अवैध रकम उठाउन विराटनगर भन्सारमा छुट्टै टोली

 तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका सामानको जाँचपास प्रक्रियामा भन्सारले अनावश्यक दुःख दिने गरेको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । बढी महसुल लाग्ने सामानको जाँचपासमा एजेन्टले अतिरिक्त रकम नदिए रिफरेन्स मूल्यमा रकम थप गरी जाँचपास गर्ने र रकम दिए भन्सार मूल्यांकनका आधारमा सामान जाँचपास गर्ने गरेको उनीहरूको दाबी छ ।
अतिरिक्त रकम नतिरी सामान्य काम गर्ने व्यापारीहरू भन्सारको ज्यादतीका कारण वीरगन्ज र काँकडभिट्टा नाकाबाट सामान आयात गर्न थालेका छन् । त्यस्ता सामानमा कस्मेटिक, सुटिङसर्टिङ, सेनिटेरिङ, विदेशी रक्सीलगायत छन् । एजेन्टले अतिरिक्त रकम दिए कर्मचारीले मूल्यांकन पुस्तिकाभित्र रहेर गुणस्तर, साइज र तौलमा चलखेल गरी जाँचपास गर्ने गर्छन्,ु एक व्यवसायीले भने, ुत्यही सामानमा अतिरिक्त रकम नतिर्ने व्यापारीलाई अनेकन बहना बनाई रिफरेन्स मूल्यभन्दा बढी मोल लगाई जरिवानासमेत लिएर मूल्यांकन गरी चलखेल गर्छन् । 

यसरी चलखेल गर्नेमा भन्सारका कर्मचारीमध्ये छुट्टै एक समूह सक्रिय रहेका छन् । तिनलाई भन्सार प्रमुख विनोदबहादुर कुँवरले एक अलग्गै टिम परिचालन गरेकोे स्रोतल बतायो । उक्त टिममा भन्सार प्रमुखका निकट मानिने नासु कुमार घिमिरे, अधिकृत प्रदीप गजुरेललगायत केही नयाँ आएका अधिकृतसमेत सम्मिलित छन् ।
नियमित समयसमयमा सामान जाँचकी तथा अधिकृत र अन्य कर्मचारीको फाँट परिवर्तन हुने गरे पनि प्रदीप गजुरेल भने सधंै मूल्यांकन फाँटमै निरन्तर रहने गरेकाले कर्मचारी बीचमा पनि फाटो आएको स्रोतले बतायो ।
भन्सारले व्यापारिक सामानमा मात्र नभएर औद्योगिक कच्चा पदार्थलाई क्लियरेन्समा रोकेर व्यवसायीलाई दुःख दिने गरेको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष अविनाश बोहोराले बताए । ुभन्सार कर्मचारीकै कारण तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात गर्ने अधिकांश व्यवसायी वीरगन्ज र काँकडभिट्टा नाकाबाट सामान आयात गर्न बाध्य भएका छन्,ु उनले भने, ुविराटनगर भन्सारबाट सामान छुटाउन व्यवसायीलाई अनैकों झन्झट दिइन्छ तर त्यही सामान वीरगन्ज र काँकडभिट्टा नाकाबाट बिनाझन्झट समयमै छुट्छ ।ु आफूहरूले बिजक मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने लिखित माग राख्दै आएको उनले जानकारी दिए । ुव्यवसायीको मागलाई बेवास्ता गर्दै भन्सारले मूल्य पुस्तिका र रिफरेन्स मूल्यबीचको भिन्नतामा चलखेल गर्दै आएको छ,ु उनको आरोप छ ।
बोहोराका अनुसार भन्सार र भ्याटको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार रिफरेन्स भ्यालु र मूल्यांकन पुस्तिका राख्न पाइँदैन । तर विराटनगर भन्सारका कर्मचारीले पहिला नै रिफरेन्स भ्यालु र मूल्यांकन पुस्तिका तेर्साएर व्यवसायीलाई दुःख दिँदै आएको बोहोराको भनाइ छ ।
बोहोरा मात्र हैन उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष दिनेश गोल्छासमेत औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तेस्रो मुलुकबाट पैठारी भएका व्यापारिक सामान विराटनगर भन्सारबाट छुटाउन व्यवसायीले सास्ती भोग्नुपर्ने बताउँछन् । यो भन्सारमा सास्ती भोग्नु परम्परै जस्तो बनिसकेको छ, उनले भने ।
कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिएर मूल्यांकन पुस्तिका र रिफरेन्स भ्यालुका आधारमा सामान जाँचपास गर्दा व्यवसायीले भन्सारमाथि लान्छना लगाएको भन्सार प्रमुख कुँवर बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सामानको मूल्य प्रत्येक दिन घटीबढी हुन्छ,ु कुँवरले भने ुत्यही घटीबढी भएको मूल्यलाई टिप्पणी उठाएर मूल्यांकन पुस्तिका र रिफरेन्स भ्यालुमा समायोजन गर्दा व्यवसायीको चित्त नबुझेको हो । भन्सार जाँचपासमा कुनै बद्मासी नभएको दाबीसमेत गरे । ुआयातित सामानको मूल्यमा शंका लाग्दा राजस्व असुलीमा कडाइ गरिएको हो,ु उनले भने, ुयसलाई बद्मासी भन्न मिल्दैन ।ु

