चौधरी ग्रुपद्वारा सरकारी निर्देशनलाई लत्याई अझै बुझाएनन कर,सरकार साना करदातालाई कारबाही गर्दै, ठूलालाई छोड्दै

रोशन कार्की काठमाडौं । सरकारले तोकेको समयसिमाभित्र आयकर, राजस्व र मुल्यअभिबृद्धि कर (भ्याट) नबुझाए तत्कालै कारबाही गर्ने भनिएपनि अहिले सम्म तोकिएको समयभित्र कर नबुझाई अर्बौ रुपैयाँ छली गर्ने चौधरी ग्रुपलाई भने अहिले सम्म कारबाही गर्न सकेको छैन । सरकारी कर्मचारीकै मिलिमतोमा चौधरी समुहलाई कर छुटकै सुबिधा उपलव्ध गराएझै विभिन्न शिर्षक उपशिर्षक बनाएर लामो समयदेखि कर छली गर्दा पनि सरकारले सो बारे अनुगमन तथा अनुसन्धान गरेर कारबाही नगर्दा अर्बौं रुपैयाँ व्यक्तिगतको खातामा जम्मा हुन गएको छ । कर नबुझाउने कम्पनी तथा व्यक्तीलाई कर बुझाउन कडा निर्देशन सहितको सूचना जारी गर्ने गरेको भएपनि अहिले सम्म कर छली गर्दै आएका ठूला कम्पनीका सञ्चालकलाई भन्ने उन्मुक्ति दिदै आएको छ । सवै क्षेत्रमा लगानी गरेको तर देशमा न्युन कर बुझाएका मारवाडी समुहका कम्पनीका मालिकलाई अहिले सम्म कुनै पनि निकायले ती कम्पनीबाट बुझाएको कर विवरणमा कुनै चासो दिएको देखिदैन् ।

जसका कारण न्यून आय देखाउदै करोडौ रुपैयाँ आयकर छली गर्ने कार्यमा झन तीब्रता आएको छ । सो कार्यमा सरकारी कर्मचारीकै योजना अनुसार आयकर कम देखाई साना करदाताको भन्दा पनि कम कर बुझाएर लाखौ कर बिदेश लैजादै आएका सो ग्रुपका अध्यक्ष तथा बिश्वको धनीको सूचीमा नाम लेखाउन सफल बिनोद चौधरी एक ज्वल्न्त उदाहरण हुन । मल्टिनेशनल उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका बिनोद चौधरीको समुह लगायत मारवाडी समुहले लामो समयदेखि कर छली गर्नेमात्र नभई नक्कली भ्याट विलबाट कर छली गरेको सार्वजनिक भएपनि सो बारे सरकारले कारबाही गर्न नसक्दा अर्बौ रुपैयाँ राजस्व गुम्न पुगेको छ । सो समुहमाथी सरकारले अहिले सम्म लगानी अनुसार उसको आम्दानीको एक हिस्सापनि कर बुझाएको छैन । जुन आन्तरिक राजस्व विभागको कर बुझाउनेहरुको सूचीलाई अध्ययन गर्दा प्रष्ट हुन्छ । चौधरी समुहले प्रत्येक वर्ष कर मिनाहा गरि पाउँभन्दै सम्बन्धित निकायमा निबेदन दिद कर छुट समेतको सुबिधा लिदै आएको छ । विभागले केही दिन अघि २७ ठूला व्यवसायिले ठूलो परिमाणमा आयकर नतिरको भन्दै १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । तर सो सूचीमा कर छली गरि करोडौ रुपैयाँ आफ्नो खातामा जम्मा गर्ने चौधरी ग्रुपलाई भने उन्मुक्ति दिएको पाईएको छ । सुचीमा सञ्जय गोल्छा, सुधिर बस्नेत, अजय मुडभरी, सुमन सुवेदी, दीपमणि राजभण्डारी, सञ्जिवराज राजभण्डारी लगायतको नाममा सूचना जारी गरेको भएपनि बिनोद चौधरीको नाम भने सो सूचनामा हटाइएको छ । भ्याट र आयकर नतिरेको भन्दै विभागले सूचना प्रकाशित गरेको थियो । न्यू टेरिक नेपाल नेपालमा बिक्री हुने डेल कम्प्युटरको आधिकारिक विक्रेता समेत हो । लामो समयदेखि आयकर तिर्न ताकेता गर्दै आएको भएपनि अटेर गरेको भन्दै विभागले सूचना प्रकाशित गरी कर तिर्न भने अहिले सम्म गएको छैन । करदाता कार्यालयमा कर दाखिला नगरेको पाइएकाले सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको विभागले जनाएपनि चौधरी ग्रुपको बारेमा भने केही जानकारी दिन चाहेनन् । ठूला करदाता कार्यालयबाट कर नबुझाउनेलाई औपचारीक रुपमा मात्र सूचना जारी हुने गरेको छ । यसरी आफ्नो आयकर र कर समेत छली गर्नेहरुको मुख्य सूचीमा चौधरी ग्रुपका बिनोद चौधरी, अरुण चौधरी, बसन्त चौधरी, आइएमइ ग्रुप , खेतान ग्रुप, गोल्छा ग्रुप, भाटभटेनी समुह, विसाल समुहलगायत विशेषगरी मारवरी समुह रहेका छन् । सरकारी कर्मचारीलाई केही रकम दिएर लामो समयदेखि कर छली गर्दै आएका चौधरीलाई आन्तरिक राजस्व विभागकै मातहत अर्थमन्त्रालयमा बसेर सो ग्रुपले तयार पारेको कागजपत्रमा सरकारी छाप र हस्ताक्षर गरी कर चुक्ता गरेको विवरणको पत्र दिदै आएको समेत अर्थमन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले बताएका छन् । नाम नलेख्ने शर्तमा ति कर्मचारीले भने,‘प्रत्यके महिनाको अन्त्यतिर चौधरीले पठाएको अधिकारीक व्यक्ति र अर्थमन्त्रालयका सचिब राजश्व सचिब, विभागका महानिर्देशक र लेखा प्रमुख बसेर बिनोद चौधरीले पहिल्यै तयार गरेको पत्रमा छाप र हस्ताक्षर गरी कर चुक्ताको पत्र दिने गरेको छ, सो गरे वापत ३ लाख रुपैयाँको थैलि दिने गरेको छ ।’ प्राप्त समाचार अनुसार चौधरी ग्रुपले वहालवाला सचिब, राजस्व सचिबलाई सो ग्रुपको बिशेष सल्लाहाकारका रुपमा रहेका कारण सो रकम बुझाउने गरेको दाबी स्रोतको रहेको छ ।

जिविसका सहलेखापाल जीवनाथद्वारा अदालतको आदेशलाई लत्याउदै सर्वोच्च अदालतमा

रोशन कार्की काठमाडौं । विभिन्न मुद्दामा संलग्न भएको आरोप लाग्दै आएका जिल्ला विकास समितिको सहलेखापाल जीवनाथ चौधरीले अदालतको आदेशलाई समेत बेवास्था गर्दै आएको समाचार प्राप्त भएको छ । जीवनाथले पदको दुरुपयोग गर्दै जिविसको बजेट हिनामिना र ज्यानमार्ने उद्योगमा संलग्न भएको भन्दै जिल्ला अदालत धनुषाद्वारा पक्राउ गरी कारबाही गर्नुभन्ने आदेश दिएको भएपनि अहिले सम्म उनी पक्राउ पर्न सकेका छैनन् भने, प्रहरीले फरार सूचीमा राखेका जीबनाथ चौधरी गत माघ १० गते सर्वोच्च अदालत परिसरमा भेटिएका थिए । जिल्ला अदालतले वारेन्ट जारी गरेका चौधरीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले खोजेपछि अहिले उनी फरार सुचीमा रहेका व्यक्ति सर्बोच्च अदालतमा देखिएपछि देशको प्रहरी प्रशासनको नियतमाथी नै प्रश्न चिन्ह उव्जिएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार जीवनाथलाई पक्राउ गर्न धनुषा जिल्ला अदालतले वारन्ट जारी गरेको थियो । रामानन्द यूवा क्लवका पुर्वअध्यक्ष, मैथिली विकास कोष धनुषाका अध्यक्ष तथा होटेल सिता प्यालेसका सञ्चालक समेत रहेका चौधरीलाई पक्राउ गर्नका लागि अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरी पक्राउ गर्न आदेश दिएको लामो समय वितिसक्दा पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन । ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा थुनछेक आदेशको क्रममा फरार रहेका प्रतिवादी चौधरीलाई पक्राउ गर्न आदेश जारी गरेको थियो । त्यसैगरी, जनकपुर ६ बस्ने ४५ बर्षिय बालकृष्ण अग्रवाल, महोत्तरी धमौरा भगवतीपुर घर भई हाल जनकपुर ८ बस्ने बर्ष २६ को नवनित झा, जनकपुर ८ बस्ने बर्ष ३५ को आसुतोष झा भन्ने शशिभुषण झा, जनकपुर १० बस्ने बर्ष २७ पंकज कुमार महतोलाई समेत पक्राउ गर्न अदालतले वारन्ट जारी गरेको भएपनि उनीहरु कारबाहीबाट बच्नलाई शक्तिकेन्द्र धाएको समेत आरोप उनीहरुमाथी लागेको छ ।

