कतिसम्म गर्न सक्छ चौधरी ग्रुपले ?


पाँच वर्ष अघि एभरेष्ट बैंकको टेकु शाखामा १८ करोड रुपैयाँ स्रोत नखुलेको रकम चौधरीका नाममा भेटियो। अनुसन्धान गर्दै जाँदा त्यो रकम चौधरीले भारतमा वाईवाई, डाल्डा घ्यु लगायतका वस्तु बिक्री गरेर ल्याएर राखेको पत्ता लाग्यो। कर र जरिवाना तिरेर झण्डै पाँच करोड रुपैयाँ चौधरीले तिर्नुपर्‍यो। यो मुद्दा उठाउने र कारवाही गर्ने राजस्व अनुसन्धानका हाकिम सुरुमा अर्थमन्त्रालय तानिए त्यसपछि लोकसेवा आयोगमा फालिए। चौधरीको यही बैंक खाताबारेमा गोप्य सूचना दिएका उनका एक कर्मचारी छतबाट खसेर मरे। भन्ने बेलामा यसलाई कानुनी रुपमा ‘आत्महत्या’ भनियो। नेपालको वाणिज्य क्षेत्रमा प्रख्यात रहेको चौधरी ग्रुपले रकम असुल्नका लागि निर्दोष व्यक्तिलाई आफ्नो घरमा बन्दी बनाउने गर्छ भन्दा जो कोहीलाई पत्याउन मुश्किल पर्छ। तर नेपालका ४४ ओटा मानवअधिकारवादी संस्थाको साझा सञ्जाल मानवअधिकार सन्धि अनुगमन समन्वय समितिको स्थलगत अध्ययन टोलीले यससम्बन्धमा गरेको अनुसन्धानपछि यही तथ्य फेला पारेको थियो। चौधरी ग्रुपले एक व्यक्तिलाई ५७ दिनसम्म निजी हिरासतमा राखेका थिए। यसका लागि प्रशासनले समेत सघाएको थियो। पैसाको रवाफका कारण यो समाचारलाई कुनै मिडियाले प्राथमिकता दिएन। त्यतिबेला वैकल्पिक मिडिया पनि थिएनन्। तर सत्य लुकाइए पनि मेटिएको छैन। हेर्नुस्, धेरैलाई थाहै नदिई लुकाइएको घटनाबारे मानवअधिकारवादी संस्थाहरुको स्थलगत अध्ययन टोलीको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै-


चौधरी ग्रुपद्वारा ५७ दिन बन्धक बनाइएका भारतीय नागरिक लक्ष्मीकान्त शर्मासम्बन्धी स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन ०६३ 

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको मितिः ०६३ असोज ४ गते, काठमाडौं।
मानवअधिकार सन्धि अनुगमन समन्वय समितिको सचिवालय
घटना भएको स्थानः ललितपुरको हरिसिद्धिको माउण्टभ्यू कोलनी र जिल्ला प्रहरी
कार्यालय, हनुमानढोका।
घटना भएको अवधिः ०६३ असार ९ देखि ०६३ भदौ ५ गतेसम्म
अध्ययन गरिएको अवधिः ०६३ भदौ २० गतेदेखि ०६३ भदौ २२ गतेसम्म
अध्ययन गरिएको स्थानः ललितपुरको हरिसिद्धि, जावलाखेल र सानेपाका विभिन्न
स्थान र काठमाडौंस्थित उपत्यका अपराध अनुसन्धान शाखा, हनुमानढोका।

    निचोड तथा सिफारिश
    यस घटनामा चौधरी ग्रुपले लक्ष्मीकान्तलाई ५७ दिन निजी हिरासतमा गोप्य रुपमा
    बन्धक बनाएर राखिएको पाइयो। लक्ष्मीकान्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरी चौधरी ग्रुपलाई
    बुझाएको पाइयो। उनका छोरा शशिकान्तलाई प्रहरीले २७ दिन गैरकानुनी थुनामा
    राखी यातना दिएको र केरकारका क्रममा विष्णु महेश्वरीको उपत्यका अपराध
    अनुसन्धान शाखा, हनुमानढोकाभित्रै रहस्यमय मृत्यु भएको पाइयो।
    घटनामा चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष बिनोद चौधरी, महेशराज पन्त, जीपी साह, मोहन
    ओझा र प्रहरीको महत्वपूर्ण हात रहेको पाइयो। खासगरी चौधरी ग्रुपको ज्यादतीप्रति
    प्रशासन मौन रहेको देखिन्छ। घटनाका तथ्यहरुले चौधरी ग्रुपलाई प्रहरीले सघाएको
    देखिन आउँछ।
    चौधरी ग्रुपले प्रहरीलाई बुझाएका शशिकान्तलाई रकम हिनामिनाको आरोपमा पक्राउ
    गरी २७ दिन बिना पूर्जि प्रहरी हिरासतमा राखेर यातना दिई भदौ ४ गते मात्र
    मुद्दाको प्रक्रिया शुरु गरिएको पाइयो।
    लक्ष्मीकान्तलाई ५७ दिन निजी हिरासतमा राख्ने चौधरी ग्रुपका सो कार्यमा संलग्न र
    अध्यक्ष बिनोद चौधरीले कानुन विपरितको कार्य गरेकाले दोषीहरूलाई कानुन
    बमोजिम कारवाही गर्न र सो कार्यमा सहयोग गर्ने प्रहरीलाई तत्काल कारवाही गर्नु
    पर्दछ। साथै चौधरी ग्रुपले लक्ष्मीकान्तको उपचारका लागि नर्भिक अस्पतालबाट दुई
    जना चिकित्सकलाई गोप्य रुपमा प्रयोग गरेको तर तिनको नाम सार्वजनिक नगरेकोले
    यो घटनामा नर्भिक अस्पतालको पनि अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्नता रहेको देखिन्छ। तसर्थ
    लक्ष्मीकान्त शर्माको उपचारमा संलग्न चिकित्सकको नाम सार्वजनिक नगरेकोले
    यसमा स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत दुरुपयोग गरेको देखिएकोले यसको जिम्मेवारी चौधरी
    ग्रुपले लिनु पर्दछ।
    त्यसैगरी केरकारका क्रममा विष्णु महेश्वरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान शाखा,
    हनुमानढोकामा रहस्यमय मृत्यु भएको घटनाको छानबिन गरी दोषीहरूलाई कारवाही
    गरिनु पर्दछ।
    बिना पूर्जी र मुद्दाको प्रक्रिया विना २७ गैरकानुनी हिरासतमा राख्ने उपत्यका अपराध
    अनुसन्धान शाखा र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका दोषीहरूलाई तत्काल कारवाही गरिनु
    पर्दछ। लक्ष्मीकान्त शर्मालाई ५७ दिन गोप्य रुपमा बन्धक बनाउने चौधरी ग्रुपबाट
    पीडितलाई कानुन अनुसार क्षतिपूर्ति दिलाउन र चौधरी ग्रुपद्वारा जफत गरिएका सबै
    सामान तत्काल फिर्ता गराइनु पर्दछ।
    उपत्यका अपराध अनुसन्धान शाखामा अभियुक्तलाई केरकार गर्ने क्रममा विष्णु
    महेश्वरी बाहेक यसअघि अरु चार जनाको समेत ज्यान गएको बताइएकोले सो
    सम्बन्धमा तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गरिनु पर्दछ।
    प्रहरीबाट अपराध अनुसन्धान र तहकिकातका समयमा गरिने केरकार र यातना
    मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू विपरित भएकाले त्यस्ता कार्य रोकिनु
    पर्दछ। त्यस्ता कार्यमा संलग्नहरूलाई कारवाही गरिनु पर्दछ।
    भारतीय राजदुतावासले भारतका नागरिक शकिकान्तलाई नेपाल झिकाउन चौधरी
    ग्रुपलाई सहयोग गरेको देखिन्छ, तर आफ्नो नागरिकलाई नेपाल बुझाएर प्रहरीको
    जिम्मा लगाउन दुतावासले कुन कानुन अन्तर्गत किन आवश्यक ठानेको हो? स्पष्ट
    भएको छैन्। यस बारेमा दुतावासले आधिकारिक भनाई सार्वजनिक गर्नु पर्दछ।

