दुःखीको सेवा गरे स्वर्ग देख्न पाइन्छ

रामबहादुर श्रेष्ठ
डिस्ट्रिक्ट गभर्नर, लायन्स क्लब अफ इन्टरनेसनल ३२५ ए १ नेपाल

समाजसेवाका विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संस्था लायन्स क्लबले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । सोही संस्थाअन्तर्गत लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रिय डिस्ट्रिक्ट ३२५ ए १ नेपालका डिस्ट्रिक्ट गभर्नर लायन रामबहादुर श्रेष्ठ रहेका छन् । संखुवासभाको खाँदबारीमा आजभन्दा ६५ वर्षअघि जन्मिएका श्रेष्ठ एक खान–लाउन पुग्ने परिवारका हुन् । आना बाबुले समाजमा गरेको सामाजिक कार्यबाट प्रभावित बनेका श्रेष्ठ तत्कालीन राजनीतिका नेतासँग घम्साघम्सी परेका कारण जन्मथलोबाट विस्थापनजस्तै भएका थिए । युवा जोस र जाँगर तथा बाबुको सामाजिक प्रेरणाकै कारणले तत्कालीन ०३६ सालमा अन्जानमै राजनीतिमा लागेका थिए । ०३६ सालको जनमतसंग्रहपछि राजनीतिकै कारण परिवारमा दुई समूह भए पनि गाउँ छाडेर धरान झरेका श्रेष्ठ पहिलोपटक ०४३ सालमा धरान नगरपालिकामा नेपाल किसान संगठनको सहसचिवमा निर्वाचित भए । राजनीति एउटा पाटो थियो तर उद्देश्य समाजसेवा नै भएकाले विभिन्न मितिमा जिल्ला, अञ्चल हुँदै ०४४ सालमा संगठनको केन्द्रीय सहसचिव भई काम गर्न थालेपछि उनी धरानबाट काठमाडौं बस्न थाले । हाल बालुवाटारमा सपरिवार बसोबास गर्दै आएका श्रेष्ठले तत्कालीन समयमा आपूmलाई सहयोग पु¥याउने दर्जनौ“ सहयोगीमध्ये धेरैैको नाम बिर्सिएको बताउँछन् । उनले सो समयमा आपूmलाई सहयोग गर्नेमध्ये डा. मदन दाहाल, डा. ऋषिकेश रेग्मी, डा. सुभद्रा सुब्बा दाहाल, प्राध्यापक प्रयागराज शर्मा र बल्लभमणि दाहालको भने नाम सम्झना भएको बताउँछन् । राजनीतिबाट मात्र समाजसेवामा सहयोग पु¥याउन असम्भव भएको भन्दै ०४६ सालमा काठमाडौंमा सान इन्टरनेसनल कलेज, सेमिस्ट नेपाल अर्थात् नयाँ र पुरानो नेपालको अध्ययन केन्द्रको स्थापना गरेर उनी काठमाडौंमा बसोबास गर्दै आएका छन् । ४ छोरा र २ छोरी गरी ६ सन्तानका पिता पहिले र पछि उनको बाबुको कमाइबाट समाजसेवामा सक्रिय रहेका थिए । त्यसपछि छोराछोरी अमेरिकामा बसोबास गर्न थालेपछि उनीहरुले पठाएको पैसाबाट आनो समाजसेवालाई उनले निरन्तरता दिएका छन् । लगातार २०–२५ वर्ष लायन्स क्लबको विभिन्न पदमा बसेर समाजसेवामा लागिपरेका र हालै सो क्लबको गभर्नर पद सम्हालेका श्रेष्ठसँग लायन्सका विविध गतिविधि र व्यक्तिगत जीवनका बारेमा केन्द्रित भई कमाण्डर पोष्टका लागि रोशन कार्कीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

लायन्स क्लब कस्तो संस्था हो ?

सन् १९१७ मा लायन्स क्लब इन्टरनेसनल रूपमा अमेरिकामा स्थापना भएको हो जुन समयमा एक जना मानिसले आफू बसेको समयमा के गर्ने भन्नेबारे ४ जना युवाबाट सामान्य छलफलपछि स्थापना भएको संस्था हो । सन् १९१७ मा अमेरिकाको सिकागो अबराबुक (ब्इप्भ्–द्यच्इप्) गाँउमा स्थापना गरेको संस्था हो जसको उद्देश्य थियो, समाजमा सेवा प्रदान गर्नु । सो संस्थाले समाजमा तत्काल शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणको क्षेत्रमा सहयोग गरेको थियो । जनस्वास्थ्यको परिकल्पनाबाट सुरु भएको यो संस्था अहिले विश्वका २ सय १८ देशमा पुगिसकेको छ भने क्लबमा १४ लाख सदस्य रहेका छन् । यो नितान्त सेवामूलक संस्था हो । जनस्वास्थ्यको परिकल्पनाबाट सुरु भएको यो संस्था अहिले विश्वको विभिन्न स्थानमा पुगिसकेको छ । तर, नेपालमा सन् १९७१ मा मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा विराटनगरमा लायन्स क्लबको स्थापना भएको हो । नेपालमा अहिले चारवटा डिस्ट्रिक्ट छन् । यी डिस्ट्रिक्टअन्तर्गत १ सय १० क्लब र ३ हजारभन्दा बढी लायन्स सदस्य क्रियाशील छन् । लायन्स क्लब विशुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संस्था हो ।

लायन्स क्लबले गर्ने प्रमुख कार्य के के हुन् ?

संसारभर दृष्टिविहीनताको निवारण गर्नु लायन्सको प्रमुख लक्ष्य हो । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हेलेन क्लालर, जो दृष्टिविहीन हुन्, उनले आफ्नो अन्धोपनलाई उपचार गर्न नसेकेपछि ‘मजस्तै अरू हजारौँ दृष्टिविहीन हुन नपरोस्’ भन्ने उद्देश्यले समाजमा निःशुल्क आँखाको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाएपछि यस क्लबको मुख्य लक्ष्य आँखाको उपचार अर्थात् स्वास्थ्यमा पनि पहिलो चरणमा आँखाको उपचार गरेर सेवा नै प्रदान गर्नु हो । त्यही मान्यताअनुसार हामीले विभिन्न स्थानमा आँखा शिविर तथा अन्य स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी मोतिया बिन्दुको निःशुल्क शल्यक्रिया गर्दै आएका छौँ । हाल नेपालमा ४० हजारभन्दा बढीले आँखाको सही उपचार पाएर सुखी जीवन बिताइरेहका छन् । साथै, बाढीपहिरो, भूकम्प, सुनामीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपपीडितलाई क्लबले तत्काल राहत पु¥याउँदै आएको छ । त्यसपछि लायन्सले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विषयमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।

लायन्स क्लबको गभर्नरका हैसियतले आप्mनो कार्यकालमा के के कार्यक्रम गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?