हाइल्यान्डको करछली मुद्दा अघि नबढाउन निर्देशन
रोशन कार्की
काठमाडौं, पुस २९ । लामो समयदेखि राजस्व छली गर्दै आएको रक्सी उद्योग हाइल्यान्ड डिष्टिलरीको करछलीको मुद्दालाई अघि नबढाउन अर्थमन्त्रालयले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई कडा निर्देशन दिएको छ । विभागको एक उच्च स्रोतका अनुसार राजस्व छलीको अभियोगमा गतमहिना हाइल्यान्ड डिष्टिलरीमा छापा मारी सबै खातापाता नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको भए पनि अर्थ मन्त्रालयबाटै सो मुद्दालाई गुपचुपमै राखी मुद्दाको फाइल बन्द गर्न निर्देशन आएको हो । मन्त्रालयको उच्च निकायबाटै दिएको त्यस्तो निर्देशनका कारण सो मुद्दाको छानबिन कार्य अहिले रोकिएको छ ।
आईसीटीसीका दिनेशलाल श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको सो डिष्टिलरीले अन्तःशुल्कबापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करोडौं रुपैया“ राजस्व नबुझाई छली गरेको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको थियो । आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई ५ महिनाअघि नै नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो । पाँच महिनाअघि सो कम्पनीको कारोबारको सबै विवरण नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाही गर्न आयोगलाई सहयोग पु¥याउन भन्दै पत्राचार गरेको थियो । तर, विभागले कुनै कारबाही नबढाई कामबाट पछि हटेको विभागले गत महिनामा मात्रा आईसीटीसीमा छापा मारी कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको थियो ।  अख्तियारको कडा निर्देशनपछि विभागले सो कम्पनीमा छापा मार्न बाध्य भएको थियो भने अहिले अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदस्थ र विभागका कर्मचारीको मिलेमतोमा भित्रभित्रै सो मुद्दा लुकाउने प्रयास भइरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाटै सो विषयमा छानबिन नगर्र्न निर्देशन आएपछि राजस्व छलीमा चलखेल गर्न अवसर दिएको आरोप राजस्व अनुसन्धान विभागकै अधिकारीहरूले आरोप लगाएका छन् । आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएअनुरूप छापा मारी कागजात नियन्त्रणमा लिइएको महानिर्देशक जन्मजय रेग्मीले दाबी गर्दै आए पनि सो विषयमा गहिरिएर अनुसन्धान भने गरिएको छैन । 

हाइल्यान्डमा २ साताअघि छापा मारेको विभागले अहिलेसम्म कति राजस्व छली भएको हो विवरण तयार गरी नसकेको महानिर्देशक रेग्मीले बताए । विभागले राजस्व छली गर्ने कम्पनीमा छापा मार्दा सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी गराउ“दै आएको भए पनि हाइल्यान्ड प्रकरणमा भने कुनै पनि विवरण सञ्चार माध्यमलाई दिइएन् । सोबारे विभागका महानिर्देशक रेग्मीसँग सम्पर्क गर्दा यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेका कारण अरू केही भन्न नमिल्ने बताउँदै आएका छन् । सो विषयमा विभाग, अर्थमन्त्रालय र कम्पनीबीच करोडौं रुपैयाँको चलखेल भएका कारण अनुसन्धानको कार्यलाई गोप्यरूपमा मिलाउने तयारी भइरहेको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा विभागकै एक कर्मचारीले बताए । ‘विभागका कर्मचारीले नै ठूलो रकममा कुरा मिलाएर सो कम्पनीको करछलीको मुद्दालाई नक्कली प्रतिवेदन तयार गरिँदै गरेको छ, अब सो कम्पनीमाथि राजस्व छलीको मुद्दामा कारबाही नहुने अवस्थामा पुगेको छ,’ ती कर्मचारीले भने ।’
यसबारेमा विभागका महानिर्देशक रेग्मीले भने, ‘अनुसन्धानकै क्रममा छ, कम्प्युटर सीपीयू, कागजात सबै नियन्त्रणमा लिइएको छ, अन्तःशुल्क छलेको हो, आन्तरिक राजस्व विभागस“ग पनि सम्बन्धित भएकाले अनुसन्धानमा विलम्ब भएको हो । अनुसन्धानपछि जे देखिन्छ, सोहीअनुसार कारबाही हुन्छ । यस विषयमा हाम्रो कर्मचारीको मिलेमतो पनि छैन र अर्थमन्त्रालयले छानबिन रोक्न कुनै दबाबसमेत दिएको छैन ।’
मदिराजन्य उद्योगमा आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारीकै उपस्थितिमा अन्तःशुल्क स्टीकर टा“स गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर सो कम्पनीको हकमा आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारीलाई हातमा लिई नक्कली स्टिकर टाँसी मदिरा बजार पठाउने गरेको मात्रै छैन, विभागका कर्मचारीको मिलेमतोमा नक्कली स्टिकर टाँस्ने र अन्तःशुल्क छल्ने गरेको खुल्न आएको छ ।
यसैबीच, पछिल्लोपटक उच्च स्रोतबाट प्राप्त जानकारीअनुसार सत्तासीन दल एकीकृत माओवादीको अधिवेशन खर्चका लागि अर्थ मन्त्रालयले राजस्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका प्रमुखलाई व्यवसायीसँग रकम असुली गर्नसमेत निर्देशन दिएपछि कर्मचारीले व्यापारीहरूस“ग मोलतोल गर्ने र मागेअनुसार रकम नदिए छापा मार्ने नीति लिएको छ ।
मागेअनुसारको रकम नदिने व्यापारिक प्रतिष्ठान र उद्योगमाथि छापा हान्ने र पछि मोलतोल मिलेपछि मुद्दालाई गुपचुप बनाउने खेल हँुदै आएको बताइन्छ । गत महिना लक्ष्मीनारायण बस्त्रालय र कर्णाली डिष्टिलरीमा छापा मारिएको थियो तर कारबाहीको विवरण विभागले सार्वजनिक गर्न चाहेको छैन ।
साथै अर्थ मन्त्रालयले तातोपानी, विराटनगर र भैरहवा भन्सार कार्यालयमा खटाउने उपसचिवका बारेमा पनि कुनै टुंगो लगाउन सकेको छैन । अर्थसचिव र सहसचिवहरू तातोपानीमा राजेन्द्र दाहाल, भैरहवामा कुलराज ज्ञवाली र विराटनगरमा सुदीपचन्द्र शाहलाई खटाउने योजना भए पनि अर्थमन्त्री वर्Èमान पुनले तातोपानीमा लक्ष्मीप्रसाद पौडेललाई नै पठाउने पÔमा अडान राखेपछि उपसचिवको सरुवा अवरुद्ध हुन पुगेको स्रोतले बतायो ।

