तातोपानी नाका हुँदै नेपाली रुपैयाँ हङकङतर्फ

सिन्धु विकास बैंकका अध्यक्ष जसले एसएलसी मात्र पास गरेका छन् । सिन्धु विकास बैंकका अध्यक्ष श्रेष्ठ यस कार्यमा संलग्न काठमाडौं । नेपाली व्यापारीको मिलोमतोमा तातोपानी भन्सार नाका हुँदै नेपाली रुपैयाँ अवैध रूपले हङकङतर्फ निकासी हुने गरेको तथ्य पत्ता लागेको छ । लामो समयदेखि अवैधरूपमा अमेरिकी डलरको कारोबार गर्दै आएका केही स्थानीय व्यापारीको सहयोगमा नेपाली हजार दरका ५ करोड रुपैयाँ दैनिक हङकङ पठाउने गरेका हुन् । नेपालबाट अवैध रूपले विदेशी रकम सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका हुँदै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको खासा बजार निकासी हुने गरेको खुलासा भएपछि सो कार्यमा भन्सार नाकाले कडाइ गर्न थालेपछि नेपाली रकम त्यसतर्फ निकासी हुन थालेको हो । हङकङस्थित मनी एक्सचेन्जमा नेपाली व्यापारीले चिनियाँ व्यवसायीसँगको मिलोमतोमा नेपाली रुपैयाँ तातोपानी, चीनको खासा, गोन्जाउ हुँदै हङकङ पु¥याउने गरेका छन् । नेपाली व्यवसायीहरूकै आग्रहमा चिनियाँ व्यवसायीहरूले नेपाली रुपैयाँ लैजान थालेको थाहा हुन आएको छ । हङकङस्थित चुइकिङग मेन्सनमा मनी एक्सचेन्ज सञ्चालक एक अधिकारीले भने, ‘हामीकहाँ दैनिक ५ करोड नेपाली रुपैयाँ संकलन हुन्छ, ती रकम हरेक दिन व्यापारीहरूले साँझ निकालेर लैजाने गरेका छन् ।’ व्यवसायीहरूस“ग अगाडि नै पेस्की लिएर उनीहरूले नेपाली रुपैयाँ संकलन गर्न थालेको ती सञ्चालकले बताए । उनीहरूले कुरियर र हुन्डीमार्फत रकम हङकङ पुर्याउने गरेका छन् । देशको शान्ति सुरक्षा र अस्थिर राजनीतिक अवस्थाको मौका छोपी नेपाली व्यवसायीहरूले नेपाली रुपैयाँ विदेशी बैंकमा बचत गर्न थालेका हुन् । अवैध नेपाली रुपैयाँ हङकङ पठाउने कार्यमा सिन्धु विकास बैंकका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको संलग्नता रहेको खुल्न आएको छ । गोप्य रुपैयाँ प्राप्त जानकारीअनुसार सो बैंकका अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नै बैंकबाट एक हजार दरका नोटलाई सिधै तातोपानीबाट खासा, गोन्जाउ, हङकङ लैजाने गरेको सोही बैंकका एक सेयर सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताए । उनका अनुसार श्रेष्ठले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यदेखि अवैध नेपाली रुपैयाँ चीनको बाटो हुँदै हङकङ पुर्याउँदै आएका छन् । उनले हालसम्म करिब ३ अर्ब रुपैयाँ हङकङ पुर्याएको अनुमान गरिएको छ । यसरी अवैध रुपले नेपाली रकम विदेश लैजाने हङकङबाट मलेसिया हुँदै पुनः नेपाल भित्र्याउने कार्यमा समेत श्रेष्ठ सक्रिय रहँदै आएका छन् । उनले आफ्नो रकम हङकङको बैंकमा बचत गर्ने र हङकङबाट अवैध रुपमा तस्करी हुँदै आउने सुनको भुक्तानीका लागि नेपालबाट रकम लैजाने गरेका हुन् । तातोपानीस्थित बैंकहरूले मात्रै दैनिक न्यूनतम ९ करोड नेपाली रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै आएका छन् । यसरी भुक्तानीमध्ये बाँकी १ करोड रुपैयाँ तातोपानी बजारमै खुद्रा संकलन हुने गरेको छ । नेपाली रुपैयाँ नेपालबाट ठूलो परिमाणमा दुबई जाने गरेको थियो । एकाएक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यमा उच्च वृद्धिपछि नेपाली व्यापारीहरूले हङकङबाट सुन आयात गर्न थालेका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पटकपटक नेपाली रुपैयाँ बरामद भएपछि व्यवसायीहरूले तातोपानी नाकालाई रोजेका हुन् । यसरी नेपाली रुपैयाँ प्रयोजन खुलाई लैजान पाउने भए पनि तातोपानी नाकाबाट नेपाली रुपैयाँ बिनाप्रयोजन चीन निकासी हुन थालेको हो । सो भन्सार नाकाबाट करोडौं नेपाली विदेशिन थालेको आशंकामा गोप्य अनुसन्धान गरिँदा दैनिक ५ करोड रुपैया“ विदेशिने अनुमान सो भन्सार नाकाले गरेको छ । विदेशतर्फ सामान खरिदका लागि व्यवसायीहरूले बैंकिङ प्रणालीमार्फत र प्रतितपत्र खोलेर मात्र कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था छ । हाल तातोपानी नाकामा मात्र ३ वटा निजी बैंकका शाखाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । नेपाली रुपैयाँ नचल्ने मुलुकमा नगदै ठूलो रकम जान थालेपछि तातोपानी भन्सारले तीन दिनयता तथ्यांक राख्न थालेको छ । ठूलो परिमाणमा रकम फेला परेमा सम्बन्धित निकायमा पठाउने गरेको तातोपानीका प्रमुख भन्सार अधिकृत निर्मलहरि अधिकारीले बताए । उनले ४ लाख नेपाली रुपैयाँ लैजानेको नाम, ठेगाना र कामको प्रयोजन खोलेर राख्ने गरेको जनाए । चीनमा नेपाली रुपैयाँ नचल्ने भएकाले यसको प्रयोजन खुलाउन नेपाली व्यापारीले सकेका छैनन् । यसरी सीमापारि गएको रुपैयाँ बैंकिङ च्यानलमा आउने गरेको छैन । नेपालीले सामान आयात गर्दा चिनियाँहरूलाई अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ । चीनबाट डलर वा युआनबाहेक अन्य मुद्रामा भक्तानी गर्न पाइँदैन । सीमित मात्रामा चिनियाँ युआन र अन्यथा अमेरिकी डलर तिरेर मात्रै सामान आयात गर्न पाइने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

