आन्तरिक राजस्व बढाउने उपाय

राजन खनाल

 

नेपालको कर प्रणाली व्यापारमुखी छ । अर्थात् आयातबाट हामीले बढी राजस्व सङ्कलन गरिरहेका छौं । आयातबाट बढी कर सङ्कलन हुनु भनेको निर्यात कम हुनु हो । आयातबाट प्राप्त करले राजस्वको स्थायित्व हुँदैन । आन्तरिक स्रोतबाट राजस्वको आकार बढ्नुपर्छ । यसले करलाई दिगो र बलियो बनाउँछ । पछिल्ला केही वर्षदेखि हाम्रो निर्यात क्रमशः कमजोर बन्दै गइरहेको छ । अर्थात् आयात बढेको छ । यसबाटै बढी कर सङ्कलन भइरहेको छ ।

त्यसैले आन्तरिक करलाई बलियो बनाउनका लागि उद्योगधन्दाको विस्तार हुन अति जरुरी छ, जसबाटै आन्तरिक कर बलियो हुन्छ । आन्तरिक कर तीन प्रकारका छन्– आय कर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क । यी तीन प्रकारकै कर सन्तुलित भए आन्तरिक राजस्व प्रणाली दिगो हुन्छ । अहिले कुल राजस्वको ५० प्रतिशत भन्सार बिन्दुबाट सङ्कलन भइरहेको छ । यसको अर्थ कुल राजस्वको ५० प्रतिशत अंश आयातमा नै निर्भर छ । तर, यस्तो कर दिगो र स्थायी हुँदैन । त्यसैले यसलाई कम गर्न आवश्यक छ । आन्तरिक कर बलियो हुनका लागि उद्योगधन्दाको विस्तार र सेवाक्षेत्रलाई बढाउनुपर्छ । साथै कृषिमा यन्त्रीकरण हुँदै औद्योगिकीकरणमा लैजानुपर्छ ।

त्यस्तै आन्तरिक रूपमा दूरसञ्चार, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई करको दायरामा ल्याएर मूल्य अभिवृद्धि करमा जोड्नुपर्छ । यो भनेको उपभोगमा आधारित कर हो । त्यसैले मूल्य अभिवृद्धि करलाई नै अब करको मूलस्रोतका रूपमा लिइनुपर्छ, यो स्थायी र दिगो कर हो । त्यस्तै आयकर राम्रो हुनका लागि उद्योगधन्दा बढी स्थापना हुनुपर्छ । त्यसका लागि मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बन्नुपर्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीको आगमनका लागि लगानी अनुकूल वातावरण हुनुपर्छ । यस्ता कम्पनीले बढी नाफा गरी कर तिर्छन् । चालू आवको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा आयकर ३० प्रतिशत सङ्कलन भएको छ । यसलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्जाल विस्तार भएको छ । यसले रोजगारी बढाएको छ भने संस्थाको नाफा पनि बढेको छ । यसो हुँदा आयकर बढेको हो । तर, आयकरको अर्को प्रमुख पाटो पनि छ– संस्थान, उद्योगधन्दा र तिनको उत्पादन । अहिले उद्योगधन्दा र संस्थानहरू घाटामा छन्, यसकारण अहिलेकै आकारको आयकर आउँदा वर्षमा कायम रहनेमा शङ्का छ । त्यसैले आयकरको स्थायित्व पनि कमजोर देखिन्छ ।

भएका उद्योगधन्दा नाफामा जाँदा नयाँ उद्योगका लागि लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छ । त्यसो हुँदा एकातिर नयाँ रोजगारीको अवसर सृजना हुन्छ भने अर्कोतिर रोजगारीले व्यक्तिको आम्दानी बढ्छ, जसले आयकर बढाउँछ । आयकर बढ्नु भनेको राजस्वको स्रोत दिगो र स्थायी हुनु हो । मुलुक धनी हुनुका लागि व्यक्ति धनी हुनुपर्छ, जसले आर्थिक वृद्धिदर बढ्न सहयोग पनि हुन्छ । त्यसैले अहिले सरकारले गर्ने लगानी र निजीक्षेत्रले गर्ने लगानी राजस्वलाई पक्षपोषण गर्ने खालको हुन आवश्यक छ । यसो भयो भने व्यक्तिले रोजगारीका अवसर पाउँछन् । यसले करको संरचनालाई फराकिलो बनाउँछ ।

करको तेस्रो महत्वपूर्ण स्रोत भनेको अन्तशुल्क नै हो । व्यक्तिको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने रक्सी, चुरोट, बियरजस्ता वस्तुमा सरकारले अन्तःशुल्क कर लगाउँछ । अन्तःशुल्क अधिकांशतः सरकारले प्रत्येक वर्ष बढाउँछ । जनस्वास्थ्यमा असर कम होस् भन्नका लागि कर प्रत्येक वर्ष बढाइएको हो । यद्यपि यसको प्रयोग भने बढ्दो रूपमै छ । कुन क्षेत्रबाट बढी अन्तःशुल्क सङ्कलन भएको छ भन्ने कुराको पनि विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । अन्तःशुल्कमा सबभन्दा बढी योगदान चुरोटबाट हुने गरेको छ । त्यस्तै मिनरल वाटर, बालुवा, ढुङ्गामा पनि अन्तःशुल्क लगाई करको दायरा अझ फराकिलो बनाउन आवश्यक छ । यसो भयो भने आयातबाट प्राप्त हुने करलाई पनि कम गर्न सकिन्छ । यसबाट हाम्रो आन्तरिक करसमेत बलियो हुन्छ ।

