भन्सार छलेका सामान बरामद

माघ १४- भैरहवा भन्सार कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यापारीले प्रज्ञापन पत्रमा कम परिणाम देखाई धेरै सामान पास गर्ने गरेको रहस्य खुलेको छ।
ठूलो परिमाणमा भन्सार छलेर भैरहवा भन्सार नाका हुँदै भित्रिएको ट्रकसहित सामान प्रहरीले विहिवार सांझ बरामद गरेपछि व्यापारी र भन्सार कर्मचारी मिलेमतोको रहस्य खुलेको हो। प्रज्ञापनपत्रमा न्यून परिमाण देखाएर सामान भित्राउन भन्सारका नायव सुव्वा उपेन्द्र हमाल, खरिदार अनन्त बञ्जाडे, खरिदार भैरव जोशी, नासु वुद्धि चुडाल, नासु राजकुमार पोखरेल खरिदार विर बहादुर चन्दले सहयोग गरेको भन्सार श्रोतले जनाएको छ। बुटवल जादै गरेको लु १ ख ६५२९ नम्बरको ट्रकलाई बिहीवार सा"झ भैरहवाको बुद्धचोकबाट नियन्त्रणमा लिई चेकजाँच गर्दा प्रहरीले भन्सार नतिरेको र न्यून विजकीकरणको सामान बरामद गरेको हो। भन्सार कार्यालय प्रमुख डिक्करदेव भट्टले आफू बाहिर रहेको र यसमा कुनै जानकारी नभएको भन्दै पन्छिए । तीन वटा ठूला कार्टुनमा करिव ७० हजार मुल्य बरावरका हार्डवयर सामान भन्सार नतिरेको भेटिएको छ। यसैगरी कम परिमाण देखाउदै न्यून भन्सार तिरेका महङ्गो मुल्यका कुर्ता सुरुवाल, लत्ता कपडा, जुत्ता चप्पल बरामद भएका छन््। प्रहरीका अनुसार, प्रज्ञापनपत्रमा सिद्धार्थनगर नपा-६ गल्लामण्डिस्थित अन्सारी ट्रेडर्स र बुटवलको दुर्गा ट्रेडिङ कम्पनीका नाममा आयात गरिएको सामानमा भन्सार छलिएको छ। प्रज्ञापनपत्रमा ५ सय १४ थान कुर्ता सुरुवाल उल्लेख गरि प्रति थान ६० रुपैयाँ मात्र मुल्य देखाइएको छ। तर, प्रहरीले १ हजार ३ सय ५६ थान कुर्ता सुरुवाल बरामद गरेको छ। न्यूनतम प्रति थान १ हजार २ सय रुपैयाँ मुल्य पर्ने कुर्ता सुरुवालको मुल्य भन्सार प्रज्ञापनपत्रमा ६० रुपैयाँ देखाएर त्यस अनुरुपको भन्सार राजस्व तिरिएको छ।
प्रज्ञापननपत्रमा प्रति थान ७२ रुपैयाँ मुल्याङ्कन गरि भन्सार तिरेर भित्राईएको साडी ३ सय ७४ थान बरामद भएको छ। घटीमा १ हजार ५ सय रुपैयाँ पर्ने ३८ जोर जुत्ताको भंसार मुल्याङ्कन ३८ रुपैयाँ र १ सय ४८ जोर चप्पलको १९ रुपैया कायम गरिएको छ। प्रज्ञापनपत्रमा सामानको भन्सार क्लियरीङ्ग सिद्धार्थनगर -१ का नवराज उपाध्यायको भन्सार एजेन्ट र लाईसेन्स नम्बर ४७५ भएको उल्लेख छ। रुपन्देहीका एसपी रबिन्द्रनाथ रेग्मीले सुराकीको आधारबाट उक्त ट्रक सहित सामान बरामद गरिएको र आवश्यक अनुसन्धान गरी कारवाहीका लागि भन्सार चलान गरिने बताए।

भारतीय गाडी निर्वाध आवतजावतले नेपालको सुरक्षामा 'थ्रेट’

प्रहरीका अनुसार भन्सारबाट जारी प्रवेश-पास बोकेका भारतीय गाडीमा अपराधीहरू काठमाडौंसम्म आएर अपराधका घटना घटाउने गर्छन्.......................

घटनाः डा. भक्तमान श्रेष्ठको अपहरण

डा. भक्तमानको अपहरणलगायतमा संलग्न भारतीय नागरिक रोहित पालिवाल ३ चैतमा महेन्द्रनगरबाट युपी ८३ एन ४२७९ नम्बरको भारतीय नम्बरको गाडीसहित पक्राउ । पालिवाल व्यापारी अपहरण गर्न काठमाडौं आउँदै थिए ।

 घटनाः चरेससहित गाडी बरामद

लागुऔषध कानुन कार्यान्वयन इकाइद्वारा युपी ७६ एफ २०५१ नम्बरको भारतीय गाडीबाट १० चैतमा तीन भारतीय नागरिक पक्राउ । दुई सय केजी चरेस बरामद ।

घटनाः चरेससहित गाडी बरामद

लागुऔषध कानुन कार्यान्वयन इकाइद्वारा २२ फागुन ०६७ मा काठमाडौंबाट एक सय ५० केजी चरेससहित भारतीय नम्बर प्लेटको स्कोरपियो गाडी बरामद । तीन भारतीय नागरिक पक्राउ ।

घटनाः धातु र भारुसहित गाडी बरामद

नेपालबाट अष्टधातु र सात करोड भारतीय रुपैयाँ लिएर गएको भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी ६ असार ०६८ मा भारतकै उत्तरप्रदेशको बलरामपुरबाट बरामद । ६ भारतीय नागरिक पक्राउ ।

..........................................................................................................................

