विश्वको धनीको सूचीमा रहेका विनोद चौधरीको वार्षिक आय पाँच करोड पनि हुदैन ?

रोशन कार्की सरकारले सबैलाई करको दायरामा ल्याउने र कर बुझाउनेलाई वर्षमा एक पटक सम्मान गर्दै आएको छ । सरकारले सो सो समयमा व्यक्तिगत रुपमा आय गर्नेदेखि कम्पनीलाई सम्मान गर्दै कर बुझाउनेहरुको नामावाली सार्वजनिक गरिदै आएपनि अहिले सम्म विश्व धनीको सूचीमा रहेका मल्टिनेश्नल कम्पनीका मालिक विनोद चौधरी भने सो सम्मानमा पर्न सकेको छैनन् । छैटौं राष्ट्रिय कर दिवस–२०७४ गत साता सरकारले भव्यरुपमा मनायो तर सो बेलामा पनि चौधरी समुहको कुनै नाम निशान कर कार्यालयले उचारण समेत गरेर । कारण चौधरीले अहिले सम्म सरकारलाई न्यूनतम कर बुझाउदै आएको प्रमाण सो दिबसबाट प्रष्ट भएको छ । सो कार्याक्रममा आन्तरिक राजस्व विभागको आयोजनामा विभिन्न कम्पनी, व्यक्तिलाई फरकफरक विधामा सम्मान पुरस्कृत गरे पनि लगातार सरकारी रेकर्डमा विश्वको डलर अर्बपति चौधरी यस पटक पनि पर्न सकेनन्  ।

दैनिक जसो मिडियामा पूर्वनिर्धारित समाचार, लेख र अन्तरवार्ता तयार पारेर प्रकाशन गृह पठाएर छपाउदै आएका अर्बपति चौधरीकोमात्र हैन उनी आबद्ध कम्पनी र उनका भाई (अरुण, बसन्त चौधरी) समेतको नाम विभागको सूचीमा पर्न सकेनन् । विनोद, अरुण र बसन्त चौधरी छैटौं पटकको कर दिवसमा कर नतिर्नेको नगन्य सूचीमा परेका छन्  । उनको कमाइ र उनको कम्पनी चौधरी ग्रुप सामान्य रुपमा हेरे पनि उनी देशको कर बुझाउनेको सूचीको ‘टपटेन’ भित्र पर्नुपर्ने हो तर, त्यसो हुन सकेको छैन अहिलेसम्म । देशमै बसेर व्यवसाय गर्ने सिद्धार्थ शमशेर जंगबहादुर राणा चौथोपटक सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने करदाताको रुपमा आफ्नो पहिचान राख्न सफल भए । व्यवसायी राणा चौंथोपटक सबैभन्दा बढी व्यक्तिगत आयकर तिर्ने करदाता बन्न सफल हुँदा विश्वको धनी सूचीमा पर्न सफल चौधरी किन पर्न सकेनन् भनेर अहिले चोकचोकमा चर्चा परिचर्चा सूरु भएको छ । सरकारले राणालाई धेरै आय कर तिर्ने व्यक्तिका रुपमा सम्मान गरिरहँदा चौधरी आयकर, राजस्व र मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) छली गर्ने नयाँनयाँ उपाय खोजी बसेको समेत चर्चा बजारमा चलेको छ । सिप्रदी ट्रेडिङका कार्यकारी अध्यक्ष रहेका राणा सफल व्यावसायीका रुपमा स्थापित भई रहँदा चौधरी ग्रुपका अध्यक्षसमेत रहेर विश्वभर कम्पनी खोल्दै हिँड्ने चौधरीको सम्पत्तिमाथि किन सरकारले छानबिन गर्न सक्दैन । यसैगरी, सबैभन्दा बढी भ्याट तिर्ने कम्पनीको सम्मान पवनकुमार इन्टरनेशनलले पाउँदा सबै वस्तुको उत्पादन गर्ने व्यापारमूलक, सेवामूलक कम्पनी किन करको सूचीमा आउन सक्दैन ? सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनीका रुपमा सूर्य नेपाल प्रालि सम्मानित भयो । भर्सन्ड टेक्नोलोजी सबैभन्दा बढी कर तिर्ने निर्यातकर्ता बन्यो । कृषि तथा पशुपंक्षीतर्फ उत्कृष्ट आयकरदाता राष्ट्रिय बीउबिजन कम्पनी छानियो । सहकारीतर्फ राष्ट्रिय सहकारी बैंकले सबैभन्दा धेरै आयकर बुझायो । बैंकतर्फ हिमालयन बैंक उत्कृष्ट आय करदाताको रुपमा सम्मानित भइरहँदा मल्टिनेशनल कम्पनी चौधरी समूह किन पछि परिरहेको छ । चौधरी न साना करदातको सूचीमा परेको छ न ठूला करदाताको सूचीमा । यसरी कुनै पनि सूचीमा कर बुझाएको विवरण अनुसार उनी समान्य सरकारले तोकेभन्दा कम लगानीमा व्यापार व्यवसाय गर्नेमा परेको हो र ? यसको जवाफ कि चौधरीले कि सरकारबाहेक अरुले दिन सक्ने अवस्थासमेत देखिँदैन । यसपटक पाँच करोडसम्मका साना आयकरदातामा डा. उपेन्द्र देवकोटा र ५ करोडदेखि ४० करोडसम्म मझौला आयकरदाताको रुपमा गोरखा डेभलपमेन्ट बैंक समानित भइरहँदा विनोद चौधरी सो आय गर्नेभन्दा तल नै रहेनेको सूचीमा रहेकै हो त रु यस्तै प्रश्नहरु अहिले विभाग र सिहदरबारभित्र गुञ्जिरहेको छ । चौधरीको कम्पनीहरुको लेखा विवरणमा घाटा देखाउदै कर छली गर्दै आएको चौधरीले पछिल्लो पटक आफ्नो आय समेत बार्षिक ५ करोडभन्दा कम भएको प्रमाणित कर दिबसबाटै भएको छ । उनको न कम्पनीको आयकर, भ्याट र कर बुझाए न उनी वार्षिक ५ करोडभित्रको व्यक्तिगत आयकर बुझाएर सम्मान्ति भए । यसरी अध्ययन गर्ने हो भने र प्राप्त कागजातका विवरणलाई अध्ययन गर्दा चौधरीको वार्षिक न आयकर टपटेनभित्र पर्न सक्यो न कम्पनी ? सवै सामान्य कर बुझाउने सो समुहका मालिक कुन माध्यम विश्वको धनीको सूचीमा पर्न सफल भएका हुन भन्ने बारे अहिले खोजी जारी रहेको छ । सरकारले एक्लो व्यक्तिको हकमा वार्षिक ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म आय हुनेको हकमा १ प्रतिशत कर लाग्ने नियम लागू गरेको छ । विवाह गरिसकेको व्यक्तिको हकमा वार्षिक ४ लाख आम्दानी भएमा त्यसरी बढी हुने रकममा १ प्रतिशत मात्र कर लाग्छ । एक्लो व्यक्तिको आम्दानी वार्षिक ३ लाख ५० हजारभन्दा बढी भएमा र बिहे भइसकेकाको ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएमा १५ देखि ४० प्रतिशतसम्म आयकर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । सो व्यवस्थालाई समेत चौधरीले नाङ्गो नाच नाचिरहँदा किन सरकारले कुनै कारबाही गर्न सक्दैन । छैटौं कर दिवससम्म आइपुग्दा धरै सरकार परिवर्तन भए तर चौधरी समूहद्वारा सरकारी ढुकुटीमा बुझाउनु पर्ने सबै रकम विदेश पु¥याउँदा पनि किन अनुसन्धान हुन सक्दैन । सरकारी सीमाभन्दा १ लाख रुपैयाँसम्म बढी भएमा १५ प्रतिशत, त्यसपछिको २५ लाखसम्म २५ प्रतिशत र २५ लाखभन्दा बढी भएमा ४० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । के सो दायराभन्दा कम आय गर्ने गरेका छन् चौधरीले । अनि उच्च औद्योगिक घरानाको ट्याग लिएर सरकारसँग लिनुपर्ने सबै सुविधा लिने अनि सरकालाई बुझाउनुपर्ने कर भने बुझाउनै नपर्ने गरी किन उन्मुक्ति पाएका छन् चौधरी, गोल्छा, खेतान र विशाल ग््रुपले । ‘हाम्रो पौरख हाम्रो कर राष्ट्र निर्माणको दिगो भर’ भन्ने मूल नाराका साथ छैैटौं राष्ट्रिय कर दिवस मनाइरहँदा कार्यक्रममै रहेका कर अधिकृतहरुले किन प्रतिबद्धता गर्न सकेनन् कर छली गर्नेमाथि निर्णायक कारबाहीका बारेमा । कानुनी रुपमा अवरोध बनेका कानुनलाई समयसापेक्ष पनि परिमार्जन हँुदैन । सो बारे किन आवाज उठाइएन् । यावत् प्रश्न अलिले उठेको छ । सरकारले साना करदातालाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गरेर प्रगति गरेको रेकर्ड पठाउने विभागले किन लामो समयदेखि अर्बौ रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्नेमाथि कारबाही वा अनुसन्धान गरिँदैन । कारण सो कार्यमा सम्बन्धित निकायका कर्मचारीद्वारा अवैधरुपमा थैली बुझ्ने गरेका कारण पनि अझै कर छली गर्र्दै सम्मान पाएका छन् चौधरी, गोल्छा, चन्द्रागिरी हिल्स, खेतान र विशाल समूहले । त्यसैले अब सरकारी कर्मचारीमा देशको जिम्मेवारी बोध नहुन्जेलसम्म अवैध करोबार गरेर र कर छली गर्नेकै मात्र बोलवाला हुने देखिन्छ । जो समयमा कर बुझाउँछ अब त्यही नै कारबाहीमा पर्ने अवस्था टड्कारो देखिएको छ । सरकारले देशमा कर बुझाउनेलाई भन्दापनि छली गर्नेलाई सम्मान र पुरस्कृत गर्ने कानुनी बाध्यता नहटाउला भन्न नसकिने अवस्थामा पुगेको छ । यस करछलीका विषयमा जनता नै जागेर कारबाही किन नगर्ने ? जय होस  । karkirimn@gmail.com