२०७४ पुस ७ गते धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बासुदेव पौडेलको इजलासले उक्त आदेश दिएका थिए । २०७४ मंसिर २ गते जनकपुर ९ बस्ने प्रकाश मिश्रलाई जीवनाथ चौधरीको निर्देशनमा प्रतिवादी रितिकराज अग्रवाल लगायतका व्यक्तिहरुले पेट र छातीमा छुरा प्रहार गरी ज्यान मार्ने प्रयास गरेको अभियोगमा अदालतले उक्त आदेश गरेको थियो । पक्राउ परेका प्रतिवादीहरु मध्ये रितिकराज अग्रवाललाई महोत्तरीको जलेश्वर कारागारमा थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको भएपनि जीवनाथ भने अहिले सम्म खुला रुपमा हिडेपनि प्रहरीले फरार भएको भन्दै नियन्त्रणमा नलिएको मिश्रले बताएका छन् । पक्राउ परेका अर्का प्रतिवादी रितिक अग्रवालकी आमा मञ्जुदेवी अग्रवाललाई भने ४५ हजार रुपैयाँ धरौटि लिई अदालतले रिहा गरि सकेको छ । न्यायाधीस पौडेलले गरेको आदेशमा उल्लेखित तथ्यको आधारमा प्रतिवादी मध्येका रितिकराज अग्रवालको हकमा विचार गर्दा खाना खाजाको विषयलाई लिएर आफ्नो होटेलमा घाईतेसँग विवाद भएको तथ्यलाई यी प्रतिवादीले मौकामा स्वीकार गरेको देखिएको, आफ्नो होटेल बाहिर मानिसहरु झगडा गरेको आफुले सुनेको तथ्यलाई प्रतिवादीले स्वीकार गरेको देखिएको, जाहेरी, घाईतेको कागज, घटना विवरण कागज गर्ने मध्येका सागर यादव समेतको कागज र समग्र मिसिलको अध्योपान्त अध्ययन गर्दा प्रतिवादी मध्येका जीवनाथ चौधरीको निर्देशनमा यी प्रतिवादी रितिकराज अग्रवालले ज्यान मार्ने उद्देश्यले घाईतेको पेट÷छातीमा छुरा प्रहार गरेको भन्ने देखिएको उल्लेख छ । घाईतेको घाउ चोटको अवस्था, घाउ चोट लागेको शरिरको भाग, अंग समेत संवेदनशिल देखिन आएको सो आदेशमा उल्लेख छ । तसर्थ उल्लेखित आधार प्रमाणबाट यी प्रतिवादी कसुरदार हुन भनि विश्वास गर्न सकिने मुनासिव आधार देखिएकोले पछि थप प्रमाण बुझदै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाल यी प्रतिवादी रितिकराज अग्रवाललाई थुनुवा पुर्जी दिई मुद्दा पुर्पक्षको निम्ति थुनामा राख्न कारागार शाखा जलेश्वरमा पठाईदिनु भनि अदालतबाट आदेश गरिएको छ । तर मुख्य अभियुक्त जीवनाथलाई अहिले सम्म पक्राउ गरी जलेश्वर पठाएको छैन । घाईते प्रकाश मिश्रका बुवा बेदानन्द मिश्रले जाहेरी दिएपछि धनुषा प्रहरीले २०७४ मंसिर ८ मा प्रतिवादीहरु रितिकराज अग्रवाल र मञ्जुदेवी अग्रवाललाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसपछि घटनामा संलग्न रहेका तथा घटना वारदात पछि भागी फरार रहेका अन्य प्रतिवादीहरु जीवनाथ चौधरी, पंकज महतो, आसुतोष झा भन्ने शशिभुषण झा, नवनित झा र बालकृष्ण अग्रवाललाई खोजतलास गर्न जाँदा हालसम्म फेला पर्न नसकेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले २०७४ पुस २ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा प्रतिवेदन दिएसंगै उनीहरु फरार सूचीमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । तर, फरार सूचप्मा रहेका जीवनाथले माघ १० गते बुधबार सर्बोच्च अदालतमा देखिएपनि उनीलाई सुरक्षा निकायलले पक्राउ नगरेको अरोप प्रकाश मिश्रले लगाएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले दिएको प्रतिबेदनकै आधरमा अदालतले फरार रहेका ती प्रतिवादीहरुलाई पक्राउ गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।

ऋदालतमा पेस गरेको मुद्दामा २ मंसिर २०७४ मा राती अन्दाजी साढे ९ बजेको समयमा प्रतिवादी जीवनाथ चौधरीको नेतृत्वमा पंकज महतो, आसुतोष झा, नवनित झा समेतका अपरिचित व्यक्तिहरु आई जवरजस्ती घरको ढोका खोली भित्र बसी जथाभावी रुपमा गाली गलौज गर्दै घर बाहिर रहेको फुलको गमलाहरुलाई तोडफोड गर्दै आज प्रकाशलाई नसिध्याई छाड्दिैन भन्दै जीवनाथ चाौधरीले विवाद गरेको थियो उल्लेख गरेको छ । सोही समयमा जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ८ का निर्वाचित वडा अध्यक्ष रमेश ठाकुर फौदार निजहरुलाई कसैको घरमा आई यस प्रकारको अन्याय नगर भन्दै सबै जनालाई जाउ भन्दा निजहरु त्यहाँबाट गएको समेत उल्लेख गरिएको छ । छोरा बजारबाट फर्किने क्रममा विपक्षीहरुको होटल निर पुग्दा ५÷७ जना अध्यारोमा लुकिरहेको व्यक्तिहरु तथा उल्लेखित विपक्षीहरु एक्कासी छोरालाई समाति भाग्न उम्कन नदिई घेरा हाली कुटपिट गर्न लाग्दा रितिकराज अग्रवालले चाकुछुरीले एक्कासी छोराको पेटमा हाल्दा छोरा भुईमा लडेको किटानी जाहेरी दिइएको थियो । घाईते छोरालाई तत्काल जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा भर्ना गराई उपचार गर्न लगाउँदा छोरालाई मार्ने नियतले पेटमा छुरी प्रहार गरेको कारण स्थिति अत्यन्तै चिन्ताजनक देखि तत्काल चिकित्सकले यहाँ उपचार सम्भव नभएको भनि काठमाडौं लग्न सल्लाह दिए अनुसार एम्बुलेन्सबाट काठमाडौं स्थित नर्भिक अस्पतालमा आईसियूमा उपचार भएको घाईते प्रकाश मिश्रको बुवा बेदानन्द मिश्रले दिएको जाहेरीमा उल्लेख छ । प्रतिवादीहरु सातै जनालाई ५ देखि १२ बर्षसम्मको कैद सजाय अभियोग पत्रमा माग दावी गरिएको छ । प्राप्त विवरण अनुसार सो प्रकरण जिल्ला विकास समितिमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरण रहेको उल्लेख गरिएको छ । जिविस धनुषामा कुल १ करोड १३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जीवनाथ चौधरीसँगै १६ जना कर्मचारी र ७१ जना उपभोक्ता समितिहरु गरी कुल ८७ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । जनकपुरमा जो कोही पनि जीवनाथ चौधरी मार्फत नै जिविस धनुषामा भ्रष्टाचार हुने आरोप लगाउदै आएको छ । जिविस धनुषाकै कर्मचारीहरुका अनुसार सह–लेखापाल रहेका जीवनाथ चौधरीको अनुमति विना कुनै पनि योजना वा कार्यक्रम तय गर्न नदिने गरी दवदवा बनाएको अरोप समेत चौधरीमाथी लगाइएको छ । जिविसमा जीवनाथको इसारा वेगर कुनै पनि काम भएमा उनले विभिन्न आरोप लाउदै फसाउने र नमान्नेलाई आक्रमण समेत गर्ने गरेको अरोप उनीमाथी लागेको छ । जिविसका कुनै पनि कर्मचारीहरु जीवनाथ विरुद्ध बोल्ने आँट समेत गर्न नसक्ने पिडित मिश्रको भनाई रहेको छ । तर, जीवनाथ चौधरी भने आफुले जिविसमा भ्रष्टाचारै नगरेको दावी गर्दै आएका छन् । अख्तियारले लगाएको मुद्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पेश्की फर्छौटसँग सम्बन्धित भएको हुनाले उक्त कुराको जवाफदेही सम्बन्धित गाविसका गाविस सचिवहरु रहेको चौधरीले बताउदै आएका छन् । २०२७ साल महोत्तरीको नैनही बासोपाटीमा जन्मेका चौधरी २०४६ सालतिर सानो किराना पसल गरीरहेका बुबासंग जनकपुर छिरेका हुन् । रामनन्द युवाक्लब मार्फत नेपाली काँग्रेसका नेताहरुसंग सम्बन्ध जोडेका चौधरी २०४९ सालमा काँग्रेसको रामसरोज यादब जिल्ला विकास समितिको सभापति भएपछि उनी जिविसका सहलेखापाल भएका थिए । सोही पदमा रहेकै अबस्थामा अकुतरुपमा भ्रष्टचार गरेर सम्पत्ती आर्जन गरेका चौधरीको अहिले जनकपुरको रामानन्द चोकमा होटल सिता प्यालेस, सिटी प्राइड नामको होटल र सो होटलमा अनुमति विना मिनि क्यासिनो समेत चलाएर अकुत सम्पत्ती कमाई साततले घर समेत बनाएको आरोप जीवनाथमाथी लागेको छ । सामान्य परिवारका चौधरी सहलेखापाल भएपछि एकाएक सुविधासम्पन्न होटल, रियलस्टेटमा लगानी, विभिन्न कम्पनी र जग्गा जमिन रहेको आरोप लागेको छ । उनको सो सम्पत्ती खरिदको आयस्रोत के भन्ने बारेसमेत प्रश्न उठेको छ । जीवनाथ यस ज्यानमार्ने उद्योगभन्दा पहिला पनि ५ जनाको ज्यान जानेगरि रामनन्द चोकमा भएको बम विस्फोटमा समेत संलग्नता रहेको, जनकपुरका सञ्चारउद्यामी अरुण सिंघानीको हत्यामा समेत चौधरीको संलग्नता रहेको आरोप उनीमाथी लागेको छ ।

