चौधरी ग्रुपद्वारा सरकारी निर्देशनलाई लत्याई अझै बुझाएनन कर,सरकार साना करदातालाई कारबाही गर्दै, ठूलालाई छोड्दै

रोशन कार्की काठमाडौं । सरकारले तोकेको समयसिमाभित्र आयकर, राजस्व र मुल्यअभिबृद्धि कर (भ्याट) नबुझाए तत्कालै कारबाही गर्ने भनिएपनि अहिले सम्म तोकिएको समयभित्र कर नबुझाई अर्बौ रुपैयाँ छली गर्ने चौधरी ग्रुपलाई भने अहिले सम्म कारबाही गर्न सकेको छैन । सरकारी कर्मचारीकै मिलिमतोमा चौधरी समुहलाई कर छुटकै सुबिधा उपलव्ध गराएझै विभिन्न शिर्षक उपशिर्षक बनाएर लामो समयदेखि कर छली गर्दा पनि सरकारले सो बारे अनुगमन तथा अनुसन्धान गरेर कारबाही नगर्दा अर्बौं रुपैयाँ व्यक्तिगतको खातामा जम्मा हुन गएको छ । कर नबुझाउने कम्पनी तथा व्यक्तीलाई कर बुझाउन कडा निर्देशन सहितको सूचना जारी गर्ने गरेको भएपनि अहिले सम्म कर छली गर्दै आएका ठूला कम्पनीका सञ्चालकलाई भन्ने उन्मुक्ति दिदै आएको छ । सवै क्षेत्रमा लगानी गरेको तर देशमा न्युन कर बुझाएका मारवाडी समुहका कम्पनीका मालिकलाई अहिले सम्म कुनै पनि निकायले ती कम्पनीबाट बुझाएको कर विवरणमा कुनै चासो दिएको देखिदैन् ।

जसका कारण न्यून आय देखाउदै करोडौ रुपैयाँ आयकर छली गर्ने कार्यमा झन तीब्रता आएको छ । सो कार्यमा सरकारी कर्मचारीकै योजना अनुसार आयकर कम देखाई साना करदाताको भन्दा पनि कम कर बुझाएर लाखौ कर बिदेश लैजादै आएका सो ग्रुपका अध्यक्ष तथा बिश्वको धनीको सूचीमा नाम लेखाउन सफल बिनोद चौधरी एक ज्वल्न्त उदाहरण हुन । मल्टिनेशनल उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका बिनोद चौधरीको समुह लगायत मारवाडी समुहले लामो समयदेखि कर छली गर्नेमात्र नभई नक्कली भ्याट विलबाट कर छली गरेको सार्वजनिक भएपनि सो बारे सरकारले कारबाही गर्न नसक्दा अर्बौ रुपैयाँ राजस्व गुम्न पुगेको छ । सो समुहमाथी सरकारले अहिले सम्म लगानी अनुसार उसको आम्दानीको एक हिस्सापनि कर बुझाएको छैन । जुन आन्तरिक राजस्व विभागको कर बुझाउनेहरुको सूचीलाई अध्ययन गर्दा प्रष्ट हुन्छ । चौधरी समुहले प्रत्येक वर्ष कर मिनाहा गरि पाउँभन्दै सम्बन्धित निकायमा निबेदन दिद कर छुट समेतको सुबिधा लिदै आएको छ । विभागले केही दिन अघि २७ ठूला व्यवसायिले ठूलो परिमाणमा आयकर नतिरको भन्दै १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । तर सो सूचीमा कर छली गरि करोडौ रुपैयाँ आफ्नो खातामा जम्मा गर्ने चौधरी ग्रुपलाई भने उन्मुक्ति दिएको पाईएको छ । सुचीमा सञ्जय गोल्छा, सुधिर बस्नेत, अजय मुडभरी, सुमन सुवेदी, दीपमणि राजभण्डारी, सञ्जिवराज राजभण्डारी लगायतको नाममा सूचना जारी गरेको भएपनि बिनोद चौधरीको नाम भने सो सूचनामा हटाइएको छ । भ्याट र आयकर नतिरेको भन्दै विभागले सूचना प्रकाशित गरेको थियो । न्यू टेरिक नेपाल नेपालमा बिक्री हुने डेल कम्प्युटरको आधिकारिक विक्रेता समेत हो । लामो समयदेखि आयकर तिर्न ताकेता गर्दै आएको भएपनि अटेर गरेको भन्दै विभागले सूचना प्रकाशित गरी कर तिर्न भने अहिले सम्म गएको छैन । करदाता कार्यालयमा कर दाखिला नगरेको पाइएकाले सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको विभागले जनाएपनि चौधरी ग्रुपको बारेमा भने केही जानकारी दिन चाहेनन् । ठूला करदाता कार्यालयबाट कर नबुझाउनेलाई औपचारीक रुपमा मात्र सूचना जारी हुने गरेको छ । यसरी आफ्नो आयकर र कर समेत छली गर्नेहरुको मुख्य सूचीमा चौधरी ग्रुपका बिनोद चौधरी, अरुण चौधरी, बसन्त चौधरी, आइएमइ ग्रुप , खेतान ग्रुप, गोल्छा ग्रुप, भाटभटेनी समुह, विसाल समुहलगायत विशेषगरी मारवरी समुह रहेका छन् । सरकारी कर्मचारीलाई केही रकम दिएर लामो समयदेखि कर छली गर्दै आएका चौधरीलाई आन्तरिक राजस्व विभागकै मातहत अर्थमन्त्रालयमा बसेर सो ग्रुपले तयार पारेको कागजपत्रमा सरकारी छाप र हस्ताक्षर गरी कर चुक्ता गरेको विवरणको पत्र दिदै आएको समेत अर्थमन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले बताएका छन् । नाम नलेख्ने शर्तमा ति कर्मचारीले भने,‘प्रत्यके महिनाको अन्त्यतिर चौधरीले पठाएको अधिकारीक व्यक्ति र अर्थमन्त्रालयका सचिब राजश्व सचिब, विभागका महानिर्देशक र लेखा प्रमुख बसेर बिनोद चौधरीले पहिल्यै तयार गरेको पत्रमा छाप र हस्ताक्षर गरी कर चुक्ताको पत्र दिने गरेको छ, सो गरे वापत ३ लाख रुपैयाँको थैलि दिने गरेको छ ।’ प्राप्त समाचार अनुसार चौधरी ग्रुपले वहालवाला सचिब, राजस्व सचिबलाई सो ग्रुपको बिशेष सल्लाहाकारका रुपमा रहेका कारण सो रकम बुझाउने गरेको दाबी स्रोतको रहेको छ ।

जिविसका सहलेखापाल जीवनाथद्वारा अदालतको आदेशलाई लत्याउदै सर्वोच्च अदालतमा

रोशन कार्की काठमाडौं । विभिन्न मुद्दामा संलग्न भएको आरोप लाग्दै आएका जिल्ला विकास समितिको सहलेखापाल जीवनाथ चौधरीले अदालतको आदेशलाई समेत बेवास्था गर्दै आएको समाचार प्राप्त भएको छ । जीवनाथले पदको दुरुपयोग गर्दै जिविसको बजेट हिनामिना र ज्यानमार्ने उद्योगमा संलग्न भएको भन्दै जिल्ला अदालत धनुषाद्वारा पक्राउ गरी कारबाही गर्नुभन्ने आदेश दिएको भएपनि अहिले सम्म उनी पक्राउ पर्न सकेका छैनन् भने, प्रहरीले फरार सूचीमा राखेका जीबनाथ चौधरी गत माघ १० गते सर्वोच्च अदालत परिसरमा भेटिएका थिए । जिल्ला अदालतले वारेन्ट जारी गरेका चौधरीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले खोजेपछि अहिले उनी फरार सुचीमा रहेका व्यक्ति सर्बोच्च अदालतमा देखिएपछि देशको प्रहरी प्रशासनको नियतमाथी नै प्रश्न चिन्ह उव्जिएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार जीवनाथलाई पक्राउ गर्न धनुषा जिल्ला अदालतले वारन्ट जारी गरेको थियो । रामानन्द यूवा क्लवका पुर्वअध्यक्ष, मैथिली विकास कोष धनुषाका अध्यक्ष तथा होटेल सिता प्यालेसका सञ्चालक समेत रहेका चौधरीलाई पक्राउ गर्नका लागि अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरी पक्राउ गर्न आदेश दिएको लामो समय वितिसक्दा पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन । ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा थुनछेक आदेशको क्रममा फरार रहेका प्रतिवादी चौधरीलाई पक्राउ गर्न आदेश जारी गरेको थियो । त्यसैगरी, जनकपुर ६ बस्ने ४५ बर्षिय बालकृष्ण अग्रवाल, महोत्तरी धमौरा भगवतीपुर घर भई हाल जनकपुर ८ बस्ने बर्ष २६ को नवनित झा, जनकपुर ८ बस्ने बर्ष ३५ को आसुतोष झा भन्ने शशिभुषण झा, जनकपुर १० बस्ने बर्ष २७ पंकज कुमार महतोलाई समेत पक्राउ गर्न अदालतले वारन्ट जारी गरेको भएपनि उनीहरु कारबाहीबाट बच्नलाई शक्तिकेन्द्र धाएको समेत आरोप उनीहरुमाथी लागेको छ ।

२०७४ पुस ७ गते धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बासुदेव पौडेलको इजलासले उक्त आदेश दिएका थिए । २०७४ मंसिर २ गते जनकपुर ९ बस्ने प्रकाश मिश्रलाई जीवनाथ चौधरीको निर्देशनमा प्रतिवादी रितिकराज अग्रवाल लगायतका व्यक्तिहरुले पेट र छातीमा छुरा प्रहार गरी ज्यान मार्ने प्रयास गरेको अभियोगमा अदालतले उक्त आदेश गरेको थियो । पक्राउ परेका प्रतिवादीहरु मध्ये रितिकराज अग्रवाललाई महोत्तरीको जलेश्वर कारागारमा थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको भएपनि जीवनाथ भने अहिले सम्म खुला रुपमा हिडेपनि प्रहरीले फरार भएको भन्दै नियन्त्रणमा नलिएको मिश्रले बताएका छन् । पक्राउ परेका अर्का प्रतिवादी रितिक अग्रवालकी आमा मञ्जुदेवी अग्रवाललाई भने ४५ हजार रुपैयाँ धरौटि लिई अदालतले रिहा गरि सकेको छ । न्यायाधीस पौडेलले गरेको आदेशमा उल्लेखित तथ्यको आधारमा प्रतिवादी मध्येका रितिकराज अग्रवालको हकमा विचार गर्दा खाना खाजाको विषयलाई लिएर आफ्नो होटेलमा घाईतेसँग विवाद भएको तथ्यलाई यी प्रतिवादीले मौकामा स्वीकार गरेको देखिएको, आफ्नो होटेल बाहिर मानिसहरु झगडा गरेको आफुले सुनेको तथ्यलाई प्रतिवादीले स्वीकार गरेको देखिएको, जाहेरी, घाईतेको कागज, घटना विवरण कागज गर्ने मध्येका सागर यादव समेतको कागज र समग्र मिसिलको अध्योपान्त अध्ययन गर्दा प्रतिवादी मध्येका जीवनाथ चौधरीको निर्देशनमा यी प्रतिवादी रितिकराज अग्रवालले ज्यान मार्ने उद्देश्यले घाईतेको पेट÷छातीमा छुरा प्रहार गरेको भन्ने देखिएको उल्लेख छ । घाईतेको घाउ चोटको अवस्था, घाउ चोट लागेको शरिरको भाग, अंग समेत संवेदनशिल देखिन आएको सो आदेशमा उल्लेख छ । तसर्थ उल्लेखित आधार प्रमाणबाट यी प्रतिवादी कसुरदार हुन भनि विश्वास गर्न सकिने मुनासिव आधार देखिएकोले पछि थप प्रमाण बुझदै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाल यी प्रतिवादी रितिकराज अग्रवाललाई थुनुवा पुर्जी दिई मुद्दा पुर्पक्षको निम्ति थुनामा राख्न कारागार शाखा जलेश्वरमा पठाईदिनु भनि अदालतबाट आदेश गरिएको छ । तर मुख्य अभियुक्त जीवनाथलाई अहिले सम्म पक्राउ गरी जलेश्वर पठाएको छैन । घाईते प्रकाश मिश्रका बुवा बेदानन्द मिश्रले जाहेरी दिएपछि धनुषा प्रहरीले २०७४ मंसिर ८ मा प्रतिवादीहरु रितिकराज अग्रवाल र मञ्जुदेवी अग्रवाललाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसपछि घटनामा संलग्न रहेका तथा घटना वारदात पछि भागी फरार रहेका अन्य प्रतिवादीहरु जीवनाथ चौधरी, पंकज महतो, आसुतोष झा भन्ने शशिभुषण झा, नवनित झा र बालकृष्ण अग्रवाललाई खोजतलास गर्न जाँदा हालसम्म फेला पर्न नसकेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले २०७४ पुस २ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा प्रतिवेदन दिएसंगै उनीहरु फरार सूचीमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । तर, फरार सूचप्मा रहेका जीवनाथले माघ १० गते बुधबार सर्बोच्च अदालतमा देखिएपनि उनीलाई सुरक्षा निकायलले पक्राउ नगरेको अरोप प्रकाश मिश्रले लगाएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले दिएको प्रतिबेदनकै आधरमा अदालतले फरार रहेका ती प्रतिवादीहरुलाई पक्राउ गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।

ऋदालतमा पेस गरेको मुद्दामा २ मंसिर २०७४ मा राती अन्दाजी साढे ९ बजेको समयमा प्रतिवादी जीवनाथ चौधरीको नेतृत्वमा पंकज महतो, आसुतोष झा, नवनित झा समेतका अपरिचित व्यक्तिहरु आई जवरजस्ती घरको ढोका खोली भित्र बसी जथाभावी रुपमा गाली गलौज गर्दै घर बाहिर रहेको फुलको गमलाहरुलाई तोडफोड गर्दै आज प्रकाशलाई नसिध्याई छाड्दिैन भन्दै जीवनाथ चाौधरीले विवाद गरेको थियो उल्लेख गरेको छ । सोही समयमा जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ८ का निर्वाचित वडा अध्यक्ष रमेश ठाकुर फौदार निजहरुलाई कसैको घरमा आई यस प्रकारको अन्याय नगर भन्दै सबै जनालाई जाउ भन्दा निजहरु त्यहाँबाट गएको समेत उल्लेख गरिएको छ । छोरा बजारबाट फर्किने क्रममा विपक्षीहरुको होटल निर पुग्दा ५÷७ जना अध्यारोमा लुकिरहेको व्यक्तिहरु तथा उल्लेखित विपक्षीहरु एक्कासी छोरालाई समाति भाग्न उम्कन नदिई घेरा हाली कुटपिट गर्न लाग्दा रितिकराज अग्रवालले चाकुछुरीले एक्कासी छोराको पेटमा हाल्दा छोरा भुईमा लडेको किटानी जाहेरी दिइएको थियो । घाईते छोरालाई तत्काल जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा भर्ना गराई उपचार गर्न लगाउँदा छोरालाई मार्ने नियतले पेटमा छुरी प्रहार गरेको कारण स्थिति अत्यन्तै चिन्ताजनक देखि तत्काल चिकित्सकले यहाँ उपचार सम्भव नभएको भनि काठमाडौं लग्न सल्लाह दिए अनुसार एम्बुलेन्सबाट काठमाडौं स्थित नर्भिक अस्पतालमा आईसियूमा उपचार भएको घाईते प्रकाश मिश्रको बुवा बेदानन्द मिश्रले दिएको जाहेरीमा उल्लेख छ । प्रतिवादीहरु सातै जनालाई ५ देखि १२ बर्षसम्मको कैद सजाय अभियोग पत्रमा माग दावी गरिएको छ । प्राप्त विवरण अनुसार सो प्रकरण जिल्ला विकास समितिमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरण रहेको उल्लेख गरिएको छ । जिविस धनुषामा कुल १ करोड १३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जीवनाथ चौधरीसँगै १६ जना कर्मचारी र ७१ जना उपभोक्ता समितिहरु गरी कुल ८७ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । जनकपुरमा जो कोही पनि जीवनाथ चौधरी मार्फत नै जिविस धनुषामा भ्रष्टाचार हुने आरोप लगाउदै आएको छ । जिविस धनुषाकै कर्मचारीहरुका अनुसार सह–लेखापाल रहेका जीवनाथ चौधरीको अनुमति विना कुनै पनि योजना वा कार्यक्रम तय गर्न नदिने गरी दवदवा बनाएको अरोप समेत चौधरीमाथी लगाइएको छ । जिविसमा जीवनाथको इसारा वेगर कुनै पनि काम भएमा उनले विभिन्न आरोप लाउदै फसाउने र नमान्नेलाई आक्रमण समेत गर्ने गरेको अरोप उनीमाथी लागेको छ । जिविसका कुनै पनि कर्मचारीहरु जीवनाथ विरुद्ध बोल्ने आँट समेत गर्न नसक्ने पिडित मिश्रको भनाई रहेको छ । तर, जीवनाथ चौधरी भने आफुले जिविसमा भ्रष्टाचारै नगरेको दावी गर्दै आएका छन् । अख्तियारले लगाएको मुद्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पेश्की फर्छौटसँग सम्बन्धित भएको हुनाले उक्त कुराको जवाफदेही सम्बन्धित गाविसका गाविस सचिवहरु रहेको चौधरीले बताउदै आएका छन् । २०२७ साल महोत्तरीको नैनही बासोपाटीमा जन्मेका चौधरी २०४६ सालतिर सानो किराना पसल गरीरहेका बुबासंग जनकपुर छिरेका हुन् । रामनन्द युवाक्लब मार्फत नेपाली काँग्रेसका नेताहरुसंग सम्बन्ध जोडेका चौधरी २०४९ सालमा काँग्रेसको रामसरोज यादब जिल्ला विकास समितिको सभापति भएपछि उनी जिविसका सहलेखापाल भएका थिए । सोही पदमा रहेकै अबस्थामा अकुतरुपमा भ्रष्टचार गरेर सम्पत्ती आर्जन गरेका चौधरीको अहिले जनकपुरको रामानन्द चोकमा होटल सिता प्यालेस, सिटी प्राइड नामको होटल र सो होटलमा अनुमति विना मिनि क्यासिनो समेत चलाएर अकुत सम्पत्ती कमाई साततले घर समेत बनाएको आरोप जीवनाथमाथी लागेको छ । सामान्य परिवारका चौधरी सहलेखापाल भएपछि एकाएक सुविधासम्पन्न होटल, रियलस्टेटमा लगानी, विभिन्न कम्पनी र जग्गा जमिन रहेको आरोप लागेको छ । उनको सो सम्पत्ती खरिदको आयस्रोत के भन्ने बारेसमेत प्रश्न उठेको छ । जीवनाथ यस ज्यानमार्ने उद्योगभन्दा पहिला पनि ५ जनाको ज्यान जानेगरि रामनन्द चोकमा भएको बम विस्फोटमा समेत संलग्नता रहेको, जनकपुरका सञ्चारउद्यामी अरुण सिंघानीको हत्यामा समेत चौधरीको संलग्नता रहेको आरोप उनीमाथी लागेको छ ।

