दलहरुको अपरिपक्कताका कारण देशको अर्थतन्त्र ‘कोमा’ मा पुग्छ
 |
डा.चन्द्रमणि अधिकारी
अध्यक्ष,
आर्थिक विकास अनुसन्धान परिषद् (नारेक नेपाल) |
२०२० सालमा बुबा टिकाप्रसाद र आमा एकाकुमारी अधिकारीले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको माहांकाल गाविसबाट स–परिवार तराई जानु भयो । विविध कारणले गर्दा सो वर्षदेखि आफ्नो पुखौली जन्मस्थलबाट रौतहट जिल्लाको चन्द्रनिगाहपुर बस्न पुग्नु भयो । काभ्रेमा जन्मस्थान भएपनि तराईको रौतहटको चन्द्रनीगाहापुर मै आफ्नो सम्पुर्ण जीवन विताएका अर्थशास्त्री हुन् डा. चन्द्रमणि अधिकारी । भारतको लखनौबाट २०६० सालमा अर्थशास्त्रमा पिएचडी गरेका अधिकारी अहिले काठमाडौंमा आफ्नो स–परिवार बसोबास गर्दै आउनु भएको छ ।
खरो रुपमा देशको अर्थतन्त्र विकास नहुनुमा पहिलो चरणमा सरकार सञ्चालक र राजनीतिक दलहरुको अपरिपक्कताका कारण देशको अर्थतन्त्र ‘कोमा’ मा पुगेको बताउनुहुन्छ । आफ्नो पढाई सकेर काठमाडौं आएपछि नै अर्थतन्त्रको विकास र देशलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउनु पर्छ त्यसकालागि सवैले एउटै नारा लिनु पर्छ भन्ने डा. अधिकारी नागरिक लगानी कोषका निर्वतमान अध्यक्ष हुन् । डा. अधिकारी अहिले आर्थिक विकास अनुसन्धान परिषद् (नारेक नेपाल) का अध्यक्षको जिम्मेवारी पुरा गर्दै आउनुभएको छ । नगर विकास कोषको सञ्चालक सदस्य समेत रहेका छन् । यि बाहेक उनी विभिन्न सामाजिक संघ÷सस्थामा आबद्ध भएर देश र समाजमा आर्थिक विकास विना कुनै पनि विकास नहुने भन्दै निरन्तर सो अभियानमा लाग्नु भएको छ । उनी एक सफल अर्थशास्त्री भएपनि उनी एक कुशल वकिल समेत रहेका छन् । पुनराबेदन अदालतका सदस्य रहेका छन् । सो अदालतको सदस्य भएपनि अहिले वकालतमा भने समय दिन नसकेको बताउनु भएको छ । भने एक अर्थशास्त्री, वकिलका संगै आफुलाई साहित्यकरुपमा पनि परिचय बनाउनु भएको छ डा. अधिकारीले । हालसम्म १७ वटा पुस्तक प्रकाशन गरेकोमा १५ वटा आर्थिक विषयमा समेटिएका पुस्तक रहेका छन् भने २ वटा साहित्यक पुस्तक रहेका छन् । रौतहटको तत्कालिन राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयबाट आफ्नो औपचारीक अध्ययन सुरु गरेका हुन । अर्थव्यवस्था सम्बन्धी स्पष्ट दृष्टिकोण नै बन्न नसक्दा अहिलेको अवस्था आएको उहाँको विश्लेषण रहेकोछ । उपभोग र आयातमा आधारित राजस्व परिचालन बढ्दैमा सन्तोष गर्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाई छ । राजनीतिक दलका प्रतिबद्धता र तिनको कार्यान्वयन, देशको आर्थिक विकास र यसका चुनौतीका विषयमा केन्द्रीत भएर कमाण्डर पोष्टका रोशन कार्कीले अध्यक्ष डा.अधिकारीसंग गरेको कुराकानीको सम्पादित अशं ।
देशको अर्थतन्त्रको भविश्य कस्तो ?
