हजार रुपैयाँको सामानमा भन्सार छुटले लक्षित राजस्व संकलन नहुनेमा भन्सार विभागको आशंका

रोशन कार्की÷राजधानी
काठमाडौं २३ कात्तिक
मुलुकभर साचालनमा रहेका सबै भन्सार कार्यालयबाट अवैध रुपमा सामानको आयात÷निर्यातमा वृद्धि भएपछि भन्सार विभागले बाध्य भएर लागू गरेको सय रुपैयाँको सामानको भन्सार कर पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । व्यवसायीहरुको दबाबका कारण सरकारले मंगलबारबाट लागू हुने गरी हजार रुपैयाँको सामान र झिटीगुन्टामा भन्सार कर नलाग्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले चालू आर्थिक वर्षको लक्षित राजस्व संकलन नहुनेमा भन्सार विभागको आशंका रहेकॊ छ ।
विभागले प्रायः ठूला भन्सार कार्यालयबाट घरायसी प्रयोजनका लागि भन्दै दैनिक करोडौं मूल्यबराबरको सामान आयातमा वृद्धि हँुदै गएपछि बाध्य भएर सो प्रथालाई खारेजी गरी गत जेठ महिनामा सय रुपैयाँको सामानमा समेत भन्सार कर लाग्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयबाट प्रत्येक वर्ष लक्षित राजस्व संकलन गर्न असमर्थ रहेका भन्सार कार्यालयले लक्षित राजस्व संकलन गरेको अवस्थामा बाँकी ६ महिनामा वार्षिक लक्ष्य नपुग्ने आशंका भन्सार कार्यालयहरुले गरेका छन् ।
मुलुकको मुख्य भन्सार कार्यालयबाट पछिल्लो चरणमा ठूला व्यापारीहरुले भरियाको माध्यमबाट सामान आयात गर्ने कार्य गरेका कारण करोडांै रुपैयाँको भन्सार राजस्व छली भएकाले राजस्व संकलनमा गिरावट आएको निष्कर्ष भन्सार विभागको एक अध्ययन टोलीले निकालेको थियो । सोही टोलीको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा सबै भन्सार कार्यालयबाट सय रुपैयाँको सामानमा भन्सार कर लागू गरेको भन्सार विभागले जनाएको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट झिटीगुन्टा र हजार रुपैयाँको सामानको आयात गरिँदा भन्सार कर नलाग्ने निर्णयपछि दैनिक ६०÷७० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलनमा ह्रास आउने सम्बन्धित भन्सार नाकाले जनाएको छ ।
सय रुपैयाँको सामानमा भन्सार कर लागू गरेपछि दिनहँु हुने भन्सार परिसरको भीडसमेत हटेको र राजस्व संकलनमा समेत वृद्धि भएको थियो । तर सो निर्णयबाट पुनः भन्सार नाकामा भीड बढ्न गई राजस्वसमेत गुम्ने प्रमुख भन्सार अधिकृत निर्मलहरि अधिकारीले बताए । अधिकृत अधिकारीले भने ुसरकारबाट हजार रुपैयाँसम्मको सामानमा भन्सार छुट दिँदा उत्तरी नाकाबाट मात्र दैनिक सरदर ७० हजार रुपैयाँसम्म भन्सार राजस्व घाटा पर्छ ।ु फेरि झोलेपोकेहरुले भन्सार नाकामा दुःख दिन सुरु गर्ने चिन्तासमेत अधिकृत अधिरकारीले गरेका छन् । दक्षिणी नाकाबाट दैनिक यस छुटबाट १ करोडभन्दा बढीको राजस्व चुहावट हुने अनुमान विभागले गरेको छ ।
भन्सार विभागले लागू गरेको सो करबाट भन्सार नाकामा बढ्दै गएको विकृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको थियो । सरकारले सबै सामानमा सो छुटको व्यवस्था नगरेको भए पनि सो हजार रुपैयाँसम्मको सामानमा भन्सार छुट दिँदा त्यसको असर राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष पर्ने विभागका मूल्यांकन शाखाका शरदकान्त अधिकारीले बताए । उनका अनुसार कुनै पनि भन्सार नाकाबाट निश्चित सामानमा भन्सार छुटको व्यवस्था गरिँदा त्यसको असर प्रत्यक्ष रुपमा भन्सार राजस्वमा पर्ने गर्दछ ।
यसरी घरायसी प्रयोजनका नाममा करोडौं रुपैयाँका सामानहरु आयात गर्नेमा मेची विराटनगर काचनपुर भैरहवा तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट स्थानीय बासिन्दालाई प्रयोग गरी सामान आयात गरिँदै आएको छ ।

घुमुवा प्रहरीको असुली आतंक महानगरीय प्रहरी पनि निकम्मा

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीभित्र तुलनात्मक रुपमा इमान्दार अधिकृतका रुपमा रुपमा चिनिएका र भावी आईजीपीका रुपमा रहेका एआइजी कुवेरसिंह रानाले महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयको कमाण्ड सम्हालेकोे ५ महिना भइसकेको छ। ५ महिनाको अवधिमा प्रहरीको छवि सुधार्ने उनको प्रतिबद्धताले मूर्तरुप पाएको महानगरबासीले महसुस गर्न त पाएनन् नै उल्टै रक्तचन्दन तस्करी र जुवाखालमा प्रहरी अधिकृतकै संलग्नताका कुरा सार्वजनिक भए। लामो समयदेखि उपत्यकामा कार्यरत बदनाम घुमुवाहरूलाई हटाउने तदारुकता पनि उनले देखाउन नसकेको प्रहरी स्रोत बताउँछ।  

