Monday, September 24, 2012


‘बागबाजारबाट नक्कली कागजात बनाउने संघका अध्यक्ष हुन्’
रोशन कार्की
काठमाडौं, असोज ७ ।
लामो समयदेखि नक्कली कागजात तयार पारी विदेश पठाउने धन्धामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघकै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू भएको खुलासा भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई महँगो शुल्क उठाई नक्कली कागजात तयार पारी अर्र्कैमार्फत विदेशी भूमिमा लगी अलपत्र पार्ने काममा जिम्मेवार व्यवसायी नै संलग्न भएका कारण वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले अनेक आरोप खेप्नुपरेको स्वयं वैदेशिक व्यवसायीहरूले स्वीकारेका छन् । उनीहरूले व्यवसायलाई मर्यदित र विश्वासिलो बनाउन संघको वर्तमान कार्य समिति असफल भएको र उल्टै व्यवसाय नै बन्द गराउने रणनीतिमा लागेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार संघका निवर्तमान कार्य समितिका सदस्य कृष्णगोपाल महर्जन (माइकल) ले संघका अध्यक्ष बलबहादुर तमाङको मेनपावरले नै बागबजारमा तयार पारेको नक्कली कागजपत्र प्रयोग गरी मान्छे विदेश पठाएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘संघकै अध्यक्षले नक्कली कागजात प्रयोग गरी मान्छे विदेश पठाएपछि कसरी हुन्छ, व्यवसाय मर्यादित र व्यवस्थित ? त्यसैले पनि उन गतिविधि संघको विधानविपरीत भएका कारण असहमति जनाई संघबाट राजीनामा दिएको हुँ ।’
संघमा आबद्ध र बाहिरका व्यवसायीहरूको समस्याबारे बोल्न र सम्बन्धित निकायमा दबाब दिन पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि कुनै चासो नदिइ उल्टै मातहतका मन्त्रालय र विभागका महानिर्देशकसँग मिली आफ्नो नक्कली कामलाई वैधानिकता दिएको निवर्तमान सदस्य महर्जनको दाबी थियो । महर्जनका अनुसार संघका अध्यक्ष वैद्यले गत महिना एअरपोर्टबाट नक्कली कागजातमार्फत विदेश जानलागेका १९ जनासहित ४६ जनालाई नियन्त्रणमा लिएपछि त्यसको जिम्मेवारीसमेत नलिएको बताए । ‘अध्यक्ष भएर नक्कली कारोबार गर्नेको नेतृत्वको समितिभित्र बस्नु मेरो नैतिकताले दिएन,’ महर्जन भने ।

अध्यक्षका प्रत्यासी किरणकिशोर घिमिरेले वर्तमान अध्यक्षले संघमा भएको समस्याप्रति चासो नदेखाएको, सरकारी कर्मचारीसँग अपवित्र गठबन्धन गरी संघको मानमर्दन गरेका कारण उनी अध्यक्ष पदमा बसिरहनु विधानविपरीत भएकाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिई बाहिरिनुको विकल्प नभएको बताए । उनले भने, ‘यदि संघका अध्यक्षको मिलेमतो नहुने हो भने सरकारकै दुई मन्त्रालयबीच किन अविश्वास हुने ? श्रम मन्त्रालयले व्यवसायीहरूले पठाएको फाइल र मान्छेलाई किन रोक्छ ? गृह मन्त्रालयले अध्यागमन कार्यलयले विमानस्थलमा किन रोक्छ ।’ अध्यक्षले संघको नाममा नक्कली कागजात तयार गरी मान्छे विदेश पठाउने गरेकाले सो कार्य भएको घिमिरेको दाबी थियो । उनले संघका समस्यालाई नहेरी वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीसँग मिली अवैध धन्धा सञ्चालन गरेकाले आम व्यवसायी आलोचित हुनपरेको गुनासो गरे ।
घिमिरेले भने, ‘यस अवैध कारोबारलाई प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई र विभागका डीजी पूर्णचन्द्र भट्टराइले सहयोग गरिरहेका छन् ।’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायको इतिहासमा संघमा अहिलेजस्तो भष्ट्राचार कहिल्यै नभएको तर, अहिले सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतोमा ‘सेटिङ मिलाई’ भष्ट्राचार गरेकोसमेत घिमिरको आरोप थियो । घिमिरेले भने, ‘अहिले महिला कामदारको नाममा, एकल कामदार र सयुक्त कामदारकालाई विदेश पठाउने सवालमा २०÷४० हजार रुपैयाँ लिएर फाइल सदर गर्ने गरेका छन् ।’ सरकारी कर्मचारीलाई लगाएर आफूले राम्रो काम गरेको देखाउन विभागका डीजी भट्टराईले नयाँ नाटक मञ्चन गरेको समेत उनले आरोप लगाए ।
त्यस्तै अर्का अध्यक्षका प्रत्यासी हंशराज वाग्लेले संघको वदमान गर्न व्यवसायीलाई देशद्रोहीको अभियोग लगाएर बन्दी बनाउन अध्यक्ष तमाङ सक्रियरहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘अध्यक्षले राष्ट्रिय समाचारमाध्यममा गैरजिम्मेवारी जवाफ दिँदै हिँडेकाले अहिले सरकारले ‘विशेष टाक फ्रोर्स’ गठन गरी हाम्रा कार्यालयमा छापा मार्नुु भनेकै गैरजिम्मेवारी जवाफका कारण भएको हो ।’
संघको दुई वर्षे कार्याकालका लागि गत ५ महिनाअघि निर्वाचित अध्यक्ष तमाङको कार्यशैली वैदेशिक रोजगार व्यवसायीविरुद्ध भएको भन्दै विशेष अधिवेशन बोलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारीमासमेत उनीहरू जुटेका छन् । अध्यक्ष तमाङलाई सुध्रने चेतावनी दिने कि सिधैं अविश्वास पेस गर्ने भन्ने सम्बन्धमा काठमाडौंमा आइतबार व्यवसायीहरूको बृहत् भेला भएको छ । भेलामा सहभागी बहुमत सदस्यले तमाङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नै ल्याउने अडानमा राखेका थिए भने अल्पमतका सदस्यहरूले सुरुमा चेतावनी दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
गत निर्वाचनमा पराजित अध्यक्षहरू पे्रम कटुवाल, किरणकिशोर घिमिरे, हंशराज वाग्ले, निर्वतमान अध्यक्ष सोमलाल बाटाजु, पूर्वअध्यक्ष तिलक रानाभाट, विमल ढकाल, संघका प्रथम उपाध्यक्ष ज्ञानु गैरेलगायतले भेला अयोजना गरेका थिए ।

Friday, September 21, 2012

वैदेशिक रोजगार विभागमा खुलमखुल्ला घूसको कारोवार    
रोशन कार्की
काठमाडौं, असोज ३ ।
 
विभिन्न नामका खुलेका मेनपावर कम्पनीहरूले विदेशजान लागेकासँग वैदेशिक रोजगार विभागमै खुल्ला रूपमा अवैध रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको छ । मेनपावरका केही ऐजेन्सीले काठमाडौंको बागबजार, नया“ बसपार्क, कोटेश्वर, भक्तपुर, ग्वार्कोलगायतका ठाउ“, ट्राभल्सले तयार पारेका पूर्व स्वीकृतिका फाइललाई संख्याको हिसाबले प्रतिगोटा एक हजारका दरले अवैध रकम लिएर स्वीकृति दिएपछि त्यसकै आधारमा निकालिने अन्तिम स्वीकृतिका फाइलमा कर्मचारीले फेरि प्रतिगोटा तीन हजारदेखि पा“च हजारसम्म लिएर अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने गरेको रहस्य सोही विभागका कर्मचारीले खेलेका छन् ।
म्यानपावर व्यवसायीलाई व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन प्रतिबन्ध जस्तै भएपछि एकपछि अर्को गर्दै नक्कली फाइल चलाउन सुरु गरेको महिनांै भइसक्दा पनि कोटाका आधारमा फाइल सदर गर्दै आएका छन् । अस्थिर सरकारकोे मौका छोपी स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी प्रशासनले सो अवैधरूपमा फाइल सदर गरी घूस लिने गरेको एक कर्मचारीले नाम नछाप्ने शर्तमा बताए ।
गत हप्ता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट वैदेशिक रोजगारीमा हिँडेका करिब डेढ दर्जन सर्वसाधारणलाई नक्कली स्वीकृति पत्रसहित नियन्त्रणमा लिएपछि यो रहस्य खुल्न आएको हो । बागबजारमा तयार पारेका नेपाली दूतावास प्रमाणित कागजातका आधारमा अवैध रकम लिएर दिइएको श्रम स्वीकृतिमा सक्कली स्टिकर नै टाँसिएको थियो । पा“च बजेपछि लगभग सात बजेसम्म बसेर सीसीटीभीका लाइन बन्द गरी विभाग भित्रै दैनिक लाखौं रुपैयाँको अवैध कारोवार गरिनेसमेत ती कर्मचारीले बताए ।

