रेडक्रसको आवरणमा खासाबाट सुन तस्करी
रोशन कार्की
काठमाडौं, माघ ९ । नेपाली बजारमा सुनको अभावको मौका उठाउँदै नेपाली व्यवसायीले पछिल्लो समयमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको खासा बजारबाट नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको लोगो प्रयोग गरी प्रतिबन्धित ‘सुन’ को तस्करी गर्दै आएका छन् । भन्सार कार्यालयले नेपालबाट चोरी निकासी गरी चीनतर्फ अवैध सामानको कारोबारमा कडाइ गर्न थालेपछि नेपाली व्यापारीहरू चिनियाँ व्यापारीसँग मिली सुनको अवैध कारोबार गर्न थालेको खुल्न आएको हो ।
पटक–पटक चीनको स्थलमार्ग हुँदै नेपाल भिœयाएको सुन भारत निकासी गर्ने कार्यमा तीव्रता आएपछि सो अवैध कारोबारमा समेत सुरक्षाकर्मीले निगरानी थालेको थियो । सोही निगरानी र प्राप्त सूचनाका आधारमा सिमानामा गरिएको कडा निगरानीका कारण सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी भन्सार नाकाबाट अवैधरूपमा सूनको तस्करीमा रेडक्रसको लोगो प्रयोग गरिएको खुल्न आएको हो । सोही जिल्लाको तातोपानी गाविसका स्थानीय बासिन्दा तथा रेडक्रस सोसाइटी उपशाखा तातोपानीका अध्यक्ष चन्द्र शेर्पाले रेडक्रसको लोगो प्रयोग गरी सुन आयात गर्ने गरेको सुरक्षाकर्मीले बताएका छन् । शेर्पाले चिनियाँ नागरिकसँगको मिलेमतोमा गत महिना २० किलोग्राम सुन नेपाल भिœयाएपछि सो कुरा सार्वजनिक भएको हो । 

शेर्पाले चिनियाँ व्यापारीसँग २० किलो सुन नेपाली बजार पु¥याउने जिम्मा लिएका थिए । सोहीअनुसार लामाले भरियालाई बोकाई नेपाल ल्याएको सो सुनमध्ये २ किलो सुन नपुगेकाले चिनियाँ व्यापारी र उनीबीच विवादको रहस्य बाहिर आएको स्रोतको भनाइ छ । आफूलाई समाजसेवीको रूपमा चिनाउँदै आएका शेर्पाले सो समाचारलाई गोप्य राख्नकै लागि ६ लाख रुपैयाँ गैरपत्रकारलाई बाँडेको समेत स्रोतको दाबी छ । गत महिना सुरक्षाकर्मीले काभे्रपलाञ्चोक जिल्लाको धुलिखेलमा चेकजाँच गर्दा लुकाइछिपाइ नेपाल भिœयाएको सुन बरामद गरेलगत्तै नेपाली व्यापारी पक्राउ पर्ने डरले ‘अर्धभूमिगत’ भएका थिए । आफू अर्धभूमिगत हुँदा व्यापार व्यवसाय बन्द नै हुने भएपछि शेर्पाले सो रकम खर्च गरी समाचार रोक्ने असफल प्रयास गरेका हुन् ।
नेपालबाट चीनतर्फ विदेशी रकम, लागूपदार्थ, प्रतिबन्धित सामानको निकासी गर्दै आएका सिन्धुपाल्चोकका अन्य व्यवसायीमा राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, विष्णु खत्री र शेर्पा रहेको सुरक्षाकर्मीको पारम्भिक अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ । नेपाली व्यापरीले तयारी पोशाक र विद्युतीय सामग्रीको व्यवसाय गरेर आफू धनी नहुने देखेपछि पछिल्लो समयमा व्यवसायको रूपरेखा नै परिवर्तन गरेर नयाँ व्यवसाय सुरु गरेका हुन् । यसरी राताराता कर छली गरी धनी बन्ने उद्देश्यले नेपाली बजारमा जुन वस्तुको अभाव सिर्जना हुन्छ, त्यसैको कारोबार गरेर धनी बन्ने सपना बनाउँदै पछिल्लो समयमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको खासा हँुदै प्रतिबन्धित सामानको आयातमा बढेपछि सुरक्षा निकायले निगरानी बढाएको छ ।
नेपालबाट माडवरी समुदायको सामानको ठेक्का लिई भरियाको काम गर्दै आएका नेपाली व्यापारीले सुनको कारोबारमा तीव्रता ल्याएको सूचनाको आधारमा सुरक्षाकर्मीले छड्के चेकजाँचका क्रममा सुन बरामद गरेको हो । सो कार्यका लागि सिन्धु विकास बैंकका अध्यक्ष एवं सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले बैंकबाट ऋण प्रवाह गर्दै आएको सोही बैंकका एक कर्मचारीले बताए । यस सम्बन्धमा श्रेष्ठ र शेर्पासँग पटक–पटक सम्पर्क गर्दा उनीहरू सम्र्पकमा आउन चाहेनन् । रेडिमेड कपडा बोकेर खासाबाट भित्रिएको बा२ख २८२५ नम्बरको सिलबन्दी कन्टेनर भ्यानको चालक सिटभन्दा माथि हुटको सपोर्ट पाताभित्र लुकाई ल्याएको साढे ४ करोड मूल्यबराबरको सुन बरामद गरेको हो । प्रहरीले तातोपानी–४ का ४६ वर्ष सेते तामाङलाई समेत नियन्त्रणमा लिएपछि सो सुन तस्रकरीको विवरण बाहिर आएको छ ।
भन्सार ऐन १०१९ ले सिलबन्द सवारीमा राजस्व छलेको अवैध सामान भेटिए कारबाही गर्ने अधिकार भन्सार विभागलाई मात्रै दिएको छ । चिनियाँ बजार खासाबाट अरनिको राजमार्ग हुँदै अवैध सुन ल्याउँदै गरेको सुराकी आएपछि सुरक्षा प्रमुखहरूले मातहतका जिल्ला प्रमुखलाई तत्काल बरामद गर्न निर्देशन दिएका थिए । चीनबाट आउने सुनको केही प्रतिशत नेपालमा खपत हुने बाँकी सबै भारतमा निकासी हुने कारोबारी बताउँछन् । पछिल्लो समय चिनियाँ बजार खासाबाट दैनिक ५० केजि सुन तस्करले नेपाल हुँदै भारत पु¥याउने गरेको स्रोतको दाबी छ ।१ किलो सुन भारत पु¥याउँदा १ लाख ८० हजार रुपैयाँ नाफा हुने नाम उल्लेख नगर्नेे सर्तमा एक व्यवसायीले बताए । उता बजारको मागअनुसार सुन नदिएर सरकारले तस्करी बढाइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघले आरोप लगाउँदै आएको छ । नेपाली बजारमा दैनिक ३५ केजि सुनको माग रहेको संघका अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यको भनाइ छ । सरकारले १५ केजि मात्रै आयात गरेकाले सो अवैध कारोबार मौलाएको शाक्यले बताए ।

