चेम्वर अध्यक्षका लागि फेरी एक पटक राजेशकाजी भिड्ने

काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा पुरानो व्यवसायिक संगठन नेपाल चेम्वर अफ कमर्शका पदाधिकारीवीच विवाद भएको छ । उनीहरुको विवादका कारण चेम्वर भवनमा प्रहरीले हस्तक्षेप समेत गर्नुपरेको छ । चेम्वरको ६० औं वार्षिक साधारणसभा गर्ने विषयमा चेम्वर अक्ष्यक्ष सुरेश बस्नेत र महासचिव कमलेशकुमार अग्रवालवीच विवाद भएको हो । अग्रवालले महासचिवको हैसियतमा चैत ५ गते सूचना जारी गर्दै चेम्वरको वार्षिक साधरणसभा चैत २५ गते गर्ने र २६ गते पदाधिकारीको निर्वाचन गर्ने जानकारी दिएका थिए ।

चेम्वरका पूर्व अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ, उनलार्इ फेरी एकपटक अध्यक्ष बनाउने बहुमत पक्षको पहल, बस्नेतले पनि पेश गरेका छन् दावेदारी

त्यसको तीन दिनपछि शुक्रवार चेम्वर अध्यक्ष बस्नेतले सूचना जारी गर्दै महासचिव अग्रवालले जारी गरेको सूचना गैरकानूनी भएको दावी गरेका छन् । उनले चैत २५ र २६ गतेको वार्षिक साधरणसभा प्रक्रिया पुरा नगरी आव्हान गरेको भन्दै गैरकानूनी भएको दलील समेत दिएका छन् । माहोल आफ्नो पक्षमा बनाउने गरी नयाँ सदस्यता वितरणमा विवाद भएपछि  चेम्वरमा लफडा सुरु भएको हो । चेम्वर अध्यक्ष बस्नेत एकपटक चेम्वर अध्यक्षमा चुनाव लडेर दोहोरिन चाहेका छन्, उनको विरोधमा रहेको समूहले चेम्वरका पूर्वअध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठलाई फेरी एकपटक अध्यक्ष बनाउने गृहकार्य गरेका छन् ।
श्रेष्ठलाई, लोकमान गोल्छा, कमलेशकुमार अग्रवाल, राजेन्द्र अर्याल, सुरेन्द्रवीर मालाकार लगायत पदाधिकारीमा भएका दुई तिहाईले समर्थन गरेका छन् । बस्नेतलाई परशुराम दाहाल, सन्तोष पाण्डेलगायतको समर्थन छ । चेम्वरमा झण्डै १३ सदस्यलाई भोटिङ्ग राइट्स छ, साधरणसभा र पदाधिकारी चयन गर्ने भएपछि थप सदस्यता वितरणको तयारी भैरहेको थियो । सदस्यता पाउनका लागि चैत ४ गते साढे पाँच बजेभित्र आवेदन दिनुपर्ने थियो । तर बस्नेत पक्षले ठमेल, बौद्ध लगायतका क्षेत्रबाट सदस्यता दावी गर्दै मुठ्ठाका मुठ्ठा फाइल साढे पाँच बजेपछि चेम्वरमा बुझाइएको थियो ।
समय सकिएपछि दिएका आवेदनलाई रद्द गर्ने सम्भावना भएपछि विवाद भएको थियो । विवादपछि भएको धर्ना र अन्सनका कारण प्रहरीले सुरक्षा दिनु परेको स्रोतले बतायो । सदस्यता वितरणमा लफडा भएपछि चेम्वर अध्यक्षले साधरणसभा स्थगित गर्नेगरी सूचना जारी गरेका हुन् । बस्तेले सूचनामा बार्षिक साधारणसभाको कार्यसूची राखेर बोलाइएको बैठकमा गणपुरक संख्या नपुगेको र बैठक नै नबसेको र कुनै पनि निर्णय नभएको जिकिर गरेका छन् । उता अग्रवाल पक्ष भने बस्नेतको निर्देशनमा बैठक बोलाइएको, उनैको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले साधरणसभाको मिति तय गरेको जानकारी दिएका छन् । अध्यक्षले गतल प्रचार गरेको दावी समेत महासचिव अग्रवालको छ ।
नेपाल चेम्वर उद्योग वाणिज्य महासंघपछिको सबैभन्दा शक्तिशाली व्यवसायिक संस्था हो । चेम्वरमा झण्डै ५० जना कर्मचारी छन् भने वार्षिक डेढ करोड रुपैयाँ चेम्वरले आम्दानी गर्दछ । चेम्वरका जमल र सोल्टीमोडमा दुईवटा भब्य भवन पनि छन् । त्यसबाहेक चेम्वर अध्यक्ष हुँदा सरकार र अन्य संघसंस्थामा प्रभुत्व समेत स्थापित गर्न सकिन्छ । यही कारण चेम्वर अध्यक्षका लागि निक्कै प्रतिश्पर्धा हुने गरेको छ ।

कति राजस्व बुझाउँछन् अर्बपति चौधरीले

पहिले पहिले नेपालकै पहाडका गाउँघरमा जिम्मुवाल, मुखिया, थरीलगायतका सामन्तहरूमा एउटा अनौठो चलन थियो। तामाको घडामा सिक्काहरू जम्मा गर्दै घरभित्र गाडिन्थ्यो। एक लाख रुपैयाँ बराबरका सिक्काहरू जम्मा भएपछि घरमुली धुरीमा गएर कुर्लन्थ्यो। 'ल म लखपति भएँ है' भन्दै कुर्लेको हेर्न गाउँलेहरू जम्मा हुन्थे। जो ऊ कुर्लेको हेर्न आउँदैन, ऊ सजायको भागीदार हुन्थ्यो। कुन सामन्त कतिपटक धुरीमा गएर कुर्ल्या? त्यसैका आधारमा उसको प्रभाव बढ्थ्यो। 'फलानो जिम्मुवाल यति पटक धुरीमा चढेको रे' भन्ने आधारमा ऊ कति धनी छ? भन्ने मूल्यांकन समाजले गर्थ्या । सामाजिक चेतना र शिक्षाको विकाससँगै धुरी चढेर कुर्लने प्रचलन पहाडतिरका गाउँघरमा अब किंवदन्ती बनिसकेको छ। नयाँ पुस्ताका लागि कथा जस्तो बनेको छ। तर राजधानी काठमाडौंमा चाहिँ विनोद चौधरी नाम गरेका एकजना व्यापारीले यो प्रथाको पुनरोत्थान गर्ने प्रयास गरेका छन्। 

