अनियमिता गर्नेलाई पक्राउ गर्ने भन्सारको योजना विफल

रोशन कार्की

काठमाडौं, २६ मंसिर
मुलुकका भन्सार नाकाबाट तीव्र रूपमा राजस्व चुहावटमा वृद्धि भई लक्षित राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि भन्सार विभागले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न ल्याएको अनियमिता गर्ने ‘तस्करलाई पक्राउ’ अभियान विफल भएको छ । विभागले भन्सार सुधारीकरण योजनाअन्तर्गत नै सो योजना ल्याए पनि हालसम्म अनियमिता गर्नेलाई पक्राउ गरेको रेकर्ड नै भन्सार विभागमा छैन । विभागले चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सामान बरामदसँगै तस्करलाई तत्काल कारबाही गर्ने योजनाअनुसार सबै भन्सार कार्यालयलाई विभागले निर्देशनसमेत दिएको थियो । सो योजनाअनुसार भन्सार नाकामा तैनाथ सुरक्षाकर्मीको सहयोग लिए अवैध रूपमा भन्सार कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्ने जनाएको थियो । 
विभाग र सम्बन्धित कार्यालयमा अवैध रूपले भन्सार कारोबार गर्नेको सही पहिचान हुँदासमेत भन्सार कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले उनीहरूलाई सो अवैध कार्यमा रोक लगाउन सकेको छैन । भन्सार नाकाबाट सामान नियन्त्रणमा परे पनि सामानधनी पक्राउ नपर्ने भएपछि सम्बन्धित सामानधनी नै पक्राउ गर्ने रणनीतिअनुसार सो अभियान सञ्चालन गरेको विभागले जनाएको थियो । सो अभियानअन्तर्गत सक्कली सामानधनीलाई नियन्त्रणमा लिई उसले गरेको कारोबारका आधारमा कारबाही गरी हिरासतमा समेत पु¥याउने अभियान विभागले अगाडि सारेको थियो ।
विभागका महानिर्देशक रणबहादुर श्रेष्ठले विभागले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर ल्याएका कुनै पनि योजना र अभियानलाई नरोक्ने बताए । ‘यस अभियानलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरी अवैध रूपमा भन्सार नाकाबाट कारोबार गर्नेलाई कारबाही गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘अभियानलाई अब केही दिनपछि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।’ नक्कली व्यक्ति खडा गरी भन्सार कारोबार गर्ने जो कोही व्यापारीलाई पनि कानुनसम्मत नछोड्ने विभागको नीतिअनुसार नै विभागमा कार्यरत सबै कर्मचारी र भन्सार नाकामा तैनाथ सुरक्षाकर्मीका साथै नागरिकहरूको सहयोगमा यो कार्यलाई अगाडि बढाउने रणनीति तय भएको महानिर्देशक श्रेष्ठले भने ।
अवैध रूपमा काम गर्नेका हकमा हाल भन्सार ऐन कानुनसमेत परिवर्तन गरेर भए पनि भ्रटाचारको रूपमा कहलिएको भन्सार कार्यालयलाई स्वच्छ र निष्कलंकित बनाउने समेत विभागको रणनीति रहेको उनले जिकिर गरे  । यस कार्यलाई कार्यान्वयन गर्न विभागले सम्बन्धित भन्सार कार्यालयलाई यसअघि नै निर्देशन दिए पनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सो अभियान असफल हुन गएको प्रमुख भन्सार अधिकृतहरूले बताएका छन् । विभागमा प्राप्त सूचनाका आधारमा गोप्य सूचना संकलन गरी विभाग र सीआईबीको संयुक्त टोलीले छापा मार्ने कार्यक्रम तयसमेत गरेको विभागले जनाएको छ ।
यसरी सो अभियानलाई सम्बन्धित भन्सार कार्यालयबाट कार्यान्वयन गर्दा राजनीतिक दबाब र धम्की आउने भएकाले सो अभियान विभागले केन्द्रबाटै गर्नुपर्ने सुझावसमेत भन्सार अधिकारीहरूले दिएको सो अभियानलाई केन्द्रबाटै सञ्चालन गरिन लागेको समेत महानिर्देशक श्रेष्ठले जनाए ।
विभागले पछिल्लो चरणमा पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको ‘तस्कर नियन्त्रणमा लिई कारबाही’ अभियानमा भरियालाई नियन्त्रणमा लिई सामानधनीलाई पक्राउ गर्ने रणनीति तय गरेको छ । यसरी मुलुकका ३१ ओटा मुख्य भन्सार कार्यालयबाट अवैध रूपमा भरियालाई प्रयोग गरी हजारौं जनालाई व्यापारीले प्रयोगमा ल्याएको राजस्व चुहावट उच्चस्तरीय अनुगमन टोलीले जनाएको छ ।