कार्यकारी सारांश
ललितपुरको सानेपामा गणपति किराना पसल सञ्चालन गर्दै आएका भारतको
जयपुरका ५६ वर्षीय लक्ष्मीकान्त शर्मालाई उनका छोरा शशिकान्त शर्माले ५० लाख
५० हजार हिनामिना गरेको आरोपमा चौधरी ग्रुपले ०६३ असार ११ गतेदेखि ०६३
भदौ ४ गते रातिसम्म निजी हिरासतमा राखी बन्धक बनाएको पाइयो। चौधरी
ग्रुपको आग्रहमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरले लक्ष्मीकान्तलाई उनको
सानेपास्थित डेराबाट ०६३ असार ९ गते पक्राउ पूर्जि बिना पक्राउ गरी त्यसको
पर्सिपल्ट अर्थात असार ११ गते चौधरी ग्रुपलाई जिम्मा लगाएको पाइयो।
प्रहरीले चौधरी ग्रुपलाई जिम्मा लगाएपछि चौधरी ग्रुपद्वारा हरिसिद्धिस्थित माउण्टभ्यू
रेसिडेन्ट्सको २९ नम्बरको घरमा लक्ष्मीकान्तलाई ५७ दिन गोप्य रुपमा बन्धक
बनाएको पाइयो। साथै चौधरी ग्रुपले लक्ष्मीकान्तलाई बन्धक बनाउने क्रममा उनको
४० हजार रूपैयाँ जफत गरेको र पछि फिर्ता गरेको देखिन्छ। यसक्रममा चौधरी
ग्रुपले शर्माको किराना पसलका समान जफत गरी सो पसल पनि बन्द गरेको भेटियो।
चौधरी ग्रुपमा वरिष्ठ क्यासिएरको रुपमा कार्यरत रहेका लक्ष्मीकान्तका छोरा २९
वर्षीय शशिकान्त शर्मा चौधरी ग्रुपको ५० लाख ५० हजार हिनामिना गरी भागेको
आरोपमा चौधरी ग्रुपको तर्फबाट त्यहाँका कर्मचारी मोहन ओझाले शशिकान्तलाई
पक्राउ गर्नका लागि ०६३ असार १८ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरमा उजुरी
दिएको देखिन्छ। यही उजुरीका आधारमा प्रहरीले शशिकान्तको खोजीका लागि ०६३
असार २० गते वारेन्ट जारी गरेको थियो।
चौधरी ग्रुपले ०६३ साउन ८ गते शशिकान्तलाई ललितपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयको
जिम्मा लगाएको र गैरकानुनी रुपमा उनलाई ९ दिन राखेर उपत्यका अपराध
अनुसन्धान शाखा काठमाडौंमा पठाइयो। उनलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान
शाखामा विना पूर्जि नै १८ दिन राखी ०६३ भदौ ४ गते जिप्रका ललितपुरमा पठाइयो
। यसक्रममा शशिकान्तलाई प्रहरीले दिएको यातनाका कारण उनको दायाँ हातको
चोर औंलो फ्याक्चर भएको छ, शरीरमा निलडाम पनि रहेको देखियो। चौधरी ग्रुपको
प्रभावका कारण ०६३ साउन ८ देखि ०६३ भदौ ३ गतेसम्म प्रहरीद्वारा गैरकानुनी
रुपमा हिरासतमा राखी यातना दिइएका शकिकान्तलाई वैधानिक रुपमा ०६३ भदौ ४
गतेदेखिमात्र मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको पाइयो।
उपत्यका अपराध अनुसन्धान शाखामा केरकार गरिएको बेला शशिकान्तले आफूले
चौधरी ग्रुपको रकम हिनमिना नगरेको र दुई पटक गरी ६० लाख रुपैयाँ चौधरी
ग्रुपका कर्मचारी विष्णु महेश्वरीलाई दिएको बयान दिएका थिए। उपत्यका अपराध
अनुसन्धान शाखाले यही बयानका आधारमा विष्णु महेश्वरीलाई पक्राउ गरी केरकार
गरिरहेको थियो। केरकारको क्रममा ०६३ भदौ ४ गते विष्णु महेश्वरीले जिल्ला प्रहरी
कार्यालय हनुमानढोकाको चौथो तल्लाबाट हामफालेर आत्महत्या गरेको प्रहरीले
जानकारी दिएको छ। तर घटनास्थलको प्रकृति र तथ्यहरुले प्रहरीको यातनाका
क्रममा उनको रहस्यमय तरीकाले मृत्यु भएको देखाउँछ।
यस घटनामा प्रहरी र चौधरी ग्रुपको संलग्नतामा लक्ष्मीकान्तलाई ५७ दिन निजी
हिरासतमा राखिएको, उनका छोरा शशिकान्तलाई हिनामिनाको आरोपमा चर्को
यातनासहित २७ दिन गैरकानुनी थुनामा राखी मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको
पाइयो। त्यसैगरी प्रहरीको केरकारका क्रममा चौधरी ग्रुपका कर्मचारी विष्णु
महेश्वरीको जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमानढोकाभित्रै रहस्यमय तरिकाले मृत्यु भएको
पाइयो। लक्ष्मीकान्तलाई ५७ दिन निजी हिरासतमा राख्ने चौधरी ग्रुप, सो कार्यमा
सघाउने प्रहरीलाई तत्काल कारवाही गर्नु पर्दछ। विष्णु महेश्वरीको रहस्यमय मृत्युको
घटनाको छानबिन गरी दोषीहरुलाई कारवाही गरिनु पर्दछ।
विना पुर्जी र मुद्दाको प्रक्रिया विना २७ गैरकानुनी हिरासतमा राख्ने उपत्यका अपराध
अनुसन्धान शाखा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरका दोषीलाई तत्काल कारवाही
गरिनु पर्दछ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान शाखामा अभियुक्तलाई केरकार र
यातनाका क्रममा विष्णु महेश्वरी बाहेक यसअघि अरु चार जनाको समेत ज्यान
गएको बताइएकोले सो सम्बन्धमा तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गरिनु
पर्दछ।
घटना विवरण
चौधरी ग्रुपद्वारा लक्ष्मीकान्त ५७ दिन बन्धक
नेपालको वाणिज्य क्षेत्रमा प्रख्यात रहेको चौधरी ग्रुपले रकम असुल्नका लागि निर्दोष
व्यक्तिलाई आफ्नो घरमा बन्दी बनाउने गर्छ भन्दा जो कोहीलाई पत्याउन मुश्किल
पर्छ। तर नेपालका ४४ ओटा मानवअधिकारवादी संस्थाको साझा सञ्जाल
मानवअधिकार सन्धि अनुगमन समन्वय समितिको स्थलगत अध्ययन टोलीले
यससम्बन्धमा गरेको अनुसन्धानपछि यही तथ्य फेला परेको छ।
विगत सात वर्षअघिदेखि ललितपुरको सानेपामा गणपति किराना पसल सञ्चालन गर्दै
आएका भारतको जयपुरका ५६ वर्षीय लक्ष्मीकान्त शर्मालाई उनका छोरा शशिकान्त
शर्माले चौधरी ग्रुपको ५० लाख ५० हजार हिनामिना गरेको आरोपमा चौधरी ग्रुपले
०६३ असार ११ गतेदेखि ०६३ भदौ ४ गते रातिसम्म निजी हिरासतमा राखेको
पाइएको छ। स्थानीय वासिन्दा तथा लक्ष्मीकान्त बस्दै आएको घरका मालिक
श्रीनन्दन झाका अनुसार चौधरी ग्रुपको प्रभावमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरले
लक्ष्मीकान्तलाई उनको सानेपास्थित डेराबाट ०६३ असार ९ गते पक्राउ पूर्जि विना
पक्राउ गरी त्यसको पर्सिपल्ट अर्थात भदौ ११ गते चौधरी ग्रुपलाई जिम्मा लगाएको
थियो। प्रहरीले चौधरी ग्रुपलाई जिम्मा लगाएपछि चौधरी ग्रुपद्वारा हरिसिद्धिस्थित
माउण्टभ्यू रेसिडेन्ट्सको २९ नम्बरको घरमा लक्ष्मीकान्तलाई गोप्य रुपमा बन्धक
बनाएको पाइयो।
लक्ष्मीकान्तलाई बन्धकको रुपमा राखिएको अवस्थामा त्यस घरको ५५२४५५८ को
भ्ह्त्। २४ नम्बरको टेलिफोन काटिएको थियो। पीडितलाई घरबाहिर निक्लिन बन्देज
गरिएको, निजी सुरक्षागार्ड र खाना पकाउने मानिसको व्यवस्था गरिएको थियो।
हरिसिद्धिस्थित चौधरी ग्रुपको माउण्टभ्यू कोलनीका बासिन्दालाई पनि त्यस स्थानमा
प्रवेश गर्न र लक्ष्मीकान्तसँग भेट गर्नमा पूर्णत रोक लगाइएको थियो। उनको
निगरानीका लागि व्यवस्था गरिएका सुरक्षागार्ड प्रल्लाद कुँवर बाहिर निक्लदा पनि
लक्ष्मीकान्तलाई थुन्ने गरेका थिए। बन्धक बनाएको बेला लक्ष्मीकान्त विरामी भएका
थिए। तर चौधरी ग्रुपले उनलाई अस्पताल लैजानुको सट्टा नर्भिक अस्पतालबाट दुई
जना चिकित्सक बन्धक बनाइएको स्थानमै लगेर उपचार गरिएको थियो। उपचारमा
संलग्न चिकित्सकको नाम गोप्य राखियो। चौधरी ग्रुपको लगानी रहेको नर्भिक
अस्पताललाई समेत यो घटनामा चौधरी ग्रुपले संलग्न गराएको देखियो।
लक्ष्मीकान्तलाई ०६३ असार ११ देखि ०६३ भदौ ५ गतेसम्म चौधरी ग्रुपले निजी
हिरासतमा राख्दा चौधरी ग्रुपका मानिस बाहेक कसैलाई पनि भेटघाट गर्नमा पूर्णत
बन्देज गरेको स्थानीय बासिन्दाले बताए। स्थानीय बासिन्दाले चौधरी ग्रुपले
लक्ष्मीकान्तलाई बन्धक बनाएको थाहा पाएपछि कोलनी सोसाइटीका अध्यक्ष जर्नादन
राजभण्डारी लगायत करिब ७ जना ०६३ भदौ ४ गते राति ११ बजे त्यहाँ पुगेका
थिए। तर सो घरका सुरक्षागार्डले अध्यक्ष राजभण्डारी लगायतलाई लक्ष्मीकान्तसँग
भेट्न दिएनन्। सुरक्षागार्डले चौधरी ग्रुपले लक्ष्मीकान्तसँग कसैलाई पनि भेट गर्न