हालै उनी 'ल मैले अर्ब डलरको सम्पत्ति कमाए है भनेर कुर्ले'। उनको कुर्लाइ  समाचार बनाउन मिडियाहरूले तँछाड–मछाड गरे। गरिब मुलुकमा उदेकलाग्दो तमासा देखियो। जुन मुलुकमा एक तिहाइ जनसंस्ख्या आज खायो भोलि के खाउँको अवस्थामा छन्, शरीर ढाक्ने वस्त्र नहुँदा जाडोले कठांग्रिएर मरिरहेका छन्, त्यही देशको एउटा व्यापारी मैले ४० वर्षको अवधिमा एक अर्ब डलर सम्पत्ति जम्मा गरिसके हैं भनेर कुर्लनु भावी पुस्ताका लागि यति ठूलो आश्चर्य हुनेछ कि– दास प्रथा, सती प्रथाका विषयमा वर्तमान पुस्ता जति आश्चर्यमा छ। जसको बाजे एउटा  रित्तो लोटा बोकेर भारतबाट नेपाल छिरेको थियो, जो भ्याट छली, नक्कली बिल, प्रतितपत्र घोटाला, बैंकको कालोसूचीलगायतका प्रकारणमा पटक–पटक तानिएको छ। नेपालमा कमाएको रकम कुन बाटोबाट विदेशमा पुर्याकयो? भन्ने कुरा पारदर्शी छैन, त्यस्तो व्यक्ति 'मैले अर्ब डलर कमाए है' भनेर धुरीबाट कुर्लंदा नेपालको राज्य संयन्त्र तमासे बनेको छ। कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने विषयमा आवाज उठाउनुपर्ने अधिकांश मिडियाको मुख बुझो लागेको छ। उल्टै कानुन उल्लंघनलाई प्रोत्साहन हुने किसिमले व्यावसायिक मिडियाहरूले समाचार प्रवाह गरेका छन्। निमुखको आवाज बोल्नुपर्ने मिडियाले विनोद चौधरीलाई बहादुर भन्दै समाचार तथा टिप्पणी प्रसारण गर्नु दुर्भाग्य हो कि होइन? 
उपेन्द्र महतो, प्रभाकरणशमशेर राणा, रुक्मशमशेर राणालगायत नेपालका थुप्रै भूमिपुत्रहरूले आफ्नो आम्दानीको केही हिस्सा समाजसेवामा खर्च गरेका छन्। साँच्चै वैध सम्पत्तिकै लेखाजोखा गर्ने हो भने उनीहरूका अगाडि विनोद चौधरी फुच्चे सावित हुन सक्छन्। किनकि उनले नबिल बैंकमा गरेको लगानीको स्रोत आफ्ना नाबालक छोराहरूले कन्सलटेन्सी गरेर २० लाख डलर आम्दानी गरेको देखाउनुले नै सो स्रोत कति सही हो, आफैं प्रस्ट हुन्छ। नेपालको कानुनले सरकारी स्वीकृतिविना विदेशमा लगानी गर्न रोक लगाएको छ। व्यापारिक राजनीतिमा माहिर देखिएका चौधरीले ताज ग्रुपसँग सहकार्य गर्दा अपनाएको रणनीति, नेपालमा कर छली र कानुनलाई प्रभावमा पार्ने रणनीतिसँग फोर्ब्स पत्रिकाको घोषणा ढाल बन्न सक्ने उनको रणनीति कम्ती चलाखीपूर्ण छैन। चौधरीले आफ्नो सम्पत्ति ८८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको घोषणा  गरेका छन्। मुलुकलाई वार्षिक सात अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व बुझाइरहेको सूर्य नेपाल कम्पनीका मालिक प्रभाकरणशमशेर राणाले खिम्ती र भोटेकोसी जलविद्युत आयोजनाबाट मात्रै वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्छन्। नेपालको सबैभन्दा  ठूलो कारोबार गर्ने सिप्रदी ट्रेडिङ कम्पनी पनि प्रभाकरशमशेरकै हो। विनोद चौधरीको कूल सम्पत्ति बराबर रकम एक वर्षमै कमाइ गर्ने प्रभाकरशमशेर राणा 'मेरो सम्पत्ति यति छ' भन्दै कहिल्यै धुरी चढेर कुर्लेनन्। उनी बैंकको कालोसूचीमा परेको, विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको, भ्याट छलेको जस्ता काण्डहरू एउटा पनि छैनन्। 
यसैगरी, मुलुकको सामाजिक क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो लगानी गर्ने सिरहा कर्जनहाका डा.उपेन्द्र महतो पनि कहिल्यै धुरी चढेर कुर्लेनन्। तपाईको सम्पत्ति कति छ? भनेर कसैले सोध्दा उनी खिस्स हाँस्दै जवाफ दिने गर्दछन्– राम्रै अवस्थामा छु, मनले म निक्कै धनी छु। एक अर्ब डलर कमाएँ भनेर धुरी चढेर कुर्लेका विनोद चौधरीको तुलनामा डा.उपेन्द्र महतोको सम्पत्ति कति होला? नेपालको दोस्रो ठूलो करदाता  तथा सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने एनसेल कम्पनीका २० प्रतिशत हिस्सेदार डा.महतो  हुन्। जुन कम्पनीले ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ। जसको कारोबार वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ। सानिमा बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, सानिमा हाइड्रोलगायतमा रहेको सम्पत्ति हेर्दा विनोद चौधरीको जति सम्पत्ति त डा.महतोको नेपालमै भएको देखिन्छ। यसबाहेक उनको विदेशमा थुप्रै  सम्पत्ति रहेको देखिन्छ।  वार्षिक २६ अर्ब डलरको कारोबार गर्ने बेलारुसको एम्काडोर कम्पनीमा उनको ६० प्रतिशत सेयर छ। जुन कम्पनीले वार्षिक पाँच अर्ब डलरभन्दा बढी नाफा गर्छ। यस हिसाबले डा.महतोले एम्काडोर कम्पनीबाटै वार्षिक तीन अर्ब डलर आम्दानी गर्ने गरेको देखिन्छ। उनले विदेशमा एम्काडोर जस्ता दर्जनौं कम्पनी स्थापना गरेका छन्। 
विनोद चौधरीले जस्तो आफ्नो देशमा कर छलेको रकम विदेशमा लगेर डा.महतोले कम्पनी खोलेका होइनन्। रुसको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो टेलिभिजन कम्पनी 'एमिटजेड' पनि महतोकै हो। युरोपको सबैभन्दा ठूलो रियलस्टेट कम्पनी 'रुविन' मा पनि डा.महतोकै सबैभन्दा बढी सेयर छ। डा.महतो परिवारको स्वामित्वमा रहेको बेलारुसको अत्याधुनिक अस्पताल बु्रभिरा सात सय शैयाको छ। जसमा उनले तीन अर्ब डलर लगानी गरेका छन्। बेलारुसको सबैभन्दा ठूलो बैक अल्फामा पनि उनको मेजर सेयर छ। यसैगरी, रुक्मशमशेर राणा पनि मेरो सम्पत्ति यति छ भनेर कहिल्यै कुर्लेका छैनन्। बहुराष्ट्रिय कम्पनी 'डावर' मा राणाको १८ प्रतिशत सेयर रहेको छ।

मापदण्ड विपरीत सिमेन्टको खुलेआम विक्री वितरण

सिमेन्टको बोराभित्र धानको ढुटो वा ढुंगाको धूलो पनि मिसाइएको हुन सक्छ !

मुलुकभित्र सञ्चालित अधिकांश सिमेन्ट उद्योगहरुले नेपाल गुणस्तर (एनएस) चिन्ह नलिई सिमेन्ट उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् । मुलुकभित्र अहिले ४४ वटा सिमेन्ट उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये १६ वटा उद्योगले मात्र १/१ वटा ब्राण्डमा एनएस चिन्ह प्राप्त गरेका छन् । २८ वटा सिमेन्ट उद्योगहरुले अहिलेसम्म एउटा पनि ब्रान्डमा एनएस चिन्ह प्राप्त नगरेको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका उपमहानिर्देशक विश्वप्रसाद पुडासैनीले बताउनुभयो ।

कानुनअनुसार सिमेन्ट उद्योगहरुले नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट गुणस्तर इजाजतपत्र लिई आफ्नो ब्राण्डमा अनिवार्य एनएस चिन्ह राखेर मात्र बजारमा बिक्री वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । लामो समयदेखि गुणस्तरको कानुन पालना गरी गुणस्तर इजाजत पत्र लिन उद्योगहरुलाई आग्रह गरे पनि सिमेन्ट उद्योगहरुले त्यसको बेवास्ता गर्दै आएको नापतौल विभागले बताएको छ । ‘सिमेन्ट उद्योगहरुले विभागबाट एनएस चिन्ह नलिई आफ्नो ब्रान्ड बजारमा बिक्री गर्न पाउँदैनन्’ उपमहानिर्देशक पुडासैनीले भन्नुभयो- ‘अब मापदण्डभित्र नआउने उद्योगहरुको सम्पूर्ण उत्पादन बन्द गरिदिन्छौं ।’

     सिमेन्टको बोराभित्र भुसको खरानी !

उद्योगहरुलाई पटक-पटक मापदण्डभित्र आउन लिखित तथा मौखिक आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेपछि विभागले मापदण्डभित्र नआउनेको उत्पादन नै बन्द गरिदिने चेतावनी यसअघि नै दिएको थियो । बिभागको चेतावनीपछि २६ वटा उद्योगहरुले एनएसको लागि आवेदन दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आवेदन दिने उद्योगहरुको अहिले अनुगमन तथा निरीक्षण भइरहेको विभागले बताएको छ । चैत मसान्तभित्रमा मापदण्डभित्र परेका उद्योगहरुलाई एनएस चिन्ह दिने र नपरेकाहरुको उत्पादन बन्द गरिदिने विभागले बतायो ।

सिमेन्ट उद्योगका कर्तुत

विभागले गरेको अनुगमनका क्रममा कतिपय सिमेन्ट उद्योगहरुले कच्चा पदार्थमा ढुङ्गा, बालुवा र माटो मिसाउने गरेको फेला परेको उपमहानिर्देशक पुडासैनीले बताउनुभयो । ‘उद्योगहरुले भुसलाई पोलेर खरानी बनाई सिमेन्टमा मिसाउने गरेकोसम्म भेटियो’ उहाँले भन्नुभयो- ‘अनुगमनका क्रममा धेरैजसो उद्योगहरु भौतिक परीक्षणमा समेत कमजोरी भेटिए ।’ अनुगमनका क्रममा कमजोरी फेला पारेपछि श्री सिमेन्ट उद्योगको ब्रान्ड ‘कलश’, अम्बे सिमेन्ट उद्योगको ‘मंगलम’ र ‘साहारा’, रिलायन्स सिमेन्ट र बुटवल सिमेन्टको ब्रान्ड ‘निर्माण’ सोत बिभागले बन्द गरिदिएको थियो ।

