कार्डबाट करोडौं ठगी

हिमालयन, एनआईसी र एस बैंकका दुई लाख कार्डको कारोवार रोकियो

काठमाडौं । हिमालयन बैंकले एक वर्ष अघि नेपालमा सबैभन्दा सुरक्षित कार्ड भन्दै चिपमा आधारित इएमभी कार्डको सुरुवात गरेको थियो, तर त्यही बैंकमा यो वर्ष दोस्रो पटक कार्ड सिस्टमबाट ठगी भएको छ । पछिल्लो पटक करोडैां रुपैयाँ ठगी भएपछि हिमालयन बैंकले आफ्ना सबै डेबिट कार्डको कारोवार रोकेको छ । यसअघि कार्डबाट पौने ६ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको भन्दै हिमालयन बैंकले आफ्नो डेपुटी  म्यानेजरविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी गरेको थियो ।

डेपुटी म्यानेजर अनिशभक्त सुवालले ५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप बैंकले लगाएको छ । कार्ड सेन्टरमा कार्यरत सुवालले भिसा मास्टर कार्डमार्फत पठाएको रकम रिसिभल एकाउन्टबाट डाटा मेटाउँदै पटक पटक गरेर झिकेका थिए ।  बैंकले उनीविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमान ढोकामा उजुरी दिएको थियो । कार्ड सिस्टमबाट ठगी गरको आरोप उनले स्वीकार गरिसकेका छन् ।
ग्राहकको जानकारीविनै भारतको नयाँदिल्लीबाट कार्डमार्फत अनाधिकृत रुपमा रकम झिकिएको पाइएपछि बैंकले सबै डेबिट कार्डको कारोबार रोकेको हो । हिमालय बैंकसँगै, एनआईसी र एस डेभलपमेन्ट बैंकले पनि डेबिट कार्डको कारोवार रोकेका छन् । तीनै बैंकले सम्वन्धित बैंकमा पुगेर आफ्नो कार्डको पिन नम्वर र डेबिट कार्ड परिवर्तन गर्न समेत आग्रह गरेका छन् । यो काण्डपछि हिमालयन बैंकका एक लाख २५ हजार, एनएआईसी बैंकका एक लाख र एस डेभलपमेन्ट बैंकका ४० हजार डेबिट कार्ड प्रभावित भएका छन् । एनआईसी र एस डेभलपमेन्ट बैंकले पनि हिमालयन बैंककै कार्ड सिस्टम चलाउका छन् । हिमालयनको कार्ड सिस्टममा खाताबाट पैसा झिकेपछि मोवाइलमा एलर्ट दिने व्यवस्था छैन् । तीनै बैंकले अहिले मोवाइल एलर्टको थप फिचर राख्न लागिरहेका छन् । एलर्ट सिस्टम भए खाताबाट पैसा झिक्नासाथ ग्राहको जानकारीमा आउथ्यो, यसले ठूलो ठगी रोकिन्थ्यो । विदेशी फिचर ल्याउने तर एलर्ट गर्ने सामान्य एउटा सिस्टम नहुँदा बैंकहरू ठूलो समस्यामा परे, एक विज्ञले बताए ।

हिमालयन बैंकले अहिलेसम्म भारतबाट अनाधिकृत रुपमा ४० लाख रुपैयाँ झिकिएको जानकारी दिएको छ । सबै कार्ड होल्डरको जानकारी लिएपछि यो रकम पाँच करोडभन्दा माथि पुग्ने सम्भावना छ । अन्य दुई बैंकबाट पनि रकम झिकिएको छ, तर त्यसको विस्तृत विवरण भने आएको छैन् । प्रारम्भिक नजिता अनुसार पाँच करोड देखिएको छ, यो रकम अझै बढ्ने निश्चित छ, बैंक स्रोतले बतायो ।

