित भएको छ, जबसम्म मन्त्री र नेताबाट फोन आउँछ तबसम्म कुनै कारबाही गर्न सकिँदैन ।’ विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालका अनुसार विभागको टोलीले अनुगमनमा भेटिएका कैफियतबमोजिम ठगीको मुद्दा दर्ताका लागि पञ्जिकासहितको फाइल महानगरीय प्रहरीपरिसर ललितपुर पठाइसकिएको छ । दाहालले भने, ‘आफूहरूले पठाएका कागजपत्रहरू नै ठगी मुद्दामा कारबाहीका लागि पर्याप्त छ, हामीले आवश्यक अनुसन्धानपछि प्रहरीपरिसरमा कारबाहीका लागि पठाएका हौँ ।’ चौधरी ग्रुपको लगानीमा सञ्चालन भएका सबै कम्पनीहरुले कहीँ न कहीँबाट उपभोक्तालाई ठगी गरेको भन्दै कारबाहीका लागि पत्र पठाएको लामो समय बितिसक्दा समेत सो समूहको ठगी धन्दामा कुनै नियन्त्रण हुनसकेको छैन । उपभोक्ता ठगी गरेको ठहरसहित विभागले २०७४ पुस १७ गते चलानी नम्बर ५५९, पत्रसंख्या ०७४÷०७५ को पत्र महानगरीय प्रहरीपरिसर ललितपुरलाई पठाएको थियो । विभागले ‘कारबाहीको लागि पठाइएको सम्बन्धमा’ भन्दै सो ट्रेडर्समा अनुगमन गर्दा मारुती अल्टो ८०० एसटीडी गाडीमा विज्ञापन खर्च ९६ हजार, प्रशासनिक र तलबखर्च ३६ हजार र पेट्रोल, मोबिल, हिटर, फिटिङ, एसेसरिज, डेलिभरीलगायत अन्य खर्च समेत जोडेर उपभोक्ता ठगी गरेको ठहरसहित कारबाहीका लागि पत्राचार गरेको थियो । सो पत्र प्राप्त भएपछि सोही मितिमै सो पत्रबमोजिम लेखी पठाउनका लागि निर्णयार्थ पेश गरेको भन्दै निर्देशन दिएको भए पनि सोहीअनुसार कुनै कारबाही भने अहिलेसम्म हुनसकेको छैन । सो कम्पनीका मालिक चौधरीले विभिन्न उपहार योजना र छुट योजनासहित अग्रिम बुकिङ गरेमा छुट दिने भन्दै उपभोक्तालाई समेत झुक्याउँदै ठगी गरेको छ । गत महिना सम्पन्न अटो मेलामा सो कम्पनीले उपभोक्तालाई विभिन्न छुटको लोभ देखाउँदै गाडी बुकिङ गर्न लगाएको भए पनि गाडी भने अहिलेसम्म कसैलाई पनि दिएको छैन । बुकिङ गर्ने उपभोक्ता गाडी लिन गएको खण्डमा अतिरिक्त ८० हजारदेखि एक लाख ५५ हजार छ सय रुपैयाँसम्म माग गर्ने गरेको गुनासो उपभोक्ताहरुको छ । सो रकम नदिएसम्म कुनै पनि गाडी नदिने गरेको पीडित पक्षहरु बताउँछन् । विभागले अनुगमनका क्रममा तयार पारेको मुचुल्का र अन्य आवश्यक कागजात प्रहरीलाई बुझाइसकेको छ भने ठगीको मुद्दामा थप अनुसन्धान गर्न आवश्यक देखिए सोहीअनुसार अगाडि बढ्न पत्रमा उल्लेख छ । विभागले महानगरीय प्रहरीपरिसर ललितपुरलाई पठाएको पत्रमा अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलका सञ्चालकलाई ठगीको मुद्दाअनुसार पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । ललितपुरस्थित उक्त कम्पनीले मारुती अल्टो ८०० एसटीडी गाडीमा प्रतिगाडी विज्ञापन खर्च ९६ हजार, प्रशासनिक र कर्मचारी तलब खर्चका रूपमा ३६ हजार रुपैयाँ उपभोक्तालाई तिर्न लगाई ठगी गरेको जनाएको छ । यसैगरी कम्पनीले उपभोक्तालाई बैंक ब्याजसमेतको रकम प्रतिगाडी २७ हजार पाँच सय रुपैयाँ तिर्न लगाएको दाबी सो मुद्दामा उल्लेख छ । चौधरीले उसैको शोरुममा पार्क गरेको शुल्कमार्फत २० हजार रुपैयाँ समेत उपभोक्ताबाट असुली गर्दै आएको छ । सो सम्बन्धमा पटक–पटक ट्रेडर्सका कार्यकारी निर्देशक करण चौधरीसँग सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्कमा आएनन् । कालोबजारी तथा अन्य केही अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ अनुसार अतिरिक्त २० प्रतिशतसम्म रकम जोडेर वस्तु बिक्री गर्दा कालोबजारी गरेको ठह¥याइने उल्लेख छ । तर सो कम्पनीले विज्ञापन र प्रशासनिक खर्चलगायत फरक–फरक शीर्षकमा शुल्क लिँदै गाडी बिक्री कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । सो कम्पनीले सञ्चालन गरेको व्यवसायको पुँजी कम भएको तथा प्यान दर्ता प्रमाणपत्रमा कारोबार प्रस्ट नभएको विभागले दाबी रहेको छ । ऐनअनुसार मालवस्तुको उत्पादक, आयातकर्ता वा मुख्य वितरकले निर्धारित मोलभन्दा बढी मोल लिई कसैले कुनै मालवस्तु बिक्री गर्न पाइँदैन । कसैले यस्तो कार्य गरेमा सो मालसामान लिएको मोल फिर्ता गराई सो मालवस्तु जफतसहित त्यस व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म कैद तथा र जरिवानासमेत हुनसक्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनले कुनै मालवस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले मालवस्तु र व्यापारको प्रचलनअनुसार सामान्यतया २० गुणाभन्दा बढी मुनाफा लिएमा वा अभावको लाभ उठाई सो मालवस्तुको अनुचित नाफा लिई बिक्री गरेमा त्यस व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । सोही कारबाहीबाट बच्नका लागि चौधरी ग्रुपले शक्ति केन्द्रको प्रयोग गर्दै कारबाहीलाई रोक्न दबाब दिँदै आएको छ । चौधरी समूहले सो कारबाही रोक्नका लागि नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता, एमालेका वरिष्ठ नेतादेखि सुरक्षा निकायसमक्ष हारगुहार गरिरहेको छ । विभागले कारबाहीका लागि पत्र पठाएको महानगरीय प्रहरीपरिसर ललितपुरका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक गणेशबहादुर ऐरले जानकारी दिँदै भने, ‘सो कम्पनीलाई ठगी मुद्दामा कारबाहीका लागि दुईपटक पत्राचार गरेको र सोही पत्रका आधारमा अनुसन्धान भइरहेको छ, अनुसन्धान सकिएपछि दोषी देखिए ठगी मुद्दाका लागि कारबाही अगाडि बढाइनेछ ।’ तर, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक ऐरले सो कुरा बताए पनि उनीमाथि ‘माथि’को शक्तिकेन्द्रबाट अनुसन्धानलाई औपचारिकतामात्र दिन भन्दै दबाब आएको एक सुरक्षाकर्मीले नाम नलेख्ने शर्तमा बताए ।