‘सरकारीक्षेत्रमा भन्दाबढी नीजिक्षेत्रमा सुशासन छ’  

                                                                                                                    नीरज राई    
                                                                                                                   सभापति
                                                                                                   वाणिज्य तथा आयात समिति

२०५३ सालदेखी रेडीमेट तथा कस्मेटीक्सको पसल राखेरे व्यवसाय सुरु गरेका युवा व्यवसायी हुन नीरज राई । कस्मेटिक र रेडिमेट व्यवसायबाटै २०५४ सालबाट तिव्वत (खासा) बाट आयात÷निर्यात व्यवसायबाट बैदेशिक व्यापार व्यवसायमा लागेर अहिले सम्म सोही पेशमामा सकृय रहेका छन् । सुरुमा इलेक्ट्रोनिक र रेडिमेड सामानको आयात गरेका राईले  २०५५ सालबाट नेपाल हिमालय सिमापार वाणिज्य संघको कार्य समितीमा निर्वाचित भएपछि उनी हालसम्म सह–कोषाध्यक्ष को रुपमा कार्यरत छन् ।
२०५८ मा चाइना टाउन सपिङ्ग सेन्टर स्थापना गरी ५ वर्ष सम्म संस्थापक अध्यक्ष रहेका राई  नेपाल व्यापार संघको सल्लाहकार सदस्यको रुपमा विगत ३ वर्ष देखी कार्यरत छन् । अहिले उनी  नेपाल चेम्वर अफ कमर्शमा २०६७ सालबाट हाल सम्म कार्य समिती सदस्य र वाणिज्य तथा आयात समिती को  सभापतिको रुपमा कार्यारत रहेका छन् । विगत २ वर्ष देखी सेन्ट पल इन्टरनेशनल स्कुलमा संचालक समिति अध्यक्षको रुपमा रहेका राई २०५६ मा महाबौद्ध बजार व्यापार संघमा संस्थापक कोषाध्यक्ष राईसंग अहिलेको अबस्थामा आयात÷निर्यात व्यवसायमा के कस्ता समस्याहरु रहेका छन भन्ने विषयमा हिमालय टाइम्सका रोशन कार्कीले गरेको कुराकानीको मुख्यअंश........

० उद्योगपति र मजदूरबीच तत्काल सुधार गरिहाल्नुपर्ने कुराहरु के हुन् त ?

यहाँ मजदुर र उद्योगमा मात्र सुधार गरिनु पर्ने अबस्था होइन । यहाँत सवै क्षेत्रमा सुधारको खाँचो रहेको छ । अन्य क्षेत्रमा भयएका समस्याहरु भित्रनै मिल्छ मिलाउछन् । तर उद्योगमा भने सानो समस्यापनि बाहिर आउने भएकाले सवै तिरबाट समस्याका पोकोनै उद्योग व्यवसायमा देखिएको हो । तर यहाँ मजदुरपनि आफ्नो दायित्वभित्र रहेर काम गर्नेह हो भने सवै कुरा सामान्य हुन्छ । मेरो विचारमा उद्योगपति र मजदुरबीच सुमधुर सम्बन्धको विकल्प छैन जस्तो लाग्छ । किनकी उद्योगपतिले अहिलेको अबस्थामा मजदुरको पारिश्रमिकलाई बैज्ञानिक  तरिकावाट निर्धारण गरिनु पर्ने देखिन्छ । भने, मजदुरहरुले पनि उद्योगलाई आफ्नो सरह सम्झेर तोकिएको काम गर्नु पर्दछ यति गरेपछि दुई समुहबीचमा देखिएका समस्यालाई वाहिर गएर भाषणबाजी भन्दापनि समहमती र बार्ताको माध्यमबाट समधान गरिनु नै उचीत देखिन्छ ।
० निजी क्षेत्रको व्यवसायमा संस्थागत सुशासनको परिपालना कत्तिको हुदै आएको पाउनुभएको छ ?
– निजि क्षेत्रको व्यवसायमा सुशानको परिपालन सरकारी क्षेत्रकोभन्दा बढि छ । साना र मध्यम खालका व्यवसायमा सुशासनको अलि कमि भएको पक्कै हो । यसलाई हामीले क्रमस सुधार गर्दै लानु पर्दछ । यहाँ पहिलेको भन्दा अहिले सवैलाई आफु के गर्दै छु, कहाँ के बारे कुरा गरेको छु र कहाँ छु भन्नेबारे जानकारी हुने भएकाले पञ्चायत कालको झै आफुमात्र जान्ने बुझ्नेभन्ने अहंमतालाई अगालेर बस्नु उचीत हुदैन । त्यसैले समयसापेक्ष सुशासन अन्यमा परिमार्जन र सुधार गरिदै जानु पर्छ ।
० केही समयअघि मुलुकका ठूला भनिएका व्यवसायीसमेत भ्याटछलीमा संलग्न भएको कुरा सार्वजनिक भयो । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
– हो केही समय अगाडी ठूला व्यवसायीबाट मुल्य अभिबृद्धि कर(भ्याट) छली भएको सरकारी निकायले सार्वजनीक गरेको छ । यसमा ठुला व्यवसायीको दोष त छ, तर राज्यले पनि यसमा यस्ता ९ीययउ ज्यभि० हरुको समयमा निगरानी गर्नु पर्दछ र व्यवसायीलाई समयमा सचेत गराउनु पर्ने हुन्छ । उनीहरुले के जानीजानी कर छली गरेको हो या होईन भन्ने विषयमा अध्ययन गरिनु पर्ने थियो । तर यसो भएन । सूचनाका आधारमा अनुसन्धान गरियो तर भ्याट छली गरेको प्रमाणीत गरेपछि अब छली नहोस भन्ने तर्फ राज्य कतिको चलाख भएको छ । कस्तो सचेतना कार्यहरु गरेको छ र गर्दैै छ । त्यसैले सरकार नै य विषयमा सकृय भएर लाग्नुको विकल्प छैन जस्तो लाग्छ ।
० तपाईंहरुले लामो समयसम्म तिव्वतमा पनि व्यापार गरि रहनु भएको छ,  अहिलेको परिवेशमा नेपाल तिब्बत व्यापारको सम्भावना कस्तो छ ?

– नेपालले चीनसंग वार्षीक ६४ अर्बको व्यापार घाटा व्यहोरीरहेको छ । चीनले अहिले विभिन्न सामानमा निर्यात छुट दिएको छ । यसलाई हामी व्यवसायीहरुले उपयोग गर्नु पर्दछ । चीनबाट सामान ल्याई नेपालमा  बनाई भारतमा निकासी गर्नु र भारतबाट सामान ल्याई प्रवद्र्धन गरी चीन पठाउन हाम्रोलागी  लाभदायी हुनेछ । तर सरकारको नीतिमा प्रष्ठता नभएका कारण लामो समयदेखि नेपालबाट चीनतर्फ  निकासी हुने नेपाली हस्तकलाका सामाग्रीमा देवदेवीको मुर्ति अंकित सामाग्री र धुप समेत निकासीमा रोक लागेको छ । नेपालमा उत्पादन हुने करिब ४ हजार बस्तुमा चीन सरकारले शुन्य भन्सार दरमा सामान निर्यात गर्न स्वीकृती दिएको छ । तर नेपाल सरकारले सो निर्यायालाई समेत लागु गर्न नसक्दा नेपाली व्यवसायीहरु मारमा परेका छन् भने वार्षिकरुपमा नेपाल–चीनबीचको व्यापारघाटामा बृद्धि  हुदै गएको छ ।
० सामाजिक उत्तरदायित्वमा कति प्रतिशत लगानी गर्नुभएको छ ?
– पक्कैपनि एउटा व्यवसायी यही देशको एक अभिन्न अंग हो भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । किनकी हामी आमनागरिकको पहिलो कर्तव्य भनेको देशको सेवा गर्ने हो । देशलाई आर्थिक रुपमा विकसित बनाउने हो । भने व्यापार व्यवसायसंगै सामाजिक उत्तरदायित्वमा पनि केही प्रतिशत रकम खर्च गरिनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । सोही अनुसार मैले व्यवसाय गरेको ३ वर्षदेखी विभिन्न संघ संस्थामा आबद्ध रहेको छु । म हिमालय सीमापार, चाइना टाउन, नेपाल व्यापार संघ, नेपाल चेम्बर अफ कर्मश, ओसीड नेपाल जस्ता संस्थामा बसी सामाजिक उत्तरदायीत्व बहन गरेको छु । प्रतिशत तपाई ले नै तोक्नुहोस । एउटा सस्थामा रहेर गरिने सामाजीक उत्तरदायित्वलाई ठ्याक्कै प्रतिशतमा रुपान्तरण गर्न कठिन नै होला हैन ।
० नयाँ संविधान आउछ र नेपालको औद्योगिक वातावरण मौलाउछ भन्नेमा आशावादी रहेका व्यवसायीहरु एकाएक विघटन भएपछि देशको आर्थिक विकासमा कस्तो असर परेको छ   ?
– हामी व्यवसायी लाई नयाँ संविधान आउछ र नेपालको औद्योगीक र व्यवसायीक वातावरण बन्छ भन्ने धेरै आश थियो तर नयाँ संबिधान बन्न सकेन यसले देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो घात पु¥याएको छ । देशले राजनितिक निकास नलिएकोले अर्थतन्त्रले पनि निकास लिन सकेन त्यसैले हामी अरु देश भन्दा झन झन पछाडी हुने नै भयौँ ।

० बैङक तथा वित्तीय क्षेत्रमा यहाहरुको आकर्षण त्यति देखिएन, कारण के हो ?
–बैँक तथा वित्तिय क्षेत्रमा लगानी गर्दा कम प्रतिशतमा मुनाफा हुन्छ र लामो समय सम्म पुंजी जाम हुन्छ । व्यापारिहरुलाई आफ्नो पुँजी चलायमान राखी राख्नु पर्ने भएकाले बैंकमा सानोतीनोमा कारोबार हुदैन । ठूलौ उद्योग स्थापना गर्नकालागि बैंकको सहयोग लिने गरिन्छ ।  त्यसैले गर्दा निम्न वर्ग र मध्यम वर्गको बैंकमा लगानीको आर्कषण हुदैन ।

० तपाई लामो समयदेखि आयात÷निर्यात क्षेत्रमा सकृय भूमीका खेली रहनु भएको छ, तपाई चेम्बरको कार्या समितिमा रहेका कारण अन्य व्यवसायीमाथी भएको समस्यालाई कसरी हेर्नू भएको छ ?
– म चेम्बरको आयात÷निर्यात तथा बाणिज्य समितीको सभापतिको नाताले व्यवसायीमाथी परेको समस्यालाई विभिन्न समयमा सहिरुपमा पहल गरेका छौ । किनकी एकजना सदस्यलाई दैनिक जसो समस्या पर्ने गर्छ त्यो सरकारी तहको या व्यक्तीगत । समस्याको अबस्थालाई ध्यनमा राखी विभिन्न समयमा व्यवसायीलाई परेका समस्यालाई विषयगत मन्त्रालयको विभागमा गई समस्याको जानकारी र त्यसको हलको लागी पहल गरि रहेको छु गराई रहेका छौ ।
०कहिले मजदुर समस्या, कहिले सरकारी नीतिको अभाबका कारण नेपालमा लगानी गर्न नसकिने अबस्था आएको छ भन्ने सुनीएको छ , यर्थात के हो ?
–हो मजदुरको र सरकारी नितिले हाम्रो  देशमा लगानी गर्नको लागी वातावरण अनुकुल छैन । जब सम्म देशमा शान्ति हुदैन र देशमा राजनिती स्थिरता हुदैन तबसम्म लगानी बढाउन गाह्रो छ । जब सम्म देशमा स्थिर सरकार हुंदैन तब सम्म सरकारको निति स्थिर हुंदैन त्यसैले नेपालमा लगानी गर्न नसकिने अवस्था छ । यसकालागि व्यवसायीको तर्फबाट पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो तर पनि हाल सम्म लगानीमैत्री वातावरण भएका छैन । भएको लगानीपनि असुरक्षित रहेको अबस्था छ ।
०  देशमा लगानी भित्राउन व्यवसायीले र सरकारले मुख्य रुपमा के गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ ?    
– देशमा लगानी भित्राउन पहिलो चरणमा शान्ति सुरक्षा, स्थायी सरकार र समयानुकुल परिमार्जन सहितको व्यवसायीक नीति नियम लागु गरिनु पर्छ । सरकारले व्यवसायीलाई निराश बनाउने भन्दापनि लगानी गर्ने वाताबरण तयार गरिनु पर्छ । सरकारका नितीहरु स्पष्ट हुनु पर्दछ, साथै व्यवसायीले यस सम्बन्धमा विदेशमा व्यवसायिक जानकारी गराई स्वदेशमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ । ताकी सरकार सञ्चालकहरुले व्यवसायीलाई राजनीतिका आँखाबाट नहेरी यिनीहरु भनेको देशको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने बलिया खम्बा हुन भन्ने सोच आउनु पर्छ । त्यस पछि व्यवसायीहरुसंग सरकारले लागु गर्ने कुनैपनि नीति नियमकालागि पूर्व अध्ययन र छलफल गरि ल्याउन सकेमा लगानी र अन्य बाटोहरु खुल्ने निश्चित छ ।

