- बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था [आईएनजीओ) सेफरवल्र्डका कार्यक्रम व्यवस्थापक आडम फोब्र्स् नेपालको राजनीति र सुरक्षा क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई दिनदिनै भेटिरहेका हुन्छन्। कहिले कार्यालयीय कामको बहानामा त कहिले लन्च, डिनर गर्ने निहुँमा । उनी आफूलाई साना हतियार, सुरक्षा सवाल र शान्ति निर्माणका विषयको विशेषज्ञका रूपमा चिनाउँछन् । प्रतिष्ठित आईएनजीओको जिम्मेवार अधिकारी भएका कारण उनले सहजै उच्चपदस्थहरूसम्म पहुँच पनि पाउँदै आएका छन् । तर, उनले नेपालको श्रम र अध्यागमन कानुनविपरीत यहाँ काम गरिरहेको कसैलाई थाहा छैन । करिब एक वर्षदेखि सेफरवल्र्डका नेपालसम्बन्धी परियोजनाहरूको संयोजन गरिरहेका फोब्सर््ले न नेपालमा जागिर गर्न मिल्ने भिसा लिएका छन्, न श्रम इजाजत नै ।
- एसियन स्टडी सेन्टर फर पिस एन्ड कन्फ्लिक्ट ट्रान्सफर्मेसन -आस्पेक्ट) नामक गैरसरकारी संस्थामा प्राविधिक सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत इजुमी वाकुगावा स्वयंसेवकका रूपमा नेपाल छिरिन्। आस्पेक्टमा उनको भूमिका के हो भन्ने स्पष्ट छैन । तर, अमेरिका पढेकी ती जापानी युवती नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोग तथा अन्य दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूसँग हिमचिम बढाउने, नेपालविज्ञ भन्दै नयाँ आउने विदेशीलाई नेपालबारे बि्रफिङ् दिने र परामर्शदाताका रूपमा काम गर्दै आएकी छन् । तर, उनले नेपालमा बसेर जागिर, परामर्श वा कुनै पनि खालका आयआर्जनका काम गर्न सरकारी अनुमति लिएकी छैनन्.
- यी प्रतिनिधि पात्र हुन्, हजारौँ विदेशीमध्ये जसले स्थानीय कानुनको बेवास्ता गर्दै भिसा दुरुपयोग गरेर आयआर्जनका काम गररिहेका छन्। नेपालमा त्यस्ता कुनै कूटनीतिक नियोग, दातृ निकाय, तिनले सञ्चालन गरेका परयिोजना र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू छैनन्, जहाँ लिनुपर्ने सबै विदेशी नागरकिले श्रम स्वीकृति लिएका होऊन्। नेपालमा रोजगाररत धेरैजसो विदेशी नागरकिले एकथरी भिसा लिएर अर्कै काम गररिहेका छन्। कुनै पनि विदेशी नागरकिले अर्को देशमा आयमूलक काम गर्न रोजगारदाता देशको श्रम अनुमति लिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो। नेपालमा पनि यस्तो कानुनी व्यवस्था नभएको होइन। तर, सरकारी नियन्त्रणको अभावमा विदेशी संस्था र व्यक्तिको शक्ति तथा प्रभावका भरमा श्रम तथा अध्यागमन कानुनलाई छलेर आफ्नो धन्दा चलाउने प्रवृत्ति व्यापक बनेको छ।
श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म १० हजार विदेशीले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। तीमध्ये धेरैजसो बाहिरसिकेका छन् भने अहिले पनि कार्यरतमध्ये सबैजसो उद्योग र कलकारखाना क्षेत्रका कामदार रहेका छन्। स्वदेशी-विदेशी संघसंस्थाहरू, कूटनीतिक तथा दातृ नियोगहरू यस कानुनको दायरामा आएकै छैनन्। कूटनीतिक सुविधाप्राप्त बाहेकका हरेक विदेशी कर्मचारीलाई श्रम स्वीकृति आवश्यक पर्ने भए पनि अहिलेसम्म यो कानुन नौलो विषयजस्तै छ।