गुणस्तर चिन्ह नलिएका उद्योगहरु यी हुन्

उत्पादन तथा विक्री वितरण सुरु गरेको लामो समयसम्म पनि एनएस चिन्ह नलिने सिमेन्ट उद्योगहरुमा झापाको मनुषा सिमेन्ट उद्योग र कञ्चनजङ्घा सिमेन्ट उद्योग, बिराटनगरको नेसनल सिमेन्ट उद्योग र सिरहाको मारुती सिमेन्ट उद्योग रहेका छन् । त्यस्तै, बीरगञ्जमा रहेका श्री सिमेन्ट, आरएमसी सिमेन्ट, कृण्ण सिमेन्ट, सुभश्री जगदम्बा सिमेन्ट, स्टार सिमेन्ट उद्योगले पनि अहिलेसम्म एनएस नलिएको विभागले जनाएको छ । हेटौंडाको शिवम सिमेन्ट, नारायणगढको ओम सिमेन्ट र आँबुखैरेनीको पञ्चरत्न सिमेन्ट उद्योगहरुले पनि एनएस चिन्ह लिएका छैनन् ।

विभागका अनुसार रुपन्देहीमा सञ्चालित बुटवल सिमेन्ट, अग्नी सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट, अम्बुजा सिमेन्ट, सुपि्रम सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट, कैलाश सिमेन्ट र गोइन्का सिमेन्ट उद्योगले पनि एनएस चिन्ह नलिई आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्दै आएको बिभागले बताएको छन् ।

त्यसैगरी, धादिङको केपी सिमेन्ट, दाङको सोनापुर सिमेन्ट, नेपालगञ्जको यती सिमेन्ट, कपिलवस्तुको बुद्ध सिमेन्ट र गणपति सिमेन्ट, धनकुटाको निगाले सिमेन्ट उद्योगका साथै अर्घाखाँची सिमेन्ट र पशुपति सिमेन्ट उद्योगले पनि अहिलेसम्म विभागबाट एनएस चिन्ह लिएका छैनन् ।

ग्रामीण क्षेत्रमा कमसल सिमेन्ट

सिमेन्ट उद्योगहरुले आफ्नो लागत घटाउन ग्रामिण र सहरी क्षेत्रमा फरक फरक गुणस्तरको सिमेन्ट पठाउने गरेका छन् । स्रोतका अनुसार कतिपय सिमेन्ट उद्योगहरुले ग्रामिण क्षेत्रमा कमसलखालको र सहरी क्षेत्रमा गुणस्तरिय सिमेन्ट विक्री वितरण गर्ने गर्छन् । सहरमा १०/१२ तलाको घर बनाउन मिल्ने सिमेन्ट जति कमसल भए पनि गाउँघरमा बन्ने २/३ तलाका घरहरु सजिलै धान्ने विज्ञहरु बताउँछन् । त्यसो त सर्वसाधारणलाई सिमेन्टको प्राविधिक ज्ञान नहुने हुँदा उद्योगीहरुले सजिलै झुक्काउन सक्ने विभागको भनाइ छ ।

एक/एक ब्रान्डमा एनएस चिन्ह लिने उद्योगहरु

गोरखकाली सिमेन्ट-झापा, मित्तल सिमेन्ट-झापा, हिमालय सिमेन्ट-झापा, उदयपुर सिमेन्ट-झापा, अम्बे सिमेन्ट-झापा, विश्वकर्मा सिमेन्ट-वीरगञ्ज, नारायणी सिमेन्ट- विरगञ्ज, जय मंगलम सिमेन्ट-नेपालगञ्ज र सालिमार सिमेन्ट-वीरगञ्जले एउटा ब्राण्डका एनएस चिन्ह लिएका छन् । त्यस्तै कसमस सिमेन्ट-जनकपुर, हेटौंडा-सिमेन्ट, चितवन सिमेन्ट-नवलपरासी, रिलायन्स सिमेन्ट-भैरहवा, बि्रज सिमेन्ट-भैरहवा, सिद्धार्थ सिमेन्ट-भैरहवा र बिजय सिमेन्ट-कपिलवस्तुले पनि एक/एकवटा ब्राण्डका लागि गुणस्तर चिन्ह लिएका छन् । तर, यी उद्योगहरुले एक/एक वटा ब्रान्डमा एनएस चिन्ह प्राप्त गरे पनि ४/५ वटासम्म ब्रान्डहरु उत्पादन गर्दै आएको विभागको आरोप छ ।

एनएस चिन्ह कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ?

विभागले सामन्य अनुगमनकै भरमा सिमेन्ट उद्योगलाई एनएस चिन्ह प्रदान गर्दैन । विभागले विभिन्न चरणमा उद्योग र उत्पादनको अनुगमन निरीक्षण गर्ने उपनिर्देशक पुडासैनी वताउनुहुन्छ । पहिलो चरणमा विभागले उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ, प्रविधि, गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने उपकरण लगायतको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्छ । दोस्रो चरणमा विभागले उद्योग र बजारबाट सिमेन्टको नमूना लिएर परीक्षण गर्दछ । सबै परीक्षणमा उद्योग र उत्पादन सदर भयो भनेमात्र विभागले एनएस चिन्ह प्रदान गर्दछ ।

एउटा ब्रान्ड बन्द भए अर्को ब्रान्ड

सिमेन्ट उद्योगहरुले एउटा ब्रान्डको उत्पादन बन्द गरिदिएमा अर्को ब्रान्ड उत्पादन गर्ने गरेको विभागले बतायो । रिलायन्स सिमेन्ट उद्योगले पहिला पीपीसी सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएकोमा विभागबाट कारबाहीमा परेपछि अहिले ओपिसी सिमेन्ट उत्पादन गर्न थालेको छ । ओपिसी सिमेन्ट पनि विभागको अनुगमनमा गएको टोलीले मापदण्डअनुरुपको नपाएपछि बन्द गरिदिएको विभागले बतायो । निर्माण सिमेन्टको ओपिसी सिमेन्ट बन्द गरिदिएपछि पीपीसी सिमेन्ट बनाउन थालेको छ । अन्य सिमेन्ट उद्योगहरुले पनि एउटा ब्रान्ड बन्द भएपछि अर्को ब्रान्ड उत्पादन गर्दै आएको विभागको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्रीलाई नयाँ बजेट र सरकारी रकम खर्चको चुुनौती
रोशन कार्की
काठमाडौं, चैत ६ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा लक्षित राजस्व संकलनमा वृद्धि भए पनि सरकारी खर्च नहुँदा सरकारी खातामा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ थुप्रिन पुगेको रकम सही तरिकाले खर्च गर्न नवनियुक्त अर्थमन्त्रीलाई चुनौती थपिएको छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री शंकर कोइरालालाई सरकारी खाताको रकम खर्च गर्नुपर्ने र नयाँ आर्थिक बजेट निमार्णमा समेत चुनौती देखिएको छ ।
चार राजनीतिक दलको सहमतिमा गठन भएको अन्तरिम निर्वाचन परिÈद्मा अर्थ, उद्योग र वाणिज्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका कोइरालाले निर्वाचन खर्च र बजेट तयार गर्नुपर्ने मुख्य काम रहेको छ । ऊर्जा र उद्योग मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका कोइरालाले सचिव लीलामणी पौडेल मुख्य सचिव बनेपछि रुष्ट भई सचिवबाट राजीनामा दिएका थिए । कोइराला ऊर्जा मन्त्रालयमा रह“दा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री प्रकाशशरण महतस“ग चर्को विवादका कारण चर्चामा आएका थिए ।