नुन र दर्ता नभएका औषधि भन्सारले छाड्यो


 भैरहवा भन्सारले स्वयम्भूस्थित पतञ्जली आयुर्वेद केन्द्रलाई दर्ता नभएको कम्पनीको औषधि र नुन आयात गर्न दिएको छ । भन्सारले केन्द्रलाई विभागमा दर्ता नभएको भारतको हरिद्वारस्थित पतञ्जली आयुर्वेद लिमिटेडले उत्पादन गरेको औषधि र नुन आयात गर्न दिएको हो । औषधि व्यवस्था विभागमा कम्पनी र औषधि दर्ता नगरी भित्र्याउन पाइँदैन । नुन ल्याउने एकाधिकार साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडसँग छ ।

'सार्क राष्ट्रका भए औषधि कम्पनी ५० हजार रुपैयाँ र अन्य मुलुकका ८० हजार रुपैयाँ तिरेर दर्ता गर्नुपर्छ,' औषधि व्यवस्था विभागका वरिष्ठ फर्मासिस्ट पानबहादुर क्षेत्रीले भने, 'हरिद्वारको पतञ्जली र त्यसबाट उत्पादित औषधि विभागमा दर्ता छैन ।' कम्पनी दर्तापछि हरेक औषधि २ हजार ७ सय रुपैयाँ तिरेर दर्ता र १ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ तिरेर हरेक वर्ष नवीकरण गरेपछि मात्र बेच्न पाइन्छ । हरिद्वार पतञ्जलीको औषधि दर्ता नगरी बिक्री गरिरहेको समाचार प्रकाशित भएपछि केन्द्रले दिव्य फार्मेसीका औषधिको दर्ता नवीकरण प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

 केन्द्रका अध्यक्ष बाबुकाजी श्रेष्ठले हरिद्वार पतञ्जलीको औषधि नल्याएको दाबी गरे । कान्तिपुरलाई प्राप्त करिब आधा दर्जन बिल र प्रज्ञापनपत्रले भने केन्द्रले पतञ्जलीको औषधि आयात गरिरहेको देखाउँछ । हरिद्वार पतञ्जलीको  प्रज्ञापनपत्र अनुसार केन्द्रले क्र्याक हिल क्रिम, पीडन्तक पेन रिलिभर, एलोभेरा जेल, मुक्तसुक्ति भस्म लगायत औषधि ल्याएको छ । 'क्र्याक हिल क्रिम, पीडन्तक पेन रिलिभर र मुक्तसुक्ति भस्म आयुर्वेदिक औषधि हुन्,' वरिष्ठ फर्मासिस्ट क्षेत्रीले भने । केन्द्रका प्रबन्धक हरि प्रधानले झुक्किएर दर्ता नभएको हरिद्वारको पतञ्जलीको बिल परेको दाबी गरे । 'औषधि दिव्य फार्मेसीकै हो,' उनले भने, 'तर, किन्ने ठाउँ एउटै भएकाले बिल चाहिँ झुक्किएर नेपालमा दर्ता नभएको पतञ्जली आयुर्वेद लिमिटेडको परेछ ।'

कान्तिपुरलाई प्राप्त प्रज्ञापनपत्र अनुसार केन्द्रले २ पटक गरी १ किलोको १९ हजार ५ सय प्याकेट पतञ्जली नुन भैरहवा भन्सार हुँदै भित्र्याएको छ । 'साल्ट ट्रेडिङलाई मात्र नुन आयात गर्ने अधिकार भएकाले पतञ्जलीको नुन बेच्न रोक लगाएका छौं,' वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद बिडारीले भने, 'गृह मन्त्रालयको समेत सहयोग कारबाही गर्छौं ।' औषधि जाँचपास गर्दा भन्सारले सम्बन्धित औषधि र उत्पादकको दर्ता हेर्नपर्छ । तर भैरहवा भन्सारले विभागमा दर्ता नभएको हरिद्वारस्थित पतञ्जली आयुर्वेद केन्द्रको औषधि र नुन ल्याउन दिएको छ । 'कम्पनी र औषधि दर्ता नभई जाँचपास हुँदैन,' भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्यालले भने, 'यदि भएको छ भने हामी छानबिन गछौर्ं ।'