हामीले आयातबाट प्राप्त हुने राजस्वलाई कम गर्न सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्छ । जस्तो मोटर, इन्धन हाम्रो मुलुकमा उत्पादन गर्न सकिँदैन । यी वस्तुको आयातको विकल्प छैन । तर, हामी चामल त उत्पादन गर्न सक्छौं । चामल पनि अहिले आयात गर्नुपरिहेको अवस्था छ । यति मात्रै होइन, हामीले मासु, दूध हरियो सागसब्जी पनि आयात गरिरहेका छौं । यी वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न सरकारले यी क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नु आवश्यक छ । आन्तरिक उत्पादन बढी भएपछि आन्तरिक राजस्व पनि बलियो हुन्छ । सरकारले आयात कम गर्नमा बढी ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि त आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउन आजकै दिनबाट ठोस कामको शुरुआत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आयातले थिचेको अवस्था छ । आयातको तुलनामा निर्यातको अवस्था दयनीय छ । यसले मुलुकको आर्थिक सन्तुलनमा नै प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । आयात र निर्यातलाई सन्तुलनमा ल्याउनका लागि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ । आन्तरिक राजस्वको आकारलाई फराकिलो बनाउने र निर्यातमूलक अर्थतन्त्रमा जोड दिने भरपर्दो क्षेत्र कृषि नै हो । शुरुआती चरणमा कृषि उत्पादनमा कर पनि लगाउनु हुँदैन । कृषि उद्योगका रूपमा स्थापना भएपछि करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । जस्तो गहुँमा कर नलगाए पनि मैदा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कर लगाउन सकिन्छ । यस्ता उद्योगले एकातिर रोजगारी अभिवृद्धि गर्छ भने अर्कोतिर आन्तरिक मागलाई पूरा गरी निर्यात पनि गर्छ । त्यसैले यस्ता उद्योगलाई करको दायरामा ल्याउन आवश्यक हुन्छ । अहिले औपचारिक क्षेत्रमात्र करको दायरामा आएका छ । तर, अनौपचारिक क्षेत्र पनि निकै सक्रिय भइरहेको छ । त्यसैले उल्लेख्य कारोबार गर्ने तर करको दायरामा नसमेटिएका क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउने हो भने पनि आन्तरिक करको बलियो बन्छ । साना तथा घरेलु उद्योगलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । बढी कर नलगाउने तर दायरा फराकिलो बनाउने रणनीति सरकारको हुनुपर्छ । यसो गरियो भने पनि आन्तरिक कर बलियो बन्दै जान्छ । 

राजस्व वृद्धिलाई स्थायी बनाउने हो भने करको दर होइन दायरा बढाउनुपर्छ । दायरा मात्र फराकिलो बनाउने हो भने कर बढी सङ्कलन हुन्छ । आन्तरिक करको दायरा फराकिलो बनाउनका लागि निजीक्षेत्रलाई सरकारले लगानीको वातावरण मिलाउनुपर्छ । अहिले कृषिका धेरै क्षेत्र करको दायरामा आएका छैनन् । कृषि आधुनिकीकरण हुँदा करको दायरा पनि बढ्छ । त्यसैले सरकारले प्रारम्भिक चरणमा निजीक्षेत्रलाई आकर्षण गर्नै लगानीका लागि प्रोत्साहन र सहयोग गर्नुपर्छ । जलस्रोतबाट पनि ठूलो मात्रामा कर सङ्कलन गर्न सकिन्छ । कृषि क्षेत्रबाट उठाइने करभन्दा जलस्रोतबाट बढी हुन्छ । भुटानले विद्युत्बाटै ठूलो कर सङ्कलन गरेको छ । त्यसैले जलस्रोतबाट ठूलो मात्रमा कर सङ्कलन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ । यसबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राले शोधनान्तर बचत पनि बलियो हुन्छ । साथै, व्यापारघाटा पनि कम गर्न सकिन्छ । निजीक्षेत्रले कृषि, जलविद्युत् र उद्योगमा लगानी बढाउनुपर्छ न कि व्यापारमा मात्रै । यसो हुँदा निजीक्षेत्रको लगानी पनि सही क्षेत्रमा आउँछ । र, आन्तरिक करको दायरा पनि फराकिलो हुन्छ ।

                                                                               लेखक अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव हुन् ।

राष्ट्र बैंकले गुड फर पेमेन्टमा चासो नदिएको आरोप
रोशन कार्की
काठमाडौं, फागुन ७ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्यात्मक तथा गुणात्मक सञ्चालन जोखिम पनि बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय एक वित्तीय संस्थामा भएको ठूलो रकमको ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेकसम्बन्धी जालसाजीको घटनाबाट यस तथ्यको पुष्टि भएको हो । बैंकले आफ्ना ग्राहकले जारी गरेको चेक भुक्तानीयोग्य छ भनी प्रमाणित गरिदिएको चेकलाई गुड फर पेमेन्ट चेक भनेर बुझिन्छ । यस्तो चेकको भुक्तानी गर्ने पहिलो दायिŒव बैंकको हुने गर्छ । गुड फर पेमेन्ट चेक बराबरको रकम सम्बन्धित खातामा नै रोक्का गरिएको हुन्छ वा अन्य आन्तरिक खाता (मार्जिन खातामा) ट्रान्सफर गरिएको हुन्छ । यसर्थ, गुड फर पेमेन्ट चेकले वित्तीय कारोबारमा नगदसरह मान्यता राख्ने भएकाले विश्वास गरिन्छ ।
गुड फर पेमेन्ट गर्ने चेकको साथमा निवेदन दिएपश्चात् निश्चित शुल्क लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो चेकलाई गुड फर पेमेन्ट भनी प्रमाणित गरिदिँदै आएका छन् । अन्य चेक सटही गर्ने प्रक्रियासरह सोही चेकलाई सटही गर्न सकिन्छ, तर चेकलाई धितोको रूपमा स्वीकार गरी ऋण प्रवाह गर्न पाइ“दैन । नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागद्वारा जारी एकीकृत निर्देशन–२०६९ मा पनि यससम्बन्धी निर्देशन दिइएको छ । जसअनुसार इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि किसिमको चेक, धितो वा सुरÔणमा कर्जा प्रवाह गर्न पाइ“दैन, तर प्रचलित नीतिगत व्यवस्थाको अधिनमा रही चेक खरिद वा डिस्काउन्ट गर्न सक्छन् । नियमपूर्वक खरिद वा डिस्काउन्ट गरेको चेक खरिद गरेको बढीमा तीन दिनभित्र अनिवार्यरूपमा सटही प्रक्रिया कलेक्सन वा संशोधन (क्लियरिङ) मा पठाउनुपर्छ ।
गुड फर पेमेन्ट चेकसम्बन्धी यस्तो सर्वमान्य प्रचलन र नियमनकारी निकायको निर्देशन हु“दा–हु“दै पनि नेपाली वित्तीय व्यवसायमा यससम्बन्धी ठूलो रकमको अपचलन हँुदै आएपछि पछिल्लो समयमा यस्तो व्यवस्थाअनुसार बैंकिङ कारोबार गर्नेहरू जोखिममा परेका छन् । उक्त घटनालाई अनुसन्धान गर्दा रकम नै नभएको खाताको चेकलाई गुड फर पेमेन्ट प्रमाणित गरी नियमविपरीत चेकलाई अर्को वित्तीय संस्था र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा धितोको रूपमा राखी ऋण निकालिएको समेत पाइएको थियो । केही समयअघि यस्तै प्रकृतिको घटनालाई मध्यनजर गर्दै डेभलपमेन्ट बैंर्कस एसोसिएसनले सम्बन्धित डेभलपमेन्ट बैंकस“ग निश्चित गरेरमात्र गुड फर पेमेन्ट चेक स्वीकार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अपील गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले यससम्बन्धी सर्कुलर जारी गरे पनि कारोबार अझै जारी छ । जसमा गुड फर पेमेन्ट गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो चेक बराबरको रकम सम्बन्धित खातामा सिस्टमबाट नै रोक्का (एअरमार्क) हुने गरी सिस्टम प्र्रिन्टेड प्रमाण चेकमा वा चेकस“ग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरी सोको अभिलेख राख्नुपर्ने निर्देशन राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

