काठमाडौंबासीको मेलम्चीको पानी पिउने सपना तीन वर्ष धकेलियो
- मेलम्चीको पानी पिउने काठमाडौंबासीका सपना कम्तीमा थप तीन वर्ष धकेलिने भएको छ। आयोजनामा सुरुङ खन्ने जिम्मा लिएको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले एकतर्फी निर्माण सम्झौता तोडेपछि नयाँ प्रक्रियामा जाँदा समय लम्बिने निश्चित छ। उसै पनि अहिलेको गतिमा मेलम्ची काठमाडौं आइपुग्न प्राविधिकहरू कम्तीमा चार वर्ष लाग्छ भन्थे। नयाँ प्रक्रियाले थप तीन वर्ष लम्बिन सक्ने देखिन्छ। समयमै सुरुङ निर्माणको काम नसकिने देखिएपछि सुरुङ खन्ने जिम्मा पाएको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले एकतर्फी रूपमा सम्झौता तोडेको हो। काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी माग पूरा गर्ने मेलम्ची आयोजनाको सुरुङमार्ग निर्माणका लागि तीन वर्षपहिले ठेक्का लिएको चिनियाँ कम्पनी चाइना १५ रेल्वे ब्युरो कर्पोरेसनले २०१३ भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने ठेक्का सम्झौता एकतर्फी तोडेको छ।'उपत्यकाबासी कहिले मेलम्ची आउला भनेर पर्खिरहेका बेला सम्झौताको तीन वर्षपछि ठेकेदार कम्पनीले एकतर्फी रुपमा सम्झौता तोडिएको जानकारी गराएको छ,' मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्यले भने, 'यसले उपत्यकाबासीको मेलम्ची सपनालाई अझै तीन वर्ष ढिलो गराउने भयो।' आचार्यका अनुसार पुरानो कम्पनीले सम्झौता उल्लंघन गरेलगत्तै पुरानो कामलाई निरन्तरता दिन नयाँ प्रक्रिया थाल्नुपर्ने भएकाले अझै ढिलो हुनेछ। 'स्वदेशी कम्पनीले त्यो स्तरको निर्माणको काम गर्न नसक्ने भएकाले अब फेरि विदेशी कम्पनीलाई टेन्डर खुलाउनुपर्छ,' उनले भने, 'अब नयाँ कम्पनीको छनोट गर्ने र ऊ आएर नेपालमा काम थाल्ने बेलासम्म दुई/तीन वर्ष अलमल हुन्छ।'
२७ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागतमध्ये सरकारले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई सुरुङ निर्माण गर्न ४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिएको थियो। आचार्य नयाँ ठेकेदार आएर काम थाल्दा ढिलो हुनेमात्र होइन, आर्थिक भारसमेत थपिने बताउँछन्। 'तीन वर्षपहिले भएको सम्झौतामा उसले जुन गतिले काम गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकेको थिएन,' उनले भने, 'एकतर्फी रुपमा सम्झौता तोडिँदा आयोजनामा ढिलाइ त हुन्छ नै, त्यसमा जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारसमेत महँगो भएर सरकारलाई थप व्ययभार पर्छ।'
मन्दी गति भए पनि सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई सहयोग गरिरहेका बेला ठेकेदारले एकतर्फी सम्झौता रद्द गर्न खोजेकाले त्यसमा लाग्ने सबै नोक्सान उसैबाट असुलउपर गरिने उनले बताए। उनले नयाँ कम्पनी छनोट नहुन्जेलका लागि चिनियाँ कम्पनीका सबै निर्माण सामग्री जफत गरिने पनि जनाए। उनका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले हालसम्म १५ प्रतिशत रकम लगेको छ। उनले आफ्नै ढिलासुस्तीका कारण ठेक्कामा घाटा हुने देखेपछि कम्पनीले ठेक्का रद्द गरेको दाबीसमेत गरे।
सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीदेखि काठमाडौंसम्म सुरुङ खन्ने ठेक्का पाएको उक्त कम्पनीले बुधबारमात्रै सरकारलाई पत्रमार्फत सरकारलाई सम्झौता रद्द भएको जानकारी गराएको थियो। स्रोतका अनुसार उक्त आयोजना रद्द भएपछि सुरुङ निर्माणको काममा झन्डै डेढ अर्ब रकम थपिन्छ।
मन्दी गति भए पनि सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई सहयोग गरिरहेका बेला ठेकेदारले एकतर्फी सम्झौता रद्द गर्न खोजेकाले त्यसमा लाग्ने सबै नोक्सान उसैबाट असुलउपर गरिने उनले बताए। उनले नयाँ कम्पनी छनोट नहुन्जेलका लागि चिनियाँ कम्पनीका सबै निर्माण सामग्री जफत गरिने पनि जनाए। उनका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले हालसम्म १५ प्रतिशत रकम लगेको छ। उनले आफ्नै ढिलासुस्तीका कारण ठेक्कामा घाटा हुने देखेपछि कम्पनीले ठेक्का रद्द गरेको दाबीसमेत गरे।
सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीदेखि काठमाडौंसम्म सुरुङ खन्ने ठेक्का पाएको उक्त कम्पनीले बुधबारमात्रै सरकारलाई पत्रमार्फत सरकारलाई सम्झौता रद्द भएको जानकारी गराएको थियो। स्रोतका अनुसार उक्त आयोजना रद्द भएपछि सुरुङ निर्माणको काममा झन्डै डेढ अर्ब रकम थपिन्छ।
आचार्यका अनुसार कम्पनीले पटक-पटक हुने बन्दहडतालले आयोजनाको काम प्रभावित बनाएको, सम्झौताअनुसार भुक्तानीमा ढिलाइ गरेको, समयमै कार्यक्षेत्र उपलब्ध नगराएको जस्ता आरोप लगाउँदै ठेक्का तोडेको जनाएको छ। जब कि सन् २००९ मा पाँच वर्षभित्र मेलम्चीको रिवर्मादेखि काठमाडौंको सुन्दरीजलसम्म २६ दशमलव ५ किमि सुरुङ खन्नुपर्नेमा हालसम्म साढे छ किमिमात्रै सुरुङ खनेको छ।
विभिन्न अवरोधका कारण चाइना रेल्वेले सुरुङ निर्माणमा ढिलाइ भएको जनाए पनि समितिले भने यो समस्या वर्ष दिनअगाडि नै समाधान भइसकेको जनाएको छ। आचार्यले सुरुङ निर्माणमा हुन सक्ने अवरोध वर्ष दिनभन्दा पहिल्यै समाधान भइसकेको र उसले २०१३ भित्र आयोजना सम्पन्न गर्न नसके दुई वर्ष थप्न पनि सहमति हुँदाहुँदै पनि उसले एकतर्फी सम्झौता रद्द गर्नुले कम्पनीप्रति धेरै शंका उब्जाएको बताए। 'पाँच वर्षभित्र २६ दशमलव पाँच किमि सुरुङ खन्नुपर्नेले तीन वर्षमा साढे छ किमिमात्रै सुरुङ खनेकाले मात्रै पनि उसको काम सन्तोषजनक थिएन भन्ने प्रस्ट छ,' आचार्यले भने, 'पटक-पटक म्याद थप्दा पनि काम सम्पन्न गर्न नसकेर कालो सूचीमा परिएला भन्ने डरले ऊ आफंैले सम्झौता तोडेको हुनसक्छ।'
सरकार र चाइना रेल्वे १५ ब्युरो कर्पोरेसन, चाइना सिएमआई इन्जिनियरिङ कर्पाेरेसनबीच २००९ फेब्रुअरी १९ मा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्माणको काम सम्पन्न भएको भए २०१४ भित्र मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी काठमाडौंका धारामा आइसक्थ्यो। तीन वर्षपहिले भएको सम्झौता आगामी वर्ष सेप्टेम्बरमा सकिने भए पनि समितिले २०१५ भित्र आयोजनाको काम सक्ने लक्ष्य लिएको थियो। सम्झौताअनुसार नभएर सरकारले थपिदिएको दुई वर्षसमेत जोड्दा पनि त्यो लक्ष्य पूरा गर्न आयोजनाले मासिक सात सय मिटर सुरुङ खन्नुपर्छ।
