कर प्रशासन व्यवस्थीत नहुदाँ नक्कली भ्याट विल प्रयोगमा बृद्धि

रोशन कार्की

काठमाडौं१२ मंसिर
सरकारले जारी गरेको कर सम्बन्धि ऐन कानुनलाई कडाईका साथ लागु गर्न नसकिदा व्यवसायीहरुले नक्कली मुल्य अभिबृद्धिकर भ्याट विलबाट कारोबार गर्नेमा बृद्धि हुन गएको आन्तरिक राजस्व विभागले स्वीकारेको छ । नेपालबाट विभिन्न मुलुकबाट आयात÷निर्यात गर्ने व्यवसायीबाट सो कर प्रशासनको कमजोरीको फाईदा उठाउदै नक्कली भ्याट विलबाट कारोबार गरेको खुलासा विभागले गरेको हो ।
राजनीतिक प्रभाबमा पारि सरकारी निति नियमलाई फितलो बनाउदै आफुले कारोबार गरेको सामानमा नक्कली भ्याटविल प्रयोगगरि व्यापारिक कारोबार गरेको ठहर सो विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले गरेका छन । महानिर्देशक शर्माका अनुसार अस्थिर राजनीतिक र कर प्रशासनलाई व्यबस्थीत गरिन नसकिदाँ नक्लली भ्याट विल विजकमा कारोबार गर्नेको संख्यामा बृद्धि भएको जनाए । उनले भनेुकर प्रसाशन व्यवस्थीतकडाई र अनुगमन नहुदाँ अधिकाश व्यवसायीले सोको मौका छोपी नक्कली भ्याट विल मार्फत कारोबार गरेको पाइन्छ । ु सरकार र सम्बन्धित निकायले हाल भई रहेको कर नीतिलाई कडाईका साथ लागु गर्दे आबश्यक अनुसार अनुगमन गरि तत्तकालै कारबाही गरेको खण्डमा व्यवसायीहरुले नक्कली भ्याट विल प्रयोग नगर्ने दाबी महानिर्देशक शर्माको रहेको छ ।
कर प्रशासनमा व्यापक सुधार गरि भएको निति नियमलाई कडाईकासाथ कार्यान्वयनमा राजनीतिक अबरोध नआएको खण्डमा कोही कसैलेपनि अबैध कारोबार गर्ने आटँ नगर्ने विभागको अनुमान रहेको छ । यस विषयमा सबैभन्दा पहिलो कारोबार भन्सार नाकाबाट हुने भएकाले सो कार्यालाई नियन्त्रण गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सम्बन्धित भन्सार कार्यलयको हुने समेत महानिर्देश शर्मांले बताए । पछिल्लो समयमा मुलुकका अधिकाशं भन्सार कार्यलयबाट सामान आयात÷निर्यात गरिदाँ वास्तविक मुल्यलाई घटाई भन्सार नाकाबाट ुविल विलिङु गरिने भएकाले सो कार्यलाई पूर्णरुपमा हटाई बास्तविक मुल्यमा सामानको विलिङ गरिनु पर्ने उनले बताए ।
विभिन्न कम्पनीहरुको नाममा हाल नक्कली भ्याट विल प्रयोगगरि राजस्व छली गरको आशकामा छानविन भएकोमध्ये बाँकी १ सय १३ ओटा कम्पनीहरुको कारवाहीको किनारा आगामी माघ महिनासम्ममा पुरा हुने समेत महानिर्देशक शर्माले जनाए । उनका अनुसार ५ सय १८ ओटा फर्ममध्ये ४ सय ५ ओटा कम्पनीहरुले नक्कली भ्याट विल प्रयोग गरेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको र सो लाई काननु बमोजीम कारवाही गरिने निर्णय भएको छ । अनुसन्धानका क्रममा रहेको १ सय १३ ओटा कम्पनीमध्ये अधिकाशं ठूला करदाता कार्यलय अन्तरगत पर्ने र केही जिल्ला अन्तरगत पर्ने भएकाले सो को अनुसन्धान पुरा हुन आगामी माघ महिना सम्म लाग्ने समेत विभागले जनाएको छ ।
लामो समयदेखि आन्तरि राजस्व विभागले शंकास्पद ठहर् याई अनुसन्धान गरेका ५ सय १८ ओटा कम्पनी मध्ये ३ सय ७२ ओटा कम्पनीले नक्कली विलबाट कारोबार गरेको ठहर विभागले गरेको छ । सो अनुसन्धानपछि ३ सय ७२ ओटा कम्पनीलाई ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ कर तिराउने निर्णय भएको छ । विभागले अनुसन्धान गरेको मध्ये बीरगाज कार्यलयबाट कारोबार गर्ने ११ ओटा मध्ये ६ ओटाविराटनगर कार्यालयबाट कारोबारगर्ने २३ ओटामध्ये ५ ओटा र लतिलपुर कार्यलयबाट कारोबार गर्ने १२ ओटामध्ये २ ओटाले नक्कली विल प्रयोग गरेको विवरण विभागमा रहेको छ ।

  अर्थमन्त्रीले नक्कली भ्याट छल्नेलाई चोख्याउने

 वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएसम्म नक्कली भ्याट छल्ने व्यापारी तथा व्यावसायीहरूमाथि कारबाही नहुने अब पक्का भएको छ। करोडौं राजस्व छल्ने व्यापारीलाई माओवादी पार्टी निर्देशनअनुसार नै चोख्याउन लागिएको हो। सोही कारण कुनै आर्थिक कारोबार नै नगरी नक्कली बिल बनाइ राजस्व छल्ने तथा आफूले गर्दै आएको आर्थिक कारोबारको कर नतिर्ने व्यापारीहरूमाथि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले कारबाही प्रक्रिया थाल्ने भएपछि त्यसलाई प्रभावित पार्न अर्थमन्त्री पुनले मन्त्रालयमा सरुवा गरेका छन्। मन्त्रालय र विभागमा स्वच्छ छवि बनाइएका कर्मचारीलाई भूमिकाविहीन ठाउामा सरुवा गरी विवादास्पद सहसचिवलाई आर्थिक विभागको जिम्मेवारी दिइएको छ।

