चैतदेखि खानेपानीको कडा अनुगमन
टाइम्स संवाददाता काठमाडौं, फागुन २३ । उपत्यकामा खानेपानीको अभावको मौका छोपी विभिन्न पानी व्यवसायीले मापदण्डविपरीत बिक्री गर्ने पानी उद्योगमाथि सरकारी निकायले चैतदेखि कडा अनुगमन गर्ने भएको छ । मापदण्डविपरीत डिपबोरिङ गरी गुणस्तरहीन पानी खुला रूपमा बिक्री गरेको खुलासा भएपछि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले अनुगमनको तयारी गरेको हो । सरकारले रिङरोडभित्र डिपबोरिङ गरी पानी तान्न नपाउने सूचना जारी गरे पनि पानी व्यापारीले सूचनाको बेवास्था गर्दै डिपबोरिङबाटै दैनिक लाखांै लिटर पानी बिक्री गर्ने गरेका छन् । विनादर्ता लामो समयदेखि बालाजु क्षेत्रमा सञ्चालित चारवटा स्रोत रिङरोडभित्र नै बोरिङ गरी पानी बिक्री गरेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । राजनीतिक दलको आडमा मापदण्डविपरीत सौगात खानेपानी सेवा, खडादेवी खानेपानी सेवा, शोभा भगवती खानेपानी सेवालगायत कम्पनीले पानीको मुख्य स्रोतबाटै पानी बिक्री गरिरहेका छन् ।
स्थानीय बासिन्दा र वडाको स्वीकृतसहित आउने र पुरानो खानेपानीलाई सञ्चालन गर्न स्वीकृत दिएको तर, नयाँलाई भने मापदण्ड पूरागरेपछि मात्र स्वीकृति दिने गरेको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका प्रवक्ता योगेन्द्र बमले दाबी गरेका छन् । प्रवक्ता बमले भने, ‘उपत्यकाभित्र रहेका ६५ वटा पानीको स्रोतमध्ये अधिकांश गुणस्तरहीन पाइएका कारण बोर्डकोतर्फबाट चैतको पहिलो सातादेखि कडाइकासाथ अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने छौं ।’ तत्काल बोर्डले सोचेअनुसार अनुगमनका लागि कठिनाई रहेकाले सोबारे विज्ञ र प्राविधिकसँगको छलफलपछि अनुगमन सुरु गरिने उनले जानकारी दिए । खानेपानी अभावकै कारण उच्च वर्गका मानिस र ठूला–ठूला अपार्टमेन्टमा बस्नेदेखि सर्वसाधारणले समेत राजाधानीमा खुलेआम गुणस्तरहीन पानी पिउनुपर्ने बाध्यताको फाइदा उठाउ“दै दैनिक पानी व्यापारीले ‘पानीको नाममा किटाणु’ बिक्री गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।
बोर्डसहित अन्य सरोकारवाला निकायले राजधानीको विभिन्न स्थानमा विनादर्ता सञ्चालन गरिएका पानीका स्रोत र पानी ढुवानी साधनमा संयुक्त रूपमा अनुगमन गरे पनि सो अनुगनम प्रभावकारी नभएको उपभोक्ताको गुनासो छ । पानी व्यापारीले ‘मह“गोमा रोग’ बेचेको आरोपसमेत उनीहरूको छ । स्वच्छ खानेपानी भन्दै ट्यांकरबाट गुणस्तरहीन पानी बिक्री गरिएको छ, पानीको जिम्मेवारी लिएको काठमाडौं उपत्याका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड रमिते बन्दै आएको उपभोक्ताको आरोेप छ ।

बालाजु क्षेत्रको पानी सबैभन्दा बढी गुणस्तरहीन

बोर्ड र अन्यको सहयोगमा बेलाबखत भएको अनुगमनका क्रममा कतिपय उद्योग दर्ता नगरिएको, दर्ता भएकाले पनि न्यूनतम् मापदण्ड पूरा नगरी गुणस्तरहीन पानी बिक्री गरिरहेका छन् । राजधानीमा अधिकांश पानी परीÔणविनै बिक्री गरेको पाइएपछि बोर्डले उपभोक्तालाई सचेत गराउ“दै ट्यांकरको पानी नखान सार्वजनिक रूपमै सूचना जारी गरेको भए पनि फेरि तीनै व्यवसायीले पानी वितरण गरेको पाइएको छ । गैरकानुनी एवं परीÔणविनै पानी बिक्री गरिरहेको आरोपमा नवराज बस्नेत, रमेश बस्नेत र राम लामालाई बोर्डले कारबाही गरेको जनाएको छ ।
बोर्डले अनुमति नलिएका कारण उनीहरूलाई ५ हजार र १० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तिराइएको हो । बोर्डले गत महिनामा पानी पिउन नहुने भन्दै टौदहको बुद्ध पानी सप्लायर्स, चोभारको गुरु गणेश पानी सप्लायर्स, टौदहकै दक्षिणकाली खानेपानी, चोभारको जलविनायक, नयाँ बसपार्कको शुद्ध खानेपानी सेवा, काठमाडौं गणेशस्थान, गंगाहलको उत्तम खानेपानी, म्हेंपी खडादेवी पानी सप्लायर्स र मनमैजुको अमृत खानेपानी सेवा कारबाहीमा परेको सूचना जारी गरे पनि अझैसम्म ती कम्पनीले पानी बिक्री गरिरहेका छन् ।
यससम्बन्धमा उपत्यका खानेपानी स्रोत तथा ट्यांकर व्यवसायी संघका अध्यÔ विष्णु दाहालल भने उपत्यकाभित्र रहेका सबै पानीको स्रोतमध्ये ८५ प्रतिशत गुणस्तर रहेको दाबी गरे भने बालाजु क्षेत्रमा रहेको पानीको स्रोतका बारेमा भने केही बताएन चाहेनन् । उनले भने, ‘बालाजु क्षेत्रमा रहेका चारवटा स्रोतलाई पनि पिउन योग्यबनाउनेतर्फ लागिपरेका छौं ।’
विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार विश्वमा वर्Èेनी १ करोड २० लाख मानिस टाइफाइडबाट प्रभावित हुने गरेका छन् । दूÈित पानीकै कारण विश्वमा वर्Èेनी २० लाख मानिसले ज्यान गुमाउने गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव विकास प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्वमा देखापरेका करिब ८० प्रतिशत रोगको कारण पानी नै भएकोसमेत प्रतिवेदनले उल्लेख गरेकोे छ ।
जलप्रदूÈणकै कारण सन् २०८० सम्मा करिब एक अर्ब मानिस कुपोÈणको शिकार हुने राष्ट्रसंघले अनुमान गरेको छ । नेपालमा मात्र हरेक वर्ष ५ वर्षमुनिका करिब १३ हजार बालबालिकाको मृत्यु दूÈित पानीकै कारण भइरहेको छ । नेपालका करिब ४७ प्रतिशत जनसंख्या स्वच्छ पिउने पानीबाट वञ्चित छन् । बढ्दो जनसंख्या र बिग्रँदो वातावरणले नेपालमा स्वच्छ पानीको आपूर्ति पनि कठिन बन्दै गएको छ । उपत्याकाको पानीको हाहाकारसँगै विकल्पका रूपमा सुरु भएका बोटल, जार र ट्यांकरबाट आपूर्ति हुने अधिकांश पानी पिउनयोग्य छैनन् ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले परीÔण गरेकामध्ये ५० प्रतिशत उद्योगको प्रशोधित पानी गुणस्तरहीन पाइएको छ । अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ मा व्यवसायीले वितरण गरेको पानीकै कारण कसैको मृत्यु भएमा व्यवसायीलाई १४ वर्षसम्मको जेल सजाय हुने प्रावधान छ । तर, ५० प्रतिशत उद्योगहरूले गुणस्तरहीन पानी बिक्री गरिरह“दा सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन ।
राजधानीमा बिक्री गरि“दै आएको भूमिगत स्रोतबाट उपलब्ध हुने पानीमा आर्सेनिकको मात्रा अत्यधिकमात्रामा पाइएको छ । बोर्डका अनुसार विभिन्न पानी उद्योगद्वारा उत्पादित पानीको गुणस्तर अनुगमन गर्नेक्रममा ट्यांकरबाट पानी संकलन गरी परीÔण गर्दा गुणस्तर राष्ट्रिय खानेपानी मापदण्ड–२०६२ अनुसार नभएको भन्दै त्यस्तो पानी प्रयोग नगर्न सूचित गरेको छ । खानेपानी मापदण्ड–२०६२ विपरीत व्यवसायीले वितरण गर्दै आएको पानीमा एमोनिया–१४ एमजी÷एल र कोलीफर्म १८० एमपीएम÷१०० एमएल भन्दाबढी भएको बोर्डले जानएको छ ।
खानेपानी मापदण्ड–२०६२ मा न्यूनतम् कोलीफर्म ३ एमपीएम÷१०० एमएल र एमोनिया–१ दशमलव ५ एमजी÷एल हुनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारको कम्पनी रजिष्ट्रार र उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा दर्ता गराइएका पानी उद्योगले न्यूनतम् मापदण्डसमेत पूरा नगरी सिधैं जमिनमुनि र सिधैं बगेको पानी जम्मा गरी बिक्री गर्दै आएको उपभोक्ताको दाबी छ ।