 गुड फर पेमेन्टको कारोबार जोखिम

गुड फर पेमेन्ट गरिने चेकको मिति गुड फर पेमेन्ट गरेको मितिभन्दा पछिको हुनुहु“दैन । आन्तरिक नियन्त्रण तथा सन्तुलनको व्यवस्था गरी यस्तो चेक जारी भएको विवरण प्रमुख सञ्चालन अधिकृतलाई उपलब्ध गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । साथै गुड फर पेमेन्ट चेक धितो राखी कर्जा लिने दिने कार्यमा रोक लगाइएको छ । गुड फर पेमेन्टका बारेमा राष्ट्र बैंकद्वारा जारी ऐनको परिच्छेद–४ को दफा ५२ अनुसार कुनै खास बैंकबाट भुक्तानी हुने गरी स्वीकार भएको विनिमयपत्र भुक्तानीका लागि रितपूर्वक प्रस्तुत भएको बैंकरको लापरबाही वा गल्तीको कारणबाट धारकलाई हानी नोक्सानी हुने गरी अनादर भएमा सो बैकले धारकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख छ । यसरी राष्ट्र बैंकबाटै जारी ऐनअनुसार हालसम्म गुड फर पेमेन्टबाट पीडित बैंकका ग्राहकले रकम भुक्तानी नपाएको ग्राहक प्रमोद अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘कहाँ कस्ले के ग¥योभन्दा पनि ऐन कानुनअनुसार ग्राहकले पाउनुपर्ने रकमको भुुक्तानी समयमै हुनुपर्ने हो, तर बैंकहरूले त्यसो गरेका छैनन् ।’
एक बैंकबाट भएको गल्तीलाई राष्ट्र बैंकले तत्काल अनुसान्धान गरेर कारबाही गरी ग्राहकको रकम फिर्ता गर्न सम्बन्धित बैंकलाई निर्देशन दिनुपर्नेमा राष्ट्र बैंकले सोबारे चासो नदिएको आरोपसमेत ग्राहकले लगाएका छन् । पीडितद्वारा जारी एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गरी सर्वसाधारणको रकमलाई सुरक्षा गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक यस विषयमा संवेदनशील देखिए ।’ बैंक र राष्ट्र बैंकका उच्च पदाधिकारीहरूको समेतको संलग्नतामा यस्तो काण्ड हुने गरेको पनि पीडितको आरोप छ ।

दुईको हस्ताक्षर गर्नुपर्ने ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेकमा निरज एक्लैलाई हस्ताक्षर गर्ने सैंजुको अनुमत

सैंजुका विषयमा राष्ट्र बैंकमा दुई धार
पत्रकारलाई सूचना नदिन गभर्नरको दोस्रो लिखित निर्देशन

काठमाडौं । एचएन्डबी डेभलपमेन्ट बैंकको करोडौं ठगी कान्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जसोदा सैंजु पनि तानिने भएकी छन् । चार महिनाअघि हेड अफिस कमलादीबाट सरुवा भएका निरज नेपाललाई सैजुले गुड फर पेमेन्ट चेकमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार दिएकी थिइन् । गुड फर पेमेन्ट चेक जारी गर्दा कम्तिमा दुई जना बैंक अधिकारीको हस्ताक्षर चाहिन्छ ।  तर सैंजुले व्यवस्थापन समितिको वैठकबाट बढी कारोबार हुने शाखा भन्दै नेपाल एक्लैले हस्ताक्षर गरेको चेक चल्ने छुट दिएकी थिइन् ।
सैंजुलाई जोगाउन लागि परेको राष्ट्र बैंकको उच्च अधिकारीहरुले एकल हस्ताक्षरमा चेक जारि भएको कुरालाई लुकाइ रहेका छन् । जबकी चेकको धितोमा ऋण दिएर सहकारीले अपराध गरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणी ज्ञवालीले बताउँदै आएका छन् ।
माथिल्लो व्यवस्थापनले आँखा चिम्लेर सैंजुलाई जोगाउन खोजेकोप्रति राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षणका कर्मचारीमा पनि दुई धार देखिएको छ । एउटा पक्षले जसुदा ‘आइरन लेडी’ भन्दै उनले गल्ती गर्नै नसक्ने लविङ गर्दै आएको छ । यो धारमा नेकपा एमाले निकट कर्मचारी छन् ।
अर्को धारमा भने धितोमा ऋण दिने वैभवका सिइओ केशवनरसिंह श्रेष्ठलाई निलम्बन गर्न लगाउने राष्ट्र बैंकले समस्याको मूल जड एचएन्डबीको सिइओ सैंजुलाई कारवाही नगरेर पक्षपातपूर्ण भूमिका खेलेको भन्ने कर्मचारी छन् । सैंजु र उनको बैंकका विषयमा पत्रपत्रिकामा नकारात्मक समाचारहरु सम्प्रेषण हुन थालेपछि राष्ट्र बैंक गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले फेरी पत्रकारसँग नवोल्न कर्मचारीलाई लिखित उर्दी जारी गरेका छन् । उनले पत्रकारलाई व्याक्तिगत रुपमा सूचना नदिन मंगलबार लिखित निर्देशन  दिएका हुन् । यसअघि गभर्नर नियुक्त भएको केही समयपछि खतिवडाले कर्मचारीलाई यस्तै निर्देशन जारी गरेका थिए ।

