तातोपानी भन्सारमा ठेकेदारी
बजारमा बिल नपाइनु तथा नक्कली बिलको धन्दा मौलाउनुमा भन्सारमा भित्र्याउँदा सामानको मूल्य र परिमाण कम देखाउने -न्यून बिजकीकरण र गलत घोषणा) तथा ठेकेदारी प्रवृत्ति प्रमुख कारक रहेको छ । न्यून बिजकीकरण र गलत घोषणा नियन्त्रण नभएसम्म बजारको कारोबार पारदर्शी नहुने राजस्वसम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् ।
भन्सार बिन्दुमा न्यून बिजकीकरण र गलत घोषणा गरी भित्र्याएको सामानको वास्तविक बिल काट्दा मुनाफा बढी देखिन्छ । यसैले यस्ता आयातकर्ताबाट सामान खरिद गर्ने व्यापारीले नै वास्तविक बिल पाउन सक्तैनन् । व्यापारीले नै वास्तविक बिल नपाउने अवस्थामा उपभोक्ताले बिल पाउने सम्भावना हुँदैन । 'यसैले बजारमा बिल नदिने र दिए पनि नक्कली बिल दिने प्रवृत्ति मौलाएको छ,' अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध एक सहसचिवले भने ।
भन्सारमा हुने सामानको गलत घोषणा व्यवसायलाई पारदर्शी बनाई कर असुली गर्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको राजस्वसम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् । त्यसमा पनि तातोपानी नाकामा जारी ठेकेदारीमार्फत सामान आयात गर्ने प्रवृत्तिले बजारभरि कर छली मौलाएको तिनको भनाइ छ । विदेशबाट ल्याएको सामान मालधनी वा उसको एजेन्टले भन्सारमा राजस्व तिरेपछि मुलुकमा भित्रिन्छन् । तर तातोपानी नाकामा यस्तो वैध अभ्यास सुरु हुन बाँकी छ । यहाँ वास्तविक मालधनीले भन्सार जाँचपासको लागि खडा गरिएका 'नक्कली' आयातकर्तामार्फत सामान भित्र्याउँछन् ।
सम्बद्ध व्यवसायीका अनुसार तातोपानीबाट सामान भित्र्याउने व्यवसायीले पहिले हुन्डीमार्फत पैसा चिन लैजान्छन् । गोन्जाउ र यिउ सहरमा आवश्यक सामान किनमेल गरी प्याकिङ गराएर र्फकेपछि व्यवसायी काठमाडौंमा बसेर उक्त सामान कम मूल्यमा ल्याइदिनेको खोजी गर्छन् । 'घटाघटमा सबैभन्दा थोरै मोलमा ल्याइदिनेसँग सम्झौता भएपछि सामान बराबरको ग्यारेन्टी राखेर भित्र्याउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ,' ती व्यवसायीले भने ।यसरी कम मोलमा सामान काठमाडौं ल्याइदिन सकार्नेले आफ्नो र्फमको नाममा चीनका विभिन्न र्फमसँग खरिद गरेको कागजपत्र बनाई सामान भित्र्याउँछ । 'कागजपत्रमा उल्लिखित एकाधमात्र वास्तविक आयातकर्ता हुन्छन्,' सम्बद्ध व्यवसायीले भने, 'बाँकी सबै ठेकेदार ढुवानीकर्ता मात्र हुन् ।' काठमाडौं वा तातोपानीमा बसेर बनाइने चिनियाँ कम्पनीका अधिकांश बिल काल्पनिक हुने गरेको कुरा भन्सारलाई पनि थाहा छ । यस्ता बिलमा सामानको मूल्य न्यूनतम कायम गरिएको हुन्छ । काठमाडौंमा नाम चलेका अधिकांश डिपार्टमेन्टल स्टोर पनि यसै तरिकाद्वारा सामान भित्र्याई व्यापार गरिरहेका छन् । यस्तै व्यापारद्वारा केहीले डिपार्टमेन्टल स्टोरको चेन खडा गरिसकेका छन् ।
ठेकेदारहरूले एउटा र्फम खडा गरेर भन्सारमा केही राजस्व तिरेर सामान छुटाएपछि उक्त र्फमबाट कारोबार बन्द गरी अर्को र्फमबाट सुरु गर्ने -ननफाइलर) प्रवृत्ति कायम रहेकाले आयातित सामान भित्रिएपछि करको दायरामै नपर्ने अवस्था छ । तैपनि तातोपानीमा ननफाइलरको संख्या घट्दै गएको दाबी भन्सार विभागको छ ।
तुलनात्मक रूपमा कम कर छल्ने वास्तविक व्यवसायीले सामान भित्र्याउन खडा गरिएको व्यवसायीसँग खरिद गरेको देखाई केही कर तिर्छन् । तर कतिपयले चाहिँ ननफाइलरको सहयोगमा सामान भित्र्याई आयातित वस्तुको कारोबारमा राजस्व तिर्दैनन । घटाघटमा पहिलो हुने ठेकेदारमार्फत आयात हुँदा वास्तविक आयातकर्ताको कारोबार आन्तरिक राजस्वको निगरानीबाट बच्न सजिलो हुन्छ । यसबाट भ्याटका साथै आयकर छली भइरहेको छ ।