नीतिगत अन्योलको भुमरीमा संस्थानहरू

कृष्णहरि बाँस्कोटा

नेपाल आयाल निगमले गरिआएको पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार खुला गर्नुपर्छ । नेपाल वायुसेवा निगमलाई आफैं कमाऊ र बाँच भन्नुपर्छ । नेपाल औद्योगिक विकास निगमलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गाभ्नुपर्छ । जनकपुर चुरोट कारखाना खारेज गर्नुपर्छ । कृषि औजार कारखाना चलाउनुपर्छ ।
वि.सं. २०४८–२०४९ सालदेखि आर्थिक उदारीकरणको नीतिलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइयो, जुन नीतिमा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्ने भनिएको थियो । सुरुका दिनमा लक्ष्यअनुसार नै संस्थानहरू निजीकरण हुँदै गए । दसौं पञ्चवार्षिय योजनामा ३० वटा संस्थानलाई निजीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा नीतिगत अन्योलले लक्षित कार्य सम्पादन हुन सकेन । राजनीतिक उतार–चढावसँगै होल्डिङ कम्पनी खडा गर्ने भनियो । ऐनको अभावमा सम्भव भएन । करिब दुई वर्षअघि संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गरियो । हाल सो बोर्डले केही संस्थानका विषयमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने र केही संस्थामा कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्ने काम गरिरहेको छ । यो बोर्ड गठन भए पनि सम्बन्धित मन्त्रालयको संस्थान माथिको नियन्त्रण र निर्देशन हटेको छैन । अन्योलको भुमरीबाट सार्वजनिक संस्थानहरू बाहिर निस्कनुको सट्टा झन्झन् भुमरीमा पर्दै गएको महसुस हुन्छ । यसको मूल कारण भनेको नीतिगत अस्पष्टता नै हो ।
शासकीय तथा आर्थिक सुधारको तत्कालीन कार्ययोजना–२०६९ मा जनकपुर चुरोट कारखानाभित्र उपयुक्त प्रकृतिको उद्योग सञ्चालन गर्ने भनिएको छ, तर जनकपुर चुरोट कारखाना खारेजीको निर्णय भने गर्न सकिएको छैन । यो कार्ययोजना तयार पर्दा सो स्थानमा एउटा ‘अटो मोबाइल फ्याक्ट्री’ खडा गर्ने सोच थियो । यसको पछाडिको तर्क भनेको सो कारखानाको परिसरसम्म ‘ब्रोडगेज’को लाइन जोडिएको छ । यसैगरी हिमाल सिमेन्ट कारखाना रहेको जमिनमा भारतको प्रगति मैदानजस्तै प्रदर्शनीस्थल र सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने भनियो, तर यस्तो निर्माणतर्फभन्दा सबैंको ध्यान सो जग्गा हडप्नेतर्फ नै छ । वीरगन्ज चिनी कारखाना उखु उत्पादन सहकारी किसानहरूबाट वा निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिएर सञ्चालन गर्ने भनियो तर सञ्चालक समिति गठन पुनर्गठन गर्नैमा हाम्रो शक्ति खर्चियो । यसैगरी सोही कार्ययोजना कृषि औजार कारखानालाई निजी क्षेत्रमार्फत पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भनियो । यसको पनि एकमहिने सञ्चालनक समिति गठन भएको छ । सो एक महिनामा कारखाना सञ्चालन भए, ठीकै छ नभए सो सञ्चालक समिति स्वतः भंग हुने कुरा लेखिएको छ । यस अतिरिक्त हेटौंडा कपडा कारखानालाई सञ्चालनमा ल्याउने र यसबाट उत्पादित कपडा राज्यकोषबाट पोसाकबापत सुविधा पाउने कर्मचारीले प्रयोग गर्नुपर्ने भनियो । यही कुरा स्वदेशी वस्तुको खपत वृद्धि गर्ने निर्देशिकामा पनि उल्लेख गरिएको छ । तर, अर्कातिर यो उद्योग ‘लिक्विडेसन’ गरिएको निर्णय र यसका सबै उपकरण, घर–जग्गा हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रलाई बिक्री गरिएको छ । सो खरिद गर्न औद्योगिक क्षेत्रसँग रकम नभएकाले सरकारको सेयर पुँजी वृद्धि गरिएको छ । अब के हुने भन्ने थप अन्योल बढेको छ । प्रस्ट रूपमा भन्नुपर्दा सरकारी पदाधिकारीहरूबीच बुझाइको अन्तर छ ।    तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले दीपकुमार उपाध्ययको संयोजकत्वमा सार्वजनिक संस्थानसम्बन्धी उपसमिति गठन गरेको थियो । सो उपसमितिले दुग्ध विकास संस्थानलाई सहकारीकरण गर्न र हेटौंडा सिमन्ट कारखाना, उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, नेपाल टेलिकम, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय विमा संस्थान, नेपाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट, नेपाल आयल निगम, नेपाल वायुसेवा निगम र जनकपुर चुरोट कारखानालाई ‘पीपीपी’ मोडेलमा सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेको थियो । यसैगरी सो उपसमितिले सुधारसहित सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेका संस्थानहरूमा नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था लि., नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सांस्कृतिक संस्थान, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम, नेपाल धितोपत्र विनियम बजार, नागरिक लगानी कोष र नेपाल खाद्य संस्थान छन् ।
यसैगरी उक्त उपसमितिको प्रतिवेदनमा नेपाल टेलिकम र गोरखापत्र संस्थानलाई कम्पनीमा लगी प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सञ्चालन गर्ने र नेपाल खानेपानी संस्थानलाई भने समुदायको सहभागिता र साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने सिफारिस भएको छ । उक्त उपसमितिले केही संस्थानलाई एक–आपसमा एकीकरण गर्ने, केहीलाई खारेज गर्ने कुरा समेत सुल्झ्याएको छ । जसअनुसार नेसनल ट्रेडिङ लि., निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्र र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र एकीकरण गरी सञ्चालन गर्ने वर्गमा परेका छन् । कृषि सामग्री कम्पनी र राष्ट्रिय बीउबिजन कम्पनी, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि. र राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र, ग्रामीण आवास कम्पनी लि., नेपाल आवास वित्त कम्पनी, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, नेपाल औषधि लि. र सिंहदरबार वैद्यखानालाई एक–आपसमा गाभ्ने सुझाव छ । साथै उपसमितिले नेपाल कन्ट्रक्सन कम्पनी,  नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सेवा केन्द्र र टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाललाई खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । यही संसदीय उपसमितिकै सुझावलाई आधार मानेर अगाडि बढ्ने हो भने पनि सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा एउटा नीतिगत अन्योल हटने थियो ।
यतिमात्र होइन, सार्वजनिक संस्थाहरूका सन्दर्भमा थुप्रै सन्दर्भ सामग्री प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । यी सबै जान्न, बुझ्न र मनन गर्न जरुरी छ । तथापि लामो समयको सरकारी अनुभवका आधारमा सार्वजनिक संस्थानसम्बन्धी केही आफ्ना निजी धारणा स्पष्ट गर्न चाहन्छु । नेपाल आयाल निगमले गरिआएको पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार खुला गर्नुपर्छ । नेपाल वायुसेवा निगमलाई आफैं कमाऊ र बाँच भन्नुपर्छ । नेपाल औद्योगिक विकास निगमलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गाभ्नुपर्छ । जनकपुर चुरोट कारखाना खारेज गर्नुपर्छ । कृषि औजार कारखाना चलाउनुपर्छ । हेटौंडा कपडा उद्योग नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । दुग्ध विकास संस्थानको सेयर किसानलाई समेत दिएर सञ्चालन गर्नुपर्छ । हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट कारखाना निजीकरण गर्नुपर्छ । नेपाल टेलिकमको करिब २५÷३० प्रतिशत सेयर दिएर अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक साझेदारको खोजी गर्नुपर्छ । यसबाट मात्रै सार्वजनिक संस्थानहरूको सही व्यवस्थापन हुनेछ ।
यस अतिरिक्त कृषि विकास बैंकलाई दुई टुक्रा गरी एउटालाई वाणिज्य बैंक र अर्कोलाई साविक स्थापनाकालकै झझल्को दिने साँच्चैको किसानलाई ऋण प्रवाह गर्नै बैंकका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय बिमा संस्थानको जीवन बिमा र आकस्मिक बिमा कोषलाई गाभेर ‘रि–इन्सुरेन्स कम्पनी’ खडा गर्नुपर्छ भने हालको राष्ट्रिय बिमा संस्थानलाई निर्जीवन बिमाको काममा सीमित गर्नुपर्छ । नेपाल ओरेन्ट म्यानेसाइट बेचिदिए हुन्छ । नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीलाई सुदृढीकरण गरी सबै सरकारी र अर्धसरकारी निकायको यससम्बन्धी काम र कारोबार निजी क्षेत्रलाई दिन नपाइने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हामीलाई चाहिन्छ । तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भने तुरुन्तै उत्पादन, प्रसारण र वितरण गरी तीन टुक्रा गर्नुपर्छ र छुट्टै नियामक निकायको गठन गर्नुपर्छ । सांस्कृतिक संस्थान कलाकारबाटै सञ्चालित हुनुपर्छ, जसरी जुद्ध मैच फ्याक्ट्री मजदुरबाट सञ्चालित छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम, नेपाल धितोपत्र विनियम बजार र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई थप चुस्त र दुरुस्त तुल्याउनुपर्छ । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषसरह चलिरहन्छ । नेपाल टेलिभिजन र गोरखापत्रलाई कि सरकारले अनुदान दिएर चलाउनुपर्छ कि उनीहरूमाथिको सरकारी हस्तक्षेप हटाउनुपर्छ । कृषि सामग्री कम्पनी, राष्ट्रिय बीउ बिजन कम्पनी, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि., राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र, ग्रामीण आवास कम्पनी, नेपाल आवास वित्त कम्पनी, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, नेपाल औषधि लि., सिंहदरबार वैद्यखाना, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र, द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लि. र नेपाल खानेपानी संस्थानजस्ता सार्वजनिक संस्थानलाई पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा राखी रहनु आवश्यक छैन । यही स्पष्ट सोचका साथ निर्णय लिन सके जनताको तिरेको करको पूर्ण सदुपयोग हुने थियो । सार्वजनिक संस्थानहरूले नीतिगत अन्योलको स्थितिबाट त्राण पाउने थिए ।
(बाँस्कोटा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव हुन् ।)
 