चौधरी ग्रुपले कर बुझायो : अझै आयकर र राजस्व लुकायो

रोशन कार्की काठमाडौं । देशको छायाँ सरकारको रुपमा परिभाषित गर्दै कानुन विपरित कारोबार गर्दै आएको विश्वको धनी सूचीमा नाम लेखाउन सफल तथा देशमा कर छलीको नम्बर १ मा रहेको चौधरी ग्रुपले अन्नत् केही हिस्सा कर सरकारी ढुकुटीमा दाखिला गरेको जनाएको छ । सो समहुले कर छली गरेको र कर नबुझाएको बारेमा तीब्रखबर डटकमले समाचार प्रकाशन गरेपछि बाध्य भएर केही हिस्सा कर भने पनि सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुन पुगेको छ । विभिन्न मिडियामा सो ग्रुपका अध्यक्ष बिनोद चौधरीले तयार पारेको लेख, समाचार र अन्तरबार्ता छाप्दै आएका केही अखबारहरुमा आएको समाचार अनुसार चौधरी समुहले दुई आर्थिक वर्षको कर बुझाएको उल्लेख गरेका छन् । ग्रुपले वर्षमा ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ कर तिर्ने गरेको जनाएको छ । तर, सरकारले संस्थागत घरानाबाट तिरिने करलाई वर्गीकरण नगर्दा आफूहरु सम्मानित हुनबाट छुटेको दावी गर्दै चौधरीले अझै कर छली गर्दै आएका छन् । सो ग्रुपका अध्यक्ष चौधरीले केही साता अधि एक दैनिकमा अन्र्तरबार्ता दिदै भनेका थिए,‘हाम्रो विभिन्न कम्पनीले छुट्टाछुट्टै कर बुझाउने भएकाले कम देखिएको हो, सवैभन्दा बढी कर हामीले बुझाउने गरेका छौ ।’ सो अन्तरबार्ता दिएको चिसो नहुदै सरकारले गत मंसिर एक गते गरेको कर दिवसमा चौधरी ग्रुपको नाम निशानानै नआएपछि सरकारले बर्गिकरण नगर्दा सम्मानबाट छुटेको आरोप समेत चौधरी ग्रुपबाट जारी विज्ञप्तिमा लगाएको छ । सो ग्रुपले राज्यद्वारा यसरी गरिने वर्गीकरण र सम्मानले करदातालाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सघाउन र विकास प्रक्रियामा योगदान दिनका लागि उत्प्रेरित गर्ने उल्लेख गरेको भएपनि सो ग्रुपले वर्षैदेखि कर छली गर्दै आएको छ । सरकारी रेकर्डमा सो ग्रुपको अत्तोपत्तो समेत छैन । सो ग्रुप न ठुला कर दातामा परेको छ न सान करदातामा नै रहेको छ । समूहका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा राजस्वमार्फत् राज्यलाई कुल ५ अर्ब ५९ करोड अर्थात १ दशमलव ४८ प्रतिशत राजस्व बुझाएको दावी गरेको छ । भने आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ७ अर्ब ८८ करोड राजश्व बुझाएको बताए पनि सो समुहको मासिक कर दायित्व १० अर्ब रुपैयाँ हुन आउने सोही ग्रुपका एक कर्मचारीको दाबी रहेको छ ।

के विनोदसँग जवाफ छ ? नक्कली भ्याट विल प्रकरणमा तत्कालिन समयमा दैनिक पत्रिकामा सके विना लगानीका नसके मूल्य तिरेरै भए पनि ठूला उद्योगी तथा व्यापारीको प्रतिकृया सार्वजनिक भएका थिए । सबैभन्दा तडकभडक प्रतिकृया दिनेमा तत्कालिन सभासद् (एमाले) विनोद चौधरीको रहेको थियो । तत्काल चौधरीले लाखौं रुपैयाँ तिरेर सार्वजनिक गरेको सूचनामा लेखिएको थियो,‘नक्कली भ्याट प्रकरणको अनुसन्धानको क्रममा रहेको भनी सीजी इलेक्ट्रोनिक्स, सीजी इम्पेक्स र सीजी फुड्सलाई नक्कली भ्याट बिल जारी गर्ने र्फमहरुसँग व्यापारिक कारोवार गरेको भनी सरकारी निकायबाट स्पष्टिकरण मागिंदा हामीले आफ्नो व्यापारिक कारोवार स–प्रमाण स्पष्टसँग राखेका थियौं । उक्त स–प्रमाण तर्कलाई वेवास्ता गर्दै सरकारी निकायले ती कम्पनीहरुलाई क्रमस ३५ लाख, ४४ लाख र ४७ लाख रुपैयाँको थप भ्याट कर निर्धारण गरेको छ ।’ स्पष्टिकरणमा चौधरीले हिसावलाई टुक्राएर देखाएका थिए, ३५ लाख ४४ लाख र ४७ लाखमा । अर्थात तीनवटा कम्पनीको हिसाव जोड्दा एक करोड २६ लाख रुपैयाँ तिनुपर्ने हुन्छ । एक करोड २६ लाख रुपैयाँ मात्र त रहेछ नी ? तर त्यस्तो होइन एक करोड २६ लाख रुपैयाँ भ्याट नतिर्नुको अर्थ हुन्छ नौ करोड ७० लाख रुपैयाँको भ्याट छली गर्नु । भ्याट छलिंदा भ्याट मात्र छलिंदैन, भ्याटसँग आयकर पनि छलिन्छ । यसबाट राष्ट्रलाई हुने क्षती र उद्योगपतीलाई नाजायज ढंगले हुने आम्दानी यस्तो छ । विनोद चौधरीसँग सम्वन्धित तीन कम्पनीहरु एलजीका सामान बिक्री गर्ने सीजी इलेक्ट्रोनिक्स, नेपालमै एसम्बल्ड सीजी ब्राण्डका विद्युतीय सामान बिक्री गर्ने सीजी इम्पेक्स र वाइवाई चाउचाउ उत्पादन गर्ने सीजी फुड्सका तीन कम्पनीबाट १६ करोड रुपैयाँको शंकास्पद भ्याट विल आन्तरिक राजस्व विभागले खिचेर सो विल नक्कलीबाट कारोबार गरेको भन्दै कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाएको भएपनि सरकारले कारबाही अहिले सम्म गर्न सकेको छैन । सो भ्याट र कर छली प्रकृया चौधरी समुहले जारी राखेको छ । त्यसमध्ये झण्डै छ करोड रुपैयाँको भ्याट विल सही तत्काल अनुसन्धान गर्दा १० करोड रुपैयाँको भ्याट विल भने नक्कली भेटिएको राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको थियो । कम्पनीको नाममा खर्च देखाएर सर्वसाधरणले तिरेको भ्याट सरकारलाई नतिरि चौधरीको व्याक्तिगत खातामा जम्मा गर्न १० करोड रुपैयाँको विल किनिएको देखाएको थियो । स्मरणरहोस् चौधरीले यो दश करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको सामान होइन मात्र विल किनेका थिए, सामान किनेको भए सामान किनिएको कम्पनीले भ्याट तिर्ने थियो, यहाँ त मात्र विल किनिएको भेटिएको थियो । विल मात्र किनेपछि चौधरीका कम्पनीले खर्च देखाएर भ्याट तिरेनन्, बरु त्यो १० करोड रुपैयाँ चौधरीको व्याक्तिगत खाता (बैक खाता होइन) मा राखियो । यसरी प्राप्त रकम खर्च हिसावमा देखिने भएपछि गैरकानूनी रुपमा विदेशमा लगानी गर्दै आएका चौधरीले हुुण्डी गरेर पठाउन पाउने भए, त्यसवापत सरकारलाई एक करोड ३० लाख रुपैयाँ भ्याट तिर्न नपर्ने भयो, आम्दानीको १० करोड रुपैयाँलाई खर्च देखाउँदा झण्डै ३५ प्रतिशत आयकर तिर्न नपर्ने भयो । चौधरीको अर्को दावी छ, ठूला घराना अन्तर्गतका कम्पनीहरुले आफैले नक्कली भ्याट बिल जारी गरी कर छलेको कुरालाई हामी जोड्दार खण्डन गर्दछौं । साथै हाम्रा कम्पनीहरुले जारी गरेको भ्याट बिलमा समेत हालसम्म कुनै कैफियत नदेखिएको कुरा समेत प्रष्ट पार्न चाहान्छौं । त्यति मात्र होइन विभागले सम्वन्धित अधिकारीसँग बयान पनि लिएको थियो । कहिले चौधरी हाउसको महाप्रवन्धक त कहिले एक्जुकेटिभ असिस्टेण्ट टु विनोदकुमार चौधरी भनेर लेख्ने महेश पन्त र चौधरीका चार्टड एकाउण्टेण्टसँगको बयानका आधारमा थप भ्याट निर्धारण गरिएको हो । चार्टड एकाउण्टेण्टसँग बयान दिन गएका महेश पन्तले समेत विभागको छानविन टोलीसँग लिखित बयान दिंदै भनेका थिए, हामीबाट गल्ती भएको छ ।’ पहिलोपटक अनुसन्धान गर्ने अधिकृतले तपाईको तर्क खारेज गरेका छ, अर्कोपटक पुनरावेदन दिएपछि विभागका महानिर्देशकले तपाईको तर्क खारेज गरेका छन् । अब तपाईसँग अन्तिम एउटा विकल्प छ, राजस्व न्यायाधिकरण, यसले पनि तपाईको तर्क स्वीकार गर्न सक्ने ठाउँ छैन, किनकी तपाईसँग आफूले दिएको तर्क खारेज गर्ने अर्को शसक्त तर्क छैन । ४० भन्दा बढी कम्पनी, चार हजार नेपालीलाई रोजगारी, १ सय ३० वर्ष पुरानो कम्पनी । के यही आधारमा चौधरी विनोद तपाईको कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिएको हो सरकारले ? नक्कली नोट छापे जस्तै अपराधमा तपाईको संलग्नता प्रमाणित हुँदा समेत, सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन चौधरीलाई । वरिष्ठ उद्योगपति विनोद चोधरी भन्दै रातो कार्पेट सरकारले किन विछ्याउँदै आएको छ । यसरी तत्कालीन समयमा गरेको खण्डलेनै अहिले चौधरी समुह वित्तिय अपराध गरेको अभियोगमा सरकारले कारबाही गर्नु पर्ने हो तर यहाँ अर्थमन्त्रालयका सचिब राजस्व सचिब, बाणिज्य र आपूर्तिका साथै गृहमन्त्रालयका सचिबलाई चौधरी समुहको विशेष सल्लाहाकार गोप्य रुपमा नियुक्त गरेर मासिक रकम दिई नक्कली बिल बुझाएको र सोही रकम बुझाएको सरकारी कागजात लिएर बिदेशमा समेत बुझाउदै आएको आरोप समेत चौधरी समुहलाई लागेको छ । सो बारे लागेको आरोपका सम्बन्धमा अहिले सम्म चौधरी समुहले कुनै पनि फोन ‘रिसिव’ गरेको छैन, सो कम्पनीको अफिसमा फोन गरेमा अहिले आधिकारीक व्यक्ति बाहिर गएको बनावटी जवाफ दिने गरेका छन् ।