दर्ता नभएको क्यारिङ समितिसँग कर्मचारीद्वारा कमिशन माग
रोशन कार्की
काठमाडौं, पुस २८ । कानुनीरूपमा कतै दर्ता नगरी आफुखुशी रकम संकलन गर्नका लागि स्थापना गरिएको ‘क्यारिङ समिति’ द्वारा संकलन गरेको रकमबाट जिल्ला प्रशासनका कर्मचारीले कमिशन माग गरेको खुल्न आएको छ । विगत सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी भन्सार नाकाबाट क्यारिङ (आयात) गर्ने व्यवसायीसँग ४ महिना अगाडिदेखि संगठित गर्ने भन्दै प्रतिव्यक्ति ५० लाख रुपैयाँका दरमा संकलन गरेको रकम गुपचुप बनाइदिने भन्दै प्रशासनका कर्मचारीद्वारा मोटो रकम कमिशन माग गरेको सम्बद्ध व्यवसायीले बताएका छन् ।
अवैधरूपमा सो नाकाबाट रकम संकलन गरेको समाचार प्रकाशित भएपछि सोबारे सोधपुछ गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकबाट खटिएको टोलीले कमिशन मागी सो विषयलाई गुपचुप बनाउने आश्वासन दिएका छन् । सिन्धुपाल्चोकका प्रजिअ दुर्गाप्रसाद पोखरेलले सो विषयमा छानविन भइरहेको जानकारी दिँदै अरू केही भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताए । ‘यो गैरकानुनी हो होइन अनुसन्धानबाट खुल्छ,’ प्रजिअ पोखरेलले भने । यसअघि प्रजिअ पोखरेलले बिना उद्देश्यले र बिनादर्ता कोही कसैले पनि आर्थिक संकलन गर्न÷गराउन नपाउने बताएका थिए ।
गत वर्ष सो नाकाबाट आयात÷निर्यातकर्ताको रूपमा व्यवसाय सुरु गरेका केही व्यापारीले बैंकसँग लिएको ऋण चुक्ता गर्ने समय नजिकिँदै गएपछि बैंकको कालोसूचीबाट जोगिन तथाकथित समिति गठन गरी प्रत्येक व्यापारीबाट रकम संकलन गर्दै आएका थिए । लामो समयदेखि सोही नाका भएर आयात÷निर्यातमा सक्रिय एक व्यवसायीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा दिएको जानकारीअनुसार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य विष्णु खत्री, सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघ तथा सिन्धु विकास बैंकका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र नेपाल हिमालय सीमापार व्याणिज्य संघका अध्यक्ष नीलकष्ठ चौलागाईंको मिलेमतोमा रकम संकलन हुँदै आएको छ ।
‘बैंकको कालोसूचीबाट जोगिन र बैंकको ऋण चुक्ता गर्नका लागि कानुनविपरीत रकम संकलन गरेको हो, स्रोतले भन्यो ।’ यस सम्बन्धमा आरोपितसँग पटक÷पटक सम्पर्क गर्दा पनि उनीहरू सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । विभिन्न नाममा मनगणन्ते समिति गठन गरी प्रतिव्यापारीस“ग एकपटकमा ५० लाख रुपैया“ संकलन गरे पनि रकमको हिसाब किताब नदेखाएकोे भन्दै केही व्यवसायीहरू भने त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् । गत चार महिनाअघिदेखि संकलन गरेको सो रकम कहाँ र कस्ले राखेको छ भन्नेसमेत अझै व्यवसायीलाई जानकारीसमेत नदिएको एक व्यापारीले बताए ।
विगतमा सो संघले विभिन्न नाममा व्यवसायीको हकहितका लागि भन्दै संकलन गरेको करोडांै रुपैया“ अनियमितता गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । वाणिज्य संघ, सीमापार संघले विगत १२ वर्षदेखि लगातार व्यापारीसँग विभिन्न वहानामा संकलन गरेको रकमसमेत अझै पारदर्शी नगरेको भन्दै पटक÷पटक संघहरूको बैठकमा विवाद हुने गरेको छ ।
सीमापारका अध्यक्ष चौलागाईले सो रुटबाट आयात÷निर्यात गर्ने व्यवसायीसँग रकम असुली गर्ने जिम्मेवारी बुद्धराज बस्नेत भन्ने व्यक्तिलाई दिएका छन् । सो अधिकार पाएपछि बस्नेतले सामान आयात गर्नुअघि ५० लाख रुपैया“ सो समितिमा नबुझाएसम्म कन्टेनर भ्यानसमेत नदिने र व्यवसाय गर्न अवरोध पु¥याउने गरेको आरोप पीडितहरूको छ ।