नदिनु भनेको बताए।
कोलनीका बासिन्दाले हरिसिद्धि प्रहरी कार्यालयमा फोन गरेपछि राति ११ः३० बजे
हरिसिद्धि प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक भरतसिंह धामीको नेतृत्वमा ४
जना प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेको थियो। प्रहरी टोलीलाई समेत सुरक्षागार्डले
लक्ष्मीकान्तसँग भेट गर्नमा रोक लगाएका थिए। लक्ष्मीकान्तलाई भेट्न नदिएपछि
प्रहरी टोली राति पौने २ बजे फर्किएको थियो।
लक्ष्मीकान्तलाई गोप्य रुपमा थुनिएको बारेमा कोलनीका बासिन्दाले मिडियालाई
जानकारी गराएपछि ०६३ भदौ ५ गते बिहान सञ्चारकर्मी त्यहाँ पुगेका थिए। चौधरी
फुड ग्रुपका म्यानेजर जी.पी. साहले मिडियासमक्ष लक्ष्मीकान्तलाई सुरक्षाको लागि
आफ्नो कब्जामा राखिएको जानकारी गराएका थिए। त्यतिबेला शर्मालाई थुनेर
राखेको कोठाबाट मिडियासमक्ष ल्याइएको थियो। लक्ष्मीकान्तले असार ११ गतेदेखि
आफूलाई चौधरी ग्रुपले गोप्य रुपमा थुनेर राखेको बताएका थिए। शर्मालाई बन्धक
बनाएको बेला चौधरी ग्रुपले शर्मासँग भएको ४० हजार रुपैया पनि जफत गरेका
थिए। तर सो रकम लक्ष्मीकान्तलाई मुक्त गरेको बेला फिर्ता गरिएको थियो।
स्थानीय बासिन्दाले दबाब दिएपछि चौधरी ग्रुपले लक्ष्मीकान्तलाई बन्दी जीवनबाट
मुक्त गरी ०६३ भदौ ५ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरमा जिम्मा लगाए। सो
कार्यालयका एसपी माधवप्रसाद नेपालले भदौ ७ गते लक्ष्मीकान्तलाई श्रीनन्दन झाको
रोहबर जिम्मा लगाए। त्यसपछि झाले उनलाई माइक्रोबसको टिकट काटेर भैरहवा
हुँदै भारतको जयपुर पठाए। शर्माले जयपुर पुगेर आफूलाई फोन गरेको श्रीनन्दन
झाको भनाई छ। यसअघि चौधरी ग्रुपका जीपी साहले लक्ष्मीकान्तलाई दिल्लीका
लागि जेट एअरवेजको टिकट व्यवस्था गरी दिल्ली पठाएको झुठो दाबी गरेका थिए।
लक्ष्मीकान्तलाई बन्धक बनाएलगतै चौधरी ग्रुपले लक्ष्मीकान्तको सानेपास्थित गणपति
किनारा पसलको समान जफत गरी तालाबन्दी गरेका थिए भने उनको डेरामा रहेका
सबै समान पनि चौधरी ग्रुपले नै जफत गरेको पाइयो। चौधरी ग्रुपका व्यवस्थापक
महेशराज पन्तले लक्ष्मीकान्तको पसल प्रहरीले बन्द गरेको दाबी मानवअधिकारकर्मीको टोलीसमक्ष गरे। तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरका एसपी माधवप्रसाद नेपालले लक्ष्मीकान्तको पसल प्रहरीले बन्द नगरेको र सामान जफत पनि नगरेको बताए। स्थानीयवासीको भनाईमा चौधरी ग्रुपले नै लक्ष्मीकान्तको पसल तालाबन्दी गरी समान जफत गरेका थिए।
हिनामिनाको आरोपमा शशिकान्तलाई यातना
चौधरी ग्रुपमा विगत पाँच वर्षदेखि वरिष्ठ क्यासिएरको रुपमा कार्यरत रहेका
लक्ष्मीकान्तका छोरा २९ वर्षीय शशिकान्त शर्मा पत्नीको सुत्केरी हुने समय भएका
कारण उनलाई लिएर ०६३ असार ८ गते भारतको जयपुर गएका थिए। उनी जयपुर
गएको भोलिपल्ट उनका बाबु लक्ष्मीकान्त शर्मालाई प्रहरीले पक्राउ गरी दुई दिन
हिरासतमा राखी असार ११ गते चौधरी ग्रुपको जिम्मा लगाएको पाइयो। शशिकान्त
भारत गएपछि कम्पनीको ५० लाख ५० हजार हिनामिना गरी भागेको आरोपमा
चौधरी ग्रुपको तर्फबाट त्यहाँका कर्मचारी मोहन ओझाले शशिकान्तलाई पक्राउ
गर्नका लागि ०६३ असार १८ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरमा उजुरी दिएको
देखिन्छ। चौधरी ग्रुपको यही जाहेरीका आधारमा प्रहरीले शशिकान्तको खोजीका लागि
०६३ असार १८ गते वारेन्ट जारी गरेको थियो।
उता सुत्केरी हुने बेला भएका कारण पत्नीलाई घर छाड्न भारत गएका शशिकान्तलाई लिन चौधरी ग्रुपका कर्मचारी मोहन ओझा जयपुर गएका थिए।
आफूलाई ओझाले फकाएर नेपाल ल्याएको शशिकान्तको भनाई रहेको छ।
शशिकान्तलाई नेपाल ल्याएर ओझाले चौधरी ग्रुपलाई बुझाएका थिए।
चौधरी ग्रुपले ०६३ साउन ८ गते ललितपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयको जिम्मा
लगाएको पाइयो। विना पूर्जि त्यहाँ उनलाई ९ दिन राखेर उपत्यका अपराध
अनुसन्धान शाखा काठमाडौमा पठाइयो। उनलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान
शाखामा विना पूर्जि नै १८ दिन राखी ०६३ भदौ ४ गते जिप्रका ललितपुरमा पठाइयो
। यसक्रममा शशिकान्तलाई प्रहरीले दिएको यातनाका कारण उनको दाँया हातको
माझी औंलो प्याक्चर भएको छ, शरीरमा निलडाम पनि रहेको देखियो।
मानवअधिकार टोलीसँगको भेटमा पनि शशिकान्त त्रसित मुद्रामा देखिएका थिए।
प्रहरीले चर्को यातना दिएर उनलाई चौधरी ग्रुपको ५० लाख ५० हजार हिनामिना
गरेको आरोप स्वीकार गर्न बाध्य पारेको देखियो। चौधरी ग्रुपको दबदबाका कारण
०६३ साउन ८ देखि ०६३ भदौ ३ गतेसम्म प्रहरीद्वारा गैरकानुनी रुपमा हिरासतमा
राखी यातना दिइएका शकिकान्तलाई वैधानिक रुपमा ०६३ भदौ ४ गतेदेखिमात्र मुद्दा
चलाइएको छ।
आत्महत्या कि हत्या?
उपत्यका अपराध अनुसन्धान शाखामा केरकार गरिएको बेला शशिकान्तले आफूले
चौधरी ग्रुपको रकम हिनमिना नगरेको र दुई पटक गरी ६० लाख रुपैयामा चौधरी
ग्रुपका कर्मचारी विष्णु महेश्वरीलाई दिएको बयान दिएका थिए। उपत्यका अपराध
अनुसन्धान शाखाका एसपी केशवप्रसाद अधिकारीका अनुसार, शशिकान्तको बयानलाई
आधार मानेर प्रहरीले विष्णु महेश्वरीलाई पक्राउ गरी केरकार गरिरहेको थियो।
केरकारको क्रममा ०६३ भदौ ४ गते विष्णु महेश्वरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय
हनुमानढोकाको चौथो तल्लाबाट हामफालेर आत्महत्या गरेको जनाइएको छ।
जानकार सूत्रले महेश्वरीले आत्महत्या गरेको नभई प्रहरीको चर्को यातनाबाट उनको
मृत्यु भएको बताएको छ। उनको मृत्यु भएको बेला केरकारमा संलग्न प्रहरी निरीक्षक
ओम राणा लगायत ४ जनालाई विभागीय कारवाही थालिएको प्रहरीको बयान छ।
एसपी केशवप्रसाद अधिकारीले केरकार गरेको बेला थुक्न जान्छु भनेर विष्णु भागेर
छतको पर्खाल नै नछोइकन हाम्फालेर आत्महत्या गरेको बताए। तर, केरकार
गरिएको कोठा, हाम्फालेको पर्खालबीचको दुरी र महेश्वरी बजारिएको स्थानको
सन्तुलन मिल्दैन। यद्यपि डा. हरिहर वस्तीद्वारा हस्ताक्षरित पोष्टमार्टम प्रतिवेदनमा मृतक विष्णु महेश्वरीको टाउको, छाती र पेटमा चोट लागेको उल्लेख छ। मानवअधिकारवादीले प्रहरी कब्जामा रहेको व्यक्तिको मृत्युलाई आत्महत्यामा मात्र सीमित गर्न नसकिने र त्यसमा प्रहरीको यातना र लापरवाही पनि जिम्मेवार हुने बताएका छन्।
प्रहरीबीचको विरोधाभाष
शशिकान्तलाई हिनामिनाको अभियोगमा पक्राउ गर्नका लागि चौधरी ग्रुपको
तर्फबाट मोहन ओझाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरमा जाहेरी दिएको देखिन्छ।
तर प्रहरीको रेकर्डमा शशिकान्तलाई कहाँबाट कसले गिरफ्तार गरेको हो भन्ने
विवरण छैन, केरकारको क्रममा विष्णु महेश्वरीको मृत्यु भएपछि उनलाई उपत्यका
अपराध अनुसन्धान शाखाले हतारहतार जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरमा जिम्मा
लगाएको देखियो। ललितपुरका एसपी माधवप्रसाद नेपालले आफ्नो क्षेत्रको व्यक्ति
भएका कारण शशिकान्तलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान शाखाले केरकार नगरी
आफूकहाँ बुझाउनु पर्ने तर्क गरे। तर पीडितका अनुसार उपत्यका अपराध
अनुसन्धान शाखाले शशिकान्तलाई गैरकानुनी रुपमा १८ दिन राखेर केरकार गरेको
पाइयो भने यसअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरले पनि ९ दिन गोप्य रुपमा
गैरकानुनी रुपमा हिरासतमा राखेको पाइयो। यो तथ्यलाई प्रहरीले अस्वीकार गरेको
छ।