अध्यक्ष श्रेष्ठले सबै औषधि र खाद्य पदार्थ कानुनी भएको दाबी गरे । उनले प्रज्ञापनपत्र समेत देखाउँदै राजस्व नछलेको दाबी गरे । 'नुन आयात गर्न पाइँदैन भन्ने थाहा थिएन, भन्सारले पनि रोकेन,' उनले भने, 'अहिले नुन बेच्न बन्द गरेका छौं ।' केन्द्र माताहतका सेवा केन्द्रहरूले नुनलाई बिलमै औषधि लेखेर बेच्दै आएका थिए । श्रेष्ठले सेवा केन्द्रले झुक्किएर औषधिको बिलबाट नुन बेच्दा त्यस्तो भएको दाबी गरे ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने केन्द्र र त्यस माताहतका सेवा केन्द्रले नुन मात्र नभएर बिस्कुटलाई समेत आयुर्वेदिक औषधि भनेर बेचिरहेको उल्लेख गरे । 'अनुगमन गर्दा पतञ्जली केन्द्र र शाखाहरूले नुन मात्र नभएर बिस्कुट समेत आयुर्वेदिक औषधि भन्दै बेचेको फेला पार्‍यौं,' उनले भने, 'रामदेव जस्तो चर्चित व्यक्तिलाई भजाएर उपभोक्ता ठग्नु निन्दनीय काम हो । 'यसैबीच वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले सोमबार केन्द्रमा छापा मारी २३ सय थान पतञ्जलीे नुन नबेच्न र ७ दिनभित्र केन्द्रसँग रहेको नुनको परिमाण यकिन गरी तथ्यांक पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।

                      पतञ्जलीको दाबी

काठमाडौं (कास)- पतञ्जली केन्द्रले दर्ता नगरिएका औषधि आयात नगरेको दाबी गरेको छ । 'औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएका औषधिहरू मात्र आयात भइरहेको,' केन्द्रको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'जुस एवं खाद्य सामग्रीलाई सो सामग्रीकै नाम उल्लेख गरी दिव्य फार्मेसी एवं पतञ्जली आयुर्वेद लिमिटेड हरिद्वारद्वारा उत्पादित सामान भन्सारबाट जाँचपास गर्ने गरेको हुँदा राजस्व छल्ने काम नभएको ।'

केन्द्रले शृंगार, जुस, नुन, दन्तमञ्जन र खाद्य पदार्थलाई औषधिको नाममा कारोबार नगरिएको र ती पदार्थ आयात गर्दा औषधि भनी राजस्व नछलेको पनि दाबी गरेको छ । 'जाँच पास गर्दा जुसलाई जुस भनिएको, नुनलाई नुन र दन्त मञ्जनलाई दन्त मञ्जन भनी राजस्व दाखिला गरेको,' केन्द्रको विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ । भन्सारको ५७०३९ नम्बरको प्रज्ञापनपत्रमा  भने दन्त मञ्जनलाई 'आयुर्वेदिक औषधि' लेखिएको छ । भन्सारले पनि दन्त मञ्जनलाई औषधि सरह ५ प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क लिएको छ । दन्त मञ्जनको भन्सार महसुल १५ प्रतिशत तोकिएको छ । औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएको जनाउँदै भन्सारले दन्त मञ्जनको ५ प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क लिएको हो ।                             काठमाडौ, असार ७ -

        डलर बलियो हुँदा राजस्व असुली बढ्यो


काठमाडौ, असार ५ -
 अमेरिकी डलरको तुलनामा रुपैयाँ कमजोर भएकाले राजस्व असुली वृद्धि भई चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना बढेको छ । डलरमा आयात भएका सामानको लागत नेपाली रुपैयाँमा हिसाब गरी राजस्व असुली गरिने भएकाले डलर वृद्धि हुँदा राजस्व बढेको हो । जेठमा लक्ष्यभन्दा १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएको छ । १९ अर्ब ३७ करोडको लक्ष्य थियो । दुई साता बन्द हडतालमा बिते पनि डलर बढेकैले लक्ष्यभन्दा बढी संकलन भएको हो । वैशाखसम्म लक्ष्यभन्दा २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कम असुली भएको थियो । जेठको वृद्धिले चालू आर्थिक वर्षको राजस्व्ा वृद्धिदर २० प्रतिशत पुगेको छ । असारको लक्ष्य २९ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ छ । असारको लक्षसँगै वर्षभरिको लक्ष भेट्न ११ महिनाको नपुगे ९६ करोड पनि संकलन गर्नुपर्ने छ । 'अब राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा हुने करिब निश्चित भएको छ,' अर्थ सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले भने ।

बाँस्कोटाका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा २ खर्ब १० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ असुली भएको छ । गत आर्थिक वर्षको उक्त अवधिमा १ खर्ब ७५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली भएको थियो । गत वर्षभन्दा ३५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बढी राजस्व असुली भएको छ । चालू आवमा मूल्य अभिवृद्धि कर -भ्याट), आयकर र भन्सार महसुल लक्ष्यभन्दा बढी असुली भएको छ । भ्याट ६३ अर्ब ७८ करोड असुली गर्ने लक्ष्य राखिएकामा ६४ अर्ब ७८ करोड असुली भएको छ । यसैगरी आयकर ४० अर्ब २२ करोड असुली गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ४१ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ उठेको छ । साथै, ३७ अर्ब ५ करोड असुली गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा .३८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भन्सार महसुल संकलन भएको छ । तर, अन्तःशुल्क, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, सवारी साधन कर र गैरकर राजस्वमा लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली हुन सकेको छैन । गैरकर २६ अर्ब ७१ करोड, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, ३ अर्ब ५८ करोड र सवारी कर ३ अर्ब ४९ करोड असुली भएको छ भने यस अवधिमा गैरकर राजस्वतर्फ ३१ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ असुली भएको छ ।

