राज्यले घरेलु उद्योगलाई बेवास्था गरेका कारण स्वदेशी उत्पादनमा कमी आयो 

श्यामप्रसाद गिरी
बरिष्ठ उपाध्यक्ष
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ

मोरङको विराटनगर–१३ तीनटोल स्थायी घर भएका श्यामप्रसाद गिरी हाल काठमाडौं–३५ कोटेश्वरमा बसोबास गर्दै आउनु भएको छ । उनी पेशाले एक कुशल इन्जिनियर भएपनि सो पेसालाई पछाडि राख्दै एक कुशल व्यवसायी बन्न सफल हुनुभएको  भएपनि सो पेसालाई पछाडि राख्दै एक कुशल व्यवसायी बन्न सफल हुनुभएको छ । लामो समय विभिन्न कन्सल्टेन्सीको काम गरेका गिरी एकाएक सो क्षेत्रभन्दा फरक पेशामा लाग्नु भयो २०५६ सालमा ।  नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघमा २०५६ सालमा मनोनित केन्द्रीय सदस्य, सचिब, महासचिब हुदै हाल बरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा रहेका गिरी सिभिल इन्जिनियर हुन् ।
मोरङकै ‘महेन्द्र प्रावि कसेरी’ मा पहिलो ‘कखरा’ सिकेका गिरी ‘फत्यनारायण मावि’ बाट एसएलसी, ‘महेन्द्रमोरङ’ बाट आइएसी हुदै १९९२ मा भारतको ‘इन्डिया इन्जिनियरिङ टेक्नोलोजी मद्रास’ भारतबाट सिभिल इन्जिनियरिङ कोर्ष पुरा गर्नु भएको छ । उहाँले सुरुका दिनमा कन्सल्टेन्सीको काम गर्दै आउदाँ आफ्नै उद्योग र व्यवसायमा लाग्दा राम्रो हुने भन्दै स्वदेशी वस्तुको उत्पादन क्षेत्रमा आफ्नो ध्यान केन्द्रीत गर्नुभयो । उहाँले प्राकmृतिक रेशाबाट उत्पादन हुने हस्तकलाका सामानहरुको उत्पादन सुरु गरेर अहिले आफु आत्मनिर्भर भएको बताउनु हुन्छ । करिव १४ महिना घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको निर्देशक समेत रहेर काम गरिसक्नु भएका गिरी पछिल्लो समयदेखि साना तथा घरेलु उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अगाडि बढेमा आर्थिक विकासमा समेत ठूलो सहयोग पुग्ने बताउनु हुन्छ ।
देखासिकीबाट उद्योग सञ्चालन गर्नेदेखि बैंकबाट ऋण लिनका लागि मात्र पनि उद्योग दर्ता गर्नेहरुको संख्या ठूलो रहेको र यसले एकातिर राज्यको खर्च बढाउने तथा अर्कोतिर निजी क्षेत्रको लगानी त्यसै खेर जाने बताउदै आउनु भएका गिरी कुन कामका लागि ऋण लिएको हो त्यही काममा लगानु पर्ने धारणा राख्नुहुन्छ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्षमा पुग्नु अगाबै महासंघले थालनी गरेको परामर्श सेवा मुलुकभरका सबै जिल्लामा विस्तार गर्न वाञ्छनीय रहेको र यसका लागि महासंघले अभियान नै सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिरहेको बताउछन् ।  महासंघले केन्द्रीय बैंक र वाणिज्य तथा विकास बैंकहरुसँग उपयुक्त कर्जा प्रवाहका लागि पहल गर्दै आएको छ, तर सूचना प्रणालीमा कमजोरी रहेका कारण लागू गर्ने भनेका कुरा पनि हालसम्म पूरा हुन नसकेको उनको भनाइ छ । महासंघको बरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाली रहेका गिरी हाल सञ्चालित युरोपियन युनियनद्वारा लगानी गरिएको ‘दिगो निर्माणका अभ्यास परियोजना’ का राष्ट्रिय परियोजना प्रबन्धक रहेका छन् । लामो समयदेखि घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र प्रवद्र्धनका लागि सक्रियरुपमा  लागिरहेका बरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीसँग घरेलु उद्योगको समस्या, समधान र चुनौतीका बारेमा केन्द्रीतभई कमाण्डर पोष्टकालागि रोशन कार्कीले गरेको कुराकानीको संम्पादित अंश ः

घरेलु तथा साना उद्योगहरुले हाल भोगिरहेका मुख्य समस्या के के छन् ? घरेलु तथा साना उद्योगहरुले अहिले धेरै समस्याकाबीच आफ्ना उत्पादनहरु गरि रहेका छन् । सरकारले यसतर्फ लगानीकालागि सहज वातावरण बनाएको छैन, अर्थात सरकारले यसतर्फ भाषणमा जेजस्ता कुरा गरेपनि व्यवहारमा त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्दा हाल जुन रुपमा हस्तकलाका सामानहरु बजारमा रहेका छन् त्यो व्यवसायीको लगानीमा मात्र भएको हो । राज्यले यसलाई कुटीर उद्योगको रुपमा ऋण दिनु पर्ने थियो त्यो पनि दिएको छैन् । २०४० सालमा जुन रुपमा यस उद्योग रहेका छन् २०७० सालसम्म आईपुग्दा समेत उही अबस्थामा रहेको छ । पारिवारिक रुपमा सञ्चालन भएका उद्योगलाई सरकारले व्यवसायीक रुपमा अगाडि बढाउन र यस क्षेत्रको बिकासकालागि सहयोग नगर्दा यस उद्योगमा संकटको थुप्रो नै छ भन्दा हुन्छ । जुन थुप्रो सामान्य ऐन कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्ने हो भने तत्काल समधान हुने छन् । सामान्य अड्कनलाई समधान गरेमा देश अन्य ठूला उद्योगले जुनरुपमा कर दिन्छन् पछि घरेलु उद्योगलेपनि सोही रुपमा कर बुझाउने हैसियतमा पुग्ने थिए । 
यस उद्योगको विकासका लागि अहिलेका मुख्य समस्या के–के हुन् ?
लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग परम्परागत सीप, स्थानीय सीप र कच्चापदार्थ तथा पारिवारिक लगानीमा सञ्चालन हुने उद्योग हुन् । व्यवस्थापकीय तथा प्राविधिक क्षमता, थप लागानीका लागि वित्तीय पहुँचको समस्या, त्यसैगरी उपयुक्त र उन्नत प्रविधिको ज्ञान, बजार पहुँचको समस्या प्रमुख रहेका छन् । राज्यको उपयुक्त ध्यान पुग्न नसकेको कारणले गर्दा यस क्षेत्रका समस्या सम्बोधन हुन सकेको छैन ।
ती समस्या समधानलागि महासंघ र सरकारले कस्तो काम  गर्दै छ त ?
महासंघले मूलतः यस्ता उद्यमीहरुको प्रवद्र्धन र विकासका लागि राज्यलाई उपयुक्त नीति निर्माणमा सल्लाह र सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । औद्योगिक नीति २०६७ को निर्माण र यस अनुरुपका औद्योगिक व्यवसाय ऐन र नियमावलीको निर्माण हो । महासंघको विशेष सहभागितामा पारित औद्योगिक नीतिअन्तर्गत लघु घरेलु तथा साना उद्योगीलाई छट्टै विशेष नीतिगत विशेषता गरेको छ । ती व्यवस्था अनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐन र नियमावली बन्नुपर्छ भन्ने महासंघको अवधारणा हो । तर, विगतमा व्यवस्थापिकाको अभावमा ऐन बन्न नसकेको अवस्थामा अन्तरिम व्यवस्थाबाटै भए पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐन बन्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ महासंघले उद्योग मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत अन्य छाता संस्थासँग सहकार्य गरेको थियो । औद्योगिक व्यवसाय ऐनको एउटा मस्यौदा तयार भएको छ, जसलाई महासंघले अन्तरिम अवस्थाका लागि सहमति गरेको हो । तर, अब परिस्थिति परिपवर्तन भएको छ । हाल रहेको मस्यौदालाई पुनर्लेखन गरी एउटा पूर्ण औद्योगिक व्यवसाय ऐन बनाउन आवश्यक छ । त्यसैगरी, लघु घरेलु तथा साना उद्योगीहरुको वित्त पहुँच वृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकबाटै उपयुक्त नीति ल्याउनु आवश्यक छ ।
हाल घरेलु तथा साना उद्योगमा जम्मा कति लगानी पुगेको छ ?
उद्योग विभागमा दर्ता भएकालाई लगानीको भन्न मिल्दैन । उद्योग दर्ता गर्दाको रकम र सञ्चालन गर्दाको रकममा ठूलो अन्तर पर्ने हुन्छ । केही उद्योग दर्ताको समयमा देखाएको रकमभन्दाबढी हुन्छ त कुनै त्यो भन्दा कम त्यसैले यतिनै लगानी भएको छ भनेर भन्ने अबस्था छैन । हाल सम्म ५ देखि १ सय ५० लाख रुपैयाँभन्दाबढीको लगानी भएको प्रारम्भीक आकडा रहको छ । अधिकांश कृषि विकास बैंकबाट ऋण लिएर सञ्चालन भएका उद्योगहरु रहेका छन् ।
पछिल्लो तथ्याङक हेर्दा दर्ता भएकामध्ये अधिकाशं  उद्योग बन्द भएको भएका छन् , किन यस्तो अबस्था आएको होला ?
पहिलो कुरा त उद्यमी व्यवसायीले आफ्नो क्षमता, ज्ञान के मा छ भन्ने विचारै नगरि देखासिखीका रुपमा सञ्चालन गरेका कारण प्राय ः उद्योगहरु बन्द भएका हुन । स्थापना गरेका उद्योग सम्बन्धि ज्ञान नहुनु, प्रविधिबारे जानकार नहुनु र पुरानै शैलिमा उद्योग सञ्चालन गरिएका कारण दर्ता भएका अधिकाशं उद्योग बन्द हुन पुगेको मेरो बुझाई रहेको छ । परिवारीक उद्योगका रुपमामात्र सञ्चालन हुदाँ त्यसलाई समयसापेक्ष नविकरण गर्न नसक्नुले पनि बन्द भएका हुन । भने पछिल्लो समयमा खुलेकामा भने उत्पादनका समानहरुले राम्रो बजार नपाउनु, वित्तीय सहयोग नहुनुलगायत अन्य कारणले गर्दा बन्द हुन पुगेका छन् ।
यहाँ त दर्ता विनानै सञ्चालनमा रहेका हजारौ उद्योगहरु रहेका छन् नी ?
हो । उपत्यकाभित्र मात्रै हेर्ने हो भने पनि हजारौका संख्यामा दर्ता विनाका उद्योगहरु सञ्चालन भएको कुरा साचो हो । उपत्यकाभित्र अन्य उद्योगभन्दापनि कपडा सिलाउने र थोरै मेशिन राखेर गरिने उद्योगहरु रहेका छन् । राजधानीको सोह्रखुट्टे, गणबहाल, भोटेवहाल, ठमेल, नयाँ बजारलगायत अन्य स्थानमा २÷४ वटा मेसिन राखेर उद्योग सञ्चालन गरी रहेका छन् । यिनीहरु विना दर्ता सञ्चालनमा रहेका छन् । दर्ता विनाका उद्योगले मागको ८० प्रतिशत पुरा गरेको अबस्था रहेको छ । यिनीहरु औगोगिक वातावरण छैनन् । मानवीय रुपमा पनि उपयुक्त रहेका छैनन् । अर्कोतर्फ यस्ता उद्योगहरुले लाखौ रुपैयाँ राजस्व समेत गुमेको अबस्था रहेको छ । सरकारले यसतर्फपनि ध्यान पु¥याउनु पर्छ । यस्ता उद्योगलाई पनि निति नियम बनाएर करको दायरामा ल्याउनु पर्छ र त्यही रुपमा सहयोगपनि दिनु पर्छ भन्ने माग महासंघको रहेको छ ।
यहाँहरुले यस्ता उद्योगलाई दर्ता गर्नेतर्फ कस्तो पहल गर्नु भएको छ त ?
हामीले दर्ता विना उद्योग सञ्चालन गरिनुभन्दा दर्ताभएर सुरक्षित व्यवसाय गर्नु राम्रो भनेर सम्बन्धित व्यवसायीलाई भनेका छौ । राज्यलाई ती दर्ता विना सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई दर्ताकालागि आउने वातावरण बनाउन पटक–पटक अनुरोध गरेका छौ तर सरकारले त्यसतर्फ कुनै ध्यान पु¥याएको छैन । राज्यले आफु मातहतका कार्यलयबीचमा समुन्यन गरेर राजस्व र कर सम्बन्धि काम गरेका कारण पनि सरकारको उदेश्य असफल भएको हो । सरकारले राजस्व विभाग र अर्थमन्त्रालयबीचमात्र कार्य गरेका कारण करको दायरमा यस्ता उद्योगका साथै अन्य उद्योगसेमत आउन नसकेको हो । सरकारले अन्तर विभागीय समुन्यनमात्र गर्ने नभई नीजि क्षेत्रसंगपनि राय सल्लाहाबाट काम गर्नू पर्छ भन्ने मान्यता लिएर हामीले काम अगाडि बढाएका छौं ।