मैले २१ वर्षअघि लायन्सको सदस्य पाएको हो । मेरो बुबा सूर्यबहादुर श्रेष्ठले समाजमा स्वास्थ्य, शिक्षामा आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गर्नुभएको थियो । उहाँकै प्रेरणबाट म पनि समाजसेवामा लागेँ । उहाँले गाँउमा तत्कालीन समयमा आबश्यक परेको घोरेटो बाटो, विद्यालयको स्थापना गर्नुभएको थियो । उहाँले पहिलो पटक खाँदबारीमा मोटरबाटो पु¥याउनु भएको थियो । यति मात्र होइन आफ्नो नीजि खर्च मै गाउँमा मृत्यु भएकालाई दाहसंस्कार गर्न जाने बाटो ओरालो र चिप्लो थियो, त्यस समयमा सो बाटोबाट शव लिएर जानु चुनौतिपूर्ण रहेको थियो । मेरा बुबाले सो बाटो बनाउनुभयो । यसरी पारिवारिक पृष्ठभूमि नै समाजसेवा भएकाले मैले पनि पहिलो काम समाजसेवा नै रोजेको हँु । त्यसैले मैले सुरुदेखि नै स्वास्थ्य र शिक्षामा विशेष जोड दिएको छु । ‘सबैलाई शिक्षाको अधिकार’ भन्ने नाराका साथ मैले देशको ७५ वटै जिल्लामा शिक्षाबाट वञ्चित भएका गरिब जेहेनदार विद्यार्थीलाई पढाइमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले ‘मनराम फाउन्डेसनको स्थापना गरी सोही अभियानलाई अगाडि बढाएको छु । मैले यस क्लबमा सक्रिय सदस्य भएदेखि नै विभिन्न साथीले आफ्नो नाम र काम देखिने क्षेत्रमा कमाएको केही प्रतिशत खर्च गर्न आनुरोध गरेँ । सुरुमा के गर्ने भन्नेमा हामी दुई जना (श्रीमान्÷श्रीमती) सोचमा थियौँ । पछि साथीभाइ र संस्थाको सल्लाहमा शिक्षा क्षेत्रमा सहयोग गर्नुहोस् भन्ने सुझाब आयो । सोहीअनुसार कमाएको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्न थालेँ । यस अभियानमा क्लबको सहयोग र व्यक्तिगत सहयोगमा पुस्तकालयको स्थापना गर्ने गरेका छौँ जहाँ पुस्तकको अध्ययनबाट वञ्चित विद्यार्थीका लागि सहयोग पु¥याउने मुख्य उद्देश्य हो । ०६८ सालबाट यो अभियान सुरु गरेका हौँ । अहिले ३० वटा पुगेको छ । अब यही चालु आर्थिक वर्षभित्र ५० वटा पु¥याउनेछौँ । हामीहरूले प्राथमिक, माध्यमिक र उच्चमाध्यमिक विद्यालयलाई सो सहयोग प्रदान गर्ने गरेका छौँ । हाम्रो उद्देश्य पहिलो उच्चमाध्यमिक विद्यालय सञ्चालन भएको तर पुस्तकको अभावमा विद्यार्थीहरू पढ्नबाट वञ्चित हुनुपरेका घटना देखेपछि सो फाउन्डेसनबाट पुस्तकालय स्थापना गरेर सहयोग पु¥याउने मुख्य उद्देश्य हो ।
लायन्स सदस्यहरूको नेतृत्व विकासका लागि ‘लिडरसिप क्याम्प’ गर्ने, समयसमयमा नेतृत्व विकास, व्यवस्थापन र लायन्ससम्बन्धी जानकारीमूलक तालिमको आयोजना गर्ने योजना रहेको छ । यहाँ एउटै क्लबले एकभन्दा बढी स्थानमा कार्यक्रमहरू गर्ने गरेका छन् जुन प्रभावकारी नहुन पनि सक्छन् । त्यसैले, क्लबका काम प्रभावकारी बनाउन एउटा गाउँमा क्लबले एउटा कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिन्छ । व्यवस्थित कार्यक्रम गरी सकारात्मक परिवर्तन गर्न तथा दिगो विकासका लागि नै म लागिपर्नेछु ।

लायन्समार्फत सामाजिक सेवाको अवधारणालाई नेपालमा कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुहुन्छ ?

नेपालमा लायन्स गभर्नरले पुलको काम गर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय लायन्स क्लब र नेपालमा क्रियाशील लायन्स क्लबबीच मैले सम्बन्ध विस्तारको काम गर्नुपर्छ । त्यसपछि क्लबहरूलाई नेपालमा सामाजिक काम गर्नका लागि प्रोजेक्ट तथा कार्यक्रमहरू ल्याउन आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गर्नेछु ।

लायन्सको आर्थिक स्रोत के हो ?

लायन्स क्लबमा लाग्नेहरू सामाजिक भावना भएकाहरू मात्रै हुन्छन् । लायन्स सदस्यहरूले आफ्नो व्यक्तिगत आम्दानीको केही हिस्सा सामाजिक सेवामा खर्च गर्छन् । लायन्स सदस्यहरूले वार्षिक सदस्यता शुल्कसमेत तिनुपर्छ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय ऐनअनुसार सबैलाई ४० डलर सदस्यता शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय नियम हो । यसमा सदस्यता शुल्क अनिवार्य हुन्छ भने अन्य सहयोगका लागि सबै सदस्यहरूले इच्छाअनुसार विभिन्न कोषको स्थापना गरेर आर्थिक स्रोत जुटाउने गरिन्छ र त्यहीँबाट क्लबको कार्यक्रमलाई आगाडि बढाउने गरेका छौँ ।

लायन्स क्लबमा कसले सदस्यता लिन पाउँछन् ?

लायन्सको सदस्यता लिनका लागि कुनै मापदण्ड छैन । सदस्यता बन्ने प्रक्रिया हुन्छ । लायन्सको एक सदस्यले नयाँ सदस्यलाई क्लबको बैठकमा आमन्त्रण गर्छ । क्लबको बैठकमा सहमति भएपछि नयाँ व्यक्तिले लायन्सको सदस्यता पाउँछ । जहाँसम्म जो सदस्य बन्ने हो उसको मूल उद्देश्य समाजसेवा हुनुपर्छ ता कि नाफामूलक काममा भन्दा पनि सेवामूलकमा बढी समय दिनुपर्ने हुन्छ । सो मापदण्ड र क्लबको मापदण्डलाई आत्मसात गर्र्ने जो कोहीले पनि क्लबको सदस्यता लिन पाउँछ । यहाँ राजनीतिक आवरण भने कुनै देखाउन कसैले पाउँदैन ।

लायन्समा आर्थिक पारदर्शिता कत्तिको हुन्छ ?

लायन्स क्लबमा आर्थिक पारदर्शिता हुन्छ । नेपालभर रहेका लायन्स सदस्यहरूले वार्षिक रूपमा राष्ट्रिय शुल्क तिर्छन् । सदस्यबाट उठेको शुल्क लायन्स डिस्ट्रिक्टले खर्च गर्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आएको रकम पनि पारदर्शी हुन्छ । लायन्स क्लबको हिसाबकिताब वेबसाइटमा समेत हेर्न पाइन्छ । ४ वर्षअगाडि गरिएको एउटा सर्वेक्षणबाट लायन्स क्लबलाई ‘नम्बर वान भोलेन्टियर अर्गनाइजेसन’ घोषणा गरिएको छ । आर्थिक पारदर्शिता र राम्रो सामाजिक कामबाट नै लायन्स क्लबको छवि उच्च हुँदै गएको छ । हामीलाई लायन्सको रकम हिनामिना गर्नुपर्ने जरुरत नै छैन किनकि क्लबको रकम र व्यक्तिगत सहयोगबाटै संस्थाले समाजसेवालाई अगाडि बढाएको छ भने त्यसमा भएको खर्च पारदर्शिता नगर्नुपर्ने कारण नै छैन । त्यसैले हामी पूर्णरूपमा पारदर्शी छाँै । जो जसले क्लबको रकमलाई हिनामिना गर्छ, त्यसले सो रकम र कारबाही भोग्न तयार हुनुपर्छ । क्लबको आफ्नै विधान छ । सो अनुसार अनियमितता गर्नेलाई कोही कसैले पनि सहयोग र साथ दिनेछैनन् । सो विषयमा म नै भए पनि कारबाहीको भागिदार आफै हुनुपर्छ । सो क्रियाकलापबाट संस्थालाई पुगेको क्षति सोही व्यक्तिले भरताल गर्नुपर्छ । त्यसैले यस संस्थामा भएका र आउने कुनै पनि रकम हिनामिना हुने कुरै आउँदैन ।

लायन्सका कायक्रमहरूबाट प्रत्यक्ष फाइदा पुगेका कुनै उदाहरण छन् ?

