नेपालको प्रशासनमा टंकमणि शर्मा ‘ब्राण्ड’ बनिसकेका छन् । देशका महत्वपूर्ण विभागहरुको जिम्मेवारी पाउने थोरै प्रशासनमध्ये एक उनले एक सफल महानिर्देशकको रुपमा आफ्नो ब्राण्ड स्थापित गरेका छन् । सहकारी विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग हुँदै विगत १५ महिनादेखि उनी आन्तरिक राजस्व विभागमा महानिर्देशकका रुपमा कार्यरत छन् । यसरी लगातार महत्वपूर्ण विभागको जिम्मेवारी पाउने भाग्यमानी मात्र नभई आफूलाई एक जना सफल प्रशासकको रुपमा पहिचान बनाउन सफल भएका छन् ।
उनले संसद् सचिवालय, शिक्षा, कृषि तथा सहकारी, भौतिक योजना, स्वास्थ्य र अर्थमन्त्रालय मातहतका विभिन्न २० भन्दा बढी निकायकोे उच्च ओहदामा ३४ वर्ष बिताएका शर्माले अर्थमन्त्रालय मातहतका सबै निकायको महानिर्देशक भएर लामो अनुभव सँगाली सकेका छन्् ।
उनी अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतका राजस्व अनुसन्धान विभाग र भन्सार विभागको महानिर्देशक हँुदै हाल आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक पदमा रहँदा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छली गर्नेमाथि गहिरो अनुसन्धान गरी कारबाही समेत गर्न सफल भएका छन् । अब राजस्व छली नियन्त्रणमा विभागले कस्तो खालको कार्यक्रम ल्याउँछ, ल्याएका कार्यक्रमको प्रभाब कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा र राजस्व संकलनको वर्तमान अवस्थाका बारेमा कमाण्डर पोष्टका रोशन कार्कीले महानिर्देशक शर्मासँग गरेको कुराकानीको मुख्यअंश ः
० अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त भए लगत्तै लोकमानसिंह कार्कीले पुरानो नक्कली बिल प्रकरणको मुद्धालाई पुन ः छानविन गर्ने भन्नु भएको छ के यस अधि यहाँहरुले गरेको छानविनमाथी अविश्वास गरेको हो, अब के हुन्छ ?
त्यसरी मैले बुझेको छैन । उहाँले सवै विभागीय प्रमुखसंग छलफल गर्नु भएको छ । त्यस समयमा हामीले गरेका काम कारवाहीको विवरण पेश गरि सकेका छौ । छलफलमा अख्तियार प्रमुखले राजस्व छली, नक्कली विलविजक, चुहावट लगायत अबैध कारोबार गर्नलाई कुनैपनि छुट नदिनु भन्ने निर्देशन दिनु भएकाले पुरानो मुल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) छलीका फारम हेर्नु र अध्ययन गर्नु सामान्य हो तर हामीले गरेको छानविन र कारवाही प्रति उहाँले अविश्वास गरेको जस्तो मलाई पट्कै लाग्दैन ।
० भनेपछि अख्यिार प्रमुखले दिएको अभिव्यक्तीले त छानविन कमजोर भएको भन्ने बुझिन्छ नी ?