उम्मेदवार बनेका व्यवसायी आर्थिक मुद्दामा केन्द्रीत 
रोशन कार्की
काठमाडौं । संविधान सभा भाग–१ मा घरानीय व्यवसायीहरुले विभिन्न दलको प्रतिनिधित्व गरेर पनि दलहरुलाई आर्थिक मुद्दामा एकमत बनाउन नसकेको भएपनि दोस्रो निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका व्यवसायीहरु भने आर्थिक मुद्दामा केन्द्रीत हुने बताएका छन् । आर्थिक विकासका पक्षमा गैरव्यवसायीहरुले प्रतिनिधित्व गरेका कारण आर्थिक विकासमा अबरोध पुगेको भन्दै आवाज उठाउने नीजि क्षेत्रका अधिकाशं व्यवसायीहरु यस पटक पनि विभिन्न दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सोचमा रहेका छन् । पहिलो निर्वाचनमा ठुला दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवसायीहरु यस पटक पछाडि हटेपछि नयाँ अनुहारका व्यवसायीहरुले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
नयाँ संविधानमा आर्थिक स्वतन्त्रताको विषय स्थापित गराउन आफूहरुको उपस्थित भएको दाबी उनीहरुको रहेको छ । निजी क्षेत्रले गरे पनि अधिकांश व्यापारी उम्मेदवार व्यक्तिगत लाभका लागि राजनीतिमा आएकोमा भने कुनै  शंका छैन । मध्यम स्तरको व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले पहिलेदेखि राजनीति, सामाजिक काम र व्यापारलाई सागै अघि बढाउादै आएका छन्, जुन स्वतन्त्र व्यापार सिद्धान्तको विपरीत हो ।
दलका उम्मेदवारमा ठूला ठेकेदार, मेनपावर कम्पनी सञ्चालक र व्यापारी देखिएका छन् । ठेकेदार र मेनपावर सञ्चालक सहजै पैसा कमाएर दललाई चन्दा दिनसक्ने हैसियत भएका व्यवसायीमा गनिन्छन् । धेरैजसो ठेकेदारले आम्दानी पनि राजनीतिक संरक्षणमै गर्दछन् । यस पटक चुनावमा विभिन्न दलबाट उम्मेदवार बनेका बिक्रम पाण्डे, जिपछिरिङ लामा, जयराम लामिछाने, जनार्दन ढकाल र बहादुरसिंह लामाहरु ‘क’ वर्गका ठेकदार हुन् । उनीहरु पहिलेदेखि नै राजनीतिमा आवद्ध रहदै आएका व्यवसायी हुन् । त्यसबाहेक साना ठेकेदार पनि उम्मेदवार बनेका छन् ।
उम्मेदवार बनेका मेनपावर कम्पनी सञ्चालकहरु एलपी सावाँ लिम्बू, तिलकबहादुर रानाभाट र टेकबहादुर गुरुङ पहिलेदेखि सम्बन्धित दलका कार्यकर्ता हुन् । हाल मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबाट उम्मेदवार सप्तरीका हेमराज तातेड सानैदेखि कांग्रेस कार्यकर्ता हुन । घरजग्गा व्यवसायीका इच्छाराज तामाङ एमालेका पुराना कार्यकर्ता हुन  ।

अभिनाश बोहोरा, ओमप्रकाश शर्मा, दिव्यमणि भण्डारी, हिरा केसी, वीरेन्द्रकुमार कनौडिया लगायतका व्यवसायी उम्मेदवार पहिलेदेखि नै दलका कार्यकर्ता हुन् । साथै उनीहरु स्थानीय व्यापारी संगठनका नेता पनि हुन् । अन्य उम्मेदवार महेश जाजू, सुरेश प्रधान, राजकुमार गोल्छा, दामोदर आचार्य, पवित्र बज्राचार्य, चिरञ्जीवी निधि तिवारीलगायत पनि स्थानीय व्यापारी संगठनको नेतृत्वबाट माथि उठेका व्यवसायी हुन् ।
पूर्वका मेडिकल कलेज सञ्चालक बसुरुद्धिन अन्सारी एमाओवादीबाट उम्मेदवार बनेका छन् भने मध्यपश्चिमका मेडिकल कलेज सञ्चालक सुरेश कनौडिया कांग्रेस उम्मेदवार बनेका छ । अन्सारी माओवादीमा पहिलेदेखि प्रतिवद्ध कार्यकर्ता भने होइन । श्रवणकुमार अग्रवालले मधेशी जनाधिकार फोरम नेपालबाट उम्मेदवारी दोहा¥याएका छन् । केडिया अर्गनाइजेसनबाट सदस्य फेरिएर अनिल केडिया तमलोपा उम्मेदवार बनेका छन् । राप्रपा नेपालबाट उम्मेदवार एजी शेर्पा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा कार्यकारिणी सदस्य भइसकेका व्यवसायी हुन  ।

चिनीको भन्सार दर वृद्धि गराएर कृत्रिम अभाब सृजना गर्दै उद्योगीहरु : चोरीपैठारी चिनीलाई नेपाली भन्दै मंहगोमा बेच्ने तयारी

रोशन कार्की काठमाडौं । विगत तीन महिनादेखि सुरु भएको भूमिगत रुपमा चिनीको भन्सार दरवृद्धिको चलखेल सरकारी मातहतबाटै अन्तिम चरणमा पुगेसंगै भारत र बंगलादेशबाट चोरीपैठारी गरेको चिनीलाई नेपाली चिनी उद्योगहरुले मंहगोमा बेच्ने तयारी समेत गरेका छन् । चिनी व्यापारीहरुले भन्सार दरमा बृद्धि गर्न सकेमा कृत्रिम चिनीको अभाब देखाउदै र भन्सार दर बृद्धि भएको बहाना बनाउदै चिनीको खुद्रामुल्यमा भारी मुल्य बढाउने चलखेल अन्तिम चरणमा समेत पुगेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । केही चिनी उद्योग र व्यापारीको योजनामा वृद्धि गर्न लागिएको भन्सार दरको चौतर्फी रुपमा विरोध हुँदै आए पनि अन्त्यमा ३० प्रतिशत भन्सार दर वृद्धि गरी केही व्यापारीलाई पोसेर उपभोक्ताको भने ढाड सेक्ने कार्य प्रायः निश्चित भएको छ । विभिन्न चिनी व्यापारी र उद्योग सञ्चालककै योजनामा अर्थ मन्त्रालयको ठाडो निर्देशनमा हुनलागेको भन्सार दर वृद्धि नगर्न नगराउन उपभोक्तावादी संघसंस्थाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्र नै लेखेर आग्रह गरेपछि उनै व्यापारीहरु राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सो वृद्धिको पक्षमा समाचार लेखिदिन हारगुहार समेत गरेका छन् । आइतबार राजधानीमा नेपाल चिनी उद्योग संघले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा खुला सिमानाका कारण चोरी÷पैठारी रोक्नका लागि सरकारले भन्सार दरमा वृद्धि गर्नुपर्ने बताए । तर उक्त चोरी÷पैठारी रोक्ने सम्बन्धमा भने सो संघले मौखिकरुपमा सरकारलाई जानकारी गराएको तर लिखित रुपमा नदिएको संघका महासचिब राजेशकुमार केडियाले बताए । केडियाले भने, ‘चिनीको चोरी/पैठारी गर्नेहरुको नाम सबैलाई थाहा छ, हामीहरुले रोक्ने हैन, उनीहरुलाई हामीहरुले केही गर्न सक्दैनाँ’ सरकारलाई जानकारी गराएको हो तर चोरी/पैठारी रोकिएन ।’