उता बैंकहरुले  ग्राहकको रकम सुरक्षित गर्न केही समयका लागि कारोबार रोकेको जानकारी दिएका छन् । ‘ग्राहकको रकम सुरक्षित राख्न र कार्डको सुरक्षामा सुधार गर्न कारोबार रोकेका हौ,’ वैंकहरुले शुक्रवार विज्ञप्ति जारी गरेर जानकारी दिएका छन् । पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रले नयाँ र आधुनिक प्रविधिबाट रकम झिक्न सकिने योजना ल्याएपनि सुरक्षा भने कमजोर रहेको पाइएको छ ।
गतवर्ष हिमालयन बैंकले चिपमा आधारित सुरक्षित कार्ड सेवाभन्दै इएमभी कार्डको सुरुवात गरेको थियो । चिपमा आधारित कार्डमा माइक्रोप्रोसेसर हुने र माइक्रोप्रोसेसरले सुरक्षित कारोवार गर्ने दावी बैंकको थियो । बैंकले त्यतिवेला जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा थियो, म्याग्नेटिक स्ट्रिपमा आधारित कार्डभन्दा यसमा कयौं बढी सुरक्षा उपायहरु अवलम्वन गरिएको छ ।
यसमा डाटा सुरक्षित गर्ने र सूचना राख्ने युनिक सिस्टम छ, यसबाट कुनै बदमासी र ठगी हुनु अर्को असम्भव कुरा हो, कम्पनीले जारी प्रेस विज्ञप्तिमा थियो । चिपमा आधारित कार्ड विश्वमा खुबै रुचाइएको छ, युरोप, दक्षिणपश्चिम एशिया र अरु विकसित देशमा सर्वसाधरण र मर्चेन्ट आउटलेटमा यो कार्ड निक्कै रुचाइएको छ । हिमालयन बैंक कार्डबाट सबैभन्दा सुरक्षित वित्तीय सेवा प्रदान गर्नमा विश्वस्त छ, बैंकको प्रेस विज्ञप्तिमा छ । बैंकले सन् २०११ जनवरी २ तारिखमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति यस्तो थियो ।

EMV (chip based) Card Acquiring Business In POS Terminals

Himalayan Bank Limited (HBL) has launched EMV (chip based) card acquiring business in its POS terminals. HBL is the first financial institution in the country to start EMV card acquiring business.
Chip based card contains a microprocessor fixed in the chip. This chip contains the information required for having secure card transactions with the multitude of protection features as compared to the magnetic strip based cards. Due to the unique system of storing data & information in the chip, it is next to impossible for skimming and/or conducting fradulent transactions through the cards. Chip based cards are widely acceptable and compatible worldwide. It has gained trust and popularity among merchant outlets and general mass of people in Europe, South East Asia and in other developed countries.
Successful implementation of the chip based card acquiring business is the first phase in HBLs EMV Cards project. Now, the Bank will move ahead into acquiring business in its ATM network in near future. In the second phase, Bank will be issuing chip based EMV debit and credit cards also. Its chip based EMV cardswill have compatability of use in ATM network & POS terminals spread over the domestic and international market. Cardholders in the international market prefer using this chip based product as its secure environment is really commendable and any merchant having this system will certainly be praised by its clients for providing them with this secure way of doing business.
HBL is confident that this facility will serve its customers with most secured way of financial transactions through cards.

एकै व्यक्तिले सबै Ôेत्रमा लगानी गर्न नपाउने नियम बन्ने
रोशन कार्की
काठमाडौं, पुस १९ । राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर कानुनको फाइदा उठाउँदै एकै व्यक्तिले एकभन्दा बढी क्षेत्रमा लगानी गरेर जनताको पैसा जोखिममा परेको भन्दै ‘एकै व्यक्तिले धेरै क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने नियम बनाउन अर्थमन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले एक व्यक्ति एक लगानीको अवधारणानुसार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नियम बनाउन दिएको निर्देशनपछि राष्ट्र बैंकले सो बारे अध्ययन सुरुगरी नियम बनाउन लागेको बैंक स्रोतले दिएको छ । एकै व्यक्तिले सबै Ôेत्रमा थोरै–थोरै लगानी गर्ने र कृत्रिम Ôति देखाएर व्यापारीले बैंक तथा इन्स्योरेन्सबाट रकम लैजाने गरेकाले कारबाहीको माग गर्दै उजुरी पर्ने क्रम बढेपछि सरकारले यस कार्यलाई नियन्त्रण गर्न गरी कानुन बनाउन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले अबदेखि एकै व्यक्तिले बैंक, उद्योग तथा इन्स्योरेन्समा लगानी गर्न नपाउने नीति बनाउन लागेको हो । एउटै व्यक्ति सबैतिर लगानी गर्दा जनताको पैसा जोखिममा पर्ने गरेको तथा बैंक, इन्स्योरेन्सहरू सर्वसाधारण जनताभन्दा पनि व्यापारीको स्वार्थमा प्रेरित हुने भएको भन्दै यस्तो नीति बनाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।
लामो समयदेखि एउटै व्यक्ति बैंक मालिक, उद्योग व्यवसायको हाकिम वा लगानीकर्ता र बिमा कम्पनीका सञ्चालक बन्दै आएको र कृत्रिम नोक्सान देखाई करसमेत कर छली गरेको अर्थमन्त्रायले जनाएको छ । औद्योगिक घरानाका रूपमा चिनिएका तर सरकारले आर्थिक अपराधअन्तर्गतको कालोसूचीमा राखेका व्यक्तिहरूले समेत यी सबै Ôेत्रमा लगानी गरेको पाइएपछि सरकार कडाइका साथ प्रस्तुत हुन लागेको हो ।
अर्थमन्त्रालयका सहसचिव राजन खनालले एकै व्यक्तिले धेरैतिर लगानी गरेको र यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने कुरा उठेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न लागिएको बताए । उनका अनुसार यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक कानुन बनाएर मन्त्रालयमा पेश गर्नेछ । एकै व्यक्तिले बैंक, इन्स्योरेन्स तथा उद्योगमा लगानी गर्दा सबैतिर प्रभावमा पारेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सजिलो हुने भएकाले धेरैले सबैतिर लगानी गरेको देखिन आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवाली पनि नेपालमा एकै व्यक्तिले धेरै Ôेत्रमा लगानी गरिरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कानुन बनाउने तयारी भएको जानकारी दिएका छन् । साना–ठूला सबै व्यापारीले बैंक तथा इन्स्योरेन्स कम्पनीमा लगानी गरेको अनुसन्धानबाट भेटिएको छ । हाल एकै व्यक्तिले धेरैतिर लगानी गर्न पाउने÷नपाउने भन्ने कुनै स्पष्ट नीतिनियम नभएकाले यो समस्या देखिएको प्रवक्ता ज्ञावालीको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘कानुन बनेपछि यी सबै नियन्त्रणमा आउ“नेछन् ।’ राष्ट्र बैंकको पछिल्लो विवरणअनुसार एकै व्यक्तिले धेरैतिर लगानी गर्नेहरूको सूचीमा ठूला र घरानीय समूहको संलग्नता रहेको छ ।

