Friday, September 28, 2012

            टेलियासोनेराको लगानी गैरकानुनी


 एनसेल र हेलो मोबाइल दुवैमा लगानी गरेको युरोपेली दूरसञ्चार कम्पनी टेलियासोनेराले नेपालमा कानुन विपरित लगानी गरिरहेको छ। टेलियासोनेराले एउटै बजारमा एउटै प्रविधिका दुई कम्पनी चलाएर क्रस होल्डिङ गरिरहेको छ। जुन प्रतिस्पर्धा ऐनको विपरित हो। ऐन अनुसार एउटै कम्पनीको ४० प्रतिशत भन्दा बढी बजार हिस्सा हुने गरि कुनै मर्जर र किनबेच गर्न हुँदैन। दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार अहिले नेपालको कुल दूरसञ्चारमा एनसेलको हिस्सा ४७ प्रतिशत छ। त्यसैगरि हेलो नेपालको बजार हिस्सा एक प्रतिशत रहेको छ। दुवैको गरेर कुल बजार हिस्सा ४८ प्रतिशत हुन्छ। त्यसो त दूरसञ्चार प्राधिकरणको मर्जर सम्बन्धि नीतिले पनि ४० प्रतिशत भन्दा बढि बजार हिस्सा रहेका कम्पनी एक आपसमा गाभिन नमिल्ने भनेको छ। नीतिको व्यवस्था अनुसार नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग कुनै पनि दूरसञ्चार कम्पनी गाभिन पाउँदैनन्। कानुनी रूपमा साना दूरसञ्चार कम्पनी, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र प्राधिकरणबाट अनुमति पाएका अन्य कम्पनी मात्र एक आपसमा गाभिन पाउने अवस्था छ। एनसेलमा ८० प्रतिशत सेयर रहेको टेलियासोनेराले अर्को दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम (हेलो मोबाइल) को ७५ प्रतिशत सेयर किनेपछि राजश्वले अध्ययन सुरु गरेको हो।
दूरसञ्चार नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा एनसेल तथा नेपाल स्याटेलाइटले पेश गरेको शेयर विवरणमा पनि कहिँ कतै टेलियासोनेराको लगानी रहेको उल्लेख छैन। कानुनी रुपमा टेलियासोनेराको उपस्थिती नभए पनि नेपालको एनसेलमा टेलियासोनेराको लगानी रहेको देखाउन टेलियासोनेराका अध्यक्ष एवम् सिइओ लार्स न्यावाइ नै नेपाल आएका थिए। 

उनले पत्रकारहरुसँगको ओपन प्रेस डिस्कसनमा र्‍याडिसन होटलमा नेपालको कानुनी  जटिलताका कारण काम गर्न अप्ठेरो रहेको भन्दै टेलियासोनेराको एनसेल र नेपाल स्याटेलाइटमा भएको लगानी र सेयरबाँडफाँड पहिलेकै अवस्थामा राखिएको बताएका थिए। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा भने एनसेलको लगानीकर्ताका रुपमा रिनोल्डस् होल्डिडस् लिमिटेड, चार्ल्स टाउन, वेष्टइण्डिज र सिनर्जी नेपाल प्रालि रहेका छन् भने नेपाल स्याटेलाइटको सेयर एअरबेल सर्भिस प्रालि, साइप्रस ५० प्रतिशत, मुक्ति श्री टेलिकम ४० प्रतिशत, सम्झना अर्याल (सुमार्गी) ५ प्रतिशत, पाकिस्तान मोबाइल कम्युनिकेसन ३ प्रतिशत र सेवा टेलिकम, बंगलादेश २ प्रतिशतको नाममा रहेको छ।

