भन्सारमा घूस दर दोब्बर वृद्धि

वीरगन्ज स्थलमार्ग भई मुलुक प्रवेश गर्ने मालवाहक ट्रकबाट सीमास्थित भारतीय भन्सारले अवैध रूपमा असुल्ने रकममा दोब्बर वृद्धि भएको छ । केहीअघि रक्सौल भन्सारले घूसको दर ह्वात्तै बढाएकाले सामानको लागत वृद्धि भएको व्यवसायीले बताएका छन् । विभिन्न ७१ वस्तुमा रक्सौल भन्सारले निर्धारण गरेको दर एजेन्टबाट  प्राप्त भएको छ ।

भारतीय एजेन्टका अनुसार भन्सारमा दिनुपर्ने घूस रकम जोडेर गाडीको भाडा निर्धारण गरिने भएकाले ढुवानी लागत वृद्धि भएको छ । 'भारतीय भन्सारले घूस लिए पछि व्यवसायीको लागत बढ्ने भएकाले आमनेपाली उपभोक्तामाथि यसको भार पर्छ,' तिनले थपे, 'भारतीय कर्मचारीले घूस खाएको रकम आमनेपालीले तिर्नुपर्छ ।'

रक्सौल भन्सारले दैनिक करिब ५० लाख भारतीय रुपैयाँ (भारु) अवैध रूपमा असुल्ने गरेको व्यवसायीको दाबी छ । भारतीय भन्सारबाट 'परिमार्जित' दररेट अनुसार ठेला, बयलगाडा, ट्रक र रेलबाट आउने हरेक वस्तुको छुट्टाछुट्टै दर निर्धारण गरिएको छ । ससानो परिमाणमा खाद्यान्न, चिनी, तेल, कपडा लगायत सामान भित्र्याउँदा प्रतिठेलागाडा ५ सय भारु, बयलगाडाको ८ सय भारु असुल्ने गरिएको छ । प्रतिट्रक आलुको २ हजार, प्याजको ३ हजार र मकैको ३ हजार ५ सय भारु निर्धारण गरिएको छ । उद्योगको मेसिनरीमा समेत बिजक मूल्य एक प्रतिशत असुल्न थालेको सम्बद्ध व्यवसायीले बताएका छन् । प्रतिट्रक कोइला आयात गर्दा ३ हजार भारु घूस दिनुपर्छ ।

यहाँ भित्र्याइने सामान भन्सार क्षेत्र पुग्नुअघि नै एजेन्टले निर्धारित घूस रकम अधिकृत (बाबु) लाई दिन्छन् । 'वस्तु अनुसार पैसा बुझेपछि सादा कागजको टुक्रामा मिति र नम्बर लेखेर दिन्छन्,' एजेन्टले भने, 'जाँचपासको समयमा ट्रक चालकले त्यही कागजको टुक्रा कर्मचारीलाई दिएपछि सामान नेपाल भित्र्याउन दिइन्छ ।'

मुलुक भित्रिने ६० प्रतिशत वस्तु यहाँबाट आउँछ । वीरगन्ज नाकाबाट प्रत्येक दिन करिब एक हजार मालवाहक सवारी भित्रिन्छन् । प्रत्येक सवारीले भारतीय भन्सारमा वस्तु अनुसार घूस रकम बुझाउनुपर्छ । भारतीय भन्सारको अवैध असुलीले नेपालको व्यापारलाई निरुत्साहित गरेको उद्योगीले गुनासो गरेका छन् । 'पटक पटक समस्याबारे अवगत गराउँदा पनि सुनवाइ भएको छैन,' वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका एक पदाधिकारीले भने ।

वीरगन्जमा रहेको नेपालका लागि भारतीय महावाणिज्य दूतावासमा समेत उद्यमी व्यवसायीले समस्या अवगत गराएका छन् । गत असोज ३ मा दूतावासमा द्विपक्षीय व्यापार सहजीकरणका लागि भएको बैठकमा यय क्षेत्रका उद्यमीले भारतीय भन्सारको अवैध असुलीबारे महावाणिज्य दूत अशोक अग्रवालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । अवैध असुलीको समस्या यथाशीघ्र हल गरिने प्रतिबद्धता गरिए पनि झन्डै २ महिना बितिसक्दा पनि कुनै पहल नभएको उद्यमीले गुनासो गरेका छन् । निर्यातमा समेत अवैध असुली हुने गरेको उद्योगीले बताएका छन् । नेपाली व्यापारीले भारत निर्यात गर्दा एउटा फाइलको ४० हजार रुपैयाँ बिनाबिलको कस्टममा बुझाउन बाध्य छन् । 'निर्धारित पैसा नदिए फाइल अगाडि सर्दैन,' एक पीडित निर्यातकर्ताले भने । उनका अनुसार एउटै सामान फरक पाँच वटा र्फमलाई बिक्री गर्दा पाँच वटा फाइलको २ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ ।