माओवादी पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पार्टीलाई चन्दा दिने र बेलाबेला आर्थिक सहयोग गर्नेहरूलाई कारबाही नगर्न अर्थमन्त्री पुनलाई निर्देशन दिएकाले नक्कली भ्याट छल्ने र कर नतिर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूमाथि कारबाही नहुने भएको हो। माओवादी बैठकमै प्रचण्डले पार्टी चलाउन उद्योगी व्यवसायीहरूसाग आर्थिक चन्दा लिइरहेको बताएका थिए। अहिले माओवादीका लागि अर्थमन्त्री पुन र प्रधानमन्त्री पत्नी हिसिला यमीले आर्थिक चन्दा उठाइरहेको बताइन्छ। यसैक्रममा सरकारले नक्कली भ्याट बिल छानबिन कार्य नै प्रभावित हुने गरी अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका एक दर्जन कर्मचारीको सरुवा गरेको हो।

नक्कली भ्याट बिलमाथिको छानबिन सुरु भएदेखि नै निरन्तर अनुसन्धान प्रक्रियामा सामेल कर्मचारीको सरुवा गरी सरकारले अनुसन्धान प्रक्रिया नै प्रभावित बनाएको हो। स्रोतका अनुसार माओवादी सम्बद्ध कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यम पोखरेल तथा प्रधानमन्त्रीपत्नी यमीको सिफारिसअनुसार विगतमा बद्नाम र असक्षम भनेर अर्थबाट बिदा गरिएका कतिपय सहसचिवले महत्वपूर्ण ठाउा पाएका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागअन्तर्गत रहेको नक्कली भ्याट बिल छानबिन समितिका संयोजक लक्ष्मण अर्याललाई भन्सार विभागको उप–महानिर्देशकमा सरुवा गरिएको छ। उनको सरुवाले सिंगो अनुसन्धान पक्रिया नै प्रभावित हुने कर्मचारीहरू बताउाछन्। करमा अनुभवी अर्याल नक्कली बिल अनुसन्धानमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण अधिकृतका रूपमा थिए।

नक्कली बिल अनुसन्धानमा संलग्न आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक राजन खनाललाई मन्त्रालयको अनुगमन महाशाखामा सरुवा गरिएको छ। धेरै दबाबका बावजुद पनि अनुसन्धानलाई अघि बढाएका खनाल अर्थको भूमिकाविहीन महाशाखामा थन्किएका छन्। उनको ठाउामा भन्सार विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्मालाई ल्याइएको छ। नक्कली भ्याट बिल प्रकरणको छानबिन कार्यमा निडर रूपपा लागेका महानिर्देशक खनालको सरुवाले छानबिन कार्यमा गम्भीर असर पर्ने बताइन्छ। राजस्व समूहका रणबहादुर श्रेष्ठलाई भन्सार विभागको महानिर्देशक बनाइएको छ। शाहीकालमा राजस्व विभागको महानिर्देशक बनेका श्रेष्ठलाई राजस्व छलीमा व्यवसायीको परामर्शदाता बनेको अभियोगमा मन्त्रालय फिर्ता बोलाइएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले उनलाई बजेट महाशाखा प्रमुख र युवा स्वरोजगार कोषमा सदस्य सचिव बनाएका थिए, तर कोषको पैसा राख्ने बैंकसाग पैसा मागेपछि उनलाई राजस्व परामर्श समितिमा सरुवा गरिएको थियो।

ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख सुरेश प्रधानलाई महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा लगिएको छ। उनको ठाउामा भन्सार विभागका आनन्द ढकाललाई सरुवा गरिएको छ। लेखा पृष्ठभूमि तथा राजस्व न्यायाधीकरणको अनुभव भएका प्रधानले नक्कली बिलको अनुसन्धानको कारबाहीलाई न्यायालयमा समेत सरकारको विपक्षमा फैसला हुनसक्ने गरी काम गरेको बताइन्छ। कार्यालयले शंकास्पद ठहर्याधएका ९६ कम्पनी र फर्मको अनुसन्धान गर्न बाकी छ। 

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक खुमराज पुञ्जालीलाई पनि अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ। गृहबाट पुनः अर्थमा आएका जन्मजय रेग्मी कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख भएका छन्। आन्तरिक राजस्वको २ नम्बर कार्यालयमा अनुसन्धानका लागि लिइएको फाइल दुई अधिकृतले राति दराज फोडेर निकाली सम्बद्ध करदातालाई बुझाएपछि तत्कालीन कार्यालय प्रमुख रेग्मीलाई अर्थबाट हटाइएको थियो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट अर्थमा ल्याइएका मुक्तिनारायण पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको महानिर्देशक बनाइएको छ। संस्थान समन्वयका रामशरण पुडासैनी आन्तरिक राजस्वको १ नम्बर कार्यालय प्रमुख भएका छन्। पुडासैनी अर्थमा बजेट विशेषज्ञ मानिन्छन्।