Wednesday, September 26, 2012

मेलम्ची ठेक्का रद्द, पानी आउने आशा अधुरै


सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ खन्नेलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी चिनियाँ कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता मंगलबार रद्द गरेको छ।  सरकार र चाइना रेल्वे १५ ब्युरो कर्पोरेसन, चाइना सिएमआई इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनबीच २००९ फेब्रुअरी १९ मा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्माणको काम सम्पन्न भएको भए २०१४ भित्र मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी काठमाडौं आउने थियो। तर अब मेलम्चीको पानी आउने काठमाडौवासीको आशा अधुरै रहने भएको छ।
दुई साताअघि विभिन्न कारण देखाउँदै एकतर्फी ठेक्का छाड्ने पत्र लेखेको 'चाइना १५ रेल्वे ब्युरो कर्पोरेसन' को आग्रह स्विकार्दै सरकारले ठेक्का तोड्ने निर्णय लिएको हो।
यस निर्णयसँगै ठेकेदारले विभिन्न बैंकमा राखेको धरौटी रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ। समितिका अनुसार उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारीसमेत भएको छ। ठेक्का तोडिएपछि काकाकुल राजधानीमा मेलम्चीको पानी ल्याएर खानेपानी अभाव पूरा गर्ने सपना थप अनिश्चित बनेको छ। 'एकतर्फी रुपमा ठेक्का सम्झौता तोडेको चिनियाँ ठेकेदारलाई बारम्बार आग्रह गर्दा पनि नमानेपछि सरकारले औपचारिक रुपमा मेलम्ची सुरुङमार्ग निर्माणसम्बन्धी ठेक्का तोड्यो,' समितिका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्यले नागरिकसँग भने, 'यसले तोकिएको समयमा मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउने सम्भावना पूर्ण रुपमा टरेको छ।' कम्पनीले दुई साताअघि एकतर्फी रुपमा ठेक्का तोडेको जानकारी गराएपछि सरकारले पत्राचार गरी सम्झौता रद्द गर्नुको कारण मागेकोमा कम्पनीले बेवास्ता गरेको आचार्यले बताए।
सम्झौताअनुसार निर्माणसम्बन्धी सबै काम र लागत मूल्यांकन गर्न १४ दिनको समयसीमा दिइएको पनि उनले बताए। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग सल्लाहपछि यो निर्णय भएको आचार्यले जानकारी दिए।
विभिन्न निहुँ झिकेर ठेक्का छाड्न खोजेको भन्दै सरकारले ठेकेदार कम्पनीसँग क्षतिपूर्ति असुल्ने भएको छ। आचार्यका अनुसार कम्पनीले बैंक अफ काठमान्डूमा राखेको ६२ लाख डलर र १४ लाख युरोको दुइटा छुट्टाछुट्टै बैंक ग्यारेन्टी र हिमालयन बैंकमा रहेको ६६ लाख डलरबराबरको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।
'सम्झौताअनुसार कम्पनीले राखेको बैंक ग्यारेन्टी र सुरुङ निर्माणका लागि ल्याएका सबै सामान जफत गर्छाैं,' उनले भने, 'ठेकेदार कम्पनीले काम गर्ने सम्भावना औपचारिक रुपमा अन्त्य भइसकेकाले अब निर्माणका लागि नयाँ कम्पनी छान्ने प्रक्रिया सुरु भइहाल्छ।' ठेकेदार कम्पनीले समयमा पैसा उपलब्ध नगराएको, कामदार र परामर्शदाताले असहयोग गरेको, पटकपटक हुने बन्दहडतालले काम प्रभावित बनाएको भन्दै ठेकेदार कम्पनीले सरकारलाई पत्र लेख्दै सम्झौता तोडेको एकतर्फी जनाउ दिएको थियो।
सन् २००९ मा भएको सम्झौताअनुसार उक्त कम्पनीले पाँच वर्षभित्र मेलम्चीको रिबर्मादेखि काठमाडौंको सुन्दरीजलसम्म २६ दशमलब ५ किमि सुरुङ खन्नुपर्ने थियो। अहिलेसम्म साढे छ किमिमात्र खनिएको छ, त्यो पनि 'फिनिसिङ' गर्न बाँकी छ। पूर्वसम्झौताअनुसार सन् १०१३ डिसेम्बरसम्म कम्पनीले सुरुङ खन्ने सबै काम पूरा गर्नुपर्थ्यो। निर्माण सम्झौताबाट ठेकेदार कम्पनी बाहिरिएपछि मेलम्ची ल्याउन झनै ढिलाइ हुने आचार्यले बताए। 'त्यही कम्पनीलेनै काम गरेको भए त तीन वर्ष ढिला हुने पक्कापक्की थियो,' उनले भने, 'सुरुबाटै प्रक्रिया सुरु गर्दा त कहिलेसम्म मेलम्ची आउँछ भनेर भन्न नै सकिन्न।'
उनले अब सुरुबाटै काम गर्ने कि पुरानै कामलाई निरन्तरता दिने भन्ने अध्ययनपछि मात्रै थाहा हुने पनि बताए। मेलम्चीको सुरुङ खन्न सक्ने निर्माण कम्पनी नेपालमा नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर गर्नुपर्ने उनले जनाए। 'अब पुरानै कामलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ कि फेरि नयाँ डिजाइनमा काम सुरु गर्नुपर्छ वा कसरी काम गर्ने भन्ने अध्ययन भइरहेको छ,' उनले भने, 'निर्क्याेलपछि मात्र नयाँ टेन्डर प्रक्रिया सुरु हुन्छ।' उनले परामर्शदाता, समिति र ठेकेदार कम्पनीले १४ दिनभित्र सबै पुरानो कामको मूल्यांकन गर्ने बताए। ठेकेदार कम्पनीले भने आफू नोक्सानमा परेकाले सम्झौताबाट बाहिरिएको जनाएको छ। 'सस्तो मूल्यमा सुरुङ खन्ने ठेक्का लिएका थियौं,' कम्पनीका सचिव लि युमेईले भने, 'पहिलो कुरा सस्तोमा ठेक्का लिएपछि घाटा खायौं र त्यसमा पनि परामर्शदाता इन्जिनियरको असहयोगले सम्झौताबाट बाहिरियौं।'
उनले आफ्नो निर्णयबारे पुनर्विचार गर्न नसक्ने पनि बताए। चिनियाँ सरकारी ठेकेदार कम्पनी चाइना रेल्वेका कम्पनी सचिव रहेका युमेईले दूतावासको सल्लाहमा यो निर्णय गरिएको दाबी गरे। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कूल २७ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागतमध्ये सरकारले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई सुरुङ निर्माण गर्न ४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिएको थियो। ठेकेदार कम्पनीले ३३ प्रतिशत पैसा लगेर १२ प्रतिशतसम्म पनि काम पूरा नगरेको समितिले जनाएको छ। आचार्यले कम्पनीले १८ प्रतिशत कामको भुक्तानी र १५ प्रतिशत पेस्की लगिसकेको जानकारी दिए।
परियोजनामा लाग्ने रकममध्ये एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले ८० प्रतिशत ऋण सहयोग र नेपाल सरकारले २० प्रतिशत जुटाउनुपर्ने सहमति भएको थियो। काम ज्यादै सुस्त भएको भन्दै एडिबीले निर्धारित समयमा आयोजना सक्न सरकारलाई पटकपटक दबाब दिँदै आएको छ। यसअघि २०५८ सालदेखि पहिलोपटक भौतिक निर्माण कार्य सुरु भएको मेलम्ची आयोजना सम्पन्न हुने मिति तीनपटक सरिसकेको छ। पहिलोपटक २०६४ सालमा सम्पन्न गर्ने भनिएको उक्त आयोजनाको काम हुन नसकेपछि २०६८ भित्र बनाउने भनिएको थियो। तर त्यसमा पनि काम नबनेपछि पुनः मिति संशोधन गरेर २०७०/७१ (सन् २०१३) तोकिएको थियो। मेलम्चीमा भएको ढिलाइलगत्तै सरकारको महŒवाकांक्षी योजना पनि अलपत्र छ। सरकारले गत माघमा ल्याएको आर्थिक विकास र समृद्धि कार्ययोजनामा मेलम्चीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको थियो।    काठमाडौं, असोज १०

Tuesday, September 25, 2012

रिर्भसः वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबीच विवाद
            विशेÈ साधारणसभा बोलाउन माग
रोशन कार्कीकाठमाडौं, असोज ८ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको एक भेलाले तत्काल विशेÈ साधारणसभा बोलाउने निर्णय गर
ेको छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यÔ बलबहादुर तामाङ व्यवसायीविरुद्ध लागेको निष्कर्षसहति विशेÈ साधारणसभा बोलाउने निर्णय गरेको हो ।
विशेÈ साधारणसभा बोलाउने र तामाङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव उनीहरूले बताएका छन् । विशेÈ साधारणसभाका लागि हस्ताÔरसमेत संकलन भइसकेको छ । ३ सय ३५ जना व्यवसायीले विशेÈ साधारणसभा गर्न हस्ताÔर गरेका छन् । एक व्यवसायीले भने, ‘एक÷दुई दिनमा साधरणसभाका लागि संघमा आवेदन दि“दै छांै ।’ आइतबार भएको भेलामा बोल्ने अधिकांश व्यवसायीले संघका अध्यÔ तामाङले सरकारी निकायस“ग मिलेर व्यवसायीलाई बदनाम गराएको आरोप लगाएका थिए ।
 
यसै सम्बन्धमा नेपाल वैदेशिक रोजगार संघका अध्यक्ष बलबहादुर तमाङले कुनै पनि भेलामा हाजिर भएका मान्छे आफैंले हस्ताक्षर गरेको हो या होइन भन्ने गहन कुरा हो । जबसम्म आफंैले हस्ताक्षर गरेर ३३ प्रतिशत व्यवसायी साथीहरूले विशेष भेला विधानसम्मत माग गर्छन् भने अनुसन्धान गरेर सभा बोलाउन कुनै आपत्ति छैन । अध्यक्ष तमाङले भने, ‘अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक रूपमा संघमा कुनै निवेदन दर्ता भएको छैन, हारेका व्यक्तिले जम्मा गरेका व्यावसायिक भेलाले गरेको निर्णय मान्नुपर्छ भन्ने छैन, विधानविपरीत कोही पनि हिँड्न सक्दैन ।’
उनले निर्वाचनबाट हारेका व्यक्तिहरूले कुन उद्देश्यले के का लागि भेला गरेको भन्ने नै प्रष्ट नभएको अवस्थामा कुनै पनि समय सीमा दिएर अध्यक्ष पदबाट हट्नुपर्ने बाध्यता नभएको बताउँदै ३३ प्रतिशतले अध्यक्ष नमान्ने भनेको खण्डमा म नैतिकताका आधारमा नै अध्यक्ष पद छोड्न तयार रहेको बताए । अध्यक्ष तमाङले भने, ‘यो भेला जम्मा गरेर चुनावमा हारेको रोष व्यक्त गरेको मात्र हो, अरू केही होइन ।’ भेलामा सहभागीहरूको नक्कली हस्ताक्षर गरेको पनि हुनसक्छ संघमा दर्तापछि त्यसको अनुसन्धान गर्ने छांै, सक्कली भए विधानसम्मत विशेष साधारणसभा बोलाइनेछ, नक्कली भए भए किर्ते ठहरिएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कारबाहीका लागि पठाउने छौं,’ अध्यक्ष तमाङले भने । 
 अविस्वास प्रस्तावको सामना गर्न तयार छु ः अध्यक्ष तमाङ
 