सो कार्यक्रममा भन्सार दरमा वृद्धि गरेपछि खुद्रा मूल्य नबढ्ने सो संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले बताए । तर, बजारमा चिनीको खुद्रा मूल्य कुन आधारमा बढ्दैन भनी गरिएको प्रश्नमा कुनै जवाफ दिन भने सकेनन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग चिनी व्यापारीहरुले भेटी तत्काल भन्सार दरमा वृद्धि गर्न दिएको दबाबपछि अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दरवृद्धि गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । सरकारले आर्थिक वर्षको छ महिना बितेपछि चिनीको भन्सार दर बढाएर ३० प्रतिशत पु¥याउने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । विद्यमान दरअनुसार चिनी आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकोमा सो दर वृद्धि गरेमा ३० प्रतिशत पुग्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले सोहीअनुसार प्रस्ताव तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको स्रोतको दाबी रहेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएमा सो भन्सार दर ३० प्रतिशत पुग्नेछ । यो पारित भएमा विदेशबाट आयात हुने चिनीको मूल्य दोब्बरले वृद्धि हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चिनीको भन्सार दर बढाउने प्रस्ताव कृषि मन्त्रालय र चिनी उद्योगीहरुबाट आएको दाबी गरेको छ । सो विषयमा वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयसँग छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिएर अर्थले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको दाबी स्रोतको रहेको छ । सुरुमा कृषि विकास मन्त्रालयले गत कात्तिकमा विदेशबाट आयात गरिने चिनीमा ५० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउन सिफारिस गरेको थियो । चिनी उत्पादक संघले भन्सार दर ५० प्रतिशत लगाउन दबाब दिँदै आइरहेको छ । नेपालमा ब्राजिल, पाकिस्तान, बंगलादेश र थाइल्यान्डबाट चिनी आयात भइरहेको छ । नेपालमा चिनीको उत्पादकहरुले उत्पादन गर्ने चिनीले देशको मागअनुसार आपूर्ति व्यवस्थापन कहिल्यै हुन नसकेको र सरकारले तोकेको मूल्यमा किसानको उखुको मूल्य समेत कहिल्यै नदिएको अवस्थामा चिनीको भन्सार दर वृद्धि गरिनु उचिन नभएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनको भनाइ रहेको छ । उनका अनुसार अहिले गलत उद्देश्यले व्यक्तिगत स्वार्थको लागि नेपाल सरकारले अनावश्यक दबाब दिई भन्सार महसुल वृद्धि गरी चिनीको कृत्रिम अभाव गर्ने, मूल्य वृद्धि गर्ने तथा बजारलाई कुण्ठित गर्ने काम अहिले मात्र होइन, विगतदेखि हुँदै आएकोले कालोबजारी गर्नमा सहयोग पुग्ने भएकाले विना अध्ययन भन्सार दर वृद्धि गरिनु उचिन नहुने बताए । अर्कोतर्फ, उत्पादक किसानले उखुको मूल्य बढाउन माग गरेको लामो समय बितिसकेको भए पनि हालसम्म मूल्य वृद्धि गर्न व्यापारीहरुले मानेका छैनन् भने भन्सार दरमा भारीमात्रामा वृद्धि गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । नयाँ क्रसिङ सिजनका लागि तयार उखुको मूल्य बढाएर चाँडो निर्धारण गर्नुपर्ने किसानको मागलाई व्यापारी र सरकारले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । व्यापारीहरुले किसानद्वारा राखिएको प्रतिक्विन्टल पाँच सय ६२ रुपैयाँ मूल्य दिनुपर्ने मागलाई अझैसम्म मानेका छैनन् । तर सो संघले आइतबार दिएको जानकारीअनुसार २०७३/०७४ का लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य पाँच सय ३१ रुपैयाँ २० पैसा प्रतिक्विन्टल निर्धारण गरेको संघका अध्यक्ष अग्रवालले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य घटेको भन्दै उद्योगीले किसानलाई बढी दिएर प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने जिकिर गर्दै आएका छन् भने अर्कोतर्फ भन्सार दरमा भने भारी मात्रामा वृद्धि गर्न व्यापारीहरु कम्मर कसेर लागेका छन् । उद्योगीले चिनीको मूल्य वृद्धि गर्दै लगे पनि सोअनुसार उखुमा आफूहरुलाई नदिइएको गुनासो किसानहरुको रहेको छ । खेतको जोताइ, रासायनिक मल, कटान, ढुवानीलगायतका सम्पूर्ण खर्च दोब्बर भइसक्दा पनि किसानले पहिलेको मूल्यमा उखु बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको समेत गुनासो गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेपछि चिनीमा भन्सार शुल्क ५० प्रतिशत पु¥याउन उद्योगीले चर्को दबाब दिँदै आएका छन् । तराईका सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सुनसरी, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, रुपन्देहीलगायत जिल्लाका सयौं किसानले व्यावसायिक रुपमा उखुखेती गर्दै आएका छन् । चिनी उत्पादक संघको स्वार्थमा मन्त्रालयले भन्सार दर ५० प्रतिशत लगाउन अर्थ, उद्योग, आपूर्ति र वाणिज्य मन्त्रालयमा सिफारिस गरेसँगै विभिन्न उद्योगका सञ्चालकहरुले सो कार्यलाई तत्काल रोकी न्यूनतम पाँच प्रतिशत भन्सार शुल्क कायम गर्न माग गरेका छन् । चिनी उद्योगीहरुले चिनीमा लाग्ने भन्सार महसुल ५० प्रतिशत कायम गर्न अथवा प्रतिकिलो चिनीमा १० रुपैयाँ ७० पैसा अनुदान दिन माग गरेका छन् । नेपाल चिनी उद्योग संघले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्यमा भारी गिरावट आएकोले स्वदेशी चिनी उद्योगहरुले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै चिनीमा लाग्ने भन्सार दर बढाउन अथवा अनुदान प्रदान गर्न सरकारसँग माग गरेको हो । संघको महासचिव केडियाले गएको जनवरीमा प्रतिटन चिनीको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ५५० युएस डलर रहेकोमा यस वर्षको सोही अवधिमा अप्रत्याशित रुपमा घटेर ४२५ युएस डलरमा पुगेको बताए । नेपाली बजारमा खपत हुने चिनी स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने दाबी गर्दै संघका अध्यक्ष अग्रवालले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य घटेकोले स्वदेशी उत्पादन हुने चिनीले आयातित चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुँदा भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट ५० प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘कि प्रतिकिलो चिनीमा १० रुपैयाँ ७० पैसा उद्योगीलाई अनुदान दिनुपर्छ कि भन्सार दर वृद्धि गरिनुपर्छ ।’ चिनी उद्योगी व्यवसायीहरुका अनुसार मुलुकमा करिब २ लाख २५ हजार टन चिनीको माग छ । जसमा करिब १ लाख ७५ हजार टन स्वदेशमा उत्पादन हुन्छ । त्यस्तै ५० हजार टन औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा भित्रिने गरेको छ । हाल मुलुकमा १३ वटा चिनी उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । ठूलो धनराशि खर्च गरी लगानी भएको उक्त चिनी उद्योगबाट प्रत्यक्ष करिब एक लाख उखु कृषक परिवार लाभान्वित भएका छन् । अप्रत्यक्ष रुपमा करिब दुई लाखको संख्यामा रोजगारी उपलब्ध गराएको संघको भनाइ छ । यस वर्ष उखुको मूल्यबराबर कृषकहरुलाई मात्रै करिब ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिने अनुमान गरिएको छ ।

सीजी फुड्सले उत्पादन गरेको वाइवाइ गुणस्तर छ भनी गरेको दाबीको दिएनन प्रमाण (टिप्पणी)

रोशन कार्की विश्वको धनीको सूचीमा छलकपट गरेर नाम लेखाएर नाक ठुलो पारेका चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष तथा व्यापारी बिनोद चौधरीको सीजी फुड्सले उत्पादन गरेको वाइवाइ चाउचाउ गुणस्तर छ भनी दाबी गरेपनि अहिले सम्म सो गुणस्तर मापन गरेको प्रमाण पेश गर्न सकेको छैन । आफुलाई उच्च व्यापारीक घराना, विश्वको ३२ राष्ट्रमा उद्योग स्थानपना गरेर व्यापार व्यवसाय गरेको भन्दै हिडेका चौधरीलाई आफ्नै कर्मचारीकै कारण दिनप्रतिदिन कम्पनीको नाममा गरेको बदमासीको खुलासा हुदै गएको छ ।