एनसेलका  कर्मचारी श्रम स्वीकृती विना नेपालमा कार्यारत
 

‘पासी लगानीकर्ता वा लगानीकर्ताको प्रतिनिधि के हुन खुल्न सकेन’
रोशन कार्की
काठमाडौं, भदौ १६ । विद्यमान श्रम कानूनलाई बेबास्था गरि लामो समयदेखि नेपालमा नीजि मोबाईल प्रदायक कम्पनी एनसेलका अधिकाशं कर्मचारी श्रम स्वीकृती विना नेपालमा कार्यारत रहेको खुलासा भएको छ । नेपाली कानून विपरित लामो समयदेखि एनसेन कम्पनीमा कार्यरत अधिकाशं विदेशी कर्मचारीहरुले श्रम स्वीकृती लिएको प्रमाण कतै भेटिदैन । नेपालको श्रम र अध्यागमन कानुनविपरीत यहा“ काम गरिरहेको बारे अझै सम्म सरकारले खोजीनिती गरेको छैन । ९ वर्Èदेखि नेपालमा मोवाईल सम्बन्धी योजना सेवाको नाममा सञ्चालन हुदै आएको छ ।
सन २००४ देखि नेपाली आकाशमा मोवाईल फ्रिक्वेशी लिएर काम गरेको भएपनि सो कम्पनीका अधिकाशं विदेशी कामदारले नेपालमा जागिर खाना मिल्ने भिसा र श्रम इजाजत नलिएको प्रष्ट जानकारी श्रममन्त्रालयमा नभएको एक कर्मचारीले बताए । नाम नछाप्ने सर्तमा ती कर्मचारीले भने,‘यहाँ शक्तिकेन्द्रको भक्ती गर्न सके कसैको केही चदैन, विदेशीले श्रम स्वीकृती लिए नलिएको बारे खोजविन गर्ने माथिल्लो कर्मचारी अझै भेटिएको छैन ।’
निजी Ôेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलमा अहिले २६ जनाभन्दाबढी विदेशीले श्रम स्वीकृतिबिना काम गररिहेका छन् । तर, एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पासी कोइस्थिनेनले श्रम इजाजत लिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विवाद अहिले नभएको बताउदै आइएका छन् । सरकारले उनलाई श्रम स्वीकृति लिन दबाब दिइरहेको छ, भने एनसेलले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले दिएको सुविधा अनुसार छूट पाउनुपर्ने तर्क गरिरहेको छ ।
विदेशी लगानीकर्ता वा लगानीकर्ता संस्थाको अधिकृत प्रतिनिधिलाई व्यावसायिक भिसा उपलब्ध हुने र यसरी भिसा पाइसकेपछि श्रम स्वीकृति आवश्यक नपर्ने भन्दै सरकारलाई एनसेलले दवाव दिदै आएको छ । साथै, नेपालस्थित कम्पनी एनसेलबाट नभई लगानीकर्ता कम्पनी टेलियासोनेराबाट तलब पाउने भएकाले पनि श्रम स्वीकृति लिनुनपर्ने दाबी एनसेलको रहेको छ ।

तर, श्रम मन्त्रालयलले भने तलब जहा“बाट खाए पनि नेपालमा काम गरेबापत तलब खाने जोसुकैले श्रम स्वीकृतिको दायरामा अनिवार्य आउनुपर्ने जनाएको छ । श्रममन्त्रालयका एक अधिकृतले भने,‘पासी लगानीकर्ता वा लगानीकर्ताको प्रतिनिधि हुन् भन्ने आधार कुनै कागजातले उनले मन्त्रालयमा पेश गर्न सकेका छैनन् ।’ उनको परिचयपत्र पनि लगानीकर्ताकारुपमा नभई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतकारुपमा रहेको छ ।
नेपाल भ्रमणको बहानामा नेपाल आएका अधिकाशं विदेशीहरु एकथरी भिसा लिएर अर्कै काम गररिहेको अबस्था रहेको छ । कुनै पनि विदेशी नागरिकले अर्को देशमा आयमूलक काम गर्न रोजगारदाता देशको श्रम अनुमति लिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको छ । तर एनसेलले सो मान्यतालाई बलमिचाईको भरमा कुनै पनि विदशी कर्मचारीलाई श्रम स्वकृती लिनका लागि सामान्य आबेदन समेत सम्बन्धित निकायमा दिएको छैन । तर, सरकारी नियन्त्रणको अभावमा विदेशी संस्था र व्यक्तीको शक्ति तथा प्रभावका भरमा श्रम तथा अध्यागमन कानुनलाई छलेर आफ्नो धन्दा चलाउने प्रवत्ती एनसेल कम्पनीले देखाएको छ ।
श्रममन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म १० हजार विदेशीले श्रम स्वीकृति लिएको जनाएको छ । तीमध्ये धेरैजसो आफ्नै देश फर्कि सकेका छन् भने कोही मात्रामा अहिले पनि कार्यरत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसरी श्रम स्वीकृती लिनेमा सबैजसो उद्योग र कलकारखाना Ôेत्रका कामदार रहेका मन्त्रालयको तथ्याङकमा उल्ल्ेख छ । स्वदेशी–विदेशी संघसंस्थाहरु, कूटनीतिक तथा दातृ नियोगहरु यस कानुनको दायरामा आएका छैनन् । कूटनीतिक सुविधाप्राप्त बाहेकका हरेक विदेशी कर्मचारीलाई श्रम स्वीकृति आवश्यक पर्ने भए पनि अहिलेसम्म यस कानूनको परिधिभित्र नेपाल सरकारले ल्याउनै सकेको छैन ।
यसरी श्रम स्वीकृती नलिई करिब ५० हजारभन्दा बढी विदेशीले गैरकानुनीरुपमा नेपालमा काम गररिहेको अनौपचारिक तथ्यांक रहेको छ । सरकारकै विभिन्न निकायका सिफारिस र समन्वयमा सञ्चालित परियोजना, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लेपछि विदेशीले भरेका आगमनपत्र, नेपालमा कृयाशील आईएनजीओहरु, कूटनीतिक तथा दातृ नियोगलगायत विदेशी नागरिक आबद्ध रहने संघसंस्थाहरुको संख्याका आधारमा यो अनुमानित तथ्यांक निकालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नियोगहरुले छुट्टाछुटै र संयुक्तरुपमा यस्ता कम्पनी वा परियोजना सञ्चालन  भएका कूटनीतिक हैसियतप्राप्त सबै कर्मचारी, परामर्शदाता तथा विशेÈज्ञका लागि ती संस्थाले श्रम अनुमति लिएर मात्रै काम लगाउन पाउने कानून प्राबधान रहेको छ । तर, यहा“ कमाएको रकम वैध बाटोबाट विदेश लैजान पनि श्रम स्वीकृति अनिवार्य हुने नेपाल राष्ट्र बैंकको निति तथा ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । 
कुनै पनि एजेन्सी र परियोजनाभित्रका गैरकूटनीतिक कर्मचारीहरु, नीजि लगानीमा खोलीएका कम्पनीका लागि रोजगार अनुमति लिइएको अभिलेख सरकारस“ग छैन । अहिले सम्म सरकारको तथ्याङकमा राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्त (ओएचसीएचआर) को नेपाल कार्यालयमा विदेशी नागरिक जागिरे रहेकामध्ये १० जनालाई कूटनीतिक हैसियत दिइएको परराष्ट्र मन्त्रालयको सूचीमा उल्लेख छ । अरुलाई सो स्बीकृती दिएको या नदिइको बारे कतै केही उल्लेख छैन ।
श्रम मन्त्रालयका अधिकारीले भने,‘दाताको दबाब, आफ्नै सम्बन्ध र अनुचित प्रभावमा परी श्रम स्वीकृतिबिना नै भिसाका लागि सिफारसि गर्ने र भिसा प्रदान गर्ने खराब प्रवृत्ती हाम्रो प्रशासन यन्त्रमा हावी रहेको छ ।’ श्रम इजाजतका लागि श्रम मन्त्रालयबाहेक अरु मन्त्रालयले चासो नदिने प्रवृत्ती रहेको छ ।
श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरु श्रम इजाजत बिनाका गैरपर्यटक भिसा जारी गर्ने प्रकृयालाई नै अवैधानिक ठान्दछन् । उनीहरुका भनाइ अनुसार यस प्रकृयामा तीन प्रकारका कानुन मिचेको पाइएको छ । अध्यागमन, श्रम र भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानून मिचि विदेशी नागरिकले नेपालमा रोजगारी गरेको भेटिएको छ । नेपालको अध्यागमन कानून अनुसार ‘रोजगार भिसा’ को अलग व्यवस्था नगरेकाले गैरपर्यटक भिसा लिएर मात्रै पुग्दैन, यहा“ काम गर्न रोजगार अनुमतिसहितको गैरपर्यटक भिसा आबश्यक हुन्छ । रोजगार अनुमतिसहितको गैरपर्यटक भिसा नलिई काम गररिहेको अवस्थालाई गैरकानुनी मानिदै आएको छ ।
सरकारी अध्ययन अनुसार विदेशी ठेकेदार कम्पनीहरुले पनि पर्यटक भिसामा रहेका विदेशीहरुलाई काममा लगाउने गरेको पाइएको छ । यसरी काममा लगाउन नमिल्ने र यसबाट राजस्व पनि प्रभावित हुने भन्दै ९ पुस ०६४ मा नै सबै सरकारी निकायहरुमा गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरि सकेको छ । गृहमन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा पर्यटक भिसामा नेपाल आएका विदेशीहरुले कुनै संस्थामा काम गरेको पाइएमा तिनलाई स्वदेश फर्काउन अध्यागमन विभागलाई निर्देशन दिइएको छ । परिपत्रमा नेपालमा काम गर्न चाहने विदेशीले पर्यटक भिसा प्राप्त गरेको ६० दिनभित्रै कार्यसहमति र गैरपर्यटक भिसा प्राप्त गरसिक्नुपर्ने र यसमा काममा लगाउने संस्थाले तत्काल पहल गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।
विदेशीहरु गैरकानुनीरुपमा नेपालमा काम गर्ने र कमाएको रकम विदेश लैजाने प्रवत्तीले विदेशी मुद्राको आर्जन र सञ्चितिदेखि स्थानीय जनशक्तीको Ôमता विकासमा समेत नकारात्मक असर पु¥याइरहेको छ । ५० हजार विदेशीले श्रम इजाजतबिना काम गररिहेको सरकारी अनुमान रहेको छ । नेपालले वार्Èिक ५० करोड रुपैया“ राजस्व गुमाइरहेको तथ्याङक रहेको छ । श्रम कानून अनुसार श्रम स्वीकृति शुल्कबापत प्रतिवर्È प्रतिव्यक्ती १० हजार रुपिया“ बुझाउनुपर्छ । यसमा आयकर, सामाजिक सुरÔा कर, गैरपर्यटक वा कामदार भिसा शुल्क, विदेशी विनिमय शुल्कसमेत जोडिएका छैनन् ।
विदेशी लगानी ऐनमा कामदार, जागिरे र रोजगारीजस्ता शब्द प्रयोग गरिएका छैनन् र त्यसैले त्यस ऐन अन्तर्गत आएका गैरनेपाली कामदाररकर्मचारीलाई श्रम स्वीकृति नचाहिने वा छूट दिने व्यवस्था कतै नभएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ । कुनै पनि विदेशी नागरिक पारिश्रमिक लिने गरी काम गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल प्रवेश गर्नुपूर्व नै बोलाउने वा काम दिने संस्थाले श्रम विभागमा विवरण खोली अग्रिमरुपमा श्रम स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । सो अनुसार स्वीकृती नलिई काम गर्ने व्यक्तिलाई गैरकानुनी घोÈणा गरी हटाउन निर्देशन दिने र नमानेमा पटकैपिच्छे २० हजार रुपैया“का दरले जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था पनि श्रम ऐनमा रहेको छ । अध्यागमन ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५१ मा गैरकानुनीरुपमा कार्यरत विदेशीलाई देशनिकाला, जरिवाना, जेल सजायमध्ये कुनै एक वा आवश्यकतानुसार सबै सजाय हुन सक्ने समेत उल्लेख छ