संघका अध्यÔ चौलागाईंले भने, ‘हामीले आयात (क्यारिङ) गर्नेहरूको हकहित र समय–समयमा आउने समस्याको समधान गर्न भनेर सो रकम उठाएको हो, आफूमाथि पर्ने समस्यालाई समधान गर्नका लागि रकम संकलन गरेर राख्नका लागि किन र कानुन चाहियो, किन दर्ता गर्नुप¥यो र ?’ सो समितिमा आबद्ध नहुनेलाई कुनै मालवाहक भ्यान नदिने तथा यस रुटमा व्यवसाय गर्न समितिले अवरोध गर्ने समितिले चेतावनी दिएको छ । सो रुटमा व्यवसाय गर्नेले समितिबाट तोकिएको रकम बुझाउनुको कुनै विकल्प नभएको क्यारिङ समितिको भनाइ छ । दर्ताबिना राजमार्गमा खुला रूपमा लाखौं रुपैया“ संकलन गर्दासमेत स्थानीय प्रशासन मौन छ ।
विगत वर्Èमा जग्गा कारोबार र प्रतिबन्धित रक्तचन्दन चीनको स्वशासित Ôेत्र तिब्बतको खासा बजार निकासी गर्दा बैंकबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्नका लागि उनीहरूले सो क्यारिङ समिति गठन गरी रकम संकलन गरेको दाबी व्यवसायीहरूको छ । पछिल्लो समयमा घरजग्गाका कारोबारी सुधीर बस्नेत, बैंकको ऋण नबुझाई बसेका उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकाललगायत अन्यलाई बैंकले कालोसूचीमा राखेपछि अन्य व्यापारीले समेत ऋण चुक्ता आम्दानीमा गर्न नयाँ–नयाँ योजनाका बटो बनाउँदै आएका छन् ।
सो समितिको नामबाट संकलन भएको रकम पहिलो चरणमा वाणिज्य महासंघका सदस्य खत्री र सिन्धु विकास बैंकका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले आफ्नै बैंकको ऋण बुझाउन प्रयोग गर्दै आएको बुझिएको छ ।
उनीहरू लामो समयदेखि सो नाका प्रयोग गरी अवैध कारोबार र जग्गा दलालीमा सक्रिय छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले जग्गा कारोबारमा कडाइ गरेपछि जग्गा कारोबारमा शिथिलता आएको र बैंकसँग लिएको ऋणसमेत समयमा भुक्तानी गर्न नसकेपछि बैंकले पटक–पटक ऋण भुक्तानी गर्न पत्र पठाउने गरेको छ । यसैगरी, नेपाल ट्रक कन्टेनर व्यवसायी संघले पनि कानुनविपरीत प्रतिट्रक अतिरिक्त शुल्कको नाम दिँदै दैनिक १६ हजार रुपैया“ संकलन गरिरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार संघले हाल सामान लोड हुने चिनियाँ भू–भागबाट नेपाल आएका ट्रक र नेपालबाट खासा जान लागेका ट्रकसँग अग्रिम रकम उठाउँदै आएको हो । यसरी संकलन गरेको रकम संघले सार्वजनिक गरेको छैन ।

विनादर्ताको ‘क्यारिङ समिति’ द्वारा व्यवसायीबाट लाखौं असुली
रोशन कार्की
काठमाडौं, पुस २४ । मुलुकका विभिन्न भन्सार नाकाबाट सामान आयात÷निर्यात गर्ने व्यवसायीसँग विभिन्न नाममा मोटो रकम संकलन गरी आफूखुशी खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । विभिन्न नाममा मनगणन्ते समिति गठन गरी प्रतिव्यापारीसँग एकपटकमा ५० लाख रुपैयाँ संकलन गरी सो रकमको पारदर्शी नगरेको भन्दै केही व्यवसायी भने सो कार्यको विरोधमा उत्रिएका छन् ।
गत चार महिनाअघि नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष नीलकष्ठ चौलागाईंको नेतृत्वमा गठन भएको ‘क्यारिङ समिति’ ले तातोपानी भन्सार नाकाबाट व्यवसाय गर्ने प्रतिव्यवसायीसँग न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ संकलन गरेको आरोप व्यवसायीहरूले लगाएका छन् । विगतमा समेत सो संघले विभिन्न नाममा व्यवसायीको हकहितका लागि भन्दै संकलन गरेको करोडांै रुपैयाँ अनियमिकता गरेको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।
संघले विगत १२ वर्Èदेखि लगातार व्यापारीस“ग हकहितका लागि भन्दै उठाएको २० करोड रुपैया“भन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेकोमा पुनः नवनिर्वाचित अध्यक्ष चौलागाईंले नयाँ समिति खडा गरी ५० लाख रुपैयाँ उठाउन बुद्धराज बस्नेतलाई पूर्ण जिम्मेवारी दिएका छन् । सो अधिकार पाएपछि बस्नेतले सामान आयात गर्नुअघि ५० लाख रुपैयाँ सो समितिमा नबुझाएसम्म कन्टेनर भ्यानसमेत नदिने र व्यवसाय गर्नसमेत अवरोध पु¥याउने गरेको आरोप पीडित व्यवसायीहरूले लगाएका छन् ।
यस सम्बन्धमा संघका अध्यक्ष चौलागाईंले भने, ‘हामीले क्यारिङ समिति गठन गरेर सो रकम उठाएको हो, त्यो रकम क्यारिङ गर्ने व्यवसायीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि संकलन गरेका हौ ।’ उनले त्यो रकम खर्च भएको छैन, समिति गठन गरेर जिम्मा दिएका कारण आफ्नो क्षेत्रमा नपर्ने र मलाई सोबारेको गुनासोसमेत नआएको उनको दाबी छ । ‘हो ५० लाख रुपैयाँ संकलन गरेर हकहितका लागि खर्च गरिने भनेको हो, त्यो रकम नदिनेमाथि समिति अलि कडा हुन्छ, हामीले कानुन ऐन बनाएर त्यो रकम संकलन गरेको होइन,’ अध्यक्ष चौलागाईंले भने ।

सो समिति हालसम्म कतै दर्तासमेत भएको छैन । दर्ताविना राजमार्गमा खुला रूपमा लाखौं रुपैयाँ संकलन गरिँदासमेत सम्बन्धित स्थानीय प्रशासन मौन रहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गाप्रसाद पोखरेलले कोही कसैले पनि कानुनविपरीत रहेर रकम संकलन गर्न नपाउने बताए । प्रजिअ पोखरेलले भने,‘ क्यारिङ समिति छ भन्ने अहिलेसम्म मेरो जानकारीमा छैन, विनाअनुमति रकम संकलन गरेको रहेछ भने कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ, यसबारे तत्कालै कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्नेछु ।’ कोही कसैले निवेदन दिएको खण्डमा सो समितिलाई आर्थिक ठगीको रूपमा कारबाही हुनेसमेत प्रजिअ पोखरेलले दाबी गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य विष्णुबहादुर खत्री, सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, सीमापार संघका अध्यक्ष नीलकष्ठ चौलागाईंको गोप्य सहमतिमा सो समिति गठन गरेको व्यवसायीले बताएका छन् । विगत वर्षमा जग्गा कारोबार र प्रतिबन्धित रक्तचन्दन चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको खासा बजार निकासी गर्दा बैंकबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्नका लागि उनीहरूले सो क्यारिङ समिति गठन गरी ४ महिनामा संकलन भएको रकम व्यक्तिगत ऋण चुक्ता गर्न प्रयोग गरेको आरोप पीडितहरूको छ ।
संस्थाले संकलन गरेको भन्दै संघका अरू पदाधिकारी भने बोल्न मानेनन् । तर, श्रेष्ठ, खत्री र चौलागाईंकै मिलेमतोमा रकम संकलन गरेको गुनासो पीडितहरूको छ । यसअघि पनि सो राजमार्गमा व्यवसायीको हकहितको नाममा नेपाल ट्रक कन्टेनर संघले प्रतिट्रक अतिरिक्त शुल्क भन्दै १६ हजार रुपैयाँ संकलन गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार संघले हाल सामान लोड हुने चिनिया“ भूभागबाटै १ हजार ६ सय ५० रुपैया“ उठाउने गरेको छ । विनादर्ता श्रेष्ठ, खत्री र चौलागाईंले आपूmखुशी रकम संकलन गरी ठगी गर्दासमेत सरकारी निकायले चासो नदिएको व्यवसायीहरूको गुनासोे छ । तातोपानी भन्सार कार्यालयको तथ्यांकअनुसार तातोपानी नाकाबाट दैनिक सरदर १ सयवटा कन्टेनर राजधानी भित्रिने गर्दछन् ।