एक तवरले हेर्ने हो भने अन्तिम अबस्थामा पुगेको छ । देशमा हुनुपर्ने सवै विकासका कार्यहरु रोकिएका छन् । सवै कुरा पछाडि परेका छन् । अन्य देशमा आर्थिक विकासका कार्य अगाडि जाने गरेको छ तर हाम्रो देशमा पछाडि गएका कारण अर्थतन्त्रको अबस्था नाजुक रहेको छ भन्दा फरक पदैन् । दलहरुको अपरिपक्को आर्थिक नीति प्रष्ट नभएकाले देशमा हुनुपर्ने पुर्वाधार, लगानी, रोजगारी र उत्पादन समेत जुनरुपमा हुनु पर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन् । आयको रुपमा हेर्ने हो भने देश भुटानभन्दा पछाडि परेको छ ।
अबका दिनमा अर्थतन्त्रमा के कस्तो असर पार्ने देख्नुहुन्छ ?
अघिल्लो संविधानसभाको निर्वाचनका लागि कुल २ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, यसपटकको निर्वाचनका लागि सरकारी बजेटमात्रै १६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसबीचमा सेना परिचालन, म्यादी प्रहरी तथा थप प्रहरी परिचालनका लागि थप रकम सरकारले नै परिचालन गरेको छ । सरकारले नै यस चुनावमा करीब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान गरेको छ । त्यसबाहेक लुकेका खर्च जस्तै– व्यक्तिगत र पार्टीगत चन्दाको रकम यसमा समावेश छैन । यी सबै खर्च गरेर करीब ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दाबढी यस चुनावमा खर्च भएको अनुमान गरिएको छ ।
अर्थतन्त्रका १० प्रतिशत मुद्राको प्रवाह बढ्यो भने त्यसले करीब साढे ४ प्रतिशत मूल्यवृद्धि गराउँछ । त्यसैले, चुनावमा भएको खर्चले निकै ठूलो असर पार्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले एकातिर, निजीक्षेत्र र अन्य तहबाट पनि ऋण लिन सकेको अवस्था छैन भने बैकहरूमा निक्षेप बढ्ने, तर कर्जा प्रवाह नबढ्ने समस्याका कारण ठूलो मात्रामा तरलता थुप्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको पहिलो त्रैमासमा ९१ दशमलव ७९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो र यो वर्षको सोही अवधिमा ३१ दशमलव ११ अर्ब रुपैयाँमात्र कर्जा प्रवाह भएको छ । त्यस्तै, पूँजीगत खर्च पनि हुन सकेको छैन । यसले अन्ततः मुद्रास्फीति बढाउने मात्रै होइन कि अर्थतन्त्रको आकारसमेत घटाउँछ । नेपाल राष्ट्र बैकले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २८ प्रतिशत व्यापार घाटा भएको बताउँछ भने व्यापार तथा निर्यात प्रवद्र्धधन केन्द्रले त्यो ३० प्रतिशत रहेको बताउँछ । जे भए पनि नेपालको व्यापार घाटा निकै उच्च छ । यसरी पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने, मुद्रास्फीति बेपत्ता बढ्ने जस्ता कारणले अर्थतन्त्रको आकार बढ्न सक्दैन । चुनावसम्म त मुलुक यही प्रक्रियामा सीमित रह्यो । तर, अब नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएका संरचनात्मक समस्यामा ध्यान पु¥याउन सकेनौं भने भोलि अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्न कठिन हुनेछ । मुद्राको प्रवाह बढी भयो, पैसाको क्रयशक्ति घट्यो, कर्जा प्रवाह हुन सकेन र लगानी बढ्न सकेन भने अर्थतन्त्रले आफूलाई सम्हाल्न सक्ने क्षमता ह्रास हुन्छ । त्यसो हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रका पछिल्ला परिसूचक हेर्दा खतरा छ ।
अर्थतन्त्र कोमा पुग्नै लागेको छ भनेर भन्नुभयो, सरकारले पनि बैदेशिक सहायताको ठूलै सपना पनि देखेको छ के सफल होला बैदेशीक सहयोग लिन ?
