चौधरी ग्रुपले उत्पादन गरेको बाइबाइ चाउचाउ गुणस्तहिन भएको प्रमाणित : उपभोक्तालाई झुक्याउदै चाउचाउ बिक्री, सरकार रमिते

रोशन कार्की काठमाडौं । भारतको राजस्थानबाट नेपाल छिरेको एक मारवाडी नेपालको फितलतो कानुनको कार्यान्वयनको मौका छोप्दै रातारात अबैध कारोबार गरेर स्थापना गरेको चौधरी गु्रपले उत्पादन गरेको अधिकाशं खाद्य बस्तु गुणस्तहिन भएको प्रमाणित भएको छ । सो ग्रुपले विभिन्न देशमा समेत कम्पनी स्थापना गरेर उत्पादन गरेको खाद्य बस्तुमध्ये बाइबाइ चाउचाउ अत्याधिकमात्रामा गुणस्तहिन भएको एक परिक्षणबाट खुलेको छ । अबैध कारोबार गरी विश्वको धनी सूचीमा अर्व डलरपतिको रुपमा नाम लेखाउन सफल भएका चौधरी ग्रुपको अध्यक्ष तथा नेपाली काँग्रेसका सासद बिनोद चौधरीको कम्पनीमा उत्पादीत वाइवाइ चाउचाउ लाई बजारमा बिक्रीकालागि पठाएपछि संकलन गरेर प्रयोगशालामा जाँच गराउदाँ ‘मन्दविष’ सरह भएको प्रमाणित भएको छ । सो चाउचाउ लगातार २ साता खाएको खण्डमा अशोचनीय असर मानव स्वास्थ्यमा गर्ने समेत जनाइएको छ ।

चौधरी ग्रुपले वाइवाइ चाउचाउ गुणस्तरीय भएको भन्दै विभिन्न संचारमाध्याममा विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर उपभोक्तालाई भ्रममा पारेपछि सो चाउचाउ खान योग्य छ छैन भन्ने बारेबारे ल्यावमा जाँच गराउदाँ खान अयोग्य भएको प्रमाणित भएको छ । हामीसंग सुरक्षीत रहेको सो जाँच अध्ययन रिपोर्टका अनुसार सजिलोको रुपमा प्रयोग हुदै आएको नूडल्समा मानव शरिरमा प्रभावित हानिकारक तत्व बढी भएको उल्लेख छ । गोप्य रुपमा प्राप्त रिपोर्टमा लगातार गुणस्तहिन तलमा चाउचाउ पकाउने, हाइड्रोक्लोनोन (टिविएचक्यू) जस्ता रसायनको प्रयोग गरी पोलोलियम प्रोडक्टको रूपमा राखिएको छ जसमा चाउचाउ ताजा रहेको देखाईएको हुन्छ । यद्यपि टिवीएचक्यू को रसाईनका कारण एक प्रकारको कुलत कै रुपमा प्रयोग हुने गरेको छ । जुन रसाईनका कारण लागातार सो चाउचाउ खाएपछि अधिक रुपमा खान मन लाग्ने ‘कुलत’ कै अबस्थामा पु¥याउने गरेको समेत उल्लेख छ । हप्तामा दुई वा धेरै पटक सो चाउचाउ खाएको खण्डमा महिलाहरुमा मेटाबालिक सिन्ड्रोमको उच्च जोखिम हुने गरेको छ । यो असामान्य कोलेस्ट्राल, उच्च रक्तचाप, अतिरिक्त पेट मोटाइ, र उच्च वल्डप्रेसरका संग मधुमेह, स्ट्रोक, र हृदयघात सम्म हुने चेतावनी दिइएको छ । चाउचाउमा सोडियमहरूको मात्रा पनि उच्च रहेकाले स्वादिष्ट बनाउँछ तर मानशिकताको विकासमा क्षति, हृदय रोग र सम्भावित रोगहरूले समेत लाग्ने सो रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ । सो चाउचाउको प्याकेटमा महत्वपूर्ण पोषक तत्वहरू प्रोटीन, भिटामिन वा खनिज रहेको उल्लेख गरेको भएपनि चाउचाउमा भने पोषकतत्व समेत नभएको दाबी गरिएको छ । हाल उत्पादन भएका अधिकांश चाउचाउ पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चाहरूकालागि विष सरह हुने समेत दाबी रिपोर्टमा गरिएको छ । सो ग्रुपद्वारा उत्पादन भएका अन्य खाद्य पदार्थको बारेमा समेत ल्यावटेस्ट भई रहेका कारण ल्यावकै अनुरोधमा प्रयोगशालाको नाम भने गोप्य राखिएको छ । यसैगरी, सो चाउचाउ यदि गर्भवतीले खाएको खण्डमा पेटमा भएको बच्चालाई समेत ठूलो असर गर्ने र महिलालाई समेत प्रणघातक असर गर्ने उल्लेख छ । गर्भवती महिलाले सो चाउचाउ खाएमा विकासशील भ्रुणलाई हानि पु¥याउनुका साथै महिलालाई विष सो सरह हुने देखाएको छ । चाउचाउमा चिची, नुन सिरप, खाद्य बनस्पतिको तेल, र विभिन्न स्वादकालागि रसाईनको प्रयोग हुदै आएको छ । यी तत्वहरु अन्य जंक फूडहरूमा सामान्य प्रयोग गरिन्छ भने चाउचाउमा अत्याधिकमात्रामा प्रयोग गरिदै आएको छ । जसका कारण तौल र मोटोपन हुने गरेको छ । स्ट्रोरोफोम कन्टेनर जसको नूडल्स आउँछ बिस्फेनोल ए (बीपीए) बाट, एक विषाक्त सिंथेटिक जुन प्रोस्टेट र छातीको क्यान्सर, विकासशील समस्या र ध्यानमा घाटाका अतिरिक्त विकार बस्तु हुने गरेको पाइएको छ । अत्याधिकमात्रामा चाउचाउ खानेहरुको अधिकाशं अपराधी कृयाकलापमा समेत मन जाने दाबी दाबी गरिएको छ । साथै कपालमा क्षति पुग्ने सोच्ने शक्तिमा हानी पु¥याउने एक जापानी पुरुषको अध्ययनमा समेत उल्लेख गरिएको छ । चाउचाउ कम्पनीले मोनोसोडियम ग्लुटेमेट स्वादको वृद्धिको रूपमा बेचेको हुन्छ । यो केवल पखेटाहरू, चिनियाँ खाना, सलाद ड्रेसिंग, र डिब्बाबंद सूप जस्ता सबै चीजहरू पाउन सकिन्छ । अधिकाशं व्यक्तिहरू वास्तवमा एमएसजीमा एलर्जी हुने गरेको समेत गुणस्तहिन चाउचाउको सेबनबाटनै हुने गरेको छ । अनुसन्धानले अल्जाइमर रोग, पार्किन्सन रोग र लुईहेरिगको रोग समेत लाग्ने देखाएको छ । त्यसैले अध्ययनले पत्ता लागेको छ चाउचाउ वास्तवमा हानिकारक खाद्य पदार्थको रुपमा रहेको उल्लेख छ । चौधरी ग्रुपद्वारा उत्पादन भएका सवै खाद्य बस्तु र अन्य सामानहरु गुणस्तरिय भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गर्ने सो कम्पनीमा पटक पटक सम्र्पक गर्दा सो बारे जानकारी अधिकारीक व्यक्ति नभएको भन्दै फोन राखेको थियो । यसै अध्ययन र जाँचपछि भारतले तत्कालको समयमा बिक्री वितरणमा रोक नै लगाएको थियो । ३ महिनाकालागि लगाएको प्रतिबन्ध अझै भारतले हटाएको छैन् । अत्याधिकमात्रामा लिड (शिशा) र अजिणमोटो प्रयोग गरि बिक्री बितरण गरेर आम जनताको स्वास्थ्यप्रति खेलवाड गरेको भन्दै तत्कालका समयमा ३ महिनाकालागि बिक्रीमा गरेको रोक अहिलेसम्म यथावत रहेको छ । विनोद चौधरीको कम्पनीद्वारा उत्पादन भएका अधिकाशं खाद्य सामाग्रीहरु गुणस्तहिन भएको भेटिएको छ । भारतमामात्र नभई नेपालमै सो कम्पनीको वाइवाइ चाउचाउलाई नेपाल सरकारले मुद्दा दायर गरेको थियो । भारतमा बिक्रीमा प्रतिबन्धनै लगाएको बाइवाइ चाउचाउ पछिल्लो समयमा गुणस्तहिन उत्पादन गरेको भन्दै नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले कारबाहीकालागि मुद्दा दर्ता गरेको बर्षौं वितिसक्दा समेत अहिले सम्म कारबाही हुन सकेको छैन । सो मुद्दाको फाईल अहिले कहाँ छ भन्ने समेत जानकारी सम्बन्धित निकायलाई छैन् ।

बायोमेट्रिक प्रणालीमा व्यवसायीको ‘बार्गेनिङ’ : वैरोव्य संघका अध्यक्ष गुरुङले बाहिर मिलापत्र गरी मुद्दालाई ‘पेन्डिङ’ बनाए

रोशन कार्की काठमाण्डौं, वैशाख ६ नेपालबाट विदेशमा जाने केही मुलुकहरुका केही म्यानपावर कम्पनीहरुकै योजनामा सुरु गरिएको बायोमेट्रिक प्रणालीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरेपछि बाहिर सहमति गरेर मुद्दालाई ‘पेण्डिङ’ बनाएको पाइएको छ । तत्कालीन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव हाल सो संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले सो प्रणाली पूर्णरुपमा खारेज हुनुपर्ने भन्दै अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराएका थिए । गुरुङले पत्रकार सम्मेलन गरेर बायोमेट्रिक प्रणालीविरुद्ध संघ नै उभिएकाले तत्काल सो प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने भन्दै बोर्ड बैठकबाटै पारित गरेर उजुरी दर्ता गराएको बताएका थिए ।