सामान छुटाउन व्यवसायीद्धारा भन्सार नाकामा दुईओटा विल प्रयोग

रोशन कार्की
काठमाडौं,२४ मंसिर
मुलुकको विभिन्न भन्सार नाकाबाट व्यवसायीहरुले अबैध सामान आयातगरिदाँ दुईओटा नक्कली विलविजक पेश गर्ने गरेको खुलासा भएको छ । भन्सार विभागले पछिल्लो चरणमा लक्षित राजस्व संकलन नपुगेपछि भन्सार सुधारीकरणको नाममा आयात÷निर्यात कार्यमा कडाई गरेपछि व्यवसायीद्धारा नयाँ भन्सार राजस्व छलीगर्न नयाँ तरिका अपनाएको विभिन्न भन्सार नाकाबाट प्रयोग गरेका विलविजकबाट खुल्न आएको छ । यसरी दुईओटा विलविजक स्थलमार्ग हुदै गरिने आयातकर्ताहरुले प्रयोग गरेको अनुमान भन्सार विभागले रहेको छ ।
भारतको रक्सौल भन्सारबाट यस प्रकारको विलविजक प्रयोग गर्ने गरेकाछन् । यसरी व्यवसायीहरुले सम्बन्धित भारत र चीनमा सामान खरिदगर्दा वास्तविक विलबाट खरिद गरेपनि नेपाली भन्सार नाकामा आएपछि भन्सार ऐजेन्टहरुको सहयोगमा नक्कली विलविजक तयार गरि न्यून भन्सार विजिकरण गरेर सामान नेपाल भन्सार नाकाबाट छुटाउने कार्यमा तिब्रता आएको छ ।
भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट सामान पैठारीगर्दा आयातकर्ताले भन्सार सिमामा निकासी प्रज्ञापन पत्रको धोषणा गर्ने भन्सार ऐनमा उल्लेख भएको छ । तर भन्सार नाकाबाट व्यापारिले सामान आयात गर्दा अझैसम्म हस्तलिखित प्रज्ञापन पत्रको प्रयोग गरिदै आएको छ । यसरी भन्सार विभागले पछिल्लो चरणमा लागु गरेको कम्प्युटराईज भन्सार प्रज्ञापनपत्र नेपाली भन्सार नाकामा पेशगर्नमात्र पून ः तयार गर्ने गरेको भन्सार सम्बद्ध स्रोतले टेलिफोनमार्फत जनाएकाछन् । भन्सार स्रोतका अनुसार यसरी दुईओटा भन्सार विलविजक तयारगरि दैनिक ५ करोड रुपैयाँँ सम्म भन्सार राजस्व चुहावट हुने गरेको छ ।
यसरी स्थानीय बासिन्दाहरुलाई प्रयोगगरि व्यापारिहरुले‘लोकल पैठारी’को नाममा सो भन्सार राजस्व चुहावट हुने गरेको तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत निर्मलहरि अधिकारीले बताए । यसरी भन्सार नाकामा दुइओटा विलविजक तयार पारि भारतीय सिमानामा रहेको भन्सार नाकाबाट बढीमात्रा प्रयोग भएको समेत सम्बन्धित भन्सार नाकाका कर्मचारीहरुले स्वीकारेका छन् । व्यवसायीहरुले तेस्रो मुलुक र अन्तशुल्क फिर्तामा आयातकर्ताले भन्सार प्रज्ञापन पत्र पेशगरेपनि लोकल पैठारी भनी हाल सम्म कुनै पनि भन्सार कार्यालयमा सो प्रज्ञापन पत्र पेश गरेको रेकर्ड कतै पाईदैन । भन्सार ऐनमा भारतबाट आयातीत बस्तु निकासी प्रज्ञापन पत्रको आधारमा जाँचपाँस गर्ने अनिवार्य व्यवस्था नभएको उल्लेख छ । सोही बुदाँलाई सामाएर आयतकर्ताहरुले लोकल पैठारीको नाममा सामान आयात गर्ने गरेको छ । यसरी व्यावसायीहरुले कम मुल्याङकन गरि सामान आयात गरेको शंका लागेमा तत्काल भारतीय भन्सारसंग सो सामानको विवरण र मुल्याकन कर झिकी विवरण भिडाउदाँ नक्कली विलविजक बनाएको खुल्न आएको विरगञ्ज भन्सार कार्यालयले जानएको छ । यस प्रकारको दुईओटा विलविजक प्रयोग गर्ने केही फर्महरुलाई भन्सार कार्यलयले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको भन्सार विभागले जनाएको छ । यसरी अनुसन्धानमा कुन–कुन फर्महरु रहेका छन् सोका बारेमा भने विभागले खुलाउन चहेन ।
भन्सारमा विद्युतिय डाटा सञ्चालनमा ल्याएपनि अधिकाशं व्यापारिले हस्तलिखीत  विलको प्रयोगका साथै भन्सार प्रज्ञानिपत्र समेत हस्तलिखितनै प्रयोगगरि भन्सार राजस्व छलीगर्दै आएका छन् । व्यापारिले भारतीय भन्सारसंग गोप्य सम्झौता गरि सो भन्सारमा बुझाएको विलविजक क्षणभरमै परिपर्वतन गरि लोकल पैठारीको नाममा सामान नेपाल भित्राउने गरेको समेत भन्सार स्रोतले जनाएको छ । नाम नेलेख्ने सर्तमा भने,‘व्यापारिले सामान पैठारी गर्दा भारतीय भन्सार ऐजेन्टको मिलेमतोमा सवै सामानको न्यूनमूल्याङकन गरि सामान आयात गरेकाले सो सामानमा कडाईका साथ नेपाल भन्सारले नियन्त्रण गर्न कठिनाई भएको छ ।’ यसरी भारतीय भन्सार ऐजेन्टको मिलेमतो र नेपाली भन्सार कर्मचारीको समेत सहमतिमा हाल मोटरका पाटपूर्जा, नारीको सृगारका सामाग्री, साडी,तयारी कपडा, विद्युतिय सामाग्री,काजु र खाद्यान्यहरु रहेको छ ।