हो दलहरुको अपरिपक्कताका कारण देशको अर्थतन्त्र कोमामा पुगेको छ । अबपनि पुरानै तवरवाट काम गरेमा पूर्णरुपमा पुग्छ । अर्कोकुरा अहिलेको अबस्थामा केही सहयोग पनि आएका छन् त्यो आएका सामान्य प्रकृयाको हो । जव ठुला योजनाकालागि बैदेशिक सहयोग आएको अबस्था छैन । अहिले नै पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको जति प्रतिबद्धता आउँछ, त्यसअनुसार लगानी आएको छैन् । २०६१÷६२ देखि २०६८÷६९ को ८ वर्षको अवधिमा १ अर्बदेखि १० अर्बको बीचमा लगानीको प्रतिबद्धता नेपालमा आएको देखिन्छ । तर, आव २०७९÷७० एकैपटक करीब २६ अर्बको प्रतिबद्धता आएको छ । तर, २०१२ मा एफडीआई भित्राउनेमा नेपाल विश्वको अन्तिम राष्ट्रभन्दा एक तहमात्रै माथि थियो । अहिले औपचारिक क्षेत्रबाटै वर्षमा करीब ५ लाख मानिस वैदेशिक रोजगारका लागि गइरहेका छन् । त्यस्तै, अनौपचारिक माध्यमबाट जानेको सख््या पनि त्यसकै हाराहारीमा छ । भारतमा रोजगारीका लागि जानेको सख्या त अनुमान नै गरिएको छैन । त्यस्तो अवस्थामा कुनै कारणवश विदेशको रोजगारीमा गएकाहरू फर्किए भने त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती छ । हामीले रोजगारीका अवसर बढाउने विषयमै जोड दिइरह्यौं । तर, कसरी गर्ने भन्नेमा चाहिँ सोचिएन । यसअघि किन रोजगारी बढाउन सकिएन के गर्याे भने त्यो बढ्न सक्छ त भन्ने विषयमा कसैले पनि भन्न सकेको अवस्था छैन । यस्तो अबस्थामा बेदेशिक सहयोग आएपनि त्यसले भने झै विकास निमार्ण हुन सक्छ जस्तो लाग्दैन् । साना तिना सहयोग सरकारले पाउला तर सोचे अनुसार पाउन यहि अबस्थामा कठिन रहेको छ ।
यि जोखिमहरु व्यवस्थापन गर्न के गर्नु पर्छ होला ?
अर्थतन्त्रका यी जोखीम व्यवस्थापन गर्न सबैभन्दा पहिला नेपाल–भारत व्यापारलाई बढीभन्दा बढी औपचारिक बनाउनुपर्छ । अनौपचारिक व्यापारको कारण सरकारले पाउनुपर्ने राजस्व त पाउँदैन नै, भारतमा सामान्य मात्रामा मुद्राफीति हुँदा पनि यहाँ दोहोरो अकको मूल्यवृद्धि सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसो हुँदा हाम्रो व्यापारलाई औपचारिकीकरण गर्ने तथा व्यापार क्षमता बढाउनेतर्फ कदम चाल्नुपर्छ । यो एउटा पक्ष भयो, तर मुख्य रूपमा हाम्रा अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्याहरूलाई तत्काल समाधान गर्नुपर्छ । हाम्रो दोस्रो त्रिवर्षीय योजनाकालमा ७ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, ५ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउने लक्ष्य थियो, तर त्यसमा क्रमशः २८ मेगावाट र ५ सय मिटरमात्रै प्रगति भयो । यसो हुनुमा नेपालको जग्गा प्राप्ति ऐनमा भएको समस्या कारण हो । त्यस्तै, सार्वजनिक खरीद ऐनमा पनि समस्या छ । नेपालको सार्वजनिक खरीद ऐनको व्यवस्थाअनुसार समयमै काम सम्पन्न गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने नहेरीकन सस्तो दाममा बोलपत्र हाल्नेलाई काम दिने गरिन्छ । त्यसले गलत कम्पनीहरूको हातमा परियोजना परिरहेको अवस्था छ । त्यस्तै, विदेशी लगानी ऐनमा विदेशी लगानीकर्तालाई दिने भनिएका सुविधा आयकर ऐनले दिएको छैन । यस किसिमका समस्या चुनावपछिका समस्यामात्रै होइनन् । यी समस्या पहिल्यैदेखि थपिँदैथपिँदै आएका समस्या हुन् । यसरी दुई ऐनलाई समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारका लागि नीतिगत सुधारमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
अब बन्ने सरकारको प्रमुख आर्थिक प्राथमिकता के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