स्टकमा एचएण्डबी बैंकको कारोवार रोक्का, बैंकबाट औषतभन्दा बढी निक्षेप झिकियो

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले एचएण्डबी बैंकको कारोवार रोक्का गरेको छ । आइतवार सूचना जारी गरेर एक्सचेञ्जले छानविन प्रक्रियाका लागि कारोवार रोकिएको जानकारी दिएको छ । एचएण्डबीमा ६३ करोड रुपैयाँको घोटला भएको काण्ड आन्तरिक रुपमा चर्चा हुन थालेपछि बैंकको सेयर मूल्यमा ठूलो गिरावट आएको थियो । विहिवार पनि एक रुपैयाँले सेयर मूल्य तल झरेपछि एचएण्डबीको कारोवार प्रतिकित्ता ९३ रुपैयाँमा बन्द छ । आइतवार कारोवार रोकिनुअघि पनि बैंकको केही कित्ता सेयर ९२ रूपैयाँमा खरिदविक्रि भएको थियो ।
उता काण्ड सार्वजनिक भएपछि बैंकबाट दोब्बरभन्दा बढीले निक्षेप फिर्ता गएको छ । शुक्रवार औषतभन्दा सात करोड रुपैयाँभन्दा बढीले निक्षेप झिकिएको थियो । धेरै निक्षेप बैंकको नयाँ सडक शाखाबाट बाहिरिएको छ ।

एचएण्डबी काण्डमा हिनामिना ६३ करोड, गुड फर पेमेन्टमा ४० करोड, २३ करोडको क्यास सर्टेज

एचएण्डबी बैंक काण्डमा अहिलेसम्म झण्डै ६३ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको प्रारम्भिक विवरण बिजमाण्डूले प्राप्त गरेको छ । गुड फर पेमेन्ट चेकका लागि ४० करोड रुपैयाँको दावी आएको छ भने झण्डै २३ करोड रुपैयाँको क्यास सर्टेजको विववरण आएको छ । प्राप्त विवरण अनुसार एउटा सहकारीले २१ करोड रुपैयाँ, अर्को एउटा सहकारीले आठ करोड, छ करोड, दुई करोड साढे तीन करोड र केही सहकारीको एक/एक करोडको गुड फर पेमेन्ट चेकका लागि दावी आएको छ । डिपोजिट गरेको तर सिस्टममा नदेखाएको व्याक्तिगत रकममात्रै आठ करोडको हाराहारीमा छ भने केही फाइनान्स तथा सहकारीको आठदेखि नौ करोड रुपैयाँको क्यास सर्टेज आएको छ ।
              को हुन् चौरासिया ?
गुड फर पेमेन्ट जारी गरिएका चौरासिया र प्रमिल यादव काठमाडौंमा म्याक्स मोवाइलको अधिकृत विक्रेता हुन् । यो काण्डमा वीरगञ्जका चौरासिया फरार भएका छन्, उनका काठमाडौंमा चारवटा साडीका पसल समेत छन् । चौरासियाले नेपालमा रासायनिक मल ल्याउने तयारी समेत गर्दै थिए । चौरासियाले यो मुद्धामा आफूलाई फसाउने काम भैरहेको बताएका छन्, उनले भने मेरो एचएण्डबी बैंकमै १५ करोड रुपैयाँ बराबरको धितो छ, उनले भने यसमा मलाई फसाएर मेरो व्यापार चौपट पार्ने केही व्यवसायिक समूहको रणनीतिले काम गरेको छ । प्रहरीले आफूलाई खोजेपछि सम्पर्कविहिन भएको बताउने चौरासियाले अदालतमा मुद्धाको तयारी भैरहेको बताउने गरेका छन् । अदालतबाट स्टे अर्डर पाएपछि म आफ्ना कुरा राख्न सार्वजनिक हुन्छ, उनले भने । कुलेश्वर शाखाका प्रमुखले ग्राहकसँग मिलेर अनियमितता गरेपछि एचएण्डबी बैंक समस्यामा परेको छ । शाखा प्रमुख निरज नेपालले ग्राहकलाई  गुड फर पेमेन्ट चेक जारी गरेर बैंकलाई करोडौं रुपैयाँ ठगी गरेको प्रारमिभक अनुसन्धानमा फेला परेको छ ।