- करबि ५० हजार विदेशीले गैरकानुनी रूपमा नेपालमा काम गररिहेको अनौपचारकि तथ्यांक छ। सरकारकै विभिन्न निकायका सिफारसि र समन्वयमा सञ्चालित परयिोजना, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लेपछि विदेशीले भरेका आगमनपत्र, नेपालमा क्रियाशील आईएनजीओहरू, कूटनीतिक तथा दातृ नियोगलगायत विदेशी नागरकि आबद्ध रहने संघसंस्थाहरूको संख्याका आधारमा यो अनुमानित तथ्यांक निकालिएको हो। यसबाट के देखिन्छ भने नेपालको रोजगार बजारमा विदेशीले ओगटेकोमध्ये ९० प्रतिशत हिस्सा गैरकानुनी छ, बाँकी १० प्रतिशत मात्रै श्रम कानुनको दायरामा आएको छ। रोचक पक्ष के छ भने मानव अधिकार, सुशासन, सामाजिक न्यायजस्ता विषयको वकालत र पैरवी गर्ने क्षेत्रका संघसंस्थाहरूले नै श्रम कानुनको पालनामा बढी अनिच्छा देखाएका छन्।
- राष्ट्रसंघबाटै यस्तो
नेपालमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघका सबैजसो नियोगहरूमा कूटनीतिक र गैरकूटनीतिक कर्मचारीहरू छन्। त्यहाँ आउने स्वयंसेवक र प्रशिक्षार्थीले पनि 'बाँच्नका लागि न्यूनतम भत्ता' ८० देखि ९० हजार रुपियाँ पाउँछन्। नेपालमा २२ वटा राष्ट्रसंघीय एजेन्सी तथा मिसन छन्। ती एजेन्सी अन्तर्गत पनि थुप्रै परयिोजना छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम -यूएनडीपी) अन्तर्गत मात्रै २० वटा परयिोजना चालू छन्। यसैगरी अन्य नियोगहरूले छुट्टाछुट्टै र संयुक्त रूपमा यस्ता परयिोजना सञ्चालन गररिहेका छन्। कूटनीतिक हैसियतप्राप्त सबै कर्मचारी, परामर्शदाता तथा विशेषज्ञका लागि ती संस्थाले श्रम अनुमति लिएर मात्रै काम लगाउन पाउँछन्। यहाँ कमाएको रकम वैध बाटोबाट विदेश लैजान पनि श्रम स्वीकृति अनिवार्य हुने नेपाल राष्ट्र बैँकका प्रवक्ता गोपाल काफ्ले बताउँछन्।
तर, राष्ट्रसंघका कुनै पनि एजेन्सी र परयिोजनाभित्रका गैरकूटनीतिक कर्मचारीहरूका लागि रोजगार अनुमति लिइएको अभिलेख सरकारसँग छैन। जस्तो: राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्त -ओएचसीएचआर)को नेपाल कार्यालयमा १३ जना विदेशी नागरकि जागिरे छन्। तीमध्ये १० जनालाई कूटनीतिक हैसियत दिइएको परराष्ट्र मन्त्रालयको सूचीमा उल्लेख छ। बाँकी तीन जनाले सरकारी स्वीकृतिबेगर काम गररिहेका छन्। तर, ओएचसीएचआरका सूचना अधिकृत चुनबहादुर गुरुङ भने आफ्नो कार्यालयमा अनाधिकारकि तवरले काम गररिहेका व्यक्ति नरहेको बताउँछन्। भन्छन्, "अन्य प्रयोजनको भिसाका कर्मचारी राख्नु राष्ट्रसंघको सिद्धान्तविपरीत हो।"
राष्ट्रसंघकै अर्को नियोग अन्तर्राष्ट्रिय बसाइसराइ संगठन -आईओएम)को नेपालस्थित कार्यालयमा २७ जना विदेशी कर्मचारी रहेको उसको आधिकारकि वेबसाइटमा उल्लेख छ। तर, त्यस संस्थाका सात कर्मचारी मात्रै कूटनीतिक हैसियतप्राप्त छन्। २० जना श्रम स्वीकृतिबेगर काम गररिहेका छन्। आईओएमले नेपाललाई यसबारे औपचारकि जानकारी र प्रतिक्रिया दिन भने चाहेन। अरू द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ निकायहरूको अवस्था पनि यही छ। श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराई भन्छन्, "कानुनसम्मत तरिकाले श्रम स्वीकृति नलिई हजारौँ विदेशी रोजगारीमा रहिरहँदा कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन हुनुका साथै नेपाली नागरकिको रोजगारीको अवसरसमेत गुम्न पुगेको छ।"
आईएनजीओ पनि उस्तै