नक्कली विवरण पेस गरी रकम फिर्ता लिनेमाथि कारबाही भएन

रोशन कार्की

काठमाडौं ३० कात्तिक
विभिन्न भन्सार नाकाबाट सामान नै निकासी नगरी नक्कली विवरण तयार गरी राज्यकोषबाट रकम फिर्ता लिनेमाथि अझैसम्म पनि कारबाही भएको छैन । नक्कली विवरण पेस गरी राज्यकोषबाट रकम फिर्ता लिनेहरुको पहिचान र कसुरसमेत खुल्दा पनि सरकारबाट कारबाही नहँुदा करोडांै रुपैयाँ राजस्व नोक्सानी भएको छ ।
विभिन्न भन्सार नाकाबाट नक्कली निकासीपत्र र नक्कली मूल्य अभिवृद्धि करभ्याट बिल प्रयोग गरी सरकारी कर फिर्ता लिने व्यवसायीसँग सरकारी कर्मचारी संलग्न भएको आशंकामा राजस्व अनुसन्धान विभागले सो मुद्दामाथि छानबिन अझै सुरु गरेको छैन ।
आन्तरिक राजस्व विभागले मुलुकको विभिन्न भन्सार नाकाबाट सामान नै निकासी नगरी नक्कली कागजात तयार पार्दै सरकारी ढुकुटीबाट करोडौं रुपैयाँ कर फिर्ता लिएको अनुसन्धानमा खुलेपछि कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाएको भए पनि कुनै अनुसन्धान सुरुसमेत नभएको विभागका एक कर्मचारीले बताए ।
विभागले सो विषयमा सत्यतथ्य छानबिन गरी कारबाहीका लागि जिम्मा दिइसक्दा समेत नक्कली बिल प्रयोगकर्तालॆ कोषबाट रकम झिक्नेमाथि अझैसम्म सो फर्मको अनुसन्धानमा चासो दिइएको छैन । विभागले सो विषयमा अनुसन्धान सुरु गर्दा आफ्नै मातहतका कर्मचारीहरुको समेत संलग्नता देखिन आएकाले सो फर्महरुको अनुसन्धानलाई ढिलाइ गर्दै आलटाल गरेको हो ।
नेपालको उत्तरी नाकाबाट बढी मात्रामा राज्यकोषबाट सामानै निकासी नगरी रकम फिर्ता लिने कार्यमा तीव्रता आएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले अनुसन्धान गर्न जिम्मा दिएको फर्मले पनि रसुवा भन्सार नाकाबाट चीनतर्फ सामान निकासी गरेको भन्ने विवरण पेस गरी राज्यकोषबाट रकम फिर्ता लिएको खुल्न आएको छ ।
नक्कली भ्याटबिल र नक्कली सामान निकासी गरेको विवरण पेस गर्ने त्रिपुरा ओभरसिज जाल्पा ओभरसिज र गणपति पाइनाचर नामका फर्महरु रहेको विभागले जनाएको छ । प्राप्त विवरणअनुसार त्रिपुराले २० लाख जाल्पाले १ करोड १२ लाख गणपतिले १ करोड ७० लाख रुपैयाँ ती फर्महरुले नक्कली विवरण पेस गरी राज्यको कोषबाट रकम झिकेको उल्लेखसहित कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाएको थियो ।
छानबिनका लागि तत्कालीन राजस्व अनुसन्धान विभागका उप-महानिर्देशक राममणि दवाडीको संयोजकत्वमा एक टोली गठनसमेत भएको थियो । तर सो टोली गठन भएको एक वर्ष बितिसक्दा समेत हालसम्म सो विषयमा विभागले अनुसन्धान सुरुसमेत गरेको छैन । रसुवा भन्सार कार्यालयबाट ६ महिनामा नै अस्वाभाविक रुपमा सामान निकासी भएको विवरण प्राप्त भएपछि भन्सार विभागले सोबारे अनुसन्धान गरेको थियो ।
सो अनुसन्धानबाट नक्कली बिल बिजकमा सामान नै निकासी नगरी राज्यकोषबाट कर फिर्ता गर्ने उद्देश्यले मात्र सो निकासी गराएको भन्ने रेकर्ड राखेको विभागको छानबिनबाट खुल्न आएको थियो । यस कार्यमा संलग्न रहेकामध्ये तत्कालीन रसुवा नाकाका निमित्त प्रमुख कृष्णबहादुर हमाललाई विभागमा झिकाइ अनुसन्धान गर्दा रसुवा र तातोपानीका भन्सार कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा सो अवैध कार्य भएको खुलासा भएको हो ।
तत्कालीन समयमा रसुवा भन्सार कार्यालयका कर्मच्ाारी र व्यापारीको मिलेमतोमा २०६७ सालमा सो अवैध कार्य गरेको रेकर्ड भन्सार विभागले राखेको छ । यसरी नक्कली बिल बनाएर भन्सार कर्मचारीको मिलेमतोमा चाउचाउ मैदा अगरबत्ती वनस्पति घ्यू र अन्य सामान निर्यात गरेको भन्ने नक्कली कागजात तयार पारी राज्यकोषबाट रकम फिर्ता लिएको पुष्टि भन्सार विभागले गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको फागुन महिनामा तातोपानी नाका र रसुवा नाकाबाट नक्कली निकासी प्रज्ञापन-पत्र तयार गरी दिगम्बर ट्रेड हाउस भीमेश्वर ट्रेड हाउस सरिता बिजनेस इन्टरनेसनल सरिता इन्टरप्राइजेज अशुतोष इम्पेक्स र शिवशक्ति इन्टरनेसनल नामका फर्महरुले राज्यकोषबाट रकम झिकेका थिए । यसरी अवैध कार्यमा संलग्नको नाम र फर्म सार्वजनिक भइसक्दासमेत सरकारले हालसम्म उनीहरुलाई कारबाही गर्न सकेको छैन ।
यस कार्यमा लेखापरीक्षकसमेत रहेका ओखलढुंगा पोकलीका थलमान सुवेदीको मुख्य भूमिका रहेको विभागले जनाएको छ । उनकै नाममा दर्ता भएको दिगम्बर ट्रेड इन्टरनेसनललगायतका फर्महरुको सो कार्यमा संलग्न रहेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ । यस अवैध कार्यमा सहयोग पुर् याउनेमा तत्कालीन तातोपानी भन्सार कार्यालयका कर्मचारी सूर्य सेढाईं वीरेन्द्र पाण्डे रामकृष्ण तिवारी विश्वनाथ खनाल भवानी गुप्ता उद्धव थपलिया र शारदा दाहाललगायत सातजना कर्मचारीलाई समेत हालसम्म कुनै कारबाही भएको छैन । उनीहरुले सो नक्कली भन्सार प्ा्रज्ञापनपत्र तयार पार्न विशेष भूमिका खेलेको आरोप व्यवसायीहरुले नै लगाउँदै आएका छन् ।
भन्सार विभागले स्वदेशी उत्पादनको लागत कम भई विदेशी बजारमा सजिलै प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले निकासी प्रज्ञापनपत्रमा प्रतिएकमा ५ सय ७८ रुपैयाँबाहेक अरु शुल्क नलाग्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थालाई गलत रुपमा प्रयोग गर्दै नेपाली व्यापारीहरुले सामान निकासी गरेको भन्ने नक्कली कागजात बनाई रकम झिकेका छन् ।