नवनियुक्त अर्थमन्त्री शंकर कोइराला

अर्थमन्त्रीमा नियुक्त कोइरालालाई तत्कालका लागि निर्वाचनका लागि बजेट विनियोजन गर्ने र सरकारी ढुकुटीमा जम्मा रकमलाई खर्च गर्ने दुई चुनौती स“गस“गै साउनबाट सुरु हुने आर्थिक वर्Èका लागि नियमित वार्Èिक बजेट निर्माणको समेत जिम्मेवारी थपिएको छ । कोइरालाले अर्थ, उद्योग र आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि निजी Ôेत्रलाई राहत पुग्ने अनुमान व्यवसायीहरूले गरेका छन् । एकै व्यक्तिलाई आर्थिक गतिविधि हुने मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपछि यसअघि उद्योगीका कतिपय सिफारिस अर्थबाट स्वीकृत हुने, तर उद्योग र आपूर्तिमा गएर रोकिने समस्या थियो । त्यसैगरी उद्योग र आपूर्तिबाट स्वीकृत भएका सिफारिस अर्थमा पुगेर अड्किँदै आएकोमा अब सो समस्या नरहने व्यवसायीको ठम्याइ छ । उता मुख्य सचिवमा पौडेलको बढुवास“गै विवादमा परेका कारण कोइरालालाई काम गर्न भने सहज हुने देखिँदैन ।
सरकारले निजी Ôेत्रलाई लगानी बढाउन अपिल गरिरहेका बेला आफ्नै खातामा अर्बौं रुपैयाँ थुप्रिए पनि खर्च गर्न सकिरहेको छैन । सरकारी खाताको बचत गत वर्Èभन्दा दोब्बरले बढी भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राजस्व असुलीमा पनि तुलनात्मक रूपमा वृद्धि भएको छ । राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक सात महिनाको सरकारी वित्तीय तथ्यांकअनुसार माघसम्म सरकारी खातामा ३९ अर्ब १४ करोड रुपैया“ जम्मा भएको छ । गत सात महिनामा एक खर्ब ३२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च भएकोे थियो । यो अघिल्लो वर्Èको तुलनामा ४ दशमलव ४ प्रतिशतले कम हो । पुँजीगत खर्च कम भए पनि राजस्व भने २० दशमलव ३ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड रुपैया“ पुगेको छ । नेपालमा आयात बढेका कारण भन्सार राजस्वमा वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अन्तिम तथ्यांकअनुसार भन्सारबाट प्राप्त हुने राजस्व ३८ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्Èको वृद्धिदर १० दशमलव ४ प्रतिशत थियो ।

त्यसैगरी, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाट ४७ अर्ब ८ करोड, भन्सारबाट ३१ अर्ब ६७ करोड, आयकरबापत् ३४ अर्ब ५८ करोड र अन्तःशुल्कबाट २० अर्ब १६ करोड रुपैया“ संकलन भएको छ । गैरकर राजस्वमा भने ८ दशमलव ८ प्रतिशतले गिरावट आई १६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँमा सीमित हुन पुगेको छ । चैतमा सरकारले नेपाल टेलिकमबाट मात्रै साढे ६ अर्ब रुपैया“ नगद लाभांश प्राप्त गर्ने उल्लेख गरेको छ । फागुनमा नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट थ्रीजी फ्रिक्वेन्सीबापत् दुई अर्ब रुपैया“ कर प्राप्त गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसबाहेक चैतमा आयकरको तेस्रो किस्ता बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । माघ मसान्तसम्म सरकारको खातामा वैदेशिक नगद ऋणबापत् दुई अर्ब २९ करोड रुपैया“ प्राप्त भएको छ भने वैदेशिक नगद अनुदानबापत् ११ अर्ब ७१ करोड रुपैया“ प्राप्त भएको छ । वैदेशिक ऋण र अनुदान भने यो अवधिमा निकै घटेको छ । गतवर्È माघसम्म अनुदानबापत् दुई अर्ब ७९ करोड र ऋणबापत् २४ अर्ब २७ करोड प्राप्त भएको सरकारले जनाएको छ ।

विदेशमा लगानीको सजिलो माध्यम हुन्डी

 

 नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न रोक लगाएका कारण बैंकिङ प्रणालीबाट पुँजी लैजान सम्भव नभए पनि हुन्डीबाट रकम बाहिरिने क्रम बढेको छ । राजधानी र बाहिर पनि प्रशस्तै खुलेका हुन्डी कारोबारीले यहाँ रकम बुझाएपछि विदेशमा त्यहींको मुद्रा वा डलर दिने सजिलो सुविधा खुलेयाम दिइरहेका छन् ।   

oसरी रकम लगेर नेपालीले विदेशमा उत्पादनमूलक उद्योगका साथै सेवा क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिसकेका छन् । भारतको उत्तराखण्ड, सिक्किमलगायत तेस्रो मुलुकमा समेत लगानी गर्ने नेपालीको संख्या निकै बढेको छ । सिक्किममा सञ्चालित दुवै क्यासिनोमा नेपालीको लगानी छ । एकले मुख्यमन्त्री पवन चाम्लिङका छोरा आशिषलाई र अर्काले लोकसभाका पूर्वसदस्य मणिकुमार सुब्बालाई साझेदार बनाएर व्यवसाय चलाइरहेका छन् । यहाँका निर्माण कम्पनीले भारत, भुटान, खाडीलगायतका मुलुकमा ठूल्ठूला निर्माण कार्य गरिरहेका छन् ।

२०२१ सालमा जारी विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐनले नेपालीलाई बाहिर लगानी गर्न रोक लगाएको छ । सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरी कुनै लगानीलाई सर्तसहित अनुमति दिन सक्ने कानुनको प्रावधान भए पनि कसैलाई यस्तो सुविधा दिइएको छैन । कानुन उल्लंघनमा बिगोबमोजिम जरिवाना वा ६ महिना कैद वा दुवै सजायको प्रावधान छ ।     'यहाँबाट हुन्डीबाट जति पनि पैसा बाहिर लैजान सकिन्छ,' एक उद्यमीले भने, 'बाहिर लगानी गर्ने ठाउँचाहिँ पहिचान गर्न सक्नुपर्‍यो, परिवत्र्य विदेशी विनिमयका लागि राष्ट्र बैंक चाहिँदैन ।' हुन्डी सञ्चालकले बैंकभन्दा बढी कमिसन लिन्छन् । ती व्यवसायीका अनुसार अहिले १ डलर बराबर ९१ रुपैयाँ तिर्ने हो भने हुन्डी कारोबारीले जति पनि पैसा विदेशमा भुक्तानी दिन सक्छन् । यो प्रचलित विनिमय दरभन्दा करिब ३ रुपैयाँ बढी हो । 'हुन्डीकै कारण डीभी पर्ने नेपाली परिवारले यहाँको सम्पत्ति बिक्री गरी अमेरिकामा सजिलै लगानी गर्न सक्छ,' ती व्यवसायीले भने ।

हुन्डी कारोबारीले परिवत्र्य विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्ने विभिन्न माध्यम छन् । पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले ज्यालाबापत थाप्ने विदेशी मुद्रामा हुन्डी कारोबारीले क्रमशः कब्जा जमाउन थालेका छन् । 'तिनले कामदारको विदेशी मुद्रामा भएको कमाइ आफूले प्रयोग गरी तिनको घरघरमा नेपाली रुपैयाँ पुर्‍याइरहेका छन्,' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । अर्थ मन्त्रालयको अनुमानमा कोरियामा रोजगारी गर्ने नेपालीले गत वर्ष करिब ९ अर्ब रुपैयाँ ज्यालाबापत बुझेका थिए । यसमा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँमात्र बैंकिङ प्रणालीबाट यहाँ भित्रिएको थियो । 'रेमिट्यान्सको उल्लेख्य हिस्सा कोरियाबाट हङकङ हुँदै अमेरिकासम्म पुगेको सूचना पाइयो,' अर्थसम्बद्ध स्रोतले भन्यो । कोरियाको रेमिट्यान्सको उल्लेख्य हिस्सामा क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्समा ठूलो ठगी गरे र फरार भएका अभियुक्त पवन कार्कीले कब्जा जमाएको स्रोतको दाबी छ । रेमिट्यान्सबापत मुलुकमा भित्रिनुपर्ने पुँजी बाहिरै कब्जा हुन थालेकाले पनि रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घटेको अर्थको अनुमान छ ।

गत आर्थिक वर्षको ६ महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धिदर झन्डै ३८ प्रतिशत रहेकामा चालू वर्ष २२ दशमलव ७ प्रतिशतमा झरेको छ । 'यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न नसके मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चितीमा गम्भीर असर पर्न सक्छ,' ती अधिकारीले भने । दिल्ली, हङकङ र सिंगापुर नेपालसँग जोडिएको हुन्डी कारोबार हुने प्रमुख केन्द्र हुन् । केही अघि वित्तीय कारबाही कार्यदल -एफएटीएफ) को 'फेस टु फेस' कार्यक्रममा हङकङ पुगेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसँग त्यहाँका नेपालीले यसै विषयमा  अन्तरक्रिया गरेका थिए ।  कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले हङकङमा हुन्डी कारोबार मौलाएको भन्दै नियन्त्रणका लागि तात्न नेपाली समुदायलाई अनुरोध गरेका थिए । 'तर कार्यक्रम आयोजना गर्न सबैभन्दा सक्रिय व्यक्ति त्यहाँको ठूलो हुन्डी कारोबारी रहेछन,' प्रतिनिधिमण्डलका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने ।