टंकमणि शर्मा
महानिर्देशक, आन्तरिक राजश्व विभाग  --
नेपालको प्रशासनमा टंकमणि शर्मा 'ब्राण्ड' बनिसकेका छन्। देशका महत्वपूर्ण विभागहरूको जिम्मेवारी पाउने थोरै प्रशासनमध्ये एक उनले एक सफल महानिर्देशकको रुपमा आफ्नो ब्राण्ड स्थापित गरेका छन्। सहकारी विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग हँदै विगत १४ महिनादेखि उनी आन्तरिक राजश्व विभागमा महानिर्देशकका रुपमा कार्यरत छन्। यसरी लगातार महत्वपूर्ण विभागको जिम्मेवारी पाउने भाग्यमानी मात्र नभई आफूलाई एक जना सफल प्रशासकको रुपमा पहिचान बनाउन सफल भएका छन्। 
सबै विभाग उत्तिकै महत्वपूर्ण भए पनि आन्तरिक राजश्ज विभागको महानिर्देशकका रुपमा भने आफूले थप बढी जिम्मेवारी महसुस गरेको शर्मा बताउँछन्। 'देशको  समग्र अर्थतन्त्रको निगरानी गर्नुपर्छ' शर्मा भन्छन्, 'कुल राजश्वको ४२ प्रतिशत आन्तरिक राजश्व विभागले उठाउने भएकाले पनि यहाँ अन्य विभागभन्दा बढी नै जिम्मेवारी छ।' 
त्यसो त विभागको महानिर्देशक पद जति आकर्षक देखिन्छ, त्यतिनै चुनौतीपूर्ण पनि छ। देशमा राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्था तरल भएको अवस्थामा कर प्रशासनलाई बलियो बनाउनु निकै चुनौतीपूर्ण छ। तर पनि धेरै मेहनतपछि आफूहरूले लक्ष्यभन्दा धेरै राजश्व उठाउन सफल भएको शर्मा बताउँछन्। 
गत आर्थिक वर्ष विभागले ९६ अर्बको लक्ष्य राखेकोमा ९८ अर्ब उठाएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्ममा पनि लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व जम्मा गरिएको उनले बताए।  कर प्रशासनलाई चुस्त बनाएर लक्ष्यभन्दा बढी रावश्व उठाउन सफल भएको उनको भनाइ छ। 
त्यस्तो त कर प्रशासनको सुधारका लागि उनले धेरै काम गरेका छन्। कर प्रशासनको इतिहासमा विभागले यो वर्ष पहिलोपटक कर दिवस मनायो। यो वर्षलाई विभागले कर प्रशासन सुधार वर्षको रुपमा मनाइरहेको छ। जसअर्न्तगत व्यवस्थापन पक्षलाई चुस्त र बलियो बनाउनतर्फ विभाग लागेको छ। 
तर राजनीतिक तरलताले आफूहरूले सोंचअनुरुप काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। 'समयमा बजेट, नीति/कार्यक्रम तथा करका दरहरू नआउँदा हामीले सोचेअनुरुप काम गर्न सकेका छैनौं,' उनले भने। अहिले मुख्य गरी चार प्रक्रियाबाट कर उठाउँदै आएको उनले बताए। 
राज्यको नीति र कार्यक्रमले अर्थतन्त्रमा गर्मावट ल्याउने र त्यसले राजश्व तिर्न पनि प्रोत्साहित गर्नेमा यस पटक त्यस्तो हुन नसकेको उनले बताए। 'दोस्रो प्रक्रिया भनेको नीति नियममा कडाई गर्ने हो,' शर्मा भन्छन्, 'तर अहिले राजनीतिको कारणले धरपकड गर्नका लागि उचित वातावरण छैन।' पछिल्लो समयमा जनतालाई जागरुक बनाएर कर उठाउनतर्फ प्रोत्साहित गरेको उनले सुनाए।  
'नेपालमा व्यापारीले मात्र कर तिर्नुपर्छ भन्ने गलत धारणा छ,' उनी भन्छन्, 'कर त आय गर्ने सबैले दिनुपर्छ भन्ने जागरुकता ल्याउनमा हामी लागेका छौं।' पहिला देशको ८०  प्रतिशतभन्दा धेरै अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित भएकामा पछिल्ला वर्ष अहिले कृषि खुम्चिदै गएर सेवा क्षेत्र विस्तार हँुदै गएको छ। कृषि पेशाका व्यक्ति सेवा क्षेत्रमा लागेको तर कर तिर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान नभएकाले पनि जागरुकता आवश्यकता रहेको उनी औंल्याउँछन्। देशमा ३८ देखि ४० प्रतिशत क्षेत्र करको दायरा बाहिर रहेको विभागको अनुमान छ। त्यसकारण विभागले करसम्बन्धी चर्चा घर घरसम्म पुर्‍याउने अभियान सुरु गरेको छ। 
प्रशासनलाई नै बलियो बनाएर पनि राजश्जको क्षेत्रमा सुधार थालिएको उनी बताउँछन्। प्रशासनलाई चुस्त बनाउने अभियानमा विभाग लागेको छ। त्यसका लागि पाँच वर्षे कर प्रशासन रणनीति बनाउने मात्र होइन तीन वर्षे कार्ययोजना पनि निर्माण गरी लागू गरेको छ। अहिले नेपालमा आठ लाख व्यक्तिले प्यान नम्बर लिएका छन् भने एक लाख १५ हजारले भ्याट नम्बर लिएर कारोबार गर्दै आएका छन्। करको बारेमा प्रबर्द्धनलाई प्राथमिकता दिएको र बदनियत राख्नेहरूमाथि कारबाही पनि भइरहेको उनले बताए। गत वर्ष नक्कली बिल बनाई कर छली गर्ने पाँच सय १८ वटा कम्पनीबाट विभागले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ राजश्व असुलेको थियो। त्यसो त ठूला व्यापारीहरूको राजनीतिक पहुँच हुने भएकाले कर छल्ने गरेको चर्चा पनि सुनिने गरेको छैन। तर आफूलाई कहिल्यै त्यस्तो राजनीतिक दबाब नआएको उनी बताउँछन्। 
हरेक विभागमा सफल भएकाले पनि उनलाई प्रशासनमा सफल कर्मचारीको रुपमा लिने गरिन्छ। करिब पाँच वर्षअघिसम्म सहकारी विभागमा सरुवा हुन कर्मचारीहरू रुचाउँदैन थिए। तर शर्माले विभागमा महानिर्देशकको रुपमा करिब एक वर्ष काम गरे पनि सहकारीको क्षेत्रमा पनि धेरै काम गर्न सकिँदोरहेछ भनेर देखाइदिए। त्यसपछि राजश्व अनुसन्धान  र भन्सार विभागमा पनि सफल महानिर्देशकका रुपमा आफूलाई स्थापित गरेपछि उनले आन्तरिक राजश्व विभागको जिम्मेवारी पाएका हुन्। 
नेपालको प्रशासनमा राम्राे कार्यालयमा सरुवा हुनका लागि कर्मचारीहरूको निकै दौडधुप हुने गर्दछ। तर त्यसरी राम्रो कार्यालयमा सरुवा माग्ने भन्दा पनि जहाँ सरुवा हुने त्यहाँ राम्राे काम गरेर देखाउनुपर्ने उनको विचार छ। जहाँ अयोध्या त्यहाँ राम भन्दा पनि जहाँ राम त्यहाँ अयोध्याको नीतिअनुसार उनी प्रशासनमा सफल हुँदै आएका छन्।  आन्तरिक राजश्व विभाग उनको जागिर जीवनको २२ औं पोष्टिङ हो। यसबीचमा उनले सोलुखुम्बुदेखि डोटीसम्म पुगेर सेवा गरेका छन्। 
खोटाङबाट एसएलसी गरेपछि कलेज पढ्न उनी विराटनगर झरेका थिए। महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा पढ्ने क्रममा आफू संयोगवश जागिरे बन्न पुगेको उनले सम्भि्कए। कलेज पढ्दासम्म सरकारी जागिर नै खान्छु भन्ने विचार उनको थिएन। 'खासमा बजारमा गोरु किन्न हिंड्दा  विज्ञापन देखेपछि, परीक्षा दिएको हुँ, पास भए' उनले सुनाए। २०३६ सालमा सरकारी सेवामा आबद्ध भए पनि उनी २०४१ सालमा अधिकृत भए। अधिकृत भएपछि दुर्गम मानिने सोलुखुम्बु जिल्लामा पहिलो पदस्थापन भयो। त्यसपछि डोटी जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय हुँदै लामो समय राजश्व तालिम केन्द्रमा बिताए। राजश्व तालिम केन्द्रमा झन्डै ६ वर्ष उनले पठाए। लेखा समूहका भएकाले कार्यालयमा काम गरे। 
२०६१ सालमा उनी सहसचिव भएका हुन्। त्यसयता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। सफल प्रशासन हुनका लागि आफूलाई दिइएको जिम्मेवारी गहनताका अध्ययन गरेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, 'लिडरसीप इज एक्सन नट पोजिसन ।' पदलाई ओगट्ने भन्दा पनि एक्सनमा परिणत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। कुनै विषयको गहिराई बुझे पनि हुनुपर्ने के हो र के भइरहेको थाहा हुने उनको भनाइ छ। 'त्यसपछि कहाँ ग्या भइरहेको थाहा हुन्छ, त्यो ग्याप पुर्ने काम गर्न सकेको सफल भइन्छ।' 
'प्रशासनमा कतिपय काम गरेर पनि अवसर नपाउने व्यक्ति छन्,' उनी भन्छन्, 'कति काम नगरी अवसर पाउनेहरू पनि छन्।' कार्यक्षेत्रलाई ग्रिपमा लिएर प्रशासनले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सरकारी जागिर १०–५ को भन्ने छ। तर उनको लागि कहिल्यै पनि समयको सीमा हँुदैन। बिदाको दिनमा पनि कार्यालयमा आउँछन्, बिहान ८ बजेदेखि बेलुकासम्म कार्यालयकै काममा उनी व्यस्त हुन्छन्। आफूले कामलाई बोझ भन्दा पनि सोखका रुपमा लिएको बताउँछन्। 'मन परेपछि काम मनपर्ने फिल्म हेरेजस्तो हुन्छ,' उनले भने। त्यसकारण काम गर्दा आफूले आनन्द लिने गरेको उनी बताउँछन्। फुर्सदको समय एकदम कम हुने र हुँदा लेखपढ तथा परिवारसँग बिताउने उनले सुनाए।

