चेम्बरमा नयाँ नेतृत्व चयनको बिबादले व्यवसायीको शिर झुक्यो
रोशन कार्की
काठमाडौं । मुलुकको सवैभन्दा पुरानो व्यवसायीकहरुको सस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्समा नेतृत्व विवादका कारण कार्यसमिति विहिन बनेको लामो समय वितिसक्दा समेत समधान हुन नसकि झन विवादले उग्ररुप लिने अबस्थामा पुगेको छ । निजी क्षेत्रकै पुरानो व्यवसायिक संगठन चेम्वरको ६० वर्षे इतिहासमा पहिलो पटक नेतृत्व विवादका कारण कार्यसमिति विहिन हुदाँ व्यवसायी काममा पूर्णरुपमा अबरोध पुगेको सम्बन्धित व्यवसयीहरुले बताएका छन् ।
बर्तमान कार्य समितिका अध्यक्ष सुरेशकुमार बस्नेतको कार्य शैलिप्रति असहमति जनाउदै आएका सदस्यहरुले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने विषयलाई लिएर उत्पन्न विवाद तिब्र हुदै गएको छ । २००९ सालमा स्थापना भएको निजी क्षेत्रको पुरानो संस्था चेम्बरमा हाल कार्यरत अध्यक्ष बस्नेत नेतृत्वको २ वर्र्षेे कार्यकाल गत वर्षनै सकिएको हो । सो कार्याकाल सकिएपनि पदाधिकारीबीच उपन्न विवादका कारण वर्षिक साधारण सभा समेत अझै टुङगो लाग्न नसक्दा दैनिकरुपमा गरिनु पर्ने काम कारवाही समेत रोकिएको छ । नयाँ नेतृत्व चयनकालागि निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी सचिवालयका कर्मचारीलाई दिएको भएपनि सो सचिबालले साधारण सभा समेत बोलाउन सकेको छैन ।
चेम्बरको प्रचलित विधान अनुसार कार्यसमितिको कार्यकाल २ वर्षको हुने, हरेक वर्ष चैत मसान्त भित्र वार्षिक साधारण सभा हुनुपर्ने र सो नभएमा कार्यसमिति स्वतः भंग भई चेम्बरको वैतनिक कार्यालय प्रमुखले दैनिक कार्य संचालनको जिम्मा लिई ३५ दिन भित्र साधारण सभा बोलाई कार्यसमितिको निर्वाचन गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।  तर, सो प्रावधान अनुसार चेम्बर सचिवालयका कर्मचारीले तोकिएको समयभित्र पनि वार्षिक साधारण सभा बोलाउन सकेको छैन । बर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल सकिएको र साधारण सभा र निर्वाचन विधिसंवत ढंगले हुनुपर्ने माग गर्दै चेम्बरको ठूलै समूहले पटक–पटक दवाव दिदा समेत समय सिमाभित्र सस्थाको निर्वाचन हुन नसकेको सदस्य नीरज राईले बताए । चेम्बरका बरिष्ठ उपाध्यक्ष लोकमान्य गोल्छाले चेम्बरको वर्तमान कार्यसमितिको निर्वाचन गत २०६७ साल ३० चैतमा हुनु पर्नेमा अझै सम्म हुन नसेको भन्दै सस्थामा चुलिएको नेतृत्व विवादले सस्थाकै इतिहास विगारेको बताए ।

गत वर्षको चैतमै हुनु पर्ने चेम्बरको ६० औं वार्षिक साधारण सभा गत वर्षको २५ र २६ चैतमा गर्ने तय भई सार्वजनक सूचना समेत प्रकाशित भईसकेको थियो । तर सो सूचना अधिकारी नभएको भन्दै अध्यक्ष बस्नेतले एकलौटी र मनोमानी ढंगले गत ९ चैतमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरि सो साधारण सभा स्थगित गरे पछि झन विवाद बढ्दै गएको हो । विगत ६० वर्षको ईतिहास बोकेको चेम्बरले हाल यस्तो अवस्था भोग्नुपरेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दछन् बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छा । उनले भने,‘यो नहुनु पर्ने काम यस पटक हुन गएकोमा आम व्यवसायीको टाउको झुकेको छ ।’
गत चैतमा हुनुपर्ने साधारण सभा र निर्वाचन अध्यक्ष बस्नेतकै कारण रोकिएकाले चेम्बरको निर्वाचन विधिवत ढंगले गर्न पाऊँ भन्दै ३० जना सदस्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौमा निवेदन दिएका थिए । कुल ३९ सदस्यीय पदाधिकारीबीच ३१ जना महासचिव  कमलेशकुमार अग्रवाल पक्षमा रहेको र अन्य ८ जना मात्र अध्यक्ष बस्नेत पक्षमा रहेका छन् । उनीहरुले अहिले नयाँ सदस्यता नपाउने केही व्यवसायीले पुनरावेदन अदालतमा हालेको मुद्धाको फैसला समेत भई तत्काल नयाँ कार्य समितिको चयन गर्नु गराउनु भन्ने आदेश आउदा समेत अध्यक्ष बस्नेतले सो अनुसार नगरेको पदाधिकारीहरुको आरोप रहेको छ । अध्यक्ष बस्नेतलाई पटक–पटक सम्र्पकगर्दा समेत सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
२००९ साल २७ असोजमा उद्योग विभागमा दर्ता भएको चेम्बर मुलुककै उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको पहिलो संस्था हो । चेम्बरको विधानमा विभिन्न पटक समयानुकूल संशोधन हुँदै आएको छ । पछिल्लो पटक २०६५ सालमा सम्पन्न चेम्बरको वार्षिक साधारण सभाले गरेको संशोधनलाई गत वर्षको २३ कार्तिकमा स्वीकृति प्राप्त भएको थियो । नयाँ नेतृत्व चयनको विषयलाई लिएर उत्पन्न तिब्र विवादका कारण चेम्वर भवनलाई प्रहरीले हस्तक्षेप समेत गर्नुपरेको थियो । चेम्वर ६० औं वार्षिक साधारण सभा गर्ने विषयमा चेम्वर अक्ष्यक्ष बस्नेत र महासचिव कमलेशकुमार अग्रवालवीच सूरुमा विवाद भएको थियो । सो विवाद बढ्दै गएपछि सस्था कार्यसमिति विहिन हुन पुगेको हो ।
अग्रवालले महासचिवको हैसियतमा गत वर्ष ५ चैतमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै चेम्वरको आगामी वार्षिक साधरण सभा चैत २५ गते गर्ने र २६ गते पदाधिकारीको निर्वाचन गर्ने भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थिए । साधारण सभाको विषयलाई लिएर महासचिवले जारी गरेको सूचनाको तीन दिनपछि चेम्वर अध्यक्ष बस्नेतले छुट्टै सूचना जारी गर्दै महासचिव अग्रवालले जारी गरेको सूचना गैरकानूनी भएको दावी गदै उनले गत  २५ र २६ चैतको वार्षिक साधरण सभा प्रक्रिया पुरा नगरी आह्वान गरेको भन्दै गैरकानूनी भएको दाबी गर्दै आएका छन् । चुनाबी माहोल आफ्नो पक्षमा बनाउने गरी नयाँ सदस्यता वितरणमा विवाद भएपछि  चेम्वरमा व्यवसायीबीच तिब्र बिबाद भएको हो ।
चेम्वर अध्यक्ष बस्नेत पुन ः अध्यक्षमा चुनाव लडेर दोहोरिन चाहेका छन्, उनको विरोधमा रहेको समूहले चेम्वरका पूर्व अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठलाई पुनः एकपटक अध्यक्ष बनाउने गृहकार्य गरिरहेका छन् । श्रेष्ठलाई, व्यवसायीहरु लोकमान्य गोल्छा, कमलेशकुमार अग्रवाल, राजेन्द्र अर्याल, सुरेन्द्रबीर मालाकार लगायत पदाधिकारीमा भएका तीन  तिहाई सदस्यले समर्थन गरेका छन् । यसैगरी बर्तमान अध्यक्ष बस्नेत पक्षमा जम्मा ९ जनाको मात्र समर्थन छ ।

