माओवादी नेताका गाडीलाई कर छुट दिँदा      सरकारलाई १५ करोड नोक्सान
रोशन कार्की
काठमाडौं, चैत २९ । सरकारले भन्सार छली गरी माओवादीले चढ्दै आएका ३७ वटा गाडीको सम्पूर्ण कर छुट दिई माओवादी पार्टीको नाममा दर्ता गर्न श्रम तथा यातायात कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिÈद्को पछिल्लो बैठकमा भएको निर्णयअनुसार ती गाडीको भन्सार, अन्तःशुल्क र मूल्यवृद्धि कर (भ्याट) सबै पूर्णरूपमा छुट दिई सो पार्टीका नाममा दर्ता गर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोेतले जनाएको छ ।
पुसको दोस्रो साता बसेको मन्त्रिपरिसद्को बैठकले भन्सार छली माओवादीले चढ्दै आएका ३७ वटा गाडी सम्पूर्ण कर छुट दिई माओवादी पार्टीको नाममा दर्ता गर्न सरकारले श्रम तथा यातायात कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
तर, सरकारले भन्सार चोरीका गाडी दर्ता गर्ने निर्णय गर्दा भन्सार ऐन र सवारी दर्ता ऐनको उल्लंघन भएको आन्तरिक राजस्व विभागका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘भन्सार ऐनअनुसार सरकारले भन्सार छलीका गाडीलाई सर्वप्रथम जफत गर्नुपर्छ, भन्सार छली गर्नेलाई गाडी दिन मिल्ने कुनै व्यवस्था कानुनमा छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘मन्त्रिपरिÈद्को निर्णयले भन्सार ऐन र सवारी दर्ता ऐनको ठाडो उल्लंघन भएको छ ।’
उनका अनुसार भन्सार छलीका गाडीलाई माओवादीका नाममा स्थायी दर्ता दिएर कानुनी रूपमा वैधानिकता बनाउन मिल्दैन । हालसम्मको प्रचलन र विद्यमान नियम कानुनअनुसार पार्टीलाई गाडीमा कर छुट दिन नमिल्ने उल्लेख गर्दै यातायात व्यवस्था विभागका एक अधिकारीले भने, ‘त्यहा“माथि चोरीका गाडीलाई कर छुट दिनु सरासर भन्सार छली, चोरी र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनु हो ।’
प्रचलित कानुनअनुसार सरकारले एम्बुलेन्स, शारीरिक अशक्तमैत्री सवारी, गैरनाफामूलक अस्पताल र विद्यालयलाई मात्र गाडीमा कर छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ । अरू कसैका लागि पनि छुट दिइएको उदाहरण छैन । जिप र कारमा भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क कर गरेर एक थानका लागि २ सय ५० प्रतिशत कर पर्छ ।
माओवादी नेताले चढेका भन्सार छलीका गाडीमा धेरैजसो स्कर्पियो र बोलेरो छन् । तिनको वास्तविक मूल्यमा भन्सार, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दि“दा सरकारलाई १५ करोड रुपैया“ बढी नोक्सान पर्नेछ ।
माओवादी २०६३ सालमा शान्ति प्रक्रियामा आउ“दा ऊसँग सशस्त्र द्वन्द्वकालदेखि चढ्दै आएका भन्सार नतिरेका ९९ वटा गाडी थिए । ती गाडी माओवादी नेता र तिनका कमाण्डरले प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
तत्कालीन सरकार र माओवादीबीच भएको सहमतिमा शान्ति प्रक्रिया पूरा नभएसम्म ती गाडी माओवादी नेताले चढ्ने र त्यसपछि स्वतः शान्ति मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण हुने प्रावधान छ । त्यो समझदारीलाई तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यÔ पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले अनुमोदन गरेका थिए । शान्ति प्रक्रिया पूरा नहुञ्जेलका लागि ती गाडी नम्बर बा०००अ १ देखि ९४ नम्बर राखी अस्थायी दर्ता गरिएको थियो ।
तर, भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिÈद्ले सहमति र पूर्ववर्ती सरकारको निर्णयविपरीत माओवादी नेताले चढ्दै आएका ३७ वटा पार्टीका नाममा र लडाकूले प्रयोग गर्दै आएका ५७ वटा गाडी शान्तिमन्त्रालयका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । बा०००अ १ देखि ३ नम्बरको गाडी माओवादी अध्यÔ पुष्पकमल दाहाल, ४ नम्बरको प्रधानमन्त्री भट्टराई, १५ नम्बरको उपाध्यÔ मोहन वैद्य, ५ नम्बरको महासचिव रामबहादुर थापा, १९ नम्बरको कृष्णहादुर महरा, २१ नम्बरको लेखराज भट्ट, २७ नम्बरको गाडी नन्दकिशोर पुनले चढ्दै आएका छन् ।
त्यसैगरी माओवादी नेताहरू सीपी गजुरेल, देवेन्द्र पौडेल, पोष्टबहादुर बोगटी, नेत्रविक्रम चन्द, दिनानाथ शर्मा, वर्Èमान पुन, जनार्दन शर्मा, खड्गबहादुर विक, शक्तिबहादुर बस्नेत, गोपाल किराँती, हरिभक्त क“डेल, हिसिला यमी, पम्फा भुसाललगायतले अस्थायी नम्बर प्लेट राखेर त्यस्ता गाडी चढ्दै आएका छन् ।