               एचएण्डबी बैंकका कुलेश्वर शाखा प्रमुख
नेपालले एचएण्डबी बैंकका ग्राहक मनोज चौरासिया र जयकुमारी यादवलाई गुड फर पेमेन्ट चेक जारी गरेका थिए । यो चेकलाई अन्य बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीमा धितो राखेर ८० प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाइन्छ । कुलेश्वर शाखाबाट चौरासिया र यादव लगायतलाई जारी गरेको चेक धितोमा राखेर उनीहरुले ऋण लिएका थिए । अहिलेसम्म ५० करोडभन्दा माथिको रकममा राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेको छ । राष्ट्र बैंकमा आधा दर्जनभन्दा बढी करोड÷करोड माथिका गुड फर पेमेन्ट चेक आएका छन्, स्रोतले भन्यो । एउटा सहकारीले सबैभन्दा ठूलो २१ करोडको चेक ल्याएको छ, १६ करोडको एउटा चेक छ, पाँच÷पाँच करोडका दुईवटा चेक छन्, स्रोतले जानकारी दियो । सबै हिसाव गर्दा ५० करोडभन्दा माथि हुन्छ । अधिकांश गुड फर पेमेन्ट चेकको भुक्तानी सहकारीले गरेका छन् । उता शाखा प्रमुख नेपालले निक्षेप स्वीकार गरेको तर त्यसलाई सिस्टममा नदेखाएर रकम हिनामिना गरेको विवरण पनि एचएण्डबी बैंकमा आउन थालेको छ । विहिवार बैंकले सूचना जारी गरेर यस्तो विवरण माग गरेको थियो । यसको हिसाव किताव हुनै बाँकी छ, सबै हिसाव आएपछि ठगिको रकम अझै बढ्छ, स्रोतले भन्यो ।
आन्तरिक छलफलमा जुटेको एचएण्डबी बैंकले शाखाबाट थप हानी नोक्सानी भएको अनुसन्धान गर्न कुलेश्वर शाखाबाट कारोवार गर्ने ग्राहकलाई स्टेटमेन्ट लिन प्रधान कार्यालय बोलाएको हो । बैंकले नेपाललाई निलम्बन गरेर बैकिङ्ग कसुरमा कारवाही गर्न प्रहरीलाई पत्रचार गरेको छ भने दोषी देखिएका नेपाललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
नेपालले ग्राहकसँग मिलेमतोमा घोटाला गरेको पुष्टि भएको छ, अहिलेसम्म ५० करोडभन्दा माथिको हिनामिना भएको प्रारम्भिक अनुमान छ, राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । यो प्रकरण चार दिन अघि बैंकको जानकारीमा आएपछि बैंकको बोर्ड र व्यवस्थापनको संयुक्त बैठक समेत बसेको थियो ।
बैंकले यस विषयमा राष्ट्र बैंकलाई समेत पत्राचार गरेर जानकारी दिएको छ । त्यसैगरी बैंकले अन्य कर्मचारीसँग पनि यस विषयमा सोधपुछ गरिरहेको छ । एचएण्डबी बैंक हिमचुली विकास बैंक र वीरगञ्ज फाइनान्स मर्ज भएर गठन भएको संस्था हो । बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा जोसुदा सैंजु कार्यरत छन् । बैंकमा घोटला भएको जानकारीमा आएपछि बुधवार बैंकको सेयर मूल्यमा समेत ठूलो गिरावट आएको छ । बुधवार प्रतिकित्ता नौ रुपैयाँ तल झरेर सेयर कारोवार भएको हो । बैंकले अघिल्लो वर्ष पाँच करोड १५ लाख रुपैयाँ मात्र मुनाफा गरेको थियो ।
             सञ्चालकको संलग्नता !
घोटला सार्वजनिक भएपछि सञ्चालकहरुवीच विवाद बढेको छ । यो विषयमा वीरगञ्ज फाइनान्स समूह र हिमचुली विकास बैंक समूह विभाजित भएको हो । हिमचुली विकास बैंक समूह स्रोतले यो घोटलामा बैंकका सञ्चालक नै संलग्न भएको आरोप लगाउने गरेका छन् । कुलेश्वर शाखा प्रमुख नेपाल वीरगञ्जका हुन,  उनी एचएण्डबी बैंकमा ब्रान्च म्यानेजर हुनु अघि सञ्चालक विजय सरावगीको कम्पनीमा अडिट गर्थे, स्रोतले भनयो । सरावगी पनि वीरगञ्जका उद्योगपति हुन् । अघिल्लो वर्षसम्म उनी बैंकको अध्यक्ष थिए भने यस वर्ष आफू सञ्चालक भएर वीरगञ्जकै श्रवणकुमार अग्रवाललाई अध्यक्ष बनाएका छन् ।
नेपालकै दाजु निर्मल नेपाल पनि एचएण्डबी बैंकको व्यवस्थापन समूहमा रहेर वित्त प्रमुखमा रुपमा कार्यरत छन् । यही कारण पनि हिमचुली समूहले वीरगञ्ज फाइनान्स समूहलाई पोलेको हो । दुई समूहकै विवादका कारण यो विषयलाई चार दिनदेखि लुकाइएको थियो, स्रोतले भन्यो । वीरगञ्ज समूह बैंकबाट चेक बराबरको रकम सहकारी र फाइनानसलाई भुक्तानी दिएर अरु प्रक्रिया सुरु गर्ने पक्षमा छ भने हिमचुली समूह तत्काल भुक्तानी दिन नहुने पक्षमा छ । उता सरावगीले भने कर्मचारीको दोष देखिएको भन्दै, त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने पक्षमा आफू उभिएका बताएका छन् । मैले नै सार्वजनिक गर्नुपर्दछ भनेको हो, त्यसपछि विहिवार सूचना जारी गरिएको हो, उनले भनेका छन् ।
को हुन् चौरासिया
गुड फर पेमेन्ट जारी गरिएका चौरासिया र प्रमिल यादव काठमाडौंमा म्याक्स मोवाइलको अधिकृत विक्रेता हुन् । यो काण्डमा वीरगञ्जका चौरासिया फरार भएका छन्, उनका काठमाडौंमा चारवटा साडीका पसल समेत छन् । चौरासियाले नेपालमा रासायनिक मल ल्याउने तयारी समेत गर्दै थिए ।
चौरासियाले यो मुद्धामा आफूलाई फसाउने काम भैरहेको बताएका छन्, उनले भने मेरो एचएण्डबी बैंकमै १५ करोड रुपैयाँ बराबरको धितो छ, उनले भने यसमा मलाई फसाएर मेरो व्यापार चौपट पार्ने केही व्यवसायिक समूहको रणनीतिले काम गरेको छ । प्रहरीले आफूलाई खोजेपछि सम्पर्कविहिन भएको बताउने चौरासियाले अदालतमा मुद्धाको तयारी भैरहेको बताउने गरेका छन् । अदालतबाट स्टे अर्डर पाएपछि म आफ्ना कुरा राख्न सार्वजनिक हुन्छ, उनले भने ।
                  राष्ट्र बैक सिईओका पक्षमा
राष्ट्र बैंक भने सिईओ जोसुदा सैंजुको पक्षमा देखिएको छ, विहिवार पनि केन्द्रिय बैंकमा यस विषयमा छलफल भएको थियो । केन्द्रिय बैंक सिईओलाई जोगाएर जाने पक्षमा छ, स्रोतले भन्यो । ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथि हिनामिना भएको विषय सिईओलाई जानकारी नहुने भन्ने कुरा नै आउँदैन्, स्रोतले भन्यो । कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सिईओले राजिनामा दिनुपर्दछ, उनीमाथि पनि छानविन हुनुपर्दछ, स्रोतले बतायो ।

