Wednesday, August 22, 2012

एनसेलले यूपिएस सामानको भन्सार चोरी पैठारी गरेको खुलासा

काठमाडौ, ६ भदौ। नेपालको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल भन्सारबाट सामान चोरी पैठारीमा संलग्न रहेको तथ्य खुलेको छ।  प्राप्त तथ्य जानकारी अनुसार एनसेलले यूपिएस लगायतका सामानको भन्सार चोरी पैठारी गरेको खुलेको हो।
भन्सार चोरी गरेको प्रमाणित भएपछि राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौले स्पाइस नेपाल प्रालि (एनसेल)लाई ४० लाख जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ। भन्सार चोरी गरेको प्रमाणित भएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले यसअघि गरेको निर्णयलाई सदर गर्दै न्यायाधिकरणले सो फैसला गरेको हो।
२०६६ जेठमा राजस्व अनुसन्धानले गरेको अनुसन्धानका क्रममा तत्कालिन मेरो मोवाइल र हालको एनसेललाई विगो वरावरको जरिवाना समेत गरि चालिस लाख भराउने निर्णय भएको हो। विभागको निर्णय उपर एनसेलले पुनरावेदन गरेपनि राजस्व न्यायाधिकरणले २०६५असोज १९ मा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट जारी गरेको प्रज्ञापनपत्र भन्दा फरक पर्ने सामान राजस्व अनुसन्धान अस्थायी चेकपोष्ट  थानकोटले नियन्त्रणमा लिएको जनाउँदै एउटै सामानको फरकफरक प्रज्ञापनपत्र हुनुलाई भुलवश मान्न नहुने जिकिर गर्दै नियतवश भन्सार चोरी पैठारीमा संलग्न भएको ठहर गरेको हो।
२०६८ फागुन १८ गते राजस्व न्यायाधिकरणका अध्यक्ष दीपकुमार कार्की र सदस्यद्धय तारादेव जोशी र भगिराज इङनामको इजलासले फैसला गरेको करिव ६ महिनापछि प्राप्त निर्णय अनुसार यसअघि विभागका महानिर्देशक राममणी दुवाडीले गरेको निर्णयलाई नै सदर गरिएको छ। नैपालकै नीजि क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल विरुद्ध भएको यस फैसलाले एनसेल राजस्व छली र भन्सार चोरी पैठारीमा गम्भीर रुपमा संलग्न रहेको प्रमाणीत गरेको छ। तर सम्वन्धित निकाय भने यसतर्फ कत्तिको चनाखो छन् चासोको विषय बनेको छ। कुनै पनि नेपाली सञ्चार माध्यमको ध्यान पुग्न नसकेको एनसेलको भन्सार चोरी पैठारी प्रकरणले एनसेलले भन्ने गरेको व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व पनि देखावटी रहेको पुष्टी भएको छ। जानकारहरु एनसेल यस वाहेक अन्य थुप्रै घोटालामा संलग्न रहेको दावी गर्छन।
एनसेलले भारतबाट ५२४ थान ब्याट्री ल्याउँदा भन्सार चोरी पैठारी गरेको ठहर भएको हो। त्रिभुवन  अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा एउटा प्रज्ञापनपत्र  देखाएर गोदाममा राखिएका सामान विराटनगर लाने क्रममा काठमाडौको थानकोट चेकपोष्टमा फरक प्रज्ञापनपत्र पेश गरेपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले थप अनुसन्धान गरेको थियो। एनसेलले भन्सार छलेर आयात गरेका ५२४ थानमध्ये ९० थान यूपिएस ना २ ख ८६१८ र ना २ ख ९२७८ नम्वरको ट्रकमा राखेर विराटनगरमा पठाएको थियो। यहि सामान थानकोट चेकपोष्टले पक्राउ गरि अनुसन्धान गर्दा एनसेलले पैठारी गरेको सामान र विभागले वरामद गरेको सामानको भौतिक परिक्षणमा तालमेल नमिलेपछि विभागले कार्वाही अघि वढाएको थियो। अनुसन्धानको क्रममा एनसेलले विभागलाई आयात गरिएको सामानको प्रज्ञापनपत्र समेत समयमा उपलव्ध गराउन सकेको थिएन। यसैलाई आधार मान्दै एनसेलले यूपीएस समेतका सामानहरु भन्सार ऐन २०६४को दफा ३८ वमोजिम चोरी पैठारी गरेको ठहर गर्दै सोही ऐनको दफा ५७(१) वमोजिम ४० लाख विगो वरावर जरिवाना गरि चोरीको सामान ढुवानी गर्ने चालकलाई ५ हजार जरिवाना गरि एनसेललाई कार्वाही गरेको थियो।
विभागमा र राजस्व न्याधिकरणमा समेत एनसेलले आफ्ना कर्मचारीको मानवीय भूलका कारणले प्रज्ञापनपत्र फरक रहेको दावी गरेपनि न्यायाधिकरणले त्यसमा सहमत नभइ नियतवश नै राजस्वमा हानी पुर्‍याउने मनसाय रहेको ठहर गर्दै विभागले गरेको निर्णयलाई नै सदर गरेको छ।
यस सम्वन्धमा राजस्व न्यायाधिकरणले गरेको फैसला====================
 यसअघि नेपाली दुरसंचार क्षेत्रको नियमन एवं अनुगमन गर्ने निकाय नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणको जानकारी बिनै एनसेलले आफ्नो बहुसंख्यक शेयर टेलियासोनेरा नामक बहुराष्ट्रिय कम्पनिलाई वेचेको समेत खुलासा भइसकेको छ।

Tuesday, August 21, 2012

जलमाफियाको पहुचमा ‘जलविद्युत’