        भन्सार अधिकृतसहित ६ कर्मचारीमाथि अनुसन्धान सुरु
रोशन कार्की
काठमाडौं, जेठ ३२ । 

मुलुकको विभिन्न भन्सार नाकाबाट अस्थिर राजनीतिक अवस्थाकोे मौका छोपी बिनाभन्सार करोडांैको सामान आयातनिर्यात गर्न व्यापारीलाई सहयोग पु¥याउने भन्सार कर्मचारीमाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।
विभागले गत महिना तातोपानी भन्सार नाकाबाट आयातनिर्यात गर्ने व्यापारीलाई कम मूल्यांकन गरी करोडांै मूल्यको सामान छुटाएको आरोपमा सोही भन्सार नाकाका अधिकृत र जाँचकीलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान सुरु गरेको विभागले जनाएको छ । विभागका एक निर्देशकले दिएको जानकारीअनुसार तातोपानी नाकाबाट अस्थिर सरकारको मौका छोपी कम भन्सार मूल्यांकन गरी प्रज्ञापनपत्र दिन सिफारिस गर्ने अधिकृतद्वय टंक शर्मा र भानु न्यौपाने, जा“चकी ४ जनासहित ६ जनामाथि अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।
अधिकृत शर्मा र न्यौपानेको मिलोमतोमा जाँचकीलाई कम भन्सार मूल्यांकन गराई भन्सार प्रज्ञापनपत्र दिई कपडाको ज्याकेटलगायत तयारी पोसाक निकासी गर्न सहयोग पु¥याएको आरोपमा विभागले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । न्यून मूल्यांकनमा संलग्न अधिकृत र जा“चकीलाई विभागले राजधानी झिकाएर अनुसन्धान थालेको हो । विभागले अनुसन्धान गरे पनि सोको रिपोर्ट भने गोप्य राखेको छ ।
गोप्यरूपमा विभागमा प्राप्त सूचनाका आधारमा भन्सार छुटेका कन्टेनर भ्यानलाई नियन्त्रणमा लिई प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएभन्दा फरक परिमाण भेटिएपछि सो अवैध कारोबार सार्वजनिक भएको हो । भन्सारले राजस्व तिराएको र कन्टेनरमा भेटिएको सामान फरक थियो । भन्सारले २ हजार थान ज्याकेट र १ हजार ६ सय थान ट्रयाकसुट ज्याकेटको भन्सार बुझाएको विवरणसहितको प्रज्ञापनपत्र दिएर सामान छोडेको थियो ।
तर, राजस्व गस्ती टोलीले नियन्त्रणमा लिएको भ्यानमा व्यापारीले ३ हजार ६ सय थानभन्दा बढी ज्याकेट रहेको थियो भने दुई मिनी ट्रक स्वीटर, ज्याकेट र फ्रकमा न्यून मूल्यांकन गरेको थियो । सामान पैठारीमा राजस्व चुहावट देखिएपछि विभागले अधिकृतद्वय शर्मा र न्यौपानेसहित जा“चकी चारजनालाई अनुसन्धान गरेको हो । उनीहरू मूल्यांकनमा संलग्न भएकाले अनुसन्धान गरिएको विभागले जनाएको छ । ‘सामानको घोÈणा फरक परेपछि ज्याकेटसरह राजस्व तिराएका छौं ।’ प्रमुख भन्सार प्रमुख चूडामणि देवकोटाले भने, ‘वास्तविक बिल नहँुदा र एलसीमार्फत कारोबार नहु“दा यो नाकामा व्यापारीले गरेको घोÈणामा अविश्वास गर्नुपर्ने वातावरण रहेको छ ।’
भन्सार कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको मिलोमतोमा विशेषगरी व्यवसायीहरूले उत्तरी नाकाबाट यस्तो कार्य गर्दै आएको विभागले जनाएको छ । विभागले दिएको विवरणअनुसार तातोपानी भन्सार नाकाबाट अवैधरूपमा सामान नेपाल भिœयाउने गरेको पाइएको छ । यसरी सामान आयात गर्नका लागि सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरÔा कार्यालयका प्रहरी र भन्सार कर्मचारीको मिलोमतोमा बसमा ती सामान लोड गरी काठमाडौं ल्याउने गरेका छन् । बसमा फल्सबटम बनाएर सामान तस्करी गरेको भेटिएपछि सशस्त्र प्रहरी र तस्करबीचको सम्बन्ध उजागर भएको हो । तातोपानीका तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरÔा कार्यालयका डीएसपी हर्कबहादुर पन्तले आफ्नै गाडीमा भन्सार नतिरी व्यापारीका सामान बोकेर ल्याउने क्रममा राजस्व अनुसन्धान विभागले धुलिखेलमा पक्राउ गरेपछि सो रहस्य खुलेको थियोे ।