नक्कली भ्याट बिलमा १९ व्यापारिक फर्म राजस्व न्यायाधिकरणमा

आन्तरिक राजस्व विभागले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी कर छलेको अभियोगमा निर्धारण गरेको करप्रति चित्त नबुझाउने १९ ठूला व्यापारिक फर्म राजस्व न्यायाधिकरणमा पुगेका छन्। विभागको अनुसन्धानले ती फर्मले भ्याट छलेको फेला पारी ६७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ भ्याट तिराउने निर्णय गरिसकेको छ। ती कम्पनीलाई आयकर र अन्तः शुल्कसमेत छलेको आरोपमा थप कर निर्धारण गरिएको छ।  मुलुकका अधिकांश ठूला व्यापारिक घरानाले नक्कली भ्याट बिल प्रयोगमा ल्याएको फेला परेपछि विभागले शंकास्पद ५ सय १८ फर्मको अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसमध्ये असोज मसान्तसम्म ३ सय ६५ फर्मको अनुसन्धान पूरा गरी १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ भ्याट तिराउने निर्णय भएको छ। यिनैमध्ये १९ फर्मले न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गरेका हुन्। 'कात्तिक ३०सम्म भ्याट छलीका मुद्दा लागेका १९ व्यापारिक फर्मले पुनरावेदन दर्ता गराएका छन्,' न्यायाधिकरणका रजिस्ट्रार भीमकुमार श्रेष्ठले  भने, 'यस्ता मुद्दा लिएर पुनरावेदनका लागि प्रत्येक दिन व्यवसायी आउन थालेका छन्।'

