कर दायित्वमा झगडा गर्दै बोटलर्स र विक्रेता
खाना पकाउने एलपी ग्यासका विक्रेता र बोटलर्सबीच कर दायित्वमा मनमुटाव सुरु भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा तथ्यांक असन्तुलन (मिसम्याच) सम्बन्धी छानबिन थालेपछि दुईबीच दूरी बढेको हो ।
बोटलर्सले डिलरलाई बिक्री गरेको भ्याट बिल छानबिन हुँदा विक्रेताको कर दायित्व अधिक देखिएको ग्यास विक्रेता महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले बताए । “छानबिनमा उपभोक्ताबाट उठेको भ्याट विक्रेताले नबुझाएजस्तो देखियो,” उनले भने, “तर बोटलर्सले ठूला उपभोक्तालाई आफैं ग्यास आपूर्ति गर्ने र बिल विक्रेताको नाममा जारी गर्ने गरेका छन् ।” ठूला उपभोक्ता भन्नाले ग्यास प्रयोग गर्ने उद्योग, तारे होटल र ठूला रेस्टुराँ हुन् । “बोटलर्सले दर्ता नै नभएका विक्रेताको नाममा समेत बिल जारी गरेका छन्,” अर्यालले थपे ।
विक्रेताले करको यो दायित्वबाट मुक्ति खोजेका छन् । उनीहरूले बुधबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर निश्चित कमिसन (प्रतिसिलिन्डर २८ रुपैयाँ) मा ग्यास बिक्री गर्दै आएको बताए । भ्याट उठाउने जिम्मा आफूले पाए ८ देखि १० विक्रेता मिलेर समूहमा भ्याटको हिसाबकिताब राख्न कर्मचारी राख्न सकिने उनीहरूको भनाइ थियो ।
देशभर (४१ जिल्लामा) दर्ता भएका विक्रेताको संख्या झन्डै १० हजार छ । कर कार्यालयले तथ्यांक भिडाउँदा उनीहरूको कर दायित्व झन्डै ५ करोड देखिएको महासंघले जनाएको छ ।
एक–अर्काका परिपूरकको रूपमा काम गर्ने भए पनि उनीहरूका व्यावसायिक संगठनहरू भने एकले अर्कालाई आक्षेप लगाइरहेका छन् । महासंघले बोटलर्सले जथाभावी व्यापार गर्न नसकून् र बिक्रीको सबै जिम्मा विक्रेतामै केन्द्रित होस् भन्नका लागि नेपाल आयल निगमसँग मिलेर उपभोक्ता र डिलर सूचीकृत गर्ने काम थालेका छन् ।
विक्रेताले उपभोक्ता कार्ड वितरण गरी उपभोक्ता (व्यावसायिक र घरायसी) समेतको तथ्यांक संकलन गर्दै आफूहरू पनि सूचीकृत भइरहेका छन् । यसले गर्दा कुन बोटलर्सको कति सिलिन्डर र कति उपभोक्ता छन् भन्ने तथ्यांक सहजै प्राप्त हुन्छ । बोटलर्सले सिलिन्डर संख्याका आधारमा निगमबाट ग्यास खरिद गर्ने (पीडीओ) को मासिक कोटा प्राप्त गर्छन् । विक्रेताका अनुसार बोटलर्सले जथाभावी सिलिन्डर संख्या देखाएका छन् ।
सरकारले व्यावसायिक र घरायसी प्रयोगका सिलिन्डरमा दुई खालको मूल्य तोक्ने उद्देश्यका साथ तथ्यांक संकलन गर्ने भएपछि बोटलर्सहरू आन्दोलनमा छन् । ४२ बोटलर्समध्ये ३९ सम्बद्ध रहेको ग्यास उद्योग संघ ग्यास आयात नगर्नेलगायतका कार्यक्रम राखेर आन्दोलनरत छ ।