स्रोतका अनुसार प्रहरी संगठनको छवि बद्नाम बनाउन र उपत्यकामा अपराधिक तत्वहरूसँग साँठगाँठ गर्ने कारकतत्व मानिएका कतिपय घुमुवा त ९ बर्षदेखि महानगरका परिसर, बृत्त र प्रभागमा उठाउन र हाकिमहरूलाई खुसी पार्दै टिकिरहेका छन्। पूर्वगृहमन्त्री भीम रावलले लामो समय कार्यरत बदनाम घुमुवाहरूकै कारण तराईमा अपराधिक क्रियाकलाप बढेको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिई सबै घुमुवालाई पहाडी जिल्लामा सरुवा गरेपछि तराईमा निकै शान्ति छाएको र सशस्त्र समूहका गतिविधि समेत निस्तेज भएका थिए। भर्खरै गृहबाट सरुवा भएका गृहसचिव लीलामणि पौडेलले अपराधिक क्रियाकलापका कारक तराईका बदनाम घुमुवाहरूलाई सरुवा गर्न निर्देशन दिएपछि ४५ जनाको सरुवा भएको थियो। तर राजनीतिक पहुँच, प्रहरीकै उच्च अधिकारीलाई घुस खुवाएर ती घुमुवा पुनः यथास्थानमै फर्किएका छन्। सचिव पौडेलले तराईमा बसेर अपराधकर्ममा संलग्न सबै घुमुवा प्रहरी हटाउने अठोट लिए पनि अकस्मात् उनको सरुवा भएपछि प्रहरीका भ्रष्ट अधिकारीले सरुवा गरेकाहरूलाई पनि पुनः यथास्थानमा ल्याएर अपराधीकरणलाई प्रश्रय दिएको स्रोत बताउँछ। 

२०६८ असार ८ गते बरिष्ठताका आधारमा एआइजी बढुवा भएका रानाले असार १० गते पदबहालीका क्रममा जवाफदेहीपूर्ण, सक्षम, प्रभावकारी र परिणाममुखी प्रहरी परिचालन मुख्य उद्देश्य रहेको घोषणा गरेका थिए। उनले प्रहरी आफैं समस्या नहोस्, सबैको सहयोगी होस् भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिने दाबी गरेका थिए। तर एआइजी रानाको कार्यालयकै सामुन्ने मुस्लिम नेता फैजान अहमदको २०६८ असोज ९ गते हत्या भए पनि अझैसम्म हत्यारा पत्ता लगाउन प्रहरीले सकेको छैन। घटना भएको ५ मिनेटमै पुग्ने अवधारणा र चोक चोकमा प्रहरी तैनाथ हुने हल्लाखल्ला सहित स्थापित महानगरीय प्रहरीको बोर्ड परिवर्तन बाहेक कार्यशैलीमा भिन्नता महसुस उपत्यकाबासीले गर्न सकेका छैनन्। एआइजी रानालाई प्रहरीमा 'बेदाग' अधिकृतका रुपमा प्रचार गरिए पनि उनको हिमचिम वीरेन्द्रलाल श्रेष्ठ जस्ता विवादास्पद व्यक्तिहरूसँग रहेको पाइएपछि उनका शुभेच्छुकहरूसमेत सशंकित हुन थालेको एक प्रहरी अधिकृत बताउँछन्। 

महानगरमा घुमुवाहरूको बिगबिगी 

नेपाल प्रहरीमा पद बहाली गर्नासाथ संगठनका हरेक प्रमुखले प्रहरीमा घुसखोरी अन्त्य गर्ने, हाकिमले असुलीका लागि राखेका घुमुवाहरू हटाउने घोषणा गर्छन्। तर व्यवहारमा ती घुमुवाहरू हटाउने कुरा कहिल्यै कार्यान्वयन नहुने गरेको प्रहरी स्रोत बताउँछ। स्रोतका अनुसार घुमुवाको काम सही सूचना संकलन र अपराध नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षामा सहयोग गर्ने हो। तर त्यसको ठीक उल्टो अपराधीहरूले ती घुमुवाहरूलाई प्रभावमा पारी प्रहरीको योजनाबारे जानकारी लिने र रणनीति बनाउने गरेकाले उपत्यका र तराईमा अपराधका घटना बृद्धि हुने गरेका छन्। एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, आधी अपराध त घुमुवाहरू हटाए स्वतः हट्छ।  

