कालोसूचीबाट जोगियो नेपाल

रोशन कार्की
काठमाडौं । नर्वेको ओस्लोमा जारी फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स (एफएटिएफ)को बैठकमा नेपाल कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएको छ । बैठकले नेपाललाई ग्रे एरियामै राखेको छ ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार सम्पत्ति जफत रोक्का तथा नियन्त्रण ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण दोस्रो संशोधन ऐन निर्माण गरेका कारण कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएको हो ।
३० देशका प्रतिनिधि उपस्थित एफएटिएफको बैठकले शुक्रबार यस्तो निर्णय गरेपछि कालोसूचीमा पर्नसक्ने खतराबाट नेपाल जोगिएको हो । नेपाललाई कालोसूचीबाट जोगाउन कानुन सचिव भेषराज शर्मा, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विभागका महानिर्देशक सूर्यप्रसाद आचार्य ओस्लो बैठकमा सहभागी थिए ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार सम्पत्ति जफत रोक्का तथा नियन्त्रण ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण दोस्रो संशोधन ऐन निर्माण गरेपछि कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएको हो । चार महिनाअघि पेरिसमा भएको एफएटिएफको बैठकमा ऐन, कानुन निर्माण गरेर मात्र भाग लिनका लागि सबैलाई भनेको थियो ।

नेपाल एफएटिएफको ग्रे एरियामा

कालोसूचीमा परेको खण्डमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार गर्न पाउने थिएन । कालोसूचीमा पर्दा राष्ट्र बैंक, बैंक र कूटनीतिक नियोगलगायत अन्तर्राष्ट्रिय बैंकमा रहेका निकायका खाता बन्द हुने थिए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको बैठकमा भाग लिन नेपाली टोली नर्वे पुगेको थियो । बैठक बुधबारदेखि सुरु भएको थियो । बैठकमा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार कानुन निर्माण गरिएको बताइएको थियो । यी दुवै ऐन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि सरकारी टोली बैंठकमा सहभागी भएको थियो । यसअघिका बैठकमा नेपाल सरकारले कानुन बनाउन नसकेको आरोप खेप्दै आइरहेको थियो ।
यसअघि नेपालमा संक्रमणकालका कारण कानुन निर्माण गर्न कठिन भएको जानकारी गराएपछि पेरिस बैठकले नेपाललाई चार महिना समय थप दिएको थियो ।

   सरकार र ग्यास उद्योगीबीच अवैध सम्झौता
रोशन कार्की
काठमाडौं । ऐन–कानुनको बेवास्ता गर्ने अभिव्यक्ति दिने एलपी ग्यास उद्योग र सरकारबीच अवैध सम्झौता भएको आरोप ग्यास बिक्रेता महासंघले लगाएको छ । एलपी उद्योगका प्रतिनिधिसँग सरकारले गरेको वार्तामा उद्योगको कमिसन बढाएर उपभोक्तालाई मार पार्ने र दुई रंगको सिलिन्डरलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति भएपछि पछिल्लो समय बिक्रेता महासंघको सरकार र ग्यास उद्योगबीच दूरी बढेको छ ।
ग्यास उद्योगीले बिक्रेतालाई नीलो सिलिन्डर किन्न दबाब दिन थालेपछि दूरी बढेको हो । सरकारले १ असारदेखि व्यावसायिक र घरायसी प्रयोजनका नाममा दुई रङको सिलिन्डर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ग्यास उद्योगीले बिक्रेतालाई अनिवार्य रूपमा नीलो सिलिन्डर किन्न दबाब दिए महासंघले जनाएको छ ।
उद्योगले ३५ रातो सिलिन्डरसँगै ३५ नीलो सिलिन्डर किन्न दबाब दिएको महासंघको दाबी छ । बिक्रेताले उद्योगीका नीलो सिलिन्डर किनेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ । ग्यास उद्योगले आफ्ना डिलरलाई नीलो सिलिन्डर किन्न दबाब दिएपछि यो तथ्य बाहिर आएको हो । अधिकांश उद्योगले आफ्ना डिलरलाई नीलो सिलिन्डर किन्न दबाब दिएको तीनकुनेस्थित एक ग्यास डिलरका सञ्चालकले बताए ।
नीलो सिलिन्डर किनेर दुई रङका सिलिन्डर बेच्न नसक्ने व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । सुरुमा १ असारदेखि नीलो र रातो सिलिन्डर सहज ढंगबाट साटफेर गर्न सक्ने सहमति भएको थियो । तर, सम्झौताविपरीत उद्योग सञ्चालकले जबर्जस्त नीलो सिलिन्डर खरिद गर्न चेतावनी नै दिएको डिलर सञ्चालकको गुनासो छ । कोटेश्वरस्थित एक डिलर सञ्चालकका अनुसार उद्योगीले नीलो सिलिन्डर खरिद नगरे आधिकारिक बिक्रेता नै खारेज गर्ने धम्की दिएका छन् । उद्योगले नीलो सिलिन्डर बनाउँदा लागेको लागत बिक्रेतामाथि थोपर्न चलखेल गरेको व्यवसायीको आरोप छ ।
नेपाल आयल निगमले १ असारमा गरेको नीलो सिलिन्डरको बिक्री शुभारम्भ कार्यक्रम बहिष्कार भएको थियो । बिक्रेताले सरकारले मूल्य बढाएर जनताको ढाड सेक्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएका छन् । बिक्रेताका अनुसार निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुरेश अग्र्रवालले मूल्य बढाउने बताउँदै उपभोक्ता हितविपरीत काम गरिरहेका छन् । औपचारिक कार्यक्रम अन्य विभिन्न संघसंस्थाले पनि बहिष्कार गरेका थिए । ग्यासको मूल्य बढाउँछौँ र सर्वसाधारणलाई ५ सय रूपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँछौँ भन्ने निगमको धारणा उपभोक्ता हितविपरीत भएको बिक्रेता महासंघको ठहर छ । ३ लाख नीलो कार्ड छापेर वितरण गरिरहेका बेला अग्रवालले निलो कार्डको काम छैन भनिदिँदा दुःखित भएको समेत महासंघले जनाएको छ । 