                      ओझेलमा परेका अन्वेषण
                                                                                                                      रोशन कार्की
लामो समय शिक्षण पेशामा आफ्नो जवानी बिताएका पारसमणि पोखरेल अहिले फुर्सदको समय पुस्तक लेख्न र नयाँ–नयाँ विषयको अन्वेषण कार्यमा सकृय रहेका छन् । २००४ साल असोज २८ गते दोलखाको मालु–५, डाँडागाँउमा बावु स्व.निलप्रसाद र आमा स्व.जसोदा उपाध्याय पोखरेलको कोखबाट जन्मीएका पोखरेल पल्छिलो समयमा ‘हिन्दुधर्म’ र यस भित्र रहेका विभिन्न विषयम गहिरो अध्ययन र अनुसन्धानमा लागि परेका छन् ।
गुरु स्व. पिताम्बर तिमल्सिनाबाट भविश्य कसैको निर्धारणमा हुदैन, त्यसैले ‘न मातिनु,’ ‘न आत्तिनु,’ ‘न पातिनु’ भन्ने शिक्षाबाट अभिप्ररित भएर शिक्षण पेशमा होमिएका पोखरेले शिक्षणकै क्रममा विभिन्न पुस्तकहरु लेख्नु भएको थियो । समय र आर्थिक अभावका कारण उनका कृतिहरु प्रकाशन हुन सकेका थिएनन् ।
५० वर्षसम्म निरन्तर सिन्धुपाल्चोकको महाँकाल गाविस १ ग्याल्थुममा रहेको सरस्वती प्रावि (हाल उच्च माविहुदै क्याम्पस सञ्चालन) मा पहिलो शिक्षकको रुपमा नियुक्त भएर हजारौं विद्यार्थीलाई विभिन्न उच्च तहसम्म पुग्नकालागि ‘कखरा’ सिकाएका पोखरेल राम्रो संस्कृत भाषा जान्ने शिक्षक हुन् । पारिवारिक वातावरणले शैक्षिक गतिविधिलाई सोचेअनुसार विस्तार गर्न नसकेपनि उनले तत्कालिन समयमा रहेको संस्कृतिक भाषा र वैदिक सनातन कर्मकाण्डका बारेमा राम्रो दख्खल रहेको छ । उनी बाहुन (ब्राम्मण) भएपनि समाजमा हुने कर्मकाण्ड र अन्य कार्यमा ब्राम्मणले गर्ने गरेको कृयाकलापबारे चर्को विरोध गर्दै आएका छन् ।
आफु ब्राम्मण परिवारका भएपनि उनले बाहुनले गर्ने विभिन्न काम कार्यको खुलेरै विरोध गरेका छन् । आफुलाई अन्याय, अनाश्वयक काम कार्य सहन नसक्ने स्वाभावका पोखरले धर्मकर्म र हिन्दुधर्मको मुख्यपाटो के हो भन्ने विषयमा खोजीनितीमा लागेका छन् ।
एकातर्फ सनातन धर्ममा हुने अनाश्यक झन्झटबाट आम हिन्दुलाई छुटाकारा दिलाउने उदेश्यले अनुसन्धान र अन्वेषणमा लागेका पोखरेल विचमा गौतम बुद्धको जन्मका बारेमा बढ्दै गएको दुविधालाई समधान गर्नकै लागि २०५७ सालमा ‘कपिलवस्तुको सूर्यवंश पौराणिक रुपरेखा’ प्रकाशन गरेर बुद्ध नेपालमै जन्मीएको प्रमाण पेश गरेका छन् । उनको सो कृर्ति जम्मा ११ पेजको भएपनि त्यसभित्र पौराणिक कालका इतिहाँसलाई शव्दमा उर्तान सफल भएका छन् । सो कृर्ति अहिलेपनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुस्ताकालयमा अझै पनिअध्ययन गर्न सकिन्छ ।