     दुगडसँग ४० लाखमात्रै असुली गर्न निर्देशन
रोशन कार्की
काठमाडौं, माघ ६ । दाल तथा अन्य सामग्री तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दै आएको बहुप्रतिष्ठित कम्पनी दुगड ब्रदर्स एन्ड सन्स र दुगड अटोक्लिनिक प्रालिसँग राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले मोटो रकम लिई कम रकम असुली गर्न निर्देशन दिइएको छ । विभागले गोप्यरूपमा गत दशंअगाडि सबै कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको सो कम्पनीसँग रकमको कुरो मिलेपछि रातारात नक्कली विवरणसहितको प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो ।
राजस्व छल्न कम्पनीहरूले तीनवटा फाइल तयार गर्ने गरेको खुलासा भइरहेको अवस्थामा सरकारीतर्फबाट पनि दुईवटा विवरण बनाएर प्रतिवेदन तयार गरेको समेत सोही विभागका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नर्गे सर्तमा बताए । दुगड समूहले सरकार, बैंक र आफ्ना लागि अलग अलग तीनवटा फाइल बनाई राजस्व छल्दै आएको छ । यसरी नक्कली फाइल तयार गरी करोडौं राजस्व छल्दै आएको सो कम्पनीले भारतबाट अवैधरूपमा आयात गरेको दाल नेपाली उत्पादनको नक्कली प्रमाण बनाएर बंगलादेश निकासी गरी चार प्रतिशत रकमसमेत सरकारस“ग असुल्दै आएको छ ।
गत वर्È मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छलीमा समातिएको सो कम्पनी अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारी मुद्दालाई छायाँमा पार्न सफल भएको छ । दुगड ब्रदर्स एन्ड सन्स, दुगड अटोक्लिनिक प्रालिले चालु आर्थिक वर्Èमासमेत कर तथा भ्याट छलीको गोप्य सूचनाका आधारमा विभागले दास्रोपटक छापा मारी महŒवपूर्ण विवरण नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरेको थियो ।
भारतबाट नेपाल आयात गरेको दाल बंगलादेश पठाएर सरकारबाट नगद अनुदान लिने दुगड समूहलाई विभागले लामो समय लगाएर अनुसन्धान गरेको थियो, तर करोडौ रुपैयाँ कर छली गरेको सो कम्पनीलाई विभागले कारबाहीस्वरूप ४० लाख रुपैयाँमात्र असुली गर्न निर्देशन दिएको छ ।
विभागले कात्तिक २१ र २२ गते टिएमम दुगड समूहको पूजा दाल मिल, कोहिनुर एग्रो इन्डस्ट्जि र अमृत पल्सेज इन्डस्ट्जिमा छापा मारेको थियो । छानविनका क्रममा दुई करोडभन्दा बढीको सामान बिना बिलबिजक बिक्री गरेको पाइएको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।
सो समूहका अध्यÔ मोतीलाल दुगड सनराइज बैंकका पनि अध्यÔ हुन् । दुगड समूहले सामान खरिद गरेभन्दा बढी स्टक राखेको समेत अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ । स्टकभन्दा बढी खरिदबापत ४० लाख रुपैया“ आयकर दाखिल नगरेको देखिएपछि सम्बन्धित जिल्लाका आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई असुल गर्न निर्देशन दिएको विभागले जनाएको छ ।

कम्पनीले दालबाट उत्पादन गरेको बेसन पनि निर्यात गर्दै आएको छ । केही महिना अघि निकासी उद्योगका नाममा खाद्य पदार्थ प्याकेजिङग र वितरण गर्न कम्पनी स्थापना गरेको थियो । विभागमा दुगड समूहले दाल भारतबाट चोरी पैठारी गरेको र त्यसलाई बंगलादेश निर्यात गरेको उजुरी परेको थियो । यही उजुरीका आधारमा विभागले छापा मारेको हो ।
नेपाली उत्पादनको निर्यात घट्दै गएपछि सरकारले विदेशी मुद्रा (डलर) मा निर्यात गर्ने स्वदेशी कम्पनीलाई नगद सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले निर्यातजन्य उद्योगलाई नगद अनुदान दिन ती कम्पनीले नेपाललाई दिएको ‘भ्यालु एड’ मापन गर्ने एउटा शुत्र तयार गरेको छ । शुत्रमा नेपाली उत्पादन, रोजगारी तथा, राजस्वमा योगदानलगायत विÈयलाई समावेश गरिएको छ । आर्थिक वर्È सकिनै लाग्दा, नगद अनुदान लिने कम्पनीको सूचीमा यहाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, डलर ल्याएर नेपाली अर्थतन्त्र जोगाउने, कार्पेट, गार्मेन्ट, पश्मिना हस्तकलाका उद्योग होइन, दाल र चाउचाउ उद्योगहरू अग्रस्थानमा देखिएका छन् ।
नेपालमा वार्Èिक दुई लाख ७१ हजार ३ सय १२ मेट्रिकटन दाल उत्पादन हुन्छ तर आन्तरिक खपतको कुनै हिसाब नगर्दा पनि दालको निर्यातमात्रै तीन लाख ७४ हजार मेट्रिकटन भएको छ । दाल कम्पनीले नेपालमा उत्पादित दाल निर्यात गरेर अनुदान लिएका होइनन् । उनीहरूले भारतबाट नेपाल आयात गरेको दाल नै तेस्रो मुलुक पठाउने र सरकारबाट सहुलियत लिन गरेका छन् ।
कम्पनीहरूले त्यही भारतीय दाललाई नेपाली दाल भएको भन्दै ८० प्रतिशतभन्दा बढी भ्यालु एड देखाएर लामो समयदेखि नक्कली विवरण पेश गरी चार प्रतिशत नगद अनुदान लिँदै आएका छन् । भारतीय दाललाई नेपाली भन्दै नगद अनुदान लिने कम्पनीको सूचीमा आफूलाई नेपालको ठूला व्यावसायिक घराना दाबी गर्ने संघाई र दुगड समूह रहेका छन् ।

संघाई ग्रुपको त्रिवेणी दाल एण्ड आयलले दुईपटक अनुदान लिएको छ भने दुगडको ज्ञान फुड प्राडक्टसले दाल निर्यातको प्रमाणपत्र देखाउ“दै नगद अनुदान लिएको छ । दुगडले विकास फ्लोर मिलबाट चक्की आटा निर्यात गरेको दखाउ“दै अनुदान लिएको छ । सबैभन्दा बढी त्रिवेणी समूहका ६ वटा कम्पनीले नगद अनुदान लिएका छन् । त्रिवेणी समूहले धनलक्ष्मी सिन्थेटिक, त्रिवेणी सिन्थेटिक, त्रिवेणी स्पिनिङ मिलस्बाट नगद अनुदान लिएका छन् ।
हालसम्म सरकारले ४६ उद्योगलाई ११ करोड रुपैया“ नगद अनुदान दिएको छ, त्यसमध्ये आधा अर्थात् २३ कम्पनीले भारतको दाल नेपालको बाटो बंगलादेश निर्यात गरेकै भरमा अनुदान लिँदै आएका छन् । भारतले दाल निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ, तर त्यही दाल नेपालमा चोरी पैठारी भएपछि यहा“बाट बंगलादेश निर्यात हुने गरेको छ । नगद अनुदान लिने ४६ वटा कम्पनीमध्ये २३ वटा कम्पनी दाल उद्योग छन् ।
विभागले नियन्त्रणमा लिएको कम्प्युटर हार्डडिक्स फेर्न र दुगडले अनुसन्धानमा खटिएका कर्मचारीलाई मोटो रकम नक्कली विवरण बनाउन सफल भएको छ । नक्कली कागजात पेश गरेर सरकारी ढुकुटीबाट रकम लिने कम्पनीप्रति सरकार गम्भीर देखिएको छैन । दुगड ब्रर्दस एन्ड सन्स (टिएम दुगड समूह), दुगड अटो क्लिनिक प्रालि, चन्दनबाला इन्टरनेसनल, गुराँस इन्जिनियरिङ प्रालि, एम ट्रेड हाउस, उष्मा ट्रेर्डस र निष्ठा ट्रेर्डसविरुद्ध पनि विभागमा उजुरी परेको छ । नक्कली बिलको आधारमा सरकारी ढुकुटीबाट पैसा लिनेमा दुगड समूह अगाडि छ । अर्थमन्त्रालयले दुगडका कम्पनीले कति रकम ठगी गरेको हो भन्ने सूचनासमेत दिएको छैन ।
उक्त कम्पनीले न्यून बिजकीकरणबाट आयातित वस्तु बजारमूल्यमा आपूर्ति गर्दा नक्कली बिलबिजक प्रयोग गरेको विभागको पारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ ।