रोशन कार्की
काठमाडौं, भदौं ४ । 
लामो समयदेखि देशका अधिकाशं साना तथा ठूला खोलालाई आफ्नो नाममा दर्ता गराई झोलामा खोला बोक्ने गलत प्रथालाई सरकारी संयन्त्रबाटै समर्थन गरेको खुलासा भएको छ । विभिन्न व्यक्ती र सस्थाको नाममा खोला÷खोल्सा ओकटी दर्ता गराउने र समयमा जलविद्युत उत्पादन नरि लाइसेन्सको मोलमोलाई गर्ने प्रथाले आक्रान्त परेको जलविद्युत आयोजनामा पछिल्लो समयमा सरकारले गरेको निर्णयका कारण जलमाफियाको पहुँचमा पुगेको छ ।
लाइसेन्स लिई तोकीएको न्यूनतम कामसमेत पुरा नगर्ने धेरै आयोजनामध्ये सरकारले गत असार तेस्रो साता लाइसेन्स नै खारेजी गरेको ‘नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी’ लाई नै पुनः लाइसेन्स दिने उर्जा मन्त्रालयको निर्णयपछि नेपालका अधिकाशं जलविद्युत आयोजना जलमाफियाको अधिनमा रहेको प्रमाणीत भएको छ ।
प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले २ सय १६ मेगावाट Ôमताको माथिल्लो त्रिशुली–१ जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र आफैले रद्ध गर्न निर्देशन दिएको दुई महिना नबित्दै उल्ट्याउने निर्णयमा पुग्नुले जलमाफियाले सरकार नै हल्लाउन सक्दा रहेछन् भन्ने छर्लङग हुन पुगेको छ । प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको निर्देशनमा गरेको यस्तो निर्णयले नेपालको जलविद्यत् विकास कसरी अगाडि बढिरहेको रहेछ भन्ने पनि प्रष्ट भएको छ । त्रिशुली–१ मा गरिएको कामको प्रकृति अनुसार सरकारले विगतमा गरेका निर्णय अनुमतिपत्र ओगटेर बस्नेको दबाबमा उल्ट्याउनु पर्ने बाटो समेत यस निर्णयले खोलिदिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले अनुमतिपत्र उल्ट्याउनका लागि मन्त्रीपरिÈद्मा पेस गरको थियो । उक्त विÈय मन्त्रीपरिÈद्बाट अस्वीकृत हु“दा अर्थ समितिमा पठाइएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनले लाइसेन्स खारेजी निर्णयलाई उर्जामन्त्रालयले उल्ट्याएको छ ।
नेपालको जलविद्युत् Ôेत्रमा नेपालको नभइ अन्तर्राष्ट्रिय निकायको प्रत्यÔ हस्तÔेप रहेको यस क्षेत्रमा सरकारले समेत गैरकानूनी तवरबाट झोलामा खोला बोक्नेलाई हौशला दिदै आएको प्रष्ट भएको हो । उता ऊर्जामन्त्रालयले भने अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकासस“गको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन अघिल्लो निर्णय परिवर्तन गर्न बाध्य भएको जनाएको छ । विदेशी सिंगो राष्ट्रले नभइ विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोÈजस्ता विदेशी निकायले दबाब दिएर सरकारले आफ्नो निर्णय उल्ट्याएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले नाम नछाप्ने सर्तमा बताए । यसरी शक्तिको आडमा आयोजनाको अनुमतिपत्र ओगटेर बसेको नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी कम्पनी लिमिटेडमा विके प्रधानाङगका बाबु अध्यक्ष रहेका छन् । 


          झोलामा खोला बोक्नेलाई सरकारी समर्थन
प्रधानाङगसंग पटक–पटक सम्र्पक गर्दापनि उनी सम्र्पकमा आउन चाहेनन् । उनले राजनीतिक शक्तिको आड्मा रही करोडौ रुपैयाँ खर्चगरि खारेज गरिएको लाइसेन्स पुन आफ्नो कम्पनीलाई दिन दवाव दिदै आएको थियो । मापदण्ड पूरा नगरेको आधारमा अनुमतिपत्र रद्ध गरिएको थियो । उक्त प्रकृया पूरा गरेर सार्वजनिक गरेको भए पनि अनुमतिपत्र पुनः दिन मिल्थ्यो, तर, सरकारले त्यस्तो कुनै कुरा नगरि सोही कम्पनीलाई पुन लाइसेन्स दिने निर्णय गर्दा आयोजना निर्माण नगर्नेको ठूलै लाइन लाग्ने उर्जाविज्ञहरुको भनाई रहेको छ । उक्त आयोजना कोरियन सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने भएकोले कोरियन सरकार, विश्व बैंक आईएफसीलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकायको निरन्तर दबाब आएको ऊर्जा मन्त्रालय जनाएको छ । गलत प्रकृया हाबी हु“दा सरकारले जलविद्युत् विकास सम्बन्धी अन्य नीति नियमको पालना नगरी विद्युत् ऐन–२०४९ लाई टेकेको भन्दै दफा ३५ मात्र हेर्ने गरेको पाईएको छ ।
विद्युत् ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) विद्युत्को सर्वेÔणको दिइने अनुमतिपत्रको अवसध बढीमा ५ वर्Èको हुने उल्लेख छ । ऐनकै दफा ३५ मा सरकारले करार गरी विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न सक्ने यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सरकारले कुनै व्यक्ति वा संस्थासित करार गरी सोही करारमा उल्लेखित शर्तहरुको आधारमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न गराउन सक्नेछ, भन्ने उल्लेख छ ।
नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी कम्पनीले भने तोकिएको अवधिभित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, वित्तीय व्यवस्थापन तथा कनेक्सन एग्रीमेन्टलगातका काम गरेको छैन । सरकारको निर्देशनअनुसार मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागको निर्णयले गत असार २१ गते उक्त कम्पनीको अनुमतिपत्र रद्ध गरेको थियो । नेपाल वाटर एन्ड इन्र्जी कम्पनीको अनुमतिपत्र २०६८ पुसमा सकिएपछि विभागले ३५ दिनभित्र कनेक्सन एग््रा्रीमेन्ट, वित्तीय व्यवस्थापन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको ३÷३ प्रति बुझाउन पत्र काटेको थियो । सरकारले आर्थिक समृद्धि कार्ययोजना २०६८ ल्याएपछि अनुमतिपत्र ओगटेर बस्ने प्रवद्र्धकलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यस्ता प्रवद्र्धकलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिइसकेको थियो । नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी कम्पनीले यस अघि पनि विभिन्न कम्पनी खडा गरी अनुमतिपत्र विदेशी कम्पनीलाई बिक्री गर्दै आएको विभागले जानकारी दिएको छ । कम्पनीका मुख्य व्यक्ती वृद्धावनमान प्रधानाङगले यस अघि ४ सय मेगावाटको तल्लो अरुण बास पावरलाई, ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङदी भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई र १४ मेगावाटको मोदी चिनिया“ कम्पनीलाई बेचेको विभागले जानकारी दिएको छ । यसरी रद्ध भइसकेका आयोजना मन्त्रीपरियाद्को निर्णयबाट दिने हो भने २९ वटा आयोजनाको निर्णय उल्ट्याउनुपर्छ । सरकारको यस्तो निर्णयले जलविद्युत् विकाससम्बन्धी ऐन तथा नीति–नियम नै निÈप्रभावी हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