भन्सार कार्यालयबाट सीमा क्षेत्रका निश्चित दूरीका लागि २४ घन्टे प्रवेश पास लिएर नेपाल प्रवेश गरेका भारतीय गाडी निर्वाध रूपमा देशभर पुग्ने गरेका छन् । यसबाट नेपालको सुरक्षा व्यवस्थामा खतरा बढ्दै गएको छ ।प्रहरीका अनुसार भन्सारबाट जारी प्रवेश-पास बोकेका भारतीय गाडीमा अपराधीहरू काठमाडौंसम्म आएर अपराधका घटना घटाउने गर्छन् । भारतीय गाडी नेपालभित्र प्रवेश र आवतजावतमा कुनै निकायले रोकावटसमेत गर्दैन । न त ती गाडीको कडा चेकजाँच गर्न सुरक्षा अधिकारीहरूलाई गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । मुलुकभरका भन्सार नाकाबाट सीमित प्रवेश-पास लिएर थानकोट नाकाबाट काठमाडौंसम्म निर्वाध छिरेका भारतीय गाडीका कारण उपत्यकासहित अन्य क्षेत्रको सुरक्षामा गम्भीर 'थ्रेट' भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । भारतीय गाडी प्रयोग गरेर नेपालमा पटक-पटक ठूला अपहरणका घटनासमेत भएका छन् । संगठित रूपमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न तथा हतियार र लागुऔषधको कारोबारमा धेरै भारतीय गाडीको प्रयोग हुने गरेको प्रहरीको तथ्यांक छ ।'खुला सीमा नाकाबाट भारतीय गाडी निर्वाध रूपमा काठमाडौंसम्म छिर्न पाउने व्यवस्थाले सुरक्षा थ्रेट बढाएको छ, तर यसमा गृह मन्त्रालयको ध्यान गएको देखिँदैन,' प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक वरिष्ठ अधिकृतले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'यदि कडा चेकजाँच र नियन्त्रण भएन भने दीर्घकालका लागि यो सुरक्षा थ्रेट हुनसक्छ ।' लागुऔषध कानुन कार्यान्वयन इकाइका निमित्त प्रमुख एसएसपी देवेन्द्र सुवेदीले पछिल्लो समयमा भारतीय गाडीको प्रयोग गरी लागुऔषध कारोबार मौलाएको बताए । लागुऔषध कारोबारविरुद्ध गत चैतमा अपरेसन चलाउँदा एक महिनामा नै तीनवटा भारतीय गाडीबाट ठूलो परिमाणमा लागुऔषध र भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरिएको उनले जानकारी दिए ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार पर्यटकीय प्रयोजनमा भारतीय गाडीमा नेपाल प्रवेश गरेर आपराधिक गतिविधि हुने गरेको तथ्यांक प्रहरीसँग छ । आपराधिक गतिविधिमा प्रयोगको उद्देश्यले नेपाल प्रवेश गरेका सबैजसो भारतीय गाडीमा फल्सबटम राख्ने गरिएको पनि प्रहरीले जनाएको छ । गाडी निर्माता कम्पनीमै आग्रह गरेर इन्जिनमा फिट गरी सिटमुनी बनाइने भएकाले चेकजाँच गर्दा पनि फल्सबटम पत्ता लाग्दैन । त्यही फल्सबटममा लुकाएर लागुऔषध, हतियार तथा अवैध सामानको कारोबार हुने गरेको छ ।
लागुऔषध कानुन कार्यान्वयन इकाइले काठमाडौंमा युपी ७६ एफ २०५१ नम्बरको भारतीय गाडीबाट १० चैत ०६७ मा प्रहरीले फल्सबटममा राखिएको दुई सय केजी चरेससहित तीन भारतीय नागरिक पक्राउ गरेको थियो । २२ फागुन ०६७ मा पनि इकाइले भारतीय नम्बरको स्कोरपियो गाडीबाटै एक सय ५० केजी चरेस बरामद गरेको थियो । गाडीसहित भारतीय नागरिकहरू विचेन्द्रकुमार यादव, योगेशकुमार यादव र नितु यादव काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए । त्यतिवेला एक महिना अवधिमा तीनवटा भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीका फल्सबटमबाट ठूलो परिमाणको चरेससहित भारतीय नागरिकहरूलाई पक्राउ गरिएको एसएसपी सुवेदीले जानकारी दिए ।  प्रहरीका अनुसार भारतीय गाडीकै प्रयोग गरेर नेपालबाट भारतमा चरेसको ठूलो परिमाणमा कारोबार हुँदै आएको छ । तिनै गाडीका फल्सबटममा लुकाएर भारतीयले हतियार तथा ब्राउन सुगर हेरोइनलगायतका लागुऔषध नेपाल भित्र्याउने गरेको अपराध अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख डिआइजी विज्ञानराज शर्माका अनुसार उपत्यकामा दैनिक ठूलो संख्यामा भारतीय नम्बर प्लटेका गाडी भित्रिने गरेका छन् । भारतीय नम्बर प्लेट राखेर आएका कतिपय गाडी चोरीका हुने भएकाले आफूहरूले नियन्त्रणमा लिएर भन्सार कार्यालयलाई बुझाएको बताए ।
भारतीय गाडी अपहरणका लागि पनि प्रयोग हुने गरेका छन् । नेपाल प्रवेश गर्दा सुरक्षित हुने विश्वासले नै अपहरणकारीले पर्यटनका लागि भन्दै भारतीय गाडीमा आउने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । चितवनको भरतपुर क्यान्सर अस्पतालका डा. भक्तमान श्रेष्ठको अपहरणमा संलग्न भारतीय नागरिक रोहित पालिवाल पनि भारतीय नम्बर प्लेटको गाडीमा काठमाडौं आउने क्रममा पक्राउ परेका थिए । उनी ३ चैतमा महेन्द्रनगरबाट युपी ८३ एन ४२७९ नम्बरको भारतीय नम्बरको गाडीसहित पक्राउ परेका हुन् । प्रहरीसँगको बयानमा उनले व्यापारीको अपहरण गर्न काठमाडौं आउँदै गरेको बताएका थिए । 'अन्डरवल्र्ड'मा आबद्ध र ठूला अवैध धन्दामा संलग्न भारतीय नागरिकहरू धार्मिक पर्यटकका रूपमा भारतीय गाडीमा नेपाल आउने र आपराधको योजना बनाएर आफ्नो गिरोहलाई परिचालन गरेर र्फकने प्रहरी अधिकारीहरूको दाबी छ । प्रहरीको अनुसन्धानमा साना हतियार धेरैमात्रामा भारतबाट भित्रिन्छन् । यसका पछाडि पनि निश्चित दुरीको प्रवेश-पास लिएर निर्वाध रूपमा काठमाडौंसम्म प्रवेशमा छुट प्रमुख कारण रहेको महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयका एक उच्च अधिकारीको दाबी छ । थोरै राजस्वको लोभमा सरकारले कूटनीतिक दबाबमा परेर भारतीय गाडीलाई नेपालको जुनसुकै ठाउँमा पनि जान छुट दिएकाले देशको सुरक्षामा खतरा भएको ती प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ ।
भारतीय गाडी आपराधिक घटनामा प्रयोग भएको पाइएपछि त्यस्ता गाडीमाथि कडा चेकजाँचको तयारी भइरहेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी नवराज ढकालले बताए । उनले देशभरका सबै प्रहरी कार्यालयलाई चेकजाँचको कडाइ गर्ने परिपत्र छिट्टै जारी गर्न लागिएको जानकारी दिए । 'भारतीय गाडीलाई नेपाल प्रवेशमा दिइएको सुविधा पटक-पटक गलत काममा प्रयोग भएको देखिन्छ,' प्रवक्ता ढकालले भने, 'कानुनले नै छुट दिएको अवस्थामा हामीले रोक्न सक्दैनौँ, तर चेकजाँचमा भने विशेष कडाइ गर्न लागेका छौँ ।'
उपत्यका प्रवेश गर्ने थानकोट नाकामा भारतीय सवारीसाधनको सवारी नम्बर 'इन्ट्री' गर्ने र सामान्ा चेकजाँच गरेर पठाइने मात्र गरिएको छ । तर, कुन प्रयोजनका लागि कहाँबाट र कस्त्ाो अनुमति लिएर आएका हुन् भन्नेबारे सोधपुछ गरिँदैन । असारभरको तथ्यांकअनुसार थानकोट नाकाबाट एक हजार सात सय ८१ वटा भारतीय सवारीसाधन उपत्यका भित्रिएका छन् ।
पछिल्लो समयमा वीरगन्ज भन्सारबाट नेपाल प्रवेश गर्ने गाडीहरूमाथि कडाइ गरिएको छ । पर्सा प्रहरी प्रमुख एसपी रमेश खरेलले यही साता रक्सौल सीमाबाट विनाअनुमति नेपाल प्रवेश गरेका एक दर्जन बढी सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएर भन्सार कार्यालयमा बुझाएको बताए । एकपटक नेपाल छिरेपछि भारतीय गाडीहरू वर्षौंसम्म निस्पिmक्री घुमिरहेको भेटिने गरेको पनि उनले जानकारी दिए । मध्य तराईको प्रमुख सीमा नाका वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले भारतीय सवारीसाधनलाई दुई किसिमको प्रवेश-पास दिने गरेको छ । नजिक तीन किलोमिटरभित्र भारतीय सवारीसाधन भन्सार कार्याल्ायको अनुमति पास बोकेर घुम्न पाउँछन् भने अस्थायी पैठारी महशुल तिरेका भारतीय सवारीसाधन नेपालभरि घुम्न पाउँछन् ।
'तर, भारतीयहरूले नेपालीलाई हेपेर कहिलेकाहीँ त निःशुल्क गाडी गुडाइरहेका हुन्छन्, कतिन्जेल नेपालभित्र उनीहरू बस्छन्, कसैले चेकजाँच गर्ने चलन छैन,' वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका एक अधिकारीले भने, 'भारतका गाडीहरू सस्ता छन्, भन्सार छलेर भित्रिएपछि कम मात्र भारत फर्किन्छन् ।'
भारतीय सवारीसाधनबाट निश्चित शुल्क लिएर सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा कहाँसम्म जान दिने भन्नेमा नेपाली सुरक्षा अधिकारीलाई सरकारले कुनै निर्देशन दिएको छैन । भन्सार अधिकारीहरू त भन्सार रकम बुझाएपछि भारतीय गाडीलाई नेपालभर निस्पिmक्री घुम्न पाउने अनुमति रहेको बताउँछन् ।
'हामीकहाँ प्रचलित नियमअनुसार भारतीय सवारीसाधनहरू दिनअनुसारको महशुल तिरेर नेपालभित्र आउँछन्, त्यतिदिनसम्म उनीहरूले नेपालभरि नै घुम्न पाउँछन्,' भन्सार विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माल्ो नयाँ पत्रिकासँग भने, 'तर, नेपाली गाडीलाई भारतभित्र निर्वाध रूपमा जान दिइएको मैले पाएको छैन ।' नेपालमा अपराध गरेर खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै अपराधीहरू भारतमा लुक्न जाने गरेका छन् । 'अपराधी जुनसुकै स्थानमा आउने, अपराध गरेर भारतभित्र पसेर लुक्नका लागि कुनै समस्या छैन,' वीरगन्जका एक प्रहरी अधिकृतले भने ।
वीरगन्ज भन्सार नाकाबाट मात्रै दैनिक दुई हजारसम्म भारतीय गाडी नेपाल छिर्छन् । विराटनगर, सुनौलीलगायत मुख्य, छोटी र चोर नाकाबाट पनि भारतीय गाडी नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका छन् । 'भन्सारको बाटोबाट आएको त थाहा हुन्छ, तर कति फर्किन्छन् भन्ने खासै लेखाजोखा छैन,' भन्सार अधिकारीहरू बताउँछन् ।
'एक वर्षमा पटक-पटक गरेर एक महिनामात्र नेपालमा भारतीय सवारीसाधन आउन दिइन्छ, त्यसभन्दा बढी दिने चलन छैन,' वीरगन्ज भन्सार प्रमुख लावण्य ढकालले भने, 'जति दिनका लागि रकम तिरेको हो, त्यतिदिनभित्र भारत फर्किएनन् भने सवारीसाधन जफत गरी लिलाम गर्न सकिने नियम छ ।' भन्सार कार्यालय वीरगन्जले गत वर्ष ४३ भारतीय सवारीसाधन जफत गरेर लिलाम गरेको उनको भनाइ छ ।
नेपालमा भारतीय गाडीको आवतजावत निर्वाध हुने गरे पनि नेपाली गाडी भारत जाँदा भने केन्द्र सरकारकै स्वीकृति लिनुपर्छ । 'काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासले लेखेको पत्रका आधारमा मात्रै नेपाली सवारीसाधनले भारतका विभिन्न ठाउँ जान पाउँछन्,' एक प्रहरी उच्च अधिकारीले भने, 'भारतको त राज्यपिच्छे प्रवेश-पासको फरक-फरक नियम छ, कहिलेकाहीँ दूतावासकै पत्रले पनि काम गर्दैन ।'नेपालमा भारतका जिप, कार, भ्यान, बस, मिनिबस र पर्यटकका लागि चार सय, मोटरसाइकल र स्कुटरका लागि एक सय, तीनपांग्रे सवारीसाधनका लागि तीन सय र मालबाहक परिवहनका लागि दैनिक आठ सय रुपैयाँका दरले भन्सार महसुल बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

 

सिलबन्दी कन्टेनरबाटै राजस्व चुहावट

भन्सारले चेक जाँच गरी सिलबन्दी गरेको कन्टेनरबाट पनि राजस्व चुहावट ? सामान्यता चुहावटको परिकल्पना गरिँदैन । तर वीरगन्ज भन्सारले चेकजाँच गरी सिलबन्दी गरेको कन्टेनरबाटै बारम्बार चुहावट हुने गरेको तथ्य फेला परेको छ ।
केहीअघि भन्सारबाट सिलबन्दी भई काठमाडौं जाँदै गरेको ना२ख  ४७८० नम्बरको ट्रकमा प्रज्ञापनपत्र -एलडिआर १४२०) मा उल्लेख गरिएभन्दा तीन लाख रुपैयाँ बढीको सामान पाइएको राजस्व अनुसन्धान इकाईले फेला पारेको हो । भन्सारले उक्त ट्रकमा साउन २२ मा सिल लगाएको थियो । बढी सामान बोकेको पाइएपछि राजस्वले जरिवानासहित ट्रक जफत गरिसकेको छ ।
त्यसैगरी प्रज्ञापनपत्रभन्दा बढी सामान फेला परेपछि राजस्वले ना२ख ९३९७ नम्बरको सिलबन्दी ट्रक पनि नियन्त्रणमा लिएको छ । यो ट्रक पनि जफत हुने राजस्वले जनाएको छ । भन्सारले यो ट्रकलाई कात्तिक ८ मा सिलबन्दी गरेको थियो । राजस्व इकाईले भन्सारबाट छुटेका सिलबन्दी गाडीलाई चेकजाँच गर्दा राजस्व छलेको फेला परेको हो ।यता भन्सारले सिलबन्दी गरेको गाडीलाई सुराकीका आधारमा राजस्वले धमाधम पक्राउ गर्न थालेपछि व्यवसायी भने आक्रोशित भएका छन् । राजस्वले व्यवसायीमाथि पूर्वाग्रही भएर सामान बरामद गर्न थालेको उनीहरूको आरोप छ । अर्को मुलुकबाट पैठारी गर्दा भन्सारले सिलबन्दी कन्टेनरमा मात्र सामान भित्र्याउन पाउने व्यवस्था सरकारले चालू वर्षदेखि गरेको हो । आयातीत सामानको चेकजाँच भन्सारमा हुन्छ र त्यहाँ सिलबन्दी गरिएपछि सोझै गन्तव्यमा पुर्‍याउन सकिन्छ ।
सिलबन्दी कन्टेनरमा सामान पैठारी गर्नुपर्ने नीति ल्याएपछि खुला ट्रक ढुवानी व्यवसायी सरकारविरुद्ध केही समयसम्म आन्दोलित भएका थ्ािए । पछि सरकार र व्यवसायीबीच तत्काललाई खुला ट्रकलाई पनि आयात गर्न दिने सहमति भएको थियो । यता विभागको लिखित आदेशमा आफूले सिलबन्दी चेकजाँच गरेको इकाईका प्रमुख राजन खड्काले बताए । 'विशेष सुराकीको अधारमा राजस्व छलेको विभागले सूचना पाएपछि सिलबन्दी ट्रकको नम्बरसहित चेकजाँच गरेका हांै,' उनले भने, 'यसरी सिलबन्दी गरिएको ट्रकमा चुहावट हुनु मिलोमतोको संकेत गर्छ ।'