यसैबीच, बिक्रेता महासंघले सरकारले ग्यासमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को सुविधा व्यावसायिक वर्गले मात्र उपभोग गरेको र सर्वसाधारणले उपभोग गर्न नपाएको भन्दै खारेज गर्न आन्तरिक राजस्व विभागमा मागपत्र पेस गरेको छ । महासंघले भारतलगायत दक्षिण एसियामै ग्यासमा भ्याट लगाउने चलन नभएको र भ्याट सरकारी ढुकुटीमा समेत नआउने भएकाले प्रावधान हटाउन माग गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयमा बजेट माग्नेको भीड
रोशन कार्की
काठमाडौं । सरकारले बजेट तयारी गरिरहँदा अर्थ मन्त्रालयमा योजना बनाएर रकम माग्नेको भीड लागेको छ । आफ्ना अनुकूलका योजना पार्न कपोलकल्पित कार्यक्रम बनाएर रकम माग्नेको भीडले मन्त्रालय भरिभराउ भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सरकारी कर्मचारीदेखि विभिन्न दलका कार्यकर्ता बिहानै मन्त्रालय परिसरमा पुग्ने क्रम बढेको छ । गैरराजनीतिक नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई कमजोर पार्न सरकारी कर्मचारीले तलबमा भारी वृद्धि गर्न दबाब दिइरहेका बेला कार्यक्रम पार्न मन्त्रालयमाथि अर्को दबाब सुरु भएको हो । कर्मचारीका संगठनहरूले पटक–पटक अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालालाई भेटेर तलब वृद्धिका लागि दबाब दिइसकेका छन् ।
निजी क्षेत्रका व्यवसायीले विभिन्न सुविधा र बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका छन् । आगामी वर्षलाई बजेट बनाउन व्यस्त रहेका बेला साना र खुद्रे कार्यक्रमका लागि १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट माग गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेटमा खुद्रे कार्यक्रमको रकम कटौती गरेर ठूला परियोजनामा लगानी बढाउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ । तर, बढीभन्दा बढी रकम साना योजनाका लागि पार्न माग आइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्दिर, मठ, गुम्बादेखि विमानस्थलसम्म बनाउन प्रस्ताव गर्दै बजेट माग भएको छ ।
बजेट माग्नेमा सर्वसाधारण, कर्मचारी, नेता, कार्यकर्ता, कलाकार, गीतकार र साना व्यापारीसमेत छन् । माग पूरा गराउन उनीहरू मन्त्रालयमा धर्ना नै दिन पुग्ने गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । उद्योगी–व्यापारीले पाँच वर्षसम्म कर छुटको मागसँगै सुविधा वृद्धि गर्न अर्थमन्त्री कोइरालालाई पटक–पटक भेट गरी दबाब दिएका छन् ।
सिरहा र सप्तरीका हरुवा–चरुवाको टोलीले गत साता अर्थमन्त्रीलाई भेटेर बजेटमा रकम विनियोजन गर्न माग गरेका थिए । मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको ५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँको सीमामा बजेट बनाएको अवस्थामा सबै माग सम्बोधन हुन नसक्ने बताएको छ । सबैको माग पूरा गर्न प्रस्तावित बजेटको सीमा  ‘डबल’ बनाउनुपर्ने आर्थिक सल्लाहाकार डा. चिरञ्जीवी नेपालले बताए । उनले भने, ‘सदाझैँ बजेट निर्माणताका विभिन्न नाममा बजेट माग गर्ने प्रचलन नौलो होइन । तर, मन्त्रालयले अध्ययन गरेर महत्वपूर्ण योजना पहिचान गर्नुपर्छ ।’
चालु खर्च बढेर मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय गौरव र ठूला परियोजनाका लागि रकम जुटाउन हम्मेहम्मे परेका बेला माग भएका सबैलाई पु¥याउन नसकिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।  निजामती कर्मचारीको तलब तीन वर्षदेखि नबढेकाले न्यूनतम १० हजार रुपैयाँ र अन्य सेवा–सुविधा वृद्धिको माग भइरहेको छ । गत साता विभिन्न चार कर्मचारी संगठनले अर्थमन्त्री कोइरालालाई भेटेर दबाब नै दिएका छन् । उनीहरूले भनिएको माग पूरा नभए सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । अहिलेको तलबले आधा महिना पनि धान्न मुस्किल परेको भनेर अर्थमन्त्री कोइरालासँग तलबसँगै विभिन्न भत्ताको व्यवस्था गर्न माग भएको छ ।
मागका अनुपातमा अर्थले यथेष्ट रकम विनियोजन गरेर नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सक्ने अवस्था नभएको सल्लाहकार नेपालले बताए । उनले भने, ‘आयोगले ५ खर्ब ६ अर्ब बजेटको सीमा तोकेकाले विभिन्न मन्त्रालयले ७ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट मागेका छन् ।’

