नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
२०६९
आर्थिक वर्ष २०६९/७० को लागि राजस्व र व्यय सम्बन्धी
विशेष व्यवस्थाको सम्बन्धमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले
२०६९ साल असार ३१ गते दिएको वक्तव्य
आदरणीय आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
1. नेपाल यतिबेला सात दशकदेखिको राजनीतिक उतारचढाव, दश वर्षे जनयुद्ध, उन्नाइस दिने संयुक्त जनआन्दोलन, तराई मधेश आन्दोलन र आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, मुस्लिम लगायत धार्मिक अल्पसंख्यक तथा विभिन्न जनसमुदायको आन्दोलनले स्थापित गरेका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्ने ऐतिहासिक क्षणमा छ । यो बिन्दुसम्म आइपुग्दा हामीले कैयौं अप्ठ््याराहरु पार गरेका छौं । राजनीतिक दलहरु एक हुँदा जनताको बिजय भएको छ भने विभाजित हुँदा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन र विकासको गति सुस्त हुने गरेको छ । त्यसैले जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न सहमतीय राजनीति बाहेक अर्को विकल्प छैन । यो क्षणमा म संघीयता, धर्म निरपेक्षता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने महान संघर्षमा जीवन आहुती गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धान्जली व्यक्त गर्दछु । बेपत्ता योद्धा तथा घाइतेहरुप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु ।
2. भावी संविधानका अन्तर्वस्तुबारे आम सहमति नजुटेपछि संविधान नबन्दै संविधान सभा–व्यवस्थापिका संसदको २०६९ जेष्ठ १४ गते कार्यकाल समाप्त हुन पुग्यो । त्यसले गर्दा आर्थिक वर्ष २०६९÷७० को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं आय र व्ययको विवरण सम्मानित व्यवस्थापिका संसद समक्ष पेश गर्नबाट बञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भयो । व्यवस्थापिका संसद हुँदा समेत अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको नजीर नभएको होइन । अहिले त झन अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट ल्याउनुको विकल्प थिएन । तर निर्वाचन घोषणा भइसकेको र संसद नभएको अवस्थामा बजेटकै कारण राजनीतिक द्वन्द्वलाई बढाउने पक्षमा सरकार छैन । सरकार बजेटलाई राजनीतिक संवाद र सहमतिको लागि प्रस्थान बिन्दु बनाउन चाहन्छ । यसलाई सरकारको कमजोरी भन्दा पनि सदासयता र देशप्रतिको उत्तरदायित्वको रुपमा बुझिदिन म सबै पक्षसँग अनुरोध गर्दछु र यही बिन्दुमा टेकेर आम राजनीतिक सहमतिका लागि क्रियाशील हुन सबैमा अनुरोध गर्दछु । यो विशेष परिस्थितिमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ बमोजिम “सेवा र कार्यहरुको लागि सञ्चित कोषबाट रकम झिक्ने र खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्ने अध्यादेश, २०६९” जारी भएको छ । सो अध्यादेशले गरेका मुख्य मुख्य व्यवस्थाहरु सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रस्तुत गर्दैछु ।
3. राजनीतिक सहमति जुटेको भए पूर्ण बजेटमा सरकारले वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय लगायतका आधारमा समन्यायिक ढंगले विशेष कार्यक्रमहरु ल्याउँदै थियो । यस अन्तर्गत दलित छात्रछात्राहरुको लागि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क र विशेष भत्ताको व्यवस्था, आदिवासी, जनजाति तथा मधेशीको सांस्कृतिक र भाषिक उत्थानको लागि वेग्लै बहुसांस्कृतिक प्रतिष्ठान, छोरीलाई अंशको प्रत्याभूति, छात्राहरुलाई अध्ययनको लागि प्रोत्साहन भत्ता, जनता पेन्सन कार्यक्रम र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा, कर्णाली लगायत उपेक्षित र द्वन्द्व प्रभावित वर्गको लागि ठोस कार्यक्रमहरुको व्यवस्था गरिएको थियो । बेरोजगारलाई वर्षमा कम्तिमा सय दिनको रोजगारी सुनिश्चितताको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको थियो । उद्योगी व्यवसायीहरुलाई लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न राहत र उत्प्रेरणाको प्याकेज बजेटमा समावेश थियो । तर राजनीतिक सहमतिको खोजीका लागि सरकारले त्याग गर्नु पर्यो र यी लगायतका कार्यक्रम ल्याउन सकिएन । राजनीतिक सहमति जुटेपछि भावी पूर्ण बजेटमा यस्ता कार्यक्रम ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।
4. सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यबाट अर्थतन्त्रमा आमुल परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास छ । पूर्ण बजेटविना यसको प्रष्ट खाका सम्भव थिएन । त्यसका लागि मैले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरु, पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूहरु, राजनीतिक दलका नेताहरु, उद्योगी व्यवसायी र आर्थिक क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने सबै संग सघन सम्बाद गरँे । आर्थिक समृद्धिका लागि समयमै पूर्ण बजेट ल्याउने सहमति जुटाउन म आदरणीय नेताहरुको घरदैलो सम्म पुँगे । तर बजेटलाई नै राजनीतिक द्वन्द्वको परीक्षा बनाइएपछि जिम्मेवारीपूर्वक यो अध्यादेश जारी भएको छ । तर फेरि पनि मुलुकलाई पूर्ण बजेट नै आवश्यक थियोे भन्नेमा म उत्तिकै दृढ छु ।
5. यिनै पृष्ठभूमिमा केही वाध्यता, केही सीमा, केही अवसर, केही चुनौतिका बीच धरातलीय यथार्थलाई टेकेर आधुनिक र समृद्ध नेपाल निर्माणको विश्वासिलो आधारशीला तयार गर्ने अठोटका साथ मैले आर्थिक वर्ष २०६९÷७० को बजेट तयारी गरिरहेको थिएँ । यसै क्रममा राजनीतिक दलहरुबीच पूर्ण बजेट ल्याउने सहमति बन्न नसकेपछि परिस्थितिले कोल्टे फे¥यो । आर्थिक विषयहरुमा साझा सहमति जुटाई राजनीतिक घटनाक्रमबाट बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनको प्रक्रिया अवरुद्ध नहोस् भनी उद्योगी, व्यवसायी लगायत समाजका सबै क्षेत्रबाट व्यक्त आकांक्षा यसपटक पनि पूरा हुन सकेन । राष्ट्रिय समस्याको समाधान गर्ने राजनीतिक दलहरु नै हुन् । दलहरुकै सहमतिबाट समस्याको दीगो समाधान सम्भव छ भन्ने मेरो अटल विश्वास रहेको हुँदा राजनीतिक दलहरुबाट भएको सहमति अनुसार नै मैले पूर्ण बजेटको तयारीलाई थाँती राखें । बजेट नआउँदा अर्थतन्त्र ठप्प हुने भएकाले नियमित सरकारी खर्चका लागि सञ्चित कोषबाट रकम झिक्ने, कर लगाउने र राजस्व संकलन गर्ने कानूनी व्यवस्थाका लागि अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भयो । यो व्यवस्थाले तात्कालिक समस्या सम्बोधन गरेतापनि आर्थिक वृद्धि र विकासको लागि पूर्ण बजेटको विकल्प छैन । त्यसैले राजनीतिक दलहरुबीच सहमति जुटाई यथाशीघ्र पूर्ण बजेटको लागि अनुकूल वातावरण बनाउन म सबैमा हार्दिक आव्हान गर्दछु ।