सान्जेनको निर्णय छानविन गर्न किन मन्त्रालयले समिति बनायो ?

 पब्लिक–प्राइभेट पाटर्नरसिपमा सञ्चालित चिलिमे जलविद्युत कम्पनीमा उर्जा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको छ । चिलिमेको सब्सिडरी कम्पनी तल्लो सान्जेन  निर्माण गर्न ठेक्का हाल्ने चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी)लाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णयमाथि उर्जाले हस्तक्षेप गरेको हो । उर्जाले हस्तक्षेप गरेर छानविन समिति गठन गरेपछि साढे ४२ मेगावाटको सान्जेन जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा ढिलाई हुने भएको छ । सिजिजिसीलाई कालोसूचीमा राख्ने सान्जेनको निर्णय माथि छानविन गर्न उर्जाकै सहसचिव मोतीबहादुर कँुवरलाई जिम्मा दिइएको छ । कुँवरले यसअघि त्रिसुली थ्री एको क्षमता ६० मेगावाटबाट ९० मेगावाटमा विस्तार गर्न सकिने विवादस्पद सिफारिश गरेका थिए ।

सान्जेन उर्जामन्त्रालय अन्र्तगत रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सब्सिडरी कम्पनी चिलिमे जलविद्युतको पनि सब्सिडरी कम्पनी हो, चिलिमेमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र सर्वसाधरणको ४९ प्रतिशत सेयर लगानी छ । सान्जेनमा पनि प्रवद्र्धकको ५१ र सर्वसाधरणको ४९ प्रतिशत सेयर हिस्सा छ ।
स्वायत्तरुपमा काम गरिरहेको र प्रत्यक्ष सरकारी स्वामित्व नभएको कम्पनीको निर्णयमाथि प्रक्रिया नपुर्याई छानविन समिति गठन गरेपछि उर्जा मन्त्रालयको आलोचना हुन थालेको छ, उर्जा स्रोतले छानविनमा उर्जासचिव हरिराम कोइरालाको ‘इन्ट्रेष्ट’ले काम गरिरहेको दावी गरेको छ ।
तल्लो साञ्जेन (४२.५मेगावाट)को मुख्य संरचना निर्माण ठेक्का प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा पुगेको चाइना गेजुवाले वोलपत्रमा भएको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गई थप १२ वटा सर्त राखे पछि कम्पनीलाई सान्जेनले कालोसूचीमा राखेको थियो । साञ्जेन जलविद्युत कम्पनीले सिजिजिसीलाई कालोसूचीमा राख्दै तीन वर्षसम्म ठेक्कापट्टमा अयोग्य घोषणा गरेको थियो । ठेक्का सम्झौता गर्न अस्वीकार गरेपछि सिजिजिसीले कार्यसम्मादन जमानत (परफरमेन्स वण्ड) वापत राखेको ३ करोड २० लाख रुपैया“ समेत साञ्जेनले जफत गरिसकेको छ ।
सान्जेनले परियोजना निर्माणको जिम्मा प्रतिश्पर्धामा दोस्रो स्थानमा रहेको कम्पनीलाई दिने तयारी गरिरहेको छ । दोस्रो कम्पनीलाई दिने निर्णय अन्तिम चरणमा पुग्दा छानविन सुरु भएको छ, यसले परियोजना निर्माणमा ढिलाई हुन्छ, स्रोतले भन्यो । उर्जा सचिव कोइरालाको ‘सिफारिश’मा परेको कन्सल्टेन्ट कम्पनीलाई काम नदिएपछि यो समस्या सिर्जना भएको हो, स्रोतले भन्यो । सान्जेनको कन्सल्टेन्ट लागि अष्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेक पहिलो नम्वरमा छ, दोस्रो नम्वरमा स्मेकभन्दा दश करोड रुपौयँ बढीको प्रस्ताव गर्ने फ्रान्सको इएलसी कम्पनी छ । कोइरालाले ‘स्मेक’लाई अयोग्य घोषणा गरी इएलसीलाई कन्सल्टेन्टको काम दिन सान्जेनमाथि दवाव दिइरहेका थिए ।

       सिजिजिसीलाई कालोसूचीमा राख्ने

स्मेकले विद्युत प्राधिकरणकै सिस्टर कम्पनी माथिल्लो तामाकोसीको व्यवस्थापनमा धोका दिएपछि स्मेकलाई तामाकोसीको व्यवस्थापनमा दुई वर्ष प्रतिश्पर्धा गर्न नपाउने गरी प्रतिवन्ध लगाइएको थियो । कोइरालाले एउटा सिस्टर कम्पनीले अयोग्य घोषणा गरेको स्मेकलाई अर्को कम्पनीले पनि कन्सल्टेन्टका लागि अयोग्य घोषणा गर्नुपर्दछ भन्दै इएलसीका लागि सान्जेनमाथि दवाव बनाइरहेका थिए । तर यही स्मेकले प्राधिकरण अन्र्तगतकै कुलेखानीको भने परामर्शदाताको जिम्मा पाइसकेको छ ।
तर सान्जेन व्यवस्थापनले त्यसको सुनुवाई नगरेपछि अधिकार क्षेत्र मिचेर सचिव कोइरालाले छानविनका लागि समिति बनाएका हुन् । छानविनको भूमिका बनाउनका लागि उनी आफै र कानूनका सहसचिव रवि अर्यालले सान्जेनको कालोसूचीसम्वन्धी निर्णय विरुद्धको ड्राफ्ट तयार गरेको स्रोतको दावी छ । यसरी तयार पारिएको उजुरीको ड्राफ्ट राजु तामाङको नाममा उर्जामा परेको थियो, यही उजुरीको आधारमा कुँवरको संयोजकत्वमा उर्जा मन्त्रालयकै लेखाका उपसचिव चुर्तभूज ज्ञवाली, कानूनको उपसचिव इन्द्रकुमार चोङ्गतेन्ली र बरिष्ठ डिभिजिनल इन्जिनियर जीवछ मण्डलको छानविन समिति बनाइएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणस“ग गरिएको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) अनुसार आयोजनाको निर्माण सन् २०१५ भित्र सक्नु पर्ने हुन्छ । सिजिजिसी विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको चमेलिया र माथिल्लो त्रिसुली ३ ए जलविद्युत आयोजनाको मुख्य संरचना (बा“ध, सुरुङ, विद्युत गृह लगायत)को ठेकेदार कम्पनी पनि हो । दुवै आयोजनाको यही कम्पनीका कारण निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
कम्पनीले आयोजनाको ुमख्य संरचना निर्माणका लागि करिव १ अर्ब ५० करोड रुपैया“ प्रस्ताव गरेको थियो । प्रतिश्पर्धामा रहेका तीन कम्पनीमध्ये उसले प्रस्ताव गरेको रकम सबै भन्दा कम थियो । सिजिजिसीले यस अघि चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको पनि मुख्य संरचना निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । सम्झौता अनुसार काम नगरेपछि चिलिमेले ०५५ सालमा सिजिजिसीस“गको ठेक्का समझौता खारेज गरेको थियो । सिजजिसिलेले भन्दा दोस्रो कम्पनीले मुख्य ठेक्काका लागि करिव ५० करोड बढी प्रस्ताव गरेको छ । पुन टेण्डरमा जा“दा ठेकेदार छनौट गर्न पाँच महिना बढी लाग्ने भएपछि सान्जेन दोस्रो विकल्प्मा गएको थियो ।