घरेलु तथा साना उद्योगको समस्या समधानकालागि सरकारले के गर्नु पर्छ ?
यसमा राज्यले दुईवटा विषयमा राख्नु पर्छ । यसमा पहिलो निवार्हमुखी अर्थतन्त्र, कृषि र पशुपालनमा आधारित रहेको छ । सरकारले यस निर्वाहमुखी व्यवसायलाई व्यवसायीक रुपमा परिमार्जन गरिनु पहिलो प्राथमिकता रहेको छ । दोस्रो वित्तीय पक्षलाई सहज बनाउनु पर्छ । अबसर नपाएका तर क्षमता भएकाको पहिचान गरेर अबश्यक वित्तीय ऋण उपलव्ध गराउनु सरकारको मुख्य कर्तत्व हो । बजारको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ । नीतिगतरुपमा राज्यले प्राथमिकता नदिएका कारण समस्या भएको हो अब त्यो प्राथमिकता दिन सरकार पछि हड्नु हुदैन । राज्यले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको छैन त्यसलाई पनि प्राथमिकता दिनु पर्छ । महासंघले स्थानिय स्तरमा प्राप्तहुने कच्चा पदार्थबाट उत्पादन भएका सामानको प्रबद्र्धनका साथै प्रचारप्रसार गर्ने उदेश्यले १६ जिल्लामा ‘कोशेली घर’ को अबधारण अनुसार सञ्चालन गरेका  छौ । सरकारले त्यसलाई विस्तार गरेर सहयोग गरेमा पनि धरै समस्याहरु समधान हुने छन् ।
यस उद्योगमा फाइनान्सिङ समस्या कस्ता छन् ?
छिमेकी राष्ट्रमा स्वदेशी उत्पादनकालागि विभिन्न प्रोत्साहन योजनाहरु रहेका छन् । त्यसैले छिमेकी देशमा साना उद्योगहरु फस्टाएका छन् । वित्तीय समस्या छैन् । भनेजस्तो सहजरुपमा ऋण पाउने गरेका छन् । तर हाम्रो देशमा ठिक उल्टो छ । कुनै सुविधा छैन् । यहाँ ठूला–ठूला अपार्टमेन्ट बनाउन मागेजति रकम दिइन्छ तर साना उद्योगकालागि १५ लाख रुपैयाँ मागेमा ५ लाख रुपैयाँमात्र दिने प्रचलन रहेको छ । आबश्यकता अनुसार ऋण लिन नपाउदाँ आजित भएर व्यवसायीहरु थाक्ने भएकाले पनि यो उद्योग फस्टाउन नसकेको हो । यहाँ कर्मचारी सयन्त्र झन्झटीलो रहेको छ । अन्तर मन्त्रालयबीच समुन्यन छैन् । सार्वजनिक ऐन  व्यवहारीक छैन । निर्देशीका जारी भएको छैन जवसम्म अबाश्यक ऐन कानून हुदैन, निर्देशीका हुदैन तवसम्म वित्तीय समस्याबाट मुक्त हुन हामी सकिरहेका छैननौ ।
घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरुको बजार विस्तार गर्न महासंघले के गरिरहेको छ ?
महासंघले मूलत ः तीनओटा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने गरेको छ । पहिलो जिल्ला क्षेत्र र राष्ट्रिय तहमा औद्योगिक व्यापार मेला र प्रदर्शनीमार्फत बजार सञ्जाल निर्माण गर्ने र बिक्रेता र क्रेता तथा उत्पादक र बिक्रेताबीचको अन्तरसम्बन्ध विस्तार गर्ने काम हुँदै आएको छ । दोस्रो कोसेली घरको माध्यामबाट जिल्ला– जिल्लाका उद्योगीहरुको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ जिल्ला कोसेली घरहरु स्थापनाको क्रम सुरु गरिएको छ । महासंघले आफ्नै पहलमा केन्द्रीय निर्यात गृह निर्माण गर्नेतर्फ प्रारम्भिक काम पनि अघि बढाइसकेको छ । यसको पूर्वाधारको रुपमा सदस्य उद्यमीहरुलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा सहभागी गराई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कामसमेत थालनी गरिएका छौ ।
अहिले महासंघको अगुवाइमा सञ्चालित युरोपियन युनियनको दिगो निर्माणका अभ्यास परियोजनामा पनि सम्बद्ध  हुनुहुन्छ, यो कस्तो परियोजना हो ? 
दिगो निर्माणका अभ्यास परियोजना निर्माण क्षेत्रमा कम ऊर्जा खपत गर्ने र कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने प्रविधि र उत्पादन प्रयोग गरी विश्व वातावरण परिवर्तनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सहयोग पु¥याउने प्रविधि हस्तान्तरणको कार्यक्रम हो । यसले मूलत ः इँटा उद्योगमा भीएसबीके प्रविधिको हस्तान्तरण तथा प्रचार÷प्रसार गर्दछ भने सिमेन्टमा आधारित वस्तु र प्रविधिमध्ये ९ इन्चका इँटाको पर्खाल लगाउने ¥याट ट्रयाप बन्ड प्रविधि, प्राकृतिक गोलो गिटी, आरसीसीका ढोका तथा झ्यालका चौकोसहरु कंक्रिट हलो ब्लक, एमसीआर टायल जस्ता निर्माण सामग्री र प्रविधिहरुको हस्तान्तरण एवं प्रचार–प्रसार गर्ने काम गर्दछ ।
यो परियोजनाले कसरी काम गर्छ त ?
यस परियोजनाले एकातर्फ आपूर्ति सृखलामा आबद्ध  निर्माण सामग्री उत्पादन तथा प्रयोग गरिरहेका निर्माणकर्मीहरु, उद्योगी व्यवसायीहरु, ठेकेदार, ओभरसियर, आकिर्टेक्ट तथा इन्जिनियर लगायतलाई सूचना प्रवाहित गर्दै विभिन्न तालिमका माध्यामबाट उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरी दिगो निर्माणका अभ्यासहरुको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सक्षम बनाउने काम गरिरहेको छ ।  दिगो निर्माणका अभ्यासबाट व्यक्ति समाज र संसारलाई पुग्ने फाइदाका बारेमा जानकारी गराउँदै आम उपभोक्तालाई यस्तो प्रविधि उपयोग गर्न प्रोत्साहन गरी दिगो निर्माणको अभ्यासको माग सिर्जना गर्नु नै यस परियोजनाको लक्ष्य हो ।
यो प्रविधिको प्रयोगले के फाइदा पुग्छ ?
भीएसबीके इटा पोल्ने प्रविधिको कुरा गर्दा हामीले देखिरहेका परम्परागत इँटा भट्टामा भन्दा यस प्रविधिमा ४० प्रतिशत कम कोइला खपत हुने र ८० प्रतिशतभन्दा कम कार्बनडाई अक्साइडलगायतका हरित गृह ग्याँस र कालो कार्बन कण १० गुणा कम उत्सर्जन हुने भएकाले यो प्रविधिले इँटा पोल्दा वातावरणमा अत्यन्तै कम प्रदूषण भई स्थानीय, राष्ट्रिय र विश्वव्यापी रुपमा नै सकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्छ । यो प्रविधि नेपालको निर्माण क्षेत्रका लागि निकै उपयोगी र लाभदायी छ । यसैगरी, ¥याट ट्रयाप बन्ड प्रविधिले पर्खाल लगाउँदा इँटा सिमेन्ट र बालुवा ३० प्रतिशत बचत हुने हुँदा सोही मात्रामा कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने लगायत प्राकृतिक गोलो गिटी, एमसीआर टायल र कंक्रिट होलो ब्लक वैकल्पिक निर्माण सामग्रीका रुपमा दिगो निर्माणका सामग्रीहरु हुन् । आरसीसी ढोका तथा झ्याल र चौकोसहरुको प्रयोगले घर निर्माणमा आवश्यक हुने बहुमूल्य काठको उपयोगलाई कम गराई जंगल विनाश रोक्नसमेत सहयोग पु¥याउने र कार्बन शोषणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्छ । दिगो निर्माणका अभ्यासले व्यक्ति समाज र सिंगो संसारलाई नै फाइदा पु¥याउने भएकाले महासंघले यो परियोजना अघि बढाएको हो ।
अन्तमा
आर्थिक वर्ष ०६६÷६७ सालसम्ममा करिब २ लाख ३० हजार लघु घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएकामा आव ०६७÷६८ मा करिब १ लाख १० हजार उद्योगले मात्रै नवीकरण गरे । यसबाट ठूलो संख्यामा उद्योग बन्द भएको अवस्था देखिन्छ । यसका लागि महासंघले केन्द्रीय बैंक र वाणिज्य तथा विकास बैंकहरुसँग उपयुक्त कर्जा प्रवाहका लागि पहल गर्दै आएको छ । तर, हाम्रो सूचना प्रणाली यति कमजोर छ कि, २०६९ साल साउन २१ मा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी सूचनामा पुनर्कर्जाको माध्यामबाट घरेलु तथा साना उद्योग, रुग्ण उद्योग र महिलाद्वारा सञ्चालित लघु उद्योग एवं निर्यात कर्जाका लागि प्रेशित निर्देशन अहिलेसम्म सम्बन्धित बैंकहरुले मातहतका कार्यालयमा प्रेशित गरी लागू गरेको पाइँदैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकले आफूले जारी गरेको निर्देशन लागू भए नभएको अनुगमन गर्न आवश्यक देखिन्छ । अर्कोतर्फ राजनीतिक अस्थिरता, बन्दहडताल, ऊर्जासकटबाट उद्यमी व्यवसायी आक्रान्त छन् । लोडसेडिङ यस क्षेत्रका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा देखा परेको छ । अन्यको तुलनामा पूँजी कम हुने भएकाले वैकल्पिक उर्जाका उपाय अपनाउन गाह्रो हुन्छ । बन्दहडतालले पनि यो व्यवसायलाई नकारात्मक असर पारेको छ ।