व्यापारीले उत्तरी नाकामा पर्ने सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी भन्सार नाकाबाट भन्सार छली काठमाडौंतर्फ आइरहेको १६ ओटा कन्टेनर भ्यानलाई गस्ती टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । सार्वजनिक बिदा र अस्थिर राजनीतिक अवस्थाको मौका छोपी चीनको स्वशासित Ôेत्र तिब्बतको खासा बजारबाट चोरी बाटो हु“दै नेपाल भिœयाएको सामान कन्टेनर भ्यानमा लोड गरी काठमाडौंतर्फ आउ“दै गरेको अवस्थामा धुलिखेलबाट नियन्त्रणमा लिइएको हो । खासा र नेपालबीचको भोटेकोशी नदीमा भएको झोलुंगे पुलबाट भरियामार्फत ३ घण्टा लगाएर रातारात नेपाल भिœयाइएको विद्युतीय सामान, खेलौना, तयारी पोसाकसहित सो भ्यान नियन्त्रणमा लिइएकोे विभाग स्रोतले जनाएको छ । लामो समयदेखि भन्सार छली कार्यमा संलग्न सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यÔ राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठका ५ ओटा गाडीसहित १६ ओटा गाडी नियन्त्रणमा लिएको छ । अध्यÔ श्रेष्ठलगायत अन्य व्यापारीको नाममा अवैध सामानको कारोबार गर्ने गरेको सूचनाका आधारमा गस्ती टोलीले ती गाडी नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ,’ विभाग स्रोतले भन्यो । कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘सूचनाका आधारमा धुलिखेल पुगेको गस्ती टोलीले १६ ओटा गाडी नियन्त्रणमा लिनासाथ राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको नाम लिई एक समूह घटनास्थलमै पुगेको थियो, सो समूहले सुरुमा २ ओटा गाडी बाटोबाटै छुटाउन ५ लाख रूपैया“को प्रस्ताव राखेको थियो ।’
भरियाको नाममा बिजनेस फर्महरू दर्ता गराई नेपालबाट खासातर्फ अवैध डलर, लागूपदार्थको कारोबार गर्दै आएका अध्यÔ श्रेष्ठ यसअघि पनि एक दर्जन गाडीसहित पक्राउमा परेका थिए । अध्यÔ पदमा निर्वाचित भएकै बेला पदको दुरूपयोग गर्दै श्रेष्ठले बिनाभन्सार सामान नेपाल भिœयाउने कार्य गर्दै आएका छन् । सो आरोपमा राजस्व गस्तीले धुलिखेलबाटै एक दर्जन गाडी नियन्त्रणमा लिएपछि पहिलोपटक राजस्व छली गरेको स्विकार्दै जरिवाना तिरेर उनी छुटेका थिए । नियन्त्रणमा लिएका ती कन्टेनर र भ्यान छुटाउनका लागि अध्यÔ श्रेष्ठ आफैं राति बा७च ४१२३ नम्बरको गाडीमा मोटो रकम लिएर पुगेको कर्मचारीले बताएका छन् ।
यसरी राजस्व चुहावटमा पुनः वृद्धि हुन थालेपछि लÔित राजस्व संकलन गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएकोे भन्सार विभागले जनाएको छ । अवैध कारोबारको नियन्त्रण गर्न ल्याएको रणनीति ‘तस्करलाई पक्राउ’ अभियानसमेत विभागले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । भन्सार सुधारीकरण योजनाअन्तर्गत सो योजना ल्याए पनि हालसम्म अनियमितता गर्नेलाई पक्राउ गरेको रेकर्ड नै भन्सार विभागमा छैन । विभागले पछिल्लो चरणमा पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको ‘तस्कर नियन्त्रणमा लिई कारबाही’ अभियानमा भरियालाई नियन्त्रणमा लिई सामानधनीलाई पक्राउ गर्ने रणनीति तय गरेको छ । यसरी मुलुकका ३१ ओटा मुख्य भन्सार कार्यालयबाट अवैध रूपमा भरियालाई प्रयोग गरी व्यापारीले प्रयोगमा ल्याउने गरेको राजस्व चुहावट उच्चस्तरीय अनुगमन टोलीले जनाएको छ ।