Monday, August 20, 2012


थप ७ हजार व्यवसायीमाथि करछलीको आशंकामा छानबिन

रोशन कार्की
काठमाडौं, भदौ ३ ।
 
मुलुकका विभिन्न नाकाबाट आयात÷निर्यातका साथै अन्य आयमूलक कार्यमा संलग्न व्यवसायीबाट करछली कार्य नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको छ । विभिन्न पेशा विशेषगरी व्यवसायीले नक्कली बिलबिजकबाट करोडौं करछली गरेका छन् । अन्य व्यक्तिका नाममा व्यावसायिक व्यापारिक फार्म खोली प्रत्येक वर्ष बुझाउनुपर्ने करसमेत नबुझाई विलासी जीवन बिताएका व्यवसायी र अन्य पेशाकर्मीबाट थप करछली हुँदै आएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।
यसैबीचमा नक्कली बिलबिजक प्रयोग गरी कर छलेको आशंकामा विभागले थप ७ हजार भन्दाबढी व्यवसायीमाथि गोप्यरूपमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ । विभागका अनुसार हालसम्ममा ५ सयवटा ठूला र मध्यमस्तरका व्यावसायिक फार्म तथा ६ हजार ५ सय साना फार्मले राजस्व छलेको आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।
विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले गत आर्थिक वर्षमा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिलबिजकमार्फत ६ अर्ब ६० करोड रुपैया“को राजस्व छल्ने ५ सय १८ व्यावसायिक फार्ममाथिको कारबाही सकिन नपाउँदै विभागमा प्राप्त गोप्य सूचनाका आधारमा थप व्यवसायीमाथि अनुसन्धान थालिएको बताए । करिब ५ सय ठूला र मध्यमस्तरका व्यावसायिक फार्मले नक्कली बिलबिजक प्रयोग गरेर भ्याट, अन्तशुल्क तथा आयकर गरी अर्बौं राजस्व छलेको हुनसक्ने विभागको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
छानबिनमा तानिएका व्यावसायिक फार्ममा ठूला र प्रतिष्ठित व्यावसायिक घरानासमेत रहेको बताइएको छ । गोप्यरूपमा विभागमा प्राप्त सूचनाका आधारमा विभिन्न स्थानमा कार्यरत व्यवसायी फार्म र व्यक्तिमाथिसमेत अनुसन्धान सुरु गरिएको छ । प्राप्त सूचना सही या गलत के हो त्यो अनुसन्धानबाट खुल्ने भएकाले तत्कालका लागि विभागले नामावली गोप्य राखेको छ ।
विभागले वार्Èिक करोडको कारोबार गर्ने तर न्यूनमात्र कारोबार गरेको भनेर झुटा विवरण पेस गर्ने ६ हजार ५ सय व्यावसायिक फार्ममाथि अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । वार्Èिक २० लाख रुपैया“सम्मको कारोबार गर्ने फार्मले भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने नियम भए पनि अधिकांश सो परिमाणमा कारोबार नगरेको भुटो विवरण पेश गरेर भ्याट छल्दै आएको भेटिएको महानिर्देशक शर्माले जानकारी दिए ।
यसरी दैनिक रूपमा हुने करछली नियन्त्रणमा आउनुको साटो झन् वृद्धि हँुदै जानथालेपछि सरकारले करदातालाई अनुशासनमा राख्नका लागि नियन्त्रणकारी रणनीतिसमेत अवललम्बन गर्ने महानिर्देशक शर्मा बताए ।


करछली नियन्त्रण गर्न सरकार असफल

उनका अनुसार सरकारले राजस्व छली निरुत्साहित गर्न अहिलेका कर कानुन र ऐनकै आधारभित्रै रहेर संरचना तथा प्रणालीलाई समायोजनका साथै सुधार गरिँदै लगेर करदातालाई नियन्त्रणमा राखिनेछ । आन्तरिक राजस्व विभागले कर प्रणाली सुधारका लागि पहिलो चरणको अध्ययनसमेत सकेको छ । सो अध्ययनले दिएका सुझावलाई आउ“दो आर्थिक वर्Èको बजेटमार्फत कार्यान्वयन गरिने महानिर्देशक शर्माले बताए ।

स्वयंकर निर्धारण प्रणालीबाट फाइदा उठाउ“दै करदाताले आफूअनुकूल प्रयोग गरेको पाइएपछि विभागले करमा दर्तादेखि नै सुधार गर्न लागेको उनले जानकारी दिए । स्वयंकर निर्धारण प्रणालीले स्वअनुशासन र कानुनको उच्च परिपालना भएका बेला नियन्त्रण गर्न सक्छ, हाम्रो समाज स्वअनुशासित नभई सकेको अवस्थामा यस्तो नियन्त्रण जरुरी छ– महानिर्देशक शर्माले भने । अहिले भ्याटमा करिब ४५ प्रतिशत करछली हुनेगरेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ३८ देखि ४५ प्रतिशत अनौपचारिक कारोबार रहेको अनुमानसमेत अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको विभागले जनाएकोे छ ।
करका अन्य Ôेत्रको तुलनामा आयकर, अन्तशुल्क तथा भ्याटमा बढी करछली भएको महानिर्देशक शर्माले बताउँदै आएका छन् । उनले करदातालाई भार नपरोस् भनेर विभागले कर कार्यान्वयनलाई धेरै सरल बनाउँदै ल्याएकोसमेत दाबी गिरे । ‘अब यही कानुनमा रहेर चुहावट नियन्त्रणका सबै उपाय अवलम्बन गरिनेछ,’ महानिर्देशक शर्माले भने । महानिर्देशक शर्माकै संयोजकत्वमा गठित समितिले कर प्रणाली सुधारका लागि सबै पÔमा रहेका त्रुटि र सुधारका पÔबारे प्रारम्भिक अध्ययन गरेको छ । अध्ययनमा विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोÈ (आईएमएफ), यूएसएड, जर्मन सहयोग नियोगसमेतको सहभागिता रहेको थियो । भ्याटमा नक्कली बिलबिजक र नक्कली फार्म खडा गरी छली गरेको पाइएपछि प्रणालीमा सुधार गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ ।
कर प्रशासनको दायरामा आइसकेपछि करदाताको सम्पूर्ण अनुगमनको जिम्मा प्रशासनमा हुने भएकाले करदाताको दर्तादेखि नै विभागले कडाइ गर्ने भएको हो । करदातालाई सजिलै दर्ता गराउ“दा नक्कली फार्मको दर्ता बढेकाले कारोबारको सम्पूर्ण विवरण र पृष्ठभूमि हेरिने महानिर्देशक शर्माले बताए ।
विभागले राजस्व संकलन, अनुगमन, अनुसन्धान, सूचना–प्रविधिको प्रयोग, सुधार र कारबाहीलगायत सबै पÔमा एकैसाथ काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षको माघदेखि विभागले सुरु गरेको एकीकृत बजार अनुगमनबाट पनि करछलीका धेरै प्रवृत्ति फेला परेको शर्माले बताए । हालसम्म करिब ७ हजार करदाताको अनुगमन गरिएको छ । यीमध्ये ७ सय करदाता जरिवानामा परेका छन् ।
करदाताले दिएको विवरणस“ग मेल नखाने करिब १ हजार ७ सय करदाताको विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ । तीमध्ये ५ सय ६० करदातालाई अनुसन्धानका लागि विभिन्न आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पठाइएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्Èको कारोबार विवरण घटीबढी देखिएपछि अनुसन्धानमा परेका तिनै फार्महरू चालु वर्Èको कारोबार विवरणमा पनि घटीबढी देखिएपछि विभागले विशेÈ अनुसन्धान थालेको हो ।