बजेटमा मात्र नभएर चालु बजेटबाट पनि पैसा माग्नेको संख्यामा उस्तै रहेको उनले बताए । चालु बजेट सकिन १ महिना बाँकी रहँदा अर्थमा बजेट माग्नेको लर्को नै लागेको छ । सरकारले निजीकरणका नाममा बन्द गराएका र प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेर बन्द भएका सार्वजनिक संस्थानले तलब–भत्ताका नाममा ठूलो रकम मागेका छन्  ।
आधा दर्जन यस्ता संस्थानले २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम तलब–भत्ताकै लागि मागेको अर्थका अधिकारी बताउँछन् । वर्षौंदेखि बन्द भए पनि कर्मचारी यथावत् रहनाले सरकारले लामो समयदेखि त्यस्ता संस्थान कर्मचारीलाई तलब–भत्ता दिँदै आएको छ । जनकपुर चुरोट कारखानाका ५ सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई सरकारले प्रत्येक महिना डेढ करोड रुपैयाँ तलब–भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । गोरखकाली रबर उद्योगलगायत केही संस्थाले उद्योग सञ्चालनका लागि पुँजी नपुगेको भन्दै माग गरेका छन् ।
अधिकांश विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्न सकिरहेका छैनन् । एउटा शीर्षकमा राखिएको बजेट अर्को शीर्षकका लागि रकमान्तर गर्न माग गर्ने धेरै विकासे अड्डा अर्थ मन्त्रालय धाउने गरेका छन् ।
यसैगरी, अर्थमन्त्रीलाई सुझावको ओइरो र गुनासा राख्नेको भीड पनि उस्तै छ । विभिन्न व्यावसायिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिले अर्थमन्त्री कोइरालालाई भेटेर जेनतेन सञ्चालन भइरहेका उद्योग–कलकारखानाको हितमा काम गर्न सुझाव दिएका छन् । सञ्चालनमा रहेका उद्योग चलाउन सहज वातावरण नबनाएसम्म नयाँ उद्योगका विषयमा सोच्न पनि नसकिने बताउँदै व्यवसायीले उद्योग–व्यवसायमैत्री बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
गत साता आधा दर्जनभन्दा बढी विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायी संघका प्रतिनिधिले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, केन्द्रीय गलैँचा उद्योग संघ र अन्य व्यावसायिक संघसंस्थाले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । संघले गलैँचा उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न ५ वर्षका लागि आयकर छुट, संकट लोनको व्यवस्था, भेडापालनका लागि प्रभावकारी व्यवस्थालगायत अन्य सुविधा माग गरेका छन् । नेपाल चिनी उत्पादक संघ, नेपाल जुट उद्योग संघ, नेपाल वनस्पति घ्यू उत्पादक संघले भन्सार महसुल र भ्याटको दर कम गर्न आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल क्रान्तिकारी मजदुर संघ, नेपाल एसोसिएसन अफ ¥याफ्टिङ एजेन्ट र नेपाल हस्तकला महासंघका प्रतिनिधिले पनि अर्थमन्त्रीसमक्ष आफ्ना माग राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आपूर्तिमन्त्रीसमेत रहेका कोइरालाले आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने कार्यमा सरकार अगाडि बढेकाले त्यसलाई सघाउने प्रस्ताव लिएर आउन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् ।