नेपालमा कार्यरत २ सय ५० आईएनजीओमध्ये सबैजसोमा विदेशी कर्मचारी र विशेषज्ञ छन्। १ सय ९० संस्थामा त राष्ट्रिय निर्देशक नै विदेशी छन्। ती आईएनजीओले स्थानीय साझेदार एनजीओ, सरकारी तथा निजी संघसंस्था र परयिोजनाहरूमा पनि विदेशीलाई आबद्ध गराउन लगाएका हुन्छन्। समाज कल्याण परिषद्का सदस्य-सचिव छेवाङ नाम्गेल शेर्पाका अनुसार आईएनजीओहरूमा ३ सय ५० जना विदेशी कर्मचारी कार्यरत छन्। न्यूनतम दुईदेखि ४३ जनासम्म विदेशी आबद्ध भएका आईएनजीओहरू नेपालमा सञ्चालित छन्। तर, यी कुनै पनि संस्थाले श्रम इजाजत लिएको अभिलेख सरकारसँग छैन।
आईएनजीओमार्फत आउने विदेशीहरूलाई भिसाका लागि समाज कल्याण परिषद्ले सिफारसि गर्छ। परिषद्को सिफारसि महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय हुँदै गृह मन्त्रालयमा पुग्छ। गृह मन्त्रालयले 'कार्यसहमति' दिएकै आधारमा अध्यागमन विभागले भिसा स्वीकृत गर्दै आएको छ। केही आईएनजीओ परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि दर्ता भएकाले त्यतैबाट पाउने सिफारसिका आधारमा गृहको कार्यसहमति पाउँछन्। र, त्यही आधारमा गैरपर्यटक भिसा लिन्छन् तर श्रम इजाजत लिने 'झन्झट' कसैले गर्दैनन्। नेपालस्थित आईएनजीओहरूको संगठन एआईएनले भने आफ्ना सदस्य संस्थाहरूमा कार्यरत विदेशी कर्मचारी/विशेषज्ञको तथ्यांक उपलब्ध गराउन सकेन। 'आफ्ना प्रकाशनहरू र समाज कल्याण परिषद्मा सबै विवरण हुने' भन्दै एआईएनका अध्यक्ष अच्युत लुइँटेलले लिखित प्रतिक्रियामार्फत असमर्थता दर्शाएका छन्। श्रम इजाजत लिनुपर्ने प्रावधानबारे पनि उनले स्पष्ट प्रतिक्रिया दिएनन्। समाज कल्याण परिषद् नै यसबारे बोल्ने आधिकारकि निकाय रहेको उनको जवाफमा उल्लेख छ।
कमजोरी आफँैभित्र
अर्थ, परराष्ट्र, उद्योग, सूचना तथा सञ्चार, कृषि तथा सहकारी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले पनि कुनै दातृ निकायसँगको परयिोजना सम्झौताका आधारमा विदेशी जनशक्तिलाई भित्र्याउन गृह मन्त्रालयमा भिसाका लागि सिफारसि गर्दै आएका छन्। त्यसरी सिफारसि गर्दा न नेपालमा नपाइने जनशक्ति हो भनेर प्रमाणित गर्नेतर्फ ध्यान दिने गरिएको छ, न गृहले नै पर्याप्त खोजीनीति गर्छ। श्रम मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्, "दाताको दबाब, आफ्नै सम्बन्ध र अनुचित प्रभावमा परी श्रम स्वीकृतिबिना नै भिसाका लागि सिफारसि गर्ने र भिसा प्रदान गर्ने खराब प्रवृत्ति हाम्रो प्रशासनयन्त्रमा छ। आफैँभित्रको कमजोरी नसुधारेसम्म अरूलाई मात्रै दोष दिनु बेकार छ।" श्रम इजाजतका लागि श्रम मन्त्रालयबाहेक अरू मन्त्रालयले चासो नदिने प्रवृत्ति छ। दातृ निकायहरूले पनि कडा रवैया नअपनाउन विभिन्न माध्यमबाट दबाब दिइरहेको श्रमका अधिकारीहरूको अनुभव छ।
श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू श्रम इजाजतबिनाका गैरपर्यटक भिसा जारी गर्ने प्रक्रियालाई नै अवैधानिक ठान्छन्। उनीहरूका भनाइमा यस प्रक्रियामा तीन प्रकारका कानुन मिचेको पाइएको छ, अध्यागमन, श्रम र भ्रष्टाचारसम्बन्धी। नेपालको अध्यागमन कानुनले 'रोजगार भिसा'को अलग व्यवस्था नगरेकाले गैरपर्यटक भिसा लिएर मात्रै पुग्दैन। यहाँ काम गर्न रोजगार अनुमतिसहितको गैरपर्यटक भिसा चाहिन्छ। रोजगार अनुमतिसहितको गैरपर्यटक भिसा नलिई काम गररिहेको अवस्थालाई गैरकानुनी मानिन्छ। विद्यमान कानुनलाई छलेर वा कसैको प्रभावमा परेर भिसा दिलाउने सरकारी निकायका अधिकारीहरूले भ्रष्टाचार कानुनको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