विदेशीको बलमिच्याइँ

• 
  

• बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था [आईएनजीओ) सेफरवल्र्डका कार्यक्रम व्यवस्थापक आडम फोब्र्स् नेपालको राजनीति र सुरक्षा क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई दिनदिनै भेटिरहेका हुन्छन्। कहिले कार्यालयीय कामको बहानामा त कहिले लन्च, डिनर गर्ने निहुँमा । उनी आफूलाई साना हतियार, सुरक्षा सवाल र शान्ति निर्माणका विषयको विशेषज्ञका रूपमा चिनाउँछन् । प्रतिष्ठित आईएनजीओको जिम्मेवार अधिकारी भएका कारण उनले सहजै उच्चपदस्थहरूसम्म पहुँच पनि पाउँदै आएका छन् । तर, उनले नेपालको श्रम र अध्यागमन कानुनविपरीत यहाँ काम गरिरहेको कसैलाई थाहा छैन । करिब एक वर्षदेखि सेफरवल्र्डका नेपालसम्बन्धी परियोजनाहरूको संयोजन गरिरहेका फोब्सर््ले न नेपालमा जागिर गर्न मिल्ने भिसा लिएका छन्, न श्रम इजाजत नै ।
•  एसियन स्टडी सेन्टर फर पिस एन्ड कन्फ्लिक्ट ट्रान्सफर्मेसन -आस्पेक्ट) नामक गैरसरकारी संस्थामा प्राविधिक सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत इजुमी वाकुगावा स्वयंसेवकका रूपमा नेपाल छिरिन्। आस्पेक्टमा उनको भूमिका के हो भन्ने स्पष्ट छैन । तर, अमेरिका पढेकी ती जापानी युवती नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोग तथा अन्य दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूसँग हिमचिम बढाउने, नेपालविज्ञ भन्दै नयाँ आउने विदेशीलाई नेपालबारे बि्रफिङ् दिने र परामर्शदाताका रूपमा काम गर्दै आएकी छन् । तर, उनले नेपालमा बसेर जागिर, परामर्श वा कुनै पनि खालका आयआर्जनका काम गर्न सरकारी अनुमति लिएकी छैनन्.

• यी प्रतिनिधि पात्र हुन्, हजारौँ विदेशीमध्ये जसले स्थानीय कानुनको बेवास्ता गर्दै भिसा दुरुपयोग गरेर आयआर्जनका काम गररिहेका छन्। नेपालमा त्यस्ता कुनै कूटनीतिक नियोग, दातृ निकाय, तिनले सञ्चालन गरेका परयिोजना र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू छैनन्, जहाँ लिनुपर्ने सबै विदेशी नागरकिले श्रम स्वीकृति लिएका होऊन्। नेपालमा रोजगाररत धेरैजसो विदेशी नागरकिले एकथरी भिसा लिएर अर्कै काम गररिहेका छन्। कुनै पनि विदेशी नागरकिले अर्को देशमा आयमूलक काम गर्न रोजगारदाता देशको श्रम अनुमति लिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो। नेपालमा पनि यस्तो कानुनी व्यवस्था नभएको होइन। तर, सरकारी नियन्त्रणको अभावमा विदेशी संस्था र व्यक्तिको शक्ति तथा प्रभावका भरमा श्रम तथा अध्यागमन कानुनलाई छलेर आफ्नो धन्दा चलाउने प्रवृत्ति व्यापक बनेको छ।
  
  श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म १० हजार विदेशीले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। तीमध्ये धेरैजसो बाहिरसिकेका छन् भने अहिले पनि कार्यरतमध्ये सबैजसो उद्योग र कलकारखाना क्षेत्रका कामदार रहेका छन्। स्वदेशी-विदेशी संघसंस्थाहरू, कूटनीतिक तथा दातृ नियोगहरू यस कानुनको दायरामा आएकै छैनन्। कूटनीतिक सुविधाप्राप्त बाहेकका हरेक विदेशी कर्मचारीलाई श्रम स्वीकृति आवश्यक पर्ने भए पनि अहिलेसम्म यो कानुन नौलो विषयजस्तै छ।
  
  

• करबि ५० हजार विदेशीले गैरकानुनी रूपमा नेपालमा काम गररिहेको अनौपचारकि तथ्यांक छ। सरकारकै विभिन्न निकायका सिफारसि र समन्वयमा सञ्चालित परयिोजना, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लेपछि विदेशीले भरेका आगमनपत्र, नेपालमा क्रियाशील आईएनजीओहरू, कूटनीतिक तथा दातृ नियोगलगायत विदेशी नागरकि आबद्ध रहने संघसंस्थाहरूको संख्याका आधारमा यो अनुमानित तथ्यांक निकालिएको हो। यसबाट के देखिन्छ भने नेपालको रोजगार बजारमा विदेशीले ओगटेकोमध्ये ९० प्रतिशत हिस्सा गैरकानुनी छ, बाँकी १० प्रतिशत मात्रै श्रम कानुनको दायरामा आएको छ। रोचक पक्ष के छ भने मानव अधिकार, सुशासन, सामाजिक न्यायजस्ता विषयको वकालत र पैरवी गर्ने क्षेत्रका संघसंस्थाहरूले नै श्रम कानुनको पालनामा बढी अनिच्छा देखाएका छन्। 

• राष्ट्रसंघबाटै यस्तो 
  
  नेपालमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघका सबैजसो नियोगहरूमा कूटनीतिक र गैरकूटनीतिक कर्मचारीहरू छन्। त्यहाँ आउने स्वयंसेवक र प्रशिक्षार्थीले पनि 'बाँच्नका लागि न्यूनतम भत्ता' ८० देखि ९० हजार रुपियाँ पाउँछन्। नेपालमा २२ वटा राष्ट्रसंघीय एजेन्सी तथा मिसन छन्। ती एजेन्सी अन्तर्गत पनि थुप्रै परयिोजना छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम -यूएनडीपी) अन्तर्गत मात्रै २० वटा परयिोजना चालू छन्। यसैगरी अन्य नियोगहरूले छुट्टाछुट्टै र संयुक्त रूपमा यस्ता परयिोजना सञ्चालन गररिहेका छन्। कूटनीतिक हैसियतप्राप्त सबै कर्मचारी, परामर्शदाता तथा विशेषज्ञका लागि ती संस्थाले श्रम अनुमति लिएर मात्रै काम लगाउन पाउँछन्। यहाँ कमाएको रकम वैध बाटोबाट विदेश लैजान पनि श्रम स्वीकृति अनिवार्य हुने नेपाल राष्ट्र बैँकका प्रवक्ता गोपाल काफ्ले बताउँछन्।
  
  तर, राष्ट्रसंघका कुनै पनि एजेन्सी र परयिोजनाभित्रका गैरकूटनीतिक कर्मचारीहरूका लागि रोजगार अनुमति लिइएको अभिलेख सरकारसँग छैन। जस्तो: राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्त -ओएचसीएचआर)को नेपाल कार्यालयमा १३ जना विदेशी नागरकि जागिरे छन्। तीमध्ये १० जनालाई कूटनीतिक हैसियत दिइएको परराष्ट्र मन्त्रालयको सूचीमा उल्लेख छ। बाँकी तीन जनाले सरकारी स्वीकृतिबेगर काम गररिहेका छन्। तर, ओएचसीएचआरका सूचना अधिकृत चुनबहादुर गुरुङ भने आफ्नो कार्यालयमा अनाधिकारकि तवरले काम गररिहेका व्यक्ति नरहेको बताउँछन्। भन्छन्, "अन्य प्रयोजनको भिसाका कर्मचारी राख्नु राष्ट्रसंघको सिद्धान्तविपरीत हो।"
  
  राष्ट्रसंघकै अर्को नियोग अन्तर्राष्ट्रिय बसाइसराइ संगठन -आईओएम)को नेपालस्थित कार्यालयमा २७ जना विदेशी कर्मचारी रहेको उसको आधिकारकि वेबसाइटमा उल्लेख छ। तर, त्यस संस्थाका सात कर्मचारी मात्रै कूटनीतिक हैसियतप्राप्त छन्। २० जना श्रम स्वीकृतिबेगर काम गररिहेका छन्। आईओएमले नेपाललाई यसबारे औपचारकि जानकारी र प्रतिक्रिया दिन भने चाहेन। अरू द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ निकायहरूको अवस्था पनि यही छ। श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराई भन्छन्, "कानुनसम्मत तरिकाले श्रम स्वीकृति नलिई हजारौँ विदेशी रोजगारीमा रहिरहँदा कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन हुनुका साथै नेपाली नागरकिको रोजगारीको अवसरसमेत गुम्न पुगेको छ।"
  
  आईएनजीओ पनि उस्तै
  
  नेपालमा कार्यरत २ सय ५० आईएनजीओमध्ये सबैजसोमा विदेशी कर्मचारी र विशेषज्ञ छन्। १ सय ९० संस्थामा त राष्ट्रिय निर्देशक नै विदेशी छन्। ती आईएनजीओले स्थानीय साझेदार एनजीओ, सरकारी तथा निजी संघसंस्था र परयिोजनाहरूमा पनि विदेशीलाई आबद्ध गराउन लगाएका हुन्छन्। समाज कल्याण परिषद्का सदस्य-सचिव छेवाङ नाम्गेल शेर्पाका अनुसार आईएनजीओहरूमा ३ सय ५० जना विदेशी कर्मचारी कार्यरत छन्। न्यूनतम दुईदेखि ४३ जनासम्म विदेशी आबद्ध भएका आईएनजीओहरू नेपालमा सञ्चालित छन्। तर, यी कुनै पनि संस्थाले श्रम इजाजत लिएको अभिलेख सरकारसँग छैन।
  
  आईएनजीओमार्फत आउने विदेशीहरूलाई भिसाका लागि समाज कल्याण परिषद्ले सिफारसि गर्छ। परिषद्को सिफारसि महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय हुँदै गृह मन्त्रालयमा पुग्छ। गृह मन्त्रालयले 'कार्यसहमति' दिएकै आधारमा अध्यागमन विभागले भिसा स्वीकृत गर्दै आएको छ। केही आईएनजीओ परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि दर्ता भएकाले त्यतैबाट पाउने सिफारसिका आधारमा गृहको कार्यसहमति पाउँछन्। र, त्यही आधारमा गैरपर्यटक भिसा लिन्छन् तर श्रम इजाजत लिने 'झन्झट' कसैले गर्दैनन्। नेपालस्थित आईएनजीओहरूको संगठन एआईएनले भने आफ्ना सदस्य संस्थाहरूमा कार्यरत विदेशी कर्मचारी/विशेषज्ञको तथ्यांक उपलब्ध गराउन सकेन। 'आफ्ना प्रकाशनहरू र समाज कल्याण परिषद्मा सबै विवरण हुने' भन्दै एआईएनका अध्यक्ष अच्युत लुइँटेलले लिखित प्रतिक्रियामार्फत असमर्थता दर्शाएका छन्। श्रम इजाजत लिनुपर्ने प्रावधानबारे पनि उनले स्पष्ट प्रतिक्रिया दिएनन्। समाज कल्याण परिषद् नै यसबारे बोल्ने आधिकारकि निकाय रहेको उनको जवाफमा उल्लेख छ।
  