अवैध कारोबार गर्न पाउनुपर्र्ने माग गर्दै तातोपानी भन्सार नाका बन्द
रोशन कार्की
काठमाडौं, पुस २३ । विनाशर्त व्यापारीहरूले भन्सार नाकाबाट विदेशी रकम लैजान र ल्याउन पाउनुपर्ने माग राख्दै स्थानीय व्यापारीले तातोपानी भन्सार नाका अनिश्चितकालीन बन्द गराएका छन् । गत साता अवैधरूपमा चिनियाँ युआन ओसारप्रसार गरिरहेको अवस्थामा नाका सुरक्षार्थ खटिएको टोलीले रकमसहित नियन्त्रण लिएको विरोध गर्दै सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा भन्सार नाका बन्द गरिएको हो ।
गत १९ गते बिहीबार तातोपानी भन्सार नाकाबाट अवैध रकम नेपालबाट खासातर्फ लैजाने क्रममा नेपाली व्यापारी डोल्माल्होमु कार्कीको साथबाट नगद ५० हजार चिनियाँ युआन बरामद गरिएको थियो । सो रकम चीनियाँ व्यापारीको भएको भन्दै उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा विनाशर्त रकम र मान्छे छुटाउन सम्बन्धित निकायमा दबाब दिएका थिए । दबाबका बाबजुद बरामद रकम र व्यक्तिलाई समेत कारबाहीका लागि काठमाडौं चलान गरेको भन्दै सो संघ, नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघ, नेपाल ट्रक कन्टेनर व्यवसायी संघ र नेपाल–चीन उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा सो नाकाबाट हुने सबै प्रकारका व्यापारिक कारोबार बन्द गरेर अवैध कारोबार गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्ना माग पूरा गराउन बन्दको विकल्प खोज्न आग्रह गरिरहेको अवस्थामा महासंघमै आबद्ध वाणिज्य संघले एकाएक भन्सार बन्द गराएको छ । संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘भारतीय पैसा बोकेर भन्सार नाका ओहोर÷दोहोर गर्न पाइन्छ भने चिनियाँ रकम बोकेर किन नपाउने, सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा कानुन विपरीत आएर भन्सार नाकाबाट नेपाली व्यापारीसँग चिनियाँ रकम बोकेको भन्दै नियन्त्रणमा लिनु गतल हो, हामीले विनाशर्त विदेशी रकम लैजान पाउनुपर्छ ।’ उनले राजमार्गमा भएका सबै सुरक्षा चेकपोष्ट तत्काल हटाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए । ‘१९÷२० स्थानमा सुरुक्षा चेकपोष्ट राखेर किन जाँच गरिन्छ, यो तत्काल हटाउनु पर्छ, नत्र हामी कडा आन्दोलन गर्ने छौं,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष नीलकण्ठ चौलागार्इंले तातोपानी भन्सार नाकामा व्यापारिक कारोबारका लागि विदेशी रकम लैजान र ल्याउन पाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारले नाकामा व्यापारिक कारोबारका लागि जो कोहीले पनि विदेशी रकम लैजान र ल्याउने कार्यलाई प्रशासनिकभन्दा पनि व्यावहारिक रूपमा लागू गरिनु पर्छ, नभए हामी आन्दोलन गर्छाैं ।’सीमा सुरक्षार्थ खटिएको सशस्त्र प्रहरी बल लामोसाँधुका एसपी कमल गिरीले भने, ‘कानुनविपरीत कोही कसैले अवैधरूपमा विदेशी रकम लिएर हिँड्छ भने त्यो नियन्त्रणमा लिनु हाम्रो कर्तव्य हो, हाम्रो डिउटी पूरा गरेका छौं र अवैध रकमसहित बोक्नेलाई भन्सारमा बुझाएका छौं । अवैधरूपमा कारोबार गर्नेलाई जस्तो सुकै माग राखेर आन्दोलन गरे पनि छुटाउन नमिल्ने उनको भनाइ थियो । यसरी व्यवसायले इच्छाअनुसारको कारोबारमा सरकारी निगरानी बढाउनु गलत भएको आरोपसमेत लगाएका छन् । सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष चौलागाईले राज्यले चिनीयाँ र नेपाली व्यापारीबीच प्रशासनले भेदभाव गर्ने गरेको आरोप लगाए ।
वाणिज्य संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले राज्यले कोदारी राजमार्गको विभिन्न १८ स्थानमा चेकपोष्ट राखेर अनावश्यक रूपमा व्यापारीलाई दुःख दिने गरेको र सदियौंदेखि चल्दै आएको प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन् । नेपाल–चीन उद्योग वाणिज्य संघ सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष जाङमु शेर्पाले पुस १९ देखि निरन्तर रूपमा नाकाको व्यापार प्रभावित भएको छ, सो समस्या समधान गर्न व्यापारी कार्की र बरामद गरेको चिनियाँ रकम विनाशर्त रिहाइ र फिर्ता हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