अख्तियारमा दर्ता गराएको सो उजुरीमाथि छानबिन गर्नुअघि नै बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्ने पक्ष र विरोधमा रहेको संघकै प्रतिनिधिको गोप्य रुपमा बैठक बसी कमिसन लिने सहमतिमा अख्तियारबाहिर नै मुद्दाका विषयमा मिलेमतो भएको संघको एक उच्च स्रोतले जनाएको छ । संघका अध्यक्ष गुरुङले ६२ पृष्ठ लामो लिखित प्रमाणसहित उजुरी गरेको भए पनि अहिलेसम्म सो मुद्दाका बारेमा कुनै छलफल भएको छैन । उजुरीमा मलेसियाले भिसा शुल्क तथा बायोमेट्रिक प्रणालीको नाममा चर्को शुल्क असुली गरेकाले कामदारहरु महंगो शुल्क बुझाउनुपरेको भन्दै तत्काल सो प्रणाली खारेज गर्न माग गरेको थियो । सो प्राणालीको विरोधमा नेपाल र इण्डोनेसियाका व्यवसायीले आवाज उठाएका थिए । मलेसियाले नेपालका केही स्वास्थ्य संस्था र म्यानपावर कम्पनीमार्फत बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्ले निर्देशन दिएको थियो । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले सरकारी अनुमति नै नलिई मलेसियाको निजी कम्पनीले भनेका भरमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्ने मेडिकल सेन्टर र म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो तर उनीहरुमाथि कुनै कारबाही अहिलेसम्म भएको छैन । कारबाही हुनुपर्ने र सो प्राणाली खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै आएका संघका अध्यक्ष गुरुङ समेत अहिले चुप बसेका छन् । संघकै एक कर्मचारीले नाम नलेख्ने शर्तमा बताएअनुसार बायोमेट्रिक प्रणालीको विरोध गरेर अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने रणनीति वैदेशिक समितिको रहेको र सो जिम्मेवारी हालका अध्यक्ष गुरुङले लिएका थिए । उनले भने, ‘चरणबद्ध रुपमा धेरै पटक सो प्राणली लागू गर्ने टिम र संघबीच वार्ता भयो तर अन्त्यमा कमिसन लिने गोप्य सहमतिमा सतही विरोध संघले गरेको हो, यो सबै बार्गेनिङ गरेको हो ।’ सो प्रणाली लागू गरेको भन्दै इण्डोनेसियाका कामदारको भिसा शुल्क दुई सय ३० रिंगेटले बढाएपछि मलेसियामा कामदार नपठाउन त्यहाँको संसद्, म्यानपावर कम्पनी तथा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई म्यानपावर कम्पनीको छाता संगठन अपजातीले अनुरोध गरेको थियो । पाँच सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीको छाता संगठन अपजातीले भिसा शुल्क १५ रिंगेट तोके मात्रै कामदार पठाउने बताउँदै आएको छ । मलेसियाले नेपाल र इण्डोनेसियाबाट सस्तोमा कामदार लग्दै आएको छ । पछिल्लो समय कामदारबाटै भिसा शुल्क र बायोमेट्रिक प्रणालीको नाममा बढी रकम असुल्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगार मेडिकल एसोसियसनले ‘स्टिकर’ प्रणाली खारेज भइसकेको अवस्थामा अझै सो प्रणाली जारी रहेको छ । ‘स्टिकर’बापत उठाइने पैसाले नक्कली स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्र बनाउन प्रोत्साहित गरेको तथा ‘खुवाउने र मिलाउने काममा’ पैसाको दुरुपयोग भएको भन्दै एसोसिएसनले स्टिकर प्रणाली खारेज गरेको थियो  । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको स्वीकृतिमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्रमा स्टिकर टाँस्दै आएको थियो । महासंघले स्टिकरबापत गैरकानुनी रूपमा प्रतिव्यक्ति दुई सय रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ । उक्त रकम जम्मा गरी मेडिकल ‘फेल’ भएर विदेशबाट फर्किएका कामदारलाई महासंघले प्रतिव्यक्ति ४० हजार रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति दिने भने पनि सो पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भने व्यवसायीहरुले नै हुन दिएका छैनन् । महासंघले क्षतिपूर्ति तिरिदिने भएपछि अधिकांश मेडिकलले नक्कली स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्र जारी गर्दै आएका छन् । एसोसिएसनले स्टिकबापतको पैसाले मेडिकल फेल भएर फर्केका कामदारलाई प्रतिव्यक्ति ३० हजार रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति दिने भने पनि मेडिकल फेल भएर फर्केका करिब एक हजार दुई सय कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिएको छैन । महासंघको स्टिकर जारी गर्ने अनुमतिको अवधि यही कात्तिकमा सकिएको छ । ‘स्टिकर’बापतको पैसा विभिन्न स्वार्थ पूरा गर्न सम्बन्धित निकायमा ‘खुवाउन र मिलाउन’ दुरुपयोग गरिएको बताए । पछिल्लो समय बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गराउने ‘सेटिङ’ मिलाउन ‘स्टिकर’बापतको पैसा पनि प्रयोग हुँदै आएको छ । मलेसिया जाने कम्तीमा एक लाख पाँच हजार कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणबाट मात्र ‘स्टिकर’बापत वार्र्षिक दुई करोड १० लाख रुपैयाँ उठ्छ । गत आर्थिक वर्ष करिब पाँच लाख २८ हजार कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए ।

चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीद्वारा अदालतलाई चुनौती

रोशन कार्की काठमाडौं, चैत २१ चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष तथा अर्बपति सांसद् विनोद चौधरीले कानुनी छिद्रको प्रयोग गरी अदालतलाई नै चुनौती तेस्र्याएका छन् । चौधरीले फैसलाको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको शरणमा पुगेका हुन् । करछलीलगायत विभिन्न विवादमा समेत नम्बर १ रहेका चौधरीले शक्ति केन्द्रकै आडमा अर्को ठूलो आर्थिक घोटालासम्बन्धी मुद्दाको फैसलाविरुद्ध अदालत गएर आर्थिक अनियमतितालाई लुकाउन खोजेका हुन् ।