उम्मेदवार बनेका व्यवसायी आर्थिक मुद्दामा केन्द्रीत 
रोशन कार्की
काठमाडौं । संविधान सभा भाग–१ मा घरानीय व्यवसायीहरुले विभिन्न दलको प्रतिनिधित्व गरेर पनि दलहरुलाई आर्थिक मुद्दामा एकमत बनाउन नसकेको भएपनि दोस्रो निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका व्यवसायीहरु भने आर्थिक मुद्दामा केन्द्रीत हुने बताएका छन् । आर्थिक विकासका पक्षमा गैरव्यवसायीहरुले प्रतिनिधित्व गरेका कारण आर्थिक विकासमा अबरोध पुगेको भन्दै आवाज उठाउने नीजि क्षेत्रका अधिकाशं व्यवसायीहरु यस पटक पनि विभिन्न दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सोचमा रहेका छन् । पहिलो निर्वाचनमा ठुला दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवसायीहरु यस पटक पछाडि हटेपछि नयाँ अनुहारका व्यवसायीहरुले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
नयाँ संविधानमा आर्थिक स्वतन्त्रताको विषय स्थापित गराउन आफूहरुको उपस्थित भएको दाबी उनीहरुको रहेको छ । निजी क्षेत्रले गरे पनि अधिकांश व्यापारी उम्मेदवार व्यक्तिगत लाभका लागि राजनीतिमा आएकोमा भने कुनै  शंका छैन । मध्यम स्तरको व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले पहिलेदेखि राजनीति, सामाजिक काम र व्यापारलाई सागै अघि बढाउादै आएका छन्, जुन स्वतन्त्र व्यापार सिद्धान्तको विपरीत हो ।
दलका उम्मेदवारमा ठूला ठेकेदार, मेनपावर कम्पनी सञ्चालक र व्यापारी देखिएका छन् । ठेकेदार र मेनपावर सञ्चालक सहजै पैसा कमाएर दललाई चन्दा दिनसक्ने हैसियत भएका व्यवसायीमा गनिन्छन् । धेरैजसो ठेकेदारले आम्दानी पनि राजनीतिक संरक्षणमै गर्दछन् । यस पटक चुनावमा विभिन्न दलबाट उम्मेदवार बनेका बिक्रम पाण्डे, जिपछिरिङ लामा, जयराम लामिछाने, जनार्दन ढकाल र बहादुरसिंह लामाहरु ‘क’ वर्गका ठेकदार हुन् । उनीहरु पहिलेदेखि नै राजनीतिमा आवद्ध रहदै आएका व्यवसायी हुन् । त्यसबाहेक साना ठेकेदार पनि उम्मेदवार बनेका छन् ।
उम्मेदवार बनेका मेनपावर कम्पनी सञ्चालकहरु एलपी सावाँ लिम्बू, तिलकबहादुर रानाभाट र टेकबहादुर गुरुङ पहिलेदेखि सम्बन्धित दलका कार्यकर्ता हुन् । हाल मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबाट उम्मेदवार सप्तरीका हेमराज तातेड सानैदेखि कांग्रेस कार्यकर्ता हुन । घरजग्गा व्यवसायीका इच्छाराज तामाङ एमालेका पुराना कार्यकर्ता हुन  ।

अभिनाश बोहोरा, ओमप्रकाश शर्मा, दिव्यमणि भण्डारी, हिरा केसी, वीरेन्द्रकुमार कनौडिया लगायतका व्यवसायी उम्मेदवार पहिलेदेखि नै दलका कार्यकर्ता हुन् । साथै उनीहरु स्थानीय व्यापारी संगठनका नेता पनि हुन् । अन्य उम्मेदवार महेश जाजू, सुरेश प्रधान, राजकुमार गोल्छा, दामोदर आचार्य, पवित्र बज्राचार्य, चिरञ्जीवी निधि तिवारीलगायत पनि स्थानीय व्यापारी संगठनको नेतृत्वबाट माथि उठेका व्यवसायी हुन् ।
पूर्वका मेडिकल कलेज सञ्चालक बसुरुद्धिन अन्सारी एमाओवादीबाट उम्मेदवार बनेका छन् भने मध्यपश्चिमका मेडिकल कलेज सञ्चालक सुरेश कनौडिया कांग्रेस उम्मेदवार बनेका छ । अन्सारी माओवादीमा पहिलेदेखि प्रतिवद्ध कार्यकर्ता भने होइन । श्रवणकुमार अग्रवालले मधेशी जनाधिकार फोरम नेपालबाट उम्मेदवारी दोहा¥याएका छन् । केडिया अर्गनाइजेसनबाट सदस्य फेरिएर अनिल केडिया तमलोपा उम्मेदवार बनेका छन् । राप्रपा नेपालबाट उम्मेदवार एजी शेर्पा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा कार्यकारिणी सदस्य भइसकेका व्यवसायी हुन  ।

चिनीको भन्सार दर वृद्धि गराएर कृत्रिम अभाब सृजना गर्दै उद्योगीहरु : चोरीपैठारी चिनीलाई नेपाली भन्दै मंहगोमा बेच्ने तयारी

रोशन कार्की काठमाडौं । विगत तीन महिनादेखि सुरु भएको भूमिगत रुपमा चिनीको भन्सार दरवृद्धिको चलखेल सरकारी मातहतबाटै अन्तिम चरणमा पुगेसंगै भारत र बंगलादेशबाट चोरीपैठारी गरेको चिनीलाई नेपाली चिनी उद्योगहरुले मंहगोमा बेच्ने तयारी समेत गरेका छन् । चिनी व्यापारीहरुले भन्सार दरमा बृद्धि गर्न सकेमा कृत्रिम चिनीको अभाब देखाउदै र भन्सार दर बृद्धि भएको बहाना बनाउदै चिनीको खुद्रामुल्यमा भारी मुल्य बढाउने चलखेल अन्तिम चरणमा समेत पुगेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । केही चिनी उद्योग र व्यापारीको योजनामा वृद्धि गर्न लागिएको भन्सार दरको चौतर्फी रुपमा विरोध हुँदै आए पनि अन्त्यमा ३० प्रतिशत भन्सार दर वृद्धि गरी केही व्यापारीलाई पोसेर उपभोक्ताको भने ढाड सेक्ने कार्य प्रायः निश्चित भएको छ । विभिन्न चिनी व्यापारी र उद्योग सञ्चालककै योजनामा अर्थ मन्त्रालयको ठाडो निर्देशनमा हुनलागेको भन्सार दर वृद्धि नगर्न नगराउन उपभोक्तावादी संघसंस्थाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्र नै लेखेर आग्रह गरेपछि उनै व्यापारीहरु राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सो वृद्धिको पक्षमा समाचार लेखिदिन हारगुहार समेत गरेका छन् । आइतबार राजधानीमा नेपाल चिनी उद्योग संघले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा खुला सिमानाका कारण चोरी÷पैठारी रोक्नका लागि सरकारले भन्सार दरमा वृद्धि गर्नुपर्ने बताए । तर उक्त चोरी÷पैठारी रोक्ने सम्बन्धमा भने सो संघले मौखिकरुपमा सरकारलाई जानकारी गराएको तर लिखित रुपमा नदिएको संघका महासचिब राजेशकुमार केडियाले बताए । केडियाले भने, ‘चिनीको चोरी/पैठारी गर्नेहरुको नाम सबैलाई थाहा छ, हामीहरुले रोक्ने हैन, उनीहरुलाई हामीहरुले केही गर्न सक्दैनाँ’ सरकारलाई जानकारी गराएको हो तर चोरी/पैठारी रोकिएन ।’

सो कार्यक्रममा भन्सार दरमा वृद्धि गरेपछि खुद्रा मूल्य नबढ्ने सो संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले बताए । तर, बजारमा चिनीको खुद्रा मूल्य कुन आधारमा बढ्दैन भनी गरिएको प्रश्नमा कुनै जवाफ दिन भने सकेनन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग चिनी व्यापारीहरुले भेटी तत्काल भन्सार दरमा वृद्धि गर्न दिएको दबाबपछि अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दरवृद्धि गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । सरकारले आर्थिक वर्षको छ महिना बितेपछि चिनीको भन्सार दर बढाएर ३० प्रतिशत पु¥याउने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । विद्यमान दरअनुसार चिनी आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकोमा सो दर वृद्धि गरेमा ३० प्रतिशत पुग्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले सोहीअनुसार प्रस्ताव तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको स्रोतको दाबी रहेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएमा सो भन्सार दर ३० प्रतिशत पुग्नेछ । यो पारित भएमा विदेशबाट आयात हुने चिनीको मूल्य दोब्बरले वृद्धि हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चिनीको भन्सार दर बढाउने प्रस्ताव कृषि मन्त्रालय र चिनी उद्योगीहरुबाट आएको दाबी गरेको छ । सो विषयमा वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयसँग छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिएर अर्थले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको दाबी स्रोतको रहेको छ । सुरुमा कृषि विकास मन्त्रालयले गत कात्तिकमा विदेशबाट आयात गरिने चिनीमा ५० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउन सिफारिस गरेको थियो । चिनी उत्पादक संघले भन्सार दर ५० प्रतिशत लगाउन दबाब दिँदै आइरहेको छ । नेपालमा ब्राजिल, पाकिस्तान, बंगलादेश र थाइल्यान्डबाट चिनी आयात भइरहेको छ । नेपालमा चिनीको उत्पादकहरुले उत्पादन गर्ने चिनीले देशको मागअनुसार आपूर्ति व्यवस्थापन कहिल्यै हुन नसकेको र सरकारले तोकेको मूल्यमा किसानको उखुको मूल्य समेत कहिल्यै नदिएको अवस्थामा चिनीको भन्सार दर वृद्धि गरिनु उचिन नभएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनको भनाइ रहेको छ । उनका अनुसार अहिले गलत उद्देश्यले व्यक्तिगत स्वार्थको लागि नेपाल सरकारले अनावश्यक दबाब दिई भन्सार महसुल वृद्धि गरी चिनीको कृत्रिम अभाव गर्ने, मूल्य वृद्धि गर्ने तथा बजारलाई कुण्ठित गर्ने काम अहिले मात्र होइन, विगतदेखि हुँदै आएकोले कालोबजारी गर्नमा सहयोग पुग्ने भएकाले विना अध्ययन भन्सार दर वृद्धि गरिनु उचिन नहुने बताए । अर्कोतर्फ, उत्पादक किसानले उखुको मूल्य बढाउन माग गरेको लामो समय बितिसकेको भए पनि हालसम्म मूल्य वृद्धि गर्न व्यापारीहरुले मानेका छैनन् भने भन्सार दरमा भारीमात्रामा वृद्धि गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । नयाँ क्रसिङ सिजनका लागि तयार उखुको मूल्य बढाएर चाँडो निर्धारण गर्नुपर्ने किसानको मागलाई व्यापारी र सरकारले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । व्यापारीहरुले किसानद्वारा राखिएको प्रतिक्विन्टल पाँच सय ६२ रुपैयाँ मूल्य दिनुपर्ने मागलाई अझैसम्म मानेका छैनन् । तर सो संघले आइतबार दिएको जानकारीअनुसार २०७३/०७४ का लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य पाँच सय ३१ रुपैयाँ २० पैसा प्रतिक्विन्टल निर्धारण गरेको संघका अध्यक्ष अग्रवालले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य घटेको भन्दै उद्योगीले किसानलाई बढी दिएर प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने जिकिर गर्दै आएका छन् भने अर्कोतर्फ भन्सार दरमा भने भारी मात्रामा वृद्धि गर्न व्यापारीहरु कम्मर कसेर लागेका छन् । उद्योगीले चिनीको मूल्य वृद्धि गर्दै लगे पनि सोअनुसार उखुमा आफूहरुलाई नदिइएको गुनासो किसानहरुको रहेको छ । खेतको जोताइ, रासायनिक मल, कटान, ढुवानीलगायतका सम्पूर्ण खर्च दोब्बर भइसक्दा पनि किसानले पहिलेको मूल्यमा उखु बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको समेत गुनासो गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेपछि चिनीमा भन्सार शुल्क ५० प्रतिशत पु¥याउन उद्योगीले चर्को दबाब दिँदै आएका छन् । तराईका सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सुनसरी, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, रुपन्देहीलगायत जिल्लाका सयौं किसानले व्यावसायिक रुपमा उखुखेती गर्दै आएका छन् । चिनी उत्पादक संघको स्वार्थमा मन्त्रालयले भन्सार दर ५० प्रतिशत लगाउन अर्थ, उद्योग, आपूर्ति र वाणिज्य मन्त्रालयमा सिफारिस गरेसँगै विभिन्न उद्योगका सञ्चालकहरुले सो कार्यलाई तत्काल रोकी न्यूनतम पाँच प्रतिशत भन्सार शुल्क कायम गर्न माग गरेका छन् । चिनी उद्योगीहरुले चिनीमा लाग्ने भन्सार महसुल ५० प्रतिशत कायम गर्न अथवा प्रतिकिलो चिनीमा १० रुपैयाँ ७० पैसा अनुदान दिन माग गरेका छन् । नेपाल चिनी उद्योग संघले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्यमा भारी गिरावट आएकोले स्वदेशी चिनी उद्योगहरुले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै चिनीमा लाग्ने भन्सार दर बढाउन अथवा अनुदान प्रदान गर्न सरकारसँग माग गरेको हो । संघको महासचिव केडियाले गएको जनवरीमा प्रतिटन चिनीको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ५५० युएस डलर रहेकोमा यस वर्षको सोही अवधिमा अप्रत्याशित रुपमा घटेर ४२५ युएस डलरमा पुगेको बताए । नेपाली बजारमा खपत हुने चिनी स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने दाबी गर्दै संघका अध्यक्ष अग्रवालले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य घटेकोले स्वदेशी उत्पादन हुने चिनीले आयातित चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुँदा भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट ५० प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘कि प्रतिकिलो चिनीमा १० रुपैयाँ ७० पैसा उद्योगीलाई अनुदान दिनुपर्छ कि भन्सार दर वृद्धि गरिनुपर्छ ।’ चिनी उद्योगी व्यवसायीहरुका अनुसार मुलुकमा करिब २ लाख २५ हजार टन चिनीको माग छ । जसमा करिब १ लाख ७५ हजार टन स्वदेशमा उत्पादन हुन्छ । त्यस्तै ५० हजार टन औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा भित्रिने गरेको छ । हाल मुलुकमा १३ वटा चिनी उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । ठूलो धनराशि खर्च गरी लगानी भएको उक्त चिनी उद्योगबाट प्रत्यक्ष करिब एक लाख उखु कृषक परिवार लाभान्वित भएका छन् । अप्रत्यक्ष रुपमा करिब दुई लाखको संख्यामा रोजगारी उपलब्ध गराएको संघको भनाइ छ । यस वर्ष उखुको मूल्यबराबर कृषकहरुलाई मात्रै करिब ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिने अनुमान गरिएको छ ।

सीजी फुड्सले उत्पादन गरेको वाइवाइ गुणस्तर छ भनी गरेको दाबीको दिएनन प्रमाण (टिप्पणी)

रोशन कार्की विश्वको धनीको सूचीमा छलकपट गरेर नाम लेखाएर नाक ठुलो पारेका चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष तथा व्यापारी बिनोद चौधरीको सीजी फुड्सले उत्पादन गरेको वाइवाइ चाउचाउ गुणस्तर छ भनी दाबी गरेपनि अहिले सम्म सो गुणस्तर मापन गरेको प्रमाण पेश गर्न सकेको छैन । आफुलाई उच्च व्यापारीक घराना, विश्वको ३२ राष्ट्रमा उद्योग स्थानपना गरेर व्यापार व्यवसाय गरेको भन्दै हिडेका चौधरीलाई आफ्नै कर्मचारीकै कारण दिनप्रतिदिन कम्पनीको नाममा गरेको बदमासीको खुलासा हुदै गएको छ ।