नेपालको अर्थतन्त्रलाई पूर्वानुमेय (प्रेडिक्टेबल) बनाउनुपर्ने चुनौती अहिले नेपालसमक्ष छ । त्यसैले, अबको सरकारसँग मेरो के आग्रह छ भने यसअघि बन्ने वा परिमार्जनको प्रक्रियामा रहेका ऐनहरूलाई पारित गरिनुपर्छ । ऐन बन्नका लागि दुई तिहाइ बहुमत चाहिँदैन, बहुमत भए पुग्छ । त्यसो हुँदा नीतिगत सुधारमा अबको सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । पूँजीगत खर्च बढाउन सकिएको छैन, जलविद्युत् विकास सुस्त छ, ती विकासका कामलाई सहयोग हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । विकासमा कहाँकहाँ अवरोध छन, तिनको पहिचान र विश्लेषणका लागि एउटा समिति नै बनाउन सकिन्छ । धेरै पैसा खर्च गरेर ठूला भनिएका विद्वान्हरूको समिति बनाउन आवश्यक छैन । सरकारभित्रै रहेका विशेषज्ञलाई प्रयोग गरेर एउटा श्वेतपत्र जारी गर्न सकिन्छ । अब बन्ने सरकारले अल्पकालीन, परिणामउन्मुख देखिने किसिमका परियोजना ल्याउनुप¥यो । अहिलेको सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भनेको स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरूमा विश्वास जगाउने काम गर्नु हो । काँग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, मधेशवादी आदि सबै राजनीतिक दलले आर्थिक उदारीकरणलाई मान्ने कुरा आआफ्ना घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन् । त्यसो हुँदा अब बन्ने सरकारले यी लगायत अन्य साझा विषयवस्तु समेटेर संसद्बाट नै एउटा दस्तावेज ऐनका रूपमा पारित गर्न सक्छ । भारतमा फ्रेबुअरी २८ मा जुनसुकै दलको अर्थमन्त्री भए पनि पूर्ण बजेट ल्याउँछ, अमेरिकामा पनि त्यस्तै छ । यस्तै नेपालमा पनि कुनै दिन निश्चित गरी सो दिनमा बजेट व्यवस्था गर्न सकिन्छ । हामीले आफ्ना प्राथमिकता पनि तोक्न सकेका छैनौं । त्यसो हुँदा विकासका प्राथमिकता पनि तोक्नु आवश्यक छ ।
दलहरूले उल्लेख गरेका आर्थिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन्छ जस्तो लाग्छ ?
राजनीतिक दलहरूमा आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकासको सैद्धान्तिक ज्ञानमा नै कमी रहेको अनुभव रह्यो । उनीहरूले विकास र वृद्धिमा फरक देखेनन् । आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंकको हुनेबित्तिकै समाजको समग्र विकास हुन सक्दैन । दोहोरो अकको वृद्धि त इराकमा पनि छ, अफगानिस्तानमा पनि छ । तर, त्यहाँका जनतामा सुरक्षाको प्रत्याभूति छैन । चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो, दोहोरो अकको आर्थिक वृद्धि पनि हासिल गरिरहेको छ । तर, ऊ अहिले पनि विकासशील मुलुक नै हो । भारतमा पनि विगत ३० वर्षदेखि ५ देखि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भइरहेकै छ । तर, त्यहाँ आयको असमानता अत्यन्त धेरै छ । तर पनि नेपालका राजनीतिक दलले दोहोरो अकको आर्थिक वृद्धिको गायत्री जपिरहेका छन् । उनीहरूले आर्थिक वृद्धिलाई कसरी दिगो बनाउने र आयको कसरी न्यायोचित वितरण गर्ने भन्नेतर्फ सोचेकै छैनन् । नेपालमा १५ वर्षभित्रमा बेरोजगारी अन्त्य गर्ने, गरीबी हटाउने भन्ने प्रतिबद्धता छन् । अमेरिकामा भर्जिनिया, मेरिल्याण्ड र वाशिङटन डीसी जोडिएका राज्य हुन् । तर, मेरिल्याण्डमा ९ प्रतिशत गरीबी छ, १९ प्रतिशत गरीबी वाशिङटन डीसीमा छ । अमेरिकामा त्यस्तो अवस्था छ भने नेपालबाट गरीबी स्वात्तै हटाउँछु भन्नु गरीबीको सैद्धान्तिक ज्ञान नै नहुनु हो । त्यसो हुँदा राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रहरु राम्रो भएपनि त्यो कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ । सरकारमा पुगेपछि उनीहरुले आफ्ना प्रतिबद्धताहरु भुल्ने भएकाले त्यो आर्थिक प्रतिबद्धता कागजमैमात्र सिमित हुने निश्चित छ ।
अब नेपालमा कस्तो सङधीयता होला र कुन आधारमा सङधीयतामा गइएला ?
