भन्सार विभागको परिपत्रले निर्यात ठप्प
काठमाडौ, माघ १९ - भन्सार विभागले भुक्तानी आएको ठाउँमा मात्र समान पठाउन पाउने परिपत्र गरेपछि बिहीबारदेखि मुलुकबाट निर्यात बन्द भएको छ । निर्यात कम हुँदै गएको अवस्थामा भन्सारले अनावश्यक बखेडा झिकेर निर्यात ठप्प पार्न लागेको व्यवसायीले बताएका छन् ।
प्रक्रिया पूरा गर्न बिहीबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार पुगेका भन्सार एजेन्टहरूलाई कर्मचारीले विभागले परिपत्र गरेको भन्दै निर्यात हुन नसक्ने जवाफ दिएका थिए । नयाँ परिपत्रले भन्सार पुर्याइएका गलैंचा, हस्तकला र तयारी पोसाक गोदाममा थुपि्रएका छन् । 'विभागले परिपत्र गरेपछि हामीले मान्नैपर्यो,' विमानस्थल भन्सारका एक अधिकृतले भने, 'विभागले किन यस्तो हावा परिपत्र गरेको भन्ने थाहा भएन ।'
नेपाल प|mेट फरवार्डस एसोसिएसनका अध्यक्ष राजन शर्माका अनुसार खरिदकर्ता एक ठाउँमा बसे पनि उसले सामान बिक्री गर्ने बजार अर्को हुन सक्छ । जस्तो मलेसियामा बस्ने व्यवसायीले नेपाली सामान खरिद गरी युरोपको बजारमा पठाउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा उसले सामानको भुक्तानी मलेसियाबाट गरे पनि सामानचाहिँ सोझै युरोप पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
सामान पहिला मलेसिया झिकाएर युरोप पठाउन सम्भव हुन्न । भुक्तानीकै लागि उसले युरोप जानुपर्ने हुँदैन । भन्सारको नयाँ परिपत्रअनुसार अब सामान मलेसिया नै पठाउनुपर्छ वा भुक्तानी पठाउन युरोप पुग्नुपर्छ । 'यसरी अब निर्यात हुँदैन,' उनले भने, 'बरु भन्सार विभागले अब निर्यात बन्द भन्दिए हुन्छ ।'
यस्तो परिपत्रबारे मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । 'के भएको रहेछ म बुझ्छु,' उनले भने । समस्या चाँडै समाधान भए पनि एक दिन निर्यात बन्द हुँदाको असर हप्तौं पर्ने शर्माले बताए । 'आज सामान बोक्न आएका जहाज रित्तै उडे, भोलि सामान राख्ने ठाउँ नभएर यसै सामान रोकिन्छ,' उनले भने । विमानस्थलबाट दैनिक २५ टनको हाराहारीमा गलैंचा, तयारी पोसाक र हस्तकलाका सामान निर्यात हुन्छ ।
विभाग निर्यातको तुलनामा आयात बढ्दै गएकाले व्यापार डरलाग्दो गरी बढ्दै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा आयातको तुलनामा निर्यात १४ प्रतिशत मात्र छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीलगायतले निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने बारम्बार बताउँदै आएका छन् । 'भन्सारचाहिँ निर्यातलाई असहज बनाउन लागिपरेको छ,' एक गलैंचा व्यवसायीले भने । सामान आयात गर्दा न्यून बिजकीकरण, गलत घोषणा गरिने भएकाले कर्मचारीले अतिरिक्त लाभ पाउँछन् । पछिल्लो समय भन्सारमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको गुनासो अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । निर्यातमा राजस्व नलाग्ने भएकाले निर्यातकर्ताले न्यून बिजकीकरण वा गलत घोषणा गरिरहनु पर्दैन । यसैले निर्यातकर्ताले सामान्य दस्तुरीबाहेक केही दिँदैनन् । यसैले पनि निर्यातलाई भन्सारले असहज बनाउन खोजेको व्यवसायीको आरोप छ । 'आयातमा हामीलाई व्यक्तिगत लाभ हुन्छ, निर्यातमा हुँदैन भनेर निर्यात बन्द गरे हुन्छ,' एक व्यवसायीले आक्रोश पोखे ।
आर्थिक वर्षको ५ महिनामा वस्तु व्यापार घाटा ३० दशमलव ३ प्रतिशतले चुलिएको छ । यो १ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । जसमा भारतसँगको मात्र व्यापार घाटा ३३ प्रतिशतले बढेको छ । यसअघि भन्सार विभागका महानिर्देशक पौडेलले साबुन बनाउन प्रयोग हुने रिठामा लाग्दै आएको निकासी शुल्क १ रुपैयाँबाट बढाएर ५ रुपैयाँ बनाउन भन्सार कार्यालयहरूलाई मौखिक निर्देशन दिएपछि यो जडीबुटीको निकासी ठप्प छ । उनले केहीअघि धुलिखेलमा हिमालय सीमापार व्यापार संघले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा पेट्रोलियम र औषधिबाहेकका उत्पादन आयात रोक्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनलाई अर्थ मन्त्रालयभित्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नबुझेका भन्सार प्रमुख भन्ने गरेका छन् । विश्व व्यापार संगठन -डब्लूटीओ) लगायत बहुराष्ट्रिय र क्षेत्रीय संगठनमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार हातहतियार, मानव, पशु र वनस्पति स्वास्थ्यमा असर पर्नेबाहेकका उत्पादनलाई रोक लगाउन पाइँदैन ।
नेपाली
उत्पादनको निर्यात घट्दै गएपछि सरकारले परिवत्र्य विदेशी मुद्रा(डलर)मा
निर्यात गर्ने स्वदेशी कम्पनीलाई नगद सहुलियत दिने घोषणा गरेको थियो ।
सरकारले निर्यातजन्य उद्योगलाई नगद अनुदान दिन ती कम्पनीले नेपाललाई दिएको
‘भ्यालु एड’ मापन गर्ने एउटा शुत्र तयार गरेको छ । शुत्रमा नेपाली उत्पादन,
त्यसले रोजगारीमा दिएको योगदान, राजस्वमा पु¥याएको फाइदा लगायतका विषयलाई
समावेश गरिएको छ । तर आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा, नगद अनुदान लिने कम्पनीको
सूचीमा यहा“ रोजगारी सिर्जना गर्ने, डलर ल्याएर नेपाली अर्थतन्त्र जोगाउने,
कार्पेट, गार्मेन्ट, पश्मिना हस्तकलाका उद्योग होइन दाल र चाउचाउ
उद्योगहरु अग्रस्थानमा देखिएका छन् ।
उद्योगपति
विनोद चौधरीले एउटै उत्पादनका लागि दुई कम्पनीबाट नगद अनुदान लिएका छन् ।
चौधरी ग्रुपको वाईवाई चाउचाउले सीजी फुड्स(नेपाल) प्रालि नवलपरासी र सीजी
फुड्स(नेपाल) ललितपुरको नाममा नगद अनुदान लिएको हो । सीजी फुड्स त्यही
कम्पनी हो, जसले नक्कली भ्याट विल किनेर राष्ट्रिय ढुकुटीमा ठगेको आरोपमा
आन्तरिक राजस्व कार्यालयले थप भ्याट र आयकर निर्धारण गरेको छ । यो कुरालाई
स्वयं चौधरीले विज्ञापन विज्ञप्ति जारी गरेर स्वीकार समेत गरेका छन् ।