काजमा रहे पनि हालै मात्र अर्थमा सरुवा भएका मधु मरासिनीलाई आन्तरिक राजस्व विभागको उपमहानिर्देशकमा सरुवा गरिएको छ। उद्योगबाट ल्याइएका वेगेन्द्रराज शर्मा पौडेललाई मन्त्रालयको राजस्व परामर्श समितिमा सरुवा गरिएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागका उपमहानिर्देशक शिशिर ढुंगानालाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार प्रमुखमा सरुवा गरिएको छ। उनको ठाउामा राजेन्द्र लौडारीलाई पठाइएको छ।  यसपटक गरिएको सरुवाले सरकारमाथि अत्यन्तै नराम्रो प्रभाव पारेको आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूले बताए। गलत काम गरी राज्यको ढुकुटीमाथि खेलवाड गर्दै आएका आर्थिक अपराधीहरूमाथिको कारबाही नै प्रभावित गरी भएको यो सरुवा प्रकरण इतिहासमै नराम्रो भएको र यसले सरकार र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको असली नियत प्रस्ट देखिएको एक अर्थविद्ले तरुणलाई बताए। नक्कली भ्याट बिलको कारोबार गरेको आशंकामा आन्तरिक राजस्व विभागले विभिन्न पााच सय १८ शंकास्पद व्यापारिक फर्ममाथि छानबिन सुरु गरेको छ। त्यसमध्ये अधिकांश दोषी प्रमाणित भइसकेका छन् भने केहीको छानबिन कार्य जारी छ। नक्कली भ्याट बिल काण्डमा मुछिएका केही ठूला व्यापारिक घरानाको दबाबमा मन्त्री पुन र अर्थसचिव कृष्णहरि बाास्कोटाले सह–सचिवहरूको सरुवा गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो।

  हुण्डीबाट अर्बौंको राजश्व हरण

 राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रहरीको सहयोगमा केही महिनाअघि अवैध हुन्डीको कारोबार गर्ने शिवरतन पोद्दारलाई ज्ञानेश्वर सेढाईटोलबाट २५ लाख ५० हजार रुपैयाँसहित पक्राउ गर्योद। उनलाई बिगो बराबरको २५ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी लिएर सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा कारबाहीका लागि बुझाइयो। कर कार्यालयका एक पूर्व कर्मचारीको घरमा डेरा लिएर विगत १५ बर्षदेखि हुन्डीको कारोबार गर्दैआएका पोद्दारलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणले अनुसन्धान गरिरहेको छ। तर उनलाई कारबाहीबाट बचाउन राजस्व अनुसन्धान विभागकै अधिकृत मित्र सेढाईले पुलको काम गरिरहेको खुलासा भएको छ। स्रोतका अनुसार अधिकृत सेढाईले सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागका कर्मचारीहरूलाई हुन्डीका कारोबारी पोद्दारको अनुसन्धान नगर्न २५ लाख रुपैयाँको घुस दिने प्रस्ताव गरिरहेका छन्। नेपालमा केही महिनाअघि लागू भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनमा हुन्डीबाट भित्रिएको रकम पनि कालोधनसरह मानिने व्यवस्था छ। 

मित्र सेढाईको घरसँगै उनका निकट भाइ विनय सेढाईको घरमा बसेर हुन्डीको कारोबार गर्दैआएका पोद्दारले हुन्डी कारोबार गदर् आएको उजुरी विभागमा परे पनि उनी पक्राउ परेका थिएनन् । गुण्डासमेत पालेर हुन्डीको कारोबार गर्दैआएका पोद्दारलाई विभागकै अधिकृतको संरक्षण भएकाले उनी पक्राउ नपरेको बताइन्छ । पोद्दारले बढी हुन्डी कारोबार भारतसँग गर्ने गरेको फेला परेको छ। दक्षिण कोरियामा रोजगारी र व्यवसाय गर्ने नेपालीहरूले बार्षिक १२ अर्ब रेमिन्ट्यास पठाउने गरेको तथ्यांक छ। तर त्यसमध्ये १० प्रतिशत पनि वैधानिक बाटो (रेमिट कम्पनीहरू)बाट नेपाल नभित्रने गरेको कुरा रेमिट कम्पनीहरूको संघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल स्वीकार गर्दछन्। हुन्डी कारोबार अवैध भएकाले यो कारोबार ट्राभल एजेन्सी, मनी ट्रान्सफर, होटल लज र विश्वासै गर्न गाह्रो हुने व्यवसायी पनि संलग्न हुने गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले २ बर्षअघि अनौपचारिक रुपमा गरेको एक अनुसन्धानमा हुन्डी मार्फत् २१ अर्ब रुपैयाँ देशबाट बाहिरिएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो। 

के हो हुन्डी ?

गैरकानुनी रुपमा पैसा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने कार्यलाई हुन्डी भनिन्छ। पैसा पठाउने मान्छेले हुन्डी गर्ने ठाउँमा बुझाएपछि त्यहाँबाट इमेल वा एसएमएस गरेर पैसा पठाउनेको नाम र कोड नम्बरसहित रकम पैसा पठाइदिने ठाउँमा हुन्डीका कारोबारीहरूले पठाइदिएका हुन्छन्। जस्तो कुनै व्यक्तिले हुन्डीको कारबोर हुने ठाउँमा गएर पैसा दिन्छ र उसलाई एउटा कोड नम्बर दिइन्छ र उसले पैसा पाउने व्यक्तिलाई त्यो कोडनम्बर दिएको हुन्छ। पैसा पाउने स्थानमा रहेको स्थानीय एजेन्टले त्यो रकम घरैसम्म पुर्या इदिने व्यवस्था गरेको हुन्छ। बैंकको तुलनामा सजिलो हुने भएकाले विदेशमा कमाएको पैसा हुन्डीमार्फत् बढी भित्रिने गरेको छ। यसले एकातर्फ रेमिटेन्सबाट प्राप्त हुने राजस्व गुमिरहेको छ भने अर्कोतर्फ हुन्डीबाट रकम पठाउँदा विदेशमा रोजगारीमा गएका कामदार ठगिने संभावना पनि हुन्छ। अवैध हुन्डीमार्फत् पैसा पठाउनेहरू र हुन्डी कारोबारमा संलग्नहरू ठगिए पनि प्रहरीमा उजुरी गर्दैनन्। बैंकभन्दा हुन्डीमार्फत् कारोबार गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने प्रचार गरी विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीहरूले अवैध हुन्डीमार्फत् पैसा पठाउँदा धेरै ठगीमा पर्ने गरेका छन्। 

हुन्डीलाई कस कसको संरक्षण ? 