प्रशस्त छन् । बर्र्सेनि हामीले गाउँगाउँमा आँखा शिविरहरू सञ्चालन गर्छौं । यसबाट मोतिया बिन्दु भएका थुप्रै व्यक्तिले उपचार पाएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लायन्स क्लबहरूले सहयोग गरिरहेका छन् । यसबाट न्यून आय भएका विद्यार्थी र रोगीहरूले प्रशस्त लाभ लिइरहेका छन् । काठमाडौंको तिलगंगा आँखा अस्पताल, त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल र पोखराको लेखनाथ सामुदायिक अस्पतालमा लायन्सले आर्थिक सहयोग पनि गरेको छ । तनहुँ, दमौलीको भानुभक्त क्याम्पसको भवन निर्माणका लागि लायन्स क्लबले सहयोग गरेको थियो । यस्ता धेरै कार्यक्रम लायन्स क्लबले गरेको छ । बढी मात्रामा यस क्लबबाट आँखाका रोगी र शिक्षा क्षेत्रमा विशेष सहयोग पु¥याएका कारण प्रत्यक्ष फाइदा पुगेकाको संख्या भन्नु भन्दा पनि कहाँ कतिको सहयोग पुगेको छ त्यसको अनुसन्धान गर्नु नै उत्तम होला हैन र ! मैले भन्नुभन्दा पनि ।

यहाँको खास व्यवसाय के हो ? कसरी लायन्समा लाग्नुभयो ?

मेरो खास व्यवसाय छैन । सुरुमा बुबाको सम्पत्तिबाट सामाजिक सेवा गरियो । पछि छोराछोरी ठूला भए अध्ययन गरेर र अमेरिका गएपछि सबै आ–आफ्नै खुट्टामा उभिने भए । पछि कान्छो छोराले नेपालमा उत्पादन हुने छुर्पीलाई अमेरिका निर्यात गर्ने र त्यहाँ त्यो छुर्पीलाई पुनः प्रशोधन गरेर कुकुरको खानाको रूपमा बिक्री वितरण गर्ने कम्पनी स्थापना गरेपछि त्यसबाट राम्रो आम्दानी भयो । मैले गाउँगाउँमा बनाउने छुर्पीलाई किसानकै मूल्यमा खरिद गरेर अमेरिका निर्यात गर्न थालेँ । मेरा छोराछोरीहरूले कहिल्यै मैले गर्ने भनेको काममा विरोध जनाएनन् । बरु समाजसेवाका लागि भनेपछि छोराछोरीहरूले पैसा पठाउन थाले । अहिले पनि गाउँमा गएर किसानकै मूल्यमा छुर्पी खरिद गरेर अमेरिका पठाउछु यसलाई म पेसा नै चाहिँ नभन्दा नै राम्रो होला । मैले कमाउने रकमको ५० प्रतिशत सामाजिक कार्यका लागि छुट्ट्याउने गरेको छु ।
समाजसेवालाई नै आत्मसात् गरेर लायन्समा लागेकाले व्यवसाय र सामाजिक कार्यलाई सँगसँगै लैजान सकेको छु । व्यवसायी भई पैसा कमाएर मात्र असल नागरिक बन्न सकिँदैन । लायन्सका अन्य सदस्य पनि आफ्नो पेसा र व्यवसायमा भएकाले कोही पनि फुर्सदिला हुँदैनन् । आफ्नो कमाइको केही भाग समाजसेवामा लगाउने इच्छा भएकाहरूका लागि लायन्स राम्रोे माध्यम हो ।

यहाँका छोराछोरी अमेरिकामा बस्ने तपाईं नेपालमा बसेर समाजसेवाको नाममा खर्च गरेको भनेर विरोध त गरेका छैनन् छोराछोरीले ?

मेरा छोराछोरी सुरुदेखिनै अमेरिका बस्न थाले, उतै व्यवसाय गरे र आपूmलाई पुग्ने मात्र नभई समाजसेवाका लागि पनि पुग्ने रकम कमाए । यहाँ जति धन हुन्छ, त्यति नै लोभ लाग्छ भन्ने गरिन्छ तर सो सोच मेरो परिवारमा न मेरो बुबामा आयो, न मलाई आएको छ, न मेरा छोराछोरीमा आयो । मैले छोराछोरीलाई आपूmले कमाएको केही प्रतिशत रकम समाजसेवामा पनि छुट्ट्याउने गर्नु, धन कमाएर थुपार्नेभन्दा पनि समाजमा दुःख पाएकालाई सक्दो सेवा पु¥याउनु मानवधर्म हो भनेर भनेपछि मेरो छोराछोरीहरू अति नै खुसी भए । उनीहरूको पनि समाजसेवा गर्ने मनमा आएपछि अझै सजिलो भयो । अहिले सम्म मेरो परिवारले मैले भनेको कुरालाई काट्ने गरेका छैनन् । बुबाले गर्न लागेको काम सहि छ हामी सक्दो सहयोग गर्छांै तपाई भन्नुहोस्, हामी आर्थिक, भौतिक र नैतिक सहयोग कुन गर्नुपर्छ गर्न तयार छौँ भनेकाले अझै समाजसेवामा सक्रिय भएको हँु ।

अहिले यहाँलाई हेर्दा अस्वस्थ्य देखिनुहुन्छ, यस्तो अवस्थामा पनि समाजसेवा भन्दै बिहानैदेखि विभिन्न बैठक, भेटघाटमा व्यस्त हुनुहुन्छ, यसरी आनो स्वास्थ्यको समेत ख्याल नगरी गरेको समाजसेवाबाट के आशा राख्नुभएको छ ?

हो यहाँले भनेझैँ म पहिलेको भन्दा अहिले अति अस्वस्थ छु । सातामा ३ पटक किडनीको डाइलोसिस गर्छु । डाक्टरको सल्लाहअनुसार आराम गर्नुपर्छ भनेको छ तर मलाई नै भेट्न आउनुभएकालाई भेट नदिई कसरी पठाउनु ? मनले मान्दैन अनि भेट गर्छु । समस्या सुन्छु समाधान निकाल्छु र बैठकसमेतमा सहभागी हुन्छु । सामाजिक सेवा गर्नलाई बिरामी भए पनि छोड्न मन लाग्दैन ।

सरकारी स्तरबाट कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ ?

हामीले सरकारलाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले स्थापना गरेर काम गरेका कारण सहयोगको आशा राखेका छैनौँ तर आर्थिक सहयोगको आशा नभए पनि सरकारी ऐन कानुनअनुसार काम गर्न सजिलो बनाइदिनुपर्नेमा चाहिँ आशा राखेका छौँ । सामाजिक क्षेत्रमा लायन्स क्लबहरूले उल्लेख्य काम गरेका छन् । सरकारले सुरुमा संखुवासभामा छँदा नै लायन्सले सामाजिक सेवा गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम राखेको थियो । त्यसबेला सरकारी २ जनाको आवश्यकता परेका कारण सरकारलाई मैले पत्र लेखेर १५ दिनका लागि छुट्टी दिन आग्रह गरेको थिएँ । त्यसबेला सरकारले विनाअवरोध कर्मचारी उपलब्ध गराएकाले सरकारको सहयोग पाएका छौँ । अन्य सहयोगको माग गरेका पनि छैनौँ र गर्नु पनि पर्दैन । यहाँ विभिन्न नामका क्लबहरू स्थापना गर्ने अनि सबै काम गर्न सरकारकै आशा राख्ने भएकाले त्यो कार्य राम्रो होइन । क्लबहरूले सरकारसँग सहयोग होइन, सहयोगचाहिँ पु¥याउनुपर्छ तर पनि कामअनुसार लायन्सको प्रचारप्रसार भएको छैन । विशुद्ध सामाजिक भावनाले काम गर्ने भएका कारण लायन्स क्लबहरूलाई सरकारको सहयोग आवश्यक छ । राम्रो काम गर्नेलाई सम्मान र नराम्रो काम गर्नेलाई कारबाही गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

अन्तमा........

