‘हाम्रो समाचार लेख्दा विचार पु¥याउनु……!!!’

रोशन कार्की

गत आइतबार अर्थात कार्तिक १८ गते अफिसको ल्याण्डलाईन फोनमा दिउँसो फोन बज्यो, उताबाट रोशन कार्कीलाई खोजेको भनेपछि फोन ट्रान्सफर भयो रिपोटिङ कक्षमा । मैलै बोले यहाँ रोशन कार्की बोलेको हो ? भन्दै पहिलो प्रश्न सोधियो । हो म बोली रहेको छु । ए हाम्रो शिव्म सिमेन्टको बारेमा किन समाचार लेखेको ? झुटो समाचार लेख्ने ? पत्रकार भएभन्दैमा जे पनि लेख्ने ? भन्दै एकैपटक प्रश्नमाथी प्रश्न राखे ? मैले सोधे यहाँको शुभनाम के हो ? उताबाट नाम भनेन् । म कम्पनीको आधिकारीक व्यक्ती बोलेको हो । यति भनेपछि मैले भने सत्य के हो हाम्रो मेल आईडी या कार्यालयमा लिखित पत्र र प्रमाण पठाईदिनु होला सत्य भए म प्राथमिकताका साथ समाचार लेखिदिन्छु भने । उताबाट धम्कीपूर्ण भाषामा हर्कादै थिए । स्वरबाट कम्पनीको आधिकारीक व्यक्ती भन्ने बोल्यो ‘हाम्रो सिमेन्टको समाचार लेख्दा विचार पु¥याएर लेख्नु ।’ भन्दै फोन राखिदियो । यो अबैध काम गर्ने कम्पनी तथा उद्योगको प्रतिनिधि पात्र मा हो । यसरी घुमाउरो पारामा आफुलाई बरिष्ठ पत्रकार भन्नेले समेत धम्की दिने गरेका उदाहरण म संग धेरै छन् । किनकी मेरो कलम आजसम्म भ्रष्टाचार, अबैध कारोबार, अनियमिकता र तस्करीकै बारेमा बढी चलेको छ । मैले यसरी समाचार लेख्दा ज्यान मार्नेधम्कीदेखि सडकमा हिड्न समेत नसक्ने गरी ठिक पार्ने जस्ता धम्की पूर्ण फोन आए र आउनेक्रम जारी रहेको छ । केही महिना अघि विश्बको धनी चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष तथा एमालेबाट नेपाली काँग्रेसमा प्रबेश गरेका विनो चौधरीको नाम लिदै वाईवाई र चौधरी ग्रुपको विरुद्धमा किन समाचार लेखेको तत्काल लेख्न बन्द गर्नु नत्र जे पनि हुन सक्छ भन्दै आएको फोन र सिमेन्टको समाचार लेख्दा पनि जे पनि हुन सक्छ भन्दै गरेको फोनको बाक्य मिलेका कारण एकै व्यक्तिबाट सो धम्की आएको अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारको नेतृत्व गरेका केपी ओली प्रधानमन्त्री भएकै दिन शुन्य सहनशिलताको नारा लगाए । भ्रष्टाचार, तस्करी र अनियमकिता गर्नेमाथी तत्काल कारबाही गर्ने भन्दै हुँकार दिए । तर उनैले २ महिना अघि अयोग्य भन्दै हटाएका नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका प्रमुख दिगम्बर झा संग करोडौ रुपैयाँ लिएर २ महिनापछि सोही पदमा योग्छ भन्दै नियुक्ति गरे । यसैगरी प्रिन्टिङ मेसिन खरिदको नाममा प्रज्ञा भबनका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले एकै पटकमा ६ करोड रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीको रकम घोटला गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा परेपछि पनि करोडौ रकम लिएर पुन : कुलपतिमा नियुक्त गरे । संगै केपी ओलीको सरकार नारा भ्रष्टाचार विरुद्धको लगाउने कार्यान्वयन भ्रष्टाचारीको गर्ने प्रस्ट भएको छ । त्यसैको फाईदा उठाउदै भ्रष्टाचार र ठगीका विरुद्धमा समाचर लेखेपछि विभिन्न नाममा धम्की दिने क्रममा तीब्रता आएको छ ।

महाविनाशकारी भूकम्पबाट घरबारविहीन भएका पीडितहरुले ऋण गरेर पक्की घर बनाउने कार्यमा तीव्रता आएसँगै रड र सिमेन्ट कम्पनीहरुबाट हुदै भएको ठगीका बारेमा लगातार समाचर लेख्दा किन आउने गरेको छ धम्की अनी किन सरकारले कारबाही गर्दैन भन्ने बारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ । उपभोक्ता ठगी गर्ने कार्यमा पनि नयाँ–नयाँ तरिका उद्योग र व्यापारीले अपनाएको भेटिएको छ । देशभर स्थापना भएका विभिन्न ब्राण्डका सिमेन्ट उद्योगबाट बोरामै तोकिएको तौल कम प्याकिङ गरी महंगोमा बिक्री गरेको भेटियो । यसैक्रममा निजी घर बनाउन खरिद गर्ने र सरकारी ठेक्कापट्टामा बनाउने भवनमा अहिले कम तौलका सिमेन्टको कारोबार बढी हुने गरेको पाइएको छ । कम्पनीहरुले प्याकिङ गरी बोरामा लेखिएको तौलकै आधारका उपभोक्ताहरुले विश्वासका आधारमा सिमेन्टबोरा पुनः नतौलने गरेका कारण सो कमजोरीको फाइदा उठाउँदै पछिल्लो समयमा शिबम् सिमेन्ट नामबाट बिक्रीमा रहेको सिमेन्ट कम्पनीबाट कम सिमेन्ट भरी महंगोमा बिक्री गरेको पाइएको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागद्वारा केही महिनाअघि गरिएको अनुगमनका क्रममा व्यापारीले सिमेन्टमा व्यापक ठगी गर्ने गरेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि सो प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही नहुँदा ठगी कार्यमा समेत तीव्रता आएको हो । विभागको अनुगमन टोलीले राजधानीको विभिन्न स्थानमा गरेको अनुगमनबाट व्यापारीहरुले सिमेन्टमा ठगी गर्ने गरेको पाइएको ठहर गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । सोहीअनुसार शिवम् सिमन्टले ५० किलोग्राम हुनुपर्ने बोरामा ८ किलो कम तौल राखेर बिक्री गरेको भेटियो । व्यापारीहरुले उपभोक्ताबाट ५० किलोको रकम असुलेर ४२ किलो मात्रैको बोरा उपलब्ध गराउँदै आएको पाइएको हो । यसरी तौल कम गर्नेमा महालक्ष्मी सिमेन्ट र शिवम् सिमेन्ट नामक कम्पनीको रहेको छ । यसरी एउटै बोरामा ८ किलोसम्म कम तौल राखेर बिक्री गरेको भेटिए पनि सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि कारबाही भने गरेको सार्वजनिक गरेको छैन । एड्भान्स पावर सिमेन्टको ३ किलो तौल कम रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी उपभोक्तालाई बढ्दो मागको फाइदा उठाउँदै कृत्रिम अभाव सृजना गरेर कम तौलको सिमेन्ट बिक्री गर्दै आएको उद्योगमाथि सरकारले भने कुनै अनुगमन गरेको छैन । एकातर्फ कम तौलमा सिमेन्ट प्याकेजिङ गर्ने अर्कोतर्फ आकर्षक विज्ञापन बजाएर ‘गुणस्तरमा नो कम्प्रमाइज’ भन्दै बजारमा बिक्रीवितरण सुरु भएको शिवम् सिमेन्टको ठगी धन्दाबारे आर्थिक दैनिकले समाचार लेख्दा सो कम्पनीका कर्मचारीबाट फोनमा धम्की समेत दिएका थिए । सो कम्पनीको आधिकारिक व्यक्ति हुँ भन्दै कार्यालयको ल्याण्डलाइन नम्बरमा फोन गरी भने,‘यहाँलाई हाम्रो सिमेन्टको झूटो समाचार कसले लेख्न भन्यो, विभागको कुन कर्मचारीबाट सो विवरण लिएको, जे पायो त्यही लेख्ने तपाईं को ? यस्ता समाचार नलेख्दा विचार पु¥याउनु होला ।’ सो फोनवार्तामा पटक–पटक नाम के हो ? भनी सोधेपछि कुनै पनि जवाफ नदिई फोन राखेका थिए । सो कम्पनीले कहिले ५ किलो बढी, कहिले १ बोरा सित्तैमा भन्दै झूटो योजनाको प्रचार गरेर उपभोक्तालाई विभिन्न तरिकाले ठगी गर्दै आएको शिवम् सिमेन्ट उद्योगको कालाकर्तुत एकपछि अर्को आउनेक्रममा समेत वृद्धि भएको छ । हेटौंडामा रहेको शिवम् सिमेन्ट उद्योगबाट बजारमा बिक्रीका लागि पठाएको सिमन्टको विभागले काठमाडौंलगायत विभिन्न सहरमा गरेको डिलरमा अनुगमनबाट ५० किलोको बोरामा कुनैमा ४२ कुनैमा ४४, ४६ किलो मात्र सिमेन्ट रहेको पाइएको जनाएको छ । विभागका अनुसार ठगी गर्ने उद्योगलाई कारबाही गरिने जनाए पनि सो कम्पनीमाथि सम्बन्धित सरकारी निकायबाट कुनै कारबाही भने भएको छैन । एकै बोरामा ८ किलो कम हुनु भनेको सोझै ठगी धन्दा भएको जनाएको विभागले कालोबजारी ऐनअन्तर्गत कारबाही हुने उल्लेख गरेपनि विना कारबाही विभागबाटै उन्मुक्ति पाएको छ । सो सम्बन्धमा शिवम् सिमेन्ट उद्योगमा पटक–पटक सम्पर्क गर्दा आधिकारिक व्यक्ति सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । उपभोक्ताहरुलाई लोभ देखाउँदै विभिन्न उपहारहरु दिने घोषणा गरेर बजारमा आएका सो सिमेन्ट खरिद गर्ने उपभोक्ता सुरुका दिनदेखि नै ठगिँदै आएको गुनासो समेत उपभोक्ताहरुको भनाइ छ । हेटौंडामा गोयल समूहद्वारा उत्पादित शिवम् सिमेन्ट खरिद गर्नेहरु यसरी ठगिनुपरेको हो । आफ्नो उत्पादनको बजार प्रवद्र्धन गर्ने विज्ञापनमा प्रतिबोरामा ५ किलो तौल बढी राखिएको मात्र हैन २० बोरा सिमेन्ट किन्दा १ बोरा सित्तैमा दिने योजना सार्वजनिक गरेर विज्ञापन गर्दै उपभोक्ता झुक्याउन तल्लीन रहेको पछिल्ला घटनाबाट पुष्टि समेत भएको छ । विभागले गरेको अनुगमनपछि शिवम् सिमेन्टको ठगी धन्दा बाहिर आएको हो । उता सो उद्योगको व्यवस्थापनले भने डिलर र बिक्रेताले यस्तो चोरी धन्दा गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । आफ्नै उद्योगबाट कम तौल पठाएर एकाएक कारबाहीमा पर्ने भएपछि सो कमतौल भएको आरोप डिलर र बिक्रेतामाथि लगाएर पानीमाथिको ओभानो बनेको पाइएको छ । जय होस ।