सरकारी अध्ययन अनुसार विदेशी ठेकेदार कम्पनीहरूले पनि पर्यटक भिसामा रहेका विदेशीहरूलाई काममा लगाउने गरेको पाइएको छ। यसरी काममा लगाउन नमिल्ने र यसबाट राजस्व पनि प्रभावित हुने भन्दै ९ पुस ०६४ मा नै सबै सरकारी निकायहरूमा गृह मन्त्रालयले परपित्र गरेको थियो। उक्त परपित्रमा पर्यटक भिसामा नेपाल आएका विदेशीहरूले कुनै संस्थामा काम गरेको पाइएमा तिनलाई स्वदेश फर्काउन अध्यागमन विभागलाई निर्देशन दिइएको छ। परपित्रमा नेपालमा काम गर्न चाहने विदेशीले पर्यटक भिसा प्राप्त गरेको ६० दिनभित्रै कार्यसहमति र गैरपर्यटक भिसा प्राप्त गरसिक्नुपर्ने र यसमा काममा लगाउने संस्थाले तत्काल पहल गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ। तर, अहिलेसम्म यो निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
कसरी आउँछन् विदेशी ?
राजनीतिशास्त्रमा स्नातक रेबेका क्रोजियर चार वर्षअघि स्वयंसेविकाका रूपमा नेपाल प्रवेश गरनि्। उनलाई काठमाडौँका अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूमा हिमचिम बढाउन केही समय लाग्यो। त्यसपछि इन्टरनेसनल अलर्टमा एकैचोटि कार्यक्रम व्यवस्थापक भइन्। जलवायु परविर्तनले ल्याउने सुरक्षा खतरासम्बन्धी विशेषज्ञ समूहमा उनको नाम समावेश गरेको छ, उक्त संस्थाले। त्यही संस्थासम्बद्ध स्रोतका अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका स्नातकोत्तर र विद्यावारििधले नपाएको काम र ओहोदा उनले पाएकी त छन् तर उनले श्रम इजाजतसमेत लिएकी छैनन्। यसरी सिकारु भएर छिरेका विदेशी नागरकिले पनि नेपालमा योग्यताका आधारमा नभई सम्बन्धका आधारमा काम, ओहोदा र आम्दानी हासिल गर्दै आएका छन्। र, यो संख्या बढ्दै गइरहेको छ।
यसरी धेरै विदेशी सुरुमा प्रशिक्षार्थी वा स्वयंसेवीका रूपमा नेपाल पस्छन्। नेपालमै रहेका कूटनीतिक नियोग वा विदेशी संघसंस्थाका अधिकारीहरूसँग सम्पर्क र सम्बन्ध बढाउँछन्। कतिले त्यही सम्बन्धका आधारमा लामो अवधिको जागिर पाउँछन् भने कतिले विशेषज्ञको हैसियतले परामर्शदाताको काम पाउँछन्। यसले उनीहरूको अनुभव र ओहोदा पनि बढ्दै जान्छ। सम्बन्धित सरकारी संस्थाका अधिकारीहरूलाई प्रभावमा पारेर गृह मन्त्रालयको 'कार्यसहमति' लिन्छन्। त्यो सहमति पाएपछि सजिलै उनीहरूको भिसा थपिन्छ। विदेशी संस्थाको आधिकारकि सिफारसि वा नियुक्तिपत्र पाएपछि सरकारी कर्मचारीबाट सोधखोज र रोकावट पनि खासै हुँदैन।
कतिपय विदेशीहरू पर्यटक भिसामै नेपाल पस्छन्। एकपटकमा १ सय ५० दिन अर्थात् पाँच महिनासम्म उनीहरू नेपाल बस्न पाउँछन्। त्यस अवधिमै उनीहरू विभिन्न संस्थामा काम गर्छन्। भिसा सकिएपछि केही दिन बिदा मनाउन बाहिर जान्छन्। र, फर्केर कामलाई निरन्तरता दिन्छन्। यो प्रवृत्ति पछिल्लो अवधिमा धेरै बढेको छ। औपचारकि प्रक्रियामा जाँदा सरकारी ढिलासुस्ती र झन्झट हुने भन्दै उनीहरू छड्के बाटो अपनाएर बसाइ लम्ब्याउँछन्। सुरुमा पर्यटक भिसामै नेपाल छिरेका रचिर्ड बाउड यसका उदाहरण हुन्। उनले माओवादीका पूर्वलडाकूलाई पुन:स्थापना गर्नेसम्बन्धी यूएनडीपीकै एक परयिोजनामा पनि काम पाए। अहिले उनी सेफरवल्र्डमा आबद्ध भएका छन्। सेफरवल्र्डका वित्त तथा प्रशासन अधिकृत कृष्णकुमार थापा भन्छन्, "छोटो अवधिका लागि परामर्शदाताका रूपमा राखिएकाले श्रम इजाजतको प्रक्रियामा गएनौँ।" यसअघि सरकारी निर्देशन नभएकाले कुनै पनि परामर्शदाताका लागि श्रम इजाजत नलिएको पनि उनको स्वीकारोक्ति छ। त्यस संस्थाकी द्वन्द्व तथा सुरक्षा सल्लाहकार सारा डायम्पल सुत्केरी बिदामा गएपछि रिचार्ड आएका हुन् । त्यसो त सारा पनि श्रम इजाजतबिना नै लामो समय नेपाल बसेकी थिइन् ।
वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको खुकुलो प्रावधान पनि विदेशीहरूका लागि नेपालमा श्रम इजाजतबिनै कमाउन पाइने गतिलो ठाउँ बनेको छ। पहिला न्यूनतम एक लाख अमेरकिी डलरबराबरको लगानी हुनेलाई मात्रै व्यावसायिक भिसा दिने व्यवस्था थियो। तर, अहिले यस्तो सीमा तोकिएको छैन। अध्यागमन विभागका महानिर्देशक जन्मजय रेग्मीका अनुसार ठूला उद्योग र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नभई स-साना ब्युटीपार्लर, रेस्टुराँ, साइबरजस्ता बढी लगानी नपर्ने प्रकृतिका कम्पनी दर्ता गरेर यहाँ बस्ने प्रवृत्ति बढी छ। साथै, लगानीको न्यूनतम सीमा र आश्रति परिवार कति राख्न मिल्ने भन्ने स्पष्ट आधार नभएका कारणले पनि लगानीकर्ताका रूपमा भित्रिने र अरू नै काम गरेर बस्ने चलन ह्वात्तै बढेको छ। उद्योग मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद कोइराला पनि यो कुरा नकार्दैनन्। भन्छन्, "लगानी र भिसाबारे स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो भने महसुस हुन्छ।"
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्रै विदेशी लगानी स्वीकार गर्ने, त्यसमा पनि ठूला लगानीकर्तालाई बढी प्रोत्साहित गर्ने र सानातिना लगानी देखाएर व्यावसायिक भिसा खोज्नेलाई निरुत्साहित गर्न कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने सचिव कोइरालाको भनाइ छ। सरकारकै उच्चपदस्थ अधिकारी वा निकायको साथ पाएरै केही विदेशीहरूले नेपालमा लामो समयसम्म व्यावसायिक भिसामा कामकाज गररिहेको श्रम विभागद्वारा भइरहेको अध्ययनले देखाएको छ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आघात
विदेशीहरू गैरकानुनी रूपमा नेपालमा काम गर्ने र कमाएको रकम विदेश लैजाने प्रवृत्तिले विदेशी मुद्राको आर्जन र सञ्चितिदेखि स्थानीय जनशक्तिको क्षमता विकासमा समेत नकारात्मक असर पुर्याइरहेको छ। ५० हजार विदेशीले श्रम इजाजतबिना काम गररिहेको सरकारी अनुमानलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि नेपालले वाषिर्क ५० करोड रुपियाँ राजस्व गुमाइरहेको छ। श्रम कानुन अनुसार श्रम स्वीकृति शुल्कबापत प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपियाँ बुझाउनुपर्छ। यसमा आयकर, सामाजिक सुरक्षा कर, गैरपर्यटक वा कामदार भिसा शुल्क, विदेशी विनिमय शुल्कसमेत जोडिएका छैनन्। राष्ट्र बैँकका प्रवक्ता गोपाल काफ्लेका भनाइमा श्रम इजाजतबिना काम गरेर कुनै पनि विदेशीले आफ्नो कमाइ वैध बाटोबाट आफ्नो देशमा लैजान सक्दैन। "हुन्डीको माध्यमबाट वा विदेशबाट आउने अन्य व्यक्तिसँग मिलेर अवैध बाटो प्रयोग गरेका हुन सक्छन्," प्रवक्ता काफ्ले भन्छन्, "यसबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै आघात पर्छ। यसलाई प्रशासनिक प्रक्रियाबाटै सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ।"