  दुगड समुह गोयल समूहलाई आउट गर्न कसरतमा 

काठमाडौं । दुगड समूहको पकडमा रहेको सनराइज बैंकको यस पटकको साधारणसभाबाट सञ्चालक समितिमा गोयल समूहलाई बाहिरको बाटो देखाउने कसरत हुन थालेको छ । स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्ने विषयमा गोयल समुहसँग विवाद भएपछि सनराइजको व्यवस्थापन डेढ वर्षअघि झन्डै राष्ट्र बैंकको हातमा पुगिसकेको थियो । तत्कालिन अध्यक्ष तोलाराम दुगडले राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेपछि विवाद मिलेको थियो ।

तोलारामको मृत्युपछि उनका भार्इ मोतीलाल दुगड अहिले बैंक अध्यक्ष छन् । उनले गोयल समूहलाई अलग गर्ने प्रयास थालेको बैंक स्रोतले जानकारी दियो । सनराइजको २६ गते हुने पाँचौ वार्षिक साधारणसभाले संस्थापक सेयरधनीका तर्फबाट ६ जना सञ्चालक चयन गर्दैछ । अहिले सञ्चालक समितिमा दुगडसहित श्रीनिवास सारडा, डा. भोगेन्द्र गुरगाई, इन्जिनियर बछ्राज तातेड, श्रवणकुमार गोयल, मालचन्द दुगड, सुरेस बस्नेत र हिक्मतवहादुर माली छन् ।

सनराइजको सञ्चालक समिति: अध्यक्ष मोतीलाल दुगड, सदस्य मालचन्द दुगडफ बच्छराज तातेड, हिक्मतबहादुर माली, श्रीनिवास सारडा, डा. भोगेन्द्र गुरगाई, इन्जिनियर श्रवणकुमार गोयल र सुरेस बस्नेत (क्रमस)

डेढ वर्षअघिको रिसिइवी साँध्दै दुई समूह

सञ्चालक समितिमा दुगड, तातेड, सारडा र मालचन्द दुगड एकै समुहका हुन् । तोलारामको मृत्युपछि मोतीलाल अध्यक्ष भएसँगै उनको ठाउँमा मालचन्द सञ्चालकमा आएका हुन् । गोयलसँग गुरागाइँ, माली र वस्नेत  छन् ।, माली र बस्नेत सर्वसाधरण समूहबाट सञ्चालक भएका हुन् । डेढ वर्षअघिको लडाइँमा पनि यी दुई पक्ष छुट्टिएको थियो । त्यस बेला शंकरप्रसाद दाहाल र महेन्द्रनाथ कर्मचार्यलाई विशेषज्ञ सञ्चालकमा नियुक्त गर्ने विषयमा विवाद भएको थियो । दाहालको पक्षमा दुगड र कर्माचार्यको पक्षमा गोयल समूह थियो ।
सनराइजमा सञ्चालकको विवादका कारण किशोर महर्जनले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट राजिनामासमेत गरेका थिए । दुई अर्ब चुक्ता पुँजी भएको बैंकमा संस्थापक सेयरधनीमध्ये सबैभन्दा वढी सेयर मोतीलाल दुगडको ७.२३ प्रतिशत छ । यसपछि मालचन्द दुगडको ५.४६ प्रतिशत छ । उनकै समुहका विवेक दुगड, सुरेन्द्र दुगड, वच्छराज तातेडको पनि सेयर ३ प्रतिशतभन्दा माथि छ । तोलाराम दुगडको नाममा रहेको छ प्रतिशत सेयर उनको मृत्युपछि नातीनातिना पूजा, शारदा र निधी दुगडको नाममा नामसारी गरिएको छ । श्रवण गोयलको नाममा ५.०१ प्रतिशत र कैलासचन्द्र गोयलको ५.०१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । बैंकका ०.५ प्रतिशतभन्दा वढी सेयर हुने ३६ जना सेयरधनी छन् । साधारणसभाले गत वर्ष भएको नाफाबाट चुक्ता पुँजीका ५.२६ प्रतिशत नगद लाभांस वाँड्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्दैछ । अनुमोदनपछि सेयरधनीले १० करोड ६० लाख रुपैयाँ लाभांस पाउने छन् । नेपाली कांग्रेससँग नजिक रहेका दुगड समुहको बैंक भएका कारण सनराइजको उद्घाटन तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए ।

कर–राजस्वका व्यावहारिक अप्ठ्यारा

दिनेश श्रेष्ठ

सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्कसमेत समयमै भुक्तानी गर्न नसक्नेबाट ब्याज तथा जरीवानासमेत असुल गर्ने प्रावधान साधारणतः स्वाभाविकै लाग्छ । तर, जरीवाना र ब्याज राजस्व सङ्कलनको स्रोत हुनुहुँदैन र हुन सक्दैन । विगतमा मूल्य अभिवृद्धि करको बाँकी वक्यौतामा वार्षिक १ सय ३५ प्रतिशतसम्म ब्याज असुल गर्ने प्रावधान थियो ।
अहिले यो २५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यति हुँदा पनि यो प्रावधान अझै व्यावहारिक बन्न सकेको छैन । नियतवश गरिएका र भूलवश भएका गल्तीलाई एउटै आँखाले हेर्नु कुनै अर्थमा उचित हुँदैन । करदाताको गल्तीबारे अधिकारीलाई समयमै जानकारी नहुने र भए पनि करदातालाई सचेत नगराएका कारण त्यस्तो अधिकारी दोषी बन्नु नपर्ने विद्यमान अवस्था विचारणीय छ ।  सरकारले यस वर्षलाई कर सुधार वर्ष मनाइरहेको छ । यस अवधिमा पुरानो वक्यौता असुल गर्न कर कार्यालयहरूमा देखिएको तदारुकता प्रशंसनीय छ । कर कार्यालयका कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता लिन कर उठाउन दिएको सीमा पूरा गर्नुभन्दा पनि एकपटक न्यून बिन्दुसम्म बाँकी वक्यौता फछ्र्याट गर्नु जरुरी हुन्छ । त्यसपछि नयाँ र व्यवस्थित रूपमा कर प्रशासन सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसका लागि एउटा आयोग बनाउनेबारे पनि छलफल भएको थियो । तर, अहिले त्यो कहाँ पुग्यो, कुनै जानका छैन ।
वक्यौता असुलका नाममा दशकौंदेखि व्यवसाय गरेर बसेका स्वदेशी व्यवसायी, जो पुस्तौंदेखि राज्यलाई कर बुझाउँदै आइरहेका छन्, उनीहरूलाई तुरुन्त कर तिराउन धरपकड गर्ने, बैङ्क खाता रोक्का राख्ने, वस्तु आयातमा रोक लगाउनेजस्तो अन्यायपूर्ण व्यवहार राज्यबाट हुँदै आएको छ । तर, वर्षौं कर नतिर्ने, सम्र्पकहीन भई बस्ने र देशै छोडी भाग्नेलाई चाहिँ केही गर्न नसक्नु दुभाग्यपूर्ण हो । कुनै पनि अधिकारप्राप्त अधिकारीले कारबाही अघि बढाउँदा सधैं न्यायोचित कदम चाल्नुपर्छ । सरकारले वर्षौंसम्म कर असुल गर्न केही पहल नगर्ने, सम्बन्धित अधिकारीलाई कुनै प्रकारको कारबाही नहुने तर करदातालाई भने कर नतिरेको आरोपमा तत्काल कारबाही गरिनु करमैत्री व्यवहार हुन सक्दैन । कर तिर्दै आइरहेका आफ्ना नागरिकको व्यावहारिक अवस्था बुझी उपयुक्त निर्णय लिनु आवश्यक छ ।