चोरी र भन्सार छलीका गाडी चढ्छन् नेता

दर्ताबिनाका सवारीसधान चलाउँदा लाखौंको राजस्व चुहावट

रोशन कार्की

काठमाडौं, चैत १७ । 

देशलाई सम्पन्न बनाउने र आर्थिक विकासमा फड्को मार्नेजस्ता अभिव्यक्ति दिँदै सरकार सञ्चालन गर्ने अधिकांश नेताहरू आफूले प्रयोग गरेका सवारीसाधान दर्ता नगरी चलाई रहेका छन् । मुलुकको विभिन्न भन्सार नाकाबाट अवैध रूपमा नेपाल भिœयाइएका र भन्सार राजस्व नतिरेका दर्जनौं सवारीसाधन सत्तारुढ दल र प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्दा राज्यको कोषमा जम्मा हुने लाखांै रुपैयाँको राजस्व गुमेको छ । अवैध तथा चोरीका सवारीसाधानको प्रयोग गरी राज्यलाई राजस्व नबुझाई चुहावट गर्नेमा सत्तारुढ दल एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले, मधेसी दल, साना दलका नेतादेखि आफूलाई समाजसेवी दाबी गर्ने र उद्योगी व्यापारीसमेत रहेका छन् । यसरी वर्षांैदेखि प्रयोग गर्दै आएका चोरीका सवारी वैधानिक रूपमा दर्ता नभएका कारण वर्Èेनी लाखौं राजस्व गुमिरहेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । युद्धकालमा माओवादीका नेताले भारतको विभिन्न सहरबाट भन्सार छली गरी नेपाल ल्याइएका र चोरीका सवारीसाधनको अझैसम्म दर्ता नगरी राज्यलाई कर नबुझाएकाले लाखौं राजस्व गुमेको विभागका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘हामीले चोरी–निकासी नियन्त्रण गर्ने भन्दै विभिन्न योजना कार्यान्वयनमा ल्याएका छांै,’उनले भने,‘सत्तारुढ अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूले नै राजस्व नतिरी सवारीसधान चलाउँदा अरूलाई कडाइ गर्न सकिएन ।’माओवादीका नेताहरूले अवैध रूपमा प्रयोग गर्दै आएका सवारीसाधनलाई कानुनी रूपमा वैध बनाउन माओवादीले कयौंपटक प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म बिनादर्ता सडकमा गुडिरहेको यातायात व्यवस्था विभागले स्वीकार गरेको छ । पटक–पटक प्रयोगमा ल्याइएका साधनलाई दर्ताका लागि अनुरोध गरिए पनि दर्ताका लागि नआएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व.गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पालामा बढीमा ६ महिनाका लागि अस्थायी नम्बर दिएर सञ्चालनमा ल्याइएका अधिकांश सवारीसाधन चोरी र भन्सार छलीको भएको सम्बन्धित भन्सार कार्यालयको दाबी छ । माओवादी नेतृत्वले त्यस्तालाई वैध गराउने प्रतिबद्धता पटक–पटक दोहो¥याए पनि कार्यान्वयनका लागि भने अग्रसरता देखाएको छैन । माओवादीले गत साउन ८ गते १५ दिनभित्र,भदौ १० मा ३ साताभित्र र गत कात्तिक १५ मा अविलम्ब र सरकारको घोÈणपत्रमा दुई–दुईपटक गरी यो वर्Èमात्रै ६ पटक प्रतिबद्धता जनाइसकेकोे छ । माओवादी नेताले प्रयोग गरेकै गाडीबाट रक्तचन्दन खुलेआम ओसारपसार,रामहरि श्रेष्ठको हत्यालगायतका जघन्य अपराध भएको विवरण सुरक्षा निकायको तथ्यांकमा रहेको छ । व्यापारीको अपहरणमा पनि त्यस्ता गाडी प्रयोग हुने गरेको स्रोतको दाबी छ । युद्धकालमा कब्जा गरिएका र भारतबाट चोरी गरी नेपाल भिœयाइएका त्यस्ता सवारीहरू दर्ता नगरी अवैध रूपमा प्रयोग गर्नेहरूको तथ्यांक विभागले संकलन गरेको भए पनि कतिपय गाडीको विभागमा अभिलेख नै रहेको छैन । यातायात विभागमा दर्ता भएको भनिएका सवारीसाधनको चेसिस र इन्जिन नम्बरसमेत फरक–फरक रहेको छ । दर्ता हुदाँ देखाइएका सवारीसाधनको चेसिस र इन्जिन नम्बर फेरी अर्को गाडी प्रयोग गरेको विभागले संकलन गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

हालसम्म सडकमा गुडिरहेका बा०००१अ, १,२,३, ७, १२, २०, बा०००१अ, २८, ३०, ३१, ५७ र ९१ नम्बरका गाडीको कुनै पनि अभिलेख छैन । त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको नाममा रहेको बा०००१अ ४, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको नाममा रहेको बा०००१अ ९, अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रयोग गरेको बा०००१अ १०, पम्फा भुसालले प्रयोग गरेको बा०००१अ १, पोष्टबहादुर बोगटीले प्रयोग गरेको बा०००१अ १६, लेखराज भट्टको बा०००१अ २१, सीपी गजुरेलको नाममा भएको बा०००१अ २४ नम्बरको दर्ता भएको देखिए पनि यी सवारीसाधनको राजस्व तिरेको रेकर्ड हालसम्म छैन ।दिनानाथ शर्माको बा०००१अ २५, कृष्णहादुर महराको बा०००१अ २९, हिसिला यमीको नाममा रहेको बा०००१अ ३२ र पर्यटनमन्त्री लोकेन्द्र विष्टमगरको नाममा रहेको बा०००१अ ३३ नम्बरको सवारीसाधानको समेत कर र राजस्व तिरेको छैन
।

