Monday, July 11, 2011

चाउचाउ कारखानामा आगलागी




 मायोज चाउचाउ उत्पादन गरिराखेको यहाँको उग्रतारा जनागाल-१ स्थित हिमालनय स्न्याक्स् एण्ड नुडल्स् प्रालिको गोदाम घरमा सोमवार बिहान लागेको भीषण आगलागी नियन्त्रणमा आएको छ ।स्थानीय बासिन्दा, नेपाली सेना, शसस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीद्वारा आगो नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरे पनि आगो फैलिदै गएपछि आगो लाग्न सुरु भएको एक घण्टा पछि भक्तपुरबाट आएको दमकलले नियन्त्रणको प्रयास गरेको थियो । दमकलले आगो नियन्त्रणमा लिन नसकेपछि थप सहयोगको लागि स्थानीय प्रशासनको पहलमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलको समेत गरी ४ वटा दमकल र खानेपानी संस्थानका केही सवारी साधनहरु सहितको पहलमा बिहान १०ः४० देखि आगो लागेको ५ घण्टापछि आगो नियन्त्रण आएको हो । आगलागीले गर्दा गोदाम भवन पूर्ण रुपमा ध्वस्त हुँनुको साथै त्यस भित्र रहेका सबै सामानहरु जलेर नष्ट भएका छन् । आगलागी सुरु हुने बित्तिकै मजदुरहरु बाहिर निस्केकाले कुनै मानविय क्षति भएन । उक्त कारखानाबाट मायोज, साकालाका बुम, हुर्रे, लेकाली लगायतका ७ नामका चाउचाउ, २ नामका चिजबल, र हाम्पर्ट्टी उत्पादन हुँदै आइरहेको छ । 'गोदाममा चाउचाउ उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ, मेसिनरी पार्टपुर्जा रहेको थियो' कारखानाका प्रशासकीय अधिकृत गौतमप्रसाद गौतमले  भने 'त्यही भवनमा प्रशासकिय विभाग समेत संचालन गदै आएका थियौ ।' आगो फैलिदै गएपछि वरपरका व्यापारीहरुले पसलबाट सामानहरु सुरक्षित स्थलतर्फ लगेका थिए । आगो नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीका १ सय जना,  गुहेश्वरी गण दुवाकोटबाट ४० जना शसस्त्र प्रहरी, खड्गध्वज गण धुलिखेलका ७० जना नेपाली सेना आगो नियन्त्रणको लागि खटिएका थिए ।'आगलागी बारेमा हामीले अनुसन्धान थालेका छौं' जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव उपरिक्षक सुरेन्द्र प्रसाद मैनालीले भने 'आगलागीको कारण खोज्दै छौं ।'आगलागीबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कन भइनसकेको कारखानाका अप्रेशन विभाग प्रमुख रविन्द्र सिलवालले जानकारी दिए ।