कर छल्नेलाई स्थलगत कारबाही

काठमाडौं, ८ माघ
आन्तरिक राजस्व विभागले कर छली र नक्कली बिलबिजक दिने व्यापारीलाई स्थलगत कारबाही गर्ने भएको छ । उपत्यकाका प्रत्येक कर अधिकृतलाई साताको एकपटक अनिवार्य रूपमा सहायक कर्मचारीसहित बजार अनुगमनमा जान र गैरकानुनी कारोबार गरेको भेटिए स्थलगत रूपमै कारबाही गर्न विभागले निर्देशन दिएको होे । कर अधिकृतले छली भएको कर र जरिवाना तत्काल असुली गर्नेछन् । उपत्यकामा करिब १ सय ५० कर अधिकृत छन् । “उनीहरूलाई पालैपालो साताको एकपटकका दरले अनुगमनमा पठाइनेछ,” विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले भने । विभागले आइतबार सबै आन्तरिक राजस्व र करदाता सेवा कार्यालयका प्रमुखलाई बोलाएर तत्काल बजार अनुगमन सुरु गर्न र कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको हो ।
बजारमा वस्तु तथा सेवाको कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल नै जारी नगर्ने, नक्कली बिलबिजक दिने, आम्दानीको हिसाबकिताब दुरुस्त नराख्ने, घरबहाल कर नतिर्ने वा कम देखाउने, शिक्षा सेवा कर नतिर्ने विद्यालयलगायत करको दायरामा रहेका सबै क्षेत्रमा अनुगमन बढाइने शर्माले बताए । “प्रत्येक कर अधिकृतले एक अनुगमनमा पाँचदेखि १० वटा कारोबार अनुगमन गर्नुपर्नेछ,” उनले भने । बजारमा अधिकांश कारोबारमा बिलबिजक जारी नहुने पाइएकाले पनि अनुगमन बढाउन लागिएको हो । फर्महरूको कारोबार  भिडाउँदा ठूलो अन्तर देखिएपछि अनुगमन बढाउन लागिएको शर्माले बताए । अनुगमनका क्रममा कर अधिकृतले घरबहाल कर, शिक्षा सेवा करको तत्काल असुली गर्नेछन् । यसअघि नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका ५ सय १८ फर्ममध्ये बाँकी ५० फर्मको अनुसन्धान यही महिनाभित्र पूरा गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ । ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गत ५० फर्मको अनुसन्धान बाँकी छ ।
विभागले कर बक्यौता असुलीका लागि पनि तत्काल कारबाही बढाउने भएको छ । सबै कर बक्यौतालाई चालू आवको अन्त्यसम्म शून्यमा झार्ने लक्ष्य विभागको छ । विभागले भ्याटको कार्यविधिसमेत नयाँ बनाउने तयारी गरेको शर्माले जानकारी दिए । “भ्याट प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन कर परीक्षण र छनोटको आधार तयार गरिनेछ,” उनले भने ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६ महिनामा २१ प्रतिशतको राजस्व वृद्धिदर भएको छ । विभागले ४३ अर्ब ६२ करोडको लक्ष्य लिएकोमा ४४ अर्ब ८३ करोड राजस्व असुली गरेको छ । घरबहाल करतर्फ ६ महिनामा  १३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको विभागले जनाएको छ । अधिकांश विद्यालय र शैक्षिक संस्थाको विरोधका बाबजुद शिक्षा सेवा कर संलग्न भएको महानिर्देशक शर्माले बताए । “केही छुटेका शैक्षिक संस्थाबाट शुल्क असुलीका लागि सबै राजस्व कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ,” उनले भने, “अहिले बाहिर विद्यालयले जति विरोध गरेका छन्, त्यो मात्रामा शुल्क नतिरेको पाइएन ।” शिक्षा सेवा करतर्फ विभागले ६ महिनामा ७७ करोड रुपैयाँ असुली गरेको छ ।

राजस्व नतिरी भारतीय सवारी चलाउने बढे

 भन्सार राजस्व नतिरी भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधन चलाउनेको संख्या जिल्लामा निकै बढेको छ । यस्ता सवारीको राजस्व नतिर्नेमा सभासददेखि जिल्लाका प्रमुख दलका नेतासमेत छन् । भन्सार कार्यालयले कडाई गर्न नसक्दा बर्षेनी सरकारलाई आउने करौडौ रुपैया राजस्व गुम्दै आएको छ । बर्षौदेखि जिल्लाभित्र निर्वाध प्रयोग हुँदै आएका भारतीय नम्बर प्लेटका जीपबारे सम्बन्धित निकायले चासो देखाएको छैन ।
भारतबाट सस्तो मुल्यमा खरिद गरी ल्याइने सवारी साधन जिल्लाभित्र निर्वाध चल्दै आएका छन । उनीहरुले महिनामा ८/१० पटक मात्र भन्सार राजस्व तिरी बाकी समय त्यतिकै चलाउने गरेका छन् । कांग्रेस सभासद कृष्ण यादवले भारतीय जिप लिएर राजधानी जाने बेलामा मात्र राजस्व तिर्ने गरेको गौर भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । उनले खरिद गरेको भारतीय जीपको नम्बर प्लेटसमेत राखिएको छैन । 

माघमा उनले पुसकै अस्थायी नम्बर प्लेट राख्दै आएका छन् । सभासद यादवले भने नियमानुसार राजस्व तिर्दै आएको दाबी गरे । जिल्लाभित्र चल्ने यस्ता सवारी साधन विवाह, उत्सवलगायतका प्रयोजनमा भाडामा चलाउने गरेको पाइन्छ । त्यस्ता सवारी बाहिर जाँदा मात्र एक दिनको ४ सय ५२ रुपैया भन्सार राजस्व तिर्ने गरिएको छ । गौर भन्सार कार्यालयका अनुसार दैनिक भारतीय नम्बरका सवारीबाट १० देखि ११ हजार राजस्व असुली हुने गरेको छ । जिल्ला भित्र चल्नेयस्ता सवारी संख्याको तुलनामा यो राजस्व निकै कम हो ।
भन्सार अधिकृत लक्ष्मणसिंह श्रेष्ठले निकै कमले भारतीय सवारीको भन्सार राजस्व तिर्ने गरेको बताए । उनले भने 'संख्या यकिन छैन । भित्रभित्र लुकाएर चलाइएकाले थाहा नभएको होला ।'  सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा बलका प्रमुख हृदयनारायण मण्डलले भन्सार नतिरी चलाउने सवारी साधनहरुलाई चेकजाच कडा पारेको बताए । उनले भने 'हामीले भन्सार तिरेको हेरेर मात्र छाड्ने गरेका छौ ।'पछिल्लो समयमा वीरगन्ज र आसपासका क्षेत्रमा भारतीय नम्बरका गाडीको प्रयोग बढेको पाइएको छ । भारतीय नम्बरका गाडी प्रयोगले राजस्व चुहावट भइरहेको छ । राजस्व नतिरी गाडी प्रयोग गर्ने चलन बढ्दै गएको भन्सार कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
प्रभावशाली व्यक्तिले भारतीय नम्बरको गाडी चढ्ने गरेकाले नियन्त्रणमा समस्या आएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एकले अधिकृतले भने, समात्नासाथ माथिल्लो निकायबाट दबाब आउँछ ।' भारतीय नम्बरका कार, जिप, बस, ट्याक्टर, ट्रक प्रयोग गर्दा दैनिक ४ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । मोटरसाइकलको एक सय, तीनपांग्रे सवारीको ३ सय, ट्याक्टरको २ सय र ट्रेलरसमेत भए ४ सय रुपियाँ राजस्व तिर्नुपर्छ । कडाइ नभएका कारण निकै कम राजस्व उठ्ने गरेको वीरगन्ज भन्सारका प्रवक्ता हरिहर पौडेलले बताए । उनले भने, 'गाडीको संख्या बढे पनि राजस्व भने घट्दो छ ।' भारतीय नम्बरका गाडी अस्थायी पैठारीअन्तर्गत शुल्क बुझाएर एक वर्षमा ३० दिनसम्म मुलुकभित्र चलाउन सकिन्छ । सीमावर्ती बजारसम्म किहान आएर बेलुकी र्फकनका लागि शुल्क तिर्न नपर्ने छुट दिइएको छ ।  भारतसँग सीमा जोडिएका ठाउँमा राजस्व नतिरी वर्षौंसम्म भारतीय नम्बरका गाडी प्रयोग गर्ने चलन छ । राजनीतिक दलका स्थानीय नेता, तस्कर र व्यापारीले यस्ता गाडीको बढी प्रयोग गर्ने गरेका छन् । बोलेरो, टाटा सुमो, स्कार्पियोजस्ता महँगा गाडीहरूको सहरमा प्रयोग हुने गरेको देखिन्छ । ग्रामीण भेगमा ९५ प्रतिशत भारतीय नम्बरको सवारीसाधन प्रयोगमा रहेको नगरदाहा गाविस पूर्वअध्यक्ष सोेधा यादवले बताए । 'अवैध कारोबार बढी हुने पर्साको प्रत्येक गाउँटोलमा भारतीय नम्बरको गाडी जोसुकैले देख्न सक्छन्,' उनले भने । पछिल्लो समयमा गाँजा अफिम खेती र खाद्यान्न तस्करीबाट आम्दानी बढेपछि धेरैजसो हुनेखानेले गाडी राख्न थालेको स्थानीय एमाले नेता अरविन्द सिंहको भनाइ छ ।  यस्ता अधिकांश गाडी चोरीको हुने गरेको पोखरियाका धर्मेन्द्र चौरसियाको दाबी छ । वास्तविक मूल्यभन्दा झन्डै एक चौथाइ मात्र पर्ने भएकाले गाउँमा सबैको रोजाइमा भारतीय नम्बरका गाडी पनर्ेे गरेका छन् ।

भन्सार नतिरी ग्यास  ल्याए

तेह्र ग्यास बोटलिङ प्लान्ट उद्योगीले वीरगन्ज नाकाबाट १७ वटा ग्यास बुलेट भन्सार नतिरी ल्याएका छन्। आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको दिन बुधबार ती उद्योगीले भन्सार नतिरी ग्यास बुलेट ल्याएको निगम स्रोतले बतायो। भन्सार छल्नेमा ओम, साइबाबा, मनोज, बाबा, सिद्धार्थ, नारायणी, लुम्बिनी, कोसी, सुपर, सगरमाथा, गृहलक्ष्मी, नेपाल र लियो ग्यास छन्।