एक त उनी आफैले व्यापारीक पृष्टभुमी छोडेर राजनीतिमा लागे सुरुमा पसेको दलबाट भरपुर व्यक्तिगत स्वास्र्थ पुरा गरी विश्वको धनीको सूचीमा समेत परे तर, उनी सो सूचीमा पर्ने सम्पत्तीको स्रोत के हो ? कहाँबाट आयो त्यतिको सम्पत्ती ? भन्ने प्रश्न अहिले सर्वत्र चलेको छ । तर यसको जवाफ चौधरीले दिन सकेका छैनन् । उनले तयारी उत्तर दिने गरेका छन्,‘मैले उद्योग सञ्चालन गरेर कमाएको पैसा हो ?’ ल ठिक छ, उनले उद्योग चलाए अकुत सम्पत्ती कमाए तर उनले प्रत्येक वर्ष चौधरी ग्रुपको सवै कम्पनी घाटामा गएको भन्दै सरकारलाई कर छुटको निबेदन किन दिए ? घाटामा गएको कम्पनीबाट कसरी विश्वको धनीको सूचीमा पर्ने सम्पत्ती आर्जन गरे ? उनले बाहुबाजेको सम्पत्ती हो भनेर देखाएपनि उनको सो प्रमाण झुुट हुन्छ । उनका बाजे कुन हविगतमा नेपाल आएका थिए ? के व्यापार गरे भन्ने प्रश्नसंगै उत्तर विनोद चौधरीले लेखेकै पुस्तकमा रहेको छ । सामान्य रुपमा नेपाल छिरेका चौधरीको बाजेहरुले कमाएको सम्पत्ती भनेको सुरुमा आयातीत समानकै व्यापार व्यवसाय हो ? पछि उद्योग स्थापना गरे त्यहाँ सम्म सवैले मान्न तयार छन् । तर, एकाएक बिनोद चौधरीले बाबुको विरासत हाँके पछि रातारात उनी कसरी विश्वको धनीका परे ? त्यही उद्योगधन्धा देखाएर हुने भए उनका बाबु बाजे किन परेनन् ? यस्ता असंख्य प्रश्नको उत्तर चौधरी ग्रुपले दिन सकेको छैन् । यहाँ भन्न के खोजेको भने, गत साता सो ग्रुप अन्तर्गतको एक कम्पनीका कानुनी प्रमुखको नाममा आर्थिक दैनिकलाई सम्बोधन गरेर एउटा पत्र प्राप्त भयो त्यो पनि खण्डन पत्र भनेर पठाएको थियो । (सो दैनिकमा मैलेनै समाचार लेखेको थिए) प्रेस काउन्सिल नेपालले सार्वजनिक गरेको पत्रकार आचारसंहिता अनुसार सो पत्र प्रकाशन गर्नु पर्ने भएकाले जस्ताको तस्तै प्रकाशित पनि भयो । तर सो पत्र अध्ययन गरेपछि धेरै प्रश्नहरु जन्माएको छ । एउटा कानुनी अधिकृत भन्नेले तयार गरेको पत्रमा आफै कार्यरत कम्पनीको मालिकको गल्ती र कर छली गरेको प्रष्ट हुने गरी पुष्टी गरेका छन् । सो पत्रमा ‘३ वटा शव्दमात्र नयाँ छन् अरु सबै पत्रिकामा प्रकाशित समाचार साभार गरीएको छ । अनी भनीएको छ, उक्त आरोप सतप्रतिशत झुठो र पूर्णतया खराब नियतकासाथ प्रकाशित गरिएको छ ।’ हो मैले उल्लेख गर्न खोजेको के भने खण्डन गर्नेले सवै प्रमाणित छ, गुणस्तर छ, स्वस्थ्यप्रति ग्रुप सचेत रहेको, भनेर लेखी रहँदा किन सो प्रमाणको प्रतिलिपि पत्रसंगै राख्न सकेन ? विभिन्न समयमा सो कम्पनीले नक्कली मुल्यअभिबृद्धि कर (भ्याट), राजश्व, आयकर छली गरेको सम्बन्धमा किन उल्लेख गरेनन् ? अनी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले सो ग्रुपलाई ‘गुणस्तहिन चाउचाउ उत्पादन गरि बिक्री वितरण गरेको ठहर गर्दै हालेको मुद्दाका बारेमा किन उल्लेख गरेन ?’ भन्ने प्रश्नका उत्तर भने सो खण्डन पत्रमा दिन सकेको छैन । मैले सो कम्पनीले उत्पादन गर्ने वाइवाइ चाउचाउमा मोनोसोडियम ग्लुकोमेट रसायन अत्याधिक भएको र सो संगै अखाद्य पदार्थको प्रयोग हुदै आएको समाचार प्रकाशित गरेपछि अलिकति होस खुलेको छ चौधरीको । नत्र पैसा र शक्तिको आडमा जस्तो पनि गर्न सक्छु भन्दै घमण्ड देखाउदै आएको सो कम्पनीका मालिक बिनोद चौधरीलाई अतिकत पनि ज्ञान रहेनछ शक्ति र पैसा क्षणिक हो भन्ने । सो सम्बन्धमा प्रकाशित समाचार सत्य छ, ‘सो ग्रुपमा पनि कम्प्युटर चलाउने गुगलमा सर्च गर्ने जनशक्ति त पक्कै होलान ? एक पटक आफैले सर्च गरेर हेरे हुन्छ चाउचाउ खादा हृदयघात र मधुमेह हुने हार्वर्ड स्कुल अफ पव्लिक हेल्थद्वारा पुष्टी गरेको समाचार प्रकाशित भएका छन् । त्यसमा मैले चौधरी ग्रुपलाई भनि रहनु पदैन । सीजी फुड्स प्रालिको नाममा आएको सो पत्रले नै कम्पनीको छलकपट प्रष्ट देखिन्छ । यो पनि प्रमाणित हुन्छ एक वफादार कर्मचारी बनेको देखाउदाँ शव्दशव्दले चौधरी गु्रपको बदमासी आफैले सार्वजनिक गर्दै आएको छ । वाइवाइ चाउचाउमा प्रयोग गरिएको कच्चा पदार्थमा विषादी रहेको भन्दै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गरेको परिक्षणनै काफी छ । अरु भनी रहनु पर्दैन । यदि सो पदार्थमा खराबी नभएको भए विभागले हालेको मुद्दाका सम्बन्धमा लेखिएकोे पत्र किन बिच बाटोबाटै गायव बनाइयो ? चौधरीले सो पत्र गायव बनाउन कति खर्च गरेको थियो भन्ने बारे अर्को अंकमा उल्लेख गर्ने छु । हो गल्ती गर्नेहरुले भन्ने एउटै शव्द छ, ‘सतप्रतिशत झुठो र पूर्णतया खराब नियतका साथ प्रकाशित, आरोप प्रमाणित गर्न हामी समाचार लेखक र यस्तो समाचार प्रकाशन गर्ने पत्रिकालाई चुनौति दिन्छौ ।’ यो साझा शव्द भएको छ , आपाराधिक कृयाकलापमा संलग्नले पनि भन्ने गर्छ ‘म निर्दोष छु ।’ तर, उ निर्दोष भएको प्रमाण केही बुझाउन सक्दैन । ठिक चौधरी ग्रुपले पनि उही हाम्रो उत्पादन भएका सवै समान गुणस्तरिय छ, समाचार सतप्रतिशत झुठो र खराब नियतले लेखिएको हो मात्र भनेर लेख्ने हो याँ कम्पनीसंग भएका प्रमाणहरु पनि उल्लेख गर्नु पर्ने हो । हामी आचारसंहितामा पूर्ण विश्वास राख्ने गर्दछौ । सोही अनुसार समाचार प्रकाशन पनि भएको हो । त्यसैले चौधरी ग्रुपले आफुहरु निर्दोष छु भनि रहदाँ निर्दोषको प्रमाणहरु पनि दिएको भए ‘मैले लेखेको समाचार झुट हो भनेर व्यानर समाचार लेख्न तयार छु ।’ सक्नु हुन्छ भने पहिला आफुसंग भएको प्रमाणहरुको बारे जानकारी पठाउनुहुन कम्पनका मालिक बिनोद चौधरीलाई पनि सार्वजनिक चुनौती दिर्छौ । वाइवाइलाई भारत सरकारले कहिल्यै पनि बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको छैन र वाईवाईमा अखाद्य तत्व रहेको भनी आजको मितिसम्म कुनैपनि खाद्य प्रयोगशालाले पुष्टी गरेको छैनन् । भन्ने प्रमाण खै ? कृपया अध्यक्ष ज्यू, एक पटक गुगलमै गएर खोजी गर्नुहोस भारतमा बाइवाइ चाउचाउ र म्यागी चाउचाउ बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको समाचार हेर्न सक्नु हुने छ । हो, वाइवाइ चाउउचामा २५ दशमलव ४५ पीपीएम लिड (शिशा) रहेको पुष्टी सो प्रयोगशालाले गरेको छ । यो सतप्रतिशत झुठो कुरा हो भनेर भन्ने आधार खै ? वाइवाइमा सरकारले तोकेको मापदण्ड २ दशमलव ५ पीपीएभन्दा कम लिडमात्रै छ भन्ने प्रमाणित आधार खै ? नेपाल, भारत, जापान, युरोप, अमेरिका एंव वाइवाइ निर्यात हुने विश्वका ३२ देशका खाद्य गुणस्तर सम्बन्धी कानूनहरुको परिपालनामा उत्कृष्ट सावित भएको भन्ने आधार र प्रमाण खै ? कृपया वाइवाइ नेपालमा उत्पादन भएको आजसम्म अन्य देशमा निर्यात भएको भए मासिक कति मात्रामा निर्यात हुदै आएको छ त्यसको पनि परिमाण उल्लेख गरौन अध्यक्ष ज्यू ? जुन देशमा वाइवाइ चाउचाउ पाईन्छ त्यहीनै उत्पादन हुने गरेको भन्दै अध्यक्ष विनोन चौधरीले विभिन्न पत्रकार सम्मेलनमा भन्दै आएका छन् । प्रत्येक देशमा फरकफरक स्वादमा किन उत्पादन भयो ? नेपालमा पाउने वाइवाइको स्वाद र भारतमा उत्पादन भएकोको स्वाद, सिंगापुर र मलेशियामा सवै ठाँउमा फकर फरक किन भयो ? यदी नेपालबाट निर्यात भएको भए फरक फरक रंगमा किन उत्पादलन भयो ? समाचार तथ्यपूर्ण छ भनेर पुष्टी गर्ने जिम्मा समाचार लेखक र सम्बन्धित पत्रिकाको हो भन्ने त्यो कुनै पनि कम्पनीले भनी रहनु पर्ने कुरा हैन् । पत्रकारिताको न्यूनतम आचरण हैन उच्च आचारण नै पालना गरेका छौ । यहाँ वाइवाइको गुणस्तरमा प्रश्न उठाउनै नपाउने भन्ने बारे कुनै पनि आचारसंहितामा उल्लेख छैन यो पनि ज्ञान होस अध्यक्ष चौधरी ज्यू । चौधरीले देशको कर छली गरि अबैधरुपमा कमाएको रकमबाट सुविधा भोग्दै आएका कल्याण पन्तले एक पटक आप्mनो देशमाथी अत्याचार गर्ने समुहको असली रुपमा केही समय ‘कुल माईन’ ले एक पटक विचार गर्नुहोस ? अहिले पैसा पाउदैमा सवै आफ्नो दायित्व पनि नबिर्सनु राम्रो हुन्छ । प्रमुख कानुनी पदमा रहेर काम गरि रहदाँ एक पटक खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले सो ग्रुपले गुणस्तरहीन तेल प्रयोग गरेर वाईवाई क्विक्स चाउचाउ उत्पादन गरेको दाबी गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो । २०६८ मंसिर २३ गते खाद्य निरीक्षक रुपेन्द्र रावलसहितको टोलीले वाईवाई कारखाना निरीक्षण गरेको थियो । सोही निरीक्षणका क्रममा एउटै तेलमा पटकपटक चाउचाउ तारेको भेटेपछि टोलीले गुणस्तर जाँचका लागि नमूना लिएर आएको थियो । वाईवाई क्विक्समा प्रयोग हुने तेल गुणस्तरहीन भएको खान योग्न नभएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो । गुणस्तहिन तेलमा चाउचाउ उत्पादन गरी उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष खेलवाड गरेकोभन्दै ग्रुपलाई मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दामा उपस्थित हुन सिजी फुड्सलाई जिल्ला प्रशासन (सिडिओ) कार्यालय ललितपुरले पटकपटक काटेको (म्याद) पत्र बीच बाटोबाटै बेपत्ता बनाएर अहिले सम्म कुनै कारबाही गरिएको छैन । सो परिसरमा पठाएको ४१२८ चलानी नम्बरको सो पत्र सम्बन्धित प्रहरी कार्यलयमा खोज्दा भेटिएनन् । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गुणस्तरहीन तेल प्रयोग भएको पाएपछि ललितपुर सिडिओ कार्यालयमा सिजी फुड्सबिरुद्ध गत चैत ६ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । सिडिओ कार्यालयले चैत ७ गते सिजी फुड्सका नायब महाप्रबन्धक रेवन्त ढकाललाई उपस्थित हुन भन्दै पत्र काटेको थियो । तर यस सम्बन्धमा किन एक शव्द लेखिएन । यस सम्बन्धमा किन जानकार भएन की भएर पनि लुकाउन चाहेको हो कानुनी प्रमुखले । सीजी फुड्सलाई तत्काल उपस्थित हुन काटेको पत्र विचबाटोबाटै हराएको भन्दै पत्रनै नआईपुगेको भनेर बस्न कति सम्मको जायज हुन्छ । नेपाल सरकारका कर्मचारीलाई केही आर्थिक सहयोग गरेकै भरमा मुद्दालाई निस्कृय बनाउने अधिकार चौधरी ग्रुपलाई कस्ले दिएको थियो ? यस सम्बन्धमा किन बोल्न सक्नु भएन प्रमुख कानुन अधिकृत ज्यू ? जय होस । karkirimn@gmail.com

चिनी व्यापारीसँग मोटो रकम लिएर अर्थ मन्त्रालयले नै भन्सार दर दोब्बर वृद्धि गर्दै

रोशन कार्की विभिन्न चिनी व्यापारी र उद्योग सञ्चालककै योजनामा अर्थ मन्त्रालयको ठाडो निर्देशनमा चिनीको भन्सार दरवृद्धि गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । गत महिना तीन महिनाअघि कृषि मन्त्रालयसँगको मिलेमतोमा बढाउन खोजिएको चिनीको मूल्यलाई विभिन्न कारण स्थगित राखिएको भए पनि पछिल्लो समयमा सिधै प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीकै दबाबमा अर्थ मन्त्रालयले चिनीको भन्सार दर बढाउने तयारी गरेको हो । सरकारले आर्थिक वर्षको छ महिना बितिसकेपछि चिनीको भन्सार दर बढाएर ३० प्रतिशत पु¥याउने गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । विद्यमान दरअनुसार चिनी आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकोमा सो दरवृद्धि गरेमा ३० प्रतिशत पुग्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले सोहीअनुसार प्रस्ताव तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको स्रोतको दाबी रहेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएमा सो भन्सारदर ३० प्रतिशत पुग्नेछ । यो पारित भएमा विदेशबाट आयात हुने चिनीको मूल्य दोब्बरले वृद्धि हुने निश्चित छ । सरकारले आर्थिक ऐनको दफा १९ को व्यवस्थालाई मानेर चिनीको भन्सार दर परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सो आर्थिक ऐनमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार यो ऐन र अन्य कानुनबमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल र करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, महसुल र कर आंशिक वा पूर्ण रुपमा छुट दिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ । सोही दफालाई टेकेर व्यापारीसँग मोटो कमिसन लिएर भन्सार दरमा वृद्धि गर्न लागेको आरोप छ । सम्भवतः कानुनमा भन्सार दरबन्दी परिवर्तन गर्ने अधिकार सरकारलाई दिइएको छ तर आर्थिक वर्षको बीचमा भन्सार दर परिवर्तन गर्नु उचित नहुने अर्थविद्हरुको भनाइ रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चिनीको भन्सार दर बढाउने प्रस्ताव कृषि मन्त्रालय र चिनी उद्योगीहरुबाट आएको भए पनि निर्णय भने भइसकेको छैन । सो विषयमा वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयसँग छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिएर अर्थले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी समेत गरेको दाबी गरेको छ ।