चौधरी ग्रुपको वाइवाइ चाउचाउको बिक्रीमा भारतले फुड सेप्टी ऐन विपरित भएपछि बिक्रीमा थप प्रतिबन्ध

रोशन कार्की काठमाडौं । शक्ति र पैसाकै आँडमा विभिन्न दलको सासद बन्दै आएका आफुलाई विश्वको धनीको सूचीमा तथाकथित नाम लेखाएका चौधरी ग्रुपको अध्यक्ष तथा तत्कालिन एमालेबाट नेपाली काँग्रेसमा प्रबेश गरेर संघिय ससदका सासद विनोद चौधरीको ठगीधन्धाको विवरण आउनेक्रममा तीब्रता पाएको छ । विभिन्न संघ र व्यक्तीबाट गोप्य रुपमा उपलव्ध गराएका चौधरी ग्रुपको ठगीधन्धा र गुणस्तहिन वाइवाइ चाउउचाका/ बारेमा थप विवरणहरु प्राप्त भएका छन् । सो अनुसार सो ग्रुपले नेपालमा उच्च पदस्थ व्यक्ती र कर्मचारीलाई बसमा पारेर करछलीदेखि गुणस्तहिन खाद्य बस्तुको बिक्री गर्दै आएपनि कुनै कारबाही गर्न नेपाल सरकारले सकेको छैन । तर भारतमा पनि गुणस्तरहिन वाइवाई चाउचाउ बिक्री गर्दै आएको सो समुहद्वारा उत्पादीत चाउचाउ विगद ३ वर्षदेखि पूर्णरुपमा बिक्री तथा आयात निर्यातमा रोक लगाएको छ । भारतको विभिन्न सहरमा सीजी ग्रुपद्वारा उत्पादित वाइवाइ चाउचाउ गुणस्तरहीन भएको ठहर गर्दै बिक्रीमा लगाएको प्रतिबन्ध यथावत् रहेको पाइएको छ । गत २०७२ जेठ २२ गते भारतको तमिलनाडू राज्यमा वाइवाइ चाउचाउको बिक्रीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको विज्ञप्ति नै जारी गरी सर्वसाधारणलाई समेत सचेत गरिएको थियो । तमिलनाडू राज्य सरकारले भारतको नेस्ले ब्राण्डको म्यागीसँगै सीजी ग्रुपको वाइवाइ नुडल्स, रिलाइन्स सेलेक्ट नुडल्स र स्मिथ एन्ड जोन्स चिकेन मसला नुडल्समाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तमिलनाडूको तत्कालीन मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा खाद्य सुरक्षा कमिसनरले यी ब्राण्डका चाउचाउको उत्पादन, भण्डारण र बिक्रीमा तीन महिनाका लागि प्रतिबन्ध गरेको जनाएको भए पनि हालसम्म सो प्रतिबन्ध फुकुवा भएको पत्र तामिलनाडु राज्य सरकारले सीजी ग्रुपलाई दिएको छैन । उक्त राज्य सरकारबाट प्राप्त कागजपत्रअनुसार तीन महिनाभित्र पूर्णरुपमा गुणस्तरमा सुधार र आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि असर नपुग्ने प्रमाणित हुने गरी सुधार भएर आउन भन्दै सो समयसीमा दिएको तर सोबारे अहिलेसम्म ग्रुपले कुनै गुणस्तरको प्रमाणपत्रहरु नबुझाएका कारण सो प्रतिबन्ध यथावत् रहेको तामिलनाडु सरकारले जनाएको हो । भारतको तामिलनाडुको स्थानीय सरकारले तीनवटै चाउचाउमा आवश्यकताभन्दा बढी अजिनो मोटो र लिड (सिसा) भेटेपछि बिक्रीवितरणमा रोक लगाएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । सो ग्रुपले नेपालसहित वाइवाइको भारतमा पनि उत्पादन कारखाना रहेको छ । यसैगरी, उता सिक्किम सरकारले पनि आमउपभोक्तालाई चाउचाउ नखान आग्रह गर्दै बिक्रीमा निषेधपत्र जारी गरेको थियो । सो स्थानमा पनि वाइवाइ, मामा र मिमी चाउचाउको जाँचका लागि क्षेत्रीय प्रयोगशाला गुहावटीबाट अत्यधिक मात्रामा अस्वस्थकर पदार्थ प्रयोग गरेको भन्दै रोक लगाएको थियो । सो जाँचपछि चारवटा कम्पनीका ब्राण्डमा तोकिएकोभन्दा बढी मात्रामा सिसा (लिड) पाइएको जनाएको छ । तामिलनाडु सरकारले फुड सेप्टी एण्ड स्ट्राइडर एक्ट २००६, सेन्ट्रल एक्ट ३४–२००६ अनुसार सो चाउचाउको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको छ । जनताको स्थास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने देखिएको भन्दै रोक लगाएको उक्त राज्य सरकारले जनाएको छ । यता भने सीजी ग्रुपले भने भारतको कुनै पनि सहरमा चाउचाउमा प्रतिबन्ध नलगाएको दाबी गर्दै आएको छ । सीजी ग्रुपले भने भारतीय बजारमा वाइवाइ चाउचाउको बजारमा २७ र विश्वमा ३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको दाबी गर्दै आएको छ । यसरी एकतर्फ सो चाउचाउको बिक्रीमा गरेको प्रतिबन्धमाथि कुनै सुनुवाइ समेत भारतीय सरकारले नगरेको अवस्थामा भने नेपालमा गुणस्तरीय भएको झुटको खेती सो कम्पनीबाट हुँदै आएको समाचार आर्थिक दैनिकले छापेको छ । सो बारेमा पटक–पटक सम्पर्क प्रयास गर्दा पनि ग्रुपका अध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद् विनोद चौधरी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । सोही बारे सो ग्रुपका महाप्रबन्धक मधुसूदन पौडेललाई फोन गर्दा उनले पनि फोन ‘रिसिभ’ गरेनन् । पौडेलको मोबाइल नम्बरमा सो बारे म्यासेज पठाएको दुई दिनपछि २० शब्दको एक वाक्यवाला प्रतिक्रिया पठाउँदै भने, ‘नो, दिस इज टोटल्ली रंग ।’ उनले सो म्यासेज पठाएपछि कुनै थप भनाइ राख्न चाहेनन् । एक दर्जन स्वादमा सात ब्राण्डका चाउचाउ उत्पादन तथा बिक्री गरिररेको भन्दै विज्ञापन बजाएर सीजी ग्रुपले अखाद्य वस्तुको प्रयोग गरी उत्पादन गर्दैै आएको सीजी ग्रुपकै एक कर्मचारीले बताए । ती कर्मचारीले नाम नलेख्ने शर्तमा भने, ‘हामीले उत्पादन गरेका केही चाउचाउ अन्यभन्दा फरक देखाउन र उपभोक्तालाई नयाँ देखाउनकै लागि प्याकेट परिवर्तन गरी पुराना चाउचाउ बजार पठाउने गरेका छँौ, जसमा छुट्टै स्वादको प्रचार गरेर नयाँ रणनीति अपनाएको हो, चाउचाउमा विभिन्न प्रकारका गन्धको रसायन प्रयोग गर्ने गरेका छौ ।’ ती कर्मचारीले अगाडि भने, ‘बजारमा अहिलेसम्म शाकाहारी (भेजिटेबल) मा कुनै पनि चाउचाउ उत्पादन नभएको तर ‘भेजिटेबल फ्लेवर’ को प्रयोग गरी चाउचाउ बजार पठाएका छौँ, नेपालमा कुनै पनि कम्पनीले उत्पादन गरेका छैनन् ।’