एक त उनी आफैले व्यापारीक पृष्टभुमी छोडेर राजनीतिमा लागे सुरुमा पसेको दलबाट भरपुर व्यक्तिगत स्वास्र्थ पुरा गरी विश्वको धनीको सूचीमा समेत परे तर, उनी सो सूचीमा पर्ने सम्पत्तीको स्रोत के हो ? कहाँबाट आयो त्यतिको सम्पत्ती ? भन्ने प्रश्न अहिले सर्वत्र चलेको छ । तर यसको जवाफ चौधरीले दिन सकेका छैनन् । उनले तयारी उत्तर दिने गरेका छन्,‘मैले उद्योग सञ्चालन गरेर कमाएको पैसा हो ?’ ल ठिक छ, उनले उद्योग चलाए अकुत सम्पत्ती कमाए तर उनले प्रत्येक वर्ष चौधरी ग्रुपको सवै कम्पनी घाटामा गएको भन्दै सरकारलाई कर छुटको निबेदन किन दिए ? घाटामा गएको कम्पनीबाट कसरी विश्वको धनीको सूचीमा पर्ने सम्पत्ती आर्जन गरे ? उनले बाहुबाजेको सम्पत्ती हो भनेर देखाएपनि उनको सो प्रमाण झुुट हुन्छ । उनका बाजे कुन हविगतमा नेपाल आएका थिए ? के व्यापार गरे भन्ने प्रश्नसंगै उत्तर विनोद चौधरीले लेखेकै पुस्तकमा रहेको छ । सामान्य रुपमा नेपाल छिरेका चौधरीको बाजेहरुले कमाएको सम्पत्ती भनेको सुरुमा आयातीत समानकै व्यापार व्यवसाय हो ? पछि उद्योग स्थापना गरे त्यहाँ सम्म सवैले मान्न तयार छन् । तर, एकाएक बिनोद चौधरीले बाबुको विरासत हाँके पछि रातारात उनी कसरी विश्वको धनीका परे ? त्यही उद्योगधन्धा देखाएर हुने भए उनका बाबु बाजे किन परेनन् ? यस्ता असंख्य प्रश्नको उत्तर चौधरी ग्रुपले दिन सकेको छैन् । यहाँ भन्न के खोजेको भने, गत साता सो ग्रुप अन्तर्गतको एक कम्पनीका कानुनी प्रमुखको नाममा आर्थिक दैनिकलाई सम्बोधन गरेर एउटा पत्र प्राप्त भयो त्यो पनि खण्डन पत्र भनेर पठाएको थियो । (सो दैनिकमा मैलेनै समाचार लेखेको थिए) प्रेस काउन्सिल नेपालले सार्वजनिक गरेको पत्रकार आचारसंहिता अनुसार सो पत्र प्रकाशन गर्नु पर्ने भएकाले जस्ताको तस्तै प्रकाशित पनि भयो । तर सो पत्र अध्ययन गरेपछि धेरै प्रश्नहरु जन्माएको छ । एउटा कानुनी अधिकृत भन्नेले तयार गरेको पत्रमा आफै कार्यरत कम्पनीको मालिकको गल्ती र कर छली गरेको प्रष्ट हुने गरी पुष्टी गरेका छन् । सो पत्रमा ‘३ वटा शव्दमात्र नयाँ छन् अरु सबै पत्रिकामा प्रकाशित समाचार साभार गरीएको छ । अनी भनीएको छ, उक्त आरोप सतप्रतिशत झुठो र पूर्णतया खराब नियतकासाथ प्रकाशित गरिएको छ ।’ हो मैले उल्लेख गर्न खोजेको के भने खण्डन गर्नेले सवै प्रमाणित छ, गुणस्तर छ, स्वस्थ्यप्रति ग्रुप सचेत रहेको, भनेर लेखी रहँदा किन सो प्रमाणको प्रतिलिपि पत्रसंगै राख्न सकेन ? विभिन्न समयमा सो कम्पनीले नक्कली मुल्यअभिबृद्धि कर (भ्याट), राजश्व, आयकर छली गरेको सम्बन्धमा किन उल्लेख गरेनन् ? अनी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले सो ग्रुपलाई ‘गुणस्तहिन चाउचाउ उत्पादन गरि बिक्री वितरण गरेको ठहर गर्दै हालेको मुद्दाका बारेमा किन उल्लेख गरेन ?’ भन्ने प्रश्नका उत्तर भने सो खण्डन पत्रमा दिन सकेको छैन । मैले सो कम्पनीले उत्पादन गर्ने वाइवाइ चाउचाउमा मोनोसोडियम ग्लुकोमेट रसायन अत्याधिक भएको र सो संगै अखाद्य पदार्थको प्रयोग हुदै आएको समाचार प्रकाशित गरेपछि अलिकति होस खुलेको छ चौधरीको । नत्र पैसा र शक्तिको आडमा जस्तो पनि गर्न सक्छु भन्दै घमण्ड देखाउदै आएको सो कम्पनीका मालिक बिनोद चौधरीलाई अतिकत पनि ज्ञान रहेनछ शक्ति र पैसा क्षणिक हो भन्ने । सो सम्बन्धमा प्रकाशित समाचार सत्य छ, ‘सो ग्रुपमा पनि कम्प्युटर चलाउने गुगलमा सर्च गर्ने जनशक्ति त पक्कै होलान ? एक पटक आफैले सर्च गरेर हेरे हुन्छ चाउचाउ खादा हृदयघात र मधुमेह हुने हार्वर्ड स्कुल अफ पव्लिक हेल्थद्वारा पुष्टी गरेको समाचार प्रकाशित भएका छन् । त्यसमा मैले चौधरी ग्रुपलाई भनि रहनु पदैन । सीजी फुड्स प्रालिको नाममा आएको सो पत्रले नै कम्पनीको छलकपट प्रष्ट देखिन्छ । यो पनि प्रमाणित हुन्छ एक वफादार कर्मचारी बनेको देखाउदाँ शव्दशव्दले चौधरी गु्रपको बदमासी आफैले सार्वजनिक गर्दै आएको छ । वाइवाइ चाउचाउमा प्रयोग गरिएको कच्चा पदार्थमा विषादी रहेको भन्दै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गरेको परिक्षणनै काफी छ । अरु भनी रहनु पर्दैन । यदि सो पदार्थमा खराबी नभएको भए विभागले हालेको मुद्दाका सम्बन्धमा लेखिएकोे पत्र किन बिच बाटोबाटै गायव बनाइयो ? चौधरीले सो पत्र गायव बनाउन कति खर्च गरेको थियो भन्ने बारे अर्को अंकमा उल्लेख गर्ने छु । हो गल्ती गर्नेहरुले भन्ने एउटै शव्द छ, ‘सतप्रतिशत झुठो र पूर्णतया खराब नियतका साथ प्रकाशित, आरोप प्रमाणित गर्न हामी समाचार लेखक र यस्तो समाचार प्रकाशन गर्ने पत्रिकालाई चुनौति दिन्छौ ।’ यो साझा शव्द भएको छ , आपाराधिक कृयाकलापमा संलग्नले पनि भन्ने गर्छ ‘म निर्दोष छु ।’ तर, उ निर्दोष भएको प्रमाण केही बुझाउन सक्दैन । ठिक चौधरी ग्रुपले पनि उही हाम्रो उत्पादन भएका सवै समान गुणस्तरिय छ, समाचार सतप्रतिशत झुठो र खराब नियतले लेखिएको हो मात्र भनेर लेख्ने हो याँ कम्पनीसंग भएका प्रमाणहरु पनि उल्लेख गर्नु पर्ने हो । हामी आचारसंहितामा पूर्ण विश्वास राख्ने गर्दछौ । सोही अनुसार समाचार प्रकाशन पनि भएको हो । त्यसैले चौधरी ग्रुपले आफुहरु निर्दोष छु भनि रहदाँ निर्दोषको प्रमाणहरु पनि दिएको भए ‘मैले लेखेको समाचार झुट हो भनेर व्यानर समाचार लेख्न तयार छु ।’ सक्नु हुन्छ भने पहिला आफुसंग भएको प्रमाणहरुको बारे जानकारी पठाउनुहुन कम्पनका मालिक बिनोद चौधरीलाई पनि सार्वजनिक चुनौती दिर्छौ । वाइवाइलाई भारत सरकारले कहिल्यै पनि बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको छैन र वाईवाईमा अखाद्य तत्व रहेको भनी आजको मितिसम्म कुनैपनि खाद्य प्रयोगशालाले पुष्टी गरेको छैनन् । भन्ने प्रमाण खै ? कृपया अध्यक्ष ज्यू, एक पटक गुगलमै गएर खोजी गर्नुहोस भारतमा बाइवाइ चाउचाउ र म्यागी चाउचाउ बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको समाचार हेर्न सक्नु हुने छ । हो, वाइवाइ चाउउचामा २५ दशमलव ४५ पीपीएम लिड (शिशा) रहेको पुष्टी सो प्रयोगशालाले गरेको छ । यो सतप्रतिशत झुठो कुरा हो भनेर भन्ने आधार खै ? वाइवाइमा सरकारले तोकेको मापदण्ड २ दशमलव ५ पीपीएभन्दा कम लिडमात्रै छ भन्ने प्रमाणित आधार खै ? नेपाल, भारत, जापान, युरोप, अमेरिका एंव वाइवाइ निर्यात हुने विश्वका ३२ देशका खाद्य गुणस्तर सम्बन्धी कानूनहरुको परिपालनामा उत्कृष्ट सावित भएको भन्ने आधार र प्रमाण खै ? कृपया वाइवाइ नेपालमा उत्पादन भएको आजसम्म अन्य देशमा निर्यात भएको भए मासिक कति मात्रामा निर्यात हुदै आएको छ त्यसको पनि परिमाण उल्लेख गरौन अध्यक्ष ज्यू ? जुन देशमा वाइवाइ चाउचाउ पाईन्छ त्यहीनै उत्पादन हुने गरेको भन्दै अध्यक्ष विनोन चौधरीले विभिन्न पत्रकार सम्मेलनमा भन्दै आएका छन् । प्रत्येक देशमा फरकफरक स्वादमा किन उत्पादन भयो ? नेपालमा पाउने वाइवाइको स्वाद र भारतमा उत्पादन भएकोको स्वाद, सिंगापुर र मलेशियामा सवै ठाँउमा फकर फरक किन भयो ? यदी नेपालबाट निर्यात भएको भए फरक फरक रंगमा किन उत्पादलन भयो ? समाचार तथ्यपूर्ण छ भनेर पुष्टी गर्ने जिम्मा समाचार लेखक र सम्बन्धित पत्रिकाको हो भन्ने त्यो कुनै पनि कम्पनीले भनी रहनु पर्ने कुरा हैन् । पत्रकारिताको न्यूनतम आचरण हैन उच्च आचारण नै पालना गरेका छौ । यहाँ वाइवाइको गुणस्तरमा प्रश्न उठाउनै नपाउने भन्ने बारे कुनै पनि आचारसंहितामा उल्लेख छैन यो पनि ज्ञान होस अध्यक्ष चौधरी ज्यू । चौधरीले देशको कर छली गरि अबैधरुपमा कमाएको रकमबाट सुविधा भोग्दै आएका कल्याण पन्तले एक पटक आप्mनो देशमाथी अत्याचार गर्ने समुहको असली रुपमा केही समय ‘कुल माईन’ ले एक पटक विचार गर्नुहोस ? अहिले पैसा पाउदैमा सवै आफ्नो दायित्व पनि नबिर्सनु राम्रो हुन्छ । प्रमुख कानुनी पदमा रहेर काम गरि रहदाँ एक पटक खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले सो ग्रुपले गुणस्तरहीन तेल प्रयोग गरेर वाईवाई क्विक्स चाउचाउ उत्पादन गरेको दाबी गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो । २०६८ मंसिर २३ गते खाद्य निरीक्षक रुपेन्द्र रावलसहितको टोलीले वाईवाई कारखाना निरीक्षण गरेको थियो । सोही निरीक्षणका क्रममा एउटै तेलमा पटकपटक चाउचाउ तारेको भेटेपछि टोलीले गुणस्तर जाँचका लागि नमूना लिएर आएको थियो । वाईवाई क्विक्समा प्रयोग हुने तेल गुणस्तरहीन भएको खान योग्न नभएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो । गुणस्तहिन तेलमा चाउचाउ उत्पादन गरी उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष खेलवाड गरेकोभन्दै ग्रुपलाई मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दामा उपस्थित हुन सिजी फुड्सलाई जिल्ला प्रशासन (सिडिओ) कार्यालय ललितपुरले पटकपटक काटेको (म्याद) पत्र बीच बाटोबाटै बेपत्ता बनाएर अहिले सम्म कुनै कारबाही गरिएको छैन । सो परिसरमा पठाएको ४१२८ चलानी नम्बरको सो पत्र सम्बन्धित प्रहरी कार्यलयमा खोज्दा भेटिएनन् । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गुणस्तरहीन तेल प्रयोग भएको पाएपछि ललितपुर सिडिओ कार्यालयमा सिजी फुड्सबिरुद्ध गत चैत ६ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । सिडिओ कार्यालयले चैत ७ गते सिजी फुड्सका नायब महाप्रबन्धक रेवन्त ढकाललाई उपस्थित हुन भन्दै पत्र काटेको थियो । तर यस सम्बन्धमा किन एक शव्द लेखिएन । यस सम्बन्धमा किन जानकार भएन की भएर पनि लुकाउन चाहेको हो कानुनी प्रमुखले । सीजी फुड्सलाई तत्काल उपस्थित हुन काटेको पत्र विचबाटोबाटै हराएको भन्दै पत्रनै नआईपुगेको भनेर बस्न कति सम्मको जायज हुन्छ । नेपाल सरकारका कर्मचारीलाई केही आर्थिक सहयोग गरेकै भरमा मुद्दालाई निस्कृय बनाउने अधिकार चौधरी ग्रुपलाई कस्ले दिएको थियो ? यस सम्बन्धमा किन बोल्न सक्नु भएन प्रमुख कानुन अधिकृत ज्यू ? जय होस । karkirimn@gmail.com