सबैले आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने सेवा समाजमा दिनु उचित हुन्छ भन्ने लाग्छ । यहाँ धन थुपारेर बस्नुभन्दा पनि आपूmले कमाएको केही रकम समाजसेवालाई पनि छुट्ट्याउनुहोस् भन्छु किनकि आज तपार्इंहरूले गरेको सक्दो सहयोगले दूरदराजका बासिन्दाको भविष्य बन्छ, स्वास्थ्यबाट वञ्चित भएकाले घरदैलोमा स्वास्थ्य सेवा उपचार पाएर बाच्न पाउँछन्, पढ्न नपाएकाले पढ्न पाउँछन् । त्यसैले यहाँ लोभ होइन, समाजसेवामा खर्च गर्ने वातावरण बनाऊँ भन्न चाहन्छु । सेवा नै धर्म हो, दुःखीको सेवा गरेको खण्डमा यहीँ स्वर्ग देख्न पाइन्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।

      ‘जुस’ को नाममा अवैध मदिरा भित्रियो

रोशन कार्की
काठमाडौं । सरकारले चाडपर्वको मौका छोपी अबैधरुपमा मदिरा आयात हुने गरेकोभन्दै सम्बन्धित निकायले कडा कारवाहीका साथै नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएपनि दशैको पूर्वसध्यामा उत्तर र दक्षिणी नाकाबाट ‘जुस’ को नाममा अबैध मदिरा नेपाल भित्रनेक्रममा तीब्रता आएको छ ।
अबैधरुपमा नेपाल भित्रिएका मदिराजन्य पदार्थलाई भन्सार कर्मचारीले ‘जुस’ को नाममा कर्मचारीले प्रज्ञापन–पत्र बनाई भन्सार छुटाएको स्रोतको भनाई रहेको छ । सरकारले दशैतिहारजस्तोे चाडपर्वमा अबैध मदिरा बेचविखनमा पूर्णरुपमा बन्देज लगाएपछि व्यवसायीले नयाँ रुपमा विनाभन्सार मदिरा नेपाल भित्रन थालेको छ ।
गत महिना आन्तरिक राजस्व विभागको अवैध मदिरा नियन्त्रण समन्वय समितिको बैठकले चाडपर्व नजिकिँदै गरेको समयमा अवैध मदिरा र राजस्व छली गरेर बेचिने मदिरालाई नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएपनि सो निर्देशनको पालना भन्सार कर्मचारीले बेवास्था गर्दा दैनिक रुपमा करोडौ रुपैयाँको मदिरा नेपाल भित्रने गरेको छ । विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले अवैध मदिराले राजस्व, शान्ति सुरक्षा र जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै विना भन्सार नेपाल भित्रिएका मदिरा बिक्री वितरणमा बन्देज लगाएको बताउदै आएका छन् ।
उनले चाडवाडको समयमा अवैध मदिरा बिक्री वितरण हुनसक्ने भएका कारण नियन्त्रण गर्न सबै पक्षले पहल गर्नु पर्ने बताएपनि कर्मचारीको बेवास्थाका कारण मदिरालाई पनि जुसको नाममा नेपाल भित्रिएने क्रममा कुनै कमी हुन सकेको छैन् । विभागले इजाजत लिएकाहरूले नै गैरकानुनी काम गरी नक्कली स्टिकरको प्रयोग गरिरहेको अबस्थामा विना भन्सार आयता भएका मदिरा बिक्री वितरण भएमा झन् करोडौ राजस्व गुम्ने जनाएको छ । ऐन कानुनले नै अवैध घोषित गरेको घरेलु मदिराको उत्पादन र बिक्री वितरण भइरहेको उल्लेख गर्दै महानिर्देशक शर्माले निरीक्षणका क्रममा भेटिएका नक्कली स्टिकर प्रयोग गरिएका मदिराका मालिक अर्काको उत्पादनमा वितरकले नक्कली स्टिकर हाल्यो भनेर पन्छिन खोज्ने गरेको समेत दाबी गरे ।
सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा दक्षिणी नाकाभन्दापनि बढीमात्रामा उत्तरी नाकाबाट अबैधरुपमा जुसको नाममा मदिरा भित्रने गरेको छ । राजधानीको विभिन्न स्थानमा रहेका मदिरा बिक्री वितरण केन्द्रको मदिरा आयात गर्ने जिम्मेवारी लिएर चीनको स्वशासीत क्षेत्र तिव्वतको खासाबाट अबैधरुपमा सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी भन्सार कार्यालय नाकाबाट नेपाल भित्राउने गरिन्छ । काठमाडौं र तराईक्षेत्रका केही माडवरी व्यापारीको समान आयातको जिम्मा लिएका ‘क्यारिङ’ गर्ने व्यवसायीहरुले भन्सार छली गरी मदिरा भित्राउने गरेका छन् । 

 राजस्व छलेर भाग्नेलाई गोली हान्ने अधिकार
काठमाडौं(कस) । भन्सार नाकाबाट अबैधरुपमा समान आयत गर्ने र कर छली गर्नेमाथी सम्बन्धित निकायले नियन्त्रणमा लिनखोज्दा भागेको खण्डमा राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकलाई गोली हान्ने आदेश दिने अधिकार प्रदान गरिएको छ । महानिर्देशकलाई राजस्व छलीको शंकामा अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा शंकास्पद व्यक्ति भाग्ने प्रयास गरे वा हूलहुज्जत गरे गस्तीमा रहेको टोलीलाई गोली हान्ने आदेश दिने अधिकार प्रदान गरिएको हो । आर्थिक अध्यादेश २०७० ले विभागका महानिर्देशकलाई गोली समेत हान्ने आदेश दिने अधिकार दिएको हो । राजस्व अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ को संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । सो ऐनको दफा ३७ पछि ३७ (क) थप गरेर यस्तो अधिकार दिइएको हो ।
ऐनको थप गरिएको दफामा ‘राजस्व प्रहरीको छुट्टै व्यवस्था नभएसम्मका लागि सरकारले विभाग अन्तर्गत रहने गरी आवश्यकता अनुसार सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकृत एवं जवानलाई आवश्यक संख्यामा संलग्न गरी राजस्व प्रहरीका रूपमा काममा खटाउन सक्नेछ’, भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसरी खटिएको राजस्व प्रहरीले महानिर्देशकको प्रत्यक्ष मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । थप गरिएको दफाको उपदफा (६) मा राजस्व छली गरेको शंकामा अनुसन्धान गर्ने क्रममा ‘पक्राउ गर्न खोज्दा निजले जोरजुलुम गरेमा वा भाग्न उम्कन खोजेमा र तत्काल पक्राउ गर्न नसकिने अवस्था भएमा आफ्नो रक्षा र कर्तव्य पालनाका निम्ति महानिर्देशक वा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकृतको आदेशले घटनास्थलमा खटिएको राजस्व प्रहरीले त्यस्तो घटना रोक्न पहिले हवाई फायर गर्ने र त्यसो गर्दा पनि स्थिति नियन्त्रण नभए वा हूलहुज्जत गर्ने व्यक्तिसँग समेत हतियार भएमा कम क्षति हुनेगरी गोलीसमेत चलाउन सक्नेछ’, भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी, राजस्व छलीको वस्तु ढुवानी गरेको शंका लागेका सवारी साधन अनुसन्धानका लागि रोक्न आदेश दिँदा नरोकी भाग्ने प्रयास गरे वा हूलहुज्जत गरे पनि राजस्व प्रहरीलाई गोली हान्ने आदेश दिन सकिने अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

        वकिल अफिसमा राजश्वको छापा
बार पूर्वअध्यक्ष थापाको फर्मबाट कागजात जफत
रोशन कार्की
काठमाडौं । वकिल र लेखापरीक्षकको संलग्नतामा नक्कली कागजात बनाई राजस्व छली गरेको आरोपमा शुक्रबार वकिलको कार्यालयमा राजस्व अनुसन्धान विभागले छापा मारेको छ । कर्मचारी र व्यवसायीको मिलेमतोमा दुई वर्षअघि नक्कली निकासी प्रज्ञापनपत्र र बिलविजक तयार गर्न कानुनी सल्लाह दिने र लेखापरीक्षकको सहयोगमा करछली गरेको आरोपमा विभागले नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको ल फर्ममा छापा मारेको हो ।
विभागले पुतलीसडकमा रहेको थापाको ‘लिगल एडभाइजरी’ मा छापा मारेको महानिर्देशक खुमराज पुञ्जालीले बताए । महानिर्देशक पुञ्जालीले विभिन्न सूचनाका आधारमा क्रमैसँग नियन्त्रणमा लिई करछली गरेको प्रमाणित भए कारबाही गर्ने बताए । उनले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बिके अग्रवाल र जनचेतना ल फर्ममा पनि छापा मारेको बताए । विभागका महानिर्देशक पुञ्जालीले प्रतिष्ठित पेसाकर्मी डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र पत्रकारबाट कर छलेको बारेमा थु्रपै सूचना आएको र सोबारे गोप्य अनुसन्धान भइरहेको बताए । वकिल र लेखापरीक्षकको सहयोगमा नक्कली कागजात बनाई व्यवसायीले भन्सार नाकामा पेस गरेका थिए । नक्कली बिलविजक तयार गरेर पठाएको भन्सार प्रज्ञापनपत्रका आधारमा ७ जना व्यवसायीले सरकारी कर फिर्ता लिन सफल भएका थिए ।  प्राप्त सूचनाका आधारमा व्यापारीले रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट नक्कली निकासी सामानको कागजत बनाई सो समयमा ७ करोडभन्दा बढी रकम झिक्न सफल भएका थिए । विभागका अनुसार अधिवक्ता थापाको ल फर्मसहित उद्धवकुमार केसी सञ्चालक रहेको जनचेतना ल फर्म, महेशकुमार सिंह सञ्चालक रहेको वीम इन्जिरनियरिङ कन्सलटेन्सी नयाँसडक, शम्भु थापा सञ्चालक रहेको लिगल इडभाइजरी फोरम र डिजाइन सेल प्रालि नक्सालमा छापा मारिएको हो । 

राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै विभागमा राजस्व छली गरेको प्राप्त सूचनाका आधारमा ती संस्थाको कागजात  तथा ल्यापटप लिएर आएको महानिर्देशक पुञ्जालीले जानकारी दिए । केही दिनअघि होटल अन्नपूर्णमा ०६२÷६३ का केही अभियन्तालाई नियतवश ‘ठीक’ लगाउने योजना बनाइएअनुसार थापाको ल फर्ममा छापा मारिएको बताइएको छ । सोही योजना कार्यान्वयन वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको पुतलीसडकस्थित ल फर्ममा छापा मारेर सुरु भएको विभागले जनाएको छ ।
तत्काल रकम झिक्न उनीहरूले आवश्यक कागजात तयार बनाउन तातोपानी भन्सार कार्यालयका ७ जना कर्मचारी प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको पुष्टि भन्सार विभागले यसअघि नै गरिसकेको थियो । दुई वर्षअघि तातोपानी भन्सार कार्यालय र रसुवा भन्सार कार्यालयबाट पटक–पटक सामान नै निकासी नगरी विभिन्न समयमा १२ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको राज्य कोषबाट रकम झिकेको खुलासा भएको थियो । नक्कली निकासी प्रज्ञापनपत्र बनाउने कर्मचारीको पहिचान भए पनि सो विषय छानबिनकै क्रममा रहेको भन्दै उनीहरूमाथिको कारबाही गर्न आलटाल गरिएको हो । ती कर्मचरीको नाम अझै छानबिनको नाममा गोप्य राखिएको भन्सार विभागले जनाउँदै आएको छ ।
तातोपानी र रसुवा भन्सार नाकाबाट नक्कली निकासी प्रज्ञापनपत्र तयार गरी राज्यकोषबाट रकम झिक्न लेखापरीक्षक ओखलढुंगा पोकली घर भएका थलमान सुवेदीको मुख्य भूमिका रहेको विभाग उच्च स्रोतले जनाएको छ । उनकै नाममा दर्ता भएको दिगम्बर ट्रेड इन्टरनेसनललगायत फर्मको सो कार्यमा संलग्न छन् । स्रोतका अनुसार भक्तपुर काठमाडौं र सिन्धुपाल्चोकमा दर्ता गरिएका अन्य फर्ममा दिगम्बर ट्रेड हाउस, भीमेश्वर ट्रेड हाउस, सरिता बिजनेश इन्टरनेसनल, सरिता इन्टरप्राइजेज, आशुतोष इम्पेक्स र शिवशक्ति इन्टरनेसनल नामका फर्मबाट सामान चीन निकासी गरेको प्रमाण पेस गरेका थिए । लेखापरीक्षक सुवेदीले तिब्बतमा रहेको बैंक अफ चाइनाबाट सामान निकासी गरेको कागज बनाई सो रकम झिक्न सफल भएको अनुसन्धानबाट खुलेको विभागले जनाएको छ । सो कार्यमा तत्कालीन तातोपानी भन्सार कार्यालयका कर्मचारी सूर्य सेढाइँ, वीरेन्द्र पाण्डे, रामकृष्ण तिवारी, विश्वनाथ खनाल, भवानी गुप्ता, उद्धव थपलिया र शारदा दाहालले सो नक्कली भन्सार प्रज्ञापनपत्र तयार पारेको आरोप स्रोतको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूले तिब्बततर्फ मैदा, चाउचाउ, अगरबत्ती, वनस्पति घ्यूलगायत सामान निकासी गरेको प्रमाण पेस गरेका सामानको बिल र मूल्य, अभिवृद्धि कर (भ्याट) को बिल बनाउन सहयोग गरेको फेला परेको विभागले जनाएको छ । यस कार्यमा अशोक अधिकारीको नाममा दर्ता भएको फर्मबाट सो सामान निकासी भएको जनाइएको छ । सो कार्यमा सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघको समेत संलग्नता रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको विभागले जनाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्की नियुक्त भएलगत्तै अख्तियारले अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीलगायत उच्च पदाधिकारीलाई बोलाएर नक्कली भ्याट छलीका मुद्दालाई कडाइका साथ हेर्न र तत्काल कारबाही गर्न निर्देशन दिएपछि विभागले आफ्नो कार्यलाई तीव्रता ल्याएको हो ।
भ्याट प्रकरणमा मुछिएका मुलुकका प्रतिष्ठित व्यापारिक घराना र विदेशी संस्था गरी झन्डै १५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व छलेको अनुमान विभागको छ । गत वर्ष ४ सय ९५ व्यापारिक फर्मले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको पाइएको थियो । हाल एक हजार ८ सयभन्दा बढी फर्ममाथि विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
अर्कोतिर, विभागले २० अर्ब रूपैयाँ बक्यौता उठाउन सकेको छैन । भ्याटसहित अन्य राजस्व नतिर्नेको संख्या पनि दिनहुँ बढिरहेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माका अनुसार चालु आवमा मात्र ५ अर्ब बक्यौता मिलान भएको र २ अर्बभन्दा बढी असुली भएको बताएका छन् ।
अख्तियारको निर्देशनपछि अर्थ मन्त्रालयले पनि विभागलाई विभिन्न संघसंस्था, पेसाकर्मी र व्यवसायीको ठूलो संख्या अझै करको दायरामा नआएको बताउँदै तत्काल उनीहरूलाई समेट्न निर्देशन दिएको छ । कर नतिर्ने र करको दायरामा नआउने व्यक्ति र संस्थालाई उनीहरू दर्ता भएको निकायमा खोज्न थालिएको बताउँदै महानिर्देशक शर्माले भने, ‘यो काम चालु आवभित्र सकिनेछ ।’  विभागका अनुसार एक करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्ने यस्ता १६ सय ११ कम्पनीले ५१ करोड रूपैयाँ भ्याट तिर्न मात्र बाँकी छ । ५० लाखभन्दा माथिको कारोबार गर्ने एक सय २२ कम्पनीले २ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ कर तिर्न बाँकी छ । विगतमा भएका स्वदेशी तथा विदेशी अनुसन्धानले मुलुकको अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत हिस्सा करको दायरा (इनफर्मल इकोनोमी) बाहिरबाट चलेको देखाएको छ । यता, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वाध्यक्ष थापाको फर्ममा राजश्वले गरेको छापाको एसोसिएशनले सुक्रबार विरोध जनाएको छ । विज्ञप्ति जारी गरी बारले उक्त कामको निन्दा गरेको छ ।