वित्तीय अपराधमा रहेकालाई सरकारी टेन्डर दिनु गलत

रोशन कार्की
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारी र ठेकेदारबीचको संलग्नतामा ललितपुरस्थित कोषको भवन भाडाको टेन्डर फरार सूचीका व्यक्तिलाई दिनु गैरकानुनी भएको सम्बन्धित सरकारी निकायले जनाएको छ । ललितपुर उपमहानगरपालिका–५ स्थित कोषको नवनिर्मित ‘कर्मचारी सञ्चय कोष’ भवन व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिन गरेको टेन्डर आह्वानमा वित्तीय अपराध गरेर सुरक्षा निकायको ‘मोस्टवान्टेड’ को सूचीमा रहेका मुकुन्द माली (मालाकार) लाई सो टेन्डर दिएपछि मालाकारद्वारा ठगिएका व्यक्तिको उजुरीका कारण सो कार्य गैरकानुनी भएको ठहर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले गरेका छन् ।
सचिव बाँस्कोटाले भने, ‘यदि सरकारी काम कार्य वित्तीय अपराधीका रूपमा रहेका, कालोसूचीमा भएका र सुरक्षाकर्मीको खोजीमा रहेकालाई दिनु दिलाउनु कानुनविपरीत भएकाले सत्यतथ्य जाँचगरी कारबाही हुनेछ ।’ उनले सोबारे यर्थात् विवरणसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी आएको खण्डमा तत्काल कारबाही अगाडि बढाउनेसमेत बताए । कोषले गत साताभित्रनै बोलपत्र स्वीकृत गरिएका मालीसँग करार गर्न आउनु भन्ने सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । सो साताभित्र ठेकेदार मालीले करार नगरेको तर आइतबार (आज) कोषमा करार सम्झौता हुने कार्यक्रमसमेत तय भएको कोषस्थित एक उच्च स्रोतले जानकारी गराएको छ । विशेष अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा तोकिएको समयभित्र बोलपत्र स्वीकृत भएको कम्पनी या व्यक्तिले करार सम्झौता गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कर्मचारी संचय कोष भाडा प्रकरण

टेन्डर आह्वानपछि परेका बोलपत्रमध्ये कोषका कर्मचारीको मिलेमतोमा रकम र जग्गा ठगी गिरोहका मालीको बोलपत्र स्वीकृत गरिएको थियो । कोषले दैनिक पत्रिकामा ‘भवन भाडा’ का बारेमा सार्वजनिक गरेको सूचनामा १० वटा बोलपत्र परेका थिए । बोलपत्रमध्ये मिलेमतोमा सुरक्षा निकायको रेकर्डमा ‘मोस्ट वान्टेड’ मा रहेका मालीलाई मासिक ६२ लाख ८ सय ८० रुपैयाँको बोलपत्र स्वीकृत गरिएको सूचना प्रकाशन गरेपछि अन्य प्रतिस्पर्धीले आपत्ति जनाएका थिए । पछिल्लो समय ठेकेदार मालीबाट ठगिएका पीडितले कमाण्डर पोष्टलाई दिएको जानकारीअनुसार उनी ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी गरी फरार भएका छन् ।
पीडितले दिएको विवरणमा अनुसार माली ३ वर्ष वैदेशिक रोजगारको मुद्दामा जेल सजाय भोेगिसकेका व्यक्ति हुन । उनले झापाको जग्गालाई नक्कली कागजात गरी रकम नभएको बैंकको चेकदिएर ठगी गरेको आरोप लगाइएको छ । मालीले विभिन्न स्थानका जग्गालाई तत्कालीन मनकामना बैंक (हालको यति डेभलपमेन्ट बैंक) मा जग्गा राखेर रकम लिएर भागेको आरोपसमेत लगाइएको छ । यसैगरी, काठमाडौं महानगरपालिकाको त्रिपुरेश्वर, टेकुमा रहेको जग्गा, वसुन्धराको जग्गा र कीर्तिपुरको चोभारमा रहेको २१ आना जग्गालाई किर्ते कागजगरी बैंकमा राखेर रकम झिकी भागेको आरोपमा मालीलाई सुरक्षा निकायबाट खोजिभइरहेको सुरक्षा निकायले जनाएको छ ।
मालीले चोभारको २१ आना जग्गा ज्योति विकास बैंकका कर्मचारीलाई झुक्याएर बिक्री गरेका छन् । जग्गाधनीलाई बचत नै नभएको बैंकको चेक दिएर झुलाउने र एक साताभित्र जग्गा अन्यलाई बिक्री गर्ने कार्यमा उनी संलग्न भएको समेत आरोप पीडितको छ । मालीले दर्ता गराएको ०७०÷७१÷१२५० को बोलपत्र ललितपुर–१ कुपन्डोलको ठेगानामा कोषमा पेस गरेको भए पनि उनी भूमिगत रूपमा जीवन बिताउँदै आएको पीडितले नाम नछाप्ने सर्तमा बताए । कोषले कबोल गरेको मासिक भाडा एकमुष्ट एक वर्षको रकम ७ दिनभित्र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको खाता नम्बर ७०००१०० मा जम्मा गर्न सूचना जारी गरेपछि सो समयसिमाभित्र गर्न नसकेपछि आइतबार सम्झौताका लागि कार्यक्रम कोषमा छ । मालीले कोषलाई एक वर्षको भाडा ८ करोड रुपैयाँ बैंकमा जम्मा गरेको भौचर कोषको कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने छ ।
३० व्यवसायीलाई कोषको भवनमा व्यापारिक सटर भाडामा दिने भन्दै अग्रीम ७० लाख रुपैयाँसमेत व्यवसायीसँग उठाएको आरोपसमेत उनीमाथि लागेको छ । मालीबाट पीडितले मालीको खोजीका लागि र ठगिएको रकम फिर्ता गराइदिन भन्दै ललितपुर प्रहरी प्रशासनमा उजुरीसमेत दर्ता गराएका छन् । पछिल्लो समयमा उनीबाट नागरिकमात्र नभई सरकारी निकायसमेत ठगीमा परेको भन्दै आइतबार कारबाहीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा समेत उजुरी दिने पीढीतले बताएका छन् ।

उद्योग वाणिज्य महासंघमा विवाद चर्कियो 

रोशन कार्की
काठमाडौं । व्यापारिहरुको छाता संगठनको रुपमा रहेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघभित्र नेतृत्व र आर्थिक पारदर्शिताका कारण विवाद चर्किएको छ । बर्तमान अध्यक्ष सुरज बैंद्यले आफु मातहतका केही व्यवसायी सदस्यहरुलाई काखी च्यापेर अन्धधुन्ध खर्च गरेको र सदस्यहरुमा समेत मनमुटाव हुने कार्य गरेको आरोप लगाउदै एक समुहले बैंद्य नेतृत्व कार्यसमिति हकहित दिलाउने पक्षमा असफल भएको भन्दै खुला आलोचना समेत गरेका छन् । गत वर्ष अधिकांश केन्द्रीय पदाधिकारीको बहिस्कारका बाबजुत चितबनमा भएको महासंघको विशेष साधारणसभामा अध्यक्ष वैद्य पक्ष र असन्तुष्ट पक्षबीच चर्काचर्कीबाट सुरु भएको सो विवाद अहिले आर्थिक अनियमिकता सम्म पुगेको महासंघका एक सदस्यले नाम नलेख्ने सर्तमा बताए । अधिकांश पदाधिकारी र पूर्वअध्यक्षको उपस्थितिविना नै साधारणसभा बस्नुलाई औचित्यहीन भन्दै असन्तुष्ट पक्षले तत्काल स्थगन गर्न माग गरेको थियो । वैद्य पक्षधरले भने सभा बहिस्कार गरेर महासंघलाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाउदै आएका थिए ।
आन्तरिक किचलो भएपछि तत्कालिन समयमा साधारणसभामा कोरम पु¥याउनसमेत समस्या भएको थियो । अर्कोतर्फ, साधारणसभा बहिस्कार गरेको असन्तुष्ट पक्षले अध्यक्ष वैद्यले एकलौटी संस्था चलाएको भन्दै कार्यसमिति बैठक डाक्न आवेदन दिएपनि त्यसको कार्यान्वयन नगरि अध्यक्ष बैंद्य समुह बसेको थियो ।
महासंघको चुनावी साधारण सभाको पूर्वसन्ध्यामा अनियमित रुपमा ८३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको विषयले पछिल्लो समयमा विवाद भएपछि व्यापारिक सस्थाको कार्यकारिणी समितिमा हलचलनै भएको थियो । नुवाकोटको ककनीमा बसेको बैठकमा अधिकाशं सदस्यहरुले महासंघमा खर्च अनियमित ढंगले गरिएको भन्दै हिसाब किताब पारदर्शि हुनुपर्ने माग राखेपछि सो सस्थामा विवादले चर्को रुप लिन पुगेको छ । गत पुस १२ गते बसेको बैठकमा ब्यालेन्स सिट मागेपछि बजेटमा भएको खर्च छानबिन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेपछि विवाद केही साम्य भएको सदस्यहरुको भनाई रहेको छ ।

रकम पारदर्शि गर्न सदस्यहरुको माग

अध्यक्ष वैद्यसहितको संस्थापन पक्षले अर्काे कार्यकारिणी समितिको बैठकमा ब्यालेन्स सिट प्रस्तुत गर्ने आश्वासन दिएको जनाइएको छ । कार्यकारिणी समितिको बैठकमा मिसम्याचिङको बारेमा महासंघले कुनै निर्णय नगरेको भन्दै आलोचना समेत भएको थियो । महासंघको भावी नेतृत्वका दावेदारहरूले सदस्य र अन्य प्रभावशाली सदस्यहरुलाई रात्रिभोजको समेत व्यवस्था गर्न थालेको महासंघ स्थित उच्च स्रोतले जनाएको छ । महासंघको निर्वाचन आउन तीन महिना बाँकी हुँदा सस्थामा भावी नेतृत्वको टीम तयार पार्न भने दुवै पक्षले गृहकार्य गरेका छन् । बर्तमान कार्यसमितिबाट बरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले भावी नेतृत्व लिनकालागि आफ्नो गृहकार्य अगाडि बढाएका छन् । भने अर्को पक्ष सोही कार्यसमितिका बस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डेले नयाँ नेतृत्व लिन लागि परेको महासंघले जनाएको छ । राजकर्णिकारको पक्षमा अहिलेसम्म भरपर्दो प्रतिनिधि नभएकाले टिम खडा गर्न नसकेको स्रोतको दाबी रहेको छ । भने, पाण्डे समूहबाट बरिष्ठ उपाध्यक्षमा भवानी राणा, जिल्लाबाट किशोर प्रधान, वस्तुगतबाट दिनेश श्रेष्ठ र एशोसिएटबाट अशोक तोदी र अन्जन श्रेष्ठको नाम बाहिर सार्वजनिक भएको छ । पाण्डेलाई सवै पूर्वअध्यक्षहरुले साथ दिने सार्वजनिकसंगै ५० भन्दाबढी जिल्ला संघहरुको समर्थन रहेको छ ।