विभागमा अहिले दरबन्दीभन्दा करिब ३० जना बढी कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । अन्तिम स्वीकृति शाखामा अरबी भाÈामा रहेको भिसा उल्था गर्ने करार कर्मचारीदेखि कम्प्युटर र छाप लगाउने ठाउ“देखि दर्ता गर्नेसम्म घूस बुझाउनुपर्ने गुनासो पीडितहरूको रहेको छ । अर्कोतर्फ व्यक्तिगत रूपमा जानुपर्ने तर विभागले तोकेको प्रक्रियामा नआएका भिसा र पासपोर्टलाई म्यानपावर व्यवसायीले विदेश स्थित सम्बन्धित कामदार सप्लाई कम्पनीबाट गलत प्रयोजनका लागि बनाइएका डिमान्ड र कलिङ भिसा पठाउन लगाएरसमेत विभागबाट पूर्व, अन्तिम स्वीकृति लिने÷दिने गरिएको छ । त्यसैगरी नवीकरणमा एजेन्टमार्फत श्रम स्वीकृति दिने गरिएको छ । स्रोतका अनुसार नया“ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा पनि एजेन्टमार्फत व्यक्ति पहिचान भएपछि मात्र श्रम स्वीकृति दिने गरिएको छ । कागजात तयार पारी लाइन लगाउने एजेन्टको पहिचान नभई कुनै पनि श्रम स्वीकृति दिन मिल्दैन ।
यसरी दैनिक रूपमा विभागमा हुने आर्थिक अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले श्रम मन्त्रालयले वैशाखदेखि नया“ व्यवस्था लागू गरे पनि त्यो अझैसम्म पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर एजेन्सीको ठगी नियन्त्रण गर्न नया“ वर्Èदेखि संस्थागत र व्यक्तिगत स्वीकृतिमा विदेश जाने कामदारको पासपोर्टमा आधारभूत सबै विवरण उल्लेख भएको छुट्टाछट्टै रङको स्टिकर टा“स्ने व्यवस्था लागू गर्ने भनेको थियो । विदेशमा अलपत्र पर्ने या एउटा काम गर्ने भनेर गएकामा अर्को काम गर्न बाध्य भएपछिमात्र नेपाली कामदारले आफू ठगिएको या झुक्याएर व्यक्तिगत स्वीकृतिमा आफूलाई पठाइएको थाहा पाउनुपर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न श्रम मन्त्रालयले कामदारको पासपोर्टमा छुट्टाछट्टै रङको स्टिकर टा“स्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो ।
नया“ व्यवस्था लागू भएपछि स्टिकरको रङबाटै व्यक्तिगत र संस्थागत कुन स्वीकृत हो भन्ने सजिलै थाहा हुने भएकाले म्यानपावर एजेन्सीले कामदारलाई झुक्याएर व्यक्तिगत स्वीकृतिमा विदेश पठाउने व्यवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको थियो ।
म्यानपावर एजेन्सीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरिब नेपालीलाई संस्थागत रूपमा पठाए पनि व्यक्तिगत स्वीकृतिका नाममा झुक्याएर ठग्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न वैदेशिक रोजगार विभागको प्रस्तावमा श्रम मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी संस्थागत र व्यक्तिगत स्वीकृतिमा विदेश जाने व्यक्तिको पासपोर्टमा छट्टाछुट्टै रङको स्टिकर टा“स्ने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णयअनुसार वैदेशिक रोजगार विभागले व्यक्तिगत स्वीकृतिमा विदेश जाने कामदारको पासपोर्टमा हरियो र हल्का पहेंलो रङको र म्यानपावर एजेन्सीमार्फत संस्थागत रूपमा जाने कामदारको पासपोर्टमा रातो र हल्का नीलो रङको पृष्ठभूमि भएको स्टिकर टाँसिने व्यवस्थासहित स्टिकरमा सेक्युरिटी कोडसमेत राखिने निर्णय भएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पूर्र्णचन्द्र भट्टराईका अनुसार छुट्टाछट्टै रङको स्टिकर टा“सिएपछि कुन कामदार व्यक्तिगत र कुन संंस्थागत स्वीकृतिमा वैदेशिक रोजगारमा जान लागेको हो भन्ने कुरा टाढैबाट स्पष्ट रूपमा पहिचान हुने बताए । नया“ स्टिकर व्यवस्थाले राम्रो काम प्रोफेसन भनेर नराम्रोे र खतरनाक काममा पठाउने र गैरकानुनी काम गर्ने म्यानपावर एजेन्सीमाथि नियन्त्रण गर्नसमेत यस व्यवस्थाले सजिलो हुने महानिर्देशक भट्टराईको भनाइ रहेको छ ।
तत्कालीन श्रममन्त्री सरिता गिरीले चार महिनासम्म फाइल लुकाएर राखिदिएपछि सो निर्णय हुन सकिरहेको थिएन । प्रधानमन्त्रीले गिरीलाई बर्खास्त गरी मालबरिसंह थापालाई नया“ श्रममन्त्री नियुक्त गर्नासाथ छुट्टाछुट्टै स्टिकर लागू गर्ने निर्णय भएको थियो ।

Tuesday, September 18, 2012

काठमाडौंबासीको मेलम्चीको पानी पिउने सपना तीन वर्ष धकेलियो



- मेलम्चीको पानी पिउने काठमाडौंबासीका सपना कम्तीमा थप तीन वर्ष धकेलिने भएको छ। आयोजनामा सुरुङ खन्ने जिम्मा लिएको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले एकतर्फी निर्माण सम्झौता तोडेपछि नयाँ प्रक्रियामा जाँदा समय लम्बिने निश्चित छ। उसै पनि अहिलेको गतिमा मेलम्ची काठमाडौं आइपुग्न प्राविधिकहरू कम्तीमा चार वर्ष लाग्छ भन्थे। नयाँ प्रक्रियाले थप तीन वर्ष लम्बिन सक्ने देखिन्छ। समयमै सुरुङ निर्माणको काम नसकिने देखिएपछि सुरुङ खन्ने जिम्मा पाएको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले एकतर्फी रूपमा सम्झौता तोडेको हो। काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी माग पूरा गर्ने मेलम्ची आयोजनाको सुरुङमार्ग निर्माणका लागि तीन वर्षपहिले ठेक्का लिएको चिनियाँ कम्पनी चाइना १५ रेल्वे ब्युरो कर्पोरेसनले २०१३ भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने ठेक्का सम्झौता एकतर्फी तोडेको छ।

'उपत्यकाबासी कहिले मेलम्ची आउला भनेर पर्खिरहेका बेला सम्झौताको तीन वर्षपछि ठेकेदार कम्पनीले एकतर्फी रुपमा सम्झौता तोडिएको जानकारी गराएको छ,' मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्यले भने, 'यसले उपत्यकाबासीको मेलम्ची सपनालाई अझै तीन वर्ष ढिलो गराउने भयो।' आचार्यका अनुसार पुरानो कम्पनीले सम्झौता उल्लंघन गरेलगत्तै पुरानो कामलाई निरन्तरता दिन नयाँ प्रक्रिया थाल्नुपर्ने भएकाले अझै ढिलो हुनेछ। 'स्वदेशी कम्पनीले त्यो स्तरको निर्माणको काम गर्न नसक्ने भएकाले अब फेरि विदेशी कम्पनीलाई टेन्डर खुलाउनुपर्छ,' उनले भने, 'अब नयाँ कम्पनीको छनोट गर्ने र ऊ आएर नेपालमा काम थाल्ने बेलासम्म दुई/तीन वर्ष अलमल हुन्छ।'
२७ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागतमध्ये सरकारले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई सुरुङ निर्माण गर्न ४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिएको थियो। आचार्य नयाँ ठेकेदार आएर काम थाल्दा ढिलो हुनेमात्र होइन, आर्थिक भारसमेत थपिने बताउँछन्। 'तीन वर्षपहिले भएको सम्झौतामा उसले जुन गतिले काम गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकेको थिएन,' उनले भने, 'एकतर्फी रुपमा सम्झौता तोडिँदा आयोजनामा ढिलाइ त हुन्छ नै, त्यसमा जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारसमेत महँगो भएर सरकारलाई थप व्ययभार पर्छ।'