घुमुवा राखेर दाम र कोसेलीपात लिनेमा प्रहरीका उच्च अधिकारीदेखि परिसर, बृत्त र प्रभागका इन्चार्जहरू पनि रहेको स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार लामो समय घुमुवा बसेकाहरू पदले तल्लो दर्जाका भए पनि करोडौंंको सम्पत्तिको मालिक बनेका उदाहरण प्रसस्तै छन्। काठमाडौं प्रहरी परिसरको विशेष टोली पनि हरेक परिसर प्रमुखको कमाइखाने विशेष टोलीमा रुपान्तरित भएको छ। इन्स्पेक्टर कुमोद ढुंगेल र सई संजय तिमिल्सिनाले सो टोलीलाई गर्नु बद्नाम गरेपछि निवर्तमान एसपी केदार रिजालले उनीहरूलाई हटाएर सई दीपेन्द्र चन्दलाई इन्चार्ज बनाएका थिए। प्रहरीमा मालदार मानिने दरवारमार्ग प्रभाग, कोटेश्वर प्रभागको इन्चार्ज हुँदै शान्ति मिसन र फर्किएपछि सहकर्मीहरू उपत्यका बाहिर सरुवा भए पनि सई चन्द पहुँचकै आधारमा विशेष टोलीमा सरुवा हुन सफल भएकोमा त्यतिबेला टिकाटिप्पणी भएको थियो। उनको टोलीका सई हरेराम अधिकारी, असई प्रसन्न मल्ल, नकुल बोगटी, हवल्दारहरू भीम बस्नेत, रामुकमार तामाङ, सिपाही सूरज कार्की, अनिल तिवारीको बर्षौदेखि कार्यरत छन्। स्वयं आयुक्त कार्यालयले नै असई दिपेश कौशिकीलाई घुमुवाका रुपमा परिचालन गरेको छ।  

ललितपुर परिसरका एसपी भोगबहादुर थापाले सई प्रज्वल थपलियाको नेतृत्वमा घुमुवा टोली परिचालन गरेका छन्। ललितपुर परिसरका मुद्दा फाँटका इन्स्पेक्टर फिरोज बस्नेतले सिपाही इन्द्रजित यादवलाई घुमुवाका रुपमा खटाएर लाभ लिने गरेको स्रोत बताउँछ। गौशाला प्रभागमै कार्यरत हुँदा बदनाम भएका सिपाही यादवलाई फिरोजले यसअघि पुल्चोक प्रभागमा हुँदा पनि घुमुवा राखेका थिए भने परिसरमा सरुवा भएपछि उतै लगेका थिए। 

 घुमुवा किन घुम्छन हाकिमकै वरिपरि  

 त्यस्तै अपराध महाशाखाले इन्स्पेक्टर प्रमुख हुनुपर्ने ललितपुर परिसरको अपराध अनुसन्धानमा सई भरत थापालाई निमित्तका रुपमा खटाइएको छ। आयुक्त रानाका अति विश्वासपात्र महानगरीय प्रहरी परिसर कालीमाटीका बृत्तपति डीएसपी टेकबहादुर तामाङले सई गोरख शाह र असई रमेश नेपाललाई घुमुवाका रुपमा राखेका छन्। रानाले मन पराउने अर्का महाराजगंजका वृत्तका डीएसपी जगदिश पोखरेलले सई टेकबहादुर कुँवर र चोरीकाण्डमा जागिरबाट बर्खास्तीमा परी ४ बर्षपछि बहाली भएका सिपाही कुमार लामालाई घुमुवाका रुपमा राखी असुलीमा परिचालन गरेको प्रहरी स्रोत बताउँछ। स्रोतका अनुसार ५ बर्षदेखि घुमुवाका रुपमा कार्यरत कुँवरले असुली गर्दै हाकिमलाई चढाएरै पनि यसबीचमा गोलढुंगामा भवन बनाइसकेका छन्।  

यसअघिका डीएसपी दीपक थापा र विकासराज खनालले पनि कुँवर र लामालाई परिचालन गर्दै कुस्त कमाएर सरुवा भएकाले पोखरेलले पनि तिनैलाई विश्वास गरेको कुरा प्रहरी सूत्र बताउँछ। घुमुवा राखेर असुली गर्नेमा बौद्ध वृत्तका डीएसपी श्याम ज्ञवाली पनि अग्रपंक्तिमै पर्छन्। उनले सुवेदार मेजरको समेत जिम्मेवारी दिएका सई दीपकबाबु केसीको नेतृत्वमा असई सन्तोष गोले र सिपाही सन्दीप दानी रहेको घुमुवा टोलीलाई तिब्बती जुवा मज्याङ, निम्नकोटीको मदिराका कारोबारी, म्यानपावर व्यवसायी र गुण्डाहरूबाट असुली गर्न खटाएका छन्। सोह्रखुट्टे प्रभागका पूर्व इन्चार्जले प्रयोग गरेका घुमुवा सई युवराज केेसीलाई नै इन्न्स्पेक्टर दानबहादुर थापाले घुमुवाका रुपमा परिचालन गर्दै आएका छन्। एआइजी रानाले आयुक्त हुनासाथ आफ्नै पीए थापालाई सोह्रखुट्टे जस्तो मालदार मानिन प्रभागमा सरुवा गरेका हुन्। कीर्तिपुर प्रभागका इन्स्पेक्टर मधु सिलवालले हवल्दार बलबहादुर थापालाई घुमुवादेखि सबै असुलीमा लगाएका छन् भने ठिमी बृत्तका डीएसपीले सिपाहीहरू ज्ञानेन्द्र बस्नेत र रामप्रसाद चौहानलाई खटाएका छन्।  