केही समयअघिको आफ्नो विदेशयात्रामा एक देशको करदातामैत्री कर निर्धारण सूचना हेर्ने मौका मिलेको थियो । सरकारले सूचनामा भनेको थियो– ‘हामीलाई थाहा छ, देशको विद्यमान जटिल अवस्थामा कर बुझाउन तपाईं करदातालाई अप्ठ्यारो भएको हुन सक्छ । त्यस्तो कठिनाइ भएको भए हामी थप समय दिन तयार छौं । संलग्न प्रमाण कागजातबाट तपाईंले बुझाएको र बुझाउनुपर्ने करमा बेमेल देखिएकाले बाँकी कर कतै बुझाइनसकेको भए कर बुझाई सहयोग गर्नुहोला ।’

यहाँ करदातालाई आदेश होइन, राज्यको विकासमा आबद्ध हुन र सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ । तर, हामीकहाँ अझै पनि आदेश जारी गर्ने क्रम कार्यविधिबाट हट्न सकेको छैन । आफ्नो समस्या सम्बन्धित कार्यालयमा जानकारी नगराउने, कर नतिरी अटेर गरी वर्षौंसम्म बस्ने, सम्र्पकविहीन रहने, ताकेता गर्दा पनि बेवास्ता गर्ने करदातालाई हदैसम्मको कारबाही गर्नैपर्छ । तर, जो नियमतः कर तिरेर व्यवसाय गरिरहेको छ र विभिन्न समस्याले गर्दा समयमा कर तिर्न नसकी ढिलो भएको छ भने त्यस्ता करदाताका लागि कर भुक्तानी नीति र प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्छ ।

कर सुधार वर्षमा कर कार्यालय, भन्सार कार्यालय र विभागहरूको भौतिक सुविधामा विस्तार गरी सबै कार्यालय, विभागलाई सूचनाप्रविधिको माध्यमबाट एकीकृत गर्नु आजको आवश्यकता हो । विज्ञानप्रविधि र सूचनाप्रविधिको विकास जुन गतिमा भइरहेको छ, सुधार प्रक्रियालाई पनि सहीअनुरुपको गति दिनुपर्छ । विदेशी दातृनिकायको सहयोगमा कर, भन्सार आदिको भौतिक संरचनाको स्तोरोन्नति हुनु नकारात्मक होइन । यसले करदातालाई नै सहयोग पुर्‍याउँछ । करदाताले व्यावसाय गरेबापत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कति कर तिर्नुपर्छ भन्ने आफैले जान्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त विद्यमान कर प्रणालीले अङ्गीकार गरेको छ । तर पनि यो सिद्धान्त व्यावहारिक रूपमा असम्भवजस्तै बनाइएको छ । स्वयम् कर घोषणा र स्वयम् कर निर्धारण परिपाटी हामीकहाँ पनि छ भन्ने सुन्दा राम्रो लागे पनि व्यावहारमा आफै कर आँकलन गर्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । करदाताले गरेको स्वयम् कर निर्धारण सही या गलत भन्न सक्ने गरी वैज्ञानिक प्रविधिका आधारमा गलत हुन नदिने, अधिकारीबाट अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्थाको अभाव छ । कुनै करदाताले गलत विवरण पेश गरेमा वा गल्ती गरेमा उसलाई समयमै सतर्क गराउन कर कार्यालय वा विभाग सक्षम हुनुपर्छ । विकसित देशमा कर विचलन (छली) हुँदैन भनेको सुनिन्छ । वास्तवमा विकसित मुलकका जनताले कर स्वैच्छिक रूपमा नै तिर्छन् । मुलुकको कानूनी व्यवस्था र त्यसको समुचित कार्यान्वयनकै कारण कर नतिर्न वा कम तिर्न नसक्ने अवस्था छ । यसले गर्दा नै करदाताले करछली गर्न नसकेका हुन् ।
यसो नहुँदो थियो त, विकसित देशका मानिस हामीभन्दा धेरै चलाख छन् । उनीहरू कर छलीका अनेक उपाय निकाल्न सक्छन् । तर, हामीकहाँ कर विचलन गर्ने गुञ्जायस सबैतिर रहने र त्यसमा स्वचालित अनुगमनको अभाव छ । यसले गर्दा नै सही कर सङ्कलन हुन सकिरहेको छैन । जसले कर छली गर्छ, ऊ सोही रकम खर्च गरेर चोखिन सक्ने अवस्था विद्यमान छ । तर, सही काम गर्नेले खर्च गर्न नसक्ने अनि कामबाटै विस्थापित हुन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था हुनु दुःखद छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभाग आफ्नो नामअनुसार कुन क्षेत्रबाट कति राजस्व उठ्नुपर्ने, कति राजस्व विचलन भइरहेछ, के उपाय र व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन, अनुसन्धान गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नेभन्दा राजस्व छली भइसकेपछि कारबाही गर्ने केन्द्र मात्र बनेको छ । राज्यबाटै ४० प्रतिशत राजस्व चुहावटको आँकलन भइरहेको अवस्थामा अनुसन्धान विभाग आफ्नो नामअनुसार अनुसन्धानमा केन्द्रित भई राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा स्थायी उपाय अन्वेषण गर्न सके सही राजस्व सङ्कलनमा गहकिलो फड्को मार्न सकिन्छ र नामअनुसार काम पनि हुने थियो । कर निर्धारणमा चित्त नबुझे निर्धारित करको ५० प्रतिशत नगद धरौटी नराखी सुनुवाइ हुन नसक्ने कानूनी व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाले नेपालको न्यायिक निकायको ढोका नगद धरौटी राख्न नसक्नेका लागि बन्द गरिएको अवस्था छ । त्यसैले यो व्यवस्था संशोधन हुन जरुरी छ ।