दालमा कालो खेल गर्ने टिएम दुगड मिलसँग ४० लाख असुली गर्न निर्देशन

काठमाडौं । भारतबाट नेपाल आयात गरेको दाल बंगलादेश पठाएर सरकारबाट नगद अनुदान लिने दुगड समूहलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले कारवाही गरेको छ । विभागले कात्तिक २१ र २२ गते टिएमम दुगड समूहको पूजा दाल मिल, कोहिनुर एग्रो इन्डस्ट्जि र अमृत पल्सेज इन्डस्ट्जिमा छापा मारेको थियो । छानविनका क्रममा दुई करोड मूल्य वरावरको सामान विना विलविजक विक्री गरेको पाइएको राजस्व अनुसन्धान विभागले शुक्रवार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा छ ।

टिएम दुगड समूहका अध्यक्षा मोतीलाल दुगड, उनी सनराइज बैंकका पनि अध्यक्ष हुन् ।
टिएम दुगड समूहले खरीद गरे भन्दा बढी स्टक राखेको समेत अनुसन्धानमा फेला परेको छ । स्टकभन्दा बढी खरिद वापत ४० लाख रुपैयाँ आयकर दाखिल नगरेको देखिएपछि सम्बन्धित जिल्लाका आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई असुल गर्न निर्देशन दिएको विभागले जानकारी दिएको छ ।
विभागले टीएम दुगड समूहको वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज र टीकापुरमा भएको उद्योग र गोदाममा छापा मारेको थियो । समूहले भारतबाट चोरी पैठारी गरेर ल्याएको दाल नेपाली उत्पादन भन्दै बंगलादेश लगेर विक्री गर्दछ । दाल तेस्रो मुलुकमा निर्यात गरेपछि सरकारले चार प्रतिशत अनुदान दिन्छ । दुगड समूहले नेपालगञ्जको पूजा दाल मिल र त्यसैको सवसिडरी कम्पनी अमृत पल्स मिल टीकापुरबाट दाल निर्यात गर्दै आएको छ ।
कम्पनीसँग यो उद्योगमा दैनिक ५० मेट्रिक टन दाल प्रशोधन गर्ने क्षमता छ । कम्पनीले मसुर ९रातो०, चना र कालो दाल निर्यात गर्दै आएको छ । कम्पनीले दालबाट उत्पादन गरेको बेसन पनि निर्यात गर्दछ । केही महिना अघि निकासी उद्योगका नाममा दाल उद्योगले कालो काम गरिरहेको  थियो । समूहले खाद्य पदार्थ प्याकेजिङ्ग र वितरण गर्न कम्पनी स्थापना गरको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागमा दुगड समूहले दाल भारतबाट चोरी पैठारी गरेको र त्यसलाई बंगलादेश निर्यात गरेको उजुरी परेको थियो । यही उजुरीका आधारमा विभागले छापा हानेको हो । विभागले सोमवार पनि काठमाडौंका नौ स्थानमा आउटलेट खोलेको हट ब्रेडमा छापा हानेको थियो । दुगड समूह नक्कली भ्याट विल काण्डमा पनि फसेको छ ।
उता विभागले पुस अन्तिम सातामा गरिएका तीन वटा द्रुत गस्ती परिचालनवाट  तीन वटा गाडीमा वील विजक भन्दा दुई लाख २५ हजार वढीका क्यालकुलेटर, रेडिमेड कपडा, स्टिलका भांडा पाईएपछि सामानहरु जफत गरी सोही मूल्य वरावर जरिवाना समेत गरेको छ ।  विभागले पुस महिनामा भन्सार चोरी पैठारीका विचाराधीन १२ वटा फर्मको वारेमा पनि अन्तिम निर्णय गरेको छ । जसमा जीप, सर्टिंग कपडा, वेडसिट, सेरामिक साईफन, कपडा, ल्बेड, रुलिंग पाउडर,अगरवत्ति कम्पाउण्ड, केवल तार,वेवी स्ल्याक्स रहेका छन् । यसवापत रु २० लाखको विगो जफत र रु १० लाख जरिवाना असूल भएको विभागले जानकारी दिएको छ । विभागले हटब्रेड, हाइल्याण्ड डिष्ट्रिलरी, लुम्बिनी चिनी उद्योगलगायतको अनुसन्धान भैरहेको भन्दै थप विवरण सार्वजनिक गरेको छैन् ।