  कमजोरी आफँैभित्र
  
  अर्थ, परराष्ट्र, उद्योग, सूचना तथा सञ्चार, कृषि तथा सहकारी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले पनि कुनै दातृ निकायसँगको परयिोजना सम्झौताका आधारमा विदेशी जनशक्तिलाई भित्र्याउन गृह मन्त्रालयमा भिसाका लागि सिफारसि गर्दै आएका छन्। त्यसरी सिफारसि गर्दा न नेपालमा नपाइने जनशक्ति हो भनेर प्रमाणित गर्नेतर्फ ध्यान दिने गरिएको छ, न गृहले नै पर्याप्त खोजीनीति गर्छ। श्रम मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्, "दाताको दबाब, आफ्नै सम्बन्ध र अनुचित प्रभावमा परी श्रम स्वीकृतिबिना नै भिसाका लागि सिफारसि गर्ने र भिसा प्रदान गर्ने खराब प्रवृत्ति हाम्रो प्रशासनयन्त्रमा छ। आफैँभित्रको कमजोरी नसुधारेसम्म अरूलाई मात्रै दोष दिनु बेकार छ।" श्रम इजाजतका लागि श्रम मन्त्रालयबाहेक अरू मन्त्रालयले चासो नदिने प्रवृत्ति छ। दातृ निकायहरूले पनि कडा रवैया नअपनाउन विभिन्न माध्यमबाट दबाब दिइरहेको श्रमका अधिकारीहरूको अनुभव छ।
  
  श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू श्रम इजाजतबिनाका गैरपर्यटक भिसा जारी गर्ने प्रक्रियालाई नै अवैधानिक ठान्छन्। उनीहरूका भनाइमा यस प्रक्रियामा तीन प्रकारका कानुन मिचेको पाइएको छ, अध्यागमन, श्रम र भ्रष्टाचारसम्बन्धी। नेपालको अध्यागमन कानुनले 'रोजगार भिसा'को अलग व्यवस्था नगरेकाले गैरपर्यटक भिसा लिएर मात्रै पुग्दैन। यहाँ काम गर्न रोजगार अनुमतिसहितको गैरपर्यटक भिसा चाहिन्छ। रोजगार अनुमतिसहितको गैरपर्यटक भिसा नलिई काम गररिहेको अवस्थालाई गैरकानुनी मानिन्छ। विद्यमान कानुनलाई छलेर वा कसैको प्रभावमा परेर भिसा दिलाउने सरकारी निकायका अधिकारीहरूले भ्रष्टाचार कानुनको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
  
  सरकारी अध्ययन अनुसार विदेशी ठेकेदार कम्पनीहरूले पनि पर्यटक भिसामा रहेका विदेशीहरूलाई काममा लगाउने गरेको पाइएको छ। यसरी काममा लगाउन नमिल्ने र यसबाट राजस्व पनि प्रभावित हुने भन्दै ९ पुस ०६४ मा नै सबै सरकारी निकायहरूमा गृह मन्त्रालयले परपित्र गरेको थियो। उक्त परपित्रमा पर्यटक भिसामा नेपाल आएका विदेशीहरूले कुनै संस्थामा काम गरेको पाइएमा तिनलाई स्वदेश फर्काउन अध्यागमन विभागलाई निर्देशन दिइएको छ। परपित्रमा नेपालमा काम गर्न चाहने विदेशीले पर्यटक भिसा प्राप्त गरेको ६० दिनभित्रै कार्यसहमति र गैरपर्यटक भिसा प्राप्त गरसिक्नुपर्ने र यसमा काममा लगाउने संस्थाले तत्काल पहल गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ। तर, अहिलेसम्म यो निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
  
  कसरी आउँछन् विदेशी ?
  
  राजनीतिशास्त्रमा स्नातक रेबेका क्रोजियर चार वर्षअघि स्वयंसेविकाका रूपमा नेपाल प्रवेश गरनि्। उनलाई काठमाडौँका अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूमा हिमचिम बढाउन केही समय लाग्यो। त्यसपछि इन्टरनेसनल अलर्टमा एकैचोटि कार्यक्रम व्यवस्थापक भइन्। जलवायु परविर्तनले ल्याउने सुरक्षा खतरासम्बन्धी विशेषज्ञ समूहमा उनको नाम समावेश गरेको छ, उक्त संस्थाले। त्यही संस्थासम्बद्ध स्रोतका अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका स्नातकोत्तर र विद्यावारििधले नपाएको काम र ओहोदा उनले पाएकी त छन् तर उनले श्रम इजाजतसमेत लिएकी छैनन्। यसरी सिकारु भएर छिरेका विदेशी नागरकिले पनि नेपालमा योग्यताका आधारमा नभई सम्बन्धका आधारमा काम, ओहोदा र आम्दानी हासिल गर्दै आएका छन्। र, यो संख्या बढ्दै गइरहेको छ।
  
  यसरी धेरै विदेशी सुरुमा प्रशिक्षार्थी वा स्वयंसेवीका रूपमा नेपाल पस्छन्। नेपालमै रहेका कूटनीतिक नियोग वा विदेशी संघसंस्थाका अधिकारीहरूसँग सम्पर्क र सम्बन्ध बढाउँछन्। कतिले त्यही सम्बन्धका आधारमा लामो अवधिको जागिर पाउँछन् भने कतिले विशेषज्ञको हैसियतले परामर्शदाताको काम पाउँछन्। यसले उनीहरूको अनुभव र ओहोदा पनि बढ्दै जान्छ। सम्बन्धित सरकारी संस्थाका अधिकारीहरूलाई प्रभावमा पारेर गृह मन्त्रालयको 'कार्यसहमति' लिन्छन्। त्यो सहमति पाएपछि सजिलै उनीहरूको भिसा थपिन्छ। विदेशी संस्थाको आधिकारकि सिफारसि वा नियुक्तिपत्र पाएपछि सरकारी कर्मचारीबाट सोधखोज र रोकावट पनि खासै हुँदैन।
  
  कतिपय विदेशीहरू पर्यटक भिसामै नेपाल पस्छन्। एकपटकमा १ सय ५० दिन अर्थात् पाँच महिनासम्म उनीहरू नेपाल बस्न पाउँछन्। त्यस अवधिमै उनीहरू विभिन्न संस्थामा काम गर्छन्। भिसा सकिएपछि केही दिन बिदा मनाउन बाहिर जान्छन्। र, फर्केर कामलाई निरन्तरता दिन्छन्। यो प्रवृत्ति पछिल्लो अवधिमा धेरै बढेको छ। औपचारकि प्रक्रियामा जाँदा सरकारी ढिलासुस्ती र झन्झट हुने भन्दै उनीहरू छड्के बाटो अपनाएर बसाइ लम्ब्याउँछन्। सुरुमा पर्यटक भिसामै नेपाल छिरेका रचिर्ड बाउड यसका उदाहरण हुन्। उनले माओवादीका पूर्वलडाकूलाई पुन:स्थापना गर्नेसम्बन्धी यूएनडीपीकै एक परयिोजनामा पनि काम पाए। अहिले उनी सेफरवल्र्डमा आबद्ध भएका छन्। सेफरवल्र्डका वित्त तथा प्रशासन अधिकृत कृष्णकुमार थापा भन्छन्, "छोटो अवधिका लागि परामर्शदाताका रूपमा राखिएकाले श्रम इजाजतको प्रक्रियामा गएनौँ।" यसअघि सरकारी निर्देशन नभएकाले कुनै पनि परामर्शदाताका लागि श्रम इजाजत नलिएको पनि उनको स्वीकारोक्ति छ। त्यस संस्थाकी द्वन्द्व तथा सुरक्षा सल्लाहकार सारा डायम्पल सुत्केरी बिदामा गएपछि रिचार्ड आएका हुन् । त्यसो त सारा पनि श्रम इजाजतबिना नै लामो समय नेपाल बसेकी थिइन् ।
  
  वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको खुकुलो प्रावधान पनि विदेशीहरूका लागि नेपालमा श्रम इजाजतबिनै कमाउन पाइने गतिलो ठाउँ बनेको छ। पहिला न्यूनतम एक लाख अमेरकिी डलरबराबरको लगानी हुनेलाई मात्रै व्यावसायिक भिसा दिने व्यवस्था थियो। तर, अहिले यस्तो सीमा तोकिएको छैन। अध्यागमन विभागका महानिर्देशक जन्मजय रेग्मीका अनुसार ठूला उद्योग र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नभई स-साना ब्युटीपार्लर, रेस्टुराँ, साइबरजस्ता बढी लगानी नपर्ने प्रकृतिका कम्पनी दर्ता गरेर यहाँ बस्ने प्रवृत्ति बढी छ। साथै, लगानीको न्यूनतम सीमा र आश्रति परिवार कति राख्न मिल्ने भन्ने स्पष्ट आधार नभएका कारणले पनि लगानीकर्ताका रूपमा भित्रिने र अरू नै काम गरेर बस्ने चलन ह्वात्तै बढेको छ। उद्योग मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद कोइराला पनि यो कुरा नकार्दैनन्। भन्छन्, "लगानी र भिसाबारे स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो भने महसुस हुन्छ।"
  
  उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्रै विदेशी लगानी स्वीकार गर्ने, त्यसमा पनि ठूला लगानीकर्तालाई बढी प्रोत्साहित गर्ने र सानातिना लगानी देखाएर व्यावसायिक भिसा खोज्नेलाई निरुत्साहित गर्न कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने सचिव कोइरालाको भनाइ छ। सरकारकै उच्चपदस्थ अधिकारी वा निकायको साथ पाएरै केही विदेशीहरूले नेपालमा लामो समयसम्म व्यावसायिक भिसामा कामकाज गररिहेको श्रम विभागद्वारा भइरहेको अध्ययनले देखाएको छ।
  
  राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आघात
  
  विदेशीहरू गैरकानुनी रूपमा नेपालमा काम गर्ने र कमाएको रकम विदेश लैजाने प्रवृत्तिले विदेशी मुद्राको आर्जन र सञ्चितिदेखि स्थानीय जनशक्तिको क्षमता विकासमा समेत नकारात्मक असर पुर्‍याइरहेको छ। ५० हजार विदेशीले श्रम इजाजतबिना काम गररिहेको सरकारी अनुमानलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि नेपालले वाषिर्क ५० करोड रुपियाँ राजस्व गुमाइरहेको छ। श्रम कानुन अनुसार श्रम स्वीकृति शुल्कबापत प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपियाँ बुझाउनुपर्छ। यसमा आयकर, सामाजिक सुरक्षा कर, गैरपर्यटक वा कामदार भिसा शुल्क, विदेशी विनिमय शुल्कसमेत जोडिएका छैनन्। राष्ट्र बैँकका प्रवक्ता गोपाल काफ्लेका भनाइमा श्रम इजाजतबिना काम गरेर कुनै पनि विदेशीले आफ्नो कमाइ वैध बाटोबाट आफ्नो देशमा लैजान सक्दैन। "हुन्डीको माध्यमबाट वा विदेशबाट आउने अन्य व्यक्तिसँग मिलेर अवैध बाटो प्रयोग गरेका हुन सक्छन्," प्रवक्ता काफ्ले भन्छन्, "यसबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै आघात पर्छ। यसलाई प्रशासनिक प्रक्रियाबाटै सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ।"
  
  अर्कोतर्फ नेपालमा काम नपाएर ठूलो मात्रामा जनशक्ति पलायन भइरहेको छ भने त्यही काम नेपालमा बसेर विदेशीले गैरकानुनी रूपमा गररिहेका छन्। श्रम ऐन र सरकारको वैदेशिक सहायता नीति अनुसार सम्बन्धित कामका लागि दक्ष नेपाली नपाइएको अवस्थामा मात्रै सरकारको स्वीकृति लिएर विदेशी विशेषज्ञ, कामदार वा कर्मचारी भित्र्याउनुपर्छ। यति मात्रै नभई नेपाली उपलब्ध नहुने देखिएमा बढीमा सात वर्षसम्म विदेशी नागरकिलाई काममा लगाउन मिल्ने र त्यसबीचमा नेपालीलाई दक्ष बनाएर क्रमश: प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने नियम छ। यी व्यवस्थालाई पनि कागजमै सीमित गराइएको छ।
  