अझै, बुद्धको जन्मका बारेमा विवादहरु आई रहे पछि उनले पौराणिककालका दस्ताबेजहरुको खोजीमा लाग्नु भयो । त्यसको प्रमाणमा नेपालमै बुद्धको जन्म भएको प्रमाण सहित तत्काल भारतीय अखबारहरुमा छापिएको समाचारहरु समेटेर २०६३ सालमा ‘षड्रस’ प्रकाशन गरेका छन् । जुन पुस्तकको पृष्ठ १२, १३ र १४ मा जुन भाषामा प्रकाशित समाचार हुबहु समेटेर प्रमाणित गरेका छन् । उनले सो पुस्तकमा ‘हिन्दुस्थान समाचार वार्षिक १९७० को पेज १९, ‘कल्याण नारी विशेषाड्क जनवरी १९४८ पेज ७१४ गोरखपुर, भारत वर्षको पुरानो शैक्षिक पाठ्यक्रमको इतिहाँसको अध्याय ७ मा’ उल्लेख गरेको प्रमाणहरु रहेका छन् ।
शिक्षण पेशा, समाजसेवाकै विचमा समय निकाले आफ्नो साहित्यीक यात्रापनिसंगै अगाडि बढाएका पोखरेल पछिल्लो समयमा आफ्नो जागिरबाट रिटार्ड जीवनमा कविता, कथा, उपन्यास र अन्वेषण लेखनमा व्यक्त रहेका छन् ।
विभिन्न सम्मानबाट सम्मानित पोखरेल सादा जीवन उच्च विचार राख्नु पर्छ भन्ने भावनालाई कदर गर्ने गर्दछन् । पुस्तक लेखनकै क्रममा उनले पछिल्लो समयमा प्रकाशित गरेका ‘वैदिक शास्त्रीय रुपरेखा’, ‘महर्षि अत्रि’ प्रकाशन गरेर हिन्दुधर्ममा गरिने कर्मकाण्डको सविस्तार गरेका छन् । पोखरेलले सो पुस्तकलाई सात खण्डका विभाजन गरेर प्रकाशित गरेका छन् । विशेषगरी सो पुस्तकमा हिन्दुधर्ममा पुरातन विचारबाट सञ्चालन हुदै आएको र बाहुनले आफ्नो पृत्रिलाई तर्पण दिन लगाउने गरेका कारण सो गलत हो भन्दै सो पुस्तकबाट सार्वजनिक गरेका छन् ।
अक्षारलवणन्य ः स्युर्निमज्जयेयुश्च ते त्रयहम्
मांसाशनं च नाश्नीयु ः शयीरंश्च पृथक क्षितौं ।।७३।।
अर्थात, मृत्तशौचमा कृत्तिम नुन नखानु, तीन दिन पोखरी वा नदीमा स्नान गर्नु ।  मासु नखानु र एक्लै भुइँमा सुस्तु ।
सन्निधावेष वै कल्प ः शावाशौचस्य कीर्तिक ।
ऋसन्निधावयं ज्ञेयो विधि ः सम्बन्धिबान्धवै ः ।।७४।।
अर्थात, मृत्तशौचको यो विधि मृतकका सपिण्डिहरु एकै ठाँउमा रहेनेहरुको लागि भनिएको हो । सम्बन्धितहरु टाढाहुनेहरुको लागि लेखिएको विधि भने फरक रहेको उल्लेख छ ।
पोखरेलको अन्वेषणबाट ‘कपिलबस्तुको सूर्यवंश पौराणिक रुपरेखा २०५७’, ‘षडरस (नेपाल सन्दर्भ) २०६३ भदौं’ र ‘वैदिक शास्त्रीय रुपरेखा २०६९ असोज’ सहित ३ वटा कृर्तिहरु साना भएपनि धर्मस्थल र इतिहासका गर्भमा प्रबेश गरेर धर्म र सास्कृतिलाई देशप्रेमको मार्गमा जोड्न सफल देखिन्छन् । यता वैदिक सनातन कर्मकाण्ड महासंघ काठमाडौं जिल्ला समितिले प्रकाशित गरेर वैदिक शास्त्रीय रुपरेखाको गरिमा अझ बढाएको छ ।
कपिलवस्तुको सूर्यवंश पौराणिक रुपरेखा ले सिद्धार्थ गौतमका पूर्वजहरुको दक्षिणी नेपालम भूमीगत प्रवेश शताव्दियौं पश्चात कपिलवस्तुमा राज्य स्थापना र ४२ पुस्ता राज्य निरन्तरता स्पष्ट्याएको छ ।
षडरस (नेपाल सन्दर्भ) (१) कोशीमण्डललाई ईश्वरीयनातामा जोड्नु
(२) गुरु गोरखनाथको सनातन वर्णश्रमधर्म उत्थान गर्ने भुमीका
(३) नेपाल वुद्धजन्मभूमी भएको भारतीय विद्धानहरुका प्रमाणित लेख अनुक्षेदहरु
(४) विक्रम संवत इतिहास
(५) नेपालमा शिक्षा विकासको इतिहास
(६) नेपालको सिमरौनगढमा कर्णठकवंशी राज्यको इतिहास समेत लुकेको केही इतिहास देखाउन सफल देखिन्छ ।
हालै प्रकाशित श्रीवैदिक शास्त्रीय रुपरेखा सनातनी हिन्दुहरुका लागि आवश्वयक र महत्वपूर्ण पुस्तक छ । कहिले काही सनातनीहरुलाई सामान्य कुरामा पनि ज्योतिषशास्त्र, धर्मसिन्धु, निणैयसिन्धु र मनुस्मृती समेत जुटाउनु पर्छ । त्यस्ता समयमा यस पुस्तकले प्राय ः जासो सहषेथ पुर्याउने अधिक संभावना छ । यस पुस्तकमा ७ खण्ड र ४७ विषयहरु देखिन्छन् । तापनी यसभित्र धेरै गुणा बढी कार्यसम्पादनका पक्षहरु छन् ।
प्रारम्भिक अनुशासनमा व्यक्ति विशेषको कर्तव्य उल्लेख छ । भने ज्योतिष पक्षमा जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त १६ संस्कार, स्त्रिी ः उपनयन, कालसर्प, योगशान्ति,विवादित सूक्तिहरु केही माननीय सुक्तीहरु जस्ता रोचक विषय छन् । पितृत्पत्तिमा चारैवर्णक पितृको नाम उल्लेख छन् । जसलेगर्दा वैश्य, शूद्र समेतले स्वय पितृको नाम लिएर श्राद्धकर्ममा तर्पण दिन सक्ने छ । आशौच नियार्णमा दशाहशौचको परम्परा भित्र त्रयाहशौच (३ दिने) र सद्यशौच (१ दिने) को शास्त्रीय प्राबधानहरु, विशेष रोचक र बदलिदो युगको प्रवहासंगै धेरै मेलखान सक्छन् । 
प्रथम श्राद्धाकर्ता अत्रि बंशज महर्षि नीमि यही देशका निवासी हुन । नेपाल प्रकृत हिन्दुराज्य हुनुको मुख्य कारण विशेष  प्राकृत स्थान र स्थानीय आदिवासीहरुको भाषायासंग सम्बन्धित हुँदा देश भक्तिसंग यो पुस्तकको विशेष सम्बन्ध देखिन्छ । धर्म संस्कृति सम्बन्धी खोज अन्वेषण गर्ने व्यक्तिको सेवा नगन्य एव ओझेलमा परेको भएपनि राज्यले मुल्याड्कन गरेर आफ्नो सूचीमा राख्नु कर्तव्य हुन आउछ ।    
                                                                                                                          karkirimn@gmail.com

         भ्याट छलीमा १७०० अनुसन्धान
रोशन कार्की
काठमाडौं । सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छली प्रकरणमा मुछिएकामाथि जोडतोडका साथ अनुसन्धान सुरु गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले भ्याट छल्ने, करको दायरामा नपरेका र परेर पनि कर नतिरेका १ हजार ६ सय ५० व्यक्ति, व्यापारिक फर्म र संस्थाबारे अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्की नियुक्त भएलगत्तै अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीलगायत उच्च पदाधिकारीलाई बोलाएर नक्कली भ्याट छलीका मुद्दालाई कडाइका साथ हेर्न निर्देशन दिइएको थियो । आयोगको निर्देशनपछि विभागले पहिलो चरणमा ठूलो संख्यामा एकैसाथ अनुसन्धान सुरु गरेको हो । एकैपटक यति ठूलो संख्यामा अनुसन्धान गरेको पहिलो हो । यसअघि ५ सय १६ माथि अनुसन्धान गरेको थियो ।
आयोगले अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायलाई भ्याट, कर छली प्रकरणमा रहेका जो–कोहीलाई अनुसन्धान गर्नू÷गराउनू भन्ने निर्देशन दिएपछि राजस्व छल्नेमाथि अनुसन्धान सुरु गरिएको विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले बताए । उनले भने, ‘विभागले यसअघि पनि अनुसन्धान गरिरहेकै थियो, अख्तियारको निर्देशनपछि थप तदारुकता आएको हो, विभागले कोही–कसैलाई पनि कर, राजस्व छली गर्नेलाई उन्मुक्ति दिनेछैन, ढिलो–चाँडो कारबाही हुने नै छ ।’ यसअघि भ्याट प्रकरणमा मुछिएका मुलुकका प्रतिष्ठित व्यापारिक घराना र विदेशी संस्था गरी पाँच सय १८ फर्मले ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छलेको गत वर्ष फेला परेको थियो । यो प्रकरणपछि विभागले फेरि अनुसन्धानमा ४ सय ९५ व्यापारिक फर्मले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको पाइएको थियो भने आयोगको निर्देशनपछि त्यो संख्या बढेर १ हजार ६ सय ५० पुगेको छ । उनीहरूको नाम भने विभागले गोप्य राखेको छ ।