आदरणीय आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
अब म आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ को अर्थतन्त्रका परिसूचकहरुको समीक्षा पेश गर्दछु ।
6. चालु आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ को पहिलो ८ महिनासम्मको प्रमुख आर्थिक परिसूचकहरु समावेश गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानहरुको आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ को वार्षिक प्रगति समीक्षा मैले २०६९ असार ३० गते नै सार्वजनिक गरिसकेको छु ।
7. चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा ४.६ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष यो वृद्धिदर ३.८ प्रतिशत रहेको थियो । कूल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदरमध्ये कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ४.३ प्रतिशत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको वृद्धिदर तीन वर्षकै उच्च हो ।
8. विगतका वर्षहरुमा उच्च अंकले बढेको मुद्रास्फीति दर चालु वर्षमा कमी आई २०६९ जेठमा ८ प्रतिशतमा रहेको छ । गत वर्षको यसै अवधिमा यस्तो वृद्धिदर ९.६ प्रतिशत रहेको थियो । २०६८ चैत्रसम्म ८ प्रतिशतभन्दा कम रहेको मुद्रास्फीति दर २०६९ बैशाखदेखि बन्द हड्ताल जस्ता कारणले आपूर्ति व्यवस्थामा व्यवधान आई बढ्न गएको हो ।
9. चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा निर्यात १६.३ प्रतिशत र आयात १६.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको समीक्षा अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात १६ प्रतिशत रहेको छ ।
10. मुलुकको शोधनान्तर स्थिति हालसम्मकै उच्च अंक कायम भई रु. १ खर्ब १३ अर्ब २० करोडले बचतमा रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रु. २ अर्ब ९७ करोड बचत थियो ।
11. २०६९ जेठ महिनासम्ममा रु. ४ खर्ब २७ अर्ब १० करोड बराबरको विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ । यो सञ्चितिले ११.४ महिनाको वस्तु र १०.१ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यस्तो सञ्चिति रु. २ खर्ब ७२ अर्ब रहेको थियो ।
12. २०६९ असार २२ गतेसम्म गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा नगदमा आधारित कुल निकासा १३.८ प्रतिशत र कूल खर्च १५.८ प्रतिशतले बढेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ को संशोधित खर्च अनुमान रु. ३ खर्ब ६५ अर्ब ७२ करोड रहेको छ ।
13.। चालु आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व झण्डै २१ प्रतिशतले वृद्धि हुने देखिएको छ । आयातमा भएको वृद्धि र सेवा क्षेत्रको वृद्धिले राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि हुन गएको हो । २०६९ असार २२ गतेसम्म रु. ४२ अर्ब २ करोड नगद अनुदान र रु. ४ अर्ब ८३ करोड नगद ऋण प्राप्त भएको छ । बजेट घाटा पूर्तिको लागि उठाउने लक्ष्य राखिएको आन्तरिक ऋण ९७ प्रतिशतभन्दा बढी उठाईसकिएको छ ।
14. राजस्वको उच्च वृद्धिदर र सरकारी खर्चमा अपनाइएको मितव्ययिताको नीतिले संक्रमणकालमा समेत वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न सकिएको छ ।
15. बाणिज्य बैंकहरुमा तरलताको स्थिति राम्रो रहँदा रहँदै पनि यसलाई उद्योग तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहित गर्न नसकिनु, निर्माण क्षेत्र कमजोर हुनु, पूँजीबजारमा केही सुधार भएपनि घरजग्गा व्यवसाय कमजोर रहनु जस्ता कारणले अर्थतन्त्रमा अपेक्षित गतिशीलता आउन सकेको छैन । तथापि चालु आर्थिक वर्षमा वाह्य क्षेत्र सबल रहनु, आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यको हाराहारीमा पुग्नु तथा वित्तीय सन्तुलन कायम हुनु जस्ता सकारात्मक प्रवृत्ति देखिएका छन् ।
आदरणीय आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
अब मैले अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछि हासिल गरेका केही महत्वपूर्ण विषयहरुलाई एकपटक स्मरण गर्न चाहन्छु ।
16. यस अवधिमा समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरु सकारात्मक रहेका छन् । विगतको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदर बढेको छ, मुद्रास्फीति दर घटेको छ, आयात निर्यात बढेको छ, रेमिटेन्स प्राप्ति बढेको छ, नेप्से सूचकांक सुधारोन्मुख छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ र सोधनान्तर स्थिति अत्यधिक रुपमा धनात्मक हुन पुगेको छ । यसरी समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरु सकारात्मक रहेकोे प्रति सन्तोष व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
17. गत वर्ष राजस्व असुली वृद्धिदर करिब १२ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष झण्डै २१ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ ।
18. सरकारी खर्चमा मितव्ययिता हासिल गर्न १०२ बुँदे निर्देशिका जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
19. राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा रु.४ अर्ब ३२ करोड ५३ लाख १० हजार र नेपाल बैंक लिमिटेडमा रु. १ अर्ब ३९ करोड २४ लाख ४५ हजारको शेयर लगानी गरी पूँजी वृद्धि गरिएको छ । बाणिज्य बैंकहरुमा तरलताको अभाव हटेको छ । दुई वर्ष अगाडि अत्यन्त संकुचनमा रहेको तरलताको स्थितिमा व्यापक सुधार आएको छ । निक्षेपकर्ताहरुको रु. २ लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षण गर्ने कार्यक्रम अनुरुप १९३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको रु. १ खर्ब ९४ अर्ब बराबरको निक्षेप सुरक्षण गरिएको छ ।
20. बाणिज्य बैंकहरुले कृषि र उर्जा क्षेत्रमा कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