         फरार व्यक्तिका नाममा टेन्डर स्वीकृत
रोशन कार्की
काठमाडौं । सरकारी कर्मचारी र ठेकेदारबीचको संलग्नतामा ललितपुरस्थित कर्मचारी सञ्चय कोषको भवन फरार सूचीका व्यक्तिलाई भाडामा दिइएको खुलासा भएको छ । ललितपुर उपमहानगरपालिका–५ स्थित कोषको नवनिर्मित ‘कर्मचारी सञ्चय कोष’ भवन व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिन टेन्डर आह्वान भएको थियो । टेन्डर आह्वानपछि परेका बोलपत्रमध्ये कोषका कर्मचारीको मिलेमतोमा रकम र जग्गा ठगी गिरोहका मुकुन्द माली (मालाकार) को टेन्डर बोलपत्र स्वीकृत भएको छ । कोषले दैनिक पत्रिकामा ‘भवन भाडा’का बारेमा सार्वजनिक गरेको सूचनामा १० वटा बोलपत्र परेका थिए । बोलपत्रमध्ये मिलेमतोमा सुरक्षा निकायको रेकर्डमा ‘मोस्ट वान्टेड’ मा रहेका मालीलाई मासिक ६२ लाख ८ सय ८० रूपैयाँको बोलपत्र स्वीकृत गरिएको सूचना प्रकाशन भएपछि ठेकेदार मालीलाई टेन्डर दिएकोमा अन्य प्रतिस्पर्धीले आपत्ति जनाएका हुन् । पछिल्लो समय ठेकेदार मालीबाट ठगिएका पीडितहरूले कमाण्डर पोष्टलाई दिएको जानकारीअनुसार उनी ३० करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी गरी फरार छन् । पीडितले दिएको विवरणमा मालीले झापास्थित ५० लाख रूपैयाँ पर्ने जग्गालाई ५५ लाख रूपैयाँ दिने लिखित सहमति गरेर तत्कालीन मनकामना बैंक (हालको यति डेभलपमेन्ट बैंक) मा जग्गा राखेर रकम लिएर भागेका हुन् । यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाको त्रिपुरेश्वर, टेकुमा रहेको जग्गा, वसुन्धराको जग्गा र कीर्तिपुरको चोभारमा रहेको २१ आना जग्गासमेत विभिन्न बैंकमा राखेर रकम झिकी भागेको आरोपमा गत वर्ष नै प्रहरी प्रशासनमा मालीविरुद्ध उजुरी परेको छ ।

मालीले चोभारको २१ आना जग्गा ज्योति विकास बैंकका कर्मचारीलाई झुक्याएर बिक्री गरेको समेत खुल्न आएको छ । जग्गाधनीलाई बचत नै नभएको बैंकको चेक दिएर झुलाउने र एक साताभित्र जग्गा अन्यलाई बिक्री गर्ने कार्यमा उनी संलग्न भएको समेत आरोप पीडितको छ । मालीले दर्ता गराएको ०७०÷७१÷१२५० को बोलपत्र ललितपुर–१ कुपण्डोलको ठेगानामा कोषमा पेस भएको छ । कोषले कबोल गरेको मासिक भाडा एकमुष्ट एक वर्षको रकम ७ दिनभित्र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको खाता नम्बर ७०००१०० मा जम्मा गर्न सूचना जारी गरेपछि रकम संकलन गर्नसमेत उनले विभिन्न आश्वासन दिँदै अग्रिम रकम उठाएको आरोप उनलाई लगाइएको छ । मालीले कोषलाई एक वर्षको भाडा ८ करोड रूपैयाँ बैंकमा जम्मा गरेको भौचर कोषको कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने छ । ३० व्यवसायीलाई कोषको भवनमा व्यापारिक सटर भाडामा दिने भन्दै अग्रिम ७० लाख रूपैयाँसमेत उठाएको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिले दिएका छन् । 

नाम नछाप्ने सर्तमा व्यवसायीहरूले भने, ‘कोषको भवनमा रोजेको सटर दिने भन्दै अग्रिम रकम संकलन भएको हो । तर, माली नै यतिखेर सम्पर्कमा छैनन् ।’ मालीबाट पीडितहरूले मालीको खोजीका लागि र ठगिएको रकम फिर्ता गराइदिन भन्दै ललितपुर प्रहरी प्रशासनमा उजुरीसमेत दर्ता गराएका छन् । कोषका अनुसार बोलपत्रका आधारमा सबैभन्दा बढी रकम हुनेलाई टेन्डर स्वीकृत गरेको जनाएको छ ।

अस्थिर सरकारले अर्थतन्त्रको भविश्य संकटमा                                 

कृष्णहरि बाँस्कोट
सचिब, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्

२०१५ सालमा धादिङमा जन्मेका कृष्णहरि बाँस्कोटाले व्यवस्थापन र कानूनको अध्ययन गरेको भएपनि उहाँ एक सफल अर्थशास्त्रीको रुपमा परिचीत हुनुहुन्छ । इटालीबाट व्यवस्थापनमा पोष्ट ग्रयाजुएट गर्नुभएका बाँस्कोटाले कानूनमा स्नातक गर्नुभएको छ । २०३७ सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका सचिब बाँस्कोटा हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिब पदमा कार्यरत हुनु हुन्छ । २०५५ सालमा सहसचिव बन्नुभएका बाँस्कोटाको सरकारी जागिरका अधिकाशं जीवन आर्थिक विभाग अन्र्तरगतका विभाग हुदै अर्थन्त्रालयको सचिब समेत भएर आफुलाई सफल कार्यसम्पादकको रुपमा चिनाउनु भएको छ । प्रष्ट बक्ताको रुपमा र सवैसंग समान व्यवहार राख्नु हुने सचिब बाँस्कोटा वाणिज्य विभाग तथा भन्सार विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसक्नु भएको छ । अर्थमन्त्रालयको बजेट महाशाखाको प्रमुखको जिम्मेवारी सफलताका साथ पुरा गरेका उहाँले प्रतिनिधिसभाको पुनस्स्थापना पछि लगातार तीनओटा बजेट निर्माण कार्यको जिम्मेवारी समेत सफलताका साथ सम्पादन गर्नुभयो । २०६५ सालमा राजस्व सचिव बन्नुभएका सचिब बाँस्कोटा डा.बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएको समयमा आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ मा साढे ३३ प्रतिशत राजस्व वृद्धि गराउन सफल हुनुलाई राजस्व सचिवका रूपमा उनी आफ्नो सफलता ठान्नुहुन्छ । २०६८ को जेठदेखि अर्थमन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी सम्हालि सकेका बाँस्कोटाले चालू आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको नेतृत्व समेत गरे । उनले सम्पादन गरेको बजेटले निजीक्षेत्रलाई कम प्राथमिकता दिएको भन्ने आरोप लागेको थियो । तर, सो कुरा बाँस्कोटा स्वीकार्नुहुदैन । बजेटले खुलाबजार अर्थतन्त्रलाई नै प्राथमिकतामा राखेको उहाँको तर्क छ । डा. भट्टराई अर्थमन्त्री हुदाँ अर्थसचिब बन्नु भएका बास्कोटा भट्टराईनै प्रधानमन्त्री हुदाँ उहाँलाई रातारात अर्थबाट सरुवा गरेर मन्त्रीपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पु¥याइएको छ । उहाँ आफु जहाँ भएपनि देशकालागि काम गर्ने भएकाले जुन मन्त्रालय लगेपनि कुनै गुनासो नभएको बरु फरक÷फरक मन्त्रालयको काम गर्न पाउँदा आफुलाई भाग्यमानी भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । देशको अर्थतन्त्रको भविश्य, विस्तारी सडकको अबस्था र यसको सम्भावना र चुनौतिबारे केन्द्रीत भएर कमाण्डर पोष्टका रोशन कार्कीले सचिब बाँस्कोटासंग गरेको कुराकानीको संम्पादित अंश ।