ट्रक कन्टेनर व्यवसायी कोÈमा ठूला व्यापारीको लुट
रोशन कार्की
काठमाडौं, फागुन ६ । व्यवसायीको हकहित र सेवासुविधा उपलब्ध गराउने नाममा लामो समयदेखि विभिन्न शीर्षक÷उप–शीर्षकमा संकलन गरिँदै आएको रकम ठूला व्यवसायीहरूले मात्रै उपयोग गर्ने गरेको खुलासा भएको छ । चीनको स्वशासित Ôेत्र तिब्बतको खासा हुँदै काठमाडौंसम्म चल्ने कन्टेनरहरू सञ्चालकसँग संकलन गरिँदै आएको रकमलाई सोही रुटबाट क्यारिङ गर्ने ठूला व्यवसायीले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा खर्च गर्दै आएका छन् । सो नाकाबाट आयात÷निर्यातमा संलग्न ट्रक तथा कन्टेनर भ्यानबाट संकलन भएको रकम ठूला व्यापारीले गैरकानुनी रूपमा दैनिक ५० लाख रुपैयाँसम्म विभिन्न शीर्षकमा खर्च गरेको गरेको नेपाल ट्रक तथा कन्टेनर व्यवसायी संघका एक सदस्यले बताए ।
संघले कन्टेनरबाट रकम असुल्ने गरेको व्यवसायीले बताएका छन् । व्यवसायीहरूको हकहितका लागि भन्दै खोलिएको संस्थाले साना व्यवसायीको इच्छाविपरीत बढी रकम असुली गर्ने गरेको आरोपसमेत एक कन्टेनर व्यवसायीले जनाएका छन् । उनका अनुसार संघले प्रतिकन्टेनर एकपटकमा १६ हजारदेखि ५० हजार रुपैया“सम्म रकम असुली गर्दै आएकोे छ । खासाबाट अरनिको राजमार्ग ह“ुदै व्यावसायिक सिजनमा दैनिक ६० कन्टेनर नेपाल भित्रने गरेको छ । भन्सार भएर सामान लोड गरिएका कन्टेनरलाई बीच बाटोमै रोकी रकम उठाउने कार्य संघले गर्दै आएको छ । जुन जिल्लामा रकम उठाएको हो, सोही जिल्ला र जिल्लावासी व्यवसायीहरूका लागिमात्र खर्च गर्ने प्रावधान रहे पनि ठूला व्यापारी र संघका पदाधिकारीले घर, मोटर किन्ने काममा प्रयोग गरिरहेको पीडितको आरोप छ । 

यता नेपाल ट्रक कन्टेनर व्यवसायी संघका अध्यÔ राजकुमार पौडेलले भने विगतमा यस्ता कमजोरी भए पनि हाल आफ्नोे नेतृत्वमा त्यस्तो नगरिएको दाबी गरेका छन् । तर, संघको रकम हिनामिना भएकोबारे भने उनले केही बोल्न चाहेनन्् । उनले भने, ‘संघको रकम हिनामिना भएको छैन, राम्रो कामका लागि नै खर्च भएको छ ।’ हाल संघस“ग बीमासहित ६ करोड रुपैया“मात्र रहेको उनले जिकिर गरेका छन् । अध्यक्ष पौडेलले रकम उठाउनुमा संस्था र व्यवसायी हकहितका लागि भने पनि ठूला व्यापारीको निर्देशनमा सो रकम अन्य काममा खर्च गरिँदै आएको छ, संघले आफूखुशी ४० हजार रुपैयाँसम्म असुली गर्ने गरेको छ ।

रक्तचन्दनपछि कछुवाको तस्करी सुरु
रोशन कार्की
काठमाडौं, फागुन ५ । छोटो स्थलमार्गको भरपुर उपयोग गर्दै नेपाली व्यापारीले प्रतिबन्धित रक्तचन्दनको तस्करीपछि नयाँ र कसैले नसोचेको जीवको तस्करी सुरु गरेका छन् । राजमार्गमा सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मी र अवैध कारोबार गर्ने व्यवसायीबीचको गोप्य सहमतिमा नेपालको भू–भाग हुँदै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको खासा बजारतर्फ लुकाइ÷छिपाइ ‘कछुवा’ को निकासी सुरु गरेको एक उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
चीनमा कछुवाको माग र मूल्य बढेपछि अरनिको राजमार्ग हु“दै कछुवा तस्करी हुने गरेको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक क्यारिङ व्यवसायीले बताए । उनका अनुसार सुरÔा निकायको ध्यान रक्तचन्दनमा केन्द्रित रहेकाले तस्कर कछुवाको तस्करीतर्फ लागेका हुन् । तस्करले अरनिको राजमार्गबाट तातोपानी नाका हु“दै अन्य सामानको भित्री भागमा लुकाइ÷छिपाइ चिनिया“ बजार खासामा पठाउँदै छन् । लोपोन्मुख प्रजातिको कछुवा किनबेचमा पूर्णरूपमा प्रतिबन्धित रहको छ । कोशी टप्पुको सिमसारलगायत तराई Ôेत्रबाट कछुवाको शिकार गरी कछुवा सिधंै खासातर्फ लैजाने गरेका छन् । शिकार गरेर खासा पु¥याएका ती कछुवालाई चिनियाँ नागरिकले चिनिया“ पा“चतारे होटलमा लैजाने गरेका छन् । ती पाँचतारे होटलमा यसको मासु र सुपको माग बढ्दो छ । कछुवाको मासुबाट यौन दुर्बलता हटाउने औÈधि बनाउनसमेत प्रयोग हुँदै आएको छ ।
नेपाली व्यापारीहरू चिनिया“ व्यापारीलाई कछुवा सप्लाक्ष गर्न खासामा भेला भएको समेत स्रोतको दाबी छ । यसरी भेला भई खासामा मोलमोलाई हुने र सहमतिपछि नेपाली व्यापारीले कछुवा खासा लैजाने गरेका छन् । ती व्यपारीले एउटा कछुवालाई न्यूनतम् २० हजार रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
नेपालबाट एक सातामा १ सय वटासम्म कछुवा खासा पु¥याउने गरिएको छ । तस्करले तराई Ôेत्रबाट कछुवा न्यूनतम् १ सयदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्ममा खरिद गर्ने गरेका छन् । उनीहरूले काठमाडौंमा ल्याई अर्को तस्करलाई बेच्ने गरेका छन् । अवैधरूपमा कछुवालाई माछासँगै तराईबाट काठमाडौं ल्याउने गरेको स्रोतले बताएको छ ।