 

नेपालमा हुन्डीको कारोबारमा प्रायः भारतीय मूलका मारवाडीहरू संलग्न रहेका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकृत एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् अवैध हुन्डीको कारोबारीहरूलाई राजनीतिक दलका नेता, उच्चपदस्थ कर्मचारी, प्रहरीका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले समेत संरक्षण गर्दैआएका छन्। राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षण पाएकैले हुन्डी तस्करहरू पक्राउ पर्दैनन्, परिहाले पनि छुटाउन दबाब आउने गर्दछ। कतिपय हुन्डीकारोबारीहरूले नेता, प्रहरी हाकिम र कर्मचारीलाई नै व्यवायिक पार्टनर बनाउने, उनीहरूको धन चर्को ब्याज दिने सर्तमा लिने गर्दैआएको कुरासमेत सार्वजनिक भएका छन् ।  डेढ बर्षअघि कमलपोखरीबाट सुन व्यवसायी पवन सरियाको ७५ लाख रुपैयाँ लुटियो। तर उनले कतै पनि लुटिएको उजुरी गरेनन्। कारण थियो, उनी हुन्डी कारोबार गर्थे। उजुरी गरे सम्पत्तिको स्रोत खोजी हुने भएकाले उनले उजुरी नै गरेनन्। सूत्रका अनुसार, सरियाले नेपाल प्रहरीका बहालवाला चर्चित दुई डीआइजीको भ्रष्टाचारको धन चर्को ब्याज दिने सर्तमा लिएका छन्। तिनै दुई डीआइजीको आडमा उनले आफ्नो हन्डीको साम्राज्य चलाउँदै आएका छन्। मासिक करोडौंको हुन्डीको कारोबार गर्नेहरूमा घनश्याम धरानिया अग्रवाल, पवन धरानिया, मोहन धरानिया पनि हुन्। धरानिया दाजुभाइका विशालबजारमा जय माता दी गोल्ड प्यालेस, जय माता दी सिल्भर हाउस जस्ता सुन पसल पनि छन्। तर उनीहरूको देखावटी व्यवसाय सुन भए पनि हुन्डीको कारोबार नै मुख्य हो। 

भोटेबहाल, सुन्धारा, न्यूरोड क्षेत्रमा उनीहरूले हुन्डीको कारोबार गर्दैआएका छन् । धरानियाँ दाजुभाइलाई एआइजी कल्याण तिमिल्सिनाको संरक्षण रहेको बताइन्छ । एआइजी तिमिल्सिनाका भाइ किशोर तिमिल्सिनालाई उनीहरूले व्यवसायिक पार्टनर बनाएर व्यवसाय सुरक्षित राखेका छन्। काठमाडौं परिसरका डीएसपी आभूषण तिमिल्सिना कल्याणकै दाजुभाइ खलक भएकाले किशोर मार्फत् धरानिया दाजुभाइले उनलाई समेत प्रभावमा पारेको प्रहरी स्रोत बताउँछ । खिचापोखरीमै हुन्डीको कारोबार गर्ने विमल पोद्दार प्रहरीका एसपी हरि पाल, हेमन्त पालहरूसँग विशेष सम्बन्ध राखी हुन्डीमार्फत् देशको अर्थतन्त्र खोक्रो पार्न तल्लीन छन्। 

न्यूरोडका दामोदर मोदी पनि डलर र हुन्डीको कारोबारमा संलग्न रहेका छन्। यसरी अवैध हुन्डी र डलरको कारोबार मौलाउँदै देशको अर्थतन्त्र खोक्रो पार्ने रमेश चाचानले त मैतीदेवी मन्दिर पछाडि जुवाअखाडा नै संचालन गरेका छन्। त्यो जुवाघरमा नेपाल प्रहरीका भूपू एआइजी, डीआइजी, पूर्व सचिव, बहालवाला एसएसपी हरेक दिने जाने गर्दछन्। केही महिनाअघि राजस्व अनुसन्धान विभागले सुनधारामा युनिभर्सल ट्राभल्सका संचालक कृष्ण ज्ञवालीलाई हुन्डीको कारोबार गरेको प्रमाणसहित पक्राउ गरे पनि एमाले नेता तथा राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामनाथ ढकालको दबाबमा कारबाही नै नगरी छोडिएको थियो। 

काठमण्डप विकास बैंकका संचालक समेत रहेका ज्ञवालीका दाजुभाइ नै हुन्डीबाट रातारात करोडौं आर्जन गर्न सफल मानिन्छन्। गैरकानुनी क्रियाकलापबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति त्यस्ता व्यवसायीले हुन्डीमार्फत विदेश पठाउने गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास गर्ने गिरोह, अपहरण, जाली नोट र लागूऔषधका धन्दामा संलग्नहरूले हुन्डीमार्फत् रकम विदेश विदेश पठाउने गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कल चोरी (भीओआइपी) गर्नेहरूले अरबौं रकम हुन्डीमार्फत् विदेश पठाएको कुरा नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान ब्यूरोले नै फेला पारेको थियो। यस्ता अवैध कार्यमा संलग्नहरूलाई प्रहरी अधिकृत, राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीले संरक्षण गरेका यी प्रतिनिधि घटना हुन्। राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पार्ने यस्तो अवैध कार्य नियन्त्रण गर्न ऐन मात्र भएर केही हुँदैन, ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकायका अधिकारीहरू नै इमान्दार हुुनुपर्ने खाँचो टड्कारो बन्दै गएको छ।