हुन्डी कारोबारीले परिवत्र्य विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्ने अर्को स्रोत विदेशी कम्पनीका नेपालस्थित कमिसन एजेन्टले पाउने रकम हो । यस्ता एजेन्टले कमिसनबापत पाउने रकम विदेशमै खाता खोेलेर राख्छन् । यिनले हुन्डी कारोबारीलाई विदेशी मुद्रा बिक्री गर्छन् । यसबाहेक स्थानीय तहमा विदेशी मुद्रा संकलन गरी बाहिर लैजाने पनि गरिएको छ । साढे चार महिनाअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सवा करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा बरामद भयो । विमानस्थलको प्रहरी

सुरक्षा गार्डका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रविराज श्रेष्ठ संलग्न भएको पाइएपछि जागिरबाट बर्खास्त गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ । कानुनले रोक लगाए पनि पुँजी पलायन रोक्न नसकिएकाले बरु विदेशमा लगानी गर्न खुला गर्नुपर्ने दबाब पनि बढ्दै गएको छ । विदेशमा फैलिएको व्यापारकै कारण उद्यमी विनोद चौधरी फोब्र्सको अर्बपति सूचीमा अटाउने पहिलो नेपाली बनिसकेका छन् । चौधरी त दक्षिण एसियाका भारत, श्रीलंका, माल्दिभ्सबाट व्यवसाय विस्तार गर्दै थाइल्यान्ड, मलेसिया हुँदै अमेरिकासम्म पुगिसके पनि उनले आपmना दुई गैरआवासीय नेपाली छोराहरूको आर्जनले व्यापार विस्तार भएको बताइरहेका छन् ।

अन्य व्यवसायीले भने आपmनो कारोबार र त्यसको स्रोतबारे खुलेर नभने पनि नेपालबाट रकम बाहिर गइरहेको तथ्यलाई सरकारले पनि बुझेको छ । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल का अनुसार माओवादी नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा पेस गरेको बजेटमै नेपालीलाई विदेशमा लगानीको बाटो खोल्ने कुरा परेको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट पनि लगानी खुला गर्न कानुन बनाउने निर्णय भएको थियो । यसअनुसार अर्थले कानुनको मस्यौदा तयार पारी कानुनमा पठाएको पनि थियो । तर त्यही क्रममा माओवादी नेत्ाृत्वको सरकारले राजीनामा गर्‍यो ।

यसपछि सुरेन्द्र पाण्डेले पेस गरेको बजेटमा पनि विदेशमा लगानी गर्न खुला गर्ने कानुन बनाउने भनियो । तर शोधनान्तर घाटा सुरु भएपछि कसैले जोखिम लिन चाहेन । पछि शोधनान्तर अवस्थ्ाा सुधि्रए पनि सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलबीच द्वन्द्वका कारण अत्यावश्यकबाहेक विधेयक नै पेस हुने अवस्थाका कारण यो मस्यौदा पनि ओझेलमा पर्‍यो । 'अब यस्तो कानुन बनाउन निर्वाचन भई अर्को संसद् बन्नुपर्ने अवस्था छ,' खनाल ले भने । अवैध रूपमा पुँजी बाहिरिएपछि विदेशमा कमाएको मुनाफा स्वदेशमा फर्किन्न । यसैले पनि लगानी गर्न दिएर बरु मुनाफा भित्रिने वातावरण बनाउनुपर्ने खनाल को सुझाव छ ।  

चैतदेखि खानेपानीको कडा अनुगमन
टाइम्स संवाददाता काठमाडौं, फागुन २३ । उपत्यकामा खानेपानीको अभावको मौका छोपी विभिन्न पानी व्यवसायीले मापदण्डविपरीत बिक्री गर्ने पानी उद्योगमाथि सरकारी निकायले चैतदेखि कडा अनुगमन गर्ने भएको छ । मापदण्डविपरीत डिपबोरिङ गरी गुणस्तरहीन पानी खुला रूपमा बिक्री गरेको खुलासा भएपछि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले अनुगमनको तयारी गरेको हो । सरकारले रिङरोडभित्र डिपबोरिङ गरी पानी तान्न नपाउने सूचना जारी गरे पनि पानी व्यापारीले सूचनाको बेवास्था गर्दै डिपबोरिङबाटै दैनिक लाखांै लिटर पानी बिक्री गर्ने गरेका छन् । विनादर्ता लामो समयदेखि बालाजु क्षेत्रमा सञ्चालित चारवटा स्रोत रिङरोडभित्र नै बोरिङ गरी पानी बिक्री गरेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । राजनीतिक दलको आडमा मापदण्डविपरीत सौगात खानेपानी सेवा, खडादेवी खानेपानी सेवा, शोभा भगवती खानेपानी सेवालगायत कम्पनीले पानीको मुख्य स्रोतबाटै पानी बिक्री गरिरहेका छन् ।
स्थानीय बासिन्दा र वडाको स्वीकृतसहित आउने र पुरानो खानेपानीलाई सञ्चालन गर्न स्वीकृत दिएको तर, नयाँलाई भने मापदण्ड पूरागरेपछि मात्र स्वीकृति दिने गरेको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका प्रवक्ता योगेन्द्र बमले दाबी गरेका छन् । प्रवक्ता बमले भने, ‘उपत्यकाभित्र रहेका ६५ वटा पानीको स्रोतमध्ये अधिकांश गुणस्तरहीन पाइएका कारण बोर्डकोतर्फबाट चैतको पहिलो सातादेखि कडाइकासाथ अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने छौं ।’ तत्काल बोर्डले सोचेअनुसार अनुगमनका लागि कठिनाई रहेकाले सोबारे विज्ञ र प्राविधिकसँगको छलफलपछि अनुगमन सुरु गरिने उनले जानकारी दिए । खानेपानी अभावकै कारण उच्च वर्गका मानिस र ठूला–ठूला अपार्टमेन्टमा बस्नेदेखि सर्वसाधारणले समेत राजाधानीमा खुलेआम गुणस्तरहीन पानी पिउनुपर्ने बाध्यताको फाइदा उठाउ“दै दैनिक पानी व्यापारीले ‘पानीको नाममा किटाणु’ बिक्री गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।
बोर्डसहित अन्य सरोकारवाला निकायले राजधानीको विभिन्न स्थानमा विनादर्ता सञ्चालन गरिएका पानीका स्रोत र पानी ढुवानी साधनमा संयुक्त रूपमा अनुगमन गरे पनि सो अनुगनम प्रभावकारी नभएको उपभोक्ताको गुनासो छ । पानी व्यापारीले ‘मह“गोमा रोग’ बेचेको आरोपसमेत उनीहरूको छ । स्वच्छ खानेपानी भन्दै ट्यांकरबाट गुणस्तरहीन पानी बिक्री गरिएको छ, पानीको जिम्मेवारी लिएको काठमाडौं उपत्याका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड रमिते बन्दै आएको उपभोक्ताको आरोेप छ ।