गाडी नंम्बर प्रयोगकर्ता दर्ता मिति

बा ०००१ अ २        अभिलेख छैन
बा ०००१ अ ३        अभिलेख छैन
बा ०००१ अ ४   डा.बाबुराम भट्टराई   २०६६ असार २६
बा ०००१ अ ५  रामवहादुर थापा      ०६४ कात्तिक १२
बा ०००१ अ ६  नारायणप्रसाद पौडेल    २०६६ असार ३
बा ०००१ अ ७  अभिलेख छैन
बा ०००१ अ ८  हरिबोल गजुरेल      २०६५ जेठ १०
बा ०००१ अ ९  वर्Èमान पुन       २०६४ मंसिर १६
बा ०००१ अ १०  अग्नीप्रसाद सापकोटा  २०६५ पुस ८
बा ०००१ अ ११ हितमान शाक्य      २०६५ जेठ ३०
बा ०००१ अ १२ अभिलेख छैन
बा ०००१ अ १३ हितराज पाण्डे     २०६५ जेठ २८
बा ०००१ अ १४ देवेन्द्र पौडेल      २०६४ मंसिर १८
बा ०००१ अ १ पम्फा भुÈाल     २०६५ साउन १९
बा ०००१ अ १६ पोष्टवहादुर वोगटी  २०६४ कात्तिक २०
बा ०००१ अ १७ हेमन्तप्रकाश ओली  २००६ वैशाख २९
बा ०००१ अ १८ शक्तिवहादुर वस्नेत २०६४ कात्तिक १५
बा ०००१ अ १९ कुलप्रसाद केसी   २०६५ फागुन १५
बा ०००१ अ २० अभिलेख छैन
बा ०००१ अ २१ लेखराज भट्ट    २०६४ कात्तिक १५
बा ०००१ अ २२ नारायणप्रसाद शर्मा २०६४ साउन ३०
बा ०००१ अ २३ राम कार्की      २०६६ चैत ४
बा ०००१ अ २४ चन्दं्रप्र्रकाश गजुरेल २०६४ कात्तिक ९
बा ०००१ अ २५ दीनानाथ शर्मा     २०६४ कात्तिक १८


पोष्टवहादुर वोगटी को नाममा रहेको यो गाडीको राजस्व अझै तिरेको छैन

 बा ०००१ अ २६ जनादर्न शर्मा  २०६४ कात्तिक १३
बा ०००१ अ २७ नन्दकिशोर पुन २०६५ असार १५
बा ०००१ अ २८ अभिलेख छैन –
बा ०००१ अ २९ कृष्णहादुर महरा २०६४ मंसिर ५
बा ०००१ अ ३० अभिलेख छैन
बा ०००१ अ ३१ अभिलेख छैन –
बा ०००१ अ ३२ हिसिला यमी २०६६ जेठ १०
बा ०००१ अ ३३ लोकेन्द्र विष्टमगर २०६६ जेठ ५
बा ०००१ अ ३४ खडगवहादुर बिक २०६४ पुस ३
बा ०००१ अ ३५ इन्द्रमोहन सिग्देल २०६६ जेठ २१
बा ०००१ अ ३६ हरिभक्त कडेल २०६५ माघ २०
बा ०००१ अ ३७ धर्मेन्द्र वास्तोला २०६५ फागुन ११
बा ०००१ अ ३८ सन्तु दराइ २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ३९ सन्तु दराइ २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ४० धनवहादुर मास्के २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ४१ सन्तु दराई २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ४२ सन्तु दराइ २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ४३ धनवहादुर मास्के २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ४४ धनवहादुर मास्के २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ४५ धनवहादुर मास्के २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ४६ कालीवहादुर खाम २०६४ माघ १४
बा ०००१ अ ४७ कालीवहादुर खाम २०६४ माघ १४
बा ०००१ अ ४८ कालीवहादुर खाम २०६४ माघ १४
बा ०००१ अ ४९ कालीवहादुर खाम २०६४ माघ १४
बा ०००१ अ ५० कालीवहादुर खाम २०६४ माघ १४
बा ०००१ अ ५१ कालीवहादुर खाम २०६४ माघ १४
बा ०००१ अ ५२ कालीवहादुर खाम २०६४ माघ १४
बा ०००१ अ ५३ कालीवहादुर खाम २०६४ माघ १४
बा ०००१ अ ५४ कालीवहादुर खाम २०६४ माघ १४
बा ०००१ अ ५५ कालीवहादुर खाम २०६४ माघ १४
बा ०००१ अ ५६ कालीवहादुर खाम २०६४ माघ १४
बा ०००१ अ ५७ अभिलेख छैन –
बा ०००१ अ ५८ कालीवहादुर खाम २०६४ माघ १४
बा ०००१ अ ५९ कालीवहादुर खाम २०६४ माघ १४
बा ०००१ अ ६० यामवहादुर अधिकारी २०६५ पुस ९
बा ०००१ अ ६१ यामवहादुर अधिकारी २०६५ पुस ९
बा ०००१ अ ६२ धनवहादुर मास्के २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ६३ धनवहादुर मास्के २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ६४ धनवहादुर मास्के २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ६५ यामवहादुर अधिकारी २०६५ मंसिर ९
बा ०००१ अ ६६ यामवहादुर अधिकारी २०६५ मंसिर ९
बा ०००१ अ ६७ यामवहादुर अधिकारी २०६५ मंसिर ९
बा ०००१ अ ६८ यामवहादुर अधिकारी २०६५ मंसिर ९
बा ०००१ अ ६९ यामवहादुर अधिकारी २०६५ मंसिर ९
बा ०००१ अ ७० यामवहादुर अधिकारी २०६५ मंसिर ९
बा ०००१ अ ७१ यामवहादुर अधिकारी २०६५ मंसिर ९
बा ०००१ अ ७२ सुकवहादुर रोक्का २०६४ फागुन २६
बा ०००१ अ ७३ सुकवहादुर रोक्का २०६४ फागुन २६
बा ०००१ अ ७४ सुकवहादुर रोक्का २०६४ फागुन २६
बा ०००१ अ ७५ सुकवहादुर रोक्का २०६४ फागुन २६
बा ०००१ अ ७६ तेजवहादुर ओली २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ७७ तेजवहादुर ओली २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ७८ तेजवहादुर ओली २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ७९ तेजवहादुर ओली २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ८० तेजवहादुर ओली २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ८१ तेजवहादुर ओली २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ८२ तेजवहादुर ओली २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ८३ तेजवहादुर ओली २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ८४ महेन्द्रबहादुर शाही २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ८५ महेन्द्रबहादुर शाही २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ८६      महेन्द्रबहादुर शाही २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ८७     महेन्द्रबहादुर शाही           २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ८९    महेन्द्रबहादुर शाही            २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ९०    महेन्द्रबहादुर शाही            २०६४ माघ ११
बा ०००१ अ ९१                            अभिलेख छैन –
बा ०००१ अ १         अभिलेख छैन