जातीय सङीयताको विपक्षमा नै अहिले जनमत आएको छ । जुनजुन पार्टीले जातीय आधारमा सङीयतामा जाने भनेका थिए, उनीहरू कमजोर भए । कतिसम्म भने तराईलाई बाँकी नेपालसँग विच्छेद गर्ने किसिमको सङीयता सम्बन्धी विचारलाई तराईकै जनताले अनुमोदन गरेनन् । उनीहरूले सबैसँग मिलेर बस्न चाहन्छौं भन्ने मत दिए । त्यसो हुँदा बहुपहिचानसहितको सङीयताको विजय भएको छ । राजनीतिक दलहरूले सबैभन्दा पहिले सङीयताको आधार बनाउनुपर्ने, त्यस सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा, पहिल्यै सख्या, अझ केहीले त नक्सासमेत सार्वजनिक गरिसके सङीयता भनेको खुलामञ्चमा भाषण गरेजस्तो विषय होइन् । वास्तवमा यो विडम्बना नै हो । कतिओटा प्रदेश बनाउने भन्ने विषय महत्वपूर्ण होइन । ती राज्यलाई आर्थिक रूपमा कसरी सक्षम बनाउने भन्नेचाहिँ महत्वपूर्ण प्रश्न हो । अहिले विद्यमान कुनकुन जिल्लाको क्षमता केकेमा छ, केके कुरामा ती कमजोर छन् यी विषयमा अध्ययन हुन आवश्यक छ । एक जिल्ला र अर्को जिल्लाबीचको अन्तरनिर्भरता के हो, त्यसलाई हेर्नुपर्छ । त्यसका लागि एउटा विज्ञ समिति बनाउनुपर्नेमा त्यसमा दलहरूले ध्यानै दिएका छैनन् ।
राजनीतिक दलहरूले ८ देखि १० प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि गर्ने कुरा गरेका छन्, त्यो कतिको संम्भव छ र ?
त्यस्तो सम्भव छैन । नेपालमा सन् १९६० देखि २०१२ सम्मको ५२ वर्षको अवधिमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी ६३ अमेरिकी डलरमात्रै बढेको देखिन्छ । अहिले कोही ५ वर्ष १ हजार ४ सय डलर, कोही १० वर्षमा ३ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी पु¥याउने भनिरहेका छन् । कुनै १ वर्ष दोहोरो अकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने हो भने सकिन्छ र त्यो सजिलो पनि छ । कति लगानी गर्ने, कति रोजगारी सृजना गर्ने भन्ने हिसाबका आधारमा १ वा २ वर्षमा दोहोरो अकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने हो भने सकिन्छ । तर, त्यसरी लगानी गर्नका हामीसँग आन्तरिक स्रोत त छैन कि भीख माग्ने हो कि ऋण त्यो ऋण तिर्न सकेनौं भने हामी ‘डिफल्टर हुन्छौं । मुलुकलाई नै डिफल्टर बनाउने हो भने त भिन्नै कुरा । नत्र केका आधारमा दोहोरो अकको वृद्धि भनिएको हो, त्यो बुझिएको छैन । अर्को, आर्थिक वृद्धि कम हुँदैमा अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ भन्ने पनि होइन । त्यसैले, मुलुक र जनतालाई बलियो र समृद्ध बनाउने लक्ष्यलाई आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा लगेर सीमित राख्नुहुँदैन । त्यो गलत हो ।
कूटनीति नै आर्थिक कूटनीति हो भन्ने कुरालाई दलहरूले आत्मसाथ गरेका छन् ?