बोटलर्सले डिलरलाई बिक्री गरेको भ्याट बिल छानबिन हुँदा विक्रेताको कर दायित्व अधिक देखिएको ग्यास विक्रेता महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले बताए । “छानबिनमा उपभोक्ताबाट उठेको भ्याट विक्रेताले नबुझाएजस्तो देखियो,” उनले भने, “तर बोटलर्सले ठूला उपभोक्तालाई आफैं ग्यास आपूर्ति गर्ने र बिल विक्रेताको नाममा जारी गर्ने गरेका छन् ।” ठूला उपभोक्ता भन्नाले ग्यास प्रयोग गर्ने उद्योग, तारे होटल र ठूला रेस्टुराँ हुन् । “बोटलर्सले दर्ता नै नभएका विक्रेताको नाममा समेत बिल जारी गरेका छन्,” अर्यालले थपे ।
विक्रेताले करको यो दायित्वबाट मुक्ति खोजेका छन् । उनीहरूले बुधबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर निश्चित कमिसन (प्रतिसिलिन्डर २८ रुपैयाँ) मा ग्यास बिक्री गर्दै आएको बताए । भ्याट उठाउने जिम्मा आफूले पाए ८ देखि १० विक्रेता मिलेर समूहमा भ्याटको हिसाबकिताब राख्न कर्मचारी राख्न सकिने उनीहरूको भनाइ थियो ।
देशभर (४१ जिल्लामा) दर्ता भएका विक्रेताको संख्या झन्डै १० हजार छ । कर कार्यालयले तथ्यांक भिडाउँदा उनीहरूको कर दायित्व झन्डै ५ करोड देखिएको महासंघले जनाएको छ ।
एक–अर्काका परिपूरकको रूपमा काम गर्ने भए पनि उनीहरूका व्यावसायिक संगठनहरू भने एकले अर्कालाई आक्षेप लगाइरहेका छन् । महासंघले बोटलर्सले जथाभावी व्यापार गर्न नसकून् र बिक्रीको सबै जिम्मा विक्रेतामै केन्द्रित होस् भन्नका लागि नेपाल आयल निगमसँग मिलेर उपभोक्ता र डिलर सूचीकृत गर्ने काम थालेका छन् ।
विक्रेताले उपभोक्ता कार्ड वितरण गरी उपभोक्ता (व्यावसायिक र घरायसी) समेतको तथ्यांक संकलन गर्दै आफूहरू पनि सूचीकृत भइरहेका छन् । यसले गर्दा कुन बोटलर्सको कति सिलिन्डर र कति उपभोक्ता छन् भन्ने तथ्यांक सहजै प्राप्त हुन्छ । बोटलर्सले सिलिन्डर संख्याका आधारमा निगमबाट ग्यास खरिद गर्ने (पीडीओ) को मासिक कोटा प्राप्त गर्छन् । विक्रेताका अनुसार बोटलर्सले जथाभावी सिलिन्डर संख्या देखाएका छन् ।
सरकारले व्यावसायिक र घरायसी प्रयोगका सिलिन्डरमा दुई खालको मूल्य तोक्ने उद्देश्यका साथ तथ्यांक संकलन गर्ने भएपछि बोटलर्सहरू आन्दोलनमा छन् । ४२ बोटलर्समध्ये ३९ सम्बद्ध रहेको ग्यास उद्योग संघ ग्यास आयात नगर्नेलगायतका कार्यक्रम राखेर आन्दोलनरत छ ।
काठमाडौं, २४ साउन -
सिटिजन्स बैंकबाट गाडीको व्यापारका लागि लिएको ऋण राणाको कम्पनी क्युव इन्टरनेशनललाई चुक्ता नगरेपछि कालोसूचीमा राख्न सिफारिश गरिएको हो । सिटिजन्स बैंकले क्यव इन्टरनेशनलका नाममा कर्जा तिर्न आउन ३५ दिने सूचना जारी गर्दा राणा बाबुछोराले पत्रिकाबाट अर्को सूचना जारी गरेर प्रतिवाद गरेका थिए ।