भन्सार जाँचपासमा सधैंजसो अनियमितता
 संलग्नताको आशंकामा कर्मचारीसँग बयान

भन्सारबाट भित्रिएका सामानमा अनियमितता फेला पर्न थालेपछि राजस्व अनुसन्धान र भन्सार विभागले जाँचपासमा संलग्न कर्मचारीलाई धमाधम हाजिर गराउन थालेका छन् । व्यवसायीलाई मात्र कारबाही गर्दा अनियमितता दोहोरिएकाले जवाफदेही बनाउन छानबिन थालिएको हो ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले वीरगन्ज भन्सारका नायब सुब्बाद्वय रामेश्वर चौधरी र धीरजकुमार थापासँग बयान लिएको छ । उनीहरूलाई खोजेको बेला उपस्थित हुने गरी मंगलबार कार्यस्थल जान अनुमति दिएको छ । विभागले गत ५ गते उक्त भन्सारबाट जाँचपास भएको सामान मलेखु नजिक बरामद गर्दा प्रज्ञापनपत्रमा पूरा विवरण नभरे पनि सामान जाँचपास भएको फेला परेको थियो । यस्तै भन्सारमा घोषणा गरेभन्दा केही बढी सामान (गलत घोषणा) फेला परेको थियो । 'गलत घोषणाभन्दा प्रज्ञापनपत्रमा कतिपय विवरण खाली छाडेको अवस्थामा सामान जाँचपास गर्नु गम्भीर गल्ती थियो,' राजस्व अनुसन्धान सम्बद्ध स्रोतले भन्यो ।
विभागले यसअघि वीरगन्जकै भन्सार अधिकृत फणिन्द्र अर्याल र खरिदार रामकैलाश रायलाई यहाँ उपस्थित गराएको थियो । गत फागुनमा वीरगन्जबाट मन्त्रालयमा सरुवा भएका रायलाई संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चा सम्बद्ध नेताको समूहले सरकार गिराउने धम्की दिएपछि थमौती गर्नुपरेको अर्थ सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ ।
भन्सारले १ सय ५० कार्टुन अगरबत्ती भनेर जाँचपास गरेको सामान विभागको टोलीले बरामद गर्दा २८ वटा कार्टुनमा महँगा साडी, सर्टिङसुटिङको कपडा फेला परेको थियो । विभागले गत पुस २५ गते चितवनको टिकौली जंगलमा लुकाइराखेको ना३ख १६९८ नम्बरको ट्रकबाट उक्त सामान बरामद गरेको थियो । रोज वल्र्ड इन्टरनेसनल र्फमको नाममा रहेको प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएको भन्दा फरक सामान फेला परेपछि विभागले ६ लाख ९८ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो ।
भन्सारबाट जाँचपासका क्रममा देखिएको त्रुटि नदोहोरियोस् भनेर कर्मचारीलाई बोलाएर त्रुटिको कारण जान्न चाहेको अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक जन्मजय रेग्मीले बताए । 'यसरी सोधपुछ गर्दा कर्मचारी बढी जवाफदेही हुने अपेक्षा छ,' उनले भने ।
राजस्व अनुसन्धानले आफ्ना कर्मचारी हाजिर गराएर बयान लिन थालेपछि भन्सारले पनि बरामद गर्दा अनियमितता पुष्टि भएका जाँचपासमा संलग्न कर्मचारीलाई विभागमा उपस्थित गराई छानबिन थालेको छ । विभागले वीरगन्ज भन्सारका अधिकृत लक्ष्मण श्रेष्ठका साथै नायब सुब्बाद्वय कमल मैनाली र गीताकुमारी न्यौपानेलाई उपस्थित गराएको छ । भन्सार विभागका महानिर्देशक मुक्तिनारायण पौडेलले यसबारे वीरगन्ज भन्सार प्रमुखलाई सोध्नुपर्ने बताए । वीरगन्ज भ्ान्सार प्रमुख रामहरि अर्यालले राजस्व अनुसन्धान र भन्सार विभागबाट लेखिआए अनुसार खुरुखुरु कर्मचारीलाई पठाइदिएको बताए ।
श्रेष्ठले जाँचपास गरेको सामान गत चैत २६ गते प्रहरीले बरामद गर्दा प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएभन्दा बढी परिमाणमा फेला परेको थियो । वडा प्रहरी कार्यालय बिर्ताको टोलीले  ना३ख १८८४ नम्बरको ट्रक नियन्त्रण लिई चेकजाँच गर्दा प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएभन्दा बढीको सामान फेला परेको थियो । भन्सारको प्रज्ञापनपत्रमा व्यवसायीले १७ लाख ९५ हजार ४ सय रुपैयाँ बराबरको १ सय ८ पोका कटन साडी, महिलाको धोती, मरदानी, पूजाको कपडा घोषण गरेका थिए । तर सामान जाँच्दा घोषणा गरेभन्दा १० पोका बढी सामान फेला परेको थियो । महँगा सर्टिङसुटिङ, सलवार कुर्ता, मखमल फेला परेको थियो । विभागको क्षेत्रीय कार्यालयले ११ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरी ट्रक सामान छाडेको थियो । तर सोही विभागको थानकोटस्थित चेकपोस्टले छड्के परीक्षण गर्दा क्षेत्रीय कार्यालयले फेला पारेको भन्दा बढी सामान बरामद भएको थियो ।

काठमाडौ, जेष्ठ २४ -

              सिन्धुपाल्चोकको लार्चामा सुख्खा बन्दरगाह


काठमाडौ, जेष्ठ ५ - चीन सरकारको अनुदानमा सिन्धुपाल्चोकको लार्चामा यही आर्थिक  वर्ष सुख्खा बन्दरगाह निर्माण थालिने भएको छ । इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक शरदविक्रम राणा र बेइजिङ रियल स्टेट कम्पनीका डेपुटी प्रोजेक्ट लिडर क्यु वेबीच बिहीबार बन्दरगाह निर्माण सुरु गर्ने सम्झौता भएको छ ।

बन्दरगाह निर्माण गर्न चीन सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । नेपाल-चीन संयुक्त आर्थिक समितिको चार वर्षअघि सम्पन्न बैठकमा लार्चाका साथै रसुवामा बन्दरगाह निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । जग्गा अधिग्रहणमा धेरै समय लागेकाले निर्माण सुरु हुन ढिला भएको हो ।

'बन्दरगाहका लागि जग्गा अधिग्रहण लगायत काम सम्पन्न भइसकेको छ,' इन्टरमोडलका कार्यकारी निर्देशक राणाले भने, 'तत्काल निर्माण कार्य सुरु हुन्छ ।' २ वर्ष २ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । बन्दरगाह निर्माणको जिम्मा चीन सरकारले बेइजिङ रियल स्टेट कम्पनीलाई दिएको छ । तातोपानी भन्सारभन्दा ८ किलोमिटरको दूरी -काठमाडौंतर्फ) मा निर्माण हुन लागेको बन्दरगाहका लागि सरकारले ५ करोड ८२ लाख रुपैयाँको लगानीमा २ सय २५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । जग्गा अधिग्रहण सरकारले तथा बाँकी सबै काम चीनले गर्ने सम्झौता छ । चीन सरकारले लार्चा पुग्न भोटेकोसीमा पुलका साथै सीमाको मितेरी पुलदेखि लार्चासम्म साढे ८ किलोमिटर सडक फराकिलो बनाएर कालोपत्र गर्ने भएको छ ।