न्यायाधिकरण अध्यक्ष दीपककुमार कार्कीले मुद्दा दर्ता गराएका फर्मको मिसिल मगाउन पत्राचार गरिएको बताए। प्राथमिकता क्रमअनुसार मुद्दा हेरी सक्दो चाँडो फैसला गरिने उनको भनाइ छ। न्यायाधिकरण स्रोतका अनुसार पुनरावेदन जाने १९ कम्पनीमध्ये भ्याट छलीमा सबैभन्दा बढी रकम जगदम्बा स्टिलको देखिएको छ। विभागले जगदम्बालाई भ्याट मात्र २४ करोड १ लाख रुपैयाँ तिराउने निर्णय गरेको छ। जगदम्बा शंकर ग्रुप अन्तर्गतको व्यापारिक समूह हो। यो कम्पनीले मुख्य रुपमा जगदम्बा छड र सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ। यस्तै, चिसो पेय पेप्सी उत्पादक बरुण वेभरेज नेपाललाई विभागले ३ करोड ४ लाख रुपैयाँ भ्याट तिराउने निर्णय गरेको छ।
न्यायाधिकरण स्रोतका अनुसार निर्माण व्यवसायमा संलग्न कम्पनी युनाइटेड बिल्डर्स एन्ड इन्जिनियर्सलाई विभागले ३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ भ्याट तिराउने निर्णय भएको छ। यो कम्पनी पनि विभागको निर्णयप्रति चित्त नबुझी पुनरावेदन गएको छ। कम्पनीले त्रिपुरेश्वरस्थित युनाइटेड वर्ल्ड टे्रड सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ। मुलुकको अर्को प्रमुख घराना विशाल ग्रुपअन्तर्गत रहेको युनाइटेड डिस्ट्रिब्युटर्स एन्ड इन्जिनियर्स प्रालि पनि कर निर्धारणमा चित्त नबुझेर न्यायाधिकरण पुगेको छ। विभागले उसलाई ३ करोड २२ लाख रुपैयाँ भ्याट तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। समूहको सञ्चार, बैंकिङ, उत्पादन क्षेत्र र टे्रडिङलगायतमा लगानी छ।
मुख्य रुपमा सवारी साधनको विक्रेता रहेको मोरङ अटो वर्क्स ( एमएडब्लु) इन्टरप्राइजेजले पनि राजस्व विभागले निर्धारण गरेको करप्रति चित्त नबुझाई न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गराएको छ। विभागले कम्पनीलाई २ करोड १७ लाख रुपैयाँ भ्याट तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, राजस्व छलीमा सबैभन्दा चर्चित चमेलिया जलविद्युत आयोजनाअन्तर्गतको सिजिजिसी चमेलियाले पनि न्याधिकरणमा मुद्दा हालेको छ। यसलाई विभागले भ्याट छलेको फेला पारेपछि १ करोड ८१ लाख रुपैयाँ भ्याट तिराउने निर्णय गरेको छ। चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनीले चमेलिया आयोजनाअन्तर्गत सिभिल काम गरिरहेको छ। यही कम्पनीको कारोबारमा भ्याट छली भएको फेला परेको हो। मुलुकका प्रमुख व्यापारिक घरानामध्ये चौधरी ग्रुप र गोल्छा समूहले पनि राजस्व विभागले तोकेको करप्रति चित्त नबुझाई न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गराएका छन्। चौधरी ग्रुपअन्तर्गतका अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल, एआइटी प्रालि, सिजी इम्पेक्स र सिजी इलेक्ट्रोनिक्स प्रालिले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको फेला परेपछि विभागले ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ भ्याट तिराउने निर्णय गरेको थियो। यस्तै, गोल्छा समूहअन्तर्गतको हिम इलेक्ट्रोनिक्सलाई भ्याट छलेबापत १ करोड ७० लाख रुपैयाँ तिराउने निर्णय विभागले गरेको थियो। द एक्सप्लोर नेपाल पनि राजस्व विभागको निर्णयको विरुद्धमा न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गएको छ। यसलाई विभागले भ्याट छलीबापत १ करोड २७ लाख रुपैयाँ राजस्व तिराउने निर्णय गरेको छ। यो कम्पनीले होटल, ट्राभल एजेन्सीलगायत व्यवसाय चलाएको छ।
न्यायाधिकरण स्रोतका अनुसार ज्योति ओभरसिज टे्रडर्स (६० लाख), सूर्य अटोमोबाइल (५२ लाख), हिमालयन इन्टरप्राइजेज (१ करोड ५३ लाख), ह्विल अटो प्रालि (२७ लाख), बिएम इन्टरप्राइजेज (४८ लाख) युनाइटेड बिल्डर्स लामा, श्याम सुन्दर डाँफे एन्ड केजिमी (१ करोड ७४ लाख ) र शक्ति कमर्सियल इन्टरप्राइजेज (१ करोड ६० लाख) ले पनि राजस्व विभागले निर्धारण गरेको करप्रति चित्त नबुझाई राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गरेका छन्।
पत्रकार तथा फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले माग गरेको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनका आधारमा सरकारले केही दिनअघि ४ सय ३७ व्यापारिक फर्मको नाम मात्र सार्वजनिक गरेको थियो।

  काठमाडौं, कात्तिक ३०-

नक्कली विल प्रयोगगरि कर फिर्ता गर्नेमाथी छानबीन भएन

राजस्व अनुसन्धान विभागले जिम्मा लिएको एक वर्ष बिते पनि नक्कली बिल प्रयोग गरी कर फिर्ताको सुविधा अन्तर्गत राज्य कोषबाट रकम झिक्ने फर्मको अनुसन्धानमा चासो देखाएको छैन ।  नक्कली बिलको प्रयोग गरी कर फिर्ताको अनुसन्धान गर्दा कर्मचारीसमेत कारबाहीको दायरामा पर्ने भएकाले एक वर्षसम्म फाइल नखोलिएको विभागसम्बद्ध स्रोतले बताएको छ । रसुवा नाकाबाट चीनमा सामान निर्यात गरेको देखाई गणपति पाइनाचरले १ करोड ७० लाख, जाल्पा ओभरसिजले १ करोड १२ लाख तथा त्रिपुरा ओभरसिजले २० लाख रुपैयाँ राज्य कोषबाट झिकेको फेला परेपछि आन्तरिक राजस्व विभागले कारबाहीका लागि गत मंसिरमा राजस्व अनुसन्धानमा पठाएको थियो । 'तर राजस्व अनुसन्धानले फाइल खोल्न पनि आवश्यक ठानेको छैन,' स्रोतले भन्यो ।

अनुसन्धानका लागि तत्कालीन उपमहानिर्देशक राममणि दवाडीको नेतृत्वमा टोली गठन गरिएको थियो । दवाडी सरुवा भएपछि उपमहानिर्देशक शिशिर ढुंगानालाई अनुसन्धानको जिम्मा लगाइएको छ । विभागका महानिर्देशक शान्तबहादुर श्रेष्ठले अब अनुसन्धानले गति पाउने बताए । रसुवा नाकाबाट छ महिनामा अस्वाभाविक ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको निकासी भएको देखिएपछि  भन्सार विभागले २०६७ साल जेठमा छानबिन गरेको थियो । निकासीको प्रमाण जुटाउन भन्सारलाई प्रयोग गरे पनि आन्तरिक राजस्वबाट रकम झिकिएको भन्दै भन्सार विभागले कारबाहीका लागि आन्तरिक राजस्व विभाग पठाएको थियो । आन्तरिक राजस्वले छानबिनका क्रममा व्यवसायीका साथै भन्सार र आन्तरिक राजस्वका कर्मचारीको समेत मिलेमतो देखिएपछि थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न उक्त तीनवटाका सहित छ वटा र्फमको कर फिर्ता अनुसन्धानको जिम्मा राजस्व अनुसन्धानलाई लगाएको थियो ।