अर्कोतर्फ नेपालमा काम नपाएर ठूलो मात्रामा जनशक्ति पलायन भइरहेको छ भने त्यही काम नेपालमा बसेर विदेशीले गैरकानुनी रूपमा गररिहेका छन्। श्रम ऐन र सरकारको वैदेशिक सहायता नीति अनुसार सम्बन्धित कामका लागि दक्ष नेपाली नपाइएको अवस्थामा मात्रै सरकारको स्वीकृति लिएर विदेशी विशेषज्ञ, कामदार वा कर्मचारी भित्र्याउनुपर्छ। यति मात्रै नभई नेपाली उपलब्ध नहुने देखिएमा बढीमा सात वर्षसम्म विदेशी नागरकिलाई काममा लगाउन मिल्ने र त्यसबीचमा नेपालीलाई दक्ष बनाएर क्रमश: प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने नियम छ। यी व्यवस्थालाई पनि कागजमै सीमित गराइएको छ।
नेपाल र नेपालीका नाममा आएको वैदेशिक ऋण र सहयोग रकमको ठूलो अंश विदेशतिरै फर्किने कारण पनि अनियन्त्रित रूपमा आउने विदेशी बन्दै आएका छन्। नेपाली जनशक्तिको अभाव प्रमाणित नगरी भित्र्याइने विदेशी विशेषज्ञ, कामदार वा कर्मचारीले पाउने रकम बाहिररिहेको छ। स्वयंसेवी वा शोधका लागि आउने धेरै विदेशीले भित्रभित्रै परामर्शदाताको काम गर्छन्। झम्सीखेल, पाटनढोका, ठमेल क्षेत्रमा काम खोज्दै गरेका विदेशीलाई भेट्न सकिन्छ। कामको स्तर जुनसुकै भए पनि 'अन्तर्राष्ट्रिय' वर्गमा पर्ने भएकाले उनीहरू दैनिक पाँच सयदेखि सात सय अमेरकिी डलरका दरले परामर्श शुल्क लिन्छन्। जबकि, अत्यन्त दक्ष नेपालीले पनि त्यसको आधा पनि मुस्िकलले पाउँछन्। यसरी गैरकानुनी रूपमा काम गररिहेका विदेशीका हातमा परेको रकमबाट कर पनि आउँदैन।
प्राविधिक सहायता अन्तर्गत सल्लाहकार सेवामा हुने धेरैजसो खर्च विदेशतिरै र्फकने गर्छ। गत आर्थिक वर्षको विवरण मात्रै हेर्दा प्राविधिक सहायताका नाममा विदेशी दातृ निकायबाट प्राप्त भएको रकममध्ये ३३ प्रतिशत सल्लाहकार सेवामा खर्च हुने देखिन्छ। आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा प्राप्त हुने भनिएको यही शीर्षकको रकम मात्रै डेढ अर्ब रुपियाँ रहेको अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित प्राविधिक तथा अन्य सहायताको विवरणमा उल्लेख छ। यसमध्ये ठूलो हिस्सा विदेशी सल्लाहकारमार्फत विदेशिने गरेको छ। यसलाई श्रम कानुनको दायरामा ल्याउन सके थारै भए पनि यसरी रकम बाहिरनिे क्रम रोकिन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
नेपालमा बस्न चाहने आईएनजीओहरूले हरेक वर्ष कम्तीमा एक लाख अमेरकिी डलर रकम विदेशबाट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ। यस नीतिमा सहमत भएर आए पनि धेरै आईएनजीओले यसको पालना गरेका छैनन्। नेपालमै बसेर नेपाल सरकारलाई दिने भनिएको रकमबाट आफ्नो खर्च उठाइरहेका आईएनजीओहरूले उल्टै नेपालको अर्थतन्त्रबाट रकम बाहिर्याउने गरेको देखिन्छ। यसले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पाररिहेको छ।
कारबाही कठिन
निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलमा २६ विदेशीले श्रम स्वीकृतिबिना काम गररिहेको भन्दै सरकारले व्यवस्थापकलाई जम्मा १० हजार रुपियाँ जरिवाना गर्यो। तर, एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पासी कोइस्थिनेनले श्रम इजाजत लिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विवाद साम्य भइसकेको छैन। सरकारले उनलाई श्रम स्वीकृति लिन दबाब दिइरहेको छ भने एनसेलले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले दिएको सुविधा अनुसार छूट पाउनुपर्ने तर्क गररिहेको छ। विदेशी लगानीकर्ता वा लगानीकर्ता संस्थाको अधिकृत प्रतिनिधिलाई व्यावसायिक भिसा उपलब्ध हुने र यसरी भिसा पाइसकेपछि श्रम स्वीकृति आवश्यक नपर्ने एनसेलको दाबी छ। साथै, नेपालस्थित कम्पनी एनसेलबाट नभई लगानीकर्ता कम्पनी टेलियासोनेराबाट तलब पाउने भएकाले पनि श्रम स्वीकृति लिनुनपर्ने दाबी एनसेलको छ।