परियोजनामा लाग्ने रकममध्ये एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले ८० प्रतिशत ऋण सहयोग र नेपाल सरकारले २० प्रतिशत जुटाउनुपर्ने सहमति भएको थियो। काम ज्यादै सुस्त भएको भन्दै एडिबीले निर्धारित समयमा आयोजना सक्न सरकारलाई पटकपटक दबाब दिँदै आएको छ। यसअघि २०५८ सालदेखि पहिलोपटक भौतिक निर्माण कार्य सुरु भएको मेलम्ची आयोजना सम्पन्न हुने मिति तीनपटक सरिसकेको छ। पहिलोपटक २०६४ सालमा सम्पन्न गर्ने भनिएको उक्त आयोजनाको काम हुन नसकेपछि २०६८ भित्र बनाउने भनिएको थियो। तर त्यसमा पनि काम नबनेपछि पुनः मिति संशोधन गरेर २०७०/७१ (सन् २०१३) तोकिएको थियो। मेलम्चीमा भएको ढिलाइलगत्तै सरकारको महŒवाकांक्षी योजना पनि अलपत्र छ। सरकारले गत माघमा ल्याएको आर्थिक विकास र समृद्धि कार्ययोजनामा मेलम्चीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको थियो।
विभिन्न अवरोधका कारण चाइना रेल्वेले सुरुङ निर्माणमा ढिलाइ भएको जनाए पनि समितिले भने यो समस्या वर्ष दिनअगाडि नै समाधान भइसकेको जनाएको छ। आचार्यले सुरुङ निर्माणमा हुन सक्ने अवरोध वर्ष दिनभन्दा पहिल्यै समाधान भइसकेको र उसले २०१३ भित्र आयोजना सम्पन्न गर्न नसके दुई वर्ष थप्न पनि सहमति हुँदाहुँदै पनि उसले एकतर्फी सम्झौता रद्द गर्नुले कम्पनीप्रति धेरै शंका उब्जाएको बताए। 'पाँच वर्षभित्र २६ दशमलव पाँच किमि सुरुङ खन्नुपर्नेले तीन वर्षमा साढे छ किमिमात्रै सुरुङ खनेकाले मात्रै पनि उसको काम सन्तोषजनक थिएन भन्ने प्रस्ट छ,' आचार्यले भने, 'पटक-पटक म्याद थप्दा पनि काम सम्पन्न गर्न नसकेर कालो सूचीमा परिएला भन्ने डरले ऊ आफंैले सम्झौता तोडेको हुनसक्छ।'
सरकार र चाइना रेल्वे १५ ब्युरो कर्पोरेसन, चाइना सिएमआई इन्जिनियरिङ कर्पाेरेसनबीच २००९ फेब्रुअरी १९ मा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्माणको काम सम्पन्न भएको भए २०१४ भित्र मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी काठमाडौंका धारामा आइसक्थ्यो। तीन वर्षपहिले भएको सम्झौता आगामी वर्ष सेप्टेम्बरमा सकिने भए पनि समितिले २०१५ भित्र आयोजनाको काम सक्ने लक्ष्य लिएको थियो। सम्झौताअनुसार नभएर सरकारले थपिदिएको दुई वर्षसमेत जोड्दा पनि त्यो लक्ष्य पूरा गर्न आयोजनाले मासिक सात सय मिटर सुरुङ खन्नुपर्छ।
परियोजनामा लाग्ने रकममध्ये एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले ८० प्रतिशत ऋण सहयोग र नेपाल सरकारले २० प्रतिशत जुटाउनुपर्ने सहमति भएको थियो। काम ज्यादै सुस्त भएको भन्दै एडिबीले निर्धारित समयमा आयोजना सक्न सरकारलाई पटकपटक दबाब दिँदै आएको छ। यसअघि २०५८ सालदेखि पहिलोपटक भौतिक निर्माण कार्य सुरु भएको मेलम्ची आयोजना सम्पन्न हुने मिति तीनपटक सरिसकेको छ। पहिलोपटक २०६४ सालमा सम्पन्न गर्ने भनिएको उक्त आयोजनाको काम हुन नसकेपछि २०६८ भित्र बनाउने भनिएको थियो। तर त्यसमा पनि काम नबनेपछि पुनः मिति संशोधन गरेर २०७०/७१ (सन् २०१३) तोकिएको थियो। मेलम्चीमा भएको ढिलाइलगत्तै सरकारको महŒवाकांक्षी योजना पनि अलपत्र छ। सरकारले गत माघमा ल्याएको आर्थिक विकास र समृद्धि कार्ययोजनामा मेलम्चीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको थियो।
काठमाडौं, असोज २
