नक्कली भ्याट बिलमा १९ व्यापारिक फर्म राजस्व न्यायाधिकरणमा

आन्तरिक राजस्व विभागले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी कर छलेको अभियोगमा निर्धारण गरेको करप्रति चित्त नबुझाउने १९ ठूला व्यापारिक फर्म राजस्व न्यायाधिकरणमा पुगेका छन्। विभागको अनुसन्धानले ती फर्मले भ्याट छलेको फेला पारी ६७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ भ्याट तिराउने निर्णय गरिसकेको छ। ती कम्पनीलाई आयकर र अन्तः शुल्कसमेत छलेको आरोपमा थप कर निर्धारण गरिएको छ।  मुलुकका अधिकांश ठूला व्यापारिक घरानाले नक्कली भ्याट बिल प्रयोगमा ल्याएको फेला परेपछि विभागले शंकास्पद ५ सय १८ फर्मको अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसमध्ये असोज मसान्तसम्म ३ सय ६५ फर्मको अनुसन्धान पूरा गरी १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ भ्याट तिराउने निर्णय भएको छ। यिनैमध्ये १९ फर्मले न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गरेका हुन्। 'कात्तिक ३०सम्म भ्याट छलीका मुद्दा लागेका १९ व्यापारिक फर्मले पुनरावेदन दर्ता गराएका छन्,' न्यायाधिकरणका रजिस्ट्रार भीमकुमार श्रेष्ठले  भने, 'यस्ता मुद्दा लिएर पुनरावेदनका लागि प्रत्येक दिन व्यवसायी आउन थालेका छन्।'

न्यायाधिकरण अध्यक्ष दीपककुमार कार्कीले मुद्दा दर्ता गराएका फर्मको मिसिल मगाउन पत्राचार गरिएको बताए। प्राथमिकता क्रमअनुसार मुद्दा हेरी सक्दो चाँडो फैसला गरिने उनको भनाइ छ। न्यायाधिकरण स्रोतका अनुसार पुनरावेदन जाने १९ कम्पनीमध्ये भ्याट छलीमा सबैभन्दा बढी रकम जगदम्बा स्टिलको देखिएको छ। विभागले जगदम्बालाई भ्याट मात्र २४ करोड १ लाख रुपैयाँ तिराउने निर्णय गरेको छ। जगदम्बा शंकर ग्रुप अन्तर्गतको व्यापारिक समूह हो। यो कम्पनीले मुख्य रुपमा जगदम्बा छड र सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ। यस्तै, चिसो पेय पेप्सी उत्पादक बरुण वेभरेज नेपाललाई विभागले ३ करोड ४ लाख रुपैयाँ भ्याट तिराउने निर्णय गरेको छ।
न्यायाधिकरण स्रोतका अनुसार निर्माण व्यवसायमा संलग्न कम्पनी युनाइटेड बिल्डर्स एन्ड इन्जिनियर्सलाई विभागले ३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ भ्याट तिराउने निर्णय भएको छ। यो कम्पनी पनि विभागको निर्णयप्रति चित्त नबुझी पुनरावेदन गएको छ। कम्पनीले त्रिपुरेश्वरस्थित युनाइटेड वर्ल्ड टे्रड सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ। मुलुकको अर्को प्रमुख घराना विशाल ग्रुपअन्तर्गत रहेको युनाइटेड डिस्ट्रिब्युटर्स एन्ड इन्जिनियर्स प्रालि पनि कर निर्धारणमा चित्त नबुझेर न्यायाधिकरण पुगेको छ। विभागले उसलाई ३ करोड २२ लाख रुपैयाँ भ्याट तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। समूहको सञ्चार, बैंकिङ, उत्पादन क्षेत्र र टे्रडिङलगायतमा लगानी छ।
मुख्य रुपमा सवारी साधनको विक्रेता रहेको मोरङ अटो वर्क्स ( एमएडब्लु) इन्टरप्राइजेजले पनि राजस्व विभागले निर्धारण गरेको करप्रति चित्त नबुझाई न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गराएको छ। विभागले कम्पनीलाई २ करोड १७ लाख रुपैयाँ भ्याट तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, राजस्व छलीमा सबैभन्दा चर्चित चमेलिया जलविद्युत आयोजनाअन्तर्गतको सिजिजिसी चमेलियाले पनि न्याधिकरणमा मुद्दा हालेको छ। यसलाई विभागले भ्याट छलेको फेला पारेपछि १ करोड ८१ लाख रुपैयाँ भ्याट तिराउने निर्णय गरेको छ। चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनीले चमेलिया आयोजनाअन्तर्गत सिभिल काम गरिरहेको छ। यही कम्पनीको कारोबारमा भ्याट छली भएको फेला परेको हो। मुलुकका प्रमुख व्यापारिक घरानामध्ये चौधरी ग्रुप र गोल्छा समूहले पनि राजस्व विभागले तोकेको करप्रति चित्त नबुझाई न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गराएका छन्। चौधरी ग्रुपअन्तर्गतका अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल, एआइटी प्रालि, सिजी इम्पेक्स र सिजी इलेक्ट्रोनिक्स प्रालिले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको फेला परेपछि विभागले ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ भ्याट तिराउने निर्णय गरेको थियो। यस्तै, गोल्छा समूहअन्तर्गतको हिम इलेक्ट्रोनिक्सलाई भ्याट छलेबापत १ करोड ७० लाख रुपैयाँ तिराउने निर्णय विभागले गरेको थियो। द एक्सप्लोर नेपाल पनि राजस्व विभागको निर्णयको विरुद्धमा न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गएको छ। यसलाई विभागले भ्याट छलीबापत १ करोड २७ लाख रुपैयाँ राजस्व तिराउने निर्णय गरेको छ। यो कम्पनीले होटल, ट्राभल एजेन्सीलगायत व्यवसाय चलाएको छ।
न्यायाधिकरण स्रोतका अनुसार ज्योति ओभरसिज टे्रडर्स (६० लाख), सूर्य अटोमोबाइल (५२ लाख), हिमालयन इन्टरप्राइजेज (१ करोड ५३ लाख), ह्विल अटो प्रालि (२७ लाख), बिएम इन्टरप्राइजेज (४८ लाख) युनाइटेड बिल्डर्स लामा, श्याम सुन्दर डाँफे एन्ड केजिमी (१ करोड ७४ लाख ) र शक्ति कमर्सियल इन्टरप्राइजेज (१ करोड ६० लाख) ले पनि राजस्व विभागले निर्धारण गरेको करप्रति चित्त नबुझाई राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गरेका छन्।
पत्रकार तथा फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले माग गरेको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनका आधारमा सरकारले केही दिनअघि ४ सय ३७ व्यापारिक फर्मको नाम मात्र सार्वजनिक गरेको थियो।

  काठमाडौं, कात्तिक ३०-

नक्कली विल प्रयोगगरि कर फिर्ता गर्नेमाथी छानबीन भएन

राजस्व अनुसन्धान विभागले जिम्मा लिएको एक वर्ष बिते पनि नक्कली बिल प्रयोग गरी कर फिर्ताको सुविधा अन्तर्गत राज्य कोषबाट रकम झिक्ने फर्मको अनुसन्धानमा चासो देखाएको छैन ।  नक्कली बिलको प्रयोग गरी कर फिर्ताको अनुसन्धान गर्दा कर्मचारीसमेत कारबाहीको दायरामा पर्ने भएकाले एक वर्षसम्म फाइल नखोलिएको विभागसम्बद्ध स्रोतले बताएको छ । रसुवा नाकाबाट चीनमा सामान निर्यात गरेको देखाई गणपति पाइनाचरले १ करोड ७० लाख, जाल्पा ओभरसिजले १ करोड १२ लाख तथा त्रिपुरा ओभरसिजले २० लाख रुपैयाँ राज्य कोषबाट झिकेको फेला परेपछि आन्तरिक राजस्व विभागले कारबाहीका लागि गत मंसिरमा राजस्व अनुसन्धानमा पठाएको थियो । 'तर राजस्व अनुसन्धानले फाइल खोल्न पनि आवश्यक ठानेको छैन,' स्रोतले भन्यो ।

अनुसन्धानका लागि तत्कालीन उपमहानिर्देशक राममणि दवाडीको नेतृत्वमा टोली गठन गरिएको थियो । दवाडी सरुवा भएपछि उपमहानिर्देशक शिशिर ढुंगानालाई अनुसन्धानको जिम्मा लगाइएको छ । विभागका महानिर्देशक शान्तबहादुर श्रेष्ठले अब अनुसन्धानले गति पाउने बताए । रसुवा नाकाबाट छ महिनामा अस्वाभाविक ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको निकासी भएको देखिएपछि  भन्सार विभागले २०६७ साल जेठमा छानबिन गरेको थियो । निकासीको प्रमाण जुटाउन भन्सारलाई प्रयोग गरे पनि आन्तरिक राजस्वबाट रकम झिकिएको भन्दै भन्सार विभागले कारबाहीका लागि आन्तरिक राजस्व विभाग पठाएको थियो । आन्तरिक राजस्वले छानबिनका क्रममा व्यवसायीका साथै भन्सार र आन्तरिक राजस्वका कर्मचारीको समेत मिलेमतो देखिएपछि थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न उक्त तीनवटाका सहित छ वटा र्फमको कर फिर्ता अनुसन्धानको जिम्मा राजस्व अनुसन्धानलाई लगाएको थियो ।

तर मूल्य अभिवृद्धि करको नक्कली बिल अनुसन्धानका क्रममा थप चार वटा र्फमले नक्कली बिलमार्फत कर फिर्ता लिएको फेला परेपछि आन्तरिक राजस्वले दिगम्बर ट्रेड हाउस, दिगम्बर ट्रेड इन्टरनेसनल र भीमेश्वर ट्रेड हाउसको फाइल झिकाएर अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा दिगम्बर ट्रेड हाउसले १ करोड १२ लाख ६४ हजार, दिगम्बर ट्रेड इन्टरनेसनल ४ करोड ५६ लाख, भीमेश्वर ट्रेड हाउस १ करोड ४३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ झिेकको पुष्टि भएको थियो । यसबाहेक सरिता इन्टरप्राइजेज ५० लाख ४१ हजार, सरिता इन्टरनेसनल बिजनेस ५३ लाख १३ हजार, आशुतोष इम्पेक्स १ करोड ७२ लाख २२ हजार, शिवशक्ति इम्पेक्सले १ करोड ६९ लाख ५० हजार रुपैयाँ झिकेका थिए । 