मन्दी गति भए पनि सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई सहयोग गरिरहेका बेला ठेकेदारले एकतर्फी सम्झौता रद्द गर्न खोजेकाले त्यसमा लाग्ने सबै नोक्सान उसैबाट असुलउपर गरिने उनले बताए। उनले नयाँ कम्पनी छनोट नहुन्जेलका लागि चिनियाँ कम्पनीका सबै निर्माण सामग्री जफत गरिने पनि जनाए। उनका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले हालसम्म १५ प्रतिशत रकम लगेको छ। उनले आफ्नै ढिलासुस्तीका कारण ठेक्कामा घाटा हुने देखेपछि कम्पनीले ठेक्का रद्द गरेको दाबीसमेत गरे।

सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीदेखि काठमाडौंसम्म सुरुङ खन्ने ठेक्का पाएको उक्त कम्पनीले बुधबारमात्रै सरकारलाई पत्रमार्फत सरकारलाई सम्झौता रद्द भएको जानकारी गराएको थियो। स्रोतका अनुसार उक्त आयोजना रद्द भएपछि सुरुङ निर्माणको काममा झन्डै डेढ अर्ब रकम थपिन्छ। 
आचार्यका अनुसार कम्पनीले पटक-पटक हुने बन्दहडतालले आयोजनाको काम प्रभावित बनाएको, सम्झौताअनुसार भुक्तानीमा ढिलाइ गरेको, समयमै कार्यक्षेत्र उपलब्ध नगराएको जस्ता आरोप लगाउँदै ठेक्का तोडेको जनाएको छ। जब कि सन् २००९ मा पाँच वर्षभित्र मेलम्चीको रिवर्मादेखि काठमाडौंको सुन्दरीजलसम्म २६ दशमलव ५ किमि सुरुङ खन्नुपर्नेमा हालसम्म साढे छ किमिमात्रै सुरुङ खनेको छ।
विभिन्न अवरोधका कारण चाइना रेल्वेले सुरुङ निर्माणमा ढिलाइ भएको जनाए पनि समितिले भने यो समस्या वर्ष दिनअगाडि नै समाधान भइसकेको जनाएको छ। आचार्यले सुरुङ निर्माणमा हुन सक्ने अवरोध वर्ष दिनभन्दा पहिल्यै समाधान भइसकेको र उसले २०१३ भित्र आयोजना सम्पन्न गर्न नसके दुई वर्ष थप्न पनि सहमति हुँदाहुँदै पनि उसले एकतर्फी सम्झौता रद्द गर्नुले कम्पनीप्रति धेरै शंका उब्जाएको बताए। 'पाँच वर्षभित्र २६ दशमलव पाँच किमि सुरुङ खन्नुपर्नेले तीन वर्षमा साढे छ किमिमात्रै सुरुङ खनेकाले मात्रै पनि उसको काम सन्तोषजनक थिएन भन्ने प्रस्ट छ,' आचार्यले भने, 'पटक-पटक म्याद थप्दा पनि काम सम्पन्न गर्न नसकेर कालो सूचीमा परिएला भन्ने डरले ऊ आफंैले सम्झौता तोडेको हुनसक्छ।'
सरकार र चाइना रेल्वे १५ ब्युरो कर्पोरेसन, चाइना सिएमआई इन्जिनियरिङ कर्पाेरेसनबीच २००९ फेब्रुअरी १९ मा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्माणको काम सम्पन्न भएको भए २०१४ भित्र मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी काठमाडौंका धारामा आइसक्थ्यो। तीन वर्षपहिले भएको सम्झौता आगामी वर्ष सेप्टेम्बरमा सकिने भए पनि समितिले २०१५ भित्र आयोजनाको काम सक्ने लक्ष्य लिएको थियो। सम्झौताअनुसार नभएर सरकारले थपिदिएको दुई वर्षसमेत जोड्दा पनि त्यो लक्ष्य पूरा गर्न आयोजनाले मासिक सात सय मिटर सुरुङ खन्नुपर्छ।

परियोजनामा लाग्ने रकममध्ये एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले ८० प्रतिशत ऋण सहयोग र नेपाल सरकारले २० प्रतिशत जुटाउनुपर्ने सहमति भएको थियो। काम ज्यादै सुस्त भएको भन्दै एडिबीले निर्धारित समयमा आयोजना सक्न सरकारलाई पटकपटक दबाब दिँदै आएको छ। यसअघि २०५८ सालदेखि पहिलोपटक भौतिक निर्माण कार्य सुरु भएको मेलम्ची आयोजना सम्पन्न हुने मिति तीनपटक सरिसकेको छ। पहिलोपटक २०६४ सालमा सम्पन्न गर्ने भनिएको उक्त आयोजनाको काम हुन नसकेपछि २०६८ भित्र बनाउने भनिएको थियो। तर त्यसमा पनि काम नबनेपछि पुनः मिति संशोधन गरेर २०७०/७१ (सन् २०१३) तोकिएको थियो। मेलम्चीमा भएको ढिलाइलगत्तै सरकारको महŒवाकांक्षी योजना पनि अलपत्र छ। सरकारले गत माघमा ल्याएको आर्थिक विकास र समृद्धि कार्ययोजनामा मेलम्चीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको थियो।
काठमाडौं, असोज २ 
‘भोटेकोशी बचाउँको नाममा व्यापार गरे’
                                                                               
                                                                                             कुलमान घिसिङ
                                                                                 प्रबन्ध निर्देशक
                                                               चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड

सुरुको समयमा २२ मेगावाट Ôमताको चिलिमे जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेर लगानीकर्तालाई राम्रो प्रतिफल दिन सफल चिलिमे हाइड्रोपावर जलविद्युत् निर्माणको क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान कायम गर्न सफल भएको छ । एउटा आयोजनाको सफलतासँगै जलविद्युत्मा गरिएको लगानी नडुब्ने पक्का भएपछि अहिले कम्पनी २ सय ७० मेगावाट Ôमताका चारवटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण तयारीमा छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, स्थानीयवासी र सर्वसाधारणबाट शेयर लगानी उठाउने लक्ष्य कम्पनीले लिएको छ । चारवटा आयोजना बनाउने नेतृत्व गरेका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ यी आयोजना सम्पन्न भएपछि उत्तरगंगा, माथिल्लो अरूण र लाङटाङजस्ता ठूला विद्युत् आयोजनालाई अघि बढाउने योजनामा छन् । तीनवटा अयोजनाको सर्वेÔण लाइसेन्सका लागि चिलिमेले विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिइसकेको छ ।
कम्पनीस“ग १ अर्ब रूपैया“भन्दा बढी सञ्चित रकम भएकाले थप आयोजना बनाउन समस्या नरहेको बताउँदै नयाँ ठूला आयोजना बनाउने रणनीतिका साथ कम्पनी अघि बढेको छ । चिलिमेले निर्माण गर्न लागेको आयोजना, समस्याको समाधान र भावी रणनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर हिमालय टाइम्सका रोशन कार्कीले प्रबन्ध निर्देशक घिसिङसँग गरेको कुराकानीको मुख्य अंश ः