सरुवाको विरोधमा कर्मचारी ट्रेड युनियनद्वारा मन्त्रालय घेराउ
रोशन कार्की
काठमाडौं, फागुन १३ । अर्थमन्त्रालयले आफ्ना मातहतका कर्मचारीलाई विभिन्न बहानामा जथाभावीरुपमा सरुवा गर्न लागेको भन्दै कर्मचारी टे«ड युनियनले मन्त्रालय घेराउ गरेका छन् । मन्त्रालय घेराउ गर्न गएका अधिकांश कर्मचारीले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफ्नो स्वाथमा कर्मचारी सरुवा गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
प्राप्त जानकारीअनुसार मन्त्रालयबाट पहिलो चरणमा कर प्रशासनका कर्मचारीलाई सरुवा गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोतले जनाएको छ । ‘यहाँ आफ्नो निकट र भनेको मान्नेलाई सहज र वैकपिल्क कमाइ हुने स्थानमा सरुवा गरिँदै छ र कमाइ हुने स्थानमा जानका लागि र जानचाहनेसँग रकमसमेत संकलन गरिरहेका छन्,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक कर्मचारीले भने । उनका अनुसार एक कर्मचारीबाट न्यूनतम् ४५÷५० हजार रुपैयाँ असुली गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री पुनले यसअघि राजस्व छलीमा सहयोग पु¥याएको आरोपमा भन्सार विभागले विभागीय कारबाही गरेका कर्मचारीलाई भन्सार कार्यालयमा सरुवा गरेका थिए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा रह“दा राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा विभागीय कारबाहीमा परेका शाखा अधिकृत यम ढुंगाना र नायवसुब्बा भूपेन्द्र मैनालीलाई अर्थमन्त्रीको ठाडो आदेशमा तातोपानी भन्सार कार्यालय सिन्धुपाल्चोक सरुवा गरिएको थियो । गत कात्तिक १ गतेको मिति राखी दशैंको फूलपातीका दिन मन्त्री पुनले प्रशासन महाशाखाका सहसचिव शिशिर ढुंगानालाई जबरजस्ती टिप्पणी उठाउन लगाएर शाखा अधिकृत ढुंगाना र नायवसुब्बा मैनालीलाई सो भन्सार कार्यालयमा सरुवा गरेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्री पुनको दबाबमा भन्सार विभागबाट हुनुपर्ने सरुवालाई अर्थमन्त्रालयबाटै गरिएपछि अहिले भन्सार विभाग र मन्त्रालयबीच केही चिसोपन कायम छ । मन्त्री पुनको दबाबमा प्रशासन प्रमुख ढुंगाना र नासु मैनाली अर्थको सर्वाधिक आकर्षकको केन्द्र मानिने तातोपानी भन्सार कार्यालयमा सरुवा गरिएकोप्रति विभाग असन्तुष्ट छ ।
एयरपोर्ट भन्सारबाट छलीका सामानलाई बिनाभन्सार चेकजा“च पास गराएको अभियोगमा विभागले उनीहरूमा्थि विभागीय कारबाही गरेको थियो । कारबाहीमा परेका नासु मैनाली तातोपानी भन्सारमा सरुवा भएका छन् । अधिकृत ढुंगाना २०६८ फागुनमा नेपालगञ्ज आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट भन्सार विभागअन्तर्गत सरुवा भई एयरपोर्टमा खटिएका थिए । २१ दिनभित्र पदस्थापन भएको कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्नेमा ऐनमै नभएको सरुवा संशोधन गराएर मन्त्रालयमा सिधैं तातोपानी भन्सारमा सरुवा गराइएको हो । मन्त्री पुनलाई खुशी पारी शाखा अधिकृत भीम घिमिरे, खरिदार शिवराज विष्ट, नासु तुल्सीराम चुवाई सरुवा हुन सफल भएका छन् । यसरी सरुवा हुनेमा घिमिरे आन्तरिक राजस्व कार्यालय भक्तपुरबाट राजस्व अनुसन्धान Ôेत्रीय कार्यालय इटहरी, विष्ट आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुरबाट राजस्व अनुसन्धान विभाग, खरिदार राजनकुमार विसीको पनि अवधि नै नपुगी सरुवा गरिएको छ ।
यस सम्बन्धमा पटक–पटक अर्थमन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीलाई सम्र्पक गर्दा उनी सम्र्पकमा आएनन् । त्यस्तै ट्रेड युनियनहरूले सो गैरकानुनी सरुवाको विरोध गर्न नपाउन् भन्ने उद्देश्यले नेपाली कांग्रेसनिकट ट्रेड युनियनका शंकर पुरीलाई मेची भन्सारबाट राजस्व अनुसन्धान विभाग, एमालेनिकट निजामती कर्मचारी संगठनका नासु विनोद श्रेष्ठलाई मन्त्रालयबाट राजस्व अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरिएको थियो ।

अर्थमन्त्रालयका अधिकांश कर्मचारी सरुवा