‘महासंघको विवाद राजनीतिक दलको जस्तो छैन’

रोशन कार्की

काठमाडौं, चैत ११ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा भएको विवादले आगामी चैत २४ गते हुने वार्षिक साधारणसभालाई अवरोध पुग्ने अवस्था देखिएपछि सो अवरोध हटाउन जिल्ला संघले पहल गरेका छन् ।

महासंघको ४५ औं सभाबाट नयाँ नेतृत्वमा आउनका लागि अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामा उत्रेका सुरज वैद्य र आजाद श्रेष्ठ समूहबीच चुनावी मैदानमा देखिएको विवादले ४६ औं वार्षिक साधारणसभामा समेत यसको असर पर्ने देखिएको छ ।

निजी Ôेत्रको छाता संगठन महासंघको ४५ औं वार्Èिक साधारणसभामा दुई सूमह चुनावी मैदानमा उत्रिएपछि देखिएको मत–मतान्तर पछिल्लो समयमा सो समूहबीचमै आन्तरिक कलह सतहम आई बोलचालसमेत हुन छाडेपछि महासंघको नेतृत्वै कमजोर भएको महासंघका एक प्रतिनिधिले जनाए ।

४५ औ वार्षिक साधारणसभाबाट नया“ नेतृत्व चयन भएको ११ महिना भइसक्दा समेत दुई समूहबीच राम्रो सुध्रिन नसकेपछि जिल्ला संघहरू सक्रिय भएका हुन् । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले महासंघमा विवाद रहेको स्वीकार गर्दै तर राजनीतिक दलको जस्तो विवाद भने नभएको दाबी गरे ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजकर्णिकारले भने, ‘महासंघमा भएको विवाद केही साथीहरूको असन्तुष्टिमात्र हो ।’ उनले विवाद रहेको स्वीकार्दै स–साना असहमतिका कारण विवाद भएको दाबी गरे । यस विवादले आगामी चैत २४ गते हुने वार्षिक साधारणसभामा कुनै अवरोध नहुनेसमेत वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजकर्णिकारको जिकिर छ ।

महासंघमा आबद्ध ती व्यवसायीका अनुसार चुनावमा भएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण बहुमतप्राप्त समूहले अल्पमत समूहलाई महासंघका कामबारे जानकारीसमेत नगराउने गरेपछि विवाद सतहमा आएको हो । महासंघ अध्यÔ वैद्य र अध्यÔका प्रत्यासी आजाद श्रेष्ठबीच भएको राजनीतिक टकरावले महासंघमा विवाद बढ्दै गएको हो ।

अध्यÔ वैद्य समूहले श्रेष्ठ समूहलाई साथमा नलिई अगाडि बढेको आरोप व्यवसायीले लगाएका छन् । अध्यÔ वैद्यले साधारणसभा सम्पन्न भएको एक महिनामा चितवनमा बोलाएको विशेÈ साधारणसभाबाट सुरु भएको विवादले यतिखेर उग्ररूप लिएको हो ।

िएपछि श्रेष्ठ समूहबाट निर्वाचित सदस्यहरूले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।

महासंघले पछिल्लो पटक थाइल्यान्डमा बिनातयारीका जम्बोटोली गएर बैठक गर्दैमा सो बैठकबाट नेपाली व्यवसयीमाथि कुनै अर्थ नराख्ने आरोप श्रेष्ठ पक्षको छ । वर्तमान कार्यसमितिले महासंघलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने रणनीति वैद्य
लि