  नेपाल र नेपालीका नाममा आएको वैदेशिक ऋण र सहयोग रकमको ठूलो अंश विदेशतिरै फर्किने कारण पनि अनियन्त्रित रूपमा आउने विदेशी बन्दै आएका छन्। नेपाली जनशक्तिको अभाव प्रमाणित नगरी भित्र्याइने विदेशी विशेषज्ञ, कामदार वा कर्मचारीले पाउने रकम बाहिररिहेको छ। स्वयंसेवी वा शोधका लागि आउने धेरै विदेशीले भित्रभित्रै परामर्शदाताको काम गर्छन्। झम्सीखेल, पाटनढोका, ठमेल क्षेत्रमा काम खोज्दै गरेका विदेशीलाई भेट्न सकिन्छ। कामको स्तर जुनसुकै भए पनि 'अन्तर्राष्ट्रिय' वर्गमा पर्ने भएकाले उनीहरू दैनिक पाँच सयदेखि सात सय अमेरकिी डलरका दरले परामर्श शुल्क लिन्छन्। जबकि, अत्यन्त दक्ष नेपालीले पनि त्यसको आधा पनि मुस्िकलले पाउँछन्। यसरी गैरकानुनी रूपमा काम गररिहेका विदेशीका हातमा परेको रकमबाट कर पनि आउँदैन।
  
  प्राविधिक सहायता अन्तर्गत सल्लाहकार सेवामा हुने धेरैजसो खर्च विदेशतिरै र्फकने गर्छ। गत आर्थिक वर्षको विवरण मात्रै हेर्दा प्राविधिक सहायताका नाममा विदेशी दातृ निकायबाट प्राप्त भएको रकममध्ये ३३ प्रतिशत सल्लाहकार सेवामा खर्च हुने देखिन्छ। आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा प्राप्त हुने भनिएको यही शीर्षकको रकम मात्रै डेढ अर्ब रुपियाँ रहेको अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित प्राविधिक तथा अन्य सहायताको विवरणमा उल्लेख छ। यसमध्ये ठूलो हिस्सा विदेशी सल्लाहकारमार्फत विदेशिने गरेको छ। यसलाई श्रम कानुनको दायरामा ल्याउन सके थारै भए पनि यसरी रकम बाहिरनिे क्रम रोकिन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
  
  नेपालमा बस्न चाहने आईएनजीओहरूले हरेक वर्ष कम्तीमा एक लाख अमेरकिी डलर रकम विदेशबाट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ। यस नीतिमा सहमत भएर आए पनि धेरै आईएनजीओले यसको पालना गरेका छैनन्। नेपालमै बसेर नेपाल सरकारलाई दिने भनिएको रकमबाट आफ्नो खर्च उठाइरहेका आईएनजीओहरूले उल्टै नेपालको अर्थतन्त्रबाट रकम बाहिर्‍याउने गरेको देखिन्छ। यसले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पाररिहेको छ।
  
  कारबाही कठिन
  
  निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलमा २६ विदेशीले श्रम स्वीकृतिबिना काम गररिहेको भन्दै सरकारले व्यवस्थापकलाई जम्मा १० हजार रुपियाँ जरिवाना गर्‍यो। तर, एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पासी कोइस्थिनेनले श्रम इजाजत लिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विवाद साम्य भइसकेको छैन। सरकारले उनलाई श्रम स्वीकृति लिन दबाब दिइरहेको छ भने एनसेलले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले दिएको सुविधा अनुसार छूट पाउनुपर्ने तर्क गररिहेको छ। विदेशी लगानीकर्ता वा लगानीकर्ता संस्थाको अधिकृत प्रतिनिधिलाई व्यावसायिक भिसा उपलब्ध हुने र यसरी भिसा पाइसकेपछि श्रम स्वीकृति आवश्यक नपर्ने एनसेलको दाबी छ। साथै, नेपालस्थित कम्पनी एनसेलबाट नभई लगानीकर्ता कम्पनी टेलियासोनेराबाट तलब पाउने भएकाले पनि श्रम स्वीकृति लिनुनपर्ने दाबी एनसेलको छ।
  
  तर, श्रम मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णहर िपुष्कर तलब जहाँबाट खाए पनि नेपालमा काम गरेबापत तलब खाने जोसुकै श्रम स्वीकृतिको दायरामा आउनुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, "पासी लगानीकर्ता वा लगानीकर्ताको प्रतिनिधि हुन् भन्ने आधार कुनै कागजातले देखाउँदैन। उनको परचियपत्र पनि लगानीकर्ताका रूपमा नभई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा छ।" पुष्करका दाबीमा विदेशी लगानी ऐनमा कामदार, जागिरे र रोजगारीजस्ता शब्द प्रयोग गरिएका छैनन् र त्यसैले त्यस ऐन अन्तर्गत आएका गैरनेपाली कामदार/कर्मचारीलाई श्रम स्वीकृति नचाहिने वा छूट दिने व्यवस्था कतै छैन।
  
  कुनै पनि विदेशी नागरकि पारश्रिमिक लिने गरी काम गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल प्रवेश गर्नुपूर्व नै बोलाउने वा काम दिने संस्थाले श्रम विभागमा विवरण खोली अगि्रम रूपमा श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ। श्रम स्वीकृतिबिना विदेशी नागरकिलाई काममा लगाउने व्यवस्थापक वा प्रबन्धकलाई १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुनसक्छ। त्यसरी काम गर्ने व्यक्तिलाई गैरकानुनी घोषणा गरी हटाउन निर्देशन दिने र नमानेमा पटकैपिच्छे २० हजार रुपियाँका दरले जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था पनि श्रम ऐनमा छ। अध्यागमन ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५१ मा गैरकानुनी रूपमा कार्यरत विदेशीलाई देशनिकाला, जरिवाना, जेल सजायमध्ये कुनै एक वा आवश्यकतानुसार सबै सजाय हुनसक्छ।
• १० वर्षअघि नै जारी भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वय हुन नसकेको कानुनलाई सक्रिय बनाउने प्रयास सरकारले थालेको छ। श्रम विभागका महानिर्देशक पूर्णबहादुर बीकेको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय अनुगमन समिति बनाइएको छ। यसमा श्रम मन्त्रालयका उपसचिव नवीन पोखरेल र वाग्मती अञ्चल श्रम कार्यालयका प्रमुख शरद अधिकारी सदस्य, श्रम विभागका अधिकृत भीम भट्टराई सदस्य-सचिव छन्। २५ जेठमा गठित यस समितिले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। संयोजक बीके भन्छन्, "अहिले तथ्यांक संकलन र सेचतना फैलाउने क्रममा छौँ।" उनका अनुभवमा केही संघसंस्थाले मागेको विवरण दिए पनि धेरैजसोले आनाकानी गररिहेका छन्। पहिलो चरणमा प्राप्त विवरण र अन्य स्रोतबाट फेला परेको सूचनाका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी दोस्रो चरणमा स्थलगत निरीक्षणमा जाने र त्यसपछि कारबाही थाल्ने योजना रहेको बीके बताउँछन्। तर, १० वर्षअघि आएको कानुनप्रति सरकारी निकाय र पदाधिकारीहरूले नै अनभिज्ञता प्रकट गर्ने, असहयोग गर्ने, विदेशी संघसंस्थाहरूले पनि स्थानीय कानुनको प्रयोगमा सहयोग गर्नुको साटो उल्टै दबाब दिने कारणले यो कदम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्नेमा आशंका पनि उत्तिकै छ। ध
  
  कानुनमा के छ ? 
  
   व्यवस्थापकले प्रतिष्ठानको उत्पादन प्रक्रिया, सेवा वा कामको प्रकृति अनुसार कामदार तथा कर्मचारीको पदको वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ र त्यसको जानकारी सम्बन्धित श्रम कार्यालयलाई दिनुपर्नेछ । यसरी वर्गीकरण गरिएको कुनै पनि पदमा गैरनेपाली नागरिकलाई काममा लगाउन पाइने छैन ।
  राष्ट्रिय स्तरको सार्वजनिक पत्रपत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गर्दा पनि कुनै दक्ष प्राविधिक पदका लागि नेपाली नागरिक उपलब्ध नभएमा व्यवस्थापकले सो कुराको प्रमाणसहित गैरनेपाली नागरिक नियुक्ति गर्ने स्वीकृतिका लागि श्रम विभागमा निवेदन दिन सक्नेछ।
  कुनै निवेदन परी जाँचबुझ गर्दा निवेदनमा उल्लिखित दक्ष प्राविधिक पदका लागि नेपाली नागरिक उपलब्ध नहुने देखिएमा श्रम विभागले श्रम कार्यालयको सिफारिसमा एकपटकमा दुई वर्षमा नबढाई बढीमा पाँच वर्षसम्म र विशिष्ट प्रकारको दक्ष प्राविधिक पदमा बढीमा सात वर्षसम्म गैरनेपाली नागरिकलाई काममा लगाउन स्वीकृति दिन सक्नेछ ।  गैरनेपाली नागरिकलाई काममा लगाउने व्यवस्थापकले नेपाली नागरिकलाई दक्ष बनाई क्रमश: प्रतिस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
  
  स्रोत : श्रम ऐन, २०४८
  
   
• श्रम कानुनको क्षेत्रमा को को पर्छन् ?
  
   नेपालमा कार्यरत सबै संघ, संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, नियोग, अन्तरसरकारी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, र्फम, कार्यालय, दातृ निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, कन्सल्टेन्सी, शिक्षण संस्था, कम्पनी इत्यादिमा कार्यरत सबै विदेशीका लागि श्रम स्वीकृति अनिवार्य छ ।
  विदेशमा रहेको कुनै संस्था वा योजनाले नेपालमा कार्यालय खोली वा नखोली कारोबार सञ्चालन गरेको अवस्थामा श्रम कानुन आकषिर्त हुन्छ । इन्डियन एयरलाइन्ससम्बन्धी  श्रम विवादमा सर्वोच्च अदालतको व्याख्याले पनि यो पुष्टि गरिसकेको छ ।
  दुई मुलुकको सम्झौताले कानुनी हैसियत प्राप्त गरेकाले सोको आधारमा स्थापित संस्था श्रम ऐन २०४८ को दफा २ परिभाषा ख अनुसार परिभाषित 'प्रतिष्ठान'मा दरिन्छन् । गोरखा वेलफेयर स्किमसम्बन्धी मुद्दामा श्रम अदालतले गरेको फैसलामा पनि यही कुरा उल्लेख छ । कुनै संस्थाको प्रमुख कूटनीतिक हैसियतको भए तापनि कूटनीतिक हैसियत नपाएको संस्थाको काम भएमा स्थानीय कानुनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । गोरखा वेलफेयर स्िकमसम्बन्धी मुद्दामै श्रम अदालतले फैसलामा यो कुरा स्पष्ट पारेको छ ।
  
  स्रोत : नेपाल सरकार, श्रम मन्त्रालय

एनसेल र हेलोले एनटीएलाई जवाफ दिएनन्

                                  हेलोको फाइल अख्तियारमा

 नीजि क्षेत्रको मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल र हेलो नेपालको शेयर स्वामित्वको वारेमा नेपाल दुरसंचार प्राधिकरण, (एनटीए)ले दुवै कम्पनीलाई प्रष्ट पार्न निर्देशन दिएको छ। एनटीएको लाइसेन्स प्रदान गर्ने शाखाले साउन १० गते दुबै कम्पनीलाई आफ्नो शेयर स्वामित्वको बारेमा प्रष्ट पार्न पत्र काटे पनि त्यस्को जवाफ भने उनीहरुले पठाएका छैनन्।

एनटीएका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेका अनुसार भदौ ११ गते सम्म एनसेल र हेलो नेपालले जवाफ पठाएका छैनन। एनटीएमा रहेको एनसेलको फाइलमा एनसेल व्राण्ड नाम रहेको स्पाइस नेपाल अन्तर्गत  रेनोल्ड्स होल्डीङ लिमिटेड चार्लस्टाउन नेविज वेष्ट इन्डीजको नाममा असी प्रतिशत र पाल्पा तानसेन नगरपालिकाका निरज गोविन्द श्रेष्ठको नाममा २० प्रतिशत शेयर छ। तर सो कुरालाई एनसेलको आफ्नै आधिकारिक वेभसाइटले भने खण्डन गरेको छ। http://ncell.com.np/ncell/about-ncell. यस वेभसाइटमा माथि उल्लेखित कम्पनीहरुको बारेमा उल्लेख छैन। बरु टेलियासोनेराको वारेमा बताइएको छ।