    नाजवाफ चौधरी ग्रुप
    लक्ष्मीकान्तलाई किन थुन्नु भएको?
    थुनेको होइन, उहाँको अनुरोधमा पाहुनाको रुपमा राखिएको।
    पाहुना बसेको ठाउँमा किन टेलिफोन काटेको त?
    अँ अँ।
    डेरा भएको मान्छे तपाईको घरमा ५७ दिन कसरी पाहुनाको रुपमा बस्न आउँछ?
    त्यो त थाह भएन।
    कति दिन राख्नु भयो?
    रेकर्ड हेर्नुपर्छ।
    लक्ष्मीकान्तको पसल किन बन्द गर्नु भएको?
    हामीले होइन, प्रहरीले गर्‍यो होला।
    (हेर्नुहोस महेशराज पन्त र जीपी साहको बयान पृष्ठ ११.)

चौधरी ग्रुपका व्यवस्थापक महेशराज पन्त र जीपी साहले मानवअधिकार टोलीले
सोधेका धेरै प्रश्नको उत्तर दिएनन्। अपुरो र अर्ध उत्तर दिएर घटनालाई ढाकछोप
गर्नमा तिनको समय बितेको थियो।
तर चौधरी ग्रुपले यसरी निजी हिरासतमा लक्ष्मीकान्तलाई बन्धक बनाएको थाह पाएर
पनि प्रहरीले भने रहस्यमय मौनता देखाएको छ। ५७ दिन लक्ष्मीकान्तलाई बन्धक
बनाउने र उनको पसलका सामान जफत गर्ने चौधरी ग्रुपको कार्यकलापप्रति प्रहरीले
पुरै वेवास्ता गरेको छ। ललितपुरका एसपी माधवप्रसाद नेपालले अनौपचारिक
जानकारीका आधारमा मात्र कारवाही अघि बढाउन कठिन हुने बताए भने
उपत्यकाका एसपी केशवप्रसाद अधिकारीले सो बारेमा कुरा गर्न लाग्दा ललितपुरका
एसपी माधवप्रसाद नेपालसँग सम्पर्क हुन नसकेको गुनासो गरे।
यता चौधरीको यस्तो रबैयाको बारेमा जानकारी भएका मिडियाले पनि यस बारेमा
समाचार सम्प्रेषण गर्न नसकेको गुनासो गरिएको छ। लक्ष्मीकान्तलाई मुक्त गर्ने बेला
केही मिडियाले लक्ष्मीकान्तको भनाईको भिज्युअल रेकर्ड गरेको पाइयो तर केही
मिडिया बाहेक अधिकांशले सो सम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण नगरेको पाइयो।
भारतीय राजदुतावासको जवाफ
भारतको जयपुरबाट शशिकान्तलाई नेपाल ल्याउनका लागि सहयोग गरेको आरोप
लागेको भारतीय राजदुतावासले भने सो आरोपलाई अस्वीकार गरेको छ। नाम
उल्लेख नगर्ने शर्तमा दुतावासका एक अधिकारीले मानवअधिकारकर्मीसँग आफ्ना
नागरिकलाई नेपाल ल्याएर कारवाही गराउन भूमिका नखेलेको बताए। उनका
अनुसार, राजदुतावासले विष्णु महेश्वरीको प्रहरी हिरासतमा भएको मृत्यु,
शशिकान्तमाथिको मुद्धा र लक्ष्मीकान्तलाई बन्धक बनाइएको बारेमा आवश्यक
जानकारी गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ। दुतावासले यस घटनालाई
गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ। धेरै कुरा अनुसन्धानको चरणमा रहेकोले
औपचारिक रुपमा जानकारी दिन नमिल्ने दुतावास स्रोतले जनाएको छ।
सरोकारवालाको बयान जस्ताको तस्तै
भरतसिंह धामी, प्रहरी सहायक निरीक्षक, हरिसिद्धि प्रहरी कार्यालय
०६३ भदौ ४ गते हामीलाई १२ बजे राति माउण्ट भ्यू रेसिडेन्ट्समा मान्छे थुनेर
राखेको छ भन्ने खवर आयो र हामी त्यहाँ गयौ। त्यहाँ कोलनीका ७/८ जना मान्छे
जम्मा भएका थिए। उनीहरूले घर नम्बर २९ मा मान्छे थुनेको रहेछ उद्धार गनुपर्‍यो
भने। त्यहाँ २ जना पाले र एक जना भान्छे रहेछन्। थुनिएका मान्छेले झ्यालबाट
हेरे। हामीलाई सुरक्षागार्डले भित्र पस्न नदिएपछि माथि फोन गरेर हामी राति २ बजे
त्यहाँबाट फर्केका हौं। भोलिपल्ट चौधरीको गाडीमा लक्ष्मीकान्तलाई जावलाखेल
पुर्‍याएका हौं।
घनबहादुर देउवा, हवल्दार, हरिसिद्धि प्रहरी कार्यालय
माउण्ट भ्यू रेसिडेन्ट्समा मान्छे निगरानीमा राखेको भन्ने खवर भदौ ४ गते राति
कोलनीका बासिन्दाबाट हामीलाई आएपछि असई भरतसिंह धामीको नेतृत्वमा ४ जना
प्रहरी गएका थियौ। त्यहाँ कोलनीका ५/७ जना मानिस रहेछन्। हामीले त्यहाँ
चौधरी ग्रुपले मान्छ किड्न्याप गरेर राखेको रहेछ भन्ने थाहा पायौं। भोलिपल्ट भदौ ५
गते बिहान ६ः३० बजेको हाराहारीमा चौधरीका मान्छे थुनिएर राखिएको मान्छेलाई
लिन आएका रहेछन्। कोलनीका मान्छेले उनीहरूलाई फर्काए। त्यसपछि हामी २/३
जना त्यहाँ गएका थियौ। मिडियाका मान्छेहरू, चौधरीका मान्छेहरू त्यहाँ थिए। पछि
८/९ बजे चौधरी कै गाडीमा राखी जावलाखेल पुर्‍याई दिएका हौं। त्यसपछि के भयो
हामीलाई थाहा छैन।
जनार्दन राजभण्डारी, अध्यक्ष, कोलनी सोसाइटी
०६३ भदौ ४ गते ११ वजे राति समाचारमा विष्णु महेश्वरी हनुमानढोका प्रहरी
कार्यालयबाट हाम्फालेर आत्महत्या गरेको सुन्यौ। महेश्वरी २९ नम्बरको घरमा बस्ने
गरेको मान्छे कसरी आत्महत्या गर्‍यो भनी घर नं २९ मा कोलनीका अन्य
साथीहरूसहित गयौं। त्यहाँ रहेका पालेलाई सोध्दा विष्णु महेश्वरी त्यहाँ नबस्ने
जानकारी गराए। को बस्छ भनी सोध्दा चौधरीको गेष्ट बस्ने गरेको र कसैसँग पनि
भेट गर्न नदिनु भनेको गार्डले बताए। गार्ड बाहिर आउँदा ढोका बन्द गरी आएका
थिए। हामीले थुनिएको व्यक्तिलाई भेटेर कुरा गर्न खोज्दा गार्डले दिएन। त्यसपछि
हरिसिद्धिको प्रहरी कार्यालयमा फोन गर्‍यौ।
असईको नेतृत्वमा ४ जना प्रहरी आएका थिए। उनीहरूलाई पनि भित्र पस्न दिइएन। उनीहरुले जावलाखेलमा फोन गरे। भित्र नपस्नु भन्ने आदेश छ भन्दै उनीहरू राति पौने दुई बजे फर्किए। भोलिपल्ट भदौ ५ गते बिहान ६ बजेको हाराहारीमा चौधरीको
मान्छे सेतो कारमा थुनिएका लक्ष्मिकान्तलाई लिन आएको जानकारी हामीलाई गेटका
पालेले दिएपछि हामीले उनीहरूलाई त्यसै फर्कायौं। हामीले मिडियाका मान्छेलाई
खबर गरेपछि मिडियाका मान्छे आए। हामीले जवरजस्ती थुनेर राखिएका
लक्ष्मीकान्तलाई तल ल्यायौ। ८३० बजे चौधरी ग्रुपका जे.पी.साह आए। उनले
लक्ष्मीकान्तलाई उनकै अनुरोधमा राखेको बताएका थिए। लक्ष्मीकान्तले भारत जाने
भनेपछि चौधरीलाई भारत जानको लागि टिकटको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेपछि हुन्छ
भनेका थिए। हाम्रो प्रयासमा जावलाखेल प्रहरीमा लक्ष्मीकान्तलाई जिम्मा लगाइयो।
प्रेम अर्याल, कोलनीका बासिन्दा
विष्णु महेश्वरीले आत्महत्या गरेपछि कोलनीमा महेश्वरी नाम गरेको मान्छे बस्ने
गरेकोले के हो भनी बुझ्न हामी २९ नम्बर घरमा गएका थियौं। त्यहाँ जादा विष्णु
महेश्वरी बस्ने नभई चौधरीको गेष्ट वस्ने गरेको भन्ने जानकारी पाइयो।
हामीले गार्डलाई घर बाहिर निस्कनु भन्दा लक्ष्मीकान्तले झ्यालबाट हेरेका थिए।
बाहिर निस्कने समयमा गार्डले ढोका ताला लगाएर निस्किए। उनले थुनिएर
राखिएको व्यक्तिलाई चौधरीले निगरानी गर्नु र कसैसँग भेट गर्न नदिनु भनेको बताए
। लक्ष्मीकान्तलाई भिन्नै गार्डको व्यवस्था गरिएको थियो। भिन्नै कुक र अर्का एकजना
गार्ड पनि व्यवस्था गरिएको रहेछ। प्रहरीलाई मैले बोलाए। प्रहरी पनि माथिको
आदेश छ भन्दै फर्केको थियो। भोलिपल्ट विहानै चौधरीका मान्छे लक्ष्मीकान्तलाई
लिन आएका रहेछन् हामीले लान नदिएपछि उनीहरू फर्केका थिए। पछि मिडियाका
मान्छे पनि आएका थिए, हामीले खवर गरेपछि। हामीले पछि जावलाखेलमा
लक्ष्मीकान्तलाई वुझाएका हौं। चौधरी ग्रुपले उनलाई बन्धक बनाएको पाइयो।
शशिकान्त शर्मा, लक्ष्मीकान्तका छोरा
म अफिसबाट श्रीमतीको सुत्केरी हुने समय भएकोले उसलाई पुर्‍याउन जयपुर गएको
थिएँ। यता चौधरीले ९१ लाख हिनामिना गर्‍यो भनी हल्ला चलाएको रहेछ। चौधरी
ग्रुपको मोहन ओझाले मलाई लिन भारतको जयपुर पुगे, म र भाइ नेपाल आयौं।
मलाई ललितपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ल्याएर बुझाए। पछि हनुमानढोकामा
लगियो। त्यहाँ मलाई यातना धेरै दिइयो। मलाई हनुमानढोकाबाट ललितपुर भदौ ४
गते पठाएपछि मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। मुद्दा चलाउनुअघि २७ दिन
बिना पूर्जी प्रहरी हिरासतमा राखी यातना दिइयो।
मलाई एफआईआर मा ५० लाख ५० हजार हिनामिना गरेको भनी मुद्दा चलाएको छ। मैले दुई पटक गरी विष्णु महेश्वरीलाई ६० लाख दिएको हुँ। मसँग महेश्वरीलाई
दिएको पैसाको भर्पाई छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा चौधरी ग्रुपले
२ करोड हिनामिना गरेकोबारे मुद्दा चलाएको भनी राजधानी पत्रिकामा समाचार
छापेपछि त्यो मिलाउनु छ भनी विष्णु महेश्वरीले मसँग पैसा लगेको हो। मलाई
बुवासँग भेट गर्न दिइएन। हनुमानढोकामा केरकार गरेको बेला विष्णुको मृत्यु भएको
हो। मैले चौधरीको पैसा हिनामिना र हिनामिना गरेको छैन, मलाई फसाइएको हो।
अब मेरो भारतमा रहेको परिवारको बिचल्ली हुन्छ।
जेपी साह र महेशराज पन्त, चौधरी ग्रुप
शशिकान्तले कम्पनीबाट लगभग ९२ लाख रकम हिनामिना गरी भागेको थियो।
उसलाई पक्राउ गर्न हामीले नेपालस्थित भारतीय दुतावास, परराष्ट्र मन्त्रालय र
प्रहरीलाई आग्रह गरी मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय जावलाखेलमा दिएका हौ।
शशिलाई कहिले र कहाँबाट पक्राउ गरी ल्याएको हो हामीलाई थाहा छैन।
उनीहरूको पसल प्रहरीले बन्द गरेको हो। लक्ष्मीकान्तले छोरालाई छोड्नु पर्‍यो
भनेको हो। उसले बस्ने व्यवस्था गरी दिन भनेकोले हामीले मानवीयताका कारण
बस्ने व्यवस्था मिलाएका हो। कति दिन राखियो थाह भएन। फोन काटेको पनि थाह
भएन। हामीले उसलाइ थुनेर राखेको नभई आश्रय दिएका हौं। विष्णु महेश्वरीले
प्रहरी कार्यालयमा आत्महत्या गरेको सुनियो। दुःख लाग्यो, शशिकान्त र विष्णु
महेश्वरी दुवै जना हाम्रैमा काम गर्थे।
केशवप्रसाद अधिकारी
एसपी उपत्यका अपराध अनुसन्धान शाखा, हनुमानढोका काठमाडौं
चौधरी ग्रुपमा काम गर्ने शशिकान्तले १ करोड भन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको
भनी चौधरी ग्रुपले हामीलाई भनेका थिए। हामीले शशिकान्तलाई पक्राउ गरेका छैनौ
। उसलाई चौधरीको मान्छेले ल्याउने र लाने गरेको थियो। शशिकान्तले ६० लाख
विष्णु महेश्वरीलाई दिएको बयान दिएपछि महेश्वरीलाई पक्राउ गरेका हौ। उसले
केरकारको समयमा थुक्न जाने बाहानमा हामफाली आत्महत्या गर्‍यो। केरकारको
समयमा लापरबाही भएको देखिएकोले इन्सेपेक्टर ओम राणासहित चारजनालाई
विभागीय कारवाही हुँदैछ। भारतीय दुतावासको सहयोगमा शशिकान्तलाई चौधरी
ग्रुपले ल्याएको रहेछ। मैले लक्ष्मीकान्तलाई चौधरी ग्रुपले थुनेर राखेको भन्ने सुनेको
थिए। मैले उपत्यकाको अपराध हेर्ने भएको हुँदा ललितपुरका प्रहरी प्रमुखसँग धेरै
पटक मोबाइलमा सम्पर्क गरे, तर सम्पर्क हुन सकेन।
श्रीनन्दन झा, लक्ष्मीकान्त बसेको घरका मालिक
लक्ष्मीकान्त शर्मा मेरो घरमा बस्दै आएका थिए। उनको छोरा शशिकान्त शर्मा
चौधरी ग्रुपमा काम गर्दथ्यो। लक्ष्मीकान्तले सानेपा मै गणपति किराना पसल संचालन
गर्दै आएका थिए। लक्ष्मीकान्तलाई असार ७ गते प्रहरीले पक्राउ गरी जावलाखेल
लगेको थियो। उनलाई प्रहरीले विनापूर्जी पक्राउ गरेको हो। मैले पक्राउ पूर्जि माग्दा
त्यो नभएको भन्दै सहयोग गर्न एसपी माधवप्रसाद नेपालले भनेका थिए। उनलाई
जावलाखेलमा २ दिन राखी ०६३ असार ११ गते चौधरीलाई बुझाएको थियो।
लक्ष्मीकान्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि उनको पसल बन्द गरी सबै सामान चौधरी
ग्रुपले लगेको थियो। कोठाको समान समेत चौधरीले नै लगेको हो। प्रहरीले पसल
बन्द गरेको होइन।
लक्ष्मीकान्तका छोरा शशिकान्तलाई २७ दिन विना पूर्जी यातना दिई हनुमानढोकामा
राखियो। विष्णु महेश्वरी पक्राउ गरेको १८ औ दिनमा मरेको हो। उसले आत्महत्या
गरेको भनियो तर त्यो आत्महत्या होइन। उसलाई धेरै यातना दिइएको थियो। मैले
माडे हो धेरै पिट्दा मर्छ भन्दा उल्टै मलाई प्रहरीले कानुन हामीलाई नसिकाउनुस्
भनेका थिए। मैले लक्ष्मीकान्तलाई जावलाखेलबाट बुझेर लिदा उसको शरिरमा रगत
थिएन। उसले भारत जाने चाहना राखेको कारण मैले खर्च दिएर भारत पठाएका हुँ।
उसलाई प्रहरीबाट बुझेर माइक्रोबसमा हाली भैरहवा हुदै जयपुर पठाएको हुँ।
ललितपुरको घटना हनुमानढोकामा कसरी गयो, मैले बुझ्न सकेको छैन। मैले
भारतीय दुतावसमा फोन र फ्याक्स गरी घटनाको जानकारी गराएँ, राम्रो रेस्पोन्स
भएन, दुतावासका कर्मचारीले मानवअधिकारवादीलाई घटनाको जानकारी गराउन
आग्रह गरे। मिडियालाई घटना पठाए, धेरैले छापेनन्।
माधवप्रसाद नेपाल, एसपी, ललितपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालय
शशिकान्त शर्माले रकम हिनामिना गरेको भनी चौधरी ग्रुपबाट उजुरी परेपछि हामीले
पक्राउ आदेश जारी गरी सबै ठाँउमा परिपत्र गरेका थियौ। शशिकान्त भदौ ४ गते
पक्राउ परेको पत्रसाथ हनुमानढोकाबाट हामीकहाँ पठाइयो। अहिले मुद्दा अन्तिम
चरणमा पुगिसकेको छ। चौधरी ग्रुपले शशिकान्तको वुवालाई थुनेर राखेको रहेछ भनी
उद्धार गरी स्थानीय बासिन्दाले हामीलाई भदौ ५ गते बुझाए। उनको हिनामिनामा
कुनै हात नभएका कारण उनको सालो र श्रीनन्दन झालाई बुझाएका हौ। जहाँ
उजुरी परेका छ त्यहाँ नै केरकार गर्नुपर्छ। अन्यत्र केरकार गर्न पाइँदैन। किन
हनुमानढोकामा केरकार गरियो त्यो त्यही नै हजुरहरूले सोध्दा राम्रो हुन्छ। जहाँसम्म
प्रहरीले लक्ष्मीकान्तको पसल बन्द गरेको भन्ने कुरा छ, त्यसमा हाम्रो हात छैन।
हामीले लक्ष्मीकान्त शर्माको पसल बन्द गरेका छैनौं।
स्थलगत अध्ययन टोलीको नामावली
१. बाबुराम विश्वकर्मा इन्सेक मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय
२. विमलचन्द्र शर्मा इन्सेक केन्द्रीय कार्यालय
३. रमेश पौडेल हिमराइटस्
४. दीपा कोइराला सिभिक्ट
५. गोपीकृष्ण भट्टराई इन्सेक ललितपुर
६. प्रेम खड्की इन्सेक