महानिर्देशकको सरुवामा ५० लाख घुस

रोशन कार्की 

काठमाडौं, चैत ९ । 

तत्कालिन मन्त्रालय सरुबा गरिएका महानिर्देशक भट्टराई

श्रम तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री सरिता गिरीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूका रुचि र संलग्नतामा घुस लिएर वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईलाई सरुवा गरेको आशंका प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको छ । व्यवसायीहरूको चाहना अनुसार केही कम्पनीलाई श्रम स्वीकृति नदिएको अभियोगमा मन्त्री गिरीले महानिर्देशक भट्टराईलाई ६ महिनाअघि हटाएर मानबहादुर विकलाई महानिर्देशक बनाएकी थिइन् । केही व्यवसायी कम्पनीको इच्छा अनुसार भएको उक्त फेरबदलीमा मन्त्री गिरीलाई ५० लाख रुपियाँ हात परेको भन्ने सूचना पुगेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले त्यस प्रकरणमा आर्थिक चलखेल भएको सूचना पाएपछि मन्त्री गिरीसँग बुधबार स्पष्टीकरण सोध्दै राजीनामा दिन निर्देशन दिएका थिए । ‘मेनपावर कम्पनीहरूका सञ्चालकले चन्दा संकलन गरि ५० लाख रुपैयाँको थैली श्रममन्त्रालयमा बुझाएर सरुवा गरेको भन्ने सुनिएको छ, यो कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूकहाँ पनि पुगिसकेको छ,’ श्रम मन्त्रालय स्रोतले हिमालय टाइम्ससँग भन्यो । महानिर्देशकका रूपमा भट्टराई विभागमा आएपछि उनले ठूला मेनपावर कम्पनीको फाइल नियमसंगत बनाउन तथा कानुन अनुुसार फाइलको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । आफ्नो स्वार्थ अनुकूल भट्टराईले काम नगरेपछि त्यसैलाई बहाना बनाएर ती व्यवसायीले नयाँ महानिर्देशक ल्याउन मन्त्री गिरीलाई सहमत गराएका थिए । श्रम मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले हिमालय टाइम्ससँग भने, ‘मेनपावर कम्पनीले भनेजस्तो नभएपछि र श्रम स्वीकृतिमा कडाइ गरी कानुनसम्मत काम गरेकाले त्यसकै बदला लिन उनीहरूले पैसाको बलमा डिजीलाई सरुवा गरी छाडे ।’ मेनपावर व्यवसायीले विभागकै केही कर्मचारीको मिलेमतोमा करिब ४ महिना लगाएर एकमुष्ट ५० लाख रुपियाँ जम्मा गरेर मन्त्री गिरीलाई बुझाएको एक व्यवसायीले बताए । ‘हामीसँग पनि रकम मागिएको थियो, तर दिएनौँ,’ ती व्यवसायीले आफ्नो नाम नछाप्ने सर्तमा भने, ‘तर व्यवसायीहरूले उठाएर संयुक्त रूपमा पैसा दिइसकेछन् ।’ ती व्यवसायीले आवश्यक परेमा सबै विवरण खोल्ने हिमालय टाइम्सलाई बताए । स्रोतका अनुसार गणतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमलगायतका पदाधिकारीले रकम उठाएर मन्त्री गिरीलाई दिएका थिए । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तुलसी काप्रीले मोटो रकम दिएर महानिर्देशक सरुवा भएको चर्चा गलत हुन नसक्ने बताए । व्यवसायी र विभागकै कर्मचारीको मिलेमतोमा महानिर्देशक सरुवा गरी आफू अनुकूलको श्रम स्वीकृति लिन खोजेको बताउँदै उनले भने, ‘ठूला व्यवसायीको एकलौटी निर्णय र चलखेलले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र नै बदनाम भएको छ ।’ मन्त्री सरिता गिरीले भने यस विषयमा कुनै पनि टिप्पणी गर्न चाहिनन् । ‘एक्लो बृहस्पति झुटो हुन्छ, अहिले म यसबारे केही टिप्पणी गर्न चाहन्नँ,’ ५० लाख रुपियाँ बुझेको भन्ने विषयमा हिमालय टाइम्सले फोन सम्पर्क गरेर सोध्दा मन्त्री गिरीले भनिन्, ‘हाम्रो सबै प्रणाली नै भ्रष्ट भएको छ, मैले ४ महिना लगाएर संशोधन गरेको बुँदा कार्यान्वयन नगरेपछि तीन महिनाका लागि काज सरुवा गरेकी हुँ । ’ गणतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार संघका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले पैसा उठाएर महानिर्देशक हटाएको चर्चा ‘कतार र कुबेत दूतावासमार्फत चलाइएको हल्ला’ भएको टिप्पणी गरे । ‘महानिर्देशकको सरुवा हामीलाई चासो हुने कुरो होइन, व्यवसायीले पैसा दिएर सरुवा गरेको भन्ने आरोप हाम्रो शाख गिराउने षड्यन्त्र मात्र हो,’ तामाङले भने । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष ज्ञानु गैरेले यस विषयमा कुनै पनि टिप्पणी गर्न चाहेनन् । ‘अहिले यस विषयमा म बोल्दिनँ,’ गैरेले हिमालय टाइम्ससँग उनले भने ।