आर्थिक नीति बनाएरमात्रै आर्थिक विकास हुने सम्भावना ज्यादै कम छ । आफ्नै मुलुकमा वस्तु उत्पादन र खपत गरेर विकास हुन सम्भव छैन् । यसमा तुलनात्मक लाभलाई हेर्नुपर्छ । १९८९ मा नेपालभारत सम्बन्धमा १८ महीनाजति समस्या आयो । त्यसले नेपालका ८० प्रतिशतको हाराहारीमा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू समस्यामा परे । नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएर बनेको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले भारतको भ्रमणपछि भारतले धेरै अवरोध फुकाइदियो । र, त्यसपछि नेपालको निर्यात पनि बढ्यो । त्यसो हुँदा आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक रूपमा पनि मुलुक–मुलुकबीचको सम्बन्ध सहज हुन आवश्यक छ । नेपालको आर्थिक कूटनीति राजनीतिक कूटनीतिमा नै निर्भर छ । त्यसैले, आर्थिक कूटनीतिलाई अत्यन्तै महत्व दिनुपर्छ । तर, राजनीतिक दलहरूले आर्थिक कूटनीतिलाई महत्व नदिनु निराशाजनक छ ।
विदेशमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा गरिएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
पहिलो कुरा, विदेशी लगानीलाई आकर्षति गर्न बनेको ऐन हो । विदेशबाट लगानी भित्राउन सहयोग गर्ने ऐनमा लगानी बाहिरिने व्यवस्था किन गर्नु परेको हो, त्यो बुझ्न सकिएको छैन् । विपरीत उद्देश्य भएका प्रावधानहरूलाई एउटै ऐनमा राख्नु हुँदैन भन्ने कानूनको साधारण सिद्धान्त हो र संसारभरिको अभ्याससमेत यही नै हो । दोस्रो, विदेशमा लगानी गर्न दिने भन्ने विषय उद्योग मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र नै पर्दैन, यो अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैकको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । तेस्रो, यो व्यवस्थालाई किन लुकाएर ल्याउन खोजिएको हो, त्यो पनि बुझ्न सकिएको छैन । सिद्धान्ततः विदेशमा लगानी गर्न पाउने कुरालाई म विरोध गर्दिनँ । तर, यति ठूलो कुरालाई किन चोर बाटोबाट ल्याइयो भन्नेचाहिँ मेरो भनाइ हो । अर्कोे, यति ठूलो विषयमा कानूनी व्यवस्था गर्दा पर्याप्त मात्रामा बहस हुनुपर्छ । तर, यसलाई निषेध गरेर कुनै कालो कर्तुत लुकाउने अभिप्रायका साथ विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था यो असान्दर्भिक ऐनमा लुकाएर ल्याइएको छ, त्यो सरासर बेठीक हो ।
विदेशी लगानीमा आधारित उद्योगहरूको प्रद्र्धनका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण परिषद्को व्यवस्था रहेछ, त्यसमा उद्योगमन्त्री नै अध्यक्ष हुने व्यवस्था देखियो, त्यसले त विदेशी लगानीलाई राम्रै गर्ला नि ?
यो व्यवस्थालाई धेरै मानिसले राम्रो भने । तर, त्यसमा दुई–तीनओटा कुरामा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी दुवै किसिमका लगानीका उद्योग प्रवद्र्धनका लागि काम गर्न भनेर औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको व्यवस्था विद्यमान औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा छ । अहिले नयाँ ऐनमा प्रस्ताव गरिएको परिषद् त्यही बोर्डकै नक्कल हो । यसरी उद्योगसँग सम्बन्धित निर्णय गर्ने एउटा निकाय हुँदाहुँदै पुनः त्यस्तै अर्कोे निकायको व्यवस्था किन गर्नु परेको हो त्यो प्रष्ट छैन् । दोस्रो, सो बोर्डको सदस्यसचिव उद्योग विभागका महानिर्देशक हुन्छ, सचिवालयको काम विभागले गर्छ । नयाँ ऐनमा उद्योग विभागले गरेको काम मन्त्रालय लाने प्रस्ताव छ । उद्योग विभागमा कर्मचारीतन्त्र बढी भयो, त्यहाँ घूसखोरी चल्यो, ठूला लगानीकर्तालाई विभागले सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने तर्क दिन सक्नु हुन्छ । तर, यो त मालपोत कार्यालयमा जग्गा पास गराउँदा त्यहाँको सुब्बाले घूस लियो भनेर भूमिसुधार मन्त्रीलाई जग्गा पास गर्ने काम दिएजस्तै भयो । सुधारका लागि त तलतल अधिकार निक्षेपण गर्दै जानुपर्ने हो तर यो ऐनले उल्टो काम गरेको छ ।
२०५३ सालमा औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डमा भएको अधिकारमध्ये ५० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएको विदेशी लगानी आउँछ भने त्यसको स्वीकृति उद्योग विभागले दिने गरी ऐन परिमार्जन गरिएको थियो । त्यो सकारात्मक थियो र त्यसैगरी थप अधिकार तलतल लैजानुपर्ने थियो । तर, विभागमा भएका अधिकार पनि मन्त्रालयतिर तान्ने काम पो भएको छ । पहिले स्वदेशी र विदेशी लगानीका लागि एउटै सचिवालयबाट काम हुने गरेकोमा त्यसलाई दुईओटा त बनाइयो नै, १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीलाई लगानी बोर्डले काम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी माथिमाथि अधिकार केन्द्रीत गर्दै लैजानु भनेको व्यवसाय सञ्चालन खर्च बढाउँदै लैजानु हो ।
के अहिलेको राजस्व परिचालन बैज्ञानिक नभएको भन्न खोज्नु भएको हो यहाँले ?