   सरकार क्षमता विस्तार फिर्ता लिँदै
रोशन कार्की
काठमाडौं । विवादित माथिल्लो त्रिशुली थ्री ‘ए’ को क्षमता वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिने तयारीमा सरकार पुगेको छ । क्षमता वृद्धिविरुद्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी र पूर्वअर्थमन्त्रीहरू नै विरोधमा उत्रिएपछि सरकार निर्णय फिर्ता लिने अवस्थामा पुगेको छ । प्राधिकरण बोर्डले क्षमता वृद्धि गरेरै छाड्ने र आन्दोलनले कुनै अर्थ नराख्ने दाबी गरे पनि अन्ततः सरकार पछि हट्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
पछिल्लो एक वर्षदेखि विवादित आयोजना निर्माण सम्पन्नको समयसीमा ११ महिना बाँकी छ । जेठमा सरकारले आर्थिक चलखेल गरेर क्षमता वृद्धि गर्ने निर्णय गरपछि चौतर्फी विरोध भएको हो । निवर्तमान प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका पालामा निर्माणाधीन त्रिशुली थ्री ‘ए’ आयोजना क्षमता विस्तारमा ठूलो आर्थिक चलखेल र राष्ट्रिय हितविपरीत निर्णय भएको भन्दै तत्कालीन ऊर्जामन्त्रीहरूले प्रस्ताव फिर्ता पठाएका थिए ।
६० मेगावाटको त्रिशुली जलविद्युत् आयोजना सम्झौता अवधि सकिन ११ महिना बाँकी रहँदा ९० मेगावाट पु¥याउने निर्णय गरेपछि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्व सरकारमाथि कानुनलाई समेत चुनौती दिएको आरोप लागेको छ । सम्झौतापछि कुनै फेरबदल गर्न नमिल्ने गरी (ईपीसी मोडेल) ठेक्का सम्झौतासमेत भएको थियो ।
सम्झौताअनुसार तीन वर्षमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भएको र समयसीमामा २० प्रतिशतमात्र काम भएपछि ठेकेदार र सरकारी कर्मचारीको मिलिमतोमा क्षमता वृद्धिको नाटक गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप पूर्वऊर्जामन्त्रीहरूले लगाए । पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले सरकारले नाजायज तवरबाट आयोजनाको क्षमता वृद्धिको निर्णय गरेको र राष्ट्र नै लज्जित भएको बताए । उनले सरकारले खुलेआम लुटतन्त्र मच्चाएको आरोप लगाए ।
महतले नियम कानुन तोड्दै आर्थिक चलखेलमा परेर राष्ट्र हितविपरीत निर्णय गरिँदा मुलुक असफल राष्ट्र बन्ने संकेत गरे । उनले भने, ‘ठेकेदार र सरकारको मिलिमतोमा देशको कानुनलाई हातमा लिएर ठेक्का प्रक्रियालाई समेत अविश्वासिलो बनाउने काम सरकारले गरेको छ ।’ उनले ईपीसी कन्ट्रयाक्टअनुसार तोकिएको समयभित्र सबै काम पूरा गरिसक्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड रहेको बताए ।
चिनियाँ ठेकेदारले समयमा काम सम्पन्न नगरे नेपाल सरकारलाई एक अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ । रकम नदिनका लागि चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले नेपाली कर्मचारी र सरकारलाई लोभमा पारेर आयोजनाको क्षमता वृद्धि गरेको आरोप महतले लगाए । ‘हामीलाई हिउँदको समयमामात्र बढी ऊर्जा चाहिने हो, वर्षात्का समयमा कम भए पुग्छ, तर यहाँ वर्षात्मा उत्पादन हुने ३० मेगावाट विद्युत्लाई सरकारले चार अर्ब रुपैयाँ दिनु षड्यन्त्रमूलक छ,’ महतले भने, ‘यो घटनाले सरकारकै नेतृत्वमा ठूलो घोटाला भएको देखाउँछ ।’ उनले यही प्रक्रियाबाट सरकार अगाडि बढे देशले अझै २० घण्टा न्यूनतम लोडसेडिङ खेप्नुपर्ने दाबी गरे ।
पूर्वऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारले विधि, कानुन र प्रक्रियालाई धज्जी उडाउँदै क्षमता वृद्धि गरेको बताए । उनले भने, ‘यो निर्णय देशका हितमा भन्दा पनि आफ्नै हितका लागि भएको देखिन्छ ।’ उनले सरकार निर्वाचनमात्र गराउने उद्देश्यले गठन भएकाले अधिकारबाहिर गएर दीर्घकालीन असर पु¥याउने विषयमा निर्णय गरेको आरोप लगाए । उनले सरकार टेन्डर प्रक्रियालाई नै असफल बनाउने तबरबाट अगाडि बढेको उल्लेख गरे ।

