मर्यादित र व्यवस्थीत बनाउने काम सदस्यकै हो
 |
नीलध्वज थापा
अध्यक्ष
नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ, सिन्धुपाल्चोक
|
सिन्धुपाल्चोकको थुम्पाखर गाविस–७ मा आमा डम्बरकुमारी र बुवा तिलक थापाको जेठो सुपुत्रको रुपमा आजभन्दा २०३० सालमा जन्मीएका निलध्वज थापा एक जुजारु व्यवसायी हुन् । सोही जिल्लाको महेन्द्रोदय माध्यामिक विद्यालय (हाल उच्च मावि) थुम्पाखरमा पहिलो ‘कखरा’ अध्ययन गरेका थापाले सोही विद्यालयबाट २०४६ सालमा एसएलसी उत्र्तिण गर्नुभयोे । राजधानी नजिकको जिल्ला भएका कारण उच्च शिक्षाकालागि उहाँ काठमाडौं आउनु भयो र रत्नराज्य क्याम्पसबाट २०५२ सालमा पत्रकारितामा स्तानतक गर्नुभएको छ । उहाँले उच्च शिक्षासंगै देशमा अव्यवस्थीत रुपमा निर्माण भएका भौतिक संरचनाका कारण कुरुप बनेको जिल्ला र राजाधानीलाई व्यवस्थीत बनाउनु पर्छ भन्ने भाबना आयो रे । अनी उहाँले आफ्नो पढाइका साथै निर्माण व्यवसायतर्फ पनि उहाँको झुकाब भयो । क्याम्पसमा पत्रकारिता लिएर अध्ययन गरि रहनु भएका थापा हाल नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ सिन्धुपाल्चोकको अध्यक्ष पदमा भारी मत ल्याएर निर्वाचन हुनुभयो । काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा बसोबास गर्नुहुने थापा सामाजिक संघ÷सस्थामा समेत सकृय रुपमा आद्धता रहेको छ । उहाँ व्यवसायीका साथै राम्रो भलिवल खेलाडी समेत हुनुहुन्छ । मध्यमाञ्चल भलिबल संघको सचिब, सिन्धु मिलन केन्द्रका आजीवन सदस्य, नेपाल भारतमैत्री संघको आजीवन सदस्य, महेन्द्रोदय उच्च माविका संरक्षक लगायत अन्य धेरै संघ÷सस्थामा आबद्ध भएर आफ्नो काम कारवाही गर्दै आउनु भएको छ । युवा जोश र देशलाई व्यवस्थीत संरचना बनाउनु पर्छ, यसकालागि व्यवसायीबीच द्वन्द्व र विवाद नगरि आपसमा मिलेर अगाडि बढेको खण्डमा हाम्रो देशको भौतिक संरचरना अन्य विदेशी मुलुकको भन्दा फरक नहुने दाबी उहाँको रहेको छ । लामो समयदेखि निमार्ण व्यवसायमा लाग्नु भएका थापा २०५९ को कार्यसमितिको सचिब भएर आफ्नो कार्यसम्पादन सफलताका साथ पुरा गरेकै कारण उनी २०६९ असोज ६ गते सो संघको अध्यक्ष पदमा निर्वाचीत हुनुभयो । मिजासिलो व्यवहार, सवैसंग मिल्न चाहाने र आफुले दिने सेवाबाट आफुभन्दापनि उपभोक्तालाई बढी फाइदा पुगोस भन्ने उदेश्यले आफ्नो काम गर्नु गरेका छन् थापाले । सवैलाई उपयुक्त हुने सरकारी निति नियमलाई आत्मासाथ गर्नु पर्छ अनीमात्र देश, व्यवसायी र अन्य सेवाग्राहीलाई समेत फाइदा पुग्ने भएकाले सरकारले ल्याएको निमार्ण कानून ऐनलाई सवैले पूर्णरुपमा पालना गर्नु पर्ने धारण उहाँको रहेको छ । यस व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने र यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको समधान गर्नकालागि संघको माध्यामबाट आवाज उठाउदै आएका छन् । प्राय ः जसो सधै झिमिसे उज्यालोसंगै आफ्नो संघमा हुने गरेको समस्या र समधानकालागि बेलुका अबेससम्म बसेर व्यवसायका समस्याका बारे छलफल गर्दछन् । यस क्षेत्रमा देखिएको समस्या, समधान र भविश्यका योजनाका बारेमा केन्द्रीत भएर कमाण्डर पोष्टकालागि रोशन कार्कीले अध्यक्ष थापासंग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
भौतिक पूर्वाधारमा निर्माण व्यवसायीमा कस्ता खाले समस्या रहेको छ ?