नेपाल वैदेशिक रोजगार प्रजातान्त्रिक संघका अध्यक्ष विमल ढकालले व्यवसायीहरूको भेलामा सहभागी ३ सय ३५ जनाले हस्ताक्षर गरेर के गर्ने भन्ने विषयमा हंशराज वाग्ले, किरणकिशोर घिमिरे र प्रेम कटुवाललाई जिम्मेवारी दिएको बताए । ढकालले भने, ‘अध्यक्ष तमाङले आफ्नो आचरण नसुधारी पुरानै तरिकाबाट हिँडेमा व्यवसायीहरूले बाध्य भएर अविश्वास प्रस्ताव राखेर हटाउनुको विकल्प छैन ।’ उनका अनुसार पहिलो चरणमा नै अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर हटाउनुभन्दा पनि अध्यक्षलाई सच्चिन समय दिने र नसुध्रिए हटाउनु नै उत्तम विकल्प हुनेछ ।
भेलामा सहभागी अधिकांश व्यवसायीले संघका अध्यक्ष बलबहादुर तमाङको मेनपावरले नै बागबजारमा तयार पारेको नक्कली कागजपत्र प्रयोग गरी मान्छे विदेश पठाएको आरोप लगाएका थिए । व्यवसायीहरूका अनुसार अध्यक्ष तमाङले संघमा आबद्ध र बाहिरका व्यवसायीहरूको समस्याबारे बोल्न र सम्बन्धित निकायमा दबाब दिन पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि कुनै चासो नदिई उल्टै मातहतका मन्त्रालय र विभागका महानिर्देशकसँग मिली आफ्नो नक्कली कामलाई वैधानिकता दिएको समेत आरोप लगाएका छन् ।
‘मालिक–मजदुर सुमधुर सम्बन्धले नै मजदुर समस्या समाधान हुन्छ’
भीमलाल पौड्याल
अध्यक्ष    
रोयल फुटवयर इन्डस्ट्रिज प्रालि


२०४२ सालदेखि भैरहवाको सिद्धार्थनगरबाट जुत्ताचप्पल, तयारी पोशाक र फेन्सी पसलबाट व्यवसाय सुरु गरेका भीमलाल पौड्याल विभिन्न संघ÷संस्थामा आबद्ध भई सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यमा पनि सक्रिय रहँदै आएका छन् । सौगात इम्पेक्स नामबाट जुत्ताचप्पल र तयारी पोशाकको व्यवसाय गर्दाको अनुभवकै कारण पछिल्लो समय उनले रोयल फुटवयर इन्डस्ट्रिजको स्थापना गरी स्वदेशमै जुत्ताचप्पलको उत्पादन र बिक्री सुरु गरेका छन् । उक्त कम्पनीको अध्यक्ष पदमा रही गुणस्तरीय सामान उत्पादन गरी उपभोक्तमाझ लोकप्रिय बनाउने सोचका साथ पौड्याल हाल व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको कार्यकारी सदस्य, नेपाल चीन व्यापार प्रवद्र्धन समितिका सभापति, हिमालय सीमापार वाणिज्य संघ र अग्नि सिमेन्टलगायतका संघ÷संस्था तथा कम्पनीमा आबद्ध छन् ।
 २०४८ सालदेखि काठमाडौंबाटै जुत्ता चप्पलको व्यवसाय थालेका पौड्यालले २०५२ सालदेखि चीनबाट जुत्ताचप्पलको आयात गरी बिक्री गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय विभिन्न देशको भ्रमणका क्रममा त्यहाँबाट सिकेको सीप र प्रविधि प्रयोग गरी २०६८ सालमा रोयल फुटवेयरको स्थापना गरेका गरेका अध्यक्ष पौड्यालसँग नेपाली उत्पादनको सम्भावना, चुनौतीका बारेमा केन्द्रित भई हिमालय टाइम्सका रोशन कार्कीले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश ः

० नेपाली जुत्ता चप्पलको अवस्था र यसको भविष्य कस्तो छ ?