Monday, July 4, 2011



चार क्यासिनोको लाइसेन्स खारेज
रोशन कार्की/राजधानी
काठमाडौं १९ असार

सरकारले तोकिएको समयभित्र राजस्व भुक्तानी नगरेको कारण नेपाल रिकि्रएशन सेन्टरद्वारा साचालित चार क्यासिनो जुवाघर को साचालन अनुमति पत्र लाइसेन्स खारेज गरेको छ । पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले आइतवार राकेश वाधवाको नाममा रहेको नेपाल रिकि्रएशन सेन्टरद्वारा साचालित चार क्यासिनोको लाइसेन्स खारेज गरेको हो ।
खारेजीमा पर्ने क्यासिनोमा सोल्टी होटलस्थित क्यासिनो नेपाल होटल अन्नपूर्णस्थित क्यासिनो अन्ना एभरेष्ट होटलमा साचालित क्यासिनो एभरेष्ट र हायात होटलस्थित क्यासिनो तारा रहेका छन । चारैवटा क्यासिनोले राजस्व तिर्न आनाकानी गरेपछि असुल उपरका लागि सरकारले पटक-पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । सरकारी चेतावनीका वावजुद पनि रिकि्रएशन सेन्टरको नाममा रहेको क्यासिनोले बक्यौता राजस्व नबुझाएपछि लाइसेन्स खारेज गरेको पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयका सहसचिब राजनकृष्ण अर्यालले जानकारी दिए ।
पर्यटन तथा उड्ययन मन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्माले राजस्व नतिर्ने क्यासिनोलाई गत शुक्रबारसम्मको अन्तिम समयावधि तोकी बक्यौता राजस्व असुली गर्न निर्देशन दिएपनि नतिरेकोले लाइसेन्स खारेज गर्न निर्देशन दिएको बताए । सो सेन्टर अन्र्तगत रहेको ४ क्यासिनोले ३४ करोड भन्दा बढी राजस्व तिर्न बाँकी छ ।
सरकारले ४ माघ २०५० मा रिकि्रयशन सेन्टरलाई क्यासिनो साचालनको अनुमति पत्र दिएको थियो ।
बक्यौता रकम नतिरेपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले रिकि्रएशन सेन्टरको नाममा रहेको सवै जग्गा लिलामीका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ ।
क्यासिनोको लाइसेन्स खारेजी विरुद्ध सेन्टरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश्वर बाधवाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिसकेका छन् ।
क्यासिनोको लाइसेन्स खारेजीप्रति मजदुरहरुले भने आपत्ती जनाएका छन । सरकारको निर्णयले मजदुरहरुको रोजीरोटी खोसेको भन्दै उनीहरुले प्रतिवाद गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । ुसरकारले खारेजी गर्नुभन्दा पहिले मालिकलाई दवावमुलक कार्यक्रम गरेर बक्यौता रकम असुली गरिनु पर्ने हो तर ९ सय मजदुरको रोजीरोटी खोसेर गलत काम गर् योु एकीकृत नेकपा माओवादी निकट होटल तथा रेष्टुरा मजदुर संघ रोयल क्यासिनो का अध्यक्ष खिलबहादुर खनालले भने । यद्यपी तारा क्यासिनो मजदुर संघका सचिव केशव थापाले आफुहरुको क्यासिनो रिकि्रयशन सेन्टरबाट स्वामित्व हस्तान्तरण भइसकेको बताए । उनका अनुसार गत शुक्रवार नै िसंगापुरे कम्पनी एशियन रिशोर्ट क्यासिनोज एआरसी को नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण भइसकेको जिकिर गरे ।


१४ भन्सार कार्यलयको राजस्व असुलीमा गिरावट

तातोपानी भन्सार कार्यलय
जहाँ करोडौं रुपैयँँको राजस्व चुहावट हुने गदछ

 