चौधरीको स्वामित्व रहेको सीजी इलेक्ट्रोनिक्स सतुंगलमा लागेको आगालागीबाट क्षति पुगेको भन्दै दाबी गरिएको बीमा किर्ते भएको फैसला उच्च अदालत पाटनले गरेपछि सो फैसलाविरुद्ध आफ्नै लगानी रहेको बीमा कम्पनीलाई अगाडि सारेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको स्रोतको भनाइ छ । उच्च अदालत पाटनले सीजीले बीमादाबीमा किर्ते गरेको भन्दै सो कम्पनीलाई भर्पाइ गराएको २४ करोड रुपैयाँ असुल्न बीमा समितिलाई निर्देशनसहित फैसला गरेको थियो । वि.सं. २०६९ असोजमा सीजीको गोदाममा आगो लागेपछि सर्भेयर र अण्डराइटरले अग्नि बीमाअन्तर्गत ५८ करोड क्षति भएको प्रमाणित गर्न चौधरीले कागजपत्र तयार पारेका थिए । सोहीअनुसार युनाइटेड इन्स्योरेन्सले विभिन्न समयमा ३४ करोड दाबी भुक्तानी गरेको र २४ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी गरेको थियो । अदालतले बीमा समितिको निर्णयलाई सदर गरिदिएपछि सीजीले किर्ते गरेको प्रमाणित भएको हो । सेयर होल्डरको लगानीमा संस्थापकले रजाइ गरेको भन्दै किटानी उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियामक बीमा समितिलाई छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो । अख्तियारको आदेशसँगै तीन सदस्यीय छानबिन टोली गठन गरेर बीमा समितिले छानबिन समेत गरेको थियो । सो समितिको छानबिनबाट ३४ करोड रुपैयाँ मात्र क्षति भएको प्रतिवेदन बुझाएको समेत बीमा समितिले जनाएको थियो । तर चौधरीले शक्तिकेन्द्रकै आडमा आफैँ बोर्डमा रहेकै भरमा आफैँ बीमादाबी गर्ने र आफैँ बीमा भुक्तानी गर्न दबाब दिएसँगै उनको ठगी खुलेको हो । बीमा दाबी गर्ने सीजी इम्पेक्स, ईओए र सीजी इलेक्ट्रोनिक्स चौधरी ग्रुपको पूर्ण स्वामित्वयुक्त कम्पनी हो भने दाबी भुक्तानी दिने युनाइटेड इन्स्योरेन्स विनोद चौधरीको २७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको कम्पनी हो । यसअघि बीमा समितिमै युनाइटेडविरुद्ध सीजीले उजुरी समेत हालेको थियो । यससँगै उच्च अदालत पाटनले सीजीले गलत विवरण तयार गरी बीमा बढी दाबी गरेर भुक्तानी लिएको प्रमाणसहित फैसला भएको थियो । सो ग्रुपले २४ करोड रुपैयाँ युनाइटेड इन्सुरेन्सलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ र अहिलेको बीमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशका २०७३ ले वित्तीय स्वार्थ गाँसिने ठाउँमा लगानी गर्न रोक लगाएको छ । यस आधारमा अब सीजीले युनाइटेडमा बीमा गर्न समेत नपाउने सो निर्देशिकामा उल्लेख छ । स्टोर रुपमा आगो लगाएर अनियन्त्रित भई क्षति भएभन्दा बढी रकम बीमाबाट भुक्तानी लिएर आर्थिक घोटाला गरेको ठहर अदालतको रहेको छ । आफूलाई अर्बपति व्यवसायी र उद्योगीको रुपमा चिनाउने चौधरीको स्वामित्वमा रहेका विभिन्न कम्पनीहरुले करछली गरेको, गुणस्तरहीन उत्पादन बजारमा बेचेको, आर्थिक घोटाला गरेको सप्रमाण पुष्टि भए पनि सरकारी निकायहरुले आर्थिक प्रभावमा परेर चौधरीमाथि अहिलेसम्म कारबाही गर्नसकेको छैन । राजनीतिक रुपमा विभिन्न दल फेर्दै सक्रिय रहँदै आएका चौधरीले आफ्ना गैरकानुनी काम तथा अवैध धन्दाहरुलाई राजनीतिक प्रभावमा विना अवरोध चलाउन सफल समेत भएका छन् । शक्तिकै भरमा आफँै बीमा दाबी गर्ने र आफैँ बीमा भुक्तानी गर्ने चौधरी ग्रुप आफूलाई सही भएको नाटक गर्दै अदालतमा गएसँगै उनको असली नियतबारे व्यवसायीहरुबीचमै चर्चा चलेको छ । सीजी इलेक्ट्रोनिक्सले किर्ते बीमा दाबी गरी भुक्तानी लिएको प्रमाणित भएपछि किर्ते बीमा दाबी गरी भुक्तानी दिने युनाइटेड इन्स्योरेन्स सर्वोच्च अदालत पुगेको हो । अग्नि बीमा कारोबार रोकिने डरले युनाइटेड इन्स्योरेन्स सर्वोच्च अदालतको शरणमा पुगेको हो । सो इन्स्योरेन्सले सर्वोच्चमा ‘अग्नि बीमा कारोबार नरोकियोस्’ भनेर मुद्दा दायर गर्दैै चौधरी समूहकै बचाउको पक्षमा उभिएको छ । बीमा समिति र उच्च अदालतको निर्णयले कम्पनीलाई नोक्सानी हुने भन्दै सर्वोच्च पुगेको दाबी इन्सुरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बरालले गर्दै आएका छन् । यसरी अदालत र बीमा समितिले दिएको निर्देशनपछि युनाइटेड इन्स्योरेन्स सर्वोच्च पुगेसँगै इन्स्योरेन्स समेत विवादमा तानिएको छ । उच्च अदालतको फैसला चित्त नबुझेको अवस्थामा सर्वोच्च जानसक्ने अधिकार रहेको छ । सोही अधिकार प्रयोग गर्दै युनाइटेड इन्सुरेन्स र सीजी आफ्नो कम्पनीले गलत दाबी भुक्तानी नगरेको भन्दै सर्वोच्चको शरणमा पुगेको हो । देशमा करछली, नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगायत ठूलो मात्रामा आर्थिक घोटाला गर्दै आएका चौधरी यसपटकको फोब्र्सको अर्बपतिको सूचीमा केही स्थान माथि समेत उक्लिएका थिए । २०६९ असोजमा सतुङ्गल गोदाममा आगो लागेपछि सर्भेयर र अण्डराइटरले अग्नि बीमाअन्तर्गत ५८ करोड क्षति भएको प्रमाणित गर्न लगाएको उच्च स्रोतको दाबी रहेको छ । युनाइटेड इन्स्योरेन्सले चौधरी समूहका तीन कम्पनीलाई दिएको बीमा दाबी त्यसबेला हालसम्मकै ठूलो रकम हो । तत्कालीन अवस्थामा कम्पनीले नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो दाबी ५८ करोड ९७ लाख ७० हजार छ सय ३२ रुपैयाँको चेक बीमित सीजी इम्पेक्स प्रालि, ईओएल प्रालि र सीजी इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीका तर्फबाट प्रतिनिधि नरोत्तमकुमार मेहतालाई प्रदान गरेको थियो । दाबी भुक्तानीको चेक युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वीरविक्रम रायमाझीले प्रदान गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरबाट रिटायर्ड भएपछि रायमाझी युनाइटेड इन्स्योरेन्समा सीईओको जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्ति हुन् । अहिले अदालतले बीमा समितिको निर्णयलाई नै सदर गरिदिएपछि सीजीले किर्ते गरेको प्रमाणित भएको हो । सो कम्पनीले विद्युतीय सर्किटमा ‘शर्ट’ भई आगलागी भएको भन्दै ठूलो नोक्सानी भएको दाबी गर्दै आएको थियो । एकै परिवारको एउटा कम्पनीले दाबी माग्ने र अर्कोले भुक्तानी दिने भएपछि यो विषय लामो समयसम्म बीमा समितिमा ‘पेन्डिङ’मा बसेको थियो । एकाघर परिवारका एकभन्दा बढी व्यक्तिहरु एउटै कम्पनीमा सञ्चालक हुुन नपाउने र आफ्नो सेयर लगानी रहेको कम्पनी वा आफू सञ्चालक रहेको कम्पनीबाट बीमा दाबी भुक्तानी लिन नपाइने बीमा समितिअन्तर्गतको संस्थागत सुशासन निर्देशिका उल्लेख रहेको छ । तर चौधरीले उक्त निर्देशिकालाई चुुनौती दिँदै आफैँले रोजेको नेपाली ‘सर्भेयर’ नै खटाएर गलत सर्वेक्षण गरेको भन्दै सर्वेक्षक र अण्डरराइटरलाई तत्काल ३÷३ हजार जरिवाना समेत भएको थियो । नेपाली सर्भे कम्पनी टिसा इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीका सूर्यप्रसाद जोशी र नेपाल क्लेम्स ब्युरोका राजन थापाले संयुक्त रुपमा सर्भे गरेका थिए । 13

चौधरी ग्रुपको अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलमाथि कारबाही अघि नबढाउन एसएसपीलाई ‘माथि’बाट दबाब

रोशन कार्की काठमाडौं, चैत १९

विभिन्न बहानामा उपभोक्तालाई वर्षौंदेखि ठगी गर्दै आएको चौधरी ग्रुपका कुनै पनि कम्पनीमाथि सरकारले कारबाही नगर्ने तयारी गरेको गोप्य स्रोतले जनाएको छ । ग्रुपका अध्यक्ष तथा करोडौँ रुपैयाँ तिरेर खरिद गरी सांसद् भएका विनोद चौधरीका भाइ अरुण चौधरीले सञ्चालन गरेको अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्सले उपभोक्ता ठगी गरेको प्रमाणसहित सरकारी निकायले कारबाहीका लागि पत्र नै पठाएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै कारबाही सरकारले गरेको छैन । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गत पुस १७ गते महानगरीय प्रहरीपरिसर ललितपुरलाई उक्त ट्रेडर्सले उपभोक्ता ठगेको भन्ने प्रमाणसहित कारबाहीका लागि पत्राचार गरेको थियो । पत्रअनुसार उक्त ग्रुपका सम्बन्धित व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म कुनै कारबाही हुन नसकेको एक प्रहरी अधिकृतले जनाएका छन् । महानगरीय प्रहरीपरिसर ललितपुरका एक प्रहरी अधिकृतले नाम नलेख्ने शर्तमा भने, ‘कारबाहीका लागि विभागबाट पत्र आएको हो, सो सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएर अनुसन्धान गर्ने तयारी गरिरहँदा, माथिबाट दबाबसहितको फोन आएपछि सबै कार्य अहिले स्थगित भएको छ, जबसम्म मन्त्री र नेताबाट फोन आउँछ तबसम्म कुनै कारबाही गर्न सकिँदैन ।’ विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालका अनुसार विभागको टोलीले अनुगमनमा भेटिएका कैफियतबमोजिम ठगीको मुद्दा दर्ताका लागि पञ्जिकासहितको फाइल महानगरीय प्रहरीपरिसर ललितपुर पठाइसकिएको छ । दाहालले भने, ‘आफूहरूले पठाएका कागजपत्रहरू नै ठगी मुद्दामा कारबाहीका लागि पर्याप्त छ, हामीले आवश्यक अनुसन्धानपछि प्रहरीपरिसरमा कारबाहीका लागि पठाएका हौँ ।’ चौधरी ग्रुपको लगानीमा सञ्चालन भएका सबै कम्पनीहरुले कहीँ न कहीँबाट उपभोक्तालाई ठगी गरेको भन्दै कारबाहीका लागि पत्र पठाएको लामो समय बितिसक्दा समेत सो समूहको ठगी धन्दामा कुनै नियन्त्रण हुनसकेको छैन । उपभोक्ता ठगी गरेको ठहरसहित विभागले २०७४ पुस १७ गते चलानी नम्बर ५५९, पत्रसंख्या ०७४÷०७५ को पत्र महानगरीय प्रहरीपरिसर ललितपुरलाई पठाएको थियो । विभागले ‘कारबाहीको लागि पठाइएको सम्बन्धमा’ भन्दै सो ट्रेडर्समा अनुगमन गर्दा मारुती अल्टो ८०० एसटीडी गाडीमा विज्ञापन खर्च ९६ हजार, प्रशासनिक र तलबखर्च ३६ हजार र पेट्रोल, मोबिल, हिटर, फिटिङ, एसेसरिज, डेलिभरीलगायत अन्य खर्च समेत जोडेर उपभोक्ता ठगी गरेको ठहरसहित कारबाहीका लागि पत्राचार गरेको थियो । सो पत्र प्राप्त भएपछि सोही मितिमै सो पत्रबमोजिम लेखी पठाउनका लागि निर्णयार्थ पेश गरेको भन्दै निर्देशन दिएको भए पनि सोहीअनुसार कुनै कारबाही भने अहिलेसम्म हुनसकेको छैन । सो कम्पनीका मालिक चौधरीले विभिन्न उपहार योजना र छुट योजनासहित अग्रिम बुकिङ गरेमा छुट दिने भन्दै उपभोक्तालाई समेत झुक्याउँदै ठगी गरेको छ । गत महिना सम्पन्न अटो मेलामा सो कम्पनीले उपभोक्तालाई विभिन्न छुटको लोभ देखाउँदै गाडी बुकिङ गर्न लगाएको भए पनि गाडी भने अहिलेसम्म कसैलाई पनि दिएको छैन । बुकिङ गर्ने उपभोक्ता गाडी लिन गएको खण्डमा अतिरिक्त ८० हजारदेखि एक लाख ५५ हजार छ सय रुपैयाँसम्म माग गर्ने गरेको गुनासो उपभोक्ताहरुको छ । सो रकम नदिएसम्म कुनै पनि गाडी नदिने गरेको पीडित पक्षहरु बताउँछन् । विभागले अनुगमनका क्रममा तयार पारेको मुचुल्का र अन्य आवश्यक कागजात प्रहरीलाई बुझाइसकेको छ भने ठगीको मुद्दामा थप अनुसन्धान गर्न आवश्यक देखिए सोहीअनुसार अगाडि बढ्न पत्रमा उल्लेख छ । विभागले महानगरीय प्रहरीपरिसर ललितपुरलाई पठाएको पत्रमा अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलका सञ्चालकलाई ठगीको मुद्दाअनुसार पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । ललितपुरस्थित उक्त कम्पनीले मारुती अल्टो ८०० एसटीडी गाडीमा प्रतिगाडी विज्ञापन खर्च ९६ हजार, प्रशासनिक र कर्मचारी तलब खर्चका रूपमा ३६ हजार रुपैयाँ उपभोक्तालाई तिर्न लगाई ठगी गरेको जनाएको छ । यसैगरी कम्पनीले उपभोक्तालाई बैंक ब्याजसमेतको रकम प्रतिगाडी २७ हजार पाँच सय रुपैयाँ तिर्न लगाएको दाबी सो मुद्दामा उल्लेख छ । चौधरीले उसैको शोरुममा पार्क गरेको शुल्कमार्फत २० हजार रुपैयाँ समेत उपभोक्ताबाट असुली गर्दै आएको छ । सो सम्बन्धमा पटक–पटक ट्रेडर्सका कार्यकारी निर्देशक करण चौधरीसँग सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्कमा आएनन् । कालोबजारी तथा अन्य केही अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ अनुसार अतिरिक्त २० प्रतिशतसम्म रकम जोडेर वस्तु बिक्री गर्दा कालोबजारी गरेको ठह¥याइने उल्लेख छ । तर सो कम्पनीले विज्ञापन र प्रशासनिक खर्चलगायत फरक–फरक शीर्षकमा शुल्क लिँदै गाडी बिक्री कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । सो कम्पनीले सञ्चालन गरेको व्यवसायको पुँजी कम भएको तथा प्यान दर्ता प्रमाणपत्रमा कारोबार प्रस्ट नभएको विभागले दाबी रहेको छ । ऐनअनुसार मालवस्तुको उत्पादक, आयातकर्ता वा मुख्य वितरकले निर्धारित मोलभन्दा बढी मोल लिई कसैले कुनै मालवस्तु बिक्री गर्न पाइँदैन । कसैले यस्तो कार्य गरेमा सो मालसामान लिएको मोल फिर्ता गराई सो मालवस्तु जफतसहित त्यस व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म कैद तथा र जरिवानासमेत हुनसक्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनले कुनै मालवस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले मालवस्तु र व्यापारको प्रचलनअनुसार सामान्यतया २० गुणाभन्दा बढी मुनाफा लिएमा वा अभावको लाभ उठाई सो मालवस्तुको अनुचित नाफा लिई बिक्री गरेमा त्यस व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । सोही कारबाहीबाट बच्नका लागि चौधरी ग्रुपले शक्ति केन्द्रको प्रयोग गर्दै कारबाहीलाई रोक्न दबाब दिँदै आएको छ । चौधरी समूहले सो कारबाही रोक्नका लागि नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता, एमालेका वरिष्ठ नेतादेखि सुरक्षा निकायसमक्ष हारगुहार गरिरहेको छ । विभागले कारबाहीका लागि पत्र पठाएको महानगरीय प्रहरीपरिसर ललितपुरका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक गणेशबहादुर ऐरले जानकारी दिँदै भने, ‘सो कम्पनीलाई ठगी मुद्दामा कारबाहीका लागि दुईपटक पत्राचार गरेको र सोही पत्रका आधारमा अनुसन्धान भइरहेको छ, अनुसन्धान सकिएपछि दोषी देखिए ठगी मुद्दाका लागि कारबाही अगाडि बढाइनेछ ।’ तर, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक ऐरले सो कुरा बताए पनि उनीमाथि ‘माथि’को शक्तिकेन्द्रबाट अनुसन्धानलाई औपचारिकतामात्र दिन भन्दै दबाब आएको एक सुरक्षाकर्मीले नाम नलेख्ने शर्तमा बताए ।