कृषि विकास मन्त्रालयले गत कात्तिकमा विदेशबाट आयात गरिने चिनीमा ५० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउन सिफारिस गरेको थियो । चिनी उत्पादक संघले भन्सारदर ५० प्रतिशत लगाउन दबाब दिँदै आइरहेको छ । नेपालमा ब्राजिल, पाकिस्तान, बंगलादेश र थाइल्यान्डबाट चिनी आयात भइरहेको छ । अर्कोतर्फ, उत्पादक किसानले उखुको मूल्य बढाउन माग गरेको लामो समय बितिसकेको भए पनि हालसम्म मूल्यवृद्धि गर्न व्यापारीहरुले मानेका छैनन् भने भन्सार दरमा भने भारी मात्रामा वृद्धि गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । नयाँ क्रसिङ सिजनका लागि तयार उखुको मूल्य बढाएर चाँडो निर्धारण गर्नुपर्ने किसानको मागलाई व्यापारी र सरकारले बेवास्ता गर्दै आएका छन् र चिनी उत्पादक कम्पनीहरुसँग राजधानीलगायत देशका विभिन्न स्थानमा छलफल गरे पनि व्यापारीहरुले किसानद्वारा राखिएको प्रतिक्विन्टल पाँच सय ६२ रुपैयाँ मूल्य दिनुपर्ने मागलाई अझैसम्म मानेका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य घटेको भन्दै उद्योगीले किसानलाई बढी दिएर प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने जिकिर गर्दै आएका छन् भने अर्कोतर्फ भन्सार दरमा भने भारी मात्रामा वृद्धि गर्न व्यापारीहरु कम्मर कसेर लागेका छन् । उद्योगीले चिनीको मूल्यवृद्धि गर्दै लगे पनि सोअनुसार उखुमा आफूहरुलाई नदिइएको गुनासो किसानहरुको रहेको छ । खेतको जोताइ, रासायनिक मल, कटान, ढुवानीलगायतका सम्पूर्ण खर्च दोब्बर भइसक्दा पनि किसानले पहिलेको मूल्यमा उखु बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको समेत गुनासो गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेपछि चिनीमा भन्सार शुल्क ५० प्रतिशत पु¥याउन उद्योगीले चर्को दबाब दिँदै आएका छन् ।तराईका सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सुनसरी, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, रुपन्देहीलगायत जिल्लाका सयौं किसानले व्यावसायिक रुपमा उखु खेती गर्दै आएका छन् । सरकारले चिनी उद्योगलाई मात्र पोसाउने तवरबाट भन्सार शुल्कवृद्धिको विरोध गत ३ महिनाअघि नै गरेको थियो भने सोका विरुद्ध चिनीजन्य अन्य उद्योग सञ्चालकहरु विरोधमा उत्रेका थिए । लामो समयदेखि उखु उत्पादन गर्ने किसानलाई तिर्नुपर्ने रकम नदिई बसेका चिनी उद्योगहरुले पछिल्लोपटक सरकारी कर्मचारीको सहयोगमा उपभोक्तालाई मारमा पार्दै भन्सार शुल्क बढाउन गरेको सिफारिसको विरोध गरेका छन् । चिनी उत्पादक संघको स्वार्थमा मन्त्रालयले भन्सार दर ५० प्रतिशत लगाउन अर्थ, उद्योग, आपूर्ति र वाणिज्य मन्त्रालयमा सिफारिस गरेसँगै विभिन्न उद्योगका सञ्चालकहरुले सो कार्यलाई तत्काल रोकी न्यूनतम पाँच प्रतिशत भन्सार शुल्क कायम गर्न माग गरेका छन् । मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय गरिएको भन्दै सहसचिव सुरेशबाबु तिवारीले गत कात्तिक १५ गते पत्र लेख्दै भन्सारदर ५० प्रतिशत पु¥याउन सिफारिस गरिएका थिए । पत्रमा नेपाल चिनी उद्योग संघले चिनीको आयात महसुल कम्तीमा ५० प्रतिशत पु¥याइनुपर्ने भनी गरेको माग जायज देखिएको भन्दै सोहीअनुसार सिफारिस गरेकोमा व्यवसायीहरुको विरोध रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्यमा भारी गिरावट आएको र यसले गर्दा स्वदेशी चिनी उद्योग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी धराशायी हुने अवस्था रहेको पत्रमा उल्लेख गरे पनि पछिल्लो समयको मूल्यअनुसार अझै नेपालमा चिनीको मूल्य महंगो रहेको समेत जिकिर व्यवसायीहरुको रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा घटाउनुको सट्टा उत्पादकले पुरानै मूल्यमा चिनी बिक्री गरिरहेका छन् । आयातकर्ताका अनुसार नेपालमा उत्पादन हुने चिनीले मागको ४० प्रतिशतमात्र पुग्ने र माग भई आएकोमा ६० प्रतिशत चिनी आयात गरिँदै आएको छ । अत्यधिक मात्रामा भारतबाट र केही प्रतिशत तेस्रो मुलुकबाट चिनी आयात हुने गरेको छ । सो भन्सार शुल्क वृद्धि भएमा बिस्कुट र कन्फेक्सनरी उद्योगका सञ्चालक र आयातनिर्यातका व्यवसायीहरु सरकारविरुद्ध उत्रिने समेत योजना बनाइरहेका छन् । व्यवसायीका अनुसार नेपालको आन्तरिक उत्पादनले चिनीको कुल मागको ४० प्रतिशत धान्न पनि मुस्किल पर्दै आएको छ । बिस्कुट र कन्फेक्सनरी उद्योगका व्यवसायीका अनुसार सिफारिस भएको मूल्य कार्यान्वयन भएमा चिनीको न्यूनतम मूल्य एक सय १० रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने दाबी गरेका छन् । सरकारले मुलुकमा चिनी उद्योगमात्र रहेको र चिनीजन्य अन्य उद्योगको कुनै ख्याल नै नगरेर भन्सार शुल्क बढाउन गरेको सिफारिसले नेपाली बिस्कुट र चकलेट उद्योगमा ताल्चा लगाउन बाध्य बनाएको आरोप समेत व्यवसायीहरुको रहेको छ । नेपालका बिस्कुट र चकलेट उद्योग वैध र अवैध रूपमा गरिन आयातसित प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेको अवस्थामा चिनीको पैठारीलाई अझ महंगो बनाइनु अनुचित हुने दाबी अन्य व्यवसायीहरुको रहेको छ ।

चाउचाउ खानेलाई हृदयाघात र मधुमेह हुने हार्वर्ड स्कूल अफ पब्लिक हेल्थद्वारा पुष्टि

रोशन कार्की काठमाडौं, माघ ८ अधिकांश नेपालीहरुले खाजाको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको चाउचाउकै कारण मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गरी प्राणघातक रोगको शिकार हुनसक्ने चेतावनी शोधकर्ताहरुले दिएका छन् । अमेरिकाको बेलर विश्वविद्यालय मेडिकल सेन्टरका शोधकर्ताहरुले गरेको एक अनुसन्धानबाट चाउचाउको सेवनले हृदयाघातदेखि मधुमेहसम्मका प्राणघातक रोग निम्त्याउने निष्कर्ष निकालेपछि चाउचाउ खाँदा मानवस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने प्रमाणित भएको छ । हार्वर्ड स्कूल अफ पब्लिक हेल्थका डा. ह्युन जुन शिनको नेतृत्वमा रहेको वैज्ञानिक टोलीले गत वर्ष गरेको अनुसन्धानको प्रतिवेदनमा फास्टफुड र तयारी चाउचाउका कारण मानव स्वास्थ्यमा पर्ने गरेको असरहरुको बारेमा सूक्ष्म विश्लेषण गरिएको छ । उक्त अनुसन्धानले तयारी चाउचाउको सेवन महिलाको मुटुका लागि हानिकारक हुने तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । मधुमेहको सम्भावना समेत चाउचाउ खानेहरुलाई बढी हुने निष्कर्ष शोधकर्ताहरुले प्रस्तुत गरेपछि विश्वभर चाउचाउविरुद्ध अभियानहरु सञ्चालन हुनथालेका छन् । शोधकर्ताहरुले चाउचाउको सेवनबाट हृदयाघातजस्ता प्राणघातक रोग लाग्नसक्ने सम्भावना निकै बढी हुने गरेको पत्ता लगाएका हुन् । शोधकर्ताहरुले चाउचाउ सेवनका कारण हुने हृदयाघातलाई कार्डियो मेटाबलिक सिन्ड्रोम भनेर नामकरण गरेका छन् । शोधकर्ताहरुले तयारी चाउचाउको सेवनका कारण रगतमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा समेत निकै बढी फेला परेको जनाएका छन् ।

अध्ययनका क्रममा उक्त टोलीले १९ देखि ६४ वर्ष उमेरका कुल १९ हजार छ सय ५३ जनामा गरिएको शोधमा १० हजार सात सय ७१ जना महिलाहरु सहभागी थिए । मानिसहरुले सेवन गरेको भोजनको गहिरो विश्लेषण गर्ने क्रममा कोरियाली खान्जी भाषामै प्रश्नावली तयार गरिएको थियो । उनीहरुले प्रश्नावलीमा ६३ वटा प्रश्न तयार गरेका थिए । अध्ययनका लागि भोजनशैलीलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको थियो । जसमा भात, माछा, तरकारी फलफूल तथा आलुलाई परम्परागत खानाको रुपमा लिइएको थियो भने चाउचाउलगायतका फास्टफुड सेवनलाई नयाँ शैलीको रुपमा लिइएको थियो । चाउचाउ लगायतका फास्टफुडमा भातको अंश कमी हुन्छ भने मासु, तारेको खाद्यपदार्थ तथा सोडाको अंश बढी हुन्छ । अध्ययनका अनुसार परम्परागत खानेकुरा खानेभन्दा चाउचाउ खाने महिलामा कार्डियो मेटाबलिक सिन्ड्रोम दुई गुणा बढी देखिएको थियो । शोधकर्ताहरुले ९५ प्रतिशत मुटु रोग मासु र तयारी खानेकुराका कारण भएको तथ्य समेत उजागर गरेका छन् । उक्त तथ्याङ्कमा तयारी चाउचाउको भूमिका महत्वपूर्ण हुने निष्कर्षमा शोधकर्ताहरु पुगेको प्रतिवदेन सार्वजनिक गरिएको छ । उक्त शोधकर्ताको टोलीका अनुसार चाउचाउमा पाइने हर्मोन डिस्रप्टर बिस्फेनोल ए बीपीए भन्ने तत्व महिलाहरुका लागि अत्यन्तै हानिकारक हुने समेत उल्लेख गरिएको छ । चाउचाउमा मोनो सोडियम ग्लुटामेट, बोसोका साथै पेट्रोलियम पदार्थ शुद्धीकरण गर्दा बाहिर रहने टर्सियरी ब्युटाइल हाइड्रोक्विनन्को समेत मिसावट गरिएको हुन्छ । चाउचाउको सेवनले पाचन प्रक्रियालाई असन्तुलित बनाइदिँदा खाएको कुरा पचाउन गाह्रो हुने पनि उनीहरुले निष्कर्ष शोधकर्ताहरुले निकालेका छन् । चाउचाउको सेवन नेपाल, भारत, कोरिया, जापान, थाइल्याण्डलगायतका एसियाली मुलुकमा अत्यधिक हुने गरेको छ । अध्ययनकर्ताहरुले कोरियाका चाउचाउ सेवन गर्ने नागरिकहरुको अध्ययन गरेका थिए । कोरियामा पछिल्लोपटक सन् २००७ देखि २००९ सम्ममा गरिएको कोरियन नेशनल हेल्थ एण्ड न्युट्रोसन इक्जामिनेसन सर्भे चौँथोलाई उनीहरुले पनि आधार बनाएका थिए । शोधकर्ता टोलीका अनुसार चाउचाउको सेवनले दक्षिण कोरियामा कार्डियो मेटाबलिक सिन्ड्रोमको मात्रा बढ्दै गएको समेत देखाएको छ भने चाउचाउको सेवनले मोटोपना बढ्दै पनि उनीहरुको निष्कर्ष रहेको छ । शोधकर्ताहरुले कार्डियो भास्कुलरसम्बन्धी रोगको कारण मर्नेको संख्या पनि बढ्दै गएको देखाएका छन् । चाउचाउको सेवनबाट मृत्यु हुनेको संख्या मात्रै होइन, उपचार खर्च पनि बढाएको छ । चाउचाउ खाने मानिसहरुमा उच्च रक्तचापको समस्या बढी हुने पनि शोधकर्ताहरुले जनाएका छन् । ‘चाउचाउको सेवनबाट मधुमेह तथा उच्च रक्तचापका साथै न्यून रक्तचापको समस्या आउने देखिएको छ । चाउचाउमा समावेश गरिएका विभिन्न पदार्थबाट रक्तसञ्चारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरेको हुन्छ । अध्ययनको प्रतिवेदनका अनुसार चाउचाउको सेवनले बाह्य अंगमा खासै असर पु¥याएको नदेखिए पनि भित्री अंगमा भने ठूलो क्षति पु¥याउने र यसबाट हृदयाघात हुन गई मानिसको ज्यानै समेत जानसक्ने खतरा हुने औँल्याएका छन् । नेपाललगायत विश्वबजारमा बिक्री हुँदै आएको चौधरी ग्रुपले उत्पादन गरेको वाइवाइ चाउचाउमा भने अत्यधिकमात्रामा विषादी खाद्यवस्तु प्रयोग गरेको पाइएको छ । तामिलनाडुको खाद्य प्रयोगशालामा गरिएको अनुसन्धानअनुसार वाइवाइ चाउचाउमा सात दशमलव ४३ गुणा बढी लिड (सिसा) रहेको पाइएको छ । दुई दशमलव पाँच पीपीएमभन्दा बढी लिड भएको चाउचाउ मानव स्वास्थ्यका लागि विषादीसरह मानिन्छ । वाइवाइ चाउचाउमा २५ दशमलव ४५ पीपीएम लिड रहेको पुष्टि सो प्रयोगशालाले गरेको हो । लिडको मात्रा दुई दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा बढी भएको खाद्यवस्तु सेवन गर्दा शरीरमा अक्सिडेन्टको मात्रा बढ्न गई क्यान्सरले आक्रमण गर्ने, हड्डी कमजोर हुने, मुटुका भल्भहरू साँघुरिँदै जाने, मस्तिष्कमा रक्त प्रवाह गर्ने नलीहरू सुनिने, मूत्राशयमा मासु पलाउने, फिस्टुला र पायल्सको समस्या बढ्नेलगायतका रोगहरू देखा पर्दछन् । छिमेकी देश भारतमा अहिले वाइवाइ चाउचाउमा एमएसजी र लिड भेटिएसँगै तत्काल बिक्रीवितरणमा रोक लगाए पनि नेपाल सरकारले भने सोबारे कुनै छानबिन समेत गर्नसकेको छैन । नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले सोबारे अनुसन्धान र अनुगमन नगर्दा गुणस्तरहीन चाउचाउ विना अवरोध बिक्री भइरहेको छ । तर बजारमा उपलब्ध चाउचाउमा के–के हालिएको हुन्छ ? गुणस्तर कस्तो छ ? र, तयारी चाउचाउ नियमित खाँदा स्वास्थ्यलाई के असर पर्छ ? यी प्रश्नहरुको जवाफ खोज्ने प्रयत्न न सरकारले गर्ने आँट देखाएको छ, न खाद्यविज्ञहरुले नै गरेका छन् । खासगरी चाउचाउमा हालिने विभिन्न पदार्थमध्ये ‘मनोसोडियम गुल्टामेट’ (मासु, च्याउको जस्तो बास्ना र स्वाद बढाउने नुन जस्तो देखिने सेतो पदार्थ जसलाई अजिनोमोटो पनि भनिन्छ) को विषयमा अहिले विश्वव्यापी चर्चा र विवाद बढ्दो रहेको छ । इन्टरनेशनल फुड इन्फरमेसन काउन्सिल फाउन्डेसनका अनुसार एक व्यक्तिले अमेरिका, बेलायत, ताइवान, कोरिया, जापान र इटालीमा क्रमशः शून्य दशमलव ५५, शून्य दशमलव ५५, तीन दशमलव शून्य, दुई दशमलव तीन, एक दशमलव छ र शून्य दशमलव चार ग्राम एमएसजी प्रतिदिन उपभोग गर्छ । तर सोभन्दा माथि भएमा स्वास्थ्यलाई हानि पु¥याउने काउन्सिलको भनाइ छ । स्वास्थ्य सुरक्षित खानाको वकालत गरिने विकसित राष्ट्रहरुमा एमएसजीको विपक्षमा कैयौँ तर्क, आशंका र प्रमाण प्रस्तुत गरिएका खोजहरु भएका छन् । कतिपय मानिसलाई एमएसजी सह्य नहुने प्रामाणिक पुष्टि भने डा. हो म्यान कोकले सन् १९६९ मै प्रष्ट पारेका थिए । डा. कोकले एमएसजीका कारण पर्ने असरलाई ‘चाइनिज रेस्टुरेन्ट सिन्ड्रोम’ नामकरण गर्दै पुष्टि गरे, ‘एमएसजी हालिएको खाना खाएपछि दाँत–बङ्गारा कस्सिने, घाँटी, छाती र हातहरु चिसा कडा हुने, तिर्खा लाग्ने, मुटुको धड्कन बढ्ने, निन्याउरो हुने, बेहोस हुने, अनुहार र पेटमा चिटचिट पसिना आउने हुन्छ । तर उता ‘नो एमएसजी’ नामक संस्थाले एमएसजीविरुद्ध युद्ध छेडेको बताउँदै यो नियमित र बढी खाएमा ३२ किसिमका रोगहरु लाग्ने दाबी गरेको छ । त्यसैगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘द नेसनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ’ले मनोसोडियम गुल्टामेटको प्रयोगले नशा लाग्ने, उच्च रक्तचाप, हृदयाघात, अल्जाइमर, ब्रेन टयुमर, स्नायुसम्बन्धी दुःखाइ, उत्तेजना र उदासीपनजस्ता रोगका लागि कारक हुनसक्ने कुरा पत्ता लगाएको छ । एमएसजी हालिएको चाउचाउ बच्चाहरुलाई खुवाउनुहुँदैन भनेर अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य विशेषज्ञहरुले भन्दै आएका छन्, ‘एमएसजीमिश्रित चाउचाउ खान दिनुहुँदैन । खुवाएमा क्यान्सरजस्तो भयानक रोग लाग्न सक्ने सम्भावना छ ।’ त्यसैले, खाद्य ऐन २०२३ अन्तर्गत खाद्यवस्तुको गुणस्तर निर्धारणसम्बन्धी २०५७ मा प्रकाशित राजपत्रमा, १२ महिनाभन्दा कम उमेरका बालबालिकाका लागि बनाइएको चाउचाउ भएमा एमएसजी अनुपस्थित हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसमाथि एमएसजी हालिएको चाउचाउको लेबलमा चाहिँ सो पदार्थ हालिएको हुनाले १२ महिनाभन्दा कम उमेरका बच्चाले खानुहुँदैन भनेर लेख्नुपर्ने प्रावधान छ । उपर्युक्त प्रावधानअनुरुप चाउचाउ कम्पनीले सो जानकारी लेबलमा उल्लेख गरेको देखिन्छ तर ती जानकारी उपभोक्ताको नजर नपर्ने गरी अत्यन्तै साना अक्षरमा अंग्रेजीमा लेखिएको पाइन्छ । धेरैजसो चाउचाउको लेबलहरुमा एमएसजी भएको उल्लेख छ तर कति मात्रामा एमएसजी हालिएको छ भन्ने उल्लेख गरिएको छैन ।

नेपाली जुत्ता उत्पादनमा पनि आत्मनिर्भर झगडा गर्नमा पनि आत्मनिर्भर

रोशन कार्की गत साता भृकुटीमण्डपमा एक नयाँ नाटक मञ्चन भई रहेको थियो । आफुहरु विस्तारै नेपाली उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएका छौ केही वर्षमा विदेशमा नेपाली उत्पादनको निर्यात गर्ने छौ भन्दै लामो भाषण दिएका जुत्ताचप्पल व्यवसायी संघका अध्यक्षले भोलीपल्टै रणमैदानमा उत्रिएको पनि देखियो । किन त्यसो गरे भनेर बुझ्दा फुटवेयर म्यानुयाक्चरर्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष रबीनकुमार श्रेष्ठले भृकुटीमण्डपमा लाग्ने जुत्ताचप्पलको बाह्रमासे मेला रोक्नकालागि भएको बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले १३ औं जुत्ताचप्पल मेलाको समापनमा बोलेका थिए, अब बाह्रमासे मेला लगाउन दिने छैन् । तर, संघले आयोजना गरेको मेलाको एक दिन अधिसम्म सोही स्थानमा बाह्रमासे मेलाका संयोजक रन सुजका रुद्र न्यौपाने र रोयल सुजका मालिक भीम पौड्यालले मेला लगाएका थिए । जसले आफुलाई सवैभन्दा बढी नेपाली जुत्ताचप्पल उत्पादन गर्ने व्यवसायी भन्ने गर्दछन् । हो सोही जुत्ता बोकेर संघले आयोजना गरेको मेलाको स्टलमा राखेका थिए । तर संघको आधिकारीक मेला सकिएको भोलीपल्टदेखी सुरु हुन लागेको अर्को जुत्तामेला तत्काल रोक्न भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठकै अगुवाईमा भृकुटीमण्डमा गई संघका पूर्वअध्यक्ष तथा शिखर सुजका प्रबन्ध निर्देशक रामकृष्ण प्रसाँईलाई तत्काल जुत्ता मेला नगर्नं निर्देशन दिएपछि विबाद उत्पन्न हुन पुगेको हो ।