कर छलीको विषयमा सरकार नियन्त्रण गर्न असफल भएको भन्ने विषयमा म र मेरो जनशक्ती सहमत हुन सक्दैनौ । किनकी सरकार कहिल्यै पनि असफल हँुदैन किन भने जो व्यक्ति या व्यवसायीले कर छली गर्न सरकारलाई झुटो विवरण पेश गरेर न्यून कर तिर्छ, आखिर उही नै असफल हुँदै गएको हुन्छ । सरकारलाई शंका लागेको खण्डमा जो कोहीलाई पनि अनुसन्धानको परिधिमा राखेर गतल कार्य गर्नेसँग कुनै पनि समयमा दण्ड जरिवाना गराएर कारबाही गरेरै छाड्ने भएकाले सरकार कहिल्यै असफल हँदैन ।
कुरा यो हो कि समयमा संकलन हुनुपर्ने राजस्व केही समय ढिला संकलन हुन्छ । त्यसको असर सामान्य पर्न जान्छ तर संकटै भने आउँदैन । हाम्रो टिम २४ सै घण्टा सकृय भएर कर छली कार्यलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ खटिइरहेको अवस्थामा विस्तारै कर छली पनि नियन्त्रणमा आउँछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । त्यसैले नक्कली बिलबिजक बनाई भ्याट छली कार्यमा पहिलेभन्दा कमी पक्कै आएको छ । पहिला एकै पटक हजारांै छली मुद्धाका गोप्य सूचना आउने गरेका थिए भने अहिले ५ सयवटा ठूला र ४४ सय जति साना (मिसमास) का मुद्धाहरुमा विभाग र यसअन्तर्गतका निकायले अनुसन्धान गरिरहेको छ । विस्तारै छली प्रकरण सुधार आएको आभाष हामीलाई भएको छ । यहाँ अख्तियार प्रमुखको जनु अभिव्यक्तीको प्रसंग उठाउनु भयो त्यो अभिव्यक्ती यहाँले भने झै बुझ्नु हुदैन । प्रमुखले निर्देशन दिने हो र सोही अनुसार हामीले कार्यसम्पादन गर्ने गराउने भएकाले उहाँले पनि छलफलमा भन्नुभएको छ भइ रहेको कामलाई अझ कडाइका साथ कारवाही अगाडि बढाउनु ।
० यहाँले अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतका सबै निकायमा मुख्य जिम्मेवारीमा रहेर कार्य सम्पादन गर्नुभयो । हालसम्मको अनुभव र अनुसन्धानबाट कसले बढी कर छली गर्ने गरेको भेट्नुभयो त ?
हो, मैले सरकारी जागिरका दौरान प्रायः आर्थिक क्षेत्रसँग मेलखाने विभागमा कार्यरत रहेँ । त्यहाँबाट कार्य सम्पादन गरिँदा मेरो अनुभव र अनुसन्धानबाट सानाले भन्दा पनि ठूलाले कर छलीजस्तो आर्थिक अपराध गरेको भेटेको छु । गत वर्षकै कुरा गर्ने हो भने पनि हामी मातहतका निकायबाट नक्कली भ्याट छली प्रकरणमा पनि साना व्यवसायीभन्दा ठूला व्यवसायी बढी भेटिएका छन् ।
अनुसन्धानबाट खुल्न आएकै कुरा हो, ठूला व्यवसायीहरुले सरकारी कर कसरी छली गर्ने भन्ने विषयमा योजना नै बनाएर छली गरेको भेटिएको छ भने सानाले अञ्जानमा भुलचुक अतिकति सामान हो नतिरी लैजाउन भन्ने भावनाले कर छली गरेको भेटिएकाले यहाँ सानाभन्दा पनि ठूला व्यवसायी र मोटो रकमको तलब बुझ्नेहरुले कर छली गर्दै आएका छन् ।
० करछलीमा ठूला व्यवसायी नै बढी भएको भन्ने प्रमाण नै भेटिसकेपछि यहाँहरु लाई के ले रोक्यो त कारबाही गर्न ?
कारबाही गर्नलाई केहीले पनि रोकेको जस्तो हामीलाई लागेको छैन । हामीहरु कहाँ आउने मुद्धा भनेको लामो समयसम्म अनुसन्धान गरिनुपर्ने भएकाले कारबाही प्रकृयामा ढिलाइमात्र भएको हो, तर कारबाहीमा रोकावट छैन । गत वर्षकै झुठा मुद्धाकोे विवरण हेर्दापनि हामी कारवाहीको पक्षमा अगाडि छौ । किनकी गत वर्ष नक्कली भ्याट विल प्रकरणमा रहेका ५ सय १८ वटामा कम्पनीमाथी अनुसन्धान गरिदाँ ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छली गरेको भेटिएको थियो । सो मध्य १ सय ९३ वटाले राजस्व न्यायधिकरण गएका छन भने १ सय ९० वटालृे बुझाइ सकेका छन् । हालसम्म १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ उठी सकेको छ । नयाँ ४ सय ९५ वटाको अनुसन्धान भइ रहेको छ । त्यसमा पनि १ सय ६९ वटाको छानविन पुरा भएको छ र ३ सय २६ वटाको अनुसन्धान जारी रहेको छ । जसले गर्दा हाम्रो अभियान सफल भएको छ भन्ने लाग्दछ ।
० भनेपछि पुरानो प्रशासन ऐनका कारण कारबाही प्रकृया ढिला भएको हो ?