देशका ठूलाबडाका सबै नक्कली सर्टिफिकेट ?

रोशन कार्की आजभोलि बच्चाहरुलाई पढ् भन्नु नै हुँदैन । पढ् भन्ने शब्द सुन्ने वित्तिकै प्रश्न गर्छन्  । यो देशका ठूलाबडाले नपढ्दा हुने अनि हामीले चाहिँ अब किन पढ्ने ? यस्तो प्रश्नको उत्तर आजसम्म दिन सकेको छैन । हुन पनि हो यो देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, कसैले पनि पूरा अध्ययन नगरेको समाचार बाहिरीएपछि त्यसको नराम्रो असर अहिले बच्चाहरुमा परेको छ । यतिमात्र हैन, राजनीतिकमा लाग्नेले त विद्रोह गर्दा पढ्न पाएनन् । तर, यहाँ निजी क्षेत्रका अध्यक्षलगायत अन्यले पनि भारतबाट किनेर ल्याएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रले पनि गएको साता ठूलै हल्लीखल्ली मञ्चायो । आम सर्वसाधारणदेखि उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई समेत बीमा गराएर करोडांै कमाएको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका अध्यक्ष नै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र देखाएर लामो समयदेखि उच्च शिक्षा हासिल गरेको सूचीमा रहेका थिए । तर, सो असली कुरा जब बाहिरयो तब सो संस्थाभित्र बबाल मच्चिएपछि अहिले सो संस्थाभित्र ठूलो भुइँचालो नै गएको छ । सो संस्थाका अधिकांशले पेस गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कलीदेखि बीमा प्रमाणपत्रसमेत नक्कली भएको खुलेको हो । गत वर्ष नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) का सदस्यहरुलाई १० रुपैयाँमा बीमा गराउने भन्दै सहमति गरेर आफ्नो अवैध धन्धालाई पर्दा लगाउन सफल सो बीमा कम्पनीको अन्नतः ठगीधन्धा चलाएको खुलेको छ । आर्थिक पत्रकारलाई १० रुपैयाँमा बीमा गराएर ठगीधन्धा चलाउँदै आएका सो कम्पनीका अध्यक्ष गोविन्दलाल संघाईको शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र भारतबाट नक्कली बनाई ल्याएर संस्थालाई झुक्काएर जागिर खाएका छन् । सो सम्बन्धमा परेको उजुरीलाई बीमा समितिकै अध्यक्षले दबाए । कम्पनीका सञ्चालक संघाईको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १६ नयाँ बजार बस्ने राम अवतार अग्रवालले कारबाहीको माग गर्दै बीमा समितिमा २०७४ मङ्सिर २० गते उजुरी दर्ता गराए । कारबाहीको माग गर्दै पठाएको पत्रको बोधार्थ अग्रवालले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा समेत पठाएको बताएका थिए । तर, कारबाहीको माग गर्दै पठाएको पत्र विगत तीन महिनादेखि बीमा समितिमै अध्यक्षले लुकाएर राखेका छन् । स्मरण रहोस्, नयाँ बीमा कम्पनीको लाइसेन्स सरकारले दिन रोकेको अवस्थामा अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै ५० करोड रुपैयाँमा नयाँ लाइसेन्स बेचेका थिए अध्यक्षले । कारबाही गरिपाऊँ भन्दै बीमा समितिमा पेस गरेको पत्रमा भनिएअनुसार नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका सञ्चालक संघाईले आइए र बीएको सर्टिफिकेट भारतबाट नक्कली ल्याए । बीमा स