नेपालको आर्थिक विकासको भविश्य कस्तो देख्नु भएको छ ?
चालू आर्थिक वर्षको बजेट अन्तरर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले प्रचलनमा ल्याएको सरकारी खर्चको लेखा (गभर्मेण्ट फाइनान्सिङ स्टाटिष्टिक) २००१ भर्शनमा तयार गरिएको हो । यसले गर्दा परम्परागत रूपमा चालू र पूँजीगत खर्चको संरचनामा फेरबदल आयो । यसमा पूँजीगत बजेट कम भएको देखिन आएको छ । जनआन्दोलन भाग १÷२ पछि देशमा खुला अर्थनीति आयो । सम्पूर्ण पद्धतीमा परिमार्जन भएको छ । सुरुमा ७ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर राजनीतिक अस्थिरतका कारण खासै वृद्धि हुन सकेन । अब पनि अस्थिर राजनीति र अस्थिर सरकारनै हुने हो भने देशको अर्थतन्त्रको भविश्य यसैहुन्छ भन्ने अबस्थामा छैन् । पुरानै तवरबाट नयाँ सरकार सञ्चालन हुने हो भने अर्थतन्त्रको विकासमा अबरोधमात्र हैन गिरावट नै तीब्ररुपमा हुन्छ । देशको अर्थतन्त्रको बिकासकालागि सरकारले नयाँ वस्तुको उत्पादन, लगानीलगायत अन्य विषयमा एकमत भएर आर्थिक एजेण्डालाई अगाडि सार्नुको विकल्प छैन् । विकासकालागि भौतिक पूर्वधारहरुको निमार्ण गरिनु आबश्यक छ । यसरी सरकारले आफ्नो प्राथमिकता संविधान र त्यसपछि आर्थिक एजेण्डालाई बनाउने हो र एक मत भएर आर्थिक विकासमा लागेको खण्डमा देशको आर्थिक भविश्य उज्ज्वल छ । अब आयतलाई भन्दापनि निर्यातलाई साथ दिने कार्यक्रम तय गरिनु पर्छ । किनकी जहाँ जुन चीज पाइन्छ त्यसलाई प्रयोगमा ल्याएको खण्डमा आयातभन्दापनि निर्यात गरेको खण्डमा देशमा विदेशीमुद्रा भित्रने भएकाले आर्थिक अबस्थाको भविश्य राम्रो छ । जलविद्युत्का विद्यमान कानुन ऐनलाई खुला बनाउनु पर्छ । राज्यले जलविद्युत् नीतिलाई खुकुलो बनाएर सरकारले कठोर नीति लिनु हुदैन् । पर्यटन उद्योगका सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरेर त्यसमा आकर्षण कार्यक्रमहरु लागु गरिनु पर्छ । हालको अबस्थामै कार्यक्रम ल्याएको खण्डमा आउने पर्यटकलाई सुविधा र सेवा पु¥याउन सकिदैन् । विद्यमान कानून र संरचनालाई परिमार्जन गरि कार्य गरेको खण्डमा १ करोडभन्दाबढी पर्यटक नेपाल भित्राउन सकिन्छ । राज्यबाट पुर्वाधार र सुरक्षामा सुधार गरिनु पर्छ । तेस्रोमा कृषिमा हो । खाद्य सुरक्षाका साथै अर्गानीक कृषिको उत्पादनमा सरकारले ध्यान दिनु पर्छ । स्थानीय स्तरमा के उत्पादन हुन्छ त्यहाँ त्यहीलाई नगदेबालीको रुपमा कृषकलाई उत्पादन गर्न लगाउन आकर्षण गरिनु पर्छ । बेमौसमिका उत्पादत गरिनु आबश्यक छ । जडिबुटीमा ध्यान दिनु पर्छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा पशुपालन गरिनु पर्छ । किनकी उच्च क्षेत्रका पशुहरुको मासु उत्कृष्ट र स्वादिष्ट हुने भएकाले र पर्यटकहरुले बढी रुचाउने भएकाले मासुजन्य प्याकेट तयार गरिनु पर्छ ।
चौथो चरणमा राज्यले आफुसंग भएको खानीजन्य वस्तुको उत्खन गरेर प्रयोग गरिनु पर्छ । देशको विभिन्न स्थानमा पेट्रोलको सम्भाबना प्रचुरमात्रामा रहेको छ । काठमाडौं आसपासमा ४० वर्षलाई पुग्ने प्राकृतिक कच्चा पदार्थ रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सिमेन्टकालागि आबश्यक कच्चा पदार्थको खानीनै रहेको छ । प्राकृतिक खानीलाई प्रयोग गरेको खण्डमा सवैभन्दाबढी आयात हुने पेट्रोलको आयातमा नियन्त्रण हुने छ । अर्बौं रुपैयाँ बाहिरीने प्रकृया रोकिने र देशको आर्थिक विकास हुने छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा लक्षित कार्यक्रम सम्पन्न हुने अबस्था देख्नु भएको छ ?
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समाबेश भएका कार्यक्रमलाई र नयाँ कार्यक्रम समाबेश गर्नकालागि पहिला देशमा स्थिर सरकार र स्थिर राजनीति हुनु पर्छ । जहाँसम्म सरकार स्थिर हुदैन तबसम्म कुनैपनि लक्षित कार्यक्रमहरु समयमै सम्पन्न हुने भन्ने विषय कठिन हुन्छ । यहाँ मैले के भन्न चाहेकोभने, जबसम्म राजनीतिमा स्थिरता, वहुमतीय सरकार, सवै दलहरुमा एक मतको आर्थिक एजेण्डा बनाएर कार्यान्वयन गरेको खण्डमा लक्षित कार्यक्रम सम्पन्न हुन्छ । अर्को कुरा बजेटको मात्रहैन आर्थिक विकास गर्न प्राथमिकताका विषयलाई सूचीकृत गरि त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । २०६२÷६३ पछि अहिलेको बजेटनै समयमा आएको छ । यसले राष्ट्रिय गौरवका कार्याक्रमलाई कुनै अबरोध नहोस भन्ने कुरामा ध्यान दिएको छ । अरु दिर्धकालीन कार्याक्रमहरु ल्याउने अधिकार नभएकाले पनि खासै कार्यक्रम समेत छैन भन्दा हुन्छ । बजेटले समेटिएका कार्यक्रमहरु पुरा हुने छ । बजेटमा समाबेश गरिएका २१ वटा गौरवका कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्न सवैको उत्तरदायित्व हो यो पुरा गरिनु पनि पर्छ । हाल ५ महिनामा ९÷१० प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । सो खर्च गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरु अगाडि बढ्नु आबश्यक देखिन्छ । समग्रमा जुनरुपमा खर्च हुनु पर्ने थियो त्यो नभएको पक्का हो । खर्चको विवरण हेर्दा सुखत क्षण होइन । यसका बावजुत पनि मेलम्ची खानीपानी आयोजना, फास्टट्रयाक आयोजना लगायतका कामहरु भएका छन् । अरु पुरा हुने लाइनमा रहेका छन् ।
यो वर्ष राजस्वका दरहरूमा हेरफेर गरिएको पनि छैन र दायरापनि बढाइएन नि ?
यहाँ करको दरमा परिवर्तन गरिनुभन्दा करको दायरा बढाउनु पर्छ । म अर्थमन्त्रालय अन्तरगत विभिन्न विभागको महत्वपुर्ण पदमा रहेर कार्यसम्पादन गरी सकेका कारण दरमा ध्यान दिनु भन्दापनि दायरामा जोड दिनु पर्छ भन्ने पक्षमा छु । यहाँ खुला सिमानाका कारण राजस्व चुहावटमा वृद्धि भएको छ । सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गरेको खण्डमा राजस्व संकलनमा वृद्धि हुन्छ । चुहावट नियन्त्रणकालागि सरकारले सिमाक्षेत्रमा सेना, सशस्त्र र जनपद प्रहरी परिचालन गरेको छ । सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएपनि भारततर्फको सिमाना खुल्ला भएकाले बढीमात्रामा चुहावट हुने गरेको छ । यस्तो अबस्थामा प्रशासनीक सयन्त्रले सास्ती दिनेभन्दापनि सहयोगीको भुमीका खेल्नु पर्छ । बहादुरी देखाउने भन्दापनि सहजकर्ताको भुमीका खेलेको खण्डमा फकाइ÷फकाई चोरी निकासीमा संलग्नतामा रहेकालाई सहिबाटोमा ल्याउन सकिन्छ ।
नक्कली भ्याट बिलमार्फत राजस्व छली गर्नेलाई त खासै केही कारवाही गर्न सरकार सफल भएनन भन्ने आरोप छनी ?
हो देखिने खालको कारवाही सरकारले गरेको छैन । ऐनमा भएको कानून अनुसार कारवाही चाही पक्कै भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐनमा हामीले झुट्टा बिलबिजक बनाउन कसैले मतियारको काम गर्छ भने उसलाई पनि कारबाही हुने व्यवस्था गरेका छौं । अर्काे मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनका लागि व्यवसायीले जुन ढाँचामा हिसाब किताब राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा पनि परिवर्तन गरेका छौं । नक्कली कारोबार भयो भने त्यसबारे कर अधिकृतले पनि छिट्टै पत्ता लगाउन सक्ने गरी ढाँचामा परिवर्तन गरिएको छ । नक्कली बिलबिजक प्रयोग गरेर कर छली गर्ने कार्यलाई जरैदेखि फाल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यस्तो गरिएको हो ।
यति हुदाहुदैपनि अधिकाशं व्यवसायीहरुले नक्कली विलबाट कर छली गरेको पक्का हो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न म अर्थ सचिब भएकै समयमा अनुसन्धान सुरु गरेर कारबाही गर्न समेत सम्बन्धित निकायले आफ्नो काम गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले आफ्ना मातहतका कार्यलयहरूलाई समेत परिचालन गरेर ५ सय १८ वटा फर्मले नक्कली भ्याट बिलमार्फत राजस्व ठगी गरेको पहिचान गरी कारवाही अगाडि बढाएको जानकारी आएको छ । अब कारवाही गर्ने अधिकार सम्बन्धित कर कार्यालयको हो उनीहरुले कारवाही गरेका छन भन्ने आएको छ । विभागले कानूनी प्रक्रिया अनुसार कारबाही अगाडि बढाइरहेको छ । विभागको अर्धन्यायिक अधिकार प्रयोग गरेर सम्पादन गर्ने काम हो यो । यसमा कर अधिकृतले मात्रै कारबाही गर्न सक्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर ऐनले व्यवस्था गरेको छ । यसको सबै संयोजन आन्तरिक राजस्व विभागले गरिरहेको छ । १ सय ९६ वटाभन्दाबढी मुद्दाको कारबाही सम्पन्न भएको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ । यसबाट २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ कर निर्धारण भएको छ । कर अधिकृतहरूले यो काम जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गराउने गरी तदारुकता देखाइ रहनु भएको छ । मन्त्रालयको तर्फबाट यसमा कानूनमा भएअनुसार हदैसम्मको कारबाही गर्नका लागि निर्देशन दिइएको छ । 