अर्थ सचिबद्धारा चौधरी ग्रुपलाई नक्कली भ्याटविलको कारबाही बाट जोगाउन तल्लीन

नक्कलीलाई अर्थसचिवको 'किस'

काठमाडौं, कात्तिक २५ । नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा छानविनको दायरामा परेका ४ सय ६७ व्यापारिक फर्ममध्ये ३ सय ६५ व्यापारिक फर्मको विवरण राष्ट्रिय सूचना आयोगको निर्देशनपछि सार्वजनिक भएको छ। यी व्यापारिक फर्मले ३ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ राजश्व छली गरेको प्रमाणित भएको छ भने बाँकी १ सय २ व्यापारिक फर्मबाट ६ अर्ब भन्दा बढी राजश्व छली भएता पनि चौधरी गु्रपलाई बचाउन अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा लागि परेको समाचार स्रोतले बतायो। १० अर्ब भन्दा बढी राजश्व छल्ने व्यापारीहरुलाई तात्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी र तात्कालिन राजश्व एवं हालका अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले काखी च्यापेपछि राजश्वमाराहरुलाई संरक्षण गरेको भन्दै पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले राजिनामा दिएका थिए। उनै खनाल हाल प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको आर्थिक सल्लाहकार छन्।

ती संरक्षणप्राप्त  व्यापारीहरुलाई खनालले राम्रोसँग चिनेका पनि छन् तर अब कारबाही हुन्छ कि हुुन्न त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। तर, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नक्कली भ्याट वालाहरुलाई कडा कारवाही नगरी नछाडिने बताएका छन्। त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ। मुलुकको राजश्व मारेर राष्ट्रघाती काम गर्ने व्यापारीहरुलाई नाम सार्वजनिक नगर्ने अभियानमा सचिव कृष्णहरि बास्कोटा लागि परेका समाचार स्रोतले बतायो। सचिव बास्कोटाको संरक्षण प्राप्त गर्ने व्यापारीहरुमा नेकपा एमालेका सभासद् एवं राष्ट्रद्रोही व्यापारी विनोद चौधरी, तमलोपाका सभासद् मोतीराम दुगढ र विनोद चौधरीका भाइ अरुण चौधरी रहेको स्रोतले बतायो। यी व्यापारीहरुबाट सचिव बास्कोटाले भन्सार विभागको महानिर्देशक एवं राजश्व सचिव हुँदा प्रशस्त फाइदा लिएको बताइएको छ।

यिनै व्यापारीहरुले अर्थसचिवमार्फत् मन्त्री पुनलाई समेत खरिद गर्ने अभियानमा लागेपछि प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार खनालको निधारबाट पसिना छुट्न थालेको स्रोतको दाबी छ। अर्थसचिव बास्कोटा यतिबेला मुलुकको संक्रमणकालीन राजनीतिको फाइदा उठाएर इमान्दारीतालाई भन्दा चाकडीलाई प्राथमिकतामा राखी कमाउ अभियानमा जुटेको स्रोतले बतायो। कार्यक्षमता र योग्यता नभए पनि तात्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको चाकडी एवं सेवा गरेर अर्थसचिव हात पारेका बास्कोटाले अर्थमन्त्री पुनलाई फस्ल्याङ्ग फुस्लुङ्ग पारेर फाइदा लिए पनि बढीमा ६ महिना अर्थमन्त्रालयमा टिक्ने र त्यसपछि हट्ने समाचार सूत्रले बतायो। राष्ट्रघातीहरुलाई संरक्षण दिएर मुलुकको राजश्वमा चुना लगाउने सचिव वास्कोटालाई समेत पाता कस्नुपर्ने समाचारमा उल्लेख छ।

हजार रुपैयाँको सामानमा भन्सार छुटले लक्षित राजस्व संकलन नहुनेमा भन्सार विभागको आशंका

रोशन कार्की÷राजधानी
काठमाडौं २३ कात्तिक
मुलुकभर साचालनमा रहेका सबै भन्सार कार्यालयबाट अवैध रुपमा सामानको आयात÷निर्यातमा वृद्धि भएपछि भन्सार विभागले बाध्य भएर लागू गरेको सय रुपैयाँको सामानको भन्सार कर पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । व्यवसायीहरुको दबाबका कारण सरकारले मंगलबारबाट लागू हुने गरी हजार रुपैयाँको सामान र झिटीगुन्टामा भन्सार कर नलाग्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले चालू आर्थिक वर्षको लक्षित राजस्व संकलन नहुनेमा भन्सार विभागको आशंका रहेकॊ छ ।
विभागले प्रायः ठूला भन्सार कार्यालयबाट घरायसी प्रयोजनका लागि भन्दै दैनिक करोडौं मूल्यबराबरको सामान आयातमा वृद्धि हँुदै गएपछि बाध्य भएर सो प्रथालाई खारेजी गरी गत जेठ महिनामा सय रुपैयाँको सामानमा समेत भन्सार कर लाग्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयबाट प्रत्येक वर्ष लक्षित राजस्व संकलन गर्न असमर्थ रहेका भन्सार कार्यालयले लक्षित राजस्व संकलन गरेको अवस्थामा बाँकी ६ महिनामा वार्षिक लक्ष्य नपुग्ने आशंका भन्सार कार्यालयहरुले गरेका छन् ।
मुलुकको मुख्य भन्सार कार्यालयबाट पछिल्लो चरणमा ठूला व्यापारीहरुले भरियाको माध्यमबाट सामान आयात गर्ने कार्य गरेका कारण करोडांै रुपैयाँको भन्सार राजस्व छली भएकाले राजस्व संकलनमा गिरावट आएको निष्कर्ष भन्सार विभागको एक अध्ययन टोलीले निकालेको थियो । सोही टोलीको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा सबै भन्सार कार्यालयबाट सय रुपैयाँको सामानमा भन्सार कर लागू गरेको भन्सार विभागले जनाएको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट झिटीगुन्टा र हजार रुपैयाँको सामानको आयात गरिँदा भन्सार कर नलाग्ने निर्णयपछि दैनिक ६०÷७० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलनमा ह्रास आउने सम्बन्धित भन्सार नाकाले जनाएको छ ।
सय रुपैयाँको सामानमा भन्सार कर लागू गरेपछि दिनहँु हुने भन्सार परिसरको भीडसमेत हटेको र राजस्व संकलनमा समेत वृद्धि भएको थियो । तर सो निर्णयबाट पुनः भन्सार नाकामा भीड बढ्न गई राजस्वसमेत गुम्ने प्रमुख भन्सार अधिकृत निर्मलहरि अधिकारीले बताए । अधिकृत अधिकारीले भने ुसरकारबाट हजार रुपैयाँसम्मको सामानमा भन्सार छुट दिँदा उत्तरी नाकाबाट मात्र दैनिक सरदर ७० हजार रुपैयाँसम्म भन्सार राजस्व घाटा पर्छ ।ु फेरि झोलेपोकेहरुले भन्सार नाकामा दुःख दिन सुरु गर्ने चिन्तासमेत अधिकृत अधिरकारीले गरेका छन् । दक्षिणी नाकाबाट दैनिक यस छुटबाट १ करोडभन्दा बढीको राजस्व चुहावट हुने अनुमान विभागले गरेको छ ।
भन्सार विभागले लागू गरेको सो करबाट भन्सार नाकामा बढ्दै गएको विकृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको थियो । सरकारले सबै सामानमा सो छुटको व्यवस्था नगरेको भए पनि सो हजार रुपैयाँसम्मको सामानमा भन्सार छुट दिँदा त्यसको असर राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष पर्ने विभागका मूल्यांकन शाखाका शरदकान्त अधिकारीले बताए । उनका अनुसार कुनै पनि भन्सार नाकाबाट निश्चित सामानमा भन्सार छुटको व्यवस्था गरिँदा त्यसको असर प्रत्यक्ष रुपमा भन्सार राजस्वमा पर्ने गर्दछ ।
यसरी घरायसी प्रयोजनका नाममा करोडौं रुपैयाँका सामानहरु आयात गर्नेमा मेची विराटनगर काचनपुर भैरहवा तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट स्थानीय बासिन्दालाई प्रयोग गरी सामान आयात गरिँदै आएको छ ।