बालाजु क्षेत्रको पानी सबैभन्दा बढी गुणस्तरहीन

बोर्ड र अन्यको सहयोगमा बेलाबखत भएको अनुगमनका क्रममा कतिपय उद्योग दर्ता नगरिएको, दर्ता भएकाले पनि न्यूनतम् मापदण्ड पूरा नगरी गुणस्तरहीन पानी बिक्री गरिरहेका छन् । राजधानीमा अधिकांश पानी परीÔणविनै बिक्री गरेको पाइएपछि बोर्डले उपभोक्तालाई सचेत गराउ“दै ट्यांकरको पानी नखान सार्वजनिक रूपमै सूचना जारी गरेको भए पनि फेरि तीनै व्यवसायीले पानी वितरण गरेको पाइएको छ । गैरकानुनी एवं परीÔणविनै पानी बिक्री गरिरहेको आरोपमा नवराज बस्नेत, रमेश बस्नेत र राम लामालाई बोर्डले कारबाही गरेको जनाएको छ ।
बोर्डले अनुमति नलिएका कारण उनीहरूलाई ५ हजार र १० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तिराइएको हो । बोर्डले गत महिनामा पानी पिउन नहुने भन्दै टौदहको बुद्ध पानी सप्लायर्स, चोभारको गुरु गणेश पानी सप्लायर्स, टौदहकै दक्षिणकाली खानेपानी, चोभारको जलविनायक, नयाँ बसपार्कको शुद्ध खानेपानी सेवा, काठमाडौं गणेशस्थान, गंगाहलको उत्तम खानेपानी, म्हेंपी खडादेवी पानी सप्लायर्स र मनमैजुको अमृत खानेपानी सेवा कारबाहीमा परेको सूचना जारी गरे पनि अझैसम्म ती कम्पनीले पानी बिक्री गरिरहेका छन् ।
यससम्बन्धमा उपत्यका खानेपानी स्रोत तथा ट्यांकर व्यवसायी संघका अध्यÔ विष्णु दाहालल भने उपत्यकाभित्र रहेका सबै पानीको स्रोतमध्ये ८५ प्रतिशत गुणस्तर रहेको दाबी गरे भने बालाजु क्षेत्रमा रहेको पानीको स्रोतका बारेमा भने केही बताएन चाहेनन् । उनले भने, ‘बालाजु क्षेत्रमा रहेका चारवटा स्रोतलाई पनि पिउन योग्यबनाउनेतर्फ लागिपरेका छौं ।’
विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार विश्वमा वर्Èेनी १ करोड २० लाख मानिस टाइफाइडबाट प्रभावित हुने गरेका छन् । दूÈित पानीकै कारण विश्वमा वर्Èेनी २० लाख मानिसले ज्यान गुमाउने गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव विकास प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्वमा देखापरेका करिब ८० प्रतिशत रोगको कारण पानी नै भएकोसमेत प्रतिवेदनले उल्लेख गरेकोे छ ।
जलप्रदूÈणकै कारण सन् २०८० सम्मा करिब एक अर्ब मानिस कुपोÈणको शिकार हुने राष्ट्रसंघले अनुमान गरेको छ । नेपालमा मात्र हरेक वर्ष ५ वर्षमुनिका करिब १३ हजार बालबालिकाको मृत्यु दूÈित पानीकै कारण भइरहेको छ । नेपालका करिब ४७ प्रतिशत जनसंख्या स्वच्छ पिउने पानीबाट वञ्चित छन् । बढ्दो जनसंख्या र बिग्रँदो वातावरणले नेपालमा स्वच्छ पानीको आपूर्ति पनि कठिन बन्दै गएको छ । उपत्याकाको पानीको हाहाकारसँगै विकल्पका रूपमा सुरु भएका बोटल, जार र ट्यांकरबाट आपूर्ति हुने अधिकांश पानी पिउनयोग्य छैनन् ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले परीÔण गरेकामध्ये ५० प्रतिशत उद्योगको प्रशोधित पानी गुणस्तरहीन पाइएको छ । अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ मा व्यवसायीले वितरण गरेको पानीकै कारण कसैको मृत्यु भएमा व्यवसायीलाई १४ वर्षसम्मको जेल सजाय हुने प्रावधान छ । तर, ५० प्रतिशत उद्योगहरूले गुणस्तरहीन पानी बिक्री गरिरह“दा सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन ।
राजधानीमा बिक्री गरि“दै आएको भूमिगत स्रोतबाट उपलब्ध हुने पानीमा आर्सेनिकको मात्रा अत्यधिकमात्रामा पाइएको छ । बोर्डका अनुसार विभिन्न पानी उद्योगद्वारा उत्पादित पानीको गुणस्तर अनुगमन गर्नेक्रममा ट्यांकरबाट पानी संकलन गरी परीÔण गर्दा गुणस्तर राष्ट्रिय खानेपानी मापदण्ड–२०६२ अनुसार नभएको भन्दै त्यस्तो पानी प्रयोग नगर्न सूचित गरेको छ । खानेपानी मापदण्ड–२०६२ विपरीत व्यवसायीले वितरण गर्दै आएको पानीमा एमोनिया–१४ एमजी÷एल र कोलीफर्म १८० एमपीएम÷१०० एमएल भन्दाबढी भएको बोर्डले जानएको छ ।
खानेपानी मापदण्ड–२०६२ मा न्यूनतम् कोलीफर्म ३ एमपीएम÷१०० एमएल र एमोनिया–१ दशमलव ५ एमजी÷एल हुनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारको कम्पनी रजिष्ट्रार र उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा दर्ता गराइएका पानी उद्योगले न्यूनतम् मापदण्डसमेत पूरा नगरी सिधैं जमिनमुनि र सिधैं बगेको पानी जम्मा गरी बिक्री गर्दै आएको उपभोक्ताको दाबी छ ।