21. वैदेशिक सहायताको प्रतिवद्धता गत वर्षको तुलनामा वृद्धि भई चालु आ.व. मा करिब रु १ खर्ब ८ अर्ब बराबर प्राप्त भएको छ ।
22. दक्षिण कोरियाको बुसानमा आयोजित चौंथो उच्चस्तरीय वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता अभिवृद्धि सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा हाम्रो अर्थपूर्ण सहभागिता रह्योे ।
23. लगानीमैत्री वातावरणको लागि भारतसँग द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता गरियो । भारतसँगै दोहोरो कर मुक्ति तथा कर छली विरुद्धका सम्झौता परिमार्जन गरियो । यसबाट नेपालमा लगानीको लागि सहज वातावरण तयार हुदैं गएको छ ।
24. चीन सरकारसँग तातोपानीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने सम्झौता सम्पन्न भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । रसुवागढी–केरुङ्गमा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ ।
25. सार्वजनिक संस्थानहरुको योजना तर्जुमा, अनुगमन, मूल्यांकन एवं सञ्चालनका लागि मार्गनिर्देश गर्न र ती संस्थानका बोर्डका अध्यक्ष एवं कार्यकारीहरुको नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गरिएको छ ।
26. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा हुने वित्तीय लगानी निवारण गर्न पाँच वर्षे रणनीति तथा कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेका प्रतिवद्धता अनुरुप सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि पारस्परिक कानूनी सहयोग र सुपूर्दगी कानून सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएका छन् ।
27. ठूला लगानीको प्रवद्र्धन र विकास गर्न छुट्टै लगानी बोर्ड गठन भइ यसै वर्षदेखि आफ्नो काम प्रारम्भ गरिसकेको छ । मुलुकमा लगानी आकर्षित गर्न सन् २०१२÷१३ लाई लगानी वर्षको रुपमा मनाउने घोषणा भएको छ ।
28. गत माघ महिनामा आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ को बजेटको मध्यावधि मूल्यांकन गरेपछि बजेट कार्यान्वयनको चरणमा भोग्नु परेका समस्या तत्काल सम्वोधन गर्न आवश्यक देखियो । साथै, सरकारका प्राथमिकताका कार्यक्रमहरु स्वीकृत बजेटको परिधिभित्रै कार्यान्वयन गर्ने चुनौति पनि थियो । नयाँ सरकार गठन भएपछि जनताका बढेका अपेक्षाहरुलाई पूरा गर्न सरकारले तत्काल केही नयाँ कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन शुरु गर्न जरुरी थियो । यिनै विषयहरुलाई समावेश गरी थप सुधारसहित विकास आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन “आर्थिक विकास र समृद्धिको तत्कालीन कार्ययोजना” कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
29. वर्तमान सरकारले शान्ति, संविधान, सुशासन र आर्थिक समृद्धिलाई आफ्नो उद्देश्य बनाई कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ । यस अभियानमा लगानी प्रवद्र्धन, दीगो तथा फराकिलो आधार सहितको आर्थिक वृद्धि, रोजगारी वृद्धि र सामाजिक सुरक्षा एवं समावेशी विकासमा सरकारले आफ्नो शक्ति केन्द्रित गरेको छ ।
23. युवा शक्तिलाई स्वरोजगारको अवसर उपलब्ध गराउन युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानको रुपमा विस्तार गरिएको छ ।
31. सरकारले शान्ति प्रक्रिया र विकास निर्माणलाई समान प्राथमिकतामा राखेको छ । स्वेच्छिक अवकाश रोजेका माओवादी सेनाका लडाकुहरुले पाउने रकम, जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनका शहीद, मृतक तथा वेपत्ता नागरिकका परिवारलाई राहत स्वरुप थप रु. २ लाख उपलब्ध गराउन आवश्यक रकम, काठमाण्डौमा सडक विस्तार, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पहिचान र सञ्चालन तथा रेल्वे परियोजनाका लागि परेको थप व्ययभारको विनियोजित रकमबाटै खर्च व्यवस्थापन गरिएको छ ।
32. आम करदातालाई कर सम्बन्धी सेवा घरदैलोमा पु¥याउने योजना अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र १३ वटा करदाता सेवा कार्यालय र उपत्यका बाहिर थप करदाता सेवा कार्यालय स्थापना भई सञ्चालनमा आएका छन् । यसले करदातालाई कर सम्बन्धी जानकारी लिन, कर तिर्न र करको दायरा विस्तार गर्न सहज भएको छ ।
31. नक्कली तथा झुट्टा मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक प्रयोग सम्बन्धी शंकास्पद ५१८ करदाताको अनुसन्धान सम्पत्र गरिएको छ । यसबाट रु.६ अर्ब भन्दा बढीको कर निर्धारण भएको छ ।
32. भन्सार कार्यालयहरुको अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ गर्न विद्युतीय अनुगमन गर्ने र विस्तृत सूचना सञ्जालबाट जाँचपासको अनुगमन गर्ने कार्यको थालनी गरिएको छ ।
33. नक्कली तथा झुट्टा मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक प्रयोग सम्बन्धी शंकास्पद ५१८ करदाताको अनुसन्धान सम्पत्र गरिएको छ । यसबाट रु.६ अर्ब भन्दा बढीको कर निर्धारण भएको छ ।
34. भन्सार कार्यालयहरुको अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ गर्न विद्युतीय अनुगमन गर्ने र विस्तृत सूचना सञ्जालबाट जाँचपासको अनुगमन गर्ने कार्यको थालनी गरिएको छ ।
आदरणीय आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
आगामी आ.व. २०६९÷७० को पूर्ण बजेट तयार गरिरहंदा मैले सामाजिक न्यायमा आधारित दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै मुलुकको समृद्धिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी निम्न सोचहरुलाई आधार बनाएको थिएँ ।
35. सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित समावेशी, उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, समन्यायिक वितरण, जनुमुखी एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणको आधारशीला खडा गर्ने ।
36. अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई सुदृढ गर्दै सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भको रुपमा निरन्तरता दिने ।
37. अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनलाई गति दिन कृषिको व्यावसायिक रुपान्तरण, जल, जमिन र जंगलको उपयोग, देशको स्रोत साधन तथा कच्चा पदार्थमा आधारित औद्योगिकीकरण, पर्यटन क्षेत्रको नयाँ आयाम, सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग र अनुसन्धान एवं विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिने ।
38. निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धिका लागि कानूनी, नीतिगत, प्रक्रियागत पूर्वाधारजन्य, प्रशासनिक, श्रम सम्बन्ध र सुरक्षा सम्बन्धी अवरोधहरु हटाई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने तथा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा राष्ट्रिय हित अनुरुप बैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन दिने ।
39. आर्थिक समृद्धिको लागि राष्ट्रिय गौरव लगायतका पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरु सार्वजनिक–निजी–साझेदारी अवधारणा अनुरुप सञ्चालन गर्ने ।
40. उर्जा संकट समाधान गर्ने प्रयोजनका लागि निर्माणाधिन ठूला जलविद्युत तथा अन्य बैकल्पिक उर्जा आयोजनाहरु द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्ने र नयाँ आयोजनाहरु थालनी गर्ने ।
41. स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणको आधार सुदृढ गर्न आन्तरिक स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालनका लागि प्रगतिशील करको दर निर्धारण, दायरा विस्तार, कर सम्बन्धी कानुनको परिपालना, राजस्व चुहावट नियन्त्रणको प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण र प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
42. छिमेकी मित्रराष्ट्रहरु चीन तथा भारतको उच्च आर्थिक वृद्धिबाट लाभ लिन आवश्यक पूर्वाधारको निर्माणमा लगानी प्रबद्र्धन गर्दै दुवै छिमेकी सँग तादाम्यता राखी अगाडि बढ्ने ।
43. देशमा बढ्दो वेरोजगारीका कारण युवा जनशक्ति विदेशिनु वाध्य भइरहेको अवस्थामा स्वदेशमै रोजगारी र स्वरोजगारीको प्रत्याभूत गर्ने । त्यसैगरी, विकास निर्माणको कार्यमा स्वयंसेवा अभियानमा ईच्छुक पूर्व राष्ट्रसेवक, संघ÷संस्था, विभिन्न वर्ग र तप्काका संघ संगठनहरुलाई सक्रिय गराउने ।
44. उच्च आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्दै समृद्धिको आधार तयार गर्न साझा आर्थिक कार्यक्रम निर्माणमा पहल गर्ने ।
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
मैले आगामी आ.व. २०६९÷७० को पूर्ण बजेट तर्जुमाको क्रममा परिकल्पना गरेका कार्यक्रमहरु मध्ये मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरुको संक्षिप्त झलक प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
45. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण र संविधानसभाको निर्वाचनको लागि आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउने ।
46. विकराल हुँदै गएको व्यापार घाटालाई कम गर्दै लैजान तथा केही कृषिजन्य बस्तुहरुमा आत्म निर्भर हुन लगानी प्रोत्साहन गर्ने । आयात प्रतिस्थापन गर्न खोलिएका आफ्नै कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग धन्दाको संवर्धन तथा प्रवद्र्धन गर्ने ।
47. अल्पविकसित पहाडी तथा हिमाली राष्ट्रहरुको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा दिगो आर्थिक विकासका निमित्त संयुक्त राष्ट्रसंघले अगाडि सारेको कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय हित अनुकुल अघि बढाउन उपलब्ध साधन र स्रोतको परिचालन गर्ने ।
48. शान्ति प्रक्रिया, सेना समायोजन, भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण, आर्थिक सहायता तथा राहत वितरणका बाँकी कार्यहरु सम्पन्न गर्ने ।
49. मध्यपहाडी लोकमार्ग (पुष्पलाल लोकमार्ग) काठमाडौं—तराई मधेश फास्ट ट्रयाक, हुलाकी राजमार्ग, क्षेत्रीयस्तरका पोखरा र लुम्बिनी विमानस्थल निर्माण, बुढी गण्डकी, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, सिक्टा, रानीजमरा र बबई सिंचाई आयोजना, कोशी, गण्डकी र कर्णाली उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग लगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने ।
50. निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको सम्वाहकको रुपमा विकास गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक–निजी–साझेदारीको नीति अवलम्बन गर्ने, लगानी सम्बन्धी एकीकृत ऐन तर्जुमा गर्ने, औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउने, निर्यातजन्य उद्योगहरुलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने, पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना गर्ने र एक अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने उद्यमीलाई प्रधानमन्त्री उद्यमी सम्मान प्रदान गर्ने ।
51. नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन तर्जुमा गर्ने, प्रमाणीकरण बोर्ड गठन आदेश जारी गर्ने, पचहत्तरै जिल्लामा औद्योगिकीकरणको प्रयास गर्ने, रोजगारी प्रबद्र्धन गर्ने र स्रोत प्रोफाइल तयार गर्ने, उत्कृष्ट महिला उद्यमीलाई पुरष्कृत गर्ने र रुग्ण उद्योगहरुलाई राहत दिने ।
52. कृषिलाई व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण र विविधीकरण गर्न कृषि विकास रणनीति तर्जुमा गर्ने, दशवर्षे खाद्य तथा पोषण सुरक्षा योजना तर्जुमा गर्ने, सार्वजनिक गोदाम सम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्ने, प्राङ्गारिक र रसायनिक मल, उन्नत बीऊ र प्रविधिमा दिइने अनुदानमा वृद्धि गर्ने, जैविक÷कम्पोष्ट मल कारखाना स्थापना गर्ने, धान, मकै, गोलभेंडा र वेमौसमी तरकारीको बीऊमा अनुदान दिने, सीड भिजन २०२५ तयार गर्ने, बृहत् मकै उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बीऊ प्रशोधन, ग्रेडिङ्ग, प्याकेजिङ्ग र भण्डारणका लागि उपकरणमा अनुदान दिने, भेन्टिलेटेड शीतघर निर्माण गर्ने, सुन्तला, स्याउ, अनार, कागती र केराको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने, अलैंचीमा लागेको रोगको उपचार र वगान प्रतिस्थापन गर्न कृषकलाई सहयोग गर्ने, अर्गानिक कफी, अर्थोडक्स चिया, च्याउ, मह, अदुवा लगायतका उच्च मूल्यका कृषि उपजहरुको निर्यातमा वृद्धि गर्नेे, माछा मासुमा आत्मनिर्भर हुने, डेरी फर्मको सुदृढीकरण गर्ने, चिलिङ्ग भ्याट, मिल्क एनालाइजर, पावर टिलर वितरण गर्ने, एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमलाई २२ जिल्लामा विस्तार गर्ने, उद्यमी समुदायबाट प्रस्तावित एक जिल्ला एक उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने, साना सिंचाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सुलभ दरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने, कृषि विकास कोष स्थापना गर्ने, प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा कृषि स्वयंसेवक प्राविधिक राख्ने, राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार स्थापना गर्ने र सबै नगरपालिकाहरुमा ल्याण्डफिल साइट र आधुनिक वधशाला स्थापना गर्ने ।
53. सहकारीलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्ने, कृषि सहकारीहरुलाई पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने, सहकारी मार्फत पशुपालन गर्ने कृषकलाई ऋणको ब्याजमा अनुदान दिने, पाँचै विकास क्षेत्रमा बहुउद्देश्यीय शीत भण्डारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, कृषि उपज, वनस्पति र उच्च मूल्यका जडीबुटीहरुको उत्पादन र प्रशोधन गर्ने कारखाना खोल्न अनुदान दिने ।
54. भू—उपयोग नीति अनुसारको कानून तर्जुृमा गर्ने, वैज्ञानिक भूमिसुधार लागु गर्ने, भू–उपयोग नक्शा तयार गर्ने र मुक्त कमैया तथा हलियाहरुको पुनःस्र्थापना तथा सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
55. महाकाली सिंचाई, कर्णाली अञ्चल सिंचाई विकास आयोजना, मझौला सिंचाई, सुनसरी–मोरङ्ग र वागमती सिंचाई आयोजनाहरुलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने र भूमिगत स्यालो तथा डीप ट्यूबवेल र नदी नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
56. चमेलिया, त्रिशुली तेस्रो ए, राहुघाट र कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्ने, दुधकोशी र माडी जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत डिजाइन गर्ने, आँधीखोला, नलसिं गाड र तमोर लगायतका जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने ।
57. बुढी गण्डकी र पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउने ।
58. दुहबीको मल्टीफ्यूल र हेटौंडाको डिजेल प्लान्ट निजी क्षेत्रबाट संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधार गर्ने ।
59. काठमाडौंको सडक चौडा तथा सुधार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिने, काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो र मोनो रेल सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्ने, सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने र सवारी दर्तालाई कम्प्यूटराइज्ड गर्ने । बाँकी रहेका जिल्ला सदरमुकामहरुलाई सडकले जोड्ने, ट्रयाक खोल्न बाँकी रणनीतिक महत्वका लोकमार्गका ट्रयाक खोल्ने, हिमाली लोकमार्गको निर्माण शुरु गर्ने, सडक पुल झोलुङ्गे पुल निर्माण वर्ष घोषणा गर्ने ।
60. नेपाललाई आकर्षक र सुरक्षित पर्यटन गन्तव्यस्थलको रुपमा विकास गर्ने, कर्णाली र सिस्ने–जलजला–ढोरपाटन, लुम्बिनी भ्रमण वर्षलाई सफल तुल्याउने, विमानस्थल निर्माण, स्तरोन्नति र मर्मत सम्भार गर्ने, दुईवटा ठूला जहाज खरिद गर्ने, हिमाली साहसिक खेल वर्ष घोषणा गर्ने, रारा खप्तड र ढोरपाटनमा तारे होटल, स्वर्गद्वारी, पाथीभरा र गोसाईंकुण्डमा केबुलकार सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, बलिदानी क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र ललितपुरको प्याङ्ग गाउँमा सांस्कृतिक पर्यटन प्रवद्र्धन आयोजना सञ्चालन गर्ने ।
61. एन्टी डम्पिङ्ग कानून तर्जुमा गर्ने, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०१० ले पहिचान गरेका वस्तु विशेषमा केन्द्रीत कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, चिया र कफीको सामूहिक व्यापारचिन्ह दर्ता गर्ने, गलैंचा र पश्मिनाको प्रवद्र्धनका लागि उच्च हिमाली क्षेत्रमा भेडा च्यांग्रा फर्मलाई सुविधा दिने, अलैंचीको व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने, निकासीमा दिइने सुविधालाई सरलीकरण गर्ने, रसुवागढी तथा चाँदनी दोधारा क्षेत्रमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, सुर्खेतमा जडीबुटी संकलन र प्रशोधन केन्द्र तथा नेपालगञ्जमा जडीबुटी खरिद बिक्री केन्द्र स्थापना गर्ने, अदुवा प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने ।
62. रोजगार प्रत्याभूति ऐनको तर्जुमा गरी वेरोजगारलाई कम्तिमा १०० दिनको रोजगारी प्रत्याभूत गर्ने एवं रोजगारी उपलब्ध हुन नसके कम्तिमा ५० दिनको क्षतिपूर्ति स्वरुप वेरोजगारी भत्ता दिने, सीप विकास उद्यमशीलता र स्वरोजगारमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने, युवा तथा साना उद्यमी व्यवसायी कोषबाट पचहत्तरै जिल्लामा प्रतिव्यक्ति दुई लाखका दरले सहुलियत ब्याजदरमा ऋण प्रदान गरी अभियानका रुपमा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बालश्रम निवारण गुरुयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने, रोजगार विनिमय केन्द्रको स्थापना गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई सीप र अनुभवमा आधारित काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने ।
63. स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने, युवायुवतीहरुलाई व्यवसाय अभिमुखीकरण तालिम दिने र परम्परागत सीपलाई आधुनिक व्यवसायको रुपमा विकसित गर्न सहयोग पु¥याउने ।
64. सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई सरलीकरण गर्ने, दुर्गम जिल्लाहरुमा घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने, सुनौला हजार दिन कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने, बालबालिका एवं छात्रछात्राहरुलाई दिइँदै आएको छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिने, गरीब घर परिवारको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरणको साथै सुपथ मूल्यमा उपभोग्य वस्तुहरु उपलब्ध गराउने तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरु साना व्यवसायीहरु र भूमिहीन किसानहरुको वृद्ध अवस्थाको सुरक्षाका लागि.जनता पेन्सन कोष स्थापना गर्ने ।
65. संघीयताका दृष्टिले सम्भावित क्षेत्रहरुको गुरुयोजना बनाई भौतिक पूर्वाधारको प्रारुप तयार गर्ने, एक शहर एक पहिचान कार्यक्रम संचालन गर्ने, एक गाउँ एक पोखरी कार्यक्रम संचालन गर्ने र स्थानीय निकायको अनुदानलाई निरन्तरता दिने ।
66. लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटलाई निरन्तरता दिने, महिला विकास कार्यक्रम, लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बालअधिकारमा जोड दिने र लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसा पीडितका लागि एकद्धार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गर्ने ।
67. आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य, माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क, उच्च शिक्षालाई लागत सहभागितामा सञ्चालन गर्ने, साक्षर नेपाल अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विद्यालयहरुको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, निःशुल्क पाठ्यपुुस्तक, छात्रवृत्ति र दिवा खाजा वितरण गर्ने र बैतडी, रोल्पा, बागलुङ्ग, रौतहट, गोरखा एवं भोजपुरमा आगामी वर्ष शुरु हुने एक जिल्ला एक पोलिटेक्निक इन्स्टिच्यूट स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा व्यावसायिक शिक्षा समावेश गर्ने, हिमाली क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयलाई आवासीय विद्यालयमा रुपान्तरित गर्दै जाने, काठमाडौंमा गरीब जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि छात्रावासको व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक विकास क्षेत्रमा विश्वविद्यालय खोल्ने र सो क्षेत्रका क्याम्पसलाई सो विश्वविद्यालयमा आवद्ध गर्ने ।
68. आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क बनाउने, बालबालिकालाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने, पोषण पुनःस्थापना केन्द्रको स्थापना गर्ने, आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सबै नागरिकको मुटु, मृगौला, क्यान्सर जस्ता प्रमुख बीस वटा रोगको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, पचास वर्षमाथिका गरीब तथा असहाय व्यक्तिहरुलाई निःशुल्क मोतिविन्दु अप्रेशन गर्ने तथा चश्मा वितरण गर्ने र कक्षा पाँचसम्मका बालबालिकालाई अनिवार्य आँखा जाँच कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । क्षेत्रीय र अञ्चल अस्पतालहरुलाई सुदृढीकरण गरी काठमाडौं उपत्यका बाहिर पनि सुपर स्पेशलाइज्ड सेवा शुरु गर्ने ।
69. रामेछाप, पाँचथर र काभ्रेपलाञ्चोक जस्ता सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने, खानेपानी र सरसफाइमा सहलगानी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आर्सेनिक न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, काठमाडौं वरिपरिका पानीका मुहान संरक्षण गरी खानेपानीको वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने, वागमती नदीलाई स्वच्छ राख्न नदी किनारमा ढल विछ्याउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र भूमिगत जलस्रोतको प्रवद्र्धन गर्ने ।
70. लोपोन्मुख जातिहरु राउटे, कुसुण्डा, वनकरिया, मुसहर र चमार लगायतका अति विपन्न परिवारलाई आवासको व्यवस्था गर्न जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जोखिममा रहेका वस्तीहरुको स्थानान्तरण, नमूना एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, प्राकृतिक प्रकोप पुनस्र्थापना तथा विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रम र शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने ।
71. वातावरणीय प्रदुषण नियन्त्रण मापदण्ड निर्धारण, जैविक ग्याँस उत्पादन, सुधारिएको पानीघट्ट, फलामे चुलो, सौर्य पम्प तथा सौर्य टुकी प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र कार्बन व्यापार सम्बन्धी परियोजनाको विकास गर्ने ।
72. वनविकास रणनीति तर्जुमा गर्ने, वनजङ्गलको जिल्लागत प्रोफाइल तयार गर्ने, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम विस्तार गर्ने, वनक्षेत्रको अतिक्रमण रोक्ने, वृक्षरोपण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, वनसम्पदामा आधारित उद्यमशील कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको पूर्वाधार विकास, सामुदायिक चिडियाखाना निर्माण, जडीबुटी पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र भू तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
73. स्थानीय युवा साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रङ्गशाला, बहुउद्देश्यीय कभर्डहल र खेल एकेडेमीहरुको निर्माण गर्ने र ओलम्पिक खेलमा स्वर्णपदक बिजेतालाई आकर्षक पुरस्कार दिने ।
74. साइवर सम्बन्धी कानूनको तर्जुमा गर्ने, मुद्रण सम्बन्धी नीतिको पुनरावलोकन गर्ने, सासेक सूचना राजमार्गको निर्माण गर्ने, सूचना प्रविधि गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने र प्रतिभावान वैज्ञानिकको आविष्कारलाई प्रोत्साहन दिने ।
75. खाद्यान्नको जिल्लागत प्रोफाइल तयार गर्ने, दुर्गम तथा विकट क्षेत्रमा खाद्यान्न आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सार्क खाद्य सुरक्षा भण्डार र राष्ट्रिय खाद्यान्न सुरक्षा भण्डारको क्षमता वृद्धि गर्ने, विद्यार्थी र मजदूरलाई ग्यास एवं कृषकलाई डिजेल सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन सहुलियत कार्ड वितरण गर्ने ।
76. वित्तीय संस्था विकास रणनीति तयार गर्ने, बाणिज्य बैंकबाट कृषि क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत कर्जा प्रदान गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा बाणिज्य बैंकहरुको शाखा विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने, आकस्मिक बीमाकोषलाई पुनर्बीमा कम्पनीमा परिणत गर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने वित्तीय क्षेत्र, लघुवित्त र सहकारी संस्थाको अनुगमनको संस्थागत व्यवस्था मिलाउने र क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सीको स्थापना गर्ने ।
77. पूँजीबजारमा लगानी गर्न सामूहिक लगानी कोषलाई प्रोत्साहन गर्ने, केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली सञ्चालन गर्ने, शेयर कारोवारलाई अटोमेशनमा लैजाने, वस्तुबजार कारोवार सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्ने, वित्तीय संस्थाहरुमा संस्थागत सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने र सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने ।