तर मूल्य अभिवृद्धि करको नक्कली बिल अनुसन्धानका क्रममा थप चार वटा र्फमले नक्कली बिलमार्फत कर फिर्ता लिएको फेला परेपछि आन्तरिक राजस्वले दिगम्बर ट्रेड हाउस, दिगम्बर ट्रेड इन्टरनेसनल र भीमेश्वर ट्रेड हाउसको फाइल झिकाएर अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा दिगम्बर ट्रेड हाउसले १ करोड १२ लाख ६४ हजार, दिगम्बर ट्रेड इन्टरनेसनल ४ करोड ५६ लाख, भीमेश्वर ट्रेड हाउस १ करोड ४३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ झिेकको पुष्टि भएको थियो । यसबाहेक सरिता इन्टरप्राइजेज ५० लाख ४१ हजार, सरिता इन्टरनेसनल बिजनेस ५३ लाख १३ हजार, आशुतोष इम्पेक्स १ करोड ७२ लाख २२ हजार, शिवशक्ति इम्पेक्सले १ करोड ६९ लाख ५० हजार रुपैयाँ झिकेका थिए । 

ती सात र्फममाथि करिब २८ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरी थप कारबाहीका लागि पुनः राजस्व अनुसन्धान विभाग पठाइएको आन्तरिक राजस्वसम्बद्ध स्रोतले बताएको छ । कर्मचारीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने भएकाले छलीको कारबाही टुंगिए पनि राजस्व अनुसन्धान पठाइएको आन्तरिक राजस्वको भनाइं छ । तर एक वर्षअघिका फाइलसमेत नखोलेको राजस्व अनुसन्धानले ती सात वटा र्फम हेर्ने फुर्सद पाएको छैन ।   

सरकारले कुनै सामान निकासी गरेपछि उक्त सामान वा कच्चा पदार्थ खरिद/आयातमा तिरेको भ्याट फिर्ता दिने सुविधा दिएको छ । स्वदेशी उत्पादनको लागत कम भई विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सकोस् भनेर यस्तो सुविधा दिइएको हो । निकासीमा प्रतिप्रज्ञापनपत्र ५ सय ७८ रुपैयाँबाहेक कुनै शुल्क लाग्दैन । तर ती र्फमले सामान किनेको नक्कली बिल बनाएर भन्सार कर्मचारीको मिलेमतोमा निकासी गरेको कागज बनाई रकम झिकेका थिए । चाउचाउ, मैदा, वनस्पति घिउ, अगरबत्ती लगायतका सामान निर्यात गरेको देखाइएको थियो । तिनले सामान खरिद नगरेकाले भ्याट तिरेका थिएनन् ।  काठमाडौं, कार्तिक २७ - 

नक्कली भ्याटविल प्रकरणमा मुछिएका व्यापारीहरुको लर्को पुनरावेदनतिर

करछली र नक्कली भ्याट -मूल्य अभिवृद्धि कर) बिलको चर्चा अझै सेलाएको छैन । नेपालको राजस्व प्रशासनको कदमले सम्भवतः इतिहासमै यति ठूलो हलचल ल्याएको थिएन । सानादेखि ठूला सयौँ र्फम तथा कम्पनीहरू आन्तरकि राजस्व विभागको फन्दामा परेका छन् । तर, फन्दामा परेकाहरू पनि के कम ! उनीहरू धमाधम राजस्व न्यायाधीकरणमा जान थालेका छन् । अहिलेसम्म दुई दर्जन व्यवसायीले ६४ करोड ५० लाख ४१ हजार रुपियाँ बराबरको कर निर्धारणमा चित्त नबुझेको भन्दै राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गरसिकेका छन् ।

ठूला तथा नाम चलेका कम्पनीले धमाधम न्यायाधीकरणमा मुद्दा हाल्न थालेपछि अन्य कम्पनीसमेत कानुनी बाटोतिर लागेका छन् । असोजसम्म महिनामा १०/१२ वटा मात्र मुद्दा पर्ने गरेकामा कात्तिकमा ३६ मुद्दा परेका छन् । कर निर्धारणमा चित्त नबुझी सबैभन्दा बढी मुद्दा दर्ता गर्नेमा बरुण वेभरेज पहिलो नम्बरमा छ । बरुणले छवटा मुद्दा दर्ता गरेको छ । शक्ति कमर्सियल इन्टरप्राइजेजका पाँच, ज्योति ओभरसिज टे्रडर्सले चार, युनाइटेड विल्डर्स एन्ड इन्जिनियर्सका चार, युनाइटेड विल्डर्सले दुईवटा मुद्दा दायर गरेका छन् ।
पुनरावेदन नगर्दा तत्काल विभागले निर्धारण गरेको कर तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । मुद्दा हालेपछि भने त्यो 'झन्झट'बाट केही राहत पुग्छ । हारे पनि तत्काल कर तिर्नु नपर्ने कानुनी व्यवस्थाकै कारण पुनरावेदन गर्नेहरूको संख्या बढेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन । न्यायाधीकरणका रजिस्टार भीमकुमार श्रेष्ठका अनुसार कतिपय व्यवसायीले प्यान नम्बर उल्लेख भएको बिल विजक सक्कली नै भएको जिकिर गरेका छन् । केही व्यवसायीले भने खरदि, बिक्री र स्टक खाता दुरुस्त भएको दाबी गर्दै अब कारोबार गर्दा सजगता अपनाउने दाबीसमेत गरेका छन् ।