हो । राजस्व परिचालन सम्बन्धी प्रक्षेपण नै वैज्ञानिक छैन । सरकार राजस्वमुखी योजनाहरुमात्र ल्याउने गरेको छ । तर राजस्व संकलनभन्दा पहिला राजस्व बुझाउनेलाई के कस्तो सुविधा दिनेभन्ने बारेमा अनविज्ञ रहेको छ । प्रत्येक वर्ष यति लक्ष्यमा यति प्रतिशत बढी राजस्व संकलन भयो भनेर सरकार त्यसैमा मख्ख परेको छ । तर त्यसको राम्रो व्यवस्थापन र प्रक्षपण पनि बैज्ञानिक नहुदाँ त्यसको असर आम उपभोक्ता र स्व्म सरकारलाई परेको छ । सरकारले जतिसक्दो चाँडो बैज्ञानिक राजस्व प्रक्षपण गरिनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
गएका वर्ष जुन रुपमा आर्थिक संकट आयो अहिले त्यसको प्रभाब नेपालमा पर्दै छ भन्नेहरु छन्नी के प्रभाव परेको हो ?
अमेरिका र युरोपमा आएको आर्थिक संकटको प्रमुख असर छिमेकी राष्ट्र चीनमा देखियो । आर्थिक मन्दीले विश्वबजारमा चीनको निर्यात व्यापार घट्न गयो । यसबाट बच्नको लागि पनि चीनले आन्तरिक माग बढाएर अर्थतन्त्रको गति तीव्र पार्न प्रयास गरेको थियो । ती दुई राष्ट्रमा आएको आर्थिक संकटले एसियाकै ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीन र भारतको आर्थिक वृद्धिदरमा समेत निकै नै ठूलो गिरावट आएको थियो । यो आर्थिक संकटको असरमा तत्काल कमी आउने कुनै सम्भावना हाल देखिएको छैन् । यो अवस्थामा विश्वबाट अपेक्षितरुपमा आर्थिक सामाजिक गरिबीलाई कम गर्न पनि सकिएको छैन् । तर यसमा पनि अर्कातिर विश्वमा धनाढ्यहरुको संख्या भने बर्सेनि बढिरहेको छ । यसले विश्व अर्थ प्रणालीमा केही न केही सुधारको सम्भावना देखिएको छ भन्ने कुराको भने पुष्टि गरेको छ । विश्व अर्थतन्त्रको यो बिसम परिस्थितिमा विश्वका ठूला राष्ट्रहरु आफ्नो मुुलुकको समग्र अर्थ व्यवस्था सुधारको लागि विकल्पहरु खोजिरहेका छन् । यही अवस्थामा नेपाल भने आर्थिकलगायतका विभिन्न संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ । यो अवस्थामा यो संक्रमणलाई सही बाटोमा ल्याउनको लागि पनि मुलुकमा दीर्घकालीनरुपमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुनुपर्छ । यसको एउटै मात्र विकल्प भनेको तोकिएको समयमा जनताको आफ्नो संविधान बन्नु हो । यसको लागि एउटा प्रमुख विषय भनेको संविधानमा मुलुकले आगामी समय अवलम्बन गर्ने आर्थिक नीति हो । आर्थिक नीति सही नभएको अवस्थामा यसले राजनीतिलाई स्थिर बनाउन सक्दैन । यसले फेरि पनि मुलुकलाई द्वन्द्व र आर्थिक तथा सामाजिक असुरक्षा तर्फ देशलाई धकेल्छ । नेपाल विगत लामो समयदेखि यस्तै नै गतिविधिबाट गुज्रिररहेको छ । यो अवस्थामा अबको समय भने हामीले कस्तो खालको आर्थिक एवं राजनीतिक बाटो समात्ने हो स्पष्ट हुनुपर्छ । हामीले अपनाउने आर्थिक प्रणाली मिश्रित, पुँजीवादी वा समाजवादी कस्तो हुने हो त्यो प्रष्ट हुनुपर्छ । यसैगरी