ती सात र्फममाथि करिब २८ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरी थप कारबाहीका लागि पुनः राजस्व अनुसन्धान विभाग पठाइएको आन्तरिक राजस्वसम्बद्ध स्रोतले बताएको छ । कर्मचारीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने भएकाले छलीको कारबाही टुंगिए पनि राजस्व अनुसन्धान पठाइएको आन्तरिक राजस्वको भनाइं छ । तर एक वर्षअघिका फाइलसमेत नखोलेको राजस्व अनुसन्धानले ती सात वटा र्फम हेर्ने फुर्सद पाएको छैन ।   

सरकारले कुनै सामान निकासी गरेपछि उक्त सामान वा कच्चा पदार्थ खरिद/आयातमा तिरेको भ्याट फिर्ता दिने सुविधा दिएको छ । स्वदेशी उत्पादनको लागत कम भई विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सकोस् भनेर यस्तो सुविधा दिइएको हो । निकासीमा प्रतिप्रज्ञापनपत्र ५ सय ७८ रुपैयाँबाहेक कुनै शुल्क लाग्दैन । तर ती र्फमले सामान किनेको नक्कली बिल बनाएर भन्सार कर्मचारीको मिलेमतोमा निकासी गरेको कागज बनाई रकम झिकेका थिए । चाउचाउ, मैदा, वनस्पति घिउ, अगरबत्ती लगायतका सामान निर्यात गरेको देखाइएको थियो । तिनले सामान खरिद नगरेकाले भ्याट तिरेका थिएनन् ।  काठमाडौं, कार्तिक २७ - 

नक्कली भ्याटविल प्रकरणमा मुछिएका व्यापारीहरुको लर्को पुनरावेदनतिर

करछली र नक्कली भ्याट -मूल्य अभिवृद्धि कर) बिलको चर्चा अझै सेलाएको छैन । नेपालको राजस्व प्रशासनको कदमले सम्भवतः इतिहासमै यति ठूलो हलचल ल्याएको थिएन । सानादेखि ठूला सयौँ र्फम तथा कम्पनीहरू आन्तरकि राजस्व विभागको फन्दामा परेका छन् । तर, फन्दामा परेकाहरू पनि के कम ! उनीहरू धमाधम राजस्व न्यायाधीकरणमा जान थालेका छन् । अहिलेसम्म दुई दर्जन व्यवसायीले ६४ करोड ५० लाख ४१ हजार रुपियाँ बराबरको कर निर्धारणमा चित्त नबुझेको भन्दै राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गरसिकेका छन् ।

ठूला तथा नाम चलेका कम्पनीले धमाधम न्यायाधीकरणमा मुद्दा हाल्न थालेपछि अन्य कम्पनीसमेत कानुनी बाटोतिर लागेका छन् । असोजसम्म महिनामा १०/१२ वटा मात्र मुद्दा पर्ने गरेकामा कात्तिकमा ३६ मुद्दा परेका छन् । कर निर्धारणमा चित्त नबुझी सबैभन्दा बढी मुद्दा दर्ता गर्नेमा बरुण वेभरेज पहिलो नम्बरमा छ । बरुणले छवटा मुद्दा दर्ता गरेको छ । शक्ति कमर्सियल इन्टरप्राइजेजका पाँच, ज्योति ओभरसिज टे्रडर्सले चार, युनाइटेड विल्डर्स एन्ड इन्जिनियर्सका चार, युनाइटेड विल्डर्सले दुईवटा मुद्दा दायर गरेका छन् ।
पुनरावेदन नगर्दा तत्काल विभागले निर्धारण गरेको कर तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । मुद्दा हालेपछि भने त्यो 'झन्झट'बाट केही राहत पुग्छ । हारे पनि तत्काल कर तिर्नु नपर्ने कानुनी व्यवस्थाकै कारण पुनरावेदन गर्नेहरूको संख्या बढेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन । न्यायाधीकरणका रजिस्टार भीमकुमार श्रेष्ठका अनुसार कतिपय व्यवसायीले प्यान नम्बर उल्लेख भएको बिल विजक सक्कली नै भएको जिकिर गरेका छन् । केही व्यवसायीले भने खरदि, बिक्री र स्टक खाता दुरुस्त भएको दाबी गर्दै अब कारोबार गर्दा सजगता अपनाउने दाबीसमेत गरेका छन् ।

कतिपय व्यवसायीले नक्कली बिल बनाउने गरेको आरोप गलत भएको भन्दै विभागले अनावश्यक तनाव र झन्झट गराएको दाबी गरेका छन् । विभागले प्रमाणको मूल्यांकन हचुवाका भरमा गरेको बताउँदै अधिवक्ता एवं राजस्वविज्ञ अनिलकुमार सिंह भन्छन्, "राजस्व सही भए समान जहाँबाट खरदि भएर आएको हो, त्यहाँसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ । प्रयोग गर्ने करदातालाई दुःख दिएर होइन ।" खरदिकर्तालाई बिल सक्कली/नक्कली भन्ने थाहा नहुने भएकाले पनि निर्णय न्यायसंगत नभएको सिंहको जिकिर छ ।

कर निर्धारण प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै मुद्दा दर्ता गराउनेमा नेपालका प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना चौधरी ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन, जगदम्बा ग्रुपलगायतका छन् । स्वाभाविक र जायजभन्दा बढी कर निर्धारण गरएिको भन्दै मुद्दा दर्ता गराउनेमा जगदम्बा स्िटल प्रालि छ । विभागले सो कम्पनीको कर २४ करोड १२ लाख रुपियाँ निर्धारण गरेको छ । त्यसैगरी, चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सिजी चमेलिया प्रोजेक्टर कम्पनीले पनि १८ करोड २० लाख रुपियाँ कर निर्धारण गर्नु न्यायसंगत नभएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको छ । मुद्दा दायर गर्ने कतिपय व्यवसायीले काटिएका बिल आफ्नो कम्पनीका नभएको दाबीसमेत गरेका छन् । कतिपय व्यवसायीले करदातालाई दुःख दिने नियतले कर निर्धारण गरएिको आरोपसमेत लगाएका छन् । आफूहरूले मासिक रूपमा राजस्वमा बिल बुझाउने गरे पनि वषौर्ंपछि आएर आरोप लगाउनु ठीक नभएको उनीहरूको तर्क छ । अधिवक्ता एवं नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष मुकुन्द शर्मा पौडेल करसम्बन्धी विवादमा अनुसन्धान गर्ने, निर्णय गर्ने र फैसला सुनाउने निकाय एउटै भएका कारण पनि अहिलेको निर्णयमाथि शंका रहेको बताउँछन् । आन्तरकि राजस्व विभागले भ्याटको नक्कली बिल विजक खरदि गरी कर हिनामिना गरेको भन्दै कर निर्धारण गरेको थियो । विभागले १५ कात्तिकसम्ममा शंकास्पद ५ सय १८ र्फममध्ये ३ सय ७२ को छानबिन पूरा गरेर ३ अर्ब ४९ करोड रुपियाँ कर निर्धारण गरेको थियो । छानबिन पूरा भई कर निर्धारण भएका र्फमले निर्धारति करको ३३ प्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्छ । कर निर्धारण प्रक्रिया चित्त नबुझे थप १७ प्रतिशत रकम नगद वा बैँक ग्यारेन्टी राखेर राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

कर छली र नक्कली भ्याट बिलको प्रकरणले चर्चा पाइरहेका बेला आरोपित व्यवसायीहरूको लर्को भने न्यायाधीकरणतर्फ लागेको छ । हुन त यो न्यायिक स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर, यसबाट केही प्रश्न पनि उठेका छन् । व्यवसायी र प्रतिष्ठानहरू मुद्दालाई बल्झाउन त पुनरावेदनतिर गएका होइनन् भन्ने प्रश्न जति वजनदार छ, त्यति नै भारी प्रश्न छ, नेपालको कर प्रशासनको नियतमा पनि कुनै खोट छ कि ? यी प्रश्नको निरूपण न्यायाधीकरणको फैसलापछि मात्रै हुनेछ ।

जडीबुटीमा अवैध धन्दा

सात वर्ष अस्टे्रलियामा भन्दा दुई वर्ष बाजुरामै जडीबुटी कारोबार गर्दा दोब्बर कमाइ भयो," जडीबुटी खरदिका लागि बिच्छ्याँ जाँदै गरेका कञ्चनपुरस्थित त्रिशक्ति जडीबुटी उद्योगका एक सञ्चालक निकै प्रसन्न मुद्रामा थिए। उनका अनुसार, जडीबुटीको व्यवसाय कानुनीभन्दा पनि अवैध बढी छ, जसमा जिल्ला वन कार्यालयदेखि वन विभागको उच्च तहका कर्मचारीको मिलेमतो रहन्छ।

बाजुरामा १ सय ५० भन्दा बढी प्रजातिका जडीबुटी रहेको तथ्यांक छ। जडीबुटी नै यस जिल्लाको प्रमुख आयस्रोत हो। तर, जिल्लाको त्यही स्रोतमाथि बर्सेनि करोडौँको अनियमितता भइरहेको स्रोतको भनाइ छ। जसका कारण यहाँको आर्थिक सम्पदा क्रमशः नासिँदैछ। जानकारहरू भन्छन्, यही अवस्था रहे बाजुराका वन जंगलमा केही वर्षपछि मूल्यवान जडीबुटी देख्न पाइने छैन।

एक महिनायता जडीबुटी पाइने मुख्य वन जंगलहरूमा ठेकेदारहरूको धुइरो लागेको स्थानीय बासिन्दाहरू बताउँछन्। बिच्छ्याँ, रुगिन, साप्पाटा, जुकोट, गोत्री, दहकोट, मानाकोट, पान्डुसेन, कैलाशमाडौँलगायतका गाविसमा रहेका राष्ट्रिय वनहरू जडीबुटीका भण्डार मानिन्छन्। यिनै वनहरूमा जडीबुटी संकलन तथा खरदिका लागि ठेकेदारहरूको तँछाडमछाड चलेको जिल्ला जडीबुटी व्यवसायी संघले जनाएको छ।यस वर्षका लागि कुट्की, रातो च्याउ, सतुवा, डाले चूक, जटामसी, पदमचाल, सुगन्धवाललगायत २४ प्रजातिका जडीबुटी संकलन तथा निकासीका लागि अनुमति आएको जिल्ला वन कार्यालयको कागजमा उल्लेख छ। तर, कुन प्रजातिको जडीबुटी कति परमिाणमा संकलन तथा निकासी हुँदैछ भन्नेमा निमित्त प्रमुख रेञ्जर लालबहादुर विकसमेत अनभिज्ञ छन्।