'भन्सार नतिरी ग्यास ल्याए नल्याएका बारेमा हामीले अनुसन्धान सुरु गरेका छौ। कसैले नतिरी ल्याएको छ भने उनीहरु कारवाहीमा पर्छन्,' निगम प्रवक्ता मुकुन्द ढुंगेलले भने, 'अहिले ग्यास ल्याउने व्यवसायीले भन्सारमा ग्यास लिएर आएको बुलेटको तथ्यांक टिपाउनु पर्छ। त्यसपछि वीरगञ्जको आयल निगम कार्यालयमा पुगेर भन्सार रकम बुझाउनु पर्छ। त्यो रकम निगमले भन्सारमा लगेर दिने व्यवस्था छ।

भन्सार नाकामा तथ्यांक नटिपाइ भित्रिएका ती १७ ग्यास बुलेटले निगम कार्यालयमा भन्सार रकम नबुझाई उद्योगमा ल्याएर ग्यास खन्याएको निगम स्रोत बताउँछन्। निगमले खरीद आदेश जारी गरेको समयमा कम्पनीको नाम र ग्यास परिणाम मात्र उल्लेख गरिएको हुन्छ। कम्पनीले खरीद आदेश भएको समयमा भन्सार रकम बुझाउँदैनन् ।
प्रवक्ता ढुंगेल पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार छलि गर्ने सम्भावना अत्यन्तै कम भएको बताउँछन्। ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष हरि पाठक भन्सार नतिरी ग्यास ल्याएको भनाई निराधार भएको बताउँछन्। 'हामीले ल्याएको ग्यास निगमकै हो। हामीले भन्सार नतिरी आएको भन्ने भनाई गलत र आधारहीन छ,' उनले भने, 'यस्तो नचाहिँदो आरोप निगमले लगाउन खोजेको छ।'
उद्योगीले राखेको माग पूरा गर्ने सहमति पछि भारतबाट ग्यास उठ्ने भएको छ। ग्यास उद्योगीले डिजेलको मूल्यवृद्धि अनुसार ढुवानी भाडा बढाउन राखेको मागमा निगम सकारात्मक भएपछि ग्यास उठाउने सहमती बनेको हो । वाणिज्य मन्त्रालयमा व्यवसायीसँग भएको वार्तामा भाडा निर्धारण गर्न मन्त्रालयकै सहसचिव दीपक सुवेदी सम्मिलित समिति बनाउने सहमति भएको थियो। 'सरकारले हाम्रो माग पुरा गर्ने आश्वासन पछि ग्यास उठाउने भएका छौ,' अध्यक्ष पाठकले भने, 'ढुवानीकर्ताले नै भाडा बढाउन दबाब दिएकाले बाध्य भएर ग्यास ल्याउन बन्द गरेका हौं।' उद्योगीले डिजेलको मूल्यवृद्धि अनुसार ढुवानी भाडा बढाउनुपर्ने माग गर्दै बिहिबारदेखिनै भारतबाट ग्यास ल्याउन छाडेका थिए। निगमले बुधबारदेखि लागु हुने गरी सबै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको थियो।

फेरि ५ सय ६० करदाता राजस्वको छानबिनमा

आन्तरिक राजस्व विभागले कारोबार नमिलेका ५ सय ६० करदातालाई शंकास्पद ठहर्‍याई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ । बिक्रेताको विवरणमा बढी परिमाणमा सामान बेचेको देखिए पनि कम सामान खरिद गरेको विवरण पेस गर्ने करदातामाथि छानबिन गर्न निर्देशन दिइएको हो । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को नक्कली बिलको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेका बेला विभागले अर्को अनुसन्धान सुरु गर्न लागेको हो ।   ठूला करदाता कार्यालयमा १ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको तथा अन्य कार्यालयमा आबद्ध करदाताले ५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको खरिद/बिक्रीको विवरण स्वचालित प्रणालीमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ । विभागले गत आर्थिक वर्षदेखि यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यस्तो प्रणालीका कारण मुलुकमा जहाँसुकै खरिद गरिएका ५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार विवरण पनि विभागको प्रणालीमा रेकर्ड हुन्छ ।

जस्तो 'क' नामको करदाताले ५० लाख रुपैयाँको सामान 'ख' कम्पनीलाई बिक्री गरेको रिपोर्टिङ आन्तरिक राजस्वलाई गर्‍यो । तर 'ख' कम्पनीले निकै कम मात्र सामान खरिद गरेको देखिएको भए अनुसन्धानको दायरामा पर्ने छन् । 'बिक्रेताले करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको सामान एउटै खरिदकर्तालाई बेचेको रिपोर्टिङ गरेको छ,' महानिर्देशक टंकमणि शर्माले भने, 'तर खरिदकर्ताले चाहिँ वाषिर्क कारोबार नै २० लाख रुपैयाँ भन्दा कम देखाएको पनि फेला पर्‍यो । 'विभागले गत आर्थिक वर्ष २० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्ने करदाताको खरिद बिक्री भिडाएर नमिलेकालाई छानबिन गर्ने सूचीमा राखेको छ । यसमा १ हजार ७ सयभन्दा बढी करदाताको खरिद र बिक्रीको विवरण नमिलेको फेला परेको छ  ।

पहिलो चरणमा ५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको खरिद बिक्री देखिएका कम्पनीलाई  छानबिनको दायरामा पारिएको शर्माले बताए । 'पहिलो चरणको छानबिन सकिएपछि दोस्रो चरणमा अरूको पनि छानबिन हुन्छ,' उनले भने । बिक्रेताले करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको सामान बिक्री गरेको रिपोर्टिङ गरे पनि कतिपय खरिदकर्ताले वाषिर्क कारोबार २० लाख रुपैयाँ भित्र देखाएर मूल्य अभिवृद्धि कर -भ्याट) मा दर्ता भएका छैनन् । यस्ता करदातालाई छानबिन पछि कारबाही गर्नुका साथै भ्याटमा दर्ता गरिने पनि उनले बताए । छानबिनबाट छली भएको राजस्व जरिवाना र ब्याजसहित असुली हुनुका साथै छली निरुत्साहित हुने शर्माले दाबी गरे ।

                                                                काठमाडौ, माघ ६ - 

भारतले सुनचाँदीमा कर बढायो

काठमाडौं, माघ ५
भारतले सुनचाँदी आयातमा लिँदै आएको भन्सार र अन्तशुल्कको दर बढाएपछि नेपालबाट अवैधरुपमा चाँदी भारतर्फ जाने खतरा बढेको छ। सुनचाँदीको आयात र खपत बढेको भन्दै भारतले मंगलबारदेखि भन्सार र अन्तशुल्क बढाएको छ। यसले गर्दा चाँदीको मूल्य भारतभन्दा नेपालमा सस्तो पर्ने छ। सुनको मूल्य भने भारतकै हाराहारी बनेको छ। दुई वर्षअघि भारतभन्दा नेपालमा सुनचाँदी सस्तो हुँदा नेपालबाट भारतर्फ अवैध कारोबार बढेर व्यापारघाटा उच्च भएको थियो। अहिले पनि सरकारले समयमै चाँदीमा लाग्ने कर नबढाए यस्तै समस्या आउनसक्ने देखिएको छ।भारतले लागु गरेको नयाँ भन्सार र अन्तशुल्क दरअनुसार अब भारतीय व्यापारीले चाँदीमा नेपालीले भन्दा झन्डै दोब्बर कर तिर्नुपर्नेछ। यसले चाँदी नेपालबाट अवैधरुपमा भारतर्फ जानसक्ने खतरा बढेको हो। अहिले नेपाली व्यवसायीले १ किलो चाँदीका लागि २ हजार ४ सय नेपाली रुपैयाँ कर तिर्दै आएका छन्। मंगलबारको नयाँ दरअनुसार भारतीय व्यापारीले भने चाँदी आयात गर्दा ३ हजार भारु (४ हजार ८ सय नेरु) कर तिर्नुपर्ने भएको छ।
 यसले गर्दा भारतीय व्यापारीको तुलनामा नेपाली व्यापारीले ल्याएको चाँदीको मूल्य निकै कम हुन्छ। 'नेपालमा सस्तो भएपछि चाँदी सिधैं भारतर्फ तस्करी हुन्छ, यसमा कुनै शंकै छैन,' नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले भने, 'यसले दुई वर्षअघिको जस्तै समस्या आउन सक्छ।'

भारतले लागु गरेको नयाँ भन्सार र अन्तशुल्क दरअनुसार अब भारतीय व्यापारीले सुन आयात गर्दा भने १० ग्रामका लागि ५४० भारतीय रुपैयाँ(८६४ नेपाली रुपैयाँ) तिर्नुपर्छ। नेपाली व्यवसायीले भने १० ग्राम सुन आयात गर्दा १ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा भारतमा भन्दा नेपालमा सुन आयात गर्दा प्रति १० ग्राम १ सय ३६ रुपैयाँ बढी कर तिर्नुपर्छ। 'सुनमा खतरा नभए पनि चाँदीमा धेरै देखिएको छ,' शाक्यले भने।
दुई वर्षअघि भारतमा १० ग्राम सुनमा ३ सय रुपैयाँ भारु कर लाग्दा नेपालमा १ सय ३० मात्र थियो। यसले सुनको आयात २ सय २१ प्रतिशतले बढेर आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा ४१ अर्ब ४५ करोडको सुन आयात भएको थियो। त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष मात्र १२ अर्ब ९१ करोडको सुन आयात भएको थियो। एक्कासी सुनको आयात बढेर व्यापारघाटा उच्च भएपछि सरकारले त्यसबेला आयात घटाउन बैंकले मात्र आयात गर्न पाउने नियम लगायो। अध्यादेश ल्याएर सुनमा लाग्ने करलाई प्रति १० ग्राम ४ सय ७० पुर्‍याइयो। त्यसबेला आएको सुनमध्ये अधिकांश भारतर्फ अवैधरुपमा गएको थियो। 'अहिले पनि सरकारले भन्सारदर बढाएन भने टनका टन चाँदी आएर भारततर्फ जानसक्छ,' शाक्यले भने, 'हामीले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रबैंकका मान्छेलाई यसबारे जानकारी दिइसकेका छौं।'
सुनको आयातलाई कडाइ गरेर बैंकले मात्र गर्न पाउने नियम लगाउँदै सरकारले गत वर्ष पुसमा प्रति १० ग्रामको १ हजार रुपैयाँ कर तोकेको हो। यसले सुनको आयातमा कमी आएको थियो। गत वर्ष कमी आए पनि चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि भने आयातमा वृद्धि भइरहेको छ । चालु वर्षको पहिलो ५ महिनामा झन्डै १० अर्बको सुन आयात भइसकेको भन्सार विभागले जनाएको छ। साउनदेखि मंसिरसम्म ९ अर्ब ८७ करोडको सुन आयात भएको हो। गत वर्ष यस अवधिमा मात्र १ अर्ब ३३ करोडको सुन आएको थियो। यस वर्षको ५ महिनामा २ हजार ३ सय किलो सुन आयात भइसकेको छ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार त्यहाँको केन्द्रीय अन्तशुल्क र भन्सार विभागले आयात बढेको र चार-पाँच वर्षदेखि एउटै दर कायम भएको कारण देखाउँदै कर बढाएको हो। 'हामीले मूल्य बढिरहँदा पनि चार-पाँच वर्षदेखि करको दर बढाएका थिएनौं,' विभागका अध्यक्ष एसके गोयलले इकोनोमिक टाइम्सलाई भने, 'अहिले आयात बढिरहेकाले कर बढाउनुपरेको हो।'