Sunday, August 19, 2012

८० करोडको १३ प्रतिशत भ्याट, २५ प्रतिशत आयकर र त्यति नै जरिवाना तथा वर्षको १५ प्रतिशतका दरले व्याजसमेत हिसाव गर्दा ८० करोडको ७५ प्रतिशत सरकारलाई तिर्नुपर्दछ, । त्यो भनेको कुल ६० करोड रुपैयाँ हो । भारतबाट ४० वर्ष अघि शुन्य रुपैयाँ लिएर नेपाल आएका शंकरलाल गोल्यानका नेपालमा अहिले डेढ दर्जन उद्योग छन् । डेढ दर्जन उद्योगमध्ये जगदम्बा स्टिल सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो ।
चौधरी समूह 

चाधरी समूह अन्र्तगत विनोद चौधरीले नेतृत्व गरिरहेका तीनवटा कम्पनी र अरुण चौधरीले नेतृत्व गरिरहेको एउटा कम्पनीको पनि नक्कली भ्याट विल प्रकरण्मा छ । चौधरी समूहको सिजि इम्पेक्स र सिजी इलेक्ट्रोनिक्सबाट छ करोड रुपैयाँ बराबरको नक्कली विल फेला परेको छ । चौधरी समूहकै सिजि फुड पनि नक्कली भ्याट विल प्रकरणमा छ । आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतका अनुसार छानविनको क्रममा अन्तिम चरणमा पुगेका पाँच कम्पनीमध्ये सिजी फुड पनि छ ।
सिजी फुडबाट पनि करोडौं रुपैयाँका नक्कली भ्याट विल फेला परेका छन् । नेपालबाहिर दर्जनौं होटल खोल्ने भनेर चर्चामा आएको चौधरी समूहको सिजि इलेक्ट्रोनिक्स र सिजी इम्पेक्सले नेपालमा एलजी, सिजी कम्पनीका विद्युतीय उपकरण् विक्री गर्दै आएको छ । उता सिजी फुड भने वाईवाइ चाउचाउको उत्पादन कम्पनी हो । सभासद् चौधरीका भाई अरुण चौधरीको अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलको पनि १६ करोड रुपैयाँको नक्कली भ्याट विल फेला परेको छ । विभागले आठ वटा सवारीसाधनको अधिकृत विक्रेताको छानविन गरेको थियो । आठ कम्पनीबाट २० करोड रुपैयाँ बराबरको नक्कली भ्याट विल फेला परेको छ । सबैभन्दा ठूलो अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलको हो, विभाग स्रोतले बतायो ।
गोल्छा समूह 
दिवाकर गोल्छाको नेतृत्वमा रहेको गोल्छा समूह अन्र्तगतको हिम इलेक्ट्रोनिक्सको पनि छ करोड रुपैयाँ बराबरको नक्कली भ्याट विल फेला परेको छ । हिम इलेक्ट्रोनिक्सको जिम्मा गोल्छा समूहका उदियमान निर्देशक शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा छ । गतवर्ष गोल्छा समूहकै अर्को र्फम नियोटेरिक पनि राजस्वको अनुसन्धानमा दोषी पाइएको थियो । यही कम्पनीले अगि्रम मिती राखेर भ्याट विल जारी गरेपछि राजस्वले गोल्छा समूहलाई शंकाको घेरामा राखेको थियो । यहींबाट आन्तरिक राजस्व विभागले नक्कली भ्याट विलको कारोवार भैरहेको हुनसक्ने अनुमान गरेको थियो । तर पछि पुतलिसडकको एउटा र्फममा छापा मार्दा दुई सयभन्दा बढी कम्पनीको नक्कली भ्याट विल फेला पारेपछि मंसिरबाट भ्याट छलिसम्वन्धी अहिलेसम्मकै ठूलो अपरेशन सुरु गरिएको थियो ।
विशाल समूह
चर्चामा नआउने तर ठूलो व्यवसायिक सञ्जाल भएको विशाल समूहको युनाइटेड डिष्ट्रव्युटर पनि नक्कली भ्याट विल प्रकरण् फसेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले छानविनका क्रममा मल्टिनेशनल कम्पनीको सूचीमा राखेको युनाइटेड डिष्ट्रव्युटरबाट १० करोड रुपैयाँ बराबरको नक्कली भ्याट विल फेला परेको छ । युनाइटेड डिष्ट्रव्युटरले भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट सौन्दर्य तथा दैनिक उपभोग्य सामान आयात गरेर थोक बिक्री गर्दै आएको छ । राजनीतिक रुपमा अर्थमन्त्रीसँग पहुँच भएको यो समूहले बैंक तथा वित्तिय संस्था, इन्सुरेन्स कम्पनी, ट्रेडिङ हाउस लगायतमा लगानी छ । विशाल समूहका अध्यक्ष जेपि अग्रवाल एनआईसी बैंकका अध्यक्ष समेत हुन्, समूहका उपाध्यक्ष टिआर अग्रवाल र निर्मल अग्रवाल एनआईसीमा बोर्ड सदस्य छन् । उता यही समूहका उपाध्यक्ष त्रिलोकचन्द अग्रवाल भने बैंक अफ एशियाका अध्यक्ष छन् भने अनुज अग्रवाल बोर्ड सदस्य छन् ।
स्रोतका अनुसार नक्कली भ्याट विल प्रकरणमा छानविनका लागि दोस्रो सूचीका ४ सय ८० र्फममा विशाल समूहका अन्य र्फम पनि छन् । वरुण समूह गतवर्ष नेपालमा पहिलोपटक फुड चेन केएफसी र पिज्जा हट भित्रयाएर चर्चामा आएको भारतीय लगानीकर्ता रविजैन ताजपुरीयाको कम्पनी आरजे कर्पको र्फम वरुण डेभलपर्स पनि नक्कली भ्याट विल प्रकरणमा छ । यसैको प्यारेन्ट कम्पनी आरजे कर्पले नेपालमा पेप्सीको उत्पादक वरुण वेभरेज र केएफसी पिज्जाहटमा लगानी गरेको छ । वरुण डेभलपर्सले धापासी काठमाडौंमा पार्कभ्यु होराइजन नामका सुविधासम्पन्न बंगला बनाएर विक्री गरेको छ ।
एउटै बंगलालाई  एक करोड १९ लाखदेखि दुई करोड ५३ लाखसम्म विक्री गर्ने वरुण डेभलपर्सको १५ करोड रुपैयाँको नक्कली भ्याट विल फेला परेको छ । यो कम्पनीका नाममा झण्डै ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर निर्धारण गरिएको छ ।
चिनियाँ ठेकेदार नक्कली भ्याट विल प्रकरणमा 
चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी पनि फसेको छ । चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको सिभिल निर्माणमा ठेक्का पाएको चाइना गेजुवा वाटर एण्ड पावर गुरप कम्पनीले भेरिएशन बढाउनका लागि नक्कली विल खरिद गरेको स्रोतको दावी छ । झण्डै ६० करोड रुपैयाँको नक्कली भ्याट विल किनेर परियोजनाले भेरिएशन बढाएको देखिन्छ । तर खर्चमा देखाउन भ्याट विल किने पनि चमेलियाले भ्याट भने तिरेको छैन । युनाइटेड विल्डर्स यो सूचीमा युनाईटड विल्डर्स पनि परेको छ ।
अनामनगरमा रहेको मार्फा हाउसबाट ठेकेदारी धन्दा गर्ने सकुन्तलाल हिराचनको कम्पनी युनाइटेड विल्डर्स पनि राजस्व छलीमा फेला परेको ठूलो कम्पनी हो । स्रोतका अनुसार युनाइटेड विल्डर्सबाट १३ करोड रुपैयाँको नक्कली भ्याट विल फेला परेको छ । त्रिपुरेश्वरमा वल्र्ड ट्रड सेन्टर बनाएको युनाइेटेड विल्डर्सले वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टर पनि बनाएको थियो ।