हो यहाँले भने झै अस्थिर राजनीतिकका कारण निर्माण व्यवसायी क्षेत्रमा मात्र हैन प्राय ः सवै क्षेत्रमा असर परेको छ । असर र समस्या नभएको क्षेत्र नै भेटाउन सकिदैन । किनकी जहाँ कुनै पनि काम ऐन कानून अनुसार गर्नकालागि स्थायी सरकार र राजनीतिक आबश्यक हुन्छ । हाम्रो देशमा त्यो वातावरण अझै नभएकाले जस्ले सक्छ उसैलाई भने झै भएको छ । हामी भनेको व्यवसायीक रुपमा निमार्ण व्यवसायमा आफ्नो जीवन सुम्पीएका छौ तर यहाँ अस्वाथ्य प्रतिस्पर्धाका कारण यो यस क्षेत्रमा भएका समस्या समधान हुन सकेका छैनन् । अधिकाशं समस्या यस क्षेत्रकै साथीहरुका कारण उत्पन्न भएको छ । तर त्यसलाई समधान गर्न त अरुबाट हुन सक्दैनन नी त्यसले पहिलो आफ्नो घरमा भएको समस्या समधान गर्नु पर्छ अनी अरु समस्या कहाँ बाट आयो त्यहीबाट समधान गर्न हामीले पहल गर्नु पर्छ ।
कस्ता खाले समस्या रहेका छन त ?
यहाँ सरकारले या अरु निकायले आह्वान गरेको बोलपत्र दरखास्त दिनेमा बढी समस्या रहेका छन् । यहाँ बोलपत्र दरखास्त दिने समयमा विभिन्न अबरोधहरु यस क्षेत्रकै साथीहरुबाट हुने गरेको छ । गुन्डागर्दी हुने गरेको छ । यसमा ऐन कानूनभन्दा बाहिरबाट दरखास्त हुने थालेपछि सरकारले ‘इ–टेन्डर’ को व्यवस्था मिलाएको भएपनि अझै सो बारे दरखास्त इ–टेन्डर गरेपनि पछि त्यसको अबरोध हुने गरेको छ । टेन्डर पाएर पनि असुरक्षा बढी रहेको छ । काम गर्न विभिन्न अबरोधहरु आउछन् । काम हुने स्थानका बासिन्दा र अन्य समुहबाट अबरोध नहुने हो भने पक्कै पनि समयमै काम सम्पन्न हुन्छ । यी समस्या आधिभन्दाबढी व्यवसायीबाट समाधान गरिनु पर्छ भने बाँकी सरकारी पक्षबाट गरिनु पर्छ ।
यहाँपनि एक निमार्ण व्यवसायी भएको काठमाडौंको सडक निर्माणको काम ढिलाइ केका कारण भएको होला ?
काडमाडौंको सडक निर्माणका लागि विशेष् गरेर ऊर्जा, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयबीचको समन्वयकारी भूमिका हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको होकी जस्तो लाग्छ । सडक निमार्ण गर्दा एक मन्त्रालय र आर्को मन्त्रालयबीच समुन्वय नहुने भएकाले निमार्ण कार्यमा ढिलाई हुन्छ । त्यसैकारण काठमाडौंमा ढलको कुनै व्यवस्था छैन् । काठमाडौं ढलबेगरको शहर भएको छ । काठमाडौंमात्र होइन, मुलुकका विभिन्न जिल्लामा सडक विस्तार अभियानमा पनि बत्ती, पानीको पाइप र ढलको सहि व्यवस्था नहुदाँ समयमा सकिन नसकेकोहो । किनकी काठमाडौंको सडकको निमार्ण सुरु भएपछि दशै,तिहार र संविधान सभाको निर्वाचनका कारण पनि निमार्ण कार्यमा ढिलाई हुन पुगेको हो ।
पूर्वाधार निर्माणको मोडेल कस्तो बनउनु पर्छ होला अब ?