पीएमज्यू ! भ्रष्टाचारी आरोपी मात्र किन पुनर्नियुक्ति हुन्छन् ?

रोशन कार्की

एमाले र माओवादी प्रचण्ड समूह मिलेर बहुमतको सरकार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेकै दिनदेखि हुँकार गरेका थिए, अब भ्रष्टाचार, अनियमिकता र तस्करी गर्ने जो कोही भए पनि नछोड्ने र कारबाही गर्ने हुँकार गरे । सो हुँकार मात्र पैसाले भरिएको झोला ल्याउन र नल्याएमा कारबाही गर्ने भन्ने पछिल्लो समयमा आएर सरकारी संस्थानहरुका गरेको नियुक्तिबाट प्रस्ट भएको छ । सरकारमा पुगपछि पहिला थर्काउने पैसाको डिमाण्ड गर्ने रणनीति ओली सरकारको रहेकोमा दुई मत छैन । ओली सरकारले दुई महिनाअघि अयोग्य भएको भन्दै निलम्बन गरेर पदबाट हटाइएका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरका प्रमुख दिगम्बर झालाई दुई महिनापछि सोही पदमा नियुक्त गरे । सो नियुक्तीसँगै सरकारको आलोचनना हुनेक्रम अहिले चर्कोरुपमा भइरहेको छ । दिगम्बरले करोडका करोडले भरिएको झोला बोकाएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुराएपछि दुई महिना पछि योग्य भए र उनी दूरसञ्चारको प्रमुखमा फेरि नियुक्त भए । सो झोला बोक्न पनि दिगम्बरले पत्रकारकै परिचय पत्र (सूचना विभागबाट जारी परिचयपत्र) धारी एक सुराकी पत्रकारलाई लगाएका थिए । उनै नक्कली पत्रकारले सो झोला बोकेर बालुवाटार छिरेपछिमात्र दिगम्बरको नियुक्ती ओली सरकारले गरेको थियो । यसरी करोडौ रुपैयाँ सत्तामा भएको मौका छोप्दै नियुक्ती बढुवा र सरुवाबाटै रकम सङ्कलन गरेको पछिल्ला घटनाबाट प्रमाणित भएको छ । निजी क्षेत्रलाई विभिन्न डर देखाएर रकम असुली गर्दै आएको अवस्थामा सरकारकै नेतृत्वबाट अवैध रकम सङ्कलन गरेर भ्रष्टाचारमा डुबेका व्यक्तिलाई प्राधिकरण र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको जिम्मा लगाउने ओली सरकारबाट भ्रष्टचार नियन्त्रण हुन्छ भन्नु र कुकुरले हड्डी छोड्छ भन्नु उस्तै भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले दुई पटक नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नेतृत्व लिएका व्यक्तिलाई पुनः किन नियुक्त गरे त कुलपतिमा भन्ने प्रश्न अहिले बालुबाटारभित्रै चलेको छ प्रतिष्ठानका कुलपति र ठेकेदारसहित ११ जनाको मिलेमतोमा सरकारी रकम दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगमा छानबिन गरी कारबाहीको माग राख्दै उजुरी परेपछि पनि ओली सरकारले कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीलाई किन नियुक्ती गरे ? त्यसको सतही उत्तर प्रज्ञाबाटै प्राप्त भएको छ ओलीलाई उप्रेतीले सरकारी ढुकुटीबाट घोटला गरेको रकमले भरिएको झोला बुझाएपछि पुनः कुलपतिमा नियुक्ती पाए । भ्रष्टाचारविरुद्ध एकीकृत पत्रकार समूह नेपालले चीन र जापानबाट प्रिन्टिङ मेसिन खरिदका नाममा करोडांै रुपैयाँ घोटला गरेको भन्दै अनुसन्धान गरेर घोटला गरेको रकमको व्याजसहित असुलउपर गरी हदैसम्मको कारबाहीको माग राख्दै उजुरी दर्ता गरायो । सो समूहले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेती (पुनः नियुक्ति भएको), तत्कालीन उपकुलपति विष्णुविभु घिमिरे, तत्कालीन सदस्य सचिव जीवेन्द्रदेव गिरी, प्राज्ञा सदस्य दिनेशराज पन्त, हाइड्रो इन्जिनियर मोहनबहादुर कार्की, आर्किटेक इन्जिनियर शान्ति थापा, ग्लोबल प्रिन्टिङ पे्रसका सञ्चालक बासु ढकाल, सहयोगी दीपक जैन, प्रेस विज्ञको नाम दिएका मोहन जोशी, ठेकेदार कम्पनी म्याप इन्टर्पिनर्स प्रालि र सो कम्पनी सञ्चालक मनोज पुरीलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दर्ता भएको छ । अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय टंगाल काठमाडौंमा २०७५ असोज २२ गते ५६५१ नम्बरमा सो मुद्दा दर्ता भयो । सो समूहले दिएको उजुरी पत्र २०७५ असोज १९ गते तयार गरी २२ गते अख्तियारमा मुद्दा दर्ता गराएको जनाएको छ । ‘आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही गरी पाऊँ’ भन्दै कुलपति उप्रेतीसहित ११ जनालाई विपक्ष बनाई उजुरी दर्ता गराएको पाइएको छ । सो उजुरी पत्रमा प्रतिष्ठानका कुलपति उप्रेती र अन्य कर्मचारी एवं ठेकेदार कम्पनीको मिलेमतोमा प्रेस मेसिन खरिद तथा सो मेसिन सञ्चालनमा दिँदा करोडांै रुपैयाँ हिनामिना भएको र आफंैले सञ्चालन गर्नेगरी खरिद गरेर ल्याएको मेसिन ग्लोबल प्रिन्टिङका सञ्चालक वासु ढकाल समूहको योजनामा कम मूल्यमा