पहिलो चरणमै यहाँको जडीबुटी अवैध रूपमा संकलन भइरहेको छ। अनुमतिबिना जडीबुटी संकलन गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान छ। तर, संकलकहरूले उक्त नियमको बेवास्ता गर्दै दुई महिनाअघिदेखि नै मूल्यवान जडीबुटीको संकलन थालेका छन्। ठेकेदारहरूले निकासीका लागि कार्यालयबाट तोकिएको परमिाणमा पुनः इजाजत-पत्र लिनुपर्ने हुन्छ। जडीबुटी ठेकेदारहरूको आग्रहमा स्थानीय बासिन्दाहरू नै बढी संख्यामा संकलन कार्यमा संलग्न हुने गरेका छन्। जडीबुटीको भण्डारका रूपमा चिनिँदै आएको बिच्छ्याँ-६ देउसैनका स्थानीय पूर्वलाल थापा भन्छन्, "हामीले त असोजमै जडीबुटी संकलन गरेर हुम्लाबाट आएका ठेकेदारलाई बिक्री गरसिक्यौँ।" जिल्लाकै सबैभन्दा विकटमा रहेको गाविस हो, बिच्छयाँ। सदरमुकामबाट यहाँ पुग्न चार दिन पैदल हिँड्नु पर्छ। यो सबै प्रक्रियाको नियमन गर्ने काम जिल्ला वन कार्यालयको हो। तर, कार्यालयका केही कर्मचारीले यसमा अनियमितता गररिहेको स्वयं ठेकेदारहरूको कथन छ। जस्तो ः कुट्कीको राजस्व प्रतिकिलो १५ रुपियाँ छ। तर, कर्मचारीले ठेकेदारबाट ३० रुपियाँ असुल्ने गरेको ठेकेदारहरूको भनाइ छ। यसरी बढी रकम दिनेले अनुमतिभन्दा बढी परमिाण निकासी गर्न पाउँछन्। 

बाँकेवाटमात्रै प्रत्येक वर्ष ७० लाख किलो जडीबुटी निर्यात

 बाँके जिल्लाबाट प्रत्येक वर्ष सरदर ७० लाख किलो जडीबुटी निर्यात हुने गरेको छ । नेपाल जडीबुटी सङ्घ केन्द्रीय समितिको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लाको नेपाल-भारत सीमा नाकाबाट भारत, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, फ्रान्स, स्विजरल्याण्ड, अष्टे्रलिया, जर्मनलगायतका मुलुकमा जडीबुटी निर्यात हुने गरेको छ । ती मुलुकमा रिठ्ठा, अमला, टिम्मुर, काउलो, सतुवा, बोझो, सालनदाना, चिराइतो, प्राउनबोक्रा, सुठो, सोफनल, दालचिनी, अमरदाना, जटामसीलगायतका जडीबुटी निर्यात हुने गरेको सङ्घका अध्यक्ष मधुकर थापा क्षेत्रीले बताउनुभयो ।

सरकारले जडीबुटीसम्बन्धी पुरानो नीतिलाई संशोधन गरी सरलीकृत गरेमा जडीबुटीको उत्पादन, सङ्कलन र व्यवसायमा किसान र व्यवसायीको आकर्षण वृद्धि हुने सम्भावना देखिएको उहाँको भनाइ थियो । सङ्घले भारत र तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दै आएको जडीबुटीको परिमाणलाई वाषिर्क एक करोड किलो पुर्‍याउने लक्ष्य लिएकाले सरकारले पनि त्यसका लागि पुरानो नीति, नियममा संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको जडीबुटी व्यवसायी मोहम्मद याकुब अन्सारीले बताउनुभयो । मध्य तथा सुदूरपश्चिमाञ्चलका हिमाली तथा पहाडी जिल्लाबाट जडीबुटी सङ्कलन गरी नेपालगन्जमा भण्डारण गरिने र यहाँबाट अन्य मुलुकमा निर्यात हुने गरेको छ । यहाँबाट सबैभन्दा बढी भारतमा ८५ प्रतिशत जडीबुटी निर्यात हुने गरेको छ ।

सङ्घले जडीबुटी उत्पादनकर्ता, सङकलनकर्ता, निर्यातकर्ता र नीति निर्मातालाई एकै थलोमा जम्मा गरी यो व्यवसायलाई मुलुकको आर्थिक विकासको मूलधारमा जोड्ने उद्देश्यले आगामी मङ्सिर २२ देखि २६ गतेसम्म नेपालगन्जमा तेस्रो राष्ट्रिय जडीबुटी मेला तथा राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गर्ने कार्यक्रम प्रकाशित गरेको छ । सो मेलामा सार्क क्षेत्र मुलुकका जडीबुटी व्यवसायीको जडीबुटी तथा मसलाको ८० भन्दा बढी स्टल राखिने र एक लाख बढी आम नागरिकले मेला अवलोकन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

जडीबुटी मेला तथा राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीबाट क्रेता र बिक्रेताबीचको सम्बन्धलाई परिष्कृत गरी नयाँ व्यापारिक बिन्दुको खोजी गरिने छ । मेला तथा राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी व्यवस्थितरुपमा सञ्चालन गर्न सङ्घका पदाधिकारीको संयोजकत्वमा विभिन्न १७ उपसमितिसमेत गठन गरि सकिएको छ । जडीबुटी व्यवसायमा बाँके जिल्लामा हाल ११० जना संलग्न रहेका छन् ।                                    २५ कात्तिक, बाँके ।

भन्सार प्रमुख कुवर र गजुरेलको ताण्डव नाच

 विराटनगर भन्सारमा यसबेला प्रमुख भन्सार अधिकृतसहित केही कर्मचारीको मिलेमतोबाट संस्थागत दस्तुरी उठाउन थालिएको थाहा भएको छ। समाचार श्रोतका अनुसार विराटनगर भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत विनोद कुँबरले दस्तुरीमा आफू संलग्न नहुने भन्दै भन्सार एजेन्टलाई समेत तथानाम गाली गर्ने बानी परेको नाटक गर्ने गरेको कुरा बताइएको छ। त्यसको प्रतिवाद गर्ने र दस्तुरी उठाउने कामका लागि एकमात्र विश्वशिला पात्र विराटनगर भन्सारका अधिकृत प्रदीप गजुरेल मात्र रहेको र उनी प्रमुख कुँवरसँगै कार्यालयमा समेत बसेर काम हेर्ने गरेको कुरा पनि विराटनगर भन्सारकै एक जिम्मेवार कर्मचारीले बताएका छन्।
भन्सार प्रमुख कुँवरको निर्देशन अनुसार गजुरेल वीरगंज भन्सारसमेत भ्याइसकेर विराटनगर भन्सार आएका हुँदा त्यहाँकै धन्दालाई यहाँ पनि निरन्तरता दिइएको कुरा अन्य कर्मचारीले यस साप्ताहिकलाई बताएका छन्। भन्सार श्रोतका अनुसार प्रमुख कुँवरका विश्वासपात्र गजुरेलले लोकलका जाँचकी सुधीर कर्ण, डम्बर गणेश, शम्भु घिमिरे र उत्तर खरेलमार्फत लोकलबाट व्यापक दस्तुरी उठाउने गरेका छन् भने दस्तुरीका लागि उनले रेट नै कायम गरेको दाबी पनि समाचार 
सुत्रले गरेका छन्। जस अनुसार गजुरेलको निर्देशन अनुसार उद्योगको फाराम पास गर्दा सरदर १० फाराम बराबर रु. १ हजार, टे्रडिङ्ग सामानको हकमा सामान हेरी रु. १५ हजारदेखि रु. ५० हजारसम्म र लोकलबाट सामान जाँचपास गर्दा सामान र परिणामसमेत हेरी रु. १ हजारदेखि रु. २५ हजारसम्म दस्तुरी कुँवरका गजुरेललाई अनिवार्य बुझाउने व्यवस्था मिलाएको कुरा आफ्नो नाम नछाप्ने सर्तमा एक कर्मचारीले बताएका छन्। 
अर्को श्रोत अनुसार सबै दस्तुरी अधिकृत गजुरेल र कुँवरले मात्रै खान थालेपछि भन्सार जाँचकी सुधीर कर्णले व्यापारीले जे सामान ल्याए पनि एकप्रति सेम्पल र प्रतिफाराम रु. १५ सय बेग्लै नदिएसम्म सामान जाँचपास नै नगर्ने र गरिहालेमा तुरुन्तै एजेन्टको कार्यालयमा पुगेर धर्ना बसेर भए पनि पैसा लिएर मात्रै उठ्ने गरेको कुरा पीडित एजेन्टले बताएका छन्। यस्तो कार्यले गर्दा यिनको नाम पनि सेम्पल जाँचकी कायम भएको कुरा एजेन्टहरु बताउने गर्दछन्। त्यसैगरी डम्बर गणेश, शम्भु घिमिरे र उत्तर खरेल यसबेला विराटनगर भन्सारका लागि राजश्व उठाउने भन्दा खाजश्व उठाउने खेलाडीको अग्रपंक्तिमा आउन थालेको कुरा भन्सारकै कर्मचारीले बताउने गर्दछन्।
भन्सार प्रमुख स्वयं अहिले पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को बफादार सिपाही रहेको र लेबी पनि पार्टीमा बुझाउने व्यक्तिका रुपमा भएकाले एमालेकै निर्देशनमा आफ्ना हनुमान अधिकृत प्रदीप गजुरेललाई कुनै फाँटसमेत नदिइकन आफ्नै छेउमा राखेर संस्थागत दस्तुरी उठाउन लगाएको कुरा पनि भन्सारकै कर्मचारीले बताएका छन्। यसरी प्रमुख यसबेला दस्तुरी खाएर मताहा हात्ती जस्तो गरी एजेन्टदेखि अधिकृतसम्मका कर्मचारी माथि तथानाम गाली गलौज गर्दै बेइज्जत गर्नेसम्मको काममा सक्रिय बन्ने गरेको दाबी पनि समाचार सूत्रले गरेका छन्।

कतिसम्म गर्न सक्छ चौधरी ग्रुपले ?