राजस्व छल्ने तीन भन्सार एजेन्ट कारबाहीमा

 विराटनगर भन्सार कार्यालय रानीले भन्सार राजस्व छल्ने तीन भन्सार एजेन्टमाथि कारबाही गरी पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना गरेको छ । भन्सार मूल्य तथा त्यसको परिमाणमा ठगी गर्ने भन्सार एजेन्ट गुलाब शाह, उमेश गुप्ता तथा अरविन्द ठाकुरमाथि भन्सार कार्यालयले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

भन्सार एजेन्ट गुलाब शाहलाई रु तीन लाख, उमेश गुप्तालाई रु एक लाख पाँच हजार तथा अरविन्द ठाकुरलाई ८४ हजार रुपैया जरिवाना गरिएको भन्सारको मुद्दा शाखाले जनाएको छ । भन्सार कार्यालय प्रमुख विनोदबहादुर कुँवरका अनुसार आकस्मिक रूपमा छड्के गर्दा ती भन्सार एजेन्टले प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको मूल्य र परिमाणभन्दा तेब्बर मूल्यको सामान लैजान खोज्दा नियन्त्रणमा लिइएको हो ।

एजेन्ट शाह र गुप्ताले हार्डवेयर सामान तथा ठाकुरले लुगाफाटाको परिमाण तथा तौल कम देखाइ भन्सार छुटाउन लागेका थिए । तिनीहरूलाई पक्राउ भएको सामानको २०० प्रतिशत जरिवाना गरिएको छ । एजेन्ट गुलाफ शाहले महालक्ष्मी अर्डर सप्लायर्सको नामबाट हार्डवेयर सामान आयात गरेको थियो ।       २४ मंसिर, विराटनगर ।

गुण्डाहरुले लाईसेन्स लिएको महासंघको ठहर

महासंघमानै गुन्डाहरुको राजः अध्यक्ष लामिछाने

रोशन कार्की

काठमाडौं, २१ मंसिर

नेपाल निमार्ण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष जयराम लामिछाने