घुमुवा प्रहरीको असुली आतंक महानगरीय प्रहरी पनि निकम्मा

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीभित्र तुलनात्मक रुपमा इमान्दार अधिकृतका रुपमा रुपमा चिनिएका र भावी आईजीपीका रुपमा रहेका एआइजी कुवेरसिंह रानाले महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयको कमाण्ड सम्हालेकोे ५ महिना भइसकेको छ। ५ महिनाको अवधिमा प्रहरीको छवि सुधार्ने उनको प्रतिबद्धताले मूर्तरुप पाएको महानगरबासीले महसुस गर्न त पाएनन् नै उल्टै रक्तचन्दन तस्करी र जुवाखालमा प्रहरी अधिकृतकै संलग्नताका कुरा सार्वजनिक भए। लामो समयदेखि उपत्यकामा कार्यरत बदनाम घुमुवाहरूलाई हटाउने तदारुकता पनि उनले देखाउन नसकेको प्रहरी स्रोत बताउँछ।  

स्रोतका अनुसार प्रहरी संगठनको छवि बद्नाम बनाउन र उपत्यकामा अपराधिक तत्वहरूसँग साँठगाँठ गर्ने कारकतत्व मानिएका कतिपय घुमुवा त ९ बर्षदेखि महानगरका परिसर, बृत्त र प्रभागमा उठाउन र हाकिमहरूलाई खुसी पार्दै टिकिरहेका छन्। पूर्वगृहमन्त्री भीम रावलले लामो समय कार्यरत बदनाम घुमुवाहरूकै कारण तराईमा अपराधिक क्रियाकलाप बढेको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिई सबै घुमुवालाई पहाडी जिल्लामा सरुवा गरेपछि तराईमा निकै शान्ति छाएको र सशस्त्र समूहका गतिविधि समेत निस्तेज भएका थिए। भर्खरै गृहबाट सरुवा भएका गृहसचिव लीलामणि पौडेलले अपराधिक क्रियाकलापका कारक तराईका बदनाम घुमुवाहरूलाई सरुवा गर्न निर्देशन दिएपछि ४५ जनाको सरुवा भएको थियो। तर राजनीतिक पहुँच, प्रहरीकै उच्च अधिकारीलाई घुस खुवाएर ती घुमुवा पुनः यथास्थानमै फर्किएका छन्। सचिव पौडेलले तराईमा बसेर अपराधकर्ममा संलग्न सबै घुमुवा प्रहरी हटाउने अठोट लिए पनि अकस्मात् उनको सरुवा भएपछि प्रहरीका भ्रष्ट अधिकारीले सरुवा गरेकाहरूलाई पनि पुनः यथास्थानमा ल्याएर अपराधीकरणलाई प्रश्रय दिएको स्रोत बताउँछ। 

२०६८ असार ८ गते बरिष्ठताका आधारमा एआइजी बढुवा भएका रानाले असार १० गते पदबहालीका क्रममा जवाफदेहीपूर्ण, सक्षम, प्रभावकारी र परिणाममुखी प्रहरी परिचालन मुख्य उद्देश्य रहेको घोषणा गरेका थिए। उनले प्रहरी आफैं समस्या नहोस्, सबैको सहयोगी होस् भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिने दाबी गरेका थिए। तर एआइजी रानाको कार्यालयकै सामुन्ने मुस्लिम नेता फैजान अहमदको २०६८ असोज ९ गते हत्या भए पनि अझैसम्म हत्यारा पत्ता लगाउन प्रहरीले सकेको छैन। घटना भएको ५ मिनेटमै पुग्ने अवधारणा र चोक चोकमा प्रहरी तैनाथ हुने हल्लाखल्ला सहित स्थापित महानगरीय प्रहरीको बोर्ड परिवर्तन बाहेक कार्यशैलीमा भिन्नता महसुस उपत्यकाबासीले गर्न सकेका छैनन्। एआइजी रानालाई प्रहरीमा 'बेदाग' अधिकृतका रुपमा प्रचार गरिए पनि उनको हिमचिम वीरेन्द्रलाल श्रेष्ठ जस्ता विवादास्पद व्यक्तिहरूसँग रहेको पाइएपछि उनका शुभेच्छुकहरूसमेत सशंकित हुन थालेको एक प्रहरी अधिकृत बताउँछन्। 

महानगरमा घुमुवाहरूको बिगबिगी 

नेपाल प्रहरीमा पद बहाली गर्नासाथ संगठनका हरेक प्रमुखले प्रहरीमा घुसखोरी अन्त्य गर्ने, हाकिमले असुलीका लागि राखेका घुमुवाहरू हटाउने घोषणा गर्छन्। तर व्यवहारमा ती घुमुवाहरू हटाउने कुरा कहिल्यै कार्यान्वयन नहुने गरेको प्रहरी स्रोत बताउँछ। स्रोतका अनुसार घुमुवाको काम सही सूचना संकलन र अपराध नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षामा सहयोग गर्ने हो। तर त्यसको ठीक उल्टो अपराधीहरूले ती घुमुवाहरूलाई प्रभावमा पारी प्रहरीको योजनाबारे जानकारी लिने र रणनीति बनाउने गरेकाले उपत्यका र तराईमा अपराधका घटना बृद्धि हुने गरेका छन्। एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, आधी अपराध त घुमुवाहरू हटाए स्वतः हट्छ।  

घुमुवा राखेर दाम र कोसेलीपात लिनेमा प्रहरीका उच्च अधिकारीदेखि परिसर, बृत्त र प्रभागका इन्चार्जहरू पनि रहेको स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार लामो समय घुमुवा बसेकाहरू पदले तल्लो दर्जाका भए पनि करोडौंंको सम्पत्तिको मालिक बनेका उदाहरण प्रसस्तै छन्। काठमाडौं प्रहरी परिसरको विशेष टोली पनि हरेक परिसर प्रमुखको कमाइखाने विशेष टोलीमा रुपान्तरित भएको छ। इन्स्पेक्टर कुमोद ढुंगेल र सई संजय तिमिल्सिनाले सो टोलीलाई गर्नु बद्नाम गरेपछि निवर्तमान एसपी केदार रिजालले उनीहरूलाई हटाएर सई दीपेन्द्र चन्दलाई इन्चार्ज बनाएका थिए। प्रहरीमा मालदार मानिने दरवारमार्ग प्रभाग, कोटेश्वर प्रभागको इन्चार्ज हुँदै शान्ति मिसन र फर्किएपछि सहकर्मीहरू उपत्यका बाहिर सरुवा भए पनि सई चन्द पहुँचकै आधारमा विशेष टोलीमा सरुवा हुन सफल भएकोमा त्यतिबेला टिकाटिप्पणी भएको थियो। उनको टोलीका सई हरेराम अधिकारी, असई प्रसन्न मल्ल, नकुल बोगटी, हवल्दारहरू भीम बस्नेत, रामुकमार तामाङ, सिपाही सूरज कार्की, अनिल तिवारीको बर्षौदेखि कार्यरत छन्। स्वयं आयुक्त कार्यालयले नै असई दिपेश कौशिकीलाई घुमुवाका रुपमा परिचालन गरेको छ।  

ललितपुर परिसरका एसपी भोगबहादुर थापाले सई प्रज्वल थपलियाको नेतृत्वमा घुमुवा टोली परिचालन गरेका छन्। ललितपुर परिसरका मुद्दा फाँटका इन्स्पेक्टर फिरोज बस्नेतले सिपाही इन्द्रजित यादवलाई घुमुवाका रुपमा खटाएर लाभ लिने गरेको स्रोत बताउँछ। गौशाला प्रभागमै कार्यरत हुँदा बदनाम भएका सिपाही यादवलाई फिरोजले यसअघि पुल्चोक प्रभागमा हुँदा पनि घुमुवा राखेका थिए भने परिसरमा सरुवा भएपछि उतै लगेका थिए। 

 घुमुवा किन घुम्छन हाकिमकै वरिपरि  

 त्यस्तै अपराध महाशाखाले इन्स्पेक्टर प्रमुख हुनुपर्ने ललितपुर परिसरको अपराध अनुसन्धानमा सई भरत थापालाई निमित्तका रुपमा खटाइएको छ। आयुक्त रानाका अति विश्वासपात्र महानगरीय प्रहरी परिसर कालीमाटीका बृत्तपति डीएसपी टेकबहादुर तामाङले सई गोरख शाह र असई रमेश नेपाललाई घुमुवाका रुपमा राखेका छन्। रानाले मन पराउने अर्का महाराजगंजका वृत्तका डीएसपी जगदिश पोखरेलले सई टेकबहादुर कुँवर र चोरीकाण्डमा जागिरबाट बर्खास्तीमा परी ४ बर्षपछि बहाली भएका सिपाही कुमार लामालाई घुमुवाका रुपमा राखी असुलीमा परिचालन गरेको प्रहरी स्रोत बताउँछ। स्रोतका अनुसार ५ बर्षदेखि घुमुवाका रुपमा कार्यरत कुँवरले असुली गर्दै हाकिमलाई चढाएरै पनि यसबीचमा गोलढुंगामा भवन बनाइसकेका छन्।  