Friday, August 17, 2012


            तातोपानी भन्सारमा ठेकेदारी

बजारमा बिल नपाइनु तथा नक्कली बिलको धन्दा मौलाउनुमा भन्सारमा भित्र्याउँदा सामानको मूल्य र परिमाण कम देखाउने -न्यून बिजकीकरण र गलत घोषणा) तथा ठेकेदारी प्रवृत्ति प्रमुख कारक रहेको छ । न्यून बिजकीकरण र गलत घोषणा नियन्त्रण नभएसम्म बजारको कारोबार पारदर्शी नहुने राजस्वसम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् । भन्सार बिन्दुमा न्यून बिजकीकरण र गलत घोषणा गरी भित्र्याएको सामानको वास्तविक बिल काट्दा मुनाफा बढी देखिन्छ । यसैले यस्ता आयातकर्ताबाट सामान खरिद गर्ने व्यापारीले नै वास्तविक बिल पाउन सक्तैनन् । व्यापारीले नै वास्तविक बिल नपाउने अवस्थामा उपभोक्ताले बिल पाउने सम्भावना हुँदैन । 'यसैले बजारमा बिल नदिने र दिए पनि नक्कली बिल दिने प्रवृत्ति मौलाएको छ,' अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध एक सहसचिवले भने ।  

भन्सारमा हुने सामानको गलत घोषणा व्यवसायलाई पारदर्शी बनाई कर असुली गर्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको राजस्वसम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् । त्यसमा पनि तातोपानी नाकामा जारी  ठेकेदारीमार्फत सामान आयात गर्ने प्रवृत्तिले बजारभरि कर छली मौलाएको तिनको भनाइ छ । विदेशबाट ल्याएको सामान मालधनी वा उसको एजेन्टले भन्सारमा राजस्व तिरेपछि मुलुकमा भित्रिन्छन् । तर तातोपानी नाकामा यस्तो वैध अभ्यास सुरु हुन बाँकी छ । यहाँ वास्तविक मालधनीले भन्सार जाँचपासको लागि खडा गरिएका 'नक्कली' आयातकर्तामार्फत सामान भित्र्याउँछन् ।  

सम्बद्ध व्यवसायीका अनुसार तातोपानीबाट सामान भित्र्याउने व्यवसायीले पहिले हुन्डीमार्फत पैसा चिन लैजान्छन् । गोन्जाउ र यिउ सहरमा आवश्यक सामान किनमेल गरी प्याकिङ गराएर र्फकेपछि व्यवसायी काठमाडौंमा बसेर उक्त सामान कम मूल्यमा ल्याइदिनेको खोजी गर्छन् । 'घटाघटमा सबैभन्दा थोरै मोलमा ल्याइदिनेसँग सम्झौता भएपछि सामान बराबरको ग्यारेन्टी राखेर भित्र्याउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ,' ती व्यवसायीले भने ।


यसरी कम मोलमा सामान काठमाडौं ल्याइदिन सकार्नेले आफ्नो र्फमको नाममा चीनका विभिन्न र्फमसँग खरिद गरेको कागजपत्र बनाई सामान भित्र्याउँछ । 'कागजपत्रमा उल्लिखित एकाधमात्र वास्तविक आयातकर्ता हुन्छन्,' सम्बद्ध व्यवसायीले भने, 'बाँकी सबै ठेकेदार ढुवानीकर्ता मात्र हुन् ।' काठमाडौं वा तातोपानीमा बसेर बनाइने चिनियाँ कम्पनीका अधिकांश बिल काल्पनिक हुने गरेको कुरा भन्सारलाई पनि थाहा छ । यस्ता बिलमा सामानको मूल्य न्यूनतम कायम गरिएको हुन्छ । काठमाडौंमा नाम चलेका अधिकांश डिपार्टमेन्टल स्टोर पनि यसै तरिकाद्वारा सामान भित्र्याई व्यापार गरिरहेका छन् । यस्तै व्यापारद्वारा केहीले डिपार्टमेन्टल स्टोरको चेन खडा गरिसकेका छन् ।

ठेकेदारहरूले एउटा र्फम खडा गरेर भन्सारमा केही राजस्व तिरेर सामान छुटाएपछि उक्त र्फमबाट कारोबार बन्द गरी अर्को र्फमबाट सुरु गर्ने -ननफाइलर) प्रवृत्ति कायम रहेकाले आयातित सामान भित्रिएपछि करको दायरामै नपर्ने अवस्था छ । तैपनि तातोपानीमा ननफाइलरको संख्या घट्दै गएको दाबी भन्सार विभागको छ ।

तुलनात्मक रूपमा कम कर छल्ने वास्तविक व्यवसायीले सामान भित्र्याउन खडा गरिएको व्यवसायीसँग खरिद गरेको देखाई केही कर तिर्छन् । तर कतिपयले चाहिँ ननफाइलरको सहयोगमा सामान भित्र्याई आयातित वस्तुको कारोबारमा राजस्व तिर्दैनन । घटाघटमा पहिलो हुने ठेकेदारमार्फत आयात हुँदा वास्तविक आयातकर्ताको कारोबार आन्तरिक राजस्वको निगरानीबाट बच्न सजिलो हुन्छ । यसबाट भ्याटका साथै आयकर छली भइरहेको छ ।

तातोपानी नाकाको व्यापारमा रहेको विचलन केही कम भए पनि यसलाई पूरै ठीक पार्न प्रतीतपत्रमार्फत व्यापार गर्न बाध्य गराउनुपर्ने अर्थ सम्बद्ध कर्मचारी बताउँछन् । 'बरु सुरुवातमा प्रतीतपत्रमार्फत व्यापार गर्नेलाई सहुलियत दिनुपर्छ,' उनी भन्छन्, 'अनिमात्र भन्सार जाँचपासमा रहेको यस्तो विकृति अन्त्य हुन्छ ।' भन्सार विभागका महानिर्देशक नवराज भण्डारी पनि तातोपानीबाट हुने आयात प्रतीतपत्रमार्फत गर्दा विकृति नियन्त्रण हुने बताउँछन् । पछिल्ला वर्षहरूमा तातोपानी नाकामा सुधारका केही प्रयास भएका छन् । वस्तु विनिमय -बार्टर) बाट आयातनिर्यातको काम बन्द भइसकेको

