रक्तचन्दन समाउने पुरस्कृत, लैजाने थुनामा

अरनिको राजमार्ग हुँदै तातोपानी नाकाबाट चिनियाँ बजारमा बिक्री गर्नको लागि लैजादै गरेको अवस्थामा प्रतिबन्धित रक्तचन्दन बरामद गर्ने प्रहरी पुरस्कृत र लैजान सहयोग गर्ने एक प्रहरी सहित चालकलाई कारबाहीका लागि थुनामा राखिएको छ ।

प्रहरी कार्यालयले रक्तचन्दन समाउने पाँचखाल प्रहरी चौकीका ४ प्रहरीलाई प्रोत्साहन स्वरुप अभिलेखमा जनिने गरी नगद पुरस्कारद्धारा पुरस्कृत र चन्दन पास गराउन सहयोग गर्ने प्रहरी जवान सिद्धि बहादुर कार्की र जिप चालक बिजय श्रेष्ठलाई कारवाहीको लागि बन कार्यालयको आदेशमा थुनामा प्रहरीले राखेको हो ।

पुरस्कृत हुनेमा पाँचखाल प्रहरी चौकीमा कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षक बच्चुराम फुँयाल, हवल्दार तिर्थ बिक्रम सिलवाल, जवान फुर्वा लामा र रमेश महत्तरा रहेका छन । उनीहरुले भक्तपुरको जगाती चेकपोष्ट कटी निजी जिपमा आएको ६ सय किलो रक्तचन्दन शुक्रवार बिहान ३ बजे बरामद गरेका थिए ।

'इमानदारीताका साथ आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरि जगाती चेकपोष्ट कटेर आएको रक्तचन्दन बरामद गर्न सफल भएकाले आगामी दिनमा उनीहरुको थप हौसला बढाउँन पुरस्कृत गरेका हौ,' जिल्ला प्रहरी प्रमुख सुरेन्द्रप्रसाद मैनालीले भने 'तस्कर र सहयोगी कसैलाई छोडिन । चन्दन तस्करीमा संलग्न हुने हाम्रै एक प्रहरीलाई अनुसन्धान पुरा गरि आइतवार निलम्बन गरिसकेका छौं ।'

अस्थिरताको दुष्चक्रमा परेको अर्थतन्त्र
अर्थ मन्त्रालय मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षणले अर्थतन्त्रको कहालीलाग्दो तस्वीर प्रस्तुत गरेको छ गएको केही वर्षयता झाँगिएको राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव परेका खबरहरु त निकै आएका थिए। अब त्यसका प्रष्ट प्रमाणहरु देखिन थालेका छन्। वर्षैपिच्छे घट्दै गइरहेको आर्थिक वृद्धि यसपाली पोहोर पह्रार भन्दा खस्किएको छ। आगामी वर्षको बजेटको ठिक अगाडि सरकारले विहिबार संसदमा पेश गरेको यो वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले कहालीलाग्दो तस्वीर कोरेको छ।
कछुवा गति
छिमेकी भारत र चीन कोही हात्तीझैं लम्किंदै छन त कोही घोडाझैं चम्किंदै छन्। उनीहरु वर्षमा १० प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धि गर्दै गत दशकमा गरीबी स्वात्तै घटाउन सफल भएको बेला नेपाल कछुवा गतिमा अड्किएको छ। दक्षिण एशियाली क्षेत्रभरिमै पाकिस्तानबाहेक अरु सबै देशको आर्थिक वृद्धि नेपालको साढे तीन प्रतिशतभन्दा निकै बढि छ। यो सुस्त वृद्धि वर्तमान अर्थतन्त्रको सबभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय मान्ने धेरै छन्। “यो जनसंख्या वृद्धि दरभन्दा सीमान्तमात्रै बढि छ। यथार्थमा व्यक्तिको आय त केवल १.३ प्रतिशतले बढेको छ। प्रतिव्यक्ति आय नबढिकन गरीबी घट्दैन,” पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले बताए।
चौपट व्यापार