सरकारी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराई भाडामा दिएको उल्लेख गरी विपक्षी व्यक्ति र उल्लिखित व्यहोरालाई अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि माग गरी मुद्दा दर्ता गराएको जनाएको छ । प्रज्ञामा कुलपतिकै योजनामा प्रिन्टिङ मेसिन खरिदको नाममा करोडौं रुपैयाँको घोटाल गरेको भएको भन्दै विभिन्न मिडियाले समाचार प्रकाशन गर्दै आएको थियो । उजुरी दर्ताकर्ताले सोही समाचारकै आधारमा छ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको ठहर गरी कारबाहीका लागि अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराएको जनाएको छ । सो उजुरी पत्रमा प्रज्ञामा भएको प्रिन्टिङ मेसिनका बदलामा नयाँ प्रविधिको मेसिन खरिद गर्ने र सोही खरिदबाट कमिसन मिलाउने ठेकेदार कम्पनीलाई मात्र टेण्डर स्वीकृत गर्ने गोप्य सम्झौतापछि मेसिन खरिदका लागि टेण्डर दर्ता गराउने कम्पनीमध्ये कुलपति उप्रेतीकै योजनामा म्याक इन्टरप्र्रिन्स प्रालिलाई सो खरिदको टेण्डर स्वीकृत गरी करोडौं रुपैयाँ घोटला गरेको दाबी गरेको छ । सो मेसिन खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी प्रिन्ससेल नामको कम्पनीले समेत टेण्डर दर्ता गराएको थियो । सो प्रतिष्ठान र ठेकेदारहरुकै मिलेमतोमा करोडौँ डलरको सामान खरिद गर्न दुईवटा मात्र कम्पनीले टेण्डर प्रक्रियामा भाग लिनुले पनि सो खरिद कार्यमा घोटाला भएको प्रमाणित गर्ने दाबी उजुरीमा गरिएको छ । २०७४ जेठ २९ गते म्याक नामको कम्पनीले टेण्डर प्रक्रियामा भाग लिएपछि सो कम्पनीका सञ्चालकसँग कमिसन रकमको ‘डिल’ पक्का गरेपछि टेन्डर स्वीकृत गरिएको थियो । सो कम्पनीले विभिन्न नौवटा प्रिन्टिङ मेसिनसँग सरोकार राख्ने मेसिन खरिद गर्न अमेरिकी डलर १० लाख ४७ हजार नौ सय ६५ डलर ६६ सेन्टमा टेण्डर हालेको प्राप्त कागजातबाट खुलेको छ । यसरी लाखौँ डलरको सामान खरिद गर्नु टेण्डर सार्वजनिक गरेको सो प्रतिष्ठानले कुनै प्रतिस्पर्धा नगराई टेण्डरको प्रक्रिया मात्र पूरा गरी सरकारी ढुकुटीको रकमलाई हिनामिना गरेको उल्लेख छ । सो घोटलाका बारेमा पटक–पटक आर्थिक दैनिक र तीब्रखबर डटकमले प्रज्ञामा खरिद गरेको मेसिन प्रचलित बजार मूल्यभन्दा अत्यधिक मूल्यमा खरिद गरी सरकारी ढुकुटीको पैसा घोटाला गरेको समाचार प्रकाशित भएपछि प्रतिष्ठानले पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रको पहिलो पृष्ठको अन्तिम हरफमा टेण्डरमार्फत भएको विषयमा बोलपत्रदातासँग वार्ता गराएर मूल्य घटाएको उल्लेख गरेका कारण बोलपत्रबाट भएको खरिद प्रक्रियालाई वार्ताबाट मूल्य थपघट गर्नु विद्यमान कानुनविपरीत रहेको समेत सो उजुरी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सो सम्बन्धमा ठेकेदार मनोज पुरीका अनुसार एउटा व्यापारी जोगी बन्नका लागि लगानी नगरेको जे जस्तो काम गरे पनि फाइदा नै लिने योजनाअनुसार काम गर्ने भएकाले मैले पनि सोहीअनुसार ठेक्कापट्टामा हात हालेको स्वीकारेको समेत सो उजुरी पत्रमा उल्लेख छ । व्यापारीले नाफाकै लागि लगानी गर्ने हो, कुनै पनि कार्यालय वा अन्य संघ/संस्थाले सामान खरिद गर्न गरेको टेण्डरमा घाटा खाएर कसैले पनि टेण्डर नहाल्ने, भनेको सामान खरिद गरेर ल्याइदिने हो, त्यो गुणस्तर थियो कि थिएन भन्ने चेकजाँच ठेकेदार कम्पनीको होइन सम्बन्धित कार्यालयको हुने, गुणस्तरहीन र तोकिएको सामान नआएको भए किन प्रज्ञाले ठेकेदारले बुझाएको बिल र सामान सही छ भनेर प्रमाणित ग¥यो ? गुणस्तरहीन या महँगोमा खरिद गरे पनि नगरे पनि त्यसको त्यसको जिम्मेवारी प्रज्ञाकै कर्मचारी हो भन्नुमा पनि सो सामान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित हुने दाबी उजुरीमा गरिएको छ । नाफा खानकै लागि सो टेण्डरमा मिलेमतो गरेको ठेकेदार पुरीकै भनाइबाट समेत खुलेको दाबी उजुरीमा गरिएको छ । एकातर्फ ठेकेदार पुरीले कुलपति उप्रेतीसहित प्रज्ञाकै कर्मचारीमाथि दोष लगाउँदा प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट कुनै छानबिन गर्नेतर्फ चासो दिएको छैन । उल्टो सामान खरिदको कागजपत्र र समाचार कसले दियो भन्दै स्रोतको खोजी कुलपति उप्रेतीले तत्कालीन उपकुलपछि घिमिरेलाई निर्देशन दिएका थिए । यसरी करोडौ रुपैयाँ घोटला गर्ने उप्रेतीबाट प्रज्ञा र अर्बौं रुपैयाँ हिनामिना गर्ने झाबाट संस्थानको उन्नति कस्तो होला त्यो भने हेर्ने बाँकी छ । जय होस् । karkirimn@gmail.com