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको ५ अर्ब अलपत्र
रोशन कार्की
काठमाडौं, पुुस १७ । सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषका नाममा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी (आईएसपी) हरूसँग उठाएको रकम खर्च नहुँदा कोषमा अर्बौं रुपैयाँ त्यतिकै थन्किएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना र प्रविधिको सेवा पु¥याउन सरकारले सो प्रदायकसँग सरकारले निश्चित रकम उठाउँदै आएको छ । इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीसँग संकलन गरेको सो रकम ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा विस्तारमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले आईएसपी (इन्टरनेट सेवा प्रदायक) बाट कुल आम्दानीको दुई प्रतिशत कोषका लागि भनेर उठाउने गरेको छ । कोषमा ५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको आईएसपीएनले जनाएको छ । सरकारले इन्टरनेट सञ्चालकसँग संकलन गरेको ५ अर्ब रुपैयाँले इन्टरनेटको विस्तारमा ठूलै काम गर्न सकिने भए पनि सरकार उदासीन भएकाले पैसाको सदुपयोग हुन नसकेको आईएसपीएनका अध्यक्ष विनय बोहोराले बताए । सरकारलाई हाम्रो आम्दानीको २ प्रतिशतका दरले कोषमा रकम बुझाएका छौं तर सो कोषले गर्ने भनिएको काम सरकारी पक्षबाट गर्न नसकेर अर्बौं रुपैयाँ बिनालगानी थक्किन पुगेको उनले बताए । दुःखद कुरा भएकाले पैसालाई विभिन्न ठाउँमा लगानी गरेमा देशलाई फाइदा हुने बोहोराको भनाइ छ ।
नेपालमा कुल जनसंख्याको ८ प्रतिशतले इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्न पाइरहेका छन् । हाल पनि इन्टरनेट प्रयोगका लागि धेरै काम गर्न बाँकी भएकाले यसलाई प्रभावकारी रूपले काम गर्नुपर्ने आईएसपीहरूको भनाइ छ । आईएसपीएनका अध्यक्ष बोहोराका अनुसार त्यो पैसा इन्टरनेटको बारेमा जानकारी दिने र ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार पु¥याउन खर्च गर्नुपर्ने बताए । ‘पैसा उठाउने तर काम नगर्ने’ सरकारको यो बानी हटाउनुपर्ने उनको माग छ । कम्प्युटर शिक्षाका लागि मात्र सरकारले पैसा खर्च गरे पनि धेरै काम हुने आईएसपीहरू बताउँछन् ।