टुङो लागेको मुद्दामा के कारबाही भयो भनेर सार्वजनिक त सरकारले गरेको छैननी ?
तत्कालिन समयमा यस विषयमा व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सबै विवरण माग गरेको थियो । १५–१५ दिनमा समितिमा विवरण पठाउने गरिएको थियो । कर अधिकृतहरूले गरेका कामकारबाहीहरू सबै गोप्य रहने कानूनी व्यवस्था रहेको जानकारी आन्तरिक राजस्व विभागले दिएका कारण कारवाहीमा परेकाहरुको सार्वजनीक नगरेको हुनसक्छ । तर, यस विषयमा व्यापक छलफल भएपछि के गर्न सकिन्छ भनेर सरकारका कानूनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्तालाई सबै कागजात पठाइ सकिएको छ । यसमा के कदम चाल्नुपर्ने हो, त्यस विषयमा उहाँसँग सल्लाह मागिएको छ ।
निजीक्षेत्रले लगानीमैत्री वातावरण छैन् भनेका छन्, के व्यवसायीले भनेझे नभएकौ हो ?
यहाँ मलाई अचम्म के लागि रहेको छ भने आफ्नै क्षेत्रको बदनाम नीजि क्षेत्रबाट भएको छ भन्ने लाग्छ । किनकी, आफुलाई ठुला उद्यमीभन्न रुचाउनेहरुले एउटै रट लगाई रहनु भएको छ । देशमा लगानीमैत्री वातावरण भएन भनेर । उहाँहरुले पनि भन्न सक्नु भएको छैन लगानीमैत्री वातावरण कस्तो हुनु पर्छ भन्ने ? उहाँहरुले जानी जानी यहा नजानेर वातावरण भएन भनेर भन्नु उचीत हुदैन् । जहाँ व्यवसायीहरुले लगानीमैत्री वातावरण छैन भनेर भन्नु भनेको आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु सरह हो । देशमा खुला अर्थनीति अबलम्बन गरिएको छ । राज्यले लगानीमा न्यून भुमीका खेलेको अबस्थामा बढी भुमीका खेल्ने काम नीजि क्षेत्रको हो । जुन देशमा सामान्य राजनीतिक उतावचढाव आई रहन्छ । त्यसलाई आधारमानेर लगानीमैत्री वातावरण भएन भन्ने राम्रो हुदैन । देशमा विदेशी लगानी भित्राउनेमा सरकारभन्दापनि नीजि क्षेत्रको पहिला भुमीका हुन्छ । नीजि क्षेत्रले लगानी वाताबरण छैनन भनेका कारण लगानी नआएको हो । नीजि क्षेत्रबाट कस्तो खालको सुरक्षा चाहिने हो त्यो सरकारले दिन तयार रहेको आह्वान गरि रहदापनि लगानीका खाका समेत नल्याई वातावरण छैनन भन्ने उचीत होइन । सरकारबाट पहल गरेका लागनी सुरक्षाका प्रयासमा के कस्ता विषयमा परिमार्जन गरिनु पर्छ कुन विषयमा सम्झौता गरिनु पर्छ त्यो लगानीका लागि सरकार तयार रहेको छ । तर नीजि क्षेत्रबाहिरमात्र आवाज उठाउने तर नीति सम्बत नआएकाले यस्तो भएको हो । औद्योगिक क्षेत्रलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारले बाचा गरेको छ । सक्षम, स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, आत्मविश्वास युक्त निजीक्षेत्र निर्माण गर्ने भनिएको छ । निजीक्षेत्र आर्थिक विकासको संवाहक हो भनेर सरकारले स्वीकारेको छ । निजीक्षेत्रको विकासविना हामी अगाडि बढ्न पनि सक्दैनौं । औद्योगिक नीति २०६७ अनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐन बन्नुपर्छ, लगानीबोर्ड बन्नुपर्छ भन्ने विषय सरकारले गृहकार्य गरी रहेको छ । साना, कुटीर तथा मझौला उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नका निमित्त घरेलु ग्राम, हस्तकला ग्राम, बिक्री केन्द्र बनाउनेजस्ता कार्य सरकार सकारात्मक रहेको छ । औद्योगिक नगरीहरूमा विद्युत्को छुट्टै फिडर दिने कबोल सरकारले गरेको छ । निकासीमा दिँदै आएको कर छूटलाई निरन्तरता दिएका छौं । निजीक्षेत्रलाई जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी केन्द्रीत गर्नका लागि विशेष सहुलियत दिइएको छ ।
सम्पत्ति स्वयम घोषणाको व्यवस्था कुन प्रयोजनका लागि हो ?
यो प्रयोजन लुकेर बसेका र करको दायरामा नआएको सम्पत्तीको हकमा हो । यो व्यवस्था जुन देशमा राजनीतिक रुपमा ठूला परिवर्तन भएपछि दिइने सुविधा हो । यो सवैलाई छुट दिने प्रचलन रहेको छ । यहाँपनि ठुलो परिवर्तनपछि दिइएको सुविधा हो । उनीहरुले धोषणा गरेको सम्पत्तीलाई छानविन नहुने भन्ने होइन यो सुविधाभित्रपनि छानविन हुन्छ । उनीहरुको सम्पत्तीको पारदर्शिता कतिको छ, उनीहरुले पेश गरेको अभिलेखसंग र बास्तविक सम्पत्तीसंग मिलेको या नमिलेको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान हुने गर्छ । यो नागरिकको हैसियतले दिएको सुविधा हो । २०६५ असोज ३ गते  सो सुविधाबाट फाइदा लिएकामध्य तत्कालिन समयमा १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तीको धोषणा भएको छ । त्यस बखतनै सम्पत्तीकर ऐन निमार्ण गरि सम्पत्तीकर ऐन राजपत्रमा समाबेश भएपनि हाल सम्म त्यो कार्यान्वयन भने हुन नसक्दा यसलाई व्यवस्थीत गर्न नसकिएको भने पक्का हो । उनीहरुले घटीमा ० दशमलव ५  र बढीमा २ प्रतिशत कर लिएर आफ्नो अभिलेख राख्न र चल अचल निश्चित सम्पत्ती दर्ता गर्ने नगर्ने अधिकार रहेको छ । मेरै पहलमा सम्पत्ती शुद्धिकरण विभागको स्थापना गरेर सम्पत्तीको छानविन सुरु गरीएको हो । यसबाट अकुत सम्पत्ती आर्जन गर्ने र विलासिता जीवन बिताउने माथी भने राज्यले निगरानी राखेको हुन्छ र कारवाही पनि गर्ने छ ।  सबै सम्पत्ति करको दायरामा आउने, करको दायरा फराकिलो हुने, अनधिकृत रूपमा लुकेर बसेको सम्पत्ति बाहिर आउने विश्वास गरिएको छ ।
यो व्यवस्थाले अनधिकृत रूपमा कमाएको, आपराधिक क्रियाकलाप गरेर कमाएको सम्पत्ति वैधानिक हुने बाटो खुलेको छनी हैन र ?
हैन् । यो व्यवस्थाले अनाधिकृत सम्पत्ती कमाउनेहरु बच्च सक्दैनन् । किनकी जसले आफ्नो सम्पत्तीको अभिलेख बुझाउदैमा सुख पाउदैनन् । उनीहरुको जीवन विताउने र अन्यका बारेमा अनुसन्धान हुन्छ । जसकालागि हामीले सम्पत्ती शुद्धिकरण म अर्थसचिब हुदानै स्थापना गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएका छौ । आउने सुचना र उसको आनीबानीबारे अनुसन्धान हुन्छ यदी अबैधरुपमा कमाएको सम्पत्ती भेटिएको खण्डमा ऐन अनुसार सरकारले कारवाही गर्छनी । त्यो छुट कसैलाई छैन । गैरकानूनी रूपमा कुनै सम्पत्ति आर्जन गरिएको छ भने त्यसमाथि राज्यले कानूनबमोजिम कारबाही नगर्ने भन्ने हुँदैन । सम्पत्ति कर ऐन संसद्बाट पारित भएर आउने भएकाले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्ले यी सबै पक्षका बारेमा विचार गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । सरकारसँग नागरिकको स्थायी सम्पत्ति (व्यक्तिको घरजग्गा) को लालपूजा सुरक्षित छ । देशभरिमा कति नगद छ भन्ने जानकारी राष्ट्र बैकसँग छ । कर तिर्ने व्यक्तिको विवरण तथा उद्योग व्यवसायको स्थिति पनि अभिलेखबद्ध छ । कुनै कम्पनी वा आयोजनाको धितोमा कसैले ऋण लिएको छ भने त्यसको मूल्य पनि सम्बन्धित बैकसँग हुन्छ । यसरी छरिएको रूपमा राज्यसँग विवरण त छ । तर, व्यक्तिव्यक्तिको सबै किसिमको सम्पत्ति चाहिँ राज्यसँग अभिलेखबद्ध छैन । त्यसैले यो नयाँ व्यवस्थाको तयारी गरिएको हो ।
आर्थिक विकासका सन्दर्भमा लैङ्गिक मुद्दालाई सरकारले कसरी हेरिरहेको छ ?
लैङ्गिक विषयमा आर्थिक समानता कायम गर्ने सम्बन्धमा सरकारले केही विषयमा काम गरेको छ । पहिलो पक्ष कानूनी आधार हो । महिला र पुरुषले कामको समान ज्याला पाउनुपर्ने कुरा संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । आयआर्जन गर्ने र स्रोतसम्म पहुँच विकास गर्ने कुरामा महिला पुरुषबीच कुनै पनि किसिमको विभेद नहुने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । १९१० सालमा बनेको मुलुकी ऐनमा करीब १६ ठाउँमा संशोधन गरिएको छ । दोस्रो कुरा, महिलालाई आर्थिक आर्यआजर्नका लागि समान पहुँच कसरी विकास गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले ‘सकारात्मक विभेद’ को नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । सन् १९९५ मा चीनको बेइजिङमा सम्पन्न चौथो विश्व महिला सम्मेलनमा सहभागी भएपछि सरकारले विभिन्न चारओटा रणनीति बनाएर काम गर्दै आयो । तर, सन् २००० मा भएको ‘बेइजिङ प्लस फाइभ’ को संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्य कार्यालय, न्यूयोर्कमा सम्पन्न भेलाबाट के थाहा लाग्यो भने, नेपालमा त्यो बेलासम्म गरिएका ‘महिला सशक्तीकरण’ का प्रयास खास प्रभाकारी हुन सकेको रहेनछ । त्यसपछि सन् २००३ देखि ‘लैङ्गिक उत्तरदायी (जेण्डर रेस्पोन्सिभ) बजेट बनाउने प्रयास थालियो । सन् २००६÷०७ को बजेटमा पहिलोपटक लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट ल्यायौं । यसअन्तर्गत हामीले चार विषयमा ध्यान पु¥याएका थियौं  । कुनै पनि सरकारी कार्यक्रमको तर्जुमा गर्दा महिलाको सहभागितालाई कार्यान्यवनको तहमा महिलाको सहभागिताबाट उनीहरूको क्षमतामा भएको अभिवृद्धि र त्यसबाट उनीहरूलाई लाभ दिन सरकारले पहल गरेको छ । यसका साथै प्रत्येक सरकारी कार्याक्रम सञ्चालन भएपछि महिलाकै हातमा आय÷रकम प¥यो परेन र महिला सहभागी भएको प्रत्येक सरकारी कामको गुणस्तरमा सुधार आएउने भएकाले पहिलो प्राथमिकता महिलाई दिइएको छ । यसका लागि महिलामैत्री वातावरण तयार गर्ने कार्यक्रमहरू पनि लागू गर्दै लग्यौं । महिलाले गरेको घरायसी कामको पनि आर्थिक रूपमा गणना हुनुपर्छ भनेर आर्थिक सर्वेक्षणमा समावेश गर्न थाल्यौं । अर्काे कुरा महिलाकै नाममा अचल सम्पत्तिको अधिकार पनि सुरक्षित हुनुपर्छ भनेर महिलालाका नाममा घरजग्गा पास गर्दा राजस्व छूट हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले गर्दा आजभन्दा ५÷६ वर्षअघि महिलाका नाममा जग्गा रजिष्ट्रेशन गरिएको तथ्याक ८÷९ प्रतिशतमा सीमित थियो भने हाल २५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यी विषयलाई सरकारले अहिले पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।
महिलालाई आर्थिक विकासको मूलधारमा ल्याउन के के योजना तय गरिनु पर्छ ?
यसका लागि सरकारले औद्योगिक नीति २०६७ जारी गरेको छ । यसमा महिला उद्यमी भएर आए विशेष किसिमको सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको छ । उद्योग सञ्चालनका लागि महिलाले लिएको बैकको ऋण कहिल्यै नडुबेको, उनीहरूले चलाएको लघुउद्यम व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । त्यस्तै, महिलालाई विकासको मूलधारमा ल्याउन विशेष नीति नै तय गरिएको छ । जस्तै, स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा, योजना बनाउँदा, सहजकर्ताका रूपमा उनीहरूलाई सहभागी गराइनुपर्ने व्यवस्था छ । यसअन्तर्गत प्रत्येक गाविसमा महिला स्वयंसेविका राख्ने, करीब ३४ हजार सरकारी विद्यालयका १ लाख ५० हजार शिक्षकमध्ये २९ प्रतिशत शिक्षिका छन् । आर्थिक रूपमा महिलालाई सबलीकरण गर्न कम्तीमा तीनओटा पदमा महिलाको भूमिका हुनै पर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष वा सदस्य, राष्ट्र बैकको गर्भनर वा डेपुटी गर्भनर वा अर्थमन्त्री, अर्थसचिव वा अर्थ मन्त्रालयको उच्च अधिकारी । आर्थिक क्रियाकलापको नीति बनाउने यी महत्वपूर्ण ठाउँमा महिलाकै नेतृत्व र सहभागिता भयो भने महिलालाई अझै आर्थिक रूपमा सबल बनाउन सकिन्छ । त्यसो भन्नुको अर्थ अहिले ती ठाउँमा भइरहेका पदाधिकारीले महिलाको पक्षमा काम गरेका छैनन् भन्ने होइन । यसका साथै महिलाले मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने गरी प्रत्येक गाविसमा ५० हजार रूपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गरिएको छ । यसबाट महिलाहरूका लागि सुडेनी तालीम, स्वास्थ्य सेवालगायत सञ्चालन गरिन्छ । पछिल्लो समय महिला हिंसालाई निरुत्साहित गर्न केन्द्रीय कोष स्थापना गरेका छौं । पारिवारिक र यौन हिंसामा परेका महिलालाई राख्न विभिन्न १५ जिल्लामा सेल्टर स्थापना गरेका छौं ।
प्रशंग बदलौ, यहाँ अर्थमन्त्रालयबाट एकै पटक मन्त्री परिषद्को कार्यलयमा आईपुग्नु भयो, यहाँलाई तत्कालिन सरकारलाई सहयोग नगरेकाले अर्थबाट हटाएको हो भन्ने सुनिन्छनी ?
यस विषयमा म कुनै टिप्पणी गर्न चाहान्न । बाँकी कुरा म यस मन्त्रालयमा आउनु पुर्व सिमित घेराभित्रमा रहेको थिए भने अहिले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा आउदा २७ वटा मन्त्रालयको अनुगमन र सिधै प्रधानमन्त्रीसंगको सहकार्यमा काम गर्न पाएको छु । म यस मन्त्रालयमा नआउदाँ सम्म सिमित रहेका मेरो काम अहिले फराकिलो बनेको छ । उपत्यकाको सडक विस्तार र त्यहाँ भएका समस्यालाई समधान गर्न म सम्बन्धित स्थलमै गएर समधान गर्ने मौका पाएको छु । म अहिले मुख्य सचिबसंगको सिधै सहकार्यमा काम गर्न पाएको छु त्यसैले को कस्ले के भने भन्दापनि आफ्नो दायित्व के भन्ने तर्फ कर्मचारीहरु जानु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । म यस मन्त्रालयमा आएपछि अधिकारी दम्पतीको भोकहड्ताल तोडाउन सफल भएको छ। अहिले फेरी बस्नु भएको छ भन्ने सुनेको छु । समस्यालाई बुझेर काम गर्न पाएको छु । यहाँ महत्वपुर्ण कुरा भनेको सडक चौडा गर्ने हो । यो अधिकार काठमाडौं विकास प्राधिकरण ऐन अनुसार भएको हो । २०३३ सालको मापदण्ड अनुसार सडक विस्तार कार्य गरिएको हो । यो पनि मेरै पहलमा भएको भन्दा फरक पदैन ।
यस परिषद्मा आएपछि विस्तारीत सडकका बारेमा नजिकबाट हेरी रहनु भएको सो विस्तारबाट धेरैको उठीबास सरकारले लगायो भनेर आरोप पनि छनी ?
हो मैले यस मन्त्रालय आएपछि नजिकबाट विस्तारीत सडकको अनुगमन गरेको छु चौडा गरिदा पर्ने समस्याको समधान गरेको छु । सडक विस्तार गर्दा सवै जग्गा सडकमा पर्नेलाई क्षेतिपुर्ति दिने काम सरकारले गरेको छ । नपाएकालाई हामीले स–प्रमाण सहित सम्पर्कमा आउन आह्वान गरि रहेको छौ । सूचना थाहा पाउदा पाउदै पनि सडक मिचेर घर निमार्ण गर्नेमाथी सरकारले कुनै क्षतिपूर्ति दिदैन् । हाल विस्तारीत सडक १ सय २५ किलोमिटर रहेको छ । हाल सम्म ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । १० अर्व राज्यबाट, ४० अर्ब नागरिकबाट खर्च भएको छ । उपत्यकाभित्रका सवैघरमा न्यूनतम दकमल र एम्बुलेन्स पुग्नु पर्छ भन्ने मान्यता अनुसार सडक विस्तार भई रहेकोछ ।
यहाँले पटक–पटक सडक समयसिमाभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन त दिनु भयो त ठेकेदारहरुले यहाँको निर्देशन त पुरै बेवास्था गरेका छन्नी ?
 हो सुरुका दिनमा ठेकेदार कम्पनीहरुले सुनेको नसुने झै गरेका थिए । उनीहरुलाई सडक सम्पन्न गर्ने समयसिमाभित्र सम्पन्न नगरेको खण्डमा कारवाही गर्न मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट कडा निर्देशन जारी गरेपछि सडक निमार्णमा तीब्रता आएको छ । विचमा संविधान सभाको निर्वाचन, दशै÷तिहार जस्ता पर्व परेका कारण निमार्ण कार्यमा ढिलाई भएको भनेपछि अब कुनैपनि तवरबार गुणस्तरीय सडकको निमार्णकार्य सक्न निर्देशन दिएपछि र अब पनि सो निर्देशन अनुसार सम्पन्न नभएकोख खण्डमा कारबाही गर्ने चेताबनी दिएपछि विस्तारीत सडक निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
समयमा सम्पन्न नगर्नेमाथी सरकारले कारवाही गर्छ भन्नु भएको थियो समयसिमा सकिएपनि अझै सडक त जस्ताकै तस्तै छनी, कारवाही गर्न केले रोक्यो त सरकारलाई ?
हैन, कारवाही गर्न कसैले रोकेको छैन् । कहि ठेकेदार कम्पनीका कारण ढिलाई भएको छ भने कतै सरकारी कार्यालयकै कारण ढिलाई भएको रिपोर्ट आएकोछ । ठेकेदारहरुले दशै÷ तिहार र संविधान सभाको चुनावका कारणकासाथै गाडि गुढी रहेको अबस्थामा काम गर्नु परेका कारण समयसिमाभित्र सम्पन्न गर्न नसकेको बताएका छन् । भने लैनचौर सडकखण्डमा भने विद्युत् प्राधिकरणका कारण सडक निमार्णमा ढिलाई भएको हो । सो मार्गमा जमिनमुनी विजुलीको तार हाल्ने भनिएको थियो । तर त्यो कार्य असफलभएकाले ढिलाई भएको हो । अब तार राख्ने जति छोडेर बाँकी सडकको निमार्णकार्यमा पनि तीब्रताका साथ अगाडि बढेको छ ।
विस्तारीत सडक अब कति समयभित्र सम्पन्न होला ?
१ वर्षको अबधिमा १२५ किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने योजना अनुसार अधिकाशं सडक अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सो अबधिभित्र ४० किलोमिटर कालोपत्रे भइ सकेको छ । ८० किलोमिटर ग्राभिल भएको छ । सवैले तोकेकै समयभित्र सम्पन्न हुने क्रम जारी छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र यो सडक सम्पन्न हुन्छ ।
अन्तमा    
अटेर गर्ने कम्पनीलाई कारवाही गर्ने पूर्ण अधिकार सडक डिभिजन अन्तरगतका इन्जिनियरहरुको हो । उनीहरुलाई सरकारले छानविन गरेर कारवाही गर्न निर्देशन दिइ सकेको छ । यसमा कुनै राजनीतिक दलहरुको दवावमा नपरि कानून अनुसार काम नगर्नेमाथी कारवही गर्नू होला भनेर निर्देशन दिएका छौ ।
यहाँ काठमाडौंका बारेमा मास्टर योजनानै बनाउनु पर्ने बेला आएकोछ । सवै नदीको दुवैतर्फ चौडा बाटो निमार्ण गरिनु पर्छ । ३० मिटर चौडा सडकमाथी स्काई ट्रेन बनाउनु पर्छ । यसतर्फपनि सरकारले कार्ययोजना तयार गरिनु पर्छ । सडकलाई पूर्णरुपमा अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार निमार्ण गरिनु पर्छ । जहाँ ट्राफिक लाईटको व्यवस्थीत गरिनु पर्छ । अपाङगता भएकाहरुले आफैले बटम थिचेर सडक पार गर्न सक्ने योजना सहित सडक निमार्ण गरिनुको विकल्प छैन ।