नीतिगत अन्योलको भुमरीमा संस्थानहरू

कृष्णहरि बाँस्कोटा

नेपाल आयाल निगमले गरिआएको पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार खुला गर्नुपर्छ । नेपाल वायुसेवा निगमलाई आफैं कमाऊ र बाँच भन्नुपर्छ । नेपाल औद्योगिक विकास निगमलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गाभ्नुपर्छ । जनकपुर चुरोट कारखाना खारेज गर्नुपर्छ । कृषि औजार कारखाना चलाउनुपर्छ ।
वि.सं. २०४८–२०४९ सालदेखि आर्थिक उदारीकरणको नीतिलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइयो, जुन नीतिमा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्ने भनिएको थियो । सुरुका दिनमा लक्ष्यअनुसार नै संस्थानहरू निजीकरण हुँदै गए । दसौं पञ्चवार्षिय योजनामा ३० वटा संस्थानलाई निजीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा नीतिगत अन्योलले लक्षित कार्य सम्पादन हुन सकेन । राजनीतिक उतार–चढावसँगै होल्डिङ कम्पनी खडा गर्ने भनियो । ऐनको अभावमा सम्भव भएन । करिब दुई वर्षअघि संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गरियो । हाल सो बोर्डले केही संस्थानका विषयमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने र केही संस्थामा कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्ने काम गरिरहेको छ । यो बोर्ड गठन भए पनि सम्बन्धित मन्त्रालयको संस्थान माथिको नियन्त्रण र निर्देशन हटेको छैन । अन्योलको भुमरीबाट सार्वजनिक संस्थानहरू बाहिर निस्कनुको सट्टा झन्झन् भुमरीमा पर्दै गएको महसुस हुन्छ । यसको मूल कारण भनेको नीतिगत अस्पष्टता नै हो ।
शासकीय तथा आर्थिक सुधारको तत्कालीन कार्ययोजना–२०६९ मा जनकपुर चुरोट कारखानाभित्र उपयुक्त प्रकृतिको उद्योग सञ्चालन गर्ने भनिएको छ, तर जनकपुर चुरोट कारखाना खारेजीको निर्णय भने गर्न सकिएको छैन । यो कार्ययोजना तयार पर्दा सो स्थानमा एउटा ‘अटो मोबाइल फ्याक्ट्री’ खडा गर्ने सोच थियो । यसको पछाडिको तर्क भनेको सो कारखानाको परिसरसम्म ‘ब्रोडगेज’को लाइन जोडिएको छ । यसैगरी हिमाल सिमेन्ट कारखाना रहेको जमिनमा भारतको प्रगति मैदानजस्तै प्रदर्शनीस्थल र सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने भनियो, तर यस्तो निर्माणतर्फभन्दा सबैंको ध्यान सो जग्गा हडप्नेतर्फ नै छ । वीरगन्ज चिनी कारखाना उखु उत्पादन सहकारी किसानहरूबाट वा निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिएर सञ्चालन गर्ने भनियो तर सञ्चालक समिति गठन पुनर्गठन गर्नैमा हाम्रो शक्ति खर्चियो । यसैगरी सोही कार्ययोजना कृषि औजार कारखानालाई निजी क्षेत्रमार्फत पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भनियो । यसको पनि एकमहिने सञ्चालनक समिति गठन भएको छ । सो एक महिनामा कारखाना सञ्चालन भए, ठीकै छ नभए सो सञ्चालक समिति स्वतः भंग हुने कुरा लेखिएको छ । यस अतिरिक्त हेटौंडा कपडा कारखानालाई सञ्चालनमा ल्याउने र यसबाट उत्पादित कपडा राज्यकोषबाट पोसाकबापत सुविधा पाउने कर्मचारीले प्रयोग गर्नुपर्ने भनियो । यही कुरा स्वदेशी वस्तुको खपत वृद्धि गर्ने निर्देशिकामा पनि उल्लेख गरिएको छ । तर, अर्कातिर यो उद्योग ‘लिक्विडेसन’ गरिएको निर्णय र यसका सबै उपकरण, घर–जग्गा हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रलाई बिक्री गरिएको छ । सो खरिद गर्न औद्योगिक क्षेत्रसँग रकम नभएकाले सरकारको सेयर पुँजी वृद्धि गरिएको छ । अब के हुने भन्ने थप अन्योल बढेको छ । प्रस्ट रूपमा भन्नुपर्दा सरकारी पदाधिकारीहरूबीच बुझाइको अन्तर छ ।    तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले दीपकुमार उपाध्ययको संयोजकत्वमा सार्वजनिक संस्थानसम्बन्धी उपसमिति गठन गरेको थियो । सो उपसमितिले दुग्ध विकास संस्थानलाई सहकारीकरण गर्न र हेटौंडा सिमन्ट कारखाना, उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, नेपाल टेलिकम, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय विमा संस्थान, नेपाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट, नेपाल आयल निगम, नेपाल वायुसेवा निगम र जनकपुर चुरोट कारखानालाई ‘पीपीपी’ मोडेलमा सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेको थियो । यसैगरी सो उपसमितिले सुधारसहित सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेका संस्थानहरूमा नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था लि., नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सांस्कृतिक संस्थान, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम, नेपाल धितोपत्र विनियम बजार, नागरिक लगानी कोष र नेपाल खाद्य संस्थान छन् ।
यसैगरी उक्त उपसमितिको प्रतिवेदनमा नेपाल टेलिकम र गोरखापत्र संस्थानलाई कम्पनीमा लगी प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सञ्चालन गर्ने र नेपाल खानेपानी संस्थानलाई भने समुदायको सहभागिता र साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने सिफारिस भएको छ । उक्त उपसमितिले केही संस्थानलाई एक–आपसमा एकीकरण गर्ने, केहीलाई खारेज गर्ने कुरा समेत सुल्झ्याएको छ । जसअनुसार नेसनल ट्रेडिङ लि., निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्र र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र एकीकरण गरी सञ्चालन गर्ने वर्गमा परेका छन् । कृषि सामग्री कम्पनी र राष्ट्रिय बीउबिजन कम्पनी, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि. र राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र, ग्रामीण आवास कम्पनी लि., नेपाल आवास वित्त कम्पनी, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, नेपाल औषधि लि. र सिंहदरबार वैद्यखानालाई एक–आपसमा गाभ्ने सुझाव छ । साथै उपसमितिले नेपाल कन्ट्रक्सन कम्पनी,  नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सेवा केन्द्र र टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाललाई खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । यही संसदीय उपसमितिकै सुझावलाई आधार मानेर अगाडि बढ्ने हो भने पनि सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा एउटा नीतिगत अन्योल हटने थियो ।
यतिमात्र होइन, सार्वजनिक संस्थाहरूका सन्दर्भमा थुप्रै सन्दर्भ सामग्री प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । यी सबै जान्न, बुझ्न र मनन गर्न जरुरी छ । तथापि लामो समयको सरकारी अनुभवका आधारमा सार्वजनिक संस्थानसम्बन्धी केही आफ्ना निजी धारणा स्पष्ट गर्न चाहन्छु । नेपाल आयाल निगमले गरिआएको पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार खुला गर्नुपर्छ । नेपाल वायुसेवा निगमलाई आफैं कमाऊ र बाँच भन्नुपर्छ । नेपाल औद्योगिक विकास निगमलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गाभ्नुपर्छ । जनकपुर चुरोट कारखाना खारेज गर्नुपर्छ । कृषि औजार कारखाना चलाउनुपर्छ । हेटौंडा कपडा उद्योग नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । दुग्ध विकास संस्थानको सेयर किसानलाई समेत दिएर सञ्चालन गर्नुपर्छ । हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट कारखाना निजीकरण गर्नुपर्छ । नेपाल टेलिकमको करिब २५÷३० प्रतिशत सेयर दिएर अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक साझेदारको खोजी गर्नुपर्छ । यसबाट मात्रै सार्वजनिक संस्थानहरूको सही व्यवस्थापन हुनेछ ।
यस अतिरिक्त कृषि विकास बैंकलाई दुई टुक्रा गरी एउटालाई वाणिज्य बैंक र अर्कोलाई साविक स्थापनाकालकै झझल्को दिने साँच्चैको किसानलाई ऋण प्रवाह गर्नै बैंकका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय बिमा संस्थानको जीवन बिमा र आकस्मिक बिमा कोषलाई गाभेर ‘रि–इन्सुरेन्स कम्पनी’ खडा गर्नुपर्छ भने हालको राष्ट्रिय बिमा संस्थानलाई निर्जीवन बिमाको काममा सीमित गर्नुपर्छ । नेपाल ओरेन्ट म्यानेसाइट बेचिदिए हुन्छ । नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीलाई सुदृढीकरण गरी सबै सरकारी र अर्धसरकारी निकायको यससम्बन्धी काम र कारोबार निजी क्षेत्रलाई दिन नपाइने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हामीलाई चाहिन्छ । तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भने तुरुन्तै उत्पादन, प्रसारण र वितरण गरी तीन टुक्रा गर्नुपर्छ र छुट्टै नियामक निकायको गठन गर्नुपर्छ । सांस्कृतिक संस्थान कलाकारबाटै सञ्चालित हुनुपर्छ, जसरी जुद्ध मैच फ्याक्ट्री मजदुरबाट सञ्चालित छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम, नेपाल धितोपत्र विनियम बजार र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई थप चुस्त र दुरुस्त तुल्याउनुपर्छ । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषसरह चलिरहन्छ । नेपाल टेलिभिजन र गोरखापत्रलाई कि सरकारले अनुदान दिएर चलाउनुपर्छ कि उनीहरूमाथिको सरकारी हस्तक्षेप हटाउनुपर्छ । कृषि सामग्री कम्पनी, राष्ट्रिय बीउ बिजन कम्पनी, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि., राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र, ग्रामीण आवास कम्पनी, नेपाल आवास वित्त कम्पनी, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, नेपाल औषधि लि., सिंहदरबार वैद्यखाना, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र, द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लि. र नेपाल खानेपानी संस्थानजस्ता सार्वजनिक संस्थानलाई पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा राखी रहनु आवश्यक छैन । यही स्पष्ट सोचका साथ निर्णय लिन सके जनताको तिरेको करको पूर्ण सदुपयोग हुने थियो । सार्वजनिक संस्थानहरूले नीतिगत अन्योलको स्थितिबाट त्राण पाउने थिए ।
(बाँस्कोटा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव हुन् ।)
 