चन्द्र ढकालका कालाकर्तुत : नयाँ बीमा कम्पनीको लाईसेन्स उपल्व्ध गराउछु भन्दै उठाए प्रतिकम्पनीसंग ३५ लाख

रोशन कार्की काठमाडौं । नयाँ बीमा कम्पनी खोल्ने अनुमति रोकिएको भएपनि ग्लोवल आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले ठूलो रकमको व्यवस्था गरेर नयाँ बीमा कम्पनीको अनुमति लिएको सार्वजनिक भएको छ । विवादस्पद रुपमा रहेको सो ग्रुपका अध्यक्ष ढकालले विभिन्न नयाँ बीमा सञ्चालन गर्नेसंग मोटो रकम लिएर एकमुष्ट बीमाका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाई बुझाएपछि रातारात लाईसेन्स दिएको आरोप समेत लागेको छ । अध्यक्ष बनेको दुई महिना नवित्दै चापागाईले गैरकानुनी रुपमा १० वटा विमा कम्पनीलाई अनुमती दिएसंगै ढकालको कालाकर्तुत समेत बाहिरीन थालेको हो । पर्यटनको विकास गर्ने भन्दै नियमविपरित चन्द्रागिरीको डाँडालाई आफ्नो बनाउन तल्लिन ढकालले सो स्थानमा केबुलकार बनाउनेक्रममा असली शिवको मुर्ति, घण्ट, त्रिशुल, पृथ्वीनारायण शाहाले राखेको शिलालेख र सो डाडामा भएको बहुमुल्य पत्थरको अबैधरुपमा भारत लगि बिक्री गरेको आरोप लागि रहेको बेला उनले बीमा कम्पनी सञ्चालन गर्नकालागि अनुमति लाईसेन्स उपलव्ध गराउने भन्दै रकम संकलन गरेको थप आरोप लागेको छ । बीमा समितिमा चापागाई अध्यक्ष बन्ने वितिकै नयाँ १० वटा बीमा कम्पनीलाई अनुमति दिने क्रममा ढकालले ठूलो आर्थिक चलखेल गरेको वित्तिय क्षेत्रमा चर्चा चलेको छ । नयाँ अनुमति पाएका १० वटा बीमा कम्पनीहरुमा अधिकांश व्यापारी समूहले प्रवद्र्धन गरेका कम्पनीहरु रहेका छन् । स्रोतका अनुसार समितिमा अध्यक्ष चापागाई आइएमई लाइफ बीमा कम्पनीका सञ्चालक समेत रहेको एक ढकालका नातेदारले कुरै कुरामा गोप्य रह¥य खोलेका छन् । ढकालले आफ्नो बीमा कम्पनीको अनुमतिका लागि नै चापागाईलाई बीमा समितिको अध्यक्ष बनाउन शक्तिकेन्द्रमा पुगेको समेत आरोप उनीमाथी लागेको छ ।

माओबादी केन्द्रको भातृ व्यापारिक संगठनमा आबद्ध ढकालले तत्कालिन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई प्रयोग गरि रोक्का रहेको बीमा कम्पनीको लाईसेन्स दिन लगाएको समेत एक उच्च स्रोतले जनाएको छ । विमा समितिको दुई कार्यकाल अध्यक्ष भइसकेका डा. फत्तेबहादुर केसीले ढकालका कुनै पनि उपहार नलिएपछि उनलाई हटाएरु आफुले भनेको व्यक्तीलाई अध्यक्ष बनाउन ढकाल आफै खटिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । ढकालले आफ्नो मात्र नभई अरु कम्पनीको अनुमति दिलाएर समेत मन्त्रीलाई खुसी बनाएको स्रोतको दावी छ । ढकाल उनै व्यक्ति हुन् जसको बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विशेष अनुसन्धान महाशाखाले सम्पूर्ण खाता विवरण माग गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनी गैह्रकानुनी रुपमा हुण्डी कारोबारमा समेत संलग्न रहेको आशंकामा अख्तियारले छानविन गरिरहेको छ । यता, अनुमति दिनलाई नै विमा समितिमा नयाँ अध्यक्ष आएसँगै अनावश्यक विमा कम्पनी थप्न लागेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको भएपनि अहिले सम्म सो बारे कुनै छानविन हुनसकेको छैन । अनावश्यक बीमा कम्पनीहरु थप्दै जाने हो भने बीमा व्यवसायको भबिश्य नै संकटमा पर्ने कारणहरुसहित अख्तियारमा निबेदन परेको थियो । निवेदन पर्नासाथ अख्तियारले यो कार्य रोक्न अर्थ मन्त्रालयलाई जेठ २ गते नै पत्र काटे पनि ३ गते बिहीबार १० नयाँ जीवन बीमा कम्पनी थप्ने निर्णय सहित मन्त्रालयले बीमा समितिलाई पत्राचार गरेर अख्तियारको छानविनलाई रद्दिको टोकरीमा फ्याँकेको छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री महरा र उनका बिश्वासपात्र बीमा समिति अध्यक्ष चापागाईले आफ्नो सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति एकै पटक जम्मा पार्नकै लागि १० वटा जीवन विमा कम्पनी थप्ने निर्णय गरेको आरोप समेत विमा समितिमा चर्चाको विषय भएको छ । नयाँ लाईसेन्सको माग गर्नेमध्ये मागे अनुसारको रकम प्रति १ कम्पनीसंग ३५ लाख रुपैयाँ संकलन गरि १२ वटा कम्पनीको समग्र लाइसेन्स प्रकरणबाट ४२ करोड रुपयाँ संकलन गरि बीमा समितिमा अध्यक्षले अर्थमन्त्रालय पु¥याएको उच्च स्रोतले बताएको छ । सो बारे पटकपटक समितिमा अध्यक्ष चापागाईसंग सम्र्पक राख्दा उनीले फोन ‘रिसिभ’ गरेनन् । भने रकम संकलन गरेर बीमा समितिमा पु¥याउने ठेक्का पाएका चन्द्र ढकालसंग पनि पटकपटक सम्र्पक गर्दा उनले समेत फोन उठाएनन । १० बर्षदेखि नयाँ लाईसेन्सको स्वीकृती दिन रोकिएको थियो । नाम नलेख्ने सर्तमा स्रोतले भन्यो,‘अर्थमन्त्री र ढकालको सहल्लाहमा गत जेठ ७ गतेको डेडलाइनमै सो लाईसेन्स वितरण गरेको हो । ’बीमा लाइसेन्स प्रकरणमा अर्थमन्त्री आफैंले यसरि तत्कालिन अर्थमन्त्री महरार बीमा समितिका अध्यक्ष चापागाई र ढकालको मिलिमतोमा नयाँ लाईसेन्स पाउने कम्पनीमा जीवन बीमातर्फ सानिमा, महालक्ष्मी, सिटिजन्स, रिलायवल, रिलायन्स, सनलाइफ, स्टार, ज्योती र युनियन लाइफ रहेका छन् ।

डलरको धनी विनोद, कर बुझाउने राणा.......