 नक्कली भ्याट छली प्रकरण

गत वर्ष अध्ययन पूरा भएका ५ सय १८ फर्मले तिर्नुपर्ने करसमेत अहिलेसम्म सरकारले असुल गर्न सकेको छैन । अनुसन्धानमा उच्च प्रशासकसँग सम्बद्ध विभिन्न व्यक्ति र संस्थाले लामो समयदेखि राजस्व तिरेका छैनन् । कानुनी रूपबाट अल्झाएर कर नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको विभागको ठहर छ । आयोेगको निर्देशनपछि अर्थ मन्त्रालयले पनि विभागलाई विभिन्न संघसंस्था, पेसाकर्मी र व्यवसायीको ठूलो संख्या अझै करको दायरामा नआएको बताउँदै तत्काल उनीहरूलाई समेट्न निर्देशन दिएको थियो ।
कर नतिर्ने र करको दायरामा नआउने व्यक्ति र संस्थालाई उनीहरू दर्ता भएको निकायमा खोज्न थालिएको छ । अनुसन्धानमा इन्जिनियर, वकिल, डाक्टर, अनुसन्धानकर्ता, बैकिङ क्षेत्रका, व्यवसायी  छन् । अनुसन्धानमा संयुक्त कम्पनी खोलेर काम गर्नेबाट समस्या भइरहेकाले ती समूहमाथि पनि विभागको निगरानी बढेको छ । ठूला रकमको ठेक्का लिने संयुक्त ठेकेदार कम्पनीले कर तिर्न आनाकानी गरिरहेकाले उनीहरूलाई तत्काल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर, जरिवाना बुझाउन विभागले पटकपटक आह्वान गरेको महानिर्देशक शर्माले बताए । हाल यस्तो समूहबाट न्यूनतम तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर असुली गर्न बाँकी छ ।
विगतमा भएका स्वदेशी तथा विदेशी अनुसन्धानले मुलुकको अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत हिस्सा करको दायरा (इन्फर्मल इकोनोमी) बाहिरबाट चलेको देखाएको छ । यसलाई आधार मान्दा अहिले बर्सेनि एक खर्ब रुपैयाँ राजस्व राज्यले गुमाउँदै आएको छ ।  भ्याट छलीको प्रकरणमा भएको प्रगतिको नियमित रूपमा आयोग र विभागले अनुगमन गरिरहेको समेत जनाइएको छ । आयोग र विभागको समन्वयको आधारमा करिब १ हजार ६ सय देखि २ हजार व्यक्तिको भ्याट छलीको प्रक्रियामा अनुसन्धान भइरहेको छ । विभागले दिएको जानकारीअनुसार, १ हजार ६ सय ५० नयाँ भ्याट छल्नेलाई प्रारम्भिक अनुसन्धानका आधारमा भ्याट छली गरेको भन्ने निष्कर्षसहति कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।
कर व्यवसायीले आयव्ययको हिसाब पारदर्शी नगर्ने, कारोबारको लेखांकन नगर्ने, भ्याटको अभिलेख एवं बिल बिजक जारी नगर्ने, सामानको न्युन वा अधिक बिजकीकरण गर्ने, राजस्व परिचालन हुने ठाउँमा केन्द्र तथा तालुक कार्यालयबाट अनुगमन एव निरीक्षण प्रभावकारी किसिमले नहुने, कार्यान्वयन तहमा नीतिगत व्यवस्थाको गलत व्याख्या गर्ने गरेका कारण करछलीमा संलग्नलाई सरकारले कडा कारबाही गर्न सकेको छैन् । भ्याट छलीमा कर्मचारीको समेत संलग्नता रहेको पुष्टि भइसकेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपालको कर प्रणाली, प्रशासन, व्यवस्थापनको त्रुटिविना ठूलो मात्रामा राजस्व अनियमितता हुन नसक्ने भनाइ सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
कानुनतः भ्याटको नक्कली कारोबार फेला पारे शतप्रतिशत जरिवाना र थप ब्याजसहित ३५ प्रतिशतसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । भ्याट छलीले सरकारलाई झुक्काएर राज्यकोषको दुरुपयोग गरेकाले एक किसिमको किर्ते कागज तयार गर्ने सरह काम गरेकाले कानुनबमोजिम फौजदारी अभियोगमा कारबाही अगाडि बढाउन मिल्ने अवस्था कानुनमा छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भ्याट छली, निकासी प्रमाणबेगर भ्याट फिर्ता, नक्कली भौचरबाट कम्प्युटर दाखिला गरी राजस्व चुहावट, विभिन्न व्यापारिक फर्मलाई व्यवसायको कर निर्धारण गर्दा घटीकर निर्धारण गरेर छली गर्ने गरेको उल्लेख छ ।

         हुन्डीमार्फ दैनिक रकम पलाएन
रोशन कार्की
काठमाडौं । नेपालीहरुले विदेशमा बैकिङ बैंकिङ प्रणालीबाट पुँजी नलगी हुन्डीबाट रकम बाहिरिने क्रममा वृद्धि भएको छ । राजधानी र बाहिर प्रशस्तै खुलेका हुन्डी कारोबारीले यहाँ रकम बुझाएपछि विदेशमा त्यहीको मुद्रा वा डलर दिने सजिलो सुविधा भएकाले नेपाली व्यापारीहरुले अबैध हुन्डीको करोबार गरेका छन् । सरकारलाई कर बुझाउनु नपर्ने र आफुलाई चाहे अनुसारको रकम लैजाने भएकाले कानूनी रुपमा भन्दापनि अबैधरुपमा रकम विदेश पठाउने माध्यमका रुपमा हुन्डीलाई रोजेको पाइएको छ ।   
भारतको उत्तराखण्ड, सिक्किमलगायत तेस्रो मुलुकमा समेत नेपालीहरुको ठूलो मात्रामा बसोबास भएकाले नेपाल आउने र जानेको सहायतामा रकम विदेश पठाउने गरेका छन् । यहाँबाट हुन्डीबाट  जति पनि पैसा बाहिर लैजान सकिने भएकाले व्यवसायीहरुले हुन्डीको कारोबार रोजेका हुन । हुन्डी सञ्चालकले बैंकभन्दा बढी कमिसन लिने गरेका छन् ।  व्यवसायीका अनुसार अहिले १ डलर बराबर ९१ रुपैयाँ तिर्ने हो भने हुन्डी कारोबारीले जति पनि पैसा विदेशमा भुक्तानी दिने गरेका छन् ।  यो प्रचलित विनिमय दरभन्दा दोव्वर रहेको छ
पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले ज्यालाबापत थाप्ने विदेशी मुद्रा समेत हुन्डीमार्फत कारोबार हुदै आएको छ । अर्थमन्त्रालयको अनुमानमा कोरियामा रोजगारी गर्ने नेपालीले गत वर्ष १५ अर्ब रुपैयाँ ज्यालाबापत बुझेको जनाएको छ । सो रकम अधिकाशं हुन्डीमार्फत नेपाल पठाउने गरेको अनुमान मन्त्रालयको रहेको छ । रेमिट्यान्सको उल्लेख्य हिस्सा कोरियाबाट हङकङ हुँदै अमेरिकासम्म पुग्ने गरेको सूचना प्राप्त भएको  अर्थसम्बद्ध उच्च स्रोतले जनाएको छ । रेमिट्यान्सबापत मुलुकमा भित्रिनुपर्ने पुँजी बाहिरै कब्जा हुन थालेकाले पनि रेमिट्यान्सको वृद्धिदरमा गिरावट आउन थालेको स्रोतको दाबी रहेको छ ।
यो प्रवृत्ती नियन्त्रण गर्न नसके मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चितीमा गम्भीर असर पर्न सक्ने अर्थस्रोतको रहेको छ ।  दिल्ली, हङकङ र सिंगापुर नेपालसँग जोडिएको हुन्डी कारोबार हुने प्रमुख केन्द्र हुन् । पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकले समेत हङकङमा हुन्डी कारोबार मौलाएको जनाएको छ । हुन्डी कारोबारीले विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्ने अर्को स्रोत विदेशी कम्पनीका नेपालस्थित कमिसन एजेन्टले पाउने गरेको छ ।  यस्ता एजेन्टले कमिसनबापत पाउने रकम विदेशमै खाता खोेलेर राख्ने गरेका छन् । यिनले हुन्डी कारोबारीलाई विदेशी मुद्रा बिक्री गर्ने गरेको स्रोतको भनाई रहेको छ । 