० चिलिमेले एकैसाथ चारवटा जलविद्युत् आयोजना बनाउ“दै छ, आयोजनाहरू अहिले कुन चरणमा छन् ?
–कम्पनीले २०६० सालमा २२ मेगावाटको चिलिमे अयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन थालेको हो । यो आयोजना बनाउन कर्मचारी सञ्चय कोÈबाट लिएको कर्जा चुक्ता गरेपछि चिलिमेले माथिल्लो सान्जेन (१४ दशमलव ८ मेगावाट), तल्लो सान्जेन (४२ मेगावाट), रसुवागढी (१ सय ११ मेगावाट) र मध्यभोटेकोशी (१ सय २ मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन अनुमातिका लागि आवेदन दिएको थियो । यी चारवटा आयोजनाको जडित Ôमता २ सय ७० मेगावाट छ । सरकारले विद्युत् उत्पादनको लाइसेन्स दिनु अगावै कम्पनीले कर्मचारी सञ्चय कोÈबाट १६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्राप्त गरेको छ । त्यसपछि सरकारले कम्पनीलाई विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र दिनुका साथै माउ संस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरणस“ग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) समेत गरिसकेको छ । चिलिमेले चारवटा विद्युत् आयोजना एकसाथ निर्माण थालेको छ । आगामी चार वर्Èमा यी सबै आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । कम्पनीले दुई सान्जेन आयोजनालाई गाभेर सान्जेन जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड, रसुवागढीका लागि रसुवागढी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड र मध्यभोटेकोशीका लागि मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड गठन गरी यीनै कम्पनीबाट निमार्ण थालेको छ भने कम्पनीमा सरकारदेखि सर्वसाधारणसम्मको लगानी हुनेछ ।
नया“ चारवटा र पुरानो एक गरी चिलिमेको जडित Ôमता ३ सय मेगावाट पुग्नेछ । ५ सय मेगावाटका आयोजना निर्माण गर्न चिलिमे सÔम भएको छ । यस अतिरिक्त चिलिमेले ५ सय मेगावाटसम्मको ठूला आयोजना अघि बढाउने तयारी गरेको छ । यसमा ३ सय मेगावाटको उत्तरगंगा जलाशय आयोजना, ३ सय ३५ मेगावाटको माथिल्लो अरूण, २ सय ३२ मेगावाटको लाङटाङ अयोजनाको सर्वेÔण गर्न विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएका छौं । विभागबाट लाइसेन्स आउने क्रममा छ । लाइसेन्स पाएपछि यी सबै आयोजनाको अध्ययन एकसाथ अघि बढाउ“छांै ।
०    चारवटा विद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रियामै रहेकाले कम्पनीलाई थप आयोजनाको सर्वेÔण लाइसेन्सको अनुमतिपत्र दिने सम्भावना छ र ?
कम्पनीले तीनवटा आयोजना सर्वेÔण अनुमतिका लागि विभागमा आवेदन दिएको दुई महिना भयो । विभागस“ग कम्पनीले यस विÈयमा छलफल गरिरहेको छ । कम्पनीको आर्थिक र प्राविधिकको Ôमता हेर्दा ५ सय मेगावाटको विद्युत् आयोजना बनाउन सक्छ भन्नेमा सबै विश्वस्त छन् । उत्तरगंगा आयोजनाको मात्र अनुमतिपत्र प्राप्त भयो भने दुई वर्È सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी साढे तीन वर्Èमा आयोजनाको निर्माण सुरु गर्न सक्छौं भने अरूण र लाङटाङ आयोजना पनि अध्ययन थाल्नेछौं ।
खिम्ती र भोटेकोशीको हाराहारीमा पीपीए दर भएकाले चिलिमेले बढी नाफा गरेको भन्ने आरोप छ नि ?
चिलिमेको पीपीए दर स्वदेशी लगानीकर्ताले पाइराखेको भन्दा केही मह“गो छ । तर, खिम्ती र भोटेकोशीको तुलनामा यो दर बढी होइन । अहिले हामीले पाइराखेको औसत पीपीए दर ६ रुपैयाँ ४७ पैसा हो । अहिले नै ८ रुपैयाँ ४० पैसा र ४ रुपैयाँ ८० पैसाको हिसाब गर्ने हो भने ५ वर्Èपछि लगभग मूल्य भनेको ६ रुपैयाँ ९० पैसा हुन्छ । यो सरकारले नै दिएको मूल्य हो । त्यसबेलाको मूल्यमा चिलिमेले अलिकति बढी लियो भन्ने कुरा पक्कै सत्य हो । तर, चिलिमेले बढी मूल्य लिएर के–के ग¥यो भनेर पनि हेर्नुपर्छ । बढी मूल्य लिएकाले आज चिलिमेले एकसाथ २ सय ७० मेगावाट Ôमताका चारवटा विद्युत् आयोजना बनाउ“दै छ । चिलिमेमा सरकारका साथै सर्वसाधारणको पनि लगानी छ भने कम्पनीमा ५१ प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरण को र ४९ प्रतिशत नेपाली जनताको लगानी छ । रसुवाका गरिब जनतादेखि सबै नेपालीको लगानी यस कम्पनीमा छ ।
चिलिमेले गरेको कुल नाफाको ५१ प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरणले फिर्ता लैजान्छ । बा“की ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणमा जान्छ । यसकारण विद्युत् प्राधिकरणका लागि यो दर मह“गो होइन । अर्को पÔ भनेको कम्पनीले गरेको नाफा नेपाली जनताले पनि पाएका छन् । यसमा कुनै निजी कम्पनीले वा व्यक्तिले मात्र नभई जनताले पाउनु भनेकै नेपाली जनताको आम्दानी बढ्नु हो ।
५ सय कित्ता शेयर भएको व्यक्तिले कम्पनीले दिएको लाभांशबाट वर्Èको ३५ देखि ४० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गरेको छ । घरबार बेच्दा ५० हजार रुपैयाँ नपाउने नेपालीले चिलिमेको शेयर अहिले बिक्री गरे भने ५ लाख रुपैयाँ आउ“छ । यो भनेको चिलिमेले नेपाली जनता र देशका लागि दिएको ठूलो योगदान हो ।
चिलिमेले स्थानीयलाई १० प्रतिशत शेयर दिएको छ जुन नेपालमै पहिलो हो । हामीले शेयरमात्र नभएर स्थानीयलाई सञ्चालक समितिमा पनि सहभागी गराएका छांै । अब चिलिमेले के ग¥योभन्दा पनि चिलिमेबाट जनताले के पाए भन्ने हेर्नुपर्छ ।