फाइवर अनलाइनका महेन्द्र सुवेदी पनि यो क्षेत्रमा सरकारले ध्यान नदिएकोमा गुनासो गर्छन् । उनले भने, ‘हामीबाट उठाएको पैसा थोरैमात्र प्रयोग भए पनि ‘ए हँुदै छ भन्ने हुन्थ्यो’ अलिकति पनि काम भएको छैन ।’ सरकारको कोषमा भएको यो रकमलाई योजनावद्धरूपमा प्रयोग गर्ने बारेमा सरकारले सोचिरहेको र चाँडै यो व्यवहारमा ल्याउने दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता केदार न्यौपाने बताए । उनले काम हुँदै नभएको भन्ने होइन, नियम पु¥याएर हामी काम भइरहेको बताए । उनले भने, ‘लमजुङका पाँच गाविसमा इन्टरनेट सेवा पु¥याउनका लागि केही पैसा खर्च भएको छ, गाउँ–गाँउमा टेलिफोन पु¥याएबापत ग्रामीण सेवा कोषबाट ३० करोड रुपैयाँ नेपाल टेलिकमले पाएको छ ।’
आईएसपीबाट उठाएको पैसा दूरसञ्चारले अप्टिकल फाइवर नपुगेका जिल्लामा अप्टिकल फाइवर बिछ्याउन प्रयोग गर्ने न्यौपानेले जानकारी दिए । ‘पहिले जिल्ला जिल्लामा पु¥याउछौं, पछि गाउँ–गाउमा जाने छौं,’ न्यौपाने भने, ‘कानुनभन्दा बाहिर गएर कसैलाई पनि पैसा बाँढ्न मिल्दैन, नियममा बसेर हामी काम गरिरहेका छौं ।’
यसरी लामो समयदेखि कोषमा जम्मा भएको रकम सही स्थानमा खर्च नगरी जम्मा गरेर राखिएका काराण ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना तथा सञ्चारको पहुँच हालसम्म पुग्न सकेको छैन । सरकारले सो कोषको रकमलाई मात्र सही सदुपयोग गरेको खण्डमा केही वर्षभित्र प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटर र टेलिफोन सुविधा पुग्ने निश्चित छ ।

कर छली गर्ने ठूला कम्पनीमाथि कारबाही भएन
रोशन कार्की
काठकाडौं, पुस १६ । कर छलीको नाममा पटक–पटक कम्पनीहरूमा छापा मारेर सार्वजनिक गर्ने राजस्व अनुसन्धान विभागले भने अहिलेसम्म ठूला कम्पनीलाई कारबाही गरेको बारे कुनै जानकारी दिन आनकानी गर्दै आएको छ । सो विभागबाट खटिएको टोलीबाट गत महिनामात्र टिएम दुगड ग्रुपमा छापा मारी महŒवपूर्ण सामान नियन्त्रणमा लिएको भए पनि हालसम्म सो कम्पनीमाथि के कारबाही भयो भन्ने जानकारी दिएकोे छैन ।
त्यसैगरी, गत साता पनि आइसीटीसी समूहको हाइल्यान्ड डिस्टिलरीले अन्तःशुल्क छलीको आरोपमा छापा मारी कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । कम्पनीमाथि विभागको अनुगमन टोलीले छापा मारेर महŒवपूर्ण कागजपत्र नियन्त्रणमा लिए पनि विभागका उच्च अधिकारीले भने सोबारे अनुसन्धान भइरहेको भन्दै केही बताउन नमिल्ने तयारी जवाफ दिने गरेका छन् ।
विभिन्न व्यक्तिबाट कर छली गरेको सूचनाका आधारमा छापा मार्न विभागको टोली खटिने गरेको छ । यसरी नियन्त्रणमा लिएको दुगड, हाइल्यान्ड डिस्टिलरीलगायत अन्य कम्पनीको कारबाहीबारे अझैसम्म विभागले गोप्य राखेको छ । विभागका एक कर्मचारीले दिएको जानकारीअनुसार विभागमा रहेका अनुसन्धान टोलीबाट समयभित्रै अनुसन्धान पूरा गरे पनि त्यसको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायले गोप्य राख्ने गरेको छ ।
नाम उल्लेख नगर्ने ती कर्मचारीले भने, ‘अनुसन्धान टोलीले अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार गरे पनि ठूला कम्पनीको हकमा भने पैसाको मोलमोलाई हुने गरेको छ ।’ विभागबाट गत महिना दुगड समूहको सबै कार्यालयमा छापा मारी अनुसन्धानमा रहेको बताएको सरकारी छानबिन टोलीले सो समूहस“ग ‘ठूलो रकम’ लिई नक्कली प्रतिवेदन तयार गरी कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिइसककेको ती कर्मचारीको दाबी छ ।