रोशन कार्की /राजधानी
काठमाडौं १६ असार

सरकारले भन्सार कार्यलयलाई लक्षित राजस्व संकलनमा कुनै पनि कसुर बाँकी नराखी राजस्व असुली गर्न दिएको निर्देशन पछि पनि भन्सार विभागले चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिनाको १४ ओटा कार्यलयको राजस्व संकलनमा भारी गिरावट आएको छ । सरकारको निर्देशनलाई भन्सार विभागले आफु मातहतका सवै भन्सार कार्यलयलाई सो निर्देशन अनुसार राजस्व असुली गर्न भनेतापनि चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा आईपुग्दा समेत १४ ओटा भन्सार कार्यलयको राजस्व असुलीमा भारी गिरावट आएको भन्सार विभागले जनाएको पुष्टी गरेको छ । विभागले दिएको विवरण अनुसार चालु आबको जेठ महिनाको भन्सार राजस्व असुलीमा यसरी भारी गिरावट आएको देखिन्छ ।
यसरी लक्षित राजस्व संकलन गर्न असफल हुने भन्सार कार्यालयमा त्रिभुबन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलसुनसरीराजविराजजलेश्वरभैरहवाकृष्णनगरकोईलावासनेपालगाजकन्चनपुरविराटनगरसर्लाहीविरगाजसिराहा भन्सार कार्यलय र भारतीय अन्तशुल्क फिर्ता बाट राजस्व असुलीमा गिरावट आएको छ । चालु आव ०६७÷०६८ को जेठ मसान्तसम्ममा भन्सार महशुल संकलनमा जति मात्रामा सकलन हुनु पर्ने हो त्यो हुन नसकेको विभागले जनाएको छ । प्रत्येक महिनामा विभागले संकलन गरिने भन्सार राजस्वको लक्ष्य यस पटकपनि पुरा हुन सकेको छैन ।
भन्सार राजस्वको तथ्याङका अनुसार २३ ओटा भन्सार कार्यालयबाट मुख्यत भन्सार कारोबार हुने गरेको छ । सोही भन्सार कार्यालयबाट संकलन भएको भन्सार राजस्व र भारतीय अन्तशुल्क फिर्तामा समेत यस अबधिमा कमी आएको छ । विभागले आव ०६७÷०६८ को जेठ महिनामा २३ ओटा भन्सार कार्यालय र भारतीय अन्तशुल्क फिर्ता सहित ८८ अर्ब १० करोड ४० लाख ६० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्यमा ६३ करोड २५ लाख ३ हजार रुपैयाँले कमी आई कुल ८१ अर्व ७९ करोड ३८ लाख ७ हजार रुपैयाँ मात्र राजस्व असुली भएको छ ।
विभागले सवैभन्दा बढी महशुल संकलन हुने त्रिभुबन विमानस्थल भन्सार कार्यालय विराटनगर विरगाजभैरहवाजनकपुर भन्सार कार्यालय लगाएत अन्यबाट पनि लक्ष्य अनुसार महशुल असुली नभएको जनाएको छ ।
त्रिभुबन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले ३ अर्ब ८३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा सो अबधिमा २ करोड २२ लाख ५८ हजार रुपैयाँले कमी आई कुल ३ अर्ब ८० करोड ८३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । त्यस्तै अन्य मुख्य भन्सार कार्यालयले झिनो मात्रामा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट सोही अबधिमा ९ अर्ब २८ करोड ९४ लाख २६ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा सो अबधिमा २९ करोड ५५ लाख ४३ हजार रुपैयाँले कमी आई कुल ८ अर्व ९९ करोड ३८ लाख ८२ हजार रुपैया मात्र राजस्व असुली भएको छ ।
त्यस्तै विरगाज भन्सार कार्यालयको ४ अर्ब ६२ करोड ६१ लाख २८ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्यमा ५५ करोड ३० लाख ४९ हजार रुपैयाँले कमी आई कुल ४ अर्ब ७० करोड ३० लाख ७८ हजार रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ । गिरावट आउने
भन्सारकार्यालयमासुनसरीराजविराजजलेश्वरभैरहवाकृष्णनगरकोईलावासनेपालगाज कन्चनपुर भन्सार कार्यालयहरुले भने यस अबधिमा ल्ाक्ष्यभन्दा कम राजस्व असुली गरेकाछन् ।
त्यस्ौगरिभारतीय अन्तशुल्क फिर्तामा विभागले आव ०६७÷०६८ को जेठ महिनामा ३१ अर्ब २६ करोड २१ लाख ५० हजार फिर्ता गर्ने लक्ष्यमा ८२ करोड १५ लाख ६८ हजार ले कमी आई २ अर्ब ३० करोड ४६ लाख ४७ हजार मात्र फिर्ता भएको विभागले जनाएको छ ।