विश्वका धनी विनोद चौधरीको चाउचाउदेखि–ईन्सूरेन्ससम्मको ठगी धन्दा……

कानुन विपरित कार्य गर्ने चौधरी ग्रुपमाथी कारबाही गर्न बाम सरकार असक्षम….. रोशन कार्की

काठमाडौं । विश्वका धनी चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष तथा नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट समानुपातिकतर्फबाट मधेशी कोटाबाट संघिय संसदको सदस्य रहेका बिनोद चौधरीको कम्पनीबाट उत्पादीत प्रायः सबै बस्तु गुणस्तहिन तथा तोकिएको मापदण्ड विपरित रहेको पाईएको छ । यसैक्रममा पछिल्लो पटक प्राप्त केही विवरण अनुसार चौधरी ग्रुपअन्तरगत रहेको वाइवाइ चाउचाउ एकातर्फ गुणस्तरहिन रहेको छ भने अर्कोतर्फ तोकिएको तौलमा समेत घटी गरेर बिक्री गरिदै आएको सोही कम्पनीका कार्यरत एक कर्मचारीले बताएका छन् । यसरी उपभोक्तालाई तौलमै कम गरेर वाइवाई चाउचाउबाट दैनिक करोडौ रुपैयाँ ठगि गरेको भेटिएको छ । अर्कोतर्फ नबिल बैंंकमा नेपाली जनताको पैसामा पनि लुटपाट गरेको भएपनि सो बारे नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनरको ध्यान गएको छैन । आफुलाई नेपालको कानुन भन्दा माथि रहेको भन्दै आएका चौधरीले फास्टफुडको रुपमा रहेको वाइवाई चाउचाऊको हरेक प्याकेटमा पाँच ग्राम कमी राखेर बजारमा बिक्रीका लागि पठाएको नाम नलेख्ने सर्तमा कर्मचारीले बताए । एकपछि अर्को गैरकृयाकलाप गर्दै अर्बपति बनेका बिनोद चौधरीलाई राज्यको कुनैपनि निकायले चौधरी समूहमाथी कारवाही गर्न सकेको छैन । विगतमा तत्कालीन नेकपा (एकाले) को कोटाबाट संविधानसभाको सभासद् भए चौधरी समय क्रममा पार्टी फेरेर पछिल्लो पटक नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजू देउवालाई मोटै रकम बुझाई काँग्रेसका तर्फबाट सांसद बनेका छन् । लामो समयसम्म राजनीति गरेका काँग्रेसका त्यागी र इमान्दार नेताहरु सिंहदरबार टेक्नै नपाई बुढो भएकै अबस्थामा चौधरी लगायत धेरै व्यापारीहरुले दलको सदस्य लिएसंगै सासद समेत भएका छन् । यसैक्रममा लिटिल एन्जल स्कूल चलाउने उमेश श्रेष्ठ पनि जनजातीको कोटामा सांसद बने । आफूलाई अर्बपति दावी गर्ने चौधरीको स्वामित्व रहेको हिमाल हाइड्रोले नेपाली जनताको लगानी रहेको साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाबाट पनि देशको सम्पत्तीमा खेलवाड गर्दै आएका छन् । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको सहायक कम्पनीको रुपमा रहेको साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गरिरहेको तल्लो साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाको प्रमुख ठेकेदारका रुपमा हिमाल हाइड्रो रहेको छ । सो ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम नगर्ने, आयोजनाबाट पैसा लिने र बेपत्ता हुने गरेको पाइएको छ । रसुवामा निर्माणाधिन साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाको प्रमुख काम अलपत्र पार्नमा चौधरीको हिमाल हाइड्रोको प्रमुख हर्कत गर्दै आएकै कारण सो आयोजना अहिले निर्माणकार्य ठप्प भएको छ । अर्बपति चौधरीको हिमाल हाइड्रो लिमिटेड ठेकेदार कम्पनीका कारणा ४२ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको तल्लो साञ्जेन आयोजनाको निर्माण कार्य नराम्ररी प्रभावित भएको छ । आयोजना विगत ६ महिनादेखि समस्यामा परेको सम्बन्धित आयोजनाले जानकारी दिएको छ । आयोजनाको प्रमुख काम नै अलपत्र पारेर ठेकेदार कम्पनीले आयोजनासँग निहुँ खोज्दै आएको छ । भूमिगत संरचना निर्माण गर्न सहायक ठेक्का पाएको हिमाल हाइड्रोको असक्षमताका कारण आयोजना प्रभावित भएको हो । चौधरीले पछिल्लो समय हिमाल हाइड्रो किनेर जलविद्युत आयोजना निर्माणमा ठेक्कापट्टा गर्दै आएका छन् । भारतीय तथा नेपाली कम्पनी एसइडब्लु टुन्डी जेभीले मुख्य सुरुङ र भर्टिकल साफ्ट सुरुङ निर्माण गर्न हिमाल हाइड्रोलाई सहायक ठेक्का दिएको थियो । भारतीय कम्पनी पनि उनै चौधरीले नै नेपाल भित्राएका थिए । ठेकेदारको लापरबाहीले आयोजनाको कामले गति लिन नसक्दा विद्युत उत्पादन गर्ने समय पर सर्ने अवस्था आएको छ । सान्जेन जलविद्युत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले हिमाल हाइड्रोका कारण आयोजना समस्यामा परेको बताउदै आउका छन् । अर्बपति रहेको, देश विदेशले चिनेको, सांसद समेत रहेको भन्दै चौधरीले आयोजनाका प्रमुख एवम् कर्मचारीलाई समेत थर्काउदै आएको सम्बन्धित आयोजनाले जानकारी दिएका छन् । भूमिगत संरचनाको सबै काम हिमाल हाइड्रोको जिम्मामा रहेको छ । विगत ६ महिनादेखि निर्माण कार्यमा लत्तो छाडेको हिमाल हाइड्रोले पछिल्लो तीन महिनादेखि भने काम नै नगर्ने र उल्टै निहुँ मात्रै खोज्ने आएको छ । आयोजना प्रमुखका अनुसार पछिल्लो ३ महिनाको प्रगति हेर्दा निर्धारित समयमा आयोजना पूरा नहुने भएको छ । कामको गतिलाई तीव्रता दिन पटक पटक ताकेता गर्दा पनि चौधरीको हिमाल हाइड्रोले अटेरी गर्दै आएको छ । हिमाल हाइड्रोले जिम्मा लिएको आयोजनाको मुख्य सुरुङ र छड्के भर्टिकलसुरुङ लगायतको काम भएको छैन । कूल २५० मिटर लामो छड्के भर्टिकलसुरुङ पूरा गर्न २ वर्ष लगाएको हिमाल हाइड्रोले सोही खालको अर्को सुरुङ निर्माणमा समेत दुई वर्ष भन्दा बढी लगाउने अवस्था देखिएको छ । आयोजनामा काम नै नगर्ने, दुई चार जना मजदूर तथा कर्मचारी परिचालन गर्ने गरिएको छ । हिमाल हाइड्रोले काममा कुनै पनि प्रकारको चासो देखाएको छैन । उसको मक्सद भनेकै जसरी भएपनि आयोजनामा ढिलाई गर्ने देखिएको छ । आफूलाई अर्बपति दावी गर्ने चौधरीको पूर्ण स्वामित्वको यो कम्पनी आर्थिक रूपले टाट पल्टिएको छ । आफूलाई अर्बपति दावी गर्ने चौधरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पुगेर नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार बनेको, उद्योगी व्यवसायीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न लागिएको भन्ने जस्ता नचाहिदा हल्ला र बकवास गर्दे हिडेका छन् । कम्पनी टाट पल्टिएको दावी गर्ने चौधरीले विगतमा राज्यलाई समेत कर छली गरेका छन् । चौधरी समूहको कारखाना रहेको संतुगलको सिजी कार्यालयमा आगो लगाएर आफ्नै बीमा कम्पनी युनाइटेड इस्योरेन्सबाट ६४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिएका थिए । सो भुक्तानी सम्बन्धी मुद्दा बिमा समितिमा हाल विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । उनै चौधरीको निर्माण कम्पनी हिमाल हाइड्रोका दावी गरिए जस्तो कम्पनी टाट पल्टिएको भए चौधरीको रवाफ समेत घट्र्नु पर्ने थियो, तर उनको रवाफ त बढ्दै गएको छ । सरकारले समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले साच्चिकै कारवाही गर्ने आँट गर्ने हो भने विनोद चौधरी समेत कारवाहीको दायरामा आउने निश्चित प्रायः छ । साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाको काम रोक्ने चौधरीलाई तत्काल कानुनी कारवाही गर्न सरकारले आँट गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । कम्पनी टाट पल्टिएको तर्क अगाडि सारेर हिमाल हाइड्रोले काम रोकेको र निहुँ खोज्ने मात्रै काम गरेको पाइएको छ । आयोजनाले मुख्य ठेकेदारसँग सम्झौता गरेकाले काम गरेको रकम सोझै हिमाल हाइड्रोलाई भुक्तानी दिन नमिल्ने कम्पनीले जनाएको छ । हिमाल हाइड्रोले पनि आफैंले रकम निकासा गरेर काम गराउन सकेको छैन । यही कारण विद्युत उत्पादनको समय धकेलिने देखिएको छ । हिमाल हाइड्रो सिभिल संरचना निर्माण गर्न नर्वेजियन कम्पनी स्टेटक्राफ्टले स्थापना गरेको कम्पनी हो । यही कम्पनीले नर्वेको लगानीमा निर्माण भएको ६० मेगावाटको खिम्तीको सुरुङ खनेको थियो । नर्वेजियनले छोडेपछि नेपालमा यो कम्पनीले दर्जनौं आयोजनामा निर्माण गरेको छ । तर, चौधरीको स्वामित्वमा आएपछि कम्पनी धराशयी हुँदै गएको हो । आयोजनाबाट आगामी डेढ वर्षभित्र विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । चौधरीको कम्पनीका कारण आयोजनाको काम रोकिएपछि आयोजना प्रमुख किरणकुमार श्रेष्ठले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई समेत जानकारी गराएका थिए । घिसिङले चौधरी समूहलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरेकोभ एपनि अहिले सम्म सो पत्र पठाएको औपचारीक जानकारी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्न सकेको छैन । नेपाली जनताको लगानी रहेको आयोजनाको काम रोकेर चौधरी समूहले गरेको ज्यादती क्षम्य नहुने भन्दै आएको प्राधिकरणबाट भने चौधरीको कम्पनीमा कुनै पनि पत्र नपठाएको बुझिन आएको छ । चाउचाउ बेचेर नेपाली जनतामाथि ठगी गर्दै आएका चौधरीले हिमाल हाइड्रोको नाममा समेत ठगी गर्न थालेपछि छुट दिन नसकिने भन्दै उनलाई कारवाहीको चर्को दबाव परेपनि उनीमाथी सरकारले कुनै कदम चाल्न आँट गर्न सकेको छैन ।

खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै चौधरी ग्रुपले भित्रायो चोरीपैठारीको सामान