मितिबाट निर्देशित बीमा सुशासनमा सञ्चालकको योग्यता स्नातक हुुनुुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त नक्कली सर्टिफिकेटको योग्यताअनुसार संघाई नेपाल लाइफमा अध्यक्ष बनेको पत्रमा उल्लेख छ । संघाईले आफ्नो कम्पनी गोपालजी प्रपर्टी प्रालि र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको समेत संयुक्त कर्पाेरेट गभर्नेन्सको विपरीत आफ्नो भागमा पूरा भवन बहाल आउने गरी र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको जग्गामा खाली स्पेस, भ¥याङ, लिफ्ट, शौचालयजस्ता भाडा नउठ्ने गरी बनाई व्यक्तिगत लाभ लिए । संघाईको यस्तो कार्यले नेपाल लाइफलाई घाटा भए पनि संघाईलाई भने व्यक्तिगत रुपमा लाभ भएको छ । सोही कारण पनि कम्पनीका अध्यक्ष, सञ्चालक समिति र कार्यकारी प्रमुुख समेतलाई कारबाही गरिपाऊँ भनी पत्र दर्ता पनि गराए । तर बीमा समितिका वर्तमान अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागार्ईंले आर्थिक प्रलोभनमा परी संघाईविरुद्ध परेको उजुुरी लुकाएर राखे । यसअघि बीमा समितिको अध्यक्षमा बीमाविज्ञ रवीन्द्र घिमिरेलाई नियुुक्त गरेको चर्चा सार्वजनिक भएपश्चात् अन्तिम समयमा आएर एक्कासी चापागाईं बीमा समितिको अध्यक्ष बन्न सफल भए । चापागाईंलाई अध्यक्ष बनाउनमा त्रिवेणी समूहले ठूलो लगानी गरेकोको थियो । त्यही लगानी तिर्न चापागाईंले संघाईविरुद्धको छानबिनको पत्र गोप्य राखे । नेपाल लाइफमा त्रिवेणी ग्रुपका अध्यक्ष पुरुषोत्तमलाल संघाई, सुवासचन्द्र संघाई, वीरेन्द्र संघाई र रामचन्द्र संघाईको ठोस भूमिका रहेको छ । संघाईको उक्त व्यापारिक समूहमा पुुरुषोत्तम संघाई, सुवासचन्द्र संघाई, वीरेन्द्रलाल संघाई, रामचन्द्र संघाई र गोविन्दलाल संघाई रहेका छन् । २० वर्ष नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा पुरुषोत्तमलाल संघाई अध्यक्ष रहेका थिए भने गोविन्दलाल संघाई प्रबन्धनिर्देशक रहेका थिए । त्यो समयमा सिटी सेन्टर रहेको जग्गा गोविन्दलाल संघाईको व्यक्तिगत रहेको थियो । यसअघि उक्त जग्गा मैत्रीदेव पाठकको रहेको थियो । पाठकको नाउँमा नेपाल बैंकमा उक्त जग्गा धितोमा रहँदा संघाईले नेपाल बैकसँग नेगोसेसनमा सो जग्गा लिएका थिए । हालको सिटी सेन्टर नेपाल लाइफका अध्यक्ष र सञ्चालकले आफूलाई नै व्यक्तिगत लाभ हुुने गरी बनाए । उक्त भवन बनाउँदा पनि संघाईले बीमा समितिका उच्च अधिकारीहरु समेतलाई आर्थिक प्रभावमा पारेका थिए । उक्त भवनको नक्सापास नभएको र अवैध र मापदण्डविपरीत रहेको छ । यो भवन अहिले पनि गोपालजी प्रपर्टी प्रालि र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको संयुक्त स्वामित्वमा रहेको छ । बीमा समितिको नियमअनुसार पनि यसरी संयुुक्त नाउँमा भवन बनाउन पाइँदैन । सिटी सेन्टरमा हाल नेपाल लाइफको स्वामित्वमा परेको भागमा भ¥याङ, बाथुुरुम, स्कलेटर रहेको छ । महंगो भाडा आउने ठाउँ भने संघाईले आफ्नो स्वामित्वमा परेको जग्गामा राखेका छन् । संघाईले यसरी विगत १० वर्षदेखि नै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको स्रोत साधनको चरम दुुरुपयोग गरि सकेका छन् । सञ्चाालक कमलेशकुमार अग्रवालले विशेषगरी घरखर्च हेर्ने, अडिट हेर्ने गरेका छन । नेपाल लाइफमा प्रमुुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा रहेका विवेक झा रत्नराज वज्राचार्यको सीए फर्ममा समेत काम गर्ने गरेका छन् । यसअघि झा एनबी इन्स्योरेन्समा रहेका थिए । झाले नेपाल लाइफमा दोस्रो कार्यकालको लागि काम गरिरहेका छन् । यसरी नक्कली विवरण पेस गरेर संस्था चलाएको कम्पनीको हिसाबकिताव कति पारदर्शी होला ? एक त अर्धशिक्षित अध्यक्ष र देश चलाउने नेताहरु भएकै कारण देशको आर्थिक विकासदेखि भौतिक विकास समेत हुन सकेन । उच्च पदस्थ कर्मचारीको न्यून शिक्षाकै कारण पछिल्ला पुस्तासमेत बिग्रीएपछि अब त्यसको भागिदार को हुने सरकार ?