व्यवसाय अघि बढाउन सत्ता र शक्तिमा सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन ः चौधरी
रोशन कार्की
नबलपरासी । विश्वका धनीको सूचीमा परेका नेपाली व्यवसायी बिनोद चौधरीको नेतृत्वमा रहेको चौधरी समुह पछिल्लो समयमा लगानीको क्षेत्रमा अग्रणी स्थानमा रहेको छ । नीजि क्षेत्रका अधिकाशं व्यवसायीहरुले देशमा लागानीमैत्री वातावरण नभई रहेको बताई रहदाँ चौधरी समुहले भने विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो लगानी गरि रहेको छ । सो समुहले पछिल्लो समयमा नवलपरासी र चितवनमा थप तीन अर्ब रुपैयाँका आयोजनाहरुको निर्माण कार्यलाई तिब्र गतिमा अघि बढाई रहेको छन् । यो समूहले सिमेन्ट र होटल तथा मलमा तीन अर्ब रुपैयाँभन्दाबढी को लगानी गर्न लागेको सो समुहका अध्यक्ष विनोद चौधरीले बताए ।
अध्यक्ष चौधरीका अनुसार नवलपरासीको दुम्कौलीमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका छन् । भने चितवनको भरतपुरमा सिजी ल्याण्डर्माक निर्माण भइरहेको छ । त्यस्तै मेघौलीमा ‘जिंक जर्नी चितवन’ नामको रिर्सेट निर्माणको काम भई रहेको छ ।  नवलपरासीमा निर्माण गरिएको सिजी सिमेन्ट उद्योगले परीक्षण उत्पादन पछि बजारमा सार्वजनिक गर्न थालेको छ । विद्युत प्राधिकरणको ग्रिडबाट डेढ मेगावाट आपुर्ति हुने र बाँकी डिजेल जेनेरेटरबाट उत्पादन गर्दै आएको छ । नेपालमा ५० वटा ग्रान्डिङ युनिट र ७० वटा सिमेन्टका ब्राण्ड छन् । यी उद्योगसँग गुणस्तरबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने उनले बताए । सिजी सिमेन्टको फ्याक्ट्रि मुल्य ओपीसीको प्रतिबोरा ६ सय ४० रुपैयाँ र पीपीसीको पाँच सय ६० रुपैयाँ तोकेको छ ।
त्यसैगरी, चौधरी गु्रपले भरतपुर नगरपालिका–१० मा निर्माण गरिरहेको सिजी ल्याण्डमार्क  निर्माण गरिरहेको छ । सपिङ सेन्टर, फूडकोर्ट र होटल खोल्ने गरी यो सिजीमल निर्माण भइरहेको सिजी डेभेलपर्सका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत कपिल अधिकारीले बताएका छन् । नौ तलको सो महल अहिले निमार्णधिनकै रुपमा रहेको छ । हाल पाँच तलासम्मको प्रारम्भिक संरचना तयार भइसकेको छ । आठ कठ्ठा क्षेत्रफलमा बनिरहेको यो मलको लागत ९० करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । चार तलासम्म रिटेल सपिङ सेन्टर रहने र पाँच र ६ तलामा फुडकोट तथा गेमिङ जोन र त्यसभन्दा माथिका तलामा होटल सञ्चालनका लागि प्रयोग गरिने प्रारम्भीक योजना रहेको छ ।