बोर्ड एउटा धन्दा अर्कै

काठमाडौंका सुन्धारा, न्यूरोड, भोटेबहाल क्षेत्रमा ट्राभल्स, मनी ट्रान्सफर र नयाँ बसपार्कका होटल, लजहरू हुन्डी कारोबारका मुख्य ठाउँ हुन् । ती स्थानमा ट्राभल्स, मनी ट्रान्सफर, म्यानपावर, लज, सुनपसल लगायतको बोर्ड झुन्ड्याएर हुन्डीको कारोबार हुने गरेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले हुन्डीको कारोबारले देशको अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक असर पारेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै हुन्डी कारोबारविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरे पनि अपेक्षाकृत सफलता हासिल नभएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्। ट्राभल्स, म्यानपावर, लज, सुनपसलको बोर्ड राखी हुन्डी कारोबार हुने भएकाले विभागले जुन आशाका साथ अनुसन्धान सुरु गरेको थियो, त्यसअनुरुप सफलता हासिल गर्न नसकेको ती अधिकारीको भनाइ छ। विभागले सुराकीका आधारमा केही दिनअघि लाजिम्पाटबाट हुन्डीका कारोबारी भारतीय नागरिक रत्ना दासलाई पक्राउ गरेको थियो। विभागले तोकेको धरौटी बुझाउन नसकेपछि उनी थुनामा छन् ।

 भन्सार आयात/निर्यात फर्म घटाउने कार्यमा भन्सार विभाग असफल

रोशन कार्की

काठमाडौ१० मंसिर
नेपालबाट विभिन्न बैदेशिक मुलुकमा सामान आयात÷निर्यातकर्ताहरु अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप नभएको भन्दै गत साउन महिनादेखि सो फर्महरुलाई कटौती गर्ने कार्यमा भन्सार विभाग असफल भएको छ । विभागले मुलुकभरका भन्सार नाकाबाट विभिन्न सामानको आयाय÷निर्यात गर्ने अधिकाशं आयात÷नियातकर्ताहरु अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप अयोग्य रहेको भन्दै सो मापदण्ड अनुरुप नभएका आयात÷निर्यातकताहरुको फर्मलाई रद्ध गरिने भनिएता पनि ५ महिना वितिसक्दा समेत सो विषयमा कुनै कारवाही अगाडी बढ्न सकेको छैन । देशभरका मुख्य भन्सार कार्यालयमा कार्यरत प्रमुख भन्सार अधिकृतहरुले चाहिने भन्दाबढी आयात÷निर्यातकर्ताको व्यापारिक फर्म भएकाले सो फर्महरु घटाउन विभागमा माग गरेपनि हाल सम्म काम नहुदा नाकामा भन्सार ऐजेन्टहरुको मात्र भिड लाग्ने गरेको बताएका छन् ।
नेपालमा भारत÷चीन लगायत तेस्रो मुलुकमा सामान निार्यात तथा आयातकालागि हाल सम्म कारोबार गर्न पाएका मध्ये ९५ प्रतिशत आयतकता र निर्यातकर्ता अयोग्य रहेको विभागले पुष्टी गरेको छ । नेपालजस्तो देशमा ४० हजार भन्दाबढीले विभिन्न भन्सार नाका प्रयोगगरि सामानको आयात÷निर्यात गर्ने गरेका कारण कस्को नाममा कुन सामान आउदै छ भन्ने बारेमा अनुगमन गर्न समेत समस्या परेको विभागले जनाएको छ । भन्सार विभागका अनुसार आबश्यक भन्दाबढी आयात÷निर्यातकर्ता भएकाले कुन समुहले कसको नाममा फर्म दार्ता गरेको छ र सामान कस्ले आयात गरेको छ भन्ने जानकारी लिन समेत विभाग असपफल भएको स्वीकारेको छ ।
विभागका अनुसार मुलुकमा साचालीत भन्सार कार्यालयमा बढीमा ३ महिनाकालागि विभिन्न्ा नाममा फर्महरु दर्ता गराएर व्यापारिक कारोबार गर्ने गरेकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर राजस्व असुलीमा पर्ने विभागले जनाएको छ । भन्सार विभागका अनुसार अस्थायी व्यापारीक फर्महरु दर्ता गराएर विभिन्न भन्सार नाकाबाट सामानको आयात÷निर्यात गर्ने गरेका र सोही फर्महरुले बढीमात्रामा भन्सार चुहावट गरेका कारण भन्सार राजस्व अन्तशुल्कभ्याट कर संकलनमा प्रत्यक्ष असर पर्न गरेको अनुधन्धानबाट खुलेको जनाएको छ ।
नेपालमा एकभन्दाबढी सामानको आयातगर्ने गरेका कारण बढीमात्रामा भन्सार चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न कठिन भएको भन्सार कार्यालयहरुले जानएकाछन् । सो फर्महरुबाट बैद्यभन्दापनि अबैद्य सामानको आयात गर्ने गरेकाकारण त्यसकार्यको नियन्त्रण गर्न विभागले विशेष कार्यक्रम ल्याउन लागेको योजना समेत स्तउने गृहकार्या गरेको विभागले जानएको छ ।
विभिन्न भन्सार नाकाबाट आयातकर्ताको नामबाट खोलीएका फर्महरुमा अधिकाश नक्कली व्यक्तहरुको नाममा रहेको समेत प्रारम्भीक अध्ययनमा देखिएको विभागले जनाएको छ । भन्सार नाकाबाट बास्तविक आयातकर्ताको नामबाट कुनैपनि प्रमाणीत हुने कागजात नभएको तर विभिन्न ग्रामीण भेगका न्यून आयभएकाहरुको नामबाट व्यापारिक फर्म खोली फर्मदर्ता गराएकाले गर्दापनि सक्कली आयतकर्ता भेटाउन भन्सार कार्यालयले नसकेको विभागले जनाएको ।
भन्सार विभागले गोप्परुपमा उपलव्ध गाराएको विवरण अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरित रहेका आयात÷निर्यातकर्ता फर्महरुमा एसकेजे इन्टरनेशनल विजनेश प्रालिकान्तिपुर विजनेश ग्रुप गोसाईकुण्ड इन्टरनेशनल विजनेश प्रालिसिन्धु इन्टरनेशनल विजनेश प्रालि जुगल इन्टरनेशनल प्राईजेज र अरनीको गु्रप लगायत अन्य समुह भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । उनीहरुले सामान्य रुपमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट अन्तशुल्क प्यान नम्बरमा फर्म दर्ता गरे पछि आफुलाई मनलागेको समानको आयात तथा निर्यात गर्ने गरेकाछन् ।