– अहिलेसम्म हाम्रो देश आफ्नै उत्पादनमा निर्भर नभई सकेको अवस्था रहेको छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी फुटवेयर सामानहरू आयात हुनेगरेको छ । त्यसैकारण पनि स्वदेशी जुत्ताचप्पलको माग दैनिक रूपमा बढ्दो छ । अहिले स्वदेशी उत्पादनले माग पू्रा गर्न सकेको छैन । विगत ४÷५ वर्षदेखि विदेशी जुत्ताचप्पलभन्दा स्वदेशी जुत्ता चप्पलहरूको माग बढेका कारण यसको भविष्य राम्रो देखिएको छ । दोस्रो कुरा, विदेशी जुत्ताचप्पलहरू देख्दा राम्रो झल्याक–झुलुकमात्र हुने गुणस्तर नहुने कारण पनि विदेशी ब्राण्डभन्दा स्वदेशमै उत्पादन गरिएका जुत्ताचप्पल गुणस्तरीय हुने विश्वासका साथ केही वर्षदेखि स्वदेशी सामान प्रयोग गर्नेहरूको संख्या बढेको छ ।
० ‘रोयल सुज’ मा अन्य कम्पनीको जुत्ताको फरक विशेषता चाहिँ के छ ?
– उत्पादनमा पक्कै पनि फरक विशेषता छ किनभने हाम्रो अनुभवी ग्रुपद्वारा सञ्चालित कम्पनी हो । यो समूहले पटक–पटक विदेशमा गई गुणस्तरसम्बन्धी तालिम र अनुभवलाई समेटेर नेपाली उत्पादनै उपभोक्ता माझ लैजाउन हामीले उत्पादन सुरु गरेका हांै । लगाउँदा आरमदायी र हलुका सबै पिढीलाई सुहाउँदो जुत्ताचप्पलहरू बजारमा ल्याएका छौं । त्यसो त यो विशेषता छ भनेर प्रचार गर्नुभन्दा पनि अन्यभन्दा रोयल सुजमा यस्तो विशेषता रहेछ भनेर ग्राहकबाटै आओस् भन्ने चहान्छौं । कम्पनीले सुधार गर्नुपर्ने कुरामा पनि प्रचारबाजीभन्दा हामीलाई भनेर सहयोग पु¥याउनुु हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं ।
० विदेशबाट आयातित सस्ता जुत्ता चप्पलले बजार लिइरहेको अवस्थामा यहाँहरूको कम्पनीले विदेशी जुत्ता चप्पलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ला र ?
– हो, लामो समयदेखि नेपाली बजारमा आयातित सस्ता जुत्ता चप्पलहरूले बजार लिएका छन् । आयातित सामानको भीडमा हामीहरू पनि विदेशीभन्दा स्वदेशी उत्पादन बढी टिकाउ र गुणस्तरीय हुन्छ । आयातित जुत्ताचप्पलहरू कति समय टिक्छ भन्ने पनि वारेन्टी छैन । किनेको भोलिपल्टै पनि च्यातिन सक्छ । त्यसबारे उपभोक्ताहरूले कहाँ गएर उजुरी÷गुनासो गर्ने भन्ने ठाउँ नै छैन । हेर्दा झिलिक्क राम्रो देखिन्छ तर गुणस्तर हुँदैन । त्यसैले आम उपभोक्तालाई सामान खरिद गरेपछि राम्रोसँग उपयोग गर्न पाउन्, उपभोक्ता नठगिउन् भन्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो । सोहीअनुसार हामी अघि बढेका कारण आयातित जुत्ताचप्पलका कारण कुनै असर पर्दैन भन्ने लाग्छ । हामी हाम्रो लक्ष्यअनुसार विदेशीभन्दा स्वदेशी उत्पादन नै प्रयोग गरौं भन्ने भावना आम उपभोक्तालाई जागृत गराउने छौं ।
० नेपाली उत्पादनको नाममा स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्नेभन्दा पनि अर्ध तयारी जुत्ता बाहिरबाट ल्याएर टुक्राहरू जोड्ने काम मात्र भएको भन्ने आरोप पनि लाग्दै आएको छ नि ?
– त्यो आरोप मात्र हो । किनकि जुत्ता चप्पलको काम भनेको करिब ८० प्रतिशत हातले गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँले भने झै नेपालमा आवश्यकताअनुसार कच्चा पदार्थ पाइँदैन । जुत्ताचप्पलका लागि नपुग कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गर्दैमा जुत्ता नेपालमा ल्याएर जोड्ने भन्ने कुरा हुँदैन । त्यो गर्ने हो भने करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर किन कम्पनी स्थापना गर्नु प¥यो ? बैंकबाट महँगोमा ब्याज किन लिनुप¥यो, होइन र ? त्यसैले यो नबुझिकन लगाएको आरोपमात्र हो । अन्य उद्योगहरूले के गर्छन् थाहा छैन, तर हामी भने कच्चा पदार्थ आयात गरेपछि पुनः त्यसलाई प्रशोधन गरेर नेपाली जुत्ता चप्पल उत्पादन गर्छाैं ।
० अहिले नेपाली उत्पादनका नाममा बजारमा आएका विभिन्न ब्रान्डका जुत्ता चप्पल अत्यधिक महँगा छन् भनिन्छ नि ?
– बजारमा आएका जुत्ताचप्पल सतही रूपमा हेर्ने हो भने केही महँगो भएको भान पर्नु स्वाभाविक नै हो । आयातित सामानहरू सिधैं बिक्रीवितरणमा लैजान सकिन्छ, लागत पनि कम पर्छ, तर नेपालमै उत्पादन गरिने त्यसमा पनि गुणस्तरीय उत्पादन उपभोक्तालाई दिनुपर्ने भएकाले अन्यको तुलनामा केही महँगो हो, तर अहिलेको बजारअनुसार धेरै महँगो भने होइन ।
० यहाँहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो उत्पादनको खुवै चर्चा गर्नुभयो, तर उपभोक्ताले भने नेपाली जुत्ता चप्पल लगाउँदा पैताला पोल्ने, औंला सुनिनेलगायतका सिकायत गरेका छन् नि ?

– नेपामा उत्पादित जुत्ताचप्पलहरू यहाँले भने झैं नहोला किनकि कुनै पनि लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी डुबोस् भन्ने चहाना राखेको हँुदैन । त्यसैले आफ्नो लगानी उठाउने भनेको आम उपभोक्ताले उत्पादित सामानको प्रयोग गरे दिएपछि मात्र हो । पैलाता पोल्ने, औला सुनिनेलगायतका समस्या नआओस् भन्ने कुरामा लगानीकर्ताले ध्यान दिएकै हुन्छ । बाँकी रहृयो, हजारौं जोर जुत्ताचप्पल उत्पान हुने गरेको अवस्थामा नचाहँदा नचाहँदै पनि एक÷दुई जोर जुत्ताचप्पलहरू गुणस्तरहीन हुन सक्लान्, तर त्यसलाई नै लिएर नेपाली उत्पादनहरू गुणस्तरहीन छ भनेर प्रचार गरिनु राम्रो होइन । त्यस्तो भएकै रहेछ भने पनि सम्बन्धित ठाउँमा गुनासो गरेमा उपभोक्तामाथि परेको असुविधाबारे कम्पनीले कुनै कन्जुस्याई नगरी समस्याको समधान गर्छ ।

० आफ्नो उत्पादन गुणस्तरीय भएको दाबी गर्नुभयो, कसरी प्रमाणित गर्न सक्नु हुन्छ ?
– यो त सजिलै हुन्छ नि । कुनै पनि उत्पादन गरेपछि त्यसको परीक्षण हुन्छ । मापदण्डअनुसार उत्पादन गरेपछि त कम्पनीले आफ्नो सामान गुणस्तर छ भनेर दाबी गर्न सक्छ । करोडौं लगानीमा सञ्चालन गरेको कम्पनीले गुणस्तरहीन सामान उत्पादन गरेको खण्डमा त उसको लगानी त ढुब्छ होइन र । आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न पनि गुणस्तर जुत्ताचप्पल उत्पादन गर्नुको विकल्प छैन ।
०   यहाँहरूकै उत्पादनको न्यूनतम मूल्य १ हजार रुपैयाँभन्दा माथि छ, यसमा सबै नेपालीको पहँुच पुग्छ र ?
– होइन, कुनै पनि कम्पनीले सबैलाई समेट्न सक्छ भन्ने छैन । सुरुका दिनमा कम्पनीले एउटा लक्षित वर्गका लागि मात्र उत्पादन गर्छ । जहाँसम्म अन्यको तुलनामा रोयल फुटवयर महँगो होला, तर त्यो किनभन्दा गुणस्तरीय उत्पादन गर्नुपर्ने भएकाले केही महँगो भएको हो । किनकि नेपाली मुद्राको अवमूल्यनका कारण सामान पनि मँहगो भएको छ । यहाँ छिमेकी देशबाटै आयात भएको जुत्ताचप्पलको मूल्य गत वर्ष र यस वर्षमा फरक छ । गत वर्ष चीनबाट आयात भएको जुत्ताचप्पल ६÷७ सय रुपैयाँमा पाइन्थ्यो भने अहिले मूल्य बढेर सरदर १ हजार रुपैयाँ पुगेको अवस्थामा नेपाली उत्पादन त्यसमा पनि गुणस्तरीय जुत्ता चप्पलहरू १ हजार रुपैयाँ भनेको सस्तो नै हो ।

० यहाँ त नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको कार्यकारी सदस्य पनि हुनुहुन्छ, पटक–पटक उद्योगमा मजदुर समस्याहरू आउने गरेका छन् । मजदुर समस्या कसरी समाधान गर्नुभएको छ ?