सो मेलालाई कुनै पनि हातलमा बन्द गर्नु पर्ने भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठ लागी परेका थिए तर सरकारी निकायबाट मेला लगाउने स्वीकृत ल्याएकालाई संघले बलजफत हटाउन खोज्दा अहिले संघ विवादको भुमरीमा रुमलिएको छ । पूर्वअध्यक्षबीच अहिले ‘सेल मेला’ को विषयमा चर्को बादविबाद चलिरहेको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले सेल मेला गर्न नपाउने भनेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । अध्यक्ष श्रेष्ठ र पूर्वअध्यक्ष प्रसाँईबीच चलेको सो विवादका कारण अहिले भृकुटीमण्डपमा जुत्ता व्यापारीहरुको भिड लागेको छ । मेलाको नाममा उत्पन्न विवादमा आरोपप्रत्यारोपका साथै दुबैपक्ष पछि हटेका छैनन् । शिखर सुजले राजधानीको भृकुटीमण्डपमा जुत्ताचप्पलको मेलामा जुत्ता उत्पादकहरुले अबरोध गरेको भन्दै आपत्ती समेत जनायो । भने अध्यक्ष एशोसिएसनका अध्यक्ष श्रेष्ठले मेला रोक्न आग्रहमात्र गरेको हो भन्दै आए । मेलामा गत शनिबार खुद्रा ब्यापारीहरु सहितको समुहले प्लेकार्ड बोकेर मेलास्थलको गेटमा धर्ना समेत दियो सो धर्नामा अध्यक्ष श्रेष्ठकै अगुवई थियो । प्रहरीले बार्ताको लागि दुवै पक्षलाई बोलाएर समधान गर्न खोज्दा पनि समस्या समधान भएन । एशोसिएसनका अन्य सदस्यहरु भने यो मेला रोक्नेभन्दा पनि व्यक्तिगत रिसिबीका कारणमात्र भएको देखिएको बताउदै आएका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले मेला आयोजकलाई सामान्य प्रकृया समेत पुरा गरेको देखिदैन । अध्यक्षले आयोजकलाई लिखित रुपमा मेला रोक्न आग्रह गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको प्रसाँइको भनाई छ । प्रँसाईले भनेका छन्,‘अध्यक्षले सार्वजनिक स्थलबाट भाषण गर्दैमा मेला रोक्नु पर्ने भन्ने छैन,सघंले गर्नु पर्ने सामान्य प्रकृया पुरा गरेर बोर्ड बैठक राखेर आग्रह गरेको भए म पनि संघको जिम्मेवार व्यक्ति भएकाले मेला रोक्ने थिए होला, तर तानाशाही रुपमा मेला रोक्न भन्दै अबरोध गरेपछि मेरो प्रतिष्ठाका कारण पनि एक पटक जसरी पनि जारी राख्नु पर्ने देखिएकाले मेला लगाएको हो । मलाई संघले ढोका थुनेर विरालो कुटे झै गरेपनि यो अबस्ता आएको हो । अरु केही विवाद छैन म पनि बाह्रमासे मेलाको बिरोधी हुँ ।’ सो संघका सदस्यले भने,‘संस्थाको आधिकारीक मेला सुरु हुनुभन्दा अधिसम्म सो स्थानमा जुत्तामेला थियो, त्यहीको जुत्ता लगेर मेलामा राखिदा सम्म अध्यक्षले कुनै कुरा बोल्नु भएन, अहिले मञ्चबाट बोलेकै भोलीपल्ट अर्काे पक्षले मेला गर्नलाग्दा अबरोध पु¥याउनु गल्ती भएकै हो । सस्थाका अध्यक्षनै सहभागी भएर अबरोध पु¥याउनेभन्दापनि संघमा डाकेर समस्या समधान गर्नुपर्नेमा त्यसो भएन ।’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने,‘उहाँलाई हामीले मेला नगर्न पटकपटक आग्रह गरेको हो, आग्रहलाई नमानेपछि यो अबस्था आएको समस्या समधान गर्न संस्था लागिपरेको छ ।’ आफुलाई नेपाली जुत्ताचप्पल उत्पादन गर्ने कम्पनी सञ्चालकका रुपमा परिचय दिदै आएका जुत्ता व्यापारीहरु यसरी आरोपप्रत्यारोपमा लागेपछि नेपाली जुत्ताचप्पलको भविश्यमा समेत प्रश्नचिन्ह लागेको छ । गत विहीबार राजधानीको भृकुटीमण्डपमा देखिएको व्यवसायीहरुबीचको वाकयुद्धले अहिले उग्ररुप लिएको छ । डिकुरा प्रकाशनको नाममा जुत्तामेलाको आयोजना गर्न लागिएको भन्दै फुटवेयर म्यानुयाक्चरर्स एशोसिएशन अफ नेपाल का अध्यक्ष श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको टोलीले तयार गरिदै गरेको मेलास्थललाई अबरोध गरेकोभन्दै शिखर सुजका प्रबन्ध निर्देशक प्रँसाईले विज्ञप्तिनै जारी गरेर आफु आबद्धसंस्थाकै आधिकारीक व्यक्तिले मेरै विरुद्ध सडकमा उत्रेनु दुखत विषय भएको समेत जनाएका छन् । एक दशक अघिसम्म नेपाली जुत्ता चप्पल भन्ने बित्तिकै आम मानिसमा नाक खुम्च्याउने प्रवृत्ति रहेको थियो । अहिले यो अवस्थामा परिवर्तन आएसंगै आफुआफुनै वाकयुद्धमा समेत लागेका छन् । विदेशी ब्रान्ड खोज्ने नेपालीको रोजाइमा अहिले स्वदेशी जुत्ताचप्पल पर्न थालेका छन् । स्वदेशमै सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय जुत्ता उत्पादन हुन थालेपछि उपभोक्ताको आकर्षण हृवात्तै बढेसंगै एकले अर्कालाई मान्न समेत तयार नभएको प्रमाण भृकुटीमण्डपमा चल्यो । अहिले नेपालमा वार्षिक पाँच करोड जोर जुत्ताचप्पलको माग छ । जसमध्ये ६० प्रतिशत माग स्वदेशी उत्पादनले धानिरहेको दाबी गर्नेहरुनै अहिले वाकयुद्धमा रुमल्लिएका छन् । नेपालमा पाँच वर्षअघिको तुलनामा जुत्ताचप्पलको खपत र मूल्य झण्डै दोब्बर भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि आयात घट्नुको कारण स्वदेशी जुत्ताचप्पलको प्रयोग बढ्नु रहेको संघको दाबी गरेको छ । नेपालमा पहिलोपटक २०२२ सालमा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना खुलेको थियो । अहिले सरकारी स्वामित्वको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना बन्द भइसकेको भए पनि निजी क्षेत्रका दर्जनौं उद्योग खुलिसकेका छन् । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालनमा रहेको बाँसबारी जुत्ता कारखाना बन्दसंगै नीजिक्षेत्रबाट स्थापना भएका जुत्ता उद्योगका मालिकहरु एक आपसमा समस्या समधान गर्नभन्दा पनि समस्या खडा गरेर तमासा देखाएका छन् । कारण नेपाली उपभोक्ताहरुले नेपाली उत्पादनलाई दिएको मायाँलाई पचाउन नसकेर व्यापारीबीच मेलाको नाममा चलको वाकयुद्धले नेपाली जुत्ताचप्पलको भविश्यमा उनीहरुबाटै धरासायी बनाउदै गएको पछिल्लो पटकको हर्कतबाट प्रष्ट भएको छ । नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण नभएको बताउँदै प्रतिष्ठित उद्योग र व्यवासायिक प्रतिष्ठानहरू बन्द भइरहेका बेलामा जुत्ताचप्पल उद्योग भने फस्टाउँदै गइरहेका थियो । सरकारले सहयोग गरेर मुलुकमा जुत्ता उद्योग फस्टाएको र सरकारले सहयोग नगरेर अन्य उद्योगहरु बन्द भएको पक्कै होइन । व्यवसायीहरुको मेहनत र प्रतिवद्धताले जुत्ता उद्योगहरु फस्टाएको हो जुत्ता उद्योगीले वर्षेनी पटकसम्म मेला आयोजना गरी स्वदेशी ब्रान्डको प्रवद्र्धन गरिरहेको भन्दै आएका उनी व्यवसायीहरु प्छिल्लो समयमा किन विवादमा उत्रिए ? यो प्रश्न जताततै सोधिन थालेको छ । नेपाली उपभोक्तालाई स्वदेशी जुत्ताप्रति आकषिर्त बनाउन उद्योगीहरु लागिपरेकै कारण जुत्ताचप्पल फस्टाएका हुन । जुत्ताचप्पलको आयातित बजार ओरालो लागिरहेको हो । पछिल्लो समय जुत्ताचप्पलमा विदेशी ब्रान्डसँग नभई स्वदेशी ब्रान्डहरुबीच नै प्रतिस्पर्धा सुरु भइरहेको छ । स्वदेशी छाला जुत्ता उद्योगमा ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । नेपालमा अहिले खासगरी स्पोट्र्स सुज, क्याजुअल सुज, स्यान्डल, स्कुलकलेजका जुत्ताहरु, पार्टी सुज तथा बुटहरु उत्पादन भइरहेको छ । अझै पनि स्पोटर्स सुज, क्याजुअल सुज, बच्चाको जुत्ताचप्पल, लेडिज जुत्ता तथा स्यान्डलहरू ठूलो परिमाणमा विदेशबाट आयात हुने गरेको छ । पुरुषले लगाउने जुत्ता चप्पलहरुमा आत्मनिर्भर उन्मूख भए पनि महिलाले लगाउने स्यान्डल नेपालमा खासै उत्पादन हुन सकेको छैन । नेपालमा गुणस्तरीय स्यान्डल उत्पादन नभएकाले हुँदा अधिकांश स्यान्डल विदेशबाटै आयात गरिन्छ । नेपालमा जुत्ताचप्पल बनाउनका लागि विदेशी कच्चा पदार्थको आयात गर्नुपर्छ । जुत्ताचप्पलको सोलदेखि लेदरसम्म बाहिरबाटै आयात हुने गरेको छ । स्वदेशी जुत्ता भनिए पनि ८० प्रतिशत कच्चापदार्थ विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ । नेपालमा पछिल्लो समय सोलहरु उत्पादन हुन थालेका छन् । तर, गुणस्तरीय सोलहरु अझै उत्पादन हुन सकेको छैन । उद्योग सञ्चालनमा आएका जटिलता कानुनी बाध्यतालाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न लाग्नु पर्ने संघका पदाधिकारीहरु मेला गर्न मिल्दैन भन्दै सडकमा नाटक मञ्चन गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली उत्पादनलाई मायाँ गर्न आग्रह गरिदाँ उत्पादन गर्नेहरुनै युद्धमा निस्किए । त्यसको पहिलो निशानामा परेका थिए शिखर सुजका मालिक । उनलाई बाह्रमासे मेला रोक्नेभन्दापनि व्यवसायमै धक्का दिने र अबरोध गर्ने रणनीति जस्तो देखियो । अध्यक्ष श्रेष्ठलाई पटकपटक विवादका सम्बन्धमा सोधे तर एउटै उत्तर आयो बाह्रमासे मेला रोक्ने । पटकपटक सोधेपछि अध्यक्ष श्रेष्ठले म्यासेजबक्समा पठाए, भृकुटीमण्डपमा लाग्ने बाह्रमासे जुत्ता चप्पल सेल मेलाको अन्त्य भएको छ समाज कल्याण परिषदका सदस्य सचिव पदाधिकारी र जुत्ता चप्पल उद्योगीहरूबिच लामो समयको छलफलपछि प्रदर्शनी मेला बाहेक बाह्रमासे मेला बन्द गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।। शिशाको घरमा बसेर जुन काम नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले चलाएको विवादकै कारण महासंघको भबिश्य अन्योलमा रहेको छ । सोही रोग अहिले जुत्ताचप्पल व्यवसायीहरुमा लागेको छ । त्यसैले शिशाकै घरमा बसेर ढुंगा हान्नु उचित नहोला । जय होस । पबचपष्चष्mल२नmबष्।िअयm

वाईवाई चाउचाउमा विषदि रसायन प्रयोग, २६ पीपीएम शिशा रहेको पुष्टी

रोशन कार्की काठमाडौँ । नेपालमा सर्वाधिक बिक्री हुदै आएको वाईवाई चाउचाउमा प्रयोग गरिएको कच्चा पदार्थ र रसाइन विषदीयुक्त रहेको भेटिएको विषदीयुक्त रहेको भेटिएको छ । सोही कारण भारतमा सो चाउचाउको बिक्रीमै प्रतिबन्ध लगाइएको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीद्वारा उत्पादित वाईवाई चाउचाउमाथि भारत सरकारले प्रतिबन्ध लगाइएको हो । नेपाली ब्रान्ड (उत्पादन) मानिने वाईवाई चाउचाउमा धेरै अखाद्य तत्व रहेको पुष्टि भारतको तामिलनाडुस्थित खाद्य प्रयोगशालाले गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको हो ।

तामिलनाडुको खाद्य प्रयोगशालाले गरेको अनुसन्धान अनुसार वाईवाई चाउचाउमा ७ दशमलव ४३ गुणा बढी लिड (शिशा) रहेको भेटिएको छ । लिडको मात्रा सबै चाउचाउमा हुने गर्दछ, तर २ दशमलव ५ पीपीएमभन्दा बढी लिड भएको चाउचाउ मानव स्वास्थ्यका लागि विषादी सरह मानिन्छ । वाईवाई चाउचाउमा २५ दशमलव ४५ पीपीएम लिड रहेको पुष्टी सो प्रयोगशालाले गरेको हो । लिडको मात्रा २ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको खाद्यवस्तु सेवन गर्दा शरीरमा अक्सिडेन्टको मात्रा बढ्न गई क्यान्सरले आक्रमण गर्ने, हड्डी कमजोर हुने, मुटुका भल्भहरू साँघुरिँदै जाने, मस्तिष्कमा रक्त प्रवाह गर्ने नलीहरू सुनिने, मुत्रासयमा मासु पलाउने, फिस्टुला र पायल्सको समस्या बढ्नेलगायतका रोगहरू देखा पर्दछन् । साथै, गर्भवती तथा प्रजनन् उमेरका महिलाहरूमा यस्तो लिडले सबैभन्दा ठूलो समस्या निम्त्याउने चिकित्सकहरूले जनाएका छन् । वाईवाई चाउचाउको प्रयोग बढेसँगै दक्षिणी भारतमा पाठेघर खस्ने, महिनावारी गडबड हुने, गर्भपतन हुने, सुस्तमनस्थितिको बच्चा जन्मने, महिनाबारी भएका बेलामा पेट दुख्ने, योनिबाट सेतो पानी बगिरहने लगायतका समस्या बढी देखिएपछि सो चाउचाउको बिक्री वितरणमा रोकनै लगाएको हो । एकाएक यस्ता विरामी बढेपछि हरेक खाद्य सामग्रीको परीक्षण सुरु गरिएको थियो । विशेषगरी जंक फुडहरूले यस्तो समस्या निम्त्याउने चिकित्सकहरूले बताउँदै आएपनि अत्याधिकमात्रामा बाईबाई चाउचाउ खानेहरुमा सो समस्या देखा परेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । चाउचाउमा अखाद्य तत्वको मात्रा भेटिएपछि तत्काल प्रतिबन्ध लगाएर वाईवाई चाउचाउमा परीक्षण गर्दा कहालीलाग्दो परिणाम देखिएको तामिलनाडुमा भएको परिक्षण रिपोटमा भनिएको छ । खाद्यविद्का अनुसार चाउचाउमा पाइने लिडले सबैभन्दा छिटो असर स्नायु प्रणालीमा पु¥याउने गरेको जनाएका छन् । हेर्दा आकर्षक र स्वादिलो बनाउन चाउचाउमा २० प्रकारका रसायनहरू प्रयोग गरिदै आएको छ, ती सबै रसायनहरू अखाद्य हुन् । वाइबाई चाउचाउमा अरु चाउचाउले समेत प्रयोग नगरिएको अखाद्य रसायन मोनोसोडियम ग्लुकोमेट समावेश गरिएको भेटिएको छ । मोनोसोडियम ग्लुकोमेट रसायनले टाउको दुख्ने, आँखा कमजोर हुने, श्रवण शक्ति नै गुम्ने, जिब्रोले स्वाद पाउन छाड्नेलगायतका समस्या उत्पन्न हुने गर्दछ । यसैगरी, आकर्षक देखाउन सिन्थेटिक (एक प्रकारको प्लास्टिक) समेत वाईवाई चाउचाउमा प्रयोग गर्ने गरिएको फेला परेको छ । जसले बच्चाहरूलाई बढी असर पु¥याउने विज्ञहरूले जनाएका छन् । जसका कारण बच्चालाई एलर्जी हुने, त्यही चाउचाउबाहेक अरु खानेकुरा नरुच्ने, स्मरण शक्ति कमजोर हुने, पढाइमा ध्यान नजाने, छिटो रिसाउने, एकलै बस्ने, एकोहोरो हुनेलगायतका समस्या देखा पर्दछन् । यसैगरी, वाईवाईमा बीएचए र बीएचटी जस्ता डरलाग्दा रसायनसमेत भेटिएको छ । यी चाउचाउमा प्रयोग हुने तेलमा यस्ता डरलाग्दा रसायनहरू फेला परेका हुन् । यी रसायनहरूलाई क्यान्सरको स्रोत नै मानिन्छ । यसैगरी, वाईवाईमा स्वाद बढाउनका लागि अजिनोमोटो नामक रसायन पनि अत्यधिक मात्रमा प्रयोग गरिएको पाइएको छ । नुन नमिसिँदासम्म अजिनोमेटो रसायन खासै हानिकारक मानिँदैन, तर यो रसायनमा नुन मिसिनासाथ तेजाब जस्तै अर्को रसायन बन्छ । जसले आन्द्रा र पेटमा प्वाल पार्ने, अपच हुने, कब्जियत बढ्ने, स्वास फेर्ने गाह्रो हुँदै जाँदा दमको रोग उत्पन्न हुनेलगायतका समस्या उत्पन्न हुने विज्ञहरुको दाबी रहेको छ । खानेकुराका नाममा विषादी बिक्री वितरण भएर देशभरका अस्पताल भरिएपछि भारतले बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएपनि नेपालमा भने सो चाउचाउको कुनै परिक्षण गरिएको छैन । नेपालमा वाईवाई चाउचाउलाई विना कारबाही बिक्री बितरण गर्न दिइएको छ । वाईवाई चाउचाउ उत्पादन गरेर विष बेच्ने गरेका विनोद चौधरीको अबैध कारोबारमाथी भने सरकारले कुनै कारबाही नगर्दा नियन्त्रण हुनेभन्दापनि झन तीब्रहुदै गएको छ ।

चौधरी समूहको ठगी उदांगो हुदाँपनि सरकार कारबाही गर्न सक्दैन…..