उक्त वृद्धिमध्येपनि कृषि बाहेक अर्थात उत्पादनमूलक उद्योगधन्दाको वृद्धिदर त झनै खराब छ।

त्यसको सोझो असर देशको व्यापारमा परेको छ। गएका केही वर्ष यता निकै चिन्ताजनक रुपमा बढेको आयात र बढ्न नसकेको निर्यातको तस्वीर यसपाली त कहालीलाग्दो बनेको छ। “मुसुरोको दाल देखि लिएर जुटका सामान, गलैंचादेखि लिएर डाबरले उत्पादन गरेका सामान भएभरको कूल निर्यातबाट भएको आम्दानीले एउटा वस्तुको मात्र आयात गर्नपनि नपुग्ने स्थिति आइपुगेको छ,” अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार केशव आचार्यले भने। दश महिनाको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार पचास अर्ब रुपियाँ चानचुनको कूल निर्यातभन्दा तेलको आयातमै बढि खर्च भएको छ। यही अवधिमा देशले तेल सहित सवा तीन खर्ब रुपियाँको सामान आयात गर्‍यो। आयात गरिएका सामानमध्ये देशको उत्पादन मेरुदण्डलाई गुन लाउने खालका मेशिनरी, उपकरणका साटो सुन, तेल र मोटरकार जस्ता उपभोगमुखी सामानको भाग निकै ठूलो रह्यो।
रोगले च्याप्यो

आयात र निर्यातको यत्रो फरकलाई धान्न यतिञ्जेल रामवाण बनिरहेको रेमिटेन्स आम्दानीको वृद्धिमा ब्रेक लागेपछि गएको डेढ वर्षयता शोधनान्तर घाटापनि भनिने भुक्तानी सन्तुलन घाटाको रोगले अर्थतन्त्रलाई च्यापेको छ। यो वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दरभन्दा सीमान्तमात्रै बढि छ। यथार्थमा व्यक्तिको आय त केवल १.३ प्रतिशतले बढेको छ। प्रतिव्यक्ति आय नबढिकन गरीबी घट्दैन रामेश्वर खनाल, पूर्व अर्थ सचिव रोगी शरीरमा विभिन्न सङ्क्रमणको खतरा बढेजस्तै बिमारी अर्थतन्त्रमाथि निकै जटिलताहरु थपिएका छन्। केही साता अगाडि नेपाल राष्ट्र बैंक आफ्नो पाँच दशकको इतिहासमा पहिलोपल्ट अन्तिम ऋणदाताको भूमिका अपनाउन वाध्य भयो। तरलताको संकट चर्किएको भनिएको बेला एउटा विकास बैंकले निक्षेपकर्ताहरुलाई पैसा दिन नसकेर हात उठाएपछि केन्द्रिय बैंकले त्यस्तो भ‍ूमिका खेल्नुपर्‍यो। अर्कोतिर अर्थतन्त्रको प्रमुख मानक मानिने पूँजीबजारको बेहाल छ। तीन वर्ष अगाडि झण्डै बाह्र सय पुगेको नेप्से इन्डेक्स हाल तीन सयको हाराहारीमा लडखडाइराखेको छ। शेयर लगानीकर्ताहरुको अर्बौं रुपियाँ डुबेको छ उर्जा संकट, श्रम अस्थिरता जस्ता विषयहरुले उत्तिकै पिरोलेको छ। जे होस् अझैपनि राजनीतिक स्थिरता आयो भने आर्थिक वातावरणमा नाटकीय सुधार आउने सम्भावनाचाहीं जिउँदै छ। अस्थिरता र असुरक्षाका कारण जग्गा, सुन वा विदेश पलायनमा खर्चिएका पूँजी, उद्योगधन्दा, कलकारखाना एवं जलविद्युत परियोजनाहरुमा लगानी हुन सक्छ। खाँचो छ त केवल सहज वातावरण निर्माणको। अर्थात अर्थतन्त्र सपार्ने हो भने अर्थतन्त्रभन्दा बाहिरको वातावरण पहिले सुध्रिनु जरुरी छ।