दुरसञ्चार क्षेत्रको नियमक निकाय एनटीए र कम्पनीहरुको दर्ता तथा शेयरहोल्डर परिवर्तनको वारेमा जानकारी गराउनु पर्ने निकाय कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयलाई कुनै जानकारी नदिइ एनसेलले आफ्नो आधिकारीक वेभसाइटमा टेलियासोनेरा अन्तर्गत कम्पनी सञ्चालन भइरहेको वताएको छ। टेलियासोनेराले पनि स्पाइस नेपालको ६० प्रतिशत भन्दा वढी शेयर आफ्नो मातहतमा रहेको आफ्नो आधिकारीक वेभसाइट (http://www.teliasonera.com/en/about-us/markets-and-brands/nepal/) मा उल्लेख गरेको छ।

एनटीएमा रहेको हेलो नेपाल व्राण्डमा सेवा दिदै आएको नेपाल स्याटेलाईट टेलिकमको फाइलमा यसको शेयर स्वामित्वमा एयरवेल सर्भिस लिमिटेडको ७५ प्रतिशत, मुक्तिश्री टेलिकम प्रालिको १५ प्रतिशत, ललितपुरकी सम्झना अर्यालको ५ प्रतिशत, पाकिस्तान मोवाइल कम्युनिकेशन पाकिस्तानको ३ प्रतिशत र सेबा टेलिकम प्रालि बंगलादेशको २ प्रतिशत शेयर रहेको उल्लेख छ। तर बताइए अनुसार हेलो नेपालको पनि ५० प्रतिशत भन्दा वढी शेयर टेलियासोनेराले लिएको छ।

एनसेल र हेलो नेपालको स्वामित्व स्वीडीस कम्पनी टेलियासोनेराले लिएको वारेमा खवरहरु आउन थालेपछि एनटीएले पत्र काटेपनि एक महिना वित्दा समेत त्यस्को जवाफ पठाएको छैन। यस सम्वन्धमा प्रमाण सहित सत्र्चार माध्यममा थप समाचार आउन थालेपछि एनटीएले जवाफ पठाउन दुबै कम्पनीलाई ताकेता पनि गरेको छ।

एउटै प्रकृतिका दुई प्रतिष्पर्धी कम्पनीहरुको वहुमत शेयर लिएर वजारमा एकाधिकार हुने प्रकृतिको कारोवारलाई प्रतिष्पर्धा ऐन र उपभोक्ता ऐनले पनि अंकुश लगाएको छ। वहुमत शेयर क्रस होल्डीङ सम्वन्धी कानुनमा व्यवस्था नभएपनि त्यसलाई नजरअन्दाज गर्ने काम भएको विज्ञहरुको राय छ।

क्रस होल्डीङको सन्दर्भमा अमेरिकाको दुई मोवाइल सेवा प्रदायकहरुलाई त्यहाँको नियमक निकायले मर्ज हुन नदिएको उदाहरण दिदै विज्ञहरुले नेपालमा भने नियम कानुनको अभाव दरेखाएर एकाधिकार हुने वातावरण सिर्जना गर्न नहुने बताएका छन्। टेलिकम सेवा प्रदायक टी कम्पनीलाई एटी एण्ड टी -मोवाइलले गाभ्न खोजेको प्रस्तावलाई त्यहाँको नियमक निकाय एफसीसीले रोकेको थियो।

क्रस होल्डीङको विषयमा सरकारले पनि दुरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थामा एकै व्यक्ति समुहको लगानी विभिन्न संस्थाहरुमा रहन मिल्ने वा नमिल्ने (cross holding) त्यस्तो भएमा एनटीएबाट के कसरी नियमन गर्ने भन्ने सम्वन्धमा अध्ययन गरि प्रतिवेदन पेश गर्न पूर्व कानुन सचिव माधव पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यटोली गठन गरिएको थियो। एक महिनाको समय दिएर अध्ययन गर्न लगाइएको सो टोलीले करिव चार महिना वित्दा समेत एक पटक बैठक राख्न सकेको छैन। यहि बिचमा क्रस होल्डीङको बिषय अझ जोडतोडले उठेको छ।

एक महिने कार्यटोलीको तीन महिनामा पनि बैठक बसेन
पूर्वसचिव पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको टोलीले करिव चार महिनामा एक पटक पनि वैठक समेत गरेको छैन। उसले प्रतिवेदनका लागि दिनुपर्ने सुझाव तयार गर्नु त परको कुरा भएको छ। पूर्व सचिव पौडेलले एनटीएबाट काम शुरु गरौ नभनेकाले आफूले काम शुरु गर्न नसकेको बताउनुभयो। यहि बीचमा एनटीएमा पनि नेतृत्व रिक्त भएपछि टोलीले काम शुरु नै गर्ने चासो पनि देखाएको छैन। एनटीएका प्रवक्ता तथा कार्यटोलीका सदस्य सचिव न्यौपानेले आफुहरुले दिनुपर्ने सुझावको खाका भने तयार गरेको वताउनुभयो। तर वैठक वसेर त्यसलाई निश्चित स्वरुप दिन भने नसकिएको स्विकार्नुभयो।

कार्यटोलीका संयोजक पौडेलले क्रस होल्डिङको विषयमा कुरा गर्दै कुनै पनि सेवा प्रदायकको वारेमा नियमक निकायले थाहा पाउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो। उहाँले नियमक निकायको नाताले एनटीएले सेवा प्रदायकको प्रवर्दक, निर्देशकहरु, सेवा सञ्चालन कसरि हुन्छ भन्ने जानकारी पाउनुपर्ने पनि वताउनुभयो। उहाँले एनटीएलाई एनसेल र हेलो नेपालको शेयर स्वामित्व परिवर्तन वारे थाहा नभएको नहुनुपर्ने बताउनुभयो। तर एनटीए प्रशासनले आफूहरुलाई शेयर हस्तान्तरण बारे कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयबाट कुनै जानकारी नआएको वताएको छ।

             हेलो नेपालको फाइल अख्तियारमा
विवादास्पद व्यापारी अजय सुमार्गी सञ्चालक रहेको हेलो नेपालको ५१ प्रतिशत शेयर समेत टेलियासोनेराले हालै लिएको खुलासा भएपछि यसको सेवा सञ्चालनदेखि सेवा विस्तारसम्म भएका सम्पूर्ण निर्णयहरुको अनुसन्धान गर्न अख्तियारले फाइल मगाएको छ। मध्यपश्चिमका ग्रामिण इलाकामा सञ्चालनको अनुमति पाएको हेलो नेपालले राजनीतिक पहुँच प्रयोग गर्दै पश्चिमाञ्चल र सुदुरपश्चिमाञ्चल सम्म सेवा विस्तारको अनुमति लिएको थियो। हेलो नेपालको पछिल्लो शेयर हस्तान्तरण सम्मको विषयलाई अख्तियारले हेर्दै गरेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता ईश्वरी पौडेलले हेलो नेपालको फाइल अनुसन्धानकै क्रममा रहेको बताए ।          काठमाडौ, १२ भदौ।

टंकमणि शर्मा
महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग

ठूला व्यापारीहरू योजनाबद्ध रूपमा कर छली गर्छन्

आफ्नो सबै यौवनाअवस्थालाई निजामती सेवामा सर्मपण गर्दै तीन दशकभन्दा बढी बिताएका टंकमणि शर्मा हाल आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक छन् । संसद् सचिवालय, शिÔा, कृÈि तथा सहकारी, भौतिक योजना, स्वास्थ्य र अर्थमन्त्रालय मातहतका विभिन्न २० भन्दा बढी निकायकोे उच्च ओहदामा ३३ वर्È बिताएका शर्माले अर्थमन्त्रालय मातहतका सबै निकायको महानिर्देशक भएर लामो अनुभव स“गाली सकेका छन्् ।
उनी अर्थमन्त्रालयअन्तर्गतका राजस्व अनुसन्धान विभाग र भन्सार विभागको महानिर्देशक हुँदै हाल आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक पदमा रहँदा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छली गर्नेमाथि गहिरो अनुसन्धान गरी कारबाहीसमेत गर्न सफल भएका छन् । अब राजस्व छली नियन्त्रणमा विभागले कस्तो खालको कार्यक्रम ल्याउँछ भन्ने विषयमा र राजस्व संकलनको वर्तमान अवस्थाका बारेमा हिमालय टाइम्सका रोशन कार्कीले महानिर्देशक शर्मास“ग गरेको कुराकानीको मुख्यअंश ः

० नक्कली बिल प्रयोग गरी भ्याट छलीको पुरानो मुद्दा सकिन नपाउँदै नयाँ छली प्रकण सुरु भएको छ, के कर छली नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको हो ?
– म कर छलीको विषयमा सरकार नियन्त्रण गर्न असफल भएको भन्ने विषयमा सहमत हुन सक्दिन । किनकि सरकार कहिल्यै पनि असफल हँुदैन किन भने जो व्यक्ति या व्यवसायीले कर छली गर्न सरकारलाई झुटो विवरण पेश गरेर न्यून कर तिर्छ, आखिर उही नै असफल हुँदै गएको हुन्छ । सरकारलाई शंका लागेको खण्डमा जो कोहीलाई पनि अनुसन्धानको परिधिमा राखेर गतल कार्य गर्नेसँग कुनै पनि समयमा दण्ड जरिवाना गराएर कारबाही गरेरै छाड्ने भएकाले सरकार कहिल्यै असफल हुँदैन ।
कुरा यो हो कि समयमा संकलन हुनुपर्ने राजस्व केही समय ढिला संकलन हुन्छ । त्यसको असर सामान्य पर्न जान्छ तर संकटै भने आउँदैन । हाम्रो टिम २४ सै घण्टा सक्रिय भएर कर छली कार्यलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ खटिइरहेको अवस्थामा विस्तारै कर छली पनि नियन्त्रणमा आउँछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । त्यसैले नक्कली बिलबिजक बनाई भ्याट छली कार्यमा पहिलेभन्दा कमी पक्कै आएको छ । पहिला एकै पटक हजारांै छली मुद्दाका गोप्य सूचना आउने गरेका थिए भने अहिले ५ सयवटा ठूला र ४४ सय जति साना (मिसमास) का मुद्दाहरूमा विभाग र यसअन्तर्गतका निकायले अनुसन्धान गरिरहेको छ । विस्तारै छली प्रकरणमा सुधार आएको आभाष हामीलाई भएको छ ।
० यहाँले अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतका सबै निकायमा मुख्य जिम्मेवारीमा रहेर कार्य सम्पादन गर्नुभयो । हालसम्मको अनुभव र अनुसन्धानबाट कसले बढी कर छली गर्ने गरेको भेट्नुभयो त ?
–हो, मैले सरकारी जागिरका दौरान प्रायः आर्थिक क्षेत्रसँग मेलखाने विभागमा कार्यरत रहेँ । त्यहाँबाट कार्य सम्पादन गरिँदा मेरो अनुभव र अनुसन्धानबाट सानाले भन्दा पनि ठूलाले कर छलीजस्तो आर्थिक अपराध गरेको भेटेको छु । गत वर्षकै कुरा गर्ने हो भने पनि हामी मातहतका निकायबाट नक्कली भ्याट छली प्रकरणमा पनि साना व्यवसायीभन्दा ठूला व्यवसायी बढी भेटिएका छन् ।
अनुसन्धानबाट खुल्न आएकै कुरा हो, ठूला व्यवसायीहरूले सरकारी कर कसरी छली गर्ने भन्ने विषयमा योजना नै बनाएर छली गरेको भेटिएको छ भने सानाले अञ्जानमा भुलचुक अतिकति सामान हो नतिरी लैजाउन भन्ने भावनाले कर छली गरेको भेटिएकाले यहाँ सानाभन्दा पनि ठूला व्यवसायी र मोटो रकमको तलब बुझ्नेहरूले कर छली गर्दै आएका छन् ।
० करछलीमा ठूला व्यवसायी नै बढी भएको भन्ने प्रमाण नै भेटिसकेपछि यहाँहरूलाई के ले रोक्यो त कारबाही गर्न ?
– कारबाही गर्नलाई केहीले पनि रोकेको जस्तो हामीलाई लागेको छैन । हामीहरूकहाँ आउने मुद्दा भनेको लामो समयसम्म अनुसन्धान गरिनुपर्ने भएकाले कारबाही प्रक्रियामा ढिलाइमात्र भएको हो, तर कारबाहीमा रोकावट छैन । अनुसन्धानबाट आर्थिक अपराध गरेको पुष्टि भए बिगोअनुसार सरकारले कारबाही गरेको छ र गर्ने पनि छ । छिटो कारबाही गर्नका लागि विद्यमान अनुगमन (मनिटर) प्रणाली व्यवस्थित नभएकाले पनि कारबाहीमा ढिलाइ भएको हो । विभागले यस प्रणालीलाई समयसापेक्ष सुधार गरी कार्यान्वयन गरेर अवैध रूपमा कर छली गर्नेलाई कारबाही गर्नेछ ।
० भनेपछि पुरानो प्रशासन ऐनका कारण कारबाही प्रक्रिया ढिला भएको हो ?
– हो, हामीसँग अझै पनि २०१६ सालकै प्रशासन ऐन र नियमावली भएकाले कारबाही प्रक्रियामा ढिलाइ हुन गएको छ । यस ऐनअनुसार विभिन्न चरण पार गरिनुपर्ने भएकाले जति छिटो कार्य सम्पादन गरिनुपर्ने हो, त्यो गर्न नसकेको भने पक्कै हो ।
० पुरानो ऐन कानुनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरिनुपर्ने होइन र ?
– हो, पुरानो ऐन कानुनलाई विभागले गर्नसक्ने र मिल्नेलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी लैजानेछ भने विभागले गर्न नसक्नेलाई सरकारसमक्ष परिमार्जनका लागि अनुरोधसहित सिफारिस गर्ने तयारीमा छौं । समयसापेक्ष ऐन कानुन परिमार्जन नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाटै विभिन्न प्रश्न उठाउन थालिएको छ । त्यसैले पुरानो ऐनलाई सुधार गरी करदाता, कर्मचारी र अन्य क्षेत्रलाई सचेत बनाउनेलगायत आचरणमा समेत सुधार गर्ने योजनासहित ‘कर प्रणाली सुधार वर्ष’ भनेर कार्यक्रमै सार्वजनिक गरेका छांै । सोहीअनुसार काम गर्ने छांै ।
० जतिनै नयाँ कार्यक्रम ल्याए पनि कर्मचारीको आचरणमा सुधार नभएसम्म त चोरी निकासी तथा कर छली रोकिने अवस्था त देखिँदैन नि ?
– तपाइँको कुरामा सत्यता छ । जहाँ जो कार्यरत रहन्छ, त्यहाँका कर्मचारीको आचरणमा सुधार पहिलो शर्त हो । आचरणमा सुधार नहुँदा लोभमा परेर हाम्रा कर्मचारी आफ्नो दायिŒवबाट चुकेका उदाहरण भएकैले भौतिक संरचना, कार्य प्रशासन र कर्मचारीको आचरण सुधारका साथै क्षमता विकासमा समेत परिमार्जन गरी अगाडि बढ्ने छांै । यससँगै विद्यमान ऐनसमेतलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी नयाँ तवरबाट विभाग अघि बढ्नेमा विश्वास दिलाउँछु ।
०नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा लेखापरीक्षकको समेत संलग्नता रहेको छ भनी अर्थमन्त्रालयले कारबाहीका लागि सम्बन्धित संघलाई निर्देशन दिएको थियो, तर हालसम्म कसैलाई पनि कारबाही गरेको छैन नि ?
–यस प्रकरणमा लेखापरीक्षक प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ । सोहीअनुसार अवैध कार्यमा सहयोग पु¥याउने ‘मतियार’ लाई समेत कारबाही गरिन्छ । सरकारले पहिलो चरणमा सम्बन्धित संघलाई नै कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । संघले सो कार्यमा संलग्न लेखापरीक्षकमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका कारण केही समय कुर्नु नै न्यायोचित होला । कारबाही नै नगरी आलटाल गरे सरकारले मतियारमाथि कारबाही गर्नेछ ।