 त्रिशुली थ्री ‘ए’ विवाद

एकीकृत नेकपा माओवादीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले त्रिशुली थ्री ‘ए’ का विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताए । उनले पार्टीको आधिकारिक धारणा बैठक बसेर निर्णय हुने र पछि सार्वजनिक गरिने उल्लेख गरे ।
यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईका आर्थिक सल्लाहकार रामेश्वर खनालले तत्कालीन समयमा राष्ट्रको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न वर्षभरि नै ६० मेगावाटको योजना बनाउने उद्देश्यका लागि निर्णय भएको बताए । उनले भने, ‘आयोजनाको क्षमता बढाउदा लागत र उत्पादन त बढ्ला तर उपयोग गर्न सकिँदैन ।’ वर्षात्का समयमा उत्पादन हुने विद्युत्को कुनै अर्थ नरहेको खनालले बताए ।
चाइना गेजुवा गु्रप कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले ३६ महिनामा आयोजना सम्पन्न गर्ने भनेर ठेक्का हालेको थियोे । तर, निर्माणको काम निकै थोरै भएको छ । समयमा काम नसकिए ईपीसी सम्झौताअनुसार ठेकेदारले हर्जाना तिर्नुपर्ने सम्झौता र कानुनी व्यवस्था छ ।
सरकारले हर्जाना तिराउनुको सट्टा आयोजनाको क्षमता विस्तार गरेर समय लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ । ईपीसी ठेक्काबाट अर्को किसिमको ठेक्कामा जाँदा उसले हर्जानाबाट मुक्ति पाउनु हुँदैन । पूर्वऊर्जामन्त्रीहरूले क्षमता विस्तारमा आर्थिक चलखेल भएको बताएका छन् । उनीहरूले राष्ट्रकै अहित हुने गरी निर्णय हुनुमा आर्थिक लेनदेन नै कारण हुने गरेको बताउँदै निर्णय फिर्ता लिनुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।
ईपीसी सम्झौताअनुसार ठेकेदारले काम गरिरहेको आयोजनामा अर्को सम्झौतामा जान मिल्दैन । ईपीसी कन्ट्रयाक्टमा कसैलाई आर्थिक अनियमितता गर्न र ठेकेदारलाई रकम खुवाउन पनि सकिँदैन । कानुनको उल्लंघन भएको ठहरसमेत पूर्वमन्त्रीहरूको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत गलत काम भएको समेत उनीहरूले दाबी गरे । आर्थिक स्वार्थ गाँसिएका कारण तत्काल अख्तियार दुरुपयोग आयोगले आयोजनाको कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थाल्न र दोषीलाई कारबाही गर्नसमेत माग गरिएको छ ।

            कर्मचारीकै कारण महँगी बढ्दै
रोशन कार्की
काठमाडौं । आर्थिक वर्षसँगै मुलुकमा महँगी अरू बढ्ने भएको छ । कर्मचारी युनियनको दबाबपछि अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला सुविधा बढाउने मनस्थितिमा पुगेका छन् र मुलुकमा आर्थिक वर्षसँगै महँगी अरू बढ्ने भएको हो । ‘लामो समयदेखि तलबवृद्धि भएको छैन,’ अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालालाई भेट्न पुगेका कर्मचारीले भनेका छन्, ‘तलबमा समयसापेक्ष समायोजन हुनै पर्छ ।’ बिहीबार बिहानैदेखि अर्थ मन्त्रालयमा विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारी र कर्मचारी संगठनले न्यूनतम १० हजार र अन्य सुविधासहित तलब वृद्धि गर्न दबाब दिएका थिए । कर्मचारीको मागसँगै नयाँ बजेटमा राजस्वको लक्ष्यमा समेत ठूलो आकारमा परिवर्तन गरिनुपर्ने भएको छ ।
लामो समयदेखि तलबमा समायोजन नभएकाले सरकारले न्यूनतम ३ देखि ५ हजार रुपैयाँसम्म वृद्धि गर्ने तयारी गरेको थियो । कर्मचारीबाट एकमुष्ट १० हजार रूपैयाँ र अन्य सुविधा थप गर्न दबाब दिएको अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोतले जनाएको छ । स्रोतले भन्यो, ‘पटक–पटक कर्मचारी र कर्मचारीका युनियनले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर ठूलो मात्रामा तलबवृद्धि गर्न कडा दबाब दिएका छन् ।’
‘गैरराजनीतिक दलबाट सरकार सञ्चालन भएकाले पनि सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धिमा अवरोध पु¥याउनु नहुने बताइएको छ । कर्मचारीको माग बेवास्ता भए सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्नसमेत पछि नहट्ने कर्मचारी युनियनले चेतावनी दिएका छन्,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ३ देखि ५ हजार रुपैयाँ तलब वृद्धि गरिँदा सरकारले राजस्व ३५ प्रतिशतले बढाउनुपर्ने अवस्था छ । अस्थिर राजनीतिक र अस्थिर सरकारका कारण यो लक्ष्य हासिल पनि चुनौतीपूर्ण छ । अर्थमन्त्री कोइरालाको महत्वाकांक्षासँगै कर्मचारीको तलबका साथै अन्य सुविधा वृद्धि भए आगामी आर्थिक वर्षको चालु खर्च बढ्ने निश्चित छ ।
राजस्व वृद्धि गरेर कर्मचारीको तलब बढाउने तयारीमा अर्थमन्त्री कोइराला जुटेको स्रोतको दाबी छ । न्यून आर्थिक धरातल भएको अर्थतन्त्रमा करका दरसमेत बढाएर राजस्व वृद्धि गर्नु र निर्वाचन गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व बोकेको सरकारले तलब वृद्धिमा अल्झिनु उचित नहुनेसमेत अर्थविद्हरूको टिप्पणी छ ।
मुलुकमा एकातर्फ व्यावसायिक सुरक्षा र लगानीको वातावरण छैन । उत्पादनमा गिरावट आई निर्यात घटेको छ र आयातमा वृद्धि भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको महत्वाकांक्षी योजना सफल हुनेमा द्विविधा छ । आर्थिक विकासमा एकपछि अर्को समस्या झेलिरहेका बेला ३५ प्रतिशतको राजस्व बढाउने नीति सफल हुनेमा पनि शंका छ ।
मुलुकमै लगानी गरिरहेका व्यवसायी विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्छ भनिरहेका छन् । शासन सत्ताप्रति चरम निरासाको संकेत प्रकट गरिरहेका व्यवसायीलाई नै ढाड सेक्ने गरेर अर्थ मन्त्रालय राजस्वमुखी हुँदै जाँदा निजी लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलन ठूलै चुनौती बन्नेछ । यो वर्ष व्यापार घाटा ५ खर्ब नाघ्ने देखिएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९१ प्रतिशत उपभोगमै खर्च भइरहेको छ । सरकारले राखेको ३५ प्रतिशत राजस्व बढाउने लक्ष्य हासिल गर्न करिब १ खर्ब रुपैयाँ थप उठाउनुपर्छ । राजस्वमा भन्सार, त्यहाँबाट उठ्ने मूल्यअभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कको हिस्सा करिब ५० प्रतिशत छ । ३५ प्रतिशतको वृद्धि महत्वाकांक्षी भएकाले आयातलाई बढावा दिनु बाध्यात्मक हुनेछ । 