Sunday, July 3, 2011




क्यासिनोमा स्वामित्वको लडाइँ
काठमाडौ, अषाढ १९ - 
क्यासिनोमा पकड राख्न प्रयासरत नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरका कार्यकारी राकेश बाधवाले शुक्रबार सर्वोच्चमा सेन्टरलाई खारेज गर्ने पर्यटनको निर्णयविरुद्ध पुनः निवेदन दर्ता गराएका छन् । यसअघि सेन्टरको आधिकारिक प्रतिनिधि तोकिएका नरेन्द्र श्रेष्ठले मुद्दा फिर्ता लिइदिएका थिए ।लगानी नगरे पनि आरडी टटलसँग कानुनी लडाइँ गरी क्यासिनोको स्वामित्व हत्याउन सफल बाधवा अहिले स्वामित्व जोगाउन अन्तिम प्रयास गरिरहेका छन् । दिल्लीबाट आएका दुईजना वकिल रातदिन स्थानीय वरिष्ठ वकिलको समूहसँग बैठक गरी योजना बनाइरहेका छन् । 'दुई तरिकाबाट स्वामित्व जोगाउने प्रयास भइरहेको छ,' उनका  एक वकिलले भने, 'रिक्रिएसन सेन्टरको अस्तित्व कायम राख्न अदालत गइएको छ र आफू नियन्त्रित कम्पनी मातहत क्यासिनोलाई ल्याउने काम पनि भइरहेको छ ।'पर्यटन मन्त्रालयले रिक्रिएसन सेन्टरलाई क्यासिनो सञ्चालन गर्न दिएको इजाजत खारेज गर्ने निर्णय आइतबारै गरिसकेको छ । तर उक्त निर्णयको जानकारी मन्त्रालयले सेन्टरलाई गराएको छैन । पर्यटनले बिहीबार पत्र बुझाउने जनाए पनि शुक्रबारसम्म यस्तो पत्र पठाएको छैन । पर्यटन प्रवक्ता लक्ष्मण भट्टराई प्राविधिक कारणले पत्र बुझाउन नपाएको बताउँछन् । पर्यटनका एकथरी कर्मचारी रिक्रिएसन सेन्टरलाई अन्तरिम आदेश पाउन सजिलोका लागि पत्र नदिएको बताउँछन् ।     मुलुकमा आठ क्यासिनो चलाएको रिक्रिएसन सेन्टरसँग केहीअघिसम्म चारवटा क्यासिनो थिए । तर सेन्टरनै खारेज हुने अवस्थामा पुगेपछि क्यासिनोको व्यवस्थापन परिवर्तन गरी क्यासिनो जोगाउने काम भइरहेको छ । पर्यटनले निर्णय गरेपछि ह्यातस्थित क्यासिनो ताराको व्यवस्थापन सिंगापुरको एसियन रिसोर्ट एन्ड क्यासिनो -एआरसी) ले लिएको छ । एआरसीले एसियन रिसोर्ट एन्ड टुरिज्म नामको कम्पनी अन्तर्गत यसै साता ताराको व्यवस्थापन लिएको हो । कम्पनीमा बाधवा नदेखिए पनि उनी निकटकी नइला असरफ -विष्ट) कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक बनाइएकी छन् । नेपाली सैनिक अधिकृत यादव विष्टसँग विवाह गरेकी भारतीय नागरिक असरफलाई बाधवाले क्यासिनो सांगि्रलाको म्यानेजर बनाएका थिए ।   'केहीअघि बाधवाले सिंगापुर पुगेर सम्झौता गरेपछि व्यवस्थापन परिवर्तन भएको हो,' उनी निकट स्रोतले भन्यो, 'नदेखिए पनि क्यासिनोमा उनको नियन्त्रण हुनेछ ।' क्यासिनो एभरेस्टमा पनि उनले आफ्नै पूर्वकर्मचारी बावासरकार श्रेष्ठलाई अघि सारेर व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएको सम्बद्ध स्रोतको दाबी छ । 'सर्वोच्चले पर्यटनको निर्णय खारेज गरे रिक्रिएसन सेन्टर अन्तर्गत चल्नेछ,' निकट स्रोतले भन्यो, 'बदर नभए उनका मान्छेको कम्पनीले लिनेछ ।' एभरेस्ट र तारा क्यासिनो बक्यौता नरहेकाले उनले कुनै हालतमा गुमाउने छैनन् । बाधवाले क्यासिनो नेपाल (सोल्टी) र अन्ना (अन्नपूर्ण) को स्वामित्व पनि छाड्न चाहेका छैनन् । अन्नाको क्यासिनो इजाजतवाला कम्पनी अन्नपूर्ण इन्टरनेसनलको स्वामित्व तप्तबहादुर विष्टका साथै भारतीय नागरिक अशोक वासन र अरुणसिंह ठाकुरले खरिद गर्ने आपसी सम्झौता गरे पनि स्वामित्व हस्तान्तरणको कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको छैन । क्यासिनो नेपाल र अन्नामा राजस्व र अरू दायित्व नतिर्ने तर स्वामित्व पनि नछाड्ने बाधवाको योजनाको कारण ती क्यासिनोको सञ्चालन अन्योलमा छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार अन्नाको नयाँ व्यवस्थापनले राजस्व बक्यौतामध्ये २५ लाख रुपैयाँ तिरेर थप रकम चाँडै तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर बाधवाको उक्त क्यासिनोमा आफ्नो दाबी छाडेका छैनन् ।कर्मचारीलाई सात महिनादेखि तलब नदिएका बाधवाले क्यासिनो नेपाल पनि छाड्न चाहेका छैनन् । व्यवस्थापन लिन तयार मलेसियाको 'स्टार म्यानेजमेन्ट' पनि कानुनी लडाइँमा फसिने भएकाले पछि  हटेको होटल सोल्टी सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ । क्यासिनो नेपालको १६ करोड रुपैयाँ राजस्व बक्यौताका साथै कर्मचारी र होटलको गरी रिक्रिएसन सेन्टरमाथि ५० करोड रुपैयाँ बक्यौता छ ।
आफू पनि नहट्ने अरूलाई पनि चलाउन नदिने खेलको सिकार सात सय मजदुर भएका छन्,' क्यासिनो नेपालका मजदुर नेता अमिर खड्काको गुनासो छ, 'कि राजस्व र कर्मचारीको तलब दिनुपर्‍यो होइन भने अरूलाई बाटो छाड्नुपर्‍यो ।'