78. बीस वर्षे दीर्घकालीन विकास रणनीति तर्जुमा गर्ने, मध्यमकालीन बजेट संरचनाको तयारी गर्ने, सरकारी सम्पत्तिको लगत तयार गर्ने, योगदानमूलक निवृत्तिभरण कोषको व्यवस्था लागू गर्ने, ई–गभर्नमेन्ट प्रोक्युरमेन्ट प्रणाली लागू गर्ने, बजेट निर्माण सम्बन्धी छुट्टै कानून तर्जुमा गर्ने, एकल खाता कोष प्रणाली विस्तार गर्ने, ग्रामीण वित्त क्षेत्र क्लष्टर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र विद्युतीय अनुगमन प्रणाली विकास गर्ने ।
79. वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा ल्याई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त ठूला आयोजनाहरुमा परिचालन गर्र्ने ।
80. सार्वजनिक संस्थानमा संस्थागत सुशासन कायम गरी व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्ने ।
81. सार्वजनिक सेवालाई स्वच्छ, पारदर्शी र जवाफदेहीपूर्ण बनाउने, एकीकृत सेवाकेन्द्र स्थापना गर्ने, भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने, बायोमेट्रिक स्मार्टकार्ड सहितको परिचयपत्र वितरण गर्ने र गृह प्रशासन सुदृढीकरण योजनालाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने ।
आदरणीय आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
सामाजिक न्यायमा आधारित तीव्र आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, पूर्वाधार विकास र आधुनिक एवं समृद्ध नयाँ नेपाल निर्माणका लागि पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन जरुरी थियो । तर राजनीतिक सहमति जुट्न नसकेको वर्तमान अवस्थामा सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुगोस भन्ने तथा अर्थतन्त्रलाई सावधानीपूर्वक अगाडि बढाउन निम्न प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
82. तीनखम्बे अर्थनीतिलाई निरन्तरता दिंदै निजी क्षेत्रको लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न सरकार क्रियाशील रहनेछ । सरकारले अवलम्वन गरेको वाणिज्य नीति, औद्योगिक नीति, पर्यटन नीति लगायतका निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन सम्बन्धी नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइने भएकोले निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन । व्यावसायिक लागत कम गर्न, प्रशासनिक झन्झटहरु हटाउन र करदातामैत्री प्रणाली अवलम्बन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।
83. यो बजेट पूर्ण आकारको नभए पनि सरकारले आमजनतालाई प्रवाह गर्ने सेवामा कुनै कमी हुन दिइने छैन । अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति प्रणालीलाई थप मजबूत तुल्याइने छ । मौद्रिक नीति र अन्य विधिद्वारा मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चालिनेछ । बजार अनुगमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । यसका लागि सम्बन्धित निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । दूरदराजमा बसोवास गर्ने जनतालाई खाद्यान्न, नून, औषधि जस्ता दैनिक अत्यावश्यक वस्तु समयमै आपूर्ति गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ ।
84. सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा भइरहेका प्रगतिलाई निरन्तर अगाडि बढाइने छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विगतमा सञ्चालित कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइने छ । एक तृतीयांश बजेटको परिधिभित्रै रहेर जनतालाई स्वास्थ्य सुविधाको पहुँच बढाउन थप प्रयत्न गरिनेछ । खानेपानी सुविधा विस्तार गर्न सञ्चालित खानेपानी आयोजनाहरुको कार्यान्वयन नरोकिने व्यवस्था मिलाइनेछ । वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा भइरहेका प्रयासहरुलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
85. मित्रराष्ट्र तथा दातृ निकायहरुको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरु निर्वाधरुपमा संचालन हुने प्रबन्ध गरिनेछ । एक तृतीयांश बजेटबाट वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने समपूरक कोष उपलव्ध गराइनेछ । तसर्थ, वैदेशिक सहायताबाट संचालित आयोजनाहरुको कार्यान्वयन प्रभावित नहुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
86. आन्तरिक तथा वाह्य लगानीकर्ताहरुले उत्साहका साथ लगानी गर्ने वातावरणमा कमी आउन दिइने छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा पहिचान गरिएका काठमाडांै तराई–फास्ट ट्र्याक, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना लगायतका ठूला परियोजनाहरुमा ढुक्क भएर लगानी गर्न लगानीकर्ताहरुलाई आव्हान गर्दछु । साथै, उद्योग, खानी तथा सेवा क्षेत्रमा थप लगानी गर्न समेत अनुरोध गर्दछु ।
87. पूर्ण आकारको बजेटको अभावमा केही अप्ठ््यारो स्थिति देखिएतापनि निजामती, सेना र प्रहरी लगायत सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई विचलित नभई उत्साहका साथ आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह गर्दछु ।
88. गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिहरुमा जाने स्थानीय निकाय अनुदानको एक तृतीयांश रकमको तत्काल अख्तियारी जाने भएकोले चालु कार्यक्रमहरु निरन्तर कार्यान्वयन हुनेछन् । स्थानीय निकायहरुको आन्तरिक स्रोत परिचालनमा अहिलेको परिस्थितिले कुनै किसिमको प्रतिकूल प्रभाव पर्ने छैन ।
आदरणीय आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
अब, म सेवा र कार्यहरुको लागि सञ्चित कोषबाट रकम झिक्ने र खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्ने अध्यादेश, २०६९ को मूलभूत विशेषताको चर्चा गर्न चाहन्छु ।
89. प्
रस्तुत अध्यादेशबाट आर्थिक वर्ष २०६९।७० को लागि विनियोजन ऐन नआएसम्म सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न चालु आर्थिक वर्षको कुल व्ययको एक तृतीयांशमा नबढ्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको लागि खर्च गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनेछ ।
90.