यसबाहेक स्थानीय तहमा विदेशी मुद्रा संकलन गरी बाहिर लैजाने पनि गरिएको छ । गत वर्ष त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सवा करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा बरामद भएपछि सो रह¥य खुलेको हो ।
यसैविच, काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट अवैध रुपमा साचालन भइरहेको हुन्डीको कारोबार रोक्न र सो कार्यामा संलग्न रहेकामाथि कडा कारबाही गर्ने भन्दै गत वर्षदेखि राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरेपनि अझै सो कारोबारमा संलग्नमा रहेकालाई कारवाही गर्न सकेको छैन । विभागले गत वर्षको वैशाख महिनामा राजधानीको विभिन्न स्थानमा छापा मारेर पक्राउ परेकाबाट पाएको विवरण अनुसार विभागले सो कार्यलाई नियन्त्रण गर्न र चाँडोभन्दा चाँडो सो समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय अपराध अनुसन्धान ब्युरो सीबीआई र नेपाल प्रहरीको संलग्नतामा सो विषयमा अनुसन्धान गरेको भएपनि सो बारे सरकारले कुनै कारवाही गर्न सकेको छैन् ।  अनुसन्धानबाट प्राप्त रिपोर्टका आधारमा सो कार्यमा संलग्न भएको भेटिएको खण्डमा अवैध कार्य गर्नेमाथि राजस्व चुहावट विदेशी मुद्रा अपचलन ऐनअनुसार कारबाही हुने प्राबधान रहेको छ । विभागका अनुसार हाल राजधानीमा मात्र सो अवैध धन्धा साचालन गर्नेको संख्या  चार दर्जनको हाराहारीमा रहेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको जनाएको छ ।
यसरी अन्य व्यवसायको नाममा राजधानीको विभिन्न स्थानमा स्थापना गरेको कार्यालयबाट लामो समयदेखि हुन्डीको कारोबार गर्नेहरुमा नारायण पौडेल, बच्चु पौडेल, विष्णु खत्री, सुमन खत्री, राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रदीप सरिया, गोविन्द सरिया, शोभा खरेल, मोहन अग्रवाल, पवन सरिया, हरि चिरानिया, राजु मालु, मदन केसी, कृष्ण ज्ञावाली, शिवरत्न पोछार, दिनेश श्रेष्ठ, अशोक श्रेष्ठ, नेत्रविक्रम पौडेललगायत अन्य रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।  विभिन्न तवरबाट गरको अनुसन्धानबाट हुन्डी कारोबार गर्नेको पहिचान भएपनि उनीहरुमाथी अझैसम्म कुनै कारवाही हुन सकेको छैन ।
विभिन्न स्थानमा भिन्न प्रयोजनका लागि खुलेका कार्यालय होटल र गेस्टहाउसबाट अवैध रुपमा हुन्डीको कारोबार हुने गरेको छ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका बजारमा उनीहरुले हुन्डीमार्फत कारोबार गर्ने गरेका छन् । नेपाल र चीनबीचको व्यापारिक कारोबारमा नेपाली व्यापारीहरुले राजधानीको नयाँ बसपार्कस्थित रहेका विभिन्न होटल र गेस्ट हाउस र आफ्नै घरबाट हुन्डीमार्फत रकम तिब्बतको ग्वान्जाउ सहरसम्म पठाउने गरेका छन् ।
ट्राभल एन्ड टुरको कार्यालय स्थापना गरी तेस्रो मुलुक र भारत चीनमा हुन्डीको कारोबार गर्ने भएकाले अर्बौं रुपैयाँ राजस्व देशलाई नोक्सानी भएको भएको समेत विभागले जनाएको छ । ट्राभल्सको कारोबार गर्ने भन्दै खुलेका ट्राभल्स ऐजेन्सीहरु सिंगापुर इन्टरप्राइजेज सुन्धारा, धाख्वा विलिङ, मनकामना ट्राभल्स दरबारमार्गको इमिरेट्स ट्राभल्स सुन्धाराको युनिक ट्राभल्स एन्ड टुस्र एडभान्स मनी ट्रान्सफर र पशुपति मनी ट्रान्सफरबाट भारत चीन अस्ट्रेलिया दक्षिण कोरिया र खाडी मुलुकमा बढी मात्रामा हुन्डीमार्फत कारोबार हुने गरेका छन् ।

कर छलीगर्ने पेशाकर्मीको अनुसन्धान गर्न छुट्टै इकाई
रोशन कार्की
काठमाडौ ।  विभिन्न पेशा र विलाशिता जीबन विताएकाहरुलाई करको दायराभित्र ल्याउनकालागि सरकारले छुट्टै इकाइ बनाएर छानविन गर्ने भएको छ । सरकारलाई बुझाउनु पर्ने आयकर र अभिवृद्धिकर (भ्याट) नबुझाउने तर विलाशिता जीवन बिताएकाबाट करोडौ रुपैयाँको कर छली गरेको सूचना आन्तरिक राजस्व विभागमा गरेपछि सो इकाइ स्थापना गरेर अनुसन्धान गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो । करोडौंको आम्दानी गर्ने ठूला व्यवसायीहरु कहिले कर छली, कहिले नक्कली भ्याट बिल प्रकरण, कहिले मिसम्याच प्रकरणमा राजस्वको अनुसन्धान भएपनि लामो समयदेखि अन्य पेशामा रहेकाहरु करको दायरामा नआएपछि विभागले कडाइकासाथ नयाँ कारवाहीको योजना अगाडि सारेको हो ।
मासिक लाखौं रुपैयाँ कमाउने, तर कर नतिर्ने पेशाकर्मीहरु पनि अब राजस्वको अनुसन्धानको कठघरामा पर्ने प्राय ः निश्चित रहेको छ । विभागले यस्ता ‘हाई नेटवर्थ इन्डिभिजिवल’ अर्थात उच्च आय गर्ने ब्यक्तिहरुको विवरण तयार पारि सकेको जनाउदै सो विवरणमा अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।
ठूलो आम्दानी गर्ने तर कर नतिर्ने पेशाकर्मीको फाईलमा डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, एनजीओ, आइएनजीओमा काम गर्ने र विदेशी कम्पनी तथा संस्थाहरुमा कन्सल्ट्यान्टको रुपमा काम गर्नेहरुको नाम र विवरण बढीमात्रामा रहेको छ । विभागले उनीहरुको बैङ खातादेखि अन्य सबै सम्पत्तीको प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेको छ । सोही अनुसन्धानबाट  फाईल नै तयार गरिसकेको छ ।  हाल विभागले अनु्सन्धान भईरहेका विवरणमा ठूला राजनीतिक पार्टी निकट र बिभिन्न पेशा गरेर उच्च आम्दानी गर्नेहरु धेरै रहेका छन्  । उच्च जीवन शैलि भएका तर कर नबुझाएका पेशाकर्मीको अनुसन्धान गर्न छुट्टै इकाई नै बनाएर काम सुरु गरेको  विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले बताए । 

 
उनका अनुसार पहिलो चरणमा मासिक १ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी कमाउने वकिल १० हजार जना रहेको जनाए ।  महानिर्देशक शर्माका अनुसार डाक्टर, वकिल, इन्जिनियर जस्ता उच्च तहको पेशा गर्नेहरुमध्ये धेरै करको दायराबाट बाहिर रहेका छन् । दायरामा आएकाहरुले पनि आफ्नो यथार्थ आम्दानीको विवरण नबुझाएको उनले बताए । ‘करको दायरामै नआएहरुको अनुसन्धानसँगगै कर तिरि रहेकाहरुले बुझाएको विवरण पनि ठीक छ कि बेठिक छ भन्नेबारे पनि अनुसन्धान भई रहेको महानिर्देशक शर्माले भने ।  धेरै कमाउने धनी पेशाकर्मीहरुको अनुसन्धानमा विभाग र सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबीच सहकार्य हुने भएको छ । सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि नवधनाढ्य र यस्ता उच्च आम्दानी गर्नेहरुको अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धानमा राजस्वले संकलन गरेको सूचनालाई पनि लिएर सहकार्य गर्ने अनुसन्धान विभागले जनाएको छ ।
विभागले १ सय ३१ जना अनुसन्धानमा पनि यस्ता नवधनाढ्यहरु परेका छन् त्यसबाहेक अरुको पनि अनुसन्धानका क्रममा रहेको जनाएको छ । विभागले पनि यो अनुसन्धानमा सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसँग सहकार्य हुने जनाएको छ ।
उच्च आम्दानी गर्ने पेशाकर्मीहरुको बारेमा अनुसन्धान सुरु गर्न लागेको विभागले उनीहरुलाई करको दायरामा आउन नयाँ योजना समेत ल्याएको जनाएको छ । विभागले बजेटमै व्यवस्था भए अनुसार चिकित्सक, कलाकार, इन्जिनियर, वकिल, लेखापरीक्षक, लगानीकर्ता, परामर्श सेवा प्रदायक, कमिसन एजेन्ट, सेवा निवृत्त कर्मचारी, शिक्षक, प्रध्यापक लगायतलाई करको दायरामा आउन योजना सहितको सुविधा ल्याएको विभागले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८ र २०६८÷ ६९ को आय विवरण बुझाएर लाग्ने कर तिरेमा त्यसअघिको आम्दानी जति भए पनि कर नलाग्ने र विवरण खोजी नहुने ‘योजना’ ल्याएको हो । त्यसैगरी, कर नतिर्ने व्यवसायिक फर्मको विवरण तयार छ । साना व्यवसाय, घरेलु उद्योग, सहकारी लगायत छन् । सहकारी विभागमा २७ हजार सहकारी दर्ता भएपनि करको दायरामा १० हजार मात्रै आएको रावस्व विभागले जनाएको छ । घरेलु उद्योग विभागमा १ लाख फर्म दर्ता भएपनि ५० हजार मात्रै करको दायरामा छन् । साना होटलहरु ५ हजार भन्दा धेरै भएपनि २ हजार मात्रै करको दायरामा छन् । यी करको दायरामा आउन बाँकी सबै फर्मको विवरण विभागले तयार गरेको छ ।