नक्कली भ्याट बिल प्रकरण 

राजश्व कर्मचारीकै संलग्नतामा कागजपत्र मिलाइँदै 

रोशन कार्की

काठमाडौं, चैत ४ । 

गत दुई महिनाअगाडि नक्सालस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटको लेखा शाखमा आगलागी भनिएको घटनालाई वैद्यानिकता दिन आन्तरिक राजस्व कार्यालयकै कर्मचारी संलग्न भएको पत्ता लागेको छ । विभागबाट भाटभटेनीमा खटिएका कर्मचारीले भ्याट छलीको काण्डलाई थामथुम पार्ने गरी कागजपत्र तयार गरिरहेका छन् ।

सो सुपरमार्केटले कर छल्ने उद्देश्यले रातिको समय पारेर सुपरमार्केटका कर्मचारीद्वारा भ्याट बिलमा आगो लगाई नष्ट गरेको समाचार प्रकाशमा आएपछि सो विषयलाई भवितव्य भएर आगो लागेको प्रमाण जुटाउन यतिखेर राजस्व कर्मचारी र सुपरमार्केटका कर्मचारी दिनरात खटिरहेका छन् । 

सञ्चारमाध्याममा आगलागीको समाचार प्रकाशमा आएपछि आन्तरिक राजस्व विभागबाट छनबिनका लागि खटिएको टोलीले गोप्यरूपमा भवितव्यका कारण आगलागी भएको भन्ने प्रतिविदेन तयार गर्न लागेको हो । आगालागी भएको भनिएको सो मार्केटको लेखाशाखामा पछिल्लो समयमा विश्वासिलो कर्मचारीबाहेक अन्य कसैलाई पनि जान नदिएको एक व्यवसायीले जानकारी दिए । 

सोही घटनालाई लिएर सञ्चारकर्मी सो स्थानमा पुग्दासमेत आगलागी भनिएको स्थानमा जान सुपरमार्केटका कर्मचारीले रोकेका थिए । राजस्व अनुसन्धान विभागले नक्कली भ्याट बिल प्रकरणलाई गहिरिएर अनुसन्धान गर्न थालेपछि माघ २६ गते राति सुपरमार्केटको लेखा शाखामा आगो लागेको र यो सामान्य घटना भएको जिकिर सुपरमार्केट व्यवस्थापनले गर्दै आएको छ । 

यस सम्बन्धमा कमलपोखरी प्रहरी बृत्तले पनि आगलागीबाट कागजमात्र जलेको भन्ने मुचुल्का उठाएको छ । सो घटनालाई वैद्यता दिन व्यवस्थापकले पुरानो मितिमा मुचुल्का उठाउन लगाएको एक प्रहरीले दाबी गरेका छन् । सो मार्केटका कर्मचारीले भ्याट बिलमात्र रातको समयमा जलाउँदा मार्केटको लेखा शाखामाथि रहेको सिलिङको रङ तातोले पग्लिएको छ । थोरै स्थानमा मात्र रङ पग्लिएका कारण ठूलै घटना हुने देखेपछि अन्य बिल भने नजलाई अन्यत्र लगेको आशंका गरिएको छ । 

आगोबाट गत आर्थिक वर्षको असार र चालु आर्थिक वर्षको भदौ महिनाको मात्र भ्याट बिल जलेको थियो । गत वर्षको असार र चालु वर्षको भदौको भ्याट बिलमध्ये ग्राहकलाई काटिएको बिलमात्र जलेको हो । सुपरमार्केटले ग्राहकलाई भुक्तानी गरेको साधारण बिल भने समान्य अवस्थामा छ । 

अनुसन्धनका क्रममा नक्कली बिल जारी गर्न खडा गरिएका तीन सय ८५ वटा फार्म पहिचान भएका थिए । ती फार्मबाट जारी गरिएका बिल प्रयोग गर्ने ५२ कम्पनी र फार्मको कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिएको थियो । यसैगरी ५ सय १८ कम्पनीलाई शंकास्पद ठह¥याई अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई जिम्मा लगाइएको थियो ।

आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागले गोप्य सूचनाका आधारमा नक्कली भ्याट बिल अनुसन्धान गरी अर्थमन्त्रालयलाई अन्तिम कारबाहीका लागि गत आर्थिक वर्षमै ४ सय ३७ वटा व्यापारिक फार्मको विवरण बुझाएको थियो । विभागले बुझाएका फार्ममध्ये नक्कली भ्याट बिल राजस्व हिनामिना गर्नेमा ‘भाटभटेनी सुपरमार्केट’ समेत रहेको थियो । 

अनुसन्धानका क्रममा नक्कली बिल जारी गर्न खडा गरिएका ३ सय ८५ वटा फार्म पहिचान भएका थिए । ती फार्मबाट जारी गरिएका बिल प्रयोग गर्ने ५२ कम्पनी र फार्मको कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिएको थियो ।

राजस्व न्यायाधीकरणले मुद्दा उल्टाउन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयमा गोप्य बैठक