नेपाली भू–भागमा रही लामो सयमदेखि अवैध कारोबार गर्दै आएको दुगड समूहस“ग सरकारी कर्मचारीले मोटो रकम लिई राजस्व छलीको अनुसन्धानलाई औपचारिकतामात्र दिएको सार्वजनिक भएपछि सरकारी पक्षबाट छापा मार्ने र अनुसन्धानको नाममा रकम मोलमोलाई गर्नेसमेत आरोप लाग्न थालेको छ ।
गोप्य सूचनाका आधारमा विभागबाट खटिएको एक टोलीले सो समूहको विभिन्न कार्यालयमा छापा मारी नियन्त्रणमा लिए पनि अनुसन्धानमा भने विभागका कर्मचारी आलटार गरेर छुटाउने रणनीतिमा लागेकाले सो बारे जानकारी नदिएको विभाग स्रोतको भनाइ छ । कम्पनी सञ्चालकसंग बार्गेनिङ मिलेको खण्डमा सरकारी कर्मचारीले व्यवसायीको चाहनाअनुसार अनुसन्धानको प्रतिवेदन तयार गर्दै आएको स्रोतले बतायो ।
जहाँबाट छापा मारिँदा पनि कम्प्युटर हार्डडिक्सका साथै अन्य विवरणसमेत नियन्त्रणमा लिँदै आएको छ, तर कारबाही भने भएको छैन । सरकारले पटक–पटक करछली गर्नेमाथि कडा निगरानी गरी हदैसम्मको कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा निर्देशन दिए पनि नक्कली बिलबिजक बनाई राजस्व छली कार्यमा नियन्त्रणमा ल्याउनुको साटो झन् कर्मचारीले त्यसलाई कमाई खाने माध्यम बनाएको आरोप लाग्न थालेको छ ।
पछिल्लोपटक आइसीटीसी समूहको हाइल्यान्ड डिस्टिलरीले अन्तःशुल्क छली गरेको आरोपमा विभागले छापा मारेको भए पनि सोबारे यथार्थ विवरण अझै गोप्य राखिएको छ । विभागका अनुसार सो कम्पनीले अन्तःशुल्क, राजस्व र आयकर छली गरेको उजुरी अख्तियार हु“दै विभागमा प्राप्त भएपछि डिस्टिलरीमा छापा मारिएको थियो ।
अर्थमन्त्री वर्Èमान पुनले नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल बनाएर राजस्व छल्ने उद्योगी व्यवसायीलाई जेल हाल्नेसम्मको कारबाही हुने बताउँदै आए पनि सरकारी कर्मचारीकै सहयोगमा छली कार्य हुने गरेको आरोप सम्बन्धित कम्पनीका कर्मचारीले लगाउँदै आएका छन् ।

करछलीको आरोपमा हाइल्याण्ड डिस्टिलरी कागजात नियन्त्रण
रोशन कार्की
काठमाडौं, पुस १४ । सरकारले पटक–पटक करछली गर्नेमाथि कडा निगरानी गरी हदैसम्मको कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा निर्देशन दिए पनि नक्कली बिलबिजक बनाई राजस्व छली कार्यमा नियन्त्रण आउनुको सट्टा झन् वृद्धि हँुदै गएको छ । अस्थिर सरकारको फाइदा उठाउँदै लामो समयदेखि विभिन्न व्यवसाय गर्नेबाट राजस्व छली गरेको पुष्टि भइसक्दासमेत सरकारले कडा कारबाही नगर्दा सो अवैध कारोबारमा वृद्धि हुँदै गएको हो ।
यसैक्रममा आइसीटीसी समूहको हाइल्याण्ड डिस्टिलरीले अन्तशुल्क छली गरेको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागले छापा मारेको छ । भ्याट छलीमा राजस्व प्रशासनको संलग्नताबारे पनि मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै अर्थमन्त्री पुनले कर्मचारी र उद्योगीको कसुरबारे स“गस“गै छानबिन गर्ने पÔमा आफू भएको बताए पनि कर्मचारीको संलग्नतामा विभागले सो समूहको ‘हाइल्याण्ड डिस्टिलरीमा छापा मारी कागजात नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । विभागका अनुसार सो कम्पनीले अन्तशुल्क, राजस्व र आयकर छली गरेको उजुरी अख्तियार हु“दै विभागमा प्राप्त भएपछि डिस्टिलरीमा छापा मारिएको हो ।
एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा दिएको जानकारी अनुसार ‘गत ५ महिनाअघि सो कम्पनीलाई नियन्त्रणमा लिई सत्यतथ्य अनुसन्धान गरी आयोगमा प्रतिवेदन पेश गर्न विभागलाई आदेश दिएको थियो, तर विभागका कर्मचारीको मिलेमतो र पैसाको मोलतोलमा लागेकाले गत सातामात्र सो कम्पनीमा छापा मारेको हो ।’ कम्पनीले सबै कागजात ठीक पारेपछि गत साता विभागले छापा मारेको आरोपसमेत ती कर्मचारीले लगाएका छन् ।
विभागका निर्देशक नरबहादुर थापाको नेतृत्वमा गएको टोलीले कम्पनीबाट कम्युटरको सीपीयू, खरिद बिक्री खाता, अन्तशुल्क स्टिकर विवरणलगायत कागजात नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान भइरहेको विभागले जनाएको छ । सो कम्पनीले कर छलीको आरोपसहित अख्तियारमा परेको मुद्दाका बारेमा गत पा“च महिनाअघि आयोगले ‘हाइल्याण्ड डिस्टिलरी’ का विÈयमा अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको भए पनि विभागले भने सो कम्पनीमा छापा नमारेको एक उच्च स्रोतको दाबी छ ।