छ । वस्तु विनिमय प्रणालीमा कुनै सामान निर्यात भएपछि सोही रकम बराबरको आयात गर्न पाइन्थ्यो । तर निर्यात घट्ने र आयात बढ्ने क्रमसँगै वस्तु नलगे पनि  कागजमा निर्यात देखाउने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको थियो ।   विगतमा चीनबाट भित्रिएका सामान तातोपानी भन्सारमा रोक्नसमेत पर्दैनथ्यो । बजारमा पुर्‍याएपछि कागजपत्र मिलाएर भन्सार जाँचपास गर्ने 'सुविधा' थियो । २०६० सालदेखि भन्सारमै रोकेर जाँचपास गराउन बाध्य बनाइएको थियो । मूल्यांकनका लागि सन्दर्भ पुस्तिका पनि बनाइयो ।

माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनेपछि अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भन्सार सुधारमा ठोस पहल गरेपछि दस्तुरी खारेजी गर्नुका साथै तातोपानीबाट भित्रिने सामानको मूल्यांकनमा कडाइ गरिएको थियो । त्यसअघि प्रतिगाडी ६ हजार रुपैयाँ दस्तुरीका साथै जाँचकीले छुट्टै प्रतिगाडी २ हजार रुपैयाँ संकलन गरी कर्मचारीमा भागबण्डा हुन्थ्यो । तातोपानीबाट त्यतिबेला दैनिक ७०/८० गाडी सामान भित्रिन्थ्यो । यसबाहेक कर्मचारीले सामानको मूल्यांकन र सामानको परिमाण घटाउँदा (गतल घोषणा) बापत ठूलो रकम हात पार्थे । दस्तुरी अहिले पनि बन्द छ । कतिपय सामानको मूल्यांकन दोब्बरसम्म वृद्धि गरिएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०५९ मा कारबाही गरेको अकूत सम्पत्ति कमाउने २२ जना राजस्वका कर्मचारीमा अधिकांश तातोपानी भन्सारमा बसिसकेका थिए ।

गत फागुनदेखि केन्द्रीय बैंकले तातोपानीमा उपलब्ध उधारो व्यापारको सुविधा कटौती गरेको छ । तातोपानीमा परम्पराको नाममा उधारोमा सामान ल्याई ९० दिनभित्र रकम पठाए हुने सुविधा  दिइएको थियो । तर व्यापारीहरूले हुन्डीमार्फत पैसा पठाएर सामान खरिद गर्ने व्यवसायीले उधारो भन्दै सामान भित्र्याउँथे । उक्त सामानबापत पैसा पठाउने विदेशी मुद्राचाहिँ सीमावर्ती क्षेत्रका चिनियाँ व्यापारीसँग हुने नेपाली मुद्रा साट्न प्रयोग गर्थे । उधारो व्यापारमा एकपटक सामान आयात गर्दा दुईपटक पैसा जान्थ्यो- पहिलोचोटि हुन्डी र दोस्रोपटक डलर ।

पछिल्लो समय मूल्यांकन र सामानको भौतिक निरीक्षणमा थप कडाइ गरिएको तातोपानीका प्रमुख भन्सार अधिकृत निर्मलहरि अधिकारीले बताए । कसैले घोषणा गरेको मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा अघि नै  सामान जाँचपास भएको भए कम मूल्यलाई भन्सारले मान्यता दिन छाडेको छ । 'यसरी मूल्यांकन बढाउँदा पुसमा ३० लाख रुपैयाँ थप राजस्व संकलन भयो,' उनले भने । यस्तै भौतिक निरीक्षणका क्रममा व्यवसायीले घोषणा गरेभन्दा बढी परिमाण वा फरक गुणस्तरका सामान भेटिएमा भन्सार ऐनअनुसार जरिवाना गराउन थालिएको छ । यसबाट राजस्वमा १ करोड ६० लाख रुपैयाँ थपिएको छ । यसअघि गलत घोषणा गरेको फेला परे पनि जरिवाना नगरी थप राजस्वमात्र तिराउने चलन थियो । सामानको भौतिक परीक्षणमा अधिकृत तहका कर्मचारी परिचालन गरी कडाइ गरिएको उनले बताए ।       

तर जति प्रयास गरे पनि एलसीमार्फत व्यापार नहुँदा विचलन केही हदसम्म मात्र नियन्त्रण हुने अर्थसम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् । चीनका सामान अरू नाकाबाट आयात हुँदा एलसीमार्फत हुने गरेको औल्याउँदै ती अधिकारीले तातोपानीमा परम्पराको नाममा ड्राफ्ट र टीटीलाई निरन्तरता दिन नहुने जिकिर गरे । 'तातोपानी नाका सरकारी मान्यताप्राप्त अवैध व्यापारको नाका हो,' तिनले भने ।      

सरकारबाटै राजस्व छली अनुसन्धानमा हस्तक्षेप


 राजस्व अनुसन्धान विभागले गत वर्ष (२०६८ वैशाख) मा महँगा गाडी चढ्ने १० जनाको अनुसन्धान सुरु गर्दा २ करोड ६० लाख रुपैयाँको 'जगुवार' कार चढ्नेले सोही गाडी किन्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) क्रेडिट दाबी गरे बाहेक कुनै कर तिरेको फेला परेन । विभागले बयानका लागि तत्काल ती गाडीधनीलाई चिठी काट्यो । एक दुईपल्टे बोलाएर सोधपुछ समेत गर्‍यो । तर यो अनुसन्धानले गति लिन नपाउँदै बन्द भयो  विभागले विलासी जीवनशैलीको आधारमा अनुसन्धान गरी राजस्व छलीमा कारबाही गर्न थालेको सार्वजनिक भएपछि निकै खैलाबैला भयो । प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले छोराको दाइजोमा पाएको मर्सिडिज बेन्ज कारको पोल खुल्यो ।

१ करोड रुपैयाँको उक्त कार प्रधानसेनापतिकै नाममा थियो । महानिर्देशकले तत्कालीन अर्थमन्त्री -भरतमोहन अधिकारी) बाट हप्की खाएपछि अनुसन्धानको फाइल बन्द भयो । 'यस्तो अनुसन्धान सुरु गरेको थाहा पाएपछि अर्थमन्त्रीले तत्काल महानिर्देशक (शान्तबहादुर श्रेष्ठ) लाई बोलाएर सातो लिने गरी गाली गरेछन्,' विभागका एक उपसचिवले भने, 'त्यसपछि सबैको मनोबल गिर्‍यो ।' मन्त्री अधिकारीले 'कर्मचारीले सीमा बिर्सनु नहुने' भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषणै गरेका थिए ।