निराशाजनक विकास खर्चमा निजी क्षेत्र उत्साहित हुन नसक्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालादेखि नै अर्थतन्त्रको विस्तार निराशाजनक नै छ । त्यस समय ५ प्रतिशतको वृद्धिदर पनि काट्न सकिएको थिएन ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संघ, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्र र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिले अर्थमन्त्री कोइरालालाई भेटेर तलब वृद्धिको मागका लागि कर्मचारीका पक्षमा बजेट ल्याउन कडा दबाब दिँदै आएका छन् । उनीहरूले सरकारी कर्मचारीका दुई सन्तानलाई शैक्षिक भत्ता उपलब्ध गराउन पनि माग गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रतिकर्मचारी ३ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँ तलब बढाउन प्रस्ताव गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा चुनावी खर्च उच्च हुने भएकाले पनि सो रकमको तलब वृद्धिमा कटौती हुने सम्भावना प्रबल रहेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि पाँच खर्ब ६ अर्बको सिलिङ तोकेको छ । बजेटको शीर्षगत खर्चलाई प्रशासनिक तहबाट जेठ अन्तिममा टुंगो लगाउने तयारीसाथ मन्त्रालयले काम अगाडि बढाएको अर्थमन्त्री कोइरालाले बताएका छन् ।  अर्थ मन्त्रालय, विषयगत मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले मागमा छलफल गर्दै बजेट अंकलाई निश्चित गर्ने कार्य गरिरहेका छन् । बजेटमा अन्त्यमा मन्त्रिपरिषद्बाट उल्लेख्य हेरफेर गर्ने सम्भावनासमेत कायमै छ ।
राजस्वबाट केही रकम पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने निर्णय भएमा कर्मचारीको प्रस्तावित तलब घट्न जानेछ । कम रकम घटाएर कर्मचारीको तलब बढाउने अधिकारीहरूले बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘आर्थिक अवस्थाले एक हजारभन्दा बढी तलब बढाउन सहज छैन तर हामीले प्रतिवर्षको एक हजारमा नघट्ने गरी तलब बढाउन विकल्प खोजिरहेका छौँ ।’
कर्मचारी संगठनले निजामती परिवारलाई निजामती अस्पतालमा निःशुल्क उपचार व्यवस्था, अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई पोसाक भत्ता माग गरेका छन् । अर्थमन्त्री कोइरालाले कर्मचारीका मागप्रति आफू सकारात्मक भएको बताउँदै यथोचित मागलाई बजेटमा सम्बोधन गरिने आश्वासन दिएका छन् । सरकारी कोषबाट तलब खानेको संख्या करिब ५ लाख छ । देशको समग्र अर्थतन्त्र विस्तार नभई बढेको ज्यालाले मुद्रास्फीति बढाउनेछ । जसबाट स्वरोजगार र सरकारीबाहेकका क्षेत्रमा काम गर्नेहरू प्रभावित हुनेछन् ।