पाँच वर्ष अघि एभरेष्ट बैंकको टेकु शाखामा १८ करोड रुपैयाँ स्रोत नखुलेको रकम चौधरीका नाममा भेटियो। अनुसन्धान गर्दै जाँदा त्यो रकम चौधरीले भारतमा वाईवाई, डाल्डा घ्यु लगायतका वस्तु बिक्री गरेर ल्याएर राखेको पत्ता लाग्यो। कर र जरिवाना तिरेर झण्डै पाँच करोड रुपैयाँ चौधरीले तिर्नुपर्‍यो। यो मुद्दा उठाउने र कारवाही गर्ने राजस्व अनुसन्धानका हाकिम सुरुमा अर्थमन्त्रालय तानिए त्यसपछि लोकसेवा आयोगमा फालिए। चौधरीको यही बैंक खाताबारेमा गोप्य सूचना दिएका उनका एक कर्मचारी छतबाट खसेर मरे। भन्ने बेलामा यसलाई कानुनी रुपमा ‘आत्महत्या’ भनियो। नेपालको वाणिज्य क्षेत्रमा प्रख्यात रहेको चौधरी ग्रुपले रकम असुल्नका लागि निर्दोष व्यक्तिलाई आफ्नो घरमा बन्दी बनाउने गर्छ भन्दा जो कोहीलाई पत्याउन मुश्किल पर्छ। तर नेपालका ४४ ओटा मानवअधिकारवादी संस्थाको साझा सञ्जाल मानवअधिकार सन्धि अनुगमन समन्वय समितिको स्थलगत अध्ययन टोलीले यससम्बन्धमा गरेको अनुसन्धानपछि यही तथ्य फेला पारेको थियो। चौधरी ग्रुपले एक व्यक्तिलाई ५७ दिनसम्म निजी हिरासतमा राखेका थिए। यसका लागि प्रशासनले समेत सघाएको थियो। पैसाको रवाफका कारण यो समाचारलाई कुनै मिडियाले प्राथमिकता दिएन। त्यतिबेला वैकल्पिक मिडिया पनि थिएनन्। तर सत्य लुकाइए पनि मेटिएको छैन। हेर्नुस्, धेरैलाई थाहै नदिई लुकाइएको घटनाबारे मानवअधिकारवादी संस्थाहरुको स्थलगत अध्ययन टोलीको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै-


चौधरी ग्रुपद्वारा ५७ दिन बन्धक बनाइएका भारतीय नागरिक लक्ष्मीकान्त शर्मासम्बन्धी स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन ०६३ 

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको मितिः ०६३ असोज ४ गते, काठमाडौं।
मानवअधिकार सन्धि अनुगमन समन्वय समितिको सचिवालय
घटना भएको स्थानः ललितपुरको हरिसिद्धिको माउण्टभ्यू कोलनी र जिल्ला प्रहरी
कार्यालय, हनुमानढोका।
घटना भएको अवधिः ०६३ असार ९ देखि ०६३ भदौ ५ गतेसम्म
अध्ययन गरिएको अवधिः ०६३ भदौ २० गतेदेखि ०६३ भदौ २२ गतेसम्म
अध्ययन गरिएको स्थानः ललितपुरको हरिसिद्धि, जावलाखेल र सानेपाका विभिन्न
स्थान र काठमाडौंस्थित उपत्यका अपराध अनुसन्धान शाखा, हनुमानढोका।

    निचोड तथा सिफारिश
    यस घटनामा चौधरी ग्रुपले लक्ष्मीकान्तलाई ५७ दिन निजी हिरासतमा गोप्य रुपमा
    बन्धक बनाएर राखिएको पाइयो। लक्ष्मीकान्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरी चौधरी ग्रुपलाई
    बुझाएको पाइयो। उनका छोरा शशिकान्तलाई प्रहरीले २७ दिन गैरकानुनी थुनामा
    राखी यातना दिएको र केरकारका क्रममा विष्णु महेश्वरीको उपत्यका अपराध
    अनुसन्धान शाखा, हनुमानढोकाभित्रै रहस्यमय मृत्यु भएको पाइयो।
    घटनामा चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष बिनोद चौधरी, महेशराज पन्त, जीपी साह, मोहन
    ओझा र प्रहरीको महत्वपूर्ण हात रहेको पाइयो। खासगरी चौधरी ग्रुपको ज्यादतीप्रति
    प्रशासन मौन रहेको देखिन्छ। घटनाका तथ्यहरुले चौधरी ग्रुपलाई प्रहरीले सघाएको
    देखिन आउँछ।
    चौधरी ग्रुपले प्रहरीलाई बुझाएका शशिकान्तलाई रकम हिनामिनाको आरोपमा पक्राउ
    गरी २७ दिन बिना पूर्जि प्रहरी हिरासतमा राखेर यातना दिई भदौ ४ गते मात्र
    मुद्दाको प्रक्रिया शुरु गरिएको पाइयो।
    लक्ष्मीकान्तलाई ५७ दिन निजी हिरासतमा राख्ने चौधरी ग्रुपका सो कार्यमा संलग्न र
    अध्यक्ष बिनोद चौधरीले कानुन विपरितको कार्य गरेकाले दोषीहरूलाई कानुन
    बमोजिम कारवाही गर्न र सो कार्यमा सहयोग गर्ने प्रहरीलाई तत्काल कारवाही गर्नु
    पर्दछ। साथै चौधरी ग्रुपले लक्ष्मीकान्तको उपचारका लागि नर्भिक अस्पतालबाट दुई
    जना चिकित्सकलाई गोप्य रुपमा प्रयोग गरेको तर तिनको नाम सार्वजनिक नगरेकोले
    यो घटनामा नर्भिक अस्पतालको पनि अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्नता रहेको देखिन्छ। तसर्थ
    लक्ष्मीकान्त शर्माको उपचारमा संलग्न चिकित्सकको नाम सार्वजनिक नगरेकोले
    यसमा स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत दुरुपयोग गरेको देखिएकोले यसको जिम्मेवारी चौधरी
    ग्रुपले लिनु पर्दछ।
    त्यसैगरी केरकारका क्रममा विष्णु महेश्वरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान शाखा,
    हनुमानढोकामा रहस्यमय मृत्यु भएको घटनाको छानबिन गरी दोषीहरूलाई कारवाही
    गरिनु पर्दछ।
    बिना पूर्जी र मुद्दाको प्रक्रिया विना २७ गैरकानुनी हिरासतमा राख्ने उपत्यका अपराध
    अनुसन्धान शाखा र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका दोषीहरूलाई तत्काल कारवाही गरिनु
    पर्दछ। लक्ष्मीकान्त शर्मालाई ५७ दिन गोप्य रुपमा बन्धक बनाउने चौधरी ग्रुपबाट
    पीडितलाई कानुन अनुसार क्षतिपूर्ति दिलाउन र चौधरी ग्रुपद्वारा जफत गरिएका सबै
    सामान तत्काल फिर्ता गराइनु पर्दछ।
    उपत्यका अपराध अनुसन्धान शाखामा अभियुक्तलाई केरकार गर्ने क्रममा विष्णु
    महेश्वरी बाहेक यसअघि अरु चार जनाको समेत ज्यान गएको बताइएकोले सो
    सम्बन्धमा तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गरिनु पर्दछ।
    प्रहरीबाट अपराध अनुसन्धान र तहकिकातका समयमा गरिने केरकार र यातना
    मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू विपरित भएकाले त्यस्ता कार्य रोकिनु
    पर्दछ। त्यस्ता कार्यमा संलग्नहरूलाई कारवाही गरिनु पर्दछ।
    भारतीय राजदुतावासले भारतका नागरिक शकिकान्तलाई नेपाल झिकाउन चौधरी
    ग्रुपलाई सहयोग गरेको देखिन्छ, तर आफ्नो नागरिकलाई नेपाल बुझाएर प्रहरीको
    जिम्मा लगाउन दुतावासले कुन कानुन अन्तर्गत किन आवश्यक ठानेको हो? स्पष्ट
    भएको छैन्। यस बारेमा दुतावासले आधिकारिक भनाई सार्वजनिक गर्नु पर्दछ।