हो, हामीसँग अझै पनि २०१६ सालकै प्रशासन ऐन र नियमावली भएकाले कारबाही प्रकृयामा ढिलाइ हुन गएको छ । यस ऐनअनुसार विभिन्न चरण पार गरिनुपर्ने भएकाले जति छिटो कार्य सम्पादन गरिनुपर्ने हो, त्यो गर्न नसकेको भने पक्कै हो ।
० पुरानो ऐन कानुनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरिनुपर्ने होइन र ?
हो, पुरानो ऐन कानुनलाई विभागले गर्नसक्ने र मिल्नेलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी लैजाने छ, भने विभागले गर्न नसक्नेलाई सरकारसमक्ष परिमार्जनका लागि अनुरोध सहित सिफारिस गरेका छौ । समयसापेक्ष ऐन कानुन परिमार्जन नहुँदा अन्तर्राष्ट्«िय क्षेत्रबाटै विभिन्न प्रश्न उठाउन थालिएको छ । त्यसैले पुरानो ऐनलाई सुधार गरी करदाता, कर्मचारी र अन्य क्षेत्रलाई सचेत बनाउनेलगायत आचरणमा समेत सुधार गर्ने योजनासहित ‘कर प्रणली सुधार वर्ष’ भनेर कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । जसमा ८ सय वटा कर शिक्षा र सुचना कार्यक्रम सम्पन्न भ एभनृ बाँकी २ सय वटा कार्यक्रम चाडै सक्ने छौ जसबाट १ लाख करदाताहरुले करको महत्व उपयोग लगायत अन्य कुराको ज्ञान प्राप्त गर्ने छन् ।
० जतिनै नयाँ कार्यक्रम ल्याए पनि कर्मचारीको आचरणमा सुधार नभएसम्म त चोरी निकासी तथा कर छली रोकिने अवस्था त देखिँदैन नि ?
तपाइँको कुरामा केही सत्यता छ । तर त्यो कार्यक्रम ल्याउनु पुर्व थियो होला तर अहिले हामीले कडाइका साथ कर्मचारीको आचरणमा सुधार ल्याउन र आम करदाता र सेवाग्राहीसंग नम्र भएर प्रस्तुत हुन कडा निर्देशन नै जारी गरेका छौ । यो १५ महिनाको अबधिमा सबै कर्मचारीको आचारणमा सुधार आएको छ । कही कतै व्यक्तिगत स्वाभाबका कारण देखिएपनि त्यो थाहा पाउनाकासाथ हामी कडा कारवाही गर्ने छौ ।
जहाँ जो कार्यरत रहन्छ, त्यहाँका कर्मचारीको आचरणमा सुधार पहिलो शर्त हो । आचरणमा सुधार नहुँदा लोभमा परेर हाम्रा कर्मचारी आफ्नो दायित्वबाट चुकेका उदाहरण भएकैले भौतिक संरचना, कार्य प्रशासन र कर्मचारीको आचरण सुधारका साथै क्षमता विकासमा समेत परिमार्जन गरी अगाडि बढ्ने छांै ।
०नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा लेखापरीक्षकको समेत संलग्नता रहेको छ भनी अर्थमन्त्रालयले कारबाहीका लागि सम्बन्धित संघलाई निर्देशन दिएको थियो, तर हालसम्म कसैलाई पनि कारबाही गरेको छैन नि ?