रोशन कार्की सरकारले सबैलाई करको दायरामा ल्याउने र कर बुझाउनेलाई वर्षमा एक पटक सम्मान गर्ने रणनीति लिएर सुरु भएको छैटौं राष्ट्रिय कर दिवस–२०७४ पनि शुक्रबार मनाएको छ । सो कार्याक्रममा आन्तरिक राजस्व विभागको आयोजनामा विभिन्न कम्पनी, व्यक्तिालाई फरकफरक विधामा सम्मान पुरस्कृत गरे पनि लगातार सरकारी रेकर्डमा विश्वको डलर अर्बपति भने यसपटक पनि पर्न सकेनन् । दैनिक जसो मिडियामा पूर्वनिर्धारित समाचार तयार पारेर प्रकाशन गृह पठाउँदै विश्वको अर्बपतिको सूचीमा नाम लेखाउन सफल भएका विनोद चौधरी छैटौं पटकको कर दिवसमा कर नतिर्नेको नगन्य सूचीमा परेका छन् ।

उनको कमाइ र उनको कम्पनी चौधरी ग्रुप सामान्य रुपमा हेरे पनि उनी देशको कर बुझाउनेको सूचीको‘टपटेन’ भित्र पर्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन अहिलेसम्म । तर देशमै बसेर व्यवसाय गर्ने सिद्धार्थ शमशेर जंगबहादुर राणा चौथोपटक पनि सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने करदाताको रुपमा आफ्नो पहिचान राख्न सफल भए । व्यवसायी राणा चौंथोपटक सबैभन्दा बढी व्यक्तिगत आयकर तिर्ने करदाता बन्न सफल हुँदा विश्वको धनी सूचीमा पर्न सफल विनोद चौधरी किन पर्न सकेनन् भनेर अहिले चोकचोकमा चर्चा परिचर्चा सूरु भएको छ । सरकारले राणालाई धेरै आय कर तिर्ने व्यक्तिका रुपमा सम्मान गरिरहँदा चौधरी आयकर, राजस्व र मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) छली गर्ने नयाँनयाँ उपाय खोजी बसेको समेत चर्चा बजारमा चलेको छ । सिप्रदी ट्रेडिङका कार्यकारी अध्यक्ष रहेका राणा सफल व्यावसायीका रुपमा स्थापित भई रहँदा चौधरी ग्रुपका अध्यक्षसमेत रहेर विश्वभर कम्पनी खोल्दै हिँड्ने चौधरीको सम्पत्तिमाथि किन सरकारले छानबिन गर्न सक्दैन ।

यसैगरी, सबैभन्दा बढी भ्याट तिर्ने कम्पनीको सम्मान पवनकुमार इन्टरनेशनलले पाउँदा सबै वस्तुको उत्पादन गर्ने व्यापारमूलक, सेवामूलक कम्पनी किन करको सूचीमा आउन सक्दैन ? सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनीका रुपमा सूर्य नेपाल प्रालि सम्मानित भयो । भर्सन्ड टेक्नोलोजी सबैभन्दा बढी कर तिर्ने निर्यातकर्ता बन्यो । कृषि तथा पशुपंक्षीतर्फ उत्कृष्ट आयकरदाता राष्ट्रिय बीउबिजन कम्पनी छानियो । सहकारीतर्फ राष्ट्रिय सहकारी बैंकले सबैभन्दा धेरै आयकर बुझायो । बैंकतर्फ हिमालयन बैंक उत्कृष्ट आय करदाताको रुपमा सम्मानित भइरहँदा मल्टिनेशनल कम्पनी चौधरी समूह किन पछि परिरहेको छ । चौधरी न साना करदातको सूचीमा परेको छ न ठूला करदाताको सूचीमा । यसरी कुनै पनि सूचीमा कर बुझाएको विवरण अनुसार उनी समान्य सरकारले तोकेभन्दा कम लगानीमा व्यापार व्यवसाय गर्नेमा परेको हो र ? यसको जवाफ कि चौधरीले कि सरकारबाहेक अरुले दिन सक्ने अवस्थासमेत देखिँदैन । यसपटक पाँच करोडसम्मका साना आयकरदातामा डा. उपेन्द्र देवकोटा र ५ करोडदेखि ४० करोडसम्म मझौला आयकरदाताको रुपमा गोरखा डेभलपमेन्ट बैंक समानित भइरहँदा विनोद चौधरी सो आय गर्नेभन्दा तल नै रहेनेको सूचीमा रहेकै हो त ? यस्तै प्रश्नहरु अहिले विभाग र सिहदरबारभित्र गुञ्जिरहेको छ । सरकारले एक्लो व्यक्तिको हकमा वार्षिक ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म आय हुनेको हकमा १ प्रतिशत कर लाग्ने नियम लागू गरेको छ । विवाह गरिसकेको व्यक्तिको हकमा वार्षिक ४ लाख आम्दानी भएमा त्यसरी बढी हुने रकममा १ प्रतिशत मात्र कर लाग्छ । एक्लो व्यक्तिको आम्दानी वार्षिक ३ लाख ५० हजारभन्दा बढी भएमा र बिहे भइसकेकाको ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएमा १५ देखि ४० प्रतिशतसम्म आयकर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । सो व्यवस्थालाई समेत चौधरीले नाङ्गो नाच नाचिरहँदा किन सरकारले कुनै कारबाही गर्न सक्दैन । छैटौं कर दिवससम्म आइपुग्दा धरै सरकार परिवर्तन भए तर चौधरी समूहद्वारा सरकारी ढुकुटीमा बुझाउनु पर्ने सबै रकम विदेश पु¥याउँदा पनि किन अनुसन्धान हुन सक्दैन । सरकारी सीमाभन्दा १ लाख रुपैयाँसम्म बढी भएमा १५ प्रतिशत, त्यसपछिको २५ लाखसम्म २५ प्रतिशत र २५ लाखभन्दा बढी भएमा ४० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । के सो दायराभन्दा कम आय गर्ने गरेका छन् चौधरीले । अनि उच्च औद्योगिक घरानाको ट्याग लिएर सरकारसँग लिनुपर्ने सबै सुविधा लिने अनि सरकालाई बुझाउनुपर्ने कर भने बुझाउनै नपर्ने गरी किन उन्मुक्ति पाएका छन् चौधरी, गोल्छा, खेतान र विशाल ग्रुपले । ‘हाम्रो पौरख हाम्रो कर राष्ट्र निर्माणको दिगो भर’ भन्ने मूल नाराका साथ छैैटौं राष्ट्रिय कर दिवस मनाइरहँदा कार्यक्रममै रहेका कर अधिकृतहरुले किन प्रतिबद्धता गर्न सकेनन् कर छली गर्नेमाथि निर्णायक कारबाहीका बारेमा । कानुनी रुपमा अवरोध बनेका कानुनलाई समयसापेक्ष पनि परिमार्जन हँुदैन । सो बारे किन आवाज उठाइएन् । यावत् प्रश्न अलिले उठेको छ । सरकारले साना करदातालाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गरेर प्रगति गरेको रेकर्ड पठाउने विभागले किन लामो समयदेखि अर्बौ रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्नेमाथि कारबाही वा अनुसन्धान गरिँदैन । कारण सो कार्यमा सम्बन्धित निकायका कर्मचारीद्वारा अवैधरुपमा थैली बुझ्ने गरेका कारण पनि अझै कर छली गर्र्दै सम्मान पाएका छन् चौधरी, गोल्छा, चन्द्रागिरी हिल्स, खेतान र विशाल समूहले । त्यसैले अब सरकारी कर्मचारीमा देशको जिम्मेवारी बोध नहुन्जेलसम्म अवैध करोबार गरेर र कर छली गर्नेकै मात्र बोलवाला हुने देखिन्छ । जो समयमा कर बुझाउँछ अब त्यही नै कारबाहीमा पर्ने अवस्था टड्कारो देखिएको छ । सरकारले देशमा कर बुझाउनेलाई भन्दापनि छली गर्नेलाई सम्मान र पुरस्कृत गर्ने कानुनी बाध्यता नहटाउला भन्न नसकिने अवस्थामा पुगेको छ । यस करछलीका विषयमा जनता नै जागेर कारबाही किन नगर्ने ? जय होस् । karkirimn@gmail.com

चौधरी समुह कर छली रहने सरकार कर दिवस मनाएर छली गर्नलाई कारबाही गर्ने हुँकार गर्ने

रोशन कार्की नेपालमा पहुँच र पैसा भएपछि कर छली गरेर देश डुवाएपनि सरकार भने रमिते बनेर बसेको छ । कर राजस्व छली गरेर माथिकालाई सेटिङ मिलाएपछि गुणस्तहिन सामान बिक्री गरेपनि उच्च व्यापारी हुने र जनता जति लुटे पनि सरकार भने सो बारेमा कुनै ध्यान दिदैन र आफ्नो पदिय दायित्व भुलेर गुलामी गर्न पुग्छन् सरकारी कर्मचारी त्यसमा पनि सचिबहरु । यसरी धनुष्टकार बनेर पुग्ने गर्छन् त्यो गुलामी स्थल हो यो देशमा व्यवसाय चलाएर कर नतिरी पहिलो नम्बरमा परेका विश्वका धनी विनोद चौधरीको कम्पनी चौधरी ग्रुप ।