तिब्बत लगिँदै गरेको ७ सय ५० टन रक्त चन्दन बरामद

  

  





सिन्धुपाल्चोक प्रहरीले तिब्बतको खासातर्फ लैजाँदै गरेको १ कन्टेनर रक्त चन्दन गएराती अरनिको राजमार्गमा बरामद गरेको छ ।  चामलको वोराले छेकेर ना ३ ख ६९८ नंको कन्टेनरमा राखेर लैजान लागेको ७ सय ५० टन रक्त चन्दन बाह्रविसे-तातोपानी खण्ड सडकको सखुवा भन्ने स्थानबाट वरामत गरेको थियो । भक्तपुरको जगातेदेखि काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकका नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको १ दर्जन पोष्ट पार गर्दै तातोपानी नाकाको नजिक पुगेपछि स्थानीय वासिन्दाले लेनदेनका विषयमा विवाद गरेपछि प्रहरीले जानकारी पाएको थियो । चन्दन मालिकबाट रकम असुल्ने क्रममा विवाद सिर्जना भएपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेको थिए । चन्दन बरामद गर्ने क्रममा प्रहरीले राती ११ वजे  बल प्रयोग गरेको थियो । 

प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार २ सय ३५ मध्ये प्रहरीबाट जोगाउन चन्दनका केही गोलिया पाखामा फालिएको थियो ।  चालक फरार छन् भने चन्दनसहितको कन्टेनर जिल्ला वन कार्याललाई वुझाईएको छ । चन्दनलाई ७४ वोरा चामल र ९१ वोरा भुजियाको सानसाना वोराले छोपिएको अवस्थामा भेटिएको थियो । चन्दन जान लागेको खबर आएपछि अञ्चल प्रहरी कार्यालय वनेपाका सशस्त्रका वरिष्ठ प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रेमबहादुर चन्द, लामोसाँघु क्याम्पका सशस्त्र उपरीक्षक राजु सुवाल रातीनै घटना स्थल पुगेका थिए । प्रहरीका दुई महिनादेखि चन्दन पटक-पटक निकासी भएको अनुमान गरिँदै आएकोमा वरामग गरिएको यो पहिलो पटक हो । यस अघि ०६५ असोजमा १ कन्टेनर चन्दन बरामत भएको थियो । अहिले चिनियाँले खरिद गर्ने चन्दनको मुल्य प्रतिकेजी ७ हजारभन्दा बढी रहेको सम्वद्ध स्रोतले जानाएको छ । 