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भएका विषयमा आर्थिक वर्ष भरिकै लागि रु. ५१ अर्ब २९ करोड ५६ लाख ५७ हजार र सञ्चित कोषबाट खर्च हुने सेवा र कार्यहरुका लागि चालु वर्षको यथार्थ खर्चको एक तृतीयांशमा नबढ्ने गरी खर्च गर्न रु. १ खर्ब ९ अर्ब ७२ करोड ९२ लाख २५ हजार समेत जम्मा रु. १ खर्ब ६१ अर्ब २ करोड ४८ लाख ८२ हजारको प्रस्ताव गरेको छु । यही एक तृतीयांशभित्र संविधानसभा निर्वाचन खर्च रु. ३ अर्ब, स्वेच्छिक अवकाश रोजेका माओवादी लडाकुले पाउने रकम रु. ३ अर्ब ६९ करोड १३ लाख र सेना समायोजन सम्बन्धी राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा महानिर्देशनालय गठन गर्दा लाग्ने खर्च रु. ३ अर्ब व्यवस्था गरेको छु । तत्काल यथार्थ खर्चको विवरण प्राप्त हुन नसक्ने भएकोले एक तृतीयांश रकम गणना गर्नको लागि संशोधित व्यय अनुमानलाई आधार मानिएको छ ।
91. प्रस्तुत अध्यादेशबाट चालु आर्थिक वर्षमा संचालनमा रहेका आयोजनाको बांकी काम बजेटको सीमा भित्र रही कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ ।
92. यो अध्यादेश अनुसार खर्च भएको रकम सरकारले पछि पेश गर्ने विनियोजन ऐन, २०६९ मा समावेश गरिनेछ ।
93. सञ्चितकोषबाट झिक्न र खर्च गर्न अधिकार दिएको रकम नेपाल सरकारका निकायहरुले हाल गरिरहेको सेवा र कार्यहरुलाई निरन्तरता प्रदान गर्न उपयोग गरिनेछ । तर निर्वाचन खर्च, स्वेच्छिक अवकाश रोजेका माओवादी सेनाका लडाकुले पाउने रकम र सेना समायोजन सम्बन्धी पछि गठन हुने राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा महानिर्देशनालयको लागि खर्च गर्न वाधा पर्ने छैन ।
94. यो अध्यादेशद्वारा पेश्की स्वरुप खर्च गर्न अधिकार दिइएको रकम चालु आर्थिक वर्षमा जुन बजेट उपशिर्षकबाट खर्च गरिएको हो, सोही उपशीर्षकबाट मात्र खर्च गर्न पाइनेछ ।
95. बैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाहरुको हकमा पेश्की स्वरुप निकासा भएको रकमबाट सम्झौताअनुरुप सञ्चालन गर्नु पर्ने नयाँ कार्य र आयोजनामा पनि खर्च गर्न सकिनेछ । तर नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०६९ बमोजिम स्थापित शहरी विकास मन्त्रालय र सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयहरुलाइ नयाँ अनुदान संख्या दिइएको छ ।
96. स्थानीय निकायहरुलाई जाने अनुदान रकमको अख्तियारी अर्थ मन्त्रालयले सोझै स्थानीय निकायहरुलाई दिनेछ ।
97. नेपालको अन्तरिम संविधानले प्रदान गरेको अधिकार अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०६९÷७० मा चालु आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ को आर्थिक ऐन, २०६८ बमोजिम नै कर लगाउन र राजस्व संकलन गर्न नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ । यो व्यवस्था आर्थिक ऐन, २०६९ लागू नभएसम्मको लागि मात्र कायम रहनेछ ।
98. प्रस्तुत अध्यादेश बमोजिम खर्च हुने रकम राजस्वबाट व्यहोरिनेछ । राजस्व आम्दानीबाट नपुग हुन गएमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम चालु आर्थिक वर्षमा संकलन भएको राजस्व आयको ५ प्रतिशत रकमसम्म नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ओभरड्राफ्ट लिई खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यसरी ओभरड्राफ्ट लिइएमा पूर्ण आकारको बजेट तर्जुमा गर्दा कायम गरिने आन्तरिक ऋणमा समावेश गरिनेछ ।
आदरणीय आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
99. प्रस्तुत व्यवस्था पूर्ण बजेट नआउँदासम्म अन्तरिम खर्च व्यवस्थापनको उपाय मात्र हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समावेश भएको पूर्ण आकारको बजेटले मात्र आर्थिक क्रियाकलापहरु परिचालन भई उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्ने, राजस्व परिचालनमा सहजता आउने, आन्तरिक तथा बाह्य लगानीमा अनुकूल प्रभाव पर्ने, पूर्वाधार विकासमा सघाउ पुग्ने, नयाँ आयोजना एवं कार्यक्रमहरु तथा बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौताका आयोजनाहरु सुचारु रुपले सञ्चालन भई समयमै प्रगति हासिल हुन सक्ने, वैदेशिक सहायता परिचालनमा सहजता आउने, रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने र समग्रमा सरकार र राजनीतिक दलप्रति जनताको विश्वास बढ्ने अवस्था आउनेछ । त्यसैले विद्यमान प्रतिकूलताहरुलाई सम्बोधन गरी समयमै पूर्ण बजेटको लागि अनुकूल वातावरण बनाउन म सबैमा हार्दिक अव्हान गर्दछु ।
100. सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको सिफारिश बमोजिम “सेवा र कार्यहरुको लागि संचित कोषबाट रकम झिक्ने र खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्ने अध्यादेश, २०६९” स्वीकृत गरिदिनुभएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, उप–प्रधानमन्त्रीज्यूहरु, मन्त्रीज्यूहरु र विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व तहबाट प्राप्त सहयोग र सल्लाहका लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । साथै आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग पु¥याउनु हुने करदाता, व्यावसायिक तथा पेशागत संघसंस्था, नागरिक समाज, बुद्धिजिवी, अर्थशास्त्री र राष्ट्रसेवक कर्मचारी सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
101. नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा निरन्तर सहयोग पु¥याउने मित्रराष्ट्र एवं दातृ संस्थाहरुलाई धन्यवाद सहित आगामी दिनहरुमा पनि निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गरेको छु । साथै, चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा सबै क्षेत्रबाट पाएको सक्रिय सहयोगका लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