              राजस्व छली प्रकरण
सो कम्पनीको खरिदकर्ता र बिक्रेताबीचको हिसाबकिताबको विवरणमा फरक भेटिएपछि सो कर छली गरेको पुष्टि भएको हो । कम्पनीले आफूअनुकूल खरिदकर्ता र बिक्रेताबीच विवरण राखी २० करोड रुपैया“ भ्याट छली गरेको विवरण ठूला करदाता कार्यालयले फेला पारेको थियो । कारबाही प्रक्रिया थाल्दा ठूला करदाता कार्यालयलाई भ्याट, जरिवाना र ब्याज गरी करोडभन्दा बढी रुपैया“ तिर्नुपर्ने भएको छ ।
सो कम्पनीले देशका सबै ठूला टेण्डरमा विदेशी कम्पनीको स्थानीय एजेण्टका रूपमा कामसमेत गर्दैै आएको छ । हाइल्याण्ड डिस्टिलरीले भर्जिन, च्यालेन्ज हुवीस्की, भोड्का र जीन उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीले वार्Èिक १८ करोड राजस्व तिर्ने गरेको दाबी गरेको छ । सो समूहले ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा चिनिया“ कम्पनीका लागि लविङ गर्दै आइरहेको समेत स्रोतको भनाइ छ । यो समूहले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको प्रशारण लाइनका लागि कोरियन कम्पनीको स्थानीय एजेण्टका रूपमा काम गरिरहेको छ ।
अर्थमन्त्री वर्Èमान पुनले नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल बनाएर राजस्व छल्ने उद्योगी व्यवसायीलाई जेल हाल्नेसम्मको कारबाही हुने बताउँदै आए पनि सरकारी कर्मचारीकै सहयोगमा छली कार्य हुने गरेको छ । लेखा समितिसहितका जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट नक्कली भ्याट बिल बनाई राजस्व छल्नु भनेको नक्कली नोटको कारोबार गर्नुजस्तै भएकाले जेल हाल्ने कुरा गरे पनि पटक–पटक नक्कली बिलबिजक तयार गरी कर छलीको क्रम भन रोकिएको छैन ।