विवादित उत्पत्ति प्रमाण पत्रको विवाद यथावत्

मिलाउन महासंघले चेम्बर र पूर्व अध्यक्षलाई  मध्यस्तकर्ताका लागि अनुरोध

रोशन कार्की÷राजधानी
काठमडौं ३१ भदौ
विगत एक वर्षदेखि उत्पन्न भएको उत्पत्ति प्रमाण पत्र जारी गर्ने अधिकारको टु¨ाे लगाउनका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र महासंघका पूर्व अध्यक्ष कुशकुमार जोशीलाई मध्यस्तकर्ताको भूमीका निभाउन आग्रह गरेको छ ।
लामो समयदेखि दुई व्यापारिक संगठन महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघबीच कस्ले सो प्रमाण पत्र जारी गर्ने भन्ने विषयमा भएको दोहोरी पछिल्लो समयमा गएर चरम विवादीत हुन पुगेपछि मध्यस्थकर्ता खोजिएको हो । महासंघका अध्यक्ष सुरज बैद्यले सो प्रमाण पत्र जारी विवादले हामी उद्यमीहरु नै घाटामा परेकाले चाडोभन्दा चाडो सो विवाद मिलाउन महासंघका पूर्वअध्यक्ष जोशी र चेम्बरलाई मध्यस्तताको भूमीका निभाई विवाद मिलाउन आग्रह गरेको बताए । ुयस विवादले नेपाल्ाी उत्पादीत बस्तुलाई तेस्रो मुलुकमा पैठारी गर्न कठिनाई भएकाले महासंघ विवाद मिलाउन लागी रहेकेा छु उनले भनेु अब केही समयमा यो विवादको अन्त्य हुने छ ।ु
यस्तो विषयमा विवाद चुलिदाँ सरकारले नै चासो नदिएका कारण यो समस्या जहाँको तही रहेको महासंघका उपाध्यक्ष भवानी राणाले बताईन । यो समस्या देखापरेपछि पहिलो चरणमा नै सरकरले समधान गर्ने तर्फ चासो दिनु पर्ने हो तर सो चासो नदिएका कारण नेपाली सामान तेस्रो मुलुक पैठारी गर्न कठिनाई उत्पन्न भएको उनले बताईन ।
सरकार परिर्वतनसंगै सो विवाद पछिल्लो चरणमा पूनः चर्किएको छ । लामो समयदेखि नेपालमा उत्पादन भएका सामाग्रीहरुको प्रमाणीत गरि उत्पत्ति प्रमाण पत्र दिदै आएको नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ र सोही महासंघबाट टुकि्रएर गठन भएको नेपाल उद्योग परिसंघबीच सो प्रमाण पत्र कस्ले जारी गर्ने भन्ने विषयमा भएको विवाद यथाबत रहदा नेपाली समानलाई विदेश निकासी गर्न समेत कठिनाई भएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
मुलुकमा अस्थिर राजनीतिकका कारण लामो समयदेखि विवादको घेराभित्रै रहेको उत्पत्ति प्रमाण-पत्र जारी गर्न्र सम्बन्धमा पटक-पटक गठन भएको सरकारले समेत सो समस्याको समधान गर्न नसकेको महासंघले जनाएको छ ।
अधिल्ला सरकारले सो विवादको अन्त्य गर्नका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको सो ुउत्पत्ति प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार सम्बन्धि कार्यविधि तयार भएको ८ महिना वित्न लाग्दा समेत सो कार्यविधि कार्यान्वयन हुन नसक्दा झन विवाद उत्पन्न भएको छ ।
यस सम्बन्धमा परिसंघले भने विवादीत उत्पत्तिको प्रमाण पत्र जारी गर्ने पाउने अधिकार परिसंघले मात्र पाउनु पनॆ्र माग सरकारसंग राखेको छ । परिसंघले लामो संघर्षपछि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र हाललाई तेश्रो मुलुकको लागि जारी गर्ने अधिकार परिसंघले समेत प्राप्त गरेको र ८० प्रतिशत भन्दा बढी निकासीकर्ता परिसंघमा आवद्ध भएका कारण सो सुविधा परिसंघले पाउनु पर्ने अडानका साथ आफ्नो माग परिसंघले सरकारसंग राखेको संघका जनसम्पर्क अधिकृत राजीव मजगैयाँले बताए । उनका अनुसार उत्पत्तिको प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र निजी क्षेत्रका संस्थाहरु महासंघ र परिसंघको सहभागिता रहने गरि एक स्थायी संयन्त्र सहितको कार्यविधि तयार नहुनजेल सम्म भारत र चीनका लगि अन्तरिम व्यवस्थाको रुपमा उत्पत्तिको पमाणपत्र यथावत रुपमा जारी गर्ने समेत निर्णय भएको समेत जनाए ।
नेपालमा उत्पादन भएका बस्तुलाई नेपाली हो भनी प्रमाणीत गर्न दिइने ुनिर्यात योग्य छापुलाई अन्तराष्ट्रिय जगतमा उत्पत्ति प्रमाण पत्र भनी सुचीकृत गरिएको छ । सो प्रमाण पत्र जारी गरे वापत जारी गर्दा आउने प्रतिसय १२ पैसाको कारण महासंघ र परिसंघबीच विवाद उत्पन्न भएको हो । मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि कार्यान्वयन भएपछि सो प्रमाण पत्र जारी गर्ने अधिकार महासंघपरिसंघनेपाल चेम्बर अफ कमर्शघरेलु तथा साना उद्योग महासंघसाना तथा मझौला व्यवसायी महासंघले पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल भारतका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघ र यससंग आबद्ध ३४ ओटा कार्यालयबाट हुर्दै आएको छ । त्यस्तै तेस्रो मुलुकमा गरिने निकासीकालागि सो प्रमाण पत्र महासंघ परिसंघ र चेम्बरले गर्दैै आएको छ । यो प्रमाण पत्र जारी गरेवापत वार्षिक ६ करोड भन्दाबढी रुपैयाँ संकलन हुने गरेको छ । सो संकलन भएको रकमको २० प्रतिशत जारी गर्ने संघ÷सस्थाले पाउने गरेको छ ।