राष्ट्रपतिद्वारा वर्तमान सरकारको वार्षिक नीति तथा    कार्यक्रम घोषणा
काठमाडौं, असार १९
 वर्तमान सरकार संविधान निर्माण गरी शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन प्रतिबद्ध रहेको राष्ट्रपतिले बताएका छन्। उनले सामन्तवादका सबै अवशेष समाप्त पारी समाजवादउन्मुख आर्थिक नीति अपनाउने पनि बताएका छन्।
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले व्यवस्थापिका-संसदमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन। यसैगरी समन्यायिक विकासमा जोड दिने र बेपत्ता नागरिकको खोजीका लागि आयोग बनाउने कुरामा अगाडि बढ्ने सरकारको सोच पनि जानकारी गराए। त्यसैगरी विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा अन्य विभिन्न समूहसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइने सरकारको योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ। यसरी नै दलित, महिला तथा सीमान्तकृतलाई केन्द्रित गरी कार्यक्रम ल्याइने जानकारी पनि उनले दिए। कर्णालीको विकासका लागि शक्तिशाली कर्णाली विकास आयोग गठन गर्ने पनि उनले बताएका छन्। उनले लघुकर्जा कार्यक्रम विस्तार गर्ने, वित्तीय सुधार कार्यक्रम अघि बढाइने, रेमिटेन्समार्फत् भित्रिने रकमलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाइने तथा समग्र वित्तीय कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पारदर्शिता ढाँचामा ढाल्ने पनि उनले बताएका छन्। यसैगरी तोकिएको क्षेत्रमा ऋण लगानी नगर्ने ब्याङ्क तथा नियतवश ऋण नतिर्नेहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने पनि उनले बताएका छन्। नीति तथा कार्यक्रमअनुसार मुक्त कमैया, हलिया र भूमिहीनलाई तथ्याङ्क वर्गीकरण र प्रमाणीकरणका आधारमा परिचयपत्र दिलाइनेछ। जसका आधारमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ। त्यसैगरी प्राकृतिक विपदका बेलासमेत खाद्यान्न अभाव नहुनेगरी खाद्य सुरक्षा भण्डारण व्यवस्था मिलाइनेछ। कृत्रिम अभाव, कार्टेलिङ र सिण्डिकेट निरुत्साहित गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थ सहज र सुलभ बनाउन आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्दै जाने तथा ऐन संशोधन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार नियमितरुपमा समायोजन गर्दै जाने नीति पनि अपनाइने भएको छ। यसैगरी प्रमुख शहरहरुमा फोन र विद्युत् व्यवस्थित गरिने, काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, हाउजिङ र अपार्टमेन्ट व्यवसायहरुलाई नियमन र व्यवस्थित गरिने, जलवायु तथा मौसम परिवर्तनका कारण भएका असर न्युन गर्न ध्यान दिने, मेलम्ची योजनालाई प्राथमिकता दिइने, देशभर सरकारी विद्यालयमा छात्रा शौचालय निर्माणमा प्राथमिकता दिइने पनि नीति तथा कार्यक्रमले उल्लेख गरेको छ। सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, पाठ्यक्रम परिमार्जन र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने, विश्वविद्यालयहरुको पुनर्संरचना गर्ने, तराई मधेसलाई मरुभूमिकरण हुनबाट बचाउन चुरे भावर क्षेत्रमा संरक्षण कार्यक्रम जारी राखिने पनि राष्ट्रपतिले उल्लेख गरेका छन्। त्यसैगरी युवा लक्षित कार्यक्रमलाई गाउँगाउँसम्म पुर्‍याउने नीति पनि यसले लिएको छ। नेपाललाई १५ वर्षभित्र पर्यटकीय गन्तव्य बनाई यसलाई नमुनाकै रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य पनि नीति तथा कार्यक्रमले लिएको छ। यसरी नै सबै क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गरिने नीति लिने पनि उल्लेख छ। संवैधानिक निकायहरुलाई सुदृढ बनाइने र निजामती सेवालाई समयानुकूल बनाउने नीति पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ। त्यसैगरी निर्वाचनलाई बढी विश्वसनीय बनाउन आधुनिकीकरण गरिने पनि जनाइएको छ। यसैगरी नेपाली सेनाको सुदृढीकरण र प्रबर्द्धनका लागि १० वर्षे गुरुयोजना बनाइने र नेपाल ट्रष्टमा आउने रकम शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा लगानी गर्ने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ। संविधानसभा गठन भएयता राष्ट्रपतिले संसदमा पेश गरेको यो दोस्रो नीति तथा कार्यक्रम हो। गत वर्ष राजनीतिक सहमति नजुट्दा नीति तथा कार्यक्रमबिनै कामचलाउ बजेट आएको थियो। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्र प्रमुखमार्फत् संसदमा पेश गर्ने परम्परा छ। यही नीति तथा कार्यक्रममा आधारित भएर सरकारको बजेट आउनेछ।