कार्यकारी सारांश
ललितपुरको सानेपामा गणपति किराना पसल सञ्चालन गर्दै आएका भारतको
जयपुरका ५६ वर्षीय लक्ष्मीकान्त शर्मालाई उनका छोरा शशिकान्त शर्माले ५० लाख
५० हजार हिनामिना गरेको आरोपमा चौधरी ग्रुपले ०६३ असार ११ गतेदेखि ०६३
भदौ ४ गते रातिसम्म निजी हिरासतमा राखी बन्धक बनाएको पाइयो। चौधरी
ग्रुपको आग्रहमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरले लक्ष्मीकान्तलाई उनको
सानेपास्थित डेराबाट ०६३ असार ९ गते पक्राउ पूर्जि बिना पक्राउ गरी त्यसको
पर्सिपल्ट अर्थात असार ११ गते चौधरी ग्रुपलाई जिम्मा लगाएको पाइयो।
प्रहरीले चौधरी ग्रुपलाई जिम्मा लगाएपछि चौधरी ग्रुपद्वारा हरिसिद्धिस्थित माउण्टभ्यू
रेसिडेन्ट्सको २९ नम्बरको घरमा लक्ष्मीकान्तलाई ५७ दिन गोप्य रुपमा बन्धक
बनाएको पाइयो। साथै चौधरी ग्रुपले लक्ष्मीकान्तलाई बन्धक बनाउने क्रममा उनको
४० हजार रूपैयाँ जफत गरेको र पछि फिर्ता गरेको देखिन्छ। यसक्रममा चौधरी
ग्रुपले शर्माको किराना पसलका समान जफत गरी सो पसल पनि बन्द गरेको भेटियो।
चौधरी ग्रुपमा वरिष्ठ क्यासिएरको रुपमा कार्यरत रहेका लक्ष्मीकान्तका छोरा २९
वर्षीय शशिकान्त शर्मा चौधरी ग्रुपको ५० लाख ५० हजार हिनामिना गरी भागेको
आरोपमा चौधरी ग्रुपको तर्फबाट त्यहाँका कर्मचारी मोहन ओझाले शशिकान्तलाई
पक्राउ गर्नका लागि ०६३ असार १८ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरमा उजुरी
दिएको देखिन्छ। यही उजुरीका आधारमा प्रहरीले शशिकान्तको खोजीका लागि ०६३
असार २० गते वारेन्ट जारी गरेको थियो।
चौधरी ग्रुपले ०६३ साउन ८ गते शशिकान्तलाई ललितपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयको
जिम्मा लगाएको र गैरकानुनी रुपमा उनलाई ९ दिन राखेर उपत्यका अपराध
अनुसन्धान शाखा काठमाडौंमा पठाइयो। उनलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान
शाखामा विना पूर्जि नै १८ दिन राखी ०६३ भदौ ४ गते जिप्रका ललितपुरमा पठाइयो
। यसक्रममा शशिकान्तलाई प्रहरीले दिएको यातनाका कारण उनको दायाँ हातको
चोर औंलो फ्याक्चर भएको छ, शरीरमा निलडाम पनि रहेको देखियो। चौधरी ग्रुपको
प्रभावका कारण ०६३ साउन ८ देखि ०६३ भदौ ३ गतेसम्म प्रहरीद्वारा गैरकानुनी
रुपमा हिरासतमा राखी यातना दिइएका शकिकान्तलाई वैधानिक रुपमा ०६३ भदौ ४
गतेदेखिमात्र मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको पाइयो।
उपत्यका अपराध अनुसन्धान शाखामा केरकार गरिएको बेला शशिकान्तले आफूले
चौधरी ग्रुपको रकम हिनमिना नगरेको र दुई पटक गरी ६० लाख रुपैयाँ चौधरी
ग्रुपका कर्मचारी विष्णु महेश्वरीलाई दिएको बयान दिएका थिए। उपत्यका अपराध
अनुसन्धान शाखाले यही बयानका आधारमा विष्णु महेश्वरीलाई पक्राउ गरी केरकार
गरिरहेको थियो। केरकारको क्रममा ०६३ भदौ ४ गते विष्णु महेश्वरीले जिल्ला प्रहरी
कार्यालय हनुमानढोकाको चौथो तल्लाबाट हामफालेर आत्महत्या गरेको प्रहरीले
जानकारी दिएको छ। तर घटनास्थलको प्रकृति र तथ्यहरुले प्रहरीको यातनाका
क्रममा उनको रहस्यमय तरीकाले मृत्यु भएको देखाउँछ।
यस घटनामा प्रहरी र चौधरी ग्रुपको संलग्नतामा लक्ष्मीकान्तलाई ५७ दिन निजी
हिरासतमा राखिएको, उनका छोरा शशिकान्तलाई हिनामिनाको आरोपमा चर्को
यातनासहित २७ दिन गैरकानुनी थुनामा राखी मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको
पाइयो। त्यसैगरी प्रहरीको केरकारका क्रममा चौधरी ग्रुपका कर्मचारी विष्णु
महेश्वरीको जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमानढोकाभित्रै रहस्यमय तरिकाले मृत्यु भएको
पाइयो। लक्ष्मीकान्तलाई ५७ दिन निजी हिरासतमा राख्ने चौधरी ग्रुप, सो कार्यमा
सघाउने प्रहरीलाई तत्काल कारवाही गर्नु पर्दछ। विष्णु महेश्वरीको रहस्यमय मृत्युको
घटनाको छानबिन गरी दोषीहरुलाई कारवाही गरिनु पर्दछ।
विना पुर्जी र मुद्दाको प्रक्रिया विना २७ गैरकानुनी हिरासतमा राख्ने उपत्यका अपराध
अनुसन्धान शाखा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरका दोषीलाई तत्काल कारवाही
गरिनु पर्दछ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान शाखामा अभियुक्तलाई केरकार र
यातनाका क्रममा विष्णु महेश्वरी बाहेक यसअघि अरु चार जनाको समेत ज्यान
गएको बताइएकोले सो सम्बन्धमा तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गरिनु
पर्दछ।
घटना विवरण
चौधरी ग्रुपद्वारा लक्ष्मीकान्त ५७ दिन बन्धक
नेपालको वाणिज्य क्षेत्रमा प्रख्यात रहेको चौधरी ग्रुपले रकम असुल्नका लागि निर्दोष
व्यक्तिलाई आफ्नो घरमा बन्दी बनाउने गर्छ भन्दा जो कोहीलाई पत्याउन मुश्किल
पर्छ। तर नेपालका ४४ ओटा मानवअधिकारवादी संस्थाको साझा सञ्जाल
मानवअधिकार सन्धि अनुगमन समन्वय समितिको स्थलगत अध्ययन टोलीले
यससम्बन्धमा गरेको अनुसन्धानपछि यही तथ्य फेला परेको छ।
विगत सात वर्षअघिदेखि ललितपुरको सानेपामा गणपति किराना पसल सञ्चालन गर्दै
आएका भारतको जयपुरका ५६ वर्षीय लक्ष्मीकान्त शर्मालाई उनका छोरा शशिकान्त
शर्माले चौधरी ग्रुपको ५० लाख ५० हजार हिनामिना गरेको आरोपमा चौधरी ग्रुपले
०६३ असार ११ गतेदेखि ०६३ भदौ ४ गते रातिसम्म निजी हिरासतमा राखेको
पाइएको छ। स्थानीय वासिन्दा तथा लक्ष्मीकान्त बस्दै आएको घरका मालिक
श्रीनन्दन झाका अनुसार चौधरी ग्रुपको प्रभावमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरले
लक्ष्मीकान्तलाई उनको सानेपास्थित डेराबाट ०६३ असार ९ गते पक्राउ पूर्जि विना
पक्राउ गरी त्यसको पर्सिपल्ट अर्थात भदौ ११ गते चौधरी ग्रुपलाई जिम्मा लगाएको
थियो। प्रहरीले चौधरी ग्रुपलाई जिम्मा लगाएपछि चौधरी ग्रुपद्वारा हरिसिद्धिस्थित
माउण्टभ्यू रेसिडेन्ट्सको २९ नम्बरको घरमा लक्ष्मीकान्तलाई गोप्य रुपमा बन्धक
बनाएको पाइयो।
लक्ष्मीकान्तलाई बन्धकको रुपमा राखिएको अवस्थामा त्यस घरको ५५२४५५८ को
भ्ह्त्। २४ नम्बरको टेलिफोन काटिएको थियो। पीडितलाई घरबाहिर निक्लिन बन्देज
गरिएको, निजी सुरक्षागार्ड र खाना पकाउने मानिसको व्यवस्था गरिएको थियो।
हरिसिद्धिस्थित चौधरी ग्रुपको माउण्टभ्यू कोलनीका बासिन्दालाई पनि त्यस स्थानमा
प्रवेश गर्न र लक्ष्मीकान्तसँग भेट गर्नमा पूर्णत रोक लगाइएको थियो। उनको
निगरानीका लागि व्यवस्था गरिएका सुरक्षागार्ड प्रल्लाद कुँवर बाहिर निक्लदा पनि
लक्ष्मीकान्तलाई थुन्ने गरेका थिए। बन्धक बनाएको बेला लक्ष्मीकान्त विरामी भएका
थिए। तर चौधरी ग्रुपले उनलाई अस्पताल लैजानुको सट्टा नर्भिक अस्पतालबाट दुई
जना चिकित्सक बन्धक बनाइएको स्थानमै लगेर उपचार गरिएको थियो। उपचारमा
संलग्न चिकित्सकको नाम गोप्य राखियो। चौधरी ग्रुपको लगानी रहेको नर्भिक
अस्पताललाई समेत यो घटनामा चौधरी ग्रुपले संलग्न गराएको देखियो।
लक्ष्मीकान्तलाई ०६३ असार ११ देखि ०६३ भदौ ५ गतेसम्म चौधरी ग्रुपले निजी
हिरासतमा राख्दा चौधरी ग्रुपका मानिस बाहेक कसैलाई पनि भेटघाट गर्नमा पूर्णत
बन्देज गरेको स्थानीय बासिन्दाले बताए। स्थानीय बासिन्दाले चौधरी ग्रुपले
लक्ष्मीकान्तलाई बन्धक बनाएको थाहा पाएपछि कोलनी सोसाइटीका अध्यक्ष जर्नादन
राजभण्डारी लगायत करिब ७ जना ०६३ भदौ ४ गते राति ११ बजे त्यहाँ पुगेका
थिए। तर सो घरका सुरक्षागार्डले अध्यक्ष राजभण्डारी लगायतलाई लक्ष्मीकान्तसँग
भेट्न दिएनन्। सुरक्षागार्डले चौधरी ग्रुपले लक्ष्मीकान्तसँग कसैलाई पनि भेट गर्न