नेपालमा सडक यातायात बाध्यता हो । यहाँको भौगोलिक अवस्थाले त्यो बाध्यता सृजना गरेको हो । अहिले पनि हामी डोजर लगाएर बाटो खनिरहेका छौं । यसबाट पानीका स्रोतहरु सुक्ने, पहिरो जानेजस्ता समस्या आइरहेको छ । अब हामीले सडक यातायातको विकास गर्दा ‘सुरुङ प्रविधि’ अपनाउनु आवश्यक छ । सुरुङले सडकलाई छोटो र सुरक्षित बनाउँछ । घुम्ती बाटोका कारण अहिले जुन समस्या भोग्न हामी बाध्य छौं, यसबाट मुक्ति दिलाउने उपाय भनेकै सुरुङ निर्माण हो । साथै, सडकको ट्रयाक खोलिसकेपछि बेलिब्रिज राख्नु पर्छ । जब सडकको स्तरोन्नति हुन्छ, त्यसपछि मात्रै पक्की पुल प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ । यसबाट कम खर्चमा सडकलाई गुणस्तरीय र सुविधाजनक बनाउन सकिन्छ । भविष्यमा यिनै प्रक्रियालाई आत्मसात् गर्दै योजना बनाएर यसैलाई प्राथमिकता दिई अघि बढ्ेमा राम्रो हुन्छ ।
पूर्वाधार निर्माणमा निजीक्षेत्रको चासो कस्तो छ ?
पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकारले पहिलो चरणमा निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्छ । पूर्वाधार निर्माणमा निजीक्षेत्रको सहभागिता अधिकतम बढाउन विशेष योजना नै आबश्यक हुन्छ । सडक यातायातमा आवश्यक सुरुङ निर्माण, शहरी विकासजस्ता क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको प्रवेश राम्रो छ । निजीक्षेत्रको सहभागिताविना मुलुकको विकास सम्भव छैन । पूर्वाधार निर्माणमा जहाँ निजीक्षेत्र आएको छ, त्यहाँ सरकारले साथ पनि दिइनु पर्छ ।
स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरु सार्वजनिक खरीद ऐनमा सुधार नहुँदा लगानी सहज छैनन भनिन्छनी यर्थात के हो ?
नेपालको राजनीतिक अस्थिरता, शान्ति–सुरक्षा र हाम्रो अविश्वसनीय चरित्र पनि कारकका रुपमा रहेका छन् । अर्कोतर्फ हालको सार्वजनिक खरिद ऐनमा समयसापेक्ष सुरधाको खाँचो आवश्यक रहेको छ । अधिकाशं सो ऐन राम्रो भएपनि व्यवहारीक नभएकाले परिमार्जन हुनु पर्छ ।
यहाँ त प्रतिस्पर्धाबाट विजयी भएर आउनु भएको छ के छ जिल्ला संघको पछिल्लो अबस्था ?
हो हाम्रो संघमा पछिल्लो समयमा नयाँ कार्यासमितिकालागि प्रतिस्पर्धा नै हुने गरेको छ । यसकै कारण म पनि प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचन भएरै अध्यक्ष पदमा निर्वाचीत भएको हो । सवै साथीहरुको सहयोगबाट म यो जिम्मेवार पदमा आएपछि संघको विकास र संघमा भएका समस्यालाई समधान गर्नकालागि लागि परेको छु । किनकी सस्था बलियो भएमा मात्र हामी व्यवसायीहरु बलियो हुन्छौ । त्यसैले निर्वाचनमा जुन रुपमा पक्ष विपक्ष भएपनि संघका कामकालागि हामी सवै सदस्यहरु एकजुट हुने गरेका छौ । जिल्ला संघमा हुने समस्या धेरै छन् त्यसलाई संघबाट हुने समधान गर्ने गरेका छौ भने सरकारी निकायबाट हुने समधानकालागि बैधानीकरुपमा दवाव दिइ रहेका छौ ।
समस्यालाई त समधान गर्न सकिन्छ तर यहाँहरुको संघको आम्दानी स्रोत के हो ?
यहाँले भने झै कुनैपनि संघ, सस्था सञ्चालन गर्नकालागि आर्थिक स्रोत आबश्यक पर्छ । हामीहरुले पनि भैपरि आउने खर्चलाई साथीहरुसंग संकलन गरेर चलाउने गरेका छौ भने, अन्य खर्च सरकारी बोलपत्र या अन्य निमार्ण सम्बन्धि टेन्डर लिएका साथीहरुबाट प्राप्त हुने रकमबाट सस्था चलाउने गरेका छौ ।
भनेपछि यहाँले भने झै जिविसले आह्वान गर्ने टेन्डर नै हो मुख्य स्रोत ?
हो । हामीले जिल्ला विकास समितिले आह्वान गर्ने टेन्डरबाट संघको आर्थिक स्रोत जुटाउने गरेका छौ तर लामो समय भयो जिविसले कुनै पनि टेन्डर आह्वान नगर्दा पछिल्लो समयमा सस्थालाई अगाडि बढाउन समस्या परेको छ । सवैले संघबाट आर्थिक आसा राखेका हुन्छन् । तर अहिले आर्थिक रुपमा संघ कमजोर भएका कारण सामाजिक दायित्वलाई बहन गर्न समेत सकि रहेका छौननौ ।
संघमा त कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ होला, कसरी तलव सुविधा दिनु भएको छ त ?