तर, श्रम मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णहर िपुष्कर तलब जहाँबाट खाए पनि नेपालमा काम गरेबापत तलब खाने जोसुकै श्रम स्वीकृतिको दायरामा आउनुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, "पासी लगानीकर्ता वा लगानीकर्ताको प्रतिनिधि हुन् भन्ने आधार कुनै कागजातले देखाउँदैन। उनको परचियपत्र पनि लगानीकर्ताका रूपमा नभई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा छ।" पुष्करका दाबीमा विदेशी लगानी ऐनमा कामदार, जागिरे र रोजगारीजस्ता शब्द प्रयोग गरिएका छैनन् र त्यसैले त्यस ऐन अन्तर्गत आएका गैरनेपाली कामदार/कर्मचारीलाई श्रम स्वीकृति नचाहिने वा छूट दिने व्यवस्था कतै छैन।
कुनै पनि विदेशी नागरकि पारश्रिमिक लिने गरी काम गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल प्रवेश गर्नुपूर्व नै बोलाउने वा काम दिने संस्थाले श्रम विभागमा विवरण खोली अगि्रम रूपमा श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ। श्रम स्वीकृतिबिना विदेशी नागरकिलाई काममा लगाउने व्यवस्थापक वा प्रबन्धकलाई १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुनसक्छ। त्यसरी काम गर्ने व्यक्तिलाई गैरकानुनी घोषणा गरी हटाउन निर्देशन दिने र नमानेमा पटकैपिच्छे २० हजार रुपियाँका दरले जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था पनि श्रम ऐनमा छ। अध्यागमन ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५१ मा गैरकानुनी रूपमा कार्यरत विदेशीलाई देशनिकाला, जरिवाना, जेल सजायमध्ये कुनै एक वा आवश्यकतानुसार सबै सजाय हुनसक्छ। - १० वर्षअघि नै जारी भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वय हुन नसकेको कानुनलाई सक्रिय बनाउने प्रयास सरकारले थालेको छ। श्रम विभागका महानिर्देशक पूर्णबहादुर बीकेको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय अनुगमन समिति बनाइएको छ। यसमा श्रम मन्त्रालयका उपसचिव नवीन पोखरेल र वाग्मती अञ्चल श्रम कार्यालयका प्रमुख शरद अधिकारी सदस्य, श्रम विभागका अधिकृत भीम भट्टराई सदस्य-सचिव छन्। २५ जेठमा गठित यस समितिले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। संयोजक बीके भन्छन्, "अहिले तथ्यांक संकलन र सेचतना फैलाउने क्रममा छौँ।" उनका अनुभवमा केही संघसंस्थाले मागेको विवरण दिए पनि धेरैजसोले आनाकानी गररिहेका छन्। पहिलो चरणमा प्राप्त विवरण र अन्य स्रोतबाट फेला परेको सूचनाका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी दोस्रो चरणमा स्थलगत निरीक्षणमा जाने र त्यसपछि कारबाही थाल्ने योजना रहेको बीके बताउँछन्। तर, १० वर्षअघि आएको कानुनप्रति सरकारी निकाय र पदाधिकारीहरूले नै अनभिज्ञता प्रकट गर्ने, असहयोग गर्ने, विदेशी संघसंस्थाहरूले पनि स्थानीय कानुनको प्रयोगमा सहयोग गर्नुको साटो उल्टै दबाब दिने कारणले यो कदम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्नेमा आशंका पनि उत्तिकै छ। ध
कानुनमा के छ ?