नदिनु भनेको बताए।
कोलनीका बासिन्दाले हरिसिद्धि प्रहरी कार्यालयमा फोन गरेपछि राति ११ः३० बजे
हरिसिद्धि प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक भरतसिंह धामीको नेतृत्वमा ४
जना प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेको थियो। प्रहरी टोलीलाई समेत सुरक्षागार्डले
लक्ष्मीकान्तसँग भेट गर्नमा रोक लगाएका थिए। लक्ष्मीकान्तलाई भेट्न नदिएपछि
प्रहरी टोली राति पौने २ बजे फर्किएको थियो।
लक्ष्मीकान्तलाई गोप्य रुपमा थुनिएको बारेमा कोलनीका बासिन्दाले मिडियालाई
जानकारी गराएपछि ०६३ भदौ ५ गते बिहान सञ्चारकर्मी त्यहाँ पुगेका थिए। चौधरी
फुड ग्रुपका म्यानेजर जी.पी. साहले मिडियासमक्ष लक्ष्मीकान्तलाई सुरक्षाको लागि
आफ्नो कब्जामा राखिएको जानकारी गराएका थिए। त्यतिबेला शर्मालाई थुनेर
राखेको कोठाबाट मिडियासमक्ष ल्याइएको थियो। लक्ष्मीकान्तले असार ११ गतेदेखि
आफूलाई चौधरी ग्रुपले गोप्य रुपमा थुनेर राखेको बताएका थिए। शर्मालाई बन्धक
बनाएको बेला चौधरी ग्रुपले शर्मासँग भएको ४० हजार रुपैया पनि जफत गरेका
थिए। तर सो रकम लक्ष्मीकान्तलाई मुक्त गरेको बेला फिर्ता गरिएको थियो।
स्थानीय बासिन्दाले दबाब दिएपछि चौधरी ग्रुपले लक्ष्मीकान्तलाई बन्दी जीवनबाट
मुक्त गरी ०६३ भदौ ५ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरमा जिम्मा लगाए। सो
कार्यालयका एसपी माधवप्रसाद नेपालले भदौ ७ गते लक्ष्मीकान्तलाई श्रीनन्दन झाको
रोहबर जिम्मा लगाए। त्यसपछि झाले उनलाई माइक्रोबसको टिकट काटेर भैरहवा
हुँदै भारतको जयपुर पठाए। शर्माले जयपुर पुगेर आफूलाई फोन गरेको श्रीनन्दन
झाको भनाई छ। यसअघि चौधरी ग्रुपका जीपी साहले लक्ष्मीकान्तलाई दिल्लीका
लागि जेट एअरवेजको टिकट व्यवस्था गरी दिल्ली पठाएको झुठो दाबी गरेका थिए।
लक्ष्मीकान्तलाई बन्धक बनाएलगतै चौधरी ग्रुपले लक्ष्मीकान्तको सानेपास्थित गणपति
किनारा पसलको समान जफत गरी तालाबन्दी गरेका थिए भने उनको डेरामा रहेका
सबै समान पनि चौधरी ग्रुपले नै जफत गरेको पाइयो। चौधरी ग्रुपका व्यवस्थापक
महेशराज पन्तले लक्ष्मीकान्तको पसल प्रहरीले बन्द गरेको दाबी मानवअधिकारकर्मीको टोलीसमक्ष गरे। तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरका एसपी माधवप्रसाद नेपालले लक्ष्मीकान्तको पसल प्रहरीले बन्द नगरेको र सामान जफत पनि नगरेको बताए। स्थानीयवासीको भनाईमा चौधरी ग्रुपले नै लक्ष्मीकान्तको पसल तालाबन्दी गरी समान जफत गरेका थिए।
हिनामिनाको आरोपमा शशिकान्तलाई यातना
चौधरी ग्रुपमा विगत पाँच वर्षदेखि वरिष्ठ क्यासिएरको रुपमा कार्यरत रहेका
लक्ष्मीकान्तका छोरा २९ वर्षीय शशिकान्त शर्मा पत्नीको सुत्केरी हुने समय भएका
कारण उनलाई लिएर ०६३ असार ८ गते भारतको जयपुर गएका थिए। उनी जयपुर
गएको भोलिपल्ट उनका बाबु लक्ष्मीकान्त शर्मालाई प्रहरीले पक्राउ गरी दुई दिन
हिरासतमा राखी असार ११ गते चौधरी ग्रुपको जिम्मा लगाएको पाइयो। शशिकान्त
भारत गएपछि कम्पनीको ५० लाख ५० हजार हिनामिना गरी भागेको आरोपमा
चौधरी ग्रुपको तर्फबाट त्यहाँका कर्मचारी मोहन ओझाले शशिकान्तलाई पक्राउ
गर्नका लागि ०६३ असार १८ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरमा उजुरी दिएको
देखिन्छ। चौधरी ग्रुपको यही जाहेरीका आधारमा प्रहरीले शशिकान्तको खोजीका लागि
०६३ असार १८ गते वारेन्ट जारी गरेको थियो।
उता सुत्केरी हुने बेला भएका कारण पत्नीलाई घर छाड्न भारत गएका शशिकान्तलाई लिन चौधरी ग्रुपका कर्मचारी मोहन ओझा जयपुर गएका थिए।
आफूलाई ओझाले फकाएर नेपाल ल्याएको शशिकान्तको भनाई रहेको छ।
शशिकान्तलाई नेपाल ल्याएर ओझाले चौधरी ग्रुपलाई बुझाएका थिए।
चौधरी ग्रुपले ०६३ साउन ८ गते ललितपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयको जिम्मा
लगाएको पाइयो। विना पूर्जि त्यहाँ उनलाई ९ दिन राखेर उपत्यका अपराध
अनुसन्धान शाखा काठमाडौमा पठाइयो। उनलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान
शाखामा विना पूर्जि नै १८ दिन राखी ०६३ भदौ ४ गते जिप्रका ललितपुरमा पठाइयो
। यसक्रममा शशिकान्तलाई प्रहरीले दिएको यातनाका कारण उनको दाँया हातको
माझी औंलो प्याक्चर भएको छ, शरीरमा निलडाम पनि रहेको देखियो।
मानवअधिकार टोलीसँगको भेटमा पनि शशिकान्त त्रसित मुद्रामा देखिएका थिए।
प्रहरीले चर्को यातना दिएर उनलाई चौधरी ग्रुपको ५० लाख ५० हजार हिनामिना
गरेको आरोप स्वीकार गर्न बाध्य पारेको देखियो। चौधरी ग्रुपको दबदबाका कारण
०६३ साउन ८ देखि ०६३ भदौ ३ गतेसम्म प्रहरीद्वारा गैरकानुनी रुपमा हिरासतमा
राखी यातना दिइएका शकिकान्तलाई वैधानिक रुपमा ०६३ भदौ ४ गतेदेखिमात्र मुद्दा
चलाइएको छ।
आत्महत्या कि हत्या?
उपत्यका अपराध अनुसन्धान शाखामा केरकार गरिएको बेला शशिकान्तले आफूले
चौधरी ग्रुपको रकम हिनमिना नगरेको र दुई पटक गरी ६० लाख रुपैयामा चौधरी
ग्रुपका कर्मचारी विष्णु महेश्वरीलाई दिएको बयान दिएका थिए। उपत्यका अपराध
अनुसन्धान शाखाका एसपी केशवप्रसाद अधिकारीका अनुसार, शशिकान्तको बयानलाई
आधार मानेर प्रहरीले विष्णु महेश्वरीलाई पक्राउ गरी केरकार गरिरहेको थियो।
केरकारको क्रममा ०६३ भदौ ४ गते विष्णु महेश्वरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय
हनुमानढोकाको चौथो तल्लाबाट हामफालेर आत्महत्या गरेको जनाइएको छ।
जानकार सूत्रले महेश्वरीले आत्महत्या गरेको नभई प्रहरीको चर्को यातनाबाट उनको
मृत्यु भएको बताएको छ। उनको मृत्यु भएको बेला केरकारमा संलग्न प्रहरी निरीक्षक
ओम राणा लगायत ४ जनालाई विभागीय कारवाही थालिएको प्रहरीको बयान छ।
एसपी केशवप्रसाद अधिकारीले केरकार गरेको बेला थुक्न जान्छु भनेर विष्णु भागेर
छतको पर्खाल नै नछोइकन हाम्फालेर आत्महत्या गरेको बताए। तर, केरकार
गरिएको कोठा, हाम्फालेको पर्खालबीचको दुरी र महेश्वरी बजारिएको स्थानको
सन्तुलन मिल्दैन। यद्यपि डा. हरिहर वस्तीद्वारा हस्ताक्षरित पोष्टमार्टम प्रतिवेदनमा मृतक विष्णु महेश्वरीको टाउको, छाती र पेटमा चोट लागेको उल्लेख छ। मानवअधिकारवादीले प्रहरी कब्जामा रहेको व्यक्तिको मृत्युलाई आत्महत्यामा मात्र सीमित गर्न नसकिने र त्यसमा प्रहरीको यातना र लापरवाही पनि जिम्मेवार हुने बताएका छन्।
प्रहरीबीचको विरोधाभाष
शशिकान्तलाई हिनामिनाको अभियोगमा पक्राउ गर्नका लागि चौधरी ग्रुपको
तर्फबाट मोहन ओझाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरमा जाहेरी दिएको देखिन्छ।
तर प्रहरीको रेकर्डमा शशिकान्तलाई कहाँबाट कसले गिरफ्तार गरेको हो भन्ने
विवरण छैन, केरकारको क्रममा विष्णु महेश्वरीको मृत्यु भएपछि उनलाई उपत्यका
अपराध अनुसन्धान शाखाले हतारहतार जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरमा जिम्मा
लगाएको देखियो। ललितपुरका एसपी माधवप्रसाद नेपालले आफ्नो क्षेत्रको व्यक्ति
भएका कारण शशिकान्तलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान शाखाले केरकार नगरी
आफूकहाँ बुझाउनु पर्ने तर्क गरे। तर पीडितका अनुसार उपत्यका अपराध
अनुसन्धान शाखाले शशिकान्तलाई गैरकानुनी रुपमा १८ दिन राखेर केरकार गरेको
पाइयो भने यसअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरले पनि ९ दिन गोप्य रुपमा
गैरकानुनी रुपमा हिरासतमा राखेको पाइयो। यो तथ्यलाई प्रहरीले अस्वीकार गरेको
छ।