यसअघिका डीएसपी दीपक थापा र विकासराज खनालले पनि कुँवर र लामालाई परिचालन गर्दै कुस्त कमाएर सरुवा भएकाले पोखरेलले पनि तिनैलाई विश्वास गरेको कुरा प्रहरी सूत्र बताउँछ। घुमुवा राखेर असुली गर्नेमा बौद्ध वृत्तका डीएसपी श्याम ज्ञवाली पनि अग्रपंक्तिमै पर्छन्। उनले सुवेदार मेजरको समेत जिम्मेवारी दिएका सई दीपकबाबु केसीको नेतृत्वमा असई सन्तोष गोले र सिपाही सन्दीप दानी रहेको घुमुवा टोलीलाई तिब्बती जुवा मज्याङ, निम्नकोटीको मदिराका कारोबारी, म्यानपावर व्यवसायी र गुण्डाहरूबाट असुली गर्न खटाएका छन्। सोह्रखुट्टे प्रभागका पूर्व इन्चार्जले प्रयोग गरेका घुमुवा सई युवराज केेसीलाई नै इन्न्स्पेक्टर दानबहादुर थापाले घुमुवाका रुपमा परिचालन गर्दै आएका छन्। एआइजी रानाले आयुक्त हुनासाथ आफ्नै पीए थापालाई सोह्रखुट्टे जस्तो मालदार मानिन प्रभागमा सरुवा गरेका हुन्। कीर्तिपुर प्रभागका इन्स्पेक्टर मधु सिलवालले हवल्दार बलबहादुर थापालाई घुमुवादेखि सबै असुलीमा लगाएका छन् भने ठिमी बृत्तका डीएसपीले सिपाहीहरू ज्ञानेन्द्र बस्नेत र रामप्रसाद चौहानलाई खटाएका छन्।  

कुनैबेला थानकोट प्रभागको घुमुवा हवल्दार शेष रहमतुल्लालाई इन्स्पेक्टर अभय केसीले अद्यापि घुमुवाका रुपमा त्यही क्षेत्रमा पठाउने गरेको बताइन्छ। उनको दरबन्दी प्रहरी हेडक्वार्टरमा भए पनि उनी थानकोटमै देखिन्छन्। प्रहरी स्रोतका अनुसार नयाँसडकको जनसेवा प्रभागका इन्चार्ज कवित कटवालले हवल्दार रामशरण न्यौपानेसहित २ जना घुुमुवालाई हुन्डी र डलरका कारोबारीहरूबाट पैसा उठाउन लगाइरहेका छन् । बानेश्वर वृत्तका डीएसपी वीरबहादुर ओलीले असई बीरेन्द्र बोहरा र हवल्दार चन्द्र भाट, कोटेश्वर प्रभागमा हवल्दार परमेश्वर साह ५ बर्षदेखि नै घुमुवाका रुपमा कार्यरत छन्। डीएसपी ओलीले प्रायः सधैं कमाउ स्थानमै रमाएका सई प्रेम रेग्मीलाई मुद्दामा असुली गर्ने र अर्का सई गगन शाहीलाई ठाडो उजुरी हेर्न दिएका छन्। ११ लाख लुटपाटकाण्डमा जागिर खोसुवामा परेका र पछि राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरी बहाली भएका हवल्दार भीमबहादुर बस्नेत कमलपोखरी प्रभागका घुमुवा हुन् भने सिंहदरवारमा सिपाही रामकृष्ण थापा छन्। भक्तपुर परिसरले असई प्रभु कार्की, हवल्दार सुरेन्द्र लामा र सिपाही सुकराम बाटालाई घुमुवा राखेको छ।  

घुमुवा राम्रो उद्देश्यले राखिएको तर कतिपयले आचरण विपरीत काम गरेका कारण संगठनको छविमा आँच पुगेको प्रहरी प्रवक्ता डीआइजी विनोद सिंह बताउँछन्। 'तोकिएको काम नगरी आचरण विपरीत कार्यमा मुछिएका घुमुवालाई कारबाही गरिसकिएको छ' डीआइजी सिंहले भने। सरुवा भएका घुमुवाहरू पुनः यथास्थानमै फर्किएकोबारेमा जिज्ञासा राख्दा डीआइजी सिंहको प्रतिक्रिया यस्तो थियो, घुमुवाहरूसँग अपराधिक र भूमिगत संगठनहरूको बारेमा सूचना हुने भएकाले उनीहरूलाई आवश्यकताको आधारमा राखिएको हुनसक्छ। तर बदनाम र असुली गर्नेहरूलाई पुनः जिम्मेवारी नदिने नीति छ।

नक्कली बिल प्रकरण 

भ्याट छल्नेलाई फौजदारी मुद्दा

 मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को बहुचर्चित नक्कली बिल प्रकरणमा मुछिएका केही करदातामाथि आर्थिक जरिवानाका साथै फौजदारी अभियोगमा पनि कारबाही हुने भएको छ । राजस्व छली गर्न सहमतिबिना अरू कम्पनीको बिल छापेर प्रयोग गर्ने तथा कामदार र सोझासाझाको नाममा र्फम खडा गरी नक्कली बिल जारी गर्नेमाथि फौज्दारी अभियोगमा कारबाही गर्ने बारे अर्थ मन्त्रालयमा छलफल सुरु भएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिमा सभासदले नक्कली बिल प्रयोगकर्तालाई फौज्दारी अभियोगमा जेल हाल्नुपर्ने बताएपछि छलफल सुरु भएको अर्थसम्बद्ध उच्च स्रोतले बतायो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले  सभासदको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको भन्दै फौज्दारी अभियोग लगाउने कुरालाई नकार्न नसकिने बताइसकेका छन् ।
कर सम्बन्धी कानुन अनुसार जसरी छली गरेको भए पनि आर्थिक जरिवाना मात्र गर्न सक्ने  अधिकार कर अधिकृतलाई भएको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक राजन खनालले बताए । 'कर अधिकृतलाई फौज्दारी अभियोग लगाउने अधिकार छैन,' उनले भने, 'तर हामीले कारबाही गरिसके पछि  अधिकारप्राप्त निकायले थप अनुसन्धान गरी फौज्दारी अभियोग लगाउन पर्ने देख्यो भने हुन सक्छ ।' जस्तोसुकै तरिका अपनाए पनि कर छल्ने उद्देश्य भएकाले छली यकिन गरी कानुनअनुसार कारबाही भइरहेको उनले जनाए ।
अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार एकथरी कम्पनीले सुनियोजित रूपले नक्कली बिल प्रयोग गरी राजस्व छलेका छन् । यसरी कर छल्नका लागि केहीले अरू कम्पनीका बिल आफैंले छापेर छाप बनाई बिल बनाएका छन् । थाहै नदिई अर्को कम्पनीको नाममा बैंक खाता खोलेर बिलमा अंकित रकम दाखिला गरी आफैंले झिकेको पनि फेला परेको छ ।केहीले आफ्नै कामदार वा सोझा गाउँलेको नाममा र्फम दर्ता गरी सामान खरिद गरेको बिल बनाई राजस्व छलेका छन् । सामान्य मजदुर बिल जारी गर्ने र्फमका सञ्चालकका रूपमा देखिएका थिए । 'तर राजस्व छल्न यस्तो आपराधिक कार्य गर्ने कम्पनी/र्फम थोरै छन्,' स्रोतले भन्यो ।
उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्य समितिमा रहेका एक व्यवसायीले कार्यसमितिका अरू दुई व्यवसायीको कम्पनीको बिल आफैंले छापेर सामान खरिद गरेको देखाई राजस्व छलेको फेला परेको छ । शंका लागेपछि आन्तरिक राजस्वले बिल जारी गरेको कम्पनी र प्रयोग गर्ने कम्पनीका सञ्चालकलाई बोलाई सोधपुछ गरेको थियो । 'आपसी कारोबार नभएको बताए पछि ठूलो रकमको बिल देखाउँदा बिल जारी भएको कम्पनीका सञ्चालक छक्क परे,' अनुसन्धान सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, 'बिल प्रयोगकर्ताचाहिँ नीलोकालो भए ।'ती बिल प्रयोगकर्ता व्यवसायीले महासंघकै अर्का सदस्यको कम्पनीसँग पाँच वर्षअघि केही सामान खरिद गरेका थिए । त्यही बिलको आधारमा आफैंले खुरुखुरु बिल छापेर सामान खरिद गरेको देखाई राजस्व छलेको फेला परेको छ ।  
विदेशी लगानीकर्ताले निर्माण गरेको संयुक्त आवास कम्पनीले खरिद गरेको इँटमा शंका लागेपछि कर कार्यालयले.इँट उद्योगलाई बयानका लागि बोलाएको थियो । तर आपmनो उद्योगको नामबाट भएको कारोबारमा उद्योग सञ्चालक अनभिज्ञ थिए । 'आवास निर्माता कम्पनीले इँट उद्योगको बिल आफैंले बनाई उसको नाममा बैंक खाता खोलेर इँट खरिद गरेको भनिएको रकम बैंकमा जम्मा गरी पुनः आफंैले झिकेको पुष्टि भयो,' स्रोतले भन्यो ।  राजस्व छलीमा अपनाइएका यस्ता कार्य फौजदारी कसुर भएको अधिवक्ता सज्जनवर सिंह थापाले बताए । 'स्वीकृतिबिना अरूको नामको बिल र छाप प्रयोग गर्नु किर्ते जालसाजी तथा नभएको कारोबारलाई हो भन्नु ठगी हो,' उनले भने । किर्ते जालसाजी र ठगीको अनुसन्धान प्रहरीले गर्नुपर्ने भएकाले आर्थिक दण्ड जरिवानाको काम सकिएपछि प्रहरीलाई अनुसन्धानको जिम्मा लगाउनुपर्ने उनले बताए ।
कतिपय करदाताचाहिँ सामान बिक्रेताले दिएको बिल नक्कली परेका कारण जरिवाना र ब्याजसहित कर तिर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्ता करदाताले कारोबार गरे पनि विक्रेताले नक्कली बिल दिएका कारण कारबाहीमा परेका हुन् । आन्तरिक राजस्व विभागले शंकास्पद ठहर्‍याई अनुसन्धान थालिएका ५ सय १८ मध्ये ३ सय ७२ कम्पनीको अनुसन्धान पूरा हुँदा ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ कर तिराउने निर्णय भएको छ । तर यसमा आधाभन्दा बढी कम्पनी/ र्फममा नक्कली बिल फेला परेको छैन । सूचना आयोगको निर्देशनमा केही विवरण सार्वजनिक गर्नुपरे पछि विभागले सबै कार्यालयलाई बिल फेला परेका तथा नपरेका कम्पनी छुट्याई विवरण पेस गर्न अह्राएको छ । आन्तरिक राजस्वको वीरगन्ज कार्यालयले एघार वटाको अनुसन्धान गर्दा छ वटा, विराटनगरमा तेइस वटामा पाँच, ललितपुर कार्यालयले बाह्र वटाको अनुसन्धान गर्दा दुई वटाले नक्कली बिल प्रयोग गरेको पुष्टि भएको छ ।


 

राजस्व न्यायाधीकरण के हो? यसले के गर्छ ?