                 हुण्डी कारोवारीमा राजस्वको हुण्डरी

काठमाडौं। ट्राभल्स र मनि ट्रान्सफरको बोर्ड झुण्ड्याएर अवैध हुन्डीको कारोबार गर्नेहरूलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले कारबाही थाले जस्तो गरेको छ। विभागले अवैध रुपमा हुण्डीको कारोबार गरेको उजुरीको आधारमा २०६८ साउन ३० गते तीन ठाउँमा छापा मारी टोपलेको छ। हुण्डीको कारोबार गरेको आशंकामा सुन्धारास्थित युनियन ट्राभल्स एण्ड टुुर्स र त्यसै मातहतको एडभान्स मनी ट्रान्सफरमा छापा मारेको विभागले सोही दिन पशुपति मनी ट्रान्सफरमा पनि छापा मारेको थियो। विभागले युनियन ट्राभल्स र एडभान्स मनी ट्रान्सफरबाट १६ लाख रुपैयाँ बरामद गरेको थाहा भएको छ। हुण्डीमार्फत् देशको अरबौं रुपैयाँ पूँजी पलायन भइरहे पनि त्यस्ता कारोबारीहरूलाई प्रहरीले छिटफुटरुपमा पक्राउ गर्ने बाहेक प्रभावकारी कारबाही हुन नसकिरहेको अवस्थामा राजस्वले कारबाही अगाडि बढाएकोले आर्थिक अपराधीहरूमा सामान्य हलचल भएको छ। तर राजस्वले हुन्डीको कारोबार गर्नेविरुद्ध कारबाही सुरु गरेपनि उत्साहबर्द्धक परिणाम नआएको महानिर्देशक शान्तबहादुर श्रेष्ठको प्रतिक्रिया छ। उनले भने–'उत्साहबर्द्धक नतिजा निकाल्ने योजना थियो, तर अपेक्षा गरेअनुसार भेटिएन।  विभागले हुन्डी कारोबारीहरूले के कति कारोबार कुन देशमा गरेका छन् भन्ने जानकारीका लागि कारोबारी मेन कम्प्युटरको हार्डडिस्क लगेर अनुुसन्धान गरेको भए सबै अबैध कारोबार छर्लङ्ग हुनेमा त्यसतर्फ विभागका कर्मचारीले खास ध्यान नदिनुमा रहस्य लुकेको कुरा जानकारहरू बताउँछन्। त्यसो त विभागका उपमहानिर्देशक शिशीर ढुंगाना हुन्डीको कारोबार गर्नेहरूको डेस्कटप, ल्यापटप कम्प्युटर लगायतका खातापाता जफत गरिएको र अनुसन्धान भइरहेको बताउँछन्। विभागमा हुन्डीको कारोबार गर्ने विरुद्ध ६–७ वटा उजुरी परेको ढुंगानाले बताए। खाडीमुलुक, अष्टे्रलिया, दक्षिण कोरिया र भारतमा समेत हुन्डीमार्फत् पूँजी पलायन भइरहेको भन्दै परेको उजुरीमा विभागले छानबिन गरिरहेको उनले बताए। अनुसन्धानका क्रममा भएकाले नाम भन्न नमिल्ने जानकारी ढुंगानाले दिए। विभागले युनियन ट्राभल्सका संचालक कृष्ण ज्ञवालीलाई तारेखमा छाडेको छ भने मनकामनाका संचालक फेला नपरेको बताए। राजस्वको छापामा परेको युनियन र एडभान्सका मालिक कृष्णप्रसाद ज्ञवाली ट्राभल्सको बोर्ड राखेर हुन्डीको कारोबार गर्नेमध्ये अग्रपंक्तिमा पर्छन्.। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भएकाले उनको कारोबारबारे प्रहरी जानकार भएपनि चासो नदेखाउने भएकाले उनले छोटो समयमै करोडौं करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको उनलाई चिन्नेहरूको भनाइ छ। राजस्वले छापा मारेपछि ज्ञवालीले केस ढिसमिस पार्न राजनीतिक दबाब दिइरहेको विभाग सूत्रको भनाइ छ। ज्ञवाली काष्ठमण्डप विकास बैंकका डाइरेक्टरसमेत हुन्। विभागले हुन्डीको कारोबार गर्ने तीनवटै संस्थाको कागजात अध्ययनका लागि लगेको जनाएको छ। 
काठमाडौंमा एउटा व्यवसायको बोर्ड राखेर हुन्डीको कारोबार गर्ने धेरै व्यापारीहरू रहेको अपराध अनुुसन्धान महाशाखा सम्बद्ध प्रहरी सूत्रको भनाइ छ। तिनीहरूमध्ये पवन सरिया, हरि चिरानिया, शोभा खरेल, मोहन अग्रवाल, गोविन्द सरिया र प्रदीप सरिया, बच्चु पौडेल र नारायण पौडेलको समेत नाम आउने गरेको छ। खरेलले बेलायतमा मात्र र गोविन्द र प्रदीप सरियाले चीनको मात्र हुन्डीको कारोबार गर्दैआएको प्रहरी स्रोतको दाबी छ।  त्यसैगरी सिंगापुर इन्टरप्राइजेज सुन्धारा, धाख्वा बिल्डिङका रवि कचुरिया, सुन्धारामै मनकामना ट्राभल्सका नाममा मदन केसी र दरवारमार्गमा इमिरेट्स ट्राभल्सको बोर्डमा राजु मालुले हुन्डीको कारोबार गर्दैआएको कुरा जानकार सूत्र बताउछ। त्यसो त नयाँबसपार्कका केही होटल र गेष्टहाउसबाट समेत हुन्डी र डलरको अबैध कारोबार हुने गरेको प्रहरी स्रोत बताउँछ। तातोपानीका ब्यापारी नारायण पौडेल त करोडौं डलर अपचलनको आरोपमा २ बर्ष थुनामा परी केही समयअघि मात्र जेल मुक्त भएका ब्यक्ति हुन्। केही समयअघि पवन सरियाको ७५ लाख रुपैयाँ लुटियो। तर त्यत्रो रकम लुटिदा उनले प्रहरीमा समेत उजुर गरेनन्। हुन्डीको कारोबार गर्ने उनले सम्पत्तिको स्रोतको रहस्य खुलेर कानुनी कारबाहीमा पर्ने डरले उजुरी नगरेको मारवाडी सूत्र बताउछ।

  प्रतिबन्धित हात्तीको रौं कारोबार गर्ने पक्राउ

 