लुटको साम्राज्यमा को को होलान खेलाडी भन्ने भ्रम पाल्न आवश्यक नै छैन् । नेपालमा एक से एक नाफाखोरहरुको विवरण यसअधि पनि सार्वजनिक गरि सकेको छु । त्यसमध्य पनि चौधरी समुहले यो देशमा जे गरे पनि अब सरकारले छुट नै दिने रणनीति तय गरेको प्रमाणित समेत भएको छैटौं कर दिबसमा । राजधानी लगायत देशभर कर दिवस मनाएको छ । सवैलाई करको दायरामा ल्याउन सो कर दिबस मनाएको भन्दै ठूलो भाषणबाजी समेत भयो काठमाडौंमा तर, कर छली गर्नेमाथी त्यसमा पनि सान करदातालाई ठाँउको ठाँउ कारबाही गर्ने सरकार ठूला करदाता त्यसमा पनि चौधरी समुहलाई भने कारबाही गर्ने आट् गर्न सकेको छैन । अनी भाषणमा भने हुँकार दिए कर छली गर्नेलाई कारबाही गरेर छाड्छ सरकारले । नेपाललाई कर्मक्षेत्रको रुपमा प्रयोग गर्दै बैंद्य अबैंद्य कारोबार गरेर देशलाई लुट्न सफल घरानीय व्यवसायीहरु अहिले देशको अर्थतन्त्रनै ढुबाएका छन् । आफुलाई विश्वको धनीको सूचीमा रहेका चौधरी ग्रुपको प्रमुख विनोद चौधरीले देशमा सक्दो कर छली गरेर अर्वाैैं रुपैयाँ कमाएपनि उनी नेपालको कर विवरणको सूचीमा भने अन्त्य तिर रहेका छन् । उनले सरकारी कर्मचारीलाई कमिशन र मासिक तलव कै व्यवस्था गरेर नक्कली कर विवरण बुझाएको कागजात अर्थमन्त्रालयमै बसेर तयार गर्ने समेत गर्र्दै आएका छन् । सो विवरण तय गरे पछि चौधरीले मासिक ३ लाख रुपैयाँ दिएर नेपालमा कर बुझाएको कागजात बोकेर विदेश पुग्छन । अनी उनी कतै पनि कर तिदैनन् । चौधरीले तयार पारेको कर बुझाएको विवरण पत्रमा सरकारी छाप र सही अर्थमन्त्रालयभित्रै लगाउने गरेका छन् । बहालवाला अर्थसचिब, राजस्व सचिबले मुख्य भुमीका खेल्ने गरेका छन् । देशमा मासिक १० अर्ब रुपैयाँ कर नबुझाउने तर सांसद बन्नलाई भने करोडौ रुपैयाँ खर्च गर्न तयार चौधरीले भन्ने गरेका छन् देशलाई आर्थिक समृद्धि बनाउन दलमा प्रबेश गरेको । जसले देशलाई बुझाउनु पर्ने कर छली गरेर अकुत कमाउदै देश ढुवाउदै आएका छन् उसले देशको आर्थिक समृद्धि कसरी गर्ने यो चर्चामाथी अहिले चर्को बहस सुरु भएको छ । तर चौधरी भने कर छलीको विषयलाई छायाँमा पार्न आफैले तयार गरेको अन्तरवार्ता र लेख छपाउदै आएका छन् । र सोही मिडिया हाउसले सान करदातालाई हदै सम्मको कारबाही हुनु पर्ने भन्दै सम्पादकिय लेख्न भ्याउछ तर चौधरीले कर छलीको विषयमा एक शव्द नलेख्नुले पनि प्रष्ट भएको छ चौधरीको कर छलीको योजना कति र कहाँसम्म रहेको छ भन्नेमा । चौधरी समुहले कर छली गरेको बारे लेखेपछि यो देशको टाईकुन मिडिया हाउसका बरिष्ठ पत्रकार भन्न रुचाउने एक समुहबीच चौधरीको छलफल समेत भयो ? गोप्य रुपमा प्राप्त सूचना अनुसार चौधरीले सोधेका थिए, मेरो विरुद्धमा लेख्ने कतिको पहुँचवाला हो ? यति सोधेपछि एक बरिष्ठ आर्थिक पत्रकार भन्न रुचाउने मेरा एक मित्रले भने, उसले केही गर्न सक्दैन लेख्छ केही महत्व राख्दैन नडराए हुन्छ हजुर ? हामी छौनी हजुरकै आदेश अनुसार के गर्नु परो र ? यो देशमा चलेका अनलाईनमा समाचार अन्तरबार्ता हामी छापी दिने छौ । भन्दै गरेको सम्बाद समेत भएको थियो । देशलाई जो कोहीले पनि कर बुझाउनु पर्छ र कर छलीको विषयमा कलम चलाउदाँ हैशियत नभएको भन्दै साकिले बन्ने हाम्रा परममित्रहरुलाई धन्यबाद दिन छुटाउनु हुदैन । (अहिले सो सम्बाद कोको संग भएको थियो भन्नेबारे भने गोप्य राखेको छु । ) सरकारले साना करदाताहरुले प्रत्येक महिनाको २५ गते भित्र आफ्नो व्यवसायको सवै हर हिसाब सम्बन्धित राजस्व कर कार्यालयमा नबुझाएमा र समयसिमाभित्र कर चुक्ता नगरे तत्काल कारोबार रोक्का र अन्य कारबाही गर्न सक्ने आन्तरिक राजस्व विभाग ठूला करदाता त्यसमा पनि चौधरी समुहमाथी किन करको विवरण माग गर्दैन र अन्यको नाम सार्वजकिन गरि रहदाँ चौधरी समुहको किन नाम सार्वजनिक गर्न सक्दैन सरकार ? अहिले यस्ता प्रश्न सरकारप्रतिनै तेर्सिएका छन् । तर सरकारले न सो बारे सुनुवाई गरेको छ न चौधरीलाई कर छली गरेको विषयमा अनुसन्धान नै गर्न सकेको छ । यसरी एकै नियममा पनि फरकफरक व्यवहार गर्ने अन्य करदाताले सरकारलाई किन कर बुझाउने भन्ने प्रश्न समेत अहिले टड्कारो रुपमा उठेको छ । कम्पनीले अत्याधिक मंहगोमा बिक्री गर्र्दै आएको विभिन्न ब्राण्डका सामानको मुल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट), आयकर र राजस्व समेत नक्कली विलमार्फत कारोबार गर्ने गरेका छ । सो नक्कली विलबाट अबैध कारोबार गर्न सूरु गर्ने पहिलो कम्पनी हो चौधरी समुह । चौधरी, ज्योति, गोल्छा, खेतान, विशाल ग्रुप हाम्रो देशको प्रतिष्ठित कम्पनीको रुप लिने गरिन्छ । यि नै समुहले देशमा सक्दो सरकारी सुबिधा लिएका छन । उनीहरुले सरकारी ढुकुटीमा बुझाएको कर भने नगन्य रुपमा रहेको छ । यो प्रतिष्ठाको साम्राज्य लुटको पृष्ठभूमिमा टिकेको पाइएको छ । मन्त्री र अनुगमनमा आउनेलाई मिलाएपछि जति मुनाफा राखेर कारोबार गरे पनि सरकारले अहिले सम्म कारबाही गर्न सकेको छैन । अधिकाशं बस्तुको उत्पादन गर्ने चौधरी समुहले विश्व बजारमा आफ्नो उद्योग स्थापना गरेपनि देशमा भने राजस्व छली गर्नमै माहिर मानिन्छ । नेपालमा कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने ऐनले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्नु कालोबजारी हो भनेको छ । तर नेपालका घरानियका कम्पनीले उत्पादन गर्ने बस्तु र बिक्री गर्ने सामानमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा राख्दै उपभोक्तालाई लुटी रहेका छन् । उपभोक्तालाई लुटेर जम्मा गरेको अकुत सम्पत्तिलाई गैरकानूनी तबरबाट विदेश लैजादै गरेका छन् । सबैजसो ब्रान्डमा अनुचित मुनाफा राखिएको छ । यो धन्दा वर्षाैंदेखि चलिरहेको छ । वर्षांैदेखि सञ्चालन भइरहेको तर हालै सार्वजनिक भएको मात्रै हो । नेपालमा यसरी धन्दा चलाउने गिरोह नै रहेको पनि रहस्य खुल्दै आएको छ । चौधरी समुहलगायत अन्य समुह मिडियासँग फेस गर्नै समेत चाहादैनन् । लुटको यस्तो साम्राज्यनै चलाएका छन् । राजस्व कर छलीमा चौधरी ग्रुपको नाम नै काफी छ । अरु परिचय चाहिँदैन् । उद्योग वाणिज्य महासंघको पूर्वअध्यक्ष समेत भई सकेका विनोदले पुनः महासंघको नामबाट अबैध करोबारलाई निरन्तरता दिन खोज्दा अध्यक्षमा हारेपछि रातारात नेपाल उद्योग परिसंघ गठन गरि अध्यक्ष समेत बनेका चौधरीको अधिकाशं धन्धा अबैध कारोबार गर्ने र सरकारी ढुकुटीमा बुझाउनु पर्ने कर राजस्व नक्कली विलबाट ठगी गर्ने नै रहेको छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने वाइवाई चाउचाउ र अन्य उत्पादनबाट अर्बको कमाई गर्ने चौधरी गु्रपले आयकर र भ्याट भने नगन्यमात्रामा बुझाउदै आएको छ । औद्योगिक घरानाको रटान लगाएर रोजगार दिएको भजन गाउने सो कम्पनीमा जागिर खानेलाई समेत विभिन्न दुख दिने गरेको छ । गोल्छाको हंशराज–हुलाश चन्द्र गोल्छा एन्ड कम्पनीको काम पनि उही चौधरीकै पथमार्गमा रहेका छन् । सरकार चौधरी समुहको हुण्डी खाएर अर्बै रुपैयाँको राजस्व छली गर्दा समेत अझै छानविन र अनुसन्धान गर्दैन् । कारण सो अनुसन्धान गरेको खण्डमा मासिक रुपमा आउने रकम र मदिरा र अन्य सेवासुविधा समेत कटौती हुने भएपछि सो समुहमाथी सरकारी कर्मचारी अनुगमन गरेर कारबाही गर्न आँट समेत गरेको छैन । जबसम्म सरकारी कर्मचारीमाथी देशको जिम्मेवारी बोध हुदैन र कर छली गर्नेमाथी सवैलाई एकै प्रणालीबाट कारबाही नगरेसम्म चौधरी समुह जस्ता अन्य समुहसमेतले कर छली गरेकोमा नौलो नमान्दा हुन्छ । जय होस । karkirimn@gmail.com