हो हाम्रो संघमा पनि कर्मचारी छन् । उनीहरुलाई महिनामा लतवभत्ता दिनु हाम्रो कतव्य हो र जसोतसो पुरा गरेका छौ । सुरुका दिनमा जिविसले समयमै टेन्डर आह्वान गर्ने गरेको थियो त्यसैबाट सवै खर्चहरु पुग्ने गरेको थियो । तर पछिल्लो समयमा जिविसले टेन्डर आह्वान नगरेका कारण समस्या परेको छ । विभिन्न अन्य स्रोतबाट समधान गरेका छौ ।
भनेपछि यहाँहरुलाई उपभोक्ताबाट काम हुन थालेपछि समस्यामा परेको भन्न खोज्नु भएको हो ?
हो । जव सम्म निमार्ण सम्बन्धि काममा सरकारले उपभोक्तालाई ३० लाखरुपैयाँ सम्मको काम सिधै दिने भएकाले पनि हामी निमार्ण व्यवसायीहरु मारमा परेका छौ । किनकी सरकारले ४० लाख रुपैयाँभन्दामाथीको कामलाई मात्र टेन्डर आह्वान गर्ने भएकाले टेन्डर कम हुने अनि आम्दानी पनि कम हुन गएको हो ।
सरकारको पक्षबाट के सहयोग गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?
सरकारको तर्फबाट त संघ÷ सस्थालाई बचाँउनकालागि धेरै ठूलो हाल हुन्छ । यतिभनि रहदाँ सवै सरकार पक्षबाट मात्र गरिनु पर्छ भन्ने पक्षमा म छैन । मैले माथीनै भनी सके संघको विकासकालागि सदस्यबाट हुने सहयोग गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने गरेको छु । सवै सरकारकोमात्र भर पर्नु भन्दापनि आफ्नो पक्षबाट गर्न सकिने काम गरेर उदाहरणीय बन्नु पर्छ भन्छु । यदि हाम्रो पक्षबाट पुरा गर्न नसकिने र ऐन कानून सम्बन्धि रहेको खण्डमा सरकार र त्यसका निकायलाई गुहार्नु पर्छ । जिल्लाको हकमा कुरा गर्ने हो भने सरकारले सिन्धुपाल्चोकको निमार्ण सम्बन्धि हेर्ने निकाय दोलखा र काभ्रेपलाञ्चोकमा राखेका कारण असुविधा भएको छ । सडक सम्बन्धि काम हेर्ने डिभिजन दोलखामा र भबन सम्बन्धिको विभाग काभ्रेमा भएकाले समस्या परेको छ । सरकारबाट यसमा समयानुकुल सहज बनाउनु पर्छ ।
यहाँहरुलाई आर्थिक पारदर्शिता नगर्ने व्यवसायी भन्ने आरोप पनि लागेको छ नी के यहाँबाट अपारदर्शि हुने गरेको हो ?
जनु कुरा यहाँले सुन्नु भयो त्यो गलत हो । किनकी हाम्रो काम सवै पारदर्शि हुने गरेको छ । हामीले टेन्डर हालेर काम लिनु पर्छ । बोलपत्रमै यति रकममा म काम गर्न सक्छु भनेर कबोल गर्नु पर्ने हामी व्यवसायी कसरी अपारदर्शि भयौ र ? यो हामीलाई बाहिरी रुपमा बुझ्नेहरुले लगाएको आरोपमात्र हो । हामीले टेन्डर पाएपछि निमार्ण समय, लागत सवै बोर्ड बनाएर सवैले देख्ने स्थानमा राख्नु पर्छ त । एउटा सचेत नागरिकले सो बोर्ड हेरेर पनि हाम्रो पारदर्शिता र अपारदर्शिता छुट्याउन सक्छनी । यो आरोपमात्र हो सत्यता छैन ।
अन्तमा
अरुलाई समस्या देखाउने भन्दापनि सकेसम्म आफैबाट समस्या समधान गर्नेतर्फ हामीहरु लाग्नुपर्छ भन्ने गर्दछु । आफ्नो पेशाको सम्मान गर्न र व्यवस्थित बनाउन आफैले पहल गर्नु पर्छ । काममा प्रतिस्पर्धा गरिनु पर्छ तर स्वास्थ प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्छ । अहिले अस्वास्थ प्रतिस्पर्धाका कारण हामी बदनाम बनेका छौ अब आफैबाट सस्थालाई मर्यादित र सम्मानीत बनाउन आजैबाट लागौ भन्दछु ।