भन्सार चेकपोष्ट हटाउदाँ अबैध सामानको आयात निर्यातमा तीब्रता
रोशन कार्की
काठमाडौं । बर्तमान सरकारले सार्वजनिक गरेको चालु आथिक वर्ष २०७०÷०७१ को बजेटबाट अस्थायी भन्सार चेकपोष्ट हटाउदा अबैध सामानको आयात÷निर्यातमा तीब्रता आएको छ । निर्वाचन गराउने चुनावी सरकारका अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले सार्वजनिक गरेको बजेटबाट  काठमाडौंको थानकोट र काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा रहेका आन्तरिक राजस्वका चेकपोस्ट हटाएका कारण सो नाका बढीमात्रामा अबैध सामान भित्रीएको एक उच्च स्रोतको भनाई रहेको छ ।
स्रोतका अनुसार अन्य नाकाबाट भन्सार कर्मचारीको मिलेमतोमा नक्कली भन्सार प्रज्ञापन पत्र दिएर अबैध सामान नेपाल भित्राउने गरेको र सो को चेकजाँच थानकोट र धुलीखेलमा पनि हुने गरेको थियो । तर सो चेकपोष्टहरु सरकारले विधिबत रुपमा हटाएपछि व्यवसायीहरुले चोरबाटोहुदै नेपाल भित्राएको सामान विना भन्सार ल्याउने कार्यमा तीब्रता आएको छ ।
नाम नलेख्ने सर्तमा एक भन्सार कर्मचारीले भने, ‘अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण मार्फत नीतिगत भ्रष्टाचारको जालो बिच्छाउनकै लागि सो पोष्ट हटाएको हो, नत्र सो पोष्टबाट चोरीनिकासी गरी आयात भएका सामान चेकहुदाँ नियन्त्रणमा परेका थिए अहिले सो कार्य बन्द भएको छ ।’ अर्थमन्त्री कोइरालाले बवेट भाषणका क्रममा ती चेकपोस्टलाई केही समयपछि आवश्यकता अनुसार प्रभावशाली बनाइने उल्लेख गरेका थिए । भन्सार नाका भएर आउने मालवस्तुको चेकजाँच गर्ने, बिलबिजकको अवस्था हेर्ने, सामानको प्रज्ञापनपत्र र बिलबिजक इन्ट्री गर्ने र अनधिकृत रूपमा आएका मालसामानबाट राजस्व असुल्ने काम ती चेकपोस्टबाट हुने गरेका थिए ।

नेपालमा भारतबाट आयात हुने सामान थानकोट र चीनबाट आउने सामान धुलिखेल नाकाबाट भित्रन्ने गरेका छन् । त्यस हिसाबले पनि यी दुई चेकपोस्टलाई अबैध रुपमा भित्रिएको सामाना नियन्त्रण गर्ने पोस्टका रूपमा लिइन्थ्यो । तर, अहिले चेकपोस्ट हटाइएपछि वीरगन्ज भन्सारबाट आउने सामानबाट उठ्ने राजस्वमा साउन महिनामा लक्ष्यभन्दा कम संकलन भएको छ । साउन महिनामा ६ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिइएकोमा १ अर्बभन्दा कमी आइ सकेको छ । गत वर्ष यही अवधिमा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठेको थियो । व्यापारीहरूसँग कुरा मिलाएर मन्त्री कोइरालाले चेकपोस्ट हटाउने निर्णय गरेको र त्यसबाट करोडौ रुपैयाँ लिएको आरोप समेत सम्बन्धित भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले नाम नछाप्ने सर्तमा बताए । वीरगन्ज नाकाबाट सामान ल्याउँदा व्यापारीले एउटै प्रज्ञापनपत्रलाई पटक–पटक फोटोकपी गर्ने र भन्सार नाकामा पेश गर्ने गरेको समेत खुल्न आएको छ । व्यवसायीले एक पटक प्रयोग गरेको प्रज्ञापन पत्र अर्को पटक सामान आयात गर्ना देखाउन पादैन । तर चीनको खासाबाट तातोपानी भन्सार कार्यलय र भारतीत नाकाबाट नेपाल भित्रने सामानलाई भन्सार कर्माचारीको मिलेमतोमा एउटै प्रज्ञापन पत्र पटक–पटक देखाएर सामान छुटाउने गरेका पाईएको छ । अर्थमन्त्रल मन्त्रालयको एक उच्च स्रोतका अनुसार अन्य नाकाबाट फुत्किएकाहरूलाई समाउने नाका नै नभएपछि ठूलो राजस्व गुमि रहेको छ, जसमा स्वयं मन्त्रीकै सहयोग रहेको दाबी गरेको छ ।

बस्तुगततर्फको बैठकमा बैंद्यको चर्को आलोचना

 रोशन कार्की
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बर्तमान अध्यक्ष सुरज वंैद्यले बस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डेलाई समेत थाहानै नदिई बैठक बोलाएपछि अध्यक्ष बैंद्यको चर्को आलोचना भएको छ ।
अध्यक्ष आफैंले बोलाएको बैठकमा अनुपस्थित हुन थालेपछि बस्तुगत संघको बैठकनै विवादीत भएको छ । गत भदौ ७ गते होटल अन्नपूर्णमा बस्तुगत संघको बैठक महांसघले बोलाइएको थियो । तर, सो बैठकमा अध्यक्ष बैद्य अनुपस्थित भएपछि श्रेष्ठ समूह र बैद्य समूहबीच आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको थियो ।  बैठकमा बस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष पाण्डेलाई महासंघका अध्यक्षले खबरै नगरी बैंठक बोलाइएको आरोप श्रेष्ठ पक्षको रहेको छ । बैठकमा बस्तगततर्फबाट भारीमत ल्याएर विजय भएका उपाध्यक्ष पाण्डेलाई नबोलाई बैठक राखेका भन्दै व्यवसायीहरुले अध्यक्ष बैंद्यको आलोचना गर्नथालेपछि आफैले डाकेको बैठकमा उपस्थित नभएको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले बताए ।
नाम नछाप्ने सर्तमा ती सदस्यले भने,‘अध्यक्ष बैंद्य पक्षले आफ्नो प्रतिद्वन्दी श्रेष्ठ पक्षलाई थाहानै नदिई आगामी नेतृत्व समेत पुन ः आफ्नो पक्षमा पार्ने उदेश्यले सो बैठक डाकेको हो, उपाध्यक्ष पाण्डेलाई जानकारी नदिएको भन्ने सदस्यहरुले थाहा पाएपछि बैंद्यको आलोचना तीब्र भएको हो ।’ सोही आलोचनाका कारण उनी बैठकमा उपस्थित नभएको उनले जनाए । 
सो बैठकमा ९२ जना सदस्यमध्ये १२ जनामात्र उपस्थिति रहेको समेत उनले बताए । आगामी सन् २०१४ सालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मेलाको व्यवस्थापन र बस्तुको प्रबद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि बोलाइएको बैठकमा एजी शेर्पा, कल्याणकृष्ण ताम्राकार, प्रकाश गिरी, ध्रुब श्रेष्ठ, दिनेश श्रेष्ठ, निर्मल पौडेललगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
यस वर्षको अन्त्यमा हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी नेतृत्व आफ्नो पक्षमा पार्नकालागि उद्योगी व्यवसायीका नेताहरूको दौडमा तीब्रता आएको छ र गत वर्ष बर्तमान अध्यक्ष सुरज बैद्यको चुनावी कमाण्डर भएका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकालले यो पटक आजाद श्रेष्ठ समूहका वर्तमान उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेलाई सहयोग गर्न प्रतिवद्धता गरेपछि महासंघमा चुनाबी माहोल तीब्र बन्दै गएको हो ।