चारवटामध्ये पहिला कुन आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ ?
हामीले चारवटा आयोजनाको निर्माण एकैसाथ अघि बढाइरहेका छौं, तर पनि मथिल्लो सान्जेन र तल्लो÷माथिल्लो सान्जेन अन्य दुई आयोजनाभन्दा अघि निर्माण सम्पन्न हुनेछ । यी आयोजना निर्माणको चरणमा पुगिसकेका छन् । सबै आयोजनाको बोलपत्रको काम सकिएको छ । सन् २०१३ सम्ममा सान्जेनको काम सुरु हुनेछ । सान्जेनबाट सन् २०१५ मा र २०१६ को डिसेम्बरसम्म मध्यभोटेकोशी र रसुवागढी सम्पन्न हुनेछ ।
प्राधिकरणले समयमा आयोजना बनाउन नसकेका बेला चिलिमेले एकैपटक चारवटा आयोजना बनाउ“दै छ, यी सबै आयोजना निर्धारित समयमा सकिन्छन् त ?
वित्तीय व्यवस्थापन र पीपीए गरेर टेन्डरमा गइसकेको अवस्थामा चारवटा आयोजना समयमै सम्पन्न हुन्छन्, हामी यसमा प्रतिबद्ध छौं । समयमा आयोजना बन्न सकेन भने आयोजनाको लागत बढ्छ भने एक वर्È ढिलाइ हु“दा कम्पनीले बिजुली बिक्रीबाट पाउने अर्बाैं रूपैया“को आम्दानी पनि गुमाउन सक्छ । चारवटा आयोजनामा चिलिमेले ७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दै छ । कम्पनीस“ग पर्याप्त नगद सञ्चिती भएकाले यो रकम जुटाउन समस्या छैन । अर्को कुरा, चिलिमेले बनाउन लागेको सबै आयोजनाको डिजाइन एकै किसिमको भएकाले काम गर्न समस्या हु“दैन । चिलिमेले स्थानीयलाई लगानी गर्ने अवसर दिने भएकाले स्थानीयस्तरमा समस्या आउने अवस्था पनि छैन । यसले स्थानीय बासिन्दालाई आयोजना आफ्नै भएको महसुस गराउने छौं ।
आयोजना कुन मोडेलबाट बन्दै छ ?
मध्यभोटेकोशी र रसुवागढीको इन्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट कन्ट्रयाकट (इपीसी) मोडेलबाट बन्नेछ भने माथिल्लो र तल्लो सान्जेन बीओके कन्ट्रयाक्टमा बन्नेछन् । हालसम्म नेपालमा बीओके मोडलमा मात्र विद्युत् आयोजना बन्ने गरेको छ । इपीसी भनेको डिजाइन, निर्माण सबै इन्जिनियरले गर्छन् भने आयोजना बनेपछि ठेकेदारले कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्छ । अनुगमनका लागि हामीले छुट्टै विशेÈज्ञ समूह राखेका छौं । भेरिएसन, आर्थिक दुवै हिसाबले पनि इपीसी मोडल बढी प्रभावकारी हुन्छ । विदेशतिर पनि यही प्रणालीमा विद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेको छ ।
मध्यभोटेकोशीमा ¥याप्mटिङ विवाद छ, यसलाई कसरी समाधान गर्दै हुनुहुन्छ ?
यसमा विवादभन्दा पनि जलविद्युत् कि ¥याफ्टिङ भन्ने बहस उठेको छ । ‘सिन्धुको जलविद्युत् र पर्यटन अपार, मध्यभोटेकोशी हो, समग्र विकासको आधार’ भन्ने नाराका साथ यो आयोजना बनाउँदै छौं । यसमा मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् बनेर ¥याफ्टिङ जाने र ¥याफ्टिङ बनेर जलविद्युत् परियोजना नहुने कुरा होइन । यहाँ केही व्यक्तिले ¥याफ्टिङ र केहीले भोटेकोशी बचाउको नाममा व्यापार गरेका हुन् । यसबाट हामीले सुरु गरेको जलविद्युत् आयोजनामा कुनै असर पर्दैन । आफ्नो इच्छाअनुसार व्यापार गर्नेहरूको एक÷दुईजनाले आयोजनाको विरोध गर्दैमा र राष्ट्रिय महŒवको आयोजनाविरुद्ध आवाज उठाउँदैमा हामीपछि हट्नुपर्ने अवस्था छैन । स्थानीय प्रभावित बासिन्दा हाम्रो पक्षमा रहेका छन् ।
यसमा ¥याफ्टिङ ९५ किलोमिटर सुरु हुन्छ भने पावरहाउस भनेको ९२ मा हुन्छ । यो भनेको ३ किलोमिटरमात्र फरक हो । यसमा ड्याम साइडसम्म १८ मिटर बा“की हुन्छ भने सुनकोशी पावरहाउसबाट बलेफीसम्म १२ किलोमिटर दोलालघाटसम्म २५ किलोमिटर छ । आयोजना बनेपछि पनि ५० किलोमिटरभन्दा बढी ¥याफ्टिङको स्टेज रहन्छ । अर्को वर्Èाको समयमा यहा“ ¥याफ्टिङ नै हु“दैन । यसमा यस वर्È त झनै त्यहा“बाट एकजनाले पनि ¥याफ्टिङ गरेका छैनन् । ¥याफ्टिङ तलबाट मात्र हुन्छ । त्यसैले जलविद्युत्ले ¥याफ्टिङलाई असर गर्दैन ।
त्यतिमात्र होई, नेपालमा हालसम्म ¥याफ्टिङको प्रमोशन हुन नसक्नुको कारण ¥याफ्टरहरू नेपालमा छैनन् । यसका तालिम केन्द्र पनि खोल्नसक्ने हो भने अझ यसको विकास हुन्छ । यो सिन्धुपाल्चोकको ठूलो विद्युत् आयोजना मात्रै होइन, यसले जिल्लाका साथै समग्र देशको विकासमा ठूलो योगदान पुग्नेछ । हामी पनि हाइड्रो टुरिजमका लागि लागेका छौं । रसुवामा जाने जो कोही पर्यटक पनि मध्यभोटेकोशी नगई फर्कंँदैनन् ।

चारवटा परियोजनामा लगानी र शेयर बा“डफा“ड कसरी छ ?
चिलिमेले चारवटै आयोजना ‘फोर पी’ मोडलमा बनाउ“दै छ । यो भनेको पिपुल पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप हो । यसमा ‘थ्रीसिक्स्टी डिग्री’ अनुसारको सहभागिता छ । यो भनेको निजी लगानी, सरकारी निकाय, योजना बनाउने कर्मचारी, विद्युत् किन्ने निकाय र उपभोग गर्ने जनताको पनि सहभागिता छ । पिपुल फोकसमा आयोजना बनाउ“दै छौं ।
भोटेकोशीमा हामीले तीनवटा कम्पनीलाई १÷१ प्रतिशत शेयर दिएका छौं । पब्लिक कम्पनी भएकाले हामीले कसैलाई पनि सित्तैमा शेयर दिन सक्दैनौं । यसमा तीनवटा कम्पनीले १८ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन् ।
चारवटा आयोजनामा ३२ अर्ब ६१ करोड लगानी हु“दैछ, जसमा सञ्चय कोÈले १६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिनेछ । बा“की १६ अर्बमा साढे ६ देखि ७ अर्ब रुपैयाँ चिलिमेको हुने लगानी हुनेछ । विद्युत् प्राधिकरणका ३ अर्ब, बा“की सर्वसाधारणबाट ८ अर्ब उठ्नेछ । भोटेकोशीको लागत निर्माण अवधिको ब्याजसहित साढे १४ अर्ब, रसुवागढीमा साढे १४ देखि १५ अर्ब, माथिल्लो र तल्लो सान्जेनमा साढे ७ अर्बदेखि ८ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ ।
बजेट अभावले प्रसारणलाइन निर्माण हुन सकेको छैन, चारवटै आयोजना बन्ने बेलासम्म प्रसारणलाइन निर्माण हुन्छ र ?
सान्जेन र रसुवागढीलाई एउटै प्रसारणलाइनमा जोडिनेछ । चिलिमेबाट प्रसारणलाइन त्रिशूलीमा ल्याउने विÈयमा सरकारस“ग छलफल भइरहेको छ । यसमा प्राधिरकणले सर्वे गरिरहेको छ । भोटेकोशीमा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले तामाकोशी बाह्रबीसे काठमाडौं जोड्ने प्रसारणलाइन बनाउन सहयोग गर्दैछ । मध्यभोटेकोशीको बिजुली बाह्रबीसे हवमा जोड्नेछौं । यसका लागि साढे ४ किलोमिटर मात्र लाइन बनाउनुपर्छ । त्यसैले विद्युत् उत्पादनहुनु अघि प्रसारणलाइन निर्माण भइसक्छ ।
पूर्ण सरकारी मातहतको मेलम्ची खानेपानी आयोजना त समयमा सम्पन्न हुन नसेको अवस्थामा तपाईंहरूको आयोजना कसरी समयमै सम्पन्न होला र ?
मेलम्ची र हाम्रो आयोजनमा फरक छ । तपाईंले भनेझै मेलम्ची सरकारी भएकाले समयमा निर्माण हुन नसकेको यहाँलाई थाहानै छ । तर, हामी जनताको रकम र जनताको सहयोगमा आयोजना निर्माण गर्न लागेका कारण समयमै हामी सम्पन्न गराएर छाड्छौं । कुनै पनि विरोधका स्वरले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन ।