यस प्रकरणमा लेखापरीक्षक प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भएको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ । सोहीअनुसार अवैध कार्यमा सहयोग पु¥याउने ‘मतियार’ लाई समेत कारबाही गरिन्छ । सरकारले पहिलो चरणमा सम्बन्धित संघलाई नै कारबाही गर्न निर्देशन दिइ सकेको छ ।
० कर छली गर्नेलाई विभागले कसरी कारबाही अगाडि बढाएको छ ?
विभागले को कसले कहाँ को कर कार्यालयबाट आफ्नो विवरण भरेका हुन् सोही कार्यालयबाट सत्यतथ्य विवरण उठाउन निर्देशन दिएको छ । विवरण र प्रतिवेदन अध्ययन गरेर विभागले कसलाई के कारबाही गर्ने चाँडै नै निर्णय गर्नेछ ।
० प्रसंग बदलौं, अहिले कम आय देखाई कर नतिर्ने अनि विलासी जीवन बिताउनेहरुको संख्या पनि धेरै रहेको छ, यस्तो विभागले कारबाही गर्छ त ?
यसमा पनि विभागलगायत यसअन्तर्गतका सबै निकाय गम्भीर छन् । कम आय देखाउने तर विलासी जीवन बिताएकाहरुमाथि पनि सम्पत्ती शुद्धिकरण, राजस्व अनुसन्धान, भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागले विवरण संकलन गरिरहेको छ । प्राप्त केही विवरणमाथि गोप्य छानबिन भइरहेको छ भने केही नयाँ विलासी जीवन बिताउने महँगा सवारीसाधन, पौडी पोखरीसहितको निवास निर्माणलगायत अन्य विषयलाई समेत आधारमानी छानबिन गरेका छौं । यसबारे पनि विभागले चाँडै नै कर नतिर्ने तर विलासी जीवन बिताउनेमाथि कारबाही गर्नेछ ।
० विभागले नयाँ योजनाका अभियान सञ्चालन गरि रहेको छ, कस्तो छ अभियानको उपलव्ध ?
हामीले करदातालाई करसम्बन्धी शिक्षा दिने, सूचना सञ्जालमार्फत सूचित गराउने भौतिक रुपमा जानकारी गराउने लगायतका कार्यक्रम गत भदौ १० गतेदेखि अधिकृतको नेतृत्वमा बजार अनुगमन गरिनेजस्ता कार्यक्रम सुरु गरेका छौ । जुन अहिलेसम्म सो अभियान विभिन्न तवरबाट सञ्चालन भई रहेको छ । जुन कार्यक्रमको राम्रो उपलव्धी भएको छ । करको दायराबाट बाहिर रहेकाहरु आफै करको दायरामा आएका छन् । आफुले बुझाउनु पर्ने कर ढिलो चाडो बुझाउन आएका छन् । हाम्रो अभियान अन्तरगत करदाताहरुलाई समयको बचत होस भनेर कम्प्युटर प्रणालीमा आफ्नो विवरण पेश गर्ने व्यवस्था लागु गरेका छौ । सो अनुसार करदाताहरुले पनि सहयोग गरेका छन् । यो सवै हाम्रो अभियानको उपल्वधी हुन । त्यसको साथै १ सय जनाको समुहमा विभिन्न स्थानमा बजार अनुगमन गरिएको छ । जहाँ गल्ती गर्ने व्यवसायी, अन्य पेशामा आबद्ध पेशाकर्मी र विभिन्न फार्मको अनुगमन हुनेछ । विशेषगरी घरबहाल करलाई अनुगमन टोलीले ध्यान दिनेछ । यस कार्यलाई विस्तारै सबै क्षेत्रमा विस्तार गरिने योजना छ ।
० करदाताहरुले विभागमा कम्प्युटरको पूर्ण ज्ञान भएका कर्मचारी छैनन्, ज्ञान नभएका कर्मचारीका कारण हाम्रो विवरण सही रुपमा रहदैन भन्ने आरोप लगाउछनी, के ज्ञान नभएकै हो त ?