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा हाल मौलाइरहेको आर्थिक अपराधजन्य क्रियाकलाप र राजस्व चुहावटलाई अविलम्ब नियन्त्रण गरी चुस्तदुरुस्त अवस्थामा ल्याउन र गलत क्रियाकलाप बन्द गर्नसमेत विभिन्न कर्मचारी संगठनले दबाब दि“दै आएका छन् । कर्मचारी संगठनहरूले भन्सार कार्यालय तथा राजस्व अनुसन्धान विभागअन्तर्गतका कार्यालय एवं आन्तरिक राजस्व कार्यालय, उद्यमी, व्यवसायी, भन्सार एजेण्ट, कर लेखापरीÔकबीच मिलेमतो गरी अत्यधिक राजस्व चुहावट हुने दाबी गरेका छन् । दैनिक भन्सार प्रशासनको मिलेमतोमा मालसामानको मूल्यांकन, परिमाण तथा गुणस्तर गलत घोÈणा र जाँच पासबाट भइरहेको राजस्व चुहावट गर्ने प्रवृत्ति अविलम्ब बन्द गरी वस्तुनिष्ट गर्ने कार्य तुरुन्त थालनी गर्नुपर्ने माग गर्दै कर्मचारी संघ÷संगठनले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउ“दै आएका छन् ।

अर्थमन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन, नियमावली र मन्त्रालयको नीतिअनुसार अवधि नपुगेका र विवादमा परेका कर्मचारीको सरुवा÷बढुवा गर्न नमिल्ने प्रावधान छ । अर्थमन्त्री पुनको दबाबमा मन्त्रालयले बनाएको नीति र पद्धतिसमेत मिचेर सरुवा गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । निजामती सेवा ऐनअनुसार ‘क’ वर्गको कार्यालयबाट ‘क’ मै सरुवा नगर्ने मन्त्रालयको नीति छ । तर, २०६९ कात्तिक १ गतेको मिति राखी दशैंको फूलपातीका दिन गरिएका सबै सरुवा ‘क’ बाट ‘क’ वर्गकै कार्यलयमा गरिएको छ । यसरी कुन विभागअन्तर्गतको कर्मचारी सरुवा÷बढुवा गरिनुपर्ने हो सोही विभागले टिप्पणी उठाई सरुवा÷बढुवा गर्ने ऐनमा उल्लेख छ, तर पछिल्लो समय विभागले गर्नुपर्ने सरुवा सिधंै मन्त्री पुनको दबाबमा प्रक्रिया मिचेर अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।

ब्रान्डेट सामानको नाममा उपभोक्ता ठगी
रोशन कार्की
काठमाडौं, फागुन १२ । नेपाल भित्रने अधिकांश सामानलाई व्यवसायीले न्यून बिजकीकरण गरी महँगोमा बिक्री गर्दै आएको रहस्य खुलेको छ । व्यापारीले दक्षिण र उत्तरी नाकाबाट नेपाल भिœयाइएका समानमा मनोमानी मूल्य तोकी बिक्री गर्दै आए पनि सरकार उदाशीन देखिएको छ । व्यापारीले अधिकांश सामानको वास्तविकभन्दा धेरै कम खरिद मूल्य देखाई न्यून बिजकीकरण गरेर ठूलो परिमाणमा राजस्व छल्दै आएका छन् । उनीहरूले भन्सार नाकामा राजस्व छली गर्नकै लागि भन्सार कर्मचारीको सहयोगमा न्यून बिजकीकरण गरी सामान भिœयाउने र नेपाली बजारमा ब्रान्डेट सामानको नाममा महँगो बिक्री गरी उपभोक्ता ठग्ने काम गरिरहेका छन् ।
यसरी भन्सार छली र न्यून बिजकीकरणका सामान काठमाडौंको दरबारमार्ग, न्यूरोड, पुलतीसडकलगायत पसलबाट बिक्री हँुदै आएका छन् । व्यापारीले ब्रान्डेट एक जोरा जुत्ताको भन्सार १ हजार रुपैयाँमा बिजकीकरण गरी नेपाल भिœयाउने गरेका छन् । न्यून बिजकीकरण गरी नेपाल भित्रिएका सामानलाई ५० हजार रुपैयाँमा बिक्री गरी उपभोक्ता ठगी गर्ने गरेको उपभोक्ताको आरोप छ । भन्सारमा उल्लेख हुने खरिद मूल्य र बजारको बिक्री मूल्यबीचको ठूलो अन्तरमा व्यवसायीले कर छली गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागको एक अनुसन्धानलेसमेत पुष्टि गरेको छ । विभागका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘आयातकर्ताले अचाक्ली नाफा खाइरहेका छन्, यसतर्फ सम्बन्धित निकाय गम्भीर भए पनि ठगीमा पर्ने उपभोक्ताले औपचारिक रूपमा उजुरी नगरेकाले सोबारे अनुगमनमा कठिनाई हुनेगरेको छ ।’
यसरी चोरी र छलीका साथै न्यून बिजकीकरण गरी ल्याइएका तयारी पोशाक, जुत्ता, कम्प्युटर, ल्यापटप, घडी, अत्तर, मोटर पार्टस्, धुलोदूध, मदिरा, पेयपदार्थ, क्यामेरा, टेलिभिजनलागयत विलासिताका सामान व्यापारीले महँगोमा बिक्री गरिरहेका छन् । व्यवसायीले त्यस्ता वस्तुको भन्सार जा“चपास गर्दा बजार मूल्यभन्दा ६ सय प्रतिशतसम्म कम मूल्यांकन गराउने पाइएको छ ।
कर्मचारीकै मिलिमतोमा बजारमा एउटा कम्प्युटरको उपभोक्ता मूल्य ब्रान्ड र स्पेसिफिकेसन हेरी १६ हजारदेखि बढी मूल्यमा बिक्री हँुदै आएको छ । ती वस्तुलाई भने भन्सारमा जा“चपास गर्दा औसत १० हजार रुपैयाँभन्दा कम देखाउने गरिएको छ । भन्सार शुल्क एक प्रतिशतमात्र तिर्नुपर्ने कम्प्युटरमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छल्न यसो गरिएको हो । नेपालमा कम्प्युटरको जति कारोबार भइरहेको छ, सबैमा भ्याट छली हुनेगरेको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