रक्तचन्दन तस्करीको जालो

घटना २०६२ साउन ७ गतेको हो । अच्युत शिवाकोटी (हाल भन्सार विभागमा निर्देशक) अधिकृतका हैसियतमा तातोपानी भन्सारमा हाजिर भएको दुई दिन मात्रै भएको थियो । उनको टेबुलमा एक ट्रक 'रेडवुड' (रक्तचन्दन) चीन निकासी गर्न लागेको प्रज्ञापनपत्र आइपुग्यो । प्रज्ञापनपत्रमा वन विभागले 'भारतबाट पैठारी भएकाले निकासी गर्न कानुनले रोकेको छैन' भन्ने व्यहोराको सिफारिस र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जारी गरेको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र संलग्न थियो । तर शिवाकोटीले ओसारपसार गर्न प्रतिबन्धित वस्तु भएको भन्दै निकासी गर्न अस्वीकृत गरे  । भन्सार परिसरमा खैलाबैला मच्चियो । 'त्यतिन्जेलसम्म भन्सारका कर्मचारी र प्रहरीले पनि प्रतिबन्धित वस्तु भन्ने थाहा पाएका थिएनन्', उनी सम्झन्छन् ।

तराईका विभिन्न भन्सार कार्यालय 'रेडवुड' का नाममा रक्तचन्दन पैठारी भई तातोपानी नाकाबाट निकासी भएको सूचना पाएपछि उनले यसमा चासो राखेका थिए । बुझ्दै जाँदा उनले यो काठ विश्व वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको व्यापार नियमन र नियमन गर्ने अभिसन्धि (साइटिस) अनुसार अनुसूची-२ मा संकटापन्न वनस्पतिको सूचीमा रहेको ओसारपसारमा प्रतिबन्धित वस्तु भएको थाहा पाएका थिए । 'चिनियाँ पत्नी विवाह गरेर रक्तचन्दनको कारोबार गरिरहेका ती व्यवसायीले मलाई स्वास्नीले छाडिदिन्छे भनेर सामान छोडाउन रोइकराइ गरे,' उनले भने, 'तर सामान छुटेन ।' यद्यपि जाँचपास नभए पनि भन्सारले जफत नगरेका कारण ती व्यवसायीले चोरीनिकासी गरेर रक्तचन्दन चिनियाँ बजारमा पुर्‍याएका थिए ।

नेपालको बाटो हुँदै रक्तचन्दन तस्करी हुन्छ भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको यो नै पहिलो घटना थियो । त्यसपछि एक कान दुई कान मैदान हुँदै रक्तचन्दन अवैध हो भन्ने हल्ला फिँजिएपछि भन्सारबाट यसको वैध पैठारी/निकासी बन्द भयो अनि सुरु भयो, रक्तचन्दनको चोरीनिकासी र पैठारी । नेपाल प्रहरीले २०६३ सालको पुस २ मा पहिलोपटक झापाबाट भित्रिएको ६ टन रक्तचन्दन बरामद गरेको थियो । ओसारपसारमा प्रतिबन्ध गरेको भन्ने थाहा पाएर पैठारी/निकासी बन्द भएको ६ वर्षमा रक्तचन्दनको तस्करी रोकिएको छैन । एम्बुलेन्सबाट समेत रक्तचन्दन बरामद भएबाट तस्करीका नयाँनयाँ तरिका अवलम्बन हुन थालेको प्रस्ट भएको छ । भक्तपुरको जगाती प्रहरी प्रभागले मंगलबार मध्यरातमा 'बिरामी' बोकेको एम्बुलेन्समा चार थान रक्तचन्दनको गोलिया बरामद गरेको थियो । हात भाँच्चिएर धुलिखेल अस्पतालमा भर्ना भएको कागज बोकेका साङबु शेर्पालाई लिएर बौद्धमा रक्त चन्दनको गोलिया लोड गरी तातोपानीतिर गइरहेको अवस्थामा प्रहरीले शंका गरी खानतलासी गर्दा उक्त रक्तचन्दन बरामद भएको हो । बिरामी सुताउने सिटमुनि फल्स बटम बनाएर राखेको अवस्थामा रक्तचन्दन फेला परेको थियो । चालक साङबो शेर्पाले ३० हजार रुपैयाँको लालचमा रक्तचन्दन ओसारेको बयान दिएका छन् ।

बलियो सन्जाल

ओसारपसार अवैध भन्ने खुलेपछि यसका कारोबारीहरू सतहमै सक्रिय हुन थाले । खासमा भन्सारका कर्मचारी र प्रहरीलाई निश्चित 'नजराना' बुझाएर यसको ओसारपसारलाई निरन्तरता दिन थालियो । यसको कारोबारमा अर्बाैं पैसा लाभ हुने देखेपछि यसमा दलका नेता/कार्यकर्ता र गुन्डा समूहको पनि संलग्नता देखियो । माओवादी र गुन्डा समूहले आफ्नो हिस्सा माग्दै सडक अवरोध गरी तस्करीमा बाधा पुर्‍याएपछि प्रहरीलाई स्कर्टिङ गराई रक्तचन्दन गन्तव्यमा पुर्‍याउन थालेको तत्कालीन एकजना कारोबारी बताउँछन् । 'सुरुवातमा यसको कारोबारमा 'सफेदपोस' व्यवसायी संलग्न देखिन्छन्,' नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका निर्देशक (डीआईजीपी) उपेन्द्रकान्त अर्याल भन्छन्, 'तर गुन्डा समूह हावी हुँदै गएपछि तिनले यसबाट हात झिकेका थिए ।' प्रहरी प्रधान कार्यालयले हालै रक्तचन्दन कारोबारको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा ब्युरोलाई दिएको छ ।

फस्टाएको रक्तचन्दनको अवैध कारोबारमा कडाइ गरेकै कारण लिलामणि पौडेललाई गृहबाट सरुवा गरेको एक स्रोतले बताएको छ । यसबाट पनि यो सन्जालको पहुँच र संलग्नता कहाँसम्म होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । 'सरुवा किन गरियो भन्ने मलाई थाहा छैन,' हाल मन्त्रिपरिषद् सचिवालय पुगेका पौडेल भन्छन्, 'तर रक्तचन्दनको ओसारपसारमा छुट दिइयो भने यसका कारोबारी सरकार ढाल्ने बनाउने हैसियत बनाउँछन् भन्ने चाहिँ मलाई थाहा छ ।' उनलाई गृह मन्त्रालय पुग्नासाथ रक्तचन्दनमा छुट दिने दबाब/आग्रहको सामना गर्नुपरेको थियो । 'चिनेजानेकै नेताहरू आएर भारतबाट आउने र चीन पुग्ने भएकाले गृहप्रशासनको टाउको दुखाइ होइन भनेर तर्क गर्थे,' उनी थप्छन्, 'तर कसैले पैसाको प्रलोभन दिने हिम्मत चाहिँ गरेनन् ।'

अफिम र कोकिनजस्ता लागू पदार्थको खेतीमा छुट दिँदा अफगानिस्तान र कोलम्बियामा युद्ध सरदारहरू च्याउसरि उमि्रएर द्वन्द्वमा फसेको कुरा स्मरण गर्दै पौडेल गुन्डा समूहको हातमा ठूलो मुनाफा हुने कारोबार पुगेपछि त्यो राज्यका लागि चुनौती बन्ने तर्क गर्छन् । 'रक्तचन्दन बाहिरिँदा भित्रिँदा ठूला अर्थतन्त्रमा त प्रभाव देखिँदैन,' उनी भन्छन्, 'तर दुईचार सय ट्रक रक्तचन्दनको मूल्य बराबरका अर्थतन्त्र भएको हाम्रो मुलुकलाई यसरी आउने कालोधनले हल्लाउँछ ।' उनका अनुसार रक्तचन्दनको कारोबारमा आँखा चिम्लिने हो भने त्यहाँका प्रहरीको कमाउने स्रोत बन्न पुग्छ अनि त्यस्ता ठाउँमा सरुवा हुन तँछाडमछाड चल्छ । रक्तचन्दनमा छुट दिनासाथ अरू वस्तुको तस्करीले स्वतः छुट पाउँछन् किनभने रक्तचन्दनमा एकथरीले कमाउने अनि हामीलाई चाहिँ कमाउन नदिने कुरा गर्छ भनेर अरूले माथिबाट जति कडा आदेश दिए पनि पालन गर्दैनन् । थप्छन्, 'रक्तचन्दनको अवैध ओसारमा छुट दिँदा यसको कालोधनमा शासनतन्त्रलाई भ्रष्ट हुन्छ ।' रक्तचन्दनको कारोबारमा आपराधिक प्रवृत्तिका समूहको हालिमुहाली भएकाले छुट दिँदा तिनको सन्जाल थप बलियो हुने डीआईजीपी अर्यालको भनाई छ । खानतलासी नगरी छाड्नु भनी लाइन मिलाइएको वस्तुमा हतियार, लागूऔषधजस्ता खतरनाक भित्रिने गरेकाले पनि यस्ता ओसार पसारमा कडाइ गर्नुपर्ने उनले बताए ।

अठसट्ठी अवरोध

साइटिसको अनुसूची २ मा रक्तचन्दनलाई लोपोन्मुख प्रजातिका रूपमा राखिएको छ । नेपालले पनि यसमा हस्ताक्षर गरेको छ । बिक्री गर्ने, खरिद गर्ने मुलुकबीच परिमाण निर्धारण गरी सम्झौता भएपछि मात्र यसको कारोबार हुन सक्छ । रक्तचन्दनको रूख करिब १० मिटर अग्लो र गोलाइ बढीमा दुई मिटर हुन्छ । यसको चुरोमा रातो रस हुन्छ । रस सुक्दै गएपछि काठ पनि रातै हुन्छ । रक्तचन्दनको बिरुवा हुर्किन करिब ३० देखि ४३ वर्ष लाग्छ । रक्तचन्दनका लागि प्रख्यात दक्षिणी भारतीय राज्य तमिलनाडु, कर्नाटकका साथै पूर्वोत्तरको असमका जंगलबाट अवैध रूपमा नेपाल भित्र्याई चिनियाँ बजारमा पुर्‍याउने गरिन्छ ।