रोशन कार्की काठमाडौं । विश्वका अर्बपतिहरूको सूचीमा परेका विनोद चौधरी र उनी संलग्न रहेको सिजी कम्पनीको नाममा अर्बौं रुपैयाँ ठगी गरिरहदा समेत सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्ने सकेको छैन । सो कम्पनीले बीमा समितिदेखि खुद्रा व्यापारसम्ममा ठगी गर्दै आएको समाचार सार्वजनिक हुदाँ समेत नेपाल सरकारले अहिले सम्म छानविन समेत गर्ने आँट गरेको छैन । प्राप्त विवरण अनुसार बीमा समितिले लामो अनुसन्धान पश्चात् गरेको निर्णयबाट चौधरी ग्रुपको ठगी धन्दा सार्वजनिक भएको हो ।

कहिले करोडौँ करोड राजस्व छलेको (भ्याट छलेको) भन्दै चौधरी समूहसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूको नाम सार्वजनिक हुने गर्दछन् भने कहिले गलत रिपोर्ट बनाई इन्सुरेन्स कम्पनीबाट गैरकानुनी ढंगमा करोडौँ रूपैयाँ लिएर ठगी गरेको सार्वजनिक भएपछि चौधरी समूहले कसरी रकम कमाएको रहेछ भन्ने कुरा सार्वजनिक हुन पुगेको छ । जसरी राजेन्द्र खेतानले हिमालयन फुड्सका नाममा एभरेष्ट इन्सुरेन्सबाट ठगी गरेको कुरा सार्वजनिक भएपछि अहिले उनी गुमनाम हुन पुगेका छन् बदनामीसँगै, त्यसैगरी चौधरी समूहको पनि यो ठगी धन्दा उजागर भएपछि उनीहरूको ठगी धन्दासँगै बेइज्जति पनि भएको छ । बीमा समितिले युनाइटेड इन्सुरेन्स कम्पनीलाई कारवाही गर्नुका पछाडि चौधरीका कम्पनीहरू जोडिएका छन् । समितिले अग्नि बीमा कारोवारमा समेत युनाइटेड इन्सुरेन्सलाई रोक लगाएको छ भने गलत प्रक्रियाबाट दिएको रकम उठाउन समेत निर्देशन दिएको छ । चौधरी समूहलाई अग्नि बीमा दावीवापत ६० करोड रूपैयाँ प्रक्रिया नपु¥याई युनाइटेड इन्सुरेन्स कम्पनीले भुक्तानी गरेको पुष्टि भएपछि बीमा समितिले कारोबार केही समय रोकेपनि अहिले विना कारबाही कारोबार सूचारु भएको छ । बीमा दावी गर्ने सिजी इम्पेक्स, इओएल र सिजी इलेक्ट्रोनिक्स गरी तीन वटा कम्पनीलाई युनाइटेड इन्सुरेन्सले ६० करोड रूपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । यी तीनैवटा कम्पनी चौधरी समूहको पूर्ण स्वामित्वका कम्पनीहरू हुन् भने भुक्तानी गर्ने युनाइटेड कम्पनी पनि चौधरी समूहसँग नै सम्बन्धित छ । उक्त इन्सुरेन्स कम्पनीमा चौधरी समूहको २६ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर रहेको छ । २६ प्रतिशतमध्ये चौधरीको १५ दशमलव ६ र सिजी फुड्सको १० दशमलव ७५ प्रतिशत सेयर रहेको छ । युनाइटेड इन्सुरेन्समा चौधरी र रविभक्त श्रेष्ठ दुई ठूला सेयरधनी मालिक हुन् । रविभक्तको एनइ समूहको १४ दशमलव ३३ र स्वयम् रविभक्तको १० दशमलव ६३ प्रतिशत अनि उनकै २ दशमलव ७ प्रतिशत सेयर रहेको छ । यस इन्सुरेन्स कम्पनीले डेढ वर्षअघि चौधरीका सिजी इम्पेक्स, इओएल र सिजी इलेक्ट्रोनिक्सलाई उक्त रकम भुक्तानी गरेको थियो । सो रकम अग्नि बीमा अन्तर्गत हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो रहेको बीमा समितिका कर्मचारीहरू बताउँछन् । युनाइटेडले ५८ करोड ५७ लाख ७० हजार ६ सय ३२ रूपैयाँ चौधरीका कम्पनीका प्रतिनिधि नरोत्तम कुमार मेहतालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । यी दुई कम्पनीबीच बीमा दावी र भुक्तानी गर्दा इन्सुरेन्सले विदेशी सर्भेयरको प्रयोग नगरी अनियमित कार्य गरेको बीमा समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । विदेशी सर्भेयरको प्रयोग नगरी स्वदेशी सर्भेयरका रूपमा टिसा इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीका सूर्यप्रसाद जोशी र नेपाल क्प्लेक्स व्यूरोका राजन काफ्लेले संयुक्तरूपमा सर्भेयर गरेका थिए । सोही प्रतिवेदनका आधारमा यति ठूलो रकम इन्सुरेन्सका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख नीरविक्रम रायमाझीले हस्तान्तरण गरेका थिए । उनी नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरबाट अवकाश प्राप्त उच्च अधिकारी हुन् र अहिले गभर्नर बन्नेमा उनको नाउ पनि चर्चामा आएको थियो । सतुंगलमा रहेको चौधरी समूहको सिजी इम्पेक्स, इओएल प्रालि र सिजी इलेक्ट्रोनिक्समा विद्युत सर्ट भई आगलागी भएको भन्दै इन्सुरेन्स दाबी गरेको थियो । सो उद्योगमा आगोलागेपछि आगो निभाउन भित्र कोही कसैलाई पनि जान दिएको दिएन । कर छुट गर्नकै लागि फोहोरमा आगो लगाउदाँ आगोनियन्त्रण बाहिर गई उद्योगभित्रै लाग्न गएको एक कर्मचारीले बताएका छन् । सो आगोलागीबाट ७० करोड १५ लाखको नोक्सानी भएको प्रचार गरिएको थियो ।

जुकाहरुले चुसेको हाम्रो देश..............

रोशन कार्की एउटा भनाई छ ‘सतिले सरापेको देश.....’ तर यो भनाई अहिले मान्न नसकिने अबस्थामा पुगेको छ । भनाई फेरिएको छ....सतिले हैन २०÷५० जना जुकाहरुले चुसेको हाम्रो देश । हो यहाँ सतिले सरापेको भन्दै देशलाई २४ सैं घण्टा चुसेर कमिशन र भ्रष्टचार गरी देशको ढुकुटी रित्ताउनेहरुको बोलबाला रहेको छ । त्यो बोलवाला र रजाँई सरकारदेखि सडकसम्म र अदालतदेखि आर्यघाटसम्म चलेकै कारण पछिल्लो समयमा भ्रष्टहरुकै पक्षमा काम हुने र फैसला समेत उसकै पक्षमा हुन थालेपछि देशको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्ने क्रममा रोकिएको छैन बरु झन बढ्दै गएको छ । देशलाई मौसमी जुसका रुपमा चाहेको बेला चुस्नेहरुको जमात सरकारी कर्मचारी र दलका नेताकै कारण बढ्दै गएको हो । देशमा रहेका विभिन्न नामका दलका नेतालाई कमिशनको थैली बुझाएर शक्तिमा पुगेका व्यवसायीलगायत अन्य अबैध कारोबार गर्ने र गराउने समुहकै रायमा नीति नियम बन्ने र एनजीओ आईएनजीओले दिएको बुदाँलाई कानुन बनाएकै कारण देशको बिकास भन्दापनि बिनास बढ्दै गएको हो । काग कराउँदै जान्छ पिना सूक्दै जान्छ भन्ने उखान अनुसार सरकार देखाउनकै लागि विभिन्न निर्णय गर्छ । भ्रष्टचार, अनियमिकता रोक्ने जरैबाट फाल्ने बताएपनि निर्णय कपि बोकेर तीनै दलाल, भ्रष्टचारी, दलालीकै शरणमा पुग्नेभएकाले अहिले सम्म सरकारले गरेका कुनै पनि काम र निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अब मानिस बेकारमा कराउँदैनन । सरकारी संयन्त्र जो हामीलाई २÷४ दिन उफ्रने लुते लाम्रे सम्झी रहन्छन् । यो देशका हजारौँ युवाहरु आज छाती ठोकेर सानले भन्दैछन् घुस माग्छन् नदिए सानो कामपनि विभिन्न बहानामा रोकी दिन्छन् अनी मागेअनुसार दिने गरेका छौ । सरकार एकातिर कारबाहीको नाटक गर्छ अर्कोतिर तीनै कालाबजारी, दलाली र घुसखोरीको इच्छा अनुसार काम हुन्छ । त्यसैले अहिले काग कराउँदै छ पिना सुक्दैछ भन्ने उखान समयसापेक्ष बन्दै गएको छ । जीवन भर राजनीतिलाई सरापेर नहुने रहेछ, समस्या कर्मचारी तन्त्रपनि रहेछ भन्नेकुरा श्रृृङखलाबद्व रुपमा हामीले देखेका छौ । नेपाल यस्तै हो नेपालमा जे पनि चल्छ भन्ने र यो सतिले सरापेको देश हो, यो कहिले पनि उभो लाग्दैन भन्नेहरुलाई गलत सावित गर्न सक्ने शाहस, आँट र क्षमता हाम्रो पुस्तामा भएमा भ्रष्टचारमुक्त देश हुने थियो । यो देशको स्टिमलाई कुनै विदेशीले विगारी दिएको होइन बरु यहाँ भएका केही अघाउन बिर्सेका जुकाहरुले प्रचार गरिरहेका छन कि यो देश सतिले सरापेको देश हो । सतिको सराप निस्तेज पार्न सक्ने पुस्ताको जन्म भैसक्योे ।