कुनैबेला थानकोट प्रभागको घुमुवा हवल्दार शेष रहमतुल्लालाई इन्स्पेक्टर अभय केसीले अद्यापि घुमुवाका रुपमा त्यही क्षेत्रमा पठाउने गरेको बताइन्छ। उनको दरबन्दी प्रहरी हेडक्वार्टरमा भए पनि उनी थानकोटमै देखिन्छन्। प्रहरी स्रोतका अनुसार नयाँसडकको जनसेवा प्रभागका इन्चार्ज कवित कटवालले हवल्दार रामशरण न्यौपानेसहित २ जना घुुमुवालाई हुन्डी र डलरका कारोबारीहरूबाट पैसा उठाउन लगाइरहेका छन् । बानेश्वर वृत्तका डीएसपी वीरबहादुर ओलीले असई बीरेन्द्र बोहरा र हवल्दार चन्द्र भाट, कोटेश्वर प्रभागमा हवल्दार परमेश्वर साह ५ बर्षदेखि नै घुमुवाका रुपमा कार्यरत छन्। डीएसपी ओलीले प्रायः सधैं कमाउ स्थानमै रमाएका सई प्रेम रेग्मीलाई मुद्दामा असुली गर्ने र अर्का सई गगन शाहीलाई ठाडो उजुरी हेर्न दिएका छन्। ११ लाख लुटपाटकाण्डमा जागिर खोसुवामा परेका र पछि राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरी बहाली भएका हवल्दार भीमबहादुर बस्नेत कमलपोखरी प्रभागका घुमुवा हुन् भने सिंहदरवारमा सिपाही रामकृष्ण थापा छन्। भक्तपुर परिसरले असई प्रभु कार्की, हवल्दार सुरेन्द्र लामा र सिपाही सुकराम बाटालाई घुमुवा राखेको छ।  

घुमुवा राम्रो उद्देश्यले राखिएको तर कतिपयले आचरण विपरीत काम गरेका कारण संगठनको छविमा आँच पुगेको प्रहरी प्रवक्ता डीआइजी विनोद सिंह बताउँछन्। 'तोकिएको काम नगरी आचरण विपरीत कार्यमा मुछिएका घुमुवालाई कारबाही गरिसकिएको छ' डीआइजी सिंहले भने। सरुवा भएका घुमुवाहरू पुनः यथास्थानमै फर्किएकोबारेमा जिज्ञासा राख्दा डीआइजी सिंहको प्रतिक्रिया यस्तो थियो, घुमुवाहरूसँग अपराधिक र भूमिगत संगठनहरूको बारेमा सूचना हुने भएकाले उनीहरूलाई आवश्यकताको आधारमा राखिएको हुनसक्छ। तर बदनाम र असुली गर्नेहरूलाई पुनः जिम्मेवारी नदिने नीति छ।