वाग्मती अञ्चलमा दर्ता भएका त्यति बेलाको पछिल्लो (आठौं) लटका ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मोलका गाडी चढ्ने व्यक्ति/कम्पनीबाट अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो । उक्त लटका ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मोलका गाडी १० वटा मात्र थिए । अनुसन्धानमा संलग्न ती उपसचिवका अनुसार गाडीवालको व्यापारिक संलग्नता बुझेर कर विवरण हेरी अनुसन्धान थालिएको थियो ।


विलासी जीवनयापन गर्नेको कारोबार र तिनले तिरेको करको अध्ययन गरी छली गरेको भए तिराउने लक्ष्य थियो । स्रोत नखुलेको सम्पत्ति फेला परे सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुन -त्यतिबेला सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन भएको थिएन) अन्तर्गत कारबाही गर्न सकिन्थ्यो । विभागले सार्वजनिक सूचना गरी खासै व्यापार व्यवसाय नदेखिए पनि आलिसान महल खडा गर्नेको सूचना दिन आह्वान गरेको थियो । 'पहिलो चरणमा स्वीमिङ पुल भएका घरवालालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने तयारी थियो,' ती उपसचिव सम्भिmन्छन् ।

त्यही बेला आन्तरिक राजस्व विभागले उच्च कारोबार भएका (हाइली नेटवर्थ इन्डिभिजुअल) व्यक्तिको विवरण (डाटाबेस) बनाउने योजना बुन्दै थियो । भन्सार, बैंक, मालपोत र स्टक एक्सचेन्जबाट कारोबार बढी कारोबार देखिनेलाई डाटाबेसमा समावेश गरिने भएको थियो । महँगा सवारी, घर, विदेश भ्रमण, भोजभतेर, चन्दा/पुरस्कारको सूचना संकलन गरी उच्च खर्च गर्नेलाई डाटाबेसमा पार्ने तयारी थियो ।

'डाटाबेस बनाएपछि तिनको कारोबार, खर्च र तिरेको कर हेरी अमिल्दो देखिए आफैंले वा राजस्व अनुसन्धान मार्फत छानबिन गर्ने योजना थियो,' डाटाबेस योजना बनाउन सहभागी एक उपसचिव भन्छन् । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले राजस्व अनुसन्धान विभागको जस्तो मन्त्रीको हप्की त खानु परेन । तर अर्थ मन्त्रालयले योजनाको वास्ता गरेन । बजेट वक्तव्यमा समावेश गराउन खोजिए पनि टारियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व छली नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भित्र्याएको अवधारणा अनुरूप आन्तरिक राजस्वले डाटाबेस बनाउन लागेको थियो ।

एक थरी कर तिरे पनि धनी भइरहेका हुन्छन् भने अर्का थरी कर छलेर वा अवैध धन्दा मार्फत अकुत सम्पत्ति आर्जन र विलासी जीवनयापन गरिरहेका हुन्छन् । 'कर तिर्नेको विवरण पनि डाटाबेसमा हुन्थ्यो नै,' एक अधिकारी भन्छन्, 'तर राजस्व नतिरी धनी भएकालाई करको दायरामा ल्याउनु यसको उद्देश्य थियो ।' अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी विलासी जीवनयापन गरिरहेका चिकित्सक, इन्जिनियर, लेखापरीक्षक वकिल लगायत पेसाकर्मीलाई कमाइ अनुसार कर तिराउन सकिने विभागको निष्कर्ष थियो । तस्करी, जबर्जस्ती असुली, भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकमको अंश पनि ठूलो छ ।

तर तिनलाई राज्यको संयन्त्रले पहिचान गरी कारबाही गर्न जाँगर देखाएको छैन । अवैध सम्पत्तिवालाबाट राजनीतिक तहले लाभ लिएको मात्र छैन, भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकमको ठूलो हिस्सा व्यवसायी मार्फत लगानी भएको छ । 'समाजमा कुनै व्यक्ति रातारात विलासी जीवन बिताउन थाल्यो भने बुझ्नुपर्छ,' ती अधिकारीले भने, 'उसले भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकमलाई विभिन्न व्यवसायमा लगानी गरिरहेको छ ।'

जग्गा कारोबार, ठूला व्यापारिक कम्प्लेक्सदेखि ढुकुटीसम्म भ्रष्टाचारको सम्पत्ति लगानी भएको छ । 'एकाएक धनाढ्यका रूपमा उदाएका कतिपय त भ्रष्ट नेता र कर्मचारीको पैसा व्यवस्थापन गर्ने पात्र मात्र हुन्,' अर्थका एक सहसचिव भन्छन् ।

कर सूचना सञ्जाल सञ्चालन गरिने

उच्च कारोबार गर्नेको विवरण बनाउन अहिले आन्तरिक राजस्व विभागमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको सहयोगमा अध्ययन भइरहेको छ । कर सूचना सञ्जाल -टिन) भनिएको परियोजना अन्तर्गत गाडी, घरजग्गा, सेयर कारोबार गर्नेको सूचना स्वतः सञ्जालमा आउने प्रणाली विकास गर्ने योजना छ । विभागका उपमहानिर्देशक मधु मरासिनीका अनुसार भारतमा यस्तै सञ्जाल निर्माण गरेपछि कर सहभागिता ह्वात्तै वृद्धि भएको थियो । 'यहाँ पनि भारतमा यस्तो सञ्जालमा काम गरिसकेका विज्ञले अध्ययन गरिरहेका छन्,' उनी भन्छन् ।
काठमाडौ, श्रावण ३० -
        विलासी जीवन बिताउनेद्वारा कर छली
रोशन कार्की
काठमाडांै, ।

करको दायरामा नआएका तर विलासिता जीवन बिताउनेद्वारा कर छली गरेको अनुमान आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको छ । विभागले पटक–पटक व्यवसाय गर्नेलाई करको दायरामा आउन सूचित गरे पनि सरकारले तोकेभन्दा कम आम्दानी देखाई दायरामा नआएकाको दैनिकी अशोभनीय देखिएपछि त्यस्तामाथि गोप्य अनुसन्धान गरी करको दायरामा नआउनेमाथि कारबाही ग
र्ने तयारी विभागले गरेको छ ।
विभागले राजस्व छली नियन्त्रण गर्न अकूत सम्पत्तिका मालिकलाई ‘हाई नेटवर्थ इन्डिभिजुअल’ को विवरणसहित सूची बनाउने कार्य भइरहेको जनाएको छ । सरकारले ‘कर कार्यान्वयन अभियान वर्È’ को घोÈण गरी गत वर्षदेखिनै अभियान चलाएको छ । तर, सो अभियानअन्तर्गत गत आर्थिक वर्Èमा अकूत सम्पत्ति आर्जन गरे पनि करको दायरामै नआएकाले उनीहरूलाई नियन्त्रणका लागि यस्तो सूची तयार बनाएर दायरामा ल्याउने अभियान सुरु गरिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व छली नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोÈले भिœयाएको अवधारणअनुरूप सूची तयार पारेको हो । कर तिरेर धनी हुने एक थरि छन् भने अर्का थरिले कर नतिरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरिरहेको विभागका महानिर्देशक टंकमणी शर्माले बताए । उनले भने, ‘सूचीमा कर तिर्नेको समेत विवरण संकलन गरिए पनि कर नतिरी धनी भएकालाई करको दायरामा ल्याउनु यसको मुख्य उद्देश्य हो ।’ कारोबार, जीवनशैली, सामाजिक हैसियतका आधारमा यस्तो सूची बनाउने विभागको योजना छ । जीवनशैलीमा मह“गा गाडी, घर, भोजभतेर, विदेश भ्रमणलगायतको सूचना लिएर विवरण तयार पारिएको विभाग स्रोतले जनायो ।