भारतमा हजारौं किलोमिटर सडकमार्ग पार गरी नेपाल भित्र्याएर चीनको बजार पुर्‍याउनुपर्ने यसको ओसारपसारमा दर्जनौं समूह संलन हुन्छन् । भारतमा पनि एउटै समूहबाट सीमासम्म ल्याउन सम्भव नहुने लुम्बिनी अञ्चलका एसएसपी प्रकाश अर्याल बताउँछन् । 'विभिन्न क्षेत्रमा प्रभावशाली व्यक्तिको जिम्मामा ढुवानी भई सीमासम्म आइपुग्ने गरेको देखिन्छ,' उनको ठम्याइ छ । सीमासम्म ल्याइएको रक्तचन्दन भारतीय व्यवसायीबाट यहाँका व्यवसायीले ७ सयदेखि ३ हजार रुपैयाँ प्रतिकिलोमा खरिद गरिरहेका छन् । नेपाल भित्रिएको रक्तचन्दन चीनसम्म पुर्‍याउन यही तरिका अवलम्बन गरिन्छ । प्रभावशाली (खासगरी गुन्डाका नाइके) लाई जिम्मा दिएर यसको ओसारपसार हुने गरेको थियो । तर पछिल्लो पटकचाहिँ गुन्डाका नाइकेलाई नै लगानी गराई यसको ओसारपसार गरेको अपराध अनुसन्धान महाशाखाले गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । भैरहवा नाकाबाट नेपाल भित्रिएपछि चीनको सीमा लिपिङसम्म रक्तचन्दन पुर्‍याउनका लागि ६८ वटा चेकपोस्ट पार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तातोपानीमा भन्सारले कडाइ गरेपछि दोलखाको बिगु र रसुवाको रसुवागढी नाकालाई पनि तस्करले रक्तचन्दन निकासी गर्न प्रयोग गरेका छन् । तिनै मार्गबाट गएका रक्तचन्दन प्रहरीले बरामद गर्नुले पनि यसको थप पुष्टिसमेत भएको छ । कुनै एक मार्गमा कडाइ भएका बेलामा सहजता र सुरक्षित रूपमा चिनियाँ बजारमा पुर्‍याउनका लागि उनीहरूले यी तीनमध्ये कुनै एक मार्गलाई प्रयोगमा ल्याउने गरेको देखिन्छ । दुई वर्षअगाडि दोलखाको लादुक गाविसको बिगुबाट रक्तचन्दन लैजान लागेको अवस्थामा प्रहरीले लादुक ८ बाट २९ थान गोलिया रक्तचन्दन बरामद गरेको थियो । सुरक्षा निकायको मिलेमतोमा गल्छी-त्रिशूली-रसुवागढी हुँदै चिनियाँ बजारमा रक्तचन्दन तस्करी भएको खुलासा वैशाख अन्तिम साता भएको थियो । रसुवाको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षार्थ परिचालित सेनाको अहि्रदमन गणका पति (प्रमुख सेनानी) रामजी थापा विवादमा तानिएको यस्तो खुलासा भएको थियो । रसुवामा अहिले सेनाले कडाइ गरेकाले तस्कर तातोपानी नाकामै केन्दि्रत छन् । तर त्यहाँ पनि भन्सारले कडाइ गरेका कारण चोरीपैठारीमा प्रयोग हुने बाटोलाई तिनले प्रयोग गरिरहेका छन् ।

दस अर्बको खेल

यतिखेर मुलुकमा ठूलो परिमाणमा रक्तचन्दन भित्रिएको विभिन्न स्रोतहरूले दाबी गरेका छन् । कम्तीमा ८/१० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रक्तचन्दन नेपाल भित्रिसकेको सूचना पाएको पूर्वगृहसचिव पौडेल बताउँछन् । त्यस्तै नेपाल प्रहरीका एक एसपी २० लाख किलो रक्तचन्दन मुलुकका विभिन्न ठाउँमा भण्डारण भइसकेको भरपर्दो सूचना पाएको दाबी गर्छन् । चिनियाँ व्यापारीले केही अघिसम्म प्रतिकिलो नौ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिरहेको रक्तचन्दनको मोल आपूर्ति कम भएपछि तेह्रसम्ममा बिक्री हुन थालेको छ । 'रक्तचन्दन कारोबारीले सबै खर्च कटाएर कम्तीमा दुई हजार रुपैयाँ मुनाफा गर्ने गरेको ती एसपीको दाबी छ । निर्वाध ओसारपसार गर्न नपाएपछि टनका टन रक्तचन्दन भारतको गोरखपुरमा थन्किएको सूचना आएको छ,' लुम्बिनीका एसएसपी प्रकाश अर्याल भन्छन् ।

रक्तचन्दन आपूर्तिको सौदा भई एक लाख किलो काठमाडौं भित्रिसकेको जानकारी आएको तातोपानी भन्सार प्रमुख निर्मलहरि अधिकारी बताउँछन् । भन्छन्, 'एकैचोटि ठूलो परिमाणमा लैजान नसकिने देखिएपछि तिनले हलुका गाडी र ट्रकमा फल्स बटम बनाई ससानो परिमाणमा लैजान लागेका हुन सक्छन् ।' ठूलो परिमाणमा रक्तचन्दन भित्र्याए पनि ओसारपसार गर्न लाइन नपाउँदा कारोबारी हतास मनस्थितिमा रहेको प्रहरीको दाबी छ । तातोपानी भन्सारले गत साता सामान लोड गर्न खासा जान लागेको खाली ट्रकमा 'हुड' बाट फल्स बटम बनाई लैजान लागेको चार गोलिया रक्तचन्दन बरामद गरेको थियो ।

माओवादी संलग्नता 

संविधानसभा निर्वाचनपछि माओवादी नेतृत्वको सरकारका वनमन्त्री मातृका यादव यसको कारोबारविरुद्ध उत्रिएका थिए । उनले विभिन्न नेताको नाम लिएर रक्तचन्दनको कारोबारमा संलग्न भएको अभिव्यक्ति पनि दिए । रक्तचन्दनको कारोबारमा पसेका गुन्डा समूहबीचको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाका कारण केही समय यसको कारोबार मत्थर भएको पनि थियो । तर आपूर्ति कम भई चीनको बजारमा मोल अकासिएपछि कारोबारी बजारमा रक्तचन्दन पुर्‍याउन नाइटादेखिको बल लगाएर तस्करहरू लागेका छन् । तत्कालीन वनमन्त्री मातृका यादव रक्तचन्दन तस्करविरुद्ध उत्रिए पनि अन्ततः यो अवैध कारोबारपछाडि स्वयं माओवादीकै संलग्नतासमेत देखिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरीले सिन्धुपाल्चोकको कोदारी गाउँमा लुकाई राखेको १ हजार ४ सय किलो रक्तचन्दन असार १७ गते बरामद गरेपछि माओवादी नेताबीच आरोपप्रत्यारोप सुरु भयो । उक्त रक्तचन्दन सिन्धुपाल्चोकका सभासद राजकुमार श्रेष्ठको हो भन्ने आरोप अर्का नेता अग्नि सापकोटा पक्षले लगाएपछि विवाद भयो । श्रेष्ठकी श्रीमती त्ात्कालीन भौतिक योजना राज्यमन्त्री देवी खड्काले उजुरी गरेपछि माओवादीले अमिक शेरचनको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । 'रक्तचन्दनमा नेताहरूको संलग्नताको कुरा पुष्टि भएन,' शेरचन भन्छन् ।

भक्तपुर पुरानो ठिमीका नेत्रबहादुर श्रेष्ठ अपरहण अनुसन्धानका क्रममा रक्तचन्दनको कारोबारमा पनि माओवादीको संलग्नताका साथै रकमलाई लिएर तिनीहरूबीच उत्पन्न विवादको खुलासा गरेको थियो । साउन १ गते बेलायतबाट आशिष श्रेष्ठले भाइ नेत्र अपहरणमा परेको अपराध महाशाखामा जानकारी गराएपछि सक्रिय भएको प्रहरीले अनुसन्धानमा रक्तचन्दन लुकाएर पैसा मागेका कारण अर्को समूहले अपहरण गरेको पत्तो लागेको थियो । प्रहरीले अपहरणमा संलग्न कृष्ण श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेपछि रक्तचन्दनको तस्करी खुलासा भएको थियो । अपहरणमा संलग्न र अपहरित दुवै माओवादी कार्यकर्ता हुन् । कोदारीको चार घरमा लुकाइएको रक्तचन्दन सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरेपछि अर्को पक्षले सुराकी गरेको आरोप लगाउँदै कृष्णको समूहले बुटवलका दिनेश यादवबाट किनेर चितवनमा लुकाएको ४ हजार ८ सय किलो रक्तचन्दन गायब गरी ३० लाख रुपैयाँ माग गरेपछि नेत्रलाई अपहरण गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । उक्त रक्तचन्दन नवलपरासीको महाराजा सामुदायिक वनमा फालेको अवस्थामा प्रहरीले साउन ५ गते बरामद गरेको थियो ।

राजनीतिक तहले हरियो झन्डा नदेखाएका कारण प्रहरीको उच्च तहले पनि रक्तचन्दन ओसारपसारमा लाइन दिएको छैन । 'कसैले व्यक्तिगत जोखिम मोलेर मिलेमतो गरेका होलान्,' डीआईजीपी अर्याल भन्छन्, 'प्रहरीको संस्थागत मिलेमतो छैन ।' जस्तो, असार १६ गते रक्तचन्दन बोकेको निसान जिपलाई पाँचखाल चेकपोस्टमा रोकिएपछि स्कर्टिङमा गएका प्रहरी सिद्धी कार्कीले पैसा प्रस्ताव गरेर छुटाउन खोजेका थिए । यद्यपि डीएसपी सुरेन्द्र मैनालीले नियन्त्रणमा लिन आदेश दिए । कार्कीले दोलालघाट पुगेपछि सशस्त्र प्रहरीले स्कर्टिङ गर्ने सहमति भएपछि काभ्रे जिल्ला पार गराउने जिम्मा आफूले लिएको बयान दिएका छन् ।

एक स्रोतका अनुसार २०६३ सालमा अरू इकाइका प्रहरीले पैसा पाए पनि आफूले नपाएपछि ठिमी प्रहरीका चारजना सडकमा उभिएर रक्तचन्दन बोकेको एउटा ट्रकलाई रोकेर खानतलासी लिनुपर्ने बताए । ट्रकलाई 'स्कर्टिङ' गर्दै आएको कारमा बसेका व्यक्तिले प्रहरीलाई पचास हजार रुपैयाँ दिएर अवरोध पार गरे । तर भोलिपल्ट ती चारै प्रहरीको दुर्गम ठाउँमा काज सरुवा भयो । तर हालै रक्तचन्दन बरामद गर्ने पाँचखाल प्रहरी चौकीका नायब निरीक्षक बच्चुराम फुँयाल, हवल्दार तीर्थविक्रम सिलवाल, जवान फुर्वा लामा र रमेश महतरालाई प्रधान कार्यालयको निर्देशनबमोजिम कारबाही होइन, पुरस्कृत गरिएको छ । रक्तचन्दन ओसारपसारमा संलग्न देखिएका प्रहरी हवल्दारद्वय भीमसेन आचार्य र कृष्णबहादुर बस्नेत तथा प्रहरी जवान सिद्धिबहादुर कार्कीलाई हिरासतमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । 'खासगरी विगतमा जगातीदेखि तातोपानीमा पर्ने इकाइमा बसेर रक्तचन्दनको स्वाद चाखेका केही प्रहरीले रक्तचन्दनको व्यापार सहजीकरण गर्न खोजेको देखिन्छ,' डीआईजीपीले भने ।

तर मिलेमतोमा संलग्न प्रहरीलाई कारबाही गर्ने कुरामा प्रहरी प्रधान कार्यालय गम्भीर देखिएको छैन । वैशाखको अन्तिम साता एक ट्रक रक्तचन्दन चीन पुर्‍याउन लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षार्थ रहेको सेना संलग्न देखिएपछि सेना मुख्यालयले छानबिन गरी अहि्रदमन गणका पति (प्रमुख सेनानी) रामजी थापालाई बर्खास्त गरी दुई वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको छ । तर उक्त रक्तचन्दन ओसारपसारको चाँजोपाँजो मिलाउने भनिएका डीएसपी ओमबहादुर रानालाई प्रधान कार्यालय झिकाउने काम मात्र भयो ।

अधिकृत नभएको मौका छोपेर निकासीजन्य सामानको ट्रकमा रक्तचन्दन पास गराएको सूचना पाएपछि तातोपानी भन्सारका खरिदार भवानी खनाल र कार्यालय सहयोगी रामहरि कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । तर कारबाहीका लागि यथेष्ट प्रमाण जुट्न नसके तिनलाई भूमिकाविहीन अवस्थामा राखिएको छ ।   

किन रक्तचन्दन मात्रै समातिन्छ ?