राकेश बाधवाले शुक्रबार सर्वोच्चमा पर्यटनको निर्णयविरुद्ध पुनः निवेदन दर्ता



क्यासिनोमा पकड राख्न प्रयासरत नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरका कार्यकारी राकेश बाधवाले शुक्रबार सर्वोच्चमा सेन्टरलाई खारेज गर्ने पर्यटनको निर्णयविरुद्ध पुनः निवेदन दर्ता गराएका छन् । यसअघि सेन्टरको आधिकारिक प्रतिनिधि तोकिएका नरेन्द्र श्रेष्ठले मुद्दा फिर्ता लिइदिएका थिए ।
लगानी नगरे पनि आरडी टटलसँग कानुनी लडाइँ गरी क्यासिनोको स्वामित्व हत्याउन सफल बाधवा अहिले स्वामित्व जोगाउन अन्तिम प्रयास गरिरहेका छन् । दिल्लीबाट आएका दुईजना वकिल रातदिन स्थानीय वरिष्ठ वकिलको समूहसँग बैठक गरी योजना बनाइरहेका छन् । 'दुई तरिकाबाट स्वामित्व जोगाउने प्रयास भइरहेको छ,' उनका  एक वकिलले भने, 'रिक्रिएसन सेन्टरको अस्तित्व कायम राख्न अदालत गइएको छ र आफू नियन्त्रित कम्पनी मातहत क्यासिनोलाई ल्याउने काम पनि भइरहेको छ ।'
पर्यटन मन्त्रालयले रिक्रिएसन सेन्टरलाई क्यासिनो सञ्चालन गर्न दिएको इजाजत खारेज गर्ने निर्णय आइतबारै गरिसकेको छ । तर उक्त निर्णयको जानकारी मन्त्रालयले सेन्टरलाई गराएको छैन । पर्यटनले बिहीबार पत्र बुझाउने जनाए पनि शुक्रबारसम्म यस्तो पत्र पठाएको छैन । पर्यटन प्रवक्ता लक्ष्मण भट्टराई प्राविधिक कारणले पत्र बुझाउन नपाएको बताउँछन् । पर्यटनका एकथरी कर्मचारी रिक्रिएसन सेन्टरलाई अन्तरिम आदेश पाउन सजिलोका लागि पत्र नदिएको बताउँछन् ।     
मुलुकमा आठ क्यासिनो चलाएको रिक्रिएसन सेन्टरसँग केहीअघिसम्म चारवटा क्यासिनो थिए । तर सेन्टरनै खारेज हुने अवस्थामा पुगेपछि क्यासिनोको व्यवस्थापन परिवर्तन गरी क्यासिनो जोगाउने काम भइरहेको छ । पर्यटनले निर्णय गरेपछि ह्यातस्थित क्यासिनो ताराको व्यवस्थापन सिंगापुरको एसियन रिसोर्ट एन्ड क्यासिनो -एआरसी) ले लिएको छ । एआरसीले एसियन रिसोर्ट एन्ड टुरिज्म नामको कम्पनी अन्तर्गत यसै साता ताराको व्यवस्थापन लिएको हो । कम्पनीमा बाधवा नदेखिए
पनि उनी निकटकी नइला असरफ -विष्ट) कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक बनाइएकी छन् । नेपाली सैनिक अधिकृत यादव विष्टसँग विवाह गरेकी भारतीय नागरिक असरफलाई बाधवाले क्यासिनो सांगि्रलाको म्यानेजर बनाएका थिए ।  