भन्सार नाकामा न्यून बिजकीकरण प्रकरण

कालाबजार नियन्त्रण ऐनमा एउटा वस्तुमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खानुलाई गैरकानुनी हुने उल्लेख छ, तर ऐनविपरीत व्यवसायीले ५ सय प्रतिशतभन्दा बढी नै नाफा लिँदै आएका छन् । तयारी कपडा, जुत्तालगायत सामानको गुणस्तर र मूल्यको आधिकारिकता जा“च्न नसकिने भएकाले नियन्त्रण गर्न नसकिएको भन्सार विभागको स्वकारोक्ति छ । आयात गरिने विभिन्न ब्रान्डका सामानको मूल्य विदेशमा कति पर्छ भन्ने जानकारीसमेत भन्सार विभागमा हु“दैन । भन्सार विभागले शंका लागेका वस्तुको जा“चपासपछि पनि पुनः परीÔण गर्न कार्यालय खडा गरे पनि ती कार्यालयले यसबारेमा केही गरेका छैनन् । गाडी, टेलिभिजन, मार्वल, क्यामेरा र अन्य विद्युतीय सामानलगायत एक दर्जन वस्तुमा भन्सार बिन्दुमै अधिकतम् बजार मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि त्यो कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । आयातकर्ताले भन्सार बिन्दुमा एमआरपी उल्लेख गरे पनि बजारमा कति मूल्यमा बिक्री गरिरहेको छ भनेर अनुगमन नहु“दा यो प्रभावहीन भएको हो ।
व्यापारीहरूले बढी नाफाका लागि कर कम बुझाउन आयातित सामानको मूल्य कम देखाउ“दै वास्तविक मूल्य अर्कै राख्ने गरेका छन् । एलसी वा टीटीमा आयात गरिने सामानको मूल्य थोरै देखाए पनि वास्तविक मूल्य बढी हुने हु“दा सो बढी रकम तिर्न उनीहरूले हुण्डीको सहारा लिनेगरेका छन् । न्यून बिजकीकरणको असर भन्सार राजस्वमात्र होइन मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरमा पनि पर्ने गरेको छ । भन्सारमा न्यून बिजकीकरण भएका कारण अर्थतन्त्र नै जोखिममा पर्दै आएको छ ।

        राजनीतिसँगै चकनाचुर आर्थिक क्षेत्र

रोशन कार्की

देशमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि बढेको विकृति र विसंगतिको मार यतिखेर आर्थिक क्षेत्रमाथि परेको छ । राजनीतिक परिवर्तनसँगै देशमा विभिन्न नाममा खुलेका पार्टीहरूले विभिन्न माग राख्दै गर्ने बन्द, हड्ताल र चन्दा आतंकका कारण मुलुकको निजी क्षेत्रमा परेको असरका कारण आर्थिकलगायत देश विकासका सबै बाटोहरू अवरुद्ध हुँदासमेत सम्बन्धित निकायले यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन । आफूले भने अनुसार सेवा, सुविधा र बिदा नपाएदेखि पार्टीको कार्यक्रममा चन्दा नदिएको भन्दै पटक–पटक निजी क्षेत्रमाथि हुने भौतिक आक्रमण र धम्कीका कारण यतिखेर सञ्चालनमा रहेका अधिकांश उद्योगधन्धाहरू बन्द हुँदै गएका छन् भने सञ्चालनमा रहेका उद्योगधन्धाहरू पनि घिस्रिघिस्रि सञ्चालित छन् ।
देशको आर्थिक विकासको मुख्य पाटो नै नीजि क्षेत्रको लगानी भएकोमा कुनै दुईमत छैन । पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलले विभिन्न नाममा संकलन गर्ने चन्दा र अन्य मागका कारण मुलुकमा लगानी सुरक्षित नभएको देखिँदै आएको छ । निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीमैत्री वातावरण नभएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा निजी व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । निजी क्षेत्रबाट देशमा लगानीमैत्री वातावरण नभएको भनिरहँदा पनि सरकार यस विषयमा गम्भीर देखिँदैन । सरकारसँग व्यवसायीहरूले पटक–पटक लगानीको सुरक्षा, व्यवसाय र व्यवसायीहरूको सुरक्षाको माग गरिरहेका छन् । तर, सरकार यस विषयमा पनि मौन रहेको छ । विश्लेषकहरूले देशको आर्थिक अवस्था संकटपूर्ण रहेको जनाएका छन् । मुलुकमा यस्तै राजनीतिक अस्थिरता कायम रहने हो भने अब देशको आर्थिक विकासमा ठूलो नोक्सानी पुग्ने र आर्थिक अवस्था पूर्णरूपमा धराशयी हुँदै आर्थिक संकटको घोषणा गरिने समय टाढा छैन ।