Monday, September 17, 2012

                वैदेशिक रोजगारः ढुक्कको ठगी

सम्बन्धित निकायले नियमन नगर्दा वैदेशिक रोजगार खुलेआम ठगीको माध्यम बनिरहेको छ ।

नेपालीहरूको प्रमुख आकर्षा वैदेशिक रोजगारीमा ठगी पनि त्यत्तिकै छ । विदेश गएर पैसा कमाउने लालसाले मानिसहरू केही नबुझी र भरपर्दो कागजात नखोजी आँखा चिम्लेर रोजगार व्यवसायी र दलालहरूलाई पैसा बुझाउँछन् । नेपाली कांग्रेसकी नेतृ आरजु देउवा भन्छिन्, “अमेरिका लैजाने भनेर मैले चिन्दै नचिनेकाले मेरो नाममा समेत पैसा उठाएछन् ।” वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष सोमलाल बटाजु यस क्षेत्रमा भएको ठगीले म्यानपावर व्यवसायीकै साख गिरेको स्वीकार्छन् ।
वैदेशिक रोजगार पीडितहरूलाई सघाइरहेको पिपुल फोरमका अधिवक्ता वीरबलकाजी र्राई धेरैजसो गाउँदेखि नै ठगिएर आउने गरेको बताउँछन् । वीरगञ्जका मोहम्मद मियाँ -जेम्स) ले इराक र चितवन भरतपुर-११ का भागीरथ पौडेलले दक्षिण अप्रिmकामा मासिक यूएस डलर १००० को काम पाइने आशमा तनहूँका रामप्रसाद पोखरेललाई रु.५ लाख ५० हजार बुझाए, तर न जान पाए न पैसा फिर्ता । ललितपुर बागडोलका जितबहादुर बस्नेतलाई प्रति व्यक्ति रु.२ लाख ५० हजार तिरेर २२ पुस २०६८ मा दुबई र त्यसपछि इरान पुगेका झापाका चार युवा त्यहाँ काम नपाएर अरूसँग खर्च माग्दै नेपाल फर्किए । “त्यत्तिका पैसा माया मार्ने कुरा भएन”, जोरोपानी-७ का विकेशकुमार राजवंशी भन्छन्, “तर, अहिले जितबहादुर सर्म्पर्कमै आउँदैनन् ।”
एनएफसी इम्प्लोइमेन्ट म्यानपावरबाट ड्राइभरको काम गर्न कतार पुगेका सिन्धुपाल्चोक साँगाचोकका राजु गिरीले सम्झौताअनुसार काम नपाएर फर्केपछि मात्र फरक-फरक म्यानपावरबाट कामदार भिसा र श्रम स्वीकृति निकालिएको थाहा पाए । काठमाडौं महाराजगञ्जकी जुनुदेवी थपलिया म्यानपावरले प्रति व्यक्ति रु.२५ हजार भिसा शुल्क लिएर पनि आफ्नो मामाका दुइ छोरालाई दुबई नपठाएपछि पैसा उठाउन वैदेशिक रोजगार विभाग धाइरहेकी छिन् । भन्छिन्, “त्यति थोरै पैसा पनि फिर्ता दिंदैनन्, मुद्दामामिला गरौं उठ्ने पैसाभन्दा धेरै खर्च होला !”
विदेश जाने युवालाई ठग्ने कर्ममा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र तिनका दलाल मात्र होइन होटल व्यवसायी, कन्सल्ट्यान्सी, स्वास्थ्य संस्था, ट्राभल एजेन्सी, गैर-आवासीय नेपाली, गैर-सरकारी संस्था, खेलकुद संस्था र उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी समेत लागेका वैदेशिक रोजगार विभागमा परेको उजुरीले देखाउँछन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्थापित ‘हेलो सरकार’ मा आएका गुनासोका आधारमा भ्रष्टाचार धेरै देखिएका १२ निकायमा वैदेशिक रोजगार विभाग, केन्द्रीय राहदानी कार्यालय र अध्यागमन विभाग पनि पर्दछन् ।
गएको ३० फागुनमा तत्कालीन श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री सरिता गिरीले वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकबाट हटाएकी पूर्णचन्द्र भट्टर्राईको पुनर्वहालीपछि अवैध काम गरेको आरोप लागेका केही म्यानपावर कम्पनीका फाइल रोकिएका छन्, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमाथि कडाइ गरिएको छ । तैपनि दलालहरूको चलखेल चलिरहेकै छ । महानिर्देशक भट्टर्राई भन्छन्, “जिल्लामा वैदेशिक रोजगार विभागसँग सम्बन्धित कार्यालय नहुनाले नियमन प्रभावकारी हुनसकेको छैन । यसलाई व्यवस्थित गर्न नीति, नियम र निर्देशिकाहरू बनाएका छौं । विभागमा तीन निर्देशक थपिएका छन् ।”
                          ठग नै बलिया
कानूनले वैदेशिक रोजगारका कसुरमा दण्डसजायको व्यवस्था गरेको छ, तर कैयौं मुद्दा सहमतिमै टुंगिने गरेकाले ठगहरू कारबाहीबाट जोगिन्छन् । विभागका अनुसन्धान अधिकृतहरू मुद्दा धेरै पर्ने हुनाले चाँडो टुंगो लगाउन सहमतिमा जोड दिने गरिएको बताउँछन्, तर यसले राम्रा-नराम्रा दुवै खाले व्यवसायीलाई एउटै कित्तामा पारेको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सल्लाहकार हंसराज वाग्ले आचारसंहिता कडाइका साथ पालना गराउनु जरुरी देख्छन् । तर, यो पनि गफमै सीमित छ । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा समेत विना जाँच कामदारको मेडिकल रिपोर्ट बनाउने र अनुमति नपाएकाले समेत यो काम गरेको पाइएको छ । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका पर्ूवअध्यक्ष खड्गबहादुर श्रेष्ठका अनुसार स्वास्थ्य परीक्षणको अनुमति पाएका २६ संस्थामा निरीक्षण गर्दा सात वटाको मापदण्ड पुगेको थिएन, तर तिनलाई खारेज गर्न पटक-पटक सिफारिस गर्दा पनि कारबाही भएको छैन । खाडीका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गराउने ‘गल्फ अप्रुभ्ड मेडिकल सेन्टर एसोसिएसन नेपाल’ (गाम्का) मा आबद्ध १२ मध्ये सात संस्थाले विना स्वीकृति स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेको तथ्य बाहिर आउँदा पनि कारवाही भएन । बरु यसमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, स्वास्थ्यसचिव डा. सुधा शर्मा र श्रममन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राय नै मुछिएको पाइए । वाणिज्य विभागको अनुसन्धानमा गाम्का नेपालले कामदारहरूबाट सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम असुलेको र राजस्व छलेको समेत पुष्टि भएको छ ।
अफगानिस्तान जान खोज्दा दुबईमा अड्किएर ठगिएको थाहा पाएका मकवानपुर इपा-५ का सागर घलान आफूलाई लैजाने मानिस भेटिए पनि विभागले कारबाही गर्न नसकेको बताउँछन् । मुनलाइट र्सर्भिसेज भन्ने हुँदै नभएको कम्पनीको लेटरप्याड प्रयोग गरेर अमेरिका पठाइदिन्छु भनी खाडीमा काम गर्ने धेरै नेपालीलाई ठगेका महेश राणा पनि बेपत्ता छन् । विभागमा ३० वटा उजुरी परेको काठमाडौं बसुन्धरास्थित भेरी एण्ड कर्णाली म्यानपावर कम्पनीकी सञ्चालक कल्पना राउतले दिएकी बैंक अफ काठमाण्डू, लक्ष्मी, ग्लोबल, हिमालयन र स्टार्न्र्डड चार्र्टर्ड बैंकका चेकहरू बाउन्स भएका पीडितहरू बताउँछन् । वैदेशिक रोजगारमा खुला नगरिएका इराक र अफगानिस्तान पठाउन समेत पैसा उठाएकी कल्पनालाई विभागले २१ चैतमा कागज गरेर छाडेको थियो । हाल उनी ‘फरार’ छिन् ।
पायोनियर ओभरसिजका सञ्चालक सुकबहादुर गुरुङका अनुसार कतिपय म्यानपावरलाई अन्तष्र्ट्रिय ठगले प्रयोग गरिरहेका छन् । उनी भन्छन्, “मकाउबाट आउने ७५ प्रतिशत र दक्षिण अप्रिmकाबाट आउने १०० प्रतिशत माग नक्कली हुन्छ, तर कतिपय म्यानपावर तिनकै पछाडि दौडिरहेका छन् ।” विदेशका दलालले नेपालका कम्पनीलाई कमिसनको लोभमा पारेर तलब सुविधा घटाघटमा कामदार लैजान्छन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ -जिफन्ट) का विदेश विभाग सचिव रमेश बडालका अनुसार, दलाल र म्यानपावर कम्पनीको यस्तो चलखेल मात्र रोकिने हो भने नेपाली कामदारको ९५ प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ । उनी भन्छन्, “यो काम गर्न सकिन्छ । चार वर्षघिसम्म मलेशियामा पनि यस्तै हुन्थ्यो, तर अहिले उनीहरू कामदार मैत्री भएका छन् ।” खाडी क्षेत्रका धेरैजसो रोजगारदाता कम्पनीले प्रायः निःशुल्क भिसामा कामदार मगाउँछन् र कामदारको अभाव भएका बेला निःशुल्क हवाइ टिकट पनि दिन्छन् । यता म्यानपावर कम्पनीहरू त्यस्तो भिसा र टिकटको समेत पैसा असुल्न पछि पर्दैनन् ।
नेपालमा म्यानपावर कम्पनी धेरै शक्तिशाली भएको अनुभव गरेकी कतारमा हालै नियुक्त नेपाली राजदूत मायाकुमारी शर्मा आफ्ना पर्ूववर्तीले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका कुनै कम्पनीलाई सरकारले छुन नसकेको बताउँछिन् । ठगहरू कारबाहीबाट बच्न र अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्न अनेक प्रपञ्च रच्छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसन्धान अधिकृत हरिसिंह धामी जति ठूला ठग उति धेरै पैसा र शक्तिको चलखेल हुने गरेको बताउँछन् ।
                        दलाल मालामाल
नेपालमा चार म्यानपावर कम्पनीका आठ जना मात्र वैधानिक एजेन्ट छन्, तर गाउँ-गाउँमा म्यानपावरको एजेन्ट भनेर मानिस जम्मा गर्ने दलालहरू ६० हजार हाराहारी भएका अध्ययनले देखाएका छन् । प्रवासी नेपाली समन्वय समितिले जनवरी २०११ देखि मार्च २०१२ को बीचमा झापामा गरेको अध्ययनबाट जिल्लामा सक्रिय १०५ म्यानपावरमध्ये ११ वटा मात्र वैध भएको, तर सबैले दलाल परिचालन गरेको र दलालहरूले खाडी र मलेशिया जाने कामदारबाट रु.३-४ लाख असुलेको भेटिएको छ । समितिका अध्यक्ष महेन्द्र पाण्डे भन्छन्, “केही वर्षघिसम्मका भोकानाङ्गा दलालहरू अहिले शहरमा घर-सम्पत्तिका मालिक र प्रभावशाली व्यक्ति भएका छन् ।”
विदेश जान खोज्नेहरूलाई दलालले प्रायः अवैधानिक बाटोबाट पठाउने हुनाले नक्कली धन्दा पनि बढिरहेको छ । स्टेशनरी पसल, कम्प्युटर इन्ष्िटच्युट, शैक्षिक परामर्श संस्था, तालिम केन्द्र, स्वास्थ्य परीक्षण संस्था, मनी चेन्जर र म्यानपावर कम्पनीहरूको मिलेमतो हुने यस्तो धन्दामा उनीहरू पासपोर्ट र नागरिकतादेखि कामदारको मागपत्र, श्रम स्वीकृति, दूतावासको लेटरप्याड, छाप र हस्ताक्षर किर्ते गर्छन् । जिफन्टका विदेश विभाग सचिव वडाल कुवेतमा म्यानपावरले नै नक्कली पासपोर्ट बनाउने गरेको बताउँछन् ।
रु.५ हजारदेखि रु.२५ हजारमा उपलब्ध हुने नक्कली पासपोर्ट एमआरपी आएपछि पनि रोकिएको छैन, तर कानूनको फन्दामा पासपोर्ट बोक्नेहरू पर्छन् भने ठगहरू उम्किन्छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले सन् २०११ मा ७६ महिला र ३२ पुरुषलाई जाली राहदानी र नक्कली भिसा बोकेको अभियोगमा मुद्दा चलाएको छ । गएको २९ फागुनमा सिलगुढीकी कान्छी तामाङ(दोर्जी) ठोक्सिला-९ उदयपुरकी जानुका सुवेदीको पासपोर्टमा र दार्जीलिङकी पिंकी प्रधान धादिङकी सुनिता तामाङको पासपोर्टमा कुवेतबाट फर्किएका थिए । पिंकीका अनुसार उनीहरू १७ जनालाई नेपाली महिलाको पासपोर्टमा कुवेत लगिएको थियो ।