अर्बपति चौधरीको कम्पनी कर तिर्ने सूचीमा सयौं स्थान तल…../ रोशन कार्की

काठमाडौं । देशको दक्षिणी क्षेत्रको खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै अवैधरुपमा प्रतिबन्धित सामानदेखि भन्सार छलीसमेतका सामानहरुको आयातमा सरकारले नियन्त्रण गर्न नसक्दा देशको अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व गुम्दै आएको छ । भारतसँग जोडिएका खुला सिमानाबाट चोरीपैठारी गरी विभिन्न खाद्यवस्तु तथा अन्य सामग्रीहरुको आयात गरेर नेपालमा ल्याई आफ्नो कम्पनीको लोगो टाँसेर गुणस्तरहीन वस्तुलाई अत्यधिक महंगोमा बिक्री गर्नेमा चौधरी ग्रुप नामको कम्पनी अग्रपंक्तिमा रहेको पाइएको छ । सो कम्पनीले विगत एक वर्षदेखि गुणस्तरहीन हनी (महं) चोरीपैठारी गरी नेपाल भित्र्याएर ‘सीजी हनी’को लोगो टाँसी डिपार्टमेन्टल स्टोरबाट बिक्री गरिँदै आएको छ । खुला सिमानाका कारण तराईका जनताले भारतका बजारमा सस्तो मूल्यमा उपभोग्य सामान किनमेल गर्ने अवसर पाए पनि अर्को तर्फ सोही स्थानीय जनताको नाममा करोडौँ रुपैयाँको सामान चोरीपैठारी गरी नेपाल भित्र्याउनेमा चौधरी ग्रुप पहिलो नम्बरमा पर्ने गरेको छ । यसरी चोरीपैठारी गरी सामान आयात गर्दा राज्यलाई भने वार्षिक खर्बौं रुपैयाँ राजस्व नोक्सान हुँदै आएको छ भने अर्कोतर्फ उपभोक्ताहरु गुणस्तरहीन सामानको शिकार भई मन्दविष खरिद गरी खाँदै आएका छन् । हाल मुलुकले वार्षिक करिब चार खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जसमध्ये अधिकांश हिस्सा भनेको बाहिरी मुलुकबाट सामान आयात हुने भन्सार कार्यालयको रहेको छ । तर यसरी भन्सार तिरेर ल्याइएको सामान मुलुकको आधाभन्दा कम जनसंख्याले मात्रै उपभोग गर्ने गरेका छन् । यदि भन्सार तिरेर आउने हो भने वार्षिक आठ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने प्रक्षेपण विज्ञहरूले गर्दै आएका छन् । विज्ञहरुलेनेपालमा कर नतिर्नेहरूको संख्या कहालिलाग्दो अवस्थामा रहेको उल्लेख गरेका छन् । भन्सार राजस्व नतिरेका सामान प्रयोग गर्नेहरूको संख्या आधाभन्दा बढी हुनु निकै कहालिलाग्दो समस्या रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ । यसैगरी, कुल जनसंख्याको ५ प्रतिशत नागरिक मात्र भन्सारबाहेकका अन्य कर प्रणालीमा समेटिएको तथ्याङ्क आन्तरिक राजस्व विभागमा रहेको छ । यो मामिलामा नेपाल विश्वमै कम कर तिर्ने जनता भएको देशको सूचीमा अग्रपंक्तिमा पर्न आउने गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म केवल १४ लाख ४२ हजार आठ सय १८ नागरिक मात्र करको औपचारिक दायरामा आएका छन् । जसमध्ये छ लाख दुई हजार आठ सयले व्यक्तिगत आयकर प्रमाणपत्र ९प्यान नं।० लिएका छन् । त्यसमा पनि प्यान नम्बर लिनेमध्ये सबैले कर विवरण बुझाउने र तिर्नेसमेत गरेका छैनन् । तीमध्ये ६० प्रतिशतले मात्र कर तिर्ने गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा आयकरका ‘ननफाइलर’ ५१दशमलव १८ प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को ‘ननफाइलर’ को अनुपात २१ दशमलव २५ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७२/०७३ मा आयकरमा ३८ र भ्याटमा ३० दशमलव २९ प्रतिशतले कर विवरण नबुझाउने गरेको उल्लेख छ । विभागले कुल आयकर प्रणालीमा दर्ता भएकामध्ये सक्रिय करदाताको अंश ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र भएको अनुमान गरिएको छ । करको दायरामा आउन जनतालाई कसरी स्वैच्छिक उत्प्रेरणा दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले केही वर्षअघि राजस्व परामर्श समिति गठन समेत गरेको थियो । सो समितिले औपचारिकतामात्र पूरा गरेको छ । कर संकलनमा भएको चुहावट हटाएर व्यवस्थित गर्न दुई दशकअघि सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को अवधारणा ल्याएको हो । कर प्रणालीमा मुख्य करका रूपमा स्थापित गर्ने सोच राखेर १९ वर्षदेखि लागू गरिएको भ्याटमा पनि संरचनागत सुधार आउनसकेको छैन । भ्याटछलीको घटना नियन्त्रण हुनुको साटो अझै बढ्दै गएको छ । नक्कली भ्याट बिल बनाएर सरकारसँग भुक्तानी लिने व्यापारीको सूचीमा ठूला घरानाका मारवाडी समुदाय नै अग्रपंक्तिमा रहेका छन् । मुलुकको बन्द व्यापारमा धेरैजसो मारवाडी व्यापारीको हालीमुहाली रहेको देखिए पनि धेरै कर तिर्ने व्यवसायीहरूको सूचीमा भने मारवाडीहरूको नाम निकै तल रहेको तथ्यांक विभागसँग रहेको छ । आफूलाई विश्वकै धनीको रुपमा नाम लेखाएका चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद्विनोद चौधरीको नाम करदाताको सूचीमा सय नम्बरभन्दा तल रहेको छ । पहिलो नम्बरमा सिद्धार्थ राणाको रहेको छ।मारवाडी व्यापारीकै हालीमुहाली रहेका कारण भ्याटमा ‘ननफाइलर’को संख्या चिन्ताजनक ढंगले वृद्धि हुँदै गएको विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भ्याट लागू भएको पहिलो वर्षमा २ दशमलव ५३ प्रतिशत ‘ननफाइलर’ रहेकोमा २०६०/०६१ मा १५ दशमलव ६८ प्रतिशत हुँदै गत आवमा यस्तो संख्या ३० दशमलव २९ प्रतिशतले वृद्धि भई करछली र नबुझाउनेको संख्यामा विकराल अवस्था निम्त्याएको छ । यसमा धेरैजसो मारवाडी व्यापारीहरू नै करछलीको सूचीको अग्रपंक्तिमा छन् । भ्याट विवरण नबुझाउने करदाताको अनुपात ३० प्रतिशत रहँदा कर विवरण बुझाउनेमध्ये १३ दशमलव ३० प्रतिशतले डेबिट विवरण, ५१दशमलव ११ प्रतितशले क्रेडिट विवरण र ३५ दशमलव ५८ प्रतिशतले शून्य विवरण बुझाएको देखिन्छ । खरिदमा तिरेको भ्याटभन्दा बिक्रीभन्दा बढी भ्याट उठाइयो भनेर राज्यबाट फिर्ता माग्ने क्रम अस्वाभाविक बढेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । केही वर्षअघि राजेन्द्र खेतानले यसरी नै राज्यको ढुकटीबाट उल्टै २४ करोड रुपैयाँ लिएको रहस्य खुलेको थियो । यो क्रम अरु बढेको छ । आव २०६८/०६९ मा क्रेडिट विवरण बुझाउनेको अनुपात केबल ३६ दशमलव ८५ प्रतिशत मात्र भएकोमा आव २०७२र०७३ मा ५१ प्रतिशत पुगेको थियो । अर्थात् आव २०६८/०६९ मा ११ अर्ब सात करोड रुपैयाँबराबरको क्रेडिट विवरण बुझाइएकोेमा आव २०७०/०७१ मा ३९ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ पुगेको तथ्याङ्क विभागले देखाएको छ । अत्यधिक ठूलो कारोबार भएका १० प्रतिशत करदाताले कूल मूल्य अभिवृद्धि करको ९० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गरिरहेका छन् भने सानो कारोबार गर्ने ५५ प्रतिशत करदाताको योगदान ३ प्रतिशत मात्र छ । डेबिट विवरण बुझाउनेका तुलनामा क्रेडिट विवरण बुझाउनेको संख्या बढी हुनु चिन्ताको विषय रहेको करविज्ञहरुको दाबी रहेको छ । यो अनुपातलाई कम गर्न सकिएन भने भ्याटमा अरू संस्थागत समस्या जन्मिने विज्ञहरुको अनुमान रहेको छ । यसरी शक्ति र पैसाकै आड्मा चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष तथा काँग्रेस सासद बिनोद चौधरीले अबैधरुपमा विद्यमान कानुनलाई समेत हातमा लिई गैरकानुनी धन्धा चलाउदा समेत सरकार भने मौन रहदै आएको छ । सोही कारण अर्बौं रुपैयाँ राजस्वको नोक्सानी नेपाल सरकारले बेर्होदै आएको छ ।

सरकार भूकम्पपीडितको नाममा आएको १५ अर्ब रुपैयाँ खोइ ?