– हो, देशमा राजनीतिक अस्थिरता कारण मजदुर समस्याहरू आउने गरेका छन् । जाहेज मागका कारण आएको समस्यालाई समाधान गर्न कुनै गाह्रो हँुदैन, तर कामदारको नाममा बाहिरबाट हुने आन्दोलन मागका कारण मजदुर समस्याले उग्ररूप लिएको छ । तर, यसलाई पनि वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्नुको विकल्प छैन । किनकि एउटा कम्पनी सञ्चालन हुनलाई मालिकले मात्रै गरेर पुग्दैन, उसले लगानी गर्ने हो, त्यसपछि त्यो कम्पनीमा कार्यरत मजदुर, कर्मचारी र मालिकबीचको सुमधुर सम्बन्धबाट मात्रै सफल हुनेभएकाले जबसम्म यो कम्पनी आफ्नै हो भन्ने भावना उत्पन्न हँुदैन, तबसम्म समस्या आइरहन्छन् । मालिकले पनि मजदुरको पसिनाको उचित मूल्य दिनुपर्छ र मजदुरले पनि मैले यसैबाट परिवार पालेको छु, कम्पनी फस्टाएमा हामीलाई पनि फाइदा पुग्छ भन्ने भावना जागृत गराउनुपर्छ । मालिक र मजदुरबीच हुने सुमधुर सम्बन्धले नै मजदुर समस्या समाधान हुन्छ । म सहभागी भएका ठाउँमा यिनै कुरालाई जोड दिएर समस्या समाधान गर्दै आएको छु र गर्दै जानेछु ।

० विभिन्न उद्योगमा देखिएका श्रम समस्यालाई कसरी हेर्नुभएको छ, सरकारले यो समस्या दीर्धकालीन रूपमा समाधान गर्न के गर्नुपर्ला ?

–यो श्रम समस्या राष्ट्रिय रोग नै भएकाले सचेत हुनेपर्ने छ । कुनै पनि कम्पनी सञ्चालन गर्न एक्लैले सक्दैन । त्यहाँ जनशक्ति भर्ना गरिनुपर्छ । सुरुमा नोकरीका लागि प्रवेश गर्छन्, पछि उनीहरूले नै विभिन्न पार्टीको नाममा युनियन स्थापना गरेर जायज÷नाजाहेज माग राखी कम्पनीनै बन्द गराउनेसम्मका काम भएका छन् । यस्तो हुनु देशमा अस्थिर सरकार र अस्थिर राजनीतिक कारण हो । यहाँ राजनेताहरूले कम्पनीमा पनि राजनीतिक गरेकाले यो समस्या राष्ट्रिय समस्या बनेको छ । सरकारले यो समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न समयमा औद्योगिक नीति ल्याउनुपर्छ, समयानुकूल ऐन नियमलाई परिमार्जन गरिँदै जानुपर्छ, अनिमात्र समस्या समाधान हुन्छ ।