तातोपानी नाकाको व्यापारमा रहेको विचलन केही कम भए पनि यसलाई पूरै ठीक पार्न प्रतीतपत्रमार्फत व्यापार गर्न बाध्य गराउनुपर्ने अर्थ सम्बद्ध कर्मचारी बताउँछन् । 'बरु सुरुवातमा प्रतीतपत्रमार्फत व्यापार गर्नेलाई सहुलियत दिनुपर्छ,' उनी भन्छन्, 'अनिमात्र भन्सार जाँचपासमा रहेको यस्तो विकृति अन्त्य हुन्छ ।' भन्सार विभागका महानिर्देशक नवराज भण्डारी पनि तातोपानीबाट हुने आयात प्रतीतपत्रमार्फत गर्दा विकृति नियन्त्रण हुने बताउँछन् । पछिल्ला वर्षहरूमा तातोपानी नाकामा सुधारका केही प्रयास भएका छन् । वस्तु विनिमय -बार्टर) बाट आयातनिर्यातको काम बन्द भइसकेको छ । वस्तु विनिमय प्रणालीमा कुनै सामान निर्यात भएपछि सोही रकम बराबरको आयात गर्न पाइन्थ्यो । तर निर्यात घट्ने र आयात बढ्ने क्रमसँगै वस्तु नलगे पनि कागजमा निर्यात देखाउने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको थियो ।
विगतमा चीनबाट भित्रिएका सामान तातोपानी भन्सारमा रोक्नसमेत पर्दैनथ्यो । बजारमा पुर्याएपछि कागजपत्र मिलाएर भन्सार जाँचपास गर्ने 'सुविधा' थियो । २०६० सालदेखि भन्सारमै रोकेर जाँचपास गराउन बाध्य बनाइएको थियो । मूल्यांकनका लागि सन्दर्भ पुस्तिका पनि बनाइयो ।
माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनेपछि अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भन्सार सुधारमा ठोस पहल गरेपछि दस्तुरी खारेजी गर्नुका साथै तातोपानीबाट भित्रिने सामानको मूल्यांकनमा कडाइ गरिएको थियो । त्यसअघि प्रतिगाडी ६ हजार रुपैयाँ दस्तुरीका साथै जाँचकीले छुट्टै प्रतिगाडी २ हजार रुपैयाँ संकलन गरी कर्मचारीमा भागबण्डा हुन्थ्यो । तातोपानीबाट त्यतिबेला दैनिक ७०/८० गाडी सामान भित्रिन्थ्यो । यसबाहेक कर्मचारीले सामानको मूल्यांकन र सामानको परिमाण घटाउँदा (गतल घोषणा) बापत ठूलो रकम हात पार्थे । दस्तुरी अहिले पनि बन्द छ । कतिपय सामानको मूल्यांकन दोब्बरसम्म वृद्धि गरिएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०५९ मा कारबाही गरेको अकूत सम्पत्ति कमाउने २२ जना राजस्वका कर्मचारीमा अधिकांश तातोपानी भन्सारमा बसिसकेका थिए ।
गत फागुनदेखि केन्द्रीय बैंकले तातोपानीमा उपलब्ध उधारो व्यापारको सुविधा कटौती गरेको छ । तातोपानीमा परम्पराको नाममा उधारोमा सामान ल्याई ९० दिनभित्र रकम पठाए हुने सुविधा दिइएको थियो । तर व्यापारीहरूले हुन्डीमार्फत पैसा पठाएर सामान खरिद गर्ने व्यवसायीले उधारो भन्दै सामान भित्र्याउँथे । उक्त सामानबापत पैसा पठाउने विदेशी मुद्राचाहिँ सीमावर्ती क्षेत्रका चिनियाँ व्यापारीसँग हुने नेपाली मुद्रा साट्न प्रयोग गर्थे । उधारो व्यापारमा एकपटक सामान आयात गर्दा दुईपटक पैसा जान्थ्यो- पहिलोचोटि हुन्डी र दोस्रोपटक डलर ।
पछिल्लो समय मूल्यांकन र सामानको भौतिक निरीक्षणमा थप कडाइ गरिएको तातोपानीका प्रमुख भन्सार अधिकृत निर्मलहरि अधिकारीले बताए । कसैले घोषणा गरेको मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा अघि नै सामान जाँचपास भएको भए कम मूल्यलाई भन्सारले मान्यता दिन छाडेको छ । 'यसरी मूल्यांकन बढाउँदा पुसमा ३० लाख रुपैयाँ थप राजस्व संकलन भयो,' उनले भने । यस्तै भौतिक निरीक्षणका क्रममा व्यवसायीले घोषणा गरेभन्दा बढी परिमाण वा फरक गुणस्तरका सामान भेटिएमा भन्सार ऐनअनुसार जरिवाना गराउन थालिएको छ । यसबाट राजस्वमा १ करोड ६० लाख रुपैयाँ थपिएको छ । यसअघि गलत घोषणा गरेको फेला परे पनि जरिवाना नगरी थप राजस्वमात्र तिराउने चलन थियो । सामानको भौतिक परीक्षणमा अधिकृत तहका कर्मचारी परिचालन गरी कडाइ गरिएको उनले बताए ।
तर जति प्रयास गरे पनि एलसीमार्फत व्यापार नहुँदा विचलन केही हदसम्म मात्र नियन्त्रण हुने अर्थसम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् । चीनका सामान अरू नाकाबाट आयात हुँदा एलसीमार्फत हुने गरेको औल्याउँदै ती अधिकारीले तातोपानीमा परम्पराको नाममा ड्राफ्ट र टीटीलाई निरन्तरता दिन नहुने जिकिर गरे । 'तातोपानी नाका सरकारी मान्यताप्राप्त अवैध व्यापारको नाका हो,' तिनले भने ।