म यो मान्न तयार छैन । किनकी, अहिले कम्प्युटर क्षेत्रमा र पछिल्लो समयमा बजारमा आएको आइटी प्रविधिसंग राम्रो ज्ञान भएका कर्मचारीहरु कार्यरत रहेको छन् । बाँकी रह्यो दैनिक पेश गर्नु पर्ने विवरण महिनाको २४ गते र २५ गते नै पठाउने गरेकाले डाटा संकलन र सुरक्षित हुन समय लागेको हो । कामको लोड एकै पटक परेपछि सानातिना समस्या आउछन तर त्यो दिर्धकालीन होइन । हाम्रा सवै कर्मचारी साथीहरु आइटी विज्ञ रहेका छन् ।
यहाँले पहिलो प्राथमिकताका साथ उपत्यका भित्रका सवै घरधनीलाई करको दायरामा ल्याउने र घर वहाल करमा दर्ता गराउने भन्ने अभियान सञ्चालन गर्नु भएको थियो तर यो अभियान त सफल नभएको अबस्थामा पुग्योनी हैन र ?
जहाँ सम्म घर वहाल करको बारेमा हामीले राखेको लक्ष्य त पुगेको छ, तर जुन रुपमा उपत्यकाभित्रका घरधनीलाई करको दायरामा ल्याउन भनेको थियो त्यही रुपमा भने आएका छैनन् । व्यवसायीक रुपमा घर बनाएकाहरु करको दायरामा आएका छन् । आबशिय रुपमा भएकाहरु अझै दायरामा आएका छैनन् । यसमा पनि हामीले कडाइका साथ अभियानलाई तिब्रता दिएका छौ । नयाँ आर्थिक वर्षमा पनि उनीहरु दायरामा नआएको खण्डमा सवै विवरण अध्ययन गरी कर छलीको रुपमा लिएर अनुसन्धान गरी कारवाही गर्ने छौ । यहाँ कोही पनि कानूनभन्दा माथी छैनन् । ढिलोचाँडो दायरामा आउनु पर्छ । नआएको खण्डमा उनीहरुको बैंक, सम्पत्ती सवै रोक्का गरी कारवाही गर्ने छौ । यसबाट कसैको अबरोधलाई पनि विभागले मान्ने बाला छैन ।
० यहाँले विभिन्न नयाँ व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउने भन्दै अभियानकै दौरानमा हाल सञ्चालनमा रहेका पाटी प्यालेस, क्याट्रि«ङ बाला सवैमा हुने भोज भतेर र त्याहाँको खर्चको विवरण लिई भ्याट बुझाउनु पर्छ भन्नु भएको थियो तर यसमा पनि विभाग त सफल हुन सकेननी ?
हैन, यसमा पनि हामीले अनुगमन गरेका छौ । नगरपालिका, महानगरपालीका जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समितिमा सवै सर्कुलेसन जारी गरेका छौ । यसरी अभियान चलाउदाँ कर र भ्याटमा नआएकाहरु दर्ताकालागि आएका छन् । पहिलो चरणमा हामीले पाटी प्यालेस सञ्चालनकलाई करको दायरामा ल्याउने र त्यस पछि कार्यक्रम गर्ने गराउनेको खर्चको स्रोत खोज्ने काम हुन्छ । यसमा यहाँल्े भने झै ठुलो उपल्व्ध देखिएको छैन तर काम भने भई रहेको छ । एक दिन सवै कानून अनुसार करको दायरामा आउन बाध्य नै हुने छन् ।
० यहाँ त प्रत्यक्ष रुपमा सरकार र जनताको काम गर्नु पर्छ कर छली गर्नेमाथी कारवाही गर्न खोज्दा र छानविन गर्दा धम्की र अबरोध आएको छ भन्ने सुनिन्छ नी ? यर्थात के हो ?