क्यासिनो नेपालमा कर्मचारी र व्यवस्थापकबीच विवाद चर्कियो
रोशन कार्की
काठमाडौं, पुस १३ । राजधानीभित्र र बाहिर हाल सञ्चालनमा रहेको जुवाघर (क्यासिनो) मा लामो समयदेखि कर्मचारी र व्यवस्थापकबीच चल्दै आएको विवादले पुनः उग्ररूप लिएको छ । क्यासिनो सञ्चालकहरूले विभिन्न बहानामा कार्यरत कर्मचारीलाई लामो समयदेखि तलबभत्ता नदिई नाफा कमाएको र भित्रभित्रै व्यवस्थापकसमेत परिवर्तन गरी बिनाकारण कर्मचारीमाथि दुःख दिएको भन्दै कर्मचारीले राजधानीको सोल्टी होटलस्थित क्यासिनो नेपालमा केही दिनदेखि विवाद चर्किएको हो ।
क्यासिनो नेपालमा नया“ व्यवस्थापन समूह ‘माजोङ इन्टरटेन्मेन्ट’ लाई दिएपछि ३० वर्Èदेखि कार्यरत मजदुरलाई तलब घटुवा गरी नया“लाई नियुक्ति दिन खोजेपछि कर्मचारीहरूले सो विरुद्ध मुद्दासमेत दायर गरेका छन् । उक्त क्यासिनोले विभिन्न कारण देखाउँदै दुई वर्षदेखि तलबभत्ता तथा ४८ महिनादेखि सञ्चयकोÈको रकमसमेत नदिई बिचल्ली बनाएको, पछिल्लो समयसम्म तलबभत्ता नदिई अवकाश दिन लागेको आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरेका हुन् । कर्मचारीहरूले होटल सोल्टी, क्यासिनोको नया“ व्यवस्थापक माजोङ इन्टरटेन्मेन्ट, विगतको व्यवस्थापक नेपाल रिक्रियशन सेन्टर तथा अर्थमन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयसमेतलाई विपÔी बनाई श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।
सो क्यासिनोमा विभिन्न तहका ४६ जना कामदार तथा कर्मचारीहरूले गत बुधबार श्रम अदालतमा दायर गरेका छन् । सो मुद्दा मा तलब भत्ता, सञ्चयकोÈ, बिदाबापतको रकम, प्रोत्साहन भत्तासमेत गरी गत नोभेम्बर अन्तिमसम्म जम्मा ९ करोड ३४ लाख ६३ हजार ४ सय २२ रुपैयाँ बक्यौता रहेको दाबी गरिएको छ ।
कर्मचारीहरूले श्रम ऐन २०४८ को दफा २५ र दफा ७३ बमोजिम मुद्दा दायर गरेको जिकिरक गरेका छन् । मुद्दामा गैरकानुनी तरिकाले सेवाको शर्त परिवर्तन गर्ने तथा पारिश्रमिक घटाउने निर्णय बदर गरी पुरानै सेवा कायम गर्न र बक्यौता पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाबापतको रकमसमेत एकमुष्ठ भुक्तानी दिलाउन माग गरिएको छ ।
पुरानो क्यासिनो सञ्चालन नेपाल रिक्रियशन सेन्टर प्रालिले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व नबुझाएर फरार रहेको अवस्थामा भित्रिएको नया“ व्यवस्थापन समूह माजोङ इन्टरटेन्मेन्टले दीर्घसेवा गरेका कामदार कर्मचारीलाई तीन किस्ता गरी २ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझेर अवकास लिन वा नया“ नियुक्त लिई घटुवा सेवा सुविधा लिन दबाब दि“दै आएको आरोपसमेत उनीहरूको छ ।
यसअघि व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले २०६७ साल चैत ११ गतेको निर्णयानुसार होटल सोल्टीको क्यासिनो सञ्चालन गर्ने इजाजत रद्द गरेको थियो । सरकारले रद्द गरेको सो क्यासिनो नेपालको कानुनविपरीत जबरजस्ती भित्रिएको क्यासिनो माजोङले २०६९ साल कात्तिक २३ गतेदेखि सूचना प्रकाशित गरी विगत ३० वर्Èभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई समेत नया“ नियुक्तिको फर्म भर्न दबाब दिएको थियो ।
नया“ नियुक्ति वा स्वेच्छिक अवकास रोजे पनि बिगतको बक्यौता रहेको तलब भत्ता, सेवासुविधा दाबी नगर्ने मञ्जुरीनामा भर्न लगाएपछि कर्मचारीहरू आक्रोेशित बनेका हुन्् । 

यसअघि २०६८ असार २ गते श्रम कार्यालय वागमती अञ्चलले क्यासिनो नेपालमा मजदुरले पाउनुपर्ने भनि फैसला गरेको रकम र त्यसपछि थप भएको बक्यौता एकमुष्ठ दिलाउन माग गर्दै उनीहरूले श्रम कार्यालयमा पनि उजुरी गरिसकेका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिले मजदुरहरूको समस्या समाधान गर्न अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए पनि ती मन्त्रालयलहरूले पहल नगरेको भन्दै आवश्यक पहलका लागि निर्देशन माग गर्दै मजदुरले सम्बद्ध मन्त्रालयलाई समेत विपÔी बनाएका छन् ।