कमोडिटिजको लगानी गैरकानुनी

काठमाडौं, भाद्र २९ - कमोडिटिज एक्सचेन्जले विदेशी मुद्रासहित डेरिभेटिभ उपकरण खरिद बिक्री गराइरहे पनि कानुनी रूपमा यसमा लगानी गर्न पाइँदैन । यी एक्सचेन्जको नियमन नभएर मात्र होइन राष्ट्र बैंकको कानुनले नै यस्तो कारोबारलाई अनुमति दिएको छैन । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक र विकास बैंकलाई मात्र विदेशी मुद्रा र डेरिभेटिभ उपकरणमा लगानी गर्न अनुमति दिएको छ । 'यस्तो लगानी बैंकहरूले मात्र गर्न पाउने हुन्,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, 'अन्यले गर्न पाउँदैनन् ।' सर्वसाधारणले बैंकमार्फत आयत/निर्यातका लागि उपलब्ध 'फरवार्ड कन्ट्राक्ट' मा भने लगानी गर्न मिल्ने उनले बताए । 'यीबाहेक हुने अन्य कारोबार अवैध हुन्,' उनले भने ।
नियमन गुहारिरहेका कमोडिटिज एक्सचेन्जले विदेशी मुद्रा, सुन, कच्चा तेललगायत वस्तुको कारोबार गराइरहेका छन्, जसमा एक्सचेन्जले विदेशी बजारको मूल्यअनुसार डलरलाई नेपाली मुद्रामा परिवर्तन गरेर कारोबार गराउँछन् । यसरी विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोक्ने अधिकार पनि राष्ट्र बैंकसँग मात्र निहित छ । 'विदेशी विनिमय दर तोक्ने वा भुक्तानीको दायित्व सिर्जना गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकसँग मात्रै छ,' उनले भने, 'यीबाहेक अन्यबाट हुने कारोबार अवैध हो ।'
सञ्चालनमा रहेका ७ एक्सचेन्जले सर्वसाधारणलाई वस्तुको मूल्यमा हुने उतारचढावको आधारमा कारोबार गर्न व्यवस्था मिलाएका छन्, जसमा लगानी गर्नेको संख्या पछिल्ला वर्ष बढेको छ । एक्सचेन्जहरू करिब १० हजार लगानीकर्ता कमोडिटिज बजारसँग आबद्ध भएको बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक र विकास बैंकलाई विदेशी विनिमय दरमा हुने उतारचढावका कारण हुन सक्ने जोखिम व्यवस्थापनका लागि विभिन्न डेरिभेटिभ्स उपकरणमा लगानी गर्न छुट दिएको छ । यस्तो लगानी बैंक सञ्चालक समितिले तोकेको मापदण्डभित्र रहेर गर्न सकिने उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले डेरिभेटिभ्स बजारअन्तर्गत फरवार्ड, फ्युचर्स, अप्सन्स र स्वापमा लगानी गर्न छुट छ । तर यस्तो कारोबार गर्दा हुने जोखिमको जिम्मेवार सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्था हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
अध्ययन नै पुगेन धितोपत्र बोर्डले कमोडिटिज एक्सचेन्जमा रहेको संस्थागत सुशासन र अन्य बेथितिबारे अध्ययन सार्वजनिक गरे पनि सरकारले थप बुझ्न र नियमन गर्न कुनै हतार देखाएको छैन । अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने कमोडिटिज बजारलाई व्यवस्थित गर्न एक्सचेन्ज आफैंले आह्वान गरिरहेका छन् ।
नियमनको अभावमा एक्सचेन्जले बुझाएका तथ्यांकलाई मात्रै आधार मानेर सरकारले नियमावलीमार्फत कारोबारलाई धितोपत्र बोर्ड मातहत ल्याउने तयारी गरेको छ । तर जटिल र प्राविधिक कमोडिटिज बजारको गहिराइ र त्यसले पार्ने प्रभावबारे बुझ्न जरुरी ठानेको छैन । 'प्रविधिमा परिवर्तन आउने बित्तिकै त्यसको पहिलो असर पुँजी र कमोडिटिज बजारमा देखिन्छ,' धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी नेपाल भन्छन्, 'त्यसैले यो बजारलाई हल्का लिएर हुँदैन, नियमन गर्नुअघि विस्तृत जानकारी लिन जरुरी छ ।'
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर ७ एक्सचेन्ज सञ्चालनमा आइसकेका छन् । थप तीनले सञ्चालनको तयारी गरेका छन् । सञ्चालनमा रहेका एक्सचेन्ज मातहत करिब १५ राफसाफ सदस्य र २ सय ब्रोकरले कारोबार गरिरहेका छन् । सरकारले नियमन गर्ने बताइरहे पनि कुनै निर्णय गरी नसकेकाले बजारमा अन्योल देखिएको छ । एक्सचेन्जले आआफ्नै ढंगमा धेरै उतारचढाव हुने वस्तुको कारोबार गराइरहेका छन् । तथ्यांक र सफ्टवेयरमा एकरूपता नभएका एक्सचेन्जले सुधारका लागि सरकारले छिट्टै निर्णय गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
थोरै रकममा महँगो वस्तुको कारोबार गर्न पाइने भएकाले यो बजार जोखिमपूर्ण छ । लगानीकर्ताले मार्जिन रकम बुझाएर पूरै रकममा हुने उतारचढावको जोखिम यो बजारमा बहन गर्नुपर्छ । विश्वका अधिकांश बजारमा कमोडिटिज कारोबारलाई तरलता उत्पादन गर्ने क्षेत्रका रूपमा लिइन्छ । यसमा हुने सट्टेबाजीका कारण बजारमा तरलता आउने हो । अन्य मुलुकको कमोडिटिज एक्सचेन्जमा निश्चित आय भएका व्यक्तिलाई मात्र लगानीको अवसर दिइन्छ ।
सरकारले चाहे १५ दिनमै नियमन सरकारले बजार नियमन गर्ने र आवश्यक ऐन ल्याउने हो भने कमोडिटिज बजारबाट कृषिको कारोबार तुरुन्तै थाल्न सकिने एक्सचेन्ज बताउँछन् । 'सरकारले चाहने हो भने १५ दिनमा नियमन गर्न र कृषिको कारोबार गराउन सक्छ,' मर्केन्टाइल एक्सचेन्जका प्रबन्ध निर्देशक दीपेन्द्र खतिवडा भन्छन्, 'त्यस्तो हुन सके बजारबाट धेरै सकारात्मक काम छिट्टै सुरु हुन्छ ।' कमोडिटिज एक्सचेन्जले गरेको अध्ययनबाट मुलुकका २२ भन्दा बढी कृषि उत्पादनको कारोबार हुन सक्ने देखिएको उनले बताए । 'सरकारकै स्वामित्वमा रहेका खाद्य संस्थानलगायतको भण्डार प्रयोग गरेर कृषिका कारोबार थाल्न सकिन्छ,' उनले भने, 'यसमा राष्ट्र बैंकको पनि सहयोग चाहिन्छ ।
नक्कली स्वास्थ्य रिपोर्ट बनाउने स्वास्थ्य      संस्थामाथि कारबाहीको तयारी
रोशन कार्की
काठमाडौं, भदौ २९ ।