नेपालमा केही वर्षदेखि औद्योगिक वातावरण बन्न सकेन । बन्द, हड्ताल र असुरक्षाका कारण व्यावसायिक वातावरणसमेत नभएको व्यवसायीहरूको अनुभव रहेको छ । गत वर्र्ष उद्योगी व्यवसायीहरू बन्द, हड्ताल, चक्काजाम र असुरक्षाको विरुद्ध भौतिक तथा नैतिक रूपमा सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाको माग गर्दै आन्दोलित हुनुपरेको थियो । बन्द, हड्तालका कारण तराईका अधिकांश ठूला उद्योगहरू बन्द भएका थिए भने हालै भएको बन्दले नकारात्मक असर गरेको छ । आपराधिक समूहहरूको चन्दा आतंकले उद्योग क्षेत्र नराम्ररी धराशयी हुनपुगको छ । आपराधिक समूहको मारमा संविधानसभाको चुनाव पछि धेरै उद्योगी व्यवसायीको हत्या भइसकेको छ ।
विभिन्न मजदुर युनियनको मागका कारण यो वर्ष उद्योगधन्धामा बन्द गराउने कार्य पनि जारी नै रहेको छ । तर, यसका कारण पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा भारी गिरावट आएको व्यवसायीहरूको तीतो अनुभव रहेको छ । २०६७ सालमा इन्धनको अभाव मुख्यरूपमा रहृयो । २०६६ साल वैशाखको पहिलो हप्तादेखि नै इन्धनको अभावले उपभोक्ताहरू आक्रान्त बने । २०६७ सालभित्र इन्धनको मूल्यमा वृद्धि भयो । २०६६ सालदेखि नै मूल्य वृद्धिलले शिखर चढ्न सुरु गरेको यो क्रम अझै रोकिएको छैन ।
२०६९ सालमा सरकारले एक–दुई व्यवसायीको लहलहैमा लागी आमसर्वसाधारणले अत्यावश्यकको रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको ग्यास र डिजलको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेको छ । ग्यासमा घाटामा वृद्धि भएको बहाना देखाउँदै नेपाल आयल निगमले गत साता एकाएक २ हजार १ सय रुपैयाँ मूल्य तोकेर मुल्यसूची सार्वजनिक ग¥यो । तर, त्यो सूची व्यावहारिक थिएन । त्यसैले पनि सरकार पछि हट्न बाध्य हुनुप¥यो । सो मूल्य लागू गरेको भए त्यसबाट सर्वसाधारणले हैन ठूला व्यवसायीहरूले फाइदा लुट्ने थिए ।
सरकारले लामो समयदेखि ग्यासमा लगाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा छुट दिनेतर्फ न सरकार गम्भीर भएको छ, न निगमले सो कर छुट दिनका लागि माग नै गरेका छन् । सरकारले ग्यासमा लगाउँदै आएको करलाई मात्र छुट दिने हो भने ग्यासमा भएको घाटा कम हुनेमा दुईमत छैन । तर, यहाँ कमिशनका लागि सरकार र निगम सर्वसाधारणको ढाड भाँचेर तस्कर र ठूला व्यवसायीलाई पोस्ने नीतिमा मात्र तल्लीन भएको डिजल र ग्यासको मूल्य वृद्धि गरेर देखाएबाट प्रस्ट भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीÔा गर्दै मूल्यवृद्धि साढे नौ प्रतिशतमा सीमित राख्ने नया“ लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । तर, मूल्यवृद्धिमा ब्रेक लगाउन सम्बन्धित निकाय भने असफल नै भइसकेका छन् । चालु आर्थिक वर्Èको पहिलो ६ महिनामा मूल्यवृद्धि १० दशमलव ७ प्रतिशतमा रहेको छ । राष्ट्र बैंकले नया“ लक्ष्य राखे पनि सो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । यसअघि बजेटको मध्यावधि समीÔा सार्वजनिक गर्दै सरकारले आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव १ प्रतिशतमा सीमित राख्ने बताएको थियो । सरकारले मूल्यवृद्धिलाई एक प्रतिशतमा झार्ने योजना बनाउनु त परै जाओस् मूल्यवृद्धि किन भइरहेको छ भन्ने कुराको अध्ययनसमेत गर्न सकिरहेको छैन ।
शोधनान्तर बचतस“गै चालु खाता बचत पनि अघिल्लो वर्Èको तुलनामा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । अघिल्लो वर्Èको पहिलो ६ महिनामा ३१ अर्ब ९९ करोड चालु खाता बचत रहेको यो अवधिमा जम्मा चार अर्ब ४१ करोड रुपैया“ मात्रै रहेको छ भने निर्यात व्यापारको वृद्धिदर पनि घटेको छ । अघिल्लो वर्È पहिलो ६ महिनामा १५ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको निर्यात यसपटक घटेर जम्मा १० दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्È १७ प्रतिशतले मात्र बढेको आय यसपटक बढेर २४ दशमलव ६ प्रतिशत पुगेको छ । यसले व्यापार घाटा पनि निकै बढेको छ । गत वर्È १७ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको व्यापारघाटा यसपटक बढेर २७ दशमलव ९ प्रतिशतमा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले पछिल्लो ६ महिनामा एक अर्ब ४० करोड डलर बिक्री गरी ७६ अर्ब २८ करोड भारु खरिद ग¥यो । गत वर्Èको पहिलो ६ महिनामा राष्ट्र बैंकले एक अर्ब ४२ करोडको भारु बिक्री गरेर ६९ अर्ब १४ करोड भारु खरिद गरेको थियो ।
२०६७ सालको अवधिभरमा देशमा सबैभन्दा बढी मुख्य समस्याको रूपमा तरलता अभाव देखियो । वर्षको सुरुदेखि नै बजारमा तरलता अभाव हु“दै आएको थियो । एकातर्फ तरलताले थला पारेको व्यवसाय अर्कोतर्फ बन्द, हड्ताल र चन्दा आतंकका कारण लगानी जोखिमपूर्ण रहेको भनाइ निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूको रहेको छ । पछिल्लो समयमा सरकारले राजस्व असुलीमा सन्तोषजनक सफलता हासिल गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिन सकेन । विकास निर्माणका कामलाई बजेटमा प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरे पनि त्यो सोचेजस्तो सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले यो लक्ष्य पूरा गर्न पनि सक्दैन ।
लोडसेडिङबाट चालु आर्थिक वर्षमा पनि मुक्त हुन सकेनन् उद्योग र सर्वसाधारणहरू । १२ देखि १४ घण्टे लोडसेडिङका कारण उद्योगहरूमा पाँच सय करोड रुपैयाँको उत्पादनमा ह्रास हुन गएको तथ्यांक निजी क्षेत्रले सार्वजनिक गरेको छ । एक घण्टा लोडसेडिङ हुँदा त ५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको उत्पादन ह्रास हुन आउँछ भने यस्तो अवस्था रहिरहेमा नेपालको अर्थतन्त्र ५० दशक पछाडि पर्ने पक्का देखिएको छ । २०६६ सालमा सरकारले नै विद्युत् संकटकालको घोषणा ग¥यो र ३५ बुँदे ऊर्जा नीति पारित ग¥यो । तर, अहिले सम्म पनि लोडसेडिङ हटाउने कुनै प्रभावकारी काम हुन नसक्दा त्यसको मार उद्योगधन्धालगायत सबै क्षेत्रमा परिरहेको छ ।
२०६६ साल उद्योगी व्यवसायीका लागि सबैभन्दा असुरक्षित वर्ष बन्न पुगेको थियो तर त्यो क्रम अझै सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । उद्यमी व्यवसायीलाई अपहरण गरी हत्या गरिने क्रम नियन्त्रण हुनुको साटो झनै वृद्धि हुँदै गएको छ । यसतर्फ सरकारले कुनै अभियान चलाउन सकेको छैन, बरु आफू सत्तामा कति समय टिकिरहने भन्ने बारेमै सरकारले समय बिताएको छ । यो अवधिमा कतिपय प्रतिष्ठित उद्योगी व्यवसायीको हत्या हुनपुग्यो भने कतिपय अपहरणमा परे, कतिपय उद्योगी व्यवसायी असुरक्षाकै कारण देशबाटै पलायन हुन पुगेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको तथ्यांकमा छ ।
सरकारबाट उद्योग र व्यवसायीहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूतिसमेत दिन नसकेका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा अवरोध पुगिरहेको छ । सरकारबाट पुरानै चालमा सरकार सञ्चालन गर्ने र राजनीतिक अवस्थामा स्थिर नभई लुछाचुँडी मात्र गर्ने हो भने उद्योग व्यवसायहरू बन्द गर्नुको विकल्प छैन । सरकारले बेलाबखत गरेको लगानी वर्षको घोषणासमेत सफल हुनसकेन । देशमा आन्तरिक र बाहृय लगानी भित्र्याउने महत्वाकांक्षी योजनाका रूपमा लगानी वर्षलाई अगाडि ल्यायो तर त्यो मात्र कागजमा र शहरमा औपचारिक कार्यक्रमभन्दा अरू उपलब्ध हुनसकेन । सरकार यही अवस्थामा आर्थिक पक्षलाई पहिलो प्राथमिकतामा नराखी सञ्चालन हुने हो भने देशको आर्थिक विकासको मुहान बन्द हुनेछ ।
                                                                                                                karkirimn@gmail.com