अख्तियारमा एनसेलविरुद्ध उजुरी

कमाण्डर पोष्ट
काठमाडौं । अवैधानिक प्रलोभन देखाउँदै ग्राहकलाई ठगी गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । विभिन्न बाहनामा ग्राहकलाई डबल धमाका भन्दै ठगी गरेको भनी सर्वसाधारणले उजुरी गरेका छन् । उजुरीकर्ताको नाम गोप्य राखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोतका अनुसार एनसेल छानबिनको दायरामा छ । ‘अख्तियारको छानबिन दायरामा परेको छ, हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ,’ अख्तियार अधिकारीले भने, ‘कहाँ–कहाँ दुरुपयोग भएको छ र ठगी भएको छ भन्नेबारे गम्भीर छानबिन हुनेछ ।’
प्रचार–प्रसारमा करोडौं रूपैयाँ खर्च गरेर ग्राहकलाई ठगी गर्दै आएको एनसेलले ल्याएको डबल योजनाले ग्राहकलाई झुक्याएको उजुरीमा उल्लेख छ । उजुरी दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पनि परेको छ । उता, उजुरीबारे छानबिनमा प्रभाव पार्न एनसेल अधिकारी सरकारी अड्डामा धाउने गरेको स्रोतले बतायो ।
उता, कर्मचारी र श्रम–ऐनविपरीत पनि एनसेल प्रशासनले कर्मचारीको श्रम शोषण गरिरहेको छ । केही दिनअघि मात्र सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई विनाकारण निष्कासन गरेको थियो ।
कम्पनीले उद्योगपतिदेखि बैंकरलाई समेत आर्थिक प्रलोभनमा पारेर ठूलो रकम असुल गर्ने तर असुल गरेअनुसारको सेवा दिएको छैन । एनसेलले सेवा शुल्कबापत २८ करोडभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी रहेको र उक्त रकम नतिर्न मुख्य अधिकृतहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर उम्किन खोजिरहेको कर्मचारीले बताएका छन् । युरोपियन मुलुकमा ठगी गरेको एनसेलले नेपाललगायत अन्य मुलुकमा कार्यरत तल्लोस्तरका कर्मचारीलाई आजित पारेको छ । उता, एनसेलले चलाएका कलसेन्टर पनि श्रम–ऐनविपरीत रहेको बताइएको छ । 

0 श्रम–ऐनविपरीत एनसेल कल सेन्टर
0 खाँजा खान जाँदा कर्मचारीको जागिर गयो
0 कार्यालयमा सञ्चार उपकरण प्रयोगमा प्रतिबन्ध

यसैबीच, एनसेलमा कार्यरत कर्मचारी खाजा खान गएका कारण जागिरबाट हटाइएको छ । एनसेलद्वारा सञ्चालित कलसेन्टरका कर्मचारीलाई श्रम–ऐनविपरीत काममा लगाई कुनै पनि सेवा–सुविधा नदिई सम्पर्कविहीन बनाएर घन्टाँै समय काममा लगाएको पीडितले स्विकारेका छन् । कल सेन्टरमा कार्यरत ‘फुलटाइमर र पार्टटाइमर’ कर्मचारीलाई लगातार काममा लगाउने र खाजा, पानीसमेत खाने समय नदिने गरेको गुनासो सम्बन्धित कर्मचारीको छ । एनसेल कार्यालयमा सञ्चारसम्बन्धी सुविधाबाट कर्मचारीलाई बन्देज पारिएको छ । कार्यालयमा रहुन्जेलसम्म पत्रपत्रिकासमेत पढ्न प्रशासनले निषेध गरेको छ । सेन्टरमा काम गर्दा मोबाइल, इन्टरनेट, पत्रपत्रिकाबाट समेत वञ्चित गरेको छ । एनसेलले नेपाली गोप्य सूचना चुहावट गर्ने आरोप पनि लगाइएको छ, यसबारे अहिलेसम्म पुष्टिका आधारचिाहिँ फेला परेका छैनन् । तर, पीडित कर्मचारीले भने, ‘हामीलाई विभिन्न सूचना चुहावट गर्नका लागि पनि खटाइएको थियो, उनीहरूको स्वार्थअनुसार काम नगर्दा जागिर गयो ।’
कम्पनीले आफ्नो नजिकका कर्मचारीलाई विनाप्रतिस्पर्धा प्रमुख सुपरभाइजर बनाउने र उनीहरूलाई विभिन्न सुविधा दिएको समेत कर्मचारीले बताए । एकै तहका कर्मचारीमा समेत कम्पनीले भेदभावपूर्ण रूपमा मासिक तलब दिने गरेको पाइएको छ । प्राप्त सूचनाअनुसार सो सेन्टरमा काम गर्ने एक तहका कर्मचारीमा २६ दिन काम गरेबापत कोहीलाई ५ हजार ५ सय र आफ्नो नजिकको कर्मचारीलाई ८ हजार ७ सय रूपैयाँ दिने गरेको पाइएको छ । अहिले कलसेन्टरमा ३ सय जना कार्यरत छन् । कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीलाई विनासेवा–सुविधा लामो समयदेखि काममा लगाए पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा अधिकांश कर्मचारीको श्रम शोषण एनसेलले गर्दै आएको छ । यता, खाजा खान गएको समयमा कलसेन्टरका कर्मचारी अमित तामाङको जागिर गएको थियो । समयमा कार्यालयमा नछिरेको भन्दै उनलाई निष्कासन गरेको थियो ।

१ मोवाइल टावरका कारण घर जोखिमपूर्ण
२ इलोक्टी म्याग्नेटटिक किरणका कारण मानव स्वास्थ्यमा असर
३ भारतले टावरको विकिरण घटान निर्देशन
४ प्रत्यक्ष मानव जीवनमा असर पर्नेभएपछि व्यक्तिगत घरमा टावर राख्न अस्वीकार