 महासंघमा चर्को गुटबन्दी

पछिल्लो समयमा आएर प्रदीपजंग पाण्डेलाई अध्यक्ष, भवानी राणालार्ई बरिष्ठ उपाध्यक्षका रुपमा बर्तमान अध्यक्ष चण्डिराज ढकालले आफ्नो प्रस्ताव अघि सारेको समेत जानकारी हुन आएको छ । उनले किशोर प्रधान, कुमुद दुग्गडमध्ये एक जनालार्ई जिल्ला उपाध्यक्ष उठाउने तयारीमा लागेका ढकालले पुन ः राजेशकाजी श्रेष्ठ, कृष्ण ताम्राकार र लोकविक्रम थापासँग पनि छलफल चलाई रहेका स्रोतको भनाई छ ।
यसैगरी, बस्तुगतमा उपाध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ, उमेश श्रेष्ठ, शंकर पाण्डेमध्ये एकजना प्रस्ताव गर्ने तयारी समेत भएको छ । उपाध्यक्षमा एशोसिएटबाट बीके श्रेष्ठ, बिजय सराबगी, शेखर गोल्छामध्ये एकजना उठाउने तयारी भइरहेको छ । यो समूहले पूर्वका विभिन्न जिल्लाको भ्रमण गरि सकेको छ ।  धनुषा जलेश्वर र मलंगवामा अंचल प्रतिनिधि निर्मल चौधरी सहितको भेला भइसकेको छ । लहानमा सगरमाथाका ६ वटै उद्योग वाणिज्य संघहरूको भेला आयोजना गरिसकेको स्रोतको भनाई रहेको छ  ।
व्यवसायीहरुको छाता संगठनको रुपमा रहेको महासंघमा पछिल्लो समयमा आएर गुठ र उपगुठमा विभाजन भई व्यवसायीक कामकाज समेत ठप्प हुन पुगेकोे छ । निवर्तमान अध्यक्ष ढकालको कार्याकालबाट सुरु भएको अन्तरद्वन्द्व बर्तमान अध्यक्ष बैंद्यसम्म आइपुग्दा छताछुल्ल भएको छ ।  सरकारले गराउने भनेको संविधान सभाको निर्वाचनभन्दा पछाडि हुने महासंघको निर्वाचनमा आ–आफ्नो समुहको प्रचार÷प्रसार ७ महिना अगाडिदेखि नै तीब्रता पाएको छ ।
महासंघको चुनाव आउन सात महिना बाँकी रहँदा महासंघका बरिष्ठ व्यवसायीहरुलाई चुनाव लागेका कारण महासंघमा विवाद र गुटबन्दी सुरु भएको छ । महासंघको विधान अनुसार २०७० चैत मसान्तभित्रै गरिसक्नु पर्ने महासंघको निर्वाचन आउन अब सात महिना बाँकी रहेको छ । यस पटकको निर्वाचन सर्वसम्मत कि प्रतिस्पर्धा भन्ने बहस पनि एक तर्फबाट भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ आफ्नो पक्षमा नेतृत्व हत्याउनकालागि दरो कसरत समेत भएको महासंघको एक उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
महासंघबाट प्राप्त जानकारी अनुसार वर्तमान अध्यक्ष बैंद्यको कार्यशैलिप्रति पूर्वअध्यक्षहरु रुष्ट भएका छन् । महासंघभित्रका महारथीहरूमा देखापरेको विभाजनका कारण दुरगामी प्रभावका उपलब्धिहरू समेत व्यवसायीहरूले सहज रुपमा ग्रहण गर्न नसकेको अवस्था रहेको छ । महासंघको नेतृत्व एक ढिक्का भएर जिम्मेवार र सामाजिक दायित्व बहन गर्नुपर्ने संक्रमणको घडीमा महासंघका जिम्मेवार मानिएका पूर्व अध्यक्षहरू चार चिरामा विभाजित हुनाले यसको असर आगामी निर्वाचनमा पर्ने निश्चित भएको छ ।

सरकारको निर्देशनलाई कर्मचारीद्वारा बेवास्था
                राजस्व छलीमा तिब्र
रोशन कार्की
काठमाडौं । सरकारले पटक–पटक राजस्व चुहावट गर्नेमाथी कडा कारवाही गर्ने निर्देशन दिदै आएपनि सो राजस्व चुहावटमा भने झन मौलाउदै गएको छ । अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले आर्थमन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेदेखिनै सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभिन्न नाकाबाट हुने राजस्व चुहावट गर्ने गराउनेलाई तत्काल कारवाही गर्नु गराउनु भन्दै कडा निर्देशन दिएको भएपनि सम्बन्धित निकायका कर्मचारीले निर्देशनको बेवास्था गर्दा चुहावट नियन्त्रण भन्दापनि झन बढ्दै गएको पछिल्लो तथ्याङकले पृष्टी गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ को पहिलो महिना साउनको राजस्व संकलनमा समेत भन्सार राजस्व लक्ष्यभन्दा कम संकलनहुनुले पनि सो कुरा प्रष्ठ पारेको छ । 
यसैगरी, राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभागले नजिकिदो दशैँ–तिहारको मौका छोप्दै राजस्व छलेर सामान भित्राउने सक्ने भन्दै आफु मातहतका कर्मचारीलाई कडा निगरानी गर्न निर्देशन दिएको छ । यसरी प्राप्त निर्देशनको बेवास्था गर्दै कर्मचारीकै संलग्नतामा अबैध सामानहरु भित्राउने क्रममा तिब्रता आएका कारण साउन महिनाको लक्षित राजस्व संकलनमध्ये भन्सार महशुलमा गिरावट आएको छ ।

व्यवसायीले ट्रक। मिनबस र ठूला रात्रीबसमा अबैध सामानहरु आयात गर्ने गरेका छन् । चाडपर्वको अबसर पारेर व्यवसायीहरुले विना भन्सारका सामानहरु भन्सार कर्मचारीकै मिलेमतोमा नेपाल भित्रने गरेको एक अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ । गत वर्ष साढे नौ हजार केजीको राजस्व तिरेर कृषणनगर नाका हुँदै थानकोट आइपुगेको भारतीय ट्रकमा साढे १६ हजार केजी स्याउ समातिए पछि सो रह¥य खुलेको हो । यसैगरी तातोपानी भन्सार नाबाबाट राजस्व छलेर विभिन्न यात्रुबाहक बसहरूमा ल्याइएका ४ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरका तयारी कपडा र एउटा ट्रयाक्स जीपमा ल्याइएको ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको सामानलाई पनि गत वर्ष सुराकीको आधारमा बरामद गरिएको थियो । तातोपानीबाट आएको बा ५ च ७६५६ नम्बरको पीकअप भ्यानबाट १०६ कार्टुन चिनियाँ बियर बरामद गरिएको थियो । चोरी पैठारीका सामानहरू प्रायः सवारी साधनहरूमा बेवारिसे अवस्थामै बरामद हुने गरेको समेत अनुसन्धानबाट थाहा हुन आएको छ । दशैँ–तिहारको बेला ठूलो परिमाणमा तयारी कपडा, भाँडाकँुडासँगै उपभोग्य सामानहरू नेपाल भित्रिने गर्छन् । त्यसलगत्तै आउने जाडोका लागि आवश्यक ज्याकेट, स्वेटर, कम्बल, हिटर आदि पनि अबैधरुपमा आयात गर्ने गरेका छन् ।
यसरी भन्सार कर्मचारीको मिलेमतोमा विना भन्सार नेपाल सामान भित्राउने अबैध फर्महरुमा जीएन इन्टरप्राइजेज, एसकेजे इन्टरनेसनल बिजनेस प्रालि, गोसाइकुण्ड इन्टरनेसनल बिजनेस प्रालि, जुगल इन्टरनेसनल प्राइजेज, सिन्धु इन्टरनेसनल बिजनेस प्रालि, कान्तिपुर बिजनेस ग्रुप र अरनीको ग्रुप रहेका छन् । यसैगरी, बढीमात्रामा चीनको स्वशासीत क्षेत्र तिव्वतको खासा बजारबाट अबैधरुपमा सामान नेपाल भित्राउने गरेको पाइएको छ । सरकारले एकातर्फ कारवाही गर्ने चेतावनी दिएपनि आर्कोतर्फ सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतोमा हुने अबैध करोबारका कारण भन्सार राजस्व संकलनमा गिरावट आएको हो ।
वितेको दुई वर्षयता तराईमा सरकारको कमजोर उपस्थितिले चोरीपैठारी निक्कै बढेको राजस्व अनुसन्धानका अधिकारीहरू बताउँछन् । एक अधिकृत भन्छन्,‘मधेशका धेरै छोटी भन्सार र खुल्ला नाकाहरूमा सुरक्षाकर्मी छैनन्, डरले राजस्वका कर्मचारीले पनि कार्यालय छाडेका छन्, सोही मौका छोपी अबैध सामान नेपाल भित्राउने गरेका छन् ।’ राजस्व अनुसन्धान विभागको तथ्याङकले पनि चोरी पैठारीका घटना बढ्दै गएको देखाइ रहदाँ बास्तविक रुपमा चोरीनिकासामा झन तिब्रता आएको पाइन्छ ।
खुल्ला सिमाना, चुहावटका नयाँ तौरतरिका र सञ्जालकै रूपमा विकसित बन्दै गएको अवैध कारोबारका कारण नेपालमा तस्करी मौलाउँदै गएको छ । मुख्य नाकाहरूमा सामान चोरी निकासी गर्ने गिरोहहरू नै सक्रिय रहने गरेको पाइन्छ । सीमाबाट भित्रिएका सबै सामानहरू काठमाडौं भित्रिने चेकपोषटहरूमा जाँच गर्न साध्य नहुने भनेर सामान्य कागजात हेरी छाडिने गरेकाले पनि चोरी पैठारी गर्नेलाई सजिलो भएको छ । नेपालमा आयात–निर्यात व्यापारका लागि पशुपतिनगर, काँकडभिट्टा, विराटनगर, सुनसरी, राजविराज, सिरहा, जलेश्वर, गौर, वीरगञ्ज, भैरहवा, कृष्णनगर, नेपालगञ्ज, कैलाली, राजापुर, कञ्चनपुर, तातोपानी, त्रिभुवन विमानस्थल नाकाहरू खोलिएका छन् । यीमध्ये त्रिभुवन विमानस्थल, तातोपानी, काँकडभिट्टा, विराटनगर, वीरगञ्ज र भैरहवा नाकाबाट ९० प्रतिशत सामान नेपाल भित्रिने गरेका छन् ।