यसले निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको जिम्मेवारी, दायित्व तथा भूमिकाको सीमारेखा, परम्परागत आर्थिक क्रियाकलापमा आधारित अर्थतन्त्रमा सरकार, निजी तथा अन्य क्षेत्रको योगदानको सम्भावित अनुपात आदि विषयमा समेत प्रष्ट पार्ने देखिन्छ । यसबाहेक यो प्रणालीले कुनै विशेष क्षेत्रमा सार्वजनिक वा निजी क्षेत्रको मात्र वर्चस्व कायम हुने हो कि भन्ने कुराको एकिन गर्ने कार्य आर्थिक दर्शनले गर्ने गर्छ ।
नेतृत्व तहबाट कस्तो खालको काम हुनु जरुरत छ ?
यो अवस्थामा मुलुकको नेतृत्व तहबाट हुनुपर्ने काम भनेको मुलुकले कस्तो खालको आर्थिक विकासको नीति अवलम्बन गर्ने तर त्यसलाई कसरी पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे नै हो । यसको लागि राजनीतिक दलमा सत्ता र सरकारको लागि मात्र सहकार्य गर्ने संस्कृतिको अन्त्य गरिनुपर्दछ । देशलाई संघीय संरचनामा ढाल्न र त्यसै संरचनाभित्र जनताको आर्थिक समुन्नतिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पनि अब बन्ने संविधानमा देशले अवलम्बन गर्रर्ने आर्थिक नीति प्रष्ट हुनुपर्छ । सरकारले गर्ने अर्कोे महत्वपूर्ण कार्य भनेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र आर्थिक सामाजिक दृष्टिले न्यायपूर्ण र समावेशी बनाउन राष्ट्रिय तहमा दीर्घकालीन मानव संशाधन योजना तथा नीति ल्याउनुपर्छ । हरेकवर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने थप जनशक्तिको मूल्यांकनसमेत गरेर राजस्व, ऊर्जा, अनुदान, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र तथा परिमार्जित वैदेशिक सहयोग तथा लगानीको लागि उपयुक्त नीति ल्याउनुपर्छ । यसबाहेक गरिबी मापनसम्बन्धी आफ्नै राष्ट्रिय मापदण्डको नीतिको पनि अभाव रहेको छ । गरिबी न्यूनीकरणलाई राष्ट्रिय उद्देश्यकोरुपमा अगाडि लानको लागि गरिबी मापनसम्बन्धी नेपाली भूगोल सुहाउँदो राष्ट्रिय मापदण्ड तथा आधार स्थापित गर्नु पर्दछ ।
यहि अबस्थामा सुधार नहुने हो भने अर्थतन्त्रको विकास ठप्प हुने समय आएको हो ?
हो । यहि अबस्थालाई अब बन्ने सरकारले बेलैमा विचार नपु¥याउने, पुरानै तवरवाट सत्ता सञ्चालन गर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्रण पूर्णरुपमा कोमा अर्थात विकासका कार्य ठप्प हुने निश्चित रहेको छ । सरकार नेतृत्व कर्ताले समयमा आर्थिक विकासकालागि एकमतले काम नगर्ने हो भने लम्बिदों संक्रमणकालिन अवस्थाले मुलुकको अर्थतन्त्र प्रभावित हुने मात्र हैन् नसोचेको अबस्था आउने छ । आर्थिक सूचकहरु प्रतिकूल बन्दै गएको र लगानीको वातावरण विग्रदैं गएको छ । यस अघि सकारात्मक दाबी गरिंदै आएका शोधनान्तर स्थिति, चालु खाता, विप्रेशण वृद्धिदर लगायत सूचकहरु नै नकारात्मक तर्फ लाग्ने थालेकोका हुन कि भन्ने पनि रहेको छ ।