    अर्थसचिव सरुवा केही समयलाई स्थगित
रोशन कार्की
काठमाडौं । गत साता बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा पेश गर्र्ने तयारी भएको अर्थमन्त्री शान्तराज सुबेदीको सरुवा हालकालागि केही दिन स्थगित भएको छ । अर्थमन्त्रालयमा गोप्य रुपमा उठाइएको सरुवा टिप्पणीको सूचाना सञ्चारकर्मीले थाहा पाएको भन्दै सो सरुबा केही समयकालागि रोकिएको अर्थमन्त्रालयको एक उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
नाम नछाप्ने सर्तमा ती कर्मचारीले भने,‘सचिब सरुवाको सूचना पत्रकारलाई कस्ले दियो भनी अहिले गोप्यरुपमा खोजी भइरहेको छ, सरुवाको समाचार आएपछि सचिबको सरुवा सम्बन्धि फाइल गत साताको मन्त्रीपरिषद्को बैंठकमा लगिएन ।’
सचिब सुबेदीले मन्त्रालयमा निभाउनु पर्ने भुमीका ननिभाएको र मन्त्रीलाई सहयोग नगरेको आरोपमा सरुवा गर्नकालागि तयारी पुरा गरेको थियो । अन्य मन्त्रालयको तुलनामा आर्कषक मानिने अर्थमन्त्रालयको सचिवलाई परिवर्तन गरि नयाँ आफु अनुकुल सचिबलाई ल्याउने गृहकार्य अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले गरेको मन्त्रालयको उच्च स्रोतले जनाएको हो ।
अर्थमन्त्री कोइरालाले अर्थसचिव सुवेदीको सरुवा गन अन्तिम तयारी गरिसकेको थियो । उनका अनुसार मन्त्री कोइरालाले सचिबको सरुवा गर्नकालागि परिषद्को वैठकमा सरुवा गर्न प्रस्ताव लैजानु पुर्व सो समाचार आएपछि सरुवा रोकिएको हो ।

मिडियालाई सरुवा सूचना कस्ले दियो ?  अर्थमन्त्रालय

कोइरालाले सुवेदीको सरुवा बारेमा मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष खीलराज रेग्मीसँग समेत परामर्श गरिसकेको र अध्यक्ष रेग्मीले समेत मौखिक रुपमा सरुवाकालागि स्वीकृत दिएको स्रोतको भनाई रहेको छ । अर्थसचिब सुवेदीलाई तत्कालिन एकीकृत माओवादी सरकारमा हुँदा अर्थमन्त्रालयको सचिबमा सरुवा गरेको थियो । त्यस समयमा हालका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्का सचिब कृष्णहरि बाँस्कोटा अर्थसचिब रहेका थिए ।
तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उनलाई अर्थसचिव सुबेदीलाई ल्याएका थिए । मन्त्रालयको स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार अर्थमन्त्री कोइरालाले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा अघि बढाउन लागेका योजनामा सचिब सुवेदीले सहयोग र साथ नदिएपछि उनलाई अनेत्र सरुवा गर्न लागिएको जनाएका छन् ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘राम्म्रो कामहरु अघि बढाउन खोज्दा अहिलेका सचिवले सहयोग गरेका छैनन, उनले कुनै पनि सहयोग नगरेपछि सरुवाको विकल्प भएन ।’ बजेट बनाउने समयमा सवैभन्दाबढी अर्थमन्त्रालयको सचिवको सहयोग आवश्यक पर्छ  सचिवनै सहयोगी नभएकोले बजेटमा राख्ने कार्यक्रमका बारे टुंगो लगाउन नसकिएको समेत स्रोतको दाबी रहेको छ । सुवेदी हटाउने चर्चासँगै अर्थसचिवमा आउन दौडधुप पनि सुरु भइसकेको छ ।
अर्थसचिवमा अहिले उद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवाली, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव युवराज भुषाल र  शारदा त्रितालले अर्थमन्त्रीसंग ‘लबिङ’ गरि रहेको स्रोतको दाबी रहेको छ । मन्त्री कोइरालाले उद्योग सचिव ज्ञवालीलाई ल्याउन चाहेका छन् । ज्ञवालीलाई पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतको समेत समर्थन रहेको छ ।
युवराज भुषाललाई रामचन्द्र पौडेलको समर्थन रहेको छ । यो वाहेक त्रिताल पनि कांग्रेसकाप्रति झुकाब राख्ने सचिब हुन । माओवादीको सरकारले त्रितालाई क्षेत्रिय प्रशासकमा सरुवा गरि थन्क्याएको थियो ।