भ्याटछलीमा व्यापारीको नयाँ तरिका : साधारण बिलमा प्यान नम्बर राख्दै करछली

रोशन कार्की काठमाडौं, कात्तिक २७ । विगत दुई वर्षदेखि सुरु गरेको नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिलको छानबिनबाट धेरैजसो उच्च घरानीया व्यापारीले करछली गरेको खुलेपछि नयाँ तरिकाबाट कारोबार गर्नथालेका छन् । नाकाबन्दी र भूकम्पपछि भर्खरै उठ्नलागेको आर्थिक क्षेत्रमा सरकारी करछली गर्न व्यवसायीले नयाँ तयारी अपनाएको भेटिएको छ । बजारमा कुनै पनि सामान खरिद गर्न जाँदा र ग्राहकले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिलको माग गरेको खण्डमा साधारण बिलमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) राखी छापिएका बिल दिने गरेको भेटिएको हो । जुन बिल भ्याट बिल नभई ‘इस्टिमेट कोटेसन’ बिलमा भ्याट जोडेर सामान बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ । सो बिललाई ग्राहकले भ्याटबिलकै रुपमा लिँदा लाखौँ रूपैयाँ भ्याटछली भएको छ । साधारण बिलहरुलाई डिपार्टमेन्ट स्टोर, मल र निर्माण सामग्रीको खरिदमा प्रयोग हुँदै आएको छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका पीडितहरुले निजी घर बनाउने क्रममा हार्डवेयर, सिमेण्ट र इँट्टा खरिद गरिँदा साधारण कोटेसन बिलमै प्यान नम्बर राखेर दिने गरेको पाइएको हो । महिनाभर सोही गैरबिलबाटै व्यवसायीहरुले बिल काट्दा करोडौँ रुपैयाँ भ्याट समेत छलेको पाइएको छ । सामान्य बिलमा पान नम्बर राखेर हार्डवेयर, मार्बल, मोटर पार्ट्स, फर्निचर, फर्निसिङलगायतको कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूले प्रयोग गर्दै आएका छन् । साधारण बिलमा भ्याट नम्बर राखेर ग्राहकलाई झुक्याउने मात्र नभई सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भ्याट समेत छली गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभाग १३ प्रतिशत भ्याट मूल्यमै जोडिएको हुँदा थप रकम तिर्नु नपर्ने बताएपछि व्यवसायीहरुले थप १३ प्रतिशत शुल्क जोडेर नक्कली बिल दिने गरेका छन् ।

इस्टिमेट कोटेसन बिलको नाममा भ्याटछली व्यापक भएको छ । भ्याट छलेर उपभोक्ता र सरकार दुवैलाई झुक्याउने खेल पछिल्लो समयमा व्यापारीहरुले तीव्र पारेका छन् । बिलको विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागको दायित्व भए पनि अनुगमन नगर्दा व्यवसायीले लुट मच्चाएको आरोप उपभोक्तावादी संघ/संस्थाको रहेको छ । सरकारले कुनै छड्के जाँच नगरी व्यवसायीले बुझाएको विवरणलाई विश्वास गर्दा मासिक करोडौँ राजस्व छली हुँदै आएको उपभोक्तावादीहरुले बताएका छन् । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अनुसार एकातर्फ करछली भएको छ भने अर्कोतर्फ उपभोक्ता चरम ठगीमा परेको छ । नक्कली कोटेसन बिलमा प्यान नम्बर राखेर भ्याटबिल भन्दै उपभोक्तालाई दिने गरेका कारण करछलीमा नयाँ तरिका अपनाइएकोमा सोबारे सरकारले तत्काल छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने समेत मञ्चको ठम्याइ छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ ले उपभोक्ताले बिल पाउने अधिकार दिएको छ । बिल दिने कर्तव्य व्यापारीको हो । वार्षिक ५० लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्ने व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा भ्याटबिल दिनुपर्छ । भ्याटबिल लिँदा अतिरिक्त शुल्क लिन पाइँदैन । तर, यो परिपाटी कार्यान्वयन नभएको उपभोक्ता अधिकार संघ/संस्थाको भनाइ छ । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले ‘इस्टिमेट र कोटेसन’लाई बिलको रुपमा मान्यता दिएको छैन । उपभोक्ता झुक्याउनका लागि केही व्यवसायीले इस्टिमेट बिल दिने गरेको सूचना आएको विभागले जनाए पनि सोबारे अहिलेसम्म कुनै कारबाही र छानबिन समेत गर्नसकेको छैन । यसरी सरकारी निकाय नै निष्क्रिय रहेका कारण व्यापारीद्वारा उपभोक्तामाथिको ठगी र राजस्व छली कार्य नियन्त्रणभन्दा पनि झन्–झन् बढ्दै गएको छ ।

चन्द्रगिरी हिल्सको लुट धन्दा जारीः चन्द्रले छोड्नन् डाँडामा रहेको पत्थर

रोशन कार्की काठमाडौं । उपत्यकाको चन्द्रागिरि डाँडामा सञ्चालित चन्द्रागिरि केबलकारको लुट धन्दालाई सरकारकै कर्मचारीको मिलिमतोमा हुने गरेको खुल्न आएको छ । चन्द्रागिरी हिल्सले आफुखुशी प्रबेश शुल्कदेखि अन्य शुल्क असुली गरी धर्मकै नाममा व्यापार गरेको बारेमा स्थानीयबाटै गुनासो बढ्दै गएपछि सरकारले केही अनुगनको नौटंकी समेत गरेको थियो । सो अनुगमनको नौटकी पनि हिल्सकै अध्यक्ष चन्द्र ढकालको सहमतिमा र योजनामा औपचारीकता दिनमात्र गरेको पछिल्ला घटनाबाट प्रष्ट हुन आएको छ । केबलकारले सर्वसाधारणलाई दिनदहाडै ठग्ने कार्यालाई नियन्त्रण भन्दापनि झनझन बृद्धि हुदै गएको छ । भने सरकारी निकायले सो गुनासामाथी कुनै चासो समेत दिएको छैन । केबलकार सञ्चालन गरेपछि सुरुका दिनमा चन्द्रागिरि हिल्स प्रालिले केही चर्चा कमाएको थियो । धर्मको नाममा खेलिएको अबैध कार्यलाई लुकाउनकै लागि ढकालले पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने उदेश्यले केबुलकार स्थापना गरेको भन्दै आएपनि उनले सो क्षेत्रबाट पुरातात्व पुराना शिला (पत्थर) लाई लैजानलाई सो योजना बनाएको आरोप स्थानीय बासिन्दाको रहेको छ ।

सो क्षेत्रमा हिराकै महत्व बोकेको पत्थरहरु रहेको र सो पत्थरलाई उत्खनन गरेर लैजाने काम समेत सो हिल्सका अध्यक्ष ढकालले गरेको आरोप स्थानीय बासिन्दाको रहेको छ । चन्द्रागिरीमा व्लु फरासिस् नामको प्राचिन पत्थरहरु रहेको एक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । बाहिर बजारमा सो पत्थर हिराकै महत्वका साथ र करिब हिराझै मंहगो पत्थरको रुपमा लिने गरेको पाइएको छ । सो हिल्सले स्वीकृत विना आफुखुशी जंगल फडानी गरेर होटल समेत बनाउदै छ । जुन स्थानमा होटल बनाउनै गरिएकोछ सोही स्थानमा प्राचिन पत्थर व्लु फरासिस् नामको पत्थर रहेको भेटिएको छ । चन्द्रागिरी केबुलकारबाट गएर मन्दीरभन्दा निकै तल सो होटल निर्माण भई रहेको छ । (यस पत्थर समबन्धी थप विवरण र अनुसन्धान बारेको समाचार केही दिनपछि आउने छ) यसका सञ्चालकले जनताको गुनासो थेग्न नसकेपछि आपूर्ति मन्त्रालयले केही अनुगमन समेत गरेको थियो । तर सो अनुगमनबाट कुनै प्रतिबेदन पनि सार्वजनिक गरेको छैन र हिल्सको ठगी कार्यलाई पनि रोक्ने निर्देशन समेत दिन सकेको छैन । सो हिल्सले पर्यटनको विकास गर्ने बहानामा चन्द्रागिरि डाँडामा विभिन्न मन्दिर बनाएको भएपनि हिन्दुधर्म र बौद्धधर्म अनुसार भई रहेको पुजाआजालाई समेत रोक लगाएको छ । धर्मकै नाममा सो क्षेत्रमा रहेको बौद्ध धर्म सम्बन्धि रहेको पुराना मुर्तिहरु समेत त्यहाँबाट हराएको खुलासा भएको छ । हिन्दुधर्म अनुसार खुला स्थानमा रहनु पर्ने भालेश्वरको मुर्तिलाई एकाएक हटाएर सो स्थानमा पशुपतिनाथको शिवलिङ्गको मुर्ति राखिएको छ । जहाँ अहिले भएको मन्दीर धर्मअनुसार सो स्थानमा भालेश्वरको मुर्ति हुनु पर्नेमा सो छैन अर्थात प्राचिन मुर्ति, त्रिशुल र घण्ट सो हिल्स निर्माण गर्नेक्रममा रातारात हराएको थियो । पछि स्थानीय बासिन्दा सो डाँडामा पुगेपछि असली मुर्ति नभएको र सो स्थानमा नक्कली शिवलिङ्ग राखिएपछि स्थानीय बासिन्दाले विरोध गरेका थिए ।