चिनी व्यापारीसँग मोटो रकम लिएर अर्थ मन्त्रालयले नै भन्सार दर दोब्बर वृद्धि गर्दै

रोशन कार्की विभिन्न चिनी व्यापारी र उद्योग सञ्चालककै योजनामा अर्थ मन्त्रालयको ठाडो निर्देशनमा चिनीको भन्सार दरवृद्धि गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । गत महिना तीन महिनाअघि कृषि मन्त्रालयसँगको मिलेमतोमा बढाउन खोजिएको चिनीको मूल्यलाई विभिन्न कारण स्थगित राखिएको भए पनि पछिल्लो समयमा सिधै प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीकै दबाबमा अर्थ मन्त्रालयले चिनीको भन्सार दर बढाउने तयारी गरेको हो । सरकारले आर्थिक वर्षको छ महिना बितिसकेपछि चिनीको भन्सार दर बढाएर ३० प्रतिशत पु¥याउने गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । विद्यमान दरअनुसार चिनी आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकोमा सो दरवृद्धि गरेमा ३० प्रतिशत पुग्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले सोहीअनुसार प्रस्ताव तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको स्रोतको दाबी रहेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएमा सो भन्सारदर ३० प्रतिशत पुग्नेछ । यो पारित भएमा विदेशबाट आयात हुने चिनीको मूल्य दोब्बरले वृद्धि हुने निश्चित छ । सरकारले आर्थिक ऐनको दफा १९ को व्यवस्थालाई मानेर चिनीको भन्सार दर परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सो आर्थिक ऐनमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार यो ऐन र अन्य कानुनबमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल र करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, महसुल र कर आंशिक वा पूर्ण रुपमा छुट दिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ । सोही दफालाई टेकेर व्यापारीसँग मोटो कमिसन लिएर भन्सार दरमा वृद्धि गर्न लागेको आरोप छ । सम्भवतः कानुनमा भन्सार दरबन्दी परिवर्तन गर्ने अधिकार सरकारलाई दिइएको छ तर आर्थिक वर्षको बीचमा भन्सार दर परिवर्तन गर्नु उचित नहुने अर्थविद्हरुको भनाइ रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चिनीको भन्सार दर बढाउने प्रस्ताव कृषि मन्त्रालय र चिनी उद्योगीहरुबाट आएको भए पनि निर्णय भने भइसकेको छैन । सो विषयमा वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयसँग छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिएर अर्थले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी समेत गरेको दाबी गरेको छ ।