नक्कली बिल प्रकरण 

भ्याट छल्नेलाई फौजदारी मुद्दा

 मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को बहुचर्चित नक्कली बिल प्रकरणमा मुछिएका केही करदातामाथि आर्थिक जरिवानाका साथै फौजदारी अभियोगमा पनि कारबाही हुने भएको छ । राजस्व छली गर्न सहमतिबिना अरू कम्पनीको बिल छापेर प्रयोग गर्ने तथा कामदार र सोझासाझाको नाममा र्फम खडा गरी नक्कली बिल जारी गर्नेमाथि फौज्दारी अभियोगमा कारबाही गर्ने बारे अर्थ मन्त्रालयमा छलफल सुरु भएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिमा सभासदले नक्कली बिल प्रयोगकर्तालाई फौज्दारी अभियोगमा जेल हाल्नुपर्ने बताएपछि छलफल सुरु भएको अर्थसम्बद्ध उच्च स्रोतले बतायो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले  सभासदको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको भन्दै फौज्दारी अभियोग लगाउने कुरालाई नकार्न नसकिने बताइसकेका छन् ।
कर सम्बन्धी कानुन अनुसार जसरी छली गरेको भए पनि आर्थिक जरिवाना मात्र गर्न सक्ने  अधिकार कर अधिकृतलाई भएको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक राजन खनालले बताए । 'कर अधिकृतलाई फौज्दारी अभियोग लगाउने अधिकार छैन,' उनले भने, 'तर हामीले कारबाही गरिसके पछि  अधिकारप्राप्त निकायले थप अनुसन्धान गरी फौज्दारी अभियोग लगाउन पर्ने देख्यो भने हुन सक्छ ।' जस्तोसुकै तरिका अपनाए पनि कर छल्ने उद्देश्य भएकाले छली यकिन गरी कानुनअनुसार कारबाही भइरहेको उनले जनाए ।
अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार एकथरी कम्पनीले सुनियोजित रूपले नक्कली बिल प्रयोग गरी राजस्व छलेका छन् । यसरी कर छल्नका लागि केहीले अरू कम्पनीका बिल आफैंले छापेर छाप बनाई बिल बनाएका छन् । थाहै नदिई अर्को कम्पनीको नाममा बैंक खाता खोलेर बिलमा अंकित रकम दाखिला गरी आफैंले झिकेको पनि फेला परेको छ ।केहीले आफ्नै कामदार वा सोझा गाउँलेको नाममा र्फम दर्ता गरी सामान खरिद गरेको बिल बनाई राजस्व छलेका छन् । सामान्य मजदुर बिल जारी गर्ने र्फमका सञ्चालकका रूपमा देखिएका थिए । 'तर राजस्व छल्न यस्तो आपराधिक कार्य गर्ने कम्पनी/र्फम थोरै छन्,' स्रोतले भन्यो ।
उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्य समितिमा रहेका एक व्यवसायीले कार्यसमितिका अरू दुई व्यवसायीको कम्पनीको बिल आफैंले छापेर सामान खरिद गरेको देखाई राजस्व छलेको फेला परेको छ । शंका लागेपछि आन्तरिक राजस्वले बिल जारी गरेको कम्पनी र प्रयोग गर्ने कम्पनीका सञ्चालकलाई बोलाई सोधपुछ गरेको थियो । 'आपसी कारोबार नभएको बताए पछि ठूलो रकमको बिल देखाउँदा बिल जारी भएको कम्पनीका सञ्चालक छक्क परे,' अनुसन्धान सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, 'बिल प्रयोगकर्ताचाहिँ नीलोकालो भए ।'ती बिल प्रयोगकर्ता व्यवसायीले महासंघकै अर्का सदस्यको कम्पनीसँग पाँच वर्षअघि केही सामान खरिद गरेका थिए । त्यही बिलको आधारमा आफैंले खुरुखुरु बिल छापेर सामान खरिद गरेको देखाई राजस्व छलेको फेला परेको छ ।  
विदेशी लगानीकर्ताले निर्माण गरेको संयुक्त आवास कम्पनीले खरिद गरेको इँटमा शंका लागेपछि कर कार्यालयले.इँट उद्योगलाई बयानका लागि बोलाएको थियो । तर आपmनो उद्योगको नामबाट भएको कारोबारमा उद्योग सञ्चालक अनभिज्ञ थिए । 'आवास निर्माता कम्पनीले इँट उद्योगको बिल आफैंले बनाई उसको नाममा बैंक खाता खोलेर इँट खरिद गरेको भनिएको रकम बैंकमा जम्मा गरी पुनः आफंैले झिकेको पुष्टि भयो,' स्रोतले भन्यो ।  राजस्व छलीमा अपनाइएका यस्ता कार्य फौजदारी कसुर भएको अधिवक्ता सज्जनवर सिंह थापाले बताए । 'स्वीकृतिबिना अरूको नामको बिल र छाप प्रयोग गर्नु किर्ते जालसाजी तथा नभएको कारोबारलाई हो भन्नु ठगी हो,' उनले भने । किर्ते जालसाजी र ठगीको अनुसन्धान प्रहरीले गर्नुपर्ने भएकाले आर्थिक दण्ड जरिवानाको काम सकिएपछि प्रहरीलाई अनुसन्धानको जिम्मा लगाउनुपर्ने उनले बताए ।
कतिपय करदाताचाहिँ सामान बिक्रेताले दिएको बिल नक्कली परेका कारण जरिवाना र ब्याजसहित कर तिर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्ता करदाताले कारोबार गरे पनि विक्रेताले नक्कली बिल दिएका कारण कारबाहीमा परेका हुन् । आन्तरिक राजस्व विभागले शंकास्पद ठहर्‍याई अनुसन्धान थालिएका ५ सय १८ मध्ये ३ सय ७२ कम्पनीको अनुसन्धान पूरा हुँदा ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ कर तिराउने निर्णय भएको छ । तर यसमा आधाभन्दा बढी कम्पनी/ र्फममा नक्कली बिल फेला परेको छैन । सूचना आयोगको निर्देशनमा केही विवरण सार्वजनिक गर्नुपरे पछि विभागले सबै कार्यालयलाई बिल फेला परेका तथा नपरेका कम्पनी छुट्याई विवरण पेस गर्न अह्राएको छ । आन्तरिक राजस्वको वीरगन्ज कार्यालयले एघार वटाको अनुसन्धान गर्दा छ वटा, विराटनगरमा तेइस वटामा पाँच, ललितपुर कार्यालयले बाह्र वटाको अनुसन्धान गर्दा दुई वटाले नक्कली बिल प्रयोग गरेको पुष्टि भएको छ ।


 

राजस्व न्यायाधीकरण के हो? यसले के गर्छ ?

राजस्व न्यायाधीकरणले भ्याट, आयकर, अन्तःशुल्कसँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइ गर्छ। आन्तरिक राजस्व, राजस्व अनुसन्धान र भन्सार विभागले गरेको निर्णयको पुनरावेदन मुद्दाको सुनुवाइ न्यायाधीकरणले गर्छ। यसमा न्यायाधीकरणको फैसलालाई अन्तिम मानिन्छ। त्यसको पुनः सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतसँग अनुमति लिनुपर्छ।
देशभरका चार न्यायाधीकरणमा झन्डै १ हजार २ सय मुद्दा विचाराधीन छन्। सबैभन्दा बढी मुद्दाको चाप भएको काठमाडौंको कार्यालयमा झन्डै एक वर्ष न्यायाधीकरणका अध्यक्ष नहुँदा सयौं मुद्दाको सुनुवाइ हुन नसकेको श्रेस्तेदार भीमकुमार श्रेष्ठले बताए। न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन अदालतका बहालवाला न्यायाधीश अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। न्याय परिषद्को सिफारिसमा सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्छ। यसबाहेक पदेन सदस्य, लेखा सदस्य र राजस्व सदस्य हुन्छन्।
गत मंसिरदेखि खाली अध्यक्ष पदमा कात्तिक २ बाट न्यायाधीश दिपककुमार कार्की नियुक्त भएका छन्। 'उहाँ आएयता १२ वटा पुराना मुद्दाको फैसला भएको छ,' उनले भने, 'झन्डै एक वर्ष अध्यक्ष नहुँदा ७ सयभन्दा बढी विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।'
मुद्दा दर्ता भएको दुई वर्षभित्र फर्छ्यौट हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहे पनि २ सयभन्दा बढी मुद्दा दुई वर्ष नाघेको श्रेष्ठले जानकारी दिए। 