सो विरोधलाई साम्य बनाउनकै लागि नक्कली ढुंगालाई लगेर केही तल राखिएको छ । अहिले सो स्थानमा जानेहरुले सोही स्थानमा पुजा गरेर फर्कने गरेका छन् । यस सम्बन्धमा पटकपटक सो हिल्सका अध्यक्ष ढकालसंग प्रत्यक्ष सम्र्पक गर्दा उनी सम्र्पकमा आउनै चाहेनन् । उनले सो बारे पत्रकारले आफुसंग पैसा मागेको तर नदिएपछि सो समाचार लेखेको भन्दै उनी निकट केही व्यक्तीहरुसंग गुनासो पोख्ने गरेको स्रोतको भनाई रहेको छ । यहाँ ढकालले गुनासो पोखेकाहरुको नाम भने गोप्य राखिएको छ । उसले ४० वर्षसम्म सो क्षेत्रको जग्गा पनि भोगचलन गर्ने गरि छलछाम गरेर कागज गरेका छन् । केबलकार सञ्चालनकै प्रारम्भदेखि सुरु भएको ठगी कार्यलाई सो हिल्सले न स्थानीय समुदायललाई समेटेका छन् न सरकारी मान्यतालाई मानेका छन् । उनकै नीति नियम बनाएर चन्द्रागिरी जानेलाई विभिन्न शिर्षक उपशिर्षकको नाममा लुटधन्धा जारी राखिएको छ । सुरुमा पर्यटनको विकास गर्ने र त्यसले राज्यलाई ठूलै योगदान हुने हावादारी गफ दिएका ढकालले अहिले कर समेत छली गर्दै आएको छ । सरकारी निकायले एकातर्फ चन्द्रागिरि हिल्स प्रालिले गरेको ब्रह्मलुट त अर्को तर्फ धर्मको नाममा गरेको अबैध व्यापार गरिरहँदा पनि कारबाही गर्न सकेको छैन । चन्द्रागिरि हिल्स प्रालिले केबलकार सञ्चालन गर्न ७ सय २० रोपनी जग्गा भाडामा लिएको थियो । हिल्सले जग्गा भाडामा लिँदा नै राज्यलाई डुबाएको छ । केबलकार सञ्चालकले मासिक १ हजार ५ सय रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी सिंगै डाँडा आफ्नो हात पार्न सफल भएका थिएका छन् हिल्सका अध्यक्ष ढकाल । पहुँचकै भरमा त्यति धेरै जग्गा कौडीको मोलमा भाडामा लिएपनि सो बारे सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरुले केही अनुसन्धान गर्न सकेको छैन । सो डाडामा हिल्सले खाद्यान्नको कालोबजारी समेत गर्दैै आएको छ । आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अनुगमनमा कर्मचारी जाने योजना बनाउन नपाउदै हिल्स सञ्चालक ढकाल आफंै केबलकार पुग्ने र सो स्थानमा पुगेका कर्मचारीलाई सम्मान गरेर विना अनुगमन कर्मचारीलाई फकाउने समेत गर्दे आएका छन् । उनले भनेको नमान्ने कर्मचारीलाई जागिर खाइदिने सम्मको धम्की दिने गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । दिनदहाडै ब्रह्मलुट मच्चाइरहँदा पनि सरोकारवाला निकाय चुप रहेका छन् । भने उपभोक्ता हित संरक्षण समितिहरु समेत सो लुटका बारेमा केही बोल्न सकेको छैन् ।

एनसेलको खाता फुकुवा गर्न अख्तियारमा छलफल

रोशन कार्की काठमाडौँ , कात्तिक २२ । नेपाली आकाश प्रयोग गरी मोबाइल सेवा सञ्चालन गरेको विदेशी लगानीको कम्पनी एनसेलको रोक्का खातालाई खुलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गम्भीर छलफल भएको छ । मंगलबार अख्तियारको प्रधान कार्यालय टंगालमा भएको सो छलफलबाट एनसेलको रोक्का भएको बैंक खातालाई खुला गरेर पैसा विदेश लैजान दिनेबारे छलफल भएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । अख्तियारमा एनसेलको बैंकमा जम्मा भएको रकम विदेश लैजान पाउने व्यवस्था मिलाउन अहिले अन्तिम रुप दिँदै गरेको आरोपसमेत स्रोतको रहेको छ । एनसेलले सो रकम विदेश लैजान पाउनका लागि रोक्का रहेको बैंक खातालाई फुकुवा गर्न अख्तियारमा किन छलफल भएको र देशको ढुकुटीमा बुझाउनुपर्ने कर नबुझाई किन खाता फुकुवा गर्न खोजिएको हो त्यो भने खुल्न सकेको छैन । अख्तियारका सचिव राजन खनाल बिदामा बसेको बेला उक्त छलफल भएको थियो । प्राप्त जानकारीअनुसार छलफलमा सहभागी रहेका अधिकांशमध्ये एक जनाले मात्र सो खाता फुुकुुवा गर्न नहुने भन्दै विरोध जनाएको स्रोतको दाबी छ ।

एनसेलको रिजर्भमा भएको पैसा विदेश लैजान रोक्का गरेपछि ठूला नेतादेखि सरकारी कर्मचारीहरुले समेत सो खाता किन रोक्का गरेको भन्दै प्रश्न गरेको स्रोतको दाबी रहेको छ । तत्कालीन मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले समेत अर्थ सचिवलाई बोलाएर सो खाता रोक्का गरेको बारे हकारेको समेत समाचार बाहिरएको थियो । स्रोतका अनुसार तत्कालीन मुख्यसचिव क्षेत्रीले अर्थ सचिवलाई ‘कर अधिकृतको काम कर संकलन गर्ने हो कि खाता रोक्का गर्ने’ भन्दै झपारेका थिए । एनसेलले रिजर्भमा रहेको रकम लैजान (रिप्याट्रिएसन) का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएपछि ठूला करदाता कार्यालयले गत असार दोस्रो साता रोक्का गर्न निवेदन दिएको थियो । कार्यालयको निवेदनका आधारमा राष्ट्र बैंकले खाता आंशिक रोक्का गरेको छ । रोक्कापछि एनसेलले खातामा पैसा जम्मा गर्न र आन्तरिक प्रयोजनका लागि निकाल्न पाउँछ, तर विदेश लैजान भने पाउँदैन । रिजर्भमा एनसेलको गत आर्थिक वर्षमै ८३ अर्ब रुपैयाँ थियो, अहिले सो खातामा रकम थपिएको छ । स्थानीय साझेदार (सतिशलाल आचार्य) ले नै शक्तिकेन्द्रमा पुगेर रोक्का फुकुवा गराउन प्रयास गरिरहेका थिए  । मुख्यसचिवमात्र हैन प्रधानमन्त्री सत्तारुढ कांग्रेस/माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेताले फुकुवा गराउन चासो देखाइरहेका छन् । स्रोतका अनुसार पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि अर्थ सचिवलाई बोलाएर रोक्का खुलाउन दबाब दिएको स्रोतको आरोप रहेको छ । एनसेलको कर विवादमा अर्थमन्त्री/अर्थ सचिव अहिलेसम्म मौन बसेका छन् । एनसेल बिक्रेता टेलियालाई ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । कर निर्धारणको १५ दिनभित्र टेलियाले निर्धारित रकम दाखिला गर्नुपर्ने वा मुद्दा (प्रशासनिक पुनरावलोकन) मा जानुपर्ने थियो । तर, कर निर्धारणको पत्र बुझे पनि उसले कुनै जवाफ नदिई नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर अहिलेसम्म चुक्ता गरेको छैन । एनसेलको नेपालमा रहेको सम्पत्ति उसले लैजान नपाएर थन्किएको रकम हो । एनसेलले बुझाउनुपर्ने कर त्यसैबाट सरकारले असुल्न सक्ने भए पनि शक्तिकेन्द्रको दबाबका कारण अहिलेसम्म असुली गर्न सकेको छैन । स्थानीय साझेदारमाथि कर निर्धारणका लागि पत्राचार भए पनि प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन । कम्पनीको ८० प्रतिशत सेयर एक खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा बिक्री हुँदा स्थानीय साझेदारको २० प्रतिशत सेयर हस्तान्तरण गर्न उद्योग विभागबाट अनुमति लिँदा एसपीए पेस गर्दा तीन अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ घोषणा गरिएको थियो । तर, बिक्रेता निरजगोविन्द श्रेष्ठले २५ प्रतिशत लाभकरबापत दुई अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर नै दाखिला गरेका थिए । दाखिला भएको करको आधारमा बिक्री मूल्य ११ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ मान्नुपर्ने हुन्छ । ८० प्रतिशत सेयरको खरिदबिक्रीको मोललाई आधार मानेर २० प्रतिशत सेयरको खरिद बिक्रीमा छ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ थप कर असुल्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसबाहेक आर्थिक वर्ष २०६८/२०६९ मा उपेन्द्र महतोले निरजगोविन्द श्रेष्ठलाई सो २० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्दाको पुँजीगत लाभकरको निर्धारण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला १५ प्रतिशत लाभकर तिरिएको थियो । गैरबासिन्दा व्यक्तिले २५ प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्छ । बाँकी १० प्रतिशतमा शुल्क, ब्याज जोड्दा ठूलो रकम कर निर्धारण हुने गर्दछ । आर्थिक दैनिकबाट