राजनीतिक संरक्षण र प्रशासनीक संरक्षणमा रहेका केही निमार्ण व्यवसायीमा गुण्डाहरुलाई प्रयोग गरि निमार्ण लाईसेन्स लिएको ठहर नेपाल निमार्ण व्यवसायी महासंघले स्वीकारेको छ । केही समय राजनीतिक संरक्षणमा रहेका र समाजमा गुण्डागर्दी गर्दे हिड्नेहरुले पछिल्लो चरणमा लाईसेन्स लिएका कारण यस क्षेत्रभित्रपनि गुण्डाहरु रहेको महासंघले जनाएको छ ।  सरकारी ठेक्कापट्टा र अन्य टेन्डरमा हावी हुदै आएको गुण्डागर्दी, अनियमिकता र राजनीतिक हस्तक्षेप बन्दगरि सहजरुपमा निमार्ण व्यवसायीलेमात्र टेन्डर हाल्न पाउनु पर्ने माग राखी रहेका अबस्थामा व्यवसायीहरुको पनि आचरणमा सुधार हुनु पर्ने आवाज उठेको छ । महासंघमा आबद्ध केही व्यवसायी राजनीतिक र प्रसाशनको संरक्षणमा लिएको लाईसेन्स सरकारले तत्काल छानविन गरि कारवही गर्न समेत महासंघले माग गरेको छ । सरकारी र गैरसरकारी टेन्डरमा बढ्दो गुण्डागर्दीबाट टेन्डर फारम भर्नबाट समेत अबरोध हुदै आएको गुनासो निमार्ण व्यवसायीहरुले गर्दे आएका छन् । यसी व्यवसायीहरुद्धारा गुण्डागर्दीबाट छुटकारा पाउनु पर्ने माग सरकार समक्ष राखी रहेको अबस्थामा अधिकाशं निमार्ण व्यवसायीलेनै पेशेवर गुण्डा परिचालन गर्ने आरोपमा केही सत्यता भएको महासंघका अध्यक्ष जयराम लामिछानेले बताए । अध्यक्ष लामिछानेले भने,‘राजनीतिक संरक्षणमा रहेकालाई सरकारले लाईसेन्स दिएका कारण यस पेशामा रहेका व्यवसायीले पनि गुण्डा परिचालन गर्ने आरोप आएको हो ।’ यो अबस्था सरकारबाट तत्काल नियन्त्रण  नगरेको खण्डमा यो पेशा धराशायी हुदै जाने अध्यक्ष लामिछानेले जनाए ।
सरकारी तथा गैरसरकारी टेन्डरमा गुण्डाहरुबाट छुटकारा पाउनकालागि सरकारले बहुस्थानमा टेन्डरको फारमहरु भर्न पाउने व्यवस्था तत्काल लागु गरेमा यो समस्याबाट छुटकारा पाउने समेत धारणा महासंघको रहेको छ । व्यवहारीका नीति नियम नभएका कारण टेन्डरमा गुण्डाहरुको राज चलेको समेत अध्यक्ष लामिछानेको भनाई रहेको छ । उनले सरकारको कमजोरीका कारण सिंगो व्यवसाय धरापमा पर्दै गएको बताए । सरकारी उदाशिनता र शान्ति सुरक्षाको कमजोरीका करण सक्कली निमार्ण व्यवसायीहरुले कठिनाई भेल्नु परेको बताए । सरकारसंग भएको ४५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नहुदाँ र टेन्डरमा गुण्डाहरुको पहुच सजिलै पुग्ने भएकाले व्यवसायमा दिनानुदिन धराशायी हुदै गएको महासंघको ठहर रहेको छ ।
सरकारी कमजोरीका कारण व्यवसायीहरुले स्वतन्त्रपूर्वक टेन्डर हाल्न समेत अबरोध पुगेको महासंघले जनाएको छ । अध्यक्ष लामिछानेले भने,‘कुण्डले मुण्डलेका कारण टेन्डर किन्न नसकिएकाले टेन्डरमा पारदर्शिता हुन नसकेको हो । ’ यसरी राजनीतिक संरक्षणमा रहेका केही व्यवसायीहरुले गुण्डाको रुपमा समेत टेन्डर आफ्नो भनाई र चाहाना अनुसार हालेको समेत महासंघले जनाएको छ । दिनानुदिन बढ्दै गएको अनियमिकता, गुण्डागर्दी र दादागिरीका कारण असली निमार्ण व्यवसायीहरु पलायन हुनुको विकल्प नभएको अध्यक्ष लामिछानेले बताए ।
हाल महासंघमा आबद्ध भएका कुल १४ हजार व्यवसायीमा राजनीतिक संरक्षणकै कारण प्राप्तगरेको लाईसेन्स प्रयोगरि टेन्डर आफ्नो अधिनमा राख्नेलाई पनि सरकारले कारवाही अगाडी बढाउनु पर्ने माग महासंघले राख्दै आएको छ । सरकारले टेन्डरमा राखीनु पर्ने धरौटीमा समेत कडाई गरेको खण्डमा र धरौटीको प्रतिशतमा पनि बृद्धि गरेमा यस प्रकारको अबरोधमा भारी गिरावट आउने छ । मुलुकभर सरकारले लागु गरेको ‘इ–टेन्डर’ शहरी क्षेत्र र जिल्ला सदरमुकाममा मात्र सिमित रहेकाले यसमा समेत नक्कली निमार्ण व्यवसायीद्धारा कुण्डले, मुण्डले प्रयोग गरि टेन्डर हाल्ने गरेकाले इ–टेन्डरका साथै बहुस्थानमा फारम उपलव्ध हुनु पर्ने माग रहेको छ ।

 पैठारीमा छुट्टाछुट्टै बिलबिजक बनाई अर्बौं छली

भारतबाट लोकल पैठारी अन्तर्गत सामान भित्र्याउँदा व्यवसायीले सीमावर्ती रक्सौल भन्सार तथा यहाँको भन्सारमा छुट्टाछुट्टै बिलबिजक पेस गरी राजस्व छल्ने गरेका छन् । भारतीय भन्सारमा वास्तविक बिलबिजक पेस गरे पनि वीरगन्ज भन्सारमा सामान छुटाउन छुट्टै बिलबिजक खडा गरी न्यून बिजकीकरण गरेर सामान जाँचपास हुने गरेको छ । 

भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट सामान पैठारी गर्दा आयातकर्ताले सीमावर्ती भारतीय भन्सारमा निकासी प्रज्ञापनपत्र (बिल अफ एक्सपोर्ट) घोषणा गर्नुपर्छ । भारतीय भन्सारका लागि वास्तविक बिलविजक पेस गर्ने व्यवसायीले यहाँको भन्सारमा सामान जाँचपास गर्न छुट्टै हस्तलिखित प्रज्ञापनपत्र तयार गर्ने गरेका छन् । यसरी दैनिक २ देखि ४ करोड रुपैयाँ राजस्व चुहावट हुने भन्सार सम्बद्ध स्रोतको दाबी छ । भन्सारले लोकल पैठारीका सामान मूल्यांकनका लागि भारतीय भन्सारमा घोषणा गरेको निकासी प्रज्ञापनपत्र पनि अनिवार्य गरे तत्काल यो परिमाणको राजस्व छली नियन्त्रण हुने स्रोतले बतायो ।

तेस्रो मुलुक र अन्तःशुल्क फिर्ता (डिआरपी) अन्तर्गत पैठारी वस्तुमा आयातकर्ताले निकासी प्रज्ञापनपत्र पेस गरे पनि लोकल पैठारीमा चाहिँ बुझाउँदैनन्,' भन्सार प्रमुख लावण्य ढकालले भने, 'अरू भन्सारमा पनि यस्तै हो ।' भन्सार ऐनमा भारतबाट आयातित वस्तुमा निकासी प्रज्ञापनपत्रको आधारमा मात्र जाँचपास गर्ने व्यवस्था अनिवार्य नभएको उनले बताए । व्यवसायीले वस्तुको कम मूल्यांकन गरेको शंका लागेको अवस्थामा तत्काल भारतीय भन्सारमा पेस गरिएको निकासी प्रज्ञापनपत्र माग्ने गरेको भन्सार प्रमुखले बताए । 'लोकल पैठारी अन्तर्गत भित्रिएका वस्तु पनि भारतीय भन्सारले जारी गर्ने निकासी प्रज्ञापनपत्रका आधारमा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरे राजस्व वृद्धि हुन्छ,' उनले भने ।

वीरगन्ज भन्सारले हालसम्म लोकल पैठारीका सामान मूल्यांकनमा निकासी प्रज्ञापनपत्रलाई आधार नबनाएको एक भन्सार अधिकृतले बताए । मूल्यांकनमा धेरै कडाइ गरे चोरी पैठारी बढ्ने भन्दै भन्सारले यसमा चासो देखाउने गरेको छैन । 'तर निकासी प्रज्ञापनपत्र अनिवार्य नगर्नुको कारण चाहिँ मिलेमतोमा न्यून मूल्यांकन गराई घूस खान हो,' स्रोतले भन्यो, 'भन्सारको यस्तै कार्यशैलीले न्यून बिजकीकरण नियन्त्रण हुन नसकेको हो ।' 'भन्सार बिन्दुमा न्यून बिजकीकरण गरी सामान भित्रिएका कारण बजारमा बिलबिजक जारी नहुने, नक्कली बिल प्रयोग हुने लगायत विचलन देखिएको छ । न्यून बिजकीकरणको प्रभाव राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा परेको छ ।

भन्सारमा विद्युतीय डाटा आदानप्रदान गर्ने प्रणाली लागू गरे यस्तो समस्या समाधान हुने नाम उल्लेख गर्ने सर्तमा एक भन्सार अधिकृतले बताए । 'भारतीय भन्सारसँग सम्झौता गरी उता घोषणा गरेको विवरण यहाँ हेर्न सकिने व्यवस्था सजिलै मिलाउन सकिन्छ,' तिनले भने । लोकल पैठारी अन्तर्गत मोटर पार्टस, शृंगारका सामान, साडी, सर्टिङसुटिङका कपडा, विद्युतीय उपकरण, काजु किसमिस, खाद्यान्न लगायत वस्तु भित्रिन्छ ।

निकासी प्रज्ञापनपत्र भन्सारले माग नगर्ने भएकाले व्यवसायीले वस्तुमा टाँसिएको अधिकतम बिक्री मूल्य (एमआरपी) स्टिकर भन्सार परिसरमै चक्कुले कोतरेर मूल्यांकन गराई राजस्व छल्ने गरेका छन् । स्टिकर कोतरेको व्यवसायीले आफैंले तयार पारेको हस्तलिखित बिलबिजक अनुसारको नयाँ स्टिकर लगाउँदा पनि भन्सारले चासो देखाउँदैन । एमआरपी उप्काएपछि कर्मचारीको मिलेमतोमा सक्दो न्यून मूल्य लेखेर मूल्यांकन गराई जाँचपाच हुने गरेको छ ।