 लामो समयदेखि नक्कली स्वास्थ्य रिपोर्ट तयार गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई विदेश पठाउने ३२ भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था कारबाहीमा परेका छन् । विदेश जानेको स्वास्थ्य परीÔण नै नगरी नक्कली रिपोर्र्ट बनाइदिने ती स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही हुन लागेको हो ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गतको चिकित्सकसहितको एक विशेÈज्ञ समितिले गरेको अनुगमनबाट ३२ वटा स्वास्थ्य संस्थाले महँगो शुल्क असुल गरी नक्कली परीक्षण रिपोर्ट बनाइदिने गरेको तथ्य पत्ता लागेको हो । समितिले त्यस्ता संस्थाबारे सत्यतथ्य बुझ्न स्थलगत अनुगमन गरी मापदण्डअनुसार कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले एक महिनाअघि ३ सय १ नेपाली कामदारको नक्कली रिपोर्र्टसहित ३२ स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाहीका लागि विशेÈज्ञ समितिमा सिफारिस गरेको थियो । नक्कली स्वास्थ्य विवरण भरिदिएका ३६ जनाको हेमोग्लोबिन शून्य रहेको उल्लेख गरेको छ, जहाँ हेमोग्लोबिनको मात्रा ४ हु“दासमेत मान्छे हि“ड्डुल गर्न नसक्ने चिकित्सकहरु बताउछन् ।
विशेष समितिको रिपोर्र्टमा २५ भन्दा बढी कामदारको हेमोग्लोबिन ५ दशमलव ५ र उचाइ÷तौलसमेत एउटै उल्लेख गरेको छ । अन्तिम श्रम स्वीकृतिका लागि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य ‘ठीक’ भएको रिपोर्र्ट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । श्रम मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई नक्कली मेडिकल रिपोर्र्ट दिने संस्थालाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नक्कली विवरण भरी स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्र दिनेका बारेमा परेको गोप्य उजुरी परेपछि सम्बन्धित निकायले मेडिकलको सत्यतथ्य बुझ्न स्थलगलत अनुगमन गरेको थियो । सो अनुगमनबाट मापदण्डविपरी कार्य गर्ने ३२ वटा स्वास्थ्य संस्थामाथि कारबाही गर्न लागिएको हो ।
मेडिकल रिपोर्र्टमा नक्कली भएको प्रष्टै भए पनि त्यहा“भित्रको थप वास्तविक स्थिति बुझ्न अनुगमन गरिएको थियो । अनुगमनबाट केही चिकित्सकले आफ्नो किर्ते हस्ताÔरसमेत प्रयोग गरी स्वास्थ्य प्रमाणपत्र दिने गरेको भेटिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मेडिकल नै नगरी नक्कली रिपोर्र्ट पेस गर्न केही मेनपावर संलग्न रहेकोसमेत भेटिएको छ । यसरी नक्कली रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण नगरी स्वास्थ्य संस्थाले जारी गरेको मेडिकल रिपोर्र्टमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघको होलोग्राम (स्टिकर) टाँस्ने गरेको अनुगमनबाट खुल्न आएको छ ।


नक्कली रिपोर्र्ट दिने स्वास्थ्य संस्थाहरू
१ हिमालयन समृद्धि मेडिकल
२ उपत्यका मेडिकल सेन्टर
३ पूर्णचन्द्र डाइग्नोस्टिक
४नेपाल सिद्धा अल्का
५ हवान मेडिकल
६ ओरेक मेडिकल सेन्टर
७ सिरत मेडिकल सेन्टर
८ युनिभर्सल मेडिकल सेन्टर
९ सोसल मेडिकल सेन्ट
१० सभ्य मेडिकल सेन्टर
११ सुधा हेल्थकेयर
१२ एसियन राय केयर
१३ चेतना मेडिकल सेन्टर
१४ सिद्धकाली मेडिकल
१५ नेपाल सिद्धार्थ सदन
१६ अल्का पोलिक्लिनिक
१७ मधुहोम काउन्सिल सेन्टर
१८ मधु हेल्थ सेन्टर बुढासुब्बा
१९ रिलायन्स मेडिकल सेन्टर
२० अखण्ड मेडिकल सेन्टर
२१ हेल्थी मेडिकल सेन्टर
२२ एसिया प्यासाफिक मेडिकल
२३ भानु मेमोरियल मेडिकल
२४ बुढासुब्बा मेडिकल सेन्टर
२५ पाथीभरा मेडिकल सेन्टर
२६ पूर्णिमा मेडिकल सेन्टर
२७ मेडिकेयर मेडिकल सेन्टर
२८ एसिया पोलिक्लिनिक मेडिकल
२९ ओम पोलिक्लिनिक मेडिकल
३० सिलिङ मेडिकल सेन्टर
३१ स्रिस्टा मेडिकल सेन्टर
३२ वल्र्डवाइड मेडिकल सेन्टर

सरकारले असुली गरेन विनोद चौधरीसँग कर छलीको १० अर्ब रुपैयाँ

रोशन कार्की काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरेकाहरुले देशको भुभाग प्रयोग गरी उद्योग व्यवसाय गर्दै आएकाहरुले छली गरेको राजश्व र कर असुली नगरि ...