रोशन कार्की काठमाडौं, फागुन २० । विभिन्न शीर्षक, उपशीर्षकमा व्यापारीले नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल प्रयोग गरी राजस्व छली गरेको ठहर गर्दै सरकारले कारबाही सुरु गरिरहेको बेला राजस्व न्यायाधीकरणले नक्कली भ्याटको मुद्दा उल्टाउन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयमा गोप्य बैठक बसेको छ । गत शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आन्तरिक राजस्व, राजस्व अनुसन्धान, भन्सार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका उच्च अधिकृतसहितको बैठक बसेको हो । राजस्व चुहावट र राजस्व संकलनमा कसरी सफलता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बैठक बस्ने गरेको भए पनि यसपटक भने न्यायाधीकरणले राजस्व छलीको कारबाहीमा करदाताको पक्षमा फैसला गर्न थालेपछि सो बैठक बसेको बैठकमा सहभागी एक अधिकृतले बताए । ती अधिकृतका अनुुसार राजस्व छलीका कारबाहीमा सरकार पÔलाई यसरी हराउँदै जाने र नक्कली भ्याट बिल प्रयोगकर्तालाई जिताउँदै जाने हो भने भ्याट छलीले प्रोत्साहन पाउने अधिकारीहरूको भनाइ थियो । सरकारले अवैध रूपमा कारोबार गर्नेमाथि मुद्दा दायर गरेर कारबाही चलाइरहेका बेला सरकारकै राजस्व न्यायाधीकरण विभागले करदाताको पक्षमा फैसला गर्दा सरकारी पक्ष झन कमजोर हुने धारणा बैठकका सहभागीहरूको थियो । हाल पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की काठमाडौंस्थित न्यायाधीकरणमा अध्यÔ रहेका छन् । बैठकका सहभागीहरूले अध्यक्ष कार्कीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । भ्याट छली गर्ने करदाताद्वारा न्यायाधीकरणमा पुनरावलोकनका लागि दायर गरेको मुद्दामध्ये २ सय ५ वटा फैसला भएको छ जसमा ८० वटामा सरकारी निकायको कारबाही उल्टाएर करदाताको माग दाबी बमोजिम गर्ने निर्णय न्यायाधीकरणको कार्यालयले गरेपछि सोही विषयमा केन्द्रित रही अर्थ मन्त्रालयले गोप्य बैठक डाकेको हो । सो बैठकमा न्यायाधीकरणले कारबाही उल्ट्याई सफाइ दिएकालाई अब सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागअन्तर्गत कडा कारबाही गर्न अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र अर्थ मन्त्रालयको छानबिनबाट दोषी देखिएकालाई न्यायाधीकरणले सफाइ दिएका कारण अब सम्बन्धित निकायसँग थप प्रमाण जुटाई सम्पत्ती शुद्धीकरणले गोप्य रूपमा कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।’ सोही निर्देशनअनुसार विभागले गोप्य रूपमा उनीहरूमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ । मुद्दा परेकामध्ये न्यायाधीकरणले २४ वटाको मात्र कारबाही सदर गरेको छ । यसअवधिमा ४४ वटा मुद्दा उल्टाइएको छ भने १३ वटाको कारबाहीमा पुनःनिर्णय भएको छ । काठमाडौंका साथै विराटनगर, पोखरा, नेपालगञ्जमा गरी ८ सय ३७ मुद्दा न्यायाधीकरणमा विचाराधीन छन् । यसमा ७ सय २५ (८७ प्रतिशत) मुद्दा काठमाडौं न्यायाधीकरणमा रहेका छन् । यसअघि केही उल्ट्याई करदाता र सरकारीपÔ दुवैको चित्त बुझाउने खालका फैसलामा जोड दिइन्थ्यो । अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अहिले त पूरै उल्टाएर सरकार पÔलाई जिल्याउने गरी फैसला आइरहेको छ ।’ आन्तरिक राजस्व र भन्सारको अर्धन्यायिक निकायका रूपमा कर र भन्सार छलीसम्बन्धी कारबाहीको फैसला न्यायाधीकरणले गर्दै आएको छ । यस्तो कारबाहीविरुद्ध विभागका महानिर्देशकको अध्यÔता हुने प्रशासनिक पुनरावलोकन समितिमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ । आन्तरिक राजस्व र भन्सारले गरेका चर्चित कारबाहीसमेत उल्टिन थालेपछि अर्थसचिव कृष्णहरि बा“स्कोटोले चारवटै राजस्व न्यायाधीकरणका अध्यÔ सहभागी एक कार्यक्रममै अदालत र न्यायाधीकरणको फैसालाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । ससाना त्रुटि खोज्दै सरकारी पÔलाई नै हराउने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै उनले गुनासो गरेका थिए । अर्थसचिव बाँस्कोटाको भनाइ थियो, ‘यही क्रम जारी रहृयो भने मूल्य अभिवद्धि कर (भ्याट) को नक्कली बिल प्रयोगमा कारबाहीमा परेका सबैले छुट पाउ“छन् ।’ न्यायाधीकरणको पछिल्लो निर्णयबारे मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा गम्भीर मूल्यांकन गरेको र सो फैसलाबाट सरकारी पक्षलाई कमजोर हुने निष्कर्षसमेत निकालेको बताइएको छ ।