हो हाम्रो काम प्रत्यक्षरुपमा जनता र सरकारसंग हुने गर्छ । सरकारसंग सहयोग लिएर जनतालाई सुविधा दिने हो । यति गरि रहदाँ कोहीले जानेर कोहीले नजानेर कर छली गरेको भेटीएको छ । कानून विपरित काम गर्नेको सवै विवरण संकलन गरी हामीले अनुसन्धान गर्ने गरेकृा छौ । आजसम्म म जहाँ जुन पदमा बसेकार काम गरे कानूत अनुसार हुनु पर्छ र कानून विपरित काम गर्नेलाई कारबाही गरिनु पर्छ भनी अनुसन्धान र कारवाही गरीदाँ कसुैको पनि धम्की र अबरोध आएको छैन । यो मलाई मात्रहैन राजस्व कर्मचारी कुसैलाइृ पनि आउदैन ।
० समयमा बजेट आएन, आएको बजेटपनि काम चलाउ छ, यस्तो अबस्थामा समयमा बजेट नआउदाँ देशको अर्थ विकासमा कस्तो असर पुग्छ ?
समयमा पूर्ण बजेट नआउदाँ देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्छ । किनकी, जहाँ कामचलाउ बजेट आउछ त्यहाँ समयसापेक्ष करका नीति नियमा र दररेटमा परिवर्तन गर्न पाईदैन । दररेट र नीति नियमलाई परिमार्जन गर्न नपाउदा त्यसको असर अर्थतन्त्रमा पर्छ । उद्योग विकास, सरकारी विकास निमार्ण र राजस्वमा असर पर्ने गर्छ । अहिले बजेट नआउदाँ भ्याटमा परको छ । ठेक्कापट्टाहरु सवै रोकिएका छन, नीति नियमा परिर्बत गर्न सकिएको छैन, भने सवैभन्दा ठूलो असर अन्तशुल्कमा परेको छ । अहिले जुन तबरबाट संकलन हुन पर्ने हो त्यही रुपमा हुन सकेको छैन । हालको विवरण अनुसार अन्तशुल्क ८ प्रतिशत र भ्याट १० प्रतिशतमा रहन बाध्य भएको छ । समयमा बजेट नआउनु भनेको देशको आर्थतन्त्रको विकासमा ठूलो घाटा लाग्नु हो ।
० प्रसंग बदलौं, अहिले सञ्चालनमा रहेका सञ्चारगृहहरु पनि कर र भ्याटमा दर्ता भएका छैन र भ्याट छली गरेका छन् भन्ने पनि यहाँकै कार्यलयमा सुनीन्छनी ?
हो केही वर्ष अगाडि सञ्चारगृहहरु करको दायराभन्दा बाहिर रहेका थिए । तर देशको कानून सवै क्षेत्र वर्ग, जाती समुदायलाई एउटै भएकाले विभागले पत्रकार, वकिल, कलकार, इन्जिनियर, डाक्टर लगायत आजआर्जन गर्नेसवैलाई करको दायरामा आउन आव्हान गरेपछि पछिल्लो समयमा दर्तामा आएका छन् । सञ्चारगृयहरुले पनि कर र भ्याट विवरण चुक्ता गरेका छन् । समयमा कर नबुझाउनेमाथी कसैलाई छुट हुदैन त्यो सञ्चारगृह होस या अरु कुनै व्यवसायीक संघ÷सस्था होस सवैलाई एउटै कर छलीको रुपमा कारवाही गरिन्छ ।
० अन्तमा .......
–यहाँ संञ्चारगृहमात्र हैन, तपाइँहरुको नजरमा नपरेका व्यक्ति न सुनेका विषयमा समेत अनुसन्धान भइरहेको छ । कानून विपरित रहेकालाई विभागले छुट दिने छैन । विभाग २४ सै घण्टा अबैध कारोबार गर्नेमाथी कारवाही गर्ने रणनीतिमा सञ्चालन भई रहेको छ, भै रहने छ , यहाँहरुको सहयोग र साथ पाई रहदासम्म हामी हाम्रो अभियानबाट विचलित हुने छैनौ भन्ने सन्देश दिन्छु । तपाईहरुले हामीलाई अबैध कारोबार गरे राजस्व चुहावट, छली र नक्कली विल बनाई राज्यको ढुकुटी खाली गर्नेको सहि सूचना दिनुहोुस् हामी कारवाही गर्ने छौ ।