कृषि विकास मन्त्रालयले गत कात्तिकमा विदेशबाट आयात गरिने चिनीमा ५० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउन सिफारिस गरेको थियो । चिनी उत्पादक संघले भन्सारदर ५० प्रतिशत लगाउन दबाब दिँदै आइरहेको छ । नेपालमा ब्राजिल, पाकिस्तान, बंगलादेश र थाइल्यान्डबाट चिनी आयात भइरहेको छ । अर्कोतर्फ, उत्पादक किसानले उखुको मूल्य बढाउन माग गरेको लामो समय बितिसकेको भए पनि हालसम्म मूल्यवृद्धि गर्न व्यापारीहरुले मानेका छैनन् भने भन्सार दरमा भने भारी मात्रामा वृद्धि गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । नयाँ क्रसिङ सिजनका लागि तयार उखुको मूल्य बढाएर चाँडो निर्धारण गर्नुपर्ने किसानको मागलाई व्यापारी र सरकारले बेवास्ता गर्दै आएका छन् र चिनी उत्पादक कम्पनीहरुसँग राजधानीलगायत देशका विभिन्न स्थानमा छलफल गरे पनि व्यापारीहरुले किसानद्वारा राखिएको प्रतिक्विन्टल पाँच सय ६२ रुपैयाँ मूल्य दिनुपर्ने मागलाई अझैसम्म मानेका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य घटेको भन्दै उद्योगीले किसानलाई बढी दिएर प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने जिकिर गर्दै आएका छन् भने अर्कोतर्फ भन्सार दरमा भने भारी मात्रामा वृद्धि गर्न व्यापारीहरु कम्मर कसेर लागेका छन् । उद्योगीले चिनीको मूल्यवृद्धि गर्दै लगे पनि सोअनुसार उखुमा आफूहरुलाई नदिइएको गुनासो किसानहरुको रहेको छ । खेतको जोताइ, रासायनिक मल, कटान, ढुवानीलगायतका सम्पूर्ण खर्च दोब्बर भइसक्दा पनि किसानले पहिलेको मूल्यमा उखु बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको समेत गुनासो गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेपछि चिनीमा भन्सार शुल्क ५० प्रतिशत पु¥याउन उद्योगीले चर्को दबाब दिँदै आएका छन् ।तराईका सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सुनसरी, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, रुपन्देहीलगायत जिल्लाका सयौं किसानले व्यावसायिक रुपमा उखु खेती गर्दै आएका छन् । सरकारले चिनी उद्योगलाई मात्र पोसाउने तवरबाट भन्सार शुल्कवृद्धिको विरोध गत ३ महिनाअघि नै गरेको थियो भने सोका विरुद्ध चिनीजन्य अन्य उद्योग सञ्चालकहरु विरोधमा उत्रेका थिए । लामो समयदेखि उखु उत्पादन गर्ने किसानलाई तिर्नुपर्ने रकम नदिई बसेका चिनी उद्योगहरुले पछिल्लोपटक सरकारी कर्मचारीको सहयोगमा उपभोक्तालाई मारमा पार्दै भन्सार शुल्क बढाउन गरेको सिफारिसको विरोध गरेका छन् । चिनी उत्पादक संघको स्वार्थमा मन्त्रालयले भन्सार दर ५० प्रतिशत लगाउन अर्थ, उद्योग, आपूर्ति र वाणिज्य मन्त्रालयमा सिफारिस गरेसँगै विभिन्न उद्योगका सञ्चालकहरुले सो कार्यलाई तत्काल रोकी न्यूनतम पाँच प्रतिशत भन्सार शुल्क कायम गर्न माग गरेका छन् । मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय गरिएको भन्दै सहसचिव सुरेशबाबु तिवारीले गत कात्तिक १५ गते पत्र लेख्दै भन्सारदर ५० प्रतिशत पु¥याउन सिफारिस गरिएका थिए । पत्रमा नेपाल चिनी उद्योग संघले चिनीको आयात महसुल कम्तीमा ५० प्रतिशत पु¥याइनुपर्ने भनी गरेको माग जायज देखिएको भन्दै सोहीअनुसार सिफारिस गरेकोमा व्यवसायीहरुको विरोध रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्यमा भारी गिरावट आएको र यसले गर्दा स्वदेशी चिनी उद्योग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी धराशायी हुने अवस्था रहेको पत्रमा उल्लेख गरे पनि पछिल्लो समयको मूल्यअनुसार अझै नेपालमा चिनीको मूल्य महंगो रहेको समेत जिकिर व्यवसायीहरुको रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा घटाउनुको सट्टा उत्पादकले पुरानै मूल्यमा चिनी बिक्री गरिरहेका छन् । आयातकर्ताका अनुसार नेपालमा उत्पादन हुने चिनीले मागको ४० प्रतिशतमात्र पुग्ने र माग भई आएकोमा ६० प्रतिशत चिनी आयात गरिँदै आएको छ । अत्यधिक मात्रामा भारतबाट र केही प्रतिशत तेस्रो मुलुकबाट चिनी आयात हुने गरेको छ । सो भन्सार शुल्क वृद्धि भएमा बिस्कुट र कन्फेक्सनरी उद्योगका सञ्चालक र आयातनिर्यातका व्यवसायीहरु सरकारविरुद्ध उत्रिने समेत योजना बनाइरहेका छन् । व्यवसायीका अनुसार नेपालको आन्तरिक उत्पादनले चिनीको कुल मागको ४० प्रतिशत धान्न पनि मुस्किल पर्दै आएको छ । बिस्कुट र कन्फेक्सनरी उद्योगका व्यवसायीका अनुसार सिफारिस भएको मूल्य कार्यान्वयन भएमा चिनीको न्यूनतम मूल्य एक सय १० रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने दाबी गरेका छन् । सरकारले मुलुकमा चिनी उद्योगमात्र रहेको र चिनीजन्य अन्य उद्योगको कुनै ख्याल नै नगरेर भन्सार शुल्क बढाउन गरेको सिफारिसले नेपाली बिस्कुट र चकलेट उद्योगमा ताल्चा लगाउन बाध्य बनाएको आरोप समेत व्यवसायीहरुको रहेको छ । नेपालका बिस्कुट र चकलेट उद्योग वैध र अवैध रूपमा गरिन आयातसित प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेको अवस्थामा चिनीको पैठारीलाई अझ महंगो बनाइनु अनुचित हुने दाबी अन्य व्यवसायीहरुको रहेको छ ।

चाउचाउ खानेलाई हृदयाघात र मधुमेह हुने हार्वर्ड स्कूल अफ पब्लिक हेल्थद्वारा पुष्टि

रोशन कार्की काठमाडौं, माघ ८ अधिकांश नेपालीहरुले खाजाको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको चाउचाउकै कारण मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गरी प्राणघातक रोगको शिकार हुनसक्ने चेतावनी शोधकर्ताहरुले दिएका छन् । अमेरिकाको बेलर विश्वविद्यालय मेडिकल सेन्टरका शोधकर्ताहरुले गरेको एक अनुसन्धानबाट चाउचाउको सेवनले हृदयाघातदेखि मधुमेहसम्मका प्राणघातक रोग निम्त्याउने निष्कर्ष निकालेपछि चाउचाउ खाँदा मानवस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने प्रमाणित भएको छ । हार्वर्ड स्कूल अफ पब्लिक हेल्थका डा. ह्युन जुन शिनको नेतृत्वमा रहेको वैज्ञानिक टोलीले गत वर्ष गरेको अनुसन्धानको प्रतिवेदनमा फास्टफुड र तयारी चाउचाउका कारण मानव स्वास्थ्यमा पर्ने गरेको असरहरुको बारेमा सूक्ष्म विश्लेषण गरिएको छ । उक्त अनुसन्धानले तयारी चाउचाउको सेवन महिलाको मुटुका लागि हानिकारक हुने तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । मधुमेहको सम्भावना समेत चाउचाउ खानेहरुलाई बढी हुने निष्कर्ष शोधकर्ताहरुले प्रस्तुत गरेपछि विश्वभर चाउचाउविरुद्ध अभियानहरु सञ्चालन हुनथालेका छन् । शोधकर्ताहरुले चाउचाउको सेवनबाट हृदयाघातजस्ता प्राणघातक रोग लाग्नसक्ने सम्भावना निकै बढी हुने गरेको पत्ता लगाएका हुन् । शोधकर्ताहरुले चाउचाउ सेवनका कारण हुने हृदयाघातलाई कार्डियो मेटाबलिक सिन्ड्रोम भनेर नामकरण गरेका छन् । शोधकर्ताहरुले तयारी चाउचाउको सेवनका कारण रगतमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा समेत निकै बढी फेला परेको जनाएका छन् ।