'केहीअघि बाधवाले सिंगापुर पुगेर सम्झौता गरेपछि व्यवस्थापन परिवर्तन भएको हो,' उनी निकट स्रोतले भन्यो, 'नदेखिए पनि क्यासिनोमा उनको नियन्त्रण हुनेछ ।' क्यासिनो एभरेस्टमा पनि उनले आफ्नै पूर्वकर्मचारी बावासरकार श्रेष्ठलाई अघि सारेर व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएको सम्बद्ध स्रोतको दाबी छ । 'सर्वोच्चले पर्यटनको निर्णय खारेज गरे रिक्रिएसन सेन्टर अन्तर्गत चल्नेछ,' निकट स्रोतले भन्यो, 'बदर नभए उनका मान्छेको कम्पनीले लिनेछ ।' एभरेस्ट र तारा क्यासिनो बक्यौता नरहेकाले उनले कुनै हालतमा गुमाउने छैनन् ।
बाधवाले क्यासिनो नेपाल (सोल्टी) र अन्ना (अन्नपूर्ण) को स्वामित्व पनि छाड्न चाहेका छैनन् । अन्नाको क्यासिनो इजाजतवाला कम्पनी अन्नपूर्ण इन्टरनेसनलको स्वामित्व तप्तबहादुर विष्टका साथै भारतीय नागरिक अशोक वासन र अरुणसिंह ठाकुरले खरिद गर्ने आपसी सम्झौता गरे पनि स्वामित्व हस्तान्तरणको कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको छैन ।
क्यासिनो नेपाल र अन्नामा राजस्व र अरू दायित्व नतिर्ने तर स्वामित्व पनि नछाड्ने बाधवाको योजनाको कारण ती क्यासिनोको सञ्चालन अन्योलमा छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार अन्नाको नयाँ व्यवस्थापनले राजस्व बक्यौतामध्ये २५ लाख रुपैयाँ तिरेर थप रकम चाँडै तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर बाधवाको उक्त क्यासिनोमा आफ्नो दाबी छाडेका छैनन् ।
कर्मचारीलाई सात महिनादेखि तलब नदिएका बाधवाले क्यासिनो नेपाल पनि छाड्न चाहेका छैनन् । व्यवस्थापन लिन तयार मलेसियाको 'स्टार म्यानेजमेन्ट' पनि कानुनी लडाइँमा फसिने भएकाले पछि  हटेको होटल सोल्टी सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ । क्यासिनो नेपालको १६ करोड रुपैयाँ राजस्व बक्यौताका साथै कर्मचारी र होटलको गरी रिक्रिएसन सेन्टरमाथि ५० करोड रुपैयाँ बक्यौता छ ।
'आफू पनि नहट्ने अरूलाई पनि चलाउन नदिने खेलको सिकार सात सय मजदुर भएका छन्,' क्यासिनो नेपालका मजदुर नेता अमिर खड्काको गुनासो छ, 'कि राजस्व र कर्मचारीको तलब दिनुपर्‍यो होइन भने अरूलाई बाटो छाड्नुपर्‍यो ।'