    नाजवाफ चौधरी ग्रुप
    लक्ष्मीकान्तलाई किन थुन्नु भएको?
    थुनेको होइन, उहाँको अनुरोधमा पाहुनाको रुपमा राखिएको।
    पाहुना बसेको ठाउँमा किन टेलिफोन काटेको त?
    अँ अँ।
    डेरा भएको मान्छे तपाईको घरमा ५७ दिन कसरी पाहुनाको रुपमा बस्न आउँछ?
    त्यो त थाह भएन।
    कति दिन राख्नु भयो?
    रेकर्ड हेर्नुपर्छ।
    लक्ष्मीकान्तको पसल किन बन्द गर्नु भएको?
    हामीले होइन, प्रहरीले गर्‍यो होला।
    (हेर्नुहोस महेशराज पन्त र जीपी साहको बयान पृष्ठ ११.)

चौधरी ग्रुपका व्यवस्थापक महेशराज पन्त र जीपी साहले मानवअधिकार टोलीले
सोधेका धेरै प्रश्नको उत्तर दिएनन्। अपुरो र अर्ध उत्तर दिएर घटनालाई ढाकछोप
गर्नमा तिनको समय बितेको थियो।
तर चौधरी ग्रुपले यसरी निजी हिरासतमा लक्ष्मीकान्तलाई बन्धक बनाएको थाह पाएर
पनि प्रहरीले भने रहस्यमय मौनता देखाएको छ। ५७ दिन लक्ष्मीकान्तलाई बन्धक
बनाउने र उनको पसलका सामान जफत गर्ने चौधरी ग्रुपको कार्यकलापप्रति प्रहरीले
पुरै वेवास्ता गरेको छ। ललितपुरका एसपी माधवप्रसाद नेपालले अनौपचारिक
जानकारीका आधारमा मात्र कारवाही अघि बढाउन कठिन हुने बताए भने
उपत्यकाका एसपी केशवप्रसाद अधिकारीले सो बारेमा कुरा गर्न लाग्दा ललितपुरका
एसपी माधवप्रसाद नेपालसँग सम्पर्क हुन नसकेको गुनासो गरे।
यता चौधरीको यस्तो रबैयाको बारेमा जानकारी भएका मिडियाले पनि यस बारेमा
समाचार सम्प्रेषण गर्न नसकेको गुनासो गरिएको छ। लक्ष्मीकान्तलाई मुक्त गर्ने बेला
केही मिडियाले लक्ष्मीकान्तको भनाईको भिज्युअल रेकर्ड गरेको पाइयो तर केही
मिडिया बाहेक अधिकांशले सो सम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण नगरेको पाइयो।
भारतीय राजदुतावासको जवाफ
भारतको जयपुरबाट शशिकान्तलाई नेपाल ल्याउनका लागि सहयोग गरेको आरोप
लागेको भारतीय राजदुतावासले भने सो आरोपलाई अस्वीकार गरेको छ। नाम
उल्लेख नगर्ने शर्तमा दुतावासका एक अधिकारीले मानवअधिकारकर्मीसँग आफ्ना
नागरिकलाई नेपाल ल्याएर कारवाही गराउन भूमिका नखेलेको बताए। उनका
अनुसार, राजदुतावासले विष्णु महेश्वरीको प्रहरी हिरासतमा भएको मृत्यु,
शशिकान्तमाथिको मुद्धा र लक्ष्मीकान्तलाई बन्धक बनाइएको बारेमा आवश्यक
जानकारी गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ। दुतावासले यस घटनालाई
गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ। धेरै कुरा अनुसन्धानको चरणमा रहेकोले
औपचारिक रुपमा जानकारी दिन नमिल्ने दुतावास स्रोतले जनाएको छ।
सरोकारवालाको बयान जस्ताको तस्तै
भरतसिंह धामी, प्रहरी सहायक निरीक्षक, हरिसिद्धि प्रहरी कार्यालय
०६३ भदौ ४ गते हामीलाई १२ बजे राति माउण्ट भ्यू रेसिडेन्ट्समा मान्छे थुनेर
राखेको छ भन्ने खवर आयो र हामी त्यहाँ गयौ। त्यहाँ कोलनीका ७/८ जना मान्छे
जम्मा भएका थिए। उनीहरूले घर नम्बर २९ मा मान्छे थुनेको रहेछ उद्धार गनुपर्‍यो
भने। त्यहाँ २ जना पाले र एक जना भान्छे रहेछन्। थुनिएका मान्छेले झ्यालबाट
हेरे। हामीलाई सुरक्षागार्डले भित्र पस्न नदिएपछि माथि फोन गरेर हामी राति २ बजे
त्यहाँबाट फर्केका हौं। भोलिपल्ट चौधरीको गाडीमा लक्ष्मीकान्तलाई जावलाखेल
पुर्‍याएका हौं।
घनबहादुर देउवा, हवल्दार, हरिसिद्धि प्रहरी कार्यालय
माउण्ट भ्यू रेसिडेन्ट्समा मान्छे निगरानीमा राखेको भन्ने खवर भदौ ४ गते राति
कोलनीका बासिन्दाबाट हामीलाई आएपछि असई भरतसिंह धामीको नेतृत्वमा ४ जना
प्रहरी गएका थियौ। त्यहाँ कोलनीका ५/७ जना मानिस रहेछन्। हामीले त्यहाँ
चौधरी ग्रुपले मान्छ किड्न्याप गरेर राखेको रहेछ भन्ने थाहा पायौं। भोलिपल्ट भदौ ५
गते बिहान ६ः३० बजेको हाराहारीमा चौधरीका मान्छे थुनिएर राखिएको मान्छेलाई
लिन आएका रहेछन्। कोलनीका मान्छेले उनीहरूलाई फर्काए। त्यसपछि हामी २/३
जना त्यहाँ गएका थियौ। मिडियाका मान्छेहरू, चौधरीका मान्छेहरू त्यहाँ थिए। पछि
८/९ बजे चौधरी कै गाडीमा राखी जावलाखेल पुर्‍याई दिएका हौं। त्यसपछि के भयो
हामीलाई थाहा छैन।
जनार्दन राजभण्डारी, अध्यक्ष, कोलनी सोसाइटी
०६३ भदौ ४ गते ११ वजे राति समाचारमा विष्णु महेश्वरी हनुमानढोका प्रहरी
कार्यालयबाट हाम्फालेर आत्महत्या गरेको सुन्यौ। महेश्वरी २९ नम्बरको घरमा बस्ने
गरेको मान्छे कसरी आत्महत्या गर्‍यो भनी घर नं २९ मा कोलनीका अन्य
साथीहरूसहित गयौं। त्यहाँ रहेका पालेलाई सोध्दा विष्णु महेश्वरी त्यहाँ नबस्ने
जानकारी गराए। को बस्छ भनी सोध्दा चौधरीको गेष्ट बस्ने गरेको र कसैसँग पनि
भेट गर्न नदिनु भनेको गार्डले बताए। गार्ड बाहिर आउँदा ढोका बन्द गरी आएका
थिए। हामीले थुनिएको व्यक्तिलाई भेटेर कुरा गर्न खोज्दा गार्डले दिएन। त्यसपछि
हरिसिद्धिको प्रहरी कार्यालयमा फोन गर्‍यौ।
असईको नेतृत्वमा ४ जना प्रहरी आएका थिए। उनीहरूलाई पनि भित्र पस्न दिइएन। उनीहरुले जावलाखेलमा फोन गरे। भित्र नपस्नु भन्ने आदेश छ भन्दै उनीहरू राति पौने दुई बजे फर्किए। भोलिपल्ट भदौ ५ गते बिहान ६ बजेको हाराहारीमा चौधरीको
मान्छे सेतो कारमा थुनिएका लक्ष्मिकान्तलाई लिन आएको जानकारी हामीलाई गेटका
पालेले दिएपछि हामीले उनीहरूलाई त्यसै फर्कायौं। हामीले मिडियाका मान्छेलाई
खबर गरेपछि मिडियाका मान्छे आए। हामीले जवरजस्ती थुनेर राखिएका
लक्ष्मीकान्तलाई तल ल्यायौ। ८३० बजे चौधरी ग्रुपका जे.पी.साह आए। उनले
लक्ष्मीकान्तलाई उनकै अनुरोधमा राखेको बताएका थिए। लक्ष्मीकान्तले भारत जाने
भनेपछि चौधरीलाई भारत जानको लागि टिकटको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेपछि हुन्छ
भनेका थिए। हाम्रो प्रयासमा जावलाखेल प्रहरीमा लक्ष्मीकान्तलाई जिम्मा लगाइयो।
प्रेम अर्याल, कोलनीका बासिन्दा
विष्णु महेश्वरीले आत्महत्या गरेपछि कोलनीमा महेश्वरी नाम गरेको मान्छे बस्ने
गरेकोले के हो भनी बुझ्न हामी २९ नम्बर घरमा गएका थियौं। त्यहाँ जादा विष्णु
महेश्वरी बस्ने नभई चौधरीको गेष्ट वस्ने गरेको भन्ने जानकारी पाइयो।
हामीले गार्डलाई घर बाहिर निस्कनु भन्दा लक्ष्मीकान्तले झ्यालबाट हेरेका थिए।
बाहिर निस्कने समयमा गार्डले ढोका ताला लगाएर निस्किए। उनले थुनिएर
राखिएको व्यक्तिलाई चौधरीले निगरानी गर्नु र कसैसँग भेट गर्न नदिनु भनेको बताए
। लक्ष्मीकान्तलाई भिन्नै गार्डको व्यवस्था गरिएको थियो। भिन्नै कुक र अर्का एकजना
गार्ड पनि व्यवस्था गरिएको रहेछ। प्रहरीलाई मैले बोलाए। प्रहरी पनि माथिको
आदेश छ भन्दै फर्केको थियो। भोलिपल्ट विहानै चौधरीका मान्छे लक्ष्मीकान्तलाई
लिन आएका रहेछन् हामीले लान नदिएपछि उनीहरू फर्केका थिए। पछि मिडियाका
मान्छे पनि आएका थिए, हामीले खवर गरेपछि। हामीले पछि जावलाखेलमा
लक्ष्मीकान्तलाई वुझाएका हौं। चौधरी ग्रुपले उनलाई बन्धक बनाएको पाइयो।
शशिकान्त शर्मा, लक्ष्मीकान्तका छोरा
म अफिसबाट श्रीमतीको सुत्केरी हुने समय भएकोले उसलाई पुर्‍याउन जयपुर गएको
थिएँ। यता चौधरीले ९१ लाख हिनामिना गर्‍यो भनी हल्ला चलाएको रहेछ। चौधरी
ग्रुपको मोहन ओझाले मलाई लिन भारतको जयपुर पुगे, म र भाइ नेपाल आयौं।
मलाई ललितपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ल्याएर बुझाए। पछि हनुमानढोकामा
लगियो। त्यहाँ मलाई यातना धेरै दिइयो। मलाई हनुमानढोकाबाट ललितपुर भदौ ४
गते पठाएपछि मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। मुद्दा चलाउनुअघि २७ दिन
बिना पूर्जी प्रहरी हिरासतमा राखी यातना दिइयो।
मलाई एफआईआर मा ५० लाख ५० हजार हिनामिना गरेको भनी मुद्दा चलाएको छ। मैले दुई पटक गरी विष्णु महेश्वरीलाई ६० लाख दिएको हुँ। मसँग महेश्वरीलाई
दिएको पैसाको भर्पाई छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा चौधरी ग्रुपले
२ करोड हिनामिना गरेकोबारे मुद्दा चलाएको भनी राजधानी पत्रिकामा समाचार
छापेपछि त्यो मिलाउनु छ भनी विष्णु महेश्वरीले मसँग पैसा लगेको हो। मलाई
बुवासँग भेट गर्न दिइएन। हनुमानढोकामा केरकार गरेको बेला विष्णुको मृत्यु भएको
हो। मैले चौधरीको पैसा हिनामिना र हिनामिना गरेको छैन, मलाई फसाइएको हो।
अब मेरो भारतमा रहेको परिवारको बिचल्ली हुन्छ।
जेपी साह र महेशराज पन्त, चौधरी ग्रुप
शशिकान्तले कम्पनीबाट लगभग ९२ लाख रकम हिनामिना गरी भागेको थियो।
उसलाई पक्राउ गर्न हामीले नेपालस्थित भारतीय दुतावास, परराष्ट्र मन्त्रालय र
प्रहरीलाई आग्रह गरी मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय जावलाखेलमा दिएका हौ।
शशिलाई कहिले र कहाँबाट पक्राउ गरी ल्याएको हो हामीलाई थाहा छैन।
उनीहरूको पसल प्रहरीले बन्द गरेको हो। लक्ष्मीकान्तले छोरालाई छोड्नु पर्‍यो
भनेको हो। उसले बस्ने व्यवस्था गरी दिन भनेकोले हामीले मानवीयताका कारण
बस्ने व्यवस्था मिलाएका हो। कति दिन राखियो थाह भएन। फोन काटेको पनि थाह
भएन। हामीले उसलाइ थुनेर राखेको नभई आश्रय दिएका हौं। विष्णु महेश्वरीले
प्रहरी कार्यालयमा आत्महत्या गरेको सुनियो। दुःख लाग्यो, शशिकान्त र विष्णु
महेश्वरी दुवै जना हाम्रैमा काम गर्थे।
केशवप्रसाद अधिकारी
एसपी उपत्यका अपराध अनुसन्धान शाखा, हनुमानढोका काठमाडौं
चौधरी ग्रुपमा काम गर्ने शशिकान्तले १ करोड भन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको
भनी चौधरी ग्रुपले हामीलाई भनेका थिए। हामीले शशिकान्तलाई पक्राउ गरेका छैनौ
। उसलाई चौधरीको मान्छेले ल्याउने र लाने गरेको थियो। शशिकान्तले ६० लाख
विष्णु महेश्वरीलाई दिएको बयान दिएपछि महेश्वरीलाई पक्राउ गरेका हौ। उसले
केरकारको समयमा थुक्न जाने बाहानमा हामफाली आत्महत्या गर्‍यो। केरकारको
समयमा लापरबाही भएको देखिएकोले इन्सेपेक्टर ओम राणासहित चारजनालाई
विभागीय कारवाही हुँदैछ। भारतीय दुतावासको सहयोगमा शशिकान्तलाई चौधरी
ग्रुपले ल्याएको रहेछ। मैले लक्ष्मीकान्तलाई चौधरी ग्रुपले थुनेर राखेको भन्ने सुनेको
थिए। मैले उपत्यकाको अपराध हेर्ने भएको हुँदा ललितपुरका प्रहरी प्रमुखसँग धेरै
पटक मोबाइलमा सम्पर्क गरे, तर सम्पर्क हुन सकेन।
श्रीनन्दन झा, लक्ष्मीकान्त बसेको घरका मालिक
लक्ष्मीकान्त शर्मा मेरो घरमा बस्दै आएका थिए। उनको छोरा शशिकान्त शर्मा
चौधरी ग्रुपमा काम गर्दथ्यो। लक्ष्मीकान्तले सानेपा मै गणपति किराना पसल संचालन
गर्दै आएका थिए। लक्ष्मीकान्तलाई असार ७ गते प्रहरीले पक्राउ गरी जावलाखेल
लगेको थियो। उनलाई प्रहरीले विनापूर्जी पक्राउ गरेको हो। मैले पक्राउ पूर्जि माग्दा
त्यो नभएको भन्दै सहयोग गर्न एसपी माधवप्रसाद नेपालले भनेका थिए। उनलाई
जावलाखेलमा २ दिन राखी ०६३ असार ११ गते चौधरीलाई बुझाएको थियो।
लक्ष्मीकान्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि उनको पसल बन्द गरी सबै सामान चौधरी
ग्रुपले लगेको थियो। कोठाको समान समेत चौधरीले नै लगेको हो। प्रहरीले पसल
बन्द गरेको होइन।
लक्ष्मीकान्तका छोरा शशिकान्तलाई २७ दिन विना पूर्जी यातना दिई हनुमानढोकामा
राखियो। विष्णु महेश्वरी पक्राउ गरेको १८ औ दिनमा मरेको हो। उसले आत्महत्या
गरेको भनियो तर त्यो आत्महत्या होइन। उसलाई धेरै यातना दिइएको थियो। मैले
माडे हो धेरै पिट्दा मर्छ भन्दा उल्टै मलाई प्रहरीले कानुन हामीलाई नसिकाउनुस्
भनेका थिए। मैले लक्ष्मीकान्तलाई जावलाखेलबाट बुझेर लिदा उसको शरिरमा रगत
थिएन। उसले भारत जाने चाहना राखेको कारण मैले खर्च दिएर भारत पठाएका हुँ।
उसलाई प्रहरीबाट बुझेर माइक्रोबसमा हाली भैरहवा हुदै जयपुर पठाएको हुँ।
ललितपुरको घटना हनुमानढोकामा कसरी गयो, मैले बुझ्न सकेको छैन। मैले
भारतीय दुतावसमा फोन र फ्याक्स गरी घटनाको जानकारी गराएँ, राम्रो रेस्पोन्स
भएन, दुतावासका कर्मचारीले मानवअधिकारवादीलाई घटनाको जानकारी गराउन
आग्रह गरे। मिडियालाई घटना पठाए, धेरैले छापेनन्।
माधवप्रसाद नेपाल, एसपी, ललितपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालय
शशिकान्त शर्माले रकम हिनामिना गरेको भनी चौधरी ग्रुपबाट उजुरी परेपछि हामीले
पक्राउ आदेश जारी गरी सबै ठाँउमा परिपत्र गरेका थियौ। शशिकान्त भदौ ४ गते
पक्राउ परेको पत्रसाथ हनुमानढोकाबाट हामीकहाँ पठाइयो। अहिले मुद्दा अन्तिम
चरणमा पुगिसकेको छ। चौधरी ग्रुपले शशिकान्तको वुवालाई थुनेर राखेको रहेछ भनी
उद्धार गरी स्थानीय बासिन्दाले हामीलाई भदौ ५ गते बुझाए। उनको हिनामिनामा
कुनै हात नभएका कारण उनको सालो र श्रीनन्दन झालाई बुझाएका हौ। जहाँ
उजुरी परेका छ त्यहाँ नै केरकार गर्नुपर्छ। अन्यत्र केरकार गर्न पाइँदैन। किन
हनुमानढोकामा केरकार गरियो त्यो त्यही नै हजुरहरूले सोध्दा राम्रो हुन्छ। जहाँसम्म
प्रहरीले लक्ष्मीकान्तको पसल बन्द गरेको भन्ने कुरा छ, त्यसमा हाम्रो हात छैन।
हामीले लक्ष्मीकान्त शर्माको पसल बन्द गरेका छैनौं।
स्थलगत अध्ययन टोलीको नामावली
१. बाबुराम विश्वकर्मा इन्सेक मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय
२. विमलचन्द्र शर्मा इन्सेक केन्द्रीय कार्यालय
३. रमेश पौडेल हिमराइटस्
४. दीपा कोइराला सिभिक्ट
५. गोपीकृष्ण भट्टराई इन्सेक ललितपुर
६. प्रेम खड्की इन्सेक