राजस्व न्यायाधीकरणले भ्याट, आयकर, अन्तःशुल्कसँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइ गर्छ। आन्तरिक राजस्व, राजस्व अनुसन्धान र भन्सार विभागले गरेको निर्णयको पुनरावेदन मुद्दाको सुनुवाइ न्यायाधीकरणले गर्छ। यसमा न्यायाधीकरणको फैसलालाई अन्तिम मानिन्छ। त्यसको पुनः सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतसँग अनुमति लिनुपर्छ।
देशभरका चार न्यायाधीकरणमा झन्डै १ हजार २ सय मुद्दा विचाराधीन छन्। सबैभन्दा बढी मुद्दाको चाप भएको काठमाडौंको कार्यालयमा झन्डै एक वर्ष न्यायाधीकरणका अध्यक्ष नहुँदा सयौं मुद्दाको सुनुवाइ हुन नसकेको श्रेस्तेदार भीमकुमार श्रेष्ठले बताए। न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन अदालतका बहालवाला न्यायाधीश अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। न्याय परिषद्को सिफारिसमा सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्छ। यसबाहेक पदेन सदस्य, लेखा सदस्य र राजस्व सदस्य हुन्छन्।
गत मंसिरदेखि खाली अध्यक्ष पदमा कात्तिक २ बाट न्यायाधीश दिपककुमार कार्की नियुक्त भएका छन्। 'उहाँ आएयता १२ वटा पुराना मुद्दाको फैसला भएको छ,' उनले भने, 'झन्डै एक वर्ष अध्यक्ष नहुँदा ७ सयभन्दा बढी विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।'
मुद्दा दर्ता भएको दुई वर्षभित्र फर्छ्यौट हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहे पनि २ सयभन्दा बढी मुद्दा दुई वर्ष नाघेको श्रेष्ठले जानकारी दिए। 

भ्याट ठगी मुद्दा राजस्व न्यायाधीकरणमा 

नक्कली भ्याट बिल बनाएर सरकारी ढुकुटीबाट पैसा ठगी गर्ने प्रकरणलाई टुंगो लगाउने जिम्मा अब राजस्व न्यायाधीकरणको हातमा गएको छ। नक्कली भ्याट बिलबाट राजस्व ठगेको आरोपमा आन्तरिक राजस्व विभागले कर निर्धारण गरेपछि धेरै व्यावसायिक घरानाहरू त्यसविरुद्ध न्यायाधीकरण गएका छन्। विभागले लामो समय खटेर गरेको अनुसन्धानबाट साढे तीन अर्बभन्दा बढी कर तिराउने निर्णय गरे पनि न्यायाधीकरणको फैसलापछि मात्र उठ्ने/नउठ्ने टुंगो लाग्छ। विभागले शंकास्पद मानेका ५ सय १८ फर्ममध्ये असोजसम्म ३ सय ६५ व्यापारिक फर्मको अनुसन्धान पूरा गरी ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ। यीमध्ये पहिलो चरणमा अनुसन्धान पूरा भएका अधिकांश फर्मले न्यायाधीकरणमा अपिल गरेका छन्। यसमा परेका अधिकांश ठूला व्यवसायीले 'सरकारविरुद्ध न्यायाधीकरणमा गएको र उसैको फैसला मान्ने' बताएका छन्। सरकारले निर्धारण गरेको कर चित्त नबुझे व्यवसायीलाई पुनरावेदनमा जाने कानुनी व्यवस्था छ। विभागले निर्धारण गरेको कर तिर्ने फर्महरू करिब आधा दर्जनमात्र छन्। उनीहरूले ६ करोड १९ लाख रुपैयाँ तिरेको विभाग स्रोतले बतायो। अरू व्यवसायी पुनरावेदन जाने तयारीमा छन्। गोल्छा समूहअन्तर्गत हिम इलेक्ट्रोनिक्सका प्रबन्ध निर्देशक शेखर गोल्छाले सोमबार नागरिकसँग कुरा गर्दै आफू न्यायाधीकरणमा गएको र फैसला मान्न तयार भएको बताएका थिए। उनले आफ्नो कम्पनीले बजारबाट सामान खरिद गर्दा पाएको नक्कली भ्याट बिलको जिम्मेवारी लिन नसक्ने बताएका थिए। जगदम्बा ग्रुपका निर्देशक साहिल अग्रवालले पनि न्यायाधीकरणमा गएको जानकारी दिँदै 'जे फैसला हुन्छ मान्ने' टिप्पणी गरेका थिए।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार विभाग वा कर कार्यालयले तोकेको करमा चित्त नबुझे व्यवसायीले तोकिएको करको ३३ प्रतिशत धरौटी राखेर सबभन्दा पहिला विभागका महानिर्देशककहाँ पुनरावेदनमा जानुपर्छ। यसका लागि ६० दिनको म्याद दिइन्छ। विभागका अनुसार ६५ व्यवसायी महानिर्देशकसमक्ष पुनरावेदन गर्न पुगेका छन्। उनीहरूले ६६ करोड धरोटी राखी पुनरावेदन गरेका हुन्। महानिर्देशककहाँ पुगेका यी व्यवसायी विभागले पहिलो र दोस्रो चरणमा अनुसन्धान पूरा गरी कर तोकेका हुन्। महानिर्देशकले आफूसमक्ष पुनरावेदन गरेका व्यवसायीलाई ६० दिनभित्र फैसला दिनुपर्ने व्यवस्था छ। विभाग स्रोतका अनुसार महानिर्देशकले पनि कर कार्यालयहरूले तोकेको करलाई नै सदर गरेकाले उनीहरू न्यायाधीकरण पुगेका हुन्। भ्याटको नक्कली कारोबार फेला पारे शतप्रतिशत जरिवाना र थप व्याजसहित ३५ प्रतिशतसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यस्तै आयकर छलेे व्याज, शुल्क जरिवाना गरी ८० प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्छ। यी सबै छली गरेको पाए २ सय प्रतिशतसम्म जरिवाना हुन्छ।

छोटी भन्सार नाकाबाट चोरीनिकासी बढ्यो

रोशन कार्की

काठमाडौं,१७ कार्तिक
सरकारले सय रुपैयाँको सामानको आयातमा भन्सार कर लागु गरेपछि मुलुकमा रहेका अधिकाशं छोटी भन्सार नाकाबाट चोरी निकासी कार्यमा तीब्रता आएको छ । स्थानीय व्यवसायी तथा ठुला व्यवसायीहरुले पछिल्लो चरणमा न्यूनतम भन्सार राजस्व बुझाएर लाखौ मुल्यका सामानहरु नेपाल भित्राउने गरेका छन् ।
सिमाक्षेत्रमा हुने चोरी निकासी तथा पैठारी रोक्न प्रहरीलाई खटाई पनि विरगाज भन्सार कार्यलय अन्तरगत पर्ने छोटी भन्सार नाकाबाट समेत दैनिक लाखौ मुल्यका सामानहरु भारतबाट नेपाल भित्रने गरेको छ । सय रुपैयाँको सामानमा भन्सार कर लागु नगरिदा समेत वार्षिक १ लाख ५० हजार मात्र राजस्व संकलन हुने सो भन्सार नाकामा पछिल्लो चरणमा राजस्व संकलनमा केही बृद्धि भएपनि अधिकाशंले न्यूनतम भन्सार राजस्व बुझाएर सामान आयात गर्ने गरेको विरगाजका स्थानीय बासिन्दा रामकृष्ण चौधरीले बताए ।
मुलुकको दक्षिणी सिमामा रहेका छोटी भन्सार नाकाबाट बढीमात्रामा मोटरसाईकलसाईकलटाँगा लगायत अन्य माध्यामबाट सामान नेपाल भित्राउने गरेको चौधरीले जनाए । यसरी अबैधरुपमा बढीमात्रामा चोरीनिकासी हुने छोटी भन्सार नाकामा रंगपुरभिल्मी हथिहवको शिवलवा दोहनी गेठुवाजोरचाकलचौडाहर्दोनाकोटिया बढनीखुरुहुरिया नाकाबाट कुखुराका चल्लाचामलदालचीनि नुनकपडा र विद्युतिय सामाग्रीहरुको आयात गरिने गरेको छ ।
मुख्य भन्सार कार्यालय तथा सरकारले छोटी भन्सार नाकामा निगरानी नराख्दा सो नाकाहुदै अबैधरुपमा सामान नेपाल भित्राउने गरेका हुन । भन्सार ऐन अनुसार कुनै पनि छोटी भन्सार कार्यालयले एकपटकमा एकदिन एक जनाले ५ हजार मुल्य भन्दाबढीको सामान छोटी भन्सार नाकाबाट आयात गर्न पाउने छैन । सो नाका प्रयोग गरेर कोही कसैले ५ हजार मुल्यको सामानमा एक पटकमा ल्याउन पाउने प्राबधान रहेको छ ।
ठूला व्यापारिहरुले बढीमात्रामा मेची भन्सार कार्यालय अन्तरगतका भद्रपुरनकलबन्दाआठमौजासतीघाट झापाविराटनगरको रंगोलीडोरीयाचन्नीबारी मधुमल्ला मायाँगाज जनकपुर अन्तरगतको इनर्वा मौवाबैदेही लामा खजुरी स्टेशनमहिनाथपुर र भैरहवाको त्रिबेणी महेशपुर पक्लिहवा लुम्बीनी लगायतका नाकाबाट हुने गरेको छ । कैलालीकन्चनपुर अन्तरगतका छोटी भन्सार नाकाबाट पनि पछिल्लो समयमा चोरी निकासीमा बृद्धि भएकोमा भन्सार विभागले समेत जनाएको छ ।
भन्सार ऐन अन्तरगत एक दिनमा एक जनाले ५ हजारको मात्र कारोबार गर्ने प्राबधान भएकाले सो नाकाबाट व्यापारिसंगको सम्बन्धित छोटी भन्सार नाकाका कर्मचारी र सो नाकामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको मिलेमतोमा अबैध सामान नेपाल आयात गर्न दिने गरेको खुलासा भएको छ । विशेषगरिस्थानीय वासिन्दालाई घरायसी प्रयोजनकालागि खुल्ला गरेको सो छोटी भन्सार नाकाबाट यसरी दैनिक लाखौ रुपैयाँको सामान विना भन्सार नेपाल आयात भई रहदा समेत सम्बन्धित निकाय मौन रहेको छ ।
यसरी दक्षिणी सिमासंग नाका जोडिएको सो छोटी भन्सारनाबाट भारतको उत्तरप्रदेश मिलन बजार र बसहीबाट दैनिक रुपमा चीनी रासायनीक मल गहु दैनिक खाद्यबस्तु र तयारी पोशाकहरुको आयात हुने गरेको छ । त्यसैगरि पछिल्लो चरणमा सरकारले राजस्व चुहावटमा कडीकडाई गरेपछि भारतबाट अबैधरुपमा नेपाल भित्रने गरेका अधिकाश सवारी साधान समेत सोही नाकाहुदै आयात हुने गरेको छ ।