गुलियो चिनीमा कर्मचारी, मन्त्री र पत्रकार नै झुमिए

रोशन कार्की

जब देशमा सरकार परिवर्तन हुन्छ अनि सुरु हुन्छ अवैध र कृत्रिम अभाव । अनि आफूखुसी मूल्य तोकेर कालाबजारी हुने गरेको छ । सो गरेर करोडौ रुपैयाँ कमाउन पल्केका व्यापारीहरु पछिल्लो समयमा भन्सार दरवृद्धि गरेर भारत र बंगलादेशबाट चोरीनिकासी गरी नेपाल भित्र्याएको चिनीलाई महँगोमा बिक्री गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारी लविङमा लागेका छन् । सरकार परिवर्तनसँगै भन्सार दरवृद्धि गर्न चिनी व्यवसायीहरु अहिले सिहरबारमा रन्थनीएर हिंडेका छन् । व्यापारीहरुले उखु किसानलाई देखाउँदै आफ्नो इच्छा पुरा गर्ने र अत्यधिक मात्रामा नाफा खाने उद्देश्यका साथ तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई साथ लिएर भन्सार दर वृद्धि गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार भएको थियो । व्यापारीहरुले भन्सार दरवृद्धि गर्ने माग राखेपछि बजारमा चिनीको मुल्य प्रतिकेजी १० रुपैयाँ वृद्धि भई खुद्रा मुल्य ९० रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको छ । पछिल्ला दुई वर्षदेखि बजारमा चिनीको मूल्यलाई लिएर निकै आलोचना भइरहँदा पनि व्यापारीहरुले मुल्य सिधै बढाउन नसम्ने भएपछि भन्सार दरवृद्धि गर्न दबाब दिदै आएका छन् । व्यापारीहरुले चिनीको उत्पादा लागत ७५ रुपैयाँ प्रतिकेजीको रहेको दाबी गरेको छ तर खुद्रामुल्य ९० रुपैयाँमा बिक्री वितरण हँुदै आएको छ । आयातीत चिनी सस्तो भएपछि महँगोमा बिक्री गर्न ल्याएका व्यापारीहरुमा छट्पटी सुरु भएको छ । विदेशबाट आयात हुने चिनी प्रतिकेजी ५५ रुपैयाँमा नेपाल आउने गरेको छ । कृषि मन्त्रालयले चिनीको अनुमानित उत्पादन मूल्य प्रतिकेजी ६२ रुपैयाँ ५० पैसामा हुनुपर्छ भनि रहेको छ । त्यसमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र पाँच प्रतिशत मुनाफा राखेर बजारमा पठाउँदा ७३ रुपैयाँ ५६ पैसा पर्न जान्छ, तर व्यापारीहरुले ९० रुपैयाँ प्रतिकेजीमा बिक्री हुदै आउदा पनि किन उन्मुक्ती दिइएको छ सरकार रु समयमा उखु किसानसँग नउठाउने र मूल्यसमेत अहिलेसम्म नदिएको घटना अझै चलिरहेको अबस्थामा माग अनुुसारको चिनी उत्पादन गर्न नसक्ने चिनी उद्योगहरुले अधिकांश चिनी भारत र बंगलादेशबाट आयात गरेर नेपाली उत्पादनको लोगो टाँसेर महँगोमा बिक्री गरिंदै आएको छ । आफूहरुले ल्याएको चिनी सस्तोमा बेच्नुपर्ने भएपछि रातारात आयातीत चिनीमा भन्सार दर बढाउनुपर्ने भन्दै दबाब दिदै आएका छन् । चिनी उत्पादक संघका अनुसार नेपाल सबैभन्दा महँगोमा चिनी उत्पादन गर्ने मध्येको एउटा देश भएको भन्दै आएको छ । करिब एक लाख किसानले उखु खेती गरिरहेका छन् भने करिब २० लाख मेक्ट्रिक टन उखु उत्पादन भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५मा ११ अर्ब रुपैयाँको उखु किसानले बिक्री गरेका छन् । यस वर्ष एक लख ७५ हजार मेक्ट्रिक टन चिनी उत्पादन हुने बताइएको छ । रिलायन्स सुगर एन्ड केमिकल प्रालिले भारतीय उखु सस्तो दाममा खरिद गरेर नेपाली उखु कृषकलाई मारमा पार्दा समेत सरकार रमिते बनेको छ । उद्योगले एक त किसानलाई चलान दिन आलटाल गरेको छ, अर्कोतर्फ भारतबाट सस्तो मुल्यमा उखु किन्न थालेको उखु किसान संघर्ष समिति पर्साका अध्यक्ष सहरुम राउत गद्दीको भनाइ रहेको छ । रिलायन्स चिनी मिलको अनियमितताको कारण करिब साढे ३ हजार उखु कृषकलाई डुव्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सो चिनी मिलले दलाल लगाएर प्रतिचलान एक हजार रुपैयाँमा असुली गर्न लागेको छ । चलान वितरणमा दलाल लगाएपछि वास्तविक किसानले निःशुल्क रुपमा पाउनुपर्ने चलानबाट वञ्चित बनेका हुन् । पर्सामा चार हजार बिघामा उखुखेती भएको र ४० प्रतिशत उखु किसानको खेतमै सुक्न थालेको छ । चिनी मिलले भारतबाट छ लाख क्विन्टलभन्दा बढी उखु प्रतिक्विन्टल चार सयको दरमा खरिद गरी क्रसिंग गरिरहेको आरोप छ । नेपाली उखु किसानको उखु प्रतिक्विन्टल पाँच सय ३१ रुपैयाँको दरमा खरिद गर्ने सम्झौता छ । रिलायन्सले पोखरिया, सबैठवा, बिन्दवासिनी, मनहर्वा र मिलनचोक गरी पाँच ठाउँमा उखु संकलन केन्द्र राखेको र सो ठाउँबाट नै भारतीय उखु खरिद गर्ने गरेको किसानले बताएका छन् । जहाँ गुलीयो हुन्छ त्याहाँ कमिलाहरु झुम्मीने गरेको हामी सबैले देखेकै हो । तर, यहाँ कमिला है सरकारी कर्मचारीहरु झुमिएका छन् । देशका सवै जनतालाई एकनासको बनाउने सवै बराबर बनाउने नारा लिएर आन्दोलन गरी सत्तामा पुगेका नेताहरु कमाउ धन्धामा लागि केही व्यापारीको गुलियो कुरामा भुलेपछि आम उपभोक्ताहरु मारमा परेका छन् । अहिलेमात्र हैन लामो समय भयो नेपालमा अधिकांश सामाग्रीहरुको आयातले नै देशको दैनिकी चलेको छ । देशका जनतालाई मंहगोमा अत्याबश्यक सामाग्रीको बिक्री गरेर रातारात धनी बन्दै आएका केही टपरटुईयाँ व्यापारीको स्वास्र्थ पुरा गर्न र धनी बन्नका लागि देशलाई समृद्धि र आर्थिक बिकास गर्नु गराउँछु भन्ने दलका उच्च नेताहरुकै कारण दैनिक रुपमा मुल्यवृद्धि गरी सामग्री बेच्दासमेत सरकार कानमा तेल हालेर सुतेको छ । र कहिलेकाहीं ब्यंूझिएपछि भन्ने गरेको छ भ्रष्टचार, तस्करी र कालाबजारी गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्नु गराउनु यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भाषणमा भनेका छन् । त्यो तेल पनि तिनै व्यापारीले दिएको कमिशनकै तेल हालेर सुतेका कारण अत्याबश्यक खाद्य पदार्थको मूल्य पछिल्लो समयमा अत्यधिक मात्रामा वृद्धि भएको छ । सोहीमध्ये केही व्यापारीको स्वार्थ कै कारण भारतबाट चोरीपैठारी गरेर नेपाल भित्र्याएका चिनीलाई नेपाली उत्पादन हो भन्दै महँगोमा बेच्चे प्रपन्च अहिले खेलिएको छ । सो प्रपच्चका मुख्य अभियुक्त हुन स्वधोषित सस्था नेपाल चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल । उनीनै हुन नेपालमा चोरीपैठारी गरी ल्याएको चिनीलाई नेपाली उत्पादनको नाम दिदै मंहगोमा बेच्चे व्यापारी । उनी आफुलाई चिनी उद्योगीको रुपमा परिचय दिएपनि आखिर उनी चोरीपैठारी गरी नेपाल भित्राएको चिनीलाई आफ्नो गोदाममा राखी बिक्री गर्दै आएका व्यक्ति हुन् । अत्यधिक मात्रामा चिनी आयात गरेर गोदाम भरेपछि अकुत नाफा खानकै लागि पैसाको थैली बोकेर अग्रवाल सरकारी कार्यालय धाएको धेरै भयो । उनीलगायत केही अन्य चिनी व्यापारीलाई साथमा लिएर प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रालयका सहसचिबसम्मलाई रिझाउन लागि परेका छन् । नेपालमा उदारीकरण, निजीकरण र बजार अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने अर्थशास्त्रीदेखि निजी क्षेत्रलाई मनपरी मूल्यवृद्धि गरेर चरमशोषण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने व्यापारी र उद्योगपति एकातिर उभिएका छन् भने अर्कातिर, भोकानांगा चरम गरिबीमा दिन गुजारिरहेका बहुसंख्यक गरिब किसान तथा मजदुर वर्ग विरोधमा रहेका छन् । मजदुरलाई स्थायी गर्दा मोटो रकम, बोनस, तलब, भत्ता तथा सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने पक्षमा छैन सरकार तर, व्यापारीलाई सबै सुबिधा दिन तयार छ । वर्षको अन्त्यमा कर छली गरेर न कर बुझाउँछन् त सस्तोमा सामान उपलव्ध गराउछन् । मजदुर वर्गकै रगत–पसिनाबाट निस्किने अतिरिक्त श्रमशक्तिको शोषणले अर्बपति समेत बनेकाहरुकै योजनामा पछिल्लो समयमा आएर अत्यावश्यक सामग्रीको कृत्रिम मुल्यवृद्धि गरी बिक्री वितरण भइरहँदा समेत सम्बन्धित निकायको ध्यान जानसकेको छैन् । सरकारले उद्योगीहरूको दबाबमा चिनी आयातमा भन्सार महसुल दर बढाउने तयारी गरेसँगै चिनीको खुद्रा मूल्यवृद्धि गरी बिक्रीवितरण सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा समेत कारबाहीका लागि सरकारी पक्षबाट चासो नदेखाउँदा उपभोक्ताहरु ठगीन परेको छ । उद्योगीहरूले भन्सार शुल्क १५ बाट ५० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने भन्दै दबाब दिएपछि सरकारले महसुल दर बढाउने तयारी गरेसँगै मूल्यमा समेत वृद्धि हुनपुगेको हो । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले यसको विरोध गरेका छन । उनीहरूले चिनी आयातमा भन्सार दर वृद्धि गर्दा सर्वसाधारण महँगीको मारमा परेको जनाएका छन् । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले भन्सार महसुल वृद्धि नगर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग माग गरेको लामो समय वितिसक्यो तर सो बारे कुनै कारबाही गरेको छैन । राजधानीमा चिनी व्यापारीहरुले उपभोक्तासंग ठगी गर्न पाउनुपर्छ भन्दै बानेश्वरको इन्द्रेणी कम्प्लेक्समा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर वृद्धि गर्नु पर्ने माग राखे । सो मागसंगै शेरबहादुर देउवा सरकार सत्ताबाट हटेपछि केही साम्य भएको भन्सार दर बृद्धिको फण्डा फेरी सतहमा आएको छ । तस्कर चिनी व्यापारी थैली बोकेर पुनः सिहदरबार धाउन थालेका छन् । तर, मञ्चले उद्योगीहरूको मागअनुसार आयात शुल्क वृद्धि गर्दा सर्वसाधारणको टाउकोमा महँगीको भार थपिनुका साथै चिनीको कालोबजारी हुने समेत हुने समेत जनाएको छ । गलत उद्देश्य राखी उद्योगीले व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि सरकारलाई दबाब दिँदा महसुल बढाउँदा बजारमा चिनीको कृत्रिम अभाव र मूल्य वृद्धि भइ सकेको छ । चिनी उत्पादक संघले चिनीको बजार मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार र छिमेकी मुलुक भारतमा समेत निकै तल झरेको अवस्थामा स्वदेशी उद्योगलाई टिकाइराख्न चिनीको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क १५ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ५० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने मागसहित कृषि, आपूर्ति, वाणिज्य र अर्थ मन्त्रालयमा लबिङ गर्दै आइरहेका छन् शशिकान्त अग्रवाल । कृषि मन्त्रालयले ५० प्रतिशतमा पु¥याउन सचिवस्तरीय बैठकबाट निर्णय गरी आपूर्तिसहित वाणिज्य मन्त्रालयलाई जानकारीसमेत गराइसकेको अवस्था रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यलाई देखाएर संघले यो वर्ष स्वदेशी किसानको उखुको मूल्य तोकेको छैन । यसरी उपभोक्तालाई भार पर्ने गरी कृषि विकास मन्त्रालयले चिनी आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल ५० बढाउन सिफारिस गरेसँगै व्यापारीहरुले तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई पटकपटक भेटी मोटो थैली बोकेर कार्यकक्ष पुगेका थिए । सो थैलीका बारेमा अग्रवालले ‘ब्रिफ्रिङ’ गरेसंगै तत्कालिन अर्थमन्त्री कार्की पनि तयार भए भन्सार दर वृद्धि गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए । मन्त्रीकै आज्ञा पाएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट पनि कमिशनको प्रतिशत तय गरेसंगै ३० प्रतिशत वृद्धि गर्ने तयारी भएको छ । तर सो भन्सार दरबृद्धि गर्ने तयारी गर्दागर्दै सरकारबाट हटेपछि शशिकान्तको योजनाले फेल खाएको थियो । त्यतिमा मात्र हार नखाएर शशिकान्त अहिले थप थैलि बोकेर फेरी प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र अर्थमन्त्रालय धाएका छन् । महसुल बढाउँदा चिनीमा हुनसक्ने मूल्यवृद्धिलाई ध्यान नै नदिई नेपाल चिनी उद्योग संघको लबिङमा मन्त्रालयले उद्योगीलाई फाइदा हुने गरी कदम चालेको थियो । अहिले सोही फाईल पुन सकृय बनाएर अगाडी बढाएको छ । सो लबिङमा चिनी तस्करकै रुपमा परिचय बनाएका संघका अध्यक्ष अग्रवाल लागि रहेका छन् । उनीले भन्सार दर बृद्धि गर्न सकेमा सोही दरलाई आधार बनाएर चिनीको मुल्य बृद्धि गरी करोडौ रुपैयाँ नाफा खाने र देशलाई एक पैसा कर नबुझाउने तयारी समेत अग्रवालको रहेको छ । सरकारले चिनी आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल बढाए चिनी उद्योगीले आफ्नो उत्पादन महँगोमा बेच्न पाउने भएकाले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने भन्दै आयातित चिनीको बिक्री गर्ने भित्री योजना समेत रहेको आरोप अन्य व्यापारीहरुको रहेको छ । चिनी उद्योगले किसानलाई समयमा उखुको भुक्तानी नदिएर दुःख दिइरहेको गुनासो आइरहेको बेला तिनै उद्योगीको पक्षमा मन्त्रालयले सिफारिस गरेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले महसुल बढाउन अर्थ, वाणिज्य, उद्योग र आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । निजी क्षेत्रले ल्याउने चिनीमा सरकारले १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लिने गरेको छ । सय रुपैयाँको चिनी आयातमा १५ रुपैयाँ भन्सार लाग्छ । मन्त्रालयको सिफारिस कार्यान्वयनमा आए सय रुपैयाँको चिनीमा २२ रुपैयाँ ५० पैसा भन्सार लाग्नेछ । त्यसले स्वतः चिनीको मूल्य वृद्धि हुने छ । भने अहिलेनै बजारमा १० रुपैयाँ प्रति किलोग्राम मुल्य बढेर बिक्री सुरु भईसकेको छ । सो १० रुपैयाँको कमिशन समेत अग्रवालको भागमा जाने पक्का छ । भन्सार महसुल धेरै भएपछि आयातित चिनीको मूल्य स्वतः बढ्छ । यसो हुँदा स्वदेशी उद्योगीले आफ्नो कारखानाबाट उत्पादन हुने चिनीको मूल्य बढाउन पाउँछन् । सोही उद्देश्यका लागि चिनीको भन्सार महसुल बढाउन लबिङ गर्दै आएका उद्योगीको स्वार्थअनुकूल हुने गरी कदम चालिएको कृषि मन्त्रालयकै एक अधिकारीले बताए पनि भन्सार दर भने वृद्धि गर्नकै लागि टिप्पणीसमेत सचिबले उठाई सकेको छ । भन्सार छुटमा चिनी आयात गर्ने अनुमति पाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग चिनी स्टक सकिनासाथ उद्योगीले भाउ बढाएर बेचेको लामो इतिहास छ । चिनीमा मूल्य वृद्धि हुने गरी महसुल बढाए जनताले धान्न सक्दैनन, उद्योगीको मिलेमतोमा कृषि मन्त्रालयले गरेको सिफारिस फिर्ता लिनुपर्छ । उद्योगीले २० प्रतिशतभन्दा धेरै नाफा राखेर चिनी बेच्दै आएको उनले बताए । उद्योगले तय गरेको मूल्य र उत्पादन लागतको विषयमा आपूर्ति व्यवस्था विभागका उप–सचिव निरज पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले उद्योगीले धेरै नाफा खाएको भन्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो । उद्योगीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको प्रतिवेदन नै लुकाइएको छ । हचुवाको भरमा भन्सार महसुल बढाउन नहुने, बजार विश्लेषण गरेपछि के गर्ने भन्ने निर्णय लिनु उचित हुदैन् । चिनीको मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारले न्यून भन्सार दरमा ५० हजार टन चिनी आयात गर्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई अनुमति दिने गरेको छ । दुई–चारवटा चिनी उद्योगको मागका आधारमा महसुल बढाउन नहुने कर्पोरेसनको भनाइ रहेको छ । अचेल चिनी खुद्रा किलोको ९० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । यो वर्ष आयात गर्ने लक्ष्य रहेको ५० हजार टनमध्ये ३७ हजार पाँच सय टन चिनी आयात भइसकेको छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपाल चिनी उद्योगी संघका अध्यक्ष अग्रवाल र केही व्यापारीको मिलिमतोमा महसुल बढाउन लगेको जनाएको छ । यसैबीच, मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष एवम् पूर्वसांसद् पवनकुमार शारडाले चिनीमा भन्सार दर नबढाउन आग्रह गरे पनि सरकार भने ३० प्रतिशत बढाउने योजनामा रहेको छ । भन्सार दर बढाइएमा भारतबाट अवैध पैठारी बढ्ने उनको दाबी छ । नेपालमा भन्सार महसुल बढाएर चिनी महँगो पार्ने बित्तिकै भारतबाट धमाधम अवैध पैठारी हुनथाल्ने अध्यक्ष शारडाको भनाइ रहेको छ । चिनी उत्पादक संघको दबाबमा कृषि विकास मन्त्रालयले चिनीको भन्सार महसुललाई ५० प्रतिशत गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । यसो गरेमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलोग्राम १५ रुपैयाँले वृद्धि हुनेछ । यसरी चिनीमा खेलिएको खेलमा आफूलाई वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार भन्न रुचाउनेहरु भने मुल्य वृद्धिको पक्षमा उभिएका छन् । र व्यानर समाचार लेखेर केही व्यापारीको स्वास्र्थ पुरा पहिला गर्ने अनि पछि लामो समय सोही कार्यको ब्याज खाने तयारीमा लागेका हाम्रा पत्रकारहरुसमेत पछिल्लो समय गैरपत्रकारितामा डुब्न थालेको प्रस्ट भएको छ । जय होस । karkirimn@gmail.com