टंकमणि शर्मा
महानिर्देशक, आन्तरिक राजश्व विभाग  --
नेपालको प्रशासनमा टंकमणि शर्मा 'ब्राण्ड' बनिसकेका छन्। देशका महत्वपूर्ण विभागहरूको जिम्मेवारी पाउने थोरै प्रशासनमध्ये एक उनले एक सफल महानिर्देशकको रुपमा आफ्नो ब्राण्ड स्थापित गरेका छन्। सहकारी विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग हँदै विगत १४ महिनादेखि उनी आन्तरिक राजश्व विभागमा महानिर्देशकका रुपमा कार्यरत छन्। यसरी लगातार महत्वपूर्ण विभागको जिम्मेवारी पाउने भाग्यमानी मात्र नभई आफूलाई एक जना सफल प्रशासकको रुपमा पहिचान बनाउन सफल भएका छन्। 
सबै विभाग उत्तिकै महत्वपूर्ण भए पनि आन्तरिक राजश्ज विभागको महानिर्देशकका रुपमा भने आफूले थप बढी जिम्मेवारी महसुस गरेको शर्मा बताउँछन्। 'देशको  समग्र अर्थतन्त्रको निगरानी गर्नुपर्छ' शर्मा भन्छन्, 'कुल राजश्वको ४२ प्रतिशत आन्तरिक राजश्व विभागले उठाउने भएकाले पनि यहाँ अन्य विभागभन्दा बढी नै जिम्मेवारी छ।' 
त्यसो त विभागको महानिर्देशक पद जति आकर्षक देखिन्छ, त्यतिनै चुनौतीपूर्ण पनि छ। देशमा राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्था तरल भएको अवस्थामा कर प्रशासनलाई बलियो बनाउनु निकै चुनौतीपूर्ण छ। तर पनि धेरै मेहनतपछि आफूहरूले लक्ष्यभन्दा धेरै राजश्व उठाउन सफल भएको शर्मा बताउँछन्। 
गत आर्थिक वर्ष विभागले ९६ अर्बको लक्ष्य राखेकोमा ९८ अर्ब उठाएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्ममा पनि लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व जम्मा गरिएको उनले बताए।  कर प्रशासनलाई चुस्त बनाएर लक्ष्यभन्दा बढी रावश्व उठाउन सफल भएको उनको भनाइ छ। 
त्यस्तो त कर प्रशासनको सुधारका लागि उनले धेरै काम गरेका छन्। कर प्रशासनको इतिहासमा विभागले यो वर्ष पहिलोपटक कर दिवस मनायो। यो वर्षलाई विभागले कर प्रशासन सुधार वर्षको रुपमा मनाइरहेको छ। जसअर्न्तगत व्यवस्थापन पक्षलाई चुस्त र बलियो बनाउनतर्फ विभाग लागेको छ। 
तर राजनीतिक तरलताले आफूहरूले सोंचअनुरुप काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। 'समयमा बजेट, नीति/कार्यक्रम तथा करका दरहरू नआउँदा हामीले सोचेअनुरुप काम गर्न सकेका छैनौं,' उनले भने। अहिले मुख्य गरी चार प्रक्रियाबाट कर उठाउँदै आएको उनले बताए। 
राज्यको नीति र कार्यक्रमले अर्थतन्त्रमा गर्मावट ल्याउने र त्यसले राजश्व तिर्न पनि प्रोत्साहित गर्नेमा यस पटक त्यस्तो हुन नसकेको उनले बताए। 'दोस्रो प्रक्रिया भनेको नीति नियममा कडाई गर्ने हो,' शर्मा भन्छन्, 'तर अहिले राजनीतिको कारणले धरपकड गर्नका लागि उचित वातावरण छैन।' पछिल्लो समयमा जनतालाई जागरुक बनाएर कर उठाउनतर्फ प्रोत्साहित गरेको उनले सुनाए।  
'नेपालमा व्यापारीले मात्र कर तिर्नुपर्छ भन्ने गलत धारणा छ,' उनी भन्छन्, 'कर त आय गर्ने सबैले दिनुपर्छ भन्ने जागरुकता ल्याउनमा हामी लागेका छौं।' पहिला देशको ८०  प्रतिशतभन्दा धेरै अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित भएकामा पछिल्ला वर्ष अहिले कृषि खुम्चिदै गएर सेवा क्षेत्र विस्तार हँुदै गएको छ। कृषि पेशाका व्यक्ति सेवा क्षेत्रमा लागेको तर कर तिर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान नभएकाले पनि जागरुकता आवश्यकता रहेको उनी औंल्याउँछन्। देशमा ३८ देखि ४० प्रतिशत क्षेत्र करको दायरा बाहिर रहेको विभागको अनुमान छ। त्यसकारण विभागले करसम्बन्धी चर्चा घर घरसम्म पुर्‍याउने अभियान सुरु गरेको छ। 
प्रशासनलाई नै बलियो बनाएर पनि राजश्जको क्षेत्रमा सुधार थालिएको उनी बताउँछन्। प्रशासनलाई चुस्त बनाउने अभियानमा विभाग लागेको छ। त्यसका लागि पाँच वर्षे कर प्रशासन रणनीति बनाउने मात्र होइन तीन वर्षे कार्ययोजना पनि निर्माण गरी लागू गरेको छ। अहिले नेपालमा आठ लाख व्यक्तिले प्यान नम्बर लिएका छन् भने एक लाख १५ हजारले भ्याट नम्बर लिएर कारोबार गर्दै आएका छन्। करको बारेमा प्रबर्द्धनलाई प्राथमिकता दिएको र बदनियत राख्नेहरूमाथि कारबाही पनि भइरहेको उनले बताए। गत वर्ष नक्कली बिल बनाई कर छली गर्ने पाँच सय १८ वटा कम्पनीबाट विभागले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ राजश्व असुलेको थियो। त्यसो त ठूला व्यापारीहरूको राजनीतिक पहुँच हुने भएकाले कर छल्ने गरेको चर्चा पनि सुनिने गरेको छैन। तर आफूलाई कहिल्यै त्यस्तो राजनीतिक दबाब नआएको उनी बताउँछन्। 
हरेक विभागमा सफल भएकाले पनि उनलाई प्रशासनमा सफल कर्मचारीको रुपमा लिने गरिन्छ। करिब पाँच वर्षअघिसम्म सहकारी विभागमा सरुवा हुन कर्मचारीहरू रुचाउँदैन थिए। तर शर्माले विभागमा महानिर्देशकको रुपमा करिब एक वर्ष काम गरे पनि सहकारीको क्षेत्रमा पनि धेरै काम गर्न सकिँदोरहेछ भनेर देखाइदिए। त्यसपछि राजश्व अनुसन्धान  र भन्सार विभागमा पनि सफल महानिर्देशकका रुपमा आफूलाई स्थापित गरेपछि उनले आन्तरिक राजश्व विभागको जिम्मेवारी पाएका हुन्। 
नेपालको प्रशासनमा राम्राे कार्यालयमा सरुवा हुनका लागि कर्मचारीहरूको निकै दौडधुप हुने गर्दछ। तर त्यसरी राम्रो कार्यालयमा सरुवा माग्ने भन्दा पनि जहाँ सरुवा हुने त्यहाँ राम्राे काम गरेर देखाउनुपर्ने उनको विचार छ। जहाँ अयोध्या त्यहाँ राम भन्दा पनि जहाँ राम त्यहाँ अयोध्याको नीतिअनुसार उनी प्रशासनमा सफल हुँदै आएका छन्।  आन्तरिक राजश्व विभाग उनको जागिर जीवनको २२ औं पोष्टिङ हो। यसबीचमा उनले सोलुखुम्बुदेखि डोटीसम्म पुगेर सेवा गरेका छन्। 
खोटाङबाट एसएलसी गरेपछि कलेज पढ्न उनी विराटनगर झरेका थिए। महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा पढ्ने क्रममा आफू संयोगवश जागिरे बन्न पुगेको उनले सम्भि्कए। कलेज पढ्दासम्म सरकारी जागिर नै खान्छु भन्ने विचार उनको थिएन। 'खासमा बजारमा गोरु किन्न हिंड्दा  विज्ञापन देखेपछि, परीक्षा दिएको हुँ, पास भए' उनले सुनाए। २०३६ सालमा सरकारी सेवामा आबद्ध भए पनि उनी २०४१ सालमा अधिकृत भए। अधिकृत भएपछि दुर्गम मानिने सोलुखुम्बु जिल्लामा पहिलो पदस्थापन भयो। त्यसपछि डोटी जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय हुँदै लामो समय राजश्व तालिम केन्द्रमा बिताए। राजश्व तालिम केन्द्रमा झन्डै ६ वर्ष उनले पठाए। लेखा समूहका भएकाले कार्यालयमा काम गरे। 
२०६१ सालमा उनी सहसचिव भएका हुन्। त्यसयता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। सफल प्रशासन हुनका लागि आफूलाई दिइएको जिम्मेवारी गहनताका अध्ययन गरेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, 'लिडरसीप इज एक्सन नट पोजिसन ।' पदलाई ओगट्ने भन्दा पनि एक्सनमा परिणत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। कुनै विषयको गहिराई बुझे पनि हुनुपर्ने के हो र के भइरहेको थाहा हुने उनको भनाइ छ। 'त्यसपछि कहाँ ग्या भइरहेको थाहा हुन्छ, त्यो ग्याप पुर्ने काम गर्न सकेको सफल भइन्छ।' 
'प्रशासनमा कतिपय काम गरेर पनि अवसर नपाउने व्यक्ति छन्,' उनी भन्छन्, 'कति काम नगरी अवसर पाउनेहरू पनि छन्।' कार्यक्षेत्रलाई ग्रिपमा लिएर प्रशासनले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सरकारी जागिर १०–५ को भन्ने छ। तर उनको लागि कहिल्यै पनि समयको सीमा हँुदैन। बिदाको दिनमा पनि कार्यालयमा आउँछन्, बिहान ८ बजेदेखि बेलुकासम्म कार्यालयकै काममा उनी व्यस्त हुन्छन्। आफूले कामलाई बोझ भन्दा पनि सोखका रुपमा लिएको बताउँछन्। 'मन परेपछि काम मनपर्ने फिल्म हेरेजस्तो हुन्छ,' उनले भने। त्यसकारण काम गर्दा आफूले आनन्द लिने गरेको उनी बताउँछन्। फुर्सदको समय एकदम कम हुने र हुँदा लेखपढ तथा परिवारसँग बिताउने उनले सुनाए।