भ्याट ठगी मुद्दा राजस्व न्यायाधीकरणमा 

नक्कली भ्याट बिल बनाएर सरकारी ढुकुटीबाट पैसा ठगी गर्ने प्रकरणलाई टुंगो लगाउने जिम्मा अब राजस्व न्यायाधीकरणको हातमा गएको छ। नक्कली भ्याट बिलबाट राजस्व ठगेको आरोपमा आन्तरिक राजस्व विभागले कर निर्धारण गरेपछि धेरै व्यावसायिक घरानाहरू त्यसविरुद्ध न्यायाधीकरण गएका छन्। विभागले लामो समय खटेर गरेको अनुसन्धानबाट साढे तीन अर्बभन्दा बढी कर तिराउने निर्णय गरे पनि न्यायाधीकरणको फैसलापछि मात्र उठ्ने/नउठ्ने टुंगो लाग्छ। विभागले शंकास्पद मानेका ५ सय १८ फर्ममध्ये असोजसम्म ३ सय ६५ व्यापारिक फर्मको अनुसन्धान पूरा गरी ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ। यीमध्ये पहिलो चरणमा अनुसन्धान पूरा भएका अधिकांश फर्मले न्यायाधीकरणमा अपिल गरेका छन्। यसमा परेका अधिकांश ठूला व्यवसायीले 'सरकारविरुद्ध न्यायाधीकरणमा गएको र उसैको फैसला मान्ने' बताएका छन्। सरकारले निर्धारण गरेको कर चित्त नबुझे व्यवसायीलाई पुनरावेदनमा जाने कानुनी व्यवस्था छ। विभागले निर्धारण गरेको कर तिर्ने फर्महरू करिब आधा दर्जनमात्र छन्। उनीहरूले ६ करोड १९ लाख रुपैयाँ तिरेको विभाग स्रोतले बतायो। अरू व्यवसायी पुनरावेदन जाने तयारीमा छन्। गोल्छा समूहअन्तर्गत हिम इलेक्ट्रोनिक्सका प्रबन्ध निर्देशक शेखर गोल्छाले सोमबार नागरिकसँग कुरा गर्दै आफू न्यायाधीकरणमा गएको र फैसला मान्न तयार भएको बताएका थिए। उनले आफ्नो कम्पनीले बजारबाट सामान खरिद गर्दा पाएको नक्कली भ्याट बिलको जिम्मेवारी लिन नसक्ने बताएका थिए। जगदम्बा ग्रुपका निर्देशक साहिल अग्रवालले पनि न्यायाधीकरणमा गएको जानकारी दिँदै 'जे फैसला हुन्छ मान्ने' टिप्पणी गरेका थिए।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार विभाग वा कर कार्यालयले तोकेको करमा चित्त नबुझे व्यवसायीले तोकिएको करको ३३ प्रतिशत धरौटी राखेर सबभन्दा पहिला विभागका महानिर्देशककहाँ पुनरावेदनमा जानुपर्छ। यसका लागि ६० दिनको म्याद दिइन्छ। विभागका अनुसार ६५ व्यवसायी महानिर्देशकसमक्ष पुनरावेदन गर्न पुगेका छन्। उनीहरूले ६६ करोड धरोटी राखी पुनरावेदन गरेका हुन्। महानिर्देशककहाँ पुगेका यी व्यवसायी विभागले पहिलो र दोस्रो चरणमा अनुसन्धान पूरा गरी कर तोकेका हुन्। महानिर्देशकले आफूसमक्ष पुनरावेदन गरेका व्यवसायीलाई ६० दिनभित्र फैसला दिनुपर्ने व्यवस्था छ। विभाग स्रोतका अनुसार महानिर्देशकले पनि कर कार्यालयहरूले तोकेको करलाई नै सदर गरेकाले उनीहरू न्यायाधीकरण पुगेका हुन्। भ्याटको नक्कली कारोबार फेला पारे शतप्रतिशत जरिवाना र थप व्याजसहित ३५ प्रतिशतसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यस्तै आयकर छलेे व्याज, शुल्क जरिवाना गरी ८० प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्छ। यी सबै छली गरेको पाए २ सय प्रतिशतसम्म जरिवाना हुन्छ।