रक्तचन्दन कारोबारमा अहिलेसम्म प्रहरीले पाएको सफलता सामान बरामद गर्नु मात्र हो । बढीमा तिनले गाडी चालकलाई नियन्त्रणमा लिएका छन् । तर यसको कारोबारमा लगानी गर्नेमा ठूल्ठूला मान्छेको नाम लिइन्छ । हिमालय पार व्यापार संघको त संस्थागत सहभागिता रहेको प्रहरीको भनाइ छ । गृहसचिव छँदा रक्तचन्दन बरामदभन्दा कारोबारको सन्जाल पत्ता लगाउन आफूले जोड दिएको पौडेल बताउँछन् । 'केही थान गोलिया बरामद गरी भरिया, चालक समात्दा स्याबासी पाइँदैन,' उनले भन्ने गरेका थिए, 'सन्जाल थाहा पाउनेले पुरस्कार पाउँछ ।'

लागू औषध, हतियारलगायतको कारोबार जस्तै गरी एउटा बिन्दुमा पुगेपछि सम्पर्क तोडिने शैलीमा यसको कारोबार भइरहेको डीआईजीपी अर्याल बताउँछन् । रक्तचन्दन बोकेको गाडीलाई स्कर्टिङ गरी गन्तव्यमा पुर्‍याउने गरिन्छ ।  साउन १५ गते पाँचखालमा बरामद भएको रक्तचन्दन काठमाडौंको जडिबुटीमा लोड गरी काभ्रेको मंगालस्थित पेट्रोल पम्पमा पुर्‍याएपछि गाडी परिवर्तन गरिएको थियो । गाडी चालकको मोबाइलबाट सिम झिकेर रक्तचन्दन लोड गराउनेले आफ्नो सिम लगाइदिएका थिए । जगातीमा रक्तचन्दन बरामद भएपछि चालकलाई गाडी बिग्रेकाले अर्को गाडी पठाइदिनु भन्न लगाउँदा रक्तचन्दनवाला पक्षले यस्ता वाहियात कुरा नगर्नु भन्दै मोबाइल अफ गरेका थिए । 'लागू औषध कारोबारीले दशकौं लगाएर विकास गरेको माफियाशैली रक्तचन्दन कारोबारीले केही वर्षमा विकास गरेका छन्,' कारोबारीको जडसम्म पुग्न नसकिनुका बारे डीआईजीपी अर्याल भन्छन् ।

पाँचखालमा बरामद रक्तचन्दन कांग्रेसमा संगठित भए पनि माओवादी निकट पुगेका सिन्धुपाल्चोकका रुद्र तिमल्सिनाको भएको बयान पक्राउ परेका गाडी चालकले दिएपछि वनले उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । सिन्धुपाल्चोकका कांग्रेस महासमिति सदस्य विष्णु खत्री प्रहरीमा रेकर्डेड कारोबारी हुन् । रक्तचन्दनबाट अकूत सम्पत्ति कमाएका गणेश लामा सत्तारूढ मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका केन्द्रीय सदस्य हुन् र उनलाई गृहमन्त्री गच्छदारको संरक्षण रहेको गुनासो प्रहरी वृत्तमा छ ।

महासंघको विवाद मिलाउन अध्यक्षको अन्तमि भोज

काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यले आफ्ना अग्रज पूर्वअध्यक्षहरुलाई अन्तिम भोज दिएको चर्चाले उद्योगी व्यवसायीहरुमा राम्रै बजार तताएको छ। महासंघलाई नयाँ स्वरुप दिने र विकेन्द्रीकरण मार्फत् उद्योग वाणिज्य महासंघमा सबै स्टेकहोल्डरको अधिकार स्थापित गर्ने नारा दिएर अध्यक्षमा जितेलगत्तै स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढेको आरोप खेपेर करीव एक बर्षको समय त्यत्तिकै खेर फालेका अध्यक्ष बैद्यले अब भने साँच्चिकै एकता कायम गर्ने प्रयास गरेका छन्। यसबीचमा निर्वाचनमा सँगै हिंडेका व्यक्तित्वहरुबीच विवाद बढ्दै जाँदा र पूर्व अध्यक्षहरुलाई सम्मान नदिंदा आफूलाई काम गर्न असहज भएपछि वैद्यले पूर्वअध्यक्ष एवं आफ्नो चुनावका सारथी चण्डीराज ढकाललाई विशिष्ट सदस्यमा मनोनीत गरेका थिए। चण्डी विशिष्ट सदस्यका रुपमा कार्यकारिणी समिति र पदाधिकारी बैठकमा सहभागी हुन थालेपछि विवाद मत्थर हुन थालेको छ। उता पूर्व अध्यक्षहरुमध्ये अझै केहीले असन्तुष्टि जाहेर गरिरहेका छन्। 

 यसैबीच विशेष साधारणसभा माग गरिरहेका पूर्व अध्यक्षहरु महेशलाल प्रधान, कुशकुमार जोशी लगायतका पूर्व अध्यक्षहरुलाई अध्यक्ष सुरज वैद्यले अन्तिम दिवाभोज दिएका छन्। अब पनि नमिले आफ्नै ढंगले अघि बढ्ने भन्दै उनले यो दिवाभोजलाई अन्तिम अर्थात् लास्ट लन्च भनेका छन्। अहिले सुरजको कार्यशैलीमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नेमा पूर्व अध्यक्षहरु महेशलाल प्रधान, रविभक्त श्रेष्ठ, विनोदबहादुर श्रेष्ठ, कुशकुमार जोशी छन्। उनीहरुले विशेष साधारणसभाको मागसमेत गरिरहेका छन्। चितवनको साधारणसभामा पदाधिकारी र पूर्व अध्यक्षहरु नै सहभागी नभएकाले त्यसलाई मान्यता दिएका छैनन्। 

 वैद्यले भने सो दिवाभोजमा पूर्वअध्यक्षहरुलाई कहिले पनि अनादर नगरेको, त्यसो गर्दा आफूलाई फाइदा पनि नहुने, हमेसा सम्मान गर्ने र उनीहरुको सल्लाह सुझाव अनुसार नै चल्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। सो दिवाभोजमा सल्लाहकार समितिका सभापति महेशलाल प्रधानले नौ महिनासम्म समिति बिस्तार गर्न नसकेको, कुशकुमार जोशीको संयोजकत्वको समितिले नयाँ सदस्यताको नाम सिफारिस नगरेको कुरा पनि उठेको थियो। हाल महासंघको सदस्य हुन एशोसिएटबाट ३५, बस्तुगतबाट ८, द्विराष्ट्रियबाट ४ र जिल्ला तथा नगरबाट ३० जनाले आवेदन दिएकामा कुशको समितिले यसको निर्णय गरेर कार्यकारिणी समितिमा पठाउन सकेको छैन। समितिले सिफारिस गरेको भए अहिलेसम्म उनीहरुले सदस्यता पाइसक्ने थिए। उनीहरु यही कारण नेपाल उद्योग परिसंघतिर आकर्षित भएका छन्। 

दिवाभोजलगत्तै महासंघको विवाद मिलाउनका लागि अन्तिम पटक सुरज वैद्यले आफ्नो पत्ता खोलेका छन्। जसमा पूर्वअध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठलाई अनुशासन समितिको जिम्मा दिने र सल्लाहकार समितिमा पूर्व अध्यक्षहरु आनन्दराज मुल्मी र विनोदबहादुर श्रेष्ठलाई जिम्मा दिन खोजेका छन्। हाल पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठले सार्क चेम्बर अफ कमर्सको जिम्मा पाएका छन् र उनको म्याद सकिए पनि उनलाई सो जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिइने भएको छ। उनले क्यासीको जिम्मेवारी पनि पाएका छन्। त्यस्तै पूर्व अध्यक्ष पद्मज्योतिले नेपाल भारत संयुक्त आर्थिक परिषद्को जिम्मेवारी पाइरहेका छन्। 

 अध्यक्ष बैद्यले सबैलाई आदर सम्मान गर्ने भन्दै आफूलाई काम गर्न दिन पूर्व अध्यक्षहरुलाई आग्रह गरेका छन्। उनले पूर्व अध्यक्षहरुलाई मिलाउन पटक पटक लञ्च र डिनर बैठक आयोजना गरिसकेका छन्। पछिल्लो पटक सुरजले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्दै अब सामूहिकतामा अघि बढ्ने भनेपछि पूर्वअध्यक्षहरु पनि महासंघलाई एकढिक्का बनाएर लैजान लगभग सहमत भएका छन्। 

सामान्य कुरामा पनि हल्ला

यही पुस १५ गते शुक्रबार होटल र्याडिसनमा महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेको गीति एल्बम गतिशील गीतको लोकार्पण कार्यक्रम थियो। सो कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्य, बरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकर, उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकालाई पनि बोलाइएको थियो। तर त्यसै दिन द्वारिकाज होटलको मजदुर विवाद मिलाउन उनीहरु तीनै जना द्वारिकाजमा भएकाले आफूहरु गीति एल्बम लोकार्पण आउन नसक्ने सन्देश पठाएका थिए। अध्यक्ष सोही कार्यक्रमका सहभागीहरुबीच अध्यक्ष सहितका नेताहरुले पाण्डेको कार्यक्रम बहिस्कार गरेको हल्ला समेत चलाइएको थियो। यद्यपि उनीहरु भने त्यस दिन बन्दै हुन लागेको द्वारिका होटल खुलाउनका लागि एमाओवादी सभासद् शालिकराम जमरकट्टेल सहितको वार्तामा सहभागी भएर होटल मालिक र मजदुरबीच सम्झौता गराउन सफल भएका थिए। 

झनै मौलाउँदैछ राजस्व ठगी

फोटो – मीनरत्न बज्राचायर्

राजस्व अनुसन्धान विभागले दशैँ–तिहारको मौका छोप्दै राजस्व छलेर भित्र्याइएका लाखौँ रुपैयाँका उपभोग्य सामानहरू बरामद गरेको छ। राजस्व गस्ती टोलीले ११ कात्तिकमा थानकोट नागढुङ्गामा रु.१४ लाख ५८ हजार मूल्य बराबरका सामानसहित ना १ ख ९६१६ नम्बरको मालबाहक ट्रक समात्यो। स्टिलका भाँडाकुडा र लत्ताकपडा ल्याएको ट्रक छाडेर चालक भागेकोले गाडी र सामान दाबी गर्न विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।