Monday, September 24, 2012

बैदेशिक रोजगार – ठगीको यो स्वरूप


लाग्छ ‘ठगी’ बैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा अब सामान्य र पाच्य बन्दैछ । कामदार ठगिए र बिदेशमा बिचल्लीमा परे भन्दा अब सरोकारवालाहरूले नै ‘ए त्यो कुन चैं नयां कुरा भयो त, यस्तो त निरन्तर भइ नै रहेको छ’ भनी सहजै पचाइदिन थालेका छन । बैदेशिक रोजगार ऐन पनि कसका लागि बनाइयो र कुन कुनामा थन्किएको छ, कसैलाई पर्बाह छ जस्तो लाग्दैन । किनकि त्यो ऐनको पाइला पाइलामा नेपालमै ब्यवसायीहरू र बैदेशिक रोजगार बिभागबाट समेत खिल्ली उडाइदै आएको छ ।
बैदेशिक रोजगार बिभागले खाडीका कुनैपनि मुलुकहरूमा कुनैपनि काममा जांदा जम्मा रू. ७० हजार भन्दा बढी रकम कामदारहरूबाट लिनु हुंदैन भनी तोकेको छ र ऐनको दफा २१ (३)मा उक्त रकमको भर्पाई समेत कामदारलाई दिनु पर्दछ भन्ने उल्लेख छ । साथै ऐनकै दफा १४ (३) (क) मा कामदारको योग्यता मुताविकको सेवा, शर्त र सुविधा नभएमा बिभागले श्रम स्वीकृति दिने छैन पनि भनिएको छ र झुठ्ठा कागजात पेश गरी अनियमितता गरी ऐनको उलंघन गरेमा आर्थिक जरिमाना सहित इजाजत रद्ध हुने र म्यानपावर सञ्चालकलाई जेल सजाय सम्मको ब्यवस्था गरिएको छ ।
बिगत ३ हप्तादेखि साउदी अरबमा हामिले एउटा केशलाई नजिकबाट अवलोकन गर्दै आएका छौं । पीडित कामदारलाई उद्धार गर्ने, न्याय र क्षतिपुर्ति दिलाउने देखि पीडकलाई कार्बाही गराउनेसम्मको ध्येय राखी एनआरएनए साउदी अरब यो केशमा खटिएको छ । यस दौरानमा हामी नेपाली दूतावास रियादका श्रम सहचारी र स्वयम राजदूतज्युसंग समेत निरन्तर सम्वाद र सहकार्यमा छौं । यथार्थमा हाम्रो उद्धेश्य पीडित २-४ जनाको उद्धार गर्नुमात्र नभई बैदेशिक रोजगार (सिस्टम) मा रहेको ञुटी र बिकृति जुन प्रबृत्ती बन्दै प्रकोपका रूपमा फैलिदो छ को गहिरो अध्ययन र चिरफार गर्नु पनि हो ताकी समस्याको दिर्घकालिन समाधान खोज्न सकियोस । फिल्डमा गरिएको यो प्रत्यक्ष अभ्यास कुनै सेमिनार गोष्ठीमा गरिने छलफल बिचार बिमर्श भन्दा कम महत्वको हुंदैन भन्ने हाम्रो मान्यता पनि हो ।
प्रसंग साउदी अरबको कतिफमा पीडित बनेका मोरङ डांगीहाट-३ का होमनाथ बास्कोटा सहित अन्य ४ जनाको हो जसमा दूतावास र एनआरएनए साउदी अरबको संयुक्त पहलमा ३ जनाको तुरून्तै उद्धार भई स्वदेश फर्किपनि सके, एक जना घरायसी समस्याका कारण केही महिना साउदी मालिक र म्यानपावर कम्पनीको बिरूद्धमा उत्रन सकेनन तर होमनाथ बास्कोटा जसले आफ्नो उद्धार या सजिलो मात्र नहेरी खासगरी आफुंलाई ठगेर बिचल्लीमा पार्ने कपिल म्यानपावर कम्पनीका बिरूद्ध उजुरी समेत दिन पुगे, उनी भने अहिलेसम्म स्वदेश फर्किन पाएका छैनन । हो, कमाउनका लागि साउदी अरबको रोजगारमा आएका होमनाथको समुहका पांचै जनाका लागि केही पनि आर्जन नगरी रित्तो हात सुरक्षित स्वदेश फर्किनु नै ठूलो राहत हुने परिस्थिती बन्यो ।
पांचै जना ड्राइभरको भिषा (काम)मा आएका थिए । होमनाथले यस अघि साउदीमै र कतारमा समेत हेभी ड्राइभरको काम गरेका र कतारको ड्राइभिङ लाइसेन्स समेत बोकेका थिए तर यिनलाई २ वटा करारनामा गराइयो एउटामा १,१०० रियाल तलब र ड्राइभर लेखियो भने अर्कोमा मात्र ८०० रियाल तलब र लेबर भनी लेखियो । बिभागले पनि लेबरकै स्वीकृति दिएर पठायो । तर यहां आएर होमनाथलाई हेभी गाडी (ट्रेलर) चलाउनुपर्यो र साउदी ड्राइभिङ लाइसेन्स पनि बनाइदियो किनकि भिषा त आखिर ड्राइभरकै थियो । अनौठो र अनियमित लाग्छ यिनको मेडिकल टेष्ट भने अल खालिज ओभरसिजबाट गराइयो र गल्फ इन्टरप्राइजेज कम्पनीको करारनामा बनाइयो, भनियो आरामकोको डाल्मा कम्पनी र पठाइयो कतिफको एउटा साउदीको कफालत भिषामा । होमनाथसंग रू. १ लाख लियो कपिल म्यानपावरले तर माग्दा पनि भर्पाई भने दिएन बरू भाषण सुनाइयो “यो कपिल म्यानपावरले अरू जस्तो ठगी र बेइमानी गर्दैन” । होमनाथले त्यसैमा बिश्वास र भरोषा राखे ।
साउदी आएपछि बल्ल होमनाथलाई आंफु ठगिएको अनुभूति भयो । तुरून्तै कपिल म्यानपावर कम्पनीसमक्ष यहांको यथार्थ समस्या सुनाए र म्यानपावरले पनि भन्यो, “हो तपाई ठगिनुभयो, हामीबाट गल्ती भयो, तपाईलाई छिट्टै नेपाल फर्काउछौं र सबै क्षतिपूर्ति दिन्छौं” होमनाथले फेरि पनि बिश्वास गरे कपिलको त्यो भनाईमा र शुरूको एक हप्ता ड्युटी नै नगरी हडताल गरे । तर कपिलले भने बमोजिम तुरून्तै नेपाल फर्काउन नसकेपछि होमनाथले मन नलागेरै पनि ड्युटी गर्न थाले । राती २ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्मको १६ घण्टा लगातार ड्युटी पर्थ्यो उनको । महिना बित्यो, तलब मागे साउदी मालिकसंग तर साउदी मालिकले तलब त दिएननै उल्टै रिसाएर एकान्तमा खजुरको बोटमुनि लगेर लात्तै लात्ताले हान्यो होमनाथको छातिमा । होमनाथले यो कुटाईको घाउ देखाउन सकेनन तर उनको भित्री दर्द यति गहिरो थियो कि हाम्रो क्यामरामा र फोनमा पटक पटक भक्कानो छोडेर रोएका छन उनी । एनआरएन टिभीमा उनीसंगको भिडियो अन्तरवार्ता प्रसारण भएको छ तर उक्त टिभीले होमनाथ रोएको दृश्य सम्पादन गरी काटिदिएछ !
हाम्रो अर्को उद्धेश्य होमनाथलाई नभगाइकनै बैध कामदारकै हैसियतमा उनको कानूनी उपचार खोज्ने पनि थियो । जसमा होमनाथ पनि सहमत भई यत्रो यातना र बिचल्लीका वावजुद पनि उनी भागेनन । ज्यान जोगाउन केहीदिन भागेका उनलाई हामीले पुनः साउदी मालिककोमा फर्कन आग्रह गर्यौं र हाल उनी साउदी मालिकले नै दिएको कोठामा छन तर आजभोलीमै उनलाई ५०-६० कि.मी टाढा मरूभुमीमा रहेको भेडीगोठमा खानपनि नदिने गरी पठाउन लागेको छ ।
होमनाथलाई स्वदेश फर्काउनका लागि साउदीले ४,५०० रियाल मागेको छ । यो रकम होमनाथका लागी खर्चेको भिषा लगायतको रकम रे । उता नेपालमा पनि भिषा लगायतको खर्च नै भनी कपिल म्यानपावरले रू. १ लाख लुटेकै हो । हो, त्यो लुट नै थियो, त्यसैले त भर्पाई पनि दिइएन । कुनैपनि ‘बैध कारोबार’ का बिल, भर्पाई रसिद हुन्छन । चोरेको, ठगेको, लुटेको, घुस खाएको रकमको मात्र रसिद भर्पाई केही पनि हुंदैन । बिभागले पनि एउटा सुयोग्य जिसिसी हेभी ड्राइभर जसको भिषा समेत ड्राइभरकै छ, लाई लेबरको श्रम स्वीकृति कसरी दियो ? बैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १४ (३) (क) को बिभागबाटै उलंघन भएको स्पष्ट देखिएको छ यो केशमा (दस्तावेजहरू तल संलग्न छन) ।
आफ्नो पुर्ब प्रतिबद्धता बिपरित कपिल म्यानपावरले अहिले साउदीले मागेको रकम दिन आनाकानी गरिरहेको छ । जसका कारण होमनाथ थप मानसिक तनाव र सास्ती खेप्न बाद्द्य बन्दैछन । जबकि ऐन र श्रम स्वीकृतिमा समेत स्पष्ट उल्लेख छ कि भनिए बमोजिमको काम तथा तलब सुविधा नपाएमा स्वदेश फर्काउने जिम्मा म्यानपावर कम्पनीकै हुनेछ भनेर । तर म्यानपावरले पैसा पठाउन शर्त राखेको रहेछ होमनाथ नेपाल फर्केपछि म्यानपावर बिरूद्ध कुनै दावी या उजुरी नगर्ने भनेर । यो उसको होमनाथले तिरेको रू. १ लाख क्षतिपूर्ति नदिने नियत हो र म्यानपावरको (आंफूले स्वीकार गरिसकेको) गल्तीको सजाय होमनाथलाई दिने साजिस पनि । हो, यसरी नै धेरै म्यानपावर कम्पनीहरू पानीमाथिको ओभानो बन्दै हरेक गल्ती र समस्याबाट बिनाकुनै सजाय सजिलै उम्कंदै आइरहेका छन जसका कारण बैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा दण्डहिनता मौलाउंदो छ र बिकृतिहरू पनि यसैकारण बढिरहेका छन ।
होमनाथलाई अहिले जरूरत छ सरकारी सहयोग, न्याय र क्षतिपूर्तिका लागि म्यानपावरलाई दबाव । तर बिडम्बना सरकारी निकायले होमनाथलाई उनीसंग बुझेको रकमको भर्पाई नदिएर म्यानपावर कम्पनीले ऐनको दफा २१ (३) उलंघन गरेको देख्दैन परन्तु रसिद नलिनु होमनाथकै गल्ती हो भन्ने निर्क्योलमा पुग्नेछ । यसरी नै नेपाली कामदारहरू पल पलमा ठगिदै आएका छन, शोषिदै र बिचल्लीमा पर्दै आएका छन । कामदारका पीडाहरू सुनिदिने र उनीहरूका लागि उनीहरूका पक्षमा काम गरिदिनेको अभाव निरन्तर खटकिंदो छ ।
तर होमनाथ जस्ता पीडित नेपाली कामदारहरूको छातिभित्रको बेदनाको आगो कुनैदिन मसाल बनेर बल्नेछ, आगोको त्यो उज्यालोमा ठगिएका सबै कामदारहरूले पाइ पाइको हिसाब मागेमा र आगोको त्यो रापमा ठग म्यानपावर कम्पनीहरू र सम्बद्ध सरकारी निकायका भ्रष्ट कर्मचारीहरू जलेर राख भएमा अनौठो मानिने छैन ।   