भ्याट छलीको अनुसन्धान सुरु

काठमाडौं - सरकारले बहुचर्चित भ्याट छली प्रकरणमा मुछिएकाहरूमाथि फेरि अनुसन्धान सुरु गरेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले भ्याट छल्ने, करको दायरामा नपरेका र परेर पनि कर नतिरेका व्यक्ति, व्यापारिक फर्म र संस्थाबारे अनुसन्धान सुरु गरेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखमा लोकमान सिंह कार्की नियुक्त भएको भोलिपल्ट अख्तियारले अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीलगायत उच्च पदाधिकारीलाई बोलाएर नक्कली भ्याट छलीका मुद्दालाई थप हेर्न निर्देशन दिएको थियो।

'अहिले भ्याटसहित राजस्व छल्नेमाथि अनुसन्धान सुरु गरिएको छ,' विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले आइतबार नागरिकसँग भने, 'विभागले अनुसन्धान गरिरहेकै हो, अख्तियारको निर्देशनपछि थप तदारुकता आएको छ।' विभागसँगै मातहतका कर कार्यालय पनि अनुसन्धानमा लागेको उनले जनाए।  भ्याट प्रकरणमा मुछिएका मुलुकका प्रतिष्ठित व्यापारिक घराना र विदेशी संस्था गरी पाँच सय १८ फर्मले झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व छलेको गत वर्ष फेला परेको थियो। यो प्रकरणपछि विभागले फेरि अनुसन्धान गर्दा ४ सय ९५ व्यापारिक फर्मले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको पाइएको थियो। विभागले यी सबैको अनुसन्धान भने गर्न सकेको छैन।

'चार सय ९५ फर्ममध्ये २ सय ६० को अनुसन्धान पूरा भएको छ,' महानिर्देशक शर्माले भने, 'यसबाट एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको छ।' बाँकी फर्मको अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले पोहोर अध्ययन पूरा भएका ५ सय १८ फर्मले तिर्नुपर्ने कर पनि तुरुन्त तिर्न निर्देशन दिएको जनाए। 

अर्कोतिर विभागले २० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउन सकेको छैन। भ्याटसहित अन्य राजस्व नतिर्नेको संख्या पनि दिनहुँ बढिरहेको छ। महानिर्देशक शर्माका अनुसार चालु आवमा मात्र ५ अर्ब बक्यौता मिलान भएको र २ अर्बभन्दा बढी असुली भएको छ। कर राजस्वको बक्यौता असुलीमा लाग्न पनि ताकेता गरेको उनले जनाए। राजनीतिक दल र उच्च प्रशासकसँग सम्बद्ध विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरूले लामो समयदेखि राजस्व तिरेका छैनन्। कानुनी रूपबाट अल्झाएर कर नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। 

अख्तियारको निर्देशनपछि अर्थ मन्त्रालयले पनि विभागलाई विभिन्न संघसंस्था, पेसाकर्मी र व्यवसायीको ठूलो संख्या अझै करको दायरामा नआएको बताउँदै तत्काल उनीहरूलाई समेट्न निर्देशन दिएको छ। 'कर नतिर्ने र करको दायरामा नआउने व्यक्ति र संस्थालाई उनीहरू दर्ता भएको निकायमा खोज्न थालिएको छ,' शर्माले भने, 'यो काम असार मसान्तभित्र सकिनेछ।'  अहिले महिनामै लाखौं कमाउने इन्जिनियर, वकिल, डाक्टर, अनुसन्धानकर्ताजस्ता धेरै पेसाकर्मी करको दायरामा छैनन्। यस्तै व्यक्तिगत रूपमा कारोबार गर्ने व्यवसायीहरू पनि समेटिएका छैनन्। घरबहालमा लगाएर कर नितिर्नेले मात्र राज्यको वार्षिक करिब १ अर्ब रुपैयाँ छलेका छन्। यी सबैमाथि अहिले राजस्वको निगरानी छ।

अहिले संयुक्त कम्पनी खोलेर काम गर्नेहरूबाट समस्या भइरहेको शर्माले बताए। 'ठूला रकमको ठेक्का लिने संयुक्त ठेकेदार कम्पनीले कर तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन्,' उनले भने, 'एक व्यक्तिले अर्कोलाई देखाएर पन्छाउने काम भएको छ।' उनका अनुसार एक करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्ने यस्ता १६ सय ११ कम्पनीले ५१ करोड रुपैयाँ भ्याट तिर्न मात्र बाँकी छ। ५० लाखभन्दा माथिको कारोबार गर्ने एक सय २२ कम्पनीले २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी छ। 

विगतमा भएका स्वदेशी तथा विदेशी अनुसन्धानहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत हिस्सा करको दायरा (इनफर्मल इकोनोमी)बाहिरबाट चलेको देखाएको छ। यसलाई आधार मान्दा अहिले मुलुकले बर्सेनि करिब एक खर्ब राजस्व गुमाउँदै आएको छ। अहिले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन झन्डै साढे १५ खर्ब रुपैयाँ छ।