एनसेल मोवाइल कम्पनीको टावरका कारण घर र मानवस्वास्थ्यमा प्रंत्यक्ष असर
कमाण्डर पोष्ट
काठमाडौं । आम उपभोक्तालाई मोवाइल टेलिफोन सेवा प्रदानगर्नेभन्दै प्रतिस्पर्धात्मरुमा विभिन्न स्थानमा राखिएको टावरका कारण घरहरु असुरक्षित बन्दै गएका छन् । विभिन्न टेलिफोन कम्पनीले खाली जमिन र व्यक्तिगत घरमा थोरै भाडा दिएर करोडौंको आम्दानी गर्ने टेलिफोन कम्पनीले सामान्य सुरक्षाको व्यवस्था नगर्दा राजधानी लगायत देशमा विभिन्न स्थानका घरहरु चट्टायाङ र अन्य कारण असुरक्षित हुदै गएको छ । आफुलाई मोवाइल सेवामा उच्च सेवा पु¥याउदै आएको दाबी गरेको विदेशी कम्पनीको मोवाइल ‘एनसेल’ ले बढीमात्रामा व्यक्तिगत घरमा मोवाइल टावर राखेर सम्बिन्धित घर तथा आसपासका बासिन्दालाई समेत जोखिममा पारेको छ ।
यसैगरी, अग्ला डांडाहरुमा राखिएका मोवाईल टेलिफोनका टावरले बत्ती नराख्दा हवाईयात्रा जोखिममा परेको छ । टावर राख्दा अनिवार्य रुपमा चौबिसै घण्टा बत्ती राख्नुपर्ने भएपनि ठुला र नाम चलेकै कम्पनीहरुले यसको कार्यान्वयन नगरेका कारण हवाईयात्रा असुरक्षित र जोखिमपुर्ण बन्दै गएको छ । राजधानीमा एनसेल मोवाइल प्रदायक कम्पनीले राखेको टावरमा सुरक्षाको पक्षमा कुनै चासो देखाएको छैन् ।
पछिल्लो समय मोवाइल सेवा प्रदायक संस्थाहरुबीच ग्राहकहरुलाई सहजै रुपमा सेवा उपलब्ध गराउने नाममा भएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण जथाभाबि रुपमा टावरहरु निर्माण गरिंदै आएको छ । एनसेलले स्थापना गरेको टावरमा कुनैपनि बत्ती छैन् भने, जोखिमपूर्णरुपमा रहेको प्रकृतिक विपत्त चट्टयाङको जोखिम बढ्दै गएको छ । सो कम्पनीले राजधानी लगायत देशको विभिन्न स्थानमा राखेको टावरमा काम चलाउ ‘अर्थिङ’ राखेका कारण घरहरु जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ । 
देशमा ६ वटा टेलिफोन कम्पनीहरुले सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । सबैले मोबाइल टेलिफोन चलाउन प्राधिकरणबाट अनुमति पाइसकेका छन् । कम्पनी पिच्छे टावर लगायत उपकरण बनाइएको र सो टावर पूर्णरुपमा असुरक्षित रहेको दाबी विज्ञहरुको रहेको छ । निजी क्षेत्रको मोबाइल फोन कम्पनी एनसेल अरु कम्पनीको भन्दा सुरक्षातर्फ ध्यान नदिएको र कम भाडा दिएर जहाँपायो त्याहाँ टावर स्थापना गरेको एक अध्यययले देखाएको छ ।
नेपालमा अहिले मोबाइल टेलिफोनका झण्डै ५ हजार वटा भन्दाबढी टावर बनिसकेका छन् । यसमा सरकारी मातहतको मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमको भन्दा बढी एनसेलकै करिव २ हजार वटा भन्दाबढी टावर छन् । एनसेलको हालसम्ममा देशभरमा कति वटा टावर स्थापना भएको छ भनी पटक–पटक सो कम्पनीको कार्यालयमा सम्र्पक राख्दा सम्बन्धित निकायका कोही पनि सम्र्पकमा आउन चाहेनन् । भने अर्कोतर्फ सो कम्पनीद्वारा सञ्चालनमा रहेको निजी वेवसाइटमा समेत कम्पनीका बारे कुनै परिचय समेत राखिएको छैन भने सो वेवसाइटमा विभिन्न योजना सञ्चालन गरेका फोटो र विज्ञप्तिमा मात्र अपडेट गरेको छ । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार हरेक वर्ष एक हजार वटा मोबाइलका टावर थपिइरहेको जनाएको छ ।
यसरी मोवाइल कम्पनीले टावर बनाउँदा सहरको रुपनै बिग्री सकेको छ । सहरका हरेक अग्ला घरमा मोबाइलका टावर रहेका छन् । शहरी सौन्दर्य र मोबाइलको रेडियो तरंगले मानिसको शरिरमा पु¥याउने हानीलाई कम गर्न पनि सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले कुनै चासो देखाएको छैन । आर्कोतर्फ सो सुरक्षाप्रति सरकार समेतले ध्यान नपु¥याउदा शहर लगायत गाँउ समेत असुरक्षित बन्दै गएको छ । यसैगरी, एनसेलले टावर लगायत टेलिफोनका पूर्वाधारका उपकरण विदेशबाट ठूलो मात्रामा आयात गरि रहेको छ भने एक दुईजना सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा विना भन्सार आयात गरि करोडौ रुपैयाँ राजस्व समेत छली गरेको तर्फ सरकार गम्भीर नहुदाँ सरकारी ढुकुटीमा आउनु पर्ने रकम एनसेलले आफ्नै देशमा पठाएको छ ।
एनसेलले धौलागिरी अञ्चलका बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङका साथै विभिन्न जिल्लाका अग्ला डाडाँहरुमा राखिएका टावरहरुमा अझैसम्म न बत्ती राखिएको छ त न सो टावरमा चट्टयाङबाट जोगाउन ‘अर्थिङ’ नै जडान गरिएको छ । यसरी समान्य रुपमा दुर्घटनाबाट बचाउन र बच्न प्रयोग गर्ने अर्थिक समेत एनसेलले देखाउनकालागि मात्र जडान गरेको छ । सो कम्पनीले जडान गरेको अधिकाशं अर्थिङले काम नगरेका कारण विभिन्न स्थानका टावरहरुमा चट्टयाङ परेर वर्षेदेखि टेलिफोन सेवा अबरुद्ध भएको छ ।
आकाशमा बाक्लो बादल लाग्दा तथा मौसम खराबीको अवस्थामा जहाज तथा हेलिकप्टर टावरमा ठोक्किएर दुर्घटना हुनसक्ने भएकाले टावरमा अनिबार्य रुपमा बत्ती राख्नुपर्ने हवाईक्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञहरुले बताउदै आएका छन् । सहर तथा गाँउका घरको छतमा जथाभावी ठड्याइएका टावर जनस्वास्थ्य र सुरक्षाका दृष्टिले पनि असुरक्षित रहेको प्रष्ट भएको छ । टावरका कारण मानिसको शारीरकी र मानसिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने अध्ययनमा देखाइएको छ । काठमाडौंको गोठाटारका एक घरधनीले आफ्नो घरमा एनसेलको टावर राख्न आएको प्रस्ताव स्वीकार नगरेपछि टावले मानिसको स्वाथ्यमा असर पु¥याउने र चट्टयाङको उच्च जोखिम हुने कुरा बाहिरीएको हो । ती घर धनीले आफ्ना नाम गोप्य राख्ने सर्तमा भने,‘म पेसाले इन्जिनियर भएको नाताले र टेलिफोनको टावर राख्दा स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई ध्यानमा राखेर उक्त निर्णयलाई अस्वीकार गरेको हो ।’ मानिसको स्वास्थ्यप्रति कुनै चासो नदिई एनसेलका कम्पनीबीच दूरसञ्चार सेवा विस्तारको होडबाजी नै चलेको छ । प्रतिस्पर्धाकै कारण आफ्नो सेवाको पहुँच विस्तार गर्न र प्रभावकारी बनाउन यी कम्पनीले बीटीएस टावरको संख्या थपिरहेका छन् ।
सहर–बजारमा घरको छतको खासै उपयोग पनि नहुने र राम्रै भाडा पाइने लोभमा कतिपय घरधनीले त्यसको असर प्रति विचारै नगरी त्यस्ता टावर ठड्याउन सहजै अनुमति दिने गरेको पाइएको छ । घरघरका छानामा छयापछयाप्ती जडान गरिएका बीटीएस टावरलगायत उपकरण मार्फत प्रवाह हुने इलेक्ट्रो म्याग्नेटिक किरणहरूले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न गर्दछ । मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी (एमएसपी), इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी), डीटीएच, वायरलेस इन्टरनेट सेवा बिक्री गर्ने मात्र होइन, सामान्य घरायसी विद्युतीय उपकरण बिक्रेताहरूसमेत यसतर्फ खासै चासो राख्दैनन् ।