‘बागबाजारबाट नक्कली कागजात बनाउने संघका अध्यक्ष हुन्’
रोशन कार्की
काठमाडौं, असोज ७ ।
लामो समयदेखि नक्कली कागजात तयार पारी विदेश पठाउने धन्धामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघकै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू भएको खुलासा भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई महँगो शुल्क उठाई नक्कली कागजात तयार पारी अर्र्कैमार्फत विदेशी भूमिमा लगी अलपत्र पार्ने काममा जिम्मेवार व्यवसायी नै संलग्न भएका कारण वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले अनेक आरोप खेप्नुपरेको स्वयं वैदेशिक व्यवसायीहरूले स्वीकारेका छन् । उनीहरूले व्यवसायलाई मर्यदित र विश्वासिलो बनाउन संघको वर्तमान कार्य समिति असफल भएको र उल्टै व्यवसाय नै बन्द गराउने रणनीतिमा लागेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार संघका निवर्तमान कार्य समितिका सदस्य कृष्णगोपाल महर्जन (माइकल) ले संघका अध्यक्ष बलबहादुर तमाङको मेनपावरले नै बागबजारमा तयार पारेको नक्कली कागजपत्र प्रयोग गरी मान्छे विदेश पठाएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘संघकै अध्यक्षले नक्कली कागजात प्रयोग गरी मान्छे विदेश पठाएपछि कसरी हुन्छ, व्यवसाय मर्यादित र व्यवस्थित ? त्यसैले पनि उन गतिविधि संघको विधानविपरीत भएका कारण असहमति जनाई संघबाट राजीनामा दिएको हुँ ।’
संघमा आबद्ध र बाहिरका व्यवसायीहरूको समस्याबारे बोल्न र सम्बन्धित निकायमा दबाब दिन पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि कुनै चासो नदिइ उल्टै मातहतका मन्त्रालय र विभागका महानिर्देशकसँग मिली आफ्नो नक्कली कामलाई वैधानिकता दिएको निवर्तमान सदस्य महर्जनको दाबी थियो । महर्जनका अनुसार संघका अध्यक्ष वैद्यले गत महिना एअरपोर्टबाट नक्कली कागजातमार्फत विदेश जानलागेका १९ जनासहित ४६ जनालाई नियन्त्रणमा लिएपछि त्यसको जिम्मेवारीसमेत नलिएको बताए । ‘अध्यक्ष भएर नक्कली कारोबार गर्नेको नेतृत्वको समितिभित्र बस्नु मेरो नैतिकताले दिएन,’ महर्जन भने ।

अध्यक्षका प्रत्यासी किरणकिशोर घिमिरेले वर्तमान अध्यक्षले संघमा भएको समस्याप्रति चासो नदेखाएको, सरकारी कर्मचारीसँग अपवित्र गठबन्धन गरी संघको मानमर्दन गरेका कारण उनी अध्यक्ष पदमा बसिरहनु विधानविपरीत भएकाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिई बाहिरिनुको विकल्प नभएको बताए । उनले भने, ‘यदि संघका अध्यक्षको मिलेमतो नहुने हो भने सरकारकै दुई मन्त्रालयबीच किन अविश्वास हुने ? श्रम मन्त्रालयले व्यवसायीहरूले पठाएको फाइल र मान्छेलाई किन रोक्छ ? गृह मन्त्रालयले अध्यागमन कार्यलयले विमानस्थलमा किन रोक्छ ।’ अध्यक्षले संघको नाममा नक्कली कागजात तयार गरी मान्छे विदेश पठाउने गरेकाले सो कार्य भएको घिमिरेको दाबी थियो । उनले संघका समस्यालाई नहेरी वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीसँग मिली अवैध धन्धा सञ्चालन गरेकाले आम व्यवसायी आलोचित हुनपरेको गुनासो गरे ।
घिमिरेले भने, ‘यस अवैध कारोबारलाई प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई र विभागका डीजी पूर्णचन्द्र भट्टराइले सहयोग गरिरहेका छन् ।’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायको इतिहासमा संघमा अहिलेजस्तो भष्ट्राचार कहिल्यै नभएको तर, अहिले सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतोमा ‘सेटिङ मिलाई’ भष्ट्राचार गरेकोसमेत घिमिरको आरोप थियो । घिमिरेले भने, ‘अहिले महिला कामदारको नाममा, एकल कामदार र सयुक्त कामदारकालाई विदेश पठाउने सवालमा २०÷४० हजार रुपैयाँ लिएर फाइल सदर गर्ने गरेका छन् ।’ सरकारी कर्मचारीलाई लगाएर आफूले राम्रो काम गरेको देखाउन विभागका डीजी भट्टराईले नयाँ नाटक मञ्चन गरेको समेत उनले आरोप लगाए ।
त्यस्तै अर्का अध्यक्षका प्रत्यासी हंशराज वाग्लेले संघको वदमान गर्न व्यवसायीलाई देशद्रोहीको अभियोग लगाएर बन्दी बनाउन अध्यक्ष तमाङ सक्रियरहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘अध्यक्षले राष्ट्रिय समाचारमाध्यममा गैरजिम्मेवारी जवाफ दिँदै हिँडेकाले अहिले सरकारले ‘विशेष टाक फ्रोर्स’ गठन गरी हाम्रा कार्यालयमा छापा मार्नुु भनेकै गैरजिम्मेवारी जवाफका कारण भएको हो ।’
संघको दुई वर्षे कार्याकालका लागि गत ५ महिनाअघि निर्वाचित अध्यक्ष तमाङको कार्यशैली वैदेशिक रोजगार व्यवसायीविरुद्ध भएको भन्दै विशेष अधिवेशन बोलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारीमासमेत उनीहरू जुटेका छन् । अध्यक्ष तमाङलाई सुध्रने चेतावनी दिने कि सिधैं अविश्वास पेस गर्ने भन्ने सम्बन्धमा काठमाडौंमा आइतबार व्यवसायीहरूको बृहत् भेला भएको छ । भेलामा सहभागी बहुमत सदस्यले तमाङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नै ल्याउने अडानमा राखेका थिए भने अल्पमतका सदस्यहरूले सुरुमा चेतावनी दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
गत निर्वाचनमा पराजित अध्यक्षहरू पे्रम कटुवाल, किरणकिशोर घिमिरे, हंशराज वाग्ले, निर्वतमान अध्यक्ष सोमलाल बाटाजु, पूर्वअध्यक्ष तिलक रानाभाट, विमल ढकाल, संघका प्रथम उपाध्यक्ष ज्ञानु गैरेलगायतले भेला अयोजना गरेका थिए ।

Friday, September 21, 2012

वैदेशिक रोजगार विभागमा खुलमखुल्ला घूसको कारोवार    
रोशन कार्की
काठमाडौं, असोज ३ ।
 