० पछिल्लो विवरणअनुसार ८ लाख करदाताले आफ्नो विवरण भरेको भनिएको छ तर ४ लाखभन्दा बढी करदाता सम्र्पकबाहिर रहेको विभागले नै जनाएको छ, सम्र्पकबाहिर हुनेलाई हुन्छ ?
–यहाँले भनेअनुसार करिब ४ लाख करदाता प्रत्यक्ष रूपमा विभागको सम्र्पकबाहिर रहेको सत्य हो । कतिले रहरमा कर फार्म भरेको भेटिएको छ, भने कोहीले अरूको नाममा फार्म खोली एक महिना कारोबार गरेर विनाजानकारी नवीकरण नगुरेको अवस्था छ । विभागले यसबारे पनि गहिरो अनुसन्धान गरेर सत्यतथ्य के हो पत्ता लगाइनेछ । नियोजित रूपमा यस्तो छली गर्नेमाथि कारबाही हुन्छ भने अञ्जानमा गर्नेलाई केही मौका दिइन्छ, तर कारबाही ऐन कानुनअनुसार सबैलाई हुन्छ ।
० त्यसो भए विभागले कसरी कारबाही अगाडि बढाएको छ ?
–विभागले को कसले कहाँको कर कार्यालयबाट आफ्नो विवरण भरेका हुन् सोही कार्यालयबाट सत्यतथ्य विवरण उठाउन निर्देशन दिएको छ । अब केही समयभित्रमा सोबारे पनि विवरण आउनेछ, विवरण र प्रतिवेदन अध्ययन गरेर विभागले कसलाई के कारबाही गर्ने चाँडै नै निर्णय गर्नेछ ।
० सुन्नमा आएको छ, ४ लाखमध्ये केही प्रतिशत ठूला व्यवसायी नै करको दायरामा नआएर अटेर गरेर बसेका छन् ?
–सम्र्पकविहीन भएकामध्ये केही ठूला व्यापारी र व्यवसायी भन्नेहरू पनि अटेर गरेर कर बुझाउन नआएको सूचना प्राप्त भएको छ । सूचनाका आधारमा विभागले पनि अनुसन्धान गरेको छ भने विभागबाटै पनि टोली खटाएर राजस्व चुहावट र छली गर्नेलाई करको दायरामा ल्याउने कार्य भइरहेको छ । कसैले पनि करको दायरबाट मुक्ति पाउन सक्दैन, त्यस्तो हुन दिने पनि छैनांै ।
० प्रसंग बदलौं, अहिले कम आय देखाई कर नतिर्ने अनि विलासी जीवन बिताउनेहरूको संख्या पनि धेरै रहेको छ, यस्तो विभागले कारबाही गर्छ त ?
– यसमा पनि विभागलगायत यसअन्तर्गतका सबै निकाय गम्भीर छन् । कम आय देखाउने तर विलासी जीवन बिताएकाहरूमाथि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान, भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागले विवरण संकलन गरिरहेको छ । प्राप्त केही विवरणमाथि गोप्य छानबिन भइरहेको छ भने केही नयाँ विलासी जीवन बिताउने महँगा सवारीसाधन, पौडी पोखरीसहितको निवास निर्माणलगायत अन्य विषयलाई समेत आधारमानी छानबिन गरेका छौं । यसबारे पनि विभागले चाँडै नै कर नतिर्ने तर विलासी जीवन बिताउनेमाथि कारबाही गर्नेछ ।
यस कार्यलाई सफल बनाउनकै लागि मुलुकभर साना ठूला जो कोहीले पनि कर नतिरी विलासी जीवन बिताएकाको सही सूचना प्राप्त गर्नका लागि ‘सूचना सञ्जाल गठन’ गर्न लागेको छ । यसबाट पनि कारबाही र अनुसन्धानमा थप मद्दत पुग्ने छ र विलासी जीवन बिताउनेहरू करको दायरामा आउने छन् ।
० विभागले नयाँ योजनालाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ त ?
– हामीले करदातालाई करसम्बन्धी शिक्षा दिने, सूचना सञ्जालमार्फत सूचित गराउने भौतिक रूपमा जानकारी गराउनेलगायत आगामी भदौ १० गतेदेखि अधिकृतको नेतृत्वमा बजार अनुगमन गरिनेजस्ता कार्यक्रम तय गरेका छौं । बजार अनुगमनका क्रममा गल्ती गर्ने व्यवसायी, अन्य पेशामा आबद्ध पेशाकर्मी र विभिन्न फार्मको अनुगमन हुनेछ । विशेषगरी घरबहाल करलाई अनुगमन टोलीले ध्यान दिनेछ । यस कार्यलाई विस्तारै सबै क्षेत्रमा विस्तार गरिने योजना छ । यस योजनालाई तत्कालै कार्यान्वयन गरिनेछ ।
० निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी रहेको मोवाइल कम्पनी ‘एनसेल’ ले समेत भन्सार छलीका सामान प्रयोग गरी करोडौं राजस्व छली गरको छ, यसमा विभागले एनसेलमाथि कस्तो कारबाही गर्छ ?
–यति ठूलो कम्पनीले नक्कली भन्सार प्रज्ञापनपत्र लिएर राजस्व छली गर्नु पहिलो त एनसेल कम्पनीलाई नै लाजमर्दो हो । तपाइँले उठाउनु भएको मुद्दा म राजस्व अनुसन्धानमा हुँदाकै हो, त्यसमा हामीले थानकोटबाट नियन्त्रणमा लिई बिगो जरिवाना गरेका छौं । फेरि गरेको भन्ने अपुष्ट सूचना आएका छन्, त्यसमा पनि हाम्रो टिम लागेको छ । जो कोहीले नियमविपरीत काम गर्छ र कर छली गर्छ भने विद्यमान ऐन कानुनभित्र रहेर कारबाही गर्ने छौं ।
० अन्तमा .......
–यहाँ एनसेलमात्र होइन, तपाइँहरूको नजरमा नपरेका व्यक्ति न सुनेका विषयमा समेत अनुसन्धान भइरहेको छ । केही दिनमा ती विषयका छली प्रकरण सार्वजनिक गर्दै जाने छौं । अनिमात्र आमसर्वसाधारणमा राजस्व विभागले सही काम गरेको महसुस हुनेछ ।

मेलम्चीको पानी

सुरुङ निर्माण अवधि ७७ दिन थपिएपछि सन् २०१३ को अन्त्यतिर मेलम्चीको पानी राजधानी पुग्ने विश्वास गरिएको थियो। तर अहिले सन् २०१५ अघि मेलम्ची पूरा नहुने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ। काठमाडौंबासीले मेलम्चीको पानी पिउने सपना पूरा गर्न अझै कम्तीमा चार वर्ष कुर्नुपर्ने निश्चित छ।

१४ वर्षअघि निर्माण थालिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य संरचना हो- सुरुङमार्ग। यही सुरुङ निर्माणले अपेक्षित गति नलिँदा सहरबासीको पानी सपना पछाडि धकेलिँदै गइरहेको छ। चिनियाँ कम्पनी चाइना १५ ब्युरो रेल्वे कर्पोरेसनले एक हजार पाँच सय दिन (सन् २०१३ सेप्टेम्बरसम्म)भित्र अम्बाथान-सुन्दरीजल २६ किलोमिटर सुरुङ खन्ने ठेक्का पाएको थियो। उसले समय कम हुने बताएपछि ७७ दिन थपेर निर्माण अवधि सन् २०१३ डिसेम्बर पुर्याइयो। अहिलेसम्म ३६ महिना (एक हजार ८० दिन) पूरा हुँदा साढे चार किलोमिटर सुरुङ निर्माण मात्र पूरा भएको छ। बाँकी चार सय ८६ दिनमा २१.५ किमि सुरुङ बनाउनुपर्ने चूनौती थपिएपछि ठेकेदारले आयोजनालाई स्पष्ट भनेको छ- तीन वर्षयता कसैगरी पनि सुरुङ निर्माण सकिन्न।

'चिनियाँ कम्पनीले २०१५ डिसेम्बरसम्म सुरुङ खनिसकेर हस्तान्तरण गर्ने वचन दिए पनि हामीलाई शंका छ,' आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण आचार्य भन्छन्, 'काम गर्ने यही पारा हो भने उसले प्रतिवद्धता जनाएको समयमा पनि पूरा हुँदैन।' उनका अनुसार अहिलेसम्म १८ किमि सुरुङ खनिसक्नुपर्थ्यो। अहिलेसम्म टनेल सुरुङसमेत ६ हजार एक सय ३६ मिटर निर्माण भए पनि पानी बहने सुरुङ चार हजार ६ सय ८६ मिटर मात्रै खनिएको छ। 