कर दाबी प्रक्रिया डिआरपी खारेज

भारतले १ सय ६२ वटा नेपाली उत्पादनमा लगाउँदै आएको अतिरिक्त शुल्क हटाउने भएको छ । मंगलबार यहाँ सकिएको द्विपक्षीय वाणिज्य सचिव स्तरीय अन्तर सरकारी समिति (आइजिसी) को दुईदिने बैठकमा नेपाली पक्षको अनुरोध स्विकार्दै भारतले त्यस्तो निर्णय गरेको हो ।

करिब दुई साताअघि दोहोरो कर नलाग्ने सम्झौता (डिटिएए) मा हस्ताक्षर गर्न नेपाल गएका भारतीय अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जीले यस्ता सबैखाले अतिरिक्त शुल्क हटाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उच्च नेपाली तथा भारतीय अधिकारीले शुल्क हटाइएको सम्बन्धी औपचारिक सूचना बैठकको पहिलो दिन सोमबार नै भारतले जारी गरिसकेको जानकारी समेत दिए ।

'भारत निर्यात हुने १ सय ६२ वटा नेपाली वस्तुमाथिको ४ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क हटाउन भारत सहमत भएको छ । यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो,' आफ्नो निष्कर्ष सुनाउँदै नेपाली टोलीका प्रमुख वाणिज्यसचिव पुरुषोत्तम ओझाले सञ्चारकर्मीसँग भने । नेपालबाट भारत भित्रिने तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरू अलैंची, अदुवा, चिया लगायत मुख्य कृषि तथा औद्योगिक वस्तुमा अब उप्रान्त त्यस्तो शुल्क लाग्ने छैन । दुई देशबीचको वाणिज्य सन्धि अनुसार कुनै पनि वस्तुमा कुनै पनि प्रकार शुल्क नलाग्ने व्यवस्था छ ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ६५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने भारतसँगको घाटा बढ्नुमा अतिरिक्त शुल्क पनि कारक रहेको व्यवसायीहरूको गुनासो रहँदै आएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा भारतसँगको व्यापार घाटा २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ छ । उक्त शुल्कको खारेजीले भारतीय बजारमा नेपाली वस्तुलाई बढी प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुर्‍याउने नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन् । यसैगरी यस पटकको बैठकले  कर दाबी गर्ने प्रक्रिया ड्युटी रिफन्ड प्रोसिड्युर (डिआरपी) लाई व्यवहारमै खारेज गर्ने सहमति पनि भएको छ ।  डिआरपी हटाउन भारतले सोमवार नै नोटिफिकेसन अर्थात सूचना जारी गरिसकेको छ ।

डिआरपी हटेपछि भारतबाट आयातित वस्तुमा यसअघि लाग्दै आएको केन्द्रीय अन्तःशुल्क अर्थात सेन्ट्रल एक्साइज ड्युटी बराबरको रकम दाबी गर्ने लामो र झन्झटिलो प्रक्रियाबाट नेपालले मुक्ति पाउने छ । भारतीय रुपैयाँमा आयात गर्दा पहिले अन्तःशुल्क लाग्ने र पछि उक्त रकम नेपाललाई भुक्तानी दिने प्रक्रिया डिआरपी हो । नेपाली व्यवसायीहरूले अहिले भारतबाट वस्तु आयात गर्दा केन्द्रीय कर तिर्ने गर्छन्, जुन बराबरको रकम उनीहरूले नेपाली भन्सार कार्यालयमा कर बुझाउँदा घटाउने गरिन्छ । उक्त घटाइएको रकम पछि नेपालले भारत सरकारबाट दाबी गर्ने गर्छ । डलरमा आयात गर्दा भने उक्त शुल्क लाग्दैन ।

सन् २००९ मा संशोधित नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिमा त्यस्तो व्यवस्था हटाउने प्रावधान रहे पनि भारतले हालसम्म कार्यान्वयन गरेको थिएन । यसअघि गत फागुनमा वाणिज्य सहसचिवस्तरीय वार्ताका क्रममा पनि भारतले डिआरपी छिट्टै हटाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।  वाणिज्यसचिव ओझाले डिआरपी हटेपछि नेपालले पूर्ण रूपमा आपmनो कर प्राप्त गर्न सक्ने तथा नेपाली व्यवसायीलाई आयातित वस्तुको मूल्य सस्तो पर्न आउने बताए ।

द्विपक्षीय बैठकमा नेपाल भारत बीच रहेका वाणिज्य समस्या समाधान गर्न तालिका तथा समयबद्ध रूपमा परामर्शहरू गर्ने सहमति पनि भएको छ । 'वार्ता अत्यन्तै फलदायी र सकरात्मक रह्यो । दुई मुलुकबीच थाती रहेका वाणिज्य समस्या हल गर्न निश्चित समयबद्ध योजना तय गरेका छौं,' सचिव ओझाले भने । उनका भारतीय समकक्षी राहुल खुल्लरले ओझाको भनाइमा साथ दिँदै द्विपक्षीय वाणिज्य मामिलामा महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल भएको प्रतिक्रिया दिए ।