भारतको दाल बंगलादेश पठाएर करोडौं अनुदान, विनौद चौधरी पनि पछि परेनन्

काठमाडौं । नेपाली उत्पादनको निर्यात घट्दै गएपछि सरकारले परिवत्र्य विदेशी मुद्रा(डलर)मा निर्यात गर्ने स्वदेशी कम्पनीलाई नगद सहुलियत दिने घोषणा गरेको थियो । सरकारले निर्यातजन्य उद्योगलाई नगद अनुदान दिन ती कम्पनीले नेपाललाई दिएको ‘भ्यालु एड’ मापन गर्ने एउटा शुत्र तयार गरेको छ । शुत्रमा नेपाली उत्पादन, त्यसले रोजगारीमा दिएको योगदान, राजस्वमा पु¥याएको फाइदा लगायतका विषयलाई समावेश गरिएको छ । तर आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा, नगद अनुदान लिने कम्पनीको सूचीमा यहा“ रोजगारी सिर्जना गर्ने, डलर ल्याएर नेपाली अर्थतन्त्र जोगाउने, कार्पेट, गार्मेन्ट, पश्मिना हस्तकलाका उद्योग होइन दाल र चाउचाउ उद्योगहरु अग्रस्थानमा देखिएका छन् ।
अचम्म लाग्दो के छ भने, नेपालमा वार्षिक दुई लाख ७१ हजार ३१२ मेट्रिक टन दाल उत्पादन हुन्छ तर आन्तरिक खपतको कुनै हिसाव नगर्दा पनि दालको निर्यात मात्रै तीन लाख ७४ हजार मेट्रिक टन भएको छ । यसको सिधा अर्थ हो दाल कम्पनीहरुले नेपालमा उत्पादन गरिरहेको दाल निर्यात गरेर अनुदान लिएका होइनन् । उनीहरुले भारतबाट नेपाल आयात गरेको दाल नै तेस्रो मुलुक पठाएका हुन् ।
यी कम्पनीहरुले त्यही भारतीय दाललाई नेपाली दाल भएको भन्दै ८० प्रतिशतभन्दा बढी भ्यालु एड देखाएर ढुक्कस“ग चार प्रतिशत नगद अनुदान लिएका छन् । त्यही भारतीय दाललाई नेपालीभन्दै नगद अनुदान लिने कम्पनीको सूचीमा आफूलाई नेपालको ठूला व्यवसायिक घराना दावी गर्ने संघाई र दुगड समूह छन् । (हुर्नुहोस् नगद अनुदान लिने कम्पनीको सूची)
संघाई ग्रुपको त्रिवेणी दाल एण्ड आयलले दुई पटक अनुदान लिएको छ भने दुगडको ज्ञान फुड् प्राडक्टसले दाल निर्यात गरेको प्रमाणपत्र देखाउँदै नगद अनुदान लिएको छ । दुगडले विकास फ्लोर मिलबाट चक्की आटा निर्यात गरेको दखाउँदै अनुदान लिएको छ । सबैभन्दा बढी त्रिवेणी समूहका छ वटा कम्पनीले नगद अनुदान लिएका छन् । त्रिवेणी समूहले धनलक्ष्मी सिन्थेटिक, त्रिवेणी सिन्थेटिक, त्रिवेणी स्पिनिङ मिलस्बाट नगद अनुदान लिएका छन् । अहिलेसम्म सरकारले ४६ उद्योगलाई ११ करोड रुपैयाँ नगद अनुदान दिएको छ, त्यसमध्ये आधा अर्थात २३ कम्पनीले भारतको दाल नेपालको बाटो बंगलादेश निर्यात गरेकै भरमा अनुदान लिएका हुन् । भारतले दाल निर्यात गर्न प्रतिवन्ध लगाएको छ, तर त्यही दाल नेपालमा चोरी पैठारी भएपछि यहाँबाट दाल बंगलादेश निर्यात हुन्छ ।
                   निर्यात उद्योगीहरु रुष्ट
निर्यात अनुदानका लागि पहल गर्दै आएका उद्योगीहरु दाल, चाउचाउ र मैदा उद्योगले निर्यात गरेको भन्दै नगद अनुदान पाउन थालेपछि सरकार र उद्योग विभागप्रति रुष्ट भएका छन् । उनीहरुले विभाग र केही उद्योगीको मिलेमतोमा प्रतिशतलाई गोलमाल गरेर पैसा बाँड्न थालेपछि अब नगद अनुदान दिंदा प्रतिशतका आधारमा नभई फ्ल्याट दिन प्रस्ताव गरेका छन् ।
कार्पेट, पश्मिना र गार्मेन्ट उद्योगीहरुले अर्थमन्त्रीसँग भेट गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई सुझाव भन्दै फ्ल्याट दर राख्न प्रस्ताव गरेका थिए । उनीहरुका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो दश महिनामा निर्यात भएको १२ अर्ब ७७ करोड ४९ लाखमध्ये सबैभन्दा बढी गार्मेन्ट, कार्पेट, पश्मिना र हस्तकलाका सामाग्री थिए ।
तर नगद अनुदान लिने ४६ वटा कम्पनीमध्ये २३ वटा कम्पनी दाल उद्योग छन् । पहिलो दश महिनामा तीन अर्ब २८ करोड रुपैयाँ निर्यात गरेका कार्पेटमध्ये जम्मा चार वटा उद्योगले नगद अनुदान पाएका छन् । एक अर्ब ५ करोड १० लाख रुपैयाँको निर्यात गर्ने पश्मिना उद्योग र तीन अर्ब २४ करोड रुपैयाँको गार्मेन्ट निर्यात गरेका उद्योगमध्ये एउटाले पनि सुको पैसो पाएका छैनन् । हस्ताकलाका सामाग्री ९३ करोड ३७ लाख रुपैयाँको निर्यात भएको छ, जडिबुटी १९ करोड ७० लाख रुपैयाँ भएको छ तर कसैले पनि नगद अनुदान कस्तो हुन्छ भनेर देख्न पाएका छैनन् । ४९ करोड रुपैयाँको नेपाली कागज निर्यात भएको छ तर एउटा उद्योगलाई त्यही पनि जम्मा तीन प्रतिशत नगद अनुदान दिइएको छ ।
                                 चौधरी पनि पछि परेनन्
उद्योगपति विनोद चौधरीले एउटै उत्पादनका लागि दुई कम्पनीबाट नगद अनुदान लिएका छन् । चौधरी ग्रुपको वाईवाई चाउचाउले सीजी फुड्स(नेपाल) प्रालि नवलपरासी र सीजी फुड्स(नेपाल) ललितपुरको नाममा नगद अनुदान लिएको हो । सीजी फुड्स त्यही कम्पनी हो, जसले नक्कली भ्याट विल किनेर राष्ट्रिय ढुकुटीमा ठगेको आरोपमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले थप भ्याट र आयकर निर्धारण गरेको छ । यो कुरालाई स्वयं चौधरीले विज्ञापन विज्ञप्ति जारी गरेर स्वीकार समेत गरेका छन् ।
राष्ट्रिय ढुकुटी ठगेको आरोपमा जुन कम्पनीस“ग सरकारको एउटा निकाय आन्तरिक राजस्व विभाग राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्धा लडिरहेको छ, सरकारको अर्को निकाय उद्योग विभागले भने त्यही कम्पनीलाई नगद अनुदान दिएको छ । अर्कोतर्फ सीजी फुड्स नवलपरासीका नाममा एकपटक नगद अनुदान लिएपछि चौधरीलाई नैतिक रुपमा अर्को कम्पनी सीजी फुड्स ललितपुरबाट नगद अनुदान लिन मिल्दैन्, उद्योग विभाग स्रोतले भन्यो, यो सबै विभागका महानिर्देशक धु्रवलाल राजवंशीको मिलेमतोमा भैरहेको छ ।
कुन कम्पनीले लिए नगद अनुदान

कम्पनीको नाम	उत्पादन	भ्यालु एड	अनुदान
एग्रो प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रिज बारा	दाल
अन्नपूर्ण अर्गानिक उद्योग, अर्घाखाँची	प्रशोधित कफी	१००	४
जिल्ला सहकारी संघ गुल्मी	अर्गानिक कफी	१००	४
धनलक्ष्मी सिन्थेटिक, सुनसरी	धागो बनाउने
धनलक्ष्मी सिन्थेटिक सुनसरी	धागो बनाउने
त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न, बारा	पोलिस्टर, यार्न	४२.१८	२
त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, बारा	पोलिस्टर	५०.६०	३
त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स बारा	पोलिस्टर	३५.८०	२
सीजी फुड्स, नवलपरासी	चाउचाउ	८०.२६	४
कृष्ण मोर्डन दाल उद्योग, बारा	दाल	९९.९८	४
श्याम मोर्डन दाल मिल रुपन्देही	दाल	१००	४
न्यूट्री फड्स प्रालि विराटनगर	चोकर	१००	४
नारायणी मोर्डन पल्सेज	दाल	१००	४
आधुनिक दाल उद्योग बारा	दाल	१००	४
नारायणी लेदर इन्डष्ट्रिज	क्रस्ट गोट	६९.९०	४
नारायणी लेदर इन्डष्ट्रिज	डब्लु्र/बी गोट	८६.६१	४
नारायणी लेदर इन्डष्ट्रिज	डब्लु/बी वफ	८१.८३	४
फिस्टेल रग्स	ऊनी गलैचा	६३.९३	३
एसियन लेदर, विराटनगर	वेट गोट स्किन	९१.१२	४
रोल्पा कार्पेट, काठमाडौ	कार्पेट	७८.३२	३
त्रिवेणी दाल एण्ड आयल, बारा	दाल	१००	४
श्याम मोर्डन दाल मिल, रुपन्देही	दाल	९९.८७	४
कृष्ण आधुनिक दाल उद्योग बारा	दाल	९९.३९	४
दुर्गा मोर्डन दाल मिल रुपन्देही	दाल	९९.९६	४
सीजी फुड्स(नेपाल), ललितपुर	चाउचाउ	८०.३३	४
कृष्ण मोर्डन दाल उद्योग, पर्सा	दाल	१००	४
एनएस निट्स प्रालि काठमाडौ	स्वीटर	५१.८१	३
जोशी कार्पेट इन्डस्ट्रिज	गलैचा	५१.२७	३
सिद्धार्थ आधुनिक दाल,रुपन्देही	दाल	९९.०३	४
मनोज मोर्डन फुड, रुपन्देही	दाल	१००	४
अर्पित दाल उद्योग रुपन्देही	दाल	१००	४
गेट पेपर इन्डस्ट्रिज, काठमाडौं	हाते कागज	७५.५१	३
वीरगञ्ज खाद्य उद्योग, पर्सा	चोकर	१००	४
महावीर दाल उद्योग, पर्सा	दाल	१००	४
कफी सहकारी संघ ललितपुर	कफी	९९.४८	४
ठाकुर क्र्याफट्स, ललितपुर	गलैचा	७५.५१	३
एक्जोटिक क्रया्फट्स, ललितपुर	गलैचा	५२.१५	३
विकास फ्लोर मिल, बाँके	चक्की आटा	९९.०४	४
दुर्गा मोडर्न दाल मिल रुपन्देही	दाल	९९.८९	४
ज्ञान फुड प्रोडक्ट्स    बाँके	दाल	१००	४
चन्दनवाला खाद्य उद्योग, मोरङ	दाल	१००	४
त्रिवेणी दाल एन्ड आयल बारा	दाल	९८.९१	४
आधुनिक दाल उद्योग बारा	दाल	१००	४
कलवार एग्रो इन्डस्ट्रिज	दाल	९९.१२	४
ज्ञान फुड प्रोडक्टस	दाल	१००	४
जिल्ला सहकारी संघ गुल्मी	कफी	९९.०३	४