विदेशमा गरिएका विभिन्न प्रारम्भिक अनुसन्धानले मोबाइल फोनलगायत उपकरणका कारण क्यान्सर रोगको जोखिम बढेको देखाएका छ । यसले मानसिक समस्यामा पनि वृद्धि भएको अनुसन्धानहरूको निष्कर्ष रहेको छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका अनुसार सहरियाहरूमा एङजाइटी, तनाव लगायत मानसिक रोगको समस्या बढी देखिने गरेको उल्लेख गरको छ । सेवा विस्तारसँगै एनसेल कम्पनीले पहुँचलाई प्रभावकारी बनाउन सेवा बढीभन्दा बढी टावर ठड्याउनु र तिनमा उच्च क्षमताका उपकरण जडान गर्नु र जडान गरेको घरको भार क्षमता कति हो त्यसको अध्ययन नगरिनु पर्ने दुर्घटनाको अर्को पाटो प्रत्यक्षरुपमा देखा परेको छ । वर्षैदेखि जडान गरेका त्यस्ता टावर राखिएको घर विस्तारै जिर्ण हुदै जाने भएकाले कुनैपनि बेला भत्कन सक्ने विज्ञहरुको भनाई रहेको छ । 
तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तिनमा जडान गरिएका उपकरणमा प्रवाह हुने तरंग ‘ईएमआर’ को सघनता सम्बन्धि निश्चित मापदण्ड न तोकेका कारण झन सहरका घरहरु असुरक्षित बन्दै गएको छ । नियमित रूपमा त्यस्ता उपकरणको सम्पर्कमा आउने व्यक्तिको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने विश्वका विभिन्न शैक्षिक तथा अनुसन्धान केन्द्रमा भएका शोध र अनुसन्धानले औँल्याइसकेका छन् । त्यस्ता अनुसन्धानले ईएमआरसँग लामो समयसम्म सम्पर्कमा रहने व्यक्तिमा क्यान्सरलगायत समस्या देखा पर्न सक्ने औँल्याएका छन् । यस्ता टावरबाट फालिने विकिरणले मानव शरीरका तन्तुहरूलाई माइक्रो वेभले खानालाई पकाए जसरी नै नष्ट गर्दै जाने जोखिम हुन्छ । अनुसन्धानले एक व्यक्तिले दिनको २५ पटकभन्दा बढी मोबाइल फोनको प्रयोग गर्नु स्वास्थ्यका हिसाबले प्रतिकूल हुने देखाएका छन् । जर्मनीमा गरिएको एक अध्ययनले त्यस्ता टावरहरूको चार सय मिटरसम्मको परिधिमा रहने व्यक्तिमा अन्य व्यक्तिको तुलनामा स्तन, कलेजो, छाला र रक्त क्यान्सरको जोखिम तीन गुणाले बढी हुने देखाएको थियो । यिनै जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै ईएमआरका सम्बन्धमा इन्टरनेसनल कमिसन अफ नन आयोनाइजिङ् रेडिएसन प्रोटेक्सन (आईसीएनआईआरपी), फेडरल कम्युनिकेसन कमिसन (एफसीसी), इन्स्टिच्युट अफ इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियङ् (आईईई) लगायत संस्थाले मापदण्ड तोकेका छन् । यो मापदण्डलाई विभिन्न मुलुकहरूले परिमार्जन गर्दै लागू पनि गरेका छन् ।
तर नेपालमा भने सो मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गरेको पाइदैन । प्राधिकरणले गरेको एक अनुसन्धानमा काठमाडौँ र ललितपुरमा सञ्चालनमा रहेका एनसेलको जीसीएम प्रणालीबाट प्रवाह भइरहेका इलेक्ट्रो म्याग्नेटिक रेडिएसनको नमुना परीक्षण गरएिको थियो । उक्त अनुसन्धानमा जावलाखेल, माइतीघर र सुन्धारालगायत क्षेत्रमा मोबाइल नेटवर्कको उच्च सघनताका कारण त्यस्तो विकिरण बढी रहेको पाइएको थियो ।
टावर र विकिरणका कारण मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पररिहेको अनुभवचाँहि जनस्तरमा भइरहेको पाईएको छ ।  कीर्तिपुर ट्याङलाफाँट र भक्तपुरका स्थानीयद्वारा बीटीएस टावरकै कारण आफ्नो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको भन्दै प्राधिकरण समक्ष गरेको उजुरी गरेपछि सो टावरका कारण असुरक्षा बढ्दै गएको प्रष्ट भएको छ । बीटीएस टावरका कारण स्वास्थ्यलगायत अन्य समस्या परेको जनाउँदै दूरसञ्चार प्राधिकरण समक्ष अहिलेसम्म दर्जन उजुरी परे पनि सो बारे प्राधिकरणले कुनै निर्णय दिन सकेको छैन । तीनमा घरका छानामा ठड्याइएका टावर तीन देखि १५ मिटर र भुइँमै खडा गरिएका टावर १५ देखि ५० मिटर उचाइको हुने गरेको छ । छिमेकी भारतमा भने त्यहाँको सरकारले यस सम्बन्धमा कडा नीति अख्तियार गरेको भएपनि नेपालमा सरकारले कुनै चासो नदिएका कारण समस्या झन बढ्दै गएको छ । भारतमा त्यहाँको सरकारले पाँच महिनाअघि देशभरका साढे चार लाख बीटीएस टावरको विकिरण प्रवाह घटाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसैगरी करिव २२ हजार ५ सय टावरलाई अन्यत्र सार्न समेत निर्देशन दिएको थियो । तर नेपालमा भने घरैपिच्छे टावर राख्दा समेत सरकारको ध्यान गएको पाइदैन । मापदण्ड अनुसार दुईवटा एन्टेना भएको टावर र आवासीय घरबीचको दूरी कम्तीमा ३५ मिटर टाडा हुनु पर्ने व्यबस्था भएपनि सहरमा १÷२ मिटरको दुरीमा टावर स्थापना गरिएको छ । यस मामलामा एनसेलले सहर र गाँउमा रहेका अग्लो घरमा आफ्नो टावर राखेको छ ।
त्यसैगरी, भारतमा तीन महिनाअघि मात्र राजस्थान राज्यको उच्च अदालतले विद्यार्थी र बिरामीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने जनाउँदै देशभरका मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई विद्यालय, अस्पताल, खेल मैदान र कलेज क्षेत्रमा रहेका टावर हटाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसैगरी कारागारभन्दा पाँच सय मिटर, ऐतिहासिक स्मारक र सम्पदाभन्दा एक सय मिटरभन्दा बढीको दूरीमा मात्र टावर ठड्याउन पनि निर्देशन गरेको थियो ।
नेपालमा भने स्कुल, सम्पदा र अस्पताल वरपर समेत त्यस्ता टावर बगेरल्ती देख्न सकिन्छन् । जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने बहस चलिरहँदा हावाहूरी, आँधीजस्ता प्राकृतिक विपत्तीका बेला तिनले निम्त्याउन सक्ने जोखिम झन् भयावह हुन सक्छ । प्राधिकरणले टावर सञ्चालन गर्दा सर्वसाधारण तथा रेडियो फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी पेसाकर्मीको स्वास्थ्यमा प्रभाव नपरोस् भन्नका लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्दा सेवा प्रदायकले पालना गर्नुपर्ने सर्त एवं मापदण्ड सहितको ‘गाइडलाइन अन हेल्थ हजार्ड ड्यु टू वायरलेस कम्युनिकेसन’ नामक निर्देशिका बनाउन सरोकारवाला निकाय, संघसंस्था, विज्ञ तथा सर्वसाधारणको सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रियाका लागि सार्वजनिक आह्वान गरे पनि सो बारे अझै सम्म पूर्ण रुप लिएको छैन ।