प्राधिकरणबाट केही पत्रकारलाई हण्डी दिएपछि पीडितको खोइरो खन्न थाले ——–रोशन कार्की

चार वर्षअघि अर्थात २०७२ वैशाख १२ गते कसैले नसोचेको प्राकृतिक विनाश नेपालीहरुले भोग्नुप¥यो । देशभर सो भूकम्पको असर पुग्यो । त्यसमा पनि १४ जिल्ला पुरै माटोमा मिल्यो । सयौ मानिस पुरिएर मृत्यु भयो । कयौं अहिले पनि अपांग भएका छन् । घर आवास ध्वस्त भयो । तर, सरकारी कर्मचारी, एनजीओ आईएनजीओ र उनीहरुको गुणगान गाएर समाचार लेख्ने पत्रकारलाई भने कमाउने राम्रंो माध्यम बनिरहेको छ । भूकम्प गएको पनि चार वर्ष पूरा भएर पाँचौ वर्ष लाग्न केही महिना बाँकी छ, तर सरकारी हण्डी खाने पत्रकारहरु अहिले पनि भूकम्पीपीडितले पाएको ५० हजार रुपैयाँ अनियमितता गरे सो फिर्ता गर्नुृपर्छ नगरे उसका छोरा–छोरीको नागरिकता बनाउन रोक्नुपर्छ भन्दै भगेरे अक्षरमा समाचार लेख्दै आएका छन् । हो सरकारी रकम दुरुपयोग गर्नु हुँदैन दुरुपयोग गरेमा कारबाही हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने म पनि हो । तर कुन अवस्थामा भयो ? कसरी भयो ? सरकारले भूकम्पपीडितलाई कुन समयमा ५० हजार रुपैयाँ दियो ? त्यसको पनि अध्ययन गरिनुपर्छ भन्ने राय हो । दलका कार्याकर्ता भर्ति गर्नकै लागि भूकम्पबाट क्षति पुगेको निजी घर र सार्वजनिक भौतिक संरचना बनाउने अधिकार भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुखको गुलामी गर्दै पाँचतारे र रेष्टुरेन्टमा पत्रकारलाई दिने गरेको प्रशिक्षणमा भएको खर्चको विवरण सरकारले किन खोज्दैन । लाखौ रुपैयाँ प्रशिक्षणका नामका कहिले नगरकोट, कहिले धुलिखेल त कहिले राजधानीका पाँचतारे होटलमा गरेको मदिरा पानको खर्च कहाँबाट आयो प्राधिकरणलाई गर्न ? सजिलै उत्तर आउँछ विदेशी दाताहरुले भूकम्पपीडितका घर बनाउन आएको रकम गोष्टी सेमिनार र प्रशिक्षणका नामका खर्च गरिएको । प्राधिकरणले निर्णय ग¥यो या गरेन ‘अनुदान रकम फिर्ता गरेर गाउँपालिका र नगरपालिकाको पूर्वाधार विकासमा खर्च गरिने र रकम दुरुपयोग गर्नेका छोराछोरीलाई नागरिकता बनाउन समस्या पर्ने’ भन्दै प्राथमिकता दिएर समाचारहरु आए । त्यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने भूकम्पपीडितले सरकारबाट बल्लतल्ल दिएको ५० हजार रुपैयाँ फजुल खर्च गरेर सके भन्ने अर्थ लगाई समाचार लेखियो । यहाँ के भन्न खोजिएको हो भने, केही एक दुई जनाबाहेक अन्यले सो रकम फजुल रुपमा खर्च गरेका छैनन् । कतिले अपांग भएका आफ्ना सन्तानको उपचारमा खर्च गरेका छन्, कतिले विहान बेलुका खाने कुरासमेत नभएकाले खाद्यान्न खरिदमा खर्च गरेर ज्यान बचाएका छन् । त्यसका प्रमाण हामी प्रायः पीडित सबै हौँ । तर यहाँ भूकम्पबाट पीडित भएका केही पत्रकार मित्रहरु नै पीडामाथि झन पीडा दिँदै समाचार लेख्न तल्लीन छन् खै किन हो कतै प्राधिकरणका प्रमुखको पक्षमा समाचार लेख्दा मासिक भत्ताको व्यवस्था गरेको छ या भ्रमणको सूचीमा नाम रहेको छ त्यो उनीहरु नै जानून् । पहिलो चरणमा भूकम्पपीडितको पहिचान गर्ने पक्ष सरकारी पक्षबाटै खटाएका कर्मचारी हुन । उनीहरुले सही पीडित को हो भन्ने पत्ता लगाउन नसक्नु र सबैलाई पीडितको सूचीमा नाम समावेश गरेर परिचय पत्र दिनु पहिलो गल्ती हो सरकारको । जब पीडितको नाममा परिचय पत्र दिएपछि त्यसको अन्तिम निर्णयसमेत सरकारी पक्षबाट हुने गरेको छ । सोही अनुसार प्रमाणीकरण भएर आयो । अहिले आएर नक्कली भूकम्पपीडित भन्नुको कुनै तुक रहँदैन । मात्र सो भनेको पीडितको नाममा आएको रकम गोष्टी सेमिनार र प्रशिक्षणका नामका खर्च गर्ने कर्मचारीको अझै धेरै कमाउने रहर मात्र हो । त्यो रहर पनि केही पत्रकारहरुले पूरा गरिदिँदै छन् प्राधिकरणका कर्मचारीले गत महिनाको अन्त्यतिर धुलिखेल लगेर केही पत्रकारहरुलाई ‘धुलिखेल लज’ मा राखी मदिरापान गराएर काठमाडौं फर्किएपछि लेखिएका केही समाचारबाट पुष्टि हुन आएको छ । दलको गुलामी गरेर प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनेका सुशील ज्ञवालीले रकम लिएर पनि घर नबनाउने तथा भूकम्प गएकै ठाउँमा वा देशका कुनै पनि ठाउँमा अर्को घर हुँदाहुँदै गाउँको घर भत्किएको भनेर अनुदान लिनेहरुको रकम फिर्ताको प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै हुँकार गरेको समाचार आयो । पहिला ज्ञावालीले भूकम्पपीडितको नाममा आएको रकमबाटै पाँचतारे होटलदेखि रेष्टुरेन्टमा गरिएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अनि मात्र ५० हजार फिर्ता माग्ने अधिकार छ प्राधिकरणलाई । लाखौ रुपैयाँ अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च गरेर कमिसन लिने अधिकृतहरुसँग आँट छ कति रकम गोष्टी सेमिनार र प्रशिक्षणको नामका खर्च भएको रकम सार्वजनिक गर्ने ? चार वर्षसम्म सुतेर बसेको प्राधिरकरण केही आर्थिक पत्रकार संघ–संस्थाले भूकम्पपीडितको विरुद्धमा आवाज बुलन्द बनाउकै लागी काभे्रपलाञ्चोकको धुलिखेलमा पुनर्निर्माणबारे पत्रकारका लागि भन्दै अभिमुखीकरण कार्यक्रमको आयोजना भएछ । सो कार्यक्रममा सहभागी केही पत्रकारहरुले भूकम्पपीडितबाट आक्रान्त बनेकामाथि कडाइका साथ कारबाही गर्नुपर्छ भन्दै मदिराको सुरमा प्रस्ताव पनि राखेपछि ५० हजार लिन र घर नबनाएका सबै नक्कली भूकम्पपीडित भएको प्रमाणित गर्दै छन् प्राधिकरणका प्रमुख ज्ञवाली, त्यसलाई साथ दिँदै छन् मदिरामा भुलेका केही पत्रकार मित्रहरु । प्राधिकरणका प्रंमुख ज्ञावालीको भनाइले सरकारी अनुदान पचाउन एउटा कोठा मात्र बनाउने र पुरानै घरमा बस्नेहरुलाई समस्या भन्दै समाचार लेखियो स्मरण होस् १४ जिल्लाभित्र पुरानो घरमा बस्न योग्य छैन । सिहदरबाभित्र बसेर पाँचतारे होटर र रिसोर्टमा बसेर हचुवाको भरमा गरिने योजनाबाट वास्तविक भूकम्पपीडित मारमा पर्ने निश्चित भएको छ । आलिसान गाडीमा सवार हुनेर रेष्टुरेन्ट र पाँचतारेर होटलमा बसेर केही पत्रकारलाई काखी च्यापी पीडितमाथि डोजर चलाउँदैछ प्राधिकरण । सो डोजरको चालक रहेका छन् मदिरामा बिकेका केही पत्रकार मित्रहरु । सरकारले तत्काल रकम फिर्ता नदिनेलाई सरकारी बाँकी सरह गरी असुल गर्नेछ भने त्यसरी रकम दुरुपयोग गर्नेलाई सरकारी सिफारिस पनि बन्द गर्ने रकम दुरुपयोग गर्नेका छोराछोरीको नागरिकता पनि बनाउन नदिने तयारी गरेको सुनिन आएको छ । मदिराकै सुरमा गरिएको निर्णयले आम भूकम्पपीडित एकातर्फ घरवासविहीन भएका छन् भने अर्कोतर्फ सरकारको कालो सूचीमा पर्ने खतरा बढ्दै गएको छ । यसैबीच भूकम्पका नाममा गरिएका सबै खर्च, खरिद र वितरणको छानबिन गरेर पहिला सम्बन्धित निकायलाई कारबाही गरिनुपर्छ । सरकारी निकायले भूकम्पपीडितलाई राहत र उद्धारको नाममा खर्च गरिएको १५ अर्ब रुपैयाँमा अनियमितता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठहर गरि सकेको छ । गएको वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनबाट भएको धनजनको क्षति भएपछि सरकारले उद्धार र राहतका लागि खर्च गरको १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमा अनियमितता भएको अख्तियारले ठहर गरिसक्दासमेत पहिला पीडितमाथि कारबाही गर्ने तयारीमा प्राधिकरणका सिइओ ज्ञावाली लागेका छन् । राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन परिषद् र राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण हालसम्म गठन नगरको कारण खोज तथा उद्धार कार्य प्रभावकारी नभएको अख्तियारको ठहर छ । भन्सार छुटमा किनेका राहत सामग्रीहरूको दुरुपयोग भएको, अभिलेखीकरणमा एकरुपता नहुँदा तोकिएको परिमाणअनुसार सामानहरू आपूर्ति नभएको, भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाहरूको लागि ५० लाख देखि एक करोड ५० लाख रूपैयाँसम्म खर्च गरेर किन्ने भनिएका तारजाली खरिदहरू नियमितता भएको छ । त्यसैगरी अस्थायी सिकाइ केन्द्रका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइएको ३० करोड, कृषि विकास मन्त्रालयबाट मृतपशु व्यवस्थापन तथा घाइते पशुपन्छीहरूको उपचारको लागि दुई करोड ५० लाख रुपैयाँमा पनि अनियमतिता भएको जनमञ्च साप्ताहिकमा उल्लेख छ । २०७२ साल वैशाख १२ गते गोरखा जिल्लाको वारपाक आसपास केन्द्र विन्दु बनाई गएको सात दशमलव छ रेक्टर स्केलको विनाशकारी भूकम्प तथा त्यसपछिका पराकम्पनहरूबाट राष्ट्रमा ठूलो जनधन र भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको थियो । सरकारले केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्मका निकायहरु परिचालन गरेको र तत्काल राहत तथा उद्धार कार्य सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट १५ अर्बभन्दा बढी रकम तथा नियमित बजेटबाट समेत खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको थियो । जय होस् । प्रतिकृयाकालागि : karkirimn@gmail.com