सिन्धुपाल्चोकमा नाति जर्नेल इतिहाँसमै सीमित हुँदै…

रोशन कार्की//////// जन्मिँदै सेनाको जर्नेल भएका श्री ३ का खलक पशुपति शमशेर जंगबहादुर राणा यसपटकको निर्वाचनबाट इतिहास बन्ने भएका छन । उनले चुनाव जिते पनि या हारे पनि इतिहास बन्ने भएका हुन । तीन दशक लामो राजनीतिक यात्रा प्रायः यसै निर्वाचनबाट बिराम लिने सम्भावना रहेको छ । कारण पुरानै सोचका कारणले उनी अब इतिहासको पन्नामा रहने पक्कापक्की भएको हो । राजधानीको महाराजगञ्जको बहुबाजेले अधिकरण गरेको आलिसान महलमा बसेर हुर्केका राणाले पञ्चायतकालमा धेरै हालिमुहाली पनि गरे । उनले चाहेको समयमा र ठाउँमा केही विकासका काम पनि गरेकै हो । जब देशमा पञ्चायत शासनको विरुद्धमा आन्दोलन भयो २०४६ सालमा । त्यसपछि अन्त्य भएको पञ्चायती व्यवस्थासँगै करिबकरिब हराएका राणाले पुनः दल स्थापना गरेर राजनीतिक सुरु गरे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट ।

उनले सो पार्टीबाटै प्रजातान्त्रिक संसद्मा समेत सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर ३ बाट जिते तर त्यसपछि उनी केही कार्यकर्ता र विदेशीकै घेराभित्र रहे । अहिलेसम्म उनले सो नाफाखोरी समूहबाट बाहिर निष्कन नसक्दा राणा पहिलो संविधानसभामा माओवादीका सांसद् दाबा तामाङ र दोस्रो संविधानसभामा एमालेका शेरबहादुर तामाङसँग नराम्रो हार खानुपरेको थियो । काठमाडौं त्यसमा पनि ‘विजय निवास’ मा घुमेर बस्ने र राणालाई विश्वासमा लिएर आफ्ना असली मतदातासँग भेट गर्नबाटै वञ्चित गराएपछि उनी दुईपटक हारे सिन्धुपाल्चोकमा । सिन्धुपाल्चोकमा उम्मेदवारी भएपछि हारेको यही पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा हो । उनी आफ्नै कारण चुनाव हारेका हुन् र फेरि पनि जित्ने अवस्था एकदम कम छ । किनकि राणाको पैसालाई केही अपरिचित कार्यकर्ताले खर्च गर्ने र अन्य दलमै भोट हाल्ने प्रवृत्ति र कार्यकर्ताहरु राणाको अघिपछि गणेशले शिवलाई घुमेर बसेझँै बसेका कारण यसपटक पनि उनी चुनाब जित्न कठिन रहेको छ । आफ्नै खर्चमा स्थापना गरेको दलसमेत कमल थापाले खोसेर लिएपछि रन्थनिएका राणा अन्ततः लोकतान्त्रिक गठबन्धन गरेर सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर २ बाट चुनाव लड्दै छन । दलहरू गठबन्धन गरेरै निर्वाचनमा होमिएपछि सिन्धुपाल्चोकमा आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन रोचक तथा घोचक बनेको छ । सिन्धुपाल्चोक–२ मा राप्रपा प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष राणालाई कांग्रेसले समर्थन गरेपछि त्यहाँको राजनीतिक सरगर्मी हलक्कै बढ्न गयो । यो क्षेत्रमा वाम गठबन्धनका तर्फबाट एमाले निवर्तमान सांसद् तामाङ चुनाव लडेका छन। राणाले सिन्धुपाल्चोकबाट वर्षौंसम्म चुनाव जिते । २०४७ सालमा मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि २०४८ मा सम्पन्न पहिलो बहुदलीय चुनावमा देशभरि चार जना मात्र पूर्वपञ्चले चुनाव जितेका थिए त्यसमध्ये एक थिए उनै राणा । तर, संविधानसभाका पछिल्ला दुवै चुनाव उनले हारे । उनको उमेर पनि ढल्कदै गएको छ । अहिले पनि उनी कुन कार्यकर्ता कुन आफ्नो विरोधी भन्ने सम्म नचिन्ने अवस्थामा पुगेका छन। उनको अघिपछि घुम्ने केही सहरिया कार्यकर्ताकै आडभरोसामा यसपटक चुनावमा त उठेका छन् तर जित्न भने कठिन हुनै गएको छ । राणाको खान्दानी बानी या राणा शासनझै अझै पनि सबै मेरा दास हुन् भन्ने सोच गएको छैन । उनले यस निर्वाचनमै सो सोचलाई परिमार्जन गरेर सबै बराबर हुन् र भोटरहरु मेरा देवता हुन् भन्ने भावना राणाको मनमा नआएसम्म चुनाव जित्ने सपना कम देख्दा राम्रो हुनेछ । किनकि राणाले युवा जमातलाई हात लिन सकेका छैनन् भने बूढाबूढीहरुको मतको आशामा चुनावी मैदानमा जानु फलामको चिउरा चपाउनु झैं हो । अहिले उनी पुरानै सोचबाट चुनावमा गएका कारण फलामको चिउरा चपाउँदै छन् राणाले । ‘बुढेसकाल’ मा पनि उनले फेरि एकपटक सिन्धुपाल्चोक जित्ने रहर गरेका छन। राणाले सम्भवतः अन्तिमपटक भन्दै आप्mना पुराना मतदातासँग भोट मागेका छन। उनको भोटसंख्या दैनिक घट्दै गएको छ भने खर्च बढ्दै । तामाङ समुदायको बाक्लो उपस्थिति रहेको सो क्षेत्रमा राणाले विगतमा तामाङ मतदाताकै बलमा निर्वाचन जित्दै आएका हुन । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनबाट त्यो अवस्था रहेको छैन । यसैबीच, सिन्धुपाल्चोकको तामाङ भोट धेरै फेरिइसकेको छ । धेरै नयाँ मतदाता थपिएका छन। तत्कालीन समयमा हराउने उम्मेदवार अहिले पनि शेरबहादुर सिन्धुपाल्चोक २ बाट र दावा सोही क्षेत्रबाट प्रदेशबाट उम्मेदवार बनेका छन। सिन्धुपाल्चोक २ मा पाँचपोखरी गाउँपालिका, हेलम्बु गाउँपालिका, मेलम्ची नगरपालिका, इन्द्रावती गाउँपालिका र चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकासहित अधिकांश नगर क्षेत्र मिलाएको छ । स्थानीय निर्वाचनको नतिजा हेर्ने हो भने राप्रपाको आठ हजार पाँच सय ३७ र कांग्रेसको २१ हजार चार सय ८२ भोट रहेको छ । ‘अन्तिम पटक’ मौका मागेका राणालाई विगतका चुनावहरुमा भोट हालेका केही मतदाताले सहानुभूति मत दिने सम्भावना रहे पनि राणासँग युवा जमातको संख्या कम भएकाले उनको इच्छा पूरा हुन कठिन अवस्था रहेको छ । राणा राजधानीबाट अरुले तयार पारेको मञ्चमा गएर भाषण गरेको भरमा यसपटक मत आउने आशा राख्नु पनि ठूलो गल्ती हुनेछ । जब उनको प्रतिद्वन्द्वी सोही क्षेत्रकै भुइँमा सुतेर, सँगै बसेर खाना खाएर चुनावी प्रचारमा लागेको अवस्थामा उनी भने आफ्ना मतदाताभन्दा पनि विदेशीसँग लामो समय बिताउने गरेका छन। उनलाई अधिकांश मतदाताले भेट्न चाहेका छन् तर उनका गैरमतदाताकै कारण भेट हुनबाट पनि वञ्चित गराएकै कारण उनीलाई मत हाल्न मन भएकाहरुको मनसमेत भाँडिएको छ । सो अवस्थालाई राणाले जबसम्म विस्तापित गर्दैनन् तबसम्म उनलाई सहज हुने देखिँदैन । राणाले पुराना आफ्ना कार्यकर्ता जहाँ उनकै उमेरका बूढाबूढीहरुले आफैंलाई भोट हाल्ने आशा गरेका छन। तर उनकै उमेरका पुराना भोटरहरु अहिले आफैं भोट हाल्नसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् अनि विश्वासिलो भनेको आफ्नै नाति नातिना भएकाले सो भोटसमेत नआउने पक्कापक्की भएको छ । आर्कोतर्फ, राणासँग नजिक भएर पैसा खर्च गराउने र सोही पैसाबाट उनलाई हराउने खेलसमेत सो क्षेत्रमा सुरु भएको छ । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा क्षेत्र प्रवेश गरेमा काट्ने भन्दै हिँडेकालाई अहिले चुनावको जिम्मा दिएका कारण पनि उनलाई भोट माग्ने भन्दा पनि हराउने रणनीतिमा उनकै टिम लागेको समेत छ । यस प्रकारका चुनौतीबाट पनि उनी जित्ने संधाबना भएपनि उनी आफ्नै कारण कम मत पाउने कुरालाई नकार्न सकिँदैन् । karkirimn@gmail.com