  
काठमाडौं, भाद्र ३० - प्रहरीले प्रतिबन्धित हात्तीको पुच्छर (रौं) कारोबार गर्ने दुई जनालाई शुक्रबार राजधानीबाट पक्राउ गरेको छ । हात्तीको रौं कारोबार गर्ने पक्राउ परेको यो पहिलो घटना हो । सुराकीका आधारमा महाराजगञ्ज प्रहरीले गोंगबुबाट ३० वर्षीय ध्रुव राउत र १८ वर्षीय अरविन न्यौपानेलाई पक्राउ गरेको हो । उनीहरुलाई शुक्रबार नै जिल्ला वन कार्यालय बुझाइएको थियो । बन कार्यालयले दुवैलाई पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागार चलान गरेको जिल्ला वन अधिकृत मनबहादुर खड्काले जानकारी दिए । उनीहरुको साथबाट ३ सय थान रौं बरामद गरिएको उनले बताए । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा २५ (२) अनुसार संरक्षित वन्यजन्तु (हात्तीसहित २५ प्रजाति)को अंग/प्रत्यंग कारोबारीलाई ५० हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना र ५ देखि १५ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन्छ ।

               हात्तीको रौंदेखि सावधान !



तपाईंले हातमा लगाएको बालामा हात्तीको पुच्छर (रौं) प्रयोग भएको त छैन ? सौख पूरा गर्न र भाग्य चम्किने विश्वासले त्यस्तो बाला लगाउनुभएको छ भने सावधान ! हात्तीका पुच्छर (रौं) लगाउँदा भाग्य चम्किने होइन, बरु वन कर्मचारी र प्रहरीको फन्दामा पर्न सक्नु हुन्छ । सर्वसाधारणदेखि उच्चपदस्थ अधिकारीसम्मले बालामा हात्तीका पुच्छरका रौं प्रयोग गर्न थालेपछि वन मन्त्रालयले त्यसको नियन्त्रण गर्ने भएको हो । वन्यजन्तु ऐन र दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पति व्यापार नियन्त्रण महासन्धि (साइटिस) कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले वन्यजन्तुका अंग/प्रत्यंगको दुरुपयोग रोक्न लागेको हो । नेपाल १९७५ मा साइटिसको पक्ष राष्ट्र भएको हो ।  राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको प्रस्तावमा मन्त्रालयले केही समयअघि हात्तीका पुच्छर प्रयोग नगर्न कर्मचारी र सर्वसधारणलाई आग्रह गरेको हो । हात्तीका रौंलगायत संरक्षित सूचीका वन्यजन्तुका अंग/प्रत्यंग प्रयोग गर्ने वा राख्ने व्यक्तिबारे सुराकी दिनेलाई पुरस्कारको समेत व्यवस्था गरेको जानकारी विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्यले दिए । चालू आर्थिक वर्षका लागि पुरस्कारस्वरूप दुई लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । भन्सार, विमानस्थल, प्रहरीलाई हात्तीको पुच्छरको रौं नियन्त्रणमा मन्त्रालयलाई सहयोग गर्न आग्रह गरिसकिएको विभागका इकोलोजिस्ट महेश्वर ढकालले बताए  .हात्तीका रौंको प्रयोग बढ्दा निजी र घरपालुवा हात्तीका पुच्छर चोरी हुने गरेको पाइएको छ । चितवन, बर्दिया, पर्सा, शुक्लाफाँटालगायतका निकुञ्ज र बर्दियाका हात्तीका पुच्छर रौंविहीन छन् । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले नै पुच्छर काटेर बिक्री गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । नेपालमा निजी/पाल्तु र सकारी गरी झन्डै दुई सय हात्ती छन् । 'हात्तीको रौं प्रयोग गर्नु गैरकानुनी हो भन्ने धेरैलाई जानकारी छैन,' इकोलोजिस्ट ढकालले कान्तिपुरसित भने, 'अब यसलाई रोक्न फिल्डमै उत्रिन्छौं ।' ऐनमा संरक्षित वन्यजन्तुको आखेटोपहार खरिद गर्ने वा बिक्री गर्ने व्यक्तिलाई ५० देखि एक लाख वा ५ देखि १५ वर्षसम्मको कैद तथा दुवै सजाय हुने व्यवस्था भए अनुसार रौंको कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याइने ढकालले बताए । हात्तीका पुच्छर भनेर नक्कली बनाई (प्लास्टिकको) बिक्री गर्नेलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा २५ (२) मा संरक्षित वन्यजन्तु (हात्तीसहित २७ प्रजाति) को अंग/प्रत्यंग राखेको जानकारी गराउने व्यक्तिलाई १० हजार रुपैयाँसम्म पुरस्कार दिने व्यवस्था छ । ऐनमा गैंडा, बाघ, भालु, कस्तुरीमृगजस्तै हात्ती पनि संरक्षित वन्यजन्तु सूचीमा छ । हात्तीलाई साइटिसमा अनुसूची १ र आईयुसिएनको रातो किताबमा अति दुर्लभ वन्यजन्तुको सूचीमा राखिएको छ । वन्यजन्तुका अंग/प्रत्यंगको अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न दक्षिण एसियाली मुलुकहरू एकजुट भईरहेका बेला मन्त्रालयले हात्तीको रौं दुरुपयोग रोक्ने अभियान थालेको हो । वन्यजन्तुको अवैध व्यापार रोक्न दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले बनाएको 'दक्षिण एसियाली वन्यजन्तु कानुन कार्यान्वयन सञ्जाल (साविन)' को केन्द्रीय कार्यालयसमेत काठमाडौं छ ।