अध्ययनका क्रममा उक्त टोलीले १९ देखि ६४ वर्ष उमेरका कुल १९ हजार छ सय ५३ जनामा गरिएको शोधमा १० हजार सात सय ७१ जना महिलाहरु सहभागी थिए । मानिसहरुले सेवन गरेको भोजनको गहिरो विश्लेषण गर्ने क्रममा कोरियाली खान्जी भाषामै प्रश्नावली तयार गरिएको थियो । उनीहरुले प्रश्नावलीमा ६३ वटा प्रश्न तयार गरेका थिए । अध्ययनका लागि भोजनशैलीलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको थियो । जसमा भात, माछा, तरकारी फलफूल तथा आलुलाई परम्परागत खानाको रुपमा लिइएको थियो भने चाउचाउलगायतका फास्टफुड सेवनलाई नयाँ शैलीको रुपमा लिइएको थियो । चाउचाउ लगायतका फास्टफुडमा भातको अंश कमी हुन्छ भने मासु, तारेको खाद्यपदार्थ तथा सोडाको अंश बढी हुन्छ । अध्ययनका अनुसार परम्परागत खानेकुरा खानेभन्दा चाउचाउ खाने महिलामा कार्डियो मेटाबलिक सिन्ड्रोम दुई गुणा बढी देखिएको थियो । शोधकर्ताहरुले ९५ प्रतिशत मुटु रोग मासु र तयारी खानेकुराका कारण भएको तथ्य समेत उजागर गरेका छन् । उक्त तथ्याङ्कमा तयारी चाउचाउको भूमिका महत्वपूर्ण हुने निष्कर्षमा शोधकर्ताहरु पुगेको प्रतिवदेन सार्वजनिक गरिएको छ । उक्त शोधकर्ताको टोलीका अनुसार चाउचाउमा पाइने हर्मोन डिस्रप्टर बिस्फेनोल ए बीपीए भन्ने तत्व महिलाहरुका लागि अत्यन्तै हानिकारक हुने समेत उल्लेख गरिएको छ । चाउचाउमा मोनो सोडियम ग्लुटामेट, बोसोका साथै पेट्रोलियम पदार्थ शुद्धीकरण गर्दा बाहिर रहने टर्सियरी ब्युटाइल हाइड्रोक्विनन्को समेत मिसावट गरिएको हुन्छ । चाउचाउको सेवनले पाचन प्रक्रियालाई असन्तुलित बनाइदिँदा खाएको कुरा पचाउन गाह्रो हुने पनि उनीहरुले निष्कर्ष शोधकर्ताहरुले निकालेका छन् । चाउचाउको सेवन नेपाल, भारत, कोरिया, जापान, थाइल्याण्डलगायतका एसियाली मुलुकमा अत्यधिक हुने गरेको छ । अध्ययनकर्ताहरुले कोरियाका चाउचाउ सेवन गर्ने नागरिकहरुको अध्ययन गरेका थिए । कोरियामा पछिल्लोपटक सन् २००७ देखि २००९ सम्ममा गरिएको कोरियन नेशनल हेल्थ एण्ड न्युट्रोसन इक्जामिनेसन सर्भे चौँथोलाई उनीहरुले पनि आधार बनाएका थिए । शोधकर्ता टोलीका अनुसार चाउचाउको सेवनले दक्षिण कोरियामा कार्डियो मेटाबलिक सिन्ड्रोमको मात्रा बढ्दै गएको समेत देखाएको छ भने चाउचाउको सेवनले मोटोपना बढ्दै पनि उनीहरुको निष्कर्ष रहेको छ । शोधकर्ताहरुले कार्डियो भास्कुलरसम्बन्धी रोगको कारण मर्नेको संख्या पनि बढ्दै गएको देखाएका छन् । चाउचाउको सेवनबाट मृत्यु हुनेको संख्या मात्रै होइन, उपचार खर्च पनि बढाएको छ । चाउचाउ खाने मानिसहरुमा उच्च रक्तचापको समस्या बढी हुने पनि शोधकर्ताहरुले जनाएका छन् । ‘चाउचाउको सेवनबाट मधुमेह तथा उच्च रक्तचापका साथै न्यून रक्तचापको समस्या आउने देखिएको छ । चाउचाउमा समावेश गरिएका विभिन्न पदार्थबाट रक्तसञ्चारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरेको हुन्छ । अध्ययनको प्रतिवेदनका अनुसार चाउचाउको सेवनले बाह्य अंगमा खासै असर पु¥याएको नदेखिए पनि भित्री अंगमा भने ठूलो क्षति पु¥याउने र यसबाट हृदयाघात हुन गई मानिसको ज्यानै समेत जानसक्ने खतरा हुने औँल्याएका छन् । नेपाललगायत विश्वबजारमा बिक्री हुँदै आएको चौधरी ग्रुपले उत्पादन गरेको वाइवाइ चाउचाउमा भने अत्यधिकमात्रामा विषादी खाद्यवस्तु प्रयोग गरेको पाइएको छ । तामिलनाडुको खाद्य प्रयोगशालामा गरिएको अनुसन्धानअनुसार वाइवाइ चाउचाउमा सात दशमलव ४३ गुणा बढी लिड (सिसा) रहेको पाइएको छ । दुई दशमलव पाँच पीपीएमभन्दा बढी लिड भएको चाउचाउ मानव स्वास्थ्यका लागि विषादीसरह मानिन्छ । वाइवाइ चाउचाउमा २५ दशमलव ४५ पीपीएम लिड रहेको पुष्टि सो प्रयोगशालाले गरेको हो । लिडको मात्रा दुई दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा बढी भएको खाद्यवस्तु सेवन गर्दा शरीरमा अक्सिडेन्टको मात्रा बढ्न गई क्यान्सरले आक्रमण गर्ने, हड्डी कमजोर हुने, मुटुका भल्भहरू साँघुरिँदै जाने, मस्तिष्कमा रक्त प्रवाह गर्ने नलीहरू सुनिने, मूत्राशयमा मासु पलाउने, फिस्टुला र पायल्सको समस्या बढ्नेलगायतका रोगहरू देखा पर्दछन् । छिमेकी देश भारतमा अहिले वाइवाइ चाउचाउमा एमएसजी र लिड भेटिएसँगै तत्काल बिक्रीवितरणमा रोक लगाए पनि नेपाल सरकारले भने सोबारे कुनै छानबिन समेत गर्नसकेको छैन । नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले सोबारे अनुसन्धान र अनुगमन नगर्दा गुणस्तरहीन चाउचाउ विना अवरोध बिक्री भइरहेको छ । तर बजारमा उपलब्ध चाउचाउमा के–के हालिएको हुन्छ ? गुणस्तर कस्तो छ ? र, तयारी चाउचाउ नियमित खाँदा स्वास्थ्यलाई के असर पर्छ ? यी प्रश्नहरुको जवाफ खोज्ने प्रयत्न न सरकारले गर्ने आँट देखाएको छ, न खाद्यविज्ञहरुले नै गरेका छन् । खासगरी चाउचाउमा हालिने विभिन्न पदार्थमध्ये ‘मनोसोडियम गुल्टामेट’ (मासु, च्याउको जस्तो बास्ना र स्वाद बढाउने नुन जस्तो देखिने सेतो पदार्थ जसलाई अजिनोमोटो पनि भनिन्छ) को विषयमा अहिले विश्वव्यापी चर्चा र विवाद बढ्दो रहेको छ । इन्टरनेशनल फुड इन्फरमेसन काउन्सिल फाउन्डेसनका अनुसार एक व्यक्तिले अमेरिका, बेलायत, ताइवान, कोरिया, जापान र इटालीमा क्रमशः शून्य दशमलव ५५, शून्य दशमलव ५५, तीन दशमलव शून्य, दुई दशमलव तीन, एक दशमलव छ र शून्य दशमलव चार ग्राम एमएसजी प्रतिदिन उपभोग गर्छ । तर सोभन्दा माथि भएमा स्वास्थ्यलाई हानि पु¥याउने काउन्सिलको भनाइ छ । स्वास्थ्य सुरक्षित खानाको वकालत गरिने विकसित राष्ट्रहरुमा एमएसजीको विपक्षमा कैयौँ तर्क, आशंका र प्रमाण प्रस्तुत गरिएका खोजहरु भएका छन् । कतिपय मानिसलाई एमएसजी सह्य नहुने प्रामाणिक पुष्टि भने डा. हो म्यान कोकले सन् १९६९ मै प्रष्ट पारेका थिए । डा. कोकले एमएसजीका कारण पर्ने असरलाई ‘चाइनिज रेस्टुरेन्ट सिन्ड्रोम’ नामकरण गर्दै पुष्टि गरे, ‘एमएसजी हालिएको खाना खाएपछि दाँत–बङ्गारा कस्सिने, घाँटी, छाती र हातहरु चिसा कडा हुने, तिर्खा लाग्ने, मुटुको धड्कन बढ्ने, निन्याउरो हुने, बेहोस हुने, अनुहार र पेटमा चिटचिट पसिना आउने हुन्छ । तर उता ‘नो एमएसजी’ नामक संस्थाले एमएसजीविरुद्ध युद्ध छेडेको बताउँदै यो नियमित र बढी खाएमा ३२ किसिमका रोगहरु लाग्ने दाबी गरेको छ । त्यसैगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘द नेसनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ’ले मनोसोडियम गुल्टामेटको प्रयोगले नशा लाग्ने, उच्च रक्तचाप, हृदयाघात, अल्जाइमर, ब्रेन टयुमर, स्नायुसम्बन्धी दुःखाइ, उत्तेजना र उदासीपनजस्ता रोगका लागि कारक हुनसक्ने कुरा पत्ता लगाएको छ । एमएसजी हालिएको चाउचाउ बच्चाहरुलाई खुवाउनुहुँदैन भनेर अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य विशेषज्ञहरुले भन्दै आएका छन्, ‘एमएसजीमिश्रित चाउचाउ खान दिनुहुँदैन । खुवाएमा क्यान्सरजस्तो भयानक रोग लाग्न सक्ने सम्भावना छ ।’ त्यसैले, खाद्य ऐन २०२३ अन्तर्गत खाद्यवस्तुको गुणस्तर निर्धारणसम्बन्धी २०५७ मा प्रकाशित राजपत्रमा, १२ महिनाभन्दा कम उमेरका बालबालिकाका लागि बनाइएको चाउचाउ भएमा एमएसजी अनुपस्थित हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसमाथि एमएसजी हालिएको चाउचाउको लेबलमा चाहिँ सो पदार्थ हालिएको हुनाले १२ महिनाभन्दा कम उमेरका बच्चाले खानुहुँदैन भनेर लेख्नुपर्ने प्रावधान छ । उपर्युक्त प्रावधानअनुरुप चाउचाउ कम्पनीले सो जानकारी लेबलमा उल्लेख गरेको देखिन्छ तर ती जानकारी उपभोक्ताको नजर नपर्ने गरी अत्यन्तै साना अक्षरमा अंग्रेजीमा लेखिएको पाइन्छ । धेरैजसो चाउचाउको लेबलहरुमा एमएसजी भएको उल्लेख छ तर कति मात्रामा एमएसजी हालिएको छ भन्ने उल्लेख गरिएको छैन ।