व्यवस्थापकले प्रतिष्ठानको उत्पादन प्रक्रिया, सेवा वा कामको प्रकृति अनुसार कामदार तथा कर्मचारीको पदको वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ र त्यसको जानकारी सम्बन्धित श्रम कार्यालयलाई दिनुपर्नेछ । यसरी वर्गीकरण गरिएको कुनै पनि पदमा गैरनेपाली नागरिकलाई काममा लगाउन पाइने छैन ।
राष्ट्रिय स्तरको सार्वजनिक पत्रपत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गर्दा पनि कुनै दक्ष प्राविधिक पदका लागि नेपाली नागरिक उपलब्ध नभएमा व्यवस्थापकले सो कुराको प्रमाणसहित गैरनेपाली नागरिक नियुक्ति गर्ने स्वीकृतिका लागि श्रम विभागमा निवेदन दिन सक्नेछ।
कुनै निवेदन परी जाँचबुझ गर्दा निवेदनमा उल्लिखित दक्ष प्राविधिक पदका लागि नेपाली नागरिक उपलब्ध नहुने देखिएमा श्रम विभागले श्रम कार्यालयको सिफारिसमा एकपटकमा दुई वर्षमा नबढाई बढीमा पाँच वर्षसम्म र विशिष्ट प्रकारको दक्ष प्राविधिक पदमा बढीमा सात वर्षसम्म गैरनेपाली नागरिकलाई काममा लगाउन स्वीकृति दिन सक्नेछ । गैरनेपाली नागरिकलाई काममा लगाउने व्यवस्थापकले नेपाली नागरिकलाई दक्ष बनाई क्रमश: प्रतिस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
स्रोत : श्रम ऐन, २०४८
- श्रम कानुनको क्षेत्रमा को को पर्छन् ?
नेपालमा कार्यरत सबै संघ, संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, नियोग, अन्तरसरकारी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, र्फम, कार्यालय, दातृ निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, कन्सल्टेन्सी, शिक्षण संस्था, कम्पनी इत्यादिमा कार्यरत सबै विदेशीका लागि श्रम स्वीकृति अनिवार्य छ ।
विदेशमा रहेको कुनै संस्था वा योजनाले नेपालमा कार्यालय खोली वा नखोली कारोबार सञ्चालन गरेको अवस्थामा श्रम कानुन आकषिर्त हुन्छ । इन्डियन एयरलाइन्ससम्बन्धी श्रम विवादमा सर्वोच्च अदालतको व्याख्याले पनि यो पुष्टि गरिसकेको छ ।
दुई मुलुकको सम्झौताले कानुनी हैसियत प्राप्त गरेकाले सोको आधारमा स्थापित संस्था श्रम ऐन २०४८ को दफा २ परिभाषा ख अनुसार परिभाषित 'प्रतिष्ठान'मा दरिन्छन् । गोरखा वेलफेयर स्किमसम्बन्धी मुद्दामा श्रम अदालतले गरेको फैसलामा पनि यही कुरा उल्लेख छ । कुनै संस्थाको प्रमुख कूटनीतिक हैसियतको भए तापनि कूटनीतिक हैसियत नपाएको संस्थाको काम भएमा स्थानीय कानुनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । गोरखा वेलफेयर स्िकमसम्बन्धी मुद्दामै श्रम अदालतले फैसलामा यो कुरा स्पष्ट पारेको छ ।
स्रोत : नेपाल सरकार, श्रम मन्त्रालय