वैदेशिक रोजगार विभागकै कर्मचारीको संलग्नतामा ठगी

रोशन कार्की
काठमाडौं, माघ ४ । वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीको संलग्नतामा वैदेशिक रोजगारमा जोन नेपाली युवा÷युवती ठगिने गरेका छन् । विभागमा कार्यरत अधिकांश कर्मचारी कार्यालयभित्रभन्दा पनि बाहिर आएर मोटो रकम लिई नक्कली विवरणमा सक्कली छाप र स्टिकर लगाउने कार्य गर्ने गरेकोे गत मंगलबार खुलासा भएको थियो ।
प्राप्त विवरणअनुसार राजधानीको गौशालास्थित सुरेश ट्राभल्स एण्ड टुर्सका सञ्चालक रञ्जु सुडी र शुरेसकुमार महतो सुडीले अध्यागमन कार्यालय र विभागका कर्मचारीको मिलेमतोमा सो ठगी कार्य गरेको खुलेको हो । सो कम्पनीले कर्मचारीको संलग्नतामा ‘सेटिङ’ मिलाई कतार पठाउन लागेका ११ जना कामदारलाई प्रहरीको विशेÈ टोलीले यही २ गते विमानस्थलबाट फर्काएपछि ठगी गरेको खुलासा भएको हो । सो ठगी कार्यमा सक्रिय कम्पनी सञ्चालक रञ्जु र शुरेस श्रीमान्÷श्रीमती हुन् ।
धनुÈा स्थायी घर भएका महतो सुडी काठमाडौंको पिंगलास्थानस्थित आफ्नै महल बनाउनका लागि गैरकार कानुनीरूपमा मानव तस्करी कार्यमा संलग्न भएको प्रहरीले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काइएका पीडितस“ग सुरेस र रञ्जुले प्रतिव्यक्ति ७० हजार रुपैयाँ उठाएको पीडित मोती आलमले बताए । उनीहरू ११ जनाले आफन्तको सहयोगबाट भिसा झारेको भने पनि म्यानपावर कम्पनीमार्फत भिसा निकालेर व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिबाट जान लागेको हुनसक्ने उच्च स्रोतले जनाएकोे छ । प्रत्येक व्यक्तिका आफन्त विदेशमा भए पनि नाता प्रमाणित, दूतावास प्रमाणित र सम्बन्धित देशको चेम्बर प्रमाणित हुनुपर्ने भन्दै विभागले नियम लागू गरेपछि यसरी नक्कली विवरण भरी विदेश पठाउने कार्य सुरेस ट्राभल्स एण्ड टुर्सले गर्दै आएको छ ।
म्यानपावरले भिसा निकालेर व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिमा पठाउनेको संख्या गत वर्Èदेखि अत्यधिक बढेको विभागको तथ्यांकमा छ । यसरी विभागका कर्मचारीको मिलेमतोमा रकम बुझाएर सरकारी दस्तुरसमेत नक्कली कागजातमा बनाउने र राजस्वसमेत नबुझाई श्रमस्वीकृति लिएर विमानस्थल पठाउने गरेका छन् ।
विभिन्न नाममा नेपालीलाई नक्कली विवरण भरिएको कागजात दिएर मोटो रकम असुली गरेका बारे विभागमा जाहेरी परे पनि सोबारे अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै सत्य सूचना दिन विभागले इन्कार गरेको छ । प्रहरीले पासपोर्ट, भिसा र अन्य कागजातसहित उपस्थित गराएका ११ जनाको पासपोर्टमा संस्थागत (अन्तिम श्रमस्वीकृतिको निस्सा, स्टिकर) टा“सिएको स्रोतको दाबी छ ।

‘कर्मचारीको झोलामा हुन्छ सक्कली छाप र स्टिकर’

व्यक्तिगत कल्याणकारी राजस्व बुझाएर संस्थागत स्टिकरमा कर्मचारीले कार्यालयबाहिर गएर सही गरेको वा महँगोमा स्टिकर किनेर सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीको सही गराएको भेटिएको छ । रमेश मैनाली निर्देशक रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको अन्तिम स्वीकृति शाखामा भीम भट्टराई, रत्नमणि भट्टराई, विष्णुहरि उपाध्यायलगायत ४ जना शाखा अधिकृत रहेका कार्यरत छन्् । सो अवैध कारोबारमा विभागका कर्मचारीले कार्यालयबाहिर आएर नक्कली स्टिकर र अन्य विवरणमा हस्ताक्षर गर्ने गरेको एक व्यवसायीले नाम उल्लखे नगर्ने बताए । ती व्यवसायीले भने, ‘कर्मचारीले भनेजति रकम दिने हो भने कार्यालय गएर हुने काम सबै बाहिर आएर गरिदिन्छन्, उनीहरूसँग विभागको छाप, सक्कली स्टिकर र अन्य विवरण प्रायः आफ्नै झोलामा राख्ने गरेका छन् ।’
गत मंगलबार अपराहृन प्रहरीद्वारा विमानस्थलबाट फर्काइएकामा आलम वीर, कलादीप पासवान, शुभनारायण यादव, मसाहिर अन्सारी, मोहमोद सजित नजाव, मोतीआलम अन्सारी, रामकुमार महतो, रामशंकर शाहलगायत ११ जना छन् । विमानस्थलबाट फर्काइएका सम्बन्धित व्यक्तिको विभागको स्टिकर भिसा लागेको पासपोर्ट र अन्य कागजात प्रहरीले विभागको उजुरी शाखामा बुझाएको छ । सो उजुरीसहित सबै विवरण विभागमा पेश गरेपछि उजुरी शाखाले प्रमाण नष्ट गर्न स्टिकर नक्कली भएको भन्दै आधा च्यातेकोे, केहीमा हस्ताÔर च्यातेको विभाग स्रोतले जनाएको छ । विगतमा पनि नक्कली कारोबारमा संलग्नलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईवी) ले पक्राउ गरी विभागमा बुझाएको थियो । विभागले त्यसमध्ये धेरैजसो व्यक्तिलाई बिना कारबाही धरौटीमा छाड्ने र धरौटीमुक्त गरेको थियो ।
उजुरीका आधारमा प्रहरीले मंगलबार सुरेस ट्राभल्सका सञ्चालक रञ्जु सुडी र सुरेसकुमार महतो सुडीलाई पक्राउ गर्न गए पनि अगाडि नै सुराकी पाएका कारण उनीहरू हाल फरार छन् । यसरी कर्मचारीकै मिलेमतोमा नक्कली विवरण बनाएर मानवतस्करी गर्ने कार्य विशेषगरी नया“ बसपार्क, गोंगबु, बागबजार, पुतलीसडक, पुरानो बानेश्वर, गौशाला, बत्तीसपुतली, कोटेश्वर, ग्वार्को, भक्तपुरमा बढी हुने गरेको छ । उपत्यकाका अन्य ठाउ“मा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नक्कली कारोबार गर्ने दस्ता नै भए पनि सरकार तथा स्थानीय प्रशासनले चासो नदिएका कारण अवैध कार्यले तीव्रता पाउँदै आएको छ ।