कतिपय व्यवसायीले नक्कली बिल बनाउने गरेको आरोप गलत भएको भन्दै विभागले अनावश्यक तनाव र झन्झट गराएको दाबी गरेका छन् । विभागले प्रमाणको मूल्यांकन हचुवाका भरमा गरेको बताउँदै अधिवक्ता एवं राजस्वविज्ञ अनिलकुमार सिंह भन्छन्, "राजस्व सही भए समान जहाँबाट खरदि भएर आएको हो, त्यहाँसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ । प्रयोग गर्ने करदातालाई दुःख दिएर होइन ।" खरदिकर्तालाई बिल सक्कली/नक्कली भन्ने थाहा नहुने भएकाले पनि निर्णय न्यायसंगत नभएको सिंहको जिकिर छ ।

कर निर्धारण प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै मुद्दा दर्ता गराउनेमा नेपालका प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना चौधरी ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन, जगदम्बा ग्रुपलगायतका छन् । स्वाभाविक र जायजभन्दा बढी कर निर्धारण गरएिको भन्दै मुद्दा दर्ता गराउनेमा जगदम्बा स्िटल प्रालि छ । विभागले सो कम्पनीको कर २४ करोड १२ लाख रुपियाँ निर्धारण गरेको छ । त्यसैगरी, चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सिजी चमेलिया प्रोजेक्टर कम्पनीले पनि १८ करोड २० लाख रुपियाँ कर निर्धारण गर्नु न्यायसंगत नभएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको छ । मुद्दा दायर गर्ने कतिपय व्यवसायीले काटिएका बिल आफ्नो कम्पनीका नभएको दाबीसमेत गरेका छन् । कतिपय व्यवसायीले करदातालाई दुःख दिने नियतले कर निर्धारण गरएिको आरोपसमेत लगाएका छन् । आफूहरूले मासिक रूपमा राजस्वमा बिल बुझाउने गरे पनि वषौर्ंपछि आएर आरोप लगाउनु ठीक नभएको उनीहरूको तर्क छ । अधिवक्ता एवं नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष मुकुन्द शर्मा पौडेल करसम्बन्धी विवादमा अनुसन्धान गर्ने, निर्णय गर्ने र फैसला सुनाउने निकाय एउटै भएका कारण पनि अहिलेको निर्णयमाथि शंका रहेको बताउँछन् । आन्तरकि राजस्व विभागले भ्याटको नक्कली बिल विजक खरदि गरी कर हिनामिना गरेको भन्दै कर निर्धारण गरेको थियो । विभागले १५ कात्तिकसम्ममा शंकास्पद ५ सय १८ र्फममध्ये ३ सय ७२ को छानबिन पूरा गरेर ३ अर्ब ४९ करोड रुपियाँ कर निर्धारण गरेको थियो । छानबिन पूरा भई कर निर्धारण भएका र्फमले निर्धारति करको ३३ प्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्छ । कर निर्धारण प्रक्रिया चित्त नबुझे थप १७ प्रतिशत रकम नगद वा बैँक ग्यारेन्टी राखेर राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

कर छली र नक्कली भ्याट बिलको प्रकरणले चर्चा पाइरहेका बेला आरोपित व्यवसायीहरूको लर्को भने न्यायाधीकरणतर्फ लागेको छ । हुन त यो न्यायिक स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर, यसबाट केही प्रश्न पनि उठेका छन् । व्यवसायी र प्रतिष्ठानहरू मुद्दालाई बल्झाउन त पुनरावेदनतिर गएका होइनन् भन्ने प्रश्न जति वजनदार छ, त्यति नै भारी प्रश्न छ, नेपालको कर प्रशासनको नियतमा पनि कुनै खोट छ कि ? यी प्रश्नको निरूपण न्यायाधीकरणको फैसलापछि मात्रै हुनेछ ।

जडीबुटीमा अवैध धन्दा

सात वर्ष अस्टे्रलियामा भन्दा दुई वर्ष बाजुरामै जडीबुटी कारोबार गर्दा दोब्बर कमाइ भयो," जडीबुटी खरदिका लागि बिच्छ्याँ जाँदै गरेका कञ्चनपुरस्थित त्रिशक्ति जडीबुटी उद्योगका एक सञ्चालक निकै प्रसन्न मुद्रामा थिए। उनका अनुसार, जडीबुटीको व्यवसाय कानुनीभन्दा पनि अवैध बढी छ, जसमा जिल्ला वन कार्यालयदेखि वन विभागको उच्च तहका कर्मचारीको मिलेमतो रहन्छ।

बाजुरामा १ सय ५० भन्दा बढी प्रजातिका जडीबुटी रहेको तथ्यांक छ। जडीबुटी नै यस जिल्लाको प्रमुख आयस्रोत हो। तर, जिल्लाको त्यही स्रोतमाथि बर्सेनि करोडौँको अनियमितता भइरहेको स्रोतको भनाइ छ। जसका कारण यहाँको आर्थिक सम्पदा क्रमशः नासिँदैछ। जानकारहरू भन्छन्, यही अवस्था रहे बाजुराका वन जंगलमा केही वर्षपछि मूल्यवान जडीबुटी देख्न पाइने छैन।