बन्दरगाह निर्माणस्थल बीच भोटेकोसी पुल

बन्दरगाहले व्यापार सहजीकरणमा सघाउ पुग्ने तातोपानी भन्सार प्रमुख निर्मलहरि अधिकारीले बताए । उनका अनुसार भन्सार क्षेत्र साँघुरो भएकाले एकपटकमा बढीमा ७० गाडी सामान मात्र ह्यान्डल गर्न सकिने अवस्था छ । सुख्खा बन्दरगाह निर्माणपछि २ सय ५० कन्टेनर ह्यान्डल गर्न सकिन्छ । पूर्वाधार अभावका कारण अहिले भन्सार क्षेत्रमा कन्टेरनरबाट सामान झिकेको बेला पानी परे भिज्ने अवस्था छ । बन्दरगाहमा भने सुविधा सम्पन्न पूर्वाधार निर्माण हुने छ । बन्दरगाहमै प्लान्ट/खाद्य/ पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, प्रयोगशाला, बैंक र हुलाकको सुविधा हुने भएकाले व्यापार सहजीकरण हुने छ । लार्चासम्म हुन लागेको सडक विस्तारलाई बाह्रबिसेसम्म लम्याउन सके व्यापार थप सहज हुने उनले बताए । अरनिको राजमार्गको काठमाडौंदेखि बाह्रबिसे भाग कालोपत्रे भए पनि बाँकी ३० किलोमिटर ग्राभेल सडक छ ।

सीमावर्ती चीनको खासा बजारमा पनि पूर्वाधार अभावका कारण एकैपटक धेरै सवारी साधन प्रवेशको अनुमति छैन । भूबनोटका कारण खासामा ठूला पूर्वाधार निर्माणको सम्भावना छैन । 'नेपाल भित्रिने सामान चिनियाँ भन्सारले लार्चामै चेकजाँच गर्न सक्ने सम्झौता भए व्यापार सहजीकरणमा धेरै सघाउ पुग्छ,' भन्सार प्रमुखले भने । लार्चामा निर्माण सकिएपछि रसुवामा बन्दरगाह निर्माण सुरु गर्ने योजना छ । रसुवामा स्थानीयले धेरै रकम माग गरेकाले सरकारले जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । सरकारले आफ्नै लगानीमा कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा बन्दरगाह निर्माण गर्ने योजना बनाए पनि स्थानीयले जग्गाको मुआब्ज बापत अस्वाभाविक रकम माग गरेकाले स्थगित छ । बन्दरगाहका लागि सरकारले २ वर्षअघि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि जग्गा अभावमा प्रगति भएन । राणाका अनुसार लार्चामा समेत सुरुमा स्थानीयले प्रतिरोपनी १ लाख रुपैयाँमा जग्गा दिने लिखित प्रतिबद्धता गरे पनि अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु भएपछि ठूलो रकम माग गरेका थिए ।

बन्दरगाह काभ्रेको पाँचखालमा निर्माण गर्ने चेतावनी दिएपछि स्थानीय बल्ल २ लाख १० हजार रुपैयाँ प्रतिरोपनीमा जग्गा दिन तयार भएका थिए । अरनिको राजमार्ग र बन्दरगाह निर्माणस्थल बीच भोटेकोसीमा पुल निर्माणका लागि ४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्दा ३० लाख रुपैयाँ प्रतिरोपनी मुआब्जा दिनुपरेको थियो । व्यापार सहजीकरणका लागि आवश्यक ठानिएको सुख्खा ब्ान्दरगाह वीरगन्ज, विराटनगर, भैरहवा र मेचीमा निर्माण भएका छन् । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा निर्मित वीरगन्ज बन्दरगाह रेलवे सञ्जालमा जोडिएको एक मात्र बन्दरगाह हो ।

बहाल कर असुली निर्देशिका जारी : सरकार घरबहाल कर कस्दै

वर्षौंसम्म घर भाडामा लगाएर आम्दानी लिए पनि सरकारलाई एक पैसा कर नतिर्नेमाथि निगरानी बढाउँदै सरकारले सबैसँग बहालकर असुली गर्न अभियान सुरु गरेको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सोमबार 'बहाल कर असुली सम्बन्धी निर्देशिका' जारी गरे। उनले निर्देशिकासँगै बहाल कर पुस्तिका पनि सार्वजनिक गरे। 

निर्देशिकामा भएको व्यवस्था अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागमातहतका कर सेवा केन्द्र र उपत्यकाका तीनै नगरपालिकाहरुको संयुक्त टोली घरघरमा पुगी कर तिर्ने पुस्तिका वितरण गर्नेछन्। घर वहालमा लगाउनेले अनिवार्य रुपमा यो पुस्तिका लिनु पर्नेछ। यसमा प्रत्येक महिना घर वहालमा लगाएको रकम उल्लेख गर्दै कर तिर्नुपर्नेछ। विभाग स्रोतका अनुसार अहिले पुस्तिका नलिएर कर तिर्न छल गर्नेले पछि अहिले देखिको सबै कर र जरिवानासमेत तिर्नुपर्नेछ।