                  एनसेलको भ्रष्टाचारको पर्दाफास

नेपालमा मोबाइल सेवा दिने कम्पनी एनसेलको साहु कम्पनी टेलियासोनेरा आफ्नै देश स्विडेनमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा फँसेको छ। टेलियासोनेरामा स्विडेन सरकारको ३७ प्रतिशत सेयर भएकोले भ्रष्टाचार मुद्दामा छानबिन गर्न त्यहाँको सरकार तम्सिएको हो। भ्रष्टाचारको प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा टेलियासोनेराको उज्बेक साझेदारको स्विडिश बैँकमा रहेको ३ करोड अमेरिकी डलर सम्पति ‘फ्रिज’ गर्ने आदेश स्विडेनको अदालतले दिएको छ।

तानाशाह राष्ट्रपतिकी छोरी गुल्नारा कारिमोभा र टेलियासोनेराले पैसा तिरेको कम्पनीकी मालिक्नी Gayane Avakyan (दायाँ)। फोटो सौजन्यः एसभिटी

                                                  के भएको थियो?
स्विडेनको टेलिभिजन एसभिटीले गएको महिना एउटा न्युज ब्रेक गर्‍यो- देशका करदाताहरुको स्वामित्व भएको टेलिकम कम्पनीले कसरी उज्बेकिस्तानमा लाइसेन्स लिन कसरी विदेशी कम्पनीलाई लाखौ डलर गलत तरिकाले भुक्तान गरेको रहेछ। ‘मिसनः इन्भेस्टिगेट’ नामको यो अनुसन्धानमूलक कार्यक्रम प्रसारण भएपछि त्यहाँ भूँइचालो नै गयो। कार्यक्रमले के खुलासा गरेको थियो त ?

टेलियासोनेराले उज्बेकिस्तानमा थ्रिजी लाइसेन्स लिन जिब्राल्टरमा दर्ता भएको कम्पनी टाकिलान्ट लिमिटेडलाई लाखौँ डलर तिर्‍यो। अनुसन्धानले पत्ता लाग्यो कि त्यो कम्पनीको एक मात्र मालिक्नी त भर्खर २९ वर्षकी युवती रहिछिन्- Gayane Avakyan। टेलिकम क्षेत्रमा उनको गोरु बेचेको साइनो रहेनछ। उनी यसअघि फेसन क्षेत्रमा परिचित थिइन्। अनुसन्धानले यो पनि पत्ता लाग्यो कि उनी उज्बेकिस्तानका तानाशाह राष्ट्रपति इस्लाम कारिमोभकी जेठी छोरी गुल्नारा कारिमोभासँग एकदमै निकट छिन्। राष्ट्रपतिकी छोरीले खोलेको फेसन हाउसमा उनै आभाक्यान निर्देशक थिइन्।

अब यहाँ कनेक्सन हेर्नुस् है,राष्ट्रपति कारिमोभ तानाशाह, विश्वकै सबैभन्दा कडा तानाशाही चलाएको आरोप लगाइन्छ उनको शासनलाई। सोभियत संघबाट स्वतन्त्र भएपछि यो देशमा रुसी टेलिकम अपरेटर एमटिएसको लाइसेन्स खोसिएको थियो र यसका सम्पति राष्ट्रियकरण गरिएको थियो।
शासनसत्तामा उनको र उनकै परिवारको हालिमुहाली। अनि उनकी जेठी छोरी कारिमोभा परिन् टेलिकम क्षेत्रमा व्यक्तिगत रुपमा नै नियन्त्रण गर्ने। कसलाई लाइसेन्स दिने र कसलाई नदिने भन्ने बारे व्यक्तिगत रुपमा नै निर्णय गर्छिन् उनी। जिब्राल्टरमा आफ्नै सहयोगीको नाममा खोलेको कम्पनीलाई उनले लाइसेन्स दिइन्। त्यही लाइसेन्स खरिद गर्‍यो टेलियासोनेराले। कागजी रुपमा हेर्दा केही अनियमित भएको जस्तो नदेखिए पनि वास्तवमा यो घुमाएर कारिमोभालाई दिएको घुस थियो। त्यसैले स्विडेनले इतिहास कै ठूलो मनी लाउन्डरिङ केस र भ्रष्टाचारबारे अहिले छानबिन गर्दैछ।

टेलियासोनेराले गोप्य रुपमा आफ्नो नेटवर्कमा सर्भेलियन्स उपकरणहरु राख्‍न दिएर तानाशाही शासन अघि बढाउन त्यहाँको सुरक्षा निकायलाई सहयोग गरेको पनि अनुसन्धानले खुलाएको छ। टेलियासोनेराले पनि यसलाई अस्वीकार गरेको छैन। तर उसले बच्ने दाउ गर्दै स्थानीय कानुनको पालना गरेको मात्र बताएको छ।

१९ सेप्टेम्बरमा प्रसारण भएको “मिसनः इन्भेस्टिगेसन”ले टेलियासोनेराले उज्बेकिस्तानको मोबाइल कम्पनी युसेल किन्न, लाइसेन्स, फ्रिक्वेन्सी र टेलिफोन नम्बरहरु लिन आभाक्यानको नाममा रहेको तर वास्तवमा राष्ट्रपतिकी छोरीको कम्पनी टाकिलान्ट लिमिटेडलाई २ अर्बभन्दा बढी क्रोनर घुस दिएको खुलासा गर्‍यो। त्यही दिन टेलियासोनेराले त्यो कम्पनीसँग सम्झौता भएको पु्ष्टि गर्‍यो। तर त्यसो कम्पनीलाई ३ करोड अमेरिकी डलर (१० गुणा कम) रकम मात्रै दिएको र त्यसवापत् युसेलमा २६ प्रतिशत सेयर दिएको बतायो।

स्विडिश पत्रकारहरुका अनुसार टाकिलान्ट कम्पनीका खाताहरुबाट गायब भएका छन्। त्यो पैसा कागजी रुपमा विभिन्न कम्पनीहरु हुँदै राष्ट्रपतिकी छोरी गुल्नारा कारिमोभाको खल्तीमा गएको उनीहरुको दावी छ।

मनी लाउन्डरिङको केस उठेपछि स्विटजरल्यान्डको अटोर्नी जनरलको कार्यालयले चार उज्बेक नागरिकलाई मनी लाउन्डरिङको शंकामा मुद्दा चलाएको छ। उज्बेकिस्तानको कोकाकोलाका दुई म्यानेजरलाई ३० जुलाईमा जेनेभामा पक्राउ गरिएको थियो। अरु दुई जनालाई त्यहाँको प्रहरीले खोजिरहेको छ। प्रहरीले उनीहरुको नाम सार्वजनिक नगरे पनि गायाने आभाक्यान (उही राष्ट्रपतिकी छोरीको दाहिने हात) ती मध्ये एक रहेको स्रोतहरुलाई उद्‌धृत गर्दै त्यहाँको मिडियाले लेखेको छ। अहिले आभाक्यान कहाँ छिन् कसैलाई थाहा छैन।