एक महिनायता जडीबुटी पाइने मुख्य वन जंगलहरूमा ठेकेदारहरूको धुइरो लागेको स्थानीय बासिन्दाहरू बताउँछन्। बिच्छ्याँ, रुगिन, साप्पाटा, जुकोट, गोत्री, दहकोट, मानाकोट, पान्डुसेन, कैलाशमाडौँलगायतका गाविसमा रहेका राष्ट्रिय वनहरू जडीबुटीका भण्डार मानिन्छन्। यिनै वनहरूमा जडीबुटी संकलन तथा खरदिका लागि ठेकेदारहरूको तँछाडमछाड चलेको जिल्ला जडीबुटी व्यवसायी संघले जनाएको छ।यस वर्षका लागि कुट्की, रातो च्याउ, सतुवा, डाले चूक, जटामसी, पदमचाल, सुगन्धवाललगायत २४ प्रजातिका जडीबुटी संकलन तथा निकासीका लागि अनुमति आएको जिल्ला वन कार्यालयको कागजमा उल्लेख छ। तर, कुन प्रजातिको जडीबुटी कति परमिाणमा संकलन तथा निकासी हुँदैछ भन्नेमा निमित्त प्रमुख रेञ्जर लालबहादुर विकसमेत अनभिज्ञ छन्।

पहिलो चरणमै यहाँको जडीबुटी अवैध रूपमा संकलन भइरहेको छ। अनुमतिबिना जडीबुटी संकलन गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान छ। तर, संकलकहरूले उक्त नियमको बेवास्ता गर्दै दुई महिनाअघिदेखि नै मूल्यवान जडीबुटीको संकलन थालेका छन्। ठेकेदारहरूले निकासीका लागि कार्यालयबाट तोकिएको परमिाणमा पुनः इजाजत-पत्र लिनुपर्ने हुन्छ। जडीबुटी ठेकेदारहरूको आग्रहमा स्थानीय बासिन्दाहरू नै बढी संख्यामा संकलन कार्यमा संलग्न हुने गरेका छन्। जडीबुटीको भण्डारका रूपमा चिनिँदै आएको बिच्छ्याँ-६ देउसैनका स्थानीय पूर्वलाल थापा भन्छन्, "हामीले त असोजमै जडीबुटी संकलन गरेर हुम्लाबाट आएका ठेकेदारलाई बिक्री गरसिक्यौँ।" जिल्लाकै सबैभन्दा विकटमा रहेको गाविस हो, बिच्छयाँ। सदरमुकामबाट यहाँ पुग्न चार दिन पैदल हिँड्नु पर्छ। यो सबै प्रक्रियाको नियमन गर्ने काम जिल्ला वन कार्यालयको हो। तर, कार्यालयका केही कर्मचारीले यसमा अनियमितता गररिहेको स्वयं ठेकेदारहरूको कथन छ। जस्तो ः कुट्कीको राजस्व प्रतिकिलो १५ रुपियाँ छ। तर, कर्मचारीले ठेकेदारबाट ३० रुपियाँ असुल्ने गरेको ठेकेदारहरूको भनाइ छ। यसरी बढी रकम दिनेले अनुमतिभन्दा बढी परमिाण निकासी गर्न पाउँछन्। 

बाँकेवाटमात्रै प्रत्येक वर्ष ७० लाख किलो जडीबुटी निर्यात

 बाँके जिल्लाबाट प्रत्येक वर्ष सरदर ७० लाख किलो जडीबुटी निर्यात हुने गरेको छ । नेपाल जडीबुटी सङ्घ केन्द्रीय समितिको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लाको नेपाल-भारत सीमा नाकाबाट भारत, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, फ्रान्स, स्विजरल्याण्ड, अष्टे्रलिया, जर्मनलगायतका मुलुकमा जडीबुटी निर्यात हुने गरेको छ । ती मुलुकमा रिठ्ठा, अमला, टिम्मुर, काउलो, सतुवा, बोझो, सालनदाना, चिराइतो, प्राउनबोक्रा, सुठो, सोफनल, दालचिनी, अमरदाना, जटामसीलगायतका जडीबुटी निर्यात हुने गरेको सङ्घका अध्यक्ष मधुकर थापा क्षेत्रीले बताउनुभयो ।

सरकारले जडीबुटीसम्बन्धी पुरानो नीतिलाई संशोधन गरी सरलीकृत गरेमा जडीबुटीको उत्पादन, सङ्कलन र व्यवसायमा किसान र व्यवसायीको आकर्षण वृद्धि हुने सम्भावना देखिएको उहाँको भनाइ थियो । सङ्घले भारत र तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दै आएको जडीबुटीको परिमाणलाई वाषिर्क एक करोड किलो पुर्‍याउने लक्ष्य लिएकाले सरकारले पनि त्यसका लागि पुरानो नीति, नियममा संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको जडीबुटी व्यवसायी मोहम्मद याकुब अन्सारीले बताउनुभयो । मध्य तथा सुदूरपश्चिमाञ्चलका हिमाली तथा पहाडी जिल्लाबाट जडीबुटी सङ्कलन गरी नेपालगन्जमा भण्डारण गरिने र यहाँबाट अन्य मुलुकमा निर्यात हुने गरेको छ । यहाँबाट सबैभन्दा बढी भारतमा ८५ प्रतिशत जडीबुटी निर्यात हुने गरेको छ ।

सङ्घले जडीबुटी उत्पादनकर्ता, सङकलनकर्ता, निर्यातकर्ता र नीति निर्मातालाई एकै थलोमा जम्मा गरी यो व्यवसायलाई मुलुकको आर्थिक विकासको मूलधारमा जोड्ने उद्देश्यले आगामी मङ्सिर २२ देखि २६ गतेसम्म नेपालगन्जमा तेस्रो राष्ट्रिय जडीबुटी मेला तथा राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गर्ने कार्यक्रम प्रकाशित गरेको छ । सो मेलामा सार्क क्षेत्र मुलुकका जडीबुटी व्यवसायीको जडीबुटी तथा मसलाको ८० भन्दा बढी स्टल राखिने र एक लाख बढी आम नागरिकले मेला अवलोकन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