पत्रकारिता क्षेत्रकै बदनाम : समाचारलाई विज्ञापनको रुपमा प्रसारण गरि हजारौको बिल पेस

रोशन कार्की

काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा विभिन्न समाचारलाई प्रशारण प्रकाशन गर्ने भन्दै सरकारी निकायबाट स्वीकृत लिएका केही व्यक्तीगत मिडिया हाउसबाट समाचार प्रकाशन/प्रशारण गरेपछि हजारौ रुपैयाँको विल पेस गरी अबैधरुपमा रकम संकलन गरेको प्रमाण प्राप्त भएको छ । विभिन्न नामका मिडिया हाउस खोल्ने र विशेषगरी आर्थिक पत्रकारिता संग आबद्ध भएका केही मिडिया सञ्चालकले पत्रकार सम्मेलन र अन्य कार्याक्रमको समाचार प्रकाशन/प्रसारण गरे वापत हजारौ रुपैयाँ समाचार प्रसारण प्रकाशन भएपछि विल पठाई रकम संकलन गर्ने गरेको प्राप्त विलबाट खुलेको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा जारी पत्रकार आचार सहिंता अनुसार कुनै पनि समाचार प्रकाशन/प्रसारण गरेपछि रकम असुली गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ । काउन्सिलको दफा ७ को समाचार,विचार र विज्ञापन छुट्टीने गरी सम्प्रेषण शिर्षकको १ मा पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले पाठक, श्रोता वा दर्शकमा भ्रम वा संशय उत्पन्न नहुने गरी प्रचलित विश्वव्यापी मान्यता अनुसार समाचार, लेख, विचार र प्रायोजित सामग्री वा विज्ञापनबीच स्पष्ट अन्तर हुनेगरी सम्प्रेषण गर्नुपर्दछ भन्ने उल्लेख छ । तर यहाँ समाचारलाई नै विज्ञापनको रुपमा प्रसारण गरेर लामो समयदेखि विद्यमान आचार सहिंता विपरित रकम असुली गरिदै आएको पाइएको हो । आफुलाई बरिष्ठ आर्थिक पत्रकारको परिचय दिदै हिड्ने सो समुहबाट सञ्चालनमा रहेको टेलिभिजनको समय खरिद गरी नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण हुदै आएको पाइएको छ । नेपाली पत्रकारिता जगतमै कालो दाग लागाउदाँ समेत सो समुहमाथी सम्बन्धित निकायबाट कुनै चासो दिएको छैन भने अधिकाश विल सरकारी मातहतकै कार्यालयबाट भुक्तानी समेत हुदै आएको छ । आम पाठक, दर्शक र श्रोताहरुको नजरमा पत्रकार र पत्रकारिताप्रति एकखाले नकारात्मक धारणा उत्पन्न समेत हुदै गएको छ । सो धारणालाई प्रमाणित गर्ने केही नीजि मिडिया हाउस खोलेर समय खरिद गरी टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्दै आएको समुहले गरेको छ । पत्रकारिताको आफ्नै सिद्धान्त छ यसलाई आफू अनुकुल ब्याख्या गर्न मिल्दैन । अर्कोकुरा सामान्य आँखाले देखिने कमजोरीलाई अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्तको अनुकुलित ब्याख्या गरेर भ्रमित पार्ने र धुल्मुल्याउने चेष्टा गर्न पनि मिल्दैन । तर सो हाउसका सञ्चालकबाट आफै व्याख्य गरेर अबैधरुपमा समाचारलाई विज्ञापनको रुपमा देखाई रकम असुली हुने कार्यमा तीब्रता आएको छ । कानुनको नजरमा सवै बरावर छन । यसको उल्लंघन गर्ने जो कोहीलाई कानुन अनुसार कारवाही गर्नुपर्छ । तर अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंकदेखि नेतासम्मको आर्शिबाद लिएर प्रचलित कानुनलाई समेत बेवास्था गरी कानुन हातमा लिदै आएको छ । नेपाली पत्रकारिता र पत्रकारमाथि जालझेलको आरोप लादै आएको छ । यहाँ पत्रकारिताको भेषमा कुम्ल्याउनेहरुका जमात ठूलो रहेको समेत भेटिएको छ । एक जनाको बदमासीलाई लिएर समग्र पत्रकारिता पेशालाई नै बदनामी भएको छ । अर्काे कुरा जो सुकैले जुनसुकै पेशा गरेपनि त्यो पेशाको मर्यादा ख्याल राखेर मात्रै अघि बढ्नुपर्छ ।