अर्को चितवनकै मेघौलीमा सात तारे (सेभेनस्टार) बराबरको सुविधा दिने गरी रिर्सोट निर्माणको प्रक्रिया पनि समूहले अघि बढाएको छ । भरतपुरबाट ३३ किलोमिटर दक्षिण पश्चिममा पर्ने यो क्षेत्रमा २७ करोड रुपैयाँको लगानीमा ‘जिंक जर्नी चितवन’ नामको रिसोर्ट निर्माण गर्न लागिएको छ । यो रिसोर्टमा १८ भिल्ला रहनेछन् । सन् २०१५ को अगस्टसम्म यो रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याउने सो ग्रुपले जनाएको छ । 
यसैगरी, स्वदेशमामात्र नभई यो ग्रुपले विदेशमा समेत आफ्नो लगानीलाई विस्तार गर्ने भएको छ । सो समुहका अध्यक्ष चौधरीले श्रीलंका सरकार सामु लगानीको नयाँ प्रस्ताव पेश गरेका छन् । उनको बहुराष्ट्रिय कम्पनी सिनोभेसन मार्फत लगानी प्रस्ताव गरेको बताएका छन । जेटविंग कम्पनीसँगको सहकार्यमा सिनोभेसनले लगानी प्रस्ताव गरेको हो । चौधरीले सिनोभेसन मार्फत श्रीलंकामा चालू र भविश्यमा हुने विभिन्न परियोजनामा २० करोड अमेरिकी डलरसम्म लगानी गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको अध्यक्ष चौधरीले बताए ।
श्रीलंकाको जाफ्ना प्रायदीपमा निर्माणधीन अवस्थामा रहेको एक सिमेन्ट कम्पनीमा ७५ लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने प्रस्ताव पनि सरकार समक्ष पेश गरेको छन् । चौधरी समुहले बैंक, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न ८५ कम्पनी सञ्चालनमा गरिरहेका छन् । उनले आफ्नै कम्पनी नवलपरासी स्थित ‘सिजी ग्राम’ को अबलोकनकालागि पुगेका सञ्चारकर्मीसंगको भेटमा भने,‘ पहिला आफनो देशलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउनु पर्छ, अनीमात्र अन्य देशमा लगानी बढाउने हो, त्यसैले आफ्ना पिडा छोपेर दवाएर देशमै लगानीमा वृद्धि गरेको हुँ ।’
८० हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सो ग्रामभित्र हाल ७ वटा फ्याक्ट्रीहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । अध्यक्ष चौधरीले मुलुकहरुको विकास हुन नसक्नुको कारण प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता कमजोर हुनु नै रहेको बताए । यसैगरी, ग्रुपले बंगलादेशका नोवल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसको ग्रामिण ट्रष्टसँगको सहकार्यमा नेपालमा सोसल विजनेशको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जसकालागि ग्रुपले १० करोड रुपैयाँको सोसल विजनेश फण्ड बनाउने घोषणा गरिसकेको छ । उक्त फण्डलाई एक अर्ब रुपैयाँ पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । यो फण्ड वित्तीय स्रोतको पहुँच बाहिर रहेका युवालाई स्वरोजगार बनाउदै व्यवसायीमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ परिचालन गरिने भएको छ ।

ग्रामिण दूरसञ्चार कम्पनी एसटीएमको ८० प्रतिशत सेयर किनेको ग्रुपले नयाँ ब्राण्डमा सेवा सञ्चालनका लागि दुई अर्ब लगानी गर्ने भएको छ । चौधरीले एसटीएममा रहेको नेपाली कम्पनी एआर इन्भेष्टमेन्टको २० प्रतिशत सेयर पनि किन्ने तयारी गरिरहेको छ ।
राणा प्रधानमन्त्री वीरशम्सेरले राजस्थानका ४ मारबाडी परिवारलाई औपचारिक ‘निस्सापत्र’ पठाएर नेपालमा ब्यापार ब्यवासाय सुरु गर्न निम्तो दिएपछि तीनै मध्येका एक मारबाडी मंगलसाहुको पसलमा काम गर्न १ सय २५ वर्ष पहिले भुरामल चौधरी नेपाल आएका थिए । काठमाडौंको मखनटोलमा मंगलसाहुको कपडा पसलमा काम गरेका भूरामलले पछि डुलुवा ब्यापारीको काम गरे । भारतबाट नयाँ डिजाइनका साडी ल्याएर दरबारमा रानीहरुलाई बिक्री गर्ने र रानीहरुको अर्डर बमोजिमका कपडाहरु ल्याएर बेच्ने काम गरे । तर भुरामलको तेस्रो पुस्ता विनोद चौधरी अहिले बहुराष्ट्रिय कम्पनीका मालिक समेत बनेका छन् । नेपाल, भारत, श्रीलंका, माल्दिभ्स, सिंगापुर, अमेरिका, दुबई लगायतका देशमा उनको उद्योग र ब्यवसाय रहेको छ ।
चौधरीले भेटमा भने,‘ उद्यमी ब्यापारीले ब्यवसाय अघि बढाउन सत्ता र शक्तिमा जो आएपनि सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन ।’ चौधरी ग्रुपले भारतको टाटा इन्टरप्राइजेजको ताज होटलसंगको सहकार्यमा श्रीलंका र माल्दिभ्समा होटल, जिंक नामक नयाँ ब्राण्डको स्थापना गरेर थाइल्याण्डको कम्पनीसंगको साझेदारीमा बिभिन्न देशमा होटल सञ्चालन गरेको छ । अमेरिका होटल र दुबइमा रियलस्टेट ब्यवसाय सुरु गरेका छन् । भारतका आसाम, सिक्किम, उत्तराखण्ड, रुद्रपुर, गुजरात लगायतका क्षेत्रमा वाइवाइ चाउचाउको फ्याक्ट्रि स्थापना गरेका छन् ।

एनबी समुहलाई राष्ट्र बैकले  कारवाही गर्ने तयारीमा
रोशन कार्की
काठमाडौं । लामो समयदेखि विवादीत एनसीसी बैंक व्यवस्थापनलाई कारवाही गर्ने चेतावनी नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको छ । बैंकको सञ्चालक समितिमा तिब्र विवाद देखिएपछि राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । बैंक सञ्चालक समितिमा रहेका दुई समूहबीच निकै ठूलो विवाद देखिएको र सो विवादले बैंकको वित्तीय अवस्थामा असर पर्ने अवस्था देखिएको भन्दै बैंकको सञ्चालक समितिलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको राष्ट्र बैंकस्थित एक उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
एनसिसि बैंकमा बर्चस्व स्थापित गर्नकालागि लामो समयदेखि निर्मल प्रधान र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठबीच विवाद उत्पन्न भएको छ । एनसीसीमा कसले प्रभाव विस्तार गर्ने भन्ने विषयमा एनबी समूह र निर्मल प्रधान समूहबीच विवादमा तीब्रता आएको र पटक–पटक विवाद समधान गर्नकालागि राष्ट्र बैंकले मौखिक निर्देशन दिएको भएपनि हालसम्म सो विवाद समधान नभएकाले कारवाहीकै तयारी गरेको स्रोतको भनाई रहेको छ । यो विवाद गतवर्ष सञ्चालक समितिको चयन गर्दादेखि नै सुरु भएको हो । एनबी समूहले एनसिसि बैंकमा भ्रष्ट्राचार गरेको भन्दै प्रधान समूहले राष्ट्र बैंक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायमा उजुरी दिइ सकेको छ । त्यस्तै प्रधान समूहले बैंकमा गुण्डागर्दी गरेको आरोप लगाउँदै एनबी समूहका ६ जना बोर्ड सदस्यले राष्ट्र बैंकमा राजीनामा बुझाएका छन् । बैंकमा एनबी समूहका ६ जना सञ्चालक र प्रधान समूहका तीन जना गरी ९ जनाको बोर्ड रहेको छ ।
एनबीसमूहमा अध्यक्ष पृथ्वीराज लिगल र सञ्चालकहरु बेदमानसिंह मल्ल, बद्रिनारायण मानन्धर, नारायणराज तिवारी, वासुदेव गिरी, ज्ञानहरी श्रेष्ठ रहेको छन् । निर्मल प्रधान समूह तीर्थ प्रधान, डा. अशोकशम्शेर जबरा र हरिप्रसाद भट्टराई रहेका छन् । सो विवाद तत्काल समधान नगरे कारवाही गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सञ्चालकको विवादले बैंकको वित्तीय अवस्था विग्रनु हुदैन, सो विवाद समधान नहुदा वित्तीय अवस्थामा असर पुग्ने देखिएकाले कारवाहीको विकल्प नभएको स्रोतले भन्यो । उच्च स्रोतले नाम नछाप्ने सर्तमा भन्यो,‘ अब पनि समस्या समधान नगरेर विवाद बढाई रहने हो भने राष्ट्र बैंकले तत्काल कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउछ ।’
कारबाही स्वरुप राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन केन्द्रीय बैंकले टेकओभर गर्ने र सम्बन्धित व्यक्तिमाथी हदै सम्मको वित्तीय कारवाही गर्ने तयारी गरेको छ । प्रधान समूहले  डिएनएस इन्भेष्टमेन्ट प्रालिलाई दिएको ७ करोड रुपैयाँ ऋणमा भ्रष्टाचार गरेको, एनबी समूहका विभिन्न व्यक्ति तथा फर्मका नाममा रहेको १० लाख ८ हजार ५ सय ४६ कित्ता सेयर बैंकले कर्जा असुली वापत लिनु पर्नेमा अनधिकृत रुपमा बिक्री गरी वर्तमान बजार मूल्य अनुसार ४० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको र एनबी समूहको इन्टरनेशनल क्लबलाई कर्जा दिंदा भ्रष्टचार गरेको आरोप दुवै पक्षले लगाएका कारण विवादले तीब्र रुप लिन पुगेको छ । प्रधान समूहले गत असारमै बैंकमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै राष्ट्र बैंकमा निवेदन बुझाएको थियो । तत्काल साधारण सभा गर्न दवाव दिदै आएको प्रधान समूहले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा साधारण सभाका लागि निवेदन दिइ सकेको जनाएको छ । एनवी इन्सयोरेन्सलाई प्रिमियम वापत ४० करोड रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा वियरर चेक बनाएर भुक्तानी दिएको आरोप पनि प्रधान समूहले लगाएको छ ।

प्रधान समूहले अध्यक्ष सहित ६ जना विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको छ भने, एनवी समूहले राष्ट्र बैंकमा राजीनामा बुझाएको छ । बैंक सञ्चालक समितिमा छलफल नै नगरी १५ प्रतिशत लाभांस दिने घोषणा गरेको भन्दै प्रधान समूहले धितोपत्र बोर्डमा पनि निवेदन दिएको छ । बैंकको सञ्चालक समितिले पारित नगरी लाभांस घोषणा गर्न पाइदैन । पछिल्लो समयमा एनसिसि बैंकमा प्रधान समूहले होल्ड बढाएको छ । प्रधानले एनबी समूहसँग भएको सेयर लिलामी हुँदा खरिद गरेर समेत आफ्नो हिस्सा बढाएको जनाइएको छ । त्यसैगरी, उनले सर्वसाधरण समूहमा रहेको सेयरको ठूलो हिस्सा पनि आफूले लिएका छन् । अविश्वास प्रस्ताव र नयाँ साधरणसभाले बैंकमा आफ्नो समूहको होल्ड बढ्ने भएपछि प्रधानले विवाद सुरु गरेको आरोप समेत लगाइदै आएको छ । एनबी समूह र प्रधान समूहबीच नेशनल हाइड्रोमा पनि विवाद कायमै रहेको छ । एनबी समूहकै कारण नेपाल बंगलादेश बैंक १० वर्षसम्म विवादको भुमरीमा रुमलिएको थियो ।