                      नेपाल र एनसेल कनेक्सन

उज्बेकिस्तानको यही केस मिडियामा आएर हङ्गामा भएपछि स्विडेनको आर्थिक साप्ताहिक Veckans Affärer का पत्रकार Emanuel Sidea ले काठमाडौँ आई यहाँको एनसेलमा भएको अनियमितताबारे पनि अनुसन्धानमूलक खबर छापेको थियो गएको साता। यो समाचारले नेपालका मिडियामा एक छेउ पनि ठाउँ नपाए पनि स्विडेनमा भने अर्को हङ्गामा भयो। त्यहाँका अन्य पत्रिका, टेलिभिजनले समेत यसबारे समाचार प्रसारण गरे।

ध्यान दिएर विश्लेषण गर्ने हो भने उज्बेकिस्तानकै शैलि टेलियासोनेराले नेपालमा पनि अपनाएको प्रष्ट हुन्छ। अहिले एनसेल ब्रान्डमा टेलियासोनेराको लोगो र रङसहित सञ्चालन भइरहेको मोबाइल कम्पनीको लाइसेन्स खासमा स्पाइस नेपालले लिएको थियो। सन् २००१ को सेप्टेम्बरमा स्पाइस नेपालले लेटर अफ इन्टेन्ट पाउँदा कम्पनीमा मोदी नेपाल (५५ प्रतिशत) खेतान ग्रुप (४० प्रतिशत) र स्पाइस सेल (५ प्रतिशत) मालिक थिए। तर राजा ज्ञानेन्द्रले सक्रिय शासनको अभ्यास गरिरहेको बेला सेप्टेम्बर २००४ मा लाइसेन्स पाउँदा यो कम्पनीमा राज ग्रुपको ९५ प्रतिशत शेयर थियो जसको मालिक ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ राजबहादुर सिंह थिए।

                                                                       तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र आफ्ना ज्वाइँ राजबहादुर सिंहसँग।

आखिर कसरी राजबहादुर सिंहले यो कम्पनी हत्याए ? के अनुभव थियो उनमा टेलिकम कम्पनी सञ्चालन सम्बन्धी ? त्यत्रो पैसा कहाँबाट आयो उनको ९५ प्रतिशत शेयर किन्ने गरी ? यदि कम्पनी उनले साँच्चिकै किनेको हो भने किनिसकेपछि किन अर्कैलाई बेचे ? उनको नामको आडमा कसले किनेको थियो यो कम्पनी ? यो वापत् कति रकम क-कसलाई घुस स्वरुप दिइएको थियो ? विश्वको कडा तानाशाह भएको मुलुक उज्बेकिस्तानमा बरु पत्रकारहरुले अनुसन्धान गरी समाचार छापिरहेका छन्, त्यहाँका मिडियाले यसको निरन्तर फलोअप गरिरहेका छन्, तर लोकतान्त्रिक मुलुक हाम्रो देशमा व्यापारीको पैसाले सबको मुख थुनिदिएको छ। अलिकति मेहनत गर्‍यो भने यो कान्डपछाडिका कुरा नआउने हैनन्। खेतान ग्रुपले त नेपालमै व्यापार गर्नुपर्ने भएकोले केही नबताउलान् तर भारतको मोदी ग्रुपसित त होला नि तीतो अनुभव। आखिर कसरी उनीहरुको कम्पनीलाई राजाका ज्वाइँले कब्जा गरे ? किन खोज्दैन कोही पनि योबारे ?

जसरी उज्बेकिस्तानमा तानाशाह राष्ट्रपतिकी छोरीको आडमा टेलियासोनेराले युसेलको नियन्त्रण लिएको थियो, त्यसैगरी नेपालमा पनि राजाको सक्रिय शासनताका राजाका ज्वाइँ प्रयोग गरिएको बुझ्न धेरै दिमाग चाहिँदैन।

त्यसो त उतिबेला लोकतन्त्रको आन्दोलनका क्रममा ठाउँठाउँमा हुने नागरिक सभाहरुमा नै कवि अर्जुन पराजुलीले यो ज्वाइँको मोबाइलको धज्जी उडाउँदै व्यङ्ग्य कविता वाचन गरिहिँड्थे, हामी ताली बजाउँथ्यौँ। त्यो चर्चित कविताका केही अंश-

कानुनमाथि ढलान गरेर महल बनाउने तपाईँको मोबाइल
कानुनमुनि डेरा गरेर बस्ने हामी
कानुनमाथि ढल हालेर मल बगाउने तपाईँको मोबाइल
कानुनमुनि ढल चुहिएर भिज्ने हामी
अनि कानुनमुनिकाले कानुनमाथिको मोबाइल कसरी किनोस्
ज्वाइँ साहेब तपाईँको मोबाइल तपाईँको ससुरालाई पठाइदिनुस्

ज्वाइँ साहेब,
तपाईँको मोबाइल स्वदेश सवारी हुँदा
हाम्रो मोबाइल ट्राफिक जाममा पर्‍यो
ज्वाइँ साहेब, लाम लागेकै ठाममा
तपाईँको मोबाइलले हाम्रो मोबाइललाई ज्युनार गर्‍यो
ज्वाइँ साहेब, हाम्रो मोबाइल ज्युनार गर्ने तपाईँको मोबाइलले
फेरि हामीलाई ज्युनार गर्ला कि भन्ने भयले
रातो दिन हामीलाई पिर्छ
ज्वाइँ साहेब, हामी नै नभए
तपाईँको मोबाइलको पैसा फेरि कसले तिर्छ ?

ज्वाइँ साहेब, गाउन सक्दैनौ हामी तपाईँको मोबाइलको महिमा अपरम्पार छ
ज्वाइँ साहेब, त्यसैले तपाईँको मोबाइललाई टाढैबाट हाम्रो
कोटी कोटी नमस्कार छ

२०६२ भदौ १७ मा पाटनको मंगलबजारमा वाचन गरिएको कविता

शक्तिको उपयोग गरी मोबाइल लाइसेन्स हत्याउने टेलियासोनेराको क्रम ज्ञानेन्द्रको पतनपछि पनि रोकिएन। ज्ञानेन्द्र पतनपछि उदायो माओवादी नेपालको नयाँ शक्तिका रुपमा। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए। अब उसले प्रचण्डका निकट व्यापारी अजय सुमार्गीको नाममा हेलो मोबाइलको लाइसेन्स निकाल्यो। निकै सस्तोमा नेपाल स्याटेलाइट कम्पनीको नाममा मोबाइल सञ्चालन गर्ने लाइसेन्स दिइएको थियो। सस्तोमा मात्र नभई यो कम्पनीलाई आवश्यकताभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी पनि दिइएको छ। अनि गत अप्रिलमा टेलियासोनेराले हेलो नेपालको ७५ प्रतिशत सेयर किनेर आफ्नो बनाइसकेको छ। एउटै देशमा दुई वटा ब्रान्डमा लगानी गरेको भन्दै टेलियासोनेराका अधिकारीहरु आफैले काठमाडौँमा आयोजित प्रेस मिटमा बताएका थिए।

                                                                अजय सुमार्गी र प्रचण्ड

ज्ञानेन्द्र शक्तिमा हुँदा राजबहादुर सिंह र प्रचण्ड शक्तिमा हुँदा अजय सुमार्गी प्रयोग गरेर टेलियासोनेराले पर्दापछाडि कति रकम क-कसलाई घुस खुवायो, त्यो अनुसन्धानको विषय बनेको छ।

अनुसन्धान गर्नेले २००१ देखि २००५ बीचका एनसेलका कागजात कसरी रहस्यमय ढंगले हराए? सेयर किनबेचमा नेपालको कानुनअनुसार कर बुझाइयो कि बुझाइएन भन्ने अनुसन्धान पनि गर्न सकिन्छ। तर गर्ने कसले ?