 अधिकारीहरूको इच्छा अनुसारै तिनको सरुवा गरेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुन

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नक्कली बिल प्रकरणमा आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको कामको प्रशंसा गर्दै अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूको इच्छा अनुसारै तिनको सरुवा गरेको दाबी गरेका छन् । सरकारले अर्थ मन्त्रालयमा गरेको सरुवामा विवादास्पदलाई महत्त्वपूर्ण ठाउँ दिएर राम्रो काम गर्नेलाई भूमिकाविहीन बनाइएको विषयमा पत्रकारहरूसँग भेटघाट गरी मन्त्रीले सचिवसँग सल्लाह गरी उचित भूमिका दिएको दाबी गरेका हुन् । 'सचिवसँग सल्लाह गरी सरुवा प्रस्ताव गरिएको हो,' मन्त्रीले भने, 'प्रधानमन्त्री र सम्बद्धको यसमा कुनै चासो थिएन ।' नक्कली बिल प्रयोग गरी राजस्व छल्ने गरेको कुरा पत्ता लगाई ठूलो दबाबबीच अनुसन्धान गरेर राज्यकोषमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ थप्न प्रमुख भूमिका खेल्ने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक राजन खनाल, उपमहानिर्देशक तथा प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत लक्ष्मण अर्यालका साथै सबैभन्दा बढी तथा ठूला कम्पनीको अनुसन्धान गरिरहेको ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख सुरेश प्रधानलाई अर्थले सरुवा गरेको थियो ।    

'आन्तरिक राजस्वको नेतृत्वले दबाबका बाबजुद अत्यन्तै साहसपूर्वक काम गरेको छ,' उनले भने, 'उहाँहरूले त्यही भूमिकामा निरन्तरता दिन अनिच्छा देखाएकाले सरुवा गरिएको हो ।' महानिर्देशक खनालले लामो समय -डेढ वर्ष) देखि दबाबमा काम गर्नुपरेको बताउँदै नीति बनाउने ठाउँमा जाने इच्छा गरेकाले मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको उनले जिकिर गरे । खनाललाई मन्त्रालयमा सबैभन्दा महत्वहीन मानिएको अनुगमन महाशाखामा सरुवा गरिएको छ ।

आन्तरिक राजस्वमै निरन्तरता दिन प्रस्ताव गर्दा खनालले अनुमगमन महाशाखामै भए पनि आउन इच्छा देखाएकाले उक्त महाशाखा सरुवा गरेको मन्त्री पुनले जिकिर गरे । अर्याल लामो क्यारिअर भएका उम्दा अधिकृत भएकाले भन्सारको समेत अनुभव हासिल होस् भनेर भन्सार विभागमा सरुवा गरिएको उनले बताए । 'मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ तर निरन्तरता दिन चाहनु भएन,' मन्त्रीले भने, 'करमा दक्ष उहाँलाई भन्सारको अनुभव पाउने मौका दिइएको छ ।'

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा लेखा पृष्ठभूमिका उच्च अधिकारी अभाव भएकाले प्रधानलाई सरुवा गर्नुपरेको उनले सुनाए । 'महालेखामा सचिव र सहसचिवहरू लेखा पृष्ठभूमि बाहिरका भएकाले अनुरोध गरी सरुवा गरिएको हो,' उनले भने ।  अरू सहसचिवको पनि इच्छा बुझेर निरन्तरता दिइएको उनले सुनाए ।

राजस्व अनुसन्धानका महानिर्देशक शान्तबहादुर श्रेष्ठ, वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख लालशंकर घिमिरे लगायतले निरन्तरता पाएका छन् । विवादास्पद रणबहादुर श्रेष्ठलाई वरिष्ठताको आधारमा भन्सार विभागको जिम्मेवारी दिइएको उनले जिकिर गरे । 'उहाँले विगतमा के गर्नुभयो मलाई थाहा छैन,' उनले थपे, 'कुनै गडबडी भए कारबाही हुन्छ ।'  

स्वच्छ आचरण र व्यावसायिक कर्मचारीलाई सोध्ने हो भने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिने इच्छा देखाउँदैनन् भन्ने प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार रामेश्वर खनालको भनाइ छ । झन् कमाउन सकिने ठाउँमा स्वच्छ छवि भएकाले जानै नचाहने अनुभव सुनाउँदै यस्ता अधिकृतलाई नेतृत्वले सुधारमा सहयोग गर्ने विश्वास दिलाएर पठाउनुपर्ने उनले सुनाए । 'प्रधानमन्त्रीले चाहनुहुन्छ कि हुन्न भनेर सोधेको भए म कहिल्यै आर्थिक सल्लाहकार बन्ने थिइनँ,' उनले भने, 'पटकपटक अनुरोध गरेपछि सुविधा नलिने सर्तमा स्वीकार गरेको हुँ ।'  मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी लिएपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भने, 'अर्थ मन्त्रालय सरकारको मुटु हो ।' गत साता अरू मन्त्रालयबाट अर्थमा भित्र्याइएका सहसचिव र मंगलबार गरिएको सहसचिवको जिम्मेवारी हेरफेरले भने समस्यामा पारेको एक अधिकारीले टिप्पणी गरे ।