अर्थ सचिबद्धारा चौधरी ग्रुपलाई नक्कली भ्याटविलको कारबाही बाट जोगाउन तल्लीन

नक्कलीलाई अर्थसचिवको 'किस'

काठमाडौं, कात्तिक २५ । नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा छानविनको दायरामा परेका ४ सय ६७ व्यापारिक फर्ममध्ये ३ सय ६५ व्यापारिक फर्मको विवरण राष्ट्रिय सूचना आयोगको निर्देशनपछि सार्वजनिक भएको छ। यी व्यापारिक फर्मले ३ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ राजश्व छली गरेको प्रमाणित भएको छ भने बाँकी १ सय २ व्यापारिक फर्मबाट ६ अर्ब भन्दा बढी राजश्व छली भएता पनि चौधरी गु्रपलाई बचाउन अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा लागि परेको समाचार स्रोतले बतायो। १० अर्ब भन्दा बढी राजश्व छल्ने व्यापारीहरुलाई तात्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी र तात्कालिन राजश्व एवं हालका अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले काखी च्यापेपछि राजश्वमाराहरुलाई संरक्षण गरेको भन्दै पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले राजिनामा दिएका थिए। उनै खनाल हाल प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको आर्थिक सल्लाहकार छन्।

ती संरक्षणप्राप्त  व्यापारीहरुलाई खनालले राम्रोसँग चिनेका पनि छन् तर अब कारबाही हुन्छ कि हुुन्न त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। तर, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नक्कली भ्याट वालाहरुलाई कडा कारवाही नगरी नछाडिने बताएका छन्। त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ। मुलुकको राजश्व मारेर राष्ट्रघाती काम गर्ने व्यापारीहरुलाई नाम सार्वजनिक नगर्ने अभियानमा सचिव कृष्णहरि बास्कोटा लागि परेका समाचार स्रोतले बतायो। सचिव बास्कोटाको संरक्षण प्राप्त गर्ने व्यापारीहरुमा नेकपा एमालेका सभासद् एवं राष्ट्रद्रोही व्यापारी विनोद चौधरी, तमलोपाका सभासद् मोतीराम दुगढ र विनोद चौधरीका भाइ अरुण चौधरी रहेको स्रोतले बतायो। यी व्यापारीहरुबाट सचिव बास्कोटाले भन्सार विभागको महानिर्देशक एवं राजश्व सचिव हुँदा प्रशस्त फाइदा लिएको बताइएको छ।

यिनै व्यापारीहरुले अर्थसचिवमार्फत् मन्त्री पुनलाई समेत खरिद गर्ने अभियानमा लागेपछि प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार खनालको निधारबाट पसिना छुट्न थालेको स्रोतको दाबी छ। अर्थसचिव बास्कोटा यतिबेला मुलुकको संक्रमणकालीन राजनीतिको फाइदा उठाएर इमान्दारीतालाई भन्दा चाकडीलाई प्राथमिकतामा राखी कमाउ अभियानमा जुटेको स्रोतले बतायो। कार्यक्षमता र योग्यता नभए पनि तात्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको चाकडी एवं सेवा गरेर अर्थसचिव हात पारेका बास्कोटाले अर्थमन्त्री पुनलाई फस्ल्याङ्ग फुस्लुङ्ग पारेर फाइदा लिए पनि बढीमा ६ महिना अर्थमन्त्रालयमा टिक्ने र त्यसपछि हट्ने समाचार सूत्रले बतायो। राष्ट्रघातीहरुलाई संरक्षण दिएर मुलुकको राजश्वमा चुना लगाउने सचिव वास्कोटालाई समेत पाता कस्नुपर्ने समाचारमा उल्लेख छ।