सुरक्षा निकायमा सरकारले पछिल्लो समयमा गरेको सरुवा बढुवा र अस्थिर राजनीतिको मौका उठाउँदै तस्करहरू कछुवा तस्कारीमा केन्द्रीत भएका हुन् । अघिल्लो केही वर्ष सुरक्षाकर्मी र भन्सार कर्मचारीको मिलेमतोमा हँुदै आएको रक्तचन्दन खासा निकासी हुँदै आएको छ । अर्थमन्त्रालयअन्तर्गत भन्सार विभागको मुख्य नाका भन्सार कार्यालयमा सरकारले व्यापक सरुवा गरेपछि तस्करले सबै लाइन मिलाई कछुवाको व्यापार सुरु गरेका बताइएको छ ।
उत्तरी भेगको सबैभन्दा ठूलो नाका तातोपानी भन्सार कार्यालयमा कृष्णनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख मिमांस अधिकारी र बागमती अञ्चल प्रहरी प्रमुखमा एसएसपी रमेश खरेललाई सरुवा गरेलगत्तै सो अवैध कारोबार सुरु भएको हो । भने यसअघि तातोपानी भन्सार कार्यालयमा रहेका प्रमुख भन्सार अधिकृत निर्मलहरि अधिकारीलाई मन्त्रालयमा तानिएको छ ।
संगठितरूपमा रक्तचन्दनको अवैध कारोबार सुरु भएपछि माओवादीका साथै सैनिक अधिकृत र भन्सार कर्मचारीको पनि संलग्नता खुलासा भएको छ । माओवादीभित्र रक्तचन्दनको कारोबारमा संलग्नता रहेको केन्द्रीयस्तरमासमेत आरोप प्रत्यारोप सुरु भए पनि यसबारे छानबिन समितिनै बनेको छ । रक्तचन्दन ओसारपसारमा सघाएको ठह¥याई नेपाली सेनाले एक प्रमुख सेनानीलाई कारबाही गरिसकेको छ । भन्सारबाटै रक्तचन्दन पाश गराएको फेला परेपछि तातोपानी भन्सारका एक खरिदार र कार्यालय सहयोगीमाथि कारबाहीको सुरु गरिएको छ ।
यसैगरी, तस्करहरूले काठमाडौं आसपासमा गोदाम गरी राखेको ठूलो परिमाणमको रक्तचन्दन नयाँ सरकार गठन हुनु पूर्वनै खासा निकासी गर्ने पूर्ण तयारीका साथ व्यापारी लागिपरेका छन् । यसअघि स–सानो परिमाणमा ओसारपसार गरिरहेको समूह पछिल्लोपटक लाइन मिलाएर ठूलो परिमाणमा रक्तचन्दन चीन पु¥याउने योजनामा रहेका छन् । करिब एक सय टन (१ लाख किलो) रक्तचन्दनका लागि सम्झौता गरिसकेको समूहले लाइन मिलाउन राजनीतिक नेतृत्वसँगको भेटलाई तीव्रता बनाएको छ ।
तस्करी, गुण्डा र अवैध कारोबारीमाथि कडाइकासाथ कारबाही गरेको छाप छोड्न सफल बागमती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी खरेललाई सो रुटबाट हुने कारोबारका बारेमा कडारूपमा प्रस्तुत नहुनका लागि आग्रह गर्न व्यापारी एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र राप्रपाका नेताकहाँ पुगेको स्रोतको दाबी छ ।

क्यासिनो नेपालद्वारा अदालतको आदेश अवज्ञा
रोशन कार्की
काठमाडौं, माघ २९ । होटल सोल्टीस्थित क्यासिनो नेपालको व्यवस्थापनले श्रम अदालतको अवज्ञा गरेको छ । व्यवस्थापनले अदालतको आदेशको बेवास्था गर्दै ४६ जना मजदुरलाई क्यासिनो प्रवेशमा रोक लगाएको छ । गत बुधबार क्यासिनो नेपालका महाप्रबन्धक भविश्वर अर्यालले श्रम अदालतको फैसलालाई आफू मान्न बाध्य नहुने भन्दै मजदुरलाई क्यासिनो प्रवेशमा रोक लगाएको क्यासिनो मजदुर कानुनी संघर्ष एवं वार्ता समितिका संयोजक मुकुन्दराज खरेलले आरोप लगाएका छन् ।
उक्त क्यासिनोमा विगत ३० वर्षदेखि कार्यरत ४६ जना स्थायी कामदार कर्मचारीले नयाँ व्यवस्थापन क्यासिनो माजोङले सेवाको शर्तमा गरेको परिवर्तनविरुद्ध श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सो मुद्दाका बारेमा अदालतले बिनाकारण कर्मचारीलाई नहटाई सेवामा निरन्तरता दिन आदेश दिएको थियो । श्रम अदालत कार्यविधि नियमावली २०५२ को नियम ३४ बमोजिम क्यासिनो माजोङ सञ्चालक कम्पनी माजोङ इन्टरटेन्मेन्टको नाममा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अन्तरकालनी आदेश जारी गरेको थियो ।
संयोजक खरेलले भने, ‘अन्तरकालीन आदेश कार्यान्वयन गरी हामी कामदार कर्मचारीलाई खाइपाइ आएको सेवामा निरन्तरता दिन गरेको फैसलाअनुसार काममा फर्किनका लागि क्यासिनो माजोङका महाप्रबन्धक अर्याललाई निवेदन दिएलगत्तै अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउन नसकिने भन्दै हामीलाई कार्यालयमा प्रवेशमा रोक लगाए ।’
क्यासिनो नेपालमा काम गर्दै आएका कामदार कर्मचारीले कानुनी उपचार खोज्न पाउने मौलिक अधिकारको बेवास्ता गर्दै व्यवस्थापनले न्यायको प्रक्रियामा अवरोध गरेर अदालतको अवहेलना गरेको उनले बताएका छन् । उनीहरूले ०६९ माघ २१ गते श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