विभिन्न नामका खुलेका मेनपावर कम्पनीहरूले विदेशजान लागेकासँग वैदेशिक रोजगार विभागमै खुल्ला रूपमा अवैध रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको छ । मेनपावरका केही ऐजेन्सीले काठमाडौंको बागबजार, नया“ बसपार्क, कोटेश्वर, भक्तपुर, ग्वार्कोलगायतका ठाउ“, ट्राभल्सले तयार पारेका पूर्व स्वीकृतिका फाइललाई संख्याको हिसाबले प्रतिगोटा एक हजारका दरले अवैध रकम लिएर स्वीकृति दिएपछि त्यसकै आधारमा निकालिने अन्तिम स्वीकृतिका फाइलमा कर्मचारीले फेरि प्रतिगोटा तीन हजारदेखि पा“च हजारसम्म लिएर अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने गरेको रहस्य सोही विभागका कर्मचारीले खेलेका छन् ।
म्यानपावर व्यवसायीलाई व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन प्रतिबन्ध जस्तै भएपछि एकपछि अर्को गर्दै नक्कली फाइल चलाउन सुरु गरेको महिनांै भइसक्दा पनि कोटाका आधारमा फाइल सदर गर्दै आएका छन् । अस्थिर सरकारकोे मौका छोपी स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी प्रशासनले सो अवैधरूपमा फाइल सदर गरी घूस लिने गरेको एक कर्मचारीले नाम नछाप्ने शर्तमा बताए ।
गत हप्ता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट वैदेशिक रोजगारीमा हिँडेका करिब डेढ दर्जन सर्वसाधारणलाई नक्कली स्वीकृति पत्रसहित नियन्त्रणमा लिएपछि यो रहस्य खुल्न आएको हो । बागबजारमा तयार पारेका नेपाली दूतावास प्रमाणित कागजातका आधारमा अवैध रकम लिएर दिइएको श्रम स्वीकृतिमा सक्कली स्टिकर नै टाँसिएको थियो । पा“च बजेपछि लगभग सात बजेसम्म बसेर सीसीटीभीका लाइन बन्द गरी विभाग भित्रै दैनिक लाखौं रुपैयाँको अवैध कारोवार गरिनेसमेत ती कर्मचारीले बताए ।

विभागमा अहिले दरबन्दीभन्दा करिब ३० जना बढी कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । अन्तिम स्वीकृति शाखामा अरबी भाÈामा रहेको भिसा उल्था गर्ने करार कर्मचारीदेखि कम्प्युटर र छाप लगाउने ठाउ“देखि दर्ता गर्नेसम्म घूस बुझाउनुपर्ने गुनासो पीडितहरूको रहेको छ । अर्कोतर्फ व्यक्तिगत रूपमा जानुपर्ने तर विभागले तोकेको प्रक्रियामा नआएका भिसा र पासपोर्टलाई म्यानपावर व्यवसायीले विदेश स्थित सम्बन्धित कामदार सप्लाई कम्पनीबाट गलत प्रयोजनका लागि बनाइएका डिमान्ड र कलिङ भिसा पठाउन लगाएरसमेत विभागबाट पूर्व, अन्तिम स्वीकृति लिने÷दिने गरिएको छ । त्यसैगरी नवीकरणमा एजेन्टमार्फत श्रम स्वीकृति दिने गरिएको छ । स्रोतका अनुसार नया“ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा पनि एजेन्टमार्फत व्यक्ति पहिचान भएपछि मात्र श्रम स्वीकृति दिने गरिएको छ । कागजात तयार पारी लाइन लगाउने एजेन्टको पहिचान नभई कुनै पनि श्रम स्वीकृति दिन मिल्दैन ।
यसरी दैनिक रूपमा विभागमा हुने आर्थिक अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले श्रम मन्त्रालयले वैशाखदेखि नया“ व्यवस्था लागू गरे पनि त्यो अझैसम्म पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर एजेन्सीको ठगी नियन्त्रण गर्न नया“ वर्Èदेखि संस्थागत र व्यक्तिगत स्वीकृतिमा विदेश जाने कामदारको पासपोर्टमा आधारभूत सबै विवरण उल्लेख भएको छुट्टाछट्टै रङको स्टिकर टा“स्ने व्यवस्था लागू गर्ने भनेको थियो । विदेशमा अलपत्र पर्ने या एउटा काम गर्ने भनेर गएकामा अर्को काम गर्न बाध्य भएपछिमात्र नेपाली कामदारले आफू ठगिएको या झुक्याएर व्यक्तिगत स्वीकृतिमा आफूलाई पठाइएको थाहा पाउनुपर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न श्रम मन्त्रालयले कामदारको पासपोर्टमा छुट्टाछट्टै रङको स्टिकर टा“स्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो ।
नया“ व्यवस्था लागू भएपछि स्टिकरको रङबाटै व्यक्तिगत र संस्थागत कुन स्वीकृत हो भन्ने सजिलै थाहा हुने भएकाले म्यानपावर एजेन्सीले कामदारलाई झुक्याएर व्यक्तिगत स्वीकृतिमा विदेश पठाउने व्यवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको थियो ।
म्यानपावर एजेन्सीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरिब नेपालीलाई संस्थागत रूपमा पठाए पनि व्यक्तिगत स्वीकृतिका नाममा झुक्याएर ठग्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न वैदेशिक रोजगार विभागको प्रस्तावमा श्रम मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी संस्थागत र व्यक्तिगत स्वीकृतिमा विदेश जाने व्यक्तिको पासपोर्टमा छट्टाछुट्टै रङको स्टिकर टा“स्ने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णयअनुसार वैदेशिक रोजगार विभागले व्यक्तिगत स्वीकृतिमा विदेश जाने कामदारको पासपोर्टमा हरियो र हल्का पहेंलो रङको र म्यानपावर एजेन्सीमार्फत संस्थागत रूपमा जाने कामदारको पासपोर्टमा रातो र हल्का नीलो रङको पृष्ठभूमि भएको स्टिकर टाँसिने व्यवस्थासहित स्टिकरमा सेक्युरिटी कोडसमेत राखिने निर्णय भएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पूर्र्णचन्द्र भट्टराईका अनुसार छुट्टाछट्टै रङको स्टिकर टा“सिएपछि कुन कामदार व्यक्तिगत र कुन संंस्थागत स्वीकृतिमा वैदेशिक रोजगारमा जान लागेको हो भन्ने कुरा टाढैबाट स्पष्ट रूपमा पहिचान हुने बताए । नया“ स्टिकर व्यवस्थाले राम्रो काम प्रोफेसन भनेर नराम्रोे र खतरनाक काममा पठाउने र गैरकानुनी काम गर्ने म्यानपावर एजेन्सीमाथि नियन्त्रण गर्नसमेत यस व्यवस्थाले सजिलो हुने महानिर्देशक भट्टराईको भनाइ रहेको छ ।
तत्कालीन श्रममन्त्री सरिता गिरीले चार महिनासम्म फाइल लुकाएर राखिदिएपछि सो निर्णय हुन सकिरहेको थिएन । प्रधानमन्त्रीले गिरीलाई बर्खास्त गरी मालबरिसंह थापालाई नया“ श्रममन्त्री नियुक्त गर्नासाथ छुट्टाछुट्टै स्टिकर लागू गर्ने निर्णय भएको थियो ।

सरकारले असुली गरेन विनोद चौधरीसँग कर छलीको १० अर्ब रुपैयाँ

रोशन कार्की काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरेकाहरुले देशको भुभाग प्रयोग गरी उद्योग व्यवसाय गर्दै आएकाहरुले छली गरेको राजश्व र कर असुली नगरि ...