सिन्धु विकास बैंकमा चीनियाँ नागरिकको लगानी
रोशन कार्की
काठमाडौं, माघ १ । जनतालाई घरदैलोमा बैकिङ सेवा उपलव्ध गराउने भन्दै मुलुकभर खुलेका बैंकहरूमा विदेशी नागरिकहरूले लगानी गरेको खुल्न आएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा अबैधरूपमा आर्जन गरेको रकम लगानी गरी नेपालीहरूले बैंक स्थापना गरेको आरोप लागिरहेको अबस्थामा पछिल्लो समयमा भने बैंकमा शेयर स्वामित्व दिने लोभ देखाई चीनियाँ नागरिकले लगानी गरेको रह¥य खुलेको बैंकका एक शेयरधनीले बताएका छन् ।  कृषि र कृषकका लागि भन्दै गत २ वर्ष अगाडि सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लालाई मुख्य क्षेत्र बनाई स्थापना गरिएको सिन्धु विकास बैंकमा चीनियाँ नागरिकलाई शेयर स्वामित्व दिने भन्दै १ करोड रूपैयाँ लगानी गरेको रह¥य बाहिर आएको हो ।
लामो समयदेखि खासा व्यापारमा संलग्न रहेका सो बैंकका अध्यक्ष एंव सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले चीनको स्वसाशीत क्षेत्र तिव्वतको खासा बजारका एक स्थानीय चिनीयाँ नागरिकलाई शेयर स्वामित्वको आश्वासन दिई नेपाली १ करोड रूपैयाँ बैंकका लगानी गरेको एक सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा जानकारी दिए । ती सदस्यका अनुसार बैंक अध्यक्षले भनेबमोजिम शेयर विदेशी नागरिकलाई दिन नमिल्ने अडान अन्य सदस्यले राखेपछि सो रकम आफ्नो भएको भन्दै बैंक शेयरमा लगानी गरेको हुन् ।

ती सदस्यले भने,‘चीनियाँ नागरिकलाई शेयर स्वामित्व पनि दिन सकेनन्, पैसा पनि फिर्ता नगरेका कारण अहिले अध्यक्ष श्रेष्ठ खासा नै जान छोडेका छन् ।’ यसरी आफ्नो नागरिकलाई लोभमा पारी रकम ठगी गरेको आरोपमा अध्यक्ष श्रेष्ठलाई चिनिया“ प्रहरीले शंकास्पद घेरा राखी अनुसन्धान गरेको र उनीलाई चीनको भूभागमा भेटेको खण्डमा पक्राउ गर्नेसमेत तयारी भएको उच्च स्रोतले जनाएकोे छ ।
सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेमा मुख्य कार्यालय रहेको सो बैंकमा पछिल्लो समयमा अध्यÔले आप्mनो अनुकुल रकम निकासा गर्ने गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । उनले सो बैंकलाई आफ्नो अनुकुल सञ्चालन गर्ने र आफूलाई चाहिएको समयमा आफैले भनेकालाई कर्जा दिनका लागि लागि नै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेकोसमेत आरोप सदस्यहरूले लगाएका छन् । ग्रामीण एवं कृÈक समुदायको विकासको निम्ति कृयाशिल रहने भन्दै स्थापना भएको बैंकका अध्यÔ श्रेष्ठले मनपरी ढंगबाट रकम निकासा गरेपछि कृÈकहरूले ऋण पाउन छाडेका छन् । अधिकांश कृÈक एवं सो Ôेत्रमा रहेका साना तथा मझौला व्यवसायीबाट बचत संकलन गर्दै आएको बैंकले ठूलो मात्राको रकम तातोपानी नाका हु“दै चाइनिज सामान नेपालमा भित्रयाउने व्यापारीलाई मात्र निकासा गरेको आरोप समेत छ ।
राष्ट्र बैंकको नीति नियमविरुद्ध सो बैंकले मनपरी ढंगबाट ऋण लगानी गर्नुको साथै एकैपटकमा नियमविपरितको रकम निकासा गर्न समेत गर्ने गरेको बताइएको छ । नाम उल्लेख नगर्नेे सर्तमा एक कृÈकले भने,‘बैंकको स्थापना भएको छोटो समयमा नै बैंकका संचालकबाट हु“दै आएको अनियमितताका कारण सो बैंकबाट किसानले सजिलोसंग ऋण पाउन सकेका छैनन्, बरु अन्य बैंकसंग ऋण मागेको भए पाई सकिन्थ्यो ।’ कृÈकहरूको आरोपका सम्बन्धमा तथ्य बुभ्mन सो बैंकका अध्यÔ श्रेष्ठलाई सम्र्पक गर्दा उनले मोबाइल उठाएनन् ।
बैंकका अध्यÔ श्रेष्ठको योग्यता नपुगेको भन्ने विवाद पटक–पटक सार्वजनिक भै सक्दासमेत यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक भने मौन देखिएको छ । स्मरण रहोस्, अध्यक्ष श्रेष्ठले एसएलसीमात्र पास गरेका छन् । बैंकका अध्यÔ श्रेष्ठको लगानीको स्रोत र शैÔिक योग्यता प्रमाणपत्रबारे राष्ट्र बैंक र अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको बुझिन आएको छ । उनले न्यूरोडको पिपुल्स प्लाजाको कमाई भनेर राष्ट्र बैंकमा पेश गरेको कागजात नक्कली भएको बताइएको छ । तेस्रो श्रेणीमा एसएलसी पास गरेका श्रेष्ठले सो बैंकको अध्यÔ बन्नलाई नै भारतको विहारबाट शैÔिक प्रमाणपत्र खरिद गरी ल्याएको बुझिन आएको छ । उनले मास्टर लेभलको शैÔिक प्रमाणपत्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गरेको समेत बताइएको छ । ती सदस्यले दिएको जानकारीअनुसार अध्यÔ श्रेष्ठ एक सामान्य परिबारको सदस्य रहेका र उनले भारतबाट शैÔिक प्रमाणपत्र खरिद गर्दा मात्र भारत गएका थिए । उनका अनुसार हिन्दी भाÈासमेत थोरै बुझ्ने श्रेष्ठले बिहारबाट सो प्रमाणपत्र खरिद गर्नमात्र २ लाख ७५ हजार ९ सय ५० नेपाली रूपैया“ खर्च गरेका ती सदस्यले जानकारी दिए ।
१ सय ४८ जनाभन्दा बढी संस्थापक सदस्य रहेको सो बैकले कृषि र किसानलाई घरदैलोमा सेवा पु¥याउने भन्दै राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिएको भएपनि सो बैंकले राष्ट्र बैंकको मापदण्डलाई पटक–पटक लत्याउ“दै आएको आरोप छ । तातोपानी नाका भएर तस्करी धन्दा संचालन गर्दै आएका दर्जनौं व्यक्तिले शेयर लगानी गरेको सो विकास बैंक ग्रामीण एवं स्थानीय कृÈकको विकासमा भन्दा पनि तस्करी धन्दामा लगानी गर्न सकृय भएपछि सो कुन्ठा अहिले बाहिर आएको हो ।