यसैगरी १५ कात्तिकमा साढे नौ हजार केजीको राजस्व तिरेर कृष्णनगर नाका हुँदै थानकोट आइपुगेको भारतीय ट्रकमा साढे १६ हजार केजी स्याउ समातिएको छ (हे.तस्बिर)। १५ कात्तिकमै तातोपानी भन्सारबाट राजस्व छलेर विभिन्न यात्रुबाहक बसहरूमा ल्याइएका रु.४ लाख मूल्य बराबरका तयारी कपडा र एउटा ट्रयाक्स जीपमा ल्याइएको रु.४ लाख ५० हजार बराबरको सामान पनि बरामद गरिएको छ। त्यसअघि २७ असोजमा तातोपानीबाट आएको बा ५ च ७६५६ नम्बरको पीकअप भ्यानबाट १०६ कार्टुन चिनियाँ बियर बरामद गरिएको थियो । चोरी पैठारीका सामानहरू प्रायः सवारी साधनहरूमा बेवारिसे अवस्थामै बरामद हुने गर्दछन्। यस्तो अवस्थामा सामान जफत गरिनुका साथै सो बराबरको विगो असुल गरिने र पाँच वर्षसम्म कैद हुने भएकोले सामान धनीहरू हकदाबी गर्न आउँदैनन्। त्यसपछि सरकारको सम्पत्ति मूल्याङ्कन समितिले मूल्य निर्धारण गरेर लिलाम गर्दछ।

दशैँ–तिहारको बेला ठूलो परिमाणमा तयारी कपडा, भाँडाकुँडासँगै उपभोग्य सामानहरू नेपाल भित्रिने गर्छन्। त्यसलगत्तै आउने जाडोका लागि आवश्यक ज्याकेट, स्वेटर, कम्बल, हिटर आदि पनि पर्दछन्। चाडपर्व र त्यस अघिपछि चोरी–तस्करी मौलाउने गरेकोले यसपटक बिदाका समयमा पनि नियमित गस्ती गरिएको विभागका निर्देशक निर्मलहरि अधिकारीले बताए। गस्ती गर्ने, छापा मार्ने, पक्राउ गर्ने, मुद्दा चलाउने जस्ता कार्वाहीको क्रम बढे पनि राजस्व ठगी र चोरी पैठारीका घटनामा कमी नआएको बताउँदै निर्देशक अधिकारी भन्छन्, “मानिसहरूमा या त राजस्व ठगी ठूलो अपराध हो र यो गर्नुहुँदैन भन्ने चेतना आइसकेको छैन, या जे गरेपनि हुन्छ भन्ने मानसिकता विकास हुँदै गएको छ।” वितेको दुई वर्षयता तराईमा सरकारको कमजोर उपस्थितिले चोरीपैठारी निक्कै बढेको राजस्व अनुसन्धानका अधिकारीहरू बताउँछन्। एक अधिकृत भन्छन्, “मधेशका धेरै छोटी भन्सार र खुल्ला नाकाहरूमा सुरक्षाकर्मी छैनन्। डरले राजस्वका कर्मचारीले पनि कार्यालय छाडेका छन्।”

राजस्व अनुसन्धान विभागको तथ्याङ्कले पनि चोरी पैठारीका घटना बढ्दै गएको देखाउँछ। विभागले आर्थिक वर्ष २०६३/२०६४ भरि भन्सार चोरी पैठारी नियन्त्रणको क्रममा रु.१ करोड ३७ लाख विगो तथा जरिवाना असुल गरेको थियो भने चालु आवको साउनदेखि असोजको पहिलो तीन महिनामै रु.१ करोड ८ लाख असुल गरेको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर छलेकोमा अघिल्लो वर्ष रु.४ करोड ५३ लाख असुल गरिएको थियो भने पछिल्लो तीन महिनामा रु.३ करोड ११ लाख असुलिएको छ। त्यस्तै विदेशी विनिमयको अवैध कारोबार र ओसारपसारमा गएको आर्थिक वर्षमा रु.२ करोड ४१ लाख विगो र जरिवाना गरिएको थियो भने गएको तीन महिनामा रु.२ करोड १५ लाख जरिवाना गरिएको छ।

खुल्ला सिमाना, चुहावटका नयाँ तौरतरिका र सञ्जालकै रूपमा विकसित बन्दै गएको अवैध कारोबारका कारण नेपालमा तस्करी मौलाउँदै गएको छ। मुख्य नाकाहरूमा सामान चोरी निकासी गर्ने गिरोहहरू नै सक्रिय रहने गरेको पाइन्छ। सीमाबाट भित्रिएका सबै सामानहरू काठमाडौं भित्रिने चेकपोष्टहरूमा जाँच गर्न साध्य नहुने भनेर सामान्य कागजात हेरी छाडिने गरेकाले पनि चोरी पैठारी गर्नेलाई सजिलो भएको छ।

नेपालमा आयात–निर्यात व्यापारका लागि पशुपतिनगर, काँकडभिट्टा, विराटनगर, सुनसरी, राजविराज, सिरहा, जलेश्वर, गौर, वीरगञ्ज, भैरहवा, कृष्णनगर, नेपालगञ्ज, कैलाली, राजापुर, कञ्चनपुर, तातोपानी, त्रिभुवन विमानस्थल नाकाहरू खोलिएका छन्। यीमध्ये त्रिभुवन विमानस्थल, तातोपानी, काँकडभिट्टा, विराटनगर, वीरगञ्ज र भैरहवा नाकाबाट ९० प्रतिशत सामान नेपाल भित्रिने गरेका छन्।

चिनियाँ सामानमा नेपाली ब्रान्डको नक्कली स्टिकर टाँसी उपभोक्ता ठगी

रोशन कार्की

काठमाडौं, १६ पुस
नेपाली व्यापारीले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको बजारबाट आयात गरेका अधिकांश कमसल सामग्रीमा नेपाली ब्रान्डको हवला दिँदै नक्कली स्टिकर टाँसी उपभोक्ता ठगी गरेको खुलासा भएको छ । लामो समयदेखि नेपाली बजारमा विभिन्न चिनियाँ सामानको आयात गर्दै आएका नेपाली व्यवसायीले चिनियाँ विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले प्रयोगात्मक कक्षामा निर्माण गरेको कमसल सामानको आयात गरी सामानमा नेपाली ब्रान्डको नाम दिँदै वर्षौंदेखि उपभोक्ता ठगी गरेको आरोप स्वयं व्यवसायीले लगाएका छन् ।
चिनियाँ सामानले नेपाली बजारमा बढी हिस्सा ओगटेपछि सोही मौकाको फाइदा उठाउँदै नेपाली उपभोक्तामाथि कमसल सामानलाई महँगो मूल्यमा समेत बिक्री–वितरण गर्दै आएको आरोप व्यापारीको छ । यसरी चिनियाँ सामानलाई नेपाली ब्रान्डको नाममा वर्षौंदेखि बिक्री–वितरणको कार्य राजधानीको महाबौद्धमा बढी मात्रामा हुने गरेको छ । स्थानीय व्यवसायीले दिएको जानकारीअनुसार उत्तरी नाकाबाट रातको समयमा सामान राजधानी ल्याई रातारात सो कमसल सामानलाई नेपाली ब्रान्डको स्टिकर टाँसेर बजार पठाउने कार्यमा विगत लामो समयदेखि डीआरएन कम्पनीको नामबाट सो कार्य भइरहेको नाम नलेख्ने सर्तमा एक व्यवसायीले बताए । काठमाडौंको महाबौद्धमा डीआरएन टावर नाम दिएर निर्माण गरेको भवनबाट रातारात चिनियाँ सामानको असली स्टिकर झिकी सो ब्रान्डको स्टिकर टाँसेर बजार पठाउने गरेको उनले जानकारी दिए ।
यसरी चीनबाट कमसल सामानको आयात गरेर नक्कली स्टिकर टाँसी बजार पठाउँदा सो सामानको बजार मूल्य र चिनियाँ सामानको बजार मूल्यमा ठूलो अन्तर पर्नेसमेत उनको दाबी रहको छ । यसरी नेपाली ब्रान्डको नाम दिँदै बिक्री–वितरण गर्न पठाउने सो कम्पनीका प्रमुख दुर्गाबहादुर श्रेष्ठले गर्दै आएको व्यापारीले जनाए । उत्तरी नाकाबाट भन्सार कर्मचारीको मिलेमतोमा कम भन्सार मूल्यांकन गरेर नेपाल भिœयाइएका विद्युतीय सामग्रीलाई उनले नेपाली बजारमा बिक्री–वितरण गर्दै आएका छन् । उनले सञ्चालन गरेको सो कम्पनीले चीनको खासा हुँदै नेपाल भिœयाउन प्रतिबन्ध लगाइएको विद्युतीय सामग्री कम्प्युटर, ल्यापटपमा समेत रातारात सो ब्रान्डका स्टिकर टाँस गर्ने गरेका छन् । उनीलगायत सो कार्यामा अवैध रूपमा चिनियाँ सामान आयात गर्न जीएन इन्टरप्राइजेज, एसकेजे इन्टरनेसनल बिजनेस प्रालि, गोसाइकुण्ड इन्टरनेसनल बिजनेस प्रालि, जुगल इन्टरनेसनल प्राइजेज, सिन्धु इन्टरनेसनल बिजनेस प्रालि, कान्तिपुर बिजनेस ग्रुप र अरनीको ग्रुप पहिलो पंक्तिमा रहेका छन् ।
चिनियाँ विद्यार्थीले प्रयोगात्मक कक्षामा निर्माण गरेका टेलिभिजन, रेडियो, घडी, स्पिकर, एलसीडी, पेनड्राइभ, भीसीडी प्लेयर, ल्यापटप र रिमोट कन्ट्रोलजस्ता सामानलाई सो कम्पनीले आफ्नो ब्रान्डको स्टिकर टाँसी महँगो मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेको छ ।
यसरी दैनिकजसो तिब्बतबाट नेपाल भित्रिएका अधिकांश खासाको सामानमा नक्कली स्टिकर टाँसी बिक्री–वितरण भई रहँदासमेत सोबारेमा सम्बन्धित निकायले कुनै चासो देखाएको छैन । चीनको उत्कृष्ट ब्रान्ड भन्दै कमसल सामानमा नेपाली व्यापारीले स्टिकर टाँसेर बेचबिखन गरेको भन्ने सूचना प्राप्त भए पनि सोबारे गोप्य रूपमा विभागले अनुसन्धान गरिरहेको आन्तरिक राजस्व विभागका एक निर्देशकले आफ्नो पहिचान गोप्य राख्ने सर्तमा बताए । ती निर्देशकका अनुसार हालसम्ममा त्यस्तो अवैध कार्य दक्षिणी नाकाबाट भन्दा पनि उत्तरी नाकाबाट नेपाल भित्रने सामानमा अत्यधिक हुने गरेको जनाए ।