एउटा लुम्रे नेता १० बर्षमा अजिगंर जस्तो हुन्छ, ठेक्का पट्टा मिलाइदिए बापत, कमिशन घिच्छ फेरी कसैले थाहा नपाएझै नाक फुलाएर हिड्छ, माला लाएर आदर्शका गफ चुट्छ । अनि देश सतिले सरापेको रे । कोही फेरी विदेशीको दलाली गर्छन, विदेशीको एजेण्डालाई आफ्नो एजेण्डा भनेर चिच्याउँछन, त्यसरी चिच्याएबापत विदेशी र छिमेकीका दुतहरुले लुकाइ, लुकाई पैसा दिन्छन अनि सर्टको बटन च्यातिने गरी मोटाँउछ, फेरी कत्तिन कसैले थाहै नपाए जस्तो गरी ठुला ठुला आदर्श र पहिचानको गफ दिन्छन । अनि देश सतिले सरापेको रे । यस्ता दृष्टान्त र उदाहरण त कति हो कति । देशद्रोही, धोकेवाज, स्वार्थी लाजहिन केही थान मुलुकका दुश्मनलाई नाक रगडीने गरी घिसारेर धरौटी नै राख्न नपाइने गरी जेल चलान गर्न सक्ने आँटीलो शाहसी एउटा मानिस मात्र निस्कीयोस अनि थाहा हुन्छ यो देशलाई सतिले सरापेको हो कि यस्ता जुकाहरुले चुसेको ? जबसम्म केही थान नेता, व्यापारी, उच्च पदस्त कर्मचारीहरुको कुकर्मले भरिएको फाइल खुल्दैन तबसम्म देशको भाग्य खुल्दैन । बषौँ खाएर फुट्ने गरी मोटाएकोहरु सबका सब फेरी जितेर संसद छिर्दैछन, थप अनुभवका साथ । हामी वेवकुफ जनता न प¥यौँ, बाँचुन्जेल एउटै रट लगाउँछाँै, सतिले सरापेको देश सतिले सरापेको देश । सतिले सरापेको होईन दश ५० जना जुकाहरुले चुसेको देश । साधारण अर्थमा पदीय मयार्दामा रहेर गर्नुपर्ने काम नगर्नु र नगर्नुपर्ने काम गर्नु भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार सदाचारविपरीतको क्रियाकलाप हो । राज्यकोष दोहन गरी गोजी भर्ने ‘पैसा कमाउ’ प्रवृत्ति भ्रष्टाचारको गहिराइसँग जोडिएको छ । यसको दायरा यतिमामात्र सीमित छैन, बृहत जालो छ । भ्रष्टाचार संसारकै टाउको दुखाई हो । संसारका ६८ प्रतिशत मुलुक गम्भीर भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको तथ्य छ । भ्रष्टाचार नहुने मुलुक छँदै छैनन, डिग्रीमा फरक मात्र हो । गरिबी, अशिक्षाले ग्रस्त अविकसित मुलुकमा भ्रष्टाचारको दबदबा अझ डरलाग्दो छ । ती मुलुकहरुको विकास कागजमा सीमित छ । स्रोतसाधन भ्रष्टले कुम्ल्याउँदा देश खोक्रो व्यक्ति अथाह सम्पत्तिको मालिक हुँदैछन । यसले आर्थिक वितरणमा चरम असमानता र शासकीय संरचनामा विकृति ल्याएको छ । यसबाट नेपाल अछुतो छैन । नेपाल दक्षिण एसियाकै तेस्रो भ्रष्ट मुलुकमा दर्ज भएको छ । यस भेगको सबैभन्दा भ्रष्ट देश अफगानिस्तान छ भने बंगलादेश दोस्रोमा छ । सार्कमा कम भ्रष्टाचार हुने देश भुटान हो । त्यसैगरी भारत, माल्दिभ्स र श्रीलंका छन । विश्वमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार डेनमार्क र न्यूजिल्याण्ड हुन्छ । विश्वकै भ्रष्ट मुलुक सोमालिया अन्तिममा छ । नेपालमा पनि यस्तै प्रवृत्ति चरितार्थ भएको देखिन्छ । झ्वाम पार्ने प्रवृत्तिका कारण पर्याप्त रकम खर्चेर पनि परिणाम अत्यन्तै टिठलाग्दो हुनु अत्यन्तै नराम्रो संकेत हो । नीति निर्माण तहमै कानुनी प्रक्रिया मिलाएर स्वार्थसिद्ध गर्ने नीतिगत भ्रष्टाचार मिलेमत्तोमा संयन्त्रै भ्रष्टाचारमा लिप्त, भ्रष्टहरूकै पक्ष र वकालत गर्ने समाज भ्रष्ट मनोवृत्तिको निजी क्षेत्र अनि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको जालो आदिले मुलुक खर्लप्पै पारेको छ । राज्यका तर्फबाट भ्रष्टहरूमाथि हुनुपर्ने अनुसन्धान एवं कठोर कारबाही फित्तलो हुनाले भ्रष्टहरूले देश धमिराले भित्रभित्रै काठ सकेजस्तो कमजोर तुल्याएका छन । अब भ्रष्टचारीलाई समाजले भाटो हान्न र नङ्ग्याउन सकेमात्र सदाचारिता प्रवद्र्धन हुनसक्छ । समाजले भ्रष्टहरुलाई जहिलेसम्म फूलमाला लगाउँछ त्यतिन्जेल दुर्गन्धले समाज नै पिरोलिइरहन्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार डरलाग्दो रोग हो । नीति निर्माण तहमै कानुनी प्रक्रिया मिलाएर स्वार्थसिद्ध गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा मौलाउँदो छ । उच्च तहमा हुने यस्तो भ्रष्टाचार ऐन, नियम, कार्यविधि तथा निर्देशिका नै बनाएर गरिन्छ । नीतिगत तहबाट सार्वजनिक सम्पत्ति परिचालन, निजीकरण, खर्चको कार्यविधि निर्धारण तथा व्यवस्थापन जस्ता विषयमा अधिक भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । निजीकरणका नाउँमा चलिरहेका राष्ट्रिय उद्योग कौंडीमा बेचबिखन, अपराधकर्ममा सलंग्नको सम्पत्ति फिर्ता, आर्थिक अपचलनको मुद्दा फिर्ता, कर एवं भन्सार छुट, संसद् पद नै खरिदविक्री, आर्थिक सहायता एवं उपचारका नाममा जथाभावी रकम बाँड्नु राज्यकोष दोहनका अब्बल उदाहरण हुन । यस्तो भ्रष्टाचार अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामै छैन । त्यसैले राज्य संयन्त्रमा पकड जमाइ भ्रष्टाचारको आधार खडा गर्ने परिपाटी बढ्दै गएको छ । अरु त छोडौं, पैसामा संसद्जस्तो गरिमामय निकायमा समेत दुर्गन्धका बाछिटाहरु पोखिए । कानुनी ‘लुपहोल’ को रुपमा यी सार्वजनिक भए । सम्मानित अदालतमै न्यायाधीय नियुक्तिमा राजनीतिक रङ्ग र असन्तुष्टिहरु छरपष्ट भए । विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक थलो राजनीतिक दलको झण्डा फहराउने, बहस गर्ने कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने थलो बनेको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालय, त्रिविलगायतको यस्तै दूर्दशा छ । त्रिवि सेवा आयोगका परीक्षा, उत्तरपुस्तिका जाँचमा समेत विकृति छताछुल्ल हुनु बिडम्बना होइन ? राजनीतिक पहुँच भन्दैमा संस्थागत मर्यादाको खिल्ली उडाउने यस्ता दूराशययुक्त कामले सदाचारिता प्रवद्र्धन गर्छ ? अब त हुँदाहुँदा नियन्त्रण र नियमन गर्ने निकायभन्दा भ्रष्टाचारी शक्तिशाली हुनुले बेथिति बढेर पद्दति नै समाप्त भइसकेको छ । राजनीतिक नियुक्तिकै कारण पछिल्लो पटक अदालतले गरेको फैसलामा समेत विबादमुक्त हुन सकेन । राज्यको असफताको संकेत गर्दै भ्रष्टाचारमा सेटिङ र संस्था नै लिप्त हुन थालेका छन । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पास भएसकेको कैयौं किलो सुन बाहिर बरामद् भएकोजस्ता जल्दाबल्दा घटनाले संस्थागत भ्रष्टाचार र सेटिङको पराकाष्ठा पर्दाफाँस गरिदिन्छ । मुलुकको प्रतिष्ठासँग जोडिएका यस्ता निर्लज्ज घटनामा वास्तविकतासम्म पुगेका उदाहरण कम छन । भरिया पक्राउ गरिन्छ योजनाकार अनुसन्धानको दायरामै आउँदैन । विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङ के कारणले गरेको थियो ? नीतिगत या व्यवस्थापकीय कमजोरी जे भए पनि यो ठूलो भ्रष्टाचार थियो । मालपोत, यातायात, वैदेशिक रोजगारी, अध्यागमन, भन्सारलगायत कार्यालयहरु जहाँ भ्रष्टाचार संस्थागतजस्तै छ, त्यहाँ अर्थपूर्ण सुधारको भरपर्दाे प्रयास गरिँदैन । सडक, ढल, पुलपुलेसो, खानेपानी, विद्युत, सञ्चार, यातायातजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा लथालिङ्गपना हेर्दा भाउन्न भएर आउँछ । मिलेमत्तोमा लेखापरीक्षण, परीक्षण पास हुन्छ, गुणस्तरीयता परीक्षण पनि गर्नुपर्दैन, जवाफदेहिता बहन त छोडौं । वर्षेनी बेरुजु बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा टुलुटुलु हरेर बस्नै पर्ने हो त ? प्रश्न उठ्छ । यद्यपि समस्या समाधानतर्फ गम्भीर चासो नजानुले कतै भ्रष्टाचारमा संयन्त्र नै लिप्त त छैन ? जनमानसमा आशंका पैदा हुनु अस्वाभाविक नहोला । नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्रको वास्तविकता आँकलन गरेर जनशक्ति व्यवस्थापन गरेको पाइँदैन । राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनाको स्वार्थ र लहडमा अनावश्यक संस्था एवं दरबन्दी थपेर भ्रष्टाचारको अखडामा परिणत गरिएको छ । कानुनी आड र राजनीतिक संरक्षणमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएसम्म अरुलाई गोर्खेलौरी हान्न पनि सकिन्न । शोध तथा अनुसन्धानका आधारमा चुस्त र कामयावी संयन्त्र बन्नुपर्नेमा भइरहेका संयन्त्रलाई बाइपास गरेर त्यस्तै कामका लागि थप संस्था खडा गर्ने प्रचलन छ । गरिबी निवारण कोष, लगानी बोर्ड, पुनर्निर्माण प्राधिकरणजस्ता संस्था भर्ती र भ्रष्टाचारको अखडा भएका छन् । राज्यका संयन्त्र हुँदाहुँदै राजनीतिक तहमा छुट्टै झुण्ड खडा गरी तिनलाई विज्ञ मान्ने र जागिर खुवाउने प्रचलनले पनि सरकार फेरिएलगत्तै लुट शुरु हुन्छ । फलस्वरुप देश बद्नाम, नेतृत्वकर्ता बद्नाम, आसेपासे मालामाल । सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी स्वार्थको लागि उपयोग गर्ने प्रयासबाट नै भ्रष्टाचार जन्म हुन्छ । एकातिर देश दोहन कारबाही शून्य अर्कोतिर भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता व्यवस्थामै विरोधाभाष छ । देश धमिरा लाग्नबाट जोगाउँ । अब लागौ नीजिक्षेत्रको पराकाष्टमा भ्रष्टाचारको सवालमा सार्वजनिक क्षेत्र बढी जिम्मेवार र बद्नाम छ नै, निजी क्षेत्र एवं एनजिओ, आइएनजिओको भूमिका झन उदेकलाग्दो छ । भ्रष्टाचारको भार यी क्षेत्रहरुमा समेत उत्तिकै बाँडिन्छ । न्यूनतम सरकार र आउटसोर्सिङका नाममा मिलेमत्तोमै बढी भ्रष्टाचार हुन्छ । टेण्डर एवं खरिद, मर्मतसम्भार, सरसामान आपूर्ति, सेवा आपूर्तिमा सबै निजी क्षेत्र छ । देश दोहन कतिसम्म हुन्छ एउटा सेतो नम्बरप्लेटको गाडी मर्मत गर्न कम्पनी लैजाँदा स्पष्ट हुन्छ । अझ विकासे भ्रष्टाचार, सरसामान आपूर्तिमा हुने भ्रष्टाचार त कहालीलाग्दो छ । त्यही सामान व्यक्तिले भन्दा शतप्रतिशतसम्म महँगोमा कार्यालयहरुले किन्दछन् । सेवा क्षेत्रमा उस्तै छ अवस्था । एनजिओ, आइएनजिओले स्वदेशी तथा विदेशी पैसा परिचालन गर्ने नाममा संयन्त्र नै भ्रष्ट बनाएका छन । चौधरी ग्रुप, चन्द्र ढकाल ग्रुपजस्ता ठूला समुह बनाएर व्यापार व्यवसाय गर्नेहरुले देशलाई मौसमी केक बनार खाई रहेका छन् । आफुलाई चाएको अबस्थामा काटेर चुसेर खान थैलीका थैली पैसा बुझाएका छन् । सो पैसा लिएर सरकारी नीति निमार्णगर्नेहरु रमीते बनेका छन् । नेपालमा नीति निर्माण, कार्यान्वयन र फैसलामा एउटै संयन्त्र सरिक हुन्छ । यस कारणले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण स्यालको सिंङ झैं भएको छ । बहुदलीय व्यवस्थापछिको भ्रष्टाचार जोड्दा २० वर्षको राष्ट्रिय बजेट भ्रष्टाचारीले खर्लप्पै कुम्ल्याएको अध्ययनहरुले देखाएका छन । विमानस्थल, भन्सार, मालपोत, नापी, यातायातलगायत प्रत्यक्ष र बाध्यकारी सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा बढी भ्रष्टाचार छ । त्यहाँका दर्जनौं पदाधिकारी पटक–पटक रंगेहात समातिए । संवैधानिक अधिकारप्रदत्त अख्तियारले ३५ देखि ४० प्रतिशत क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न पाउने अवस्था छ । अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु, नीति निर्माण र नीतिगत निर्णयहरु पनि छुँदैन । बाँकी क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको लेखाजोखा छैन । भ्रष्टाचारमा प्रहरी, निजामती, निजी क्षेत्र सबै लिप्त छन । सबैभन्दा भ्रष्ट राजनीतिक दल रहेको छ । भ्रष्टाचारमा दलको ७० प्रतिशत, निजामती कर्मचारीको ६६, प्रहरीको ५८ र न्यायपालिकाको ५१ प्रतिशत हिस्सा देखाएको छ । कमजोर सुशासन एवं सदाचार पद्दतिबाट बिचलित धेरै मुलुकका जनता भ्रष्टाचारकै कारण भोकभोकै सुत्नुपरेको छ । नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ निमूल गर्न सकिन्न । भ्रष्टाचार एकैचोटि शून्य गर्ने जादुको छडी छैन यद्यपि न्यूनीकरण अवश्य हुन्छ । त्यसको लागि सचेत समाज नै मुख्य कुरो हो । भ्रष्टाचारको भार एवं मार अन्ततः जनताकै थाप्लोमा आउँछ । जनताको करले देश चल्छ भने करको सदुपयोग भएको छ छैन खोजीनीति गर्ने काम पनि जनताकै हो । सामाजिक शक्ति क्षयीकरण र विभाजित भरहेकोले अहिले खबरदारी कमजोर छ । आँखौ अगाडि आफ्नै ठाउँको विकास बजेट भ्रष्टाचार हुँदा पनि समाज मिल्छ, बोल्दैन । राजनीतिलाई अपराधिकरण गर्न छोडिनुपर्दछ, दलहरु नैतिक मूल्यमान्यतामा चल्नुपर्दछ । कर्मचारीले पद्दतिमा चल्नुपर्दछ ।

बाह्रमासे जुत्ताचप्पल व्यवसायीबीच विवाद, एशोसिएसनका अध्यक्ष श्रेष्ठ र शिखरका निर्देशक प्रसाँईबीच मेलाको नाममा द्वन्द्ध

रोशन कार्की काठमाडौं, पुस २२ । आफुलाई नेपाली जुत्ताचप्पल उत्पादन गर्ने समुहको रुपमा परिचय बनाएका व्यवायीहरु पछिल्लो समयमा आएर मेलाको नाममा विवादीत बन्न पुगेका छन् । वर्तमान जुत्ताचप्पल व्यवसायीका अध्यक्ष र पूर्वअध्यक्षबीच राजधानीको भृकुटीमण्डपमा बाह्रमासे मेला लगाउने कि नलगाउने भन्ने विषयमा भएको विवादले उग्ररुप लिन पुगेको भएको विवादले उग्ररुप लिन पुगेको । पुस २१ गतेदेखि भृकुटीमण्डपमा गरिने भनेको शिखर सुजले ‘सेल मेला’ लगाउदै गर्दा बर्तमान अध्यक्ष रबीनकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको एक समुहले मेला गर्न नपाउने भनेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।

चीनको स्वशासीत क्षेत्र तिव्वतबाट गुणस्तहिन जुत्ताचप्पलको आयात गरेर नेपाली उत्पादनभन्दै मेड ईन नेपालको स्टिकर टाँसेर बजारमा बिक्री गर्दै आएका जुत्ताचप्पल व्यापारीबीच पछिल्लो समयमा जुँगाको लडाई सुरु भएको छ । फुटवेयर म्यानुयाक्चरर्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष श्रेष्ठसहित गएको टोलीसंग शिखर सुजका प्रबन्ध निर्देशक रामकृष्ण प्रसाँईबीच विवाद उत्पन्न भएको हो । प्रसाँइ सो सस्थाका पूर्वअध्यक्ष हुन । प्रबन्ध निर्देशक प्रासाँईले डिकुरा प्रकाशनले बुक गरेको सो स्थानमा शिखर सुजको प्रायोजनमा ‘विन्टर विजिनेस फुटवेयर मेला’ को आयोजना गरेकोमा एशोसियनका अध्यक्ष श्रेष्ठसहितका पदाधिकारीहरुको एक समुहले अवरोध पु¥याएको बताए । उनले एसोसियसनका अध्यक्ष श्रेष्ठको नेतृत्वमा आएको समुहले आफ्नो कम्पनीको तर्फबाट गर्न लागेको मेलामा अबरोध पु¥याएकोमा खेद प्रकट समेत गरेका छन् । प्रबन्ध निर्देशक प्राँसाईले भने,‘कार्यासमितिमा मेला राख्ने सम्बन्धमा कुनै औपचारीक एजेण्डा पेस नगरेको तर मञ्चबाट अध्यक्षले अब अरुले मेला लगाउन नपाउने भन्दै बोलेपछिमात्र मिटिङबाट पास गरेसंगै तय भई सकेको मेलालाई रोक्ने काम अध्यक्षजीकै संलग्नतामा अबरोध पु¥याउनु दुखत विषय हो । अब यसपछि मेला लगाउने या नलगाउने भन्नेबारे जस्तो निर्णय गरेपनि आफु मान्न तयार छु ।’ शिखर सुजले शनिबारनै विज्ञप्ति निकालेर डिकुरा प्रकाशनको आयोजना तथा शिखर सुजको प्रायोजनमा भृकुटीमण्डपमा २०७४ पुष २१ गते देखि हुन लागेको विन्टर फुटवेयर विजिनेस मेलामा गरेको अवरोधप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै एशोसियसनकै सदस्य कम्पनी रहेको सस्थामाथी व्यक्तिगत रुपमा अबरोध गर्नु गराउनु न्यायोचित नभएको जनाएको छ । कल्पना समेत नगरेको कुरा स्वयं एशोसियसनको नेतृत्व सम्हालेका व्यक्तिहरुबाट भएको कुराले सिंगो व्यवसायिक जगत लज्जित हुने अवस्था सिर्जना भएको ठहर समेत सो सस्थाले गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनेको छ,‘शिखर शुजको वढ्दो लोकप्रियताबाट आत्तिएका केही समुहहरुले केही समययता हामीहरुलाई हाम्रै एसोसियसनको नाममा दपेट्ने प्रयास भइरहेकोमा बिहिवार मेलाको स्टल राख्न नदिन गरिएको हुलहुज्जतबाट उदाङगो भएको छ । एउटा सदस्यले आफ्नो व्यापार प्रवद्र्धनका लागि गर्न लागेको मेलालाई समर्थन जनाउनुको साँटो उल्टै अवरोध सिर्जना गर्नु एसोसियसनको मर्म र उद्धेश्य विपरित भएको हाम्रो ठहर हाम्रो रहेको छ ।’ यससम्बन्धमा पटक पटक एशोसिएसनका अध्यक्ष श्रेष्ठलाई फोन सम्र्पक गर्दा उनले फोन रिसिब गरेनन् । सो एशोसिएसनले विहिबार बेलुकीपख विज्ञप्ति जारी गरि शिखरको मेलामा अध्यक्षको नेतृत्वमा हुल हुजत शिर्षकमा विभिन्न मिडिया मार्पmत समाचार सम्प्रेषण सम्बन्धमा यस एशोसियसनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाएको छ । सो विज्ञप्तिमा लेखिएको छ भृकुटीमण्डप स्थित प्रदर्शनी केन्द्र भित्र स्वदेशी उत्पादनका नाममा विभिन्न जुत्ता चप्पल व्यावसायीहरुले बाह्रै महिना सेल मेलाका नाममा मेला आयोजना हुने र स्वदेशी उत्पादन प्रति उपभोक्तहरुका विचमा नकारात्मक सोच र भ्रमहरु सिर्जना हुने भएकोले उक्त प्रदर्शनी केन्द्रको पार्कीङ्ग स्थललाई पार्कीङ्गकै रुपमा प्रयोग गर्न गराउनका साथै सेल मेला लगाउन नदिई प्रदर्शनी स्थलकै रुपमा विकशित गराउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन गएको विषयलाई अतिरञ्जीत गरेको भन्दै भर्सना समेत गरेको छ । प्रदर्शनी स्थलमा शिखरसुजको नाउँमा कुनै मेला बुकिङ्ग नभएको र शिखरसुजका कुनै प्रतिनिधिसंग वादविवाद समेत नभएको, इभेन्ट सोलुसनलाई समेत यस संघको तर्पmबाट कुनै निर्देशन नदिएको भन्दै विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । बाह्रैमहिना मेला लगाएर करोडौ रुपैयाँ कर, भ्याट र आयकर छली गर्दै आएका व्यापारीमाथी सम्बन्धित सरकारी निकायले अनुगमन र कारबाही नगर्दा राजस्व छलीमा समेत तीब्रता आएको छ । स्मरण रहोस, यसभन्दा अघिभएका मेला आयोजकहरुले विद्यमान ऐन मुल्यअभिबृद्धि कर (भ्याट) को दफा १० ‘क’ लाई बेवास्था गर्दै मेला सञ्चालन हुदै आएको छ । भने, करोडौ रुपैयाँ कर छली गर्दा सरकारी निकाय मौन बस्दै आएको छ । व्यापारीबीच अबैध रुपमा संकलन गरेको र कर छली गरेको रकमकै आड्मा अहिले सतहमा विवाद गर्न थालेका छन् । मेलाको नाममा हुने कर छली र सस्तोको नाममा उपभोक्ता ठगी गर्दै आएको जुत्ता व्यापारीहरुले मुल्य समेत आफुखुशी तोक्दै आएका छन् । ४५ रुपैयाँमा जुत्ताचप्पल नेपाल भित्राएको रेकर्ड सरकारी निकाय भन्सार विभागमा रहेको छ । भने सोही जूत्ताचप्पल बजारमा १५ सय रुपैयाँदेखि १० हजार रुपैयाँमा बिक्री हुदै आएको छ ।

दश अर्व रुपैयाँ कर छली गर्ने चौधरी ग्रुपलाई किन उन्मुक्ती सरकार ?