सरकारद्वारा चार क्यासिनो खारेज/ कार्यकारी प्रमुखद्वारा सर्वोच्चमा रिट


सरकारद्वारा चार क्यासिनो खारेज/ कार्यकारी प्रमुखद्वारा सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौ, अषाढ १९ 
सरकारले राजश्व नतिर्ने क्यासिना संचालक नेपाल रिक्रिएशन सेन्टरको दर्ता खारेज गरेको छ । पर्यटन तथा नागरिक उडययन मन्त्रालयले सेन्टरले संचालन गर्दै आएको चार क्यासिनोको अनुमतिपत्र पनि खारेज गरेको छ । खारेजीमा परेका क्यासिनोहरुमा होटल  सोल्टीमा रहेको क्यासिनो नेपाल, होटल अन्नपुर्णमा रहेको क्यासिनो अन्ना, एभरेष्टमा रहेको क्यासिनो एभरेष्ट र हृयात होटल स्थित रहेको क्यासिनो तारा रहेका छन् । दुईसाता अघि पर्यटन मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरी रिक्रिएशन सेन्टरको रिक्रिएशनको नाममा रहेको बक्यौता राजश्व बुझाउन एक हप्ताको समयावधि तोकेको थियो । तोकीएको समयमा तिर्नु पर्ने कर नतिरेपछि रिक्रिएशनको नाममा रहेको लाइसेन्स स्वत खारेज भएको पर्यटन तथा नगरिक उडययन मन्त्रालयका सहसचिव राजनकृष्ण अर्यालले बताए । राजश्व अनुसन्धान विभागले समेत रिक्रिएशनको नाममा रहेको जग्गा लिलामीका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ । रिक्रिएशन अन्तर्गतका विभिन्न चार क्यासिनोले करीब ३४ करोड राजश्व तिर्न बाँकी छ । सेन्टरले २०६१ साल देखि राजश्व तिरेको छैन । सहसचिव अर्यालले खारेज गर्ने निर्णय भइसकेकाले गृहमन्त्रालयले अनुगमन गर्ने बताए । सेन्टरका कार्यकारी प्रमुख राजेश्वर बाधवाले भने पर्याटन मन्त्रालयको विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् ।

सरकारले असुली गरेन विनोद चौधरीसँग कर छलीको १० अर्ब रुपैयाँ

रोशन कार्की काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरेकाहरुले देशको भुभाग प्रयोग गरी उद्योग व्यवसाय गर्दै आएकाहरुले छली गरेको राजश्व र कर असुली नगरि ...