चार टनेलको सात स्थानबाट निर्माण गरिरहेको कम्पनीले सुन्दरीजलबाट दुई हजार एक सय २५, सिन्धुबाट एक हजार एक सय ६४, ग्याल्थुमबाट दुई सय ९४ र अम्बाथानबाट एक हजार एक सय तीन मिटर पानी सुरुङ खनेको छ। टनेलसहितको सुरुङ लम्बाइ साढे २७ किमि हो। पानी सुरुङको लम्बाइ २६ किमि हुनेछ। चिनियाँ कम्पनीले यही गतिले सुरुङ खन्ने हो भने अझै दशक लाग्ने उनले बताए। 
आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक आचार्य चिनियाँ कम्पनीको व्यावसायिक क्षमतामा प्रश्न उठेको बताउँछन्। चीनमा सरकारी काम मात्र गरेको कम्पनीसँग अनुभव कम रहेको उनको ठम्याइ छ। 'कुन सामान कहाँबाट, कसरी ल्याउनै पत्तै पाउन सकेन,' उनले भने, 'पर्याप्त सामग्री अझै स्टोर गर्न सकेको छैन।' भारतबाट सिमेन्ट ल्याउन नसक्दा साउनमा दुईपटक काम रोकिएको थियो। 
कम्पनीले भ्याटबाहेक तीन अर्ब ८० करोड रुपैयाँमा ठेक्का सकारेको थियो। सन् २००९ अप्रिल २१ मा साइड पाएको कम्पनीले एक वर्षपछि मात्र निर्माणको काम थालेको थियो। २०६६ साउन १९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सुरुङमार्गको शिलान्यास गरेका थिए। अस्थिर राजनीति, सरकार र कर्मचारी परिवर्तन भइरहने प्रवृत्तिले बाधा पुगेको भन्दै कम्पनीले सुरुको डेढ वर्ष कामै गरेन।  तीन वर्षपछि कम्पनीले पूर्णसंख्या (चार सय आठ)मा कामदार लगाए पनि निर्माणले तीव्रता लिएको छैन। सुरुदेखि नै सातै स्थानबाट खन्ने योजना रहे पनि अढाइ वर्षपछि मात्र थालिएको हो। वार्षिक ९ किलोमिटरका दरले सन् २०१३ सेप्टेम्बरमा सुरुङमार्ग सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। 
आयोजनाले दैनिक कम्तिमा २० मिटरका दरले महिनामा ६ सय मिटर खन्न कम्पनीलाई आग्रह गरिरहेको आचार्यले बताए। 'दिनमा २२ मिटरसम्म खने पनि कुनै दिन शून्य हुन्छ,' उनले भने, 'एकै रफ्तारमा काम भएको छैन।' 
स्थानीयस्तरमा विगतमा जस्तो अवरोध छैन। सबैको धारणा मेलम्चीप्रति सकारात्मक बन्दै गएकाले काम गर्ने वातावरण उपयुक्त छ। गत जेठ २९ गते स्थलगत भ्रमणमा आएका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आयोजनाको निर्माणप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै छिटो सक्न निर्देशन दिएका थिए। विभिन्न बाहाना गरेर निर्माणमा अब पनि ढिलाइ गरे, त्यसको दोष सम्बद्ध अधिकारी र ठेकेदारले लिनुपर्ने चेतावनीसमेत उनले दिएका थिए। 
'म यहाँ रमिता हेर्न आएको होइन,' उनले भनेका थिए, 'मेलम्चीलगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिट्टै सफल बनाउन उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाइने छ। संयन्त्रले आयोजनाहरूको प्रत्यक्ष अनुगमन गरी व्यवधान हल गर्नेछ।' तर उनले भनेजस्तो संयन्त्र अझै बनेको छैन। 
सुरुङ निर्माणले गति लिन नसकेपछि आयोजनाका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हरि शर्मा नेतृत्वको टोली पोहोर भदौमा ठेकेदार कम्पनीको बेइजिङस्थित मुख्यालयमा डेलिगेसन गएको थियो। हेनानस्थित कम्पनीको इन्टरनेसनल इन्जिनियरिङ डिभिजनका प्रेसिडेन्टले कमिकमजोरी स्वीकारेर सच्याउने प्रतिवद्धतासमेत जनाएका थिए। आशंकाकै बीच आयोजनाले सुन्दरीजल पुग्ने पानी राजधानीमा वितरण गर्न पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको प्रवि्र्कयाअघि बढाएको छ। प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न आयोजनाले केही समयअघि निकालेको टेन्डरमा तीन विदेशी कम्पनीले फारम दर्ता गराएका छन्। चीनको सिडब्लुई, भारतको भिएसपेक वजाज र जापानको हिटाटिस कम्पनीले हालेको प्रस्तावको मूल्यांकन भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। 

'चिनियाँ कम्पनीले सन् २०१५ डिसेम्बरसम्म सुरुङ हस्तान्तरण गर्ने बताएकाले प्रशोधन केन्द्र यसै समयमा बनाइसक्ने उद्देश्य लिएका छौं,' कार्यकारी निर्देशक आचार्यले भने, 'चिनियाँले प्रतिवद्धता पूरा गरे सन् २०१६ को सुरुदेखि नै राजधानीबासीले मेलम्चीको पानी खान पाउनेछन्।' सुन्दरीजल पुगेको पानी दोस्रो चरणमा राजधानीमा वितरण गरेपछि तेस्रो चरणमा सोही सुरुङमार्फत यांग्री र लार्के खोलाबाट थप ३४ करोडसमेत दैनिक ५१ करोड लिटर पानी लैजाने सरकारको दीर्घकालीन योजना छ। अहिले पाइपलाइन आयोजनाका रूपमा राखिएका यी दुई खोलाको प्रारम्भिक सर्वेक्षणको तयारीसमेत भइरहेको छ। आयोजनाले यांग्री र लार्केआसपास १० गाविसबासीलाई १० करोड रुपैयाँको सात वर्षे विशेष कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ। सामाजिक उत्थान कार्यक्रमकै मोडेलमा सञ्चालन हुने यो कार्यक्रममा लागि यो वर्ष एक करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ।
बरुवा र भोताङ गाविस हुँदै बग्ने लार्के, यांग्रीको पानी मेलम्चीको प्रस्तावित मुहानस्थल हेलम्बुको अम्बाथानमा मिसाएपछि त्यही सुरुङबाट राजधानी पुग्छ। यी दुई नदी अम्बाथानबाट दक्षिण-पूर्वमा छन्। यांग्रीबाट ९.७ र लार्केबाट १.७ किमी सुरुङ बनाउँदा यी दुई खोलाको पानी अम्बाथानमा मिसिन्छ। मेलम्चीले राजधानीको ४० लाख जनसंख्यालाई पानी खुवाउने विश्वास लिइएको छ। 

एडिबी मुख्य दाता रहेको आयोजनाको कुल लागत तीन सय १७ मिलियन अमेरिकी डलर छ। सन् २०१३ को डिसेम्बरमा एडिबीसँगको सम्झौता सकिँदैछ। आयोजनामा हालसम्म करिब ७ अर्ब रुपैया"भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ।

एनसेलले यूपिएस सामानको भन्सार चोरी पैठारी गरेको खुलासा

काठमाडौ, ६ भदौ। नेपालको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल भन्सारबाट सामान चोरी पैठारीमा संलग्न रहेको तथ्य खुलेको छ।  प्राप्त तथ्य जानकारी अनुसार एनसेलले यूपिएस लगायतका सामानको भन्सार चोरी पैठारी गरेको खुलेको हो।

भन्सार चोरी गरेको प्रमाणित भएपछि राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौले स्पाइस नेपाल प्रालि (एनसेल)लाई ४० लाख जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ। भन्सार चोरी गरेको प्रमाणित भएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले यसअघि गरेको निर्णयलाई सदर गर्दै न्यायाधिकरणले सो फैसला गरेको हो।

२०६६ जेठमा राजस्व अनुसन्धानले गरेको अनुसन्धानका क्रममा तत्कालिन मेरो मोवाइल र हालको एनसेललाई विगो वरावरको जरिवाना समेत गरि चालिस लाख भराउने निर्णय भएको हो। विभागको निर्णय उपर एनसेलले पुनरावेदन गरेपनि राजस्व न्यायाधिकरणले २०६५असोज १९ मा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट जारी गरेको प्रज्ञापनपत्र भन्दा फरक पर्ने सामान राजस्व अनुसन्धान अस्थायी चेकपोष्ट  थानकोटले नियन्त्रणमा लिएको जनाउँदै एउटै सामानको फरकफरक प्रज्ञापनपत्र हुनुलाई भुलवश मान्न नहुने जिकिर गर्दै नियतवश भन्सार चोरी पैठारीमा संलग्न भएको ठहर गरेको हो।

२०६८ फागुन १८ गते राजस्व न्यायाधिकरणका अध्यक्ष दीपकुमार कार्की र सदस्यद्धय तारादेव जोशी र भगिराज इङनामको इजलासले फैसला गरेको करिव ६ महिनापछि प्राप्त निर्णय अनुसार यसअघि विभागका महानिर्देशक राममणी दुवाडीले गरेको निर्णयलाई नै सदर गरिएको छ। नैपालकै नीजि क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल विरुद्ध भएको यस फैसलाले एनसेल राजस्व छली र भन्सार चोरी पैठारीमा गम्भीर रुपमा संलग्न रहेको प्रमाणीत गरेको छ। तर सम्वन्धित निकाय भने यसतर्फ कत्तिको चनाखो छन् चासोको विषय बनेको छ। कुनै पनि नेपाली सञ्चार माध्यमको ध्यान पुग्न नसकेको एनसेलको भन्सार चोरी पैठारी प्रकरणले एनसेलले भन्ने गरेको व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व पनि देखावटी रहेको पुष्टी भएको छ। जानकारहरु एनसेल यस वाहेक अन्य थुप्रै घोटालामा संलग्न रहेको दावी गर्छन।

एनसेलले भारतबाट ५२४ थान ब्याट्री ल्याउँदा भन्सार चोरी पैठारी गरेको ठहर भएको हो। त्रिभुवन  अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा एउटा प्रज्ञापनपत्र  देखाएर गोदाममा राखिएका सामान विराटनगर लाने क्रममा काठमाडौको थानकोट चेकपोष्टमा फरक प्रज्ञापनपत्र पेश गरेपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले थप अनुसन्धान गरेको थियो। एनसेलले भन्सार छलेर आयात गरेका ५२४ थानमध्ये ९० थान यूपिएस ना २ ख ८६१८ र ना २ ख ९२७८ नम्वरको ट्रकमा राखेर विराटनगरमा पठाएको थियो। यहि सामान थानकोट चेकपोष्टले पक्राउ गरि अनुसन्धान गर्दा एनसेलले पैठारी गरेको सामान र विभागले वरामद गरेको सामानको भौतिक परिक्षणमा तालमेल नमिलेपछि विभागले कार्वाही अघि वढाएको थियो। अनुसन्धानको क्रममा एनसेलले विभागलाई आयात गरिएको सामानको प्रज्ञापनपत्र समेत समयमा उपलव्ध गराउन सकेको थिएन। यसैलाई आधार मान्दै एनसेलले यूपीएस समेतका सामानहरु भन्सार ऐन २०६४को दफा ३८ वमोजिम चोरी पैठारी गरेको ठहर गर्दै सोही ऐनको दफा ५७(१) वमोजिम ४० लाख विगो वरावर जरिवाना गरि चोरीको सामान ढुवानी गर्ने चालकलाई ५ हजार जरिवाना गरि एनसेललाई कार्वाही गरेको थियो।

विभागमा र राजस्व न्याधिकरणमा समेत एनसेलले आफ्ना कर्मचारीको मानवीय भूलका कारणले प्रज्ञापनपत्र फरक रहेको दावी गरेपनि न्यायाधिकरणले त्यसमा सहमत नभइ नियतवश नै राजस्वमा हानी पुर्‍याउने मनसाय रहेको ठहर गर्दै विभागले गरेको निर्णयलाई नै सदर गरेको छ।

यस सम्वन्धमा राजस्व न्यायाधिकरणले गरेको फैसला====================

 यसअघि नेपाली दुरसंचार क्षेत्रको नियमन एवं अनुगमन गर्ने निकाय नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणको जानकारी बिनै एनसेलले आफ्नो बहुसंख्यक शेयर टेलियासोनेरा नामक बहुराष्ट्रिय कम्पनिलाई वेचेको समेत खुलासा भइसकेको छ।