रोशन कार्की आफुलाई विश्वको डलर अर्बपति भन्नेर प्रचार गर्ने व्यापारी विनोद चौधरी शक्ति र पैसाकै आडमा अर्बौ रुपैयाँ कर छली गर्दा समेत नेपाल सरकारल कानमा तेलहाली अझै कर छलीमा सहयोग पुर्याई रहेको छ । विश्वका विभिन्न देशमा दर्जन उद्योग र व्यापार विस्तार गरेका चौधरीले नेपाल सरकारलाई भने अर्बाै रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ । चौधरीले सरकारलाई १० अर्ब रुपैयाभन्दाबढी कर तिर्न बाँकी रहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको दाबी रहेको छ ।

राज्य कोषमा जम्मा हुने अर्बाै रुपैयाँ नर्तिने एक व्यवसायीप्रति अर्थमन्त्रालय, राजश्व विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगसमेत मौन बस्नुले विभिन्न आशंका उब्जाएको छ । दरवारको सक्रिय शासनदेखि नै चौधरीले कर छल्दै आएको हुन । राजपरिवारलाई समान आपुर्ति गर्ने चौधरीको स्वर्गिय तत्कालिन राजा विरेन्द्र शाह र उनका छोरा दिपेन्द्र शाहसँगको घनिष्ट सम्वन्ध रहेकै कारण उनले अर्बौ कर खुलारुपमा छली गर्दा समेत सरकारले छानविन समेत गर्न सकेको छैन । त्यहि सम्वन्धलाई चौधरीले दुरुपयोग गर्दै आएको उनका समकक्षी व्यवसायी बताउँछन । दाजुसँगको राम्रो सम्वन्धका कारण व्यापारी मुलका पुर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग भने चौधरीको मत मिल्न सकेन र उनी ज्ञानेन्द्रको शासनभर उनको विपक्षमा उभिए । ज्ञानेन्द्रको शासनका कालमा भने चौधरी निकै समस्यामा परेका थिए । उहि रिसिवी पोख्न चौधरी नेकपा एमालेवाट सभास नै बने । ‘भारतीय मूलका व्यापारी नेपाल आएका विनोद चौधरी नेपालका प्रथम अर्बपति हुन, ‘राजपरिवारलाई सामान आपूर्ति गर्नेदेखि देशको पहिलो डिपार्टपेन्ट स्टोर खोल्नेसम्म, चौधरी ग्रुपको अहिलेको लगानी बैँकिङ, खाद्य पदार्थ, सिमेन्ट, रियस स्टेट, होटल, ऊर्जा र इलेक्ट्रोनिक्स लगायतमा छ । तर उनले कुनै पनि कम्पनीको कर बुझाएका छै्रनन । राजनीतिक प्रभाव र दबाबमा होस या चौधरीले प्रधानमन्त्रीदेखि उच्चतहका अधिकारीलाई मोटो रकम घुस खुवाएर कर छल्दै आएका छन । सबै निकाय कमिसनको खेलमा लागेकाले चौधरी कर छलिमा लाग्न सहज भएको बताईन्छ । सतहमा विनोद चौधरी प्रष्ट छविमा देखिन्छन तर उद्योगपति तथा व्यापारीका रूपमा विनोद चौधरीको ट्रयाक रेकर्ड राम्रो छैन । पछिल्लो समयमा समेत चौधरीका थुप्रै मुद्दाहरू अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग ‘फेसअफ’मा छन्। चौधरीका सामु अर्काे सिधा मुद्दा राष्ट्र बैंकसँग पनि जोडिएको छ । कुनै बेला चौधरीले भारत, थाइल्याण्ड, मलेसिया र खाडी लगायका मलुकमा अर्बाैं रूपैयाँको लगानी सम्वन्धी योजनाहरू सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसका लागि उनले वैध–अवैध रूपमा नेपालबाटै पैसा लैजानुपर्ने अवस्था थियो । नेपालबाटै लगानी गरेको पैसाबाट पैसा बनाउनुपर्दछ । किन भनें यो मामिलामा चौधरी यसअघि फसिसकेका छन, केही वर्ष अघि एभरेष्ट बैंकको टेकु शाखामा १८ करोड रूपैयाँ स्रोत नखुलेको रकम चौधरीका नाममा भेटिएको थियो । अनुसन्धान गर्दै जाँदा त्यो रकम चौधरीले भारतमा वाईवाई बिक्री गरेर ल्याएर राखेको पत्ता लाग्यो । चौधरीको यही बैंक खाताका वारेमा गोप्य सूचना दिएका उनका एक कर्मचारी केही महिनापछि चौधरी समूहको सानेपास्थित विल्डिङबाट भुइँमा खसेर मरेको अवस्थामा भेटिएका थिए । नेपाल प्रहरीले यसलाई आत्महत्याका रूपमा सावित गर्यो, तर त्यतिवेला चौधरीको अवैध आम्दानीमा अनुसन्धान गर्ने अधिकृतहरू भने यसलाई रहस्मय मृत्युका रूपमा लिन्छन । चौधरी यसअघि नै महालक्ष्मी सुगरमिलमा पनि फसिसकेका छन्। उनी महालक्ष्मी सुगरमिलकै मुद्दाका कारण कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएका थिए । आफु देशकै सबैभन्दा ठूलो उद्योगपति हुँ भन्ने दाबी गर्ने चौधरीले साना तिना समाजिक काम गरेर आँखा छल्ने गरेको आरोपसमेत कतिपयले लगाउने गरेका छन् । चौधरी ग्रुप अफ इन्डस्ट्रीजका मालिक हुन्। उनी पनि विश्वका धनि समुहमा नेपालका एक मानिन्छन् । चौधरी भ्याट छली कान्डमा सबैभन्दा बढी विवादमा परेका थिए । विनोद चौधरी स्वामित्वको वाइवाइ उत्पादक कम्पनी सिजी फुडले १० करोड रुपैयाँको नक्कली भ्याट बिल बनाएर राजस्व छलेको खुलासा भएको थियो। चौधरी ग्रुप अरु विभिन्न विवादमा पनि मुछिने गरेको छ । सात वर्षअघि नेपालका ४४ ओटा मानवअधिकारवादी संस्थाको साझा सञ्जाल मानवअधिकार सन्धि अनुगमन समन्वय समितिको स्थलगत अध्ययन टोलीको अनुसन्धानले चौधरी ग्रुपले एक व्यक्तिलाई ५७ दिनसम्म निजी हिरासतमा राखेको प्रतिवेदन दिएको थियो । विनोद चौधरीलाई फोब्र्सले माया गरेको यो पहिलो पटक भने हैन । यसअघि सन् २००८ मा पनि हिमालयन भिस्टाज शीर्षकमा फोब्र्सले चौधरीबारे लामै प्रोफाइल छापेको थियो । उतिबेला ५०० मिलियन डलर सम्पति भएको र नेपालको राजपरिवारबाहेकको धनी परिवारको संज्ञा पत्रिकाले दिएको थियो । त्यसैमा नबिल बैँकमा उनले अप्रत्यक्ष रुपमा आयरल्यान्डको एनबी इन्टरनेसनल नामको कम्पनीको नामबाट लगानी गरेको खुलासा गरिएको थियो । बजारमा आएको उनको आत्मकथामा त्यसलाई औपचारिक रुपमा नै स्वीकार गरिएको छ । चौधरीको सिन्नोभेसन ग्रुप नामको विदेशी कम्पनी छ, जसको मुख्य कार्यालय सिंगापुरमा छ । विनोदका बाजे भुरामल चौधरी राजस्थानका मारवाडी थिए । सन १८७० मा उनी नेपाल पसेका थिए । न्युरोडमा उनले कपडा पसल खोलेका थिए र दरबारमा सामान आपूर्ति गर्न थालेका थिए । उनका एक्ला छोरा लुनकरण दास चौधरीले अरुण इम्पोरियम नामको नेपालको पहिलो डिपार्टमेन्ट स्टोर खोलेका थिए । २ करोड ६६ लाख जनसंख्या रहेको देशमा विनोद ‘करोडौँमा एक’ बन्न सफल भएका छन्। भ्याट कान्डले धमिलिएको छविलाई के अब उनले ‘एथिकल बिजनेस’ गर्दै आउँदो पुस्तालाई उदाहरण बन्ने काम गर्लान ? कि एनी हाउ, पैसा कमाउ कै रणनीति कायम राखी धन थुपार्दै जान्छन ः? हेर्न बाँकी छ । खराब छविका अर्बपछि चौधरी पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय छन । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको बाम गठवन्धनले वहुमत ल्याएर सरकार बनाएको अवस्थामा के वाम सरकारले अकुत कर छलीमा संलग्न चौधरीवाट यत्ति ठुलो रकम असुल्ला त ? यहि सवाल अहिले पेचिलो बन्दै गएको छ । बाम गठवन्धनका एक नेता भन्छन, कम्युनिष्ट सरकार बनेपछि राज्यलाई वेइमानी गर्ने कुर्नै पनि व्यवसायी व्यापारी कानुनी कठघरामा आउँछ । त्यो विनोद चौधरी हुन या जो कोहि पनि । सरकारले सबैलाई करको दायरामा ल्याउने र कर बुझाउनेलाई वर्षमा एक पटक सम्मान गर्दै आएको छ । सरकारले सो सो समयमा व्यक्तिगत रुपमा आय गर्नेदेखि कम्पनीलाई सम्मान गर्दै कर बुझाउनेहरुको नामावाली सार्वजनिक गरिदै आएपनि अहिले सम्म विश्व धनीको सूचीमा रहेका मल्टिनेश्नल कम्पनीका मालिक विनोद चौधरी भने सो सम्मानमा पर्न सकेको छैनन । यत्ति बुझदा हुन्छ, छैटौं राष्ट्रिय कर दिवस–२०७४ गत साता सरकारले भव्यरुपमा मनायो तर सो बेलामा पनि चौधरी समुहको कुनै नाम निशान कर कार्यालयले उचारण समेत गरेर । कारण चौधरीले अहिले सम्म सरकारलाई न्यूनतम कर बुझाउदै आएको प्रमाण सो दिबसबाट प्रष्ट भएको छ ।अर्बपति चौधरीकोमात्र हैन उनी आबद्ध कम्पनी र उनका भाई (अरुण, बसन्त चौधरी) समेतको नाम विभागको सूचीमा पर्न सकेनन । विनोद, अरुण र बसन्त चौधरी छैटौं पटकको कर दिवसमा कर नतिर्नेको नगन्य सूचीमा परेका छन । देशमै बसेर व्यवसाय गर्ने सिद्धार्थ शमशेर जंगबहादुर राणा चौथोपटक सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने करदाताको रुपमा आफ्नो पहिचान राख्न सफल भए । व्यवसायी राणा चौंथोपटक सबैभन्दा बढी व्यक्तिगत आयकर तिर्ने करदाता बन्न सफल हुँदा विश्वको धनी सूचीमा पर्न सफल चौधरी किन पर्न सकेनन कर्मचारीबिच यो चर्चाको विषय बनेको छ ।यसैगरी, सबैभन्दा बढी भ्याट तिर्ने कम्पनीको सम्मान पवनकुमार इन्टरनेशनलले पाउँदा सबै वस्तुको उत्पादन गर्ने व्यापारमूलक, सेवामूलक कम्पनी किन करको सूचीमा आउन सक्दैन रु सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनीका रुपमा सूर्य नेपाल प्रालि सम्मानित भयो । यसपटक पाँच करोडसम्मका साना आयकरदातामा डा. उपेन्द्र देवकोटा र ५ करोडदेखि ४० करोडसम्म मझौला आयकरदाताको रुपमा गोरखा डेभलपमेन्ट बैंक समानित भइरहँदा विनोद चौधरी सो आय गर्नेभन्दा तल नै रहेनेको सूचीमा रहेकै हो त रु यस्तै प्रश्नहरु अहिले विभाग र सिहदरबारभित्र गुञ्जिरहेको छ ।कसरी भइन्छ विश्वको धनी रु विनोद चौधरीको वार्षिक आय पाँच करोड पनि हुदैन ? अर्थ मन्त्रालय, राजस्व अनुसन्धान विभागले नक्कली भ्याट बिलका बारेमा अनुसन्धान गरि ठूला भनाउँदा व्यापारिक घरानाले साना व्यवसायी, चिनेका मान्छेको नाममा खोलेको नामै नसुनिएका फर्मको नाममा नक्कली भ्याट बिल छापेर भ्याट छली गरेको प्रतिबेदन तयार गरेपनि हालसम्म त्यो प्रतिवेदन गुपचुप छ । स्मरण रहोस हामी देशको ढुकुटीप्रति गिद्धे आखाँ लगाउने व्यापारीको यसरी नै क्रमश खुलासा गर्दै जानेछौ । जय होस । पबचपष्चष्mल२नmबष्।िअयm

चौधरी ग्रुपद्वारा उत्पादीत वाईवाई चाउचाउमा कार्यरत मजदुरहरु आन्दोलित

रोशन कार्की काठमाडौं, पुस १६ । विश्वको धनीको सूचीमा रहेका नेपालका व्यापारी बिनोद चौधरी अध्यक्ष रहेको व्यापारिक कम्पनी चौधरी ग्रुप (सीजी) ले आफ्ना कामदारलाई शोषण गरेकोभन्दै सो कम्पनीमा कार्यरत मजदुरहरु आन्दोलनमा उत्रेका छन् । सो कम्पनीद्वारा उत्पादन गरिदै आएको र अत्याधिक बिक्री हुने बाईबाई चाउचाउमा कार्यरत मजदुरमाथी श्रमशोषण गरेको र न्यूनतम तलबमात्र दिई काममा लगाएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रेका हुन । सो ग्रुपको बर्दियामा रहेको चाउचाउको उद्योगमा कार्यरत मजदुरहरुले मजदुरको सुरक्षा, तलवबृद्धि लगायत अन्य सुविधा उपलव्ध गराउन पटकपटक सम्बन्धित निकायमा आग्रह गर्दापनि हालसम्म सुनुवाई नभएको भन्दै आन्दोलनमै उत्रिन परेको मजदुरहरुको भनाई रहेको छ । कामदारलाई स्वास्थ्य सुविधा, बीमा लगायतमा औपचारीकता मात्र पुरा गरेको र सर्पले टोकेमा पनि उपचार सम्म नहुने गरेको भन्दै न्यूनतम सेवा सुबिधा समेत नभएको र सो सेवा सुबिधा सहित तलब समेत समयसापेक्ष समायोजन गर्न माग गरेका छन् ।

यसैगरी, गत महिनापनि सो कम्पनीले पाँच महिनादेखि विभिन्न बहानामा श्रम शोषण गरेको आरोप पिडित मजदुरहरुले लगाउदै राजधानीमा पत्रकार सम्मेलननै गरेका थिए । सय जना मजदुरहरु चार महिनादेखि आन्दोलित भएका छन् । मजदुरका १३ सूत्रीय माग राख्दै आन्दोलनमा रहेका छन् । मजदुरको श्रमको मूल्यमा चौधरी ग्रुपले खेलबाड गरेको अरोप समेत लागेको छ । सो ग्रुपको व्यवस्थापन पक्षले ७३ जना स्थायी मजदुरलाई तलब रोक्ने र केहीलाई बर्खास्त गरेर अन्यायमा पारेको पीडितहरुको आरोप लागेको छ । सो आन्दोलनमा विभिन्न टे«ड यूनियहरुको समर्थन रहेको छ । टे«ड युनियनका प्रतिनिधहिरुले मजदुरको समस्या व्यवस्थापनसँग मात्र नभई मालिक विनोद चौधरीसित जोडिएको बताउँदै समयमै मजदुरको माग पूरा गर्न चौधरीलाई आग्रह गरेका छन् । मागबारे सुनुवाई गर्न ढिला भए संघर्षले अर्कोनै मोड लिने समेत चेताबनी दिइएको छ । मजदुरहरुले आफ्नो उर्बर उमेर कम्पनीमै खर्चेको बताउँदै अहिले कम्पनीसँग शेयर वा हिस्सेदारी नभई श्रमको मूल्य मात्र मागिरहेको बताएका छन् । मनदुरहरुले भनेका छन्,‘अहिले यहाँका हामी मजदुरहरुले आफ्नो श्रमको मूल्य मात्र मागिरहेका छौं, यसलाई बेवास्ता गरिन्छ भने सबै हिसाबकिताब खोज्न बाध्य हुन्छौं ।’ कार्यरत मजदुरमाथि अपमान र अन्याय गरिरहेको बताउँदै पीडित मजदुरका माग तत्काल पूरा गर्न चौधरी ग्रुपलाई ति युनियनहरुले दबाब दिएका छन् । सम्पूर्ण माग पूरा गर्न व्यवस्थापन पक्षले ढिला गरेमा अन्तिमसम्म अधिकारको लड्न तयार रहेको भन्दै यसअघि व्यवस्थापन पक्ष र मजदुर कर्मचारीबीच भएका सम्झौता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न समेत माग गरेका छन् । व्यवस्थापन पक्षले वार्ताको वातावरण समेत बिगार्दै लगेको उनको आरोप छ । पीडित मजदुरहरु क्षेत्रीय कार्यालयबाट मुख्यालयसम्म आइपुग्दा समेत व्यवस्थापन पक्षले बेवास्ता गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । श्रम र पसिनाको मूल्यमाथि देखिएको समस्या समाधानमा कम्पनी संचालकहरु गम्भीर नहुनु दुःखद पक्ष भएको समेत मजदुरहरुको भनाई रहेको छ । उनीहरुले कम्पनी संचालक समितिले एकपक्षीय कर्मचारी छनौट गर्ने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने, ग्राहकको सेवा र सुविधाका साथै गुणस्तर सामान पाउने अधिकार समेत सो ग्रुपले बन्चित गरेको आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै कर्मचारी (मजदुर) ले खाईपाई आएको तबलमा मासिक दस हजार रुपैयाँ वृद्धि गरिनुपर्ने, टाढाका कर्मचारीलाई कम्पनीमै बस्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने, दैनिक भत्ताको व्यवस्थान हुनुपर्ने, जीवन बीमा गर्नुका साथै बिरामी पर्दाको तलब पाउनुपर्ने, दुर्गम भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने, कर्मचारीको स्वास्थ्य परीक्षण निशुल्क गरिनुपर्ने तथा समयको गरिनुपर्नेलगायत तेह्र सूत्रीय माग रहेका छन् । कम्पनीको पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको हर्कतविरुद्ध मजदुरहरुले धर्ना, प्रदर्शनलगायत संघर्षका कार्यक्रमलाई जारी राखेका छन् । उनीहरुले चौधरी ग्रुपको मुख्यालय रहेको ललितपुरको पुल्चोकमा समेत धर्ना दिने तयारी गरेका छन् । मजदुरहरुले अहिले सामान्य माग राखेको र उक्त माग पूरा नभए कडा आन्दोलनमा जाने चेताबनी दिएका छन् । स्मरण रहोस सो कम्पनीबाट उत्पादन गरेको वाइवाई चाउचाउ गुणस्तहिन रहेको भन्दै सरकारले चौधरी ग्रुपलाई विपक्षी बनाई मुद्दा समेत चलाउन सम्बन्धित निकायमा पत्रचार गरेपनि अहिलेसम्म कारबाही हुन सकेको छैन । चौधरीले शक्तिको आडमा उनीमाथी लागेको मुद्दालाई बिचबाटोमै गायब बनाउन समेत ठूलो रकम खर्च गरेको आरोप समेत लागेको छ ।