 

नेपाली कफीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेडमार्क पाउने

 नेपालमा उत्पादन हुँदै आएको कफीले आउँदो मङ्सिरपछि नेपालको प्रतीक चिहृनसहित अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाउने भएको छ । विगत लामो समयदेखि विदेशमा निर्यात हुँदै आएको कफीमा नेपालको आधिकारीक प्रतीक चिहृन (ट्रेडमार्क) राख्ने गरिएको थिएन । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार युरोपियन युनियन सम्बद्ध सबै राष्ट्र, चीन, जापान, कोरियालगायतका देशमा नेपाली प्रतीक चिहृन दर्ता गराउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकारले सो चिहृनका लागि आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने भएपछि नेपाली उत्पादन पहिचानसहित विदेशी बजारमा जाने भएको हो ।बोर्डका योजना अधिकृत प्रेम आचार्यले दिनुभएको जानकारीअनुसार पहिलो चरणमा उल्लिखित राष्ट्रहरुमा ट्रेडमार्कमा दर्ता गर्न लागिएको हो । बोर्डले नेपालमा चिया तथा कफी खेतीको विस्तार, गुणस्तरीय उत्पादन र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बजार विस्तार गर्दै आएको छ । ट्रेडमार्कमा दर्तापछि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको कफी भन्ने पहिचान स्थापना गर्न सकिने अधिकृत आचार्यले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो-’नेपाली गुणस्तरको पहिचान आधिकारिक पहिचान हुनु नेपाल र नेपाली किसानका लागि सुखद् सन्देश हो ।’ नेपालमा उत्पादन हुने ६० प्रतिशत कफी विदेशिने गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ मा एक सय २० मेटि्रकटन हरियो दाना निर्यात भएको थियो । हाल नेपालको ४० जिल्लाको एक हजार ६ सय ३० हेक्टर जमिनमा कफी खेती गरिँदै आएको छ भने २५ हजार किसान कफी खेतीमा संलग्न छन् । आव ०६६/०६७ को आँकडालाई हेर्ने हो भने ललितपुर जिल्लामा सबैभन्दा बढी कफी उत्पादन हुने गरेको छ । नेपालमा एकमात्र अराविका कफी उत्पादन हुने गरेको र सो कफी नै विश्वबजारमा अत्यधिक खपत हुने गरेको छ । सरकारले कफी विकासका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराए विश्वबजारमा नेपाली कफीले राम्रो स्थान पाउन सक्ने योजना अधिकृत आचार्यको भनाई छ ।