क्यासिनो नेपालमा नयाँ व्यवस्थापन समूह ‘माजोङ इन्टरटेन्मेन्ट’ ले जिम्मा लिएसँगै ३० वर्Èदेखि कार्यरत कर्मचारीको तलब घटुवा गरी नयाँलाई नियुक्ति दिएपछि पुराना कर्मचारी अदालतको शरणमा पुगेका थिए । क्यासिनोले विभिन्न कारण देखाउ“दै दुई वर्Èदेखि तलबभत्ता तथा ४८ महिनादेखि सञ्चय कोÈको रकमसमेत नदिई विचल्ली बनाएको आरोपसहित कर्मचारीले मुद्दा दायर गरेका थिए । सो क्यासिनोको नयाँ व्यवस्थापक माजोङ इन्टरटेन्मेन्ट, विगतको व्यवस्थापक नेपाल रिक्रियशन सेन्टर तथा अर्थमन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयसमेतलाई विपÔी बनाई श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।
क्यासिनोले हालसम्म तलबभत्ता, सञ्चयकोÈ, बिदाबापतको रकम, प्रोत्साहन भत्तासमेत गरी गत नोभेम्बर अन्तिमसम्म जम्मा ९ करोड ३४ लाख ६३ हजार ४ सय २२ रूपैया“ बक्यौता दिन बाँकी रहेको दाबी गरिएको छ । क्यासिनोका पुरानो सञ्चालक नेपाल रिक्रियशन सेन्टर प्रालिले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व नबुझाएर फरार रहेको अवस्थामा भित्रिएको नयाँ व्यवस्थापन समूह माजोङ इन्टरटेन्मेन्टले दीर्घसेवा गरेका कामदार कर्मचारीलाई बिनाजानकारी कामबाट हटाएको थियो । सो सम्बन्धमा क्यासिनो सञ्चालकसँग पटक–पटक सम्र्पक गर्दा पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
यसअघि व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले २०६७ साल चैत ११ गतेको निर्णयानुसार होटल सोल्टीको क्यासिनो सञ्चालन गर्ने इजाजत रद्द गरेको थियो । सरकारले रद्द गरेको सो क्यासिनो नेपालको कानुनविपरीत जबर्जस्ती भित्रिएको क्यासिनो माजोङले २०६९ साल कात्तिक २३ गतेदेखि सूचना प्रकाशित गरी विगत ३० वर्Èभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई समेत नयाँ नियुक्तिको फर्म भर्न दबाब दिँदै आएको थियो ।

सुन तस्करको पहिचान हुदाँ पनि प्रहरीद्वारा बेवास्ता
रोशन कार्की
काठमाडौं, माघ २७ । बजारमा सुनको अभावको मौका छोपी चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको खासाबाट अवैधरूपमा सुन नेपाल भिœयाउनेको पहिचान हुँदासमेत प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाहीका लागि चासो देखाएको छैन । गत महिना सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी भन्सार नाकाबाट सुनसहित पक्राउ परेकाहरूले दिएको बयानलाई सुरक्षाकर्मीले आधिकारिक नमान्दा सुनको अवैध कारोबारीले उन्मुक्ति पाउनुका साथै सुन तस्करी फेरि सुरु भएको छ ।
शरीरभित्र लुकाइछिपाइ नेपाल भिœयाउने क्रममा सुराकीको आधारमा गत महिना सुरक्षाकर्मीले ठूलो परिमाणमा सुन बरामद गरेका भए पनि सुरक्षाकर्मीले हालसम्म सो सुन कसको हो भन्नेसमेत खुलाउन सकेको छैन भने प्रमाणसमेत लुकाइएको आरोप स्थानीय बासिन्दाले लगाएका छन् । स्थानीय बासिन्दाका अनुसार सो नाका हँुदै समाजसेवीका रूपमा आफ्नो परिचय दिँदै आएका व्यापारी चन्द्र शेर्पा, सिन्धु विकास बैंकका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठलगायतले प्रतिबन्धित सुनको कारोबार गरेको सार्वजनिक भइसक्दासमेत सुरक्षाकर्मीले उनीहरूलाई कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिएको छ ।
पटक–पटक सुन बरामद भएको चालकमार्फत तस्करसम्म पुग्ने चेष्टा नगरी सामान्य सोधपुछ गरेर उनीहरूलाई छाडिदिएपछि तस्करले अवैध कारोबारलाई पुन तीव्रता दिन थालेका छन् । सुराकीको आधारमा ९ केजि अवैध सुन बरामद गरे पनि तस्कर पत्ता लगाउन प्रहरीले चासो देखाएको छैन । खासाबाट काठमाडौं आउ“दै गरेको कन्टेनर भ्यानबाट सुन बरामद भएपछि तस्करीबारे प्रहरीले अनुसन्धानमा खासै चासो नदेखाएको हो ।

हालसम्म सुनस“गै पक्राउ परेका भ्यानका चालक तातोपानी–४ का सेते तामाङको बयान लिनेबाहेक अन्य कारबाही अगाडि बढाएको छैन । अनुसन्धानमा चासो नदेखाएकै कारण वास्तविक तस्करले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्् । सुन तस्करको सम्र्पक प्रशासकदेखि राजनीतिक दलका उच्च नेतासम्म भएका कारण उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसकेको एक सुरक्षाकर्मीले बताए । गत महिना बरामद सुन काठमाडौंको महाबौद्धका व्यापारीको भएको स्रोतले दाबी गरेको छ । गम्भीररूपमा अनुसन्धान गरिए चालकबाटै सबै कुरा आउने स्रोतले जिकिर छ । पक्राउ परेका चालक तामाङले भने सुन तिब्बती भोटेले दिएको बयान प्रहरीलाई दिएका थिए ।
पटक–पटक चीनको स्थलमार्ग हु“दै नेपाल भित्रायाएको सुन भारत निकासी गर्ने हुने गरेको छ । सुरÔाकर्मीले चासो नदिएकै कारण रेडक्रसको लोगो प्रयोग गरी सुनको अवैध करोबारमा हुने गरेका हो । सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी भन्सार नाकाबाट अवैधरूपमा सुनको तस्करीमा रेडक्रसको लोगो प्रयोग गरिँदै आएको छ । यसबारे नेपाल रेडक्रस सोसाईटीको केन्द्रीय कार्यालयलेसमेत यसबारे कुनै चासो देखाएको छैन ।
सुन नेपाल भिœयाउने कार्यमा सक्रिय रेडक्रस उपशाखा तातोपानीका अध्यक्षसमेत रहेका शेर्पाले सो समाचारलाई गोप्य राख्नकै लागि ६ लाख रुपैयाँ पत्रकारलाई बा“डेको उच्च स्रोतको दाबी छ । नेपालबाट चीनतर्फ विदेशी रकम, लागूपदार्थ, प्रतिबन्धित सामानको निकासी गर्नेमा सिन्धुपाल्चोकका व्यवसायी राजेन्द्र श्रेष्ठ, विष्णु खत्री र शेर्पा रहेको खुल्न आएको छ ।