छोटी भन्सार नाकाबाट चोरीनिकासी बढ्यो

रोशन कार्की

काठमाडौं,१७ कार्तिक
सरकारले सय रुपैयाँको सामानको आयातमा भन्सार कर लागु गरेपछि मुलुकमा रहेका अधिकाशं छोटी भन्सार नाकाबाट चोरी निकासी कार्यमा तीब्रता आएको छ । स्थानीय व्यवसायी तथा ठुला व्यवसायीहरुले पछिल्लो चरणमा न्यूनतम भन्सार राजस्व बुझाएर लाखौ मुल्यका सामानहरु नेपाल भित्राउने गरेका छन् ।
सिमाक्षेत्रमा हुने चोरी निकासी तथा पैठारी रोक्न प्रहरीलाई खटाई पनि विरगाज भन्सार कार्यलय अन्तरगत पर्ने छोटी भन्सार नाकाबाट समेत दैनिक लाखौ मुल्यका सामानहरु भारतबाट नेपाल भित्रने गरेको छ । सय रुपैयाँको सामानमा भन्सार कर लागु नगरिदा समेत वार्षिक १ लाख ५० हजार मात्र राजस्व संकलन हुने सो भन्सार नाकामा पछिल्लो चरणमा राजस्व संकलनमा केही बृद्धि भएपनि अधिकाशंले न्यूनतम भन्सार राजस्व बुझाएर सामान आयात गर्ने गरेको विरगाजका स्थानीय बासिन्दा रामकृष्ण चौधरीले बताए ।
मुलुकको दक्षिणी सिमामा रहेका छोटी भन्सार नाकाबाट बढीमात्रामा मोटरसाईकलसाईकलटाँगा लगायत अन्य माध्यामबाट सामान नेपाल भित्राउने गरेको चौधरीले जनाए । यसरी अबैधरुपमा बढीमात्रामा चोरीनिकासी हुने छोटी भन्सार नाकामा रंगपुरभिल्मी हथिहवको शिवलवा दोहनी गेठुवाजोरचाकलचौडाहर्दोनाकोटिया बढनीखुरुहुरिया नाकाबाट कुखुराका चल्लाचामलदालचीनि नुनकपडा र विद्युतिय सामाग्रीहरुको आयात गरिने गरेको छ ।
मुख्य भन्सार कार्यालय तथा सरकारले छोटी भन्सार नाकामा निगरानी नराख्दा सो नाकाहुदै अबैधरुपमा सामान नेपाल भित्राउने गरेका हुन । भन्सार ऐन अनुसार कुनै पनि छोटी भन्सार कार्यालयले एकपटकमा एकदिन एक जनाले ५ हजार मुल्य भन्दाबढीको सामान छोटी भन्सार नाकाबाट आयात गर्न पाउने छैन । सो नाका प्रयोग गरेर कोही कसैले ५ हजार मुल्यको सामानमा एक पटकमा ल्याउन पाउने प्राबधान रहेको छ ।
ठूला व्यापारिहरुले बढीमात्रामा मेची भन्सार कार्यालय अन्तरगतका भद्रपुरनकलबन्दाआठमौजासतीघाट झापाविराटनगरको रंगोलीडोरीयाचन्नीबारी मधुमल्ला मायाँगाज जनकपुर अन्तरगतको इनर्वा मौवाबैदेही लामा खजुरी स्टेशनमहिनाथपुर र भैरहवाको त्रिबेणी महेशपुर पक्लिहवा लुम्बीनी लगायतका नाकाबाट हुने गरेको छ । कैलालीकन्चनपुर अन्तरगतका छोटी भन्सार नाकाबाट पनि पछिल्लो समयमा चोरी निकासीमा बृद्धि भएकोमा भन्सार विभागले समेत जनाएको छ ।
भन्सार ऐन अन्तरगत एक दिनमा एक जनाले ५ हजारको मात्र कारोबार गर्ने प्राबधान भएकाले सो नाकाबाट व्यापारिसंगको सम्बन्धित छोटी भन्सार नाकाका कर्मचारी र सो नाकामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको मिलेमतोमा अबैध सामान नेपाल आयात गर्न दिने गरेको खुलासा भएको छ । विशेषगरिस्थानीय वासिन्दालाई घरायसी प्रयोजनकालागि खुल्ला गरेको सो छोटी भन्सार नाकाबाट यसरी दैनिक लाखौ रुपैयाँको सामान विना भन्सार नेपाल आयात भई रहदा समेत सम्बन्धित निकाय मौन रहेको छ ।
यसरी दक्षिणी सिमासंग नाका जोडिएको सो छोटी भन्सारनाबाट भारतको उत्तरप्रदेश मिलन बजार र बसहीबाट दैनिक रुपमा चीनी रासायनीक मल गहु दैनिक खाद्यबस्तु र तयारी पोशाकहरुको आयात हुने गरेको छ । त्यसैगरि पछिल्लो चरणमा सरकारले राजस्व चुहावटमा कडीकडाई गरेपछि भारतबाट अबैधरुपमा नेपाल भित्रने गरेका अधिकाश सवारी साधान समेत सोही नाकाहुदै आयात हुने गरेको छ ।

नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा ठूला व्यापारिक घराना

नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गर्ने ठूला व्यापारिक घरानासहित सरकारले ४ सय ३७ व्यापारिक फर्मको नाम सार्वजनिक गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आइतबार उपलब्ध गराएको विवरणमा चौधरी ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन, जगदम्बा, दुगडजस्ता प्रतिष्ठित र बढी राजस्व तिर्ने समूहअन्तर्गतका व्यावसायिक फर्मसमेत छन्। भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर, विश्वकर्मा सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, मोरङ अटो वर्क्स, बामा मोटर्स, बरुण डेभलपर्स, रसुवा कन्स्ट्रक्सन, युनाइटेड बिल्डर्स, सिटिसिई/कालिका जेभी, चमेलियाजस्ता चल्तीका कम्पनीको नाम पनि विवरणमा छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले 'सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनका आधारमा' निर्देशन दिएपछि अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व छली गर्ने व्यापारिक फर्महरूको नाम सार्वजनिक गरेका हुन्। विवरणमा ती फर्मले छलेको भ्याट रकम भने खुलाइएको छैन। पत्रकार तथा फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलाई आधार बनाउँदै उक्त विवरण सार्वजनिक गर्न आयोगमा उजुरी दिएका थिए। त्यसअघि अर्थसचिवकहाँ गएर विवरण माग्दा पनि नपाएपछि उनी आयोग पुगेका हुन्। सार्वजनिक विवरणमा नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका सबै व्यावसायिक फर्मको नाम भने परेको छैन। यसमा ४ सय ३७ फर्ममात्र समेटिएका छन्। विभागले हालसम्म ५ सय १८ फर्मलाई शंकास्पद मानी अनुसन्धान गरिरहेको छ। विभागले असोज मसान्तसम्म ३ सय ६५ फर्मको विवरण हेरी ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ। यसमध्ये भ्याट १ अर्ब ९१ करोड, आयकर १ अर्ब ५० करोड र अन्तःशुल्क २ करोड छ। विवरणमा हालसम्म कति फर्मको अनुसन्धान पूरा भयो, कति कर निर्धारण गरियो र क-कसले तिरे खुलाइएको छैन। अर्थसचिव बाँस्कोटाले आयोगको निर्देशनका आधारमा 'केही मात्र विवरण उपलब्ध गराएको' बताए। 'सूचना आयोगको निर्देशनका कारण हामीले केही सूचनामात्र उपलब्ध गराएका हौं,' उनले नागरिकसँग भने, 'छलिएको रकम, अनुसन्धान विधि र भविष्यमा यस्ता छली नियन्त्रण गर्ने उपाय सार्वजनिक गर्न मिल्दैन, सूचना आयोगले समेत यी विवरण सार्वजनिक गर्न हामीलाई बाध्य पारेको छैन। 'दाहालले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व छली गर्ने व्यापारिक फर्मको नाम उपलब्ध गराउन माग गर्दै जेठ २ गते अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए। अर्थले सुनुवाइ नगरेपछि अर्थसचिवकहाँ पुगेको, तर त्यहाँबाट पनि सूचना नपाएको दाहालले बताए। त्यसपछि उनले सूचना आयोगमा निवेदन दिए। आयोगले तीन दिनभित्र सूचना दिन निर्देशन दियो, तर कार्यान्वयन भएन। 'मैले यसविरुद्ध आयोगमै पुनरावेदन दिएँ,' उनले भने, 'नक्कली भ्याट बिलमार्फत् १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व छली गर्ने व्यापारिक घरानाहरूको नाम सबैले थाहा पाउनुपर्छ भनी यो पहल गरेको हुँ। 'आयोगले १५ दिनभित्र विवरण सार्वजनिक गर्नू भनी असोज २७ गते निर्देशन दिएको थियो।

रक्त चन्दन बरामद

तातोपानी भन्सार कार्यालयले २४ भदौ २०६८ मा नेपालबाट चीनको खासातर्फ सामान लोड गर्न जाने खाली गाडीबाट रक्त चन्दन बरामद गरेको छ । तातोपानी भन्सारका कर्मचारी भन्सारमा खटिएका सशस्त्र प्रहरी तथा भन्सार राजस्व गस्तीको संयुक्त प्रयासमा तातोपानी भन्सारको निकासी गेटमा नियमित रुपमा चेकजाँच गर्ने क्रममा ना। २ ख। ५५२० नम्बरको खाली मिनी ट्रकलाई निकासी गेटमा चेकजाँंच गर्दा उक्त गाडीको चालकको क्याविनमाथि फल्स बटन बनाई लुकाई छिपाई ल्याएको अवस्थामा चार थान गोलिया १२८ कि। ग्रा। रक्तचन्दन बरामद गरिएको छ । उक्त बरामद रक्तचन्दन वन ऐन अन्तर्गत कारवाही हुने हुँदा सो दिन समयाभाव भएकोले कार्यालय खुले पछि जिल्ला वन कार्यालय चौतारामा बुझाउने गरी भन्सार कार्यालयले सोही दिन ढुवानीमा प्रयोग भएको उक्त ट्रक सहित सशस्त्र प्रहरीवल सीमा सुरक्षा कार्यालय लामोसांघु बुझाएको छ । यसैगरी अस्थायी भन्सार चेकपोष्ट अंधेरीले १ असोज २०६८ मा बा। २ ख। ५७९३ नम्बरको मिनी ट्रकको फल्स बटनबाट ६ गोटा गोलिया १ सय ९५ कि। गा्र। रक्त चन्दनण् बरामद गरेको छ । उक्त बरामद रक्त चन्दन जिल्ला वन कार्यालय सिन्धुपाल्चोक बुझाइएको छ । यस अघि २९ भाद्र २०६८ मा अस्थायी भन्सार चेकपोष्ट अंधेरीबाटै गाडी चेकजाँचको त्र ु म माना। २ ख। ५ ३ ४ ६ नम्बरको ग ाडीमा चालकको साथबाट १ सय ३० थान मोवाइल फोन सेट बरामद गरिएको थियो । उक्त सामान हाल तातोपानी भन्सार कार्यालयमा कारवाहीको सिलसिलामा रहेको छ ।