प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी झनै दक्ष छन् भन्दा कोही मख्ख परे पनि वास्तविकता त्यस्तो नरहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । भट्टराई अर्थमन्त्री छँदा रामेश्वर खनालको कुशल नेतृत्वमा रहेको टिम अहिले निकै कमजोर भएको पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महत बताउँछन् । उनी अर्थतन्त्रको प्राविधिक ज्ञानका साथै अरू कुरामा पनि मन्त्रालय निकै कमजोर रहेको बताउँछन् ।

सरकारद्धारा तस्करलाई रातो कार्पेट

हजार रुपैयाँको भन्सार छुटले दैनिक १ करोड नोक्सानी

रोशन कार्की

काठमाडौं ५ मंसिर
सरकारले पछिल्लो चरणमा हजार रुपैयाँसम्मको सामानमा भन्सार छुट लिने निर्णयले तस्करलाई रातो कार्पेट ओध्याएर सहयोग गरेको आरोप प्रमुख भन्सार अधिकृतहरुले लगाएकाछन् । उनीहरुले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट झिटीगुन्टा र हजार रुपैयाँको सामानको आयात गरिँदा भन्सार कर नलाग्ने निर्णयपछि पुन ः भन्सार नाकामा झोलेपोके व्यापारिहरुको जमघट हुन थालेको जनाएकाछन् । भन्सार विभागले भन्सार नाकाबाट घरायसी र झिटीगुण्टाका सम्बन्धमा सुन्य भन्सार दरलाई खारेजी गरि गत जेठदेखि सय रुपैयाँको समानमा संक्षिप्त भन्सार प्रज्ञापन पत्र काटी सामान आयात गरिने व्यवस्था गरेको थियो । तर गतहप्ता मन्त्रीपरिषदको बैठकले हजार रुपैयाँ सम्मकोमा भन्सार नलाग्ने निर्णय गरेपछि लक्षित राजस्व संकलन नहुनेमा स्वय्म भन्सार अधिकारीहरुको आशंका रहेको बताउछन् ।
६ महिना अगाडी सरकारले लागु गरेको प्रबधानलाई हटाएपछि पुन  भन्सार नाकामा ठूला व्यवसायीद्धारा भरियाहरुको प्रयोग गर्न थालेको अनुभब सुनाएका छ्न । यस सम्बन्धमा मेची भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले भनेुसय रुपैयाँको प्राबधानलाई हटाए सरकारले हजार रुपैयाँ सम्मकोमा भन्सार छुट दिने निर्णयले तस्करलाई रातो कार्पेट ओछ्याएर सहयोग पुर् यएको छ । उनका अनुसार सरकारले पछिल्लो चरणमा गरेको निर्णयको प्रत्यक्ष असर मेची भन्सार नाकामा पर्ने बताए । मेची भन्सार नाकाबाट मात्र वार्षिक २० करोड रुपैयाँ सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णयबाट राजस्वमा ह्रास आउने अधिकृत पौडेले बताए ।
उनले एक हजार रुपैयाँको विल बनाएर दैनिक सामान आयात गर्ने भएकाले भन्सारबाट कडाई समेत गर्न नसकिने बताउदै प्रमुख पौडेलले भनेुएक जनाले एकदिनमा एक हजार रुपैयाँको विल बनाई लाखौ रुपैयाँको मालसमान आयात गर्ने गर्छतर सो सामान भन्सारले नियन्त्रणमा लिन नपाउने भएकाले लक्षित राजस्व संकलन हुनेमा ठूलो चुनौती आएको छ ।ु
विराटनगर भन्सार कार्यलयका प्रमुख भन्सार अधिकृत विनोद कुवरले भनेुसरकारको सो निर्णयसंग भन्सार नाकामा व्यापारीहरुले उपभोक्ताको नाममा तस्करी कार्य सुर भएको छ । यसरी हुने व्यवसायले भन्सार राजस्व संकलन लक्ष्य पुर् याउन नसकिने अधिकृत कुबरले बताए । भन्सार कार्यालयहरुमा भौतिक संरचना र अन्य संरचनाका कारण भन्सार नाकाबाट जतिमात्रामा सवारी साधान छुट्नु पर्ने हो त्यो सवै छुटाउन नसकेका कारण लक्षित राजस्व संकलनमा कठिनाई भएको तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत निर्मलहरि अधिकारीले बताए । सरकारबाट भौतीक संरचना र गुण्डागर्दीलाई नियन्त्रण गरेको खण्डमा लक्षित राजस्व संकलन गर्ने कार्यमा कुनै समस्या नपर्ने उनले बताए ।
अर्थराज्य मन्त्री हरिराज लिम्बुले सरकारले भन्सार सामान आयातमा गरेको छुटका बारेमा पुर्नविचार हुने बताए । राज्यमन्त्री लिम्बुले भनेुसम्बन्धित निकयसंगको छलफल विना सो निर्णय भएकाले तत्काल कार्यान्वयन नभई पुर्नविचार र संशोधन गरि लागु हुने छ । राज्यमन्त्री लिम्बुका अनुसार राज्यको राजस्वमा प्रत्यक्ष असर पर्ने कुनैपनि कार्य सरकारले गर्न नमिल्ने र भएको निर्णयमा पनि परिमार्जन गरि राजस्व संकलनमा सरकारले सहयोग पुर् याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट झिटीगुन्टा र हजार रुपैयाँको सामानको आयात गरिँदा भन्सार कर नलाग्ने निर्णयपछि दैनिक ६०÷७० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलनमा ह्रास आउने सम्बन्धित भन्सार नाकाले जनाएको छ ।
सरकारबाट हजार रुपैयाँसम्मको सामानमा भन्सार छुट दिँदा उत्तरी नाकाबाट दैनिक ७० हजार रुपैयाँ र दक्षिणी नाकाबाट दैनिक १ करोडभन्दा बढीको राजस्व चुहावट हुने अनुमान भन्सार विभागले गरेको छ । यसरी घरायसी प्रयोजनका नाममा करोडौं रुपैयाँका सामानहरु आयात गर्नेमा मेची विराटनगर काचनपुर भैरहवा तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट स्थानीय बासिन्दालाई प्रयोग गरी सामान आयात गरिँदै आएको छ ।