कृषि शुल्क हटाउन नेपाल सकारात्मक

द्विपक्षीय बैठकमा भारतले कृषि सुधार शुल्क एआरएफ हटाउन तथा भारतीय वस्तुलाई दिइने प्राथमिकता मार्जिन अफ प्रेफेन्सको दायरा बढाउन नेपाली पक्षलाई आग्रह गरेको थियो । जवाफमा नेपाली अधिकारीहरूले भारतीय चासोप्रति आफूहरू सकरात्मक रहेको र छिट्टै समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।

'सन् २०३० सम्ममा कृषि सुधार शुल्क हटाउने विश्व व्यापार संगठनको प्रावधान अनुसार हामी अघि बढ्न सकारात्मक छौं,' वाणिज्यसचिव ओझाले भने । उक्त शुल्क पूर्ण रूपमा हटाए, आफ्नो स्थानीय बजारमा नकरात्मक प्रभाव पर्ने चिन्ता नेपालले व्यक्त गर्दै आएको थियो । मार्जिन अफ प्रेफरेन्सको हकमा पनि नेपाल सकरात्मक रहेको ओझाले सञ्चारकर्मीहरूलाई बताए । ३० प्रतिशत भन्दा बढी कर लाग्ने वस्तुमा ७ प्रतिशत र ३० भन्दा कम लाग्नेमा ५ प्रतिशत मार्जिन अफ प्रेफरेन्स दिने व्यवस्था अहिले छ । भारतले त्यस्तो दायरा २० प्रतिशत पुर्‍याउन यस अघिदेखि नै माग गर्दै आएको छ ।

नयाँदिल्लीमा आयोजित सचिवस्तरीय अन्तर सरकारी समितिको बैठकमा भएका सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दै नेपालका वाणिज्यसचिव पुरुषोत्तम ओझा -बायाँ) र उनका भारतीय समकक्षी राहुल खुल्लर ।

रेलसेवा सम्झौता  छलफल '६ सातापछि'

नयाँदिल्ली - समयबद्ध योजना अनुसार आगामी जनवरी २३ र २४ अर्थात माघ ९ र १० गते काठमाडौंमा रेलसेवा सम्झौता सम्बन्धमा सहसचिव स्तरीय छलफल गर्न दुवै पक्ष राजी भएका छन् । सात वर्षअघि हस्ताक्षर भएको उक्त सम्झौता सम्बन्धमा पछिल्लो छलफल २००९ मा भारतमा भएको थियो । विशाखापट्टनम् बन्दगरगाह खोल्ने तथा भारतले नेपाल र बंगालदेशबीच व्यापारका लागि उपलब्ध गराएको रोहनपुर सिंगवाद रेलमार्ग छिटो सञ्चालनमा ल्याउन रेलसेवा सम्झौता माथिको छलफल महत्त्वपूर्ण हुने छ ।

उक्त सम्झौतामा भारतबाट नेपाल सामान भित्र्याउने मार्गका रूपमा कोलकाता हल्दिया बन्दगाहदेखि वीरगन्ज जोड्ने मार्गलाई उल्लेख गरिएको छ । नेपाली पक्षले रेल सेवा सम्झौतामा उक्त मार्गको स्थानमा 'सहमति गरिएको कुनै गेटवेबाट प्रवेश बिन्दुसम्म' भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको भन्सार विभागका महानिर्देशक रणबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

सचिव ओझाले विशाखापट्टनम् बन्दरगाहको मार्ग खोल्नका लागि रहेका बाधा आगामी दुई महिनाभित्र हट्ने आशा पनि व्यक्त गरे । विशाखापट्टनम् बन्दरगाहबाट व्यापार मार्ग खुलेपछि कोलकाता बन्दरगाहमा मात्रै भर पर्नुपर्ने बाध्यताबाट नेपाली व्यवसायीले मुक्ति पाउने छन् । साथै व्यापारको समय तथा लागत पनि घट्ने श्रेष्ठले बताए ।                नयाँदिल्ली, मंसिर २१ -

राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा परिचालन शक्ति असफल

रोशन कार्की

काठमाडौं १७ मंसिर
देशका प्रमुख भन्सार नाका तथा छोटी भन्सार नाकाबाट चोरी पैठारीमा वृद्धि हुन थालेपछि सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नका लागि परिचालन गरेका प्रायः सबै शक्ति असफल भएको छ । सरकारले अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने राजस्व चुहावट नियन्त्रण समिति गठन गरी सशक्त रुपले परिचालन गरे पनि सो समितिको गठनले समेत राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण गर्न नसकेको सम्बन्धित भन्सारका कर्मचारीले जनाएका छन् ।
भन्सार नाकाबाट अधिकांश व्यवसायीले गर्ने व्यापारिक कारोबारमा राजनीतिक दलको सहयोगमा गर्ने भएकाले चोरीपैठारीका बारेमा भन्सारको ऐन नियमभित्र रहेर कारबाही गर्न अवरोध आउने गरेकोसमेत सम्बन्धित कर्मचारीको भनाइ छ । राजनीतिक दलको सिफारिसमा भन्सार कार्यालयले राजस्व चुहावट गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिए पनि छानबिनविना नै छोड्नुपर्ने गुनासो वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका एक कर्मच्ारीले नाम नलेख्ने सर्तमा बताए । सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नका लागि नै भनेर १ हजार ५० जना सशस्त्र प्रहरी बललाई भन्सार नाकामा परिचालन गरिँदा पनि सो कार्यमा नियन्त्रण हुनसकेको छैन । मुलुकको बढी मात्रामा ३१ ओटा मुख्य भन्सार कार्यालयबाट हुने गरको छ । व्यवसायीले पछिल्लो चरणमा घरायसी प्रयोजनका लागि भन्दै भरियाको प्रयोग गरेर करोडौं मूल्यका सामानहरु विनाभन्सार आयात गर्न थालेपछि दैनिक १ करोड रुपैयाँ भन्सार राजस्वमा चुहावट हुन थालेकाले सरकारले भन्सार नाकामा गत वर्ष सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गरेको थियो ।
भन्सार नाकामा सशस्त्र प्र्रहरी बल परिचालन गरिँदासमेत चुहावटमा नियन्त्रण नभएपछि भन्सार विभागले गत जेठ महिनामा लागू गरेको सय रुपैयाँको सामानको खरिदमा संक्षिप्त भन्सार प्रज्ञापन पत्र काटिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न राजस्व अनुसन्धान विभाग भन्सार स्थानीय प्रसाशन जनपथ प्रहरी सेना र सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गरेको छ । सो निकायलाई सरकारले परिचालन गर्दासमेत व्यवसायीले राजस्व चुहावट गरी सामान आयात गर्दै आएका छन् । व्यवसायीले उत्तरी नाका र दक्षिणी नाका दुवैबाट अवैध सामान निकासी र भन्सार छलीका सामान आयात गर्ने गरेका छन् । यसका अलवा व्यापारीले छोटी भन्सार नाकाबाट पनि विनाभन्सार सामान आयात गर्ने गरेको पाइन्छ । छोटी भन्सार कार्यलयमा कार्यरत भन्सार कर्मचारीको मिलेमतोमा सो अवैध सामान छुटाउने गरेको अनुमान भन्सार विभागले गरेको छ । यसरी कर्मचारीको मिलेमतोमा सामान आयात÷निर्यात हुने गरेको सूचना प्राप्त भएपछि गोप्य रुपमा मुलुकमा रहेका विभिन्न छोटी भन्सार कार्यालयमाथि निगरानी सुरु गरेको विभागले जनाएको छ । विभागले चुहावट नियन्त्रण गर्न भारतीय सीमा क्षेत्रमा रहेका १७ ओटा जिल्लाभित्र रहेका भन्सार कार्यलय र उत्तरी सीमामा पर्ने भन्सार कार्यालयबाट बढी मात्रामा राजस्व चुहावट हुने गरेको भन्दै गत वर्ष नै सो क्षेत्रमा विशेष सतर्कता अपनाइएको थियो ।
भन्सार विभागले चुहावट नियन्त्रण गर्नलाई ल्याएको सो नीतिलाई समेत राजनीतिक दलको पहलमा सो भन्सार कर खारेज गरी १ हजारसम्मका सामानमा भन्सार कर छुट दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि पुनः राजस्व चुहावट सुरु भएको मेची भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले जनाएका छन् ।
व्यापारीहरुले विभिन्न बहानामा भन्सार नाका प्रयोग गरी बढी मात्रामा विनाइजाजत मदिराजन्य वस्तु सुर्तीजन्य वस्तु तयारी पोसाक चिनी रासायनिक मल र विद्युतीय सामग्रीको आयात गरिँदै आएको छ । यसरी व्यापारीले भरियामार्फत घरायसी प्रयोजनका लागि भन्दै सानो परिमाणमा एक दिनमा एकै व्यक्तिले पटक-पटक सामान ल्याउने गरेको भन्सार कार्यालयहरुले जनाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट १ सय रुपैयाँको सामानमा लाग्ने भन्सार करलाई हटाई १ हजारसम्मको सामानमा भन्सार कर नलाग्ने निर्णयपछि भन्सार नाकाबाट पुनः यसरी सामान आयात गरिन थालेका छन् । यसरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि दैनिक उत्तरी नाकाबाट ८० हजार र दक्षिणी नाकाबाट १ करोडभन्दा बढीको सामान विनाभन्सार आयात हुने सम्बन्धित भन्सार कार्यालयहरुले जनाएका छन् ।