कारवाहीमा परेका पानी खुल्ला रूपमा बिक्री वितरण
रोशन कार्की
काठमाडौं । बजारमा बिक्री गरिने अधिकांश ब्रान्डका मिनरल वाटर र जारको पानीमा खुलेआम ब्रम्हलुट हुने गरेको छ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालले गरेको एक अध्ययनले विभिन्न उद्योगबाट उत्पादित पानीमा विक्रेताले तेब्बर÷चौबर मूल्य लिइ उपभाक्तालाई सिधै ठग्ने गरेको फेला परेको हो । लागत मूल्य कम हुने विभिन्न ब्रान्डको पानीमा बिचौलियाले मनपरी ढंगले मूल्य लिने गरेका छन् । मञ्चको अध्ययनमा उद्योगले ६ रूपैयाँमा बिक्री गर्ने एक बोतल मिनरल वाटर विक्रेताले २५ रूपैयाँमा बेच्ने गरेका छन् । लागत मूल्य ३० देखि ३५ रुपैयाँ पर्ने २० लिटरको जारलाई विक्रेताले ८० रूपैयाँसम्ममा बेच्ने गरेका छन् । मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बिक्रेताले पानीमा ब्रम्हलुट गर्दा उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्न बाध्य भएको बताए । विक्रेताले मूल्यमा खुल्लमखुल्ला ठगिरहेका छन् उनले भने, ‘सरकारले उद्योगले अनुमतिपत्र लिएको छ कि छैन मात्र नहेरेर कतिमा पानी बिक्री गरिरहेका छन्, त्यसको अनुगमन पनि गर्नु पर्छ ।’
नियमन गर्ने निकाय कमजोर हुँदा उपभोक्राले बढी मूल्य तिर्नुपरेको छ । उनले भने, ‘उद्योगबीच भएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले गर्दा विक्रेताले उपभोक्तामाथि ब्रम्हलुट गर्ने गरेका छन् ।’ उपत्यकामा प्राकृतिक स्रोत उपयोग गरी विभिन्न दुई सय ६० कम्पनीले पानी बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् । यसरी मनखुसी गुणस्तरीय ब्राण्डको पानी भन्दै लामो समयदेखि दुषित पानी बिक्री गर्दै आएका सम्बन्धित व्यवसायीले भने उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । 
खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागले गत महिना ३६ ब्राण्डका पानी गुणस्तरहीन रहेको भन्दै कारवाही गर्ने जनाएपनि हाल ती कम्पनीका पानीहरू बिना रोकावट बिक्री वितरण भइरहेको छ । विभागले गत चालू आर्थिक वर्षको साउनमा गरेको अनुगमनमा ६ कम्पनीको पानीलाई गुणस्तरहीन भेटिएको जनाएको थियो । ती कम्पनीको पानीमा फिकल कोलिफर्म सुक्ष्म जिवाणु भेटिएकाले जनस्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरी कम्पनीमा सिल गरिए पनि सो ब्रान्डले पानी बिक्री गरिरहेको छ । सरकारले झौखेलको नेपो मिनरल वाटर जोरपाटीको ब्लु पाइन मिनरल वाटर नामका ब्राण्डका पानीहरू बिक्री वितरण भइरहेको छ । यसैगरी, कोटेश्वर ३५ स्थित सांग्रिला स्प्रिङ र टोखास्थित अक्वा प्यासिफिक वेभरेजमा विभागले २२ साउनमा सिल लगाएको भए पनि सरकारले कडा कारवाही नगर्दा खुल्ला रूपमा ती पानी बिक्री भइरहेको छ ।
मिनरल वाटरको मापदण्ड नपुगेकाले यी सबै कम्पनी सिल गरिएको विभागले जनाएको छ । सरकारले मिनरल वाटरको हकमा तीन मुख्य मापदण्ड लागू गरेको छ । यसमा रसायन, विषादी र सुक्ष्म जिवाणु पर्दछन् । पानीमा धेरै प्रकारका रसायन, विषादी र सुक्ष्म जिवाणु हुन्छन् । मिनरल वाटरमा सुक्ष्म जिवाणु हुनहुदैन भने रसायन र विषादीको अवशेष निश्चित मात्रामा हुनुपर्छ ।

खानेपानीको पिएच लेभल (क्षरिय स्तर) ६ दशमलव ५ देखि ८ सम्म हुनु पर्छ । यसैगरी तामा, फलाम, नाइट्रेड, क्लोरिन, फ्लोराइड र पारोको मात्रा पनि निश्चित स्तरभन्दा बढी हुन हुँदैन । तर, काठमाडौंमा बेचिने जार तथा बोटलको पानीमा उपयुक्तस्तर पालना गरिएको पाइदैन । विभागले अझै रसायन र विषादीको अनुगमन गर्न सकिरहेको छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितको संयुक्त अनुगमन टोलीले जेठ र असारमा गरेको अनुगमनमा पाँच ब्रान्डको पानी खान अयोग्य देखिएको थियो । त्यसबेला २४ उद्योगमा अनुगमन गरिएको थियो । विभागको तथ्यांक अनुसार, आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० मा ७१ ब्रान्डको पानीको अनुगमन गरिएकोमा ३० ब्राण्डका जार तथा बोटलका पानी खान अयोग्य पाइएको थियो । यसमध्ये २५ ब्रान्डको पानीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । अयोग्य भएको र गुणस्तरहीन पानी उत्पादन गर्नेमाथि मुद्दा जाहेर गरेपनि समयमा सो मुद्दाको फैसला नहुँदा गुणस्तरहीन पानी बिक्री गर्दै आएका छन् ।
यो आर्थिक वर्ष जार र बोटलको पानी अनुगमनलाई कडा बनाउने कार्यक्रम विभागको रहेको भए पनि सोबारे अझै ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन  । विभागसँग उपत्यकामा चारसय उद्योगमध्ये १ सय ९१ को मात्र विवरण छ । ती ब्रान्डका पानीको नाम र ठेगानासमेत अन्यत्र उल्लेख गरेका र तोकिएको स्थानमा कम्पनी नहँुदा पत्ता लाग्न सकेको छैन ।   यसैगरी काठमाडौंमा मिनरल वाटरका दुई ब्रान्डबाट पिउन अयोग्य पानी बिक्री वितरण हुने गरेको पाइएको छ । सुन्दरीजलस्थित वागद्वार र आक्वा ग्रीन नामक मिनरल वाटर ब्रान्डबाट उत्पादन हुने पानी अयोग्य भएको पाइएको हो । सरसफाईको प्रबन्ध नदेखिएपछि विभागले वागद्वार उद्योगलाई सुधार नभएसम्म उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएपनि कुनै सुधार नगरी पानी उत्पादन गरी बिक्री वितरण भइरहेकोप्रति सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन् ।