व्यवसायीले व्यवसाय सञ्चालन गर्न विभिन्न शीर्षकमा गरेका खर्चलाई कर परीक्षणका समयमा व्यवसायसँग असम्बन्धित खर्च भन्दै खर्च नमान्ने प्रचलन छ । यसका विरुद्धमा न्यायिक निकायमा जान निर्धारित करको ५० प्रतिशत नगद धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था न्यायपूर्ण हुन सक्दैन । न्याय माग गर्नेलाई न्याय प्राप्त गर्ने एकाइसम्म राज्यले सरल पहुँचको मार्ग प्रशस्त गर्नै पर्छ । कुन व्यवसाय गर्दा केकति खर्च गर्ने वा नगर्ने त्यो व्यवसायको प्रकृति, आवश्यकता र व्यवसायीको काम गर्ने तरीकामा भरपर्ने कुरा हो । व्यवसाय गर्नेलाई मात्र कति खर्च भयो भन्ने थाहा हुन्छ । त्यसैले व्यवसायमा भएको प्रमाणसहितको खर्चलाई सरकारले मान्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । हाल बढीमा ४ वर्षमा एकपटक करको पूर्ण परीक्षण गरिन्छ । त्यसरी परीक्षण गर्दा माथि उल्लेख गरेझैं केही खर्च असम्बन्धित देखाउनु परीक्षकको धर्म नै हो । अझ आश्चर्य के छ भने उक्त खर्च सम्बन्धित अधिकृतले नमान्नेबित्तिकै सो रकममा विगत ४ वर्षको ब्याज र जरीवानासमेत आकर्षित हुन्छ । यसबाट करभन्दा ब्याज र जरीवाना बढी हुन्छ । यसरी ४ वर्षको ब्याज र जरीवाना जोडी कर निर्धारण आदेश बनाउन सक्ने प्रावधानले करदातामैत्री भनिएको हालको व्यवस्थामा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । कर कार्यालय प्रत्येक वर्ष पूर्ण परीक्षण गर्न सक्षम बन्नुपर्छ । तत्कालै यसो गर्न सकिँदैन भने जुन समयमा कार्यालयले त्रुटि ठहर गर्छ, सोही दिनदेखि ३५ दिनभित्र न्यायिक सुनुवाइमा नगए मात्र ब्याज र जरीवाना लगाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । कर रकमभन्दा जरीवाना र ब्याज बढी रहने अवस्था हुनु कुनै अर्थमा राम्रो मान्न सकिँदैन । सरकारले शङ्का लागेका फाइलहरू प्रत्येक वर्ष पूर्ण परीक्षण गर्न सक्ने गरी आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । गलत काम गर्नै नसक्ने र गर्नेलाई पनि समयमै सुधार गराउने सक्षम संयन्त्र बनाउन जरुरी छ ।

केही समयअघि ठूलो मात्रामा छली भएको भनिएको कर चुहावटमा नियतवश खर्च बढी देखाई कर छल्ने र भूलवश गल्ती भएका, विभागमै दर्ता भएको दर्तावालाले समयसमयमा विवरण र कर उठाई नबुझाएकोलाई अनुगमन गर्न नसकेका कारण कर छल्ने सबैलाई एउटै व्यवहार गरिनु विडम्बनापूर्ण छ । अनुसन्धानका नाममा विक्री गर्नेले उठाएको रकम कर कार्यालयमा नबुझाएको भन्दै सबै बीजक नक्कली ठहर गर्ने र आफ्नै दर्तावालालाई कारबाही गर्न नसक्ने कर प्रशासनको लाचारीबाट व्यवसायी हतोत्साही भएका छन् । खरीदमा मूल्य अभिवृद्धिकर, जरीवाना र आयकरसमेत पुनः असुल गर्ने र न्यायका लागि ५० प्रतिशत नगद धरौटी राख्नैपर्ने नभए न्याय नपाउने अवस्था दुःखद र करदातामैत्री हुन सक्दैन ।

नेपालमा कुनै समस्याबाट पीडित नभएको व्यवसायी पाउन कठिन छ । जसले गलत गरेको छ, उसलाई सजाय हुनैपर्छ । तर, गल्ती नगरेका, कर नछलेका र आवश्यकतभन्दा बढी खर्च पनि गर्न नचाहने व्यवसायीहरू पीडित हुँदै आएका छन् । यस्ता व्यवहारिक कमीकमजोरीमा सुधार गर्दै समग्र कर प्रशासन र कर प्रणाली चुस्त दुरुस्त बनाउनु पक्कै चुनौतीपूर्ण कार्य हो । यी समस्याका केही पक्षलाई खुकुलो पार्नका निम्ति पूर्ण बजेट आउन नसक्दा यो वर्ष पनि त्यतिकै रह्यो । व्यवसायीका लागि यो सुखद होइन । कर सुधार वर्षमा यसतर्फ केही प्रगति हुन सके वर्षको सार्थकता रहने थियो ।