भ्याट छलीको अनसुन्धान अपुरो

 ठूला करदाता कार्यालयले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसक्दा बहुचर्चित नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गर्ने व्यावसायिक फर्मको अनुसन्धान पूरा हुन सकेको छैन। राजस्व अनुसन्धान विभागले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको आशंकामा ५ सय १८ व्यापारिक फर्मको कारोबार हेरिरहेको छ।
यसमा मुलुकका अधिकांश ठूला व्यवसायीका फर्मसमेत संलग्न देखिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले कात्तिक मसान्तसम्म पूरा गर्न निर्देशन दिए पनि ठूला करदाताले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसक्दा अनुसन्धान पूरा हुन नसकेको हो।
ठूला करदातालाई एक सय ५४ फर्मको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। यसले अझै ९६ वटा फर्मको कारोबार हेर्न सकेको छैन। अरु कर कार्यालयले भने अनुसन्धान लगभग पूरा गरेका छन्। ठूला करदाताबाहेक अरु कार्यालयका १७ वटा फर्ममात्र हेर्न बाँकी छ।
विभागका अनुसार शंकास्पद ५ सय १८ फर्ममध्ये ४ सय ५ फर्मको अनुसन्धान पूरा भएको छ। एक सय १३ को हेर्न बाँकी रहेको हो। शंकास्पद देखिएका फर्मले कारोबार गरेको क्षेत्रअनुसार विभाग आफ्ना करिब २ दर्जन कार्यालयलाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी तोकेको थियो।
ठूला करदाताका प्रमुख सुरेश प्रधानले अन्य कार्यालयको भन्दा ठूला करदाताको कामको प्रकृति फरक भएको बताए। 'हामीलाई अनुसन्धान गर्न दिएका फर्मको कारोबार देशभरि नै हुन्छ, हामीलाई सबै ठाउँमा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ,' उनले भने 'अरु कार्यालयलाई आफ्नो क्षेत्रको मात्र हेरे पुग्छ। यसैले हाम्रो अनुसन्धानमा समय लागेको हो।' उनले सुरुदेखि नै १३ टोली बनाएर अनुसन्धानमा खटाएको जानकारी दिए। 'हाम्रा २६ जना कर्मचारी यसैमा मात्र भिडेका छन्, पुससम्म अनुसन्धान पूरा गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ,' उनले भने।
'ठूला करदाताले सबै फर्मको कारोबार हेरेको भए अन्य कार्यालयको पनि अनुसन्धान पूरा हुन्थ्यो,' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'ठूला करदाताले नसक्ने देखेपछि अरु कार्यालयले पनि सक्नै पर्नेगरी काम गरेनन्।' मुलुकमा सबैभन्दा धेरै र ठूला कारोबार गर्ने ठूला करदाताको कारोबार हेर्ने जिम्मेवारी ठूला करदाता कार्यालयको हो।
अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले पनि कात्तिक मसान्तभित्र अनुसन्धान पूरा हुन नसकेको जानकारी दिए। 'ठूला करदातालाई अरु नियमित कामको पनि चाप परेकाले समयमा अनुसन्धान पूरा गर्न सकेन,' बास्कोटाले भने, 'यसैलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएको छु।' विभागका अधिकारीहरुका अनुसार अनुसन्धान पूरा हुन अझै कम्तीमा साढे दुई महिना लाग्नेछ।
विभागका अधिकारीहरुका अनुसार अनुसन्धान पूरा भएका ४ सय ५ व्यापारिक फर्मलाई ३ अर्ब ५८ करोड २४ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको छ। यसमध्ये भ्याट एक अर्ब ८९ करोड २९ लाख, आयकर एक अर्ब ५६ करोड ८४ लाख र अन्तशुल्क १२ करोड १० लाख रुपैयाँ छ।
विभागले तोकेको करमा चित्त नबुझाउने एक सय ८९ व्यावसायिक फर्मले विभागका महानिर्देशकसमक्ष पुनरावेदन गरेका छन्। यसका लागि उनीहरुले ७१ करोड २५ लाख रुपैयाँ धरोटी राखेका छन्। पुनरावेदनका लागि निर्धारण गरिएको करको ३३ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। आधा दर्जनभन्दा बढी फर्मले भने विभागले तोकेको कर तिरेका छन्। यी फर्मबाट ८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ कर असुली भइसकेको छ। यस्तै महानिर्देशकको फैसलामा चित्त नबुझाउने १९ फर्महरु राजस्व न्यायाधिकरणमा पुगेका छन्। सरकारले केही साताअघि नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको आशंका गरिएका व्यावसायिक फर्महरुको नामावली प्रकाशन गरेको थियो। तर, यी फर्मले छलेको करको रकम भने सार्वजनिक गरिएको छैन।