भन्सार कार्यालय बन्द हुँदा जडिबुटी चोरी निकासीमा वृद्धि

रोशन कार्की काठमाडौं, फागुन २४ । मुलुकका अधिकांश छोटी भन्सार कार्यालयहरू विभिन्न कारणले बन्द हुँदा पछिल्लो समयमा बहुमूल्य जडिबुटीको चोरी निकासीमा वृद्धि हुँदै गएको छ । माओवादी युद्धको समयमा सुरक्षाका कारण देखाई बन्द गरिएका लार्के, कटिकटैया, पोखरभिण्डा, रघुनाथपुर र बतनाहालगायत अन्य भन्सार कार्यालय बन्द भएको मौका छोपी बहुमूल्य जडिबुटी भारततर्फ निकासी गर्दै आएका छन् । १२ वर्Èदेखि बन्द रहेको गोरखाको लार्के छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा नआउँदा भन्सार राजस्व नतिरी जडिबुटीहरू दिनमै भारत निकासी गर्न व्यापारीलाई सहज भएको छ । भन्सार कार्यालय नहुँदा स्वीकृत तथा प्रतिबन्धित जडिबुटीहरू राजस्व नतिरी तिब्बत र भारततर्फ निकासी भइरहेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । उनीहरूले संकलन तथा छुटपुर्जी नलिई यार्सागुम्बा जटामसी निरमसी चिराइतो सुनाखरी संकलन र बेचबिखनमा प्रतिबन्ध लगाइएको कस्तुरी ओतको छाला बाघको छाला सतुवा कुड्की पा“चऔंलेलगायतका जडिबुटी अवैध रूपमा भारत र चीनतर्फ निकासी हुने गरेको छ । उत्तरी गोरखाबाट एक सिजनमा मात्र ३० क्विन्टल चिराइतो २ क्विन्टल पा“चऔंले ६ क्विन्टल निरमसी ५० क्विन्टल बिख २० क्विन्टल कुड्की सोही परिमाणको बनलसुन ४० क्विन्टल जटामसी र एक क्विन्टलका दरमा व्यापारीले यार्सागुम्बा निकासी गर्ने गरेको स्थानीय बासिन्दा आइतराम तामाङले बताए । गोरखाको सिर्दिबास, बिही, सामागाउ“ र छेकम्पारलगायतका गाविसबाट वार्षिक ६५ करोड मूल्यको जडिबुटी राजस्व छली भारततर्फ निकासी गर्ने गरेको अनुमान गरिएको छ । बन्द भन्सार कार्यालयका कर्मचारी जिल्ला प्रशासन कोÈ तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा कार्यरत रहेका छन् । देशभित्र जाने जडिबुटीको राजस्व स्थानीय निकाय र देशबाहिर जाने जडिबुटीको राजस्व भन्सार कार्यालयले संकलन गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । कर नतिरी ठूलो मात्रामा जडिबुटी चोरी निकासीले निरन्तरता पाउँदै आउँदा समेत सम्बन्धित निकायको ध्यान नगएका कारण मासिक रूपमा करोडौं भन्दा बढीको राजस्व घाटा पर्दै आएको छ । अघिल्लो वर्Èहरूमा सानो परिमाणमा जडिबुटीहरू निकासी हुने गरे पनि यस वर्È ठूलो परिमाणमा जडिबुटी अवैध रूपमा निकाय भएको स्थानीय बासिन्दाले जनाएका छन् । व्यापारीले दलदले, चोरमारा, रहजरजस्ता अमूल्य जडिबुटीलाई नारायणगढ हुँदै भारत निकासी गर्दै आएका छन् । जडिबुटी संकलनका लागि सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने र निकासी कर तिर्नुपर्नेमा जिल्लाको हकमा जडिबुटी संकलनको अनुमति लिने र कर तिर्ने गरेको नपाइएको जिल्ला वन कार्यालय नवलपरासीले स्वीकारेको छ । अवैध रूपमा सिमलको पूmल, सालको फूलदेखि अन्य जडिबुटी दालचिनी, कोइरालो, तेजपत्ता, चिराइतो, तुलसी, निम, हर्रो, बर्रो, घ्यूकुमारी, अमलालगायतका जडिबुडी निकासीमा वृद्धि भएको छ । शैलुङ Ôेत्रको वन Ôेत्रमा १ सय ३६ प्रकारका जडिबुटी पाइने अध्ययनले देखाएको छ । व्यापारीले भारत र चीनमा पु¥याउ“दा प्रतिकिलो २० हजार रुपैयाँमा सतुवाको चोरी निकासी भइरहेको स्थानीय पेमादावा शेर्पाले बताए । काठमाडौं पु¥याएर बिक्री गर्दा त्यसको मूल्य २ हजार ५ सयमा खरिद गरेर भारत या चीनमा निकासी गर्दा सतुवाको छालालाई २० हजार रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री गर्ने गरेका छन् । काटेको घाउमा लगाउने औÈधिका रूपमा लिइने सतुवा जमिनमुनि खनेर निकालिन्छ । भारतीय सीमा Ôेत्रस“ग जोडिएका यस Ôेत्रका केही बस्तीहरूबाट सोझै जडिबुटी भारत निकासी हुने गरेको पाइएको छ । प्रचलित कानुनमा प्रतिबन्धित ओखरको बोक्रा, पा“चऔंले, काफलको बोक्रा, बेलको दाना र यार्सागुम्बालगायतका बहुमूल्य जडिबुटी अवैध रूपले भारत निकासी गरिरहेका छन् । सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाबाट भारतीय नागरिक प्रेमबल्लभ गड्कोटी अवैध रूपमा जडिबुटीलाई निकासी गर्ने गरेको स्थानीय बासिन्दाले जनाएका छन् ।