भन्सार नाकाबाट अवैधरूपमा इन्भर्टर आयातमा वृद्धि
रोशन कार्की
काठमाडौं, पुस १२ । सरकारले २०६६ जेठदेखि इन्भर्टर आयातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि मुलुकमा बढ्दो लोडसेडिङको फाइदा उठाउँदै भन्सार नाकाबाट अवैधरूपमा इन्भर्टर नेपाल भित्रने क्रम बढिरहेको छ ।  वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पूर्णरूपमा इन्भर्टरको आयातमा बन्देज लगाए पनि यसको चोरी पैठारी वृद्धि हँुदा सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गरेकाले व्यापारीहरूद्वारा आयातित गुणस्तरहीन इन्भर्टरबाट उपभोक्ता ठगिँदै आएका छन् । प्रतिबन्धपछि विभिन्न ब्राण्डका इन्भर्टर मेची, विराटनगर, भैरहवा, बुटवललगायतका भन्सार नाकाबाट बिनाभन्सार इन्भर्टर आयत भइरहेको छ । ती भन्सार नाकाबाट नेपाल भित्रिएका इन्भर्टरको आयातको तथ्यांक समेत राखिएको छैन ।
सरकारले इन्भर्टरको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि रातारात चोरी बाटो हँुदै इन्भर्टर नेपाल भित्रिएको सम्बन्धित भन्सार कार्यालयका अधिकृतले पनि स्वीकारेका छन् । अवैधरूपमा सामान आयातले भन्सारमा लाखौं रुपैया“ राजस्व गुमेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । इन्भर्टरलाई लोडसेडिङको विकल्पका रूपमा व्यापारीले प्रयोग गर्न सकिने भन्दै प्रचारप्रसार गरेका छन् । उनीहरूले सीमावर्ती भारतीय शहरहरू पानीट्यांकी, नक्सलवाडी, सिलिगुडीलगायतबाट इन्भर्टर नेपाल भिœयाउने गरेका छन् । इन्भर्टर व्यापारीहरूले स्थानीय प्रहरी, भन्सार कर्मचारीस“गको मिलेमतोमा बिनाभन्सार सामान भिœयाउ“दै आएका छन् ।
यसबाहेक का“कडभिट्टा नाकाका साथै भद्रपुर नाकाबाट पनि यसको कारोबार हुने गरेको छ । नेपालका नाम चलेका व्यापारिक कम्पनीले भारतबाटै इन्भर्टर मगाउने गरेका छन् । भारतबाट सस्तोमा खरिद गरेर नेपालका उपभोक्तालाई मह“गोमा बिक्री हु“दासमेत सरकार मौन छ ।
भारतीय बजारमा १ हजार ३ सयमा पाइने इन्भर्टरहरू नेपाली बजारमा न्यूनतम् १५ हजार रुपैयाँभन्दा माथि बिक्री गरिँदै आएको छ । लोडसेडिङको मौका छोपेर सीमावर्ती भारतीय बजारबाट करोडौं मूल्यबराबरका इन्भर्टर अवैधरूपमा कर्मचारीको मिलेमतोमा भित्रिने गरेको बताइन्छ । लोडसेडिङको विकल्पमा इन्भर्टरको माग बढ्दै गएपछि यसको अवैध आयातमा पनि वृद्धि भएको हो । यसभन्दा अघि भन्सार तिरेर आयात गर्दै आएका व्यापारीहरूले पछिल्लो समयमा अवैधरूपमा बिनाभन्सार भिœयाउन थालेका हुन् । सरकारले इन्भर्टर आयातमा रोक लगाउँदै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत २०६६ चैत १ गते सबै भन्सार कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो । इन्भर्टर चार्ज गर्दा धेरै विद्युत् खपत हुने भएको भन्दै सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।

प्रतिबन्धित इन्भर्टरहरू अहिले राजधानीको पुतलीसडक, न्यूरोड, बागबजार, नयाँ बानेश्वरलगायत मुख्य शहरका पसलमा पाइन्छ । हाल नेपाली बजारमा सुकाम, जिनस, माइक्रोटेक, भिडियोकोन, जिनस, हिमस्टारलगायत विदेशी इन्भर्टर बजारमा पाइन्छन् । ती इन्भर्टर कसरी आइपुगे भनेर सम्बन्धित सरकारी निकायले सोधखोज गरेको पाइ“दैन । बिक्री गर्दा बिक्रेताले स्थायी लेखानम्बर (पान) उल्लेखित बिलसमेत दिने गरेका छैनन् ।
चोरी निकासी पैठारी नियन्त्रण गर्ने जिम्मा पाएको आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलेसमेत यसतर्फ ध्यान नदिँदा दैनिक करोडौं रुपैयाँको राजस्व गुमिरहेको छ । चोरी निकासीबाट आयात भएका इन्भर्टर मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा समेत दार्त भएका छैनन् । इन्भर्टर व्यापारीले बिक्री गर्दा पान बिलको प्रयोग नगरी सादा बिलबाट कारोबार गर्ने गरेका छन् । इन्भर्टरको भन्सार बिन्दुमै गर्नुपर्नेमा न्यूनतम् मूल्य निर्धारणसमेत नगरी बिक्री गरिँदै आएको छ ।
विद्युत् आपूर्ति भएको समय इन्भर्टरको प्रयोग गरेर व्याट्री चार्ज गर्ने र विद्युत् आपूर्ति बन्द भएपछि त्यसैबाट बत्ती बाल्ने गरि“दै आएको छ । यसले विद्युत् खपत बढाएको र इन्भर्टरकै कारण खपत भएको विद्युत्भन्दा कम मात्र व्याट्रीको व्याकअपले काम गर्नसक्ने ऊर्जा मन्त्रालयको तर्क छ । लोडसेडिङ हुने समय बढ्न थालेपछि निजी Ôेत्रले ठूलो परिमाणमा इन्भर्टर भिœयाउ“दै आएको छ । सिरहाका सीमामा नाका बेलही, वरियारपटीलगायत नाकाबाट दैनिक सयौं इन्भर्टर भित्रिरहेका छन् । व्यवसायीले भन्सार कर्मचारी, सीमामा रहेको सशस्त्र प्रहरी तथा राजस्व गस्ती परिचालित कर्मचारीलाई मिलाएर आयात गर्ने गरेको पाइएको छ ।