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कसरी लुटिन्छन् ? महासंघका अध्यक्ष र बंगाली नागरिक अमिनको साँठगाँठमा श्रममन्त्री फस्दै

रोशन कार्की काठमाडौं

बढ्दो बेरोजगारीको मौका उठाउदै बेरोजगार युवायुवतीलाई विदेशमा रोजगारीमा पठाउने भन्दै विभिन्न लोभ देखाएर ठगी कार्यले तीव्रता पाएको छ । महिनैपिच्छे परिवर्तन हुने सरकार र मन्त्रीकै कारण आफूखुसी शुल्क निर्धारण गर्दै ठगिन बाध्य बेरोजगार युवायुवतीहरु गाउँदेखि विदेशसम्म ठगिन बाध्य भएका छन् । श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीलाई ठग्ने जो कोहीलाई पनि नछोड्ने सार्वजनिक घोषणा गरिरहे पनि युवायुवती रोजगारीको नाममा ठगिँदै आएका छन् । मन्त्री विष्टको सो घोषणा गरे पनि कामदारहरुको शोषण, रोजगारीमा जाने युवायुवतीसँग चर्को शुल्क संकलन गर्ने, ओएससीलगायतका संस्थाहरुका विरुद्धमा परेका सबै उजुरी अझै अलपत्र परेका छन् । नेपाली युवायुवतीहरुलाई मलेसियाको रोजगारी कटौती गर्ने र बंगलादेशी युवायुवतीलाई लैजाने वा नेपालीलाई लैजाने भन्नेबारे अमिन नामका एक जना बंगलादेशी र ओएससीका राम श्रेष्ठबीच आफ्नो फाइदा हेरी निर्णय गरेको आरोप उनीहरुमाथि लागेको छ । तत्कालीन श्रम तथा रोजगारमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको पालामा सुुरु गरेको फ्रि–भिसा, फ्रि–टिकेटकै बहानामा समेत म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकहरुले प्रतिव्यक्ति एक लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी गर्दैै आएका छन् भने पछिल्लो समय विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षणकै नाममा अत्यधिक शुल्क असुली गर्दै ठगी धन्दालाई मन्त्रीहरुले नै संरक्षण गरेका कारण उक्त धन्दा नियन्त्रण हुनसकेको छैन । हालै माओबादी केन्द्र र एमालेको गठबन्ध सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तेस्रो पटक विस्तार गरेको मन्त्रीमण्डलमा ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्दा राम्रो काम गरेको भन्दै प्रशंसा बटुलेका गोकर्ण विष्टले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विभिन्न एजेण्टहरु मन्त्रीलाई फसाएर आफू कमाउने उद्देश्यका साथ ‘लबिङ’मा लागेको स्रोतको दाबी छ । म्यानपावर सञ्चालक र केही एजेण्टहरु सके मन्त्री विष्टलाई फकाएर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने, नसके गलाएरै छाड्ने रणनीतिमा जुटेको एक उच्च स्रोतले बतायो । स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा मलेसिया जाने नेपालीहरुबाट अवैध तवरले रकम असुल्ने बायोमेट्रिकका मुख्य व्यक्तिको रुपमा रहेका नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्का सो अवैध कार्यमा ज्यान दिएर लागिपरेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतले गोप्य रुपमा दिएको जानकारीअनुसार मलेसियाका बंगाली अमिन नामको साँठगाँठमा अध्यक्ष खड्काले एकलौटी स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा नेपालीहरुबाट करोडौ रकम अवैधरुपले असुल गरिँदा समेत सम्बन्धित निकायले सोबारे कुनै कारबाही अगाडि समेत बढाएको छैन । मन्त्री विष्टले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै एमालेका उच्चपदस्थ नेतालाई भेटेर आफ्नो अवैध धन्दा चलाइरहने योजनामा सक्रिय भएर लागेका अध्यक्ष खड्का बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने आफ्ना निकटस्थहरुलाई समेत लिएर फूलका गुच्छासहित मन्त्री विष्टलाई भेट्न गत सोमबार मन्त्रालय पुगेका थिए । मन्त्रीलाई शुभकामना दिने बहानामा मन्त्रालय पुगेका खड्कालगायत उनीसँग गएकाहरुलाई मन्त्री विष्टले कुनै पार्टी, क्षेत्र वा नातासम्वन्धको आडमा कसैले कसैलाई ठग्न पाइँदैन भनेर बोलेपछि सो समूह रन्थनिएर मन्त्रालयबाट बाहिरएको मन्त्रालयस्थित एक उच्च स्रोतले बताएको छ । तत्कालीन श्रममन्त्रीमा टेकबहादुर गुरुङ हुँदै दिपक बोहोरा, सूर्यमान गुरुङ र फरमुल्लाह मन्सुरलाई आफ्नो पक्षमा राखेर अवैध धन्दा चलाएका खड्काले तत्कालीन श्रम समितिका सभापति प्रभु साहलाई अष्ट्रेलियाकै भ्रमण गराई ठगी कार्य गरेको आरोप खड्कामागि लागेको छ । मलेसियाका बंगाली अमिनसँगको साँठगाँठमा खड्काले एकलौटी स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा नेपालीहरुबाट प्रतिव्यक्ति दुई हजार पाँच सय रुपैयाँमा हुँदै आएको स्वास्थ्य परीक्षण बायोमेट्रिकको नाममा पाँच हजार पाँच सय रुपैयाँ पु¥याएर उनले प्रतिव्यक्ति तीन हजार रुपैयाँ लुटिरहेका छन् । सो तीन हजार रुपैयाँको सबै हरहिसाब अध्यक्ष खड्का आफैँले राख्ने गरेको र सो पैसालाई विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गरेर मन्त्री, नेता, कर्मचार, सचिव र पत्रकारसम्मलाई थैली बुझाउने गरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । केही वर्षसम्म सरकारबाट सूचीकृत तीन सय पाँच संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका थिए । उनीहरुले प्रतिव्यक्ति दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ शुल्क लिने गरेका थिए । त्यसलाई विस्थापित गर्दै पाँच हजार पाँच सय रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति शुल्क राखेर सीमित मेडिकल सेन्टरबाट बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणको सुरुवात उनै अध्यक्ष खड्काले गरेका थिए । वैदेशिक रोजगारीमा जानेले बायोमेडिकलका नाममा कामदारसँग एक सय २५ मलेसियन रिंगेट ९३ हजार तीन सय रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क उठाएर अनलाइन दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ पैसा तिरेको रसिद नदेखाई बायोमेडिकल नहुने व्यवस्था गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीलाई खुलेआम ठगी गरिँदै आए पनि सरकारी निकायबाट कुनै अनुसन्धान समेत हुने गरेको छैन । तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री गुरुङले २०७२ असार २५ गते बढीमा छ महिना परीक्षणकाल भन्दै बायोमेडिकलमार्फत कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अनुमति दिएका थिए । यसरी अनुमति दिँदा श्रम मन्त्रालयको शर्त प्रस्ट रहेको थियो । जहाँ नेपालमा मात्रै पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा यो व्यवस्था लागू भएको छ । यस्तै सफ्टवेयर अनलाइन प्रणालीमार्फत निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने, सूचीकृत सबै स्वास्थ्य संस्थालाई समावेश गर्नुपर्ने, सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कमात्रै लिनुपर्ने जस्ता व्यवस्था त्यसमा उल्लेख गरिएको छ । तर, ती सबै नियम उल्लङ्घन गर्दै अध्यक्ष खड्काले अत्यधिक मात्रामा शुल्क असुली गर्ने गरेको पाइएको हो । बायोमेट्रिक मेडिकल लागू गर्ने जिम्मा पाएको मलेसियास्थित बेस्टिनेट कम्पनीलाई सदस्यता शुल्कबापत ५० लाख रुपैयाँ बुझाउनसक्नेहरूले मात्रै यो काम गर्न पाएका थिए । अध्यक्ष खड्काको निर्देशनमा नै आर्थिक लाभ लिएर ३९ वटा मेडिकल सेन्टरलाई छानी सो सेन्टरसँग प्रतिमहिना कमिसन लिने गरी छानिएको थियो । जसका कारण नेपालीहरु ठगिनुपरेको छ । बढीमा छ महिना ‘परीक्षण’ भनिएको भए पनि आजको मितिसम्म सरकारले न यसलाई बन्द गर्नसकेको छ, न अनुमति नै दिएको छ । यसरी विना अनुमति सो अवैध कार्य तीव्रताका साथ चलिरहेको छ । केही वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीको लागि नेपाली कामदारको प्रमुख आकर्षकका रुपमा रहेको मलेसिया अहिले रोजाइमा समेत पर्न छाडेको छ । सरकारले शून्य लागतको घोषणा गरे पनि म्यानपावर कम्पनीले एक लाखभन्दा बढी रकम लिने गरेको, मलेसियन रिंगेटको भाउ घटेको तथा स्वास्थ्य परीक्षणका बायोमेट्रिक प्रणाली लागू भएका कारण नेपाली कामदार मलेसिया जानेक्रम घट्दै गएको हो । म्यानपावर कम्पनीले सम्झौता गरेअनुसार काम, पारिश्रमिक र सेवा सुविधा नपाउने मात्र होइन ठूलो संख्यामा कामदार अलपत्र पार्ने, चोरीडकैती र लुटपाटका घटना पनि मलेसियामा बढ्दै गएसँगै सो मुलुकमा जाने कामदारको रुचिमा परेको छैन । रोजगारीका लागि मलेसिया जाने प्रक्रिया सुरु हुँदादेखि नै कामदार ठगिने क्रम पनि सुरु हुने गरेको छ । म्यानपावरले १० हजारको रसिद दिएर एक लाखदेखि एक लाख ५० हजारसम्म रकम असुल्ने तर काम र पारिश्रमिकको ग्यारेन्टी नहुने भएपछि सो बारेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी समेत पर्ने क्रममा वृद्धि भएको छ । मलेसिया सबैभन्दा बढी नेपाली कामदार रोजगारीमा रहेको मुलुक हो । वैधानिक रुपमा मात्र करिब आठ लाखभन्दा बढी नेपाली मलेसियामा कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान रहेको छ । मलेसियाको रोजगारीमा बाधा देखेपछि यतिबेला नेपाली युवा धमाधम खाडीतिर लागेका छन् । कम लागत र मलेसियाभन्दा बढी कमाइ र सुरक्षा देखेपछि खाडी मुलुक जानथालेका हुन् । मन्त्री विष्टले पदभार ग्रहण गरेपछि सार्वजनिक रुपमै वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा सम्बद्ध व्यवसायीले नै विकृति ल्याएको बताउँदै म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई तत्काल सुध्रिन चेतावनी दिएका थिए । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघद्वारा आयोजित बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा सहभागी भएका मन्त्री विष्टले भनेका थिए, ‘तै पनि किन तपाईंहरु समाजमा बदनाम हुनुहुन्छ, तसर्थ अबका दिनमा यस व्यवसायमा शुद्धीकरण जरुरी छ ।’ उनले सो बेला वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा धेरै विकृति भएको भन्दै आजैबाट खराब आचरण त्यागेर सुध्रिन व्यवसायीलाई निर्देशन दिएलगत्तै एक समूह उनीलाई खुसी पार्नका लागि मन्त्रालयमै गएका थिए । मन्त्री विष्टले यदि कुनै व्यवसायीले आफ्नो खराब आचरणमा सुधार ल्याउनसक्दैन भने उसको डाइनोसरको हालत हुने चेतावनी दिएका थिए । अबका दिनमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा कुनै पनि संघ÷संस्थाको नाममा सिण्डिकेट लागू नहुने भन्दै यसअघि भएका सबै संघ÷संस्था खारेज गरिने बताए पनि उनी पछिल्लो समयमा तिनै सिण्डिकेट लागू गर्ने प्रमुख योजनाकारसँग घुममिल हुँदै आएका छन् । मन्त्री विष्टले भनेका थिए, ‘अहिले बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम, जीएसजी, गाम्कालगायत विभिन्न संघ÷संस्थाले सिण्डिकेट खडा गरेको सुनिएको छ, यसलाई ऐन नियममा नै परिमार्जन गरेर भए पनि खारेज गरिन्छ ।’ हाल व्यवसायीले नेपालमा एउटा शर्तनामा गरी विदेशमा अर्को काममा पठाएर कामदारलाई दुःख दिने गरेको जानकारी पाए पनि सोहीबारे कुनै कारबाही मन्त्री विष्टले अगाडी बढाउनसकेका छैनन् । वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यशैली र सोचमा परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिँदै नसुध्रिने कर्मचारीलाई पनि तत्काल कारबाही गरी कानुनी कठघरामा उभ्याइने बताए पनि सो विभागमा हुने अवैध धन्धाको बारेमा छानबिन गर्न समेत उनले सकेका छैनन् । यसरी रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली कामदारहरूलाई विभिन्न गिरोह नै सक्रिय भएर निर्बाध रूपमा ठगी हँुदा समेत मन्त्री भने कारबाही गर्ने सार्वजनिक कार्यक्रममा बताइरहेका छन् । मलेसियामा पछिल्लो समयमा बायोमेट्रिक मेडिकल माइग्राम्स, वन स्टप सेन्टर (भीएलएन नेपाल), आईएससी (जीएसजी) नामक संस्थाले खुले आम नेपाली कामदारमाथि ठगी धन्दा चलाउँदै आएको छ । मलेसियाको अल्ट्रा किनारा एसडीएम बीएचडी नामक कम्पनीले नेपालको वभि लुर नेगारा (भीएलएन) संस्थासँग २०७० सात कात्तिक ८ गते कामदारको प्रवेशाज्ञा प्राप्ति प्रक्रिया गर्ने सम्झौतामार्फत अवैधानिक रूपमा कामदारसँग रकम असुली गर्दै आएको छ । विगत एक वर्षदेखि मलेसियामा जाने नेपाली कामदारहरूबाट एक निजी कम्पनीले अवैधानिक रूपमा प्रतिकामदारसँग अतिरिक्त रूपमा उठाइरहँदा कोही÷कसैको पनि ध्यान पुग्नसकेको छैन । र त्यो संस्था भीएलएन नेपाल र हामेष्ट मुन ट्राभल र वाइड स्पेस ओभरसिजका सञ्चालक समेत रहेका अध्यक्ष राम श्रेष्ठले ठगी धन्दा चलाउँदै आएका छन् । भीएलएनको गतिविधिप्रति शंका गर्दै यसअघि श्रम, पराराष्ट्र मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले छानबिन गरे पनि अहिलेसम्म कुनै कारबाही गर्नसकेको छैन । यसैगरी नेपाली युवा ठग्ने अर्काे कम्पनी आईएसी रहेको छ । यो कम्पनी २०७३ भदौ ३० गतेदेखि नै महाराजगञ्जमा कार्यालय स्थापना गरी कामदारको औँठाछाप लिँदै ठग्दै आएको छ । यसले प्रतिकामदार तीन हजार दुई सय रूपैयाँ असुलिरहेको छ । म्यानपावर व्यवसायी गोविन्द थपलियाले यस्तो ठगी धन्दा चलाइरहेको स्रोतको दाबी रहेको छ । विदेशमा कामदार पठाएर ठगी गर्ने गरे पनि कोशी इन्टरनेशनल म्यानपावरका सञ्चालक थपलिया त नेपालमा नै बसेर दैनिक लाखौँ रूपैयाँ ठगी गर्र्दै आएका छन् । उनीहरु आफैँ पूर्वप्रहरी भएका कारण कताबाट ‘सेटिङ’ मिलाउँदा कति पचाउन सकिन्छ भन्नेमा उनी पूर्ण जानकार रहेकाले सो धन्दा चलाएको आरोप स्रोतको रहेको छ । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघको नाममा बायोमेट्रिक प्रणालीको स्वास्थ्य परीक्षणले कामदार लुट्ने क्रम रोकिएको छैन । तीन हजार दुई सय रूपैयाँमा स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको समयमा बायोमेट्रिक मेडिकल गर्ने नाममा चार हजार पाँच सय रूपैयाँ प्रतिकामदार उठाइरहेका ३८ वटा मेडिकल संस्थालाई कोही÷कसैले रोक्नसकेका छैन् । स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्काकै योजनामा सो अवैध धन्दा सञ्चालन हुँदै आएको छ । उनले विभिन्न राजनीतिक शक्तिको आड भरोसा लिने गरेका छन् । उनले श्रम मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीलाई ‘सेटिङ’ मिलाएर धन्दा चलाएको आरोप मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताएका छन् । भीएलएनका राम श्रेष्ठ, सीएसजीका गोविन्द थपलिया र बायोमेट्रिकका कैलाश खड्काले मलेसिया जाने कामदारसँग लाखौँ ठगिरहेको गुनासो आए पनि मन्त्रीको त्यसतर्फ भने ध्यान जानसकेको छैन ।