समाजमा सम्पत्तिवालाका रूपमा बनेको पहिचान, चन्दा, पुरस्कार, ऋण दिएको सूचनाका आधारमा सामाजिक हैसियत पत्ता लगाई सूचीमा समावेश गरिएको छ । महानिर्देशक शर्माले भने, ‘केही नदेखिए पनि विलासी जीवनशैली अपनाउनेहरू छानबिनको दायरामा पर्छन् ।’ सूचीमा नियमित कर बुझाइरहेका उद्यमी र व्यवसायी, नाममात्रको कर तिर्ने चिकित्सक, कानुन व्यवसायी, लेखापरीÔक, परामर्शदातालगायत पेसाकर्मी, स्कुल कलेज सञ्चालक, घरजग्गा कारोबारीका साथै करको दायरामा नपरेका बिचौलिया, नेता र कर्मचारीसमेतको विवरण समावेश भएका छन् ।
कुनै व्यवसाय नदेखिए पनि नेता, कर्मचारी, सेना र प्रहरीले भ्रष्टाचार गरी कमाएको पैसाको व्यवस्थापन गरेर करोडौंको गाडी चढ्नेहरू पनि सो अनुसन्धानमा परेको विभागले जनाएको छ । पटक–पटक विदेश भ्रमण गरिरहने, मह“गा भोजभतेर आयोजना गरिरहने, ठूलो रकम चन्दा तथा पुरस्कारमा खर्च गर्नेलगायतलाई यस्तो सूचीमामा राखिएको छ । डाटाबेस बनाएपछि छानबिन गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया बढाउने योजना विभागको छ ।
विभागले आफ्नो सूचना बैंकलाई मजबुत बनाई अकूत सम्पत्तिका मालिकको सूची लामै तयार परेको स्रोतको दाबी छ । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा विभागका एक निर्देशकले भने, ‘भन्सारमा रहेको निकासी पैठारीसम्बन्धी सूचना, मालपोत कार्यालयबाट ठूलो रकमको घरजग्गा कारोबारको विवरण, स्टक एक्स्चेन्जबाट बढी परिमाणमा शेयरको कारोबार, मह“गा सवारीसाधनको नामसारीको विवरण तथा बैंकिङ कारोबारको नियमित विवरणका आधारमा सो तथ्यांक संकलन गरिएको छ ।’ अनुसन्धानकै क्रममा रहेका कारण को–को छन् भन्नेबारे भने गोप्य राखिएको छ ।
मूल्यअभिवद्धि कर (भ्याट) को नक्कली बिल छानबिनमा ठूलो संख्यामा ठूला करदातालाई कारबाहीको दायरामा ल्याई जरिवनासमेत निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा अब विलासिता जीवन बिताउनेमाथि कडाइसाथ अनुसन्धान गरी छली भएको कर पुनः सरकारी ढुकुटीमा फिर्ता गराउने उद्देश्यले निगरानी सुरु गरिएकोे महानिर्देशन शर्माले बताए ।

आम्दानीको चित्तबुझ्दो स्रोत नदेखिए पनि मह“गा गाडी चढ्ने, महलमा बस्ने नवधनाढ्यको छानबिन गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागलाई समेत थप सक्रिय पारिएको छ । विलासी जीवनयापनको भरपर्दो आधार पेस गर्न नसके उनीहरूमाथि कारबाही गर्ने विभागको योजना छ ।
धनाढ्यको सम्पत्तिको स्रोत नखुले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण ऐनअन्तर्गत कारबाही हुनेछ । यो ऐनअनुसार स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत हुन्छ । स्रोत खुले पनि कर छलेको फेला परे कानुनअनुसार जरिवाना र ब्याजसहित असुल गरिने सो ऐनमा उल्लेख छ । पहिलो चरणमा विभागले बागमती अञ्चलमा दर्ता भएका पछिल्लो आठौं लटका ५० लाख रुपैया“भन्दा बढी मूल्यका गाडी चढ्ने व्यक्ति र कम्पनीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार उक्त लटमा ५० लाख रुपैया“भन्दा बढी मूल्यका १० गाडी दर्ता छन् । प्रारम्भिक चरणमा ती १० गाडीवालाको कारोबार र कर विवरणमाथि अनुसन्धान सुरु गरिएको हो । यस्ता गाडी खरिद गर्नेले राजस्व छलेको संकेत अनुसन्धानकै क्रमम देखिएकोे छ । दुई करोड १० लाख रुपैया“का गाडी खरिद गरेको फार्मले त्यहीं गाडीको खरिदमा तिरेको भ्याट क्रेडिट दाबी गरेबाहेक कुनै कर तिरेको फेला नपरेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ ।
विभागले उल्लेखि फार्म सञ्चालकलाई बयानका लागि चिठ्ठी काटिसकेको छ । यस्तै उपहार सामग्रीको सामान्य पसल गरी बसेका व्यक्तिले ७० लाख रुपैया“को पजेरो चढेको समेत अनुसन्धनबाट खुल्न आएको विभागले जनाएको छ । त्यस्तै जग्गाको कारोबार गर्ने सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यÔ राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, महासंघका केन्द्रीय सदस्य विष्णु खत्री, हिमालय सीमापार वाणिज्य व्यापार संघका अध्यÔ नीलकण्ठ चौलागाईलगायतका १ करोड २० लाख रुपैया“ पर्ने प्राडो, पजेरो र निशान कम्पनीको गाडी चढेको फेला परेको समेत विभाग स्रोतले जनाएको छ । एक करोड रुपैया“को मसिडिर्ज चढ्ने दाइजोमा पाएको पनि खुलासा भएको छ ।

सरकारले असुली गरेन विनोद चौधरीसँग कर छलीको १० अर्ब रुपैयाँ

रोशन कार्की काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरेकाहरुले देशको भुभाग प्रयोग गरी उद्योग व्यवसाय गर्दै आएकाहरुले छली गरेको राजश्व र कर असुली नगरि ...