जडीबुटी मेला तथा राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीबाट क्रेता र बिक्रेताबीचको सम्बन्धलाई परिष्कृत गरी नयाँ व्यापारिक बिन्दुको खोजी गरिने छ । मेला तथा राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी व्यवस्थितरुपमा सञ्चालन गर्न सङ्घका पदाधिकारीको संयोजकत्वमा विभिन्न १७ उपसमितिसमेत गठन गरि सकिएको छ । जडीबुटी व्यवसायमा बाँके जिल्लामा हाल ११० जना संलग्न रहेका छन् ।                                    २५ कात्तिक, बाँके ।

भन्सार प्रमुख कुवर र गजुरेलको ताण्डव नाच

 विराटनगर भन्सारमा यसबेला प्रमुख भन्सार अधिकृतसहित केही कर्मचारीको मिलेमतोबाट संस्थागत दस्तुरी उठाउन थालिएको थाहा भएको छ। समाचार श्रोतका अनुसार विराटनगर भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत विनोद कुँबरले दस्तुरीमा आफू संलग्न नहुने भन्दै भन्सार एजेन्टलाई समेत तथानाम गाली गर्ने बानी परेको नाटक गर्ने गरेको कुरा बताइएको छ। त्यसको प्रतिवाद गर्ने र दस्तुरी उठाउने कामका लागि एकमात्र विश्वशिला पात्र विराटनगर भन्सारका अधिकृत प्रदीप गजुरेल मात्र रहेको र उनी प्रमुख कुँवरसँगै कार्यालयमा समेत बसेर काम हेर्ने गरेको कुरा पनि विराटनगर भन्सारकै एक जिम्मेवार कर्मचारीले बताएका छन्।
भन्सार प्रमुख कुँवरको निर्देशन अनुसार गजुरेल वीरगंज भन्सारसमेत भ्याइसकेर विराटनगर भन्सार आएका हुँदा त्यहाँकै धन्दालाई यहाँ पनि निरन्तरता दिइएको कुरा अन्य कर्मचारीले यस साप्ताहिकलाई बताएका छन्। भन्सार श्रोतका अनुसार प्रमुख कुँवरका विश्वासपात्र गजुरेलले लोकलका जाँचकी सुधीर कर्ण, डम्बर गणेश, शम्भु घिमिरे र उत्तर खरेलमार्फत लोकलबाट व्यापक दस्तुरी उठाउने गरेका छन् भने दस्तुरीका लागि उनले रेट नै कायम गरेको दाबी पनि समाचार 
सुत्रले गरेका छन्। जस अनुसार गजुरेलको निर्देशन अनुसार उद्योगको फाराम पास गर्दा सरदर १० फाराम बराबर रु. १ हजार, टे्रडिङ्ग सामानको हकमा सामान हेरी रु. १५ हजारदेखि रु. ५० हजारसम्म र लोकलबाट सामान जाँचपास गर्दा सामान र परिणामसमेत हेरी रु. १ हजारदेखि रु. २५ हजारसम्म दस्तुरी कुँवरका गजुरेललाई अनिवार्य बुझाउने व्यवस्था मिलाएको कुरा आफ्नो नाम नछाप्ने सर्तमा एक कर्मचारीले बताएका छन्। 
अर्को श्रोत अनुसार सबै दस्तुरी अधिकृत गजुरेल र कुँवरले मात्रै खान थालेपछि भन्सार जाँचकी सुधीर कर्णले व्यापारीले जे सामान ल्याए पनि एकप्रति सेम्पल र प्रतिफाराम रु. १५ सय बेग्लै नदिएसम्म सामान जाँचपास नै नगर्ने र गरिहालेमा तुरुन्तै एजेन्टको कार्यालयमा पुगेर धर्ना बसेर भए पनि पैसा लिएर मात्रै उठ्ने गरेको कुरा पीडित एजेन्टले बताएका छन्। यस्तो कार्यले गर्दा यिनको नाम पनि सेम्पल जाँचकी कायम भएको कुरा एजेन्टहरु बताउने गर्दछन्। त्यसैगरी डम्बर गणेश, शम्भु घिमिरे र उत्तर खरेल यसबेला विराटनगर भन्सारका लागि राजश्व उठाउने भन्दा खाजश्व उठाउने खेलाडीको अग्रपंक्तिमा आउन थालेको कुरा भन्सारकै कर्मचारीले बताउने गर्दछन्।
भन्सार प्रमुख स्वयं अहिले पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को बफादार सिपाही रहेको र लेबी पनि पार्टीमा बुझाउने व्यक्तिका रुपमा भएकाले एमालेकै निर्देशनमा आफ्ना हनुमान अधिकृत प्रदीप गजुरेललाई कुनै फाँटसमेत नदिइकन आफ्नै छेउमा राखेर संस्थागत दस्तुरी उठाउन लगाएको कुरा पनि भन्सारकै कर्मचारीले बताएका छन्। यसरी प्रमुख यसबेला दस्तुरी खाएर मताहा हात्ती जस्तो गरी एजेन्टदेखि अधिकृतसम्मका कर्मचारी माथि तथानाम गाली गलौज गर्दै बेइज्जत गर्नेसम्मको काममा सक्रिय बन्ने गरेको दाबी पनि समाचार सूत्रले गरेका छन्।