यो अभियान अन्तर्गग चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा २५ हजार ५ सय घरधनीलाई पुस्तिका वितरण गर्ने सरकारी योजना छ। अहिले आवासिय र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि घर भाडामा लगाउने दुबै घरधनीले कर छल्ने गरेका छन्। विभागको अनुमानमा करिव ३ अर्ब रुपैयाँ घरवहाल करबाट छलिएको छ। आवासीय रुपमा भाडा लगाउनेमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढीले कर तिरेका छैनन्। व्यवसायिक प्रयोजनका लागि घर भाडामा दिने व्यक्तिले पनि वास्तविक वाहलभन्दा निकै कममा सम्झौता भएको देखाएर कर छल्ने गरेका छन्। सरकारको अहिले दुबै वर्गलाई लक्ष्य गरेर अभियान अगाडि सारेको हो। 'पुस्तिका वितरण बुधबारदेखि सुरु गरिनेछ' आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक टंकमणी शर्माले संचारकर्मीसँग भने-' अहिलेसम्म घरवहाल कर नतिरेका घरधनीलाई घरैमा पुगेर पुस्तिका वितरण गरिनेछ।'घर बहाल कर व्यक्तिलाई १० र संस्थालाई २५ प्रतिशत तोकिएको छ। यो बाहेक महानगरपालिकाले दुई प्रतिशत बहाल कर उठाउने गरेको छ। कर असुलीका लागि करदातालाई स्वंय घोषणालाई नै मान्यता र प्राथमिकता दिइएको छ। संस्थाले वास्तविक भन्दा कमै भए पनि बुझाएका छन्, तर आवासका लागि प्रयोग हुने घरधनीले यस्तो कर नबुझाएको शर्माले बताए। वहालधनी करदाताले दाखिला गरेको कर वास्तविक र बजार मूल्यमा आधारित हुनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ। अहिले सम्म वास्तविक बहालको कर बुझाउने प्रवृत्ति छैन। यस्तो प्रवृत्ति हटाउन कर अधिकृतले आयकर ऐन वमोजिम वास्तविक बजार मूल्यमा आधारित कर निर्धारण गर्न सक्नेछ। 'संस्थाले तिरेको भाडामा आधारित भएर त्यसै क्षेत्रको वहाल कर निर्धारण गर्न सकिन्छ' शर्माले भने। वहालको लेनदेन रकममा शंका लागे कर अधिकृतले बहाल आय आर्जन गर्ने करदाताको बैंक खाता र आय समेतको छानवीन गर्न सक्नेछ। यस्तो छानवीनबाट वास्तविक वहाल रकम एकिन गरि शंसोधित कर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। कुनै सम्पत्ति बहालमा लिई पुन भाडामा लगाउने र लिनेले समेत कर बुझाउनुपर्नेछ। घर, जग्गा र अन्य स्थिर सम्पत्तिलाई वहालमा लगाई आय आर्जनलाई कार्यविधिले कर बुझाउनुपर्ने क्षेत्र तोकेको छ। घरधनी र बहालमा बस्नेबीच भाडादर बारे सम्झौता गरिएको हुन्छ। कानुनले यस्तो सम्झौतालाई मान्यता दिने भएकाले कडा कारवाहीको कदम चालिएको छैन। घरजग्गा खरिद गर्दा सरकारले न्यूनतम मूल्य तोकेजस्तै घरबहालको मुल्य निर्धारण गर्ने प्रयास सफल हुन सकेको छैन। सरकारले भाडा तिरेअनुसार सम्झौत हुने र सबै करको दायरामा आए यसबाट ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठने अनुमान गरेको छ। ठूलो रकम करको दायरामा नआएकाले सरकारले यसमा कठाइ गर्न थालेको हो। गत आर्थिक वर्षको ९ महिनामा सरकारले घर वहाल करबाट ७० करोड रुपैंयाँ राजस्व असुली गरेको थियो। चालु वर्षमा सरकारले घर बहाल करबाट १ अर्ब ३५ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। चैत सम्म १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ असुल भैसकेको छ। पछिल्लो समय बहाल कर असुली उत्साहजनक देखिए पनि धेरैलाई समेटन नसकिएको कर अधिकृत नै स्वीकार्छन। यो अभियानमार्फत बहाल कर असुली प्रभावकारी हुने शर्माको अनुमान छ। अर्थमन्त्री पुनले नयाँ संविधान निर्माण हुने सुनिश्चित भएकाले संघियता र चुनावका लागि थप खर्च आवश्यक पर्ने बताए। 'थप खर्चका लागि अझ बढि राजस्व उठाउन आवश्यक छ' उनले भने-'मुलुक आर्थिक समृद्वि तर्फ जाने क्रममा कर असुलीलाई प्राथमिकता दिन खोजिएको हो।' मुलुकको आन्तरिक स्रोतले साधारण खर्च धान्न सक्ने अवस्था नभएकाले कर असुलीका लागि नयाँ क्षेत्र खोजी गर्नुपर्ने पुनले बताए। अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले कुल ग्राहस्थ उत्पादन(जीडीपी) मा राजस्वको योगदान २० प्रतिशत पुर्‍याउँदै परनिर्भरता कम गर्नुपर्ने बताए। यसका लागि राजस्व असुली बढाउनुपर्ने उनले बताए। अहिले जिडिपिमा राजस्वको योगदान १५ प्रतिशत छ।

कम्पनी दर्तासँगै कर कार्यालयमा 

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुने वित्तिकै उक्त कम्पनीको अभिलेख कर कार्यालयमा पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ। रजिष्ट्रारका कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनीले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) पाउने छन्। 'कम्पनी दर्ता हुने वित्तीकै राजस्व कार्यालयमा अनलाईन मार्फत राजस्वमा दर्ता हुनेछन्' शर्माले भने। सहकारी कार्यालयमा दर्ता भएका सहकारीको अभिलेख पनि आन्तरिक राजस्व विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 'जहाँसुकै व्यवसाय दर्ता भएपछि पनि त्यसको एक प्रतिलिपि कर कार्यालयमा उपलव्ध हुनेछ' शर्माले भने। कानुन व्यवसायी, डाक्टर, लेखा व्यवसायी लगायतका निकायको नियामक निकाय